Saturday, 28 December 2024

स्थितप्रज्ञ विश्वगुरु सरदार मनमोहन सिंग

"आपल्याकडं माणूस मेल्यावर तो जास्त मोठा होतो. जिवंतपणी ओळखायला आपण कमी पडतो. गोदी मीडिया अन् कुजबुज मोहिमांनी कितीही चिखलफेक केली, तरी जसजसा देश विकला जातोय, जसजसं द्वेषाचं विष प्रत्येक मेंदू सडवतोय, तसतसं मनमोहन सिंगांची भविष्यवाणी खरी ठरतेय! त्यांनी देशाला दिवाळखोरीतून वाचवलं, मध्यमवर्गाला श्रीमंत केलं, देशाला आण्विक राष्ट्र तसंच जगातली तिसरी अर्थव्यवस्था बनविली. त्याकाळी जे घोटाळे चर्चिले गेले, जे नंतर कधीच सिद्ध होऊ शकले नाहीत. मात्र आरोपांची राळ उठवली गेली. त्या वावटळीत मनमोहन सिंगांना काँग्रेसनं एकटं पाडलं. काँग्रेसनं तेव्हाच जर त्यांच्या सरकारचं मजबूत समर्थन अन् समर्थ पाठराखण केली असती तर काँग्रेसवर इतकी नामुष्की ओढवलीच नसती! ते एक स्थितप्रज्ञ, विश्वगुरू होते. आज चहूबाजूंनी स्तुतीसुमनं उधळली जाताहेत. पण अखेरच्या काळात अवहेलनाच झाली! 
...............................................
*पां*ढरा सदरा आणि लेंगा, शीख समाजाची डोक्याला निळी पगडी, डोळ्यावर सामान्य चश्मा, त्यातून मिश्किल स्नेहाळ नजर, खुरटलेली अन् वाढवलेली दाढी. हात न हलविता चालण्याची लकब, हळू, मंद बोलणं, सौम्य, ऋजूता, विनम्र स्वभाव मनमोहन सिंग यांच्यात होता. त्यांच्या निधनानंतर ज्येष्ठ विचारवंत, अभ्यासक, व्यासंगी, मितभाषी व्यक्तिमत्व म्हणून प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंग यांना इतिहास कायम स्मरणात ठेवील! शब्दांपेक्षा कृतीवर भर देणारा माणूस आणि देशाच्या उभारणीत असणाऱ्या त्यांच्या मोठ्या योगदानामुळे त्यांचं नाव इतिहासात कायमचं कोरलं जाईल. डॉ. मनमोहन सिंग २०१४ मध्ये आपल्या जबाबदारीतून मुक्त होऊन प्रधानमंत्री कार्यालय सोडताना खेदानं म्हटलं होतं, "माध्यमांपेक्षा इतिहास माझ्यासाठी अधिक दयाळू असेल...!" असं का म्हणाले असतील, याची प्रचिती आज येतेय. त्यांना 'रिलक्टंट पीएम', 'एक्सिडेंटल पीएम', 'दरबारी पीएम' म्हणणाऱ्यांना त्यांचं योगदान कधी कळेल का? काहींसाठी ते बिगर राजकीय प्रधानमंत्री होते. खऱ्या अर्थानं मनमोहन सिंग असे प्रधानमंत्री होते, ज्यांच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात देशातल्या नागरिकांना माहितीचा अधिकार कायदा, शिक्षणाचा अधिकार कायदा, वनहक्क कायदा सुधारणा, अन्न सुरक्षा कायदा, अशा तरतुदी मिळाल्या. भू-सुधारणा आणि अधिग्रहण कायदा आणि मनरेगा अशा अर्धा डझनहून अधिक घटनात्मक आणि लोकशाहीचे अधिकार मिळाले, ज्याचा कोणत्याही नागरिकाला अभिमान वाटावा. अर्थात, २००९ ते २०१४ पर्यंतचा त्यांचा दुसरा कार्यकाळ वादांनी वेढला गेला होता, परंतु हे सर्वज्ञात आहे की २ जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा घोटाळ्यांमुळे त्यांच्या सरकारवर "पॉलिसी पॅरालिसिस"चे आरोप झाले होते. जे आजवर सिद्ध झाले नाहीत, पण त्या काळात त्यांची प्रतिमा डागाळणाऱ्या अशा अनेक कथा रचल्या गेल्या. ते स्वार्थी राजकारणी नव्हते आणि त्यांनी ते कधीही काही लपवून ठेवलं नाही. काँग्रेसनं त्याच्या पाठीशी ठामपणे उभं न राहता त्यांना एकाकी पाडलं. त्या एकटं पाडल्याची किंमत आज काँग्रेस मोजतेय !
 सरदार मनमोहन सिंग हे विश्वगुरू होते. किमान अर्थशास्त्राच्या संदर्भात! बराक ओबामा हे त्यांना गुरुजी मानत होते. त्यांनी आपल्या आत्मचरित्रात हे नमूद केलंय की, जेव्हा जेव्हा आर्थिक बाबतीत काही प्रश्न उभे राहिले तर मी त्यांचं मार्गदर्शन घेई...!' सिंग यांची पार्श्वभूमी खूपच विदारक होती. पाकिस्तानात असलेल्या छोट्याशा गावात जिथं वीज पोहोचलेली नव्हती. कंदिलाच्या उजेडात त्यांनी अभ्यास केला. घरची अत्यंत गरिबी त्यामुळं फी भरण्यासाठी पैसे नसायचे पण बुद्धिमत्तेच्या जोरावर शिष्यवृत्ती मिळवत त्यांनी शिक्षण पूर्ण केलं. उच्च श्रेणी कधी त्यांनी सोडली नाही. ओक्सफॉर्ड, केंब्रिज विद्यापीठातून शिक्षण घेतलं. पण त्यांनी आपल्या गरिबीचा, आर्थिक विपन्नतेचा कधी बाऊ केला नाही की, त्याचं रडगाण गायलं नाही. साधं, सरळ, निष्पक्ष अन् त्यांच्यासारखी इमानदार व्यक्ती जगात सापडणार नाही. त्यांना बडेजावपणाचा तिटकारा होता. ते जेव्हा राज्यसभेचे सदस्य होते तेव्हा आपली छोटीशी मारुती ८०० गाडी स्वतः चालवत संसदेत येत. अगदी प्रधानमंत्री बनल्यानंतर देखील ती गाडी त्यांनी आपल्या बंगल्यात ठेवली होती. त्यातूनच ते शॉपिंगला जात, हे अनेकांनी पाहिलंय. इतका साधेपणा त्यांच्यात होता. आज एखादा नगरसेवक कसा वागतो हे पाहिलं तर त्यांचं वागणं हे किती उदात्त होतं हे लक्षांत येईल. १९९१ मध्ये नरसिंह राव यांनी अर्थमंत्री म्हणून जेव्हा त्यांना आणलं. ते आव्हान स्वीकारलं अन् भारताची अर्थव्यवस्था कुठल्या कुठे नेऊन पोहोचवली. विरोधकांनी टीकेचा भडिमार केला. पण ते घाबरले नाहीत. एखाद्या चीफ ऑफिसरच्या पद्धतीनं ते काम करत. ते राजकारणी नव्हते अकॅडमीक आणि ॲडमिनीस्ट्रटर होते. नेमकं, लक्ष्य साधत आणि परिणामकारक काम करण्यात त्यांची हातोटी होती.. त्यांनी पारंपरिक डावी समाजवादी विचारसरणीची अर्थव्यवस्था मोडीत काढली. उदारीकरण, माहितीचा अधिकार, उजवी अर्थव्यवस्था, रोजगार हमी योजना, अमेरिकेशी आण्विक करार ज्या पद्धतीनं केला, सत्तेत सहकारी असलेले डावे अन् खुद्द आपल्या पक्षातल्या नेत्यांचा विरोध असताना त्यांनी सोनिया गांधी, राष्ट्रपती यांना विश्वासात घेऊन अमेरिकेशी करार केला. त्यांनी सोनिया गांधींची समजूत कडून अनेक बाबी केल्या. ते कमजोर, कमकुवत नव्हते तर एक मजबूत प्रधानमंत्री होते हे दाखवून दिलं. जे काही करत ते अत्यंत विचारपूर्वक करत. एकदा त्यांनी ठरवलं तर त्यावर ते ठाम असत. त्यांनी भारतातल्या माणसांची ओळख निर्माण करण्यासाठी 'आधार मॉडेल' आणलं. ज्यांनी आधाराला विरोध केला ती मंडळी आज त्याचाच आधार घेत आहेत. त्यानंतर त्यांनी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार दिला. अन्न सुरक्षा कायदा आणला. ही मनमोहन सिंग यांची देन आहे. ज्यावर आज जे लोकांना मोफत धान्य दिलं जातंय ते याचं कायद्याखाली!
सिंग यांनी एक वेगळी प्रतिमा जगात निर्माण केली होती. ते जेव्हा परदेश दौऱ्यावर जात, तो दौरा कधी इव्हेंट नसायचा, तो इश्यू बेस असायचा. त्या त्या देशाशी अत्यंत बारकाईन ते संवाद साधत, साधं, सरळ कोणताही दिखावा न करता काम करत. देशात ३ जानेवारीला २०१४ रोजी शेवटची पत्रकार परिषद प्रधानमंत्र्यांनी घेतली होती ती मनमोहन सिंग यांनी त्यानंतर आजपर्यंत पत्रकार परिषद झालेली नाही. जवळपास शंभरहून अधिक पत्रकारांनी ६२ प्रश्न त्यांना विचारले होते. त्यावेळी त्यांच्या विरोधात आरोपांची राळ उठविली होती. तेच आज त्यांचे गोडवे गाण्यात सारा मीडिया मश्गूल आहे. कदाचित ते पापक्षालन करत असतील. २००४ मध्ये अटलजींनी फिल गुड, इंडिया शायनिंग करत निवडणुका लढवल्या होत्या. पण सोनियांनी मनमोहन सिंग यांना प्रधानमंत्री पदासाठी पुढं केलं. २०१४ त्यांच्या कार्यकाळात भाजपनं ज्या पद्धतीनं मनमोहन सिंग, एका प्रधानमंत्र्याला वागणूक दिली ती स्थिती आजचे प्रधानमंत्री स्वप्नातही पाहू शकणार नाहीत. सिंग १० जून २००४ रोजी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर आभार मानायचे होते, सोमनाथ चॅटर्जी स्पीकर होते त्यांनी सिंग यांना बोलण्यासाठी पाचारण केलं. तेव्हा विरोधकांनी त्यांना प्रधानमंत्री म्हणूनही बोलू दिलं नाही. त्यांचं ते प्रधानमंत्री म्हणून पहिलंच भाषण होतं. ते खूप नाराज झाले, रागही आला त्यांना. गोंधळानंतर त्यांना बोलू दिलं तेव्हा ते एवढंच म्हणाले की, 'सभागृह माझं भाषण ऐकू इच्छित नाही म्हणून हा राष्ट्रपतींचे आभार मानणारा प्रस्ताव माझ्या भाषणाशिवाय संमत करावा, अशी सभागृहाला विनंती करतो..!' ते व्यथित झाले होते. घरी परतताना रस्त्यात त्याच्या लक्षात आलं की, असं कसं चालेल? मग त्यांनी सेक्रेटरीला बोलावून आपलं मत साऱ्या देशासमोर मांडायचे आहे. दूरदर्शनवर भाषणाची सोय करा. १० ते २३ जूनच्या रात्रीपर्यंत दररोज एक तास टेलीप्रिंटरवर त्यांनी सराव केला. ते तसे पट्टीचे वक्ते नव्हते. कॉलेज मध्ये शिकवणं वेगळं अन् भाषण करणं वेगळं असतं. त्यांचं पंजाबी, उर्दू आणि इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व होतं. हिंदी कमकुवत होतं. २४ जूनला त्यांनी दूरदर्शनवर पहिलं भाषण केलं. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर बोलले. त्यांची सत्ता नुकतीच आली होती. त्यामुळं त्यांच्या विरोधात बोलण्यासारखं काहीच नव्हतं. त्यांनी त्यात आपल्या कारभाराचा रोड मॅप लोकांसमोर मांडला.
देशाची अर्थव्यवस्था सुरळीत करून देशात सुस्थिती निर्माण केल्यानंतरही त्यांचा पराभव झाला. त्यांच्या विरोधात त्यांनीच नेमलेल्या कॅगचे प्रमुख विनोद रॉय यांनी २जी, कोळसा घोटाळा यातून एक षडयंत्र रचलं. काँग्रसी नेत्यांमध्ये अहंकार निर्माण झाला होता. त्यांनी कधी विनोद रॉय यांना बोल लावला नाही. त्यांनी आयुष्यभर ज्या निष्ठेनं  काम करून जी प्रतिष्ठा मिळविली होती ती रॉय यांनी उध्वस्त करून टाकली. त्याला गोदी मीडियानं साथ दिली. मनमोहन सिंग यांना बदनाम केलं गेलं. आजपर्यंत जे घोटाळे झाल्याचा कांगावा केला गेला त्यात कुणालाही सजा झालेली नाही. जी साधी, सरळ, मितभाषी, आपल्या कामाशी, जबाबदारीही एकनिष्ठ होती, देशाचं भलं करण्यासाठी सरसावली होती. तिच्याशी कसं वागलं गेलं. एका प्रपोगंडाचे ते लक्ष्य बनले. त्यांनी ज्या काही सुधारणा केल्या. त्या आता उलट्या फिरवल्या जाताहेत. मनमोहन सिंग यांना दूर सारून काय गमावलं अन् नवं सरकार आणून देशाला काय गवसलं! त्यावर मनमोहन सिंग यांनी सांगितलं होतं की, 'अत्यंत इमानदारीनं असं वाटतंय, नवं सरकार मोदींच्या नेतृत्वाखाली बनणार असेल तर ते देशासाठी विनाशकारी असेल...!' हे त्यांनी २०१४ मध्ये शेवटच्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं. 'मला जर संधी मिळाली तर देशाचा जीडीपी दुहेरी आकड्यात नेला असता...!' त्यांची पीडा पहा. नव्या सरकारनं विकासाची दिशा उलटी फिरवलीय. त्यांनी असंही म्हटलं होतं की, 'जीएसटी आणि नोटबंदी हे देशाला त्रासदायक ठरणार आहे...!' त्यांचा एक एक शब्द आज खरा होताना दिसतोय. हे त्यांनी प्रधानमंत्री म्हणून गुजरातमधला कारभार प्रत्यक्ष पाहिला होता. मोदींशी त्यांचं व्यक्तिगत काही वैर नव्हतं. पण मोदींनी संसदेत आणि बाहेर त्यांच्यावर अश्लाघ्य भाषेत टीका केलीय. त्यांना 'मौनी प्रधानमंत्री,' 'बाथरूममध्ये रेनकोट घालून आंघोळ करणारा प्रधानमंत्री!' म्हटलं पण त्यांनी कधी त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. आज मात्र त्यांचं कौतुक करताना त्यांना शब्द कमी पडताहेत. ही उपरती म्हणावं लागेल. त्यांना देशाचा आर्थिक विकासाचा ध्यास होता, बेकारी बाबत ते खूप गंभीर होते. देशातल्या लोकाशाहीतल्या प्रशासकीय, संवैधानिक संस्था यांच्याशी त्यांचं वेगळं नातं होतं. आज त्या उध्वस्त होताना ते खूप व्यथित होते. ही संघराज्याची, कॅबिनेटची राज्यव्यवस्था राहिलेली नाहीये. वन मॅन आर्मी झालीय! असं त्यांनी म्हटलयं. अर्थमंत्रीबाबत ते अधिक चिंतित होते. सरकारचे लोकांप्रती दायित्व असलं पाहिजे, पण ते तसं न राहता ते आत्ममग्न बनलेलंय. त्यांचं सर्वपक्षीय नेत्यांशी मधुर संबंध होते. त्यांच्याकडे ज्ञानाचे अथांग भांडार होतं, आपल्या विषयाचे तर ते तज्ञ होतेच. त्यांच्यात आत्मविश्वास, सरलता, साधेपणा, सजगता, इमानदारी, निष्पक्षता होती. सर्वांना ते समान राखत. विरोधकांनी कितीही आरोप केले, त्यांच्याशी अभद्रतेनं वागले तरी कधी त्यावर प्रतिक्रिया दिली नाही. त्यांचं कौतुक झालं तरी ते वाहून जात नसत. ते एक स्थितप्रज्ञ असल्यासारखे वावरत. काँग्रेसच्या एका मेळाव्यात सिद्धू यांनी त्यांच्यावर स्तुती सुमनं उधळली तेव्हा टाळ्यांचा कडकडाट होत असतानाही त्यांनी आपल्या चेहऱ्यावर हसू येऊ दिलं नव्हतं. अशा बुद्धिमान व्यक्तीला सत्तेपासून रोखणं देशाला महागात पडू शकतं याची जाणीव आताशी होऊ लागलीय. 
या माणसानं देशाला श्रीमंती दाखवली. नरसिंह राव प्रधानमंत्री होण्यापूर्वी देशात समाजवादी आर्थिक विचारसरणीचा पगडा होता, भांडवलशाहीला, श्रीमंतीलाच विरोध होता. त्याचे व्हायचे तेच परिणाम झाले आणि देशाला सोनं गहाण ठेवून अर्थकारण चालवण्याची पाळी आली. त्या अवघड टप्प्यावर नरसिंहराव नावाच्या दूरदृष्टीच्या नेत्यानं हा हिरा शोधून काढला. अर्थकारणाच्या संदर्भात धाडसी निर्णय घेण्याची पूर्ण मोकळीक दिली. मग त्यांनी जो चमत्कार घडवला तो आपल्या समोर आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं भारताला आपल्या खराब कामगिरीमुळे कोणतंही कर्ज द्यायला नकार दिला होता. पण मनमोहन सिंह यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत  अशी काही आर्थिक ताकद निर्माण केली की, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आर्थिक अडचणीत सापडली त्यावेळी त्या संस्थेला आर्थिक मदत भारतानं देऊ केली होती. ही किमया मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वात घडली होती. त्यांनीच १९९१ यावर्षी भारताचे बँक ऑफ इंग्लंड मध्ये गहाण पडलेले तीनशे टन सोनं केवळ सहा महिन्यात सोडवून आणलं. उद्योग क्षेत्राला त्यांनी पूर्ण मोकळीक दिली.  अर्थकारणाची धोरणं बदलली. २०११ मध्ये भारत जगातली तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनली. तेव्हा मनमोहन सिंग हेच पंतप्रधान होते. त्यांची कीर्ती जगभर  गाजत असताना काँग्रेसमधल्या काही जणांनी त्यांना अडथळा आणण्याचेच काम केलं. कदाचित गांधी घराण्यापेक्षा हा माणूस मोठा होत असल्याची धास्ती काही बगलबच्चाना वाटली असावी. मनमोहन सिंग यांना चाप लावला गेला. सिंग सरकारच्या शेवटच्या काळात सरकारवर भ्रष्टाचाराचे प्रचंड आरोप झाले मात्र काँग्रेस पक्षानं त्यांची पाठराखण केली नाही. त्यांच्या काही आर्थिक धोरणाबाबतही आरोप झाले, काँग्रेसमधूनही त्याही धोरणाला समर्थन दिलं गेलं नाही. घोटाळ्यांच्या वावटळीत मनमोहन सिंग यांना एकटं पाडलं गेलं. शेवटी सन २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी मनमोहन सिंग यांनी 'आपण आता पंतप्रधान पदाच्या स्पर्धेत नाही...!' अशी घोषणा केल्यानंतर काँग्रेसची अडचण झाली आणि अपेक्षेनुसार 'निर्नायकी काँग्रेस' २०१४ ला जी पराभूत झाली. ती काँग्रेस अजून उभारी धरू शकली नाही. या महान प्रधानमंत्र्याच्या कामाबद्दल त्यांना श्रेय देणं टाळल्याचे दुष्परिणाम काँग्रेस आज भोगत आहे एवढे मात्र खरं! मनमोहन सिंग हे राजकीय प्रधानमंत्री नव्हते, त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागले. ते चांगले वक्ते नसतील, पण आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर त्यांचे शब्द आदराने ऐकले गेले. एक प्रसंग आठवतो. २०१० मध्ये टोरंटो इथं झालेल्या जी २० शिखर परिषदेपूर्वी, द्विपक्षीय चर्चेपूर्वी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ओबामा त्यांच्याबद्दल आदरयुक्त उद्गार काढले होते. अर्थात, त्यांच्याकडूनही चुका झाल्या, जसे की यूपीए सरकारच्या काळात त्यांनी मित्रपक्षांच्या दबावाखाली असे अनेक निर्णय घेतले, ज्यामुळे सरकारच्या कामगिरीवर परिणाम झाला. अन्यथा यूपीएचा पहिला कार्यकाळ हा आर्थिक-सामाजिक विषमता दूर करण्याच्या दिशेनं मैलाचा दगड ठरलाय. मनमोहन सिंग हे बिगर-राजकीय पंतप्रधान असतानाही त्यांची तुलना चीनच्या डेंग झियाओपिंग यांच्याशी केली जाते, ज्यांनी १९७८ मध्ये चीनमध्ये आर्थिक सुधारणा करून चीनचा नकाशा बदलला. तथापि, कम्युनिस्ट झियाओपिंग यांच्याशी तुलना करणं काँग्रेसच्या लोकांना अप्रिय देखील असू शकतं. पण ही तुलना केवळ आर्थिक सुधारणांपुरती मर्यादित आहे हे लक्षात ठेवा. एकूण काय तर व्यक्तिगत मान-अपमानाच्या पलीकडं पाहणारा, श्रेय लाटण्यासाठी चढाओढ न करणारा, आपल्याला ‘मास बेस’ नाही याचं भान ठेवणारा, आपली बलस्थानं आणि मर्यादा यांची उत्तम जाण असणारा, प्राप्त परिस्थितीत शक्य तितकं चांगलं करण्याचा प्रयत्न करणारा आणि जुन्या भूतकाळातल्या तत्त्वज्ञ-विचारवंत यांच्याशी मनानं खेळणारा पण वर्तमानातल्या वास्तवात रमणारा हा माणूस होता. एकंदरीत विचार करता, देशाला नवं वळण देणारा हा जुन्या वळणाचा माणूस होता. आता तो असणार नाही. मात्र अनेक मर्यादांसह कर्तव्यपूर्ती केल्याचे समाधान त्याच्याकडं असेल. पण आपल्याकडे त्याच्यासाठी कृतज्ञतेचा सलाम आहे काय? असा प्रश्न पडतो!
हरीश केंची 
९४२२३१०६०९

Saturday, 21 December 2024

लोकशाहीला धक्काबुक्की अन् संसद रक्तबंबाळ

"महाभारतात द्रौपदी जेव्हा पांडवांकडं होती तेव्हा तिला द्युतात लावलं गेलं अन् ती जेव्हा कौरवांकडं आली तेव्हा तिचं वस्त्रहरण केलं गेलं. काँग्रेसच्या काळात आंबेडकरांचा पराभव केला गेला तर संघ, भाजपच्या सत्तेत त्यांचे धिंडवडे निघालेत. आंबेडकरांचा हिंदुराष्ट्र, हिंदुत्वाला असलेला विरोध हा भाजपला डाचतोय. हाच मुद्दा काँग्रेसनं उचलला अन् भाजपला लक्ष्य केलंय. संविधान चर्चेत गृहमंत्र्यांनी आंबेडकरांवर आक्षेपार्ह उद्गार काढले. त्यातून गोंधळ वाढतोय. लोकशाहीचे धिंडवडे निघताहेत आणि संसदेची अवहेलना होतेय. निदर्शनं, प्रति निदर्शनं, त्यातून संसदेत जाण्यापासून रोखणं, त्यानंतर हाणामारी, धक्काबुक्की, आरोप प्रत्यारोप, मूळ मुद्द्यांपासून सारे भरकटलेत. या प्रकारानं डॉ. आंबेडकरही सामान्यांप्रमाणे अस्वस्थ असतील!"
..............................................
*दे*शाची सर्वात मोठी आणि उच्च पंचायत म्हणजे qसंसद. तिथं आपण आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रतिनिधींना निवडून पाठवतो. त्यांनी आमच्या अडचणी, होणारा त्रास, सुसह्य जीवन मिळावं, आमच्या आशा, आकांक्षा, आमचे प्रश्न इथं मांडावेत अशी अपेक्षा असते. पण तसं होताना दिसत नाही. देशाची दशा आणि दिशा निश्चित करून त्यावर चर्चा व्हावी. कुठं कमजोर आहोत कुठं मजबूत आहोत याचं आकलन व्हावं. सभ्येतेनं चर्चा व्हावी. प्रश्नोत्तरे व्हावीत. इथं मी मागच्या 'आओ फिर से दिया जलाये...!' या लेखात म्हटलं होतं की, विरोधकांनी शॅडो कॅबिनेट बनवून सत्तापक्षाला पर्याय निर्माण करावं. सत्ता राबविण्यात मदत करावी प्रसंगी अडचणीत आणावं. सत्तापक्षापेक्षा प्रतीपक्ष किती सक्षम आहे हे दाखविण्याची संधी मिळाली असती. पण आज काय झालं? २५ नोव्हेंबरपासून सुरू असलेलं संसदेचे अधिवेशन काही कामकाज न होता स्थगित करण्यात आलं. खऱ्या अर्थानं अधिवेशन वाहून गेलं, असंच म्हणावं लागेल! नदी नाल्यात कचरा जसा वाहून जातो अगदी तशाचप्रकारे! आपण संसदेतला जो तमाशा पाहिला. जे तिथं काही घडलं ते शोभनिय नव्हतं. संसदेचे कामकाज चालविण्याची जबाबदारी कुणाची? संसद लोकांप्रती बेईमान तर होत नाही ना? यावर विचारमंथन व्हायला हवंय. समारोपाच भाषणं सुद्धा झाली नाहीत. आम्ही आमचे प्रतिनिधी निवडून पाठवतो. आमच्या करातून त्यांना पगार, भत्ते, सोयी सवलती, घर, प्रवास, वीज, पाणी, नोकर चाकर मिळतात. पेन्शन ही मिळतं.  सरकारी नोकरांना जुनी पेन्शन मिळत नाही पण यांना जुनी पेन्शन मिळते. मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी निम्मी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते. ते तिथं नेमकं करतात काय? जे काही संसदेत घडतंय त्यानं सामान्य लोकांमध्ये नाराजी, राग, संताप आहे. संसद चालविण्याची जबाबदारी सत्तापक्षाची असते. सरकारच्या चुका दाखवणं, त्यावर चर्चा करणं, कारभार योग्य कसा होत राहील हे पाहणं विरोधकांचं काम पण त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. अदाणीचा भ्रष्टाचार, सोरस, दीड वर्षापासून जळणारं मणिपूर, शेतकऱ्यांचं आंदोलन, अविश्वास प्रस्ताव, आंबेडकर सन्मान यावर चर्चा न होता निव्वळ गोंधळ झाला. शुक्रवारी तर संसदेत धक्काबुक्की झाली. खासदार जखमी झाले. कुणी कुणाला धक्का दिला इथपर्यंत घडलं. सत्तापक्ष असो नाहीतर विपक्ष यांना सामान्य माणसांसाठी, त्यांच्या जीवनाशी निगडित प्रश्नांसाठी वेळच नाहीये. डॉलरची किंमत ८५ रुपयाच्यावर गेलीय. आमची अर्थव्यवस्था आयातीवर अवलंबून आहे. निर्यात कमी होत चाललीय तर आयात जवळपास दुप्पट झालीय. विदेशी गुंतवणूक कमी होत चाललीय. उत्पादन घटत चाललंय. दरडोई उत्पन्न वाढत नाहीये. रिझर्व्ह बँकेनं हे अनेकदा सांगितलंय. लोकांच्या हाती पैसा आला तरच आपली आर्थिक उलाढाल वाढू शकते. हे एक मोठं संकट आहे. 'आमदनी अठ्ठणी खर्चा रुपय्या...!' अशी स्थिती होतेय. राष्ट्राच्या सीमांवर अडचणी उभ्या होताहेत. शहर, ग्रामीण भागात बेरोजगारी मोठ्याप्रमाणात वाढतेय. महागाईचा आगडोंब उसळलाय. यावर संसदेत चर्चा होणार नाही तर मग कुठं होईल? रस्त्यावर येऊन अशा गंभीर प्रश्नांवर मार्ग निघेल का? जेव्हा तुम्ही विरोधात असता तेव्हा विरोध, अवरोध, गतिरोध म्हणजे लोकशाही मजबूत करणं आहे असं काही काळापूर्वी म्हटलं गेलं होतं. तेव्हा लोकसभेत सुषमा स्वराज अन् राज्यसभेत अरुण जेटली हे नेता प्रतिपक्ष होते. ते उत्तम वक्ते होते. अशा प्रकारानं लोकशाही मजबूत होईल का? का निवडणूक येताच रेवड्या उधळल्या म्हणजे झालं! ११ जून २०२४ ला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी म्हटलं होतं, 'विपक्ष दुश्मन नाही तो प्रतिपक्ष आहे. लोकशाहीत त्यांचीही तेवढीच महत्वाची भूमिका आहे जेवढी सत्तापक्षाची...!' हे वक्तव्य सरसंघचालकांना का करावं लागलं? हे जर समजून घेतलं नाही तर संसदेत जे वाटेल ते होत राहील. सगळी जबाबदारी विपक्षावर टाकली जाईल. अन् विपक्षाला खलनायकाच्या रुपात दाखवलं जाईल! अशी स्थिती अटलजी, मनमोहनसिंग, नरसिंहराव यांचं सरकार असताना होत नव्हती. मग ही समस्या आताच का येतेय? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अवमान करण्याची अमित शहा यांची राजनीती ही 'सोची समझी राजनीती' आहे. चुकून किंवा अनावधानाने शब्द उच्चारले गेले असं नाही तर नियोजनपूर्वक संसदेतली चर्चा, सत्तेवर, पक्षावर येणारं बालंट यावरची चर्चा, लक्ष इतरत्र वळविण्यासाठी केलेली ही क्लृप्ती होती. कारण त्यावेळी संविधानाला ७५ वर्षे झाली म्हणून संविधानावर चर्चा सुरू होती. त्याला शहा उत्तर देत होते. संविधान उच्चारलं गेलं तर त्यापाठोपाठ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नावं हे येतंच!
आज जे घडतंय ते घडणारच होतं. भारतीय राजकारण जिथून मार्गक्रमण करतेय. त्या समाजात तणाव आणि असमानता आहे. गरीब मागासलेले, आदिवासी देशाच्या संविधानाशी जोडलेले नाहीत तर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थितीशी जोडले गेलेत. राहुल गांधींनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत त्यांच्या संख्याबळानुसार सत्तेत भागीदारी सांगितली. केवळ राजकारणातच नाही तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मागासांना किती स्थान आहे हा प्रश्न ऐन निवडणुकीच्या काळात उपस्थित केला गेला. सद्यस्थितीत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांबाबत  गृहमंत्री अमित शहांनी जे उद्गार काढलेत त्यानं राजसत्तेला धक्का बसलाय. काँग्रेसच्या जातीय जनगणनेची मागणी आणि जातीय असमानता आपली ही सत्ता खेचून घेऊ शकते. मागास, दलित, आदिवासी हे विद्यमान अर्थव्यवस्थेला आव्हान देत असतील तर मग त्यातून येणारा संदेश अगदी साफ आहे. संविधान आणि संसदेच्या परिसरात जे घडतंय त्याला वैचारिक पार्श्वभूमी आहे. हिंदुत्व, हिंदुराष्ट्र ही संकल्पना मांडणाऱ्या भाजपची विचारधारा जी डॉ.हेडगेवार आणि गोळवलकर यांच्या काळापासून आलेलीय. त्याला आव्हान डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर देत होते. आज तीच राजकीय विचारधारा भारतीय राजकारणात येऊन उभी ठाकलीय. जातीय आणि धार्मिक आधारावर मतांचं ध्रुवीकरण सत्ता करत असेल तर देशातली जातीय समीकरणेच त्याला उत्तर देतील. दुसरं, राजसत्तेला हे समजलंय की, ज्या सोशल इंजिनियरिंगच्या माध्यमातून आपण सत्ता उपभोगलीय, त्याला आव्हान देण्यासाठी बहुसंख्य जनता जी वेगवेगळ्या जातीत विभागलीय त्याला एकाचवेळी मुख्यप्रवाहात आणण्याचा आपला प्रयत्न सत्ता मिळवून देऊ शकत नाही. असं आढळलं तर राजसत्ता उलथून टाकली जाईल. तिसरं, संसदेत हे दिसून येतंय की, राजसत्तेला गमावण्याची भीती निर्माण झालीय अन् ती देखील कोणत्याही मजबूत मुद्द्यांवरून नाही तर देशातल्या दलित, मागास आणि आदिवासी यांच्याकडून ती आहे!
संसदेत दिल्या जाणाऱ्या 'जय भीम'च्या घोषणा, धक्काबुक्की आणि संसद सदस्याला झालेली दुखापत याचा अर्थ काय निघतो. खुद्द गृहमंत्र्यांचे वक्तव्य आणि प्रधानमंत्र्यांनी केलेली त्यांची पाठराखण शिवाय संपूर्ण भाजपचं आव्हान देत सामोरं येणं यांचा अर्थ आणि उद्देश स्पष्ट दिसतोय. यामागची मानसिकता प्रारंभापासून लक्षांत घ्यायला हवीय. 'जय भीम....!' हा जयघोष संघर्षाचं प्रतीक आहे. जयभीम हे कुणाला रामराम म्हणणं, सलाम दुवा, अभिवादन करणं नव्हे तर त्यापासून अलग त्या विचारांचा उद्घोष हा संघर्ष करावा लागेल, हे सूचित करतो. जयभीम... ही घोषणा तळागाळातल्या पिचलेल्या, दुर्लक्षिलेल्या, राजकारणापासून वंचित राहिलेल्यांच्या मदतीनं राजसत्ता संपादन करणाऱ्यांच्या विरोधात एकप्रकारचा असंतोष आहे. हा जयघोष सर्वप्रथम बाबू हरदास यांनी दिला होता. ते डॉ.बाबासाहेबांचे अत्यंत निकटवर्तीय होते. सेंट्रल प्रोव्हींस परिषदेचे सदस्य, समता सैनिकचे पदाधिकारी होते. समता सैनिक प्रत्येक गावात समानता आणण्यासाठी झटत होते. यात कामात सहभागी होणाऱ्यांना अभिवादन करण्यासाठी पारंपरिक रामराम, जोहार मायबाप म्हणण्याऐवजी जयभीम म्हटलं जावं हे बाबू हरदास यांनी ठरवलं. पण हे संघर्षाचं प्रतीक कसं बनलंय हे दलित पँथरचे सहसंस्थापक ज.वि.पवार यांनी आपल्या पुस्तकात सांगितलंय, 'नागपुरातल्या कामठीत एक संघटना स्थापन झाली. त्यानंतर १९३८ मध्ये औरंगाबादेत कन्नड इथं आंबेडकरी विचारधारेच्या सदस्यांची बौद्धिक बैठक आयोजित केली होती, त्यात जयभीम हा जयघोष दलितांच्या विजयाशी, दलितांच्या एकाजुटीशी जोडलं गेला. आत्मसन्मानानं संघर्ष कसा करायचा, आपले हक्क कसे मिळवायचे याच्याशी या जयघोषाशी संबंध १९३५ आणि १९३८ मध्ये जोडला गेला. आज संसदेच्या आवारात याचं जयघोषाचा जागर झालाय. भारतात या सगळ्याला प्रभावित केलं ते मंडल आयोगानं! याच आयोगानं अनेक पक्षांना विचारधारा बदलायला भाग पाडलं. २०१४ नंतर राजसत्ता आणि कार्पोरेट विश्व यांच्यात निर्माण झालेलं ऐक्य, राजसत्तेनं सत्तेच्या माध्यमातून सर्व संवैधानिक, स्वायत्त संस्थांवर मिळवलेला ताबा. त्यातून निर्माण केलेली एकाधिकारशाही यांनं हिंदुराष्ट्र निर्मिती किंवा हिंदुत्वाच्या आधारे साऱ्या घडामोडी घडविल्या जाताहेत हे पाहून राजसत्तेला जयभीमनं आव्हान दिलंय.
यातून तीन प्रश्न उभे राहताहेत. पहिला, डॉ.आंबेडकर हिंदुराष्ट्र या संकल्पनेच्या विरोधात का होते? तर ही संकल्पना राजकीय समीकरण साधत सत्ता मिळवू शकते याव्यतिरिक्त दुसरा मार्ग नाही हे आजदेखील विचारात घेतलं जातं. तिसरं, देशातला मोठा वर्ग हा गरीब, मागास, अल्पसंख्यांक, पिचलेला का राहिलाय, मुख्यप्रवाहात त्याची कोणतीच भागीदारी का राहिलेली नाही. २०२४ मधल्या लोकसभा निवडणूकीत हे दाखवून दिलं की, राजसत्तेनं कितीही पैशाचा वापर केला, एकाधिकारशाही, हुकूमशाही राबवली वा हिंदुत्वाचा जहरी प्रचार सत्तानुकुल करण्याचा प्रयत्न केला तरी देशातली बहुसंख्य जनता जी गरीब, दलित, मागास, पिचलेली आहे, त्यांनी जर ठरवलं तर सत्ता हातातून निसटू शकते. याचाच अंदाज भाजप, काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांना आलाय. संसदेच्या आवारात, पायऱ्यांवर जयभीमचा जयघोष करत काँग्रेस संसदेत जाऊ इच्छितेय तर सत्तापक्षाचे सदस्य त्यांना रोखू पाहताहेत. असं हे पहिल्यांदाच घडतंय. तिथं धक्काबुक्की होतेय, एक खासदार दुसऱ्यावर पडतो, पण भाजप राहुल गांधींना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करते. काँग्रेस आणि राहुल गांधींची भीती अशासाठी भाजपला वाटू लागलीय की, ते सत्तेसाठी नव्हे तर ते जे मुद्दे घेताहेत आणि राजसत्तेला ज्या लोकांच्या माध्यमांतून आव्हान देताहेत, जी जनता रिकाम्या हातानं उभीय! संसदेच्या दरवाजा जवळचं दृश्य, त्यात सत्तापक्षाच्या सदस्यांचं आणि राहुल गांधी यांचं म्हणणं हे सगळं आपण पाहिलं, ऐकलं तर लक्षांत येईल की, भाजप राजसत्ता वाचविण्यासाठी तर काँग्रेस भाजपला सत्तेतून बेदखल करण्यासाठी प्रयत्न करतेय. ही स्थिती येणारच होती. १९४० मध्ये डॉ.आंबेडकरांनी जेव्हा मुस्लिम धर्मावर आधारित पाकिस्तानची मागणी होत होती, तेव्हा त्यांनी इशारा दिला होता. त्यावर त्यांनी लिहिलंही होतं की, जर भारत हे हिंदुराष्ट्र बनलं तर ते देशासाठी एक मोठं संकट असेल. हिंदू काहीही म्हणोत पण हिंदुत्व, स्वतंत्रता, समानता, बंधुभाव यासाठी ते एक संकट असेल. हिंदुत्व हे लोकशाहीसाठी अनुपयुक्त आहे. म्हणून भारताला हिंदुराष्ट्र बनण्यापासून रोखायला हवंय. त्या काळाचा विचार केला तर डॉ.हेडगेवार, गोळवलकर गुरुजी यांचं येणं आणि त्याला समांतर डॉ.आंबेडकर यांचं धम्म परिवर्तन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नागपुरात दसऱ्याला जिथं संघ स्थापनादिन आणि शस्त्रपूजन होतं त्यादिवशी होणं हा योगायोग नाही तर याला विशेष महत्व आहे.
सध्या नागपुरात राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे. त्यापूर्वी मंत्रिमंडळ आणि निवडून आलेल्या आमदारांनी जी शपथ घेतली त्यातल्या प्रत्येकानं शपथ घेतल्यानंतर जयभीमचा नारा दिला. इथं बीड, परभणीच्या मुद्द्यांवरून आंदोलन होताहेत. आजच्या यास्थितीला जोखण्यासाठी इतिहासात डोकावणे गरजेचं ठरतं. संघ आणि भाजपनं हे मानलंय की, निवडणूक जिंकणं हे आता अवघड राहिलेलं नाही. त्यामुळं आपण आपली विचारधारा देशाशी जोडू वा लागू करू शकतो. मग त्याला आव्हान देण्यासाठी आता इतिहासातली पानं चाळली जाऊ लागलीत. जर आंबेडकरांचे नाव घेणं ही एक फॅशन आहे, सतत आंबेडकरांचे नाव घेण्याऐवजी देवाचं नाव घेतलं तर स्वर्ग मिळू शकतो असं म्हटलं गेलं तेव्हा समजून येतं की, डॉ.आंबेडकरांविषयी किती तिटकारा भरलेला आहे. इथं नमूद करायला हवा की, जेव्हा सायमन कमिशन भारतात आलं, तेव्हा त्यांच्याकडे ही मागणी आंबेडकरांनी केली होती की, 'आम्हाला हिंदू समजू नका. आम्हाला अल्पसंख्यांकांचा दर्जा द्या, ज्यामुळे आम्हाला किमान काही सुविधा मिळतील. नाहीतर हिंदुधर्मात जी जातीव्यवस्था आहे त्यातून आम्हाला बहिष्कृतच ठेवलं जाईल. आम्हाला काहीच मिळणार नाही!' याचा अर्थ हा संघर्ष तेव्हापासून सुरू झालाय. भारताचे संविधान बदललेलं नाही, ते आजही औपचारिकरित्या धर्मनिरपेक्ष आहे पण वास्तविकता ही आहे की, हिंदुवादी शक्ती ह्या समाज, संस्कृतीच्या नावे राजसत्तेला प्रभावित करताहेत. या पार्श्वभूमीवर डॉ.आंबेडकरांनी काय म्हटलं होतं ते पाहू. हिंदुराष्ट्र ही संकल्पना दलित आणि महिलांच्या विरोधात मानत. त्यांनी असंही लिहिलंय की, 'हिंदुराष्ट्र संकल्पनेत जातीव्यवस्था, जातीची उतरंड ठेवण्याची अनिवार्य अट आहे. महिलांना आंतरजातीय विवाह करण्याला विरोध आहे. म्हणून मग या स्थितीला तोडण्यासाठी त्यांनी हिंदू कोड बिल आणलं!' ज्याला हिंदुत्ववादी संघटनेनं त्याला विरोध केला. डॉ.आंबेडकरांची जिवंतपणे अंत्ययात्रा काढण्यात आली. पुतळे जाळले. हिंदुराष्ट्र निर्मिती हे एक मोठं संकट आहे असं म्हणण्यामागे जी कारणं आहेत ती त्यांच्या 'आंबेडकर राईटिंग अँड स्पीचेस' या पुस्तकात त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलंय की, जातीव्यवस्थेतून निर्माण झालेली असमानता ही स्वतंत्रता, बंधुभाव, समानता, लोकशाही याचा निषेध करते. जातीवादी असमानता हिंदुत्वाचा प्राण असल्यानं त्यांना या निष्कर्षापर्यंत पोहचवतं की, हिंदुत्व आणि लोकशाही हे दोन्ही बाबी ह्या दोन वेगवेगळ्या किनाऱ्यावर उभे आहेत. 
डॉ.आंबेडकरांचा हा विचार आजच्या परिस्थितीत पाहिला तर लक्षांत येईल की, डॉ.आंबेडकरांचे नांव आणि संविधान यामुळं भाजपला आपली सत्ता जाताना भीती दिसतेय त्यामुळं राजसत्तेची अस्वस्थता वाढलीय. अन्  त्यांना राहुल गांधी हे अधिक धोकादायक वाटू लागलेत. संसदेत झालेली धक्काबुक्की आणि राहुल गांधींना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करण्याची नीति भाजपला का करावी लागतेय. ती एक अत्यंत नियोजनपूर्वक तयार केलेली व्यूहरचना त्यांच्या हातून निसटतेय. हे विविध भागात झालेल्या निदर्शनातून, आंदोलनातून दिसून आलंय. इथं हे समजलं पाहिजे की, राजसत्ता हिंदुराष्ट्र, हिंदुत्व ही संकल्पना पुन्हा पुन्हा लोकांसमोर आणून भाजप अभ्यास करतेय. असाच अभ्यास यापूर्वी संघानेही केला होता. संघ हे जाणून आहे की, त्यांच्यासमोर काँग्रेसच आव्हान नाही, आहे ते डॉ.आंबेडकर आणि त्यांच्या विचारांचं! मात्र आज भाजप डॉ.आंबेडकर, संविधान, दलित यांना आपली ढाल बनवतेय. हे पूर्वी संघानेही केलं होतं. १९७४ मध्ये तत्कालीन संघाचे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी पहिल्यांदा जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनालाशी संघाला जोडलं होतं. आणि संघाला इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात उभं केलं होतं. आंदोलनात संघाचे सारे स्वयंसेवक जयप्रकाश नारायण यांच्यामागे उभे राहिले होते. त्यावेळी देवरस यांनी १९७४ मध्ये एक क्रांतिकारक निर्णय घेतला होता. त्यांच्या वंदनीय श्रद्धास्थानांबरोबर डॉ.आंबेडकर, रामस्वामी पेरियार, महात्मा फुले यांची नावं आपल्या प्रात: प्रार्थनेत जोडली होती. तेव्हा जनसंघ जनता पक्षात विलीन झालेला होता. भाजपचं अस्तित्वही नव्हतं. तेव्हा संघाला समजलं होतं की, हे आंबेडकरी वैचारिक आव्हान आपण संपवू शकत नाही. पण याचा राजकीय फायदा कसा घेता येईल हे पाहिलं पाहिजे. पण भाजप जेव्हा जेव्हा मजबूत होतो तेव्हा संघ एक धोक्याच्या सूचनेप्रमाणे हिंदुराष्ट्र आणि हिंदुत्वाचा विचार भाजपसमोर आणतो. सद्यस्थितीत हीच परिस्थिती निर्माण झाली अन् बटेंगे - कटेंगे, एक - सेफ घोषणा दिल्या गेल्या.
संसदीय राजकिय इतिहासात पहिल्यांदा असं घडतंय की, काँग्रेसनं डॉ.आंबेडकरांच्या विचारांची कास धरलीय. त्यांनी जातीय समीकरणासाठी सोशल इंजिनिअरिंगचा माध्यमातून राजकीय फायद्यासाठी, राजकीय अर्थव्यवस्थेला आव्हान देण्यासाठी एसी, एसटी, ओबीसी यांचा विचार केलाय. देश कोण कसा आणि कोणत्या तऱ्हेनं चालवतोय यासाठीचा प्रयत्न राहुल गांधींनी केलाय. हीच ती परिस्थिती आहे की, ज्याची भाजपला भीती वाटतेय. कारण काँग्रेस हा इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाहून वेगळा आहे. तो पारंपरिक पक्ष नाहीये. स्वातंत्र्यलढा आणि त्यानंतर जी विचारधारा काँग्रेसनं आत्मसात केली, त्यावेळी लोक त्यांच्यामागे उभे राहिले. काँग्रेसमागे संघासारखी कोणतीही संघटना, विशिष्ट विचारधारा नाहीये. पण देशात एक काँग्रेसमन अव्याहत सुरू राहिलंय. त्या काँग्रेस मनाला आव्हान देण्यासाठी भाजपनं पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांना लक्ष्य बनवलं. मात्र काँग्रेसच्याच काही नेत्यांना आपल्याशी जोडण्याचा प्रयत्न केला. नरसिंहराव, सरदार पटेल, सुभाषचंद्र बोस, पंडित मदनमोहन मालवीयही या अंतर्बाह्य काँग्रेसी नेत्यांचा उदो उदो केला. पहिल्यांदाच काँग्रेसनं देशाच्या संवेदनशील वर्मावर बोट ठेवलंय. ज्याआधारे भाजपचा संपूर्ण घटनाक्रम एका झटक्यात जिथं हेडगेवार, गोळवलकर यांचं राजकारण साधण्याचा प्रयत्न करत होते, तिथं तो आणून ठेवलाय. दुसरीकडे डॉ.आंबेडकर आपल्या वैचारिक भूमिकेतून ज्यात समानतेचं ध्येय आहे म्हणून हिंदुत्वाला आव्हान देत होते. ती परिस्थिती भारतीय राजकारणात पुन्हा एकदा येऊन उभी ठाकलीय. हेच ते आव्हान आहे जी संसदेच्या आवारात दाखवून देतेय. पहा धक्काबुक्कीतून एका खासदाराच्या कपाळातून रक्त वाहतेय, राहुल गांधींनी खासदाराला धक्का दिला. असा आरोप होतोय. तर राहुल गांधी म्हणताहेत 'आम्हाला संसदेत जाण्यापासून रोखलं जात होतं. संसदेत जाणं हा आमचा संवैधानिक अधिकार आहे!' एकमेकांना भिडण्याची स्थिती केवळ खासदारांपुरतं मर्यादित नाहीये. देशातली सगळी सत्ता आणि पैसा ज्या मुठभर लोकांच्या हातात सामावलीय त्याला आव्हान देण्याचा प्रयत्न दलित, आदिवासी, मागास, पिचलेला, गरीब, अल्पसंख्यांक, समाज करतोय. भारतातली सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थिती पहिल्यांदा त्याविरोधात उभी राहिलीय. आणि राजसत्तेला वाटू लागलंय की, निर्माण झालेली ही परिस्थिती महतप्रयत्नानं मिळवलेली ही सत्ता आपल्या हातून हिसकावून घेतली जातेय. राजसत्ता हे सहन करू शकत नाही. पण हे भारतीय राजकारणातलं सत्य आहे.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९


 

Sunday, 15 December 2024

आग्र्यातली शिवाजी महाराजाचं कैदस्थळ दुर्लक्षित

आग्र्याहून शिवाजी महाराजांची सुटका हे मराठ्यांच्या इतिहासातील रोमहर्षक पर्व आहे, परंतू या ठिकाणी शिवाजी महाराजांना ठेवण्यात आलं आणि जिथून ते औरंगजेबाच्या हाती तुरी देऊन निसटले, ते आग्र्यातलं ठिकाण आज दुर्लक्षित स्थितीत आहे. शिवाजी महाराजांशी संबंधित या ठिकाणी राष्ट्रीय स्मारक उभं करण्याची मागणी शिवप्रेमी करत आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांना  ताजनगरमध्ये नजरकैदेत ठेवलं होतं, याचे भरपूर पुरावे आहेत. कोठी मीना बाजार इथल्या ढिगाऱ्यावर वसलेलं ते ठिकाण जिथं छत्रपती शिवाजींना नजरकैदेत ठेवलं होतं. त्यावेळी इथं फिदाई हुसेन यांचा वाडा असायचा. इतिहास संकलन समितीच्या संशोधनात याचा उल्लेख आहे. खरं तर बऱ्याचदा आग्रा दौऱ्यावर जाणाऱ्या पर्यटकांना आग्र्याच्या किल्ल्यातच पलीकडं छत्रपती शिवाजी महाराजांना ठेवलं होतं असं सांगितलं जातं आणि ती जागा लष्कराच्या ताब्यात आहे असंही गाईड सांगतात. प्रत्यक्षामध्ये आग्र्याच्या किल्ल्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं नव्हतं, तर ती जागा मूळ किल्ल्यापासून पाच किलोमीटर दूरवर आहे. आणि बरेच जण तिथं जात नाहीत.
...................................................
मागील आठवड्यात २०२४ नोव्हेंबर महिन्यात दिवाळीनंतर आग्रा इथं आम्ही पर्यटनासाठी गेलो होतो. दोन दिवस आधी दिल्ली, मथुरा, वृंदावन जयपुर फिरून झालं होतं. जयपूरहून निघून आग्र्याला येताना रस्त्यात फतेहपूर सिक्री बघितलं. तिथला मुघल बादशाह अकबर यांचा भव्य महाल पाहिला. तिथल्या गाईडच्या तोंडून अकबराच्या हिंदू पत्नी जोधाबाई यांच्यासाठी बांधलेला तो महाल, त्यांच्यासाठीच स्वतंत्र स्वयंपाक घर इत्यादी, इत्यादी बघून झाले. दुसऱ्या दिवशी आग्र्याला आल्यावर प्रथम आग्र्याचा किल्ला बघितला. तो भरपूर भव्यदिव्य आहे. सोबत गाईड घेतलेला असल्यामुळे बरीच माहिती, छोटे छोटे बारकावे तो सांगत होता. हा किल्ला बघत असतानाच एका सुंदर अशा महालात गाईडनं माहिती दिली की इथं औरंगजेबानं आपल्या वडिलांना कैदेत ठेवलं होतं. त्यांच्या आयुष्याची शेवटची आठ वर्षे ते इथं च कैदेत राहिले. तिथून ताजमहालाची भव्य वास्तू स्पष्ट दिसत होती. या ताजमहालाकडं बघत बघतच त्यांच्या कैदेतली वर्षे संपलीत कैदेतच त्यांचा अंत झाला. अर्थात हा सगळा इतिहास आम्ही दुसऱ्यांदा ऐकत होते. या आधी पाच वर्षांपूर्वी आम्ही हा किल्ला बघून आलो होतो. त्याही वेळी गाईडकडून ही सगळी माहिती ऐकलेली होती. त्यामुळं माझं लक्ष तिकडं जेमतेमच होतं. किल्ला बघून होत आला होता. आमच्यासोबत असलेल्यांची काहीतरी खुसुर- फुसुर गाईड बरोबर चालू होती. त्यानंतर कळलं की, ते गाईडला विचारत होते, आग्र्यामध्ये शिवाजी महाराजांना जिथं कैदेत ठेवलं गेलं होतं ती जागा कोणती? ती आम्हाला बघायचीय. ही गोष्ट खरंतर पाच वर्षांपूर्वीच्या ट्रिपमध्येही आमच्या कुणाच्याही लक्षात आली नव्हती आणि याही वेळी माझ्या लक्षात नव्हतीच. गाईडनं उडवाउडवीची उत्तरं द्यायला सुरुवात केली होती. किल्ल्यामध्ये तर तशी कुठलीही जागा नव्हती, जिथं त्यांनी शिवाजी महाराज इथं होते असं सांगितले. शेवटी गुगल बाबाची मदत घेऊन या दोघांनी गाईडला गुगलवरचं लोकेशन दाखवलं. ‘शिवाजी महाराजांना कैदेत ठेवलेली जागा’ असं गुगल वर टाकलं, तेव्हा या किल्ल्यापासून पाच किलोमीटरवरचं एक लोकेशन गुगलनं दाखवलं. गाईडनं अर्थातच खांदे उडवलं. आमच्याबरोबर येण्यासाठी त्यांनी नकार दिला. पण आमच्या मनातली जिज्ञासा संपली नव्हती.
आपण आग्र्यामध्ये दोन दिवस राहायचं, अकबर, जहांगीर यांचे राजवाडे बघायचे, शहाजहान आणि मुमताज यांच्या प्रेमाचे प्रतीक म्हणून ताजमहालापुढे नतमस्तक व्हायचं आणि ज्या साम्राज्यामध्ये आमचा मराठी राजा शंभर दिवस कैदेत होता त्या जागेवर, त्या वास्तूमध्ये माथा न टेकता आग्रा सोडायचं हे आमच्या मनाला पटेना. गाईडला निरोप देऊन आम्ही किल्ल्याच्या बाहेर पडलो आणि गुगल लोकेशन नुसार शिवाजी महाराजांच्या कैदेचं ठिकाण शोधायला सुरुवात केली. आम्ही टेम्पो ट्रॅव्हलर सारखी एक मोठी गाडी केलेली होती. तीच गाडी घेऊन निघालो. आग्रा शहर एका बाजूला टाकून बाहेरच्या रस्त्याला लागलो. शहरापासून लांब नव्हता, पण शहराच्या बाहेरून जाणारा म्हणजे एखाद्या गावकुसासारखा तो रस्ता होता. लोकेशनच्या साधारण एक किलोमीटर अलीकडे आमची गाडी थांबली. पुढचा रस्ता अरुंद आणि काटेरी झाडांनी वेढलेला होता. ड्रायव्हरनं गाडीवर ओरखडे पडायला नकोत म्हणून पुढं येण्यास नकार दिला.
गाडी तिथेच उभी करून आम्ही चौघे चालत चालत त्या रस्त्याला लागलो. रस्त्याच्या एका बाजूला गावकुसाबाहेरची वस्ती जाणवत होती. रस्ता काटेरी तर होताच वर अस्वच्छही खूप होता. पायाखालच्या रस्त्याचे, रस्त्याकडेच्या घाणीचे फार काही वाटतच नव्हतं, कारण ४०० मीटरच्या अंतरावर आपल्याला हवं ते ठिकाण दिसू लागलं होतं. शेवटी एका खूप मोठ्या इमारतीजवळ आम्ही येऊन थांबलो. भलं मोठं लोखंडी गेट बंद होतं. आजूबाजूला झाडी वाढलेली होती. ‘राजा जय किशनदास भवन’ असं ह्या इमारतीवर नाव होतं. गेटजवळ गेल्यावर एक छोटंस फाटक नजरेत आलं. त्याला कडी होती, पण कुलूप नव्हतं. कडी काढून सरळ आत घुसलो. आजूबाजूला कुणीही दिसत नव्हतं. गेटच्या आत मात्र स्वच्छता होती. हवेली पूर्ण बंद होती पण कोणाचा तरी वावर तिथं आजूबाजूला आहे एवढं लक्षात येत होतं. कुणाला काही विचारावं असं आजूबाजूला कोणी नजरेतही येईना. इतक्यात शेजारच्या वस्तीतला एक जण आमच्यासमोर आला. ‘क्या चाहिये आपको?’
आम्ही थोडसं चाचरतच त्याच्याशी बोलायला सुरुवात केली. आम्ही महाराष्ट्रातून आलो आहोत आणि शिवाजी महाराजांना जिथं कैदेत ठेवलं होतं ती जागा बघण्यासाठी बाहेर पडलो आहोत. गुगलनं आम्हाला या जागेवर आणून सोडलं आहे, हे सांगताच त्याच्या चेहऱ्यावरचे भाव बदलले. ‘आप सही जगह पर आये हो....’ त्याच्या तोंडून हे वाक्य ऐकलं आणि अंगावर सरसरून रोमांच उभे राहिले. त्या माणसानं जी काही माहिती दिली ती अशी होती – या इमारतीला ‘कोठी मीना बाजार’ किंवा ‘कोठी मीना बाजार हवेली’ असं म्हणतात. शिवाजी महाराजांना अटक करून इथंच नजर कैदेत ठेवलं होतं. ९९ दिवस ते इथं होते आणि शंभराव्या दिवशी ते इथून निसटले. मुघल राजवटीनंतरच्या काळात कोठी मीना बाजार हवेली ब्रिटिशांच्या ताब्यात होती. ब्रिटिशांनी जेव्हा त्यांची राजधानी आग्र्याहून दिल्लीला हलवली तेव्हा १८५७ मध्ये ही कोठी लिलावात विकली होती. राजा जय किशनदास या व्यक्तीनं ती खरेदी केली होती. सध्या राजा जयकिशनदास यांचेही कुणी वारसदार या कोठीमध्ये राहत नाहीत. फक्त त्या कोठीची देखभाल करण्यासाठी एक-दोन कुटुंब आजूबाजूला आहेत. बाकी बऱ्याचशा जागेवर अतिक्रमण पण झालेले आहे. गुगल सर्चवर नंतर बरीच माहिती वाचायला मिळाली. त्यामध्ये उत्तरप्रदेश सरकारनं या जागेत शिवाजी महाराजांचे स्मारक बनविण्याचा घाट घातलेला आहे. त्याला अर्थातच स्थानिक जागा बळकावणाऱ्यांनी विरोधही केलेला आहे आणि हा निर्णय कायद्याच्या आधीन आहे. त्यामुळे ही वास्तू जैसे थे अशी उभी आहे.
तिथे कोणत्याही प्रकारचा बोर्ड लावण्यात आलेला नाही. फक्त ब्रिटिशांनी ही वास्तू राजा जयकिशन दासला लिलावात दिल्याचा उल्लेख असलेली एक पाटी तिथं बघायला मिळाली. दरवाजे अर्थातच बंद असल्यामुळे आत जाता आले नाही. तिथंच बाहेर उभे राहून शिवाजी महाराजांच्या धैर्याला, धाडसाला आणि शौर्याला आठवत नतमस्तक झालो. डोळे भरून ती वास्तू मनात साठवली आणि परत फिरलो. चार-पाच दिवसांच्या सहलीमधे जयपूरचा हवामहल, अमेर फोर्ट, फत्तेपूर सिक्रीचा अकबराचा किल्ला, आग्र्याचा किल्ला, ताजमहाल हे सगळं बघत फिरत होतो. पण या ट्रिपमध्ये खरं समाधान वाटलं ते मीना बाजार कोठीची इमारत बघून. इथं लवकरच शिवाजी महाराजांचे स्मारक व्हावं आणि आग्र्यात जाणाऱ्या तमाम मराठी माणसाची पाऊलं इकडेही आधी वळावीत असं मनोमन वाटलं. या मीना बाजार कोठी पर्यंत पोहोचता आलं याबाबत खूप समाधान वाटलं. पाच वर्षांपूर्वी आग्रा फिरताना हा इतिहास आपल्याला आठवलाही नव्हता याची खंत सुद्धा वाटली. असो. 
इथं अशी माहिती मिळाली की, छत्रपती शिवाजी महाराज आग्रा येथील फिदाई हुसेनच्या हवेलीत नजरकैदेत होते. संशोधन आणि अस्सल नोंदींच्या आधारे, इतिहास संकलन समितीनं कोठी मीना बाजार हा फिदई हुसेनचा वाडा असल्याचा दावा केलाय. अनेक इतिहासाच्या पुस्तकातही याचा उल्लेख आढळतो. इतिहास संकलन समितीच्या संशोधनानुसार ११ मे १६६६ रोजी शिवाजी महाराज आपल्या पथकासह आग्रा इथं पोहोचले. आग्राच्या सीमेवर असलेल्या मुलकचंद की सराय इथं त्यांनी तळ ठोकला. शिवला सराईजवळ ही इमारत होती, जी आता मोडकळीस आलीय. त्यादिवशी शिवाजी महाराज आणि औरंगजेबाची भेट होऊ शकली नाही. १२ मे रोजी शिवाजी महाराज मुघल दरबारात गेले, परंतु योग्य सन्मान न मिळाल्यानं ते नाराजी व्यक्त करून परतले. राजा जयसिंग यांचा मुलगा कुंवर रामसिंग याच्या छावणीच्या शेजारीच शिवरायांची छावणी उभारण्यात आली. जयपूर म्युझियममध्ये ठेवलेल्या आग्राच्या नकाशानुसार, रामसिंगची छावणी शहराच्या हद्दीबाहेर, सध्याच्या कोठी मीना बाजाराजवळ होती. हे ठिकाण आजही कटरा सवाई राजा जयसिंह यांच्या नावानं नोंदीमध्ये आहे.
औरंगजेबानं नाराजी व्यक्त केल्यावर त्यांना १२ मे १६६६ रोजी कुंवर रामसिंगच्या छावणीजवळच्या छावणीत नजरकैदेत ठेवण्यात आले आणि सिद्धी फौलाद खानच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात आले. १६ मे १६६६ रोजी त्याला रादंदाज खानच्या घरी नेण्याचा आदेश देण्यात आला. त्याच्या अटकेसाठी एक हजार सैनिक आणि तोफगोळे तैनात करण्यात आले होते. यावर कुंवर रामसिंग यांनी शिवाजी महाराजांची जबाबदारी स्वीकारली आणि जामीनपत्रावर स्वाक्षरी केली. २० मेच्या राजस्थानी पत्रानुसार औरंगजेबानं रामसिंगला शिवाजी महाराजांना घरापासून दूर ठेवण्यास सांगितलं. यानंतर शिवाजीला शहराबाहेरील एका ढिगाऱ्यावर वसलेल्या रामसिंगच्या छावणीजवळ असलेल्या फिदई हुसेनच्या हवेलीत ठेवण्यात आलं. जयपूरच्या नकाशात नोंदवलेल्या हवेल्यांमध्ये फिदई हुसेनच्या हवेलीचा उल्लेख नाही, ज्यावरून शिवाजी महाराजांना बंदिवान ठेवणाऱ्या फिदई हुसेनची हवेली रामसिंगच्या हवेलीजवळच्या ढिगाऱ्यावर होती याची पुष्टी होते. त्यांना इथून जामा मशिदीजवळील विठ्ठलनाथाच्या हवेलीत नेण्याचा आदेश देण्यात आला, परंतु त्याआधीच महाराज औरंगजेबाच्या तुरुंगातून आपल्या मुलासह फळे आणि मिठाईची टोपली घेऊन पळून गेले होते.
ब्रिटिशांनी गव्हर्नरचं घर बांधलेल्या संशोधनानुसार, फिदई हुसेनचा वाडा म्हणजेच कोठी मीना बाजारच्या ढिगाऱ्यावर बांधलेले घर १८०३ साली ब्रिटिशांच्या ताब्यात आले. जुनं मोडकळीला आलेलं घर पाडून १८३७ मध्ये नवीन घर बांधण्यात आलं, ज्याला गव्हर्नर हाऊस असं म्हणतात. इथं तत्कालीन ब्रिटिश गव्हर्नरचं निवासस्थान बांधण्यात आलं होतं, जी १८५७ पर्यंत ब्रिटिशांची मालमत्ता राहिली. सन १८५७ मध्ये, स्वातंत्र्याच्या पहिल्या युद्धादरम्यान, राज्यपालांचे निवासस्थान लष्करी छावणीतल्या सध्याच्या आयुक्तांच्या निवासस्थानी हलवण्यात आलं. कोठी मीना बाजाराचा लिलाव झाला आणि राजा जयकिशनदास यांनी ही मालमत्ता लिलावात विकत घेतली ती आजही त्यांच्या नावावर नोंदवली आहे. आज आग्रा येथे जाणाऱ्या पर्यटकांना हे ठिकाण दाखवलंही जात नाही. तिथल्या गाईडनाही याची माहिती नाही. आग्र्याच्या किल्ल्याजवळच शिवाजी महाराजांना कैदेत ठेवलं होतं असा चुकीची इतिहास सांगितला जातो. आग्रा शहराजवळील हे ठिकाण आज अत्यंत दुर्लक्षित स्थितीत आहे. आग्रा येथील पत्रकार विठ्ठल होळकर यांनी शासनाची विशेष परवानगी घेऊन या जागेला भेट दिली. तिथले फोटो काढले तसेच व्हिडिओदेखील तयार केले. यातून या जागेसंदर्भात लोकांना माहिती व्हावी यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. या ठिकाणी शिवाजी महाराजाचं उचित असं राष्ट्रीय स्मारक उभं करावं. आग्रा इथं येणाऱ्या पर्यटकांना शिवाजी महाराजांच्या कार्याची माहिती मिळावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं प्रयत्न करावेत अशी मागणी शिवप्रेमी करीत आहेत.

शहाजीराजांची दुर्लक्षित समाधी

स्वराज्याचे संकल्पक आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पिता शहाजी महाराज यांचं कर्नाटकातलं स्मारक साडेतीनशे वर्षांनंतरही जीर्णोद्धाराच्या प्रतिक्षेत उघड्यावरच राहिलंय. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावानं मतांचे राजकारण करणाऱ्या सर्वच पक्षांनी यासाठी मनापासून काहीच न केल्यानं तिथल्या मराठी बांधवांची धडपड व्यर्थ जातेय. कर्नाटकातल्या तीन सरकारनं यासाठी तीन वेळा जाहीर केलेला साडेतीन कोटींचा निधी खर्च न होता परत गेलाय, नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत पुन्हा पाच कोटींची घोषणा झाली, मतदानानंतर तोही परत जाऊ नये यासाठी मराठी बांधवांचा एल्गार सुरू आहे. पण पुढं काहीच झालं नाही. 
............................................
स्वराज्याचे संकल्पक शहाजी महाराज यांचे २३ जानेवारी १६६४ रोजी कर्नाटकातल्या होदिगेरे इथं निधन झालं. तिथं त्यांची समाधी आहे. हे स्थळ आर्किऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या यादीत आहे. राज्य सरकारनं त्याला पर्यटन स्थळाचा दर्जा दिलाय. तरीही त्याचा अपेक्षित विकास झालेला नाही. याउलट साडेतीनशे वर्षानंतरही ही समाधी दुर्लक्षित आहे. तिथं असलेल्या मराठी बांधवांनी शहाजी स्मारक समिती स्थापन केलीय. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातला सीमावाद नेत्यांच्या भाषणबाजीनं सतत पेटत राहिलाय. या वादात महाराजाचं समाधीस्थळ विकसित झालं नाही. दोन्ही राज्यात सतत तणावाचं वातावरण असतं, त्यामुळं तिथल्या मराठी बांधवांच्या मागणीकडं कर्नाटक सरकार नेहमीच दुर्लक्ष करतं, शिवाय सीमाबांधवांवरचा अन्यायही कमी होत नाही. या पार्श्वभूमीवर शहाजी महाराजांच्या समाधीस्थळाचा विकास होण्यासाठी तिथल्या मराठी बांधवांची धडपड सुरू आहे, पण त्याला यश येताना दिसत नाही.
कर्नाटकात भाजप, काँग्रेस आणि जनता दलाची सत्ता असताना तीन वेळा दोन कोटी, एक कोटी आणि पन्नास लाख असा निधी देण्याची घोषणा झाली. पण समाधीस्थळाला पुरेशी जागा नाही असं कारण पुढं करून हा निधी परत गेला. सध्या तिथं एक एकर जागा असून अजून जागेची गरज आहे, ती जागा मिळत नसल्यानं अनेक अडचणी येत आहेत. दोन्ही राज्यातला तणाव निवळावा म्हणून म्हणून महाराष्ट्र सरकारनं शहाजी महाराजांच्या समाधी स्थळाच्या जीर्णोद्धाराचा प्रस्ताव तयार करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी कर्नाटक सरकारला निधी सुपूर्द करण्याचं ठरलं. तशी घोषणा समन्वयमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. दोन्ही राज्याच्या समन्वयातून समाधी स्थळाचा जीर्णोद्धार व्हावा यासाठी प्रयत्न करण्यात निर्णय झाला, पण सीमाप्रश्न चिघळत गेल्यानं हा प्रस्ताव कागदावरच राहिलाय. कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीच्या धामधूमीत मतावर डोळा ठेवून समाधीस्थळासाठी पाच कोटींची तरतूद केली. पण यापूर्वी प्रमाणेच हा निधी परत जाऊ नये यासाठी मराठी बांधवांची धडपड सुरू होती. पण तिला यश आलं नाही. 
विश्वास पाटील आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हणतात की, आज सर्व राजकीय पक्ष सागरात शिवरायांचे स्मारक बांधण्याची आणि त्यासाठी हजारो कोटी खर्च करायची भाषा बोलताहेत. ते स्मारक होईल तेव्हा होईल. पण त्याआधी शिवरायांना जन्म देणाऱ्या त्यांच्या पित्याच्या सावलीसाठी कर्नाटकात एक टेम्पो भरून पत्रे तरी पाठवून द्यायची व्यवस्था करू या. शिवरायांसारख्या महापुरुषाला आणि ‘महाराष्ट्र’या कल्पनेला जन्म देणारे पराक्रमी शहाजीराजे कर्नाटकाच्या मातीत कशाबशा २९ गुंठे जमिनीवरच्या उघड्या माळरानावर एकाकी स्थितीत चिरनिद्रा घेत आहेत. त्या वीर पित्याच्या समाधीवर साधे गंजक्या पत्र्याचे सुद्धा छप्पर नाही. ती दुरवस्था पाहून कोणाच्याही डोळ्यात पाणी आणि पोटात गोळा उठेल,’ अशी खंत ज्येष्ठ साहित्यिक आणि पानिपतकार विश्वास पाटील  यांनी फेसबुक पोस्ट लिहून व्यक्त केली आहे. विश्वास पाटील आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हणतात की, आज सर्व राजकीय पक्ष सागरात शिवरायांचे स्मारक बांधण्याची आणि त्यासाठी हजारो कोटी खर्च करायची भाषा बोलत आहेत. ते स्मारक होईल तेव्हा होईल. पण त्याआधी शिवरायांना जन्म देणाऱ्या त्यांच्या पित्याच्या सावलीसाठी कर्नाटकात एक टेम्पो भरून पत्रे तरी पाठवून द्यायची व्यवस्था करू या. महाराष्ट्राच्या महापित्याच्या स्मारकापासून दूर होताना माझं मन भरून आलं होतं. माझ्या अंगात लेखकीय रक्त आणि मेंदूत कल्पनेचे पंख असल्यामुळे मी त्या स्मारकाच्या द्वाराजवळ थबकलो. थोडं आभाळाकडं पाहिलं. मनात कल्पना केली. जर हे स्मारक बघायला शिवराय आणि जिजाऊ साहेब आज स्वतः तिथं दाखल झाले, तर त्यांच्या मनाची काय अवस्था होईल? जिजाऊ मातोश्री हळहळत बोलतील, ‘आम्ही या मराठी मुलखासाठी कोणता वसा, वारसा आणि भविष्यकाळ दिला? अन बाळांनो दिल्लीकर जहांगीर आणि शहजानसारख्या बादशाहाना पुरून उरणार्‍या आमच्या महाप्रतापी कुंकवाच्या धन्याच्या स्मृतींचे आपण हे काय हाल चालवले आहेत.....?’
गनिमी काव्याच्या युद्धतंत्राची दीक्षा महागुरू शहाजी महाराजांनीच आपले पुत्र शिवरायांना दिली होती. एवढंच नाही तर शिवरायांची प्रसिद्ध राजमुद्राही संस्कृत भाषेचे प्रकांड पंडित असलेल्या शहाजीराजांनी स्वतः लिहिली होती. जेव्हा १६२४ साली दिल्लीचा बादशहा औरंगजेबाचा आजा जहांगीर आणि विजापूरचा इब्राहिम आदिलशहा यांची फौज इथं चालून आली होती. तेव्हा भातवडीच्या लढाईत शहाजीराजे आणि मलिक अंबर या दोघांनीच ‘गनिमी कावा’ नावाच्या युद्धमंत्राला पहिल्यांदा जन्म दिला होता. त्याच्या जोरावर तेव्हा केवळ चाळीस हजारांच्या फौजेनिशी या दोघांनी विजापूरकर आणि दिल्लीकरांच्या एक लाखांच्या फौजेचा धुव्वा उडवल्याचे त्यांनी म्हटलंय. विश्वास पाटील पुढे म्हणतात की, नुकताच मी कर्नाटकात जाऊन आलो. शिमोगा या शहरापासून एक तासाच्या अंतरावर असणाऱ्या होजिगिरी नावाच्या खेड्यात जिल्हा दावणगिरी शहाजी राजांच्या समाधी स्थळाला भेट दिली. २३ जानेवारी १६६४ ला याच परिसरात राजांचा घोड्यावरुन पडून अपघात झाला. इथेच महानिर्वाण झाले. आज फक्त एकवीस गुंठे जागेत गावाबाहेरच्या माळावर राजांची अत्यंत छोटी एकाकी समाधी दिसते. एखाद्या गरीब शेतकऱ्याच्या शेतातली आई-वडिलांची समाधी सुद्धा यापेक्षा खूप चांगली असते हो!
महाराष्ट्राने केले दुर्लक्ष
विश्वास पाटील पुढे म्हणतात की, मल्लेश राव सारख्या मंडळीनी दावणगिरीमध्ये शहाजीराजे स्मारक समिती स्थापन केली आहे. तिथून ऐंशी किलोमीटर अंतरावरून ही मंडळी महिन्या-दोन महिन्यातून अधेमध्ये इथे येतात. छोटे व्यवसाय करणारी, मराठी भाषा न जाणणारी ही महाराष्ट्रीयन मंडळी तिकडे शहाजीसेवा करायचा प्रयत्न करतात. परंतु त्यांची ताकद खूप छोटी आहे. ‘जय शिवाजी जय भवानी’ अशी घोषणा सर्वच राजकीय पक्ष इकडे देतात. पण शिवरायांसारख्या सामर्थ्यवान पुरुषाला घडविणाऱ्या त्या महान पित्याकडे महाराष्ट्राने मात्र साफ दुर्लक्ष केलंय.
सत्य घटना दडपून ठेवल्या
विश्वास पाटील म्हणतात की, गेली चाळीस वर्ष वेगवेगळ्या माध्यमातून मी शिवचरित्राचा अभ्यास करतोय. दरम्यान मी स्वत: दोनशेहून अधिक गडकिल्ले पाहिलेत. सखोल संशोधन करता असं दिसतं की, मराठी इतिहासकारांनी आणि जाणत्या मंडळींनी मुद्दामच छत्रपती शहाजीराजे यांचा खराखुरा इतिहास, त्यांचे असाधारण राष्ट्रीय योगदान, तसंच शिवराय आणि त्यांच्या श्रेष्ठ पित्यामधलं मुलखावेगळं नातं हा सारा इतिहास, ह्या सत्य कागदोपत्री घटना अगदी जाणीवपूर्वक दृष्टिआड केल्या आहेत. दडपून ठेवल्या आहेत. 
महाराष्ट्राचा महापिता कर्नाटकाच्या मातीत एकाकी, समाधीवर साधे छप्परही नाही; पानिपतकारांच्या डोळ्यांत पाणी, पोटात गोळा!
विश्वास पाटील आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हणतात की, आज सर्व राजकीय पक्ष सागरात शिवरायांचे स्मारक बांधण्याची व त्यासाठी हजारो कोटी खर्च करायची भाषा बोलत आहेत. ते स्मारक होईल तेव्हा होईल. पण त्याआधी शिवरायांना जन्म देणाऱ्या त्यांच्या पित्याच्या सावलीसाठी कर्नाटकात एक टेम्पो भरून पत्रे तरी पाठवून द्यायची व्यवस्था करू या. ‘शिवरायांसारख्या महापुरुषाला आणि ‘महाराष्ट्र’या कल्पनेला जन्म देणारे पराक्रमी शहाजीराजे कर्नाटकाच्या मातीत कशाबशा २० गुंठे जमिनीवरच्या उघड्या माळरानावर एकाकी स्थितीत चिरनिद्रा घेत आहेत. त्या वीर पित्याच्या समाधीवर साधे गंजक्या पत्र्याचे सुद्धा छप्पर नाही. ती दुरवस्था पाहून कोणाच्याही डोळ्यात पाणी आणि पोटात गोळा उठेल,’ अशी खंत ज्येष्ठ साहित्यिक आणि पानिपतकार विश्वास पाटील यांनी फेसबुक पोस्ट लिहून व्यक्त केली आहे. विश्वास पाटील आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हणतात की, आज सर्व राजकीय पक्ष सागरात शिवरायांचे स्मारक बांधण्याची व त्यासाठी हजारो कोटी खर्च करायची भाषा बोलत आहेत. ते स्मारक होईल तेव्हा होईल. पण त्याआधी शिवरायांना जन्म देणाऱ्या त्यांच्या पित्याच्या सावलीसाठी कर्नाटकात एक टेम्पो भरून पत्रे तरी पाठवून द्यायची व्यवस्था करू या. महाराष्ट्राच्या महापित्याच्या स्मारकापासून दूर होताना माझे मन भरून आले होते. माझ्या अंगात लेखकीय रक्त आणि मेंदूत कल्पनेचे पंख असल्यामुळे मी त्या स्मारकाच्या द्वाराजवळ थबकलो. थोडे आभाळाकडे पाहिले. मनात कल्पना केली. जर हे स्मारक बघायला शिवराय आणि जिजाऊ साहेब आज स्वतः तिथे दाखल झाले, तर त्यांच्या मनाची काय अवस्था होईल? जिजाऊ मातोश्री हळहळत बोलतील, ‘आम्ही या मराठी मुलखासाठी कोणता वसा, वारसा आणि भविष्यकाळ दिला? अन बाळांनो दिल्लीकर जहांगीर आणि शहजान सारख्या बादशाहाना पुरून उरणार्‍या आमच्या महाप्रतापी कुंकवाच्या धन्याच्या स्मृतींचे आपण हे काय हाल चालवले आहेत ?’
‘गनिमी कावा’ असा जन्मला
गनिमी काव्याच्या युद्धतंत्राची दीक्षा महागुरू शहाजी महाराजांनीच आपले पुत्र शिवरायांना दिली होती. एवढेच नाही तर शिवरायांची प्रसिद्ध राजमुद्राही संस्कृत भाषेचे प्रकांड पंडित असलेल्या शहाजीराजांनी स्वतः लिहिली होती. जेव्हा १६२४ साली दिल्लीचा बादशहा औरंगजेबाचा आजा जहांगीर आणि विजापूरचा इब्राहिम आदिलशहा यांची फौज इथे चालून आली होती. तेव्हा भातवडीच्या लढाईत शहाजीराजे आणि मलिक अंबर या दोघांनीच ‘गनिमी कावा’ नावाच्या युद्धमंत्राला पहिल्यांदा जन्म दिला होता. त्याच्या जोरावर तेव्हा केवळ चाळीस हजारांच्या फौजेनिशी 

शिवरायांचे महागुरू शहाजी महाराज
शिवरायांचे गुरू म्हणून वीस-बावीस जणांची नावं चिकटवली गेली. पण पूर्ण अभ्यासाअंती मी डोळे झाकून ह्या प्रश्नाचे उत्तर असं देईन की, छत्रपती शिवरायांचे एकच महागुरू होते, ज्यांचं नाव शहाजी महाराज! थोडक्यात जिजाऊ नावाची महासागरासारखी माता आणि शहाजीराजांसारखा पहाडासारखा पिता दैवानेच शिवप्रभूंच्या पाठीशी दिला होता. १६३६ -३७ च्या दरम्यान बेंगलोरचा महाकिल्ला केंपेगोवडा या राजाकडून रणदुल्लाखान आणि त्याचा पुत्र रुस्तुमेजमा यांनी सात महिन्याच्या लढाईनंतर जिंकून घेतला होता. तो तसाच त्यांनी शहाजी राजांच्या निवासासाठी कायम देऊ केला होता. तेव्हा या किल्ल्याला आजच्या दिल्ली दरवाजा सारखे नऊ महादरवाजे होते. किल्ल्याचा घेर एक मैल परिघाचा होता. माहुलीच्या किल्ल्यावर बादशाह शहाजानशी तह केल्यानंतर शहाजी राजांना जुलमाने कर्नाटकात जावे लागले. तिथे गेल्यावर कित्येक वर्ष एखाद्या स्वतंत्र राजा-महाराजासारखे राजे बेंगलोरच्या किल्ल्यात राहत होते.
स्वराज्याचा पहिला प्रयोग
विश्वास पाटील पुढे म्हणाले की, शिवरायांचा पुण्यात सईबाईंशी विवाह झाल्यानंतर शहाजीराजांनी त्यांना कर्नाटकात बोलावून घेतले होते. बेंगलोरच्या किल्ल्यातच शहाजी महाराजांनी १६४० ते ४२ च्या दरम्यान दोन वर्ष स्वतः युद्धशास्त्राचे प्रशिक्षण शिवराय, व्यंकोजी राजे, कोयाजी बाबा अशा आपल्या लाडक्या पुत्रांना दिले होते. शहाजीराजांनी शिवरायांना पुण्यास पाठवताना त्यांच्या नावे पुण्याचा मोकासा करून दिला होता. आपल्या वडिलांनी लिहिलेली सुंदर राजमुद्रा शिवराय वयाच्या बाराव्या वर्षापासून कागदोपत्री वापरू लागले होते. त्याआधी संगमनेर जवळच्या पेमगडावर निजामशहाच्या पोराला नाममात्ररित्या गादीवर ठेवून शहाजीराजांनी स्वतंत्र राज्याचा, स्वराज्याचा पहिला प्रयोग पेमगड-किल्ल्यावर केला होता. (१६३२-१६३५ ) . तेव्हा महाराजांकडे नाशिकच्या गोदावरीपासून पुण्याच्या भीमेच्या काठापर्यंत ६४ किल्ले होते.
वास्तव्य अमान्य कसे करणार?
पानिपतकार पोस्टमध्ये पुढे लिहितात की, शहाजीराजे आवरत नाहीत म्हणून हिंदुस्तानचा बादशहा आणि औरंगजेबाचा बाप शहाजान १६३४ मध्ये महाराष्ट्रावर चालून आला होता. तेव्हा बादशहाने यमुनेच्या काठावरचे ताजमहाल या भव्य इमारतीचे चालू असलेले बांधकाम बाजूला ठेवले होते. दक्षिणेत एक स्वतंत्र राजा उभा राहतोय म्हणून इथे येऊन दीड वर्ष शहाजीराजांशी त्याला संघर्ष करावा लागला होता. स्वराज्याचे पहिले सरनोबत माणकोजी दहातोंडे आणि चाकणचा वीर फिरंगोजी नरसाळा ही शहाजीराजांनीच आपल्या खजिन्यातली अमूल्य रत्ने शिवरायांना दिली होती. या साऱ्या सत्य व वास्तव घटना अमान्य करायची तथाकथित इतिहासकारांची हिंमत आहे का?
आदिलशाहीचा खांब
विश्वास पाटील पुढे म्हणतात की, त्या काळात विजापूरच्या सर्वात शूर अशा अफजलखानाचा शिवाजीराजांनी जावळीच्या रानात वध केला. तेव्हा शहाजीराजे विजापुरात सरदार होते. अफजलची दुःखद वार्ता ऐकून बड्या बेगमेला बेहोशी आली होती. त्या जागेवर कोसळल्या होत्या. पण त्या दरम्यान पुत्राच्या गुन्ह्यासाठी विजापुरात दरबारी सेवेत असलेल्या शहाजी राजांच्या अंगाला स्पर्श करायची तिथे कोणाचीही हिम्मत झाली नव्हती. यावरूनच शहाजीराजा नावाच्या पहाडी पुरुषाचे विजापूरवर किती उपकार असतील व त्यांचा कसा दरारा असेल याची साधारण कल्पना येईल. इतकेच नव्हे तर आदिलशहाची फारसी पत्रे सर जदुनाथ सरकार यांनी अव्वल इंग्रजीत प्रकाशित केली आहेत. त्रयस्थाना सुध्दा लिहिलेल्या पन्नास-साठ पत्रांमध्ये आदिलशहा नेहमीच शहाजीराजांचा गौरव ‘Shahajiraja is a pillar of our empire’ शहाजीराजे आमच्या आदिलशाहीचे प्रबळ खांब आहेत असा करायचा.
अनवाणी चालणारे शिवराय
पानिपतकार पुढे म्हणतात की, याबाबत सुजान वाचकांसाठी मी एकच उदाहरण देईन. १६६२ मध्ये उन्हाळ्यात महाराष्ट्रात शिवाजी राजे आले होते. तेव्हा बावीस वर्षांच्या दीर्घ वियोगानंतर या महान पिता-पुत्रांची भेट जेजुरीला मल्हारी रायाच्या गाभाऱ्यात घडून आली होती. त्यादरम्यान शाहिस्तेखानाच्या बुडाखाली पुणे होते. त्यामुळे राज्यांचा परिवार राजगडावर राहत होता. तेव्हा शिवरायांनी आपल्या पित्याला हतीवर सोन्याच्या अंबारीत बसवले होते. त्यांच्यासमवेत अंबारीत मातोश्री जिजाऊसाहेब आणि मातोश्री तुकाबाई बसल्या होत्या. हत्तीवरून मिरवणुकीने मिरवत शिवराय जेजुरीपासून ते राजगडापर्यंत आपल्या पिताश्रींनी घेऊन आले होते. पण त्यांचा मानमरातब राखण्यासाठी शिवराय मात्र आपल्या प्रिय पित्याची पादत्राणे पोटाजवळ पकडून जेजुरीपासून ते राजगडापर्यंत चक्क अनवाणी पायाने चालत गेल्याचे पुरावे इतिहासच देतो. विश्वास पाटील पुढे म्हणतात की, परवा २१ जानेवारीला शहाजीबाबांच्या दूर कर्नाटकाच्या रानातल्या त्या छोट्या दगडी समाधी जवळ मी आणि माझी पत्नी चंद्रसेना नतमस्तक झालो होतो. राजांच्या स्मृतींची ती आजची दुरावस्था पाहून माझ्या डोळ्यांतून झरझर अश्रुधारा वाहत होत्या. याच गावात शहाजी राजांनी बांधलेले जुने वाडे आजही तसेच अस्तित्वात आहेत. पण गेल्या साडेतीनशे वर्षाच्या काळात अन्य मंडळींनी त्याच्यावर कब्जा केला आहे. संबंधित छायाचित्रे बाजूला दिली आहेत. ती जरूर पहा. तसेच त्या काळात दक्षिणेतल्या मराठी बांधवांना तुळजाभवानीच्या दर्शनासाठी एवढ्या दूर येणे शक्य व्हायचे नाही म्हणूनच शहाजीराजांनी १६६२ मध्ये बांधलेले माता भवानीचे एक जागृत मंदिर सुद्धा इथून आठ किलोमीटरवर आहे. आज अस्तित्वात असलेली ती समाधीची जागा केवळ एका महाराष्ट्र पुत्राच्या उपकारामुळे वाचली आहे. याची आठवण माझे इतिहास संशोधक मित्र इंद्रजीत सावंत व महेश पाटील बेनाडीकर यांनी मला करून दिली. नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मंत्री होते. तेव्हा कर्नाटकाच्या दौऱ्यावर असताना ते होजिगिरीच्या रानात या पवित्र स्थळाचा स्वतः शोध घेत गेले. त्यांनीच तेव्हा आर्किऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या यादीमध्ये हे ठिकाण घेतले. नाहीतर ही अल्पस्वल्प जागा सुद्धा जागेवर राहिली नसती. दुर्दैवाने आज महाराष्ट्रातील साहित्य, इतिहास आदी क्षेत्रातील कोणीही इकडे फिरकत नाहीच. परंतु गेल्या सत्तर पंच्याहत्तर वर्षात ना कोणी इकडे मंत्रालयातले फिरकले ना कोणी महालातले गेले.
आज सर्व राजकीय पक्ष सागरात शिवरायांचे स्मारक बांधण्याची व त्यासाठी हजारो कोटी खर्च करायची भाषा बोलत आहेत. ते स्मारक होईल तेव्हा होईल. पण त्याआधी शिवरायांना जन्म देणाऱ्या त्यांच्या पित्याच्या सावलीसाठी कर्नाटकात एक टेम्पो भरून पत्रे तरी पाठवून द्यायची व्यवस्था करू या. महाराष्ट्राच्या महापित्याच्या स्मारकापासून दूर होताना माझे मन भरून आले होते. माझ्या अंगात लेखकीय रक्त आणि मेंदूत कल्पनेचे पंख असल्यामुळे मी त्या स्मारकाच्या द्वाराजवळ थबकलो. थोडे आभाळाकडे पाहिले. मनात कल्पना केली. जर हे स्मारक बघायला शिवराय आणि जिजाऊ साहेब आज स्वतः तिथे दाखल झाले, तर त्यांच्या मनाची काय अवस्था होईल? जिजाऊ मातोश्री हळहळत बोलतील, ‘आम्ही या मराठी मुलखासाठी कोणता वसा, वारसा आणि भविष्यकाळ दिला? अन बाळांनो दिल्लीकर जहांगीर आणि शहजान सारख्या बादशाहाना पुरून उरणार्‍या आमच्या महाप्रतापी कुंकवाच्या धन्याच्या स्मृतींचे आपण हे काय हाल चालवले आहेत ?’

समानतेला ग्रहण..!

"सभागृहाच्या दर्जाची आणि संधीची समानता हा आपल्या लोकशाहीचा कणा आहे. समानतेच्या या सूत्रात आपला-परका असा भेद अंतर्भूत नाही. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांमधल्या मतभेदांचे निष्पक्ष आणि निर्भयी निरीक्षण करून सभागृहाची प्रतिष्ठा सांभाळण्याची कसरत सभापतींना करावी लागते. हे संतुलन थोडंसही ढळलं की नाराजी झळकते. संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात सध्या समानतेला ग्रहण लागल्याचा आरोप होतोय. सत्ताधारी पक्षाला झुकतं माप दिलं जात असून, विरोधकांवर अन्याय होतोय, अशी विरोधकांची भावना आहे. त्यामुळंच उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्याविरोधात विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केलाय. धनखड यांना हटविण्याखेरीज सरकारला शह देण्याची व्यूहरचना विरोधकांची दिसतेय!"
..............................................
भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच उपराष्ट्रपती म्हणजेच राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असलेले जगदीश धनखड यांच्या विरोधात राज्यसभेतल्या विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची नोटीस, राज्यसभेच्या महासचिवांकडं सुपूर्द केलीय. देशाच्या राजकीय इतिहासातली ही पहिलीच घडामोड आहे. विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी यांच्यामध्ये संघर्ष असला, विरोधाभास असला तरीही, संसदीय मंत्र्यांच्या माध्यमातून या दोघांमध्ये ताळमेळ साधला जातो. परंतु, गेल्या काही वर्षांमध्ये हा ताळमेळ साधण्याचे प्रयत्न होताना दिसत नाही. याउलट, राज्यसभेचे जे थेट प्रक्षेपण केलं जातं त्यामध्ये विरोधी पक्षाच्या खासदारांना टोकाटोकी केली जाते, असा थेट आरोप करत राज्यसभेचे सभापती जगदीश धनखड हे विरोधी खासदारांचा अपमानही करण्याची परिस्थिती सभागृहामध्ये निर्माण करतात, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केलाय. त्याशिवाय नियम २६७ प्रमाणे सभागृहात वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चेची मागणी केली असता, आजपावेतो  एकदाही त्यांनी या मागणीचे समर्थन केलेलं नाही. सभागृहात नियम २६८ प्रमाणे चर्चा करण्यालाही त्यांनी कायम नकार दिलाय. ही परिस्थिती विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी असाधारण मानलीय. कारण, यापूर्वीच्या कोणत्याही सभापतींनी अशा प्रकारे चर्चेला नकार दिलेला नाही, हा इतिहास लक्षात घेऊन विरोधी पक्षाच्या ६० खासदारांनी सह्या केलेलं, अविश्वास प्रस्तावाचे पत्र महासचिवांकडं सुपूर्द करण्यात आलंय. राज्यसभेचे पक्षीय बलाबल जर पाहिलं तर, भाजप आणि त्यांच्या सहयोगी दलाचे मिळून एकूण १०१ खासदार राज्यसभेत आहेत; तर, त्यांना २ अपक्ष आणि ७ राष्ट्रपती नियुक्त खासदारांचेही समर्थन प्राप्त असल्यामुळे, त्यांची राज्यसभेतली एकूण संख्या १११ होते; तर, दुसऱ्या बाजूला इंडिया आघाडीच्या खासदारांची संख्या ही ८९ एवढी आहे. पण  २९ खासदार हे दोन्ही आघाड्यांपैकी कुठल्याही आघाडी सोबत नाहीत. तटस्थ खासदारांची संख्या २९ एवढी आहे; याचा अर्थ, राज्यसभेतल्या तटस्थ असलेल्या खासदारांनी जर इंडिया आघाडीच्या प्रस्तावाचे समर्थन केलं तर, त्यांचे एकूण ११६ सदस्य होतात. याचाच अर्थ, भाजप आघाडीपेक्षा विरोधातल्या एकूण राज्यसभेतली आघाडीही ११६ खासदारांची आहे. अर्थात, त्यातले २९ खासदार हे ऐनवेळी कोणत्याही बाजूला झुकू शकतात. परंतु, सध्याच्या प्राप्त परिस्थितीत विरोधी पक्षांनी उचललेलं पाऊल, हे सगळ्याच पक्षांच्या म्हणजे विरोधात असलेल्या पक्षांच्या दृष्टीनं थोडेसं फुंकर घालणारं आहे. कारण, राज्यसभेचे सभापती धनखड यांच्याबरोबरच विरोधी पक्षानं निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनाही कदाचित कारवाईच्या अधिपत्याखाली आणण्याची शक्यता आहे. आधीच त्यांना महाराष्ट्राच्या निवडणुकीतली आकडेवारी संदर्भात पत्र देण्यात आलेलं आहे. मतदार यादी मधल्या नवीन नोंदणी आणि ऐन मतदानाच्या वेळेनंतर जाहीर केलेल्या टक्केवारीनुसार वाढीव ठरणारी मतं, या दोघांचेही पुरावे विरोधी पक्षांनी आपल्या पत्रातून निवडणूक आयोगाकडं मागितले आहेत. निवडणूक आयोग यावर आणखी काय भूमिका घेतो हे स्पष्ट दिसेल; परंतु, विरोधी पक्ष हे निवडणूक आयोगाला घेरण्याच्या पूर्ण मनस्थितीत आहेत. भाजपेतर पक्षांना देखील या संदर्भातलं आंदोलन जर पुढं गेलं तर, त्यांना तेच हवंच आहे. येणाऱ्या निवडणुका या प्रत्येक राज्यातल्या स्थानिक पक्षांच्या दृष्टीनं ही अतिशय महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. त्यामुळं निवडणूक आयोगाच्या प्रश्नावर भाजपेतर पक्षांची तमाम एक आघाडी निर्माण होण्याची दाट शक्यता आगामी काळामध्ये निर्माण झाली आहे. अशाप्रकारची आघाडी जर निर्माण झाली नाही, तर, सर्वच राजकीय पक्षांना “एक देश एक निवडणूक’ या समीकरणाला सामोरं जावं लागण्याचा धोका निश्चित आहे. असं झालं तर ते प्रत्येक राज्यातल्या प्रादेशिक पक्षांना आपलं अस्तित्व टिकवणं हे शक्य होईल की नाही, इथून परिस्थिती निर्माण होईल. त्यामुळं, राज्यसभेच्या अध्यक्षांविरोधात विरोधी पक्ष खासदारांनी आणलेला अविश्वासाचा ठराव, देशाच्या राष्ट्रीय राजकारणाला एक वेगळी दिशा आणि गती मिळण्याची परिस्थिती यामुळं सध्या निर्माण झाली आहे! अशावेळी विरोधी पक्षांना समजून घेत त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करून, ताळमेळ साधण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजूजू हे मात्र विरोधी पक्षांच्या खासदारांचा निषेध करून ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धीचा’ अवलंब करत आहेत. राजकारणामध्ये संवादानं बऱ्याच गोष्टी साध्य होत असताना, किरण रिजूजू सारख्या नेत्यानं अशा प्रकारे विरोधी खासदारांचा पानउतारा करणं हे निश्चितपणे समर्थनीय ठरणार नाही.
संविधानाचे उल्लंघन केल्याच्या आधारे राष्ट्रपतींविरोधात महाभियोग आणता येतो. उपराष्ट्रपतींविरोधात ही प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी सभागृहाचा विश्वास गमावल्याचा आरोप पुरेसा असतो. उपराष्ट्रपती हेच राज्यसभेचे सभापती असतात. त्यामुळं त्यांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया स्वाभाविकपणे राज्यभेतूनच सुरू होते. लोकसभेच्या अध्यक्षांना हटवण्याच्या अशाच प्रकारच्या नोटिसा यापूर्वीही सादर केल्या गेल्या आहेत, मात्र उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेच्या अध्यक्षांच्या विरोधात एकही नोटीस यापूर्वी आलेली नाही. लोकसभा अध्यक्षांविरुद्ध यापूर्वी तीन प्रस्ताव आले आहेत १८ डिसेंबर १९५४ रोजी जी.व्ही. मावळंकर यांच्या विरोधात, २४ नोव्हेंबर १९६६ रोजी हुकम सिंग यांच्या विरोधात आणि १५ एप्रिल १९८७ रोजी बलराम जाखड यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव दाखल झाले होते. देशाचं उपराष्ट्रपती पद हे सांविधानिकदृष्ट्या दुसऱ्या क्रमांकाचं महत्त्वाचं पद आहे. देशातल्या अनेक महत्त्वाच्या व्यक्ती या पदावर बसल्या आहेत. १९५२ पासून आजपर्यंत कोणत्याही उपराष्ट्रपतीविरोधात भारतीय संविधानाच्या कलम ६७ नुसार महाभियोग प्रस्ताव आणला गेलेला नाही. त्याचं कारण म्हणजे या पदावर बसणारी व्यक्ती नेहमीच निष्पक्ष राहिलीय. त्यांनी कधी राजकारण केलं नाही, त्यांनी फक्त सभागृह चालवण्याचं काम केलं. सभागृहाचे कायदे आणि नियमांनुसार त्यांनी सभागृह चालवलंय.  
मात्र आज सभागृहात नियम आणि कायद्यांवर आधारित चर्चा होण्याऐवजी राजकारण जास्त होत असल्याचं दिसतं. भारतीय संविधानानुसार देशाचे उपराष्ट्रपती देशाच्या वरिष्ठ सभागृह म्हणजेच राज्यसभेचे सभापती असतात. भारतचे पहिले उपराष्ट्रपती डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन होते. सध्या भाजपचे जगदीश धनखड देशाचे १४ वे उपराष्ट्रपती आहेत. सभागृहाचं काम व्यवस्थित होतंय याची काळजी घेणं, सभागृहात सर्वांना बोलण्याची संधी देणं, विरोधीपक्षांनी मांडलेल्या विषयांवर सरकारकडून उत्तर घेणं आणि अशा इतर अनेक जबाबदाऱ्या या सभापतींच्या असतात. मात्र २०२२ मध्ये धनखड राज्यसभेचे सभापती झाल्यापासून त्यांच्या एकंदरीत वागणुकीबद्दल आणि त्यांच्याकडून विरोधी पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीबद्दल विरोधी पक्ष आणि जाणकारांनी त्यांच्यावर सातत्यानं टीका केली आहे. गेल्या ३ वर्षातली त्यांची वर्तणूक सांविधानिक पदाला शोभेल अशी राहिली नसल्याचं अनेकांनी नोंदवलं आहे. यात ते बहुतांश वेळा, सत्तेत असलेल्या भाजपचं कौतुक करताना, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर वैयक्तिक टिप्पणी करताना, त्यांना अपमानित करताना आणि त्यांच्या बोलण्यात व्यत्यय आणताना दिसतात, असे आरोप धनखड यांच्यावर केले जातात.
सभागृहात विरोधी पक्षांकडून जे काही महत्त्वाचे विषय उपस्थित केले जातात, त्या सर्व विषयांना सभापती नियोजित संवाद, चर्चा किंवा वादविवाद होऊन देत नाहीत. सातत्यानं विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना बोलताना अडथळा निर्माण केला जातो. त्यांची निष्ठा संविधानाच्या तत्वांशी नसून सत्ताधारी पक्षाशी आहे. ते त्यांच्या बढतीसाठी सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्ते म्हणून काम करत असतात, असा आरोप विरोधी पक्षानं केलाय. धनखड यांनी ऑगस्ट २०२२ रोजी उपराष्ट्रपती पदाची शपथ घेतली. त्यापूर्वी ते पश्चिम बंगालचे उपराज्यपाल म्हणून काम करत होते. राज्यपाल म्हणून काम करत असताना त्यांच्यात आणि बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यात सातत्यानं खटके उडत होते. राज्यपाल राज्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप बॅनर्जी यांनी केला होता. असा आरोप झालेले धनखड हे एकमेव राज्यपाल नव्हते. भाजप नियुक्त राज्यपालांनी विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या सरकारांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे त्रास दिला आहे. याचं अनुभव आपण महाराष्ट्रानं घेतलाय. विरोधकांनी ठराव मांडताना आरोप केलंय की, धनखड यांच्या वर्तनानं देशाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहचवला आहे. सभागृहाला बंद पाडण्याचा प्रयत्न सभापती आणि सत्ताधारी पक्षाकडून जास्त होत असते. सभापतीनं सत्ताधारी पक्षांकडून विरोधी पक्षांचं संरक्षण करावं अशी अपेक्षा असते, मात्र इथं जर सभापती स्वतः सत्ताधारी पक्ष आणि पंतप्रधानांचं कौतूक करत असतील तर विरोधी पक्षाचं कोण ऐकणार? विरोधी पक्ष संरक्षण कोणाकडून मागणार? देशातली लोकशाही आणि संविधानाला वाचवण्यासाठी खुप विचारपुर्वक आम्ही हा प्रस्ताव मांडलाय असं विरोधकांनी म्हटलंय. विरोधी पक्षांच्या ७० राज्यसभा खासदारांनी या अविश्वास प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली आहे. मात्र हा अविश्वास प्रस्ताव संमत करण्याइतपत बहुमत सध्या इंडिया आघाडीकडं नाही. नियमानुसार सभापतींना हटवण्यासाठी राज्यसभेतल्या एकूण सभासद संख्येपैकी निम्म्याहून अधिक सभासदांनी या प्रस्तावाच्या बाजूनं मतदान केलं पाहिजे, शिवाय हा प्रस्ताव लोकसभेतही संमत होणं आवश्यक आहे.
धनखड यांनी 'आपण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एकलव्य आहोत...!', असं २ जुलै २०२४ रोजी राज्यसभेत हे विधान केलं होतं. त्याबाबत विरोधकांनी आक्षेप नोंदवलाय. याशिवाय सभागृहात त्यांनी अनेकदा संघाचं कौतुक केलंय. तसं पाहिलं तर लहानपणी संघाशी त्यांचं संबंध नव्हता, राजकारणापासूनही दूर किठाना, झुंझुनू गावात प्राथमिक शिक्षण घेतल्यानंतर धनखड चित्तोडगडच्या सैनिक शाळेत गेले. दरम्यान, धनखड यांची एनडीएमध्ये निवड झाली, पण ते गेले नाहीत. त्यांनी महाराजा कॉलेजमधून पदवी घेतली. कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केलं. जयपूरमध्येच प्रॅक्टिस सुरू केली. हिंदी आणि इंग्रजीवर उत्तम प्रभुत्व असल्यानं वकिली चांगली होती. १ फेब्रुवारी १९७९ रोजी त्यांचा विवाह झाला. त्यांचे मेहुणे प्रवीण बलवडा हे संघाशी संबंधित होते. त्यामुळं धनखड संघाशी जोडले गेले. वकिली करताना ते संघ आणि जनता दलाच्या नेत्यांच्या संपर्कात आले. त्या नेत्यांच्या सांगण्यावरून त्यांनी जनता दलाच्या वतीनं १९८८-८९ मध्ये झुंझुनू इथून खासदारकीची निवडणूक लढवली. ते खासदार झाल्यानंतर ते कायदा मंत्रीही झाले. दरम्यान त्यांनी वाजपेयी आणि अडवाणी यांची भेट घेतली. त्यानंतर जनता दलाकडून उमेदवारी न मिळाल्यानं त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. अन् १९९१-९२ मध्ये काँग्रेसकडून अजमेर लोकसभा निवडणूक लढवली, त्यात पराभव झाला. १९९३ मध्ये त्यांनी किशनगड मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढवली आणि आमदार झाले. भाजपचे खासदार असताना आणि आमदार झाल्यानंतर त्यांचे संघाशी, भाजप नेत्यांशी संबंध निर्माण झाले. २००७ मध्ये झालेल्या दहशतवादी घटनांशी संघ-भाजपची नावे जोडली जात होती. काँग्रेस आणि इतर संघटनांनीही संघ-भाजपवर निशाणा साधला होता. पण पडद्यासमोर न येता त्यांनी संघ भाजपची कायदेशीर बाजू लावून धरली होती. २००७ मध्ये हैदराबादमधली मक्का मशीद, २००८ मध्ये मालेगाव बॉम्बस्फोट, समझौता एक्स्प्रेस, अजमेर दर्गा बॉम्बस्फोट यात संघ- भाजपला बदनामीची चिंता होती. तेव्हा धनखड यांनी बचाव पक्षाच्या वकीलांना  सहकार्य केले. त्यामुळं संघ-भाजप त्यांना कायदेशीर ट्रबल-शूटर मानतात. अमित शहा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी धनखड यांना लीगल सेलचे निमंत्रक बनवले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए सरकार स्थापन झाले. धनखड तेव्हा भाजपमध्ये सामील झाले नव्हते, पण संघ-भाजपच्या या मुद्द्यावर ते त्यांच्यासोबत होते. उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडीदरम्यान संघही सक्रिय राहिला. धनखड यांनी अनेक हायप्रोफाईल केसेसमध्ये युक्तिवाद केलाय. धनखड यांचं नाव जोधपूर काळवीट शिकार प्रकरणाशीही जोडलं गेलं, या प्रकरणात सलमानच्या वतीनं ते वकील होते.
राज्यघटना आणि कायद्याचे जाणकार म्हणतात की, हा ठराव मांडल्यानं विरोधी पक्षांच्या हाती काहीही येणार नाही. कारण ते हा ठराव मंजूर करून घेऊ शकणार नाहीत. कारण त्यांच्याकडे पुरेसं संख्याबळ नाही. उपराष्ट्रपती यांनी देखील सभागृहात चर्चा होऊ दिली पाहिजे आणि त्यासाठी विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन कामकाज केलं पाहिजे. उपराष्ट्रपतीं विरोधात अशा प्रकारचा ठराव मांडला जाणं देखील योग्य नाही. माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांनी याबाबतची हीच भूमिका सभागृहात मांडली होती. संविधानात असलेल्या तरतुदीनुसार राज्यसभेच्या सभापतींना हटवण्यासाठी १४ दिवस आधी नोटीस देणं आवश्यक असतं. मात्र, संसदेचे हे अधिवेशन २० तारखेला संपतं आहे. त्यामुळं हा प्रस्ताव पुढच्या अधिवेशनात येईल. पण राज्यसभेत आणि त्यानंतर लोकसभेत विरोधकांकडे पक्षबळ नसल्यानं अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता नाही. उपराष्ट्रपतींच्या विरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी 'राज्यघटनेचं उल्लंघन करणं' हा आधार असतो. मात्र उपराष्ट्रपतींच्या बाबतीत असं आवश्यक नसतं. सभागृहाचा विश्वास गमावल्यावर देखील त्यांना सभापतीपदावरून हटवलं जाऊ शकतं. आपल्या प्रस्ताव मंजूर होणार नाही हे माहीत असतानाही तो मांडणं म्हणजे त्यामाध्यमातून सरकार विरोधात शह देण्याची व्यूहरचना असू शकते.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९





Saturday, 14 December 2024

भारत फुकट्याचा देश बनतोय...!

"भारतीय राजकारणाला एक घातक वळण लागण्याची भीती निर्माण झालीय. निवडणुका जिंकण्यासाठी लोकांवर फुकटच्या रेवड्या उधळल्या तर सत्ता लाभते हा प्रवाद आता रूढ होऊ लागलाय. तामिळनाडूनं सुरू केलेला रेवड्यांचा हा प्रवास दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, मध्यप्रदेश मार्गे महाराष्ट्रात पोहोचलाय. या रेवड्यांसाठी प्रादेशिक, राष्ट्रीय पक्षही पुढं सरसावले. त्यानं अर्थव्यवस्था मोडकळीला येईल अशी भीती आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी कर्ज घ्यावं लागत असेल तर मग विकासकामं होणार कशी? गरजवंताला मदत मिळायलाच हवी. पण  इतरच ती लाटताहेत त्याचं काय? आज शेतमजुर मिळेनासे झालेत. तरुण निष्क्रिय बनलेत. करदाता अधिकच्या ओझ्याखाली दबतोय. वेळीच सुधारलो नाहीतर या सुस्त प्रशासन, मदमस्त राजकारणी यांच्यामुळे देशाला फुकट्याचा देश म्हटलं जाईल...!"
....................................................
*स*त्ताप्राप्तीसाठी राजकीय पक्षांनी आजवर अनेक धोरणं राबविल्याची उदाहरणं आहेत. त्यासाठी पक्ष किंवा इच्छुक उमेदवार खर्च करताना दिसत होते आता मात्र सरकारी पैशानं आपली प्रतिमा उजळून घेतली जातेय. त्यासाठी मतदारांना 'लाडकी बहिण, लाडका भाऊ' संबोधून त्याच्यावर पैसे उधळले जाताहेत. खरंतर याची त्यांना कितपत गरज आहे हे पाहिलं गेलं नाही. त्यामुळं सरसकट पैसे दिल्यानं विकास कामांवरचा निधी काढून घेतलाय. पूर्वी निवडणुकीत मतदानासाठी रोख पैसे उमेदवार वाटायचे अन् त्यांना मिठाची शपथ देत असत. ती अशासाठी की, त्या मतदारानं त्या मिठाला जागलं पाहिजे. पण पैसे घेऊनही लोक मतं देत नाहीत हे लक्षांत आल्यावर मग वेगवेगळी आमिष द्यायला सुरुवात झाली. पण शेषन यांच्यासारख्या शिस्तीच्या निवडणूक आयुक्तांनी या आणि यासारख्या अनेक बेकायदेशीर लबाड्या रोखल्या होत्या. आज मात्र हे सारं नव्यानं सुरू झालंय. सरकारचे पैसे कायद्याच्या उरावर बसून उधळले जाताहेत. त्याला ना प्रशासनानं आवरलं ना न्यायालयानं! त्याला अधिकृत मान्यता देण्यातच त्यांनी धन्यता मानलीय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी त्यावर प्रारंभी टीका केली, त्याला रेवड्या असं संबोधलं पण नंतर त्यांनी याबाबींचा अवलंब केलाय. केंद्र सरकार आणि काही राज्य सरकारं उधळत असलेल्या रेवड्यांच्या योजनांचा अभ्यास केला असता भारत हा फुकट्यांचा देश होतो की काय अशी भीती निर्माण झालीय. जनतेला फुकटचे वाटा आणि सत्ता उपभोगा अशी परिस्थिती आज भारतात निर्माण झालीय. त्यात सगळेच राजकीय पक्ष सामील आहेत. काँग्रेस, भाजपसारखे जबाबदार राष्ट्रीय पक्ष आहेत तसेच यात अस्मितेसाठी उभ्या ठाकलेल्या प्रादेशिक पक्षांचाही समावेश आहे. इथल्या जनतेला नागरी सोयीसुविधा, विकास, प्रगती, सुसह्य जीवन, रस्ता, वीज, पाणी मुबलक प्रमाणात हव्यात. पण राजकारण्यांचा वैयक्तिक स्वार्थ मात्र त्याहून मोठा बनलाय. नेमकी हीच मानसिकता राजकीय पक्षांनी ओळखून त्यांनी गोष्टी फुकट वाटण्याचा सपाटाच लावलाय. सर्वात प्रथम फुकट वाटण्याची सुरुवात तामिळनाडू राज्यातून झाली. अम्मा जयललिता यांनी ती सुरू केली. त्यानंतर सुशासन आणण्याच्या वल्गना करणाऱ्या आम आदमी पक्षाच्या अरविंद केजरीवाल यांनीही असंच लोकमनभावन योजना फुकट सवलती वाटून दिल्लीची, पंजाबची सत्ता हस्तगत केलीय. ती यशस्वी होतेय असं पाहून मग साऱ्यांनीच याचं अनुकरण करायला सुरुवात केलीय. पुढे पुढे निवडणूका जिंकण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये रेवड्या वाटण्याची स्पर्धाच सुरू झाली. तू १५०० देतो तर मग आम्ही ३००० देतो अशी चढाओढ लागली. आज केवळ रोख रकमाच नाही तर सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशातून कुणी लॅपटॉप वाटताहेत तर कुणी फुकट वीज आणि पाणी देताहेत. हे सर्व करत असतांना काही राज्य सरकारांची आर्थिक स्थिती दोलायमान झालेलीय. अनेक अर्थशास्त्रज्ञ आणि अर्थ खात्यातल्या अधिकाऱ्यांनी दिवाळखोरीत निघण्याची भीती व्यक्त करत य योजनांवर ताशेरे ओढलेत. एकवेळ शैक्षणिक, आरोग्यविषयक सोयी सवलती समजू शकतो. परंतु सध्या सर्रासपणे अन्नधान्यापासून तर घरगुती भांडीकुंडी, चैनीच्या वस्तूंचे वाटप करण्यात येतंय.
एसटी बसचा प्रवास हा कर्नाटक राज्यात आणि दिल्लीत स्त्रियांना संपूर्णपणे मोफत केलाय. आपण महाराष्ट्रात ती निम्म्यानं केलीय. तर वृध्दांना पूर्ण मोफत केलाय. यामुळं गरज नसताना लोक आता प्रवासासाठी फिरत असल्याचं दिसून येतंय. निवडणुक काळातल्या जाहिरातीत 'एक वृद्ध आपल्या मुलीला कॉलेजमध्ये सोडण्यासाठी गावाकडून शहराकडे येतोय, आता तो रोज येणार आहे, असं सांगतो कारण महायुतीनं हा प्रवास फुकट, मोफत केलाय...!' हे कशाचे द्योतक आहे. आज अशी परिस्थिती आहे की, काही मार्गांवर बसमध्ये पाय ठेवायला सुद्धा सध्या जागा मिळत नाही. निराधार योजना आणली, पण चांगला भक्कम आधार असणारे लोकसुद्धा या योजनांचा भरपूर फायदा घेताहेत. तसंच यासाठी काही महाभाग आपलं वय वाढवून योजनांचा फायदा पदरात पाडून घेतात. शेतकऱ्यांना १ रुपयात शेत विमा, विविध सबसिडी, शेतकरी सन्मान निधी, विहीर, पंप, पाईप, स्पिंकलर, म्हशी, बकऱ्या, याशिवाय वीज बिल माफी इ.. मोफत योजनांचा तर पाऊस पडतोय. त्याऐवजी त्यांना योग्य दरात बियाणं, खतं, त्यांच्या उत्पादित शेतमालाला योग्य भाव अन् बाजार उपलब्ध करून दिला तर अशा रेवड्यांची गरजच शेतकऱ्यांना भासणार नाही.
पीएम आवास योजनेअंतर्गत मोफत घरे,  मोफत पाच लाखापर्यंतचा आरोग्य विमा ती आता वाढवून २५ लाखाचा केलाय, मोफत धान्य, आता मध्यप्रदेश, कर्नाटक आणि आपल्याकडेही महिलांना लाडकी बहिण योजना, तरुणांसाठी लाडका भाऊ योजना. थोडक्यात काय तर मध्यमवर्गीय, नोकरदार, आणि करदाते सोडले तर एकही घटक असा ठेवलेला नाही की, ज्याला फुकट काही मिळणार नाही. तरीदेखील जनतेची ओरड आहे की, पेट्रोल स्वस्त करा. वीज, पाणी, प्रवास, जीवनावश्यक बाबी स्वस्त करा. एकीकडं शेतकऱ्यांना धान्याला वाढीव भाव हवाय अन् इकडं जनतेला स्वस्ताई हवीय. याचं समतोल साधण्यासाठी अनुदान हवंय पण ते दिलेलं दिसत नाही म्हणून राजकारणी त्याकडं दुर्लक्ष करतात.
पूर्वीची सरकारं अनुदान देऊन भाववाढ रोखण्याचा प्रयत्न करत असत पण आताची सरकारांनी ही अनुदानं रद्द करून टाकलीत. ह्या योजना हव्यात पण खरोखर ज्याला त्याची गरज आहे, त्यालाच ती मिळायला हवीत; पण नको ती माणसं ते लाटताहेत. या योजनांचे दुष्परिणामही आताशी दिसू लागलेत. काम करायला कुणी तयार नाही, कामावर मजूर मिळत नाही. शेतीच्या कामे निंदणी, खुरपणीसाठी आधी स्त्रिया मिळायच्या. आता कदाचित त्याही कमी होतील. ही परिस्थिती गंभीर आहे. ग्रामीणभागात तर अशी स्थिती आहे की, महिन्याला हजार, दीड हजार रुपये जरी कमावलं तरी सर्व खर्च निभावतो. कारण धान्य मोफत असतं किंवा ते कमी किमतीत मिळतं. सबसिडीवर सिलेंडर मिळतात. वृद्धांना निराधारचे पैसे मिळतात, घरं तर आधीच फुकट दिली जाताहेत. यामुळं जनता कमालीची निष्क्रिय बनण्याचा धोका आहे, काही व्यसनी झालीत. ग्रामीणभागात आता दारू पुरतंच काम करताना काही लोक दिसतात. कामाला ये म्हटलं तर ५ तासांची मजुरी ५०० रुपये सांगतात. ह्या योजनांनी जनतेच भलं व्हायचं असतं तर गेल्या पन्नास वर्षातच झालं असतं. कित्येक वर्षांपासून दारिद्र्यरेषेखाली असणारे लोक आजही दारिद्र्यरेषेखालीच आहेत. आजही ते तेच आयुष्य जगताहेत कारण त्यातून बाहेर निघण्याची मानसिकता सरकारनं कधी निर्माण होऊच दिली नाही. सर्व काही मोफत किंवा आरामात बसून मिळत असताना उगीच कामाची दगदग करणार कोण? आता त्यांच्या डोळ्यात स्वप्नंही निर्माण होत नाहीत. आधीच व्यसनाधीन असलेला बाप आजूबाजूला वातावरणही तसंच, परिणामी ही मुलं शाळेत हवं तेवढं लक्ष देत नाहीत आणि तरुण वयात तेही व्यसनाधीन होताहेत. रेवड्यांचाही सर्व्हे सरकारनं एकदा करायलाच हवा. पण राजकीय लोकांना याचं काही देणं घेणं नसावं. या तरुण वर्गाला स्वतःकडं आकर्षित करत ते त्यांच्या रॅलीची, सभांची महफिल वाढवताहेत. पण या फुकटखाऊ बरबाद पिढ्यांचे भवितव्य, भविष्य काय? इतके दिवस फुकट घेऊनही हे लोक जर तिथंच असतील तर यांच्यावर होणारा खर्च निष्फळ वाया जात नाही का? कर भरणारा वर्ग रात्रंदिवस मेहनत करून कुटुंबाला चांगलं आयुष्य देण्याचं स्वप्न रंगवत सतत कष्ट करून मिळालेला त्यांचा तो पैसा आणि त्यातून भरला जाणारा कर हा देश चालवत असतो, मोफत बसून खाणारी जनता नव्हे. भारत हा जगातला सर्वात जास्त लोकसंख्या असणारा देश आहे, याचा अर्थ जगण्यासाठी, चांगल्या सुखसुविधांसाठी इथं बरीच स्पर्धा करावी लागतेय. असं असताना जर एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला फुकट वाटप होत असेल तर ही धोक्याची घंटा नक्कीच असणार आहे. इथं देश महत्त्वाचा की वैयक्तिक राजकीय स्वार्थ हे आता जनतेनंच ओळखणं आवश्यक आहे. हे असंच सुरू राहिलं तर जनताच एक दिवस फुकट योजनांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरेल. प्रामाणिक करदात्यांनी कर का भरावा? कारण ते कष्ट करून कुटुंबाला आवश्यक असणाऱ्या सर्व सुविधा निर्माण करताहेत. त्यांना कुठल्याच मोफतची अपेक्षा नाही. मग त्यांचा कष्टाचा पैसा जर असा फुकट वाटला जात असेल तर त्यांनी कर का भरावा असं वाटणं साहजिकच आहे. कारण पैसा तसाही पाण्यातच जाणार आहे.
आज बालवाडीपासून फुकटचा भात, अंडी, शिरा देऊन बालमनापासून लाचारीची सुरुवात होतेय. पुढे तरूणपणी दहा रुपयांत जेवण, १०० यूनिट्स मोफत, वीज फुकट, रेशन सरसकट, आवास योजनेंतर्गत निरर्थक सूट, ऊठसूठ कर्जमाफी ह्या गोष्टींची आशा लावून सध्याच्या आणि पूर्वीच्याही सरकारनं आणलेल्या आणि आणू घातलेल्या या योजना समाजाच्या मानसिकतेवर अतिशय घातक परिणाम करून जाणार आहेत. याचं विचार होणार आहे की नाही? देशात सध्या जवळपास ६० टक्के लोकसंख्या असलेल्या तरुणांची ही अवस्था आहे, हे प्रमाण संपुर्ण महाराष्ट्रात आहे. ज्या वयात आपलं भविष्य  घडवण्यासाठी कष्ट करायला हवेत, त्या वयातल्या तरुणाला त्याच्या हाताला काम देण्याऐवजी महिना दहा हजार रुपये दिले जाताहेत, अशानं त्यांची विधायक क्रयशक्ती संपून जाणार नाही का!. यामध्ये अजून एक भयंकर गोष्ट म्हणजे असं की, गेल्या अनेक वर्षापासून  इ.१ ली ते ८ वी पर्यंत वर्गाच्या परीक्षाच घेतली जात नाही. ९ वी साठीही वर्गोन्नतीचे अलिखीत आदेश आहेत. त्यामुळं यापुढं तरूणपिढीचा भविष्यकाळ खूप कठीण असणार आहे. एकीकडे तरुण उच्चशिक्षण घेऊन बेरोजगार होताहेत तर दुसरीकडे परीक्षा नसल्यानं अर्धशिक्षित तरुण मजूर होताहेत. ग्रामीण भाग असो, शहरातला चौक, बहुतांश ठिकाणी महागडे मोबाईल, बाईक, तोंडात गुटखा, अशी ही बहुतांश तरुणाई पार पंतप्रधान कसा चुकीचा, मुख्यमंत्री कसा चुकीचा यापासून गावातल्या फ्लेक्सवर आपला फोटो कोणत्या पोजमध्ये टाकायचा यासारख्या चर्चेत गुंतलेला असतो. आता ही तरुणाई या फुकटचे दान वाटणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या सतरंज्या उचलायला सहज उपलब्ध होताहेत. फुकट जेवण, फुकट वीज,  बेरोजगार भत्ता, फुकट रेशन यामुळे एक अख्खी कर्तृत्ववान पिढी बरबाद होईल अशी भीती उत्पन्न झालीय. आजच्या तरुणाकडं आशिष्ठः, द्रढिष्ठाः, बलिष्ठाः ही सामर्थ्य असायला हवीत, हा तरुण ध्येयवादी असावा तर तो या गोष्टींना लाथ मारील आणि मला फुकटचे काही नको असं सांगेल. पण सगळं फुकट अशी सवय लागली की पुढच्या सरकारकडूनही त्यांची अपेक्षाही राहणार. कोणतीही गोष्ट फुकट नसते, यासाठी लागणारा निधी जे ५-६ टक्के करदाते आहेत ते आणि शेवटी ते शेतकऱ्यांच्या मुळावर महागाईच्या रुपात येऊन पडतं.
स्विझरलँडमध्ये ३-४ वर्षांपूर्वी सर्व नागरिकांना तिथल्या सरकारनं तिजोरीत शिल्लक असलेली गलेलठ्ठ रक्कम दरमहा फुकट देऊ केली होती. तेव्हा ७७ टक्के लोकांनी आम्हाला फुकटचा पैसा नको, आमची क्रयशक्ती कमी होईल असं सांगून त्याला विरोध केला होता. आपल्याला स्विझरलँड च सौंदर्य, सुबत्ता दिसते, पण त्यामागे प्रत्येक नागरिकाची जिद्द कर्तव्यनिष्ठता, कष्ट उपसण्याची मनिषा हे आपण विसरतो. आपल्याला जर खरंच स्वतःला आणि देशाला संपन्न करून प्रगतिपथावर न्यायचे असेल, भारतमातेला परमवैभव प्राप्त करायचे असेल तर सगळं फुकट ही मानसिकता सोडायला हवीय. अशी अफू देणाऱ्या या व्यवस्थेला दूर करण्याचा निश्चय मनापासून करायला हवा. सरकारनं जीवनावश्यक वस्तू रास्त भावात द्यायला हव्यातच, ते त्यांचं कर्तव्यच आहे. पण ते नकरता त्यांना रेवड्या वाटल्या जाताहेत. सधन राष्ट्र असलेल्या ग्रीस देशामध्ये  अशाचप्रकारे फुकटच्या रेवड्यांच वाटप होत होतं. हळूहळू तिजोरी खाली होत गेली. एखाद्या पाण्यानं भरलेल्या टाकीला छोटंसं छेद पडलं तर त्यातून थेंब थेंब पाणी गळायला लागतं, अन् टाकी रिकामी होते, त्याप्रमाणे ग्रीस देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली. मग त्यांनी जागतिक बँकेकडून कर्ज घेतलं. ते कर्जही वाढलं. त्यावरील व्याज फेडण्यासाठी पुन्हा कर्ज. यामुळं अखेर जागतिक बँकेनं कर्ज द्यायला नकार दिला. त्यामुळं त्यांचं युरो हे चलन अडचणीत आलं. युरोपीय राष्ट्रांचे युरो हे एकमेव चलन असल्यानं सारे युरोपीय राष्ट्रे एकत्रित आले. त्यांच्या युरो चलनावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली. जागतिक आर्थिक घडामोडीत युरोवर परिणाम होऊ नये म्हणून त्यांनी मग ग्रीसच्या कर्जाची सारी जबाबदारी या युरोपियन राष्ट्रांनी घेतली. त्यामुळं युरोची किंमत राखली गेली. आपलं रुपया हे चलन जागतिक बाजारात किती मौल्यवान आहे हे आपण जाणतो. त्यामुळं कर्जाचा डोंगर उभा राहू नये. आर्थिक घडी विस्कटू नये म्हणून तरी काही उपाय योजना करायला हवी नाहीतर आपलीही अवस्था ग्रीस सारखी झाल्याशिवाय राहणार नाही.
अन्न फुकट पाहीजे, मग ते खाण्यासाठी पैसे नाहीत, ते सरकारनं द्यावेत. किमान आपण राहत असलेल्या आपल्या घराचे १०० युनिटचे वीज बिल तरी भरायला हवं, ते भरण्यासाठी सुद्धा पैसे नाहीत, तेही सुद्धा सरकारनं भरावं, मग आपण जन्म कशासाठी घेतलाय? आपल्यापेक्षा मग ते पशु-पक्षी बरे ना, लाॕकडाऊनमध्ये प्राणी-पक्षांना सरकारनं काय मोफत दिलं? तरी त्यांनी चारा शोधला ना. ते जीवन जगले ना! आणि आपण मनुष्य म्हणून जन्माला आलो आहोत कशासाठी? अशी अवस्था आज आपल्या देशात आहे, इतर देशात कुठंही नाही. मोबाईल, राजकारण, अतिरंजित मीडिया, जातपात या विळख्यातून मुक्त होण्यासाठी धडपडणाऱ्या तरुणाईला ही फुकटची अफू निर्बल, निष्क्रिय, आळशी बनवण्याचा धोका निर्माण झालाय. याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे आज खेडेगावामध्ये शेतात काम करायला शेतमजुर मिळत नाहीत. त्यामुळं शेती परवडत नाही असं म्हटलं जातंय. याला जबाबदार आपले नेतेच आहेत. ज्यांनी ही फुकटची अफुची गोळी आपल्या पिढीला दिली. सरकार तरी कुठुन आणि किती दिवस असं फुकट देणार? ती कुठुन तरी खरेदी करणार, त्याला पैसा कोण देणार? आपणच आपल्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करातूनच देणार ना! आणि मग यातून आपल्या संतानी म्हटल्याप्रमाणे 'रिकामे मन, सैतानाचे घर...!' यानुसार दुराचार, बलात्कार, व्याभिचार, लुटमार वाढतात. राष्ट्राची प्रगती होण्याऐवजी यातून नुकसानच जास्त होतं. आताच्या आपल्या पिढीचे सोडा, पण आपल्या येणाऱ्या पुढच्या पिढीचा सगळ्यांनी नक्की विचार करायला हवाय! फुकटचे नको, उज्वल भविष्याची स्वप्नं भंग होताहेत तरुण पिढी निष्क्रिय बनतेय. सरकार आणि समाजव्यवस्थेनं यात लक्ष घातलं पाहिजे. या योजनांचा होणारा दूरगामी परिणाम दाखवून द्यायला हवाय. सुज्ञ, सुजाण नागरिकांनी समाज धुरिणांनी फुकट, मोफत या गोष्टींना कडाडून विरोध करायला हवा. राजकारण्यांच्या लाॅलीपाॅपला विरोध आवश्यक आहे. नाहीतर भविष्य अधिक गडद बनणार आहे! आयजीच्या जीवावर बायजी उदार झालाय. प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांनी याचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे ...!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Wednesday, 11 December 2024

आता झेप दिल्लीकडे...!

"धर्मयुद्ध पुकारून 'हिंदुत्वाचा पोस्टर बॉय' बनलेल्या देवेंद्र फडणवीसांनी विरोधकांबरोबरच स्वपक्षातल्या नेत्यांवर कुरघोड्या करत मुंबईत मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.फडणविसांना पर्याय म्हणून राज्यात धाडलेल्या विनोद तावडेंना नालासोपारा इथं पैसे वाटताना उघडं पाडून दिल्लीतल्या वरिष्ठांचे मनसुबे धुळीला मिळावले. संघानं आपली संपूर्ण ताकद फडणविसांमागे उभी केल्यानं देशभरातल्या भाजप नेत्यांचं लक्ष त्यांच्यावर केंद्रित झालंय. त्यांच्याकडं २०२७ ला पक्षाध्यक्ष अन् २०२९ ला प्रधानमंत्रीपदाचे दावेदार म्हणून पाहिलं जातंय. यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार यांच्यानंतर प्रधानमंत्री म्हणून एका मराठी नेत्यांचा विचार होतोय ही महाराष्ट्रासाठी कौतुकाची अन् अभिमानाची बाब आहे. ते ध्येय गाठण्यासाठी त्यांनी सकारात्मक दृष्टिनं कारभार करत विरोधकांसह उभ्या मराठी माणसांना आपलंस करायला हवंय.  निर्माण झालेली वैमनस्य, कटुता दूर ठेवायला हवी
तरच फडणविसाचं आणि संघाचं स्वप्न साकार होईल!"
-------------------------------------------------------
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर तब्बल तेरा दिवसांनी पक्षात आणि सत्तासाथीदार पक्षाच्या राग, लोभ, रुसवे, फुगवे, नाराजी, विरोध, आडकाठी, कुरघोडी, अशा सगळ्या अडथळ्यांवर मात करत भाजप महायुतीचं सरकार राज्यात साकारलं. फडणवीसांनी संघर्ष, अवमान, अपमान, अवहेलना सारं काही पचवून मुंबईतल्या आझाद मैदानावर झालेल्या शपथग्रहण महासोहळ्यात ४० हजार पाठिराख्यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. पाठोपाठ शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार यांनीही उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. तिघांचं नवसरकार अस्तित्वात आलं. शपथग्रहण सोहळ्याला झालेल्या या दिरंगाईमागची कारणं काय असावीत हे शोधलं, तेव्हा एक लक्षात आलं की, फडणवीस यांच्यासारखा स्वच्छ, प्रशासनावर पकड असलेला, तत्पर, सक्षम, नेत्याकडं दुराग्रहानं पाहीलं गेलं. दिल्लीतल्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला फडणवीसांची वाटचाल ही आव्हानात्मक  वाटली, त्यामुळंच त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यापासून त्यांनी फडणवीसांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. दिल्लीतील वरिष्ठ नेत्यांमध्ये अमित शहा यांची भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची ठरलीय. आपली महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आपल्या मार्गात येणाऱ्या फडणवीसांना दूर करण्याचा प्रयत्न तिथूनच सुरू झाला. केंद्रातल्या शिर्षस्थ नेतृत्वाची मानसिकता आणि दिल्लीतली राजनीती, त्याची क्षमता पक्की ठाऊक असलेल्या फडणवीसांचा महाराष्ट्राच्या सत्तास्थापनेच्या निमित्तानं गेम करण्याचा प्रयत्न झाला. पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आक्रमक पाठपुराव्यानं तो फसला! मोदी शहा आणि दिल्लीतल्या नेतृत्वानं एकनाथ शिंदेंना गोंजारलं, विनोद तावडे, मुरलीधर मोहोळ, रवींद्र चव्हाण, मेघना बोर्डीकर अशांची नावं मुख्यमंत्रीपदासाठी पुढं केली, पण संघानं फडणवीस यांचंच नांव लावून धरलं. अखेर दिल्लीतल्या शिर्षस्थ नेतृत्वाचा नाईलाज झाला अन् फडणवीस यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करावं लागलं. जरी पक्षाध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा असले तरी साऱ्या हालचाली ह्या अमित शहाच चालवीत होते. असं सांगितलं जातं की, जी कामं फडणवीस यांना सांगितली गेली होती ती त्यांनी केली नाहीत उलट एकनाथ शिंदे यांनी ती अधिक तत्परतेनं कामं केली. त्यामुळं दिल्लीकरांना फडणवीस यांच्या ऐवजी एकनाथ शिंदे अधिक सोयीचे, फायद्याचे तर फडणवीस हे अडचणीचे वाटू लागले. आज मात्र फडणवीस वरचढ ठरलेत. सोशल मीडियावर सध्या 'हॅशटॅग देवेंद्र फडणवीस एज पीएम...!' अशी एक मोहीम कुणीतरी उघडली होती. ती त्यांच्या समर्थकांनी उघडली होती की पक्षातल्या विरोधकांनी हे समजायला मार्ग नाही. पण त्याला मोठा प्रतिसाद मिळाला. तासाभरातच त्याला तीन हजाराहून अधिक लाईक मिळाले. मात्र लगेचच हा हॅशटॅग बंद झाला. फडणवीसांना देशाचे प्रधानमंत्री बनविण्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे की, मोदींच्या नजरेतून त्यांना उतरविण्याची ही शक्कल आहे. हे मात्र समजले नाही, पण धूर निघतोय याचा अर्थ कुठेतरी आग असली पाहिजे.. 
राजकारणातली ह्या साऱ्या घडामोडी, घटना केवळ महाराष्ट्रातली सत्ता स्थापन करण्यापुरती मर्यादित नव्हती. तर भाजपतल्या काही शिर्षस्थ नेत्यांच्या वर्चस्वाच्या आशाआकांक्षा, महत्वाकांक्षा यांच्याशी त्या निगडित होत्या. आपल्या वाटचालीत कुणाचाही अडथळा नको, मार्ग साफ, बिनधोक असावा म्हणून चाललेली ही खेळी होती. प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदींचा फडणवीस यांच्यावर विशेष लोभ आणि प्रेम होतं. ते फडणवीसांना चांगले आणि कार्यक्षम नेते मानतात. त्यांना मोदींचा 'लाडका वंडरबॉय'ही म्हटलं जातं. या संबंधामुळे पूर्वी त्यांची फसगत झाली होती अन्  मोठी चूकही झाली होती. २०१९ मध्ये फडणवीसांना दिल्लीतल्या राजकारणाची फारशी माहिती नव्हती पण आता चांगलीच माहिती झालीय. २०१४ पेक्षा ते आता अधिक प्रगल्भ झालेत. त्यांनी मोदींशी अधिक जवळीक वाढवलीय. अमित शहांना टाळून ते थेट मोदींच्या गाठीभेटी घेत असतात. त्यामुळं अमित शहाचा ग्रह झाला की, फडणवीसांची महत्वाकांक्षा वाढलेली दिसतेय. तशी अमित शहा यांची पक्षावर पक्की मांड आहे. पक्षाच्या हालचाली, निर्णय हे त्यांच्या संमतीशिवाय होतच नाहीत. फडणवीसांचं वागणं अमित शहा यांना खुपलं असावं. दिल्लीतल्या दोघांत फरक हा आहे की, मोदी हे सर्वेसर्वा दिसत असले तरी, त्याची सारी व्यूहरचना ही अमित शहा यांचीच असते. त्यामुळं मोदी यांच्यानंतर अमित शहा हेच प्रधानमंत्री बनतील असं वातावरण त्यांनी तयार केलं होतं. त्याला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं छेद दिला. संघानं यापूर्वी योगी आदित्यनाथ यांना मोदींना पर्याय म्हणून आणण्याचा प्रयत्न केला. पण आदित्यनाथ यांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. त्यामुळं आदित्यनाथांचं नांव संघाकडून मागे पडलं. मोदी सरकारनं संघाचा जो अजेंडा होता तो यशस्वीपणे राबवला होता. काश्मीर मधलं ३७० कलम हटवणे, अयोध्येत रामजन्मभूमीवर मंदिर उभारणी, तीन तलाक रद्द करणं, समान नागरी कायद्याची तयारी या साऱ्या घटनांमुळे दिल्लीतलं मोदी, शहा, भाजप नेतृत्व हे संघावर काहीसं हावी झालं होतं. वरचढ ठरलं होतं. पण संघ संधीची वाट पाहत होता. २०२४ लोकसभा निवडणुकीत मोदी यांचा करिश्मा चालला नाही. स्पष्ट बहुमत देखील भाजपला मिळालं नाही. नवे मित्रपक्ष शोधून जोडावे लागले होते. मोदींचा करिष्मा, वलय दिवसेंदिवस तो कमी होतोय हे लक्षांत येताच संघ सरसावला. त्यानंतर झालेल्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची सूत्रं हाती घेतली. हरियाणा पाठोपाठ महाराष्ट्रात प्रचाराची व्यूहरचना आखली. आपल्या परिवारातल्या सर्व स्वयंसेवी संस्थांना त्यासाठी कामाला लावलं. महापालिका, नगरपालिका वा ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांप्रमाणे घरोघरी जाऊन जसा प्रचार करतात तसा थेट प्रचार त्यांनी केला. त्याचा परिणाम दिसून आलाय. हरियाणा पाठोपाठ महाराष्ट्रातही मोठं यश मिळालं. मात्र महाराष्ट्राच्या निवडणुकांचा प्रचार ऐन जोमात आला असतानाच मोदी आणि शहा दोघेही प्रचार अर्धवट टाकून निघून गेले. फडणवीसांनी स्पष्ट बहुमत मिळेल असा विश्वास मोदींना दिला होता. पण तसं होत नाहीये हे लक्षात आल्यानंतर मोदी थोडेसे व्यथित झाले. त्यांनी महाराष्ट्र दौरा रद्द करत परदेशी प्रयाण केलं. हीच संधी अमित शहांनी साधली. मग त्यांनीही मणिपूरच्या तणावाचा मुद्दा पुढं करून दौरा रद्द केला अन् महाराष्ट्रातून आपलं लक्ष काढून घेत काढता पाय घेतला. स्पष्ट बहुमताच्या जवळ गेलेल्या भाजपला मित्रपक्षांची गरज होती. त्यासाठी अजित पवार एका पायावर तयार होते. त्यामुळं सरकार अस्तित्वात येणं काहीच अवघड नव्हतं. तरी देखील एकनाथ शिंदे यांनी सरकारमध्ये सामील व्हावं यासाठीचे प्रयत्न सुरू झाले. शिंदेंना ताप भरला. ते गावी निघून गेले. ते नाराज आहेत अशा चर्चा सुरू झाल्या. पण फडणवीस निश्चिंत होते.  त्यांनी शिंदे मुंबईत परतल्यानंतर वर्षा बंगल्यावर जाऊन त्यांची भेट घेतली. त्यामुळं सत्तास्थापनेवर आलेलं मळभ दूर झालं. फडणवीस-एकनाथ शिंदे यांच्या त्या विसंवादात अमित शहांनी शिंदेंच्या मागे आपली ताकद उभी केली होती. एकनाथ शिंदेंच्या चेहऱ्यावर निवडणुका जिंकल्या असल्यानं आपल्यालाच आता मुख्यमंत्रीपद मिळावं अशी अपेक्षा शिंदे यांनी व्यक्त केली. पण संघाचा दबाव असल्यानं अमित शहा यांच्यासह कोणत्याच वरिष्ठ भाजप नेत्यांनी यात लक्ष घातलं नाही. फडणवीस आपल्याच तंत्रानं चालवत होते. संघाचे अतुल लिमये आणि फडणवीस यांनी आपल्या फौजेला सोबत घेत अभूतपूर्व असा विजय मिळवला होता. साहजिकच मोदी शहांना हे अजब वाटलं. फडणवीस यांनी एकहाती ओढून आणलेलं यश पाहून सामान्य कार्यकर्त्यांपासून खासदार, आमदार, नेते यांनी फडणवीस यांचा जयघोष केला. 
महाराष्ट्रातल्या सत्तास्थापनेच्या घडामोडीतून गृहमंत्री अमित शहा आणि त्यांच्या सभोवताली असलेल्या लोकांनाही असं वाटतंय की, फडणवीस जर पुन्हा महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि उत्तम जीडीपी असलेल्या राज्याचे मुख्यमंत्री बनले तर ते पुढच्या काळात प्रधानमंत्रीपदाचे दावेदार होतील! फडणवीस स्वतः स्वयंसेवक असल्यानं त्यांचे संघाशी अत्यंत चांगले जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. ते नागपूरचेच आहेत, जिथं संघाचं मुख्यालय आहे. निवडणुक प्रचारादरम्यान ते अनेकदा थेट भाजपच्या, संघाच्या वरिष्ठांशी सल्ल्यामसलती साठी संघ कार्यालयात गेले होते. ते एक स्वच्छ, चारित्र्यवान, प्रशासनावर मजबूत पकड असलेले मुख्यमंत्री सिद्ध झालं आहे. असं त्यांच्या समर्थकांचं म्हणणं असतं. त्यांचं बरोबर फडणवीस यांचं मराठी बरोबरच हिंदी, इंग्रजी या भाषेवर प्रभुत्व आहे. ते उच्चशिक्षित आहेत. त्यांच्याकडं कायद्यातील एलएलएम ही पदवी आहे. व्यवस्थापन क्षेत्रातली एमबीए भारतातली आणि लंडन मधली पदवी त्यांच्या नावे आहे. २२ व्या वर्षी नगरसेवक, २८ व्या वर्षी महापौर, २५ वर्षे आमदार, उपमुख्यमंत्री, तीनदा मुख्यमंत्री असा सामाजिक, राजकीय मोठा अनुभव गाठीशी आहे. याशिवाय त्यांच्यावर कोणताही गुन्हा नोंदलेला नाही. तर प्रधानमंत्रीपदाचे दावेदार समजले जाणारे अमित शहा हे बीएससी आहेत. गेली दहावर्षे जरी ते देशाचे गृहमंत्री आहेत, तरी देखील एकही परदेश दौरा त्यांनी केलेला नाही. त्यांच्याकडे इंग्रजी भाषेचे जुजबी ज्ञान आहे. त्यांच्यावर गंभीर गुन्ह्याची नोंद आहे त्यांच्यावर तडीपारीची कारवाई झालेली आहे. त्यामुळं देशाचे प्रधानमंत्री होण्यासाठी जे काही निकष लागतात असं म्हटलं जातं ते सारे शहा यांच्याबरोबरच फडणवीस यांच्याकडं कांकणभर जास्तच आहेत. तीन वेळा मुख्यमंत्री बनल्यावर तर आता त्यांच्याकडं पैशाचीही कमतरता असणार नाही. यामुळं अमित शहांना आणि त्यांच्या समर्थकांना वाटतं की, आगामी काळात अमित शहांना प्रधानमंत्री होण्यासाठी फडणवीस यांचंच आव्हान असणार आहे. आज नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर अमित शहा यांचंच वर्चस्व पक्ष आणि सरकारवर राहिलेलं आहे. पण भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांची सारी ताकद फडणवीस यांच्यामागे आहे. त्यामुळं सध्या प्रलंबित असलेलं पक्षाध्यक्षपद कदाचित चार महिन्यानंतर फडणवीस यांच्याकडे सोपवली जाऊ शकते. अगदी तसं झालं नाही तर २०२७ मध्ये त्यांची निवड होऊ शकते. कारण यापूर्वीच त्यांची निवड होण्याची चर्चा होती. पण लोकसभेत महाराष्ट्रात भाजपचा दारुण पराभव झाला. ज्याची जबाबदारी फडणवीस यांच्याकडे होती. अशा पराभूत व्यक्तीला पक्षाध्यक्ष करायचं का असा प्रश्न त्यावेळी पक्षाच्या नेत्यांना आणि संघाला पडला होता. आता त्यांनी मोठं यश महाराष्ट्रात मिळालं. एक यशस्वी नेता असं चित्र उभं राहिलं. त्यामुळं आता पक्षाध्यक्ष करण्याचे काम निश्चितपणे होईल. अशी चर्चा दिल्लीतल्या राजकीय वर्तुळात होतेय. त्यासाठी फडणवीस यांच्या निवासाची सोय दिल्लीत करण्यात आलेली आहे. पक्षाध्यक्ष झाल्यानंतर प्रधानमंत्री मोदी यांना पर्याय म्हणून २०२९ मध्ये भाजपचा प्रधानमंत्री पदाचा चेहरा देवेंद्र फडणवीस यांचं नांव सुचवलं जाईल. फडणवीस याचं वय हे त्यासाठी महत्वाचं ठरू शकतं हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळं मोदींच्या जागेवर फडणवीस यांची वर्णी लागू शकते. हे जाणूनच दिल्लीतलं शिर्षस्थ नेतृत्व, देशातल्या अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री हे महाराष्ट्राच्या सत्तास्थापनेत सहभागी झाले होते. 
तिसऱ्यांदा फडणवीस मुख्यमंत्री बनलेत. महाराष्ट्र सावरण्याचं काम त्यांना करावं लागणार आहे. आज अनेक आव्हानं आहेत. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांनी दूरचित्रवाणीवरच्या सर्व मराठी, हिंदी, इंग्रजी वाहिन्यांना मुलाखती दिल्या आहेत. आता वृत्तपत्रांच्या सुरू होतील. उद्यापासून नागपुरात राज्याचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. नवनिर्वाचित आमदारांचा शपथग्रहण सोहळा होईल. त्यानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपला आगामी काळ कसा असेल हे आपल्या मुलाखतीतून स्पष्ट केलं आहे. त्यात त्यांनी सांगितलंय की, महाराष्ट्रात बिघडलेलं, गढुळ झालेलं राजकीय वातावरण बदलण्यासाठी विरोधी पक्षांना आवाहन केलंय. मुळात महाराष्ट्रातल्या राजकीय सौहार्द, सहिष्णुता, सहकार्य, हे कुणी बिघडवलं याचा फडवणीस यांनीच विचार करावा. भाजपचे निष्ठावान प्रवक्ते माधव भांडारी, केशव उपाध्ये यांच्यासारखे जे आहेत त्यांची आता काय अवस्था आहे अन् तुम्ही उभी केलेली चित्रा वाघ, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, गोपीचंद पडळकर, सदा खोत, भातखळकर अशी जी 'देवेंद्र ब्रिगेड उभी केलीय त्यांना आधी आवरायला हवंय. त्यांची जी वक्तव्य आहेत त्यामुळं इथलं वातावरण बिघडलंय. याची जाणीव फडणवीस यांना असेलच. क्रियांना प्रतिक्रिया होत असते तशी ती आगळीक विरोधकांकडूनही झालीय. हे मान्य केलं तरी त्याला आपणच कारणीभूत आहात हे महाराष्ट्र विसरला नाही. आपल्याला जर अधिक मोठं व्हायचं असेल तर सर्वांना सांभाळून घ्यायला हवंय. शपथविधीसाठी आपण जसा शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांना फोन करून आमंत्रित केलं. तेवढं सौजन्य आगामी काळात ठेवावं लागेल. राज्याची बिघडलेली आर्थिक, प्रशासकीय घडी बसवावी लागेल. महाराष्ट्राची वाटचाल, दिशा आणि धोरणं काय असावीत, त्यातून आर्थिक विकासाची गती कायम ठेऊन त्याचा लाभ शेवटच्या माणसाला कसा मिळेल आणि त्याला मुख्य प्रवाहामध्ये कसं आणता येईल, हे आव्हान आहे. एकीकडे समृद्धीची आणि औद्योगिकीकरणाची काही बेटं दिसतात, तर दुसरीकडे पाणीटंचाई, दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या, रोजगारनिर्मिती, कुपोषण, बकाल शहरे, वाढत्या झोपडपट्ट्या त्यांचं पुनर्विकासाचे प्रश्न, नागरी सुविधा, विशेषत: घनकचरा व्यवस्थापन. अशा समस्यांना तोंड देण्यास महाराष्ट्र कमी पडतोय. देशातलं आपलं प्रथम स्थान कायम ठेवण्याच्या प्रयत्नात आणि राज्याचं ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचं स्वप्न साकारताना आर्थिक विषमता वाढवतोय हे दुर्दैवी आहे. राज्याचं तीन चतुर्थांश उत्पन्न फक्त मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगड आणि नागपूर या पाच जिल्ह्यांमधून येतं. त्यामुळं मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश आणि उत्तर महाराष्ट्रात अन्यायाची भावना आहे. आरोग्यच नव्हे, तर आर्थिक, सामाजिक आणि उद्योग क्षेत्रासंबधीचे सर्वच संदर्भबिंदू बदललेत. जगात आपापल्या देशात रोजगार टिकविण्याकरीता जीवघेणी स्पर्धा, व्यापार-युद्ध, प्रोटेक्शनिझम आणि स्थलांतरित कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी हे सर्व अपेक्षित आहे. या बदलांना सामोरं जावं लागणारंय. राज्यातही नैसर्गिक संसाधनं फारच अपुरी आहेत. जपान, इस्रायल, कोरियासारखी ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्था - नॉलेज इकॉनॉमी बनल्याशिवाय न्याय देऊ शकणार नाही. युवा मनुष्यबळ, समाधानकारक पायाभूत सुविधा, वित्त पुरवठा, गुणवत्तावान शिक्षणसंस्था आणि जोडीला इंग्रजी भाषा, यांच्या आधारावर नॉलेज इकॉनॉमीकडं वेगानं वाटचाल हवी. आरोग्य आणि शाश्वत पर्यावरण या 'सॉफ्ट इन्फ्रास्टक्चर'वरही भर दिला पाहिजे. आपण वैद्यकीय आणि तंत्र-शिक्षणावर खाजगी क्षेत्राचं वर्चस्व निर्माण होऊ दिलंय, त्यानं गुणवत्तेवर अनिष्ट परिणाम झालाय. ही चूक सुधारलीच पाहिजे. 
अनियोजित नागरीकरण आणि शाश्वत शेती, वाढती बेरोजगारी या मोठ्या समस्या आहेत. स्मार्ट सिटीचा बोजवारा उडालाय. नवीन औद्योगिक नगरं उभारली पाहिजेत. प्रत्येक महसूल विभागात जिथं पाणी, महामार्ग, रेल्वे आणि जवळ विमानतळ असेल, अशा जागा शोधल्या पाहिजेत आणि दोन ते पाच लाख लोकसंख्येपर्यंत एक तरी नव महानगर विकसित करून मुंबई पुण्यावरचा ताण कमी केला पाहिजे. शाश्वत शेती आणि सिंचनाच्या सोयींकडं  दुर्लक्ष झालंय. देशात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या करणारं राज्य ठरलंय. देशातलं सरासरी सिंचन क्षेत्र ४४% असताना महाराष्ट्रातलं सिंचित क्षेत्र केवळ १८% आहे. पाईपलाईननं शेतीला पाणीपुरवठा करणं, ऊसाला सक्तीचं ठिबकसिंचन, शेतकऱ्यांच्या निर्मिती कंपन्या - फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी, हमी भावानं शेती उत्पादन खरेदी यंत्रणा आणि प्रभावी पीक विमा योजना, यावर उत्तरं शोधावीच लागतील.  ही आव्हान महाराष्ट्राचं अनुभवी नेतृत्व पेलू शकेल, अशी आशा करू या!
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

अशी होती बाळासाहेबांची शिवसेना...!

शिवसेनेत लोकशाही नाही; शिवशाही आहे अन् शिवसेनाप्रमुख हेच शिवसेनेचे एकमेव नेते आहेत; ही गोष्ट बाळासाहेबांनी कधी लपवली नाही. ही रच...