विधानसभेची गणितं वेगळी असतात, त्यामुळं या निकालांचा लोकसभा निवडणुकीवर परिणाम होणार नाही. पण काही गोष्टींवर त्याचा परिणाम होईल. महाराष्ट्रात लोकसभेत महाविकास आघाडीला जागावाटप अवघड जाणार नाही. उलट महायुतीला अवघड जाईल, कारण भाजपला तेव्हा दोन पक्षांना जागा द्याव्या लागतील. त्याचवेळी, शिंदे आणि अजित पवारांना सध्या बरं वाटत असलं तरी, या पट्ट्यात आपला बोलबाला आहे हे भाजपला कळल्यानं भाजप त्यांना आम्ही सांगू तसं वागा असं म्हणतील. कारण मुळात भाजपचं राजकारण प्रादेशिक पक्षांना दुबळं करण्याचं आहे. तसंच महाविकास आघाडीतल्या पक्षांसमोर एकमेकांची मतं ट्रान्सफर कशी करायची हे शिकण्याचं मोठं आव्हान असेल. भाजपनं लोकसभा निवडणुकीच्या टप्प्यावर मिळवलेलं हे यश म्हणजे त्यांच्यासाठी पुन्हा एकदा मोठ्या टप्प्याच्या दिशेनं वाटचाल करण्याची सुरुवात आहे. सध्याचं चित्र पाहता हा विजय मिळवण्यात मोदींचाच महत्त्वाचा वाटा होता. कारण संपूर्ण निवडणूक त्यांना केंद्रस्थानी ठेवून लढल्याचं दिसतं. मोदींबद्दल उत्तर पट्ट्यातील जनतेचा विश्वास, आपलेपणा हा गेल्या १० वर्षात कायम राहिल्यानं त्यांना यश मिळवणं सोपं गेलं. पक्ष संघटना, प्रचार यंत्रणा हे असलं तरी मोदींचा कनेक्ट हा मुख्य मुद्दा होता. गेल्यावेळी काँग्रेसनं लढा तरी दिला होता. पण यावेळी तेही झालं नाही. केंद्र सरकारबद्दल या तीन राज्यांत असलेलं अनुकुल मत पाहता याचं श्रेय केंद्र आणि मोदींना द्यावं लागेल.
काँग्रेसनं तेलंगणा जिंकलं असलं तरी तो पूर्वीचा त्यांचाच बालेकिल्ला होता. त्यामुळं त्यांनी तो परत मिळवला एवढंच. त्यात केसीआर यांच्या विरोधातल्या लाटेचा त्यांना फटका बसला. पण तसं असलं तरी छत्तीसगड गेलेलं असताना तेलंगणा राज्य मिळालं. त्यामुळं एक जाऊन दुसरं राज्य मिळाल्यानं काँग्रेससाठी हे यश मोठं ठरतं. पण या पराभवामुळं केसीआर यांचा महाराष्ट्रात आणि प्रामुख्यानं देशातल्या राजकारणात प्रवेश करण्याचा डाव उधळला गेला. त्यांच्या या प्रयत्नाला आता फार कोणी गांभीर्यानं घेणार नाही. या निवडणुकांच्या निकालानं काँग्रेससमोर अनेक आव्हानं उभी राहणार आहेत. गेहलोत आणि कमलनाथ याचं वय पाहता तिथं नवं नेतृत्व काँग्रेसला उभं करावं लागणार आहे. कारण या नेत्यांकडून आता काँग्रेसला फार काही मिळणार नाही. त्यामुळं हे त्यांच्यासमोरचं मोठं आव्हान असेल. भारत जोडोनंतर राहुल गांधी आणि काँग्रेसनंही काहीच केलं नाही. काँग्रेसनं भारत जोडोनंतर लगेचच त्याचीची पुनरावृत्ती करणारी यात्रा काढायला हवी होती. त्यात राहुल गांधीच हवे होते असं नाही. पण भूमिका घेण्याचं सातत्य ठेवण्यात काँग्रेसला अपयश आलं. त्यामुळं आतातरी काँग्रेसला पुन्हा असे प्रयत्न करून त्यात कार्यकर्त्यांना सहभागी करून घ्यावं लागेल. दुसरीकडं इंडिया आघाडीतले पक्षंही आता काँग्रेसला मध्यवर्ती भूमिकेत ठेवायचं की नाही यावर विचार करतील. कारण ते काँग्रेसला आता तुम्ही मोठे पक्ष नाही असं म्हणून शकतील, हाही मुद्दा आगामी राजकारणाच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा ठरणार आहे. लोकसभा निवडणुकीला अजून सहा महिन्यांचा काळ आहे. त्या दरम्यान काहीही राजकारण घडू शकतं. त्यामुळं याला सेमिफायनल म्हणता येणार नाही. पण तीन राज्यांतल्या यशामुळं वातावरण त्यांच्या बाजुनं नक्कीच झुकलेलं असेल. परिणामी तिसरी निवडणूक जिंकण्याच्या संधीकडे भाजपची वाटचाल सुरू झाली आहे. देशातल्या INDIA आघाडीनं टेक ऑफलाच शांत बसायंच ठरवलं, त्यामुळं त्यांना सतत लोकांमध्ये जावं लागेल. फक्त निवडणुकीच्या वेळीच लोकांमध्ये जाऊन चालत नाही, हा धडा इंडिया आघाडीने घ्यावा.
पहिल्यांदा कर्नाटक आणि आता तेलंगणा अशा दोन राज्यांनी भाजपचा डाव धुळीस मिळवलाय. या दोन्ही राज्यात काँग्रेसने सत्ता मिळवताना दक्षिणेकडील स्थान अधोरेखित केलं आहे. चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ३-१ ने बाजी मारताना आगामी लोकसभेला किमान ८२ जागांसाठी पोषक वातावरण तयार केलंय. भाजपने चारपैकी हिंदी भाषिक असलेल्या राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये विजय मिळवलाय. यामध्ये राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये सत्तांतर करत भाजपने सत्ता मिळवलीय. दुसरीकडे, मध्यप्रदेशात सत्ता कायम ठेवली आहे. त्यामुळे आता मध्यप्रदेशसह उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान या हिंदी भाषिक राज्यामध्ये भाजपने आपला दावा मजबूत केलाय. मात्र, दुसरीकडे, कर्नाटक तेलंगणात सुद्धा भाजपची झोळी रिकामी राहिल्याने उत्तर भारतातून भाजप हद्दपार झालाय. दक्षिण भारतात भाजप हद्दपार तर उत्तरेकडे काँग्रेस कमकुवत झालीय. उत्तरभारतामध्ये केरळ, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून भाजपकडून बस्तान बसवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुरु आहे. मात्र, पहिल्यांदा कर्नाटक आणि आता तेलंगणा अशा दोन राज्यांनी भाजपचा डाव धुळीस मिळवला आहे. या दोन्ही राज्यात काँग्रेसने सत्ता मिळवताना दक्षिणेकडील स्थान अधोरेखित केलं आहे. त्यामुळे उत्तरभारतातून काँग्रेस हद्दपार अन् दक्षिणेतून भाजप हद्दपार अशी स्थिती दोन प्रमुख पक्षांची झाली आहे. उत्तरभारतात एकट्या उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या ८० जागा आहेत. याशिवाय बिहार (४०), मध्य प्रदेश (२९), राजस्थान (२५) आणि हरियाणा (१०) या राज्यांचा विचार केल्यास लोकसभेच्या जागांची संख्या १८४ वर पोहोचते. १८४ चा हा आकडा सार्वत्रिक निवडणुकीत बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी आवश्यक असलेल्या २७३ जागांपेक्षा मोठा आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी हे स्पष्ट केले आहे की जनमत अजूनही पंतप्रधान मोदींच्या बाजूने आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तरभारतातील १८४ पैकी १४१ जागा एकट्या भाजपच्या वाट्याला गेल्या. गुजरातमधील २६ पैकी २६, दिल्लीतील ७ पैकी ७, हिमाचलमधील ४ पैकी ४ आणि महाराष्ट्रातील ४८ पैकी २३ जागा जोडल्यास भाजपला २०१ जागा मिळाल्या.
चारपैकी तीन राज्यातील विजयाने भाजपला ८२ जागांवर आत्मविश्वास आला असला, तरी महाराष्ट्रात राजकारणाची झालेली खिचडी पाहता यावेळी भाजपसमोर तगडं आव्हान असणार आहे. आज भाजप सत्तेत असला, तरी सर्वाधिक मर्जी अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे गटाची सांभाळावी लागत आहे. येत्या लोकसभेला महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असा थेट मुकाबला असेल. त्यामुळे २०१९ ची पुनरावृत्ती लोकसभा आणि विधानसभेला होईल की नाही? याबाबत कोणतीही श्वाश्वती नाही. महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यापासून २७ महानगरपालिका, २३० नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषदा आणि २८४ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. अजून दोनच महिन्यांनी काही महानगरपालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडून तब्बल चार वर्ष झालेली असतील. यावरून महाराष्ट्रातील स्थितीचा अंदाज येतो. दक्षिणभारताचा विचार करता, कर्नाटक व्यतिरिक्त भाजपला फक्त कर्नाटक (२८ पैकी २५) आणि तेलंगणात (१७ पैकी ४) जागा मिळाल्या. यावेळी कर्नाटकानंतर तेलंगणात काँग्रेसचा बंपर विजय या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपच्या जागा कमी होऊ शकतात तर काँग्रेसला फायदा होऊ शकतो, असे संकेत मिळत आहेत.
No comments:
Post a Comment