एकनाथ शिंदे हे नाव कोणाच्या ध्यानीमनीही नसतांना बघता बघता मोठं होत गेलं आणि अत्यंत कमी वेळात वेगानं महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं एक केंद्रस्थान बनलं. त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेवर, क्षमतेवर, लोकप्रियतेवर, अधिकारावर, भूमिकांवर शंका व्यक्त केल्या गेल्या. पण त्या शंकांवर मात करत शिंदेंनी स्वत: सिद्ध केलं आणि पूर्वी कधीही कोणालाही न मिळालेलं बहुमत खेचून आणणाऱ्या महायुतीचे ते निर्विवादपणे चेहरा बनले. शिंदेंना, ते १ जुलै २०२२ ला मुख्यमंत्री होण्याअगोदर, कायम दुय्यम स्थान मिळालं. ते 'ठाकरे'केंद्रित शिवसेनेतही अनेक नेत्यांपैकी एक होते. मंत्रिमंडळात इतर अनेकांपैकी एक होते. राज्याच्या राजकारणात मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत ज्यांची नावं गेल्या दोन दशकांमध्ये राहिली, त्यातही ते नव्हते किंवा खूप मागे होते. ना आकर्षक वक्ते म्हणून ना आक्रमक नेते म्हणून, त्यांची वेगळी ओळख कधी बनली नाही. त्यामुळे त्यांची क्षमता आणि महत्वाकांक्षेचा सुगावाही भल्याभल्यांना लागला नाही.
अशा स्थितीत 'शांतीत क्रांती' करत एकनाथ शिंदे अचानक, धक्कातंत्राच्या वापरानं राज्याच्या सर्वोच्च नेतेपदी आले. ते त्या जागी बसले तरीही 'शॅडो सीएम' दुसरेच कोणी असेल असेही बरचे दिवस म्हटलं गेलं. पण पाहता पाहता शिंदेंनी सत्तेवरची आपली मांड पक्की केली. 'ठाण्यापर्यंतच' अशी असलेली मर्यादित प्रतिमा राज्याचे नेते अशी मोठी केली. आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध तर झालंच, पण प्रसंगी मित्रपक्षांतल्या स्पर्धकांविरुद्ध चलाखीनं डाव खेळून आपलं चातुर्यही दाखवलं. मुख्य म्हणजे त्यांनी स्वत:ची स्वीकारार्हता वाढवली. महायुती एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत उतरली. ही परीक्षा त्यांच्याच नेतृत्वातल्या सरकारची होती. भाजपाच्या मोठ्या आधारानं चालेलेलं सरकार असलं तरीही नाव शिंदेंचंच होतं. ती जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली होती. त्यामुळेच आपल्या हाती राजकारणात जी काही हत्यारं होती ती सगळी वापरुन त्यांनी स्वत:च्या सरकारचं विजयी नेतृत्व केलं. मुख्य म्हणजे, आजवर जे कोणीही करू शकले नाहीत, ते म्हणजे शिवसेनेत बंड करुन स्वतंत्रपणे यशस्वी होऊ शकले नाहीत, त्याला अपवाद ठरुन बाळासाहेब ठाकरेंनी स्थापन केलेल्या शिवसेनेवरचा त्यांचा दावा जिंवत ठेवला. त्यांचे समर्थक हेही म्हणू शकतील की निवडणुकीतल्या जनमतानं आकड्यांच्या आधारावर त्यांनी हा दावा सिद्धही केला. अर्थात न्यायालयीन लढाई अद्याप संपली नाही आहे आणि कोणतीही निवडणूक कायमस्वरूपी निकाल देत नाही. पण कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसतांना, सामान्य घरातून आलेला आणि मिळेल तेव्हा आलेली संधी राजकीय चातुर्यानं ओळखून एकेक पायरी वर चढत जाणारा नेता म्हणून एकनाथ शिंदेंची नोंद समलाकीन राजकारणाला घ्यावी लागेल.
ते का, हे समजून घेण्यासाठी त्यांच्या आजवरच्या कारकीर्दीचा, त्यातही विशेषत: गेल्या अडीच वर्षांतल्या वादळी कारकीर्दीचा आढावा घेणे आवश्यक ठरेल.
सातारा, ठाणे ते मुंबई, दिघेंच्या शिष्याचा प्रवास
एकनाथ शिंदेंचं कार्यक्षेत्र ठाणे बनलं, पण ते मूळचे तिथले नाहीत. सातारा जिल्हात महाबळेश्वरजवळ कांदाटीच्या खोऱ्यात त्यांचं मूळ गाव दरे. तिथे अजूनही त्यांचे नातेवाईक, घर, शेती सगळं आहे. ते मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांच्या शेतात गेल्यावर हे गावही प्रकाशझोतात आलं. शिंदेंचं बालपण इथेच गेलं. पण त्यांच्या कर्तृत्वाला आकार आला तो ते ठाण्यात ७० च्या दशकात आल्यावर. अनेक मुलाखतींमध्ये ते ठाण्यातल्या सुरुवातीच्या संघर्षाच्या दिवसांबद्दल बोलले आहेत. शून्यातून सुरुवात करावी लागली. इथल्या ब्रुअरीमध्ये काम करण्यापासून ते रिक्षा चालवण्यापर्यंत अनेक कामं त्यांनी केली. याच वेळेस महाराष्ट्रात शिवसेनेचा राजकीय उदय होत होता. मुंबई आणि ठाणे ही त्याची केंद्रं होती. ८० च्या दशकात ठाणे महापालिकेत तर पहिल्यांदा शिवसेनेची सत्ता आली होती. ठाण्याच्या शिवसेनेचे सर्वेसर्वा होते आनंद दिघे. त्यांची स्वत:ची स्टाईल होती, कार्यपद्धती होती. त्यामुळे ठाण्यात त्यांचा दरारा होता आणि प्रभावही होता. एकनाथ शिंदे, राजन विचारे यांच्यासारखे अनेक तरुण त्यांच्याकडे ओढले गेले.
अशा प्रकारे एकनाथ शिंदे शिवसेनेमध्ये आले, आनंद दिघेंच्या जवळचे बनले. हळूहळू स्थानिक राजकारणात प्रवेश करते झाले. १९९७ मध्ये शिंदे पहिल्यांदा ठाणे महापालिकेत नगरसेवक बनल ठाणेवैभव या वृत्तपत्राचे संपादक मिलिंद बल्लाळ एकनाथ शिंदेची ओळख 'आक्रमक शिवसैनिक ते शाखाप्रमुख ते जबाबदार मंत्री' अशी करून देतात. मिलिंद बल्लाळ एकनाथ शिंदेंविषयी सांगतात, "सातारा हे एकनाथ शिंदेंचं मूळ गाव. ते ठाण्यात आले ते आपलं शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी. मात्र घरच्या हालाखीच्या परिस्थितीमुळे त्यांना आपलं शिक्षण अर्ध्यातच सोडावं लागलं. आता हाताला नोकरी हवी म्हणून त्यांनी रिक्षा चालवायला सुरुवात केली. पुढे ते ठाण्यातील शिवसेनेचे नेते आनंद दिघे यांच्या संपर्कात आले." "वयाच्या अवघ्या अठराव्या वर्षी त्यांनी शिवसेनेतून आपल्या राजकीय कारकिर्दीचा श्रीगणेशा केला. शिवसेनेच्या प्रत्येक आंदोलनात हिरहिरीने सहभाग घेऊन आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या एकनाथ शिंदेंवर आनंद दिघेंची कृपादृष्टी झाली आणि शिंदे ठाण्यातील किसन नगरचे शाखाप्रमुख झाले. दिघेंच्या त्यांच्यावरच्या प्रभावाबद्दल एकनाथ शिंदे अनेकदा बोलले आहेत. 'धर्मवीर' या त्यांच्या पुढाकारानं अलीकडेच तयार झालेल्या सिनेमाच्या दोन्ही भागांतही याविषयीचे काही प्रसंग आहेत. २००० साली त्यांच्यावर मोठा कठीण प्रसंग उद्भवला. त्यांच्या दोन मुलांचा अपघाती मृत्यू झाला.
आपण आयुष्यात निराशेच्या गर्तेत गेलो होतो, असं शिंदे सांगतात. पण तिथून त्यांना दिघेंनीच परत आणलं. राजकारणात मोठ्या जबाबदाऱ्या दिल्या. ते ठाणे महापालिकेत पक्षाचे गटनेते बनले. पण २००१ साली आनंद दिघेंचं निधन झालं आणि शिंदेंचं आयुष्य पुन्हा बदललं. ठाण्याच्या शिवसेनेत दिघेंपश्चात तयार झालेली पोकळी शिंदेंनी भरुन काढली. हळूहळू ठाण्याच्या साऱ्या शिवसेनेची सूत्रं शिंदेंकडे येत गेली आणि ते तिथे पक्षाचे निर्विवाद नेते बनले. २००४ साली ते पहिल्यांदा कोपरी-पाचपाखाडी मतदारसंघातून आमदार बनले. सध्या ते सलग पाचव्यांदा या मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. केवळ तेच नव्हे तर त्यांचे त्यांचे पुत्र श्रीकांत शिंदे शेजारच्या कल्याण मतदारसंघातून दुसऱ्यांदा लोकसभेत गेले आहेत. ते पहिल्यांदा आमदार झाल्यावर शिवसेनेमध्येही मोठं स्थित्यंतर सुरू झालं होतं. उद्धव ठाकरे विरुद्ध राज ठाकरे असा वारशाच्या संघर्ष उभा राहिला होता. उद्धव ठाकरेंकडे पक्षप्रमुख हे पद आलं आणि नंतर राज ठाकरेही पक्षातून २००६ मध्ये बाहेर पडले. काही नेते राज यांच्यासोबत गेले. पण शिंदे मात्र शिवसेनेतेच राहिले. उद्धव यांच्या मर्जीतले बनले. उद्धव यांनी शिंदेंना ठाण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे तर दिलीच, पण नेते म्हणून पक्षसंघटनेतही मोठ्या जबाबदाऱ्या दिल्या. सभागृहातला अनुभव वाढला तशा जबाबदाऱ्या वाढल्या.
दोन दशकं विरोधी पक्षात काढल्यावर २०१४ नंतर शिवसेना पुन्हा भाजपासोबत सत्तेत आली तेव्हा शिंदे पहिल्यांदा मंत्री झाले. २०१९ पर्यंत ते सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री होते. पुढे जेव्हा उद्धव ठाकरे जेव्हा 'महाविकास आघाडी'चे मुख्यमंत्री होते तेव्हा शिंदेंकडे नगरविकास खाते होते. शिंदेंची बंडखोरी, शिवसेनेच्या 'मुख्य नेते'पदापर्यंतचा प्रवास आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनंतर शिवसेनेचे महत्त्वाचे नेते अशी ओळख असलेले एकनाथ शिंदे राज्यस्तरावरच्या राजकारणात मर्यादित परिचित होते. त्यांचे समकालीन असलेले देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, आर. आर. पाटील, जयंत पाटील असे नेते राज्यभरात त्यांच्या पक्षांच्या मोठ्या जबाबदाऱ्या आणि पदं मिळवत असतांना शिंदेंचं राजकारण ठाण्याबाहेरच्या वर्तुळात फारसं मोठं नव्हतं. राष्ट्रीय स्तरावरही ते निवडकांनाच माहीत होतं. पण जून २०२२ चा शिवसेनतलं अभूतपूर्व बंड झालं आणि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्रातल्या घराघरात आणि राष्ट्रीय पातळीवरही परिचित नाव झालं. शिवसेनेत बंड होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नव्हती. छगन भुजबळ, राज ठाकरे, नारायण राणे अशी मोठी चर्चित बंडं झाली होती. पण जे शिंदेंनी केलं ते अगोदर कोणीच केलं नव्हतं. शिंदेंनी केवळ सरकारच पाडलं असं नाही, तर मुख्यमंत्रिपदाबरोबरच शिवसेनाही मिळवली.
जून २०२२ मध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतांना विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होतं. राज्यसभेच्या निवडणुकीचं मतदान झालं आणि त्याच रात्री सेनेतली ही अभूतपूर्वी बंडाळी सुरू झाली. जेव्हा शिंदे संपर्काबाहेर गेले तेव्हा समोर आलं की तेच याचं नेतृत्व करत आहेत. काही निवडक आमदारांसह ते अगोदर गुजरातमध्ये सुरतला गेले. शिवसेनेच्या निवडून आलेल्या ५६ आमदारांमधले एकेक करुन अनेक आमदार मग सुरतेची वाट पकडू लागले. सुरुवातीला ११ मग २९ आणि सरतेशेवटी ४५ आमदार सोबत नेण्याची कामगिरी त्यांनी साधली. सुरतेहून हे आमदार शिंदे यांनी आसामची राजधानी गुवाहाटी इथे नेले. या दरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे आणि बंडखोर आमदारांना अनेकदा परत येण्याचं आवाहन केलं. मात्र ते बधले नाहीत. उत्तरोत्तर त्यांची भूमिका आणि वक्तव्य अधिकाधिक बंडखोरीची होत गेली. हे बंड इतकं टोकाला गेलं की शेवटी उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा देऊन मुख्यमंत्रीपदावरुन पायउतार व्हाव लागलं. एकनाथ शिंदे यांच्या पाठिंब्यानं तेव्हा १०५ आमदारांसह सर्वात मोठा पक्ष असणाऱ्या भाजपाचा मुख्यमंत्री होणार हे स्पष्ट होऊ लागलं होतं आणि अग्रस्थानी नाव देवेंद्र फडणवीस यांंचं होतं. पण इथेही शिंदेंनी सर्व समजांना धक्का दिला. खुद्द फडणवीसांनीच शिंदे हे मुख्यमंत्री होणार असल्याचं घोषित केलं. एकनाथ शिंदे यांनी १ जुलै २०२२ रोजी महाराष्ट्राचे २० वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.
शिंदेंच्या या बंडामागे अने कारणं सांगितली जातात. त्यांनी स्वत: हेच कायम सांगितलं आहे की उद्धव ठाकरे यांच्या भाजपाला सोडून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत 'महाविकास आघाडी' करण्याला विरोध होता. त्यानं 'हिंदुत्वा'ला सोडलं असं झालं म्हणून आम्ही बंड केलं, हे शिंदे आणि त्यांच्या समर्थकांनी वारंवार सांगितलं आहे. दुसरीकडे शिवसेनेतल्या त्यांच्या विरोधकांनी कायम शिंदेंनी महत्वाकांक्षेसाठी आणि भाजपाच्या दबावाखाली सेना फोडली असे आरोप केले. उद्धव ठाकरे यांच्या मनात शिंदेंनाच मुख्यमंत्री करायचं होतं पण, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी शिंदेंसारख्या अनुभवानं कनिष्ठ नेत्याच्या हाताखाली काम करणार नाही असं म्हटल्यानं, ठाकरेंना ते पद घ्यावं लागलं, असंही म्हटलं गेलं. काहींनी आदित्य ठाकरेंशी झालेल्या वादाची परिणिती या बंडात झाली, असंही म्हटलं. पण शिंदेंच्या या बंडानं केवळ सरकारच नाही तर शिवसेना आणि तिचं चिन्हही ठाकरेंच्या हातून गेलं. एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेवर दावा केला.
सर्वोच्च न्यायालयात पक्षांतरबंदीचा आणि निवडणूक आयोगात पक्षावरच्या दाव्याचा खटला चालला. निवडणूक आयोगानं कौल शिंदेंच्या बाजूनं दिला. 'शिवसेना' हे नाव आणि 'धनुष्यबाण' हे चिन्हं त्यांना मिळालं. सर्वोच्च न्यायालयानं पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांना आहे असं म्हटलं. त्यावर निर्णय देतांना अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ही याचिका निकालात काढली आणि शिंदेंसह सर्व आमदारांचं सदस्यत्व कायम राहिलं. या दोन्ही निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा आव्हान देण्यात आलं आहे. पण शिंदेंनी सरकार आणि 'मुख्य नेते'पद टिकवलं आहे.
गद्दार ते 'लाडका भाऊ' व्हाया 'धर्मवीर'
मुख्यमंत्रिपद आणि पक्ष मिळाला तरीही एकनाथ शिंदेंचा राजकीय प्रवास सोपा नव्हता. सगळ्यात महत्त्वाचं होतं ते जनमत आपल्या बाजूनं वळवणं. शिवसेना हा शिवसैनिकांच्या भावनांवर चालणारा पक्ष आहे असं कायम म्हटलं गेलं. ठाकरे अथवा पक्षाविरुद्ध जाणा-याला 'गद्दार' म्हणणं याला इथे वेगळा अर्थ आहे. उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या समर्थकांनी हा शब्द शिंदेंविरुद्ध अनेकदा वापरला. त्यामुळे शिवसेनेत शिंदेंविरोधात वातावरण तयार झालं. एका बाजूला पक्ष फोडल्याचा राग आणि उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दलची सहानुभूती याचा सतत सामना शिंदे यांना करावा लागला. त्यांची तुलना सतत ठाकरे यांच्याशी केली जाऊ लागली. शिंदेंना अनेक ठिकाणी पाऊल माघारी घ्यावं लागलं किंवा कधी पराभवाचाही सामना करावा लागला. जेव्हा शिवसेनेच्या 'दसरा मेळाव्या'साठी शिवाजी पार्कचा प्रश्न आला तेव्हा उद्धव ठाकरेंना मिळणारी सहानुभूती पाहून शिंदेंना आपला मेळाव सलग तीन वेळा अन्यत्र घ्यावे लागले आहेत.
सत्तास्थापनेनंतर दोन पोटनिवडणुका झाल्या. पुण्याच्या कसब्याच्या निवडणुकीत खुद्द शिंदे-फडणवीसांनी लक्ष घालूनही भाजपाचा हा परंपरागत मतदारसंघ ढासळला. मुंबईत अंधेरी पूर्व या मतदारसंघात जेव्हा पोटनिवडणूक लागली, तेव्हा ती लढणार असं जाहीर करुनही महायुतीनं तिथून माघार घेतली. त्यामुळेच स्वत:च्या प्रतिमेसाठी शिंदेंना सतत संघर्ष करावा लागला. त्यासाठी त्यांनी स्वत:ची सतत काम करणारा, लोकांना भेटणारा, अवघे काही तास झोपून पुन्हा काम करणारा, केव्हाही उपलब्ध असणारा अशी प्रतिमा तयार केली. त्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्यावर त्यांनी सतत घरी बसून काम करणारा, फेसबुक लाईव्ह करुन लोकांना न भेटणारा मुख्यमंत्री अशी उलटी टीका केली. शिंदे यांची प्रसिद्धी यंत्रणाही त्यासाठी झटली. त्यांच्या या प्रतिमेला नवीन आयाम मिळाला जेव्हा लोकसभा निवडणुकीतल्या पराभवानंतर 'महायुती' सरकारनं 'लाडकी बहिण' ही योजना सुरू केली. या योजनेत लाभार्थी महिलांना महिना १५०० रुपये थेट मिळाली. या योजनेतून स्वत:ची ' बहिणीला मदत करणारा' लाडका भाऊ' अशी प्रतिमा प्रचाराद्वारे, जाहीरातींद्वारे केली. त्याचा परिणाम झाला. देवेंद्र फडणवीस किंवा अजित पवार यांच्यापेक्षा मुख्यमंत्री म्हणून शिंदेंना या योजनेचा स्वत:च्या प्रतिमासंवर्धनासाठी फायदा झालेला दिसला.
याशिवाय 'हिंदुत्व' हे त्यांच्या राजकीय बंडामागचं मुख्य कारण आहे हे त्यांना शिवसैनिक आणि शिवसेनेच्या मतदारांमध्ये रुजवायचं होतं. 'आमचं बंड हे हिंदुत्वासाठी आहे' हे ते सातत्यानं सांगत राहिलेच, पण इतर अनेक प्रयत्नांतून त्यांनी हे ठसवण्याचा प्रयत्न केला. त्याचं एक उदाहरण म्हणजे 'धर्मवीर' या चित्रपटाचे दोन भाग. आनंद दिघे यांच्या आयुष्यावर आधारित हा चित्रपट होता. त्यात एकनाथ शिंदे, त्यांच्याकडे आलेलं दिघेंचं शिष्यत्व आणि दिघेंची हिंदुत्वाची शिकवण हाही महत्वाचा भाग होता. या चित्रपटांमध्ये असलेल्या 'सिनेमॅटिक लिबर्टी'बद्दल आणि त्यातल्या प्रसंगांतल्या सत्यासत्यतेबद्दल अनेक वाद झाले, त्यांचा प्रभाव शिंदेंच्या राजकारणाला पूरक ठरला. त्यातून स्वत:ची हिंदुत्ववादी प्रतिमा ते अधिक बळकट करु शकले आणि 'उद्धव ठाकरेंनी हिंदुत्व सोडले' हा त्यांचा आरोप ठळक झाला. एकंदरित बंडानंतर कालांतरानं प्रयत्नपूर्वक शिंदे आपली प्रतिमा तयार करत गेले आणि त्यातून त्यांचं सत्तेतलं ठाकरेंशिवाय असलेलं राजकारण आकाराला येत गेलं.ठाकरेंशिवाय सत्तेत सोबत असलेल्या अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतच्या सुप्त संघर्षाचीही चर्चा वारंवार होत राहिली. पण आपणच मुख्यमंत्री आहोत आणि कोणाच्याही सावलीत न राहता स्वतंत्र निर्णय घेतो, हे त्यांनी दाखवून दिलं.
'मराठा आरक्षण जरांगेंचं आव्हान, निवडणुका यश
एका बाजूला स्वत:च्या प्रतिमासंवर्धनाच्या प्रयत्नांमध्ये शिंदे असतांना त्यांच्या अडीच वर्षांच्या कालावधीत तीन मोठी राजकीय आव्हानं त्यांच्यासमोर आली. एक आरक्षणाच्या आंदोलनाचं होतं आणि इतर दोन ही निवडणुकांची होती. मराठा आरक्षणाची मोठ्या कालावधीपासून महाराष्ट्रात होतच होती. पण शिंदेंच्या मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळ सुरु झाला आणि एका घटनेनं सगळं चित्र पालटलं. जालना जिल्ह्यातल्या आंतरवाली सराटी गावामध्ये मनोज जरांगे यांचं आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण सुरु होतं. त्यावर पोलिस लाठीचार्ज झाला आणि नूरच पालटला. मराठवाड्यासह महाराष्ट्राच्या विविध भागात पडसाद उमटले. त्यातून जरांगे यांचं नेतृत्व उभं राहिली आणि सरकारच्या टीकेची भूमिका अडचणीची बनली. जरांगे यांची मुख्य मागणी ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याची होती. त्यासाठी त्यांना कुणबी अंतर्गत नोंद हवी होती. त्यातून ओबीसी समाजाचं विरोधात आंदोलन उभं राहिलं. संघर्ष रस्त्यावर आला. शिंदेंच्या नेतृत्वात सरकारनं संवादाची भूमिका ठेवली. एका बाजूला जरांगे भाजपा आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सतत टीका करत राहिले, पण शिंदे यांच्या बाबतीत मात्र तसं घडलं नाही. उदय सामंत, संदिपान भुमरे असे शिंदेंचे आमदार जरांगेंना भेटत राहिले. जेव्हा आंदोलन मुंबईत आलं तेव्हा खुद्द शिंदे जरांगे यांचं उपोषण सोडवण्यासाठी गेले. त्यानंतर सरकारनं विशेष अधिवेशन घेऊन पुन्हा मराठा समाजाला आरक्षण दिलं. या प्रतिकूल काळातही आंदोलनादरम्यान शिंदेंनी स्वत:ची मराठा समाजाचा नेता अशी प्रतिमा तयार केली. त्याचा फायदा त्यांना महाराष्ट्रभर त्यांचं नेतृत्व नेण्यात झाला. सोबत हिंदुत्वाची प्रतिमा होतीच. याचा फायदा शिंदेंना जेव्हा त्यांची दुसरी परिक्षा आली, त्यात झाला. लोकसभा निवडणुकीवेळेस महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला होता. तो प्रश्न, शिवाय संविधान बदलाचा प्रश्न आणि ठाकरेंप्रति असलेली सहानुभूती याचा फटका महायुतीला बसला.
भाजपाचे ९ च खासदार आले आणि अजित पवारांचा केवळ १. पण त्याही लाटेल शिंदेंचे ७ खासदार निवडून आले. त्यातले २ हे मराठवाड्यात आले. जरांगेंच्या आंदोलनाचा शिंदेंना मात्र फायदा झाला, असं निरिक्षण अनेकांनी केलं. पण लोकसभेच्या निकालानंतर शिंदेंसह महायुतीनं नवी रणनीति आखली. 'लाडकी बहिण'सारख्या योजना आणल्याच, पण विविध समाजासाठी महामंडळं आणून त्यांना सोबत घेतलं. मोठी प्रचारयंत्रणा राबवली. जमिनीवरचं व्यवस्थापन, लोकसंपर्क यात शिंदे वरचढ ठरले. कार्यकर्त्यांना रसद पुरवली गेली. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत ५७ आमदार शिंदेंची शिवसेना निवडून आणू शकली. आकर्षक वत्कृत्व, सहानुभूती असं नसतांनाही ठाकरेंपेक्षा शिंदेंनी मोठं यश मिळवलं. आपला चेहरा असलेलं सरकार भाजपा आणि अजित पवारांच्या साथीनं शिंदेंनी परत आणलं. साधारण तीन वर्षांपूर्वी ज्याची कल्पनाही कोणी केली नसती असं राजकारण प्रत्यक्षात आल्यावर त्याच्या केंद्रस्थानी एकनाथ शिंदे राहिले. ज्या प्रकारचा कौल त्यांच्या पक्षाला आणि युतीला मिळाला आहे, ते पाहता, अजून मोठा काळ त्या केंद्रस्थानी शिंदे असतील असं दिसतं.
No comments:
Post a Comment