इंडिया शायनिंग त मोदी कीे गॅरंटी...!

वीस वर्षांपूर्वी इंडिया शायनिंग ची घोषणा चालविली होती. ती जनतेला काही आवडली नाही त्यामुळं त्यांनी भाजपची सत्ता उलटवून टाकली होती. आता वीस वर्षानंतर मोदींच्या नव्या भारताची चर्चा सुरू झालीय. संपूर्ण सरकारनं २५ वर्षानंतर कशाप्रकारे देश विकसित होईल याचीच चर्चा सुरू केलीय. त्याची स्वप्नं पाहिली जाताहेत. यांना इथं घडणाऱ्या रेल्वे अपघाताचं काही देणंघेणं नाहिये. देशातल्या सुशिक्षित तंत्रज्ञांना टेक्नोलॉजीच्या क्षेत्रातही काम मिळत नाहीये. आज इथल्या अन्नधान्याची काय स्थिती आहे. शेतकऱ्यांची, शेतमजुरांची काय अवस्था आहे. देशातल्या उद्योजकांचा वाढत चाललेला नेटवर्थ, दुसरीकडे लोकांच्या उत्पन्नात होत चाललेली घट. याशिवाय त्याच्यातली असमानता ही पराकोटीची वाढतेय याबाबत सरकार बेफिकीर आहे. सरकारनं आज जो विषय आणि त्याची कागद हाती घेतलेत, मग ते नीती आयोग असू द्या नाहीतर अकरा विविध सरकारी खाती असू द्या वा त्यांच्याशी संबंधित नोकरशहा असू देत. हे सारं सांगण्यात हे मश्गूल आहेत की, सन २०४७ ला भारत किती विकसित झालेला असेल! याकाळात आपल्याकडे कोणतीही माहिती आपल्यापर्यंत आलेली नाही. मग आपण कुठेही असा. तुम्हाला सांगितलं जाणार नाही की, या कालावधीत काय घडतंय. सगळ्या बातम्या लपवल्या जाताहेत, दाबल्या जाताहेत. माहितीही लपविली जातेय. पण सारी व्यवस्थाच अशी बनवली जातेय की, तुम्हाला या गोष्टी समजू नयेत, पण असं होऊ शकत नाही. केवळ साऱ्या बाबी लपवलं जाणं, दाबलं जाणं नाही तर, संपूर्ण यंत्रणा, व्यवस्था त्या संकल्पित विकसित राष्ट्रासाठी राबू लागतो, पण ते कसं, कोणत्या रूपात आणि केव्हा अस्तित्वात येईल तर २०४७...! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  यांचं वय २०४७ मध्ये ९७ वर्षं इतकं असेल. गृहमंत्री अमित शहा त्यांच्याहून १४ वर्षं लहान आहेत. मग त्यांचंही वय ८० हून अधिक असेल. पण जी पिढी आज याचा विचार करतेय की, त्यांना काय काय मिळायला हवंय. ज्या बातम्या लपवल्या जाताहेत, दाखवल्या जात नाहीत. सरकारच्या खोट्या घडामोडी गायब केल्या जाताहेत. या जादूगिरीची अनुभूती आपल्याला आहे की, नाही? याकाळात एक जादुगार प्रधानमंत्री आपल्या साऱ्या गोष्टी कशा लपवून टाकतोय. गोदी मिडिया जे दाखवत नाही. त्यामुळं याची माहितीच तुमच्या आमच्या पर्यंत पोहोचत नाही. भारतात मग तो नेहरूंचा काळ असू दे नाहीतर, इंदिरा गांधींच्या काळ असू दे. व्ही.पी.सिंग असो नाहीतर चंद्रशेखर, राजीव गांधींचा नाहीतर मनमोहन सिंग यांचा काळ असो. या बातम्या जर लोकांसमोर आल्या असत्या तर सरकारं उलथून गेली असती. पण आज सरकार बदलणं तर दूर राहिलं! मग आजची स्थिती काय आहे? नीती आयोग यासाठी कार्यरत झालाय की, आर्थिक स्थिती ३.४ ट्रिलियन डॉलर तर २५ वर्षानंतर ती ३० डॉलर कशी होईल. इकॉनॉमिकचं क्षेत्र असो, टेक्नोलॉजीचं क्षेत्र असो भारत जगाच्या बाजारात त्याचे पडसाद काय असतील, कशाप्रकारे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट असेल, सगळं काही सांगितलं जाईल फक्त दोन महिने थांबा. वाट पहा. डिसेंबरमध्ये प्रधानमंत्री मोदींनी याच्या हालचाली आरंभल्यात त्या सांगितल्या जातील. त्यापूर्वी ते ज्या डझनभर व्यक्तिमत्त्वांना यासाठी एकत्रित केलंय याची नावं माहिती करून घेऊ या. कोणासोबत सरकार विचारमंथनासाठी बसणार आहे. मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, गुगलचे सुंदर पिचाई, टाटाचे सीईओ सी. चंद्रशेखर, इन्फोसिसचे नंदन नीलेकणी, आदित्य बिर्ला ग्रुपचे कुमारमंगलम बिर्ला, पेप्सिकोच्या इंदिरा नूयी, महेंद्रा ग्रुपचे आनंद महिंद्रा, बँकर के. व्ही. कामत, नोबल पुरस्कार्थी कैलास सत्पती, वर्ल्ड बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा, बँकर सी.ए.घोष या साऱ्यांशी या सध्या चर्चा केली जातेय आणि डिसेंबर महिन्यात हा सारा प्रकल्प देशासमोर ठेवला जाईल. २ जूनला बालासोर इथं दोन रेल्वे गाड्या एकमेकावर आदळल्या होत्या तेव्हा ही चर्चा सुरू झाली होती की, अँटी कॉलीजन सिस्टीम देशात आहे की, नाही यावर सरकारनं ती असल्याचं जाहीर केलं होतं. तरीही अपघात का झाला? २७५ लोक मृत्युमुखी कसे पडले? त्याची जबाबदारी कुणी घेतली नाही. त्यानंतर १० ऑक्टोबरला दिल्लीहून गोहाटीला जाणाऱ्या गाडीचे ३१ डबे रुळावरून घसरले चौघांचा मृत्यू झाला, त्याचीही जबाबदारी कुणी घेतली नाही. आग्र्याहून निघालेली पठानकोट जाणाऱ्या गाडीचे तीन डबे जळून खाक झाले. अनेकजण जखमी झाले, पण जबाबदारी कुणी घेतली नाही. आंध्रप्रदेशात विजयानगरम इथं दोन रेल्वेगाड्या पुन्हा धडकल्या. प्रधानमंत्री मोदींनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना फोन करून मदत करण्याबाबत सुचवलं. पण जबाबदारी कुणाचीच नाही. ह्या साऱ्या बातम्या हळूहळू गायब होतात. लोकांची स्मरणशक्ती फार अल्प असते.

आपला देश हा शेतीप्रधान देश आहे. तो व्यवसाय देशाचा कणाच नाही तर जीवनदायिनी आहे!

निष्कारण अटीतटीला कशासाठी यायचं ?

राजकारणात काही घडू शकतं इतकी अस्थिरता आज आहे आणि दाखवलं जातंय तेवढं वैचारिक मतभेदही आता नाहीत. मुळात कुणीही कुठल्याही विचाराशी निष्ठेनं बांधलेला नाही. अगदी भाजपचे कार्यकर्ते, नेते धरून हे म्हणता येईल. आज सर्वत्र चलती भुरट्या राजकारण्यांची आहे. सत्तेसाठी शक्य होईल ते सारं करण्याचा पक्का इरादा करूनच आता लोक राजकारणात पडतात. सारं काही करतात आणि आव मात्र तत्त्व-निष्ठेचा, निःस्वार्थी जनसेवेचा आणतात. जो मिळेल तिथं, मिळेल तेव्हा हात धुऊन घेतो तोच वारंवार माझे हात स्वच्छ आहेत अशी ग्वाही देतो, हे आता सगळे जाणतात. लोक बोलत नाहीत त्याची कारणंही आता सगळ्यांनाच ठाऊक आहेत. कोण कुठं होते नि कुठं पोहोचले ही काय लोकांना दिसत नाही का? महिना ओलांडताना खिशाचा तळ पुनः पुन्हा चाचपून भोकं पडलेल्या विजारी घालणारे आपण म्हणजे कंडक्टर बसचे तिकीट देताना साडेतीन रुपयांऐवजी तीन रुपये घेतले तरी लॉटरी लागल्याचा आनंद होणारे! ज्यांना खरोखर लॉटरीच लागलीय त्यांच्याकडे बघत 'देवा, दया तुझीही, ही शुद्ध दैव लिला, लागो न दृष्ट आमची, त्यांच्याच वैभवाला...!' असं म्हणत बसण्याखेरीज आणखी काय करणार? मुद्दा आहे सत्तेसाठी सारे काही करायला तयार असणाऱ्या सत्तानिष्ठ, सत्तापिपासू राजकारण्यांचा.

हिंदुत्व आता राजकारणातून बाद झालंय.  ते बाद केलं का लोकांनीच ते बाद ठरवलं होतं ह्यावर चर्चासत्र ठेवायचे ते ठेवतील. ते बाद झालं हे आपण बघितलं. कुणी अजूनही हिंदुत्व असल्याचे सांगत असेल तर ते हातात फिरणाऱ्या रुद्राक्षमाळेइतपतच, छाप पाडण्याएवढं असणार. अर्थकारणात समाजवादी विचाराचं कधीच रुद्राक्ष झालंय. राजकारणात समाजवाद्यांचं जे काही झालंय त्यासाठी दोन मिनिटे शांत उभे राहून श्रद्धांजली देण्याला कुणीही नकार देणार नाही. तेव्हा कुठलंही 'कॉम्बिनेशन' आता होऊ शकतं. ते होण्याइतपत 'सामंजस्य' आपसात राखायला काय हरकत आहे? एकदा सगळ्यांचा पोत एकच आहे हे कळल्यावर आडवे कुणाला घालायचे, उभे कुणाला करायचे हे ठरवायला विशेष अडचण पडू नये. उभे आडवे धागे गुंफले की वस्त्र होते. उगाच अटीतटी आणून आणि भरमसाठ बोलून काही साधत नाही. नेते वाट्टेल ते बोललेलं विसरून वाट्टेल ते करतात. कुणाशीही त्यांना सहज जमवून घेता येते आणि जमवून घेतलं नाही तरी चालतं. त्यांना संरक्षण कवच असतं. कार्यकर्ते ह्या अटीतटीनं बरबाद होतात. निष्कारण भांडणं वाढतात. हाणामाऱ्या कराव्या लागतात. कार्यकर्त्यांना ह्याची जाणीव झालीय. या निवडणुकीनंतर आक्रस्ताळे अटीतटीचं राजकारण बाजूला पडेल. कुठलंही जनकल्याणाचं काम जिद्दीनं, इर्षेनं करणारे कार्यकर्ते आणि कार्यकर्त्याचा मान राखून त्याला विश्वास देऊन धडाक्यानं विकासाची कामं करणारे कल्पक, विवेकी, विधायक वृत्तीचं नेतृत्व ही युती महाराष्ट्राला स्थैर्य, सामर्थ्य, ऐश्वर्य देऊ शकेल. ग्रामीण भागात शिकलेली, नवी दृष्टी लाभलेली, आपल्या भागाचा कायापालट करण्याची ईर्षा असलेली, त्यासाठी पाय रोवून गावातच राहायची तयारी असणारी आणि शहरातल्या लोकांचं रीतभात हुशारी, चलाखपणा याला तोडीस तोड ठरणारी तरुणांची संख्या लक्षणीय वाढलेली आहे. त्याबरोबर ईर्षा, चुरस, डावपेच यांचीही ग्रामीण भागातली तीव्रता वाढलीय. या तरुणांना एकमेकांना शह-काटशह देत, एकमेकांना संपवण्याचा कार्यक्रम राबवू न देता त्यांना विविध पातळ्यांवर विविध क्षेत्रात विविध सत्तास्थानांवर एकमेकाला पूरक असं काम करण्याची गोडी लावायला हवी. हे काम करायला एखादी युती का होऊ नये? बाळासाहेब ठाकरे यांना राजकारणाचे गजकर्ण नकोच असायचे. शरद पवारांनीही तरुणांना विधायक कामासाठी प्रेरणा देऊन ग्रामीण भागात नव्या जोमदार तरुणांची एक फौजच उभी केली होती. साखर कारखानदारांना कितीही नावं ठेवा, त्यांनी आपल्या भागातल्या लोकांचे जीवन बदलून टाकलंय. शिक्षणाची कोंडी फोडलीय. त्यांची दादागिरी दंडेली याबद्दल तक्रारी आहेत, नाही असं नाही पण त्यांनी कितीतरी मार्गांनी कितीतरी लोकांना विकासाच्या वाटेवर चालायची संधी दिलीय. काँग्रेसला याच मंडळींनी बळ दिलं होतं. लाखांच्या सभात अर्धा तास दे दणादण भाषण ठोकले की विचार रुजतात हा भ्रम दूर करून तात्यासाहेब कोरे, विखे पाटील, मोहिते पाटील, रत्नप्पा कुंभार, पी. के. अण्णा पाटील या सगळ्याच साखर कारखान्यांमागील कर्तृत्ववान व्यक्तींच्या कार्याचा, त्यांनी उभ्या केलेल्या संघटित शक्तीचा, त्यांनी दाखवलेल्या व्यापारी दृष्टीचा विचार नेते होऊ बघणाऱ्या सगळ्यांनी विशेषतः शहर भागातल्या मंडळींनी करायलाच हवा.

 शासन आणि राजकारण..   

या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. बहुतेक भारतीयांना या दोघांमधला फरक फारसा समजतच नाही. हे थोडेसं गूढ आहे, म्हणून ज्यांना ते समजून घेण्यात रस नाही त्यांनी इथंच वाचणं थांबवावं. ज्यांना स्वारस्य आहे त्यांनी शांतपणे स्वतःकडे बारकाईनं पहावं. काँग्रेसच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराला तुमचे प्रश्न काय होते? महागाई? रोजगार? सीमा सुरक्षा? बलात्कारासारख्या मुद्द्यांवर कठोरता? कर सवलत? काळजीपूर्वक पहा. कोणताही पक्ष यासाठी फारसं काही हे करू शकत नाही. हे सत्तेवरच्या कोणत्याही सरकारचे प्रश्न आहेत. त्यामुळं सरकार स्थापनेसाठी इच्छुक असलेले पक्ष जेव्हा निवडणुकीला सामोरं जात परीक्षा देतात तेव्हा तुम्ही हे प्रश्न तुमच्या प्रश्नपत्रिकेत सेट करायचं. यावर पक्ष तुम्हाला उत्तरं देतो. आता तुम्ही पास व्हा किंवा नापास. जशी तुमची इच्छा. भाजपनं यांचं उत्तर दिलेली यादी पहा - देशभक्ती, तुष्टीकरण, कलम ३७०, राममंदिर, औरंगजेब, हिंदू, अभिमान, अखंड भारत, नेहरू, एडविना, १९६२, १९८४, पाकिस्तान, सरदार पटेल, सुभाष... तुमच्या लक्षात आलंय का? ही उत्तरांची यादी आहे. प्रश्नच नाहीत. आणि या उत्तरांनुसार तुमची प्रश्नपत्रिका तयार करण्याचं प्रशिक्षण तुम्हाला मिळालंय. याची उत्तरंही तुम्हाला आधीच सांगितली आहेत. पक्ष परीक्षेत तीच उत्तरे लिहितो. तुम्ही पास व्हा. विचार न करता सांगा, हे शासनाचे मुद्दे आहेत का? आणि हे कधीपासून आहेत? २०१४ च्या निवडणुकीपर्यंत नाही, तेव्हाही सर्वजण पुढच्या विकासाबद्दल बोलत होते. ढोलेरा, बुलेट ट्रेन, रोजगाराची उत्तरं देण्यात आली. पण त्यानंतर जी काही उत्तरं आणि प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते शासन नाही, तर ते राजकारण आहे. पब्लिक असेल तर तेच प्रश्न विचारतील जे पहिल्या भागात काँग्रेसला विचारण्यात आले होते. जनता पक्षाची व्यक्ती असेल तर तेच प्रश्न विचारतील जे दुसऱ्या भागात भाजपला विचारण्यात आले होते. म्हणून जेव्हा मी लिहितो की, राजीव गांधी यांच्या काळात आर्थिक वाढ तोपर्यंतच्या इतिहासात ती सर्वाधिक होती, देश एक प्रादेशिक लष्करी शक्ती बनला, ईशान्य संकटात सापडला, पंजाबमध्ये शांतता नांदली, वगैरे वगैरे, ही चर्चा होती. शासन त्यामुळं जनतेतून प्रश्न वारंवार येतो. शाहबानोबद्दल लिहा, राम मंदिराबद्दल सांगा. त्यांनी राममंदिराचं कुलूप उघडलं. योग्य. पण हा राजकीय प्रश्न आहे. शासनाचा नाही. कारण शासन हे अर्थशास्त्र आहे. कोणाकडून हिसकावून दुसर्‍याला देणं, छळणं,  हे सत्तेतल्या लोकांसाठी छळणं हे सर्वात सोपं काम आहे. काहीतरी नवीन तयार करणं, जोडणं, मिसळणं आणि सोडवणं कठीण आहे. त्यासाठी अर्थशास्त्राचं आकलन आवश्यक आणि महत्वाचं आहे. राज्यकारभारातल्या खर्‍या अर्थकारणासाठी, आम्हाला प्रथम "सामाजिक तणावमुक्त" समाज हवाय. खरी परीक्षा तिथंच आहे. जो आपल्या पक्षाच्या मनाला विचार करू देत नाही!      

शेवटची गोष्ट-   

"काँग्रेस राज्यकारभाराच्या कक्षेत राजकारण करते. तर भाजप राजकारणाच्या कक्षेत राज्यकारभार करते." असं अवघड वाक्य आहे, ४ वेळा वाचा. तुम्हाला समजेल की काँग्रेसची व्याप्ती राष्ट्रहिताची आहे, आणि जर तिला त्याच्या मार्गात किंवा थोडे डावीकडे किंवा उजवीकडे सरकवून राजकीय फायदा मिळत असेल तर ते निश्चितपणे त्याला सामावून घेण्याचा प्रयत्न करते. पण ज्याचा राजकीय फायदा होत नाही, त्याचा विचार करण्याची तसदीही भाजप घेत नाही. गौतम, मुकेश, अनिलला फायदा होईल तिथेच अर्थव्यवस्थेचे निर्णय घेतले गेले. जे प्रत्यक्षात त्यांचा फायदा आहे. त्यामुळे तुम्ही नागरिक असाल तर नागरिकाप्रमाणे बोला. अगदी माझ्याकडून, कोणत्याही नेत्याकडून, अगदी त्याच्या शेपटातूनही. होय, तुम्ही पक्षवासी आहात, म्हणून मी तुम्हाला काँग्रेसचे टूलकिट म्हणून दाखवीन.