१९६२ ते २०१४ लेखांक तेरावा
*काँग्रेस- राष्ट्रवादीचे आघाडी पर्व..!*
"राष्ट्रीय काँग्रेस आणि सोनिया गांधींच्या विदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा उपस्थित करून काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या शरद पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस स्थापन केली. पण सत्तेशिवाय पक्ष टिकू शकणार नाही याची जाणीव असल्यानं त्यांनी पुन्हा काँग्रेसशी आघाडी केली, तेव्हापासून राज्यात काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या आघाडीचं पर्व सुरू झालं. मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि उपमुख्यमंत्री राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ यांनी सत्ता स्वीकारली. त्यांनी मग सुडाचं राजकारण करत शिवसेनाप्रमुखांना अटक करण्याचं खेळ खेळला. याच काळात सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री बनले आणि आणि आर.आर पाटील उपमुख्यमंत्री बनले. तीच आघाडी आजपर्यंत सुरू आहे."
................................................
महाराष्ट्रात १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्याच्या राजकारणात आघाडी पर्व सुरू झालं. महाराष्ट्रात १९९० पासून एकसंघ असलेला काँग्रेस पक्ष आणि शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाची युती असा राजकीय संघर्ष होत होता. शरद पवारांनी १९९९ ला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना करून राज्याच्या राजकारणात चौथा कोन तयार केला होता. १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युतीविरोधात काँग्रेस पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वतंत्रपणे लढले होते. राज्यातल्या जनतेनं युतीला नाकारताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणाऱ्या पक्षांनाही पूर्णार्थानं स्वीकारलं नाही. त्यामुळं कुठल्याच पक्षाला स्वबळावर सरकार बनवणं कठीण झालं. काँग्रेस पक्ष सोडताना शरद पवारांनी काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधींच्या विदेशी नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर बोट ठेवत स्वदेशी स्वाभिमानाचा नारा देत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली होती. विधानसभा निवडणूक लढवतानाही राष्ट्रवादीनं असाच प्रचार केला होता. पण राज्यातल्या जनतेनं राष्ट्रवादीला ५८ जागांवरच समर्थन दिल्यानं त्यांचीही पंचाईत झाली. शेवटी सत्तेत येण्यासाठी थोडी ओढाताण सहन करत काँग्रेस पक्षाशी हातमिळवणी करून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं सरकार बनवण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हापासून महाराष्ट्रात राष्ट्रीय काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचं आघाडी सरकार पर्व सुरू झालं.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचं सरकार असलं तरी ते बहुमतीचं नसल्यानं सर्वांना सोबत घेऊन चालवण्याची कसरत मुख्यमंत्री म्हणून विलासराव देशमुख हसतमुखानं पार पाडत होते. सरकार बनवल्यावर पहिल्या टप्यात ताबडतोब मोठ्या योजना सुरू करता येणार नाहीत, असं दर्शवताना, 'युती शासनानं सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट करून ठेवला आहे,' असं कारण देत आघाडी सरकारचा बचाव मुख्यमंत्री करत असत. आघाडी सरकार चालवताना जो संयम ठेवायचा असतो तो मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांकडं असल्यानं सरकार अत्यंत व्यवस्थितपणे चालवलं जात होतं.
दुसरीककडं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री छगन भुजबळ आक्रमकपणे आपल्या खात्याचा कारभार करत होते. १९९२-९३ ला मुंबईत झालेल्या हिंदू-मुस्लिम दंगलीत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर 'सामना' वृत्तपत्रात प्रक्षोभक लिखाण केल्याबद्दल गुन्हा नोंदवला गेला होता. राज्याचे गृहमंत्री छगन भुजबळ यांनी हे जुनं प्रकरण उकरून काढलं. शिवसेनाप्रमुखांवर कारवाई करण्याची परवानगी पोलिसांना दिली. पोलिसांनी शिवसेनाप्रमुखांना अटक करण्याची तयारी केली. त्यामुळं राज्यातलं वातावरण तप्त झालं. २५ जुलै २००० रोजी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना तांत्रिक अटक करण्यात आली. पण प्रत्यक्ष अटक करण्यापूर्वीच शिवसेनाप्रमुख न्यायालयात हजर झाले. न्यायालयानं हा खटला कालबाह्य मानून रद्द केला आणि शिवसेनाप्रमुखांची निर्दोष मुक्तता केली. आपले जुने राजकीय हिशेब चुकतं करण्यासाठी सत्ता आल्यावर 'सूड उगवण्याचा' प्रकार महाराष्ट्राच्या राजकारणात काँग्रेस-राष्ट्रवाद आघाडीच्या सरकारात गृहमंत्री भुजबळ यांनी घडवून आणला.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार काठावरच्या बहुमतात असल्यानं २००२ ला अस्थिरतेच्या चक्रव्यूहात सापडलेलं सरकार पाडण्याची मोहीम विरोधी पक्षनेते असलेल्या शिवसेनेच्या नारायण राणे यांनी केलं होतं. या मोहिमेला मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मोठ्या कौशल्यानं तोंड दिलं आणि आपलं सरकार वाचवलं. सभागृहात मांडलेल्या सरकारवरच्या अविश्वासदर्शक ठरावावर सत्ताधारी १४३ आणि विरोधात १३३ असं मतदान झाल्यानं आघाडी सरकारनं तो ठराव जिंकला आणि सत्ता अबाधित ठेवली.
राज्यातल्या विरोधी पक्षाच्या व्यूहरचनेला बिनतोड उत्तर देत असतानाच २००४ च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षानं एकत्रित आघाडी करून निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला. १९९९ पासून केंद्रात भारतीय जनता पक्षाच्या आघाडीचं सरकार कार्यरत होतं. त्याविरोधात काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सर्व विरोधी पक्षांची 'संयुक्त पुरोगामी आघाडी' बनवून लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भाजपच्या 'फिलगुड' प्रचाराला सडेतोड उत्तर देत आपली बाजी लावून धरली.
लोकसभा निवडणुकांचे निकाल 'त्रिशंकु' लागले, राष्ट्रवादी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला १४५ जागा मिळाल्या, तर दहा वर्षे सत्तेत राहिलेल्या भारतीय जनता पक्षाला फक्त १३८ जागा मिळू शकल्या. काँग्रेस पक्षानं निवडणूकपूर्व मित्रपक्षांशी केलेल्या आघाडीतल्या मित्रांना चांगल्या जागा मिळाल्यानं काँग्रेस आघाडीचा आंकडा २१७ वर पोहोचला. त्याला दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांनी पाठिंबा दिल्यानं काँग्रेसच्या आघाडीकडं एकूण २७२ खासदार झाल्यानं दिल्लीतल्या केंद्रीय सत्तेत काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखाली सरकार बनलं. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी पंतप्रधानपद नाकारत डॉ. मनमोहन सिंग यांना देशाचं पंतप्रधान बनवलं. २२ मे २००० रोजी काँग्रेस आघाडीचं सरकार केंद्रात सत्तेत आलं. केंद्रात आणि राज्यात दोन्हीकडं काँग्रेस आघाडीचं सरकार असल्यानं काँग्रेस पक्षाचा आत्मविश्वास वाढला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते शरद पवार केंद्रीय सत्तेतही सामील झाल्यानं राष्ट्रवादी पक्ष मोठ्या जोमानं राज्यात पक्षबांधणी करू लागला होता. भारतीय जनता पक्षाची केंद्रातली सत्ता गेल्यानं राज्यातही त्यांना एक पाऊल मागे घेत शिवसेनेसोबतच राजकीय भागीदारी चालू ठेवावी लागली.
त्यापूर्वी राज्यात काँग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून विलासराव देशमुख यशस्वीपणे कारभार हाकत होते, सत्ता हाती असल्यानं राजकीय आघाडीवर काँग्रेस पक्ष संघटन बांधण्याचा प्रयत्न करीत होता. पण अचानकपणे काही विशेष कारण नसताना काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधींनी विलासराव देशमुखांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला लावला. त्यांच्याकडं काँग्रेस पक्षाचं सरचिटणीसपद सोपवण्यात आलं. नवे मुख्यमंत्री म्हणून काँग्रेसमधले दलित समाजातले नेते सुशीलकुमार शिंदे यांची नेमणूक करण्यात आली. १८ जानेवारी २००३ ला काँग्रेस आघाडीचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून सुशीलकुमार शिंदे यांनी शपथ घेतली आणि कारभार सुरू केला. त्यानंतर मे २००४ ला झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत केंद्रात काँग्रेस आणि मित्रपक्षाच्या आघाडीचं सरकार बसलं. अशा राजकीय बदलत्या हवेत ऑक्टोबर २००४ च्या विधानसभा निवडणुका घोषित झाल्या, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं एकत्रित आघाडी करून निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला, त्यामुळं विरोधक शिवसेना-भाजप युती आणि सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी असा सरळ-सरळ दोन आगाद्यान सामना निवडणुकीत रंगला.
२००४ च्या या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी १४० जागा घेऊन सत्तेच्या जवळ गेली, शिवसेना-भाजप युती पिछाडीला गेली. राष्ट्रवादी पक्ष ७१ जागा घेऊन पहिल्या नंबरवर आला. पण त्यांनी मुख्यमंत्रीपद न घेता महत्त्वाची खाती आपल्याकडं ठेवून घेतली. काँग्रेस पक्षातर्फे पुन्हा मुख्यमंत्री बदलण्यात आला. सुशीलकुमार शिंदेचा राजीनामा घेऊन १ नोव्हेंबर २००४ रोजी विलासराव देशमुखांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं. उपमुख्यमंत्रीपदावर राष्ट्रवादीचे तडफदार नेते आर. आर. पाटील विराजमान झाले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या आघाडी पर्वाच्या दुसऱ्या टप्प्यातला राज्यकारभार सुरु झाला.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
१४ महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचा लेखाजोखा
१९६२ ते २०१४
लेखांक चौदावा
*काँग्रेस आघाडी सरकारची हॅटट्रिक..!*
"काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आघाडीनं पुन्हा बहुमत प्राप्त केल्यानं त्यांच्या सरकारनं सरकार स्थापन केलं. विरोधीपक्षनेते नारायण राणे हे शिवसेनेतून बाहेर पडून आघाडी सरकारात महसूलमंत्री बनले. त्यांच्या जागी रामदास कदम यांची वर्णी लागली. पाठोपाठ राज ठाकरे हेही शिवसेनेतून बाहेर पडले. त्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना केली. इकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीतही खांदेपालट झाली अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री तर पुन्हा छगन भुजबळ यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली."
.............................................
राज्याच्या २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीनं शिवसेना-भाजप युतीवर दुसऱ्यांदा मात करत राज्याची सत्ता हस्तगत करण्यात यश मिळविलं, मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांचा कारभार सुरु झाला. आघाडी सरकारनं मोठ्या उत्साहात कामाचा सपाटा सुरू केला. मुंबईतल्या डान्स बारवर बंदी घालणं, शेतकऱ्यांना मदत म्हणून आर्थिक पॅकेज देणं, अशा पद्धतीनं सरकार वेगानं कार्यरत असलेलं आघाडी सरकार जनहिताचं काम करतंच, असं चित्र उभं करण्यास मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि उपमुख्यमंत्री-गृहमंत्री आर. आर. पाटील यशस्वी ठरले होते.
राज्यात आघाडी सरकारचं बस्तान बसत चाललं होतं. त्यामुळं विरोधी पक्षातल्या महत्त्वाकांक्षी नेत्यांमध्ये चुळबूळ सुरू झाली होती. विशेषकरून युती सरकारात शेवटच्या टप्यात ८ महिने मुख्यमंत्री राहिलेले शिवसेनेचे नेते नारायण राणे फार अस्वस्थ झाले होते. १९९९ ला युतीची सत्ता गेल्यावर राज्याचे प्रमुख विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनी आक्रमकपणे काम केलं होतं. पण २००४ च्या निवडणुकीतही आघाडीचंच सरकार सत्तेत आल्यानं पुन्हा राज्याचे प्रमुख विरोधी पक्षनेतेपद पदरी पडल्यानं ते निराश झाले होते. याच दरम्यान शिवसेना पक्षात नवनेतृत्वावरून वादंग निर्माण झाले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी २००३ साली उद्धव ठाकरे यांना पक्षाचे कार्याध्यक्ष बनवले. पक्षाची सूत्रं हळूहळू उद्धव यांच्याकडं गेली. त्यानंतर झालेल्या २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला युतीला पराभव पत्करावा लागला. पक्षाचा झालेला पराभव आणि नवनेतृत्वानं केलेली पक्षीय कोंडी यावरून शिवसेनेत नारायण राणे आणि पाठोपाठ राज ठाकरे हे शिवसेनेतले दोन मोठे नेते नाराज झाले होते.
सत्ताधाऱ्यांना नेहमीच विरोधी पक्ष कमजोर झालेला हवा असतो. शिवसेनेच्या अंतर्गत असंतोषाला बाहेरून इतर पक्षीय नेत्यांनी खतपाणी पुरवलं. जुलै २००५ ला नारायण राणे यांनी शिवसेनेविरुद्ध बंड केलं आणि त्यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. त्यानंतर काँग्रेसनं त्यांना महसूलमंत्री बनवलं. आपल्यासोबत त्यांनी काही आमदारही काँग्रेसमध्ये नेले. पक्ष सोडल्यानं त्यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला, त्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत मालवण मतदारसंघातून दणदणीत विजय मिळवला. लागोपाठ डिसेंबर २००५ ला राज ठाकरे यांनी शिवसेनेला 'जय महाराष्ट्र' केला, त्यांनी शिवसेना सोडल्यावर २००६ ला 'महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना' नावाचा पक्ष स्थापन केला. शिवसेनेत अशा घडामोडी घडत असताना भारतीय जनता पक्षाचे आक्रमक नेते आणि युतीचे शिल्पकार प्रमोद महाजन यांची कौटुंबिक वादातून हत्या झाली. ३ मे २००६ ला भाजपच्या या नेत्याची प्राणज्योत मालवली.
विरोधी पक्षात झालेल्या अशा पडझडीमुळे आघाडी सरकार निर्धोकपणे जोमात कार्यरत होते. शिवसेना भाजप युतीकडून विरोधी पक्षनेते म्हणून शिवसेनेचे रामदास कदम यांची कारकीर्द सुरू झाली. आघाडी सरकार निर्धास्त असतानाच २००८ साली मुंबईवर अतिरेकी हल्ला झाला. त्यानं राज्य सरकार मुळापासून हादरलं, राज्य सरकारचा दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत टीका होऊ लागली, त्यामुळे नेतृत्व बदलाची मागणी पुढे आल्याने मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. ५ डिसेंबर २००८ ला नवे मुख्यमंत्री म्हणून काँग्रेस पक्षानं अशोक चव्हाण यांची निवड केली, राष्ट्रवादीनं छगन भुजबळ यांना उपमुख्यमंत्रीपदी नेमलं. २००४ साली आघाडी सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यावर जनतेकडून त्यांच्या फार अपेक्षा होत्या. सरकारनंही आश्वासक कारभार सुरू केला होता ग्रामस्वच्छता अभियान, तंटामुक्ती आदी उपक्रम राबवण्यात येत होते, पण आघाडीमधल्या कुरबुरी आणि स्वतःचा पक्ष वाढवण्याची स्पर्धा यातच काँग्रेस- राष्ट्रवादी गुंतले होते त्यामुळं लोकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत गेले. राज्यातल्या जनतेत सरकार विरोधात असंतोष वाढला होता. विरोधीपक्ष कमजोर झाल्यामुळे आघाडी सरकारचं फावत होतं. राज्यात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री बदलल्यानं काही विशेष फरक पडलेला दिसला नाही.
शिवसेना आणि भाजप दोन्ही विरोधीपक्ष गोंधळलेल्या स्थितीत असताना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी २००८ साली मुंबई-ठाणे पट्ट्यात उत्तर भारतीयांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. शिवसेनेचा मराठी मुद्दा राज ठाकरे यांनी हाती घेतल्यानं शिवसेनेचा मतदार मनसेकडे वळेल आणि शिवसेना कमजोर होईल, असा राजकीय डावपेच आघाडी सरकारनं टाकत, या आंदोलनाला हवा दिली आणि राज ठाकरे सतत चर्चेत राहतील, असं पाहिलं. अशा बदलत्या राज्याच्या राजकीय वातावरणात २००९ मध्ये में महिन्यात लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्या. केंद्रीय सत्तेसाठी पुन्हा काँग्रेस आघाडी विरुद्ध भाजपा आघाडी अशीच लढत झाली, भारतीय जनतेनं काँग्रेस पक्षाला २०६ जागांवर निवडून दिलं. आघाडीतल्या घटक पक्षांनाही चांगल्या जागा मिळाल्यानं केंद्रात काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेत आले, पंतप्रधानपदी पुन्हा डॉ. मनमोहन सिंग यांची निवड करण्यात आली. महाराष्ट्रात मनसे पक्षानं लोकसभा निवडणूक लढवून शिवसेना-भाजपा युतीची मतं कापली. काँग्रेस आघाडीला त्याचा लोकसभा निवडणुकीत फायदा झाला, आघाडीचे २५ खासदार निवडून आले. या पार्श्वभूमीवर ऑक्टोबर २००९ व्या विधानसभा निवडणुका घेण्यात आल्या. या निवडणुकीत वैशिष्ट्य म्हणजे जनगणनेच्या आधारावर मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्यात आली होती. आहे तेवढ्या जागा म्हणजे २८८ प्रमाण धरूनच मतदारसंघाची फेररचना करण्यात आली. त्यामुळे काही मतदारसंघांची ओळखच हरवली, तर काही नव्यानं मतदारसंघ आकारात आले. दुसरी बाब म्हणजे गेल्या दोन्ही विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांची आघाडी आणि शिवसेना भारतीय जनता पक्ष युती अशाच रंगल्या होत्या, पण यावेळी राज ठाकरेच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं विधानसभा लढवण्याचं ठरवल्यानं राज्यात प्रथमच 'त्रिकोणी' संघर्ष घडून आला.
राज्यातल्या जनतेच्या मनात आघाडी सरकारच्या विरोधात प्रचंड राग असतानाही विरोधी पक्षांच्या विखुरलेपणाचा फायदा काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला झाला, 'त्रिकोणी' राजकीय लढाईमुळे जनतेच्या मतांचं विभाजन झालं. त्यामुळे आघाडी सरकारला जीवदान मिळालं, पाच वर्षाच्या सत्ताकाळात विशेष काही कर्तृत्व न दाखवताही काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचं सरकार तिसऱ्या वेळी सत्तेत आलं. क्रिकेटच्या भाषेत हॅटट्रिक मारली! हा चमत्कार राज ठाकरे यांच्या मनसे पक्षाच्या निवडणूक सहभागामुळे घडला. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पुढे युती गळपटून गेली. मनसेनं १३ जागा जिंकताना युतीला २६ जागांवर फटका दिला. त्यामुळेच काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला १४४ जागा जिंकता आल्या. २००९ च्या या विधानसभेत शिवसेनेला जबरदस्त फटका बसला. शिवसेनेला विरोधी पक्षनेतेपदही गमवावं लागलं. भाजपला शिवसेनेपेक्षा २ जागा जास्त मिळाल्यानं प्रमुख विरोधी पक्षनेतेपदावर त्यांनी दावा केला. या निवडणुकीत समाजवादी, कम्युनिस्ट विचारधारा असणाऱ्या डाव्या पक्षांची पुरती पीछेहाट झाली. २००९ च्या विधानसभेत काँग्रेस-राष्ट्रवाद आघाडीला १४४ जागा मिळाल्याने ही सत्ता बहुमताकडे नेणारी होती. मुख्यमंत्री म्हणून अशोकराव चव्हाण यांनी ७ नोव्हेंबर २००९ ला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. उपमुख्यमंत्रीपदी पुन्हा छगन भुजबळ यांची निवड झाली आणि 'हॅटट्रिक' केलेले आघाडीचे सरकार कार्यरत झाले.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
१५महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचा लेखाजोखा
१९६२ ते २०१४
लेखांक पंधरावा
*पंचरंगी लढाईत भाजपची चढाई..!*
राज्यात १९९९ पासून काँग्रेस-राष्ट्रवादी या आघाडीनं सलग पंधरा वर्षे एकत्रितरीत्या राज्याची सत्ता भोगली, सातत्यानं राज्याची सत्ता आघाडीकडं राहिल्यानं त्यांना सत्तेचा माज चढत गेला सत्ताकारण करताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षांच्या नेत्यांनी एकमेकांवर चालवलेली कुरघोडी राज्यातल्या जनतेच्या सुख-दुःखाशी निगडित नसून आपापल्या पक्षवाढीसाठी होत असल्यानं या सरकारनं आपल्याला वाऱ्यावर सोडून दिलं आहे, अशी भावना राज्यातील जनतेच्या मनात निर्माण होत होती. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आघाडी सरकारात कळीचा ठरला होता. मुंबईतल्या 'आदर्श संकुला'तला घोटाळा प्रकरणात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचं नाव आल्यानं विरोधी पक्ष आक्रमक झाले. हा विषय दिल्लीपर्यंत गाजल्यानं नोव्हेंबर २०१० ला मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडून काँग्रेस श्रेष्ठीनी राजीनामा घेतला. याच संधीचा फायदा घेत राष्ट्रवादीनं अजित पवारांचं नेतृत्व अग्रस्थानी राहावं म्हणून पक्षांतर्गत कुरघोडी करत उपमुख्यमंत्री असलेल्या छगन भुजबळ यांना राजीनामा देण्यास सांगितलं. काँग्रेस पक्षानं १० नोव्हेंबर २०१० रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून पृथ्वीराज चव्हाण यांची नेमणूक केली. राष्ट्रवादीनं फेरफार करताना उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवार यांना निवडलं. महाराष्ट्रात पृथ्वीराज बाबा आणि अजितदादा यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकार कार्यरत झालं.
आघाडी सरकारचं नेतृत्व बदललं तरी कारभार मात्र मागच्या पानावरून काही विशेष सुधारणा न होता तसाच चालू राहिला, मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री आपल्याच पक्षाचा अजेंडा चालवू लागल्यानं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षातच संघर्ष घडू लागला. सरकारचं काम एकत्रितरीत्या होईनासं झालं. जनतेचे प्रश्न तुंबून राहिले. प्रत्येक क्षेत्रात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष सरकारवर करू लागले, त्याला समाधानकारक असे उत्तर सत्ताधारी देऊ शकत नसल्यानं जनतेच्या मनात संशय बळावत गेला जनमानसात आघाडी सरकारच्या विरोधात प्रचंड असंतोष निर्माण होऊ लागला.
राज्यभरात सरकारच्या विरोधात नाराजी वाढत असताना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे १० नोव्हेंबर २०१२ रोजी निधन झालं. अवघा महाराष्ट्र शोकाकूल झाला. १९६० ते २०१२ या ५२ वर्षांत सामाजिक, राजकीय क्षेत्रात उत्तुंग कामगिरी करणाऱ्या एका महानायकाच्या आयुष्याचा तो अस्त होता. एका युगाचा अंत झाला. महाराष्ट्राचे राजकारण बदलत असताना शिवसेनाप्रमुखांच्या जाण्यानं राज्यातले जनमानस हळहळलं. या पार्श्वभूमीवर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका लागल्या. केंद्रातही काँग्रेस आघाडी सरकारात दहा वर्षाच्या कारकिर्दित झालेला भ्रष्टाचार, वाढलेली बेरोजगारी, गगनाला भिडलेली महागाई, थबकलेला विकास यामुळे देशातल्या जनतेच्या मनात राग खदखदत होता. भारतीय जनता पक्षानं नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित केलं. गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदींनी देशभर फिरून आक्रमक पद्धतीनं विकासाची स्वप्नं दाखवत प्रचार केला. काँग्रेस पक्षानं राहुल गांधी यांच्याकडं नेतृत्व दिलं होतं.
देशात १९८५ नंतर एका पक्षाचे सरकार येऊ घातलं. भाजपला २८२ जागा मिळाल्या. केंद्रात भाजप आघाडीचं सरकार सत्तेत आलं. पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी विराजमान झाले, महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीला जनतेनं भरभरून मतदान केलं. युतीचे ४२ खासदार निवडून आले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला जोरदार फटाका बसला. त्यामुळे साहजिकच ऑक्टोबर २०१४ ला होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांत सेना भाजपयुती, काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी यांच्यात राजकीय संघर्ष होईल असं वाटत असतानाच अचानकपणे राज्यातले राजकारण मुळापासून पालटू लागले.
शिवसेना-भाजपची युती १९८९ ला झाली तेव्हापासून राज्याच्या राजकारणात शिवसेना मोठा भाऊ आणि भाजप छोटा भाऊ असं समीकरण ठरलं होतं. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपला नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाली देशात आणि महाराष्ट्रातही चांगलं यश मिळाल्यानं २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत जागावाटपात भाजपनं जास्त जागांची मागणी लावून धरली. त्यातच युतीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना (राजू शेट्टी), आर.पी.आय. (रामदास आठवले) राष्ट्रीय समाज पार्टी (महादेव जानकर), शिवसंग्राम (विनायक मेटे) हे चार घटक मिळून महायुती झाल्यानं त्यांनाही काही जागा द्याव्या लागत असल्यानं जागावाटपाचा तिढा वाढत गेला.
शेवटी २५ सप्टेंबर २०१४ ला भारतीय जनता पक्षानं शिवसेनेच्या १५१ जागांचा हट्ट पुरविण्यास आम्ही असमर्थ आहोत असं सांगत शिवसेनेसोबतची युती तोडली. शिवसेना-भाजपा युती तुटताच लगोलग काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनंही आघाडी तोडली, राष्ट्रवादी पक्षानं काँग्रेस सरकारला असलेला पाठिंबा काढून घेतल्यानं सरकार अल्पमतात आलं. विधानसभा निवडणुकांना काही दिवस बाकी असताना राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली, अशाप्रकारे काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शिवसेना आणि भाजप हे चार प्रमुख पक्ष स्वतंत्ररीत्या निवडणूक लढण्यास तयार झाले. राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाही एकटीच लढत असल्यानं पंचरंगी निवडणुकीचं वातावरण तयार होत गेलं. १९८५ नंतर प्रथमच राज्यातले प्रमुख पक्ष आपापली स्वतंत्र राजकीय ताकद जोखणार होते. युती तुटल्यानं दुखावलेले शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आघाडी सरकार सोबतच भारतीय जनता पक्षावर जोरदार हल्ला चढविला. भाजपच्या अध्यक्षांना 'अफझल खान' ठरवत महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाची मशाल पेटवत राज्यभर प्रचार केला. भाजपनंही आघाडी सरकारच्या कारभारावर तोफ डागत शिवसेनेवर 'हप्तेवाली पार्टी' असा आरोप लावला, मनसेप्रमुख राज ठाकरे महाराष्ट्राला प्रगतीपथावर नेईल अशी 'ब्ल्यू प्रिंट'चं स्वप्न दाखवत राहिले, भाजपचे स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी यांनी राज्यात २७ प्रचार सभा घेतल्या. राष्ट्रवादी पक्षाचा उल्लेख 'भ्रष्टवादी पार्टी' असा केला, काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षानंही प्रचाराची राळ उडवली. या निवडणुकीत हैदराबादच्या ओवेसी बंधूंच्या 'एआयएमआयएम' या कडव्या मुस्लिम पक्षानं सहभाग घेत राज्यात आगमन केलं.
पंचरंगी ठरलेल्या निवडणुकीचा निकाल १९ ऑक्टोबर २०१४ ला लागला. राज्यात प्रथमच भाजपनं सर्वाधिक १२२ जागा जिंकून बाजी मारली. एकाकी लढणाऱ्या शिवसेनेनं ६३ आमदार निवडून आणून राज्यातलं आपलं स्वबळ दाखवून दिलं. काँग्रेस पक्ष ४२, राष्ट्रवादी ४१ जागा मिळवून गपगार झाले. राज ठाकरेंच्या मनसेचा १ आमदार, तर ओवेसी कंपूंच्या पक्षाचे २ आमदार निवडून आले, बाकी अपक्ष ०. शेकाप ३, पहुजन विकास आघाडी ३. रागण १, भारिप १, समाजवादी १, माकप १ असे आमदार जिंकले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीवर मतदारांनी आपला राग व्यक्त केला. निवडणुकांचा एकूण कौल हा सताधाऱ्यांच्या विरोधात होता.
भाजप १२२ आणि शिवसेना ६३ मिळून एकूण १८५ जागांचं स्पष्ट बहुमत होतं, पण दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्र निवडणूक लढवल्यानं त्यांची एकत्रित बेरीज करता येत नव्हती. या संधीचा फायदा घेत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी भाजपला बिनशर्त बाहेरून पाठिंबा देण्याची घोषणा केली. ३१ ऑक्टोबर २०१४ ला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी सोहळा पार पाडला त्यानंतर भाजपनं कडवटपणा विसरून पुन्हा युतीचा मार्ग निवडला आणि संयुक्तपणे सरकार चालवण्याचा निर्णय घेतला. ५ डिसेंबर २०१४ ला शिवसेना सत्तेत सहभागी झाल्यानं १८५ आमदारांचं बहुमत असलेलं सरकार अनेक राजकीय वळणे घेत महाराष्ट्रात स्थिरावलं.
शिवसेना-भाजपा युतीचं एकत्रितपणे सरकार कार्यरत असताना दोन्ही पक्षांत प्रचंड तणाव निर्माण झाले तरी त्याचे परिणाम राज्य सरकारवर झाले नाहीत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजपा युती झाली. देशात भाजपच्या सरकारात शिवसेनाही सामील झाली. अशा वातावरणात आता २९ ऑक्टोबर २०१९ रोजी राज्यातील १३ वी विधानसभा निवडणूक झाली. राज्यातले ८ कोटी १५ लाख मतदार कुणाला निवडून कौल ते आपल्याला २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी कळले.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९.
दैनिक. "संचार'नं १९३७ पासूनच्या सर्व विधानसभा निवडणुकांचा लेखाजोखा या लेखमालेद्वारे घेण्याचा प्रयत्न केला वाचकांनी त्याला भरभरून प्रतिसाद दिला, त्या सर्वांचे आभार मानून ही लेखमाला येथेच संपवत होत (समाप्त)
No comments:
Post a Comment