एका बाजूने आरक्षणासाठी मराठा, धनगर, लिंगायत समाज उतरला असताना दुसऱ्या बाजूने राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून जवळपास बहुतांश जिल्ह्यात कधी टिप्पू सुलतान, कधी वादग्रस्त स्टेट्स तर कधी बेताल वक्तव्यांनी चांद्यापासून बांद्यापर्यंत उभा महाराष्ट्र हिंदू विरुद्ध मुस्लीम दंग्यात पेटवण्याचा प्रत्यक्ष तर कधी अप्रत्यक्ष प्रयत्न झाला. मात्र, अनेक अनुभवांनी होरपळून निघालेल्या महाराष्ट्रातील जनतेनं भीक घातली नाही. राज्यातील 23 जिल्हे संवेदनशील म्हणून जाहीर झाले. यामध्ये कोणताही दुजाभाव न करता गुण्याोगोविदांने राहणाऱ्या जिल्ह्यांचाही समावेश होता. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून परिस्थिती आणखी चिंताजनक होत चालली आहे.
भुजबळांना मंत्रिपदाचे भान आहे का?
ही सर्व परिस्थिती असतानाच गेल्या काही दिवसांपासून कोणतेही कारण नसताना, कोणतेही मतभेद नसताना मराठा विरुद्ध ओबीसी वाद लावून राजकीय पोळी भाजून घेण्यास सुरवात झाली आहे का? इतकी भडक वक्तव्ये होत आहेत. अगदी एकमेकांची लायकी आणि सासूरवाडीच्या तुकड्यावर जगत नाही म्हणण्यापर्यंत मजल गेली. या सर्व घडामोडीत सर्वाधिक केंद्रस्थानी आहेत राज्य सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री, नेते छगन भुजबळ. भुजबळ यांनी गेल्या काही दिवसांपासून केलेली वक्तव्ये पाहता ते खरंच मंत्री आहेत का? आणि असतील तर त्यांना मंत्रिपदाचे भान आहे का? आणि असेल तर मंत्रिपदाची शपथ घेतली होती त्याचं काय? आणि महाराष्ट्र धर्माचा विसर पडला का? अशी शंका येऊ लागली आहे. त्यांच्या दुटप्पी राजकारणामुळे दोन समाजात उभी फूट पडत चालली आहे. जो विषयच मुळात नव्हता त्या विषयाकडे जाऊन डोकी फुटायची वाट पाहत आहेत का? अशी सुद्धा शंका आहे.
ज्येष्ठ मंत्र्यांनी बोलण्याची जागा नेमकी कोणती?मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण मिळावे, यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी लोकशाहीने दिलेल्या मार्गांनी आंदोलने करून सरकारला धारेवर धरले आहे. कोणी आंदोलन केलं म्हणून लगेच आरक्षण मिळालं आणि आपलं जाणार अशी कोण आरोळी उठवत असेल, तर त्या राजकारणाची आणि राजकीय समजची 'इयत्ता' नेमकी किती? हे विचारण्याची वेळ आली आहे. स्वपक्षातील नेत्यांपासून ते मंत्र्यांपर्यंत भुजबळांची कानउघडणी होत असताना हे थांबायचं नाव घेत नसतील तर यातून नेमकी कोणती चाल आहे आणि कोणता डाव साध्य करायचा आहे? असाही प्रश्न पडतो.
सभेतून टीका, तर मग मंत्रिपद काय कामाचे? शिवसेनेतून सुरुवात मग काँग्रेसमध्ये प्रवेश त्यानंतर शरद पवारांची साथ आणि आता थेट ज्या विचारधारेला आयुष्यभर विरोध केला त्याच विचारधारेला जुळवून घेत मांडीला अजित पवार गटातून छगन भुजबळ मंत्री झाले. इतकंच नव्हे, मंत्रीपद भोगत असतानाही त्यांनी समता परिषदेतून आपली स्वतंत्र चूल मांडून ओबीसी राजकारणाचा सातत्याने प्रयत्न केला. यावरून त्यांच्या चतुर राजकारणाचा अंदाज येतो. अजित पवार बाहेर पडल्यानंतर पहिल्यांदा भुजबळ यांनी शरद पवारांवर वैयक्तिक स्तरावरून टीका करत आपल्या भूमिकेचं समर्थन केले. त्यामुळेही त्यांना टिकेचं धनी व्हावे लागले. यानंतर आता त्यांनी तीच भूमिका घेत मनोज जरांगे पाटील यांच्याबाबतीत घेतली आहे. ज्या समाजानं मोठं केलं, त्या समाजाची बाजू मांडणं, त्यांच्या हक्कांसाठी उभं राहणं हे कर्तव्य आहेच. यासाठी सुदैवाने छगन भुजबळ यांच्याकडे राजकीय अनुभव आणि मंत्रिपदही आहे.
त्यामुळे समाजाची बाजू मांडण्यासाठी त्यांच्याकडे कॅबिनेट आहे. त्यांचेच नेते अजित पवार उपमुख्यमंत्री आहेत. फुटून आलेल्या नऊ जणांकडे मंत्रिपद आहे. इतकंच ज्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसले आहेत त्या भाजपच्या राजकारणाचा पायाच मुळात ओबीसी राजकारणात आहे. भाजपचा गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत ओबीसी जप सुरु असताना तसेच राज्यातील सत्ताधारी असताना ओबीसी राजकारणाला किंवा आरक्षणाला धक्का लागू देतील का? असा प्रश्न सुद्धा उपस्थित होतो. मोदी सरकारकडून याच हिवाळी अधिवेशनात ओबीसी विधेयक मांडण्यासाठी तयारी सुरु आहे. लोकसभेच्या तोंडावर ओबीसींना नाराज करण्याची हिंमत भाजप करेल का? असाही प्रश्न उपस्थित होतो.
महाराष्ट्र धर्माचे काय?
मराठा समाजाच्या पाहणीसाठी ज्या शिंदे सरकारने शिंदे समिती नेमली, त्या सरकारचा भाग स्वत: छगन भुजबळ आहेत, तरीही ती समितीच रद्द करा, अशी मागणी सभेच्या व्यासपीठावरून करायची? हे कोणत्या संसदीय राजकारणाच्या व्याख्येत बसते याचं उत्तर भुजबळ यांनी द्यायला हवे. तुम्ही आणि आम्ही म्हणून मराठा आणि ओबीसीमध्ये फूट पाडली जात आहे यामध्ये महाराष्ट्र धर्माचे काय? याची जाणीव त्यांना नाही का? असाही सवाल उपस्थित होतो.
भुजबळांच्या भूमिकेला आता मंत्र्यांचा विरोध भुजबळ यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे आता सरकारमधील मंत्र्यांना सुद्धा स्पष्टीकरण देत कान टोचण्याची वेळी आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तोंड सांभाळून बोलण्याचा सल्ला दिला आहे. भाजपने अजूनही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, शंभुराज देसाई, खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही भुजबळाच्या भूमिकेला विरोध केला आहे. महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळातून राजीनामा देऊन बाहेर येऊन बोलले पाहिजे, असा थेट सल्ला दिला आहे. यावरून भुजबळांच्या वक्तव्यांची आणि भूमिकेची अडचण लक्षात येते.
आरक्षणाचं व्हायचं ते होईल, पण मराठा समाज अडचणी
मराठा आरक्षणासाठी आजच मागणी होत असून ती १९८२ पासून ती आजतागायत होत आली आहे. कायदेशीर गटांगळ्या खाण्यापासून ते पार राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव इथंवर आरक्षणाचा प्रवास झाला आहे. शांततेत मोर्चे काढूनही समाजाची मागणी पूर्ण झालेली नाही. जे आरक्षण सरकारने दिलं, ते न्यायालयात टिकलं नाही. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून चिखलफेक सुरु आहे. हे होत असतानाही मराठा आरक्षण मिळालं पाहिजे यापलीकडे कोणीच थेट भूमिका घेतलेली नाही. मात्र, मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणस्थळी अमानुष मारहाण करून सरकारनेच जालना जिल्ह्यातील आंदोलनाला राज्यव्यापी करून टाकले, हे भीषण वास्तव आहे. लाठीमार करण्याचे आदेश कोणी दिले हे अजूनही सिद्ध होत नसताना भूजबळांनी पोलिसांवरील हल्ल्याला जरांगे पाटील यांना दोष देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अमानुष लाठीमारच झाला नसता, तर शांततेत चाललेलं आंदोलन राज्यव्यापी उभं राहिलं असतं का? जाळपोळ झाली असती का? संयम ठेवून वक्तव्ये केली असती, तर दोन समाज एकमेकांविरोधात ठाकले असते का? हा विचार भुजबळ का करत नाहीत? यासाठी त्यांनी कोणती भूमिका घेतली हे सुद्धा ऐकिवात नाही.
गेल्या काही महिन्यांपासून नव्हे, तर दशकांपासून महाराष्ट्राचा भूमिपुत्र हक्कांसाठी आणि अस्मानी संकटांमुळे होरपळून निघाला आहे. यामध्ये राज्यात सर्वाधिक शेती करणाऱ्या मराठा समाजाची होरपळ झाली आहे. त्यामुळे आंदोलनाची सर्वाधिक दाहकता मराठवाड्यात उमटणं स्वाभाविक आहे. शिक्षणासाठी लाखोंच्या फी भरून नोकऱ्या नाहीत, शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न नाही. कधी दुष्काळ, तर कधी ओला दुष्काळ तर कधी वीज नाही, पाणी नाही अशा चक्रव्यूहात मराठा समाजासह सर्वच शेतकरी अडकला आहे. मराठा समाजामधील मुलांची लग्न सुद्धा कळीचा मुद्दा झाला आहे. अशा स्थितीत मराठा समाज आरक्षणासाठी मागणी करत असतील, तर तो त्यांचा हक्क आहे. ते द्यायचं की नाही? आणि दिलं तरी कोणत्या विभागातून द्यायचं हा सर्वस्वी राजकीय भूमिकेचा विषय आहे. यामध्ये कोणालाही कोणाविरोधात भडकवण्याची गरज नाही, याचं भान भुजबळांनी सर्वाधिक राखण्याची गरज आहे. मनोज जरांगे पाटील आंदोलन करत असले, तरी ते कोणत्याही पदावर नाहीत, हे सुद्धा भुजबळांनी लक्षात ठेवायला हवे.
No comments:
Post a Comment