जिंकू वा हरू! लढत राहू....!!

भारतात लोकांच्या भावनांना, भाषेला आणि मतांना प्रसारमाध्यमांनी, मीडियानं बाधित करून ठेवलंय. तथाकथित 'हो'कारात्मकता जनतेला वास्तवापासून मोठ्या विसंगतीकडं खेचून घेऊन जाताना दिसतेय. परिणामी, संसदीय लोकशाही जगात सर्वाधिक नाही, पण जास्तीत जास्त प्रदूषित होण्याचं प्रमाण भारतात वाढत चाललंय. जगातल्या सर्वाधिक मोठ्या लोकशाहीतल्या देशात; म्हणजे भारतात लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीचा राष्ट्रीय कार्यक्रम पार पडला. त्याला प्रसारमाध्यमांनी 'राष्ट्रीय उत्सव' किंवा 'महापर्व' म्हटलं. परंतु, संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत कुठंही उत्सव दिसला नाही. उत्सव असलाच तर तो शिव्या-शाप-शिमग्याचा होता. 'महापर्व' नव्हतं, 'महासेल' होता. 'सेल'मध्ये एका वस्तूवर अनेक वस्तू फ्री मिळतात. त्याप्रमाणे दुर्गुणींकडून अनेक विकृती-चमत्कृती पाहायला मिळाल्या. 

निवडणुकीतले वाद-विवाद १९३६-३७ पासून देशात सुरू आहेत. वाद हे व्हायलाच हवेत. लोकशाही परिपूर्ण होण्यासाठी वाद-विवाद आवश्यकता असतेच. मात्र, या निवडणुकीच्या पुढं - मागं जे घडलं, ते देशातल्या नागरिकांच्या, समाजाच्या आणि संसदीय लोकशाहीच्या पुढच्या अडचणीत वाढ करणारं आणि चिंता वाढवणारं आहे. यासाठी कुणी तरी दोषी आणि कुणी तरी दोषमुक्त आहे, असं अजिबात नाही. मुळात, भारतीय लोकशाहीचा इतिहास हा मानवी जीवनाच्या प्रगतीच्या इतिहासाच्या बरोबरीचा नाही. त्यामुळं जगातल्या इतर प्रगत आणि अधिकाधिक लोकशाहीच्या दिशेनं वाटचाल करणाऱ्या राष्ट्रांबरोबर भारताची तुलना करण्याचा प्रश्नच नाही. तथापि, स्वातंत्र्यानंतरच्या ७२ वर्षांत आपण कुठून कुठवर पोहोचलो? कसं पोहोचलो? या प्रश्नांची उत्तरं शोधत आजूबाजूच्या वास्तवाकडं पाहायला हवं. सत्य-असत्य समजून घ्यायला हवं. गेल्या ५ वर्षांत वा त्यांच्या आधीच्याही २०-२५ वर्षांत लोकशाहीचं, लोकशाहीतल्या संस्थांचं जे नुकसान झालंय, त्याचा जमाखर्च मांडायलाच हवा. लोकसभेचा, विधानसभेचा निकाल काहीही लागला असला तरी; लोकशाहीचा एकूणच घसरलेला दर्जा आणि तपशिलाबद्दल चिंता वाटायला हवी. निवडणुकीत कोण जिंकतो-हरतो, हे महत्त्वाचं आहेच. पण त्यापेक्षा मतदानाचं आणि नागरिकत्वाचं समान हक्क देणारी लोकशाही टिकते का, ते पाहणं अधिक महत्त्वाचं आहे. लोकशाही टिकवण्यासाठी कर्तव्य समजून सतर्क राहाणं; 'हार-जीत'चा विचार न करता लढत राहणं आवश्यक आहे. कारण गेल्या काही वर्षांत सर्व बाजूंनी संसदीय लोकशाहीची बदनामी  सुरू आहे. ती लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी घातक आहे. स्वातंत्र्यसेनानींनी देशासाठी 'संसदीय लोकशाही'चा स्वीकार विचारपूर्वक केलाय. 'घटना'कार आणि 'घटना समिती'च्या सदस्यांनी अत्यंत दूरदृष्टीनं भारताच्या 'संसदीय लोकशाही'ची रचना केलीय. भारतातली बहुविविधता; जगात अन्यत्र कुठंही नसणारी जातीव्यवस्था आणि आणखी काही वर्ष संपुष्टात न येणारी वर्णव्यवस्था या पायाखालच्या जळत्या वास्तवाचा विचार करूनच 'घटना'कारांनी 'संसदीय लोकशाही'चा स्वीकार केला आहे. या आणि अशा गोष्टींचा विचार झाला नसता, तर भारताचं आजचं वर्तमान जे आहे त्यापेक्षा अधिक भयाण आणि भीषण असलं असतं. तथापि, देशातल्या पढतमूर्ख आणि पांढरपेशी वर्गाला संसदीय ऐवजी अध्यक्षीय लोकशाहीचं भलतंच आकर्षण आहे. अध्यक्षीय लोकशाहीत देशाचा नेता अध्यक्ष म्हणून एकाची देशभरातून निवड होते. त्यात बाकीच्या लोकप्रतिनिधींची निवडणूक दुय्यम ठरते. यात अनेकदा अध्यक्ष एका पक्षाचा असतो आणि संसदेत बहुमत दुसऱ्या पक्षाचं असतं. गेली २० वर्ष भारतात पक्षीय विचार, धोरण याचा आग्रह कमी होत गेला आणि व्यक्तिमहात्म्य वाढत गेलं. २० वर्षांपूर्वी अटलबिहारी वाजपेयी विरुद्ध सोनिया गांधी, असा कथित सामना स्वदेशी-विदेशी असा रंगवला गेला. तेव्हा कुणी टीव्ही चॅनलवरून अवा विरुद्ध सोगां असं हेडिंग चालवलं नाही, हे भारतीय भाषेवर उपकारच म्हटलं पाहिजेत. मात्र, त्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंग विरुद्ध लालकृष्ण अडवाणी असं अध्यक्षीय निवडणुकीला साजेसं चित्र रंगवण्यात आलं. आता नमो - नरेंद्र मोदी विरुद्ध रागां - राहुल गांधी असा सामना होत असल्याचं छापलं, सांगितलं, दाखवलं गेलं. प्रत्यक्षात यातल्या सहाही जणांना उत्तर-पूर्व आणि दक्षिण भारतात व्यक्ती म्हणून आजही काडीची किंमत नाही. तशी ती कुणाला मिळूही नये. कारण त्यातून हुकूमशहा निर्माण होण्याची शक्यता असते, हे लक्षात घेऊनच स्वातंत्र्यसेनानींनी आणि 'घटना'कारांनी संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केलाय. त्यात एक व्यक्ती, एक मत आणि निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी इतरांएवढाच समान; हे सूत्र आहे. जे लोकप्रतिनिधी निवडून येतात, ते आपला नेता बहुमतानं निवडतात. तोच कार्यकारी प्रमुख होतो. मग ती ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका असो किंवा विधानसभा, लोकसभा असो. या प्रक्रियेत पक्ष संघटन महत्त्वाचं असतं. बहुमताचा आदर राखला जातो. तथापि, निवडणुका व्यक्तिवादी बनवल्यानं त्या संसदीय लोकशाहीसाठी नुकसानकारक ठरल्या आहेत. 'घटना'कारांनी 'संसदीय लोकशाही' बरोबरच तिच्या संरक्षणासाठी प्रमुख अशा घटनात्मक संस्थाही निर्माण केल्यात. त्यात सर्वोच्च न्यायालय आहे. निवडणूक आयोग आहे. नियोजन आयोग आहे. रिझर्व्ह बँक आहे. अशा आणखी काही तपास यंत्रणा, संस्था आहेत. या संस्थांचे गेल्या ५ वर्षांत प्रथमच अवमूल्यन झालंय. संरक्षण व्यवस्थाच कुचकामी करून संसदीय लोकशाहीवर केलेला हल्लाही होता. तो वेळीच दाखवून देणाऱ्यांना 'देशद्रोही' ठरवून देशभक्ती दाखवण्यात आली. 'यथा राजा तथा प्रजा' या पुराणी वचनाचाच हा साक्षात्कार होता. देशात वर्णव्यवस्थेची मुळं अजूनही घट्ट असल्यानं राजेशाहीला पूरक पोषक ठरणारी तत्त्वं, विशेषणं, परिभाषा बिनदिक्कतपणे वापरली जाते. त्याच भाषेनुसार आजचं वास्तव सांगायचं, तर ते 'यथा प्रजा तथा राजा' असंच आहे. आपण आपली वैयक्तिक आणि सार्वजनिक ढोंगं खुशालपणे कुरवाळत असतो. तेच ढोंग जर आपलं प्रतिबिंब म्हणून सार्वजनिक जीवनात पुढं आलं की, त्याचं पर्यवसान 'अच्छे दिन'च्या थापेबाजीला भुलण्यात होणारच! आपण आपल्या सार्वजनिक जीवनाविषयीच्या कल्पना विसविशीत करून टाकल्यात. त्याचा व्यापक आविष्कार उत्तम, उदात्त कसा बरं असणार? निवडणूक संपली आणि निकालही लागलाय. पण पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी जे नुकसानकारी घडलं; ते भरून काढायला भरपूर वेळ लागणार आहे. पश्चिम बंगालचे 'महात्मा फुले' डॉ. विद्यासागर यांच्या पुतळ्याची मोडतोड; महात्मा गांधींवर ओकलेली गरळ; शहीद करकरे यांचा अपमान; ही केवळ टीका नव्हती. ती लोकशाहीची प्रतिकंच नष्ट करण्याची प्रक्रिया होती. अशी कामं करणाऱ्यांना वेळप्रसंगी समज देण्यात आली; फटकारण्यातही आलं. ते मात्र संतुलनासाठी होतं; नियमनासाठी नव्हतं. गणपतीच्या प्लास्टिक सर्जरीपासून ढगापारच्या विमानाचा मागोवा घेऊ न शकणाऱ्या रडारपर्यंतची विधानं ही गंमत म्हणून केलेली नव्हती. अडाणीपणे तर नाहीच नाही. देशातल्या लोकांनी विज्ञानवादाची कास सोडून पुन्हा पंचाग-पुराणांकडे वळावं, हा उद्देश त्यामागे होता आणि आहे. लोकशाहीत विचार-स्वातंत्र्य सर्वोच्च आहे. पण या निवडणुकीत विचार-स्वातंत्र्य हे प्रतिवाद वा प्रतिकार करण्यासाठी नाही, तर विरोधी पक्षाच्या विचारांचं निर्दालन करण्याच्या उद्देशानं वापरण्यात आलंय. भारतभूमीला २,५०० वर्षांपूर्वीच्या गौतम बुद्धांच्या काळापासूनच वैचारिक परंपरा आहे. इथल्या लोकांनी प्रज्ञा, शील आणि करुणा या बुद्ध तत्त्वाचा अंगीकार केलाय. तसाच स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या पाश्चात्त्य तत्त्वांचाही स्वीकार केलाय. दोन्हीच्या बळावरच भारत देश हजारो वर्षं जगतोय. त्या जोरावरच स्वातंत्र्याची ७७ वर्षं चालतो आहे. 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' हा बुद्ध विचारच भारतीय लोकशाहीचं सूत्र आहे. बहुभाषिक, बहुप्रादेशिक आणि बहुसांस्कृतिकता ही आपल्या एकात्मतेची ओळख आहे. पण तोच प्रश्न पुनःपुन्हा आपली वाट अडवतोय. 'आपण गौतम बुद्धाच्या बाजूचे आहोत की दुष्टबुद्धीच्या पुष्यमित्र शुंगाच्या बाजूचे आहोत?' या प्रश्नाच्या उत्तरातच आपलं माणूसपण आणि राष्ट्रप्रेम प्रखर होणार आहे. त्यापुढे निवडणुकीचा निकाल दुय्यम आहे.

ढोंगालाही माफी नाही !

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आणि मत्सर हे सहा षड्रिपू जप- तप-धर्म संयोगानं धुऊन साफ केलं की, साधुत्व-संतत्व प्राप्त होतं, असं म्हणतात. पण ते खोटं असल्याची साक्ष भाजप-संघ परिवारातली साधू-साध्वी मंडळी गेले काही वर्ष देत आहेत. त्यांचा कट्टर धर्मभावनेतून व्यक्त होणारा परधर्म विरोध समजण्यासारखा आहे. पण गांधीजींना देशद्रोही ठरवण्यासाठी, त्यांच्या खुन्याला नथुराम गोडसेला देशभक्त ठरवणं., हा अमानुषपणा, नीचपणा आहे. तो भोपाळ मतदारसंघाच्या भाजप उमेदवार 'साध्वी' म्हणून मिरवणाऱ्या प्रज्ञासिंह ठाकूर यांनी केला होता. त्यांनी केलेल्या अतिरेकी वक्तव्याविरोधात चोहोबाजूंनी टीका होताच, प्रज्ञासिंह ठाकूर यांना माफी मागावी लागली. पण ती माफीही त्यांच्या साधुत्वाइतकीच खोटी होती. अंगावर भगवे कपडे आणि तोंडात शिव्या-शापाची, खुनशी भाषा असणाऱ्या प्रज्ञासिंहना भाजप आणि संघ प्रचारक संजय जोशी खून आणि मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात अटक झाली, तेव्हाच त्यांचं ढोंगी 'साध्वी'पण उघडं पडलं. अशा ढोंग्यांनी मागितलेली माफी हेदेखील ढोंगच असतं. अशा ढोंगाला नरेंद्र मोदी यांनी 'चुकीला माफी नाही,' असं म्हणणं हे तर  ठरतं. नरेंद्र मोदी २५ वर्षांपूर्वी थेटपणे राजकारणात आले. त्यापूर्वी ते 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा'चे पूर्णवेळ प्रचारक होते. संघ विचारसरणीच्या विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था-संघटना आहेत. काही व्यक्ती आहेत. प्रज्ञासिंह त्यापैकी एक. पूर्वीचा जनसंघ आणि आताचा भाजप ही संघाचीच राजकीय विंग आहे. हिंदू संघटन आणि हिंदूराष्ट्रनिर्मिती हे संघ-भाजप परिवारचे ध्येय-ध्यास आहे. तेही नकली आहे. सत्ता-स्वार्थ साधण्यापुरतंच मर्यादित आहे. त्यासाठी असत्य, अतिरेकी बोलणं, वागणं हे धोरण आहे. त्याचं प्रदर्शन नरेंद्र मोदी गेली ११ वर्ष जाहीरपणे घडवत आहेत. लोकशाहीत सत्ताधीशांनी ताकद आपण स्वीकारलेल्या विचार वादाने कशी वापरायची ते मोदींनी गुजरातचा मुख्यमंत्री होताच दाखवून दिलं. गुजरातेतला कलंक घेऊनच देशाचे प्रधानमंत्री झालेल्या नरेंद्र मोदी यांना प्रज्ञासिंह यांच्या चुका शोधायचा आणि माफी नाकारायचा अधिकार असू शकतो का ? प्रधानमंत्रीपदाचा यथेच्छ उपभोग घेतल्यानं त्यांचं हृदय अथवा विचार परिवर्तन झालं असतं, तर त्यांनी प्रज्ञासिंह यांना भाजपची उमेदवारीच दिली नसती आणि 'चुकीला माफी नाही' असं म्हणतानाच प्रज्ञासिंह यांची उमेदवारीही रद्द केल्याचं जाहीर केलं असतं. त्यामुळे एखादी जागा कमी झाली, तरी भाजपचं फार मोठं नुकसान झालं नसतं. मात्र त्यातून नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांची थोडी तरी प्रामाणिकता दिसली असती. गांधीजींना बदनाम करण्याची संघ-भाजप परिवाराची खोड जुनीच आहे. गांधीजींचा खून झाला, तेव्हा 'आमचा तर औरंगजेब मेला,' म्हणत पुणे, सातारा, सांगली भागातल्या संघ परिवारातल्या लोकांनी पेढे वाटले होते. त्याची फळं तेव्हा त्यांना मिळाली. त्याचा लाभ काँग्रेसला झाला. गांधीहत्येनंतर तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री असलेल्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी रा.स्व. संघावर बंदी घातली होती. तथापि संघ-भाजप परिवारानं आपलं काँग्रेसविरोधी राजकारण रेटण्यासाठी सोयीनं सरदार पटेल आणि गांधीजींच्या नावाचा वापर केला आहे. शारीरिक बल, संख्या आणि शिस्तीवर भर देणारा संघ परिवार बौद्धिक क्षमतेसाठी कधीच प्रसिद्ध नव्हता. त्याचं प्रदर्शन नरेंद्र मोदी यांनी ताज्या लोकसभा निवडणूक प्रचार सभांतून, मुलाखतींतून घडवलं. ते प्रदर्शन प्रधानमंत्रीपदाची उंची राखणारं नव्हतं. पण 'संघ स्वयंसेवका'च्या बौद्धिक मापात बसणारं होतं. त्यातून संघ परिवार भारताचा इतिहास त्यांना पाहिजे तसा लिहिण्याचा प्रयत्न करतोय, हे स्पष्ट झालंय.

हरीश केंची 

९४२२३१०६०९