..............................................
*दे*शाची सर्वात मोठी आणि उच्च पंचायत म्हणजे qसंसद. तिथं आपण आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रतिनिधींना निवडून पाठवतो. त्यांनी आमच्या अडचणी, होणारा त्रास, सुसह्य जीवन मिळावं, आमच्या आशा, आकांक्षा, आमचे प्रश्न इथं मांडावेत अशी अपेक्षा असते. पण तसं होताना दिसत नाही. देशाची दशा आणि दिशा निश्चित करून त्यावर चर्चा व्हावी. कुठं कमजोर आहोत कुठं मजबूत आहोत याचं आकलन व्हावं. सभ्येतेनं चर्चा व्हावी. प्रश्नोत्तरे व्हावीत. इथं मी मागच्या 'आओ फिर से दिया जलाये...!' या लेखात म्हटलं होतं की, विरोधकांनी शॅडो कॅबिनेट बनवून सत्तापक्षाला पर्याय निर्माण करावं. सत्ता राबविण्यात मदत करावी प्रसंगी अडचणीत आणावं. सत्तापक्षापेक्षा प्रतीपक्ष किती सक्षम आहे हे दाखविण्याची संधी मिळाली असती. पण आज काय झालं? २५ नोव्हेंबरपासून सुरू असलेलं संसदेचे अधिवेशन काही कामकाज न होता स्थगित करण्यात आलं. खऱ्या अर्थानं अधिवेशन वाहून गेलं, असंच म्हणावं लागेल! नदी नाल्यात कचरा जसा वाहून जातो अगदी तशाचप्रकारे! आपण संसदेतला जो तमाशा पाहिला. जे तिथं काही घडलं ते शोभनिय नव्हतं. संसदेचे कामकाज चालविण्याची जबाबदारी कुणाची? संसद लोकांप्रती बेईमान तर होत नाही ना? यावर विचारमंथन व्हायला हवंय. समारोपाच भाषणं सुद्धा झाली नाहीत. आम्ही आमचे प्रतिनिधी निवडून पाठवतो. आमच्या करातून त्यांना पगार, भत्ते, सोयी सवलती, घर, प्रवास, वीज, पाणी, नोकर चाकर मिळतात. पेन्शन ही मिळतं. सरकारी नोकरांना जुनी पेन्शन मिळत नाही पण यांना जुनी पेन्शन मिळते. मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी निम्मी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते. ते तिथं नेमकं करतात काय? जे काही संसदेत घडतंय त्यानं सामान्य लोकांमध्ये नाराजी, राग, संताप आहे. संसद चालविण्याची जबाबदारी सत्तापक्षाची असते. सरकारच्या चुका दाखवणं, त्यावर चर्चा करणं, कारभार योग्य कसा होत राहील हे पाहणं विरोधकांचं काम पण त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. अदाणीचा भ्रष्टाचार, सोरस, दीड वर्षापासून जळणारं मणिपूर, शेतकऱ्यांचं आंदोलन, अविश्वास प्रस्ताव, आंबेडकर सन्मान यावर चर्चा न होता निव्वळ गोंधळ झाला. शुक्रवारी तर संसदेत धक्काबुक्की झाली. खासदार जखमी झाले. कुणी कुणाला धक्का दिला इथपर्यंत घडलं. सत्तापक्ष असो नाहीतर विपक्ष यांना सामान्य माणसांसाठी, त्यांच्या जीवनाशी निगडित प्रश्नांसाठी वेळच नाहीये. डॉलरची किंमत ८५ रुपयाच्यावर गेलीय. आमची अर्थव्यवस्था आयातीवर अवलंबून आहे. निर्यात कमी होत चाललीय तर आयात जवळपास दुप्पट झालीय. विदेशी गुंतवणूक कमी होत चाललीय. उत्पादन घटत चाललंय. दरडोई उत्पन्न वाढत नाहीये. रिझर्व्ह बँकेनं हे अनेकदा सांगितलंय. लोकांच्या हाती पैसा आला तरच आपली आर्थिक उलाढाल वाढू शकते. हे एक मोठं संकट आहे. 'आमदनी अठ्ठणी खर्चा रुपय्या...!' अशी स्थिती होतेय. राष्ट्राच्या सीमांवर अडचणी उभ्या होताहेत. शहर, ग्रामीण भागात बेरोजगारी मोठ्याप्रमाणात वाढतेय. महागाईचा आगडोंब उसळलाय. यावर संसदेत चर्चा होणार नाही तर मग कुठं होईल? रस्त्यावर येऊन अशा गंभीर प्रश्नांवर मार्ग निघेल का? जेव्हा तुम्ही विरोधात असता तेव्हा विरोध, अवरोध, गतिरोध म्हणजे लोकशाही मजबूत करणं आहे असं काही काळापूर्वी म्हटलं गेलं होतं. तेव्हा लोकसभेत सुषमा स्वराज अन् राज्यसभेत अरुण जेटली हे नेता प्रतिपक्ष होते. ते उत्तम वक्ते होते. अशा प्रकारानं लोकशाही मजबूत होईल का? का निवडणूक येताच रेवड्या उधळल्या म्हणजे झालं! ११ जून २०२४ ला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी म्हटलं होतं, 'विपक्ष दुश्मन नाही तो प्रतिपक्ष आहे. लोकशाहीत त्यांचीही तेवढीच महत्वाची भूमिका आहे जेवढी सत्तापक्षाची...!' हे वक्तव्य सरसंघचालकांना का करावं लागलं? हे जर समजून घेतलं नाही तर संसदेत जे वाटेल ते होत राहील. सगळी जबाबदारी विपक्षावर टाकली जाईल. अन् विपक्षाला खलनायकाच्या रुपात दाखवलं जाईल! अशी स्थिती अटलजी, मनमोहनसिंग, नरसिंहराव यांचं सरकार असताना होत नव्हती. मग ही समस्या आताच का येतेय? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अवमान करण्याची अमित शहा यांची राजनीती ही 'सोची समझी राजनीती' आहे. चुकून किंवा अनावधानाने शब्द उच्चारले गेले असं नाही तर नियोजनपूर्वक संसदेतली चर्चा, सत्तेवर, पक्षावर येणारं बालंट यावरची चर्चा, लक्ष इतरत्र वळविण्यासाठी केलेली ही क्लृप्ती होती. कारण त्यावेळी संविधानाला ७५ वर्षे झाली म्हणून संविधानावर चर्चा सुरू होती. त्याला शहा उत्तर देत होते. संविधान उच्चारलं गेलं तर त्यापाठोपाठ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नावं हे येतंच!
आज जे घडतंय ते घडणारच होतं. भारतीय राजकारण जिथून मार्गक्रमण करतेय. त्या समाजात तणाव आणि असमानता आहे. गरीब मागासलेले, आदिवासी देशाच्या संविधानाशी जोडलेले नाहीत तर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थितीशी जोडले गेलेत. राहुल गांधींनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत त्यांच्या संख्याबळानुसार सत्तेत भागीदारी सांगितली. केवळ राजकारणातच नाही तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मागासांना किती स्थान आहे हा प्रश्न ऐन निवडणुकीच्या काळात उपस्थित केला गेला. सद्यस्थितीत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांबाबत गृहमंत्री अमित शहांनी जे उद्गार काढलेत त्यानं राजसत्तेला धक्का बसलाय. काँग्रेसच्या जातीय जनगणनेची मागणी आणि जातीय असमानता आपली ही सत्ता खेचून घेऊ शकते. मागास, दलित, आदिवासी हे विद्यमान अर्थव्यवस्थेला आव्हान देत असतील तर मग त्यातून येणारा संदेश अगदी साफ आहे. संविधान आणि संसदेच्या परिसरात जे घडतंय त्याला वैचारिक पार्श्वभूमी आहे. हिंदुत्व, हिंदुराष्ट्र ही संकल्पना मांडणाऱ्या भाजपची विचारधारा जी डॉ.हेडगेवार आणि गोळवलकर यांच्या काळापासून आलेलीय. त्याला आव्हान डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर देत होते. आज तीच राजकीय विचारधारा भारतीय राजकारणात येऊन उभी ठाकलीय. जातीय आणि धार्मिक आधारावर मतांचं ध्रुवीकरण सत्ता करत असेल तर देशातली जातीय समीकरणेच त्याला उत्तर देतील. दुसरं, राजसत्तेला हे समजलंय की, ज्या सोशल इंजिनियरिंगच्या माध्यमातून आपण सत्ता उपभोगलीय, त्याला आव्हान देण्यासाठी बहुसंख्य जनता जी वेगवेगळ्या जातीत विभागलीय त्याला एकाचवेळी मुख्यप्रवाहात आणण्याचा आपला प्रयत्न सत्ता मिळवून देऊ शकत नाही. असं आढळलं तर राजसत्ता उलथून टाकली जाईल. तिसरं, संसदेत हे दिसून येतंय की, राजसत्तेला गमावण्याची भीती निर्माण झालीय अन् ती देखील कोणत्याही मजबूत मुद्द्यांवरून नाही तर देशातल्या दलित, मागास आणि आदिवासी यांच्याकडून ती आहे!
संसदेत दिल्या जाणाऱ्या 'जय भीम'च्या घोषणा, धक्काबुक्की आणि संसद सदस्याला झालेली दुखापत याचा अर्थ काय निघतो. खुद्द गृहमंत्र्यांचे वक्तव्य आणि प्रधानमंत्र्यांनी केलेली त्यांची पाठराखण शिवाय संपूर्ण भाजपचं आव्हान देत सामोरं येणं यांचा अर्थ आणि उद्देश स्पष्ट दिसतोय. यामागची मानसिकता प्रारंभापासून लक्षांत घ्यायला हवीय. 'जय भीम....!' हा जयघोष संघर्षाचं प्रतीक आहे. जयभीम हे कुणाला रामराम म्हणणं, सलाम दुवा, अभिवादन करणं नव्हे तर त्यापासून अलग त्या विचारांचा उद्घोष हा संघर्ष करावा लागेल, हे सूचित करतो. जयभीम... ही घोषणा तळागाळातल्या पिचलेल्या, दुर्लक्षिलेल्या, राजकारणापासून वंचित राहिलेल्यांच्या मदतीनं राजसत्ता संपादन करणाऱ्यांच्या विरोधात एकप्रकारचा असंतोष आहे. हा जयघोष सर्वप्रथम बाबू हरदास यांनी दिला होता. ते डॉ.बाबासाहेबांचे अत्यंत निकटवर्तीय होते. सेंट्रल प्रोव्हींस परिषदेचे सदस्य, समता सैनिकचे पदाधिकारी होते. समता सैनिक प्रत्येक गावात समानता आणण्यासाठी झटत होते. यात कामात सहभागी होणाऱ्यांना अभिवादन करण्यासाठी पारंपरिक रामराम, जोहार मायबाप म्हणण्याऐवजी जयभीम म्हटलं जावं हे बाबू हरदास यांनी ठरवलं. पण हे संघर्षाचं प्रतीक कसं बनलंय हे दलित पँथरचे सहसंस्थापक ज.वि.पवार यांनी आपल्या पुस्तकात सांगितलंय, 'नागपुरातल्या कामठीत एक संघटना स्थापन झाली. त्यानंतर १९३८ मध्ये औरंगाबादेत कन्नड इथं आंबेडकरी विचारधारेच्या सदस्यांची बौद्धिक बैठक आयोजित केली होती, त्यात जयभीम हा जयघोष दलितांच्या विजयाशी, दलितांच्या एकाजुटीशी जोडलं गेला. आत्मसन्मानानं संघर्ष कसा करायचा, आपले हक्क कसे मिळवायचे याच्याशी या जयघोषाशी संबंध १९३५ आणि १९३८ मध्ये जोडला गेला. आज संसदेच्या आवारात याचं जयघोषाचा जागर झालाय. भारतात या सगळ्याला प्रभावित केलं ते मंडल आयोगानं! याच आयोगानं अनेक पक्षांना विचारधारा बदलायला भाग पाडलं. २०१४ नंतर राजसत्ता आणि कार्पोरेट विश्व यांच्यात निर्माण झालेलं ऐक्य, राजसत्तेनं सत्तेच्या माध्यमातून सर्व संवैधानिक, स्वायत्त संस्थांवर मिळवलेला ताबा. त्यातून निर्माण केलेली एकाधिकारशाही यांनं हिंदुराष्ट्र निर्मिती किंवा हिंदुत्वाच्या आधारे साऱ्या घडामोडी घडविल्या जाताहेत हे पाहून राजसत्तेला जयभीमनं आव्हान दिलंय.
यातून तीन प्रश्न उभे राहताहेत. पहिला, डॉ.आंबेडकर हिंदुराष्ट्र या संकल्पनेच्या विरोधात का होते? तर ही संकल्पना राजकीय समीकरण साधत सत्ता मिळवू शकते याव्यतिरिक्त दुसरा मार्ग नाही हे आजदेखील विचारात घेतलं जातं. तिसरं, देशातला मोठा वर्ग हा गरीब, मागास, अल्पसंख्यांक, पिचलेला का राहिलाय, मुख्यप्रवाहात त्याची कोणतीच भागीदारी का राहिलेली नाही. २०२४ मधल्या लोकसभा निवडणूकीत हे दाखवून दिलं की, राजसत्तेनं कितीही पैशाचा वापर केला, एकाधिकारशाही, हुकूमशाही राबवली वा हिंदुत्वाचा जहरी प्रचार सत्तानुकुल करण्याचा प्रयत्न केला तरी देशातली बहुसंख्य जनता जी गरीब, दलित, मागास, पिचलेली आहे, त्यांनी जर ठरवलं तर सत्ता हातातून निसटू शकते. याचाच अंदाज भाजप, काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांना आलाय. संसदेच्या आवारात, पायऱ्यांवर जयभीमचा जयघोष करत काँग्रेस संसदेत जाऊ इच्छितेय तर सत्तापक्षाचे सदस्य त्यांना रोखू पाहताहेत. असं हे पहिल्यांदाच घडतंय. तिथं धक्काबुक्की होतेय, एक खासदार दुसऱ्यावर पडतो, पण भाजप राहुल गांधींना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करते. काँग्रेस आणि राहुल गांधींची भीती अशासाठी भाजपला वाटू लागलीय की, ते सत्तेसाठी नव्हे तर ते जे मुद्दे घेताहेत आणि राजसत्तेला ज्या लोकांच्या माध्यमांतून आव्हान देताहेत, जी जनता रिकाम्या हातानं उभीय! संसदेच्या दरवाजा जवळचं दृश्य, त्यात सत्तापक्षाच्या सदस्यांचं आणि राहुल गांधी यांचं म्हणणं हे सगळं आपण पाहिलं, ऐकलं तर लक्षांत येईल की, भाजप राजसत्ता वाचविण्यासाठी तर काँग्रेस भाजपला सत्तेतून बेदखल करण्यासाठी प्रयत्न करतेय. ही स्थिती येणारच होती. १९४० मध्ये डॉ.आंबेडकरांनी जेव्हा मुस्लिम धर्मावर आधारित पाकिस्तानची मागणी होत होती, तेव्हा त्यांनी इशारा दिला होता. त्यावर त्यांनी लिहिलंही होतं की, जर भारत हे हिंदुराष्ट्र बनलं तर ते देशासाठी एक मोठं संकट असेल. हिंदू काहीही म्हणोत पण हिंदुत्व, स्वतंत्रता, समानता, बंधुभाव यासाठी ते एक संकट असेल. हिंदुत्व हे लोकशाहीसाठी अनुपयुक्त आहे. म्हणून भारताला हिंदुराष्ट्र बनण्यापासून रोखायला हवंय. त्या काळाचा विचार केला तर डॉ.हेडगेवार, गोळवलकर गुरुजी यांचं येणं आणि त्याला समांतर डॉ.आंबेडकर यांचं धम्म परिवर्तन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नागपुरात दसऱ्याला जिथं संघ स्थापनादिन आणि शस्त्रपूजन होतं त्यादिवशी होणं हा योगायोग नाही तर याला विशेष महत्व आहे.
सध्या नागपुरात राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे. त्यापूर्वी मंत्रिमंडळ आणि निवडून आलेल्या आमदारांनी जी शपथ घेतली त्यातल्या प्रत्येकानं शपथ घेतल्यानंतर जयभीमचा नारा दिला. इथं बीड, परभणीच्या मुद्द्यांवरून आंदोलन होताहेत. आजच्या यास्थितीला जोखण्यासाठी इतिहासात डोकावणे गरजेचं ठरतं. संघ आणि भाजपनं हे मानलंय की, निवडणूक जिंकणं हे आता अवघड राहिलेलं नाही. त्यामुळं आपण आपली विचारधारा देशाशी जोडू वा लागू करू शकतो. मग त्याला आव्हान देण्यासाठी आता इतिहासातली पानं चाळली जाऊ लागलीत. जर आंबेडकरांचे नाव घेणं ही एक फॅशन आहे, सतत आंबेडकरांचे नाव घेण्याऐवजी देवाचं नाव घेतलं तर स्वर्ग मिळू शकतो असं म्हटलं गेलं तेव्हा समजून येतं की, डॉ.आंबेडकरांविषयी किती तिटकारा भरलेला आहे. इथं नमूद करायला हवा की, जेव्हा सायमन कमिशन भारतात आलं, तेव्हा त्यांच्याकडे ही मागणी आंबेडकरांनी केली होती की, 'आम्हाला हिंदू समजू नका. आम्हाला अल्पसंख्यांकांचा दर्जा द्या, ज्यामुळे आम्हाला किमान काही सुविधा मिळतील. नाहीतर हिंदुधर्मात जी जातीव्यवस्था आहे त्यातून आम्हाला बहिष्कृतच ठेवलं जाईल. आम्हाला काहीच मिळणार नाही!' याचा अर्थ हा संघर्ष तेव्हापासून सुरू झालाय. भारताचे संविधान बदललेलं नाही, ते आजही औपचारिकरित्या धर्मनिरपेक्ष आहे पण वास्तविकता ही आहे की, हिंदुवादी शक्ती ह्या समाज, संस्कृतीच्या नावे राजसत्तेला प्रभावित करताहेत. या पार्श्वभूमीवर डॉ.आंबेडकरांनी काय म्हटलं होतं ते पाहू. हिंदुराष्ट्र ही संकल्पना दलित आणि महिलांच्या विरोधात मानत. त्यांनी असंही लिहिलंय की, 'हिंदुराष्ट्र संकल्पनेत जातीव्यवस्था, जातीची उतरंड ठेवण्याची अनिवार्य अट आहे. महिलांना आंतरजातीय विवाह करण्याला विरोध आहे. म्हणून मग या स्थितीला तोडण्यासाठी त्यांनी हिंदू कोड बिल आणलं!' ज्याला हिंदुत्ववादी संघटनेनं त्याला विरोध केला. डॉ.आंबेडकरांची जिवंतपणे अंत्ययात्रा काढण्यात आली. पुतळे जाळले. हिंदुराष्ट्र निर्मिती हे एक मोठं संकट आहे असं म्हणण्यामागे जी कारणं आहेत ती त्यांच्या 'आंबेडकर राईटिंग अँड स्पीचेस' या पुस्तकात त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलंय की, जातीव्यवस्थेतून निर्माण झालेली असमानता ही स्वतंत्रता, बंधुभाव, समानता, लोकशाही याचा निषेध करते. जातीवादी असमानता हिंदुत्वाचा प्राण असल्यानं त्यांना या निष्कर्षापर्यंत पोहचवतं की, हिंदुत्व आणि लोकशाही हे दोन्ही बाबी ह्या दोन वेगवेगळ्या किनाऱ्यावर उभे आहेत.
डॉ.आंबेडकरांचा हा विचार आजच्या परिस्थितीत पाहिला तर लक्षांत येईल की, डॉ.आंबेडकरांचे नांव आणि संविधान यामुळं भाजपला आपली सत्ता जाताना भीती दिसतेय त्यामुळं राजसत्तेची अस्वस्थता वाढलीय. अन् त्यांना राहुल गांधी हे अधिक धोकादायक वाटू लागलेत. संसदेत झालेली धक्काबुक्की आणि राहुल गांधींना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करण्याची नीति भाजपला का करावी लागतेय. ती एक अत्यंत नियोजनपूर्वक तयार केलेली व्यूहरचना त्यांच्या हातून निसटतेय. हे विविध भागात झालेल्या निदर्शनातून, आंदोलनातून दिसून आलंय. इथं हे समजलं पाहिजे की, राजसत्ता हिंदुराष्ट्र, हिंदुत्व ही संकल्पना पुन्हा पुन्हा लोकांसमोर आणून भाजप अभ्यास करतेय. असाच अभ्यास यापूर्वी संघानेही केला होता. संघ हे जाणून आहे की, त्यांच्यासमोर काँग्रेसच आव्हान नाही, आहे ते डॉ.आंबेडकर आणि त्यांच्या विचारांचं! मात्र आज भाजप डॉ.आंबेडकर, संविधान, दलित यांना आपली ढाल बनवतेय. हे पूर्वी संघानेही केलं होतं. १९७४ मध्ये तत्कालीन संघाचे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी पहिल्यांदा जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनालाशी संघाला जोडलं होतं. आणि संघाला इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात उभं केलं होतं. आंदोलनात संघाचे सारे स्वयंसेवक जयप्रकाश नारायण यांच्यामागे उभे राहिले होते. त्यावेळी देवरस यांनी १९७४ मध्ये एक क्रांतिकारक निर्णय घेतला होता. त्यांच्या वंदनीय श्रद्धास्थानांबरोबर डॉ.आंबेडकर, रामस्वामी पेरियार, महात्मा फुले यांची नावं आपल्या प्रात: प्रार्थनेत जोडली होती. तेव्हा जनसंघ जनता पक्षात विलीन झालेला होता. भाजपचं अस्तित्वही नव्हतं. तेव्हा संघाला समजलं होतं की, हे आंबेडकरी वैचारिक आव्हान आपण संपवू शकत नाही. पण याचा राजकीय फायदा कसा घेता येईल हे पाहिलं पाहिजे. पण भाजप जेव्हा जेव्हा मजबूत होतो तेव्हा संघ एक धोक्याच्या सूचनेप्रमाणे हिंदुराष्ट्र आणि हिंदुत्वाचा विचार भाजपसमोर आणतो. सद्यस्थितीत हीच परिस्थिती निर्माण झाली अन् बटेंगे - कटेंगे, एक - सेफ घोषणा दिल्या गेल्या.
संसदीय राजकिय इतिहासात पहिल्यांदा असं घडतंय की, काँग्रेसनं डॉ.आंबेडकरांच्या विचारांची कास धरलीय. त्यांनी जातीय समीकरणासाठी सोशल इंजिनिअरिंगचा माध्यमातून राजकीय फायद्यासाठी, राजकीय अर्थव्यवस्थेला आव्हान देण्यासाठी एसी, एसटी, ओबीसी यांचा विचार केलाय. देश कोण कसा आणि कोणत्या तऱ्हेनं चालवतोय यासाठीचा प्रयत्न राहुल गांधींनी केलाय. हीच ती परिस्थिती आहे की, ज्याची भाजपला भीती वाटतेय. कारण काँग्रेस हा इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाहून वेगळा आहे. तो पारंपरिक पक्ष नाहीये. स्वातंत्र्यलढा आणि त्यानंतर जी विचारधारा काँग्रेसनं आत्मसात केली, त्यावेळी लोक त्यांच्यामागे उभे राहिले. काँग्रेसमागे संघासारखी कोणतीही संघटना, विशिष्ट विचारधारा नाहीये. पण देशात एक काँग्रेसमन अव्याहत सुरू राहिलंय. त्या काँग्रेस मनाला आव्हान देण्यासाठी भाजपनं पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांना लक्ष्य बनवलं. मात्र काँग्रेसच्याच काही नेत्यांना आपल्याशी जोडण्याचा प्रयत्न केला. नरसिंहराव, सरदार पटेल, सुभाषचंद्र बोस, पंडित मदनमोहन मालवीयही या अंतर्बाह्य काँग्रेसी नेत्यांचा उदो उदो केला. पहिल्यांदाच काँग्रेसनं देशाच्या संवेदनशील वर्मावर बोट ठेवलंय. ज्याआधारे भाजपचा संपूर्ण घटनाक्रम एका झटक्यात जिथं हेडगेवार, गोळवलकर यांचं राजकारण साधण्याचा प्रयत्न करत होते, तिथं तो आणून ठेवलाय. दुसरीकडे डॉ.आंबेडकर आपल्या वैचारिक भूमिकेतून ज्यात समानतेचं ध्येय आहे म्हणून हिंदुत्वाला आव्हान देत होते. ती परिस्थिती भारतीय राजकारणात पुन्हा एकदा येऊन उभी ठाकलीय. हेच ते आव्हान आहे जी संसदेच्या आवारात दाखवून देतेय. पहा धक्काबुक्कीतून एका खासदाराच्या कपाळातून रक्त वाहतेय, राहुल गांधींनी खासदाराला धक्का दिला. असा आरोप होतोय. तर राहुल गांधी म्हणताहेत 'आम्हाला संसदेत जाण्यापासून रोखलं जात होतं. संसदेत जाणं हा आमचा संवैधानिक अधिकार आहे!' एकमेकांना भिडण्याची स्थिती केवळ खासदारांपुरतं मर्यादित नाहीये. देशातली सगळी सत्ता आणि पैसा ज्या मुठभर लोकांच्या हातात सामावलीय त्याला आव्हान देण्याचा प्रयत्न दलित, आदिवासी, मागास, पिचलेला, गरीब, अल्पसंख्यांक, समाज करतोय. भारतातली सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थिती पहिल्यांदा त्याविरोधात उभी राहिलीय. आणि राजसत्तेला वाटू लागलंय की, निर्माण झालेली ही परिस्थिती महतप्रयत्नानं मिळवलेली ही सत्ता आपल्या हातून हिसकावून घेतली जातेय. राजसत्ता हे सहन करू शकत नाही. पण हे भारतीय राजकारणातलं सत्य आहे.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment