लोकसभेत आरंभलेला सत्तेचा अग्निपथ...!

निकालाचं चित्र स्पष्ट झालंय. सरकार कोणाचंही स्थापन झालं तरी त्याला मोकळं रान मिळणार नाही. सरकारला तीक्ष्ण धारेच्या कडेनं चालावं लागणारंय. हा केवळ भारतीय लोकशाहीचा विजय नसून विविधतेत एकतेचा हा विजय आहे. भारतीय मतदारांचे आभार मानायला हवेत. त्यांनी जात-धर्म न पाहता भारतीय संविधान रक्षक नेमलेत. भाजपतही संविधानप्रेमी नेते आहेत. त्यांचंही अभिनंदन. मतांसाठी जे राममंदिर निवडणूकीच्या तोंडावर बांधले तिथल्या मतदारसंघातल्या मतदारांचे विशेष आभार मानले पाहिजेत. त्यांनी जो कौल दिला आहे तो भारतीयत्वाचं सजीव उदाहरण आहे. मानवता आणि भारतीय राज्यघटना वेगळी नव्हती. सिंहाची पिछेहाट थोडीबहुत होत असते, पण लकडबग्गे कधी नेतृत्व करु शकत नाही. कारण त्यांची संस्कृती सतत लचके तोडायची आहे. बुभुक्षित जितराब कधी सुसंस्कृत होईल का? सरकार म्हणजे कमिशन एजंट लोकांकडून पैसे घ्यायचे त्यातून कल्याणकारी योजना राबवायच्या आणि आपलं कमिशन वसूल करायचं. मतदार हे सारं सहन करतात कारण सरकार पालक असतं. तरीही प्रत्येक सरकार हे वाईटच असतं, त्यातले काही अतिवाईट असतात. डॉ राममनोहर लोहिया लोकसभेत पंतप्रधान नेहरुंना म्हणाले होते की, 'नागरिक हे देशाचे मालक आहेत, पंतप्रधान हे नेमलेले नोकर आहेत. नोकराने मालकाशी अदबीनं वागावं...!' लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षापेक्षा विरोधीपक्षाला फार महत्त्व असतं. कारण विरोधीपक्ष हा नाही रे वर्गाचं प्रतिनिधित्व करीत असतो. एक प्रकारची ती समांतर विरोधी सत्ताच असते. प्रतिनिधीला हे सतत ध्यानी घ्यावं लागतं की, आपण नागरिकांचा आवाज उठविला पाहिजे. कारण आपण सत्तेवर येणार नाही, हे ठाऊक असूनही मतदारांनी आपल्याला त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलंय. ही दक्षता सतत घ्यावी लागते. सत्ताधाऱ्यांची आरती ओवाळण्याची आवश्यकता विरोधी नेत्यांना नसते, कारण सत्ताधाऱ्यांची हांजीहांजी करण्यासाठी शेकडो माध्यमं उपलब्ध असतात. विरोधी नेत्यांचा आवाज हा पिडलेल्या, पिचलेल्या जनतेचा आक्रोश असतो. त्यामुळं विरोधीपक्षांनी पर्यायी पक्ष बनावं, पूरक पक्ष बनू नये. ब्रिटीश पार्लमेंटमध्ये चर्चेच्यावेळी जेष्ठ पत्रकार दिवंगत माधव गडकरी उपस्थित होते. त्यांनी चर्चेचं वर्णन करताना म्हटले की, 'जरी सत्ताधाऱ्यांचं बहुमत असलं तरी लोकहिताची बाब असेल तर, विरोधी पक्षाच्या योग्य कृतीला संपूर्ण पार्लमेंट समर्थन देते. टीव्हीमध्ये दिसण्यासाठी राजदंड पळविणं, बाकड्यांवरुन उड्या मारत पळणं, असले आचरट चाळे करण्याचंमनातही येत नाही. आपली लोकशाही परिपक्व व्हायला वेळ लागेल पण दिशा चुकलेली नाही. ही समाधानाची बाब आहे....!' चंद्राबाबू नायडू आणि नितीशकुमार यांच्या नादी राहुल गांधी यांनी लागू नये. ते मौकापरस्त नेते आहेत. जर भाजप सरकार बनवतेय त्यांना ते बनवू द्यावं. कॉंग्रेसनं भाजप बनू नये. भाजपनं जरी सरकार बनवलं तरी कालांतरानं त्यांचं बिनसनार आहे. ते सरकार फार काळ टिकणार नाही. कारण भाजपला त्यांची स्थिर मतं मिळालेली आहेत. मोदींचा वाटा त्यामध्ये नाही. त्यामुळं मोदी नको म्हणणारा एक गट नितीन गडकरींचा कैवार घेऊ शकतो. 

ऍडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांनी संसदीय राजकारण गांभीर्यानं घ्यावं, अशी आंबेडकरी जनतेची अपेक्षा आहे. प्रत्येक निवडणूकीत केवळ उपद्रव देणं हाच कार्यक्रम दरवेळी राबवला जातो. तो काही ठिकाणी यशस्वीही होतो आणि चांगले उमेदवार पराभूत होतात. अशावेळी जर बाळासाहेबांना उकळ्या फुटत असतील तर ती राजकीय शोकांतिका आहे, एवढं करुनही लोकांनी आपल्याला स्विकारावं, अशी त्यांची अपेक्षा असेलतर उपद्रवालाही रिझर्व्हेशन हवं आहे काय? असा प्रश्न पडतो.

हे सर्वसाधारण वातावरणात होत असतं. परंतु जेव्हा राष्ट्रीय पातळीवर लोकशाही आणि संविधानाचा प्रश्न उभा राहतो, त्यावेळी भारतीय मतदार जात-धर्म-पंथ विसरुन मतदान करतात आणि ते संकट रोखून धरतात. यंदाच्या अठराव्या लोकसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांना तिसऱ्या चौथ्या क्रमांकावर समाधान मानावं लागलं होतं. स्वतः बाळासाहेब आंबेडकर तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेले. खरं तर ही दुःखद बाब आहे. बाबासाहेबांचा नातू भारतीय संसदीय राजकारणात असा उपेक्षित राहतो, हे वेदनादायक आहे. जरुर त्यांच्याशी मतभेद आहेत परंतु जागतिक किर्तीच्या विद्वानाचा वारस त्याच्याच घरात दूर लोटल्यासारखा राहात असेल तर, हे शोभनिय नाही. बाळासाहेबांनीही अहंकार आणि ताठरता दूर सारली पाहिजे. बेछूट विधानं करणं, विक्षिप्त वर्तन आपलंच सूत्र अचूक असं सार्वजनिक जीवनात चालत नाही.

पुरोगामी आणि धर्मनिरपेक्ष लोकांनी कितीही नाकारलं तरी या देशात जात हा घटक सामाजिक आणि राजकीय जीवनात प्रबळ ठरतो. ही गोष्ट सत्य आहे की, हजारो वर्षांच्या जीवनवळणाचा साचा असा एकदम मोडणं मुश्किल आहे. राजाराम मोहन रॉय, महात्मा फुले, आगरकर, शाहु महाराज, सयाजीराव गायकवाड, विठ्ठल रामजी, नव्या पिढीतील सत्यशोधक यांनी कमी प्रयत्न केले का? परंतु जोतिराव फुल्यांपासून तर डॉ बाबा आढावांपर्यंत, वेदनादायक अनुभव आलेले आहेत. "एक गाव एक पाणवठा" या पुस्तकात,डॉ आढावांनी पुरोगाम्यांची वस्त्रफेड केली होती.

नव्या आधुनिक प्रवाहात गावातच नव्हे तर, शहरातही सार्वजनिक कार्यक्रमात जात हा घटक आजही प्रभावी ठरताना दिसतो. मणिपूर आणि हाथरस या घटना विषमतेचा कडेलोट होत्या. जी व्यवस्था हे राबविते खतपाणी घालते, त्या व्यवस्थेचे घटक दलित आणि आदिवासी असावेत? सत्तेसाठी किती लाचारी पत्करावी? या व्यवस्थेत घुसून पोट फाडून बाहेर पडले पाहिजे. हे आतापीवातापी तंत्र वापरावंच लागेल. राजकीय सत्ता कोणाचीही आली तरी प्रशासकीय सत्ता आणि समाजावर पकड ही वरिष्ठ जातींचीच राहिली आहे. करकरेंचा खून, दाभोलकरांची हत्या या घटना कॉंग्रेस सत्ता काळातल्याच होत्या. जिथं राखीव मतदारसंघातून वैदिकवादी दलित-आदिवासी निवडून येतात. तिथं इतरांना बोल लावण्यात काय अर्थ आहे? बाळासाहेब आंबेडकरांनी बाबासाहेब बनण्याचा प्रयत्न करु नये. एखाद्या युगात बाबासाहेब जन्माला येतात. प्रकाश आंबेडकरांनी बाळासाहेब राहूनच समाजासाठी काही करता आलं तर करावं. मायावतींसारखं फडात नाचू नये किंवा आठवलेंसारखं पथारी विक्रेता बनू नये आणि शान घालवू नये. त्यांच्याकडून आम्हाला खूप अपेक्षा आहेत.

१९७५ साली कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ यांनी एक नारा दिला होता. "इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा...!" हा भारतीय राजकारणातला चाटुगिरीचा परमोच्च बिंदू होता. त्याचाच नमुना आज पाहायला मिळत आहे. भाजप अध्यक्ष नड्डा यांनी गेल्यावर्षी म्हटलं होतं की, 'मोदी इन्सान नही, भगवान हैं....!' त्यानंतर नड्डा यांची अध्यक्षपदाची मुदत सहा महिन्यांनी वाढवली होती. त्यानंतर देशभर घोषणा दिली गेली होती. 'मोदी की गॅरंटी...!' १९७७ साली मार्च महिन्यात जी अवस्था कॉंग्रेसची झाली होती तीच अवस्था आज भाजपची झालीय. कॉंग्रेसमध्ये फूट पडून ब्रम्हानंद रेड्डी आणि यशवंतराव चव्हाण यांनी रेड्डी-चव्हाण कॉंग्रेस तयार केली होती. इंदिराजींनी इंदिरा काँग्रेस पक्ष तयार केला होता. भाजपमध्ये फूट पडेल की नाही हे आताच सांगता येणार नाही. परंतु भाजपमधील पूर्वाश्रमीचे कॉंग्रेसवासी राहुल गांधींना साकडं घालतीलही. त्यांना राहुल गांधींनी प्रवेश देऊ नये. मोदी पंतप्रधानपदाची शपथ घेऊन छोटे पक्ष खरेदी करतील. एनडीएचा मोठा गट विकत घेतील आणि आपली मोदी-बीजेपी तयार करतील. सध्यातरी परमात्मा मोदी कोणाचंही ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. इतकंच काय, पण स्वतःचंही ऐकत नाहीत. संघाचं नियंत्रण मोदींवर नाही. मोदींची बॉडी लँग्वेज, साक्षात्कारी भाषा आणि गॅरंटी शब्द हे विवेक गमावल्याचं लक्षण आहे. मोदींना कोणीही धाकधारी वरिष्ठ नाहीत. त्यामुळं व्यक्तीपूजेचा वेग अनियंत्रित झालाय. मूळ संघ संस्कारी भाजपचे खासदार शे-दिडशे असतीलच तेवढे मोदींना सोडून जातील. बाकीचे खरेदी खासदार इंडिया आघाडीकडं वळतील. परंतु इंडिया आघाडीनं त्यांना प्रवेश देऊ नये. पुन्हा लोकसभा निवडणूक झाली तरी चालेल. स्वच्छता अभियान राबविणं गरजेचं आहे. तीन महिन्यांनंतर राष्ट्रपती राजवट लागण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी हे शेअर मार्केटमध्ये जन्माला आलेले आहेत. त्यामुळं बाजार, खरेदी-विक्री, चढ-उतार आणि सौदेबाजी हेच शब्द त्यांच्या कानावर गर्भात असतानाच पडलेले होते. त्यामुळं लोककल्याणकारी योजना वगैरे बेफिजूल शब्द त्यांना नको आहेत. किडका गहू आणि स्वच्छ गहू मिक्स करून विकणारी जमात कशा समाजकल्याणाच्या योजना राबवतील? भारतीय नागरिकांच्या कसोटीचा काळ सुरु झालाय. उदारमतवादी विवेक हेच याचं उत्तर असेल.

वंचित विकास आघाडीच्या सर्व ३६ लोकसभा उमेदवारांना मिळून पंधरा लाख मतं पडली होती. २०१९ मध्ये बेचाळीस लाख मतं मिळालेली होती. वंचितमुळं मविआ नुकसान झालं आहे. त्याहीपेक्षा वंचितचं अस्तित्व संपुष्टात आलं आहे. तीच गत मायावतींची झाली आहे. मायावतीनं समाजवादी पक्ष आणि कॉंग्रेस पक्षाच्या मिळून सोळा जागा पराजित करण्यासाठी भाजपला सहकार्य केलं आहे. त्यांची एकही लोकसभा सीट निवडून आलेली नाही. वंचितच्या सर्व पस्तीस जागांवर डिपॉजिट जप्त झालं आहे. प्रकाश आंबेडकर तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेले आहेत. आपण निवडून आलो नाही तरी चालेल, पण उपद्रव मूल्य दाखविणं ही राजकीय विकृती आहे. आंबेडकरांना तीन जागा तर नक्कीच मिळाल्या असत्या. आंबेडकर हे एकाचवेळी सत्तावादीही आहेत आणि उपद्रवीही आहेत. इतका हुशार आणि घराण्याचं वलय असलेला नेता असं का वागतो? त्यांनी ही वाट पाहू नये की स्वबळावर खुल्या मतदारसंघातून दलित उमेदवार निवडून देतील. राजकारणात जिथं मुंढे आणि चिखलीकर यांना धक्का दिला जातो तिथं आंबेडकरांनी अपेक्षा करणं व्यर्थ आहे. बाबासाहेबांनी एकवीस वर्षे हिंदूंना संधी दिली होती, तरीही त्यांना अपयश आलं, शेवटी धम्माकडं वाटचाल पत्करली होती. प्रकाश आंबेडकर यांना आवाहन आहे की, आपण तत्व आणि व्यवहार याची सांगड घातली तरच पदरात काहीतरी पडेल, पण पत आहे तोवरच नंतर पश्चात्ताप पदरी पडू शकतो.         

     अन्वयार्थ: पुन्हा किंगमेकर

तब्बल २० वर्षांनंतर पुन्हा देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येण्याची किमया तेलुगू देसमचे नारा चंद्राबाबू नायडू यांनी साधलीय. १९९६ ते २००४ या काळात संयुक्त आघाडी आणि नंतर भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे समन्वयक म्हणून त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात ‘किंगमेकर’ची भूमिका बजावली होती. २००४ ते २०१४ या दहा वर्षांत लागोपाठ झालेल्या दोन पराभवांमुळे राजकीय विजनवासात गेलेल्या नायडू यांना २०१४ मध्ये आंध्र प्रदेशची सत्ता मिळाल्यानं बळ मिळालं. पण २०१९ मधला दारुण पराभव आणि त्यानंतर गैरव्यवहारांच्या आरोपांवरून तुरुंगवारी या साऱ्यांतूनही ते परत बाहेर आले आहेत. विधानसभेच्या १३५ तर लोकसभेच्या १६ जागा जिंकल्यानं चंद्राबाबूंचे राजकीय वजन पुन्हा वाढलंय, याचा प्रत्यय नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बैठकीत नुकताच आला. या बैठकीत नरेंद्र मोदी यांच्या अगदी शेजारी बसण्याची संधी चंद्राबाबूंना मिळाली. केंद्रात बहुमतासाठी थोडे कमी म्हणजे २४० खासदार निवडून आल्याने भाजप स्वबळावर सत्ता स्थापन करू शकत नाही. अशा वेळी भाजपची सारी मदार ही मित्रपक्षांवर आहे. १६ खासदार निवडून आलेत असा तेलुगू देसम हा रालोआत भाजपनंतरचा दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष. साहजिकच चंद्राबाबूंचे महत्त्व वाढलंय. वाजपेयी सरकारच्या काळात ‘रालोआ’च्या समन्वयकपदी असताना चंद्राबाबूंनी त्याची किंमत पुरेपूर वसूल केली होती. केंद्राकडून विविध सवलती मिळविल्या होत्या. आंध्रमध्ये भात हे महत्त्वाचे पीक. तिथे पिकणारा तांदूळ त्यांनी केंद्राच्या अन्न महामंडळाला खरेदी करण्यास भाग पाडलं होतं. ऊर्जा क्षेत्रात विविध सुधारणा राबविल्या होत्या. हैदराबाद शहर ही माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राची राजधानी व्हावी यासाठी प्रयत्न केले होते. या साऱ्या योजना राबविण्याकरिता केंद्राकडून भरीव मदत मिळवली होती. त्यामुळे आता पुन्हा चंद्राबाबूंच्या मागण्या वाढणार हे नक्की. पोलावरम प्रकल्प हा त्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. त्याला मोठा निधी लागणार असल्यानं त्यांना अर्थखात्याबरोबरच जलशक्ती खातं मागितल्याचे समजतंय. आता फरक एवढाच की, तेव्हा सर्वाना बरोबर घेऊन जाणारे वाजपेयी पंतप्रधान होते आणि आता मोदी पंतप्रधान आहेत! आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी रालोआचा घटक पक्ष म्हणून चंद्राबाबू यांनी २०१४ ते १८ या काळात येनकेनप्रकारेण दबावाचे राजकारण करून बघितलं. पण मोदी काही बधले नाहीत. शेवटी २०१८ मध्ये चंद्राबाबूंना भाजपची संगत सोडावी लागली. अर्थात तेव्हा भाजपला चंद्राबाबूंची तेवढी गरजही नव्हती. पण आता परिस्थिती बदललीय.

दक्षिणेकडील सर्वच प्रादेशिक पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांचे एक वैशिष्टय़ असते. आपल्या राज्याच्या मागण्या मंजूर करून घेण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नजरेला नजर भिडविण्याची हिंमत ते दाखवितात. हिंदीच्या अतिक्रमणाच्या विरोधात किंवा अगदी ‘दही’ शब्दावरून देखील तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी अलीकडेच केंद्राशी दोन हात केले. ‘अमूल’ आणि ‘नंदिनी’ दुधाच्या वादात कर्नाटकातले सगळे राजकीय नेते केंद्राच्या विरोधात संघटित झाले होते. केंद्राने भात खरेदी करण्यास नकार देताच तेलंगणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी थेट पंतप्रधान मोदी यांना आव्हान देण्याची हिंमत दाखविली होती. ही सगळी जुनी नाहीत, तर अगदी अलीकडची मोदींच्या काळातली उदाहरणे आहेत. महाराष्ट्रात मात्र याच्या नेमके उलटे चित्र आहे. फोडाफोडी करून सत्तेत आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘महाशक्ती’ आपल्या पाठीशी असल्याची आणि ती आपल्याला काहीही कमी पडू देणार नसल्याची ग्वाही सुरुवातीलाच दिली होती. प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीच्या सुरुवातीलाच ‘वेदांन्त- फॉक्सकॉन’ आणि ‘टाटा-एअरबस’ हे दोन राज्यात गुंतवणूक होऊ घातलेले प्रकल्प गुजरातमध्ये हलविण्यात आले. पण मुख्यमंत्री शिंदे यांनी चकार शब्दाने केंद्राला जाब विचारण्याचे धाडस दाखविले नाही. उलट हे दोन प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्याने मोदी यांनी आपल्याला महाराष्ट्रात महाकाय प्रकल्प उभारण्याचे आश्वासन दिल्याचे ते सांगत राहिले. पण त्यालाही आता दोन वर्षे होत आली तरी महाराष्ट्रात कोणताही मोठा प्रकल्प अजून तरी आलेला नाही. मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र गुजरातमध्ये ‘गिफ्ट सिटी’त हलविण्यात आले. महानंदा दूध प्रकल्प अमुलच्या घशात टाकला पण त्यावरही महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते मूग गिळून गप्प राहिले. या पार्श्वभूमीवर बंगळूरु, हैदराबाद किंवा चेन्नई या शहरांच्या विकासाबाबत तिथले राज्यकर्ते कमालीचे संवेदनशील असतात आणि प्रसंगी केंद्राबरोबर दोन हात करण्याची त्यांची तयारी असते.

आंध्रात तेलुगू देसम, जनसेना आणि भाजप यांच्या युतीचे सरकार सत्तेत येणार असले तरी १७५ सदस्यीय विधानसभेत १३५ आमदारांचे भक्कम पाठबळ असल्याने चंद्राबाबूंना मित्रपक्षांची तेवढी गरज उरलेली नाही. राज्याची सत्ता हाती आली आहेच, पण त्याचबरोबर केंद्रात पुन्हा एकदा संभाव्य ‘किंगमेकर’ म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची संधी त्यांना मिळते आहे. त्यांची महत्त्वाकांक्षा कधीच लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे चंद्राबाबू मोदींना नमवितात की मोदी आपला खाक्या कायम ठेवतात हे आता येणारा काळच सांगेल.