"येत्या बुधवारी मतदान आहे. कौरव पांडवांचं महाभारत आरंभलंय. विस्कटलेल्या, उध्वस्त महाराष्ट्राला सावरण्याची जबाबदारी मतदारांवर आलीय. मतदान हे दुधारी शस्त्र आहे, त्यानं रक्षण तरी होईल, नाहीतर उध्वस्त तरी! १८ ते ४० वयाच्या मतदारांची जबाबदारी मोठी आहे, पुढचं आयुष्य कसं असावं हे ठरवून मतदान करावं लागणारंय. पन्नाशी - चाळिशीतले आता उतरणीला लागलेत. तरीही सर्वांना महाराष्ट्र सावरण्यासाठी नवनिर्माणाची कास धरावी लागणारंय. रणांगणात समोर कोण आहेत हे न पाहता, स्वत:ला पेटावं लागेल अन् इतरांना पेटवावं लागेल. बेबंदशाही संपवून लोकशाही, महाराष्ट्रधर्माची पुनर्स्थापना, मराठी रयतेच्या भल्यासाठी माजलेल्या मंबाजी, तुंबाजी आणि सालोमालो या प्रवृत्तीशी झगडावं लागेल! त्यांना संपवावं लागेल! चला दीप प्रज्वलित होऊ या.. आओ फिर से दिया जलाएँ...!"
....................................................
*भरी दुपहरी में अँधियारा l
सूरज परछाईं से हारा l*
*अंतरतम का नेह निचोड़ें l
*बुझी हुई बाती सुलगाएँ l*
*आओ फिर से दिया जलाएँ ll*
*हम पड़ाव को समझे मंज़िल l*
*लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल l*
*वर्तमानके मोहजालमें l*
*आने वाला कल न भुलाएँ l*
*आओ फिर से दिया जलाएँ ll*
*आहुति बाक़ी यज्ञ अधूरा l*
*अपनों के विघ्नों ने घेरा l*
*अंतिम जय का वज्र बनाने l*
*नव दधीचि हड्डियाँ* *गलाएँ l*
*आओ फिर से दिया जलाएँ ll*
*ले*खाचा मथळा हा कविकुलभूषण अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कवितेचा आहे. सद्यस्थितीत ती एकदम फिट्ट बसतेय. त्या कवितेचीच अनुभुती सध्या येतेय. राजकारणाची अधोगती झालीय, पार चिखल झालाय, राजकीय, सामाजिक सहजीवन नासलंय, सडलंय. हे सावरणारा चेहरा आजतरी दिसत नाही. सामान्य बुद्धी, शक्ती, कर्तृत्वाच्या माणसांना आलेलं महत्त्व हीच दुःखाची आणि चिंतेची बाब आहे. साहित्यिक, पत्रकार, विचारवंत, भाष्यकार, प्रत्यक्ष कृतीतून आदर्श घडवणारे कर्मवीर, महर्षी, महात्मे अशा नररत्नांची खाण महाराष्ट्र होता आणि तेव्हाच तो भारताचा आधार होता. आज महाराष्ट्राचा आत्मा झोपलाय, त्याला झोपवण्याचं काम गेल्या ६०-७० वर्षांत झालंय. मराठी भाषा, उद्योग, अर्थकारण, रंगभूमी, चित्रपट, राजकारणाप्रमाणेच यशस्वी होण्याच्या खुब्या गवसलेली सुमार कुवतीची माणसं कटीवर स्थानापन्न झालीत. ती गाजताहेत, वाजताहेत, पण महाराष्ट्राची मात्र सर्व क्षेत्रात पिछेहाटच होतेय.
राजकारण आणि राजकारणी बेहिशेबी, बेधुंद, बेताल, बेछूट, बनलेत. त्यांना कोणताही विधिनिषेध राहिलेला नाही. नैतिकता, सौहार्द, सामंजस्य, सहिष्णुता, सहकार्य, सविनय काहीही उरलेलं नाही. एकमेकांचे कपडे फाडण्यात सारे दंग आहेत. निंदानालस्ती, उपमर्द, शिव्यांची लाखोली वाहण्यात सारेच मश्गूल आहेत. मतदार मात्र असहाय्यपणे हे सारं काही पाहतोय. कविवर्य विंदा करंदीकर यांच्या 'सब घोडे बारा टक्के..!' या कवितेची आठवण यावी अशी स्थिती आहे. बुधवारी मतदान आहे. निवडणुकांचा निकाल काय अन् कसा लागणार याची चिंता डोक्यावर घेऊन मी हे लिहितोय असं वाटलं ना तुम्हाला? प्रिय वाचकहो, तसं काही नाही! निवडणुकीत काय होणार त्याची मला मुळीच चिंता नाही. राज्यात महाविकास आघाडी त्यातल्या काँग्रेससह कोलमडली काय अन् महायुती भाजपसह कोलमडली काय त्याचं सुखदुःख मला नाही. भलती ओझी डोक्यावर घेऊन कशासाठी उगाच आपलं डोकं पिकवून घ्यायचं? महाविकास आघाडी आली म्हणून आपल्याला काही जहागिरी मिळायची नाही आणि महायुती आली तरीही काही मिळायचा प्रश्न नाही. पण राजकारणावर आपली बुद्धी इकडेतिकडे कलू न देता जे वाटलं ते, आणि वाटतं ते तितक्या पोटतिडकीनं लिहायचीही आता सोय उरलेली नाही. आजवर मी जे काही लिहिलं ते माझ्या मनाला पटलं म्हणूनच. शरद पवारांची बदनामी, निंदानालस्ती, त्यांच्या व्यंगावर बोलून त्यांना संपवण्याचा विडा उचलून काहींनी कुभांडं रचण्याचा सपाटा लावलाय. मी त्यांची भांडी फोडली. शरद पवारांची काम करण्याची तडफ, त्यांचा लोकसंपर्क, त्यांची सर्व प्रश्नांच्या मुळाशी जाण्याची धडपड, प्रतिस्पर्ध्यांचं मर्म हेरून नेमका त्यावर घाव घालण्याची त्यांची कुवत आणि राजकारणासाठी सर्वशक्तीनिशी झुंजण्याची त्यांची तयारी महाराष्ट्रातच नव्हे, तर साऱ्या भारतात अतुलनीय आहे. महाराष्ट्रात त्यांच्या जवळपास येऊ शकेल असा कुणीही नेता नाही. फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार ह्या तिघांच्या तिकडीनं काही प्रमाणात पवारांचंच अनुकरण करून पक्षाला ताकद देण्याचा प्रयत्न दोन-तीन वर्षात केलाय. शरद पवारांनाही आज सत्ताधाऱ्यांनी नव्हे, त्यांच्याच पक्षातल्या सुमार कुवतीच्या, परप्रकशित नेत्यांनी, फाजिल महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्यांनी संकटात आणलंय. गाडीखालून चालणाऱ्या कुत्र्याच्या कुवतीचे काही आमदार, पक्ष जणू आपल्या बळावरच चालतोय अशा मिजाशीत शरद पवारांना विरोध करत बाहेर पडलेत. या अशा सामान्य बुद्धी, शक्ती, कर्तृत्वाच्या माणसांना आलेलं महत्त्व हीच महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं सर्वांत दुःखाची आणि चिंतेची बाब आहे.
विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार शेवटच्या टप्प्यात ऐन रंगात आलाय. सारेच घुमायला, झुंजायला लागलेत. एकमेकांचे गळे धरण्यासाठी सरसावलेत. सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्मीचा वरदहस्त लाभलाय. तिची तर मनसोक्त उधळण सुरूय. रोडावलेल्या प्रसिद्धिमाध्यमांना सुगीचे दिवस आलेत. त्यामुळं नुसता हल्लकल्लोळ माजलाय! आताशी महाराष्ट्रानं कुणाला येत्या पाच वर्षासाठी 'आपले भाग्यविधाते' म्हणून निवडायचंय हे मतदारांनी ठरवलेलं असेलच. पण खरोखर महाराष्ट्राचं भाग्य या विधानसभेवर निवडून जाणाऱ्या २८८ लोकांच्याच हातात आहे का? महाराष्ट्राच्या विधानसभेत खरोखर महाराष्ट्राच्या कल्याणाच्या प्रश्नावरच लक्ष दिलं जातं? निवडून गेलेले विधानसभेत कितीवेळ असतात, काय बोलतात, कसं बोलतात याकडं कधी मराठी माणूस लक्ष देतो? आमदार म्हणून जे निवडून येतात ते तिथं करतात काय, याचा आढावा वर्षाच्या अखेरीला मतदार घेतात का? काही आमदार आपल्या कामाचा हिशोब दरसाल आपल्या मतदारांना देतात ही गोष्ट खरीय, पण हा हिशोब द्यायचीसुद्धा फॅशन झालीय असा अनुभव अनेकांनी दिलेले हिशोब चाळल्यावर येतो. घडलेल्या कामाचं श्रेय उपटण्याचा आणि न झालेल्या गोष्टींची जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार चतुराईनं या हिशोबपत्रकात केलेला असतो आणि ह्या पत्रिका दिमाखदार छापून घेण्यासाठी प्रायोजक देखील मिळवलेले असतात. योजक आणि प्रायोजक मिळवण्याच्या खुब्या आत्मसात करणं हा राजकीय हुशारीचाच भाग आहे. अशा खुब्या हेरणारे हुशार महाराष्ट्रात खूप पसरलेत.
सावली मंत्रिमंडळ कल्पना इकडंही हवी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण होणार? ह्या प्रश्नात जणू महाराष्ट्राचं, मराठी समाजाचं सारं भवितव्य गुंतलंय असं वाटावं, अशा उत्साहानं जिकडेतिकडे ह्या प्रश्नाची चर्चा चाललीय. मुख्यमंत्र्याला रिमोट कंट्रोलनं नाचवण्याचं कुणी ठरवलंय, कुणी आवळ्याभोपळ्याची मोट बांधून हे पद कुणाला मिळावं, कुणाला मिळू नये याचा निर्णय घेण्याइतपत बळ संपादन करण्यासाठी झटताहेत; अर्थात ते एकमेकाला! मुख्यमंत्री अमुक झाला तरच महाराष्ट्रात रामराज्य अवतरेल असं मानण्याजोगी खरोखरच परिस्थिती आहे का? विरोधी पक्षाला महाराष्ट्रात बहुमत मिळेल असं जे जनताकौल दिले गेलेत त्या कौल देणाऱ्यांनीही मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांचेच नाव घेतलंय, असंही आपण बघितलंय. बहुमत विरोधी पक्षाला आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे कसं शक्य आहे? पण लोकांना अशक्यही शक्य वाटावं अशीच एकंदरीनं परिस्थिती आहे. 'दगडापेक्षा वीट मऊ' या नात्यानं अथवा ओंडका राजा नको, आपल्याला खाऊन टाकणारा बगळासुद्धा चालेल असं मानणाऱ्या बेडूक बुद्धीनं असो, लोक मुख्यमंत्रीपदी उद्धव ठाकरेच हवेत असं म्हणत असावेत. मुख्यमंत्रीपदावरचा माणूस सारं काही ओढून नेण्याची कुवत असणारा असावा, असंही लोकांना वाटत असावं. महाराष्ट्रानं गेल्या साठ वर्षांत डझनभर मुख्यमंत्री सोसले आहेत. अगदी शिवाजीराव निलंगेकर, बाबासाहेब भोसलेसुद्धा काही काळ आपण चालवून घेतले. 'पालापाचोळा' मंत्रिमंडळे आली आणि गेली. मंत्रीपदाची कुणीकुणी हौस फेडून घेतली, हीसुद्धा माहिती मराठी माणसाच्या विनोदप्रियतेची साक्ष देऊन जाईल. असो. पण महाराष्ट्राच्या विरोधी पक्षाचा नेता कोण असावा, महाराष्ट्राचा विरोधी पक्ष कसा असावा यावर आपण गंभीरपणे का विचार करत नाही? निवडणुका लढताना आपलीच सत्ता येणार असा भ्रम डोक्यात शिरल्यानं दगडगोट्यांनाही आपल्याशिवाय या मराठी जनतेचा कुणी वाली नाही असं वाटलं तर हरकत नाही; पण निवडणुका झाल्या, सगळ्या पर्भाच्या पाण्यातल्या म्हशी एकदाच्या बाहेर पडल्या, कुणाचं बळ किती यावर अंदाज करण्याची जरुरी उरली नाही, एकदा आमदार म्हणून विधानसभेत कोण बसणार हे नक्की झालं की, मग शांत चित्तानं पाच वर्षे सत्ताधारी पक्षाशी कसा संघर्ष द्यायचा याचा विचार करून हा संघर्ष अधिक प्रखर आणि नेमका करण्यासाठी आपल्या सगळ्यांचं नेतृत्व कुणाकडं असावं याचा सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन विचार करायला काय हरकत आहे? विधानसभेत विरोधी पक्षांनी आपला एकच गट मानून सत्ताधारी पक्षाला समाजहिताच्या गोष्टी करण्यासाठी अंकुश ठेवून सतत योग्य मार्गावर ठेवण्यासाठी का झुंजू नये? विधानसभा एकदा निश्चित झाली, मग कशासाठी पुंजकेपुंजके करून विरोधी पक्षानं आपलं वेगळं अस्तित्व जपायचं? निवडणुकीत वेगवेगळे झेंडे नाचवण्याचा प्रकार होतो तो काय साधतो? विरोधी पक्षाचं नेतेपद ही मानाची जागा आहे आणि ती जागा प्राप्त होणाऱ्याला मंत्र्याप्रमाणेच अनेक लाभ प्राप्त होतात ही गोष्ट खरी आहे. ह्या जागेवर त्यासाठी हक्क सांगणारे असणारच. पण विरोधी पक्षालाही सत्ताधारी पक्षाएवढेच लोकशाहीत महत्त्व आहे. विरोधी पक्ष जेवढा समर्थ, जेवढा जागरूक आणि एकसंध असेल तेवढा त्याचा प्रभाव अधिक, त्याचा धाकही अधिक! म्हणूनच सत्ता ज्यांच्या हातात असते ते सदैव विरोधी पक्षात 'आपली माणसे' धुंडाळतात, त्यांना महत्त्व प्राप्त होईल असं राजकारण लढवतात आणि आपला मार्ग साफ करून घेतात. गोपीनाथ मुंडे विरोधी पक्षाच्या नेतेपदी आल्यावर जाहीरपणे म्हणाले होते, 'मुख्यमंत्र्यांच्या खिशात नसलेला मी विरोधी पक्षनेता आहे...!'
गोपीनाथ मुंडे त्यांच्या ह्या बोलण्यानुसार वागले, पण त्यांनी आपल्या सांगण्यानं मुख्यमंत्रीपदासाठी धडपडणाऱ्या विरोधी पक्षातल्या त्यांच्याच काही मित्रांची केवढी पंचाईत करून टाकली होती. विरोधी पक्षाच्या कार्यपद्धतीचाही काही फेरविचार होण्याची जरुरी आहे. विरोधी पक्षातल्या मंडळींनी कामकाजावर बहिष्कार किती वेळ टाकायचा, सभात्याग किती वेळा करायचा यालाही काही मर्यादा असावी. सभात्याग करण्यात विरोधी पक्षाचंच नव्हे, तर सत्ताधारी पक्षाचे सदस्यही एवढे तरबेज झालेत की, विधानसभेत अनेक वेळा आवश्यक एवढी गणसंख्याच फक्त असते. बहुतेक सारे सदस्य न जाहीर केलेला सभात्याग करून 'इतर कामे' करायला सटकलेले असतात. हजेरीची नोंद झाली की, आपण मोकळे झालो ही जी भावना आमदारात आहे ती बदलायला हवी. आमदारांना विधानसभेत हजर राहण्याचं बंधन पक्षानं घालायला हवं. रिकाम्या बाकांपुढे कामकाज चालवण्याचा प्रकार शक्य तेवढा कमी व्हायला हवा. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनीच खरं तर या दृष्टीनं स्वतःला बदलायला हवं. आपल्या आमदारांना यासाठी योग्यप्रकारे मार्गदर्शन करण्याची काही व्यवस्था यासाठी पक्षांनीच करायला हवी. पत्रकार, विधानसभेच्या कामात कर्तृत्व दाखवणारे माजी आमदार, निवृत्त सरकारी अधिकारी, पत्रकार यांच्याकडून आमदारांना याबद्दल मार्गदर्शन घडू शकतं. विविध राजकीय विचार आणि त्या विचारानुसार येणारे वेगळेपण असणारच, पण विधानसभेच्या कामकाजात त्याची अडचण येण्याची शक्यता नाही. विरोधी पक्ष म्हणून जबाबदारीनं काम करून दाखवण्याचा प्रयत्न गेल्या कित्येक वर्षांत झालेलाच नाही. विरोध करायचा म्हणजे बहिष्कार घालायचा, सभात्याग करायचा अथवा बोंबाबोंव करून कामकाज अशक्य करून टाकायचं. लाल निशाण गट नावाचा एक छोटा कम्युनिस्ट विचारसरणी मानणारा पक्ष ज्या जिद्दीनं विधानसभेत आपलं काम करायचा ती जिद्द सर्वच पक्षांनी स्वीकारायला हवी. काही व्यक्ती अभ्यासू असतात. अत्यंत नेकीनं विधानसभेत वागतात. पण ज्यावेळी अशा वृत्तीचे आमदार एकत्र येतील तेव्हा त्यांचा प्रभाव शतपट वाढेल. 'शॅडो कॅबिनेट' सावली मंत्रिमंडळ ही कल्पना प्रत्यक्षात आणायला हवं. महाराष्ट्रात अत्यंत प्रभावीपणे ही गोष्ट करता येणे शक्य आहे.
रिमोट कंट्रोल लोकांच्याच हातात असतो. कदाचित असा प्रयोग होऊन मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, सहकारमंत्री, कायदेमंत्री, गृहमंत्री अशी सावली मंत्रिमंडळाची पर्यायी योजना विरोधकांनी लोकांपुढे ठेवली असती तर पक्षांत जी फाटाफूट झाली ती टळलीही असती. नुसतं एका व्यक्तीला एक पद चिकटवलं, की झालं 'सावली मंत्रिमंडळ' असा मात्र प्रकार होऊन चालणार नाही. ज्या व्यक्तीला जे पद मिळेल त्यानं त्या खात्याचा कारभार जाणून त्या खात्याबद्दल आपल्या ज्या कल्पना असतील त्याबद्दल तज्ज्ञांचा, शासकीय अधिकाऱ्यांचाही सल्ला घेऊन आपलं धोरण स्पष्ट करायला हवं. सरकारचा जो मंत्री असेल त्या मंत्र्याच्या धोरणाला जरूर तेव्हा शह देऊन, जरूर तेव्हा दुरुस्त्या सुचवून, जरूर तेव्हा विरोध करून आपलं आणि आपल्या पक्षाचं त्या विशिष्ट खात्याबाबतचं धोरण कसं अधिक लोकहिताचं आहे याची साक्ष लोकांपुढं ठेवायला हवी. ह्या पर्यायी मंत्र्याला सहाय्य करण्यासाठी पर्यायी राज्यमंत्री, एवढंच नव्हे आमदारांपैकी तीन-चारजणांची सहाय्यक तुकडीही देण्याची पक्षानं व्यवस्था करायला हवी. सत्ता राबवण्यासाठी आम्हीसुद्धा तयार आहोत, हे अशाप्रकारे लोकमानसावर ठसवता येतं. चांगले शासक होण्याची कुवत कुणात आहे याची परीक्षा यामधून घडली असती आणि मुख्य म्हणजे सत्ताधारी मंडळींना या सावली शॅडो मंत्रिमंडळाचा वचक वाटला असता. बोंबाबोंब करण्यात आणि दांडगाई करून कामकाज बंद पाडण्यात पटाईत असणारे आमदार विधानसभा सुरू झाली की दिसतात. विधानसभेत ज्यांचा युक्तीवाद ऐकावा, भाषणे ऐकावी अशा आमदारांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होतेय. उमेदवारी मागणाऱ्यांची झुंबड उडते. दोन शब्द नीट बोलता- लिहिता न येणारे आणि कुठलेही समाजकार्यही न करणारेसुद्धा आमदार होण्यासाठी पुढे सरसावतात, याचं कारण या गोष्टींचंच भांडवल असणारे विधानसभेत दिसतात. लोकशाही नुसतीच आपण सवंग केलेली नाही, ती पुरेपूर अपंग करण्याचाही पराक्रम आपण करून दाखवलाय. यात बदल घडवण्यासाठी आता काही करता आलं तर करण्याची जरुरी आहे. सत्तेवर कुणीही येवो, विरोधी पक्ष म्हणून बसण्याची वेळ ज्यांच्यावर येईल त्यांनी विरोधी पक्ष म्हणूनही आम्ही सत्ताधारी पक्षाएवढेच, किंबहुना त्याहून अधिकच जबाबदार आहोत हे लोकांना पटेल एवढी लोकाभिमुख प्रभावी कर्तबगारी दाखवण्याची तयारी करावी. सरकार जे करू शकत नाही ते करून दाखवण्याची कुवत आपल्यात आहे याची नुसती चुणूक जरी विरोधी पक्षानं दाखवली तरी लोक त्याची कदर करतात. हे लोकांनी वेळोवेळी दाखवून दिलंय. खरा रिमोट कंट्रोल लोकांच्याच हातात असतो हे राजकारण्यांना का कळत नाही?
अटलजींनी म्हटल्याप्रमाणे,
*कौरव कौन, कौन पांडव, टेढ़ा सवाल है,*
*दोनों ओर शकुनि का फैला कूटजाल है।*
*धर्मराज ने छोड़ी नहीं जुए की लत है।*
*हर पंचायत में पांचाली अपमानित है।*
*बिना कृष्ण के आज महाभारत होना है,*
*कोई राजा बने, रंक को तो रोना है।"*
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
'लक्ष्मीदर्शन' हा यशाचा सोपान...!
राज्यातल्या जनतेचा कौल अपेक्षित असला तरीही तो संवेदनशील मनाला अस्वस्थ करणारा आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर पहिल्यांदाच अशा विचित्र वातावरणात निवडणुका झाल्या. गेल्या पाच वर्षात मतदारांच्या मतांचा अनादर, अपमान झाला. तरीही मतदारांनी मोठ्या मनानं माफ करत राज्यशकट हाकण्याची संधी मनापासून दिलीय. सत्ता हाती घेताना मजबूत विरोधीपक्ष अंकुश ठेवायला सज्ज आहे. हे लक्षांत राहू द्या. विरोधकांनीही पर्याय म्हणून 'शॅडो कॅबिनेट' उभं करून सत्ताधारी सत्तांध होणार नाहीत, उधळणार नाहीत यासाठी वेसण घालायला हवंय. लोकशाहीत सत्ताधारी अन् विरोधीपक्ष ही दोन चाकं आहेत. ती समांतर चालायला हवीत, तरच मतदारांचं जीवन सुसह्य होईल.
दौलत के लिए जब औरत की, इस्मत को ना बेचा जाएगा
चाहत को ना कुचला जाएगा, इज्ज़त को ना बेचा जाएगा
अपनी काली करतूतों पर, जब ये दुनिया शरमाएगी
वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी
No comments:
Post a Comment