उलट मत, सरळ मत. विनोद राय..!

गाझीपूरमध्ये जन्मलेले, हार्वर्डचं शिक्षण घेतलेले, माजी सनदी अधिकारी आणि भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक. भारताच्या एकत्रित निधीच्या खात्यांचं परीक्षण करणं आणि संसदेला अहवाल देणं ही जबाबदारी आहे. राय यांनी २००८ मध्ये पदभार स्वीकारला तेव्हा भारतानं इतिहासातल्या सर्वात वेगवान विकासाचा अनुभव घेतला होता. मनमोहन-माँटेकसिंग अहलुवालिया-प्रणव मुखर्जी हे त्रिकूट कामावर होते आणि अचानक घोटाळ्यांच्या बातम्या येऊ लागल्या. प्रथम २जी स्पेक्ट्रम आणि नंतर कोळशाच्या खाणींमध्ये अशा खगोलीय आकृत्या, ज्यामधले शून्य मोजण्यासाठी रात्रभर बसलो तरी सकाळ होईल.  हे संकल्पित नुकसान होतं. म्हणजे सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे तिजोरीला इतका तोटा होण्याची ‘शक्यता’ होती. काही वेळातच एक चळवळ उभी राहिली. यात सरकारचा बळी गेला.   लेखापरीक्षकाचं काम हिशेबातले आकडे जुळवणे हे असतं. योजनांच्या अंमलबजावणीतली अनियमितताही ते अधोरेखित करतात. घोटाळ्यांमध्ये सरकारी तिजोरीतला पैसा कुणाच्या तरी खिशात जातो. पण विनोद राय यांच्या घोटाळ्यात नमूद केलेले पैसे ना कुणाला मिळालेले ना तिजोरीतून घेतले गेले.  मग खजिन्याला असा काय फटका बसला, ज्यानं खळबळ उडाली! हे उदाहरण दोनदा वाचा.  

 कल्पना करा की घनदाट जंगलाच्या मध्यभागी एक शेत आहे. तिथं पोहोचणं कठीण आहे. शतकानुशतके तिथं किंवा जवळपास लोकवस्ती नाही, जमिनीचा काही उपयोग नाही. सरकारने इथं भूखंड घेतले ते चांगले शहर किंवा वसाहत उभारण्यासाठी अनेक कंपन्यांना प्रति हेक्टर १ रुपये दराने जमिनीचे वाटप करण्यात आले. तुमचा विकास होईल अशी अट होती.  तिथं तुम्ही वीज, पाणी, ट्रेन, बस, रस्ते बांधा आणि स्वस्त घरे द्या. कंपन्यांनी पैसे गुंतवले आणि एक भव्य वसाहत उभारली. ही अशी वसाहत आहे की कोणालाही तिथं स्थायिक व्हावेसं वाटेल. आता इथल्या भूखंडाचे भाव गगनाला भिडू लागले आहेत.  यामध्ये एक कंपनी होती जिनं काहीही विकसित केलं नाही. मात्र जेव्हा वसाहत चांगली झाली तेव्हा त्यांनी आपली जमीन दुसऱ्याला ५० हजार रुपये प्रति हेक्टरला विकली. काही केले आणि प्रति यार्ड ४९ हजार ९९९ रुपये कमावले. ही युनिनॉर कंपनी होती.  शाहिद बलवा नावाच्या व्यक्तीनं त्याच्या स्पेक्ट्रम होल्डिंग कंपनीचे शेअर्स विकून पैसे कमवले. विनोद राय यांनी येऊन या प्रकरणाची पाहणी केली.

कॅगच्या अहवालात असं नमूद केलं होतं की, जमिनीचे बाजारभाव प्रत्यक्षात ५० हजार रुपये प्रति प्लॉट होते, परंतु बदमाश सरकारने ते १ रुपये प्रति प्लॉट या दरानं वितरित केले. एकूण सर्व भूखंडांची गणना 'एक लाख पंचवीस हजार कोटींचे नुकसान' म्हणून करण्यात आली. हे अनुमानित अंदाजे नुकसान होते.  नुकसानीचा अंदाज. (वर जा आणि पुन्हा एकदा वाचा)

मग त्याच न्यूटन-आईनस्टाईन फॉर्म्युला वापरून आणखी अहवाल जारी केले गेले. रोज वर्तमानपत्रात बातम्या यायच्या. बातम्यात इतके शून्य होते की पहिल्या पानावर उजवीकडून डावीकडे फक्त शून्य दिसत होते. खूप पैसा लुटला गेला भाऊ! हा पैसा सोनिया गांधींनी खाल्ला असं जनतेला वाटलं. किंवा मनमोहन सिंग यांनी बाथरूमच्या टाइल्समध्ये लपवून ठेवलं असं जाणवलं. लोक मग मनमोहन सिंग यांच्या बाथरूममध्ये डोकावू लागले. डोकावणाऱ्यानं सांगितलं की, मनमोहन सिंग रेनकोट घालून आंघोळ करत होते. याच काळात जिजाजी आणि सीडब्लूजी घोटाळेही चर्चेत आले. सरकार बदनाम झालं. लोक ओरडू लागले, 'आधी आम्ही गोर्‍यांशी लढलो, आता चोरांशी लढू!' आम्हीही टोप्या घालून देश वाचवण्यासाठी गेलो होतो. त्यानंतर निवडणुका आल्या. चोरांचा पराभव झाला आणि डाकूंना न्याय मिळाला! 

आरोपाच्या मोठ्या बातम्या बनल्या. पण जेव्हा कोळसा, २जी, सीडब्लूजी, भाऊबीज काहीही कोर्टात सिद्ध झाले नाही. सर्वजण निर्दोष सिद्ध होऊन बाहेर आले. मग ती बातमी आठव्या पानावर कुठेतरी अर्ध्या रकान्यात आली.  तुमच्या लक्षात आलं का की खट्टर सरकारनं भाऊबीजेवर कोणताही खटला चालवला जात नाही असे प्रतिज्ञापत्र दिलं. मेव्हणीची सुटका झाली, केस संपली. तुम्हाला कळणार नाही, तुम्हाला कसं कळणार? वाचाल तर देशद्रोही आणि पप्पूप्रेमी म्हणतील. तथापि, विनोद राय यांनी अर्थव्यवस्थेला ज्या चक्रात नेलं ते आता अगदी तळाशी आहे. तेथून दूरसंचार आणि ऊर्जा क्षेत्र घसरायला लागलं. तिथूनच एनपीए तयार होऊ लागला. आता बँका नापास होऊ लागल्या, म्हणून आम्ही सर्वांनी त्यांचे पैसे भरले. याला कर्जमाफी म्हणतात. अकाउंटंटच्या चुकीच्या मतामुळे संपूर्ण व्यवसाय खराब होऊ शकतो. कधीकाळी राय हे संपूर्ण देशाचे राज्यकर्ते होणार होते, पण त्यांनी काहीही सोडलं नाही. देशाच्या विध्वंसाचे गुन्हेगार रायसाहेब म्हातारपणी बीसीसीआयचे अध्यक्ष झाले. U C, BCCI हे बदमाशांचे आश्रयस्थान आहे! राय यांनी पुस्तक लिहिलं आहे- 'नॉट जस्ट अ अकाउंटंट!' त्यानंतर त्यांनी माजी खासदार संजय निरुपम यांची जाहीर माफी मागितली आहे. तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनीही आपण सामान्य लेखापाल नव्हतो हे मान्य केले आहे. त्यांनी राय यांना कॉन्ट्रॅक्ट किलरही म्हटलं होतं. मोदी सरकारमध्ये स्वच्छ राहिलेले ए राजा, कणीमोझी निवडून आल्यानंतर देखील संसदेत बसतात. कधी कधी सभापतींच्या गादीवरही...! रायसाहेबांना पेन्शन मिळत असावी. आता त्यांनी दिलेल्या जखमा आम्ही, तुम्ही, हा देश भोगत आहोत.  उलट मत - सरळ मत..