'ऑपरेशन सिंदूर'

'ऑपरेशन सिंदूर' अंतर्गत पाकिस्तान आणि पाक व्याप्त काश्मीरमधल्या दहशतवादी संरचनांवर भारताचा हल्ला या हा दोन देशांमधल्या संबंधांना नवं वळण देणारा आहे! ६-७ मे रोजी पाकिस्तान आणि पाक व्याप्त काश्मीर, पीओके मधल्या ९ दहशतवादी तळांवर मध्यरात्री झालेल्या हल्ल्यानंतर, हिंदुस्थान हा लढा आणखी पुढं नेण्यात रस दाखवत नव्हता. ऑपरेशन पूर्ण झाल्यानंतर, हिंदुस्थाननं आग्रह धरला की त्याची प्रतिक्रिया केंद्रित, संतुलित आणि वाढ विरहित होती. परंतु ८ मे रोजी संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकृत निवेदनानुसार, ७ -८ मे च्या रात्री, पाकिस्ताननं ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा वापर करून अमृतसर, श्रीनगर, चंदीगड आणि भुजसह १६ हिंदुस्थानी शहरांमधल्या लष्करी छावण्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. ८ मे रोजी, हिंदुस्थाननं लाहोरसह अनेक पाकिस्तानी शहरांमधल्या हवाई संरक्षण रडार आणि यंत्रणांना लक्ष्य करून प्रत्युत्तर दिलं. 

-----------------------------------------------

पुन्हा एकदा विटेचं उत्तर दगडानं...! त्यानंतरच्या दोन दिवसांपासून पूंछमध्ये नियंत्रण रेषेवर पाकिस्तान निरपराध हिंदुस्थानी नागरिकांना लक्ष्य केले. पाकिस्तानमध्ये पूर्ण युद्ध होईल का? याला प्रत्युत्तर म्हणून हिंदुस्थान दोन मुद्दे स्पष्ट करत होतं. एक - हिंदुस्थानला पाकिस्तानशी युद्ध नकोय. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यामुळे हिंदुस्थानचं बदला घेणं स्वाभाविक होतं, पण 'ऑपरेशन सिंदूर' नंतर हे प्रकरण तिथंच संपवायचं होतं. दुसरं म्हणजे, पाकिस्ताननं माघार घेतली नसती तर हिंदुस्थानही चोख प्रत्युत्तर देण्याच्या मनस्थितीत होता. दुसऱ्या शब्दांत, पाकिस्तानला युद्ध हेच हवं असेल, तर हिंदुस्थानही पूर्ण ताकदीनं युद्ध लढण्यास तयार होता.

'ऑपरेशन सिंदूर'च्या माध्यमातून मोदी सरकारनं  पाकिस्तानसमोर नवीन परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. हिंदुस्थानची कारवाई पूर्वीपेक्षाही अधिक आक्रमक होती. पाकिस्तानशी व्यवहार करण्याचा मोदींचा २०२५ चा सिद्धांत असा आहे की, जर पाकिस्ताननं हिंदुस्थानच्याच भूमीवर दहशतवाद पसरवला तर त्याची किंमत पाकिस्तानला चुकवावी लागेल. हिंदुस्थान सीमा ओलांडण्याला देखील मागेपुढे पाहणार नाही. 'ऑपरेशन सिंदूर'चा मुख्य संदेश हा अत्यंत कठोर आणि थेट होता. जेव्हा-जेव्हा पाकिस्तानला त्याचं प्रशिक्षण मिळालं. हिंदुस्थानवर दहशतवादी हल्ला करतील. त्यानंतर हिंदुस्थान हा मुद्दा तार्किक निष्कर्षापर्यंत नेईल. तथापि, हे सोपं नाही. कोणतीही लष्करी कारवाई सोपी नसते. ते एकतर्फीही नसते. रशिया आणि युक्रेन युद्ध हे त्याचं ज्वलंत उदाहरण आहे. पाकिस्तानचं सैन्य व्यावसायिक आहे. हिंदुस्थानच्या तुलनेत तो कमकुवत असेल, पण त्याला चीनचा पाठिंबा आहे. युद्ध झालंच तर हे सर्व मुद्दे महत्त्वाचे ठरतील. पाकिस्तान विरोधातल्या आपल्या कठोर भूमिकेमुळे हिंदुस्थानी हद्दीतला दहशतवाद थांबणार नाही, पण त्यामुळं हिंदुस्थानच्या शत्रूंमध्ये भीतीचं वातावरण नक्कीच निर्माण होईल. हे देखील शक्य आहे की, यामुळं दहशतवाद्यांवर मात होणार नाही, परंतु हिंदुस्थानच्या कठोर भूमिकेमुळे त्यांना नक्कीच मोठी किंमत मोजावी लागेल. पहलगामसारख्या घटनांमुळं हिंदुस्थानला अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, आक्रमकतेशिवाय आता पर्यायच नाही. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाबाबत मोदी सरकारचा दहशतवादाबाबतचा दृष्टिकोन काँग्रेस सरकारांपेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे. त्यांचं सरकार हिंदू अस्मितेच्या मुद्द्यावर सत्तेवर आलंय, हे मोदींना चांगलंच ठाऊक आहे. पहलगामसारख्या घटना - जिथं हिंदूंना त्यांच्या धर्माबद्दल विचारल्यानंतर मारलं गेलं, त्याची तीव्र प्रतिक्रिया आली नसती तर त्यांची राजकीय विश्वासार्हता कमी झाली असती. त्यामुळं मोदी सरकारनं यावेळी तयारी सुरू केली होती. दुसरीकडे, पाकिस्तानलाही हे समजून घ्यायचंय की, हा न्यू इंडियाचा दृष्टिकोन हा 'न्यू नॉर्मल' आहे. 'ऑपरेशन सिंदूर' हे दर्शवितं की, प्रस्तावित युद्ध जिंकण्यासाठी पाकिस्तानला अपप्रचाराचा वापर करण्यात कोणतीही पराकाष्ठा नाही. भारतीय हवाई दलानं आपली काही मालमत्ता आणि उच्च किमतीची विमानं गमावल्याचा मुद्दा पाकिस्तानच्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्ध झाला आहे. युद्धादरम्यान तथ्ये आणि सत्य जाणून घेणं कठीण आहे. एवढ्या मोठ्या ऑपरेशन दरम्यान भारतीय हवाई दलाच्या नफा-तोट्याची अधिकृत माहिती अद्याप प्राप्त झालेली नाही. अशा परिस्थितीत, वास्तविक परिस्थितीची पडताळणी युद्धानंतरच शक्य आहे. मात्र यावेळी भारतानं या मोहिमेला चोख प्रत्युत्तर देण्याची तयारी केली होती.

जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम इथं नुकताच झालेला दहशतवादी हल्ला संपूर्ण देशाला हादरवणारा ठरला. या भ्याड हल्ल्यात २६ निष्पाप पर्यटकांना आपला जीव गमवावा लागला. या घटनेनंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली असून, भारतानं पाकिस्तान सीमेवर कारवाई केली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर भारत-पाकिस्तान दरम्यान युद्धजन्य स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. जर खरोखरच युद्ध झालं असतं, तर कृषी क्षेत्रावर त्याचा मोठा परिणाम झाला असता. सीमावर्ती भागांतले शेतकरी थेट युद्धाच्या सावटाखाली येतात. जम्मू-काश्मीर, पंजाब, राजस्थान या भागांतली शेती युद्धामुळे ठप्प झाली असती. त्यामुळं शेतकरी सुरक्षिततेच्या कारणास्तव स्थलांतर करतात. अशा वेळी न पेरलेली किंवा न कापलेली शेती पूर्णतः वाया जाते. या भागातल्या मोठ्या प्रमाणातलं अन्नधान्य उत्पादन थांबतं. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे परिवहन आणि पुरवठा साखळीवर होणारा परिणाम. युद्धाच्या काळात रेल्वे, रस्ते आणि वाहतूक यंत्रणांवर प्रचंड ताण येतो. शेतीमाल वेळेवर बाजारात पोहोचत नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळत नाही आणि ग्राहकांनाही महागाईला सामोरं जावं लागतं. युद्धजन्य परिस्थितीत इंधन दरवाढ, खते-बियाण्यांची टंचाई यांसारख्या समस्या उग्र रूप धारण करतात. शेती यंत्रसामग्री चालवण्यासाठी लागणारं डिझेल महाग होतं. खतं आणि बियाण्यांची आयात बाधित होते. परिणामी, शेतीचा उत्पादन खर्च वाढतो आणि नफा कमी होतो. तसंच, देशाच्या अन्नसुरक्षेवरही मोठा परिणाम होतो. जर उत्पादन कमी झालं, तर सरकारला अन्नधान्य आयात करावी लागते, जी अत्यंत खर्चिक ठरतं. सरकारी अर्थसंकल्पावरही ताण येतो. कृषी योजना देखील प्रभावित होतात.

भारत-पाक युद्धाचे परिणाम अनेक स्तरांवर दिसून येतात, ज्यामध्ये राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि मानवी परिणामांचा समावेश होतो. युद्धामुळे दोन्ही देशांमध्ये सैनिक आणि नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात मृत्यू आणि जखमी होतात. लाखो लोकांचं स्थलांतर आणि निर्वासित संकट येण्याची भीती असते, विशेषतः १९४७ आणि १९७१ च्या युद्धांमध्ये दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. संरक्षण खर्च वाढला, तर पायाभूत सुविधांचं नुकसान आणि व्यापारात अडथळे आले. १९७१ च्या युद्धानंतर पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली. दोन्ही देशांमधला तणाव वाढला आणि कायमस्वरूपी वैर निर्माण झालं. १९७१ च्या युद्धानंतर बांगलादेशचा उदय झाला. युद्धानंतर त्याचा आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर परिणाम झाला, भारत-सोव्हिएट युनियन आणि पाकिस्तान-अमेरिका यांच्यात अशी जवळीक निर्माण झाली. समाजात भीती, असुरक्षितता आणि धार्मिक-जातीय तणाव वाढला. दोन्ही देशांमध्ये राष्ट्रवाद, शत्रुत्वाची भावना बळावली. युद्धातल्या बॉम्बस्फोट, रासायनिक हत्यारे आणि सैन्य हालचालींमुळं पर्यावरणाची हानी झाली. १९४७ आणि १९६५ च्या युद्धामुळं काश्मीर प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा झाला. संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, चीन यांसारख्या शक्तींचा हिंदुस्थान पाकिस्तान वादात हस्तक्षेप वाढला, ज्यामुळं प्रादेशिक स्थिरता प्रभावित झाली. १९७१च्या युद्धामुळं हिंदुस्थाननं पाकिस्तानवर विजय मिळवला. बांगलादेशच्या निर्मितीमुळं पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले. मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी आणि विस्थापन देखील झालं. १९४७ च्या फाळणीमुळे २ दशलक्ष लोक मृत्यूमुखी पडले आणि १४ दशलक्ष लोक विस्थापित झाले. अण्वस्त्रशक्ती असलेल्या हिंदुस्थान, पाकिस्तान या दोन्ही देशांमुळं, युद्धांचे परिणाम आणखी गंभीर होऊ शकतात, जे संपूर्ण दक्षिण आशिया खंडावर परिणाम करू शकतात. १९४७-४८ च्या युद्धानंतर काश्मीरचं भौगोलिक विभाजन झालं, भारताला दोन तृतीयांश म्हणजे काश्मीर खोरं, जम्मू, लडाख  हा भूभाग आणि पाकिस्तानला एक तृतीयांश आझाद काश्मीर, गिलगिट-बाल्टिस्तान मिळालं. १९६५ च्या युद्धात हजारो बळी गेले, दुसऱ्या महायुद्धानंतरची सर्वात मोठी टँक लढाई झाली, ताश्कंद करारानंतर युद्धबंदी झाली, १९४७-४८ मध्ये जो कराची करार झाला त्यानंतर १९४९ द्वारे शांतता रेषा निश्चित झाली. २०१६-१७-१८ मध्ये सीमावर्ती चकमकींमुळे तीन हजाराहून अधिक हल्ले झाले, २०१८ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत ज्यामुळं हजाराहून अधिक ठार झाले आणि हजारो विस्थापित झाले. २०१९ च्या फेब्रुवारीत पुलवामा इथल्या दहशतवादी हल्ल्यात हिंदुस्तानचे ४० सैनिक ठार झाले, हवाई लढाई झाली, पाकिस्तानने २ भारतीय जेट्स पाडले, अभिनंदन नावाचा पायलट २ दिवसांनंतर सोडला. १९९९ च्या कारगिल युद्धात भारताने ७५-८० टक्के क्षेत्र, विशेषतः उंच भाग, परत मिळवले. पाकिस्तानला लष्करी पराभव सहन करावा लागला, चार हजाराहून अधिक पाकिस्तानी सैनिक ठार झाले. 

२०२४ मधील पायलटांवरील हल्ला आणि २०२५ मधील बैसारण उद्यान हल्ला यांसारख्या घटनांमुळे नागरिकांचे जीवित हिरावून घेतलं गेलं. बांगलादेश १९७१ च्या युद्धात स्वतंत्र झाला, त्यामुळं दक्षिण आशियाचा नकाशा बदलला. न्यूक्लिअर शक्ती असल्याने हिंदुस्थान-पाकिस्तानमधल्या संघर्षात नवीन धोका निर्माण झालाय. अण्वस्त्रांचा वापर झाल्यास, मानवजातीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. युद्धांचे परिणाम दोन्ही देशांवर आणि जगभरातही परिणाम करतात. मानवी जीवन, राजकीय सीमारेषा, अर्थव्यवस्था, आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध यावर परिणाम झाला. हिंदुस्थाननं पूर्व पाकिस्तानला स्वतंत्र बांगलादेश म्हणून मदत केली, ज्यामध्ये ९३ हजारहून अधिक पाकिस्तानी सैनिकांनी आत्मसमर्पण केलं. सोव्हिएत संघाने भारताला आणि अमेरिका, यूके, चीन यांनी पाकिस्तानाला पाठिंबा दिला, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात बदल झाले. १९७४ मध्ये भारताने पहिली न्यूक्लिअर चाचणी केली, ज्यानं शस्त्रस्पर्धा सुरू झाली, आणि १९९८ मध्ये पाकिस्तानानेही न्यूक्लिअर शक्ती प्राप्त केली. या न्यूक्लिअर क्षमतांमुळे संघर्ष अधिक गंभीर बनला, विशेषतः १९९९ च्या कारगिल युद्धात आणि २०१९ च्या पुलवामा हल्ल्यानंतर, न्यूक्लिअर युद्धाचा धोका वाढला. २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द केल्याने काश्मीरच्या स्वायत्ततेवर परिणाम झाला. एक वर्षाहून अधिक काळात लॉकडाऊन, इंटरनेट आणि फोन सेवा बंद होती, हजारो लोकांची अटक आणि माध्यमांवर निर्बंध आले. २०२२-२०२३ मधील हिंदूविरोधी लक्ष्यित हत्यांमुळे काही लोकांनी पलायन केले आणि निषेध प्रदर्शनं झाली. याच कालावधीत, चीन पाकिस्तानचा प्रमुख मित्र बनला, तर भारताने अमेरिकेशी संबंध सुधारले. २००८ च्या मुंबई हल्ल्यात १६६ लोकांचा मृत्यू झाला, ज्यामध्ये ६ अमेरिकनांचा समावेश होता, आणि भारताने लष्कर-ए-तैयबाला दोषी ठरवले, आयएसआयशी संबंध असल्याचा आरोप झाला,. २०२५ मधील बैसारण उद्यान हल्ल्यानंतर भारताने राजदूतांना बाहेर काढले, व्हिसा थांबवले, सीमा बंद केली आणि सिंधू पाणी करारातून माघार घेतली, तर पाकिस्तानाने व्यापार निर्बंध, हवाई क्षेत्र बंद आणि शिमला करार निलंबित केला.

हरीश केंची.

९४२२३१०६०९