मराठा आणि ओबीसी संघर्ष

मराठा आरक्षणविरुद्ध ओबीसी आरक्षण हा संघर्ष पेटला असताना दोन्ही समाजांचे नेते त्या आगीत तेल ओतणारीच वक्तव्य करताहेत. काँग्रेस आणि भाजपचे नेते मात्र ओबीसी वोट बँकेकडे बारकाईनं लक्ष देताहेत. मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगण आणि मिझोराम या ५ राज्यांच्या निवडणुकांमधला प्रचार लक्षात घेतला, तर ही बाब प्रकर्षानं जाणवतंय. पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, शिवराजसिंह, फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, हेमंत विश्वशर्मा हे सगळे आपला रोख हा ओबीसी व्होट बँकेवरच ठेवत असल्याचं दिसून आलंय. मोदींनी विश्वकर्मा योजनेपासून ते विविध योजनांचा उल्लेख करून केंद्र सरकार ओबीसीसाठी किती वैविध्यपूर्ण सामाजिक न्याय योजना राबवतेय याचं वर्णन केलंय आणि त्याचीच री भाजपच्या सर्व नेत्यांनी ओढलीय. मोदी आणि शाह यांनी हिंदुत्व आणि ओबीसी व्होट बँकेचा मिलाफ साधण्याचा प्रयत्न चालवलाय. राहुल गांधींनीही अत्यंत चलाखीनं ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा समोर आणून काटशह देण्याचा प्रयत्न चालवलाय. तेलंगणातल्या प्रचार सभेत त्यांनी ओबीसी आरक्षण २३ टक्क्यांवरून ४२ टक्क्यापर्यंत नेण्याची घोषणा केलीय. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटला असताना राहुल गांधींनी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा शेजारच्याच तेलंगण राज्यात उपस्थित करणं याला महत्त्व आहे.  कोणत्याही राज्यात तिथल्या प्रमुख सवर्ण जातीची व्होट बँक गमावणं कोणत्याही पक्षाला परवडणार नाही याची जाणीव काँग्रेस आणि भाजपच्या नेत्यांना आहे. पण त्या पलीकडे जाऊन एकजातीय राजकारण करणं शक्य नाही. ते परवडणारं नाही, याचीही जाणीव दोन्ही पक्षांमधल्या थिंक टँकना आहे. त्यामुळं या नेत्यांनी आपापल्या पद्धतीनं जातीय समन्वय राखून मोठी व्होट बँक ओबीसी यावरच लक्ष केंद्रित केलंय. प्रादेशिक पक्षाला एकजातीय आधारातून आपलं राजकारण तरून नेता येऊ शकतं. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं हे सिद्ध केलंय. तेलंगणात भारत राष्ट्र समितीनं त्याच मार्गानं आपलं राजकारण तरून नेलंय. पण काँग्रेस आणि भाजपला हे शक्य नाही. कारण जातीय समीकरणांचं परस्पर छेद गेलं, तर त्यातून जी वजाबाकी होईल, ती या दोन्ही पक्षांना खूप मोठा फटका देईल, हे या नेत्यांना नीट समजतं. त्यामुळंच ते एकजातीय राजकारणाच्या वाटेला फारसं जात नाहीत.

त्या उलट प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना त्यांच्या विशिष्ट प्रदेशापुरतं वर्चस्व टिकवून ठेवायचं आणि त्या आधारावर सत्तेच्या वळचणीला राहायचं किंवा सत्तेचा वाटा मिळवायचा इतपतच मर्यादित कर्तृत्व परवडतं. पण भाजप किंवा काँग्रेस यांना ते परवडणारं नाही. त्यामुळंच महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासारखा मुद्दा पेटवून मराठा समाजाला दुखवायचं तर नाही, पण त्याहीपेक्षा ओबीसी समाजाला दुखवून मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं नाही ही तारेवरची कसरत शिंदे-फडणवीस सरकारनं चालविलीय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोन्ही नेते आजही ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावून मराठा आरक्षण देण्याच्या मन:स्थितीत आपण नसल्याचं बोलताहेत. ओबीसींचा टक्का आणि मराठ्यांचा टक्का यातली नेमकी समीकरणं या दोन्ही नेत्यांना निश्चित माहिती आहेत. त्यामुळं ते कोणतीही रिस्क घेण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. त्या उलट जरांगे पाटील, भुजबळ असोत अथवा शरद पवार वा अजित पवार असोत, त्यांचा राजकीय उद्देश मर्यादित आहे. त्यामुळं त्यांना मराठा आरक्षणावर उघडपणे अथवा छुपी भूमिका घेणं शक्य आहे आणि ते ती घेतही आहेत. उलट काँग्रेस आणि भाजपला वेगवेगळ्या समाज घटकांच्या मागण्यांचा, हितांचा समन्वय साधून आपली व्होट बँक मजबूत करणं ही कसरत करावी लागतेय. भाजप मोदींच्या नेतृत्वामध्ये ती अधिक कौशल्यानं करताहेत. काँग्रेस राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी जनगणनेची मागणी करून राजकीय आगीशी खेळताहेत, कारण हे काँग्रेसच्या राजकीय प्रकृती आणि प्रवृत्तीच्या विरुद्ध असणारी बाब राहुल गांधी हेतूत: समोर आणताहेत. पण त्यातूनही त्यांचं लक्ष ओबीसी व्होट बँकेवरच आहे हे लपत नाही. ही ओबीसी व्होट बँक आपल्याकडे खेचण्यात ते यशस्वी होतात का हे निवडणुकीनंतरच लक्षात येईल. हा सारा पक्षीय दृष्टिकोन आपल्या लक्षांत आला असेलच पण मराठा समाजानं आता जो लढा उभारलाय, त्यातल्या आंदोलनकर्त्या नेत्यांची जी वेगळी वेगळी मतं आहेत ती समजावून घेऊ या.

राज्य सरकारने मराठवाड्यातल्या मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा यांना पुराव्यांच्या तपासणीअंती कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचं मान्य केलं. त्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमली. सरकारनं नुकताच तसा शासन निर्णय जारी केला. परंतु सरकारनं वंशावळीच्या पुराव्याची अट वगळून महाराष्ट्रातल्या सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं अशी मागणी होतेय. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं ही मागणी खरंतर अनेक दशकांपूर्वीची आहे. परंतु हा प्रश्न अधिक तीव्र बनला तो २०१६ मध्ये मराठा क्रांती मोर्चानं राज्यभरात लाखोंच्या संख्येनं काढलेल्या मोर्चांच्या माध्यमातून. यानंतर सरकारनं मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकरीसाठी १३ टक्के आरक्षण तर दिलं परंतु ५ मे २०२१ ला सर्वोच्च न्यायालयानं हे आरक्षण रद्द केलं. आता पुन्हा मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागलीय. ही मागणी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची आहे. कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यास कायद्यानं मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळू शकेल ही त्यामागची भूमिका. ओबीसी आणि कुणबी समाजानं ही या मागणीला विरोध दर्शवलाय. सरसकट मराठा समाजाला कुणबी होणं मराठा क्रांती मोर्चाला मान्य नाहीये. सरकारनं ७ सप्टेंबर २०२३ ला मराठवाड्यातल्या मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत नवीन शासन निर्णय जारी केला. यानुसार, मराठवाड्यातल्या कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी केलेल्या व्यक्तींना निझामकालीन महसूली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसंच काही अन्य अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख “कुणबी” असा असेल तर सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करून त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र प्रदान करण्याला शासनाची मान्यता देण्यात आलीय.

मराठवाड्यातल्या मराठा समाजाला मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक त्या अनिवार्य निझामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निझामकालीन करार, इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसंच तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तीची समिती स्थापन करण्यात आली. या शासन निर्णयातले वंशावळीचे पुरावे या शब्दावर त्यांनी आक्षेप घेतलाय. वंशावळ हा शब्द वगळून सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या अशी त्यांची आता मागणी पुढे आलीय. ज्यांच्याकडे वंशावळ असतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या असं सरकार म्हणतेय पण आमच्याकडे नाहीत. आम्ही सांगितलं की सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या. वंशावळ हा शब्द जीआरमधून वगळा एवढाच बदल त्यांना करायचा आहे! असं जरांगे म्हणतात. त्याला कुणबी समाजातल्या संघटना आणि ओबीसी समाजानेही याला विरोध केलाय. ओबीसी समाजाला १७ टक्के आरक्षण असताना यात मराठा समाजाला समाविष्ट केल्यास सगळ्यांचीच अडचण होणार, असं मत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केलंय. हैद्राबादमधून सामूहिक रेकॉर्ड तपासणार असतील तर तसंही करून चालणार नाही कारण वैयक्तिक रेकॉर्ड प्रत्येकाचं तपासावं लागेल. तीन पिढ्यांमध्ये कुणबी असा काही उल्लेख असेल तर प्रमाणपत्र देण्यास आमची हरकत नाही. परंतु कुठेही उल्लेख नसताना सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिलं तर कुणबी आणि पर्यायनं ओबीसी समाज सहन करणार नाही. असं झालं तर सध्या जे आंदोलन सुरूय त्यापेक्षा कितीतरी पटीने मोठं आंदोलन उभं करू, असा इशारा त्यांनी दिलाय. वैयक्तिक कुठल्यातरी कागदपत्रावर कुणबी जातीचा उल्लेख असलेला १९६७ पूर्वीचा पुरावा मिळायला हवा. पुराव्याअभावी आजही अनेक लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. अनेकांकडे नोंदी आहेत पण त्यांच्याकडे १९६७ पूर्वीचे पुरावे नाहीत. मग दोन वेगवेगळे नियम का? असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलाय. सरकारनं केवळ आंदोलनाच्या दबावाखाली असा निर्णय घेऊ नये. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याला आमचा विरोध नाही पण ते ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये. असं ओबीसीचं म्हणणं आहे.

सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावीत, या जरांगे यांच्या मागणीबाबत उर्वरित महाराष्ट्रातल्या मराठा आरक्षण आंदोलनकर्त्यांमध्ये मतमतांतरं आहेत. महाराष्ट्रात अनेक भागात मराठा-कुणबी आहेत. पण अनेक भागात मराठा समाजात यासाठीची स्वीकृती कमी असल्याचंही चित्र आहे. कुणबी म्हणून आरक्षणासाठी काही लोकांची तयारी कमी आहे. विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्रातल्या काही भागात काही प्रमाणात स्वीकृती दिसते. कोकणात स्वीकृती कमी असल्याचं दिसतं. सध्या ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळतेय किंवा यामुळं ज्यांचा आरक्षणाचा प्रश्न सुटतोय त्यांनी ते स्वीकारावं. यामुळं शिक्षणाच्या संधी मिळतील. तसंच उर्वरित आरक्षणाचा भार किंवा घनता कमी होईल. जे आधीपासून कुणबी आहेत त्यांना आरक्षण आहेच. मराठवाड्यात पुरावे उपलब्ध होत नव्हते त्यांचा हा विषय आहे. हा विषय मराठा-कुणबी जे आहेत त्यांचा आहे. सरसकट मराठा समाजाचा हा विषय नाही. कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी आणि मराठा समाजाला आरक्षण या दोन वेगळ्या मागण्या आहेत. ओबीसी आरक्षणात ५० टक्क्यांच्या आत आम्हाला मराठा म्हणून आरक्षण हवं आहे ही आमची मागणी होती आणि आजही आहे. या मागणीसाठी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. मराठ्यांना सरसकट संमतीशिवाय कुणबी करू नका. जातीचा उल्लेख बदलण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र तयार होणार नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात मराठा समाजाकडे ‘हिंदू-मराठा’ असं रेकॉर्डवर आहे. सरकारने मागवलेल्या नोंदी निजाम राजवटीतल्या जिल्ह्यांपुरत्या आहेत. ते पश्चिम महाराष्ट्राला लागू होत नाही. जातीचा उल्लेख बदलण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र मुळीच तयार होणार नाही.आता ज्यांच्याकडे आतापर्यंत कुणबी दाखले आहेत त्यांना आरक्षण मिळतच आहे यामुळं सरकारनं आत्ता काढलेला जीआर ही समाजाची दिशाभूल आहे. ज्यांच्याकडे पुरावे आहेत त्यांना तसंही आरक्षण मिळतेय. सरकारनं सरसकट बदल केला तर वेगळं आंदोलन उभं राहील. मराठा समाजात अंतर्गत वाद निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकलं पण सर्वोच्च न्यायालयानं ते रद्द केलं. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणं याला सुद्धा कोर्टात आव्हान दिलं जाईल. आमचं म्हणणं आहे की मराठा आरक्षणाची जी मूळ मागणी आहे ती कायम आहे. प्रमाणपत्र नव्यानं न देता ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं ही आमची मराठा समाजाची भूमिका आहे. 

सरकार पुरावे मागत आहे. पण आता कुळाचे, वारशाचे पुरावे मिळणार नाहीत. जे कधी शाळेतच गेलेले नाहीत त्यांच्याकडे दाखले नाहीत. त्यांचं काय करायचं हा प्रश्न आहे. बऱ्याच ठिकाणी मराठा कुणबी आहेत. जो शेती कसायचा त्याला कुणबी म्हटलं जायचं. आताही जो शेतीवर अलंबून आहे त्याची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. त्यामुळं सरसकट सर्वांना प्रमाणपत्र घ्यावीत. सरसकट सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र हा विषय कोकणात थोडा वादाचा आहे. रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्गाचा काही भाग याठिकाणी सरसकट लोक तयार होणार नाहीत. त्यांना मराठा म्हणून ओबीसीतून आरक्षण हवंय. त्यामुळं असं आरक्षण सर्वत्र मान्य होईल असं वाटत नाही. भारताचे पहिले कृषीमंत्री डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी विदर्भातल्या मोठ्या संख्येनं शेतीवर अवलंबून असलेल्या मराठा कुणबी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कुणबी समाजाच्या सामाजिक विकासासाठी घटनेत तरतूद करण्याची मागणी केली होती. १९६० च्या दशकांत मराठा शेतकरी हा मराठा कुणबी असल्याची मांडणी केली. या मागणीला घटनात्मकदृष्ट्या मंजूरी मिळाली होती. याला विदर्भातून मोठा प्रतिसादही मिळाला. आम्हाला कुणबी प्रमाणपत्र हवं असतं तर डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्याकाळात करून घेतलं असतं. पण त्यावेळीही आणि आजही आमची भूमिका कायम आहे. पूर्वीपासूनची मागणी कायम आहे की मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं. ओबीसीतून आरक्षण मिळत असेल तर त्यांच्या आरक्षणातही वाढ झाली पाहिजे नाहीतर त्यांच्यावर अन्याय होईल. त्यांच्या हक्कावर गदा आणणं चुकीचं होईल. यामुळं सरकारनं मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावं, ते कसं द्यायचं याचं धोरण सरकारनं ठरवावं. १९६७ पूर्वीचे महसुली पुरावे कोणत्याही आरक्षणाला लागतात. निजाम सरकारमधून महाराष्ट्रात सामील झालो त्यावेळी पुरावे होते. पण कारकुनी चुकांमुळे तो पुसला गेला. काही लोक आहेत. सरकारने आम्हाला नवीन आरक्षण द्यावं ही मागणी नाही. या प्रकरणाचे दोन वेगळे मुद्दे आहेत. पहिला मुद्दा म्हणजे मराठा जातीची उपजात कुणबी आहे असं म्हटलं तर ते वावगं ठरू नये. कारण तसे पुरावे इतिहासात आहेत. ब्रिटीश काळातले गॅझेट्स किंवा जातीनिहाय जनगणना असे पुरावे आहेत. यामुळं कुणबी आणि मराठा असा भेद करता येत नाही. आता राज्यात अनेक भागात मराठा समाजातल्या लोकांनी पूर्वजांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्याच्या आधारावर कुणबी प्रमाणपत्र काढलेली आहेत. परंतु यातला दुसरा मुद्दा म्हणजे महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून जी वेदोक्त प्रकरणं झाली, म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाला विरोध झाला, प्रतापसिंह महाराजांचा इतिहास किंवा शाहु महाराजांना वेदोक्ताचा अधिकार नाकारल्यानंतर क्षत्रियत्वाची चळवळ पुढे सुरू झाली. यातूनच पुढे १९३१ मध्ये जातनिहाय जनगणना होण्यापूर्वी एक प्रवाह असा तयार झाला की आपल्या समाजाचं सामाजिक उत्थान करायचं असेल तर सर्व कुणबी समाजानंही मराठा लावावं अशी मोहीम राबवण्यात आली होती. त्यावेळच्या वर्तमानपत्रात अशी आवाहनं केलेले पुरावे सापडतात. आम्ही क्षत्रिय मराठा आहोत त्यामुळे कुणबी म्हणून नको तर मराठा म्हणून आरक्षण हवं अशी भूमिका मांडली जात आहे यामागे सुद्धा इतिहासातली ही पार्श्वभूमी आहे. शाहु महाराजाचे अनुयायी काशिराव देशमुख यांचं ‘जातवार क्षत्रियांचा सचित्र इतिहास’ नावाचं पुस्तक आहे. या पुस्तकात कुणबी आणि मराठा एकच आहेत असं त्यांनी म्हटलंय. मराठा आणि कुणबी दोन समाज एक मानणं हे समाजशास्त्रीयदृष्ट्या सरसकट सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या ही मागणी राजकीय आहे. कुळानं काम करणारे जे शेतकरी होते ते म्हणजे कुणबी होते. परंतु मराठा समाजाला कोर्टानं आरक्षण नाकारल्यानंतर आता आरक्षणासाठी कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी केली जातेय. ओबीसी विरुद्ध मराठा दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. जमीनदारी गेल्यानंतर याच वर्गातले लोक शेती करू लागले. पण तत्कालीन जमीनदार वर्ग आणि कुणबी या दोन्ही वर्गात फरक होता. कुणबी म्हणजे प्रत्यक्ष शेती करणारा वर्ग तर ज्यांच्या मालकीच्या जमिनी होत्या तो वर्ग जमीनदार, वतनदार किंवा प्रशासकीय पद असणारा वर्ग होता. मराठा आरक्षणाचा तिढा आजही कायम आहे. त्यातच आता कुणबी आणि ओबीसी समाजाचा विरोधही तीव्र होताना दिसतोय. अशा परिस्थितीत आरक्षणाच्या मुद्यावर विरोधकांनीही सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर हा प्रश्न सोडवण्याचं आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे.