अर्थ संकल्प नव्हे अंध संकल्प....!

महाराष्ट्र आता कसा 'धावणार'

आर्थिक संकल्पात महसुली तूट आणि राज्यावरचा कर्जाचा बोजा दोन्ही वाढणार आहे, याची मात्र ना कोणाला खंत ना खेद. वास्तविक कर्ज हे कर्जच असते, आज ना उद्या ते सव्याज फेडावेच लागते. राज्यकर्ते राज्य चालवताना याचा विचार करत नाहीत असेच दिसते. जीएसटीमुळे सरकारची तिजोरी भरत असली तरी सामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. उद्योगांची वाताहत झालीय. जवळपास प्रत्येक गोष्टीवर जीएसटी भरावा लागतोय आणि याचा विपरीत परिणाम सामान्य जनतेच्या आर्थिक नियोजनावर होतोय. सत्ता मिळवण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष जनतेवर रेवड्यांची उधळण करतात, दिशाभूल करतात आणि सत्ता मिळाली की 'घी देखा लेकिन बडगा नहीं देखा' अशी जनतेची अवस्था करतात. महायुतीने महिलांची मते मिळावीत म्हणून घाईघाईने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणली, कुठलेही निकष, पात्रता, कागदपत्रे यांची तपासणी, छाननी न करता कोट्यवधी महिलांना पैसे वाटले. रक्कम वाढविण्याचे गाजर दाखवले आणि सत्ता येताच पात्रतेचे निकष, कागदपत्रांची तपासणी सुरू झाली. तोवर ज्या अपात्र बहिणींना पैसे वाटले गेले त्याची जवाबदारी कोण घेणार? आता म्हणतात आम्ही लगेच देऊ असे सांगितले नव्हते, पण जनता दुधखुळी नाही. आरक्षणाबाबतची आश्वासनेदेखील दिशाभूल होती. अर्थसंकल्पातील तूट आणि कर्जाचा बोजा किती वाढत जाणार ? बॅ. शेषराव वानखेडे यांच्यानंतर अकराव्यांदा राज्याचा अर्थसंकल्प मांडणारे अजितदादा हे दुसरे अर्थमंत्री ठरले आहेत. राज्याला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी ते निश्चितच प्रयत्न करू शकतात, मात्र तशी इच्छाशक्ती आणि मानसिकता हवी. राज्यकर्ते हे जनतेच्या पैशांचे विश्वस्त असतात. मते मिळावीत यासाठी जनतेच्या पैशांचा अपव्यय होऊ नये. सद्यःस्थितीत केवळ एक-दोन टक्के वर्गाकडेच संपत्ती गोळा झालीय. सरकार निवडून आले तेव्हा 'आता महाराष्ट्र थांबणार नाही धावणार' असे सांगितले गेले, मात्र तोळामासा आर्थिक स्थितीत महाराष्ट्र कसा धावणार? अर्थसंकल्प अर्थशास्त्राच्या परीक्षेदिवशी इतिहासाचा अभ्यास करून गेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकेसारखा आहे. महापुरुषांचे नुसते स्मरण करून काय फायदा, आचरणही त्यांच्याचसारखे असेल तर त्या स्मरणाला अर्थ, नाही तर 'शब्द बापुडे केवळ वारा!' अशीच स्थिती. स्मारकांपेक्षा औद्योगिक प्रगती, दर्जेदार सरकारी शाळा, शैक्षणिक धोरण, आरोग्यासाठी भरीव तरतूद असे काही अर्थसंकल्पात असते, तर सामान्यांना खरा लाभ झाला असता. 'पायाभूत' या गोंडस नावाखाली कोट्यवधी रुपयांच्या तरतुदीच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. आजही आदिवासी पाड्यांवर रस्ते नाहीत. रुग्णाला, गर्भवतींना झोळीतून न्यावे लागते, अशी स्थिती आहे. शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नदीतून तराफ्यावरून जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो. जानेवारीतच पाड्यांवर पाण्यासाठी मैलोन्मैल पायपीट करण्याची वेळ येते. याकडे डोळेझाक करून मांडलेला अर्थसंकल्प हा 'अंध' संकल्पच म्हणावा लागेल! हे सरकार इतिहासातून धडा घेण्याऐवजी आपली लबाडी लपवण्यासाठी इतिहासाचा आधार घेत असल्याचे जाणवते. लाडक्या बहिणींना दरमहा १५०० रुपये दिल्याने हे सरकार निवडून आल्याचे महायुतीच्या नेत्यांनी मान्य केले आहे. निवडून आलो तर २१०० देऊ असे जाहीरनाम्यातून ठळकपणे आश्वासन देऊन निवडणूक प्रचारात वाजतगाजत जाहिरात केली होती. त्यामुळे आपल्या लाडक्या भावांनी दिलेल्या आश्वासनाची परिपूर्तता होणारच, या ठाम विश्वासाने लाडक्या बहिणी या अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसल्या होत्या. परंतु भाऊ स्वार्थी निघाले. एक रुपयाही वाढवला नाही. उलट मतदान करून घेतलेल्या अनेक लाडक्या बहिणींना अपात्र ठरवून त्यांच्यावर वसुलीची टांगती तलवार ठेवली. पात्र लाडक्या बहिणींनाही चिंतित होऊन पैशांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राबाहेर आपल्या महापुरुषांची स्मारके, स्मृतिस्थळे वगैरे बांधणे ठीक आहे; पण ज्या आश्वासनाला भुलून लाडक्या बहिणींनी मतदान केले त्यांच्या विश्वासाला मात्र धक्का बसणे अयोग्यच. रेवड्यांमुळे मतदारांना तात्पुरता आनंद मिळेल, पण त्यामुळे राज्याला आर्थिक स्थिरता मिळणार नाही. त्यासाठी आर्थिक वाढ जोमाने होणे गरजेचे आहे. त्यातून मिळणाऱ्या रोजगाराची हमीही हवी. त्याचीच उणीव या अर्थसंकल्पात दिसते. हा अर्थसंकल्प कुपोषित मुलाला धडधाकट करणारा नाही तर त्याला कसेबसे उभे करणारा आहे

राज्यातील जवळपास १२-१३ कोटी नागरिकांच्या आरोग्य रक्षणार्थ राज्य सरकार खर्च करणार फक्त ३८२७ कोटी रु., वैद्यकीय शिक्षणावरील स्वतंत्र खर्च यात मिळवल्यास ही रक्कम २५१७ कोटींनी वाढते. याचा अर्थ दोन्हीही मिळून ही रक्कम होते ६३४४ कोटी रु. इतकी, वास्तविक राज्यातील विविध रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांची परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. त्यांची निवासस्थाने, कार्यालयीन सोयीसुविधांचा अभाव त्यांना राज्यातील केविलवाणे विद्यार्थी ठरवतो. पण त्यांच्यासाठी अधिक खर्च करण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत, तरीही राजकीयदृष्ट्या निकडीच्या बहिणींवर होणारा खर्च मात्र या रकमेच्या तब्बल सहापट. दुसरी तशीच बाब शिक्षणाची. या अर्थसंकल्पात शालेय शिक्षणासाठीची तरतूद आहे जेमतेम २९५९ कोटी रुपये इतकी आणि उच्च व तंत्र शिक्षण आदींसाठी अधिक ३०९८ कोटी रुपयांची भर त्यात घातली तरी ही रक्कम ६०५७ कोटी रुपये इतकी भरते. म्हणजे लाडक्या बहिणीसाठी याहीपेक्षा साधारण सहापट अधिक रक्कम खर्च होणार त्याच वेळी महिला आणि बालकल्याण या संपूर्ण खात्यासाठी या अर्थसंकात्यात तरतूद आहे ३१,९०७ कोटी रुपये इतकी, याचाही अर्थ स्पाट आहे. महिलांसाठी संपूर्ण खात्यावर होणाऱ्या खचपिक्षा अधिक रक्कम केव एका योजनेवर खर्च होईल. हाच निष्कर्ष ऊर्जा २१ हजार ५५४ कोटी रुपये, सार्वजनिक बांधकाम १९ हजार ०७९ कोटी रुपये आणि नगरविकास १० हजार ६२९ कोटी रुपये या रकमा पाहिल्यावर काढता येईल, तेव्हा पडणारा प्रश्न अगदी साधा आहे की, या राज्याचे प्राधान्यक्रम काय? सत्ता मिळणे राजकीय पक्षासाठी अत्यावश्यक आणि जीवनदायी असते हे मान्य. त्यासाठी निवडणुकीत काही तडजोडी कराव्या लागतात, हेही मान्य. त्या तडजोडीची किंमत प्रामाणिक कर भरणारे नागरिक चुकवतात हे सरकारलाही मान्य व्हावे. असे असताना निवडणुकीत अत्यंत देदीप्यमान यश मिळाल्यानंतर तरी सत्ताधीशांना सुधारणेचा मार्ग महत्त्वाचा वाटायला हवा. याचे कारण या असल्या राजकीय हातचलाखीनेच यश मिळते असा अर्थ विरोधकांनी काढला आणि आगामी निवडणुकीत यापेक्षा अधिक काही भरघोस आश्वासन दिले तर त्याला रोखणार कसे? आणि कोण? ही लोकानुनयाची स्पर्धा अंतिमतः सगळ्यांना आणि मुख्य म्हणजे राज्यालाही जायबंदी केल्याशिवाय राहणार नाही. सबब या 'लाडक्या चहिणी'साठी सरकारने वाटेल ते करावे. पण अन्य आवश्यक गोष्टी करणे जे आवश्यक आहे तेही करावे, त्यासाठी महसूल वाढवून दाखवावा तरच समृद्धी येईल. तोच मार्ग आहे,