सरकारने या दुरुस्ती विधेयकाबाबत म्हटले आहे की, 'वक्फ अंतर्गत येणाऱ्या मालमत्तांच्या सुयोग्य व्यवस्थापनासाठी आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी' हे बदल गरजेचे आहेत. वक्फ बोर्डाकडे असणाऱ्या जागा या अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी आहेत त्यामुळे अनेकांना या बदलांमध्ये स्वारस्य आहेत. सध्या ९.४ लाख एकर जमिनीवर वक्फच्या मालमत्ता आहेत. संरक्षण मंत्रालय आणि भारतीय रेल्वेनंतर मालमत्तेच्या बाबतीत वक्फ बोर्ड तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. थोडक्यात सांगायचं झालं तर, देशातील सगळ्यात मोठ्या तीन जमीन मालकांपैकी एक वक्फ बोर्ड आहे. मागच्या दोन वर्षात, देशभरातील वेगवेगळ्या कोर्टांमध्ये, वक्फ कायद्यात बदल करण्याची मागणी करणाऱ्या सुमारे १२० याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याच याचिकांच्या पार्श्वभूमीवर वक्फ कायद्यात बदल करणारं विधेयक आणलं गेलं आहे. जैन, शीख यांच्यासारख्या अल्पसंख्यांक समुदायांसह इतर धर्मांना वक्फ सारखे कायदे लागू होत नाहीत या आधारावर वक्फ कायद्यांच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आलं आहे.
भारतात एक देश दोन कायदे असू शकत नाहीत. त्यामुळे एक देश एक मालमत्ता कायदा असायला हवा. धार्मिक लवाद असू शकत नाही. कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या १२० याचिकांपैकी १५ याचिका मुस्लिम समाजाने दाखल केल्या आहेत. देणग्या या धार्मिक आधारावर दिल्या जाऊ शकत नाहीत. वक्फ बोर्डाकडे मोक्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे. 'हिंदू व्होट बँके'ला खुश करण्यासाठीच हे केलं जात आहे. वक्फमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो आणि सध्याच्या वक्फ कायद्यात काही कमतरता नक्कीच आहेत. पण त्यांचं व्यवस्थापन नीट केलं जात नाहीये. उत्तरभारतातील बऱ्याच शहरांमध्ये वक्फ बोर्ड रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलनं करण्यात आली आणि त्याचीच परिणती म्हणून वक्फ कायद्यात ४४ बदल सुचवण्यात आले आहेत.
दुरुस्ती विधेयकाच्या 'उद्दिष्टे आणि कारणांमध्ये' केलेल्या 'वक्फ'च्या व्याख्येनुसार किमान पाच वर्षे इस्लामचे पालन करणाऱ्या आणि अशा मालमत्तेची मालकी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने दिलेली देणगी म्हणजे वक्फ होय. प्रस्तावित दुरुस्ती कायद्यात वक्फच्या जमिनीचे सर्वेक्षण करण्याचे अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांकडून काढून घेऊन ते अधिकार जिल्हाधिकारी किंवा उपायुक्तांना दिले आहेत. या कायद्यानुसार केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्यस्तरीय वक्फ बोर्डातले दोन प्रतिनिधी हे बिगरमुस्लिम असावेत. नवीन दुरुस्ती कायद्यामध्ये बोहरा मुस्लिम आणि आगाखानी मुस्लिम समुदायाला स्वतंत्र वक्फ बोर्ड स्थापन करण्याची परवानगी दिलेली आहे. केंद्रीय पोर्टल आणि डेटाबेसमध्ये वक्फची नोंदणी केली जाईल. वक्फची नोंदणी केंद्रीय पोर्टल आणि डेटाबेसद्वारे केली जाईल. याच पोर्टलवर वक्फच्या मालमत्तेची देखभाल करणाऱ्या मुतवल्लींना हिशोब सादर करावा लागेल. त्याचबरोबर ज्या मालमत्तांचे निव्वळ उत्पन्न ५ हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांच्यासाठी वक्फ बोर्डातील मुतवल्लींचे वार्षिक योगदान सात टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्यात आलं आहे. एखादी मालमत्ता ही वक्फअंतर्गत येते की नाही हे ठरवण्याचा वक्फ बोर्डाचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे.
नवीन प्रस्तावानुसार आधीपासून अस्तित्वात असणाऱ्या त्रिसदस्यीय वक्फ लवादाची सदस्यसंख्या कमी करून दोन करण्यात आली आहे आणि या लवादाचा निर्णय अंतिम असणार नाही. या लवादाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात ९० दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात दाद मागता येणार आहे. नवीन कायद्यात मर्यादा कायद्याची तरतूद वगळण्याची सोय करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा होतो की, १२ वर्षांहून अधिक काळ एखाद्या व्यक्तीकडे वक्फच्या जमिनींचा ताबा असेल किंवा त्याने त्यावर अतिक्रमण केलं असेल तर त्या व्यक्ती या दुरुस्ती विधेयकाच्या आधारे त्या जमिनींचे मालक होऊ शकतात. के. रहमान खान समितीच्या शिफारशींनुसार १९९५ चा वक्फ कायदा २०१३ मध्ये बदलण्यात आला. संयुक्त संसदीय समिती आणि राज्यसभेच्या निवड समितीने या बदलला मान्यता दिली होती आणि योगायोग असा की राज्यसभेच्या निवड समितीचे अध्यक्ष हे भाजपचे सदस्य होते. सुप्रीम कोर्टाचे वकील रौफ रहीम यांनी वक्फ बोर्डात सुधारणा करणाऱ्या आणि अशा सुधारणांची वकिली करणाऱ्यांचं मत थोडक्यात मांडलं आहे. अ‍ॅड. रौफ रहीम म्हणाले की, "वक्फ कायद्यात मूलभूत बदल करण्याची गरज नाही पण त्यात काही बदल समाविष्ट करणं आणि वक्फ बोर्डातील भ्रष्ट सदस्यांना तुरुंगात पाठवणं खूप महत्त्वाचं आहे." वक्फ कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या ११९ याचिकाकर्त्यांपैकी एका व्यक्तीने या कायद्यातील उणिवांकडे लक्ष वेधलं.राजस्थान येथील शझाद मोहम्मद शाह यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. कारण फकीर समाजाची `९० एकर जमीन' वक्फ बोर्डाने ताब्यात घेतली होती. शाह यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं की, "महाराजांनी ४०० वर्षांपूर्वी फकीर समाजाला ९० एकर जमीन दान केली होती. तसं ताम्रपत्रसुद्धा देण्यात आलं होतं. कायदा आहे. पण त्याच उल्लंघन केलं जातंय." राजस्थानमधील कोटा आणि बारन जिल्ह्यांतील त्यांच्या समुदायातील सदस्यांनी अशाच प्रकारच्या याचिका दाखल केल्या होत्या. मध्यप्रदेशातील मुजावर सेना देखील वक्फ बोर्डाच्या अशा कारवायांमुळे व्यथित आहे. याच कारणामुळे उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि ट्रस्टींसाठी एकसमान संहितेची गरज असल्याचं आम्ही निदर्शनास आणून दिलं आहे. त्याऐवजी, केंद्र आणि वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी त्यांची मनमानी करून धर्मावर आधारित असणारा वक्फ कायदा लागू केला आहे. हा कायदा घटनेच्या कलम १४ आणि १५ चे उल्लंघन करणारा आहे. वेगवेगळ्या मंदिरांकडून एक लाख कोटी रुपये गोळा करतं पण कोणत्याही दर्गा आणि मशिदीतून पैसे घेतले जात नाहीत. मात्र, वक्फ बोर्डातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून पगार दिला जातो. आम्ही याचिकेत विनंती केली आहे की सर्व धार्मिक संपत्तीबाबतचे निर्णय निर्णय वक्फ लवादाकडून नव्हे तर दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या तरतुदीनुसार घेतले जावेत. यात पहिली गोष्ट म्हणजे वक्फच्या जमिनींची किंवा मालमत्तेची नोंदणी करण्यासाठी या विधेयकात एक प्रदीर्घ आणि किचकट प्रक्रिया मांडण्यात आली आहे. यासंदर्भातले सगळे अधिकार हे जिल्हाधिकारी किंवा उपायुक्तांच्या हवाली करण्यात आले आहेत. आधीच या अधिकाऱ्यांवर अनेक जबाबदाऱ्यांचं ओझं असतं.
वक्फ मंडळ आणि वक्फ बोर्डावर दोन जागा गैर-मुस्लिमांसाठी आरक्षित करणं योग्य आहे. पण मुस्लिम समुदायाच्या प्रतिनिधींना हिंदू मंदिरांच्या व्यवस्थापन मंडळात असंच आरक्षण दिलं जाईल, असा याचा अर्थ होतो का? सगळ्यात वाईट जर कोणता बदल असेल तर तो म्हणजे वक्फ कायद्यात घालून दिलेल्या मर्यादेच्या तरतुदी रद्द करणे. वक्फच्या ९९ टक्के जमिनींवर बेकायदेशीर ताबा आहे. त्यामुळे, जर या तरतुदींचं कायद्यात रूपांतर झालं तर वक्फकडे असणाऱ्या मालमत्तांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. अतिक्रमण केलेले लोक आपोआप मालक होतील आणि देशभरातील हजारो एकर जमिनींचा ताबा त्यांच्याकडे जाईल. विशेषतः पंजाब आणि हरियाणामध्ये अशा अतिक्रमणांची संख्या मोठी आहे. या सुधारणांमुळे अतिक्रमण केलेले लोक वक्फच्या जमिनींचे मालक बनतील. रिअल इस्टेट उद्योगाला या होऊ घातलेल्या बदलांचा फायदा होणे निश्चित आहे. अशा जमिनींवर ताबा मिळवलेल्या प्रत्येक मोठ्या व्यावसायिकाला या दुरुस्ती विधेयकाची मदतच होईल. कदाचित या एकाच कारणामुळे वक्फ कायद्यात बदल करणारं हे विधेयक आणलं गेलं असेल. यानिमित्ताने केंद्रीय वक्फ परिषद आणि वक्फ बोर्डावर मुस्लिम आमदार आणि खासदारांची असणारी मक्तेदारी संपुष्टात येईल याचा मला आनंद आहे. या लोकांनी काहीच केलं नाही आणि त्यांचा सामान्य माणसांना काहीही फायदा झाला नाही. वक्फ बोर्डात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढला आहे. एकंदरीत असं दिसतंय की, संसदेतील निवड समिती बदलली नाही तर वक्फच्या मालमत्तेचे मोठे नुकसान होईल. या जागा नीट विकसित केल्या तर तिथे मोठ्या प्रमाणात दुकानं बांधली जाऊ शकतात आणि अनेकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. "जर तुमच्याकडे दुकानं असतील तर तुम्ही सर्व धर्माच्या व्यक्तींना केवळ रोजगारच देणार नाही तर सरकारला यातून करही मिळू शकतो. बऱ्याच वर्षांपासून आमची मागणी प्रलंबित आहे. दर्ग्यांकडे मोठ्या प्रमाणात वक्फ मालमत्ता आहेत. आम्हाला आशा आहे की नवीन दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, सरकार स्वतंत्र दर्गा बोर्डाचा देखील समावेश करेल.
वक्फ बोर्ड कायद्यात बदल होणार, भारत सरकारनं त्यासंबंधीचे विधेयक आधीच संसदेत मांडलंय. त्यावर जेसीपी नेमण्यात आलीय. वक्फ आणि वक्फ मालमत्तांबाबत भारतात वारंवार चर्चा होत असते. ताजमहाल वक्फ संपत्ती आहे की नाही यावर वाद झाला होता तो तुम्हाला आठवत असेल. काहीवेळा, कोणत्याही मुस्लिम धार्मिक स्थळावरच्या वादात, पहिली गोष्ट ठरवली जाते की, एखादी विशिष्ट इमारत वक्फची आहे की नाही. आणि आता वक्फ बोर्ड कायदाच बदलण्याची चर्चा आहे. असं बोललं जातंय की भारत सरकार लवकरच एक कायदा आणणार आहे, ज्या अंतर्गत वक्फ बोर्ड कायदा बदलला जाईल. आता मंडळात महिलांचाही समावेश असेल, वक्फ मालमत्तेची जिल्हा प्रशासनाकडे नोंदणी अनिवार्य करण्यात येणार आहे. एखादी मालमत्ता वक्फ आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयांना दिला जाईल. वक्फ हा अरबी शब्द वकुफापासून आलाय, ज्याचा अर्थ 'कायमस्वरूपी निवासस्थान'. यातून वक्फ निर्माण झालं. इस्लामनुसार वक्फ ही दान करण्याची पद्धत आहे. देणगीदार जंगम किंवा मालमत्ता दान करू शकतो. अगदी सायकलपासून ते बहुमजली इमारतीपर्यंत काहीही वक्फ होऊ शकते, अशा दात्याला 'वकीफ' म्हणतात. देणगी दिलेल्या मालमत्तेतून मिळणारं उत्पन्न कसं वापरायचं हे तो देणगीदार ठरवू शकतो. असं मानलं जातं की, प्रेषित मोहम्मदच्या काळात ६०० खजूरांची बाग होती, ज्यातून मिळणारं उत्पन्न मदिनामधल्या गरीब लोकांना मदत करण्यासाठी वापरलं जात असे. हे वक्फच्या सुरुवातीच्या उदाहरणांपैकी एक.
इजिप्तची राजधानी कैरो इथं असलेलं अल अझहर विद्यापीठ अरब संस्कृती आणि भाषेच्या अभ्यासासाठी सर्वोत्तम मानलं जातं. हे १० व्या शतकात बांधलं गेलं आणि ते वक्फ देखील आहे. भारतात इस्लामचं आगमन होताच इथंही वक्फची उदाहरणे मिळू लागली. वक्फ मालमत्तेचा लिखित उल्लेख दिल्ली सल्तनतच्या काळापासून दिसतो. त्या काळात बहुतांशी संपत्ती राजाकडे असल्यानं त्यालाच त्याची सर्वसाधारण माहिती होती. अनेक सम्राटांनी जशा मशिदी बांधल्या, त्या सर्व वक्फ झाल्या आणि त्यांच्या व्यवस्थापनासाठी स्थानिक पातळीवर व्यवस्था समित्या स्थापन करण्यात आल्या. स्वातंत्र्यानंतर देशभरात पसरलेल्या वक्फ मालमत्तेसाठी संरचना तयार करण्यात आली. १९५४ साली संसदेनं वक्फ कायदा १९५४ मंजूर केला. त्याचा परिणाम म्हणून वक्फ बोर्डाची स्थापना झाली. ज्याच्या अंतर्गत सर्व वक्फ मालमत्ता आल्या. १९५५ मध्ये, म्हणजे कायदा लागू झाल्यानंतर, या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आणि राज्य स्तरावर वक्फ बोर्ड तयार करण्याची तरतूद करण्यात आली. यानंतर १९९५ साली नवीन वक्फ बोर्ड कायदा आला. आणि २०१३ मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आल्या. सध्या जी व्यवस्था आहे ती या कायद्यांनुसार आणि सुधारणांनुसार चालतेय. साधारणपणे मुस्लिम धार्मिक स्थळे वक्फ बोर्ड कायद्यांतर्गत येतात. पण यालाही अपवाद आहेत. तसा हा कायदा अजमेर शरीफ दर्ग्याला लागू होत नाही. या दर्ग्याच्या व्यवस्थापनासाठी दर्गा ख्वाजा साहिब कायदा १९५५ लागू आहे. वक्फ मालमत्तांच्या प्रशासनासाठी केंद्रीय वक्फ परिषद आहे. ते वक्फच्या मुद्द्यांवर सल्ला देते. राज्य सरकारं वक्फ बोर्डांना अधिसूचित करतात. यामध्ये दोन प्रकारचे फलक लावण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. एक सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि दुसरे शिया वक्फ बोर्ड. त्यात अध्यक्ष असतो. राज्य सरकारकडून दोन सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. याशिवाय मुस्लिम आमदार, मुस्लिम खासदार, मुस्लिम नगररचनाकार, मुस्लिम वकील आणि मुस्लिम विचारवंतही यात सहभागी होतात. बोर्डात एक सर्व्हे कमिशनरही असतो, जो मालमत्तांचा हिशेब ठेवतो. बोर्डाच्या सर्व सदस्यांचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो. राज्य सरकार मुस्लिम आयएएस अधिकाऱ्यालाही बोर्डाचे सदस्य बनवते. ते बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात. ते मंडळाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी आणि बोर्डाच्या अंतर्गत मालमत्तेची तपासणी करतात. हा अधिकारी किमान उपसचिव दर्जाचा आयएएस अधिकारी असावा, असं कायदा सांगतो. याशिवाय वक्फ बोर्ड कायद्याच्या माध्यमातून न्यायालयाचीही निर्मिती करण्यात आलीय. त्याला वक्फ बोर्ड न्यायाधिकरण म्हणतात. यामध्ये वक्फ मालमत्तेशी संबंधित समस्यांवर सुनावणी होते. वक्फच्या देणग्यांतून स्मशानभूमी, मशिदी आणि निवारागृहे बांधली जातात. वक्फचं उत्पन्नाचं स्त्रोत, एकूण उत्पन्न आणि त्यातून लोकांना किती फायदा झाला याचा लेखाजोखा वक्फ बोर्ड ठेवते. वक्फ बोर्ड कायदा १९५५ च्या कलम ४० नुसार, कोणत्याही मालमत्तेवर वक्फ बोर्डाचा अधिकार आहे. त्यामुळे वक्फ बोर्ड स्वत:हून दखल घेऊन त्याच्याविषयी माहिती गोळा करू शकते. आणि वक्फ बोर्ड स्वतः मालमत्तेची चौकशी करून निर्णय देते. वक्फ बोर्डाच्या निर्णयाबाबत काही अडचण असल्यास तो वक्फ बोर्ड न्यायाधिकरणाकडे जाऊ शकतो. मात्र न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम असेल. त्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची प्रक्रिया खूपच गुंतागुंतीची आहे. तुम्ही उच्च न्यायालयात जाऊ शकता, पण गुंतागुंतीच्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतरच. केंद्र सरकार सध्याच्या वक्फ बोर्ड कायद्यात सुमारे ४० सुधारणा करू इच्छितेय. वक्फमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे. आणि त्याचवेळी वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेशी संबंधित सत्तेवर सरकारचे नियंत्रण राहणार असल्याचेही बोलले जातेय. बहुतेक वाद याच मुद्द्यावरून होतात.
दोन गोष्टी अतिशय समस्याप्रधान आहेत. पहिला कलम ४० आहे. ते बोर्डाला अधिकार देते की जर मालमत्ता ही वक्फ मालमत्ता आहे असे मानण्याचे कारण असेल. त्यामुळे ते स्वत: चौकशी करून ही त्यांची मालमत्ता असल्याचे सांगू शकते. त्यानंतर, सध्या त्या जमिनीच्या मालकीचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीला काही आक्षेप असल्यास, त्यानं न्यायाधिकरणाकडे जावं. पहिली अडचण अशी आहे की समजा ती सामान्य माणसाची मालमत्ता आहे. त्यामुळे टायटल खटला लढण्यासाठी वक्फ बोर्डाइतकी शक्ती किंवा संसाधनं त्याच्याकडे नाहीत. दुसरं म्हणजे, ती त्याची मालमत्ता आहे हे सिद्ध करण्यासाठी पुराव्याचे ओझं त्याच्याकडे सरकते. ती वक्फ मालमत्ता नाही. दुसरा मुद्दा असा आहे की कलम १४ वक्फच्या रचनेबद्दल बोलतो. त्यामुळे रचनेत विविधता असावी. अशी मागणी मुस्लिम समाजातल्या विविध स्तरातून होतेय. ज्यामध्ये शिया हा एक पंथ आहे, तर बोहरा हा दुसरा पंथ आहे. आणि मुस्लिम महिलांना प्रतिनिधित्व दिले पाहिजे.
राज्यकर्ते नेहमीच आपल्या कर्तृत्वातून नवनव्या शब्दांची ओळख समाजाला करून देत असतात. आपल्या कर्तृत्वाच्या कक्षाही किती रुंदावलेल्या आहेत, हे ते दाखवत असतात. 'वक्फ जमिनींचा घोटाळा' हे नवं पानही राज्यकर्त्यांच्या चतुरस्त्रतेचं लक्षण आहे. अंबानीचा मुंबईत मलबार हिलवर उभा राहीलेला शीशमहल आणि माजी मुख्यमंत्र्यांचे बंधू दिलीपराव देशमुख यांच्या जमीन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी सरकारनं उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. असा घोटाळा घडला की, नेहमी आश्वासन दिलं जातंच, त्याप्रमाणे ते दिलं होतं. साजेशा न्यायिक अधिकाऱ्याकडून चौकशीही होतेच, मात्र त्याचं पुढे काय होतं? हे सर्वज्ञात आहे. या प्रकरणात फार तर एखाद्याची राजकीय विकेट उडवली जाते. काहींची नोकरी घालवली जाते. मात्र त्यामुळे महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारितल्या ९२ हजार एकर जमिनीवरचे सर्व घोटाळे उघडकीस आलेच, असं नाही. देशपातळीवरचे वक्फचे घोटाळे हे हिंदू देवस्थानांच्या जमिनीच्या बरोबरीचे आहेत. धार्मिक प्रथेच्या आधारानं मुस्लिमांतले मुतवल्ली आणि धर्मादाय कायद्याच्या आधारानं हिंदूतले धर्माधिकारी जे काही करतात, त्यात आणि बांडगुळांत काहीच फरक नाही. ज्यांचा लोकप्रशासनाचा अभ्यास आहे. ज्यांना मुस्लीम पुढाऱ्यांचं हित कशात असतं, हे ठाऊक आहे. ज्यांचा मुस्लीम धर्मशास्त्राचा अभ्यास आहे. त्यांना वक्फ बोर्ड म्हणजे काय? हे चांगलेच माहीत आहे. तथापि, सर्वसामान्य मुस्लिमांना आणि इतर धर्मियांना वक्फ म्हणजे काय? हे फारसं माहीत नाही आणि माहीत असण्याचा संबंधही येत नाही. हा घोटाळा समजून घेण्याआधी वक्फ म्हणजे काय? हे समजून घेतलं पाहिजे. वक्फ हा मूळचा अरबी शब्द आहे. तुर्की भाषेत हा उच्चार अवक्फ असा होतो. या शब्दाचा अर्थ धार्मिक भावनेनं केलेलं स्थावर आणि जंगम स्वरूपाचं दान, असा आहे. पहिलं वक्फ हजरत मोहम्मद पैगंबर यांनी केलं. 'त्या वक्फचा उपयोग दात्याच्या इच्छेनुसार वा धर्मानं अनुसरून दिलेल्या तत्त्वांनी केला जावा, असं प्रेषितांनी सांगितलं होतं. पुढे त्याची शरियतमधून संहिता बांधली गेली. कायद्याचं राज्य येण्यापूर्वी मुस्लिमांसाठी शरियतचं स्थान कायद्याच्या समकक्ष होतं. त्यातला वक्फ हा एक भाग होता. भारतात अनेक मुस्लीम बादशहा- सत्ताधारी -निजाम होऊन गेले. मात्र त्यांनी धर्माचा कायदा धर्मापुरता ठेवला आणि राज्याचा कायदा निराळाच ठेवला. हैद्राबादच्या निजामानं आपल्या राज्यात वक्फ्फसंबंधी एक कायदा केला होता. त्यापलीकडे उर्वरित भारतात मुस्लिमांच्या दानधर्माचा विषय अधिक बंदिस्त नव्हता. १९५४ मध्ये केंद्र सरकारनं पहिल्यांदा वक्फसंबंधी अध्यादेश जारी केला. पुढे त्याला कायद्याचं रूप दिलं गेलं. या कायद्यात अनेकदा संशोधन झालं. आज अस्तित्वात आलेला कायदा १९९५-९६ मध्ये मंजूर झाला. त्याची अंमलबजावणी यथावकाश झाली. त्यामध्ये दुरुस्ती सुचविण्याचे विधेयक केंद्र सरकारनं संसदेत आणलंय. संसदेत लोकसभेत भाजपचं बहुमत नाही तसंच राज्यसभेतही नाहीं. त्यामुळं मोदी सरकारनं गेल्या दहा वर्षाच्या आपल्या कार्यकाळात प्रथमच संसद सदस्यांची जेसीपी नेमलीय. हे आणखी एक महत्वाचं!
आज केंद्र सरकारचा खास असा वक्फ विभाग आहे. पूर्वी तो समाजकल्याण मंत्रालयाचा विभाग होता. जनाब अब्दुल रहमान अंतुलेंना केंद्र सरकारात मंत्रिपदाची झुल आणि अंबारी द्यायची ठरल्यानंतर त्यांच्यासाठी खास अल्पसंख्यांक मंत्रालय गठीत करण्यात आलं. त्यानंतर वक्फचा विषय केंद्र स्तरावर त्यांच्याकडे देण्यात आला होता. देशात जम्मू-काश्मीर वगळता सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशात वक्फ विभाग आहेत. सर्वांची वक्फ बोर्ड आहेत. काही ठिकाणी शिया आणि सुन्नी दोन्हींचीही वेगवेगळी अशी वक्फ बोर्ड आहेत. हैद्राबादच्या वक्फ बोर्डाची संपत्ती देशात सर्वाधिक आहे. त्यांच्याकडे १ लाख २५ हजार एकर एवढी फक्त मोकळी जमीन आहे. इमारतीही तेवढ्याच आहेत. हमदर्द ही युनानी औषध बनवणारी कंपनी वक्फ कौन्सिलच्या अखत्यारित येते. ती ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर चालते. वक्फची अशी अनेक वैशिष्ट्यं आहेत. मात्र जम्मू- काश्मीर वगळता त्यासाठी संपूर्ण देशात एकच कायदा आहे. वक्फचे कार्यकारी अधिकार मंडळाकडे आणि घटनात्मक अधिकार सरकारकडे आहेत. काही ठिकाणी वक्फचे अध्यक्ष मंत्री आणि मुख्यमंत्रीही आहेत. त्यावरून हा विषय किती गंभीर आहे, हे लक्षात यावं. महाराष्ट्रात पूर्वी या खात्याचं मंत्रिपद हुसेन दलवाई यांच्याकडे होतं. त्यांनी या खात्याचा मंत्रीच बोडांचा अध्यक्ष असावा, असा आग्रह धरला. परंतु त्यासाठी स्वतंत्र रचना करण्यात आली. त्यातूनच या बोर्डाचे अध्यक्ष म्हणून नेमले गेले. पूर्वी वक्फ बोर्डाचा विषय कुणाच्या लक्षातही न येण्यासारखा होता. परंतु या बोर्डाकडे सुमारे ९२ हजार एकर जमीन असणं, हीच बाब त्याच्या प्रकृतीकडे लक्ष वेधणारी आहे. या बोर्डाचं रितसर कार्यालय औरंगाबादच्या पनचक्की इथं आहे. हे कार्यालय औरंगाबादलाच का? हा विषयांतराचा मुद्दा आहे. मात्र औरंगाबादचं कार्यालय काही वर्षापूर्वी बोर्डाचे अध्यक्ष म्हणून नेमलेल्या आमदार अझीज यांना गैरसोयीचं वाटत होतं. त्यामुळे त्यांनी आपलं कार्यालय मुंबईतच थाटलं. पर्वतच मोहम्मदासाठी मुंबईला आणला गेला! तिथूनच ते शेळ्या हाकत होते. बोर्डाचं मुख्य काम वक्फ मालमत्तांचं नियंत्रण, नियमन आणि संरक्षण करणं, हे आहे. त्या मालमत्तांचं संवर्धन करून त्यातून काही उत्पन्न निर्माण करणं. त्या उत्पन्नाचा विनियोग मुस्लीम समाजातल्या उपेक्षित, पीडित, गरीब लोकांसाठी करणं हा वक्फच्या गठणाचा खरा हेतू आहे. वक्फला केंद्र सरकारकडून अशा कामासाठी अनुदानही मिळतं. मात्र अझीज आणि त्यानंतर बोर्डाचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत राहिलेल्या अध्यक्षांना उत्पन्न वाढवून त्याचा योग्य विनियोग करण्याऐवजी मालमत्तांची वासलात लावण्यातच जास्त रस असावा, असं दिसून आलंय. तसं नसतं, तर केंद्रीय वक्फ कौन्सिलचे कार्यक्रम इथं सुरू असायला हवं होतं. वक्फ म्हणून देऊ केलेली जमीन ताब्यात आल्यावर तिचं पुढे काय करायचं? हे ठरवण्याचा बोर्डाला अधिकार आहे. मात्र ज्या व्यक्तीनं वक्फ केलं आहे. त्याची त्यासंबंधी काय इच्छा आहे, हे पाहावं लागतं. त्या व्यक्तीनं मृत्यूपूर्वी दिलेली जमीन विकण्याला किंवा हस्तांतरणाला मनाई केली असल्यास, तसं करता येत नाही. एखाद्या दानशूर व्यक्तीनं काहीही करण्यास मुभा दिली असेल, तर बोर्डाच्या बैठकीत असा निर्णय दोन-तृतीयांश बहुमतानं घ्यावयाचा असतो. मात्र बोर्डानं काहीही केलं, कोणताही निर्णय घेतला तरी सरकारला त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे. बोर्डाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सरकारच्या वतीनं अशा अनेक प्रकरणांत काहीही करू शकतो.
वक्फ बोर्डाला आपल्या ताब्यातल्या जमिनींच्या बाबतीत कसंही आणि काहीही मनमानी करता येत नाही. प्रत्येक कायद्यातून जशा चोरवाटा काढल्या जातात. तशी फट याही वक्फ बोर्डात आहे. त्यानुसार बोर्डाचे पदाधिकारी- अधिकारी वागतात. एखाद्याचा एखाद्या जमिनीवर डोळा असेल, तर त्यानं बोर्डाला पटवायचं. त्या जमिनीवर वहिवाट करण्याची वाट कशाप्रकारे करायची मग तेच सांगतात. काही वक्फ जमिनीत कसलीच तबदिली करता येत नाही आणि ती जागा मोक्याच्या जाग्यावर असेल, तर बोर्डाच्या मुतवल्लीकडे फॉर्म्युला तयार असतो. ते त्या इंटरेस्टेड पार्टीला सरळ त्या जागेवर अतिक्रमण करायला मुभा देतात. प्रकरण वक्फ न्यायाधिकरणाकडे जातं. त्यानंतर तारीख पे तारीखचा सिलसिला सुरू होतो. तो वर्षानुवर्ष संपत नाही. अतिक्रमण करणाऱ्याचं व्यावसायिक हित साधलं जातं. खटल्याचा निकाल मात्र लागतच नाही. एकट्या मराठवाड्यात २ हजार १८४ जणांनी वक्फच्या जमिनीवर अतिक्रमण केलेलं आहे. अतिक्रमण करण्यात शासकीय कार्यालयंही मागे नाहीत. आठ जिल्ह्यांत ७० ठिकाणी सरकारनं वक्फच्या जमिनीवर अतिक्रमण केलंय. पैठण रस्त्यावर असणारी एका इंडियन मल्टिनॅशनल कंपनीची इमारत वक्फच्याच जागेवर उभी आहे. मुंबईत शिवसेनेच्या माजी महापौर असणाऱ्या व्यक्तीला वक्फच्या जागेवर व्यावसायिक इमारत उभी करताना हिंदुत्वाचा विसर पडला होता.
केंद्र सरकारनं वक्फसंबंधीचा कायदा १९९६ मध्ये मंजूर केला. त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन केली गेली. त्यावेळी केंद्रात तिसऱ्या आघाडीचं सरकार होतं. त्यांनी संयुक्त संसदीय समितीचं अध्यक्षपद भाजपचे नेते सिकंदर बख्त यांच्याकडे दिलं. त्यांच्यानंतर हे पद के. रहमान खान यांच्याकडे आणि मुख्तार अब्बास नकवी यांच्याकडे आलं. समितीनं अनेक वर्ष काथ्याकूट करून वक्फच्या नियंत्रण-नियमनाला सुधारित कायद्याचं रूप दिलं. कदाचित वाचकांना आश्चर्य वाटेल, परंतु या समितीचे निमंत्रक म्हणून शिवसेनेच्या मधुकर सरपोतदार आणि चंद्रकांत खैरे यांनी प्रदीर्घ काळ काम केलेलं आहे. सरपोतदार ६ आणि खैरे १४ बैठकांना उपस्थित होते. त्यांना वक्फचं सबकुछ माहीत असावं. तरीही या विषयावर भाजपच का जादा अधिकार सांगतोय? वक्फच्या जमिनींचा घोटाळा अंबानी आणि माजी मुख्यमंत्र्यांच्या बंधूंच्या निमित्तानं मध्यंतरी जास्त चर्चेत आला होता. तत्कालीन वक्फ खात्याचे मंत्री अनिस अहमद यांना बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर.ए. शेख यांनी कागदपत्रं पुरवून हा विषय हाती दिला होता. मुकेश अंबानी यांनी लिलावात अल्टामाऊंट रोडवर घेतलेला प्लॉट आणि माजी मुख्यमत्र्यांचे बंधू दिलीप देशमुख यांनी कथितरित्या औरंगाबादच्या सिल्लेखाना इथं घेतलेला प्लॉट, याचीच सध्या चर्चा काही वर्षांपूर्वी होती. मात्र वक्फच्या कार्यालयात आणखीही बऱ्याच विषयांची दबक्या आवाजात चर्चा नेहमीच सुरू असते. लिलावाशिवाय ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या जमिनींच्या सुरस कथा अजून बाहेर आलेल्या नाहीत. त्या शेकडोंनी आहेत. कादरी समितीनं या संबंधांत सूचक भाष्य केलं होतं. मात्र कारवाईच्या पातळीवर काहीच होत नाही. अंबानीचा शीशमहल ज्या जागेवर झालाय. त्या जागेच्या मूळ मालकानं कसं डीड केलं होतं? हे अजूनही स्पष्ट होत नाही. तर औरंगाबादच्या सिल्लेखान इथली जी जागा निर्माण भारतीनं घेतलीय, त्याच्याशी माजी मुख्यमंत्र्यांच्या किंवा कोणत्याही नातेवाइकाचा थेट संबंध नाही, असं म्हणतात. तसा तो नसतोच. कागदोपत्री तो आढळतच नाही. मात्र या संपूर्ण प्रकरणात घोटाळा झालाच नसावा, एवढं कुणी स्वच्छ नाही. हे आजवर दिसून आलंय.
सूर्यग्रहण सुटताना 'दे दान, सुटे गिराण...!' अशी आरोळी हमखास ऐकू येते. मुस्लिमांच्या दान जमिनीवर असा डोळा ठेवणाऱ्यांच्या मागे ग्रहण लागणार असलं, तरी ते ते खंडग्रास आहे, खग्रास नाही! अशा प्रकरणात न्यायालयीन चौकशी होत असते. त्याच्या अटी आणि शर्ती कधीच स्पष्ट नाहीत. मात्र त्यामुळे खरंच सत्य शोधलं जाईलच, असं नाही. या प्रांतात भाई सावंत यांच्यासारख्या मंत्र्याला आरोपी करणारे न्या. बी. लेंटिन शेवटचेच चौकशी अधिकारी होते की काय? असं वाटणारी आजची स्थिती आहे. तसे न्यायमूर्ती असतीलही. मात्र त्यांची नेमणूक करण्याची हिंमत सरकारात नाही. अनेक फुटकळ माजी न्यायमूर्तीचे सीव्ही सामान्य प्रशासन विभागाकडे ढिगाने पडून आहेत. त्यापैकीच एकाची निवड होईल. पुरावेच असे समोर येतील, की संशयितांना निर्दोष सोडण्यापलीकडे त्यांना काही कामही उरणार नाही. आणखी एक जमीन घोटाळा या सदरी काही लोक या प्रकरणात धूप घालतील. मात्र त्यामुळे जाळ काही पेटणार नाही. त्यात कुणी तावून सुलाखून निघायची बात तर फारच लांबची!
No comments:
Post a Comment