शेतकरी आजही आर्थिक पारतंत्र्यातच!

ज्या देशातली ५० टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे, तिथं शेतीच्या समस्यांचं मूळ शोधण्यात आणि त्या प्रश्नांचं निवारण करण्यात आजवर एकाही सरकारनं पुढाकार घेतलेला नाही, असं खेदानं म्हणावं लागतं. साऱ्याच राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांसाठी फक्त तात्पुरत्या स्वरूपात मदतीच्या घोषणा केल्या आणि शेतकऱ्यांना झुलवत ठेवलं. सरकार शेतकऱ्यांना ‘अन्नदाता’ संबोधत त्यांच्याकरता योजना जाहीर करते खरं, मात्र मूळ समस्येला हात न घालता केवळ सवलतींची खैरात केल्यानं शेतकऱ्यांचं सरकारवरचं अवलंबित्व वाढतं. स्वाभिमानानं पैसे कमावण्याचा शेतकऱ्यांचा हक्क हिरावून घेत शेतकऱ्यांना पंगू करण्यातच प्रत्येक सरकारला स्वारस्य आहे. शेती हे पूर्णत: खासगी क्षेत्र असूनही सरकारनं विविध नियमांच्या साखळ्यांनी ते आजही करकचून बांधलेलंय. आर्थिक स्वातंत्र्य मिळालं तरच हे क्षेत्र वाचू शकतं. आज देशातल्या, राज्यातल्या शेतकऱ्यांची अवस्था काय आहे, हे सांगण्यासाठी कोणत्याही आकड्यांची गरज नाही. देशातली सर्वाधिक जनता ज्या शेतीवर अवलंबून आहे, त्या कृषिक्षेत्राच्या दारुण स्थितीला महत्त्वाचं कारण आहे ते म्हणजे सरकारची कृषिवषयक धोरणं! या धोरणांमधून कृषी क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या मुख्य समस्यांना बगल दिली जातेय. तर दुसरीकडे फक्त कर्जमाफीसारख्या योजना आणून शेतकऱ्यांचं सरकारवरचं अवलंबित्व वाढविलं जातेय, हे भयानक आहे. आज आपल्या देशातला शेतकरी कुटुंब निव्वळ शेती करून महिन्याकाठी किती पैसे कमावतो, तर फक्त तीन- चार हजार रुपये. तो काही जोडधंदा करीत असेल, तर त्याला मिळतात सातआठ हजार रुपये. देशभरातले सुमारे ९ कोटी शेतकऱ्यांपैकी ५२ टक्के शेतकऱ्यांची घरं ही कर्जाच्या विळख्यात अडकलेलीत. कर्जमाफी कार्यक्रमाचा फायदा अनेक छोट्या शेतकऱ्यांना मिळालाच नाही. उलटपक्षी, पात्र नसलेल्या अनेकांनाही या कर्जमाफीचा लाभ झाला. त्यावर्षी कर्जमाफी योजनेत हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचंही ‘कॅग’ अहवालात स्पष्ट झालंय. या आणि अशा सर्व उदाहरणांतून देशातल्या शेतकऱ्यांची देशातली परिस्थिती कळते. देशात १९९१ मध्ये मोठ्या आर्थिक सुधारणा झाल्या खऱ्या, पण ती सारी बिगरकृषी क्षेत्रं होती, हे ध्यानात घ्यायला हवं. आर्थिक सुधारणा करताना, देशातल्या निम्म्याहून अधिक कामकरी जनता रोजीरोटीसाठी ज्या क्षेत्रावर संपूर्णपणे अवलंबून आहे, त्या शेती क्षेत्राकडे धोरणकर्त्यांचं पूर्ण दुर्लक्ष झालंय. शेती हे पूर्णत: खासगी क्षेत्र असूनही सरकारनं विविध नियमांच्या साखळ्यांनी ते आजही करकचून बांधलेलंय. आर्थिक स्वातंत्र्य मिळालं तरच हे क्षेत्र वाचू शकते.

आधीच बेभरवशाच्या नैसर्गिक परिस्थितीला तोंड देताना शेतकरी जेरीला येतो. त्याची आणखी फरफट होते, ती सरकारच्या कृषी धोरणातल्या अनियमिततेमुळे. आजवरच्या कृषी धोरणांद्वारे सरकारचं कृषी क्षेत्रावरचं नियंत्रण वाढत गेल्याचंच स्पष्ट होतं. शेतकरी दुष्काळाचा सामना करत असो वा कर्जाच्या विळख्यात अडकलेला असो, महागाईला सामोरं जात असो की शेतमालाचे भाव गडगडत असो, कुठल्याही परिस्थितीत शेतीवरची नियंत्रणं काही कमी होताना दिसत नाहीत. प्रत्येक शेतकऱ्याची मुख्य मालमत्ता, त्याचं भांडवल म्हणजे त्याची जमीन. पण त्याच्या मालकीच्या या जमिनीची विक्री करण्याचं किंवा ती भाडेपट्टीवर देण्याचं स्वातंत्र्यही शेतकऱ्याला नाही. देशभरात जमीन मालकी नोंदींची अवस्था तर अत्यंत दयनीय आहे! मालकीची शेतजमीन असली तरी शेतकऱ्याला तिचा भांडवल म्हणून उपयोग करता येत नाही. शेतकऱ्याला त्याची जमीन केवळ शेतीसाठी वापरता येते आणि तो ती केवळ शेतकऱ्यालाच विकू शकतो. आज परिस्थिती अशी आहे की, शेती करणं त्याला लाभदायक तर सोडा, शेतकऱ्याला परवडतही नाही. शेतजमीन ही केवळ दुसऱ्या शेतकऱ्यालाच विकत घेण्याची मुभा असल्यानं इतर कोणत्या शेतकऱ्याची ना विकत घेण्याची पत असते, ना त्याला त्यात स्वारस्य असतं! त्यामुळं बाजारपेठेत शेतकऱ्यांच्या या मालमत्तेला ना भाव असतो, ना भांडवल म्हणून त्याच्या मालकीच्या जमिनीचा त्याला वापर करता येतो. जेव्हा शेतकऱ्याच्या मालकीच्या जमिनीचा भांडवल म्हणून वापर करण्यावर नियंत्रण आणलं जातं, तेव्हा आपोआपच त्याच्या कर्ज मिळण्यावरही नियंत्रण येतं. अल्पभूधारक शेतकरी कर्ज मिळण्यासाठी अनौपचारिक स्रोतावर अवलंबून असतात. गेल्या काही वर्षांत कृषि कर्जाचं स्वरूप संपूर्णपणे पालटलंय. अल्प मुदतीच्या पीक कर्जांमध्ये वाढ होऊन, दीर्घ मुदतीच्या भू-विकास कर्जाचं प्रमाण कमी झालंय. त्याचा परिणाम भांडवल निर्मितीवर आणि शेती उत्पादकतेवर झालेला दिसून येतो. साऱ्या समाजाचं अत्याधुनिक साधनांचे चोचले पूर्ण होत असताना शेतकऱ्यांना मात्र, आधुनिक विज्ञानाचं लाभ प्राप्त करण्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागते. उदाहरणार्थ- जनुकीय सुधारित पिकं. २००२ साली बीटी कापसाचं पीक घेता यावं, म्हणून शेतकऱ्यांना आंदोलन करावं लागलं. आज एकूण कापूस उत्पादनापैकी ९५ टक्के कापूस हा जीएम बियाण्यापासून होतो. जीएम तंत्रज्ञान इतकं यशस्वी ठरलं की, ते सर्वत्र उपलब्ध होण्याकरता सरकारनं बियाण्याच्या किमतीवर नियंत्रण आणण्याचा निर्णय घेतला. यामुळं नकली बियाण्यांचा प्रसार होण्याचा धोका निर्माण झाला. केवळ पिकंच नाही, तर शेतकऱ्यांचं आयुष्यही धोक्यात आलंय. शेतकऱ्याला अत्यावश्यक असलेली पाणी, बियाणं, खत, वीज यातली प्रत्येक गोष्ट एक तर त्याला पुरेशी उपलब्ध नसते, किंवा किमतीमुळं अथवा नियामक नियंत्रणामुळं या गोष्टींचा दर्जा खालावलेला असतो. सरकारनं सुमारे २४ पिकांचा हमी भाव निश्चित केलाय, पण सरकार तांदुळ, गहू यांच्यासह इनमिन ६ मुख्य पिकांचीच खरेदी करते. सरकार खरेदी करते, म्हणून काही राज्यातले शेतकरी केवळ त्या पिकांचेच उत्पादन घेतात, कारण किमान हमी भाव मिळण्याचा त्यांना विश्वास वाटतो. इतर पिकांना अधिक भाव मिळू शकतो, पण सरकार त्या पिकाची खरेदी करण्याची शक्यता नसते. गेल्या वर्षी हेच डाळींबाबत झालं आणि मग उत्पादन व्यापाऱ्यांना अल्प मोबदल्यात विकण्याखेरीज शेतकऱ्यांना पर्याय उरत नाही. उदंड पीक आलं तर नफा कमावण्याऐवजी त्यांच्यावर संकट कोसळतं. २०१७ आणि २०१८ साली शेतमालाच्या दरात झालेली मोठी घसरण हे शेतकऱ्यांच्या दु: खाचं कारण होतं. बाजारपेठीय अर्थकारणात सरकारचं शेती दर नियंत्रण व्यत्यय आणतं. दर नियंत्रणामुळं मागणी आणि पुरवठा स्थितीच कृत्रिमरीत्या बदलतं. कृषी क्षेत्रातल्या दर नियंत्रणामुळं उत्पादकांना अर्थात शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसतो.

शेतकऱ्यांना नेमून दिलेल्या बाजारपेठेच्या पलीकडे त्यांचं उत्पादन नेण्यास मनाई आहे. तसंच शेतमालाची ने आण करण्याला वाहतुकीच्या तसाच उत्तम दर्जाचे रस्ते यासारख्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. ‘एपीएमसी’सारख्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यांनी शेतकऱ्यांचा बाजारपेठेतील प्रवेश मर्यादित केलाय, तर ‘अत्यावश्यक वस्तू अधिनियमा’नं व्यापाऱ्यांसमोर गुंतवणूक, साठवणूक आणि वाहतूक विषयक समस्या उभ्या ठाकल्या आहेत. भारतीय समाजातला सर्वात मोठा भाग व्यापलेल्या शेतकऱ्यांना आजही आर्थिक स्वातंत्र्य उपभोगता येत नाही. त्यांना शेतीविषयक स्वातंत्र्य नाकारून, बाजारपेठीय प्रवेश नाकारून त्यांच्यासमोर कर्जमाफीचे तुकडे फेकण्याचं धोरण म्हणजे त्यांच्या आत्मसन्मानाला मिळालेली ठोकर आहे. शेतकऱ्यांना दारिद्र्यात लोटून कुठल्याच देशानं विकास साधला नाही, हे आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे.

असं बदलवलं शेतीचं अर्थकारण

काही वर्षापूर्वी महाराष्ट्रात शरद जोशी नावाचं वादळ घोंगावत आलं आणि त्यानं सारेच खडबडून जागे झाले. तोपर्यंत शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था आणि शोषण हा राजकीय मंडळींसाठी केवळ तोंडी लावण्याचा विषय होता. या वादळानं शेतकऱ्यांना दुर्लक्षित करता येणार नाही, हे राजकारण्यांच्या लक्षात आणून दिलं. शेतीच्या अर्थकारणाची सोप्या भाषेत मांडणी केली. त्या मांडणीनं खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्यांचे प्रश्न देशाच्या राजकीय पटलावर आग्रहानं मांडले जाऊ लागलं. या वादळानं शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समाज-अर्थकारणालाच नवी कलाटणी दिली. नेहरूंच्या काळात शेती सुधारणांवर भर होता. साठच्या दशकात इंदिरा गांधींनी हरितक्रांतीचा नारा दिला. त्याचा मोठ्या शेतकऱ्यांना फायदा झाला. ७५ च्या दशकापर्यंत त्यांचा फायदा वाढला, पण नंतर तो कमी कमी होत गेला. छोटा, अल्पभूधारक शेतकरी मात्र दुर्लक्षित राहिला. शेतीमालाला रास्त भाव ही संकल्पनाच देशात अस्तित्वात नव्हती. शेतकरी आळशी आहे, त्यानं अजून कष्ट केले पाहिजेत, नवं तंत्रज्ञान आत्मसात केलं पाहिजे, असं सांगितलं जात होतं. १९५० पूर्वी शेतकरी भाव पटला नाही तर माल द्यायचा नाही. १९५० मध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्यात आल्यानंतर शेतकरी माल विकायला बाजार समित्यांत न्यायचा. तिथं मिळेल त्या भावानं माल विकावा लागायचा. सरकारकडून शेतकऱ्यांना मिळणारं अनुदान थेट घालूनही पीक तयार होऊन प्रत्यक्ष शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या ६० टक्केच रक्कम मिळते. त्यामुळं शेतकऱ्यांना दिलं जाणारं अनुदान उणे ४० टक्केच असतं. शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था दूर करावी, कष्टकरी शेतकरी आणि श्रमजीवींच्या कल्याणाचा कार्यक्रम हाती घ्यावा, त्यांची कर्जे माफ करावी यासाठी १९४७ मध्ये शेतकरी कामगार पक्षाची स्थापना झाली. परंतु शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा शेकापने जोरकसपणे लावून धरला नाही. शेतकरी संघटित नव्हता. जात, धर्म, पंथ आणि विविध गटांत विभागला होता. त्यामुळं त्याच्या दैन्यावस्थेकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिलं पाहिजे, असं सत्ताधाऱ्यांना वाटत नव्हतं. १९८० दरम्यान शेतीच्या अर्थकारणाची सोपी मांडणी केली. इंडिया विरुद्ध भारत समीकरण मांडून इंडियाच्या हितसंबंधांसाठी सरकार शेतीतून अतिरिक्त मूल्य काढून घेतेय. शेतीच्या लुटीमुळे इंडिया गब्बर आणि भारत गरीब होत चाललाय, असं सांगत त्यांनी शेतकऱ्यांना आत्मभान दिलं. शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भावच हवा. शेतमालाचा भाव उत्पादन खर्चापेक्षा जास्तच असला पाहिजे, अशी मागणी करत रास्त भाव नसणं हेच शेतकऱ्यांच्या दु:खाचं मूळ कारण आहे, हे पटवून दिलं. बाजार समित्या बंद करा, शेतमालावरची नियंत्रणं उठवा, झोनबंदी, निर्यात बंदी उठवून शेतकऱ्यांनाच पिकवलेल्या मालाचं भाव ठरवू द्या आणि हवं तिथं विकू द्या, अशी मागणी करत शेतकरी असंतोषाचं आंदोलन झालं. १९८० मध्ये ‘सूट, सबसिडीचं नाही काम, हवे आम्हाला घामाचे दाम’ अशी घोषणा केली आणि अनुदानांना विरोध केला. कोणत्याही निविष्ठांच्या दरांवर नियंत्रण न ठेवता रास्त भाव हाच एककलमी कार्यक्रम हाती घेतला. त्यासाठी सरकारवर दबाव टाकला. शेतकऱ्यांवरची कर्जे अनैतिक आहेत. शेतकरी कायम कर्जात आणि गरीब ठेवणं हे सरकारचं धोरण आहे. शेतमालाला भाव न देता सबसिडी लादून शेतकऱ्यांना मूर्ख बनवलं. म्हणून कर्जमाफी नको तर कर्जमुक्ती द्या, यासाठी शेतकऱ्यांचा असंतोष रस्त्यावर उतरवला. जोशींनी युती सरकारकडून एकाधिकार कापूस योजना बंद करून घेतली. कापसावरची राज्यबंदी उठवली. त्यामुळं चांगला भाव मिळेल तिथं कापूस विकणं शक्य झालं. ‘शेतकरी तितुका एक एक’ असा नारा देत सर्व जातीधर्माच्या आणि विचारसरणीच्या शेतकऱ्यांना संघटित केलं. विशेष म्हणजे शेतकरी संघटना नोंदणीकृत नसूनही त्यांनी ही किमया केली.

औद्योगिक क्षेत्राला झुकतं माप मिळत असल्यानं मोठ्या शेतकऱ्यांत बाजूला टाकलं गेल्याची भावना बळावली होती. त्यांना आवाज मिळाला. सर्व राजकीय पक्षांना शेती, शेतकऱ्यांचे प्रश्न राजकीय पटलावर घ्यावं लागलं. शेतकरी कर्जमुक्तीच्या संकल्पनेला विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचा मुद्दा आला. शेती क्षेत्रात विकासाची दृष्टी असलेला नेता आल्यानं काहीतरी क्रांंतिकारक घडू पाहतेय, असं वाटून शेतकऱ्यांची तरुण मुलं पुन्हा शेतीकडे वळली होती. लक्ष्मीमुक्ती चळवळीमुळं सातबारावर महिलांची नावं आली. अनेकांनी आपली शेती महिलांच्याच नावं केली. जोशींनी आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचं समर्थन केलं. ९० च्या दशकात उदारीकरण स्वीकारल्यामुळं २००० नंतर खर्च परवडत नसल्यानं शेतकरी अडचणीत आला. शेतीमधला खर्च आणि उत्पनाचं गणित बिघडलं. शरद जोशींनी शेतीसाठी मांडलेल्या समीकरणांमुळं देशाचं राजकारण आणि धोरणही बदललं. शरद जोशींनी ऊस आणि कांद्याच्या प्रश्नावर जेवढ्या आक्रमकतेनं आंदोलन केलं, तेवढं कापसाच्या प्रश्नावर केलं नाही. एकाधिकार कापूस खरेदी योजना हा शेतकऱ्यांचा आधार होता. ती बंद झाल्यानं १९९५ नंतर राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढीला लागल्याचं दिसून येतं. आत्महत्या करणारे बहुतांश शेतकरी हे कापूस उत्पादक पट्ट्यातलेआहेत.