-------------------------------------------
*ए*काच वेळी एकाच गर्भाशयातून जन्मलेले जुळे देश भारत-पाकिस्तान...! तेच सैन्य, त्याच कॉलेजमधून प्रशिक्षित झालेले अधिकारी. पण पाकिस्तानमध्ये तीन लष्करी उठाव झाले. मात्र इकडं भारतात लोकशाही फोफावली. या स्थितीचा कधी विचार केलाय का? स्वतंत्र पाकिस्तान देशाची निर्मिती झाल्यानंतर पाकिस्तानला आपलं संविधान १० वर्षे लिहिता आलेलं नाही. पाकिस्तानची राज्यव्यवस्था ब्रिटिशांनी मागं सोडलेल्या 'पोलिस स्टेट' प्रकारची होती. सर्व काही गव्हर्नर जनरल बॅरिस्टर जिना यांच्या हातात होतं. ते सर्वोच्च नेते होते कारण त्यांच्या पक्षामध्ये आणि देशात त्यांच्याबद्दल आदर होता. पण ते त्यावेळी वृद्ध, थकलेले, म्हातारे आणि टीबीसारख्या असाध्य रोग जडलेले आजारीही झाले होते. कायदा स्थापन होण्यापूर्वीच कायद-ए-आझम बॅरिस्टर महंमद हुसेन जीना यांचं निधन झालं. पाठोपाठ त्यांचे शिष्य आणि पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री लियाकत अलींची हत्या झाली. त्यानंतर देश 'मंकी ब्रिगेड'च्या हातात गेला, ज्यांचा अनुभव केवळ प्रक्षोभक भाषणं देणं, जातीय, धार्मिक, भाषिक, प्रादेशिक दंगली भडकवणं, अपशब्द वापरण्यापुरताच मर्यादित होता. १९५३ मध्ये तिथं मुस्लिमांमधल्या अहमदियाविरोधी दंगली उसळल्या आणि त्या दंगलीला नियंत्रित करण्यासाठी सैन्याला पाचारण करण्यात आलं. सुव्यवस्थित सैन्यानं नियंत्रण मिळवलं आणि काही काळ प्रशासनानंही चांगलं काम केलं. त्यामुळं देशभरात सैन्याबद्दलचा आदर वाढला. लष्करप्रमुख अयुब खान यांना सरकारमध्ये स्थान मिळालं. मात्र १९५८ पर्यंत नागरी प्रशासन पूर्णपणे कोलमडलं. जेव्हा तिथं मार्शल लॉ लागू झाला तेव्हा पाकिस्तानी लोक आनंदी झाले. अयुब खान लवकरच हुकूमशहा बनले. त्याच्या कारकिर्दीत देशाची प्रगती झाल्याचं दिसून आलं.
लष्कर-आर्मी ही २०० वर्षे जुनी ब्रिटिश संस्था होती. ब्रिटिशांनी १८५७ च्या उठावानंतर बंगाल आणि बिहारमधून होणारी भरती थांबवली. ७५ टक्के सैन्य पंजाबमधले शीख, मुस्लिम आणि डोंगराळ लोकांनी भरलेले होतं. नेपाळी गुरख्यांना बफर म्हणून जोडले गेले. फाळणीनंतर पंजाबचा ६० टक्के भाग हा पाकिस्तानमध्ये समाविष्ट झाला. तो एक मुस्लिम बहुल पंजाब होता. त्यामुळं भारतीय सैन्यात पंजाबींची संख्या कमी झाली, फक्त गुरखा राहिले आणि इतर रेजिमेंटही कमी झाल्या. आता जर आपण वांशिक-प्रादेशिक गुणोत्तर पाहिलं तर भारतीय सैन्य एक संतुलित युनिट होतं. पाकसैन्यात धार्मिक, प्रादेशिक ऐक्य नव्हतं. पण १९५८ पर्यंत, पाकिस्तानच्या नागरी प्रशासनाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या लष्करात पंजाबी भाषिक लोकांची संख्या भरून गेली होती. सिंध, खैबर आणि पूर्व पाकिस्तानचं सैन्यात कोणतंही प्रतिनिधित्व नव्हतं. नागरी प्रशासनातही प्रतिनिधित्व नव्हते. एकूणच, पाकिस्तानचे इतर भाग हे जणू पंजाबी साम्राज्याच्या वसाहती बनले. दरम्यान सत्तेत आलेल्या लोकशाही सरकारांनी मतांसाठी विभाजनाला खतपाणी घातलं. उर्दूला राष्ट्रभाषा घोषित करणं, अहमदींना मुस्लिमेतर घोषित करणं, शियांना दुसऱ्या दर्जाचं नागरिक मानणं, या सर्व गोष्टींनी पाकिस्तानी समाजाला बारीक वाटलं, विभाजनाला सुरुवात झाली. दंगली, आंदोलन, असंतोष. केवळ सशस्त्र दलालाच ते एकत्र ठेवणं शक्य होतं, म्हणून सैन्याची गरज वाढत गेली. आजही तीच परिस्थिती आहे. ब्रिटिश काळापासून लष्कराला जे आर्थिक स्वातंत्र्य होतं तेच तेवढंच होतं. स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तान आपलं लष्करी सामर्थ्य वाढवत राहिलं. दशकांपासून, त्यांच्या राष्ट्रीय अर्थसंकल्पातली ७० टक्के रक्कम ही सैन्यासाठी समर्पित होती. या पैशाचं सैन्य काय करेल? नागरी सरकारचा या प्रकरणात तेव्हा किंवा आता कोणताही हस्तक्षेप नव्हता.
इकडे गांधीजींनी त्यांचे घोषित उत्तराधिकारी नेहरू यांच्याकडे भारताची सूत्रे सोपवली. जे तरुण होते, तो काँग्रेसचा निवडणूक चेहरा होता, सर्वसमावेशक आणि दूरदर्शी होता. ते गव्हर्नर जनरल नव्हते तर पंतप्रधान होते. नेहरूंनी कॅबिनेट प्रणाली पुढे नेली. संविधान अडीच वर्षांत तयार झालं. डोमिनियन स्टेटस संपवलं, एक सुव्यवस्थित प्रजासत्ताक राष्ट्र निर्माण केलं आणि सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या. ते स्वतः नेहमीच खालच्या पदावर पंतप्रधान राहिले. राजासारखे पद फक्त राष्ट्रपतींना सल्ला देण्यासाठी असते. दुसऱ्याला संवैधानिक प्रमुख म्हणून स्वीकारूनही, त्यांच्या वैयक्तिक आभा आणि नैतिक स्वीकारार्हतेनं संसद, मंत्रिमंडळ, समानांमध्ये प्रथम, यांच्या परंपरा स्थापित केल्या आणि लोकशाही व्यवस्था मजबूत केली. त्यांनी नागरी नोकरशाहीला बळकटी दिली. पंचवार्षिक योजना आणल्या. स्वातंत्र्य मिळताच, १० वर्षांतच विकासाची मंदिरं दिसू लागली. स्वातंत्र्यानंतर १५ वर्षे लोकांना कोणत्याही अत्याचाराचा किंवा दंगलींचा सामना करावा लागला नाही. धार्मिक गटांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ रद्द करण्यात आले. मुस्लिम लीगपेक्षा काँग्रेस संघटना बहुलवादी होती. त्यामुळे सर्व जाती, धर्म आणि समुदायाच्या लोकांना सरकारमध्ये संधी मिळाली. काही जण त्यांच्या लोकसंख्या क्षमतेपेक्षा जास्त आहेत, ज्याला आजकाल व्हॉट्सअॅपवर तुष्टीकरण म्हणतात. आणि हो, मंडल कमिशनच्या चाळीस वर्षांपूर्वी सरकारी नोकऱ्यांमध्येही आरक्षण लागू करण्यात आलं होतं. हे देखील नेहरूंचं योगदान होतं. गुणवत्ताधारकानी हे समजून घेतलं पाहिजे की सरकारी नोकरी ही रटाळ शिक्षणाचं बक्षीस नाही. प्रशासनात सर्व समुदायांना प्रतिनिधित्व देण्यास राजवटीला भाग पाडलं जातं. असं धोरण म्हणजे देशाला एकसंध अन् शांततापूर्ण ठेवण्यासाठी एक दृष्टीकोन आहे.
उर्दूच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तान फुटला. जेव्हा नेहरूंना भाषिक तणावाची चिन्हे दिसली तेव्हा त्यांनी भाषिक राज्ये निर्माण केली. निष्पक्ष निवडणुका दिल्या आणि निवडून आलेली सरकारे दिली. केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये सत्ता हस्तगत करण्याची परंपरा रुजलेली नाही. संविधानात लिहिलेली स्पष्ट विभागणी अंमलात आणण्याची परवानगी देण्यात आली. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधानांच्या अखत्यारीतल्या कर्मचाऱ्यासारखं वागवण्याची परंपरा कायम राहिली नाही. म्हणजेच, अंतर्गत मतभेदाच्या प्रत्येक पैलूला झाकून नेहरूंनी पाया घातला जेणेकरून देशांतर्गत बाबींमध्ये लष्कराचा सहभाग राहू नये. त्याचा एक फायदा म्हणजे त्याची आंतरराष्ट्रीय कीर्ती. नेहरूंचं व्यक्तिमत्व भारताच्या प्रत्यक्ष राजनैतिक वजनापेक्षा मोठे होते. ते आणि त्याहूनही अधिक कृष्ण मेनन हे आंतरराष्ट्रीय राजनैतिकतेचे रॉक स्टार होते. त्यामुळे संरक्षण धोरण लष्करापेक्षा राजनैतिकतेवर अधिक केंद्रित होते. मात्र हे धोरण १९६२ मध्ये उलटं झालं. इमारती देखील एक संदेश देतात. व्हाइसरॉयचा राजवाडा राष्ट्रपती भवन बनला. राष्ट्रपती हे राजगोपालाचारी होते आणि नंतर राजेंद्र प्रसाद. पण नेहरू? ते तीन मूर्ती भवनात राहायला गेले, का? ते ब्रिटिश कमांडर इन चीफचे निवासस्थान होते. हा प्रत्यक्षात लष्कराला ते एक संदेश होता. नागरी सरकार हे सर्वोच्च बॉस आहे. १९५५ मध्ये सैन्यातलं "कमांडर इन चीफ" हे पद रद्द करण्यात आलं. तिन्ही सैन्यांचे तीन सेनापती होते. जेव्हा प्रोटोकॉल यादी तयार करण्यात आली तेव्हा त्यांना राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लष्कर प्रमुखांच्या वर ठेवण्यात आलं. लष्कराचा खर्च कॅगच्या म्हणजे संसदेच्या अखत्यारीत आला. म्हणजेच, पाकिस्तानच्या विपरीत, जबाबदारीची परंपरा स्थापित केली गेली. नागरी प्रशासनात कुठंही सैन्य तैनात केलं जाणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आलं. असं नाही की सैन्यानं ही केलेली कपात शांततेनं स्वीकारली. हे सांगणे योग्य नाही, पण या बदलाच्या काळात लष्करप्रमुख नेहरूंवर का नाराज राहिले हे जाणून घ्या. लष्करप्रमुख जनरल थिमय्या हे थेट राष्ट्रपतींना उत्तराधिकारी म्हणून त्यांच्या आवडत्या व्यक्तीची शिफारस करत होते. नेहरूंनी हस्तक्षेप केला आणि तिथं ज्येष्ठतेचा सिद्धांत आणला. संतप्त झालेल्या थिमय्यांनी मग राजीनामा दिला, परंतु नेहरूंच्या आवाहनावरून त्यांनी तो मागे घेतला. त्यावेळच्या सैन्यातल्या सेनापतींमधलं शीतयुद्ध आणि गटबाजीबद्दल बरीच नोंद आहे. कारणं आणि सबबी काहीही असोत, त्याचवेळी पाकिस्तान आपल्या लष्कराला सर्वोच्च शक्ती बनताना आणि नागरी प्रशासन स्वतःची शक्ती कमी होताना दिसत होतं. या काळात नेहरूविरोधी साहित्यात अनेक पत्रे आणि नोट्स वापरल्या गेल्या.
१९६२ नंतर सैन्य वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळं, एक देशांतर्गत निमलष्करी दल देखील तयार करण्यात आली. आज, १४ लाखांची फौज आणि १२ लाखांची निमलष्करी दलं आहेत. खरंतर दोन्हीही सैन्य आहेत. पण लष्करप्रमुख हे फक्त १० लाख लष्करी जवानांचे बॉस आहेत. १६ लाख लोक हवाई दल, नौदल, बीएसएफ, आयटीबीपी इत्यादी दलांतर्गत आहेत. या धोरणानुसार, लष्कर-लष्करी संपर्क कमीत कमी केला जातो. दंगली असोत किंवा मदतकार्य असो, तुम्हाला सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, पीएसी इत्यादी कारवाई करताना दिसतात, सैन्य नाही. काश्मीरसारख्या ठिकाणीही सैन्य सीमेवर उपस्थित आहे. आत सीआरपी. पाकिस्तानच्या धर्तीवर मूर्ख लोक प्रत्येक छोट्या मुद्द्यावर सैन्य बोलावण्याची मागणी करतात ही वेगळी बाब आहे. निवृत्तीनंतर लष्करी सेनापतींना राजदूत म्हणून नियुक्त करण्याची परंपरा नेहरूंनी सुरू केली. परंतु त्यांना लोकांच्या संपर्कात, म्हणजेच राजकारणात प्रवेश करण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलं नाही आणि त्यांना राज्यपाल बनवण्यात आलं नाही. प्रशासनात स्थान दिलं गेलं नाही. भारताची निर्मिती पाकिस्तानच्या तुलनेत तुम्हाला दिसते. पण त्या काळातले किती सोनेरी नियम मोडले गेलेत हे तुम्ही लक्षात घेतलेत का? संरक्षण प्रमुख पद पुन्हा निर्माण करण्यात आलं आहे. ते सार्वत्रिक निवडणुका लढवून मंत्री आणि मुख्यमंत्री झाले आहेत. एक जनरल टीव्हीवर सरकारच्या राजकीय विरोधकांच्या माता भगिनींना शिवीगाळ करतोय. लष्कराचा मरणारा सैनिक, लष्कराचा सर्जिकल स्ट्राईक, हे सर्व सार्वजनिक क्षेत्रात आहे, तो राजकारणाचा एक गरम मुद्दा बनलाय. आश्वासने, फसवणूक, भ्रष्टाचार, मौन देखील आहे. पण आपण सैन्याच्या नावाने भावनिक राहतो. पक्षाच्या कामगिरीसाठी म्हणून सैन्याचा वापर केला जातोय. त्यासाठीच ती त्याच्या बाजूने विधाने करत आहेत. नागरी प्रशासन समाजाचं विभाजन करण्याच्या, एका धर्माला सर्वोच्च आणि दुसऱ्याला दुय्यम बनवण्याच्या धोरणावर आधारित आहे. रायसीना हिलची कार्यालयं ही आता गुजरातची वसाहत बनली आहेत. राज्ये केंद्राच्या अखत्यारीत आहेत आणि त्यांच्यावर उपचार केले जाताहेत. मुख्यमंत्री तुरुंगात जात आहेत, तर काही मुख्यमंत्री रांगेत आहेत. आज भारत... पद्धतशीरपणे पाकिस्तानच्या पावलावर पाऊल ठेवत आहे. मी ज्योतिषशास्त्रावर विश्वास ठेवत नाही. पण जर एकत्र जन्मलेल्या दोन व्यक्तींच्या कुंडली सारख्याच असतील तर कदाचित भारताचचं भविष्य देखील पाकिस्तानच असेल असं लिहिलंय. जेव्हा घोषणाबाजी करणाऱ्या आणि शिवीगाळ करणाऱ्या लोकांचा, प्रशासकीय समज नसलेल्या लोकांचा देश त्यांच्या मूर्खपणामुळे स्वातंत्र्य गमावेल, तेव्हा हे लोक त्यांच्या गुलामगिरीच्या काळात नेहरूंना आठवतील, जे भारताचं पाकिस्तान होण्याच्या मार्गात एखाद्या भिंतीसारखे भरभक्कम उभे होते.
गेल्या वीस वर्षांपासून आपण पाकिस्तान मधलं 'कोवर्ट ऑपरेशन' बंद केलंय. कोवर्ट ऑपरेशन म्हणजे एका देशानं दुसऱ्या राष्ट्राचं खासगीपणे, गुप्तपणे एखादं काम करणं. उदाहरणार्थ, स्पर्धक देशाच्या प्रजेला तिथल्या सरकारविरोधात भडकवणं, तिथल्या विरोधकांना शस्त्रांचं प्रशिक्षण देणं, त्या देशातली महत्त्वाची ठिकाणं स्थान अथवा व्यक्त्तीबाबत खाजगी माहिती मिळवणं, तिथल्या लोकांचा स्वतःच्या कामासाठी वापर करणं आणि डोईजड झाल्यावर त्यांचा खात्मा करणं, हे सर्व या कोवर्ट ऑपरेशनमध्ये येतं. पाकिस्तान आपल्या इथं अशा दहशतवादी कारवाया करतो, हे त्याच्या कोवर्ट ऑपरेशनचं यशच म्हणावं लागेल. इंदिरा गांधी या देशाच्या प्रधानमंत्री झाल्यानंतर पाकिस्तानात असं कोवर्ट ऑपरेशन करण्यास मुभा देण्यात आली होती. त्यासाठी भारतानं रॉ - रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसिस विंग हे नाव असलेली हेर संस्था बनवली, या संस्थेनं अनेक वर्षं पाकिस्तानाला देशांतर्गतच गुंतवलं होतं. रॉनं पाकिस्तानातच अनेक एजंट बनवले होते. ते आपल्याला नियमितपणे तिथल्या अंतर्गत गोष्टींची माहिती द्यायचे. साहजिकच त्यासाठी त्यांना आपण भरपूर पैसा द्यायचो. १९९७ मध्ये प्रधानमंत्रीपदावर आलेल्या इन्दरकुमार गुजराल यांनी पाकिस्तानात चालणाऱ्या आपल्या कोवर्ट ऑपरेशन्सवर लगाम लावला. रातोरात आपल्या एजंटांना मिळणारी रक्कम बंद झाली. परिणामी, त्यांनी भारतासाठी काम करणं, पाकिस्तानची गोपनीय माहिती पुरवणं बंद केलं. अनेक वर्षांच्या मेहनतीवर एका अयोग्य राजकीय निर्णयानं पाणी फेरलं. सर्वात वाईट हालत तर भारतातून पाकिस्तानात जासूसी करण्यासाठी गेलेल्या लोकांची झाली. आपल्याकडून मिळणारी मदत एकाएकी बंद झाल्यानं ते पाकिस्तानातच अडकले आणि अखेर पाकिस्तानी सत्ताधाऱ्याऱ्यांच्या हाती लागले...! तेव्हापासून भारताची स्थिती अवघड झाली. बिघडलेली स्थिती सुधारण्यासाठी नंतर भारतानं भरपूर प्रयत्न केले. अद्यापि, पाकिस्तानात स्वतःचं हेर तंत्र उभं करण्यास भारताला यश आलेलं नाही. पाकिस्तानात मजहबी आतंकवाद फार वाढलाय. त्यामुळं हा पर्यायही आपल्या विरोधात आहे!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment