"देशातलं वातावरण पहलगाम हल्ल्यानंतर प्रक्षोभक बनलं होतं. पाकड्यांचा खात्मा करा, पाकिस्तान उध्वस्त, नेस्तनाबूत करा अशा मागण्या होत होत्या. मीडियातून 'अब जंग छेडा जायेगा..!' बातम्या प्रसवू लागल्या. सरकारनं तो निर्णय लष्करानं घ्यावा असं सांगून तो प्रश्न टोलवला. मग अचानक जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला. युद्धाच्या, 'पहलगामचा बदला'च्या बातम्या विरल्या. आता पाकवर बिहार निवडणुकीपर्यंत चढाई काही होत नाही! इकडे जातनिहाय जनगणना बिहारच्या की तेलंगणाच्या धर्तीवर होणार याची चर्चा सुरू झालीय. इस्लाम धर्म म्हणून एक असलेल्या मुस्लिमांमधल्या जातींचीही जनगणना होणार आहे. मतदान, वक्फ बोर्ड यातून दिसलेल्या मुस्लिमांच्या भक्कम एकजूटीला छेद देण्याचा हा प्रयत्न आहे. सरकारनं महिला आरक्षण जसं प्रलंबित ठेवलंय तसंच जातनिहाय जनगणनेची अंमलबजावणीही प्रलंबित राहणार तर नाही ना? म्हणतात ना धर्म से भटके जाती पे अटके....!"
----------------------------------
बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशात जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. माध्यमांनी दोन्ही बाजूनं प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एक सांगितलं गेलं की, मोदींनी मास्टर स्ट्रोक मारलाय..., मोदींनी राहुल गांधीचा मुद्दा हिसकावून घेतलाय..., आजवरचा चकित करणारा निर्णय..., आता विरोधीपक्ष काय करणार...? तर दुसरीकडे असं म्हटलं जाऊ लागलं, दुनिया झुकती हैं, झुकानेवाला चाहिए...! सरकार तुम्हारी सिस्टिम हमारी..., राहुलने मोदीको झुकाया..., विपक्षकी दबाव मे मोदीने जातीय जनगणना करनेका निर्णय लिया....! अशा दोन्ही प्रकारची वक्तव्यं आपण साऱ्यांनीच ऐकली, पाहिली असतील. पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानवर चढाई करून प्रत्युत्तर द्यायलाच हवं. अशी अपेक्षा सर्वत्र व्यक्त होत असतानाच मोदी सरकारने अचानकपणे जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला, याचं कारण काय असावं? काही दिवसांपूर्वी मोदींनी सरसंघचालक मोहन भागवत यांची भेट घेतली होती. त्यात याची चर्चा झाली असावी. कारण भाजपने संसदेत आणि बाहेर जाहीर सभांतून कायमच जातनिहाय जनगणना करायला विरोध केला. प्रधानमंत्री मोदींनी म्हटलं होतं, 'मी केवळ चारच जाती ओळखतो...!' अनुराग ठाकूर यांनी संसदेत 'जिसकी जात का पता नहीं वो जाती गणना की बात करता हैं...l' म्हटलं. नितीन गडकरी 'जो करेगा जात की बात, कस के मारुंगा उसको लाथ... !' असं जाहीर सभेतून बोलले होते. योगी आदित्यनाथ यांनी 'करते है सन्मान, बोतल पर सूर, जाती जाती का शोर मचाते, केवल कायर और क्रूर....!' अशी टीका केली होती तर कंगना रणौत हिने 'साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे...!' पण मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाने भक्तांची तोंडं बघण्यासारखी झाली आहेत. २०२१ मध्ये गृहमंत्री अमित शहांनी संसदेत सांगितलं होतं की, जातनिहाय जनगणना करण्याचा आमचा कोणताही इरादा नाही...!' मग मोदी सरकारनं असा कसा निर्णय का घेतला? याचा शोध घेताना काही लोकांशी बोललो तेव्हा लक्षांत आलं की, २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्रमध्ये भाजपला जो झटका लागला त्याची कल्पना कोणालाच नव्हती. महाराष्ट्रात विधानसभेत यश लाभलं तरी बिहार, उत्तरप्रदेशमध्ये असं काही होईल असं वाटतं नाही. लोकसभेच्या निकालानंतर संघाने जातनिहाय जनगणना व्हावी या दिशेनं विचारमंथन सुरू केलं. सध्या देशभरात मुस्लिमांमध्ये मतदानानंतर वक्फ बोर्ड संदर्भात जी एकजूट दिसली त्यातून जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला गेल्याचं दिसतं. मोदींनी एनडीए सरकारमधल्या आपल्या मित्र पक्षांना वक्फ बोर्ड कायद्यातल्या दुरुस्ती संदर्भात समजावलं होतं. ही दुरुस्ती पसमंदा मुस्लिमांसाठी ही अत्यंत गरजेची आहे. पण त्यानंतर मुस्लिमांची तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर संघ आणि भाजप समजून गेले की, धर्माच्या बाबतीत सारे मुस्लिम एक आहेत. त्यांची ती एकजूट त्यानंतरच्या निवडणुकांमधून दिसून आलीय.
भारतात ब्रिटीश राजवटीत १९७१ मध्ये व्हॉईसरॉय लॉर्ड मेयो यांनी जनगणना करायला सुरुवात केली. त्यानंतर १९३१ सालापर्यंत ज्या ज्या वेळी ब्रिटीशांनी जनगणना केली, तेव्हा त्यामध्ये जातींविषयीची माहिती नोंदवण्यात आली. स्वतंत्र भारतात पहिली जनगणना १९५२ साली झाली. तेव्हा सामाजिक फूट, भेदभाव वाढू नयेत म्हणून जातींचा तपशील घेण्यात आला नाही. फक्त अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि खुला प्रवर्ग असं वर्गीकरण केलं गेलं. त्यानंतर जातनिहाय जनगणना थांबवली गेली. सुप्रीम कोर्टानेही वेळोवेळी म्हटलं आहे की, 'कायद्यानुसार जातनिहाय जनगणना करण्यात येऊ शकत नाही, कारण संविधान लोकसंख्येला मान्यता देतं, जात किंवा धर्म विचारात घेत नाही....!' साधारणपणे दर दहा वर्षांनी अशी जनगणना व्हायची. पण २०११ नंतर ती झाली नाही. २०२१ मध्ये कोव्हिडच्या साथीमुळं ती पुढं ढकलली. २०११ आणि २०१५ मध्ये सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय जनगणना करण्यात आली. पण ती माहिती जाहीर केली नाही. जातनिहाय जनगणना हा निर्णय न्यायालयीन आहे. जर तुम्हाला सर्वांना समान सहभाग द्यायचा आहे आणि जर तुम्ही आरक्षण हे एक माध्यम मानत असाल, तर सर्व जातींना, समुदायांना, महिलांना योग्य तो वाटा मिळण्यासाठी तर तिथं मर्यादेचं बंधन कसं ठेवता येईल? त्यासाठी ही ५० टक्क्यांची मर्यादा कशी काय असू शकते? ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राईब यांचीच संख्या ६०- ६५ टक्क्यांच्या वर जाते. तर ती मर्यादा काढावी लागेल. ते आरक्षण आणि जनगणना याचा उद्देश सफल होऊ शकेल. जातनिहाय जनगणना केल्याने जातीभेद वाढणार नाही तर उलट तो कमी होईल. लोकसंख्या मोजून आपल्याला असमानता कमी करता आली तर एकोपा वाढू शकतो.
देशात गेल्या ३५- ४० वर्षापासूनचे राजकारण हे धर्म आणि जात याच्या भोवती फिरतेय आणि आगामी २५- ३० वर्षे तशीच राहील. मुस्लिम धर्माला काटशह देण्यासाठी जातीचं कार्ड खेळलं गेलंय. भाजपने गेल्याकाही वर्षापासून धर्माचं राजकारण, ध्रुवीकरण करत मतं मिळवलीत त्याला शह देण्यासाठी विरोधकांनी जातीचं राजकारण आरंभलं. म्हणून मग संघ आणि भाजपच्या व्यूहरचनाकारांनी मुस्लिम समाज धर्माच्या नावावर एक असले तरी तेदेखील जातीजातीमध्ये विभागलेले आहेत. हे लोकांसमोर आणून त्यातून नवी चर्चा सुरू करता येईल. यासाठी त्यांनी बिहारमध्ये जी जातीय जनगणना केली गेली त्याचा आधार घेतलाय. २०२१ मध्ये झालेल्या या जनगणनेत २९ कॉलम, रकाने होते. त्यात स्वतःला मुस्लिमांचे जे रहेनुमा समजतात अशा ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड, उलेमा सारख्या संस्थांची मंडळी आजवर जनगणना होताना मुस्लिमांना निर्देश देत असत की, धर्म इस्लाम नोंदवा आणि मातृभाषा म्हणून उर्दू नोंदवा. त्यामुळं उर्दू भाषा बोलण्याची संख्या वाढेल. याशिवाय जात नोंद फक्त एससी एसटी यांचीच केली जाई. २०२३ मध्ये बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना झाली त्यानुसार १२ जाती प्रमुख होत्या त्यात यादवांची संख्या १४.२ टक्के, मुस्लिमांची संख्या ही १७.७ टक्के होती. इथं अशी पहिल्यांदाच जातनिहाय जनगणना झाल्यानं मुस्लिमांची संख्या समोर आलीय. त्यामुळं मोदी सरकारनं जी जातनिहाय जनगणना जाहीर केलीय त्यात आता मुस्लिमांचीही जातनिहाय जनगणना होणार आहे. मुस्लिमांना त्यांची जात विचारली जाईल. तेव्हा धर्माबाबत कट्टर एकजूट दाखवणारे मुस्लिम जात नोंद करताना त्यांच्या प्रतिक्रिया काय असतील. हे महत्वाचं ठरणार आहे. हिंदू धर्मामधल्या जातीच्या भिंतीच्या भिंती मजबूत आहेत, टोकाचे भेदाभेद आहेत, तसं इस्लाममध्ये, मुस्लिमांमध्ये भेदाभेद तेवढ्या टोकदार नाहीयेत. आज मुस्लिमांना विचाराल तर ते सांगतील आमच्यात जाती नाहीत. मात्र आता त्यांना सांगावं लागेल की, इस्लाममधल्या कोणत्या जातीचे ते आहेत. संघाची जी विचारधारा आहे अन् गोळवलकर गुरुजींपासूनचे सारे सरसंघचालक अगदी मोहन भागवत यांनीही असं म्हटलेलंय की, जो हिंदुस्थानात राहतो तो हिंदू आहे. पण जे विदेशी आक्रमकांच्या अत्याचारामुळे इतर धर्मात गेले, तेही आमचेच आहेत त्यामुळं त्यांनी घरवापसीचा कार्यक्रम राबवला होता. सत्तेचा आणि प्रशासनाचा आजवर सर्वाधिक लाभ हिंदूंमधल्या उच्चवर्णीयांनी घेतलाय. ते वर्चस्व मोडण्यासाठी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल आयोग आणला.
जनगणनानुसार बिहारमधल्या एकूण १७.७ टक्के मुस्लिमांमध्ये ४.८ टक्के पुढारलेले मुस्लिम आहेत. २.३ टक्के मागास आहेत तर अतिमागास म्हणजे ज्यांना पदामंदा समाज म्हटलं जातं ते १०.५ टक्के आहेत. त्यातही सर्वाधिक अन्सारी आहेत. मोमिन, जूलाहा, अन्सारी यांची संख्या ३.४५ आहे. देशभरात ही संख्या मोठी असण्याची शक्यता आहे. जेवढी ब्राह्मणाची, राजपुतांची संख्या आहे एवढी एकट्या मोमिन, जूलाहा, अन्सारी यांची आहे. म्हणजे तेवढं प्रतिनिधित्व त्यांना मिळू शकेल. मुस्लिमांमध्ये ९५ टक्के नेतृत्व, पैसा, अधिकार, सामाजिक प्रतिष्ठा ही पुढारलेल्या केवळ तीन जातींनाच आहे, त्यात सय्यद, शेख आणि पठाण येतात. ज्यात सय्यद हे स्वतःला सर्वात उच्च समजतात. ते सर्वात कमी ०.२ टक्के. शेख ३.८ टक्के आहेत. सय्यद, शेख, पठाण या ४.८ टक्के लोकांनी १८ टक्के सर्व मुस्लिमांचा ठेका घेतलाय. हे मी म्हणत नाहीये. ज्याचं पुढं नियोजन आहे. मुस्लिमांची जातनिहाय जनगणना केली जाणार आहे, त्यांचे सामाजिक, राजकीय आर्थिक निकष समोर ठेऊन स्वातंत्र्यानंतर इतक्या वर्षांनी मुस्लिमांच्या नावानं जे राजकारण केलं गेलं, त्याचा फायदा केवळ ३ टक्के मुस्लिमांना मिळालाय. १४-१५ टक्के मुस्लिम तसेच दैन्यावस्थेत राहिलेत. मोदींनी म्हटलं होतं, 'ते पंक्चर काढतात...!' ते असंच उगाच म्हटलं नव्हतं. ते त्याचं मत हे प्रातिनिधिक होतं. आपण पाहतो. फळविक्रेते, स्कूटर, मोटारी, ट्रॅक्स दुरुस्त करणारे, असे फुटकळ व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करणारे जे गरीब आहेत, ते आपल्या मुलाबाळांना शिकवू शकत नाहीत. ते हेच १४- १५ टक्के मुस्लिम आहेत. त्यापैकी केवळ ३ टक्के मुस्लिमच श्रीमंत आहेत अन् तेच राजकारण, व्यवसाय, सिनेमा सर्वत्र आहेत. ते सर्व मुस्लिमांचा ठेका घेतात. मुस्लिमांच्या सामाजिक स्थितीचा आता एक्स रे काढला जाणार आहे.
राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जनगणना करताना बिहारप्रमाणे नको तर तेलंगणाप्रमाणे करावी असा आग्रह धरलाय. बिहारमधली जनगणना ही सरकारी प्रशासनातल्या लोकांनी केलीय. त्यात बऱ्याच त्रुटी आहेत. सुप्रीम कोर्टानं जे सांगितलं त्यानुसार तेलंगणात जनगणना झालीय. विचारवंतांच्या, समाजधुरिणांच्या समाजाच्या विविध नेत्यांशी चर्चा करून ही जनगणना करण्यात आलीय. तेलंगणामध्ये ६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सुरू झालेले सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार, राजकीय आणि जात सर्वेक्षण ५० दिवसांत ९६.९% कुटुंबांपर्यंत पोहोचले. ९४ हजार ८६३ प्रगणक आणि ९ हजार ६२८ पर्यवेक्षकांनी ९४ हजार २६१ प्रगणना ब्लॉकमध्ये काम केलं. ७६ हजार डेटा एंट्री ऑपरेटर्सनी ३६ दिवसांत हा सर्व डेटा डिजीटल केला. प्रगणकांनी मिळकत, शिक्षण, जमिनीची मालकी, सरकारी नोकऱ्या आणि व्यवसायातील सहभागासह ८० हून अधिक प्रश्न विचारले. सर्वेक्षणापूर्वी नागरी समाज आणि विचारवंतांची मते जाणून घेण्यात आली. सेंटर फॉर गुड गव्हर्नन्सने डिजिटल पायाभूत सुविधांवर काम केलं. तेलंगणा जात जनगणनेनुसार ओबीसी ५६.३३ टक्के अनुसूचित जाती १७.४३ टक्के एस टी १०.४५ टक्के तर इतर जाती: १५.७९ टक्के आहेत. तर बिहारमध्ये २०२२ मध्ये सुरू झालेले जात-आधारित सर्वेक्षण दोन टप्प्यांत झाले. पहिल्या टप्प्यात ७ ते २१ जानेवारी २०२३ दरम्यान कुटुंबांची मोजणी करण्यात आली, दुसऱ्या टप्प्यात १५ एप्रिल ते १५ मे २०२३ दरम्यान जात आणि सामाजिक, आर्थिक डेटा संकलित करण्यात आला. २.६४ लाख प्रगणकांनी २५ दशलक्ष घरांचे सर्वेक्षण केलं. त्रिगुण टेक्नॉलॉजीस यांनी विकसित केलेल्या बिजागा म्हणजे बिहार जाती आधारित प्रगणना ॲप डेटा संकलनासाठी वापरले गेले. त्यात १७ अनिवार्य प्रश्न विचारण्यात होते, कुटुंबप्रमुखाचे नाव, जात, पोटजात आणि सामाजिक-आर्थिक स्थिती. आधार, जात प्रमाणपत्र आणि रेशनकार्ड मात्र ऐच्छिक होते. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाअंतर्गत हे सर्वेक्षण करण्यात आलं. बिहार जनगणनेनुसार ओबीसी २७ टक्के, अत्यंत मागासवर्गीय इबीसी ३६ टक्के अनुसूचित जाती एससी २० टक्के अनुसूचित जमाती एसटी २ टक्के आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विभाग इडब्ल्यूएस १० टक्के आहेत. ही जनगणना सरकारी व्यवस्थेनुसार झालीय. त्यात सामाजिक सहभाग नाही. त्यामुळं राहुल गांधींनी उघडपणे ही जनगणना बोगस आहे अशी टीका केलीय.
'जिसकी जितनी आबादी उतना उसका हक!' अशी घोषणा देत उत्तरभारतात कांशीराम यांनी चळवळ उभी केली होती. आज राहुल गांधी ती मागणी भारत जोडा यात्रेपासून लावून धरलीय. याशिवाय खासगी उद्योगामध्येही आरक्षण असावं अशीही त्यांची मागणी आहे. मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री असताना त्यांनी देशातल्या उद्योगपतींना खासगी उद्योगातही आरक्षण द्यावं लागेल असं समजावलं होतं. कल्याणकारी राज्यासाठी सर्वांना समान त्यांच्या हक्काचं त्यांना मिळायला हवं अशी आरक्षणामागची संकल्पना आहे. सर्व समाजाला प्रतिनिधित्व मिळायला हवं. जर एखाद्या समाजाला असं वाटू लागलं की, आपल्यावर अन्याय होतोय अशी भावना निर्माण झाली तर ती समाज मानसिकरीत्या दूर जाईल अन् राष्ट्रभावना, एकता धोक्यात येईल. म्हणून डॉ. आंबेडकर यांनी म्हटलं होतं की, भारत तोपर्यंत राष्ट्र बनू शकत नाही जोपर्यंत जातव्यवस्थेचा अंत होत नाही. अशावेळी हे पाहिलं पाहिजे की, जातनिहाय जनगणना ही राष्ट्रनिर्माणासाठी आहे की, त्याच्या विरोधात आहे. भारतातली सामाजिक रचना ही उच्चनीच अशी विभागलेली आहे. वेळोवेळी त्याविरुद्ध विद्रोहही संतांकडून झालेलाय. लिंगायत संप्रदायाची निर्मिती करणारे बसवण्णा, संत कबीर, संत रविदास, संत गुरुनानक हे मध्यकालीन संतांची ही भावना होती की, ईश्वरानं भेदभाव केलेला नाही तर मग आपण का करतोय? महात्मा फुले यांनीही याविरोधात सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. जातव्यवस्थेच्या विरोधात आंदोलने केली. पण समाजानं ना संतांचं ऐकलं ना समाज सुधारकांचं. स्वातंत्र्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान निर्माण करून पाच हजार वर्षाहून अधिक काळ खितपत पडलेल्यांना न्याय दिला. वैधानिक अधिकार दिले. सर्वांना समान न्याय दिला. आरक्षणाचा मुद्दा हा काही गरीबी निर्मुलनाचा उद्देश नाहीये. शासन प्रशासनातल्या भागीदारीचा एक प्रयत्न आहे. आलोचकांच्या मते या जनगणनेमुळे जातव्यवस्था अधिक मजबूत होईल. पण सत्य हे आहे की, ज्या उच्च जातींनी श्रेष्ठता दाखवत ह्या व्यवस्थेला मजबुती दिलीय ती तुटेल. संसाधनांवर हक्क निर्माण होईल ज्यांना खालच्या जातीचे मानलं गेलं. आर्थिक मजबुती होईल. शासन, प्रशासनात भागीदारी होईल. जातनिहाय जनगणना ही जात मुक्तीसाठीचं उचललेले पाऊल असेल...!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment