महासर्प अजून वळवळतोय.....!

"पहलगाममध्ये पर्यटकांवरचा हल्ला हा भारताच्या स्वाभिमानावर, सार्वभौमत्वावर झालेलाय. सरकारनं सुरक्षेमध्ये चूक झाल्याची कबुली दिल्यानंतर सारे भारतीय आणि विरोधक हे सरकारच्यामागे भक्कम एकजुटीने उभे आहेत. जगभरातले सारे देश पाठीशी आहेत. अशावेळी जिथून हल्ले केले जातात मग ते पाकव्याप्त काश्मीर असो वा पाकिस्तान ते उध्वस्त करायला हवेत. केवळ घोषणा, इशारा, दमबाजी, वल्गना नकोय. कृती हवीय. उखडून टाका ती स्थळं! पुलवामात ४० जवान मारले गेले, त्याचा तपास नाही. आज २८ पर्यटक मारले गेलेत. हे कुठंवर चालू देणार? असंच सुरू राहिलं तर लोकांचा सरकारवर विश्वास राहणार नाही. दहशतवाद संपला असं म्हणताना हा महासर्प अजूनही वळवळतोय तो चेचून काढा. ५६ इंचाची छाती दाखविण्याची वेळ आलीय. चला, उचला तो बेलभंडारा अन् गाडून टाका त्या पाकड्यांना!"

--------------------------------------------------

*दे*शाच्या सार्वभौमत्वावर क्रूरहल्ला झालाय. ५६ इंच छातीचं सरकार आता काय करणार आहे याकडं देशाचं लक्ष लागलेलंय. पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनांच्या नापाक हरकतीवर लगाम लावायला हवाय. दहशतवादी ठिकाणांवर व्यापक हल्ला करून त्यांचा मुळासकट सफाया केल्याशिवाय सुटका नाही. यासाठी जनता सरकारला विचारतेय ...हाऊ इज द जोश! काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित झाली होती हे जरी खरं असलं तरी आजवर कधी झालं नाही असा मोठा, घातकी दहशतवादी हल्ला पहलगामला झालाय. यापूर्वी एवढ्या मोठ्यासंख्येनं सामान्य जनता, पर्यटक दहशतवादी हल्ल्यात कामी आलेले नाहीत. १९८० च्या पासून इथं दहशतवादी हल्ले होताहेत. कधी लष्करी कॅम्पवर, कधी शहरी लोकवस्तीमध्ये, कधी लष्कराच्या गाड्यांवर, कधी सरहद्दीवर पहारा देणाऱ्या जवानांवर दहशतवादी कायरतापूर्वक हल्ले केलेत. पण हा हल्ला बारकाईने अभ्यासपूर्ण केलेला दिसतोय. सरकारनं काश्मिरात विकासाची कामं केली असतील, त्यामुळं दहशतवादी कारवाया घटल्या असल्या तरी दहशतवाद याचं एक  कारण बेकारी हे आहे. तो वाजपेयी यांच्यानंतरच्या सरकारांना समजलाच नाही. भाजपनं तर दहशतवादाचं समर्थन करणाऱ्या पीडीपी बरोबर सरकार बनवलं होतं. मग काही काळानं स्मृतिभ्रंश झालेल्या भाजपला आपल्या धोरणांची आठवण झाली. मेहबुबा मुफ्ती बरोबरचं गठबंधन तोडून टाकलं. या सगळ्या सत्तेच्या हेराफेरीत काश्मीरचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयास नव्हता. देशातल्या युवापिढीला खरंतर विकास करण्यात रस, पण काश्मीरमधल्या युवापिढीला विकासापेक्षा विनाशकारी कृत्यात रस दिसतो. अशा युवकांना 'ब्रेन वोशिंग' करून त्यांना दहशतवादी बनवलं जातंय. कारण तिथलं सरकार त्यांना रोजगार देऊ शकत नाही. केंद्र सरकारनंही जी काही रोजगाराची आश्वासनं दिली ती पुरी झाली नाहीत. त्यामुळं दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या युवकांची संख्या वाढली. त्याचबरोबर त्यांना समर्थन देणाऱ्या युवकांचीही संख्या वाढली. पहलगामच्या हल्ल्यानंतर काश्मीरमधल्या नागरिकांना वास्तवतेची जाणीव झालीय असं दिसून आलं. त्यांनी पर्यटकांना आधार दिला. बंद पाळून निषेध मोर्चा काढून अतिरेकी हल्ल्याविरोधात आपल्या भावना व्यक्त केल्यात. हे बदललेलं वातावरण आशादायक आहे. त्यामुळं सोशल मीडियावर जे काही घडतंय ते थांबायला हवंय. 

हे असले सर्व प्रकार टाळण्यासाठी 'नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रीड' या संकल्पनेचा जन्म झाला होता, या संकल्पनेचे जनक होते तेव्हाचे गृहमंत्री पी. चिदंबरम, पोलिसांचा इंटेलिजन्स, आर्मीचा, नेव्ही, बीएसएफ, इंटेलिजन्स ब्युरो, एनआयए, सीबीआय या सर्व संस्थांचे इंटेलिजन्स फीड वेगवेगळे ठेवण्यापेक्षा या सर्वच संस्थांनी आपापले इंटेलिजन्स शेअर करावेत, म्हणजे सुरक्षा दलांना कारवाई करणं सोपं जाईल, सोबतच एअरलाईन्स, बँका, आरटीओ यांचाही डाटा या ग्रीडला मिळावा असा विचार या इंटेलिजन्स ग्रीड मागे होता, मात्र त्याला विरोध झाला, विशेषतः तेव्हाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला होता, पुढे भाजप सत्तेवर आल्यानंतर हा प्रकल्प थंडबस्त्यातच पडलेलाय. आज नॅशनल ग्रीड अस्तित्वात असती तर हल्ल्याबद्दल गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेला इशारा हा जम्मू काश्मीर पोलीस, सीआरपीएफ आणि डिफेन्स सिक्युरिटी कोअरला पोहचला असता, पहलगामचा हल्ला रोखता आला असता. कदाचित इतकी जीवहानी झाली नसती. पहलगाममध्ये हिंदूंवर झालेला हल्ला आणि बलुचिस्तानात पाकिस्तानी पंजाब्यांना वेगळं काढून त्यांच्या केल्या जाणाऱ्या हत्या यात साम्य केवळ पॅटर्नचं आहे. 'बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी- बीएलए' ज्याप्रमाणे बलुचिस्तानात फक्त पंजाबी लोकांना त्यांचं ओळखपत्र तपासून मारतेय, तोच प्रकार पेहलगामला झाला. त्याच्या ३-४ दिवस आधी पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांनी अनिवासी पाकिस्तान्यांच्या कार्यक्रमात भारत आणि विशेषतः हिंदूंविरोधात गरळ ओकली होती, ज्यात कश्मीरचाही उल्लेख होताच. बलुचिस्तानात पाकिस्तानी आर्मी सपाटून मार खातेय. ही बाब त्यांच्या इमेजला मारक आहे. ही बाब पाक आर्मी आणि चीन दोघांनाही परवडणारी नाही कारण तब्बल ५ हजार ६०० कोटी डॉलरचा चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर हा बलुचिस्तानातूनच जातो आणि ग्वादर बंदराला जाऊन मिळतो. ग्वादरला जियो स्ट्रॅटेजिक पर्याय म्हणून भारत ग्वादरजवळचं इराणचं चबाहार बंदर विकसित करतंय. या पार्श्वभूमीवर जगाचं लक्ष बलुचिस्तानवरून अन्यत्र हटवण्यासाठी पाकिस्तानी आर्मीनं पेहलगामचा हल्ला घडवून आणल्याची दाट शक्यता आहे. लष्कर ए तय्यबानं हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारलीय. पाकिस्तानी आर्मीच्या मदतीशिवाय हे शक्यच नाही. त्यामुळं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भाषेत सांगायचं तर ‘क्रोनोलॉजी को’ समजून समस्त काश्मिरी मुस्लिमांच्या नावानं खडे फोडणं बंद केलं पाहिजे आणि हा धागा पकडून देशातल्या अन्य भागांतल्या मुस्लिमांना टार्गेट करता कामा नये. राजकीय पक्षांनीही हे पथ्य कटाक्षानं पाळणं गरजेचं आहे. हल्ल्यानंतर तिथल्या काही काश्मिरी मुस्लिमांनीच बचावलेल्या पर्यटकांना सुरक्षित स्थळी नेण्यात मदत केली, ही बाब सोईस्कररित्या विसरली जाऊ शकते. किंबहुना सोशल मीडियाचा भस्मासूर सज्जच आहे. आपल्याला धडा शिकवायचाय तो पाकिस्तानी आर्मी आणि त्यांच्या प्रॉक्सी दहशतवादी संघटनांना. काश्मिरी अथवा या देशातल्या अन्य भागांतल्या मुस्लिमांना नव्हे! याची जाणीव सरकारनं इथल्या नागरिकांना करून द्यायला हवी.

काश्मिरात सारंकाही आलबेल आहे असं वातावरण निर्माण झाल्यानं पर्यटक मोठ्या संख्येनं येतात. त्यामुळं तिथली आर्थिक स्थिती काहीशी बदलतेय. पर्यटन हाच इथला व्यवसाय, त्यावरच त्यांची रोजी रोटी असल्यानं पहिल्यांदाच पाकिस्तानी हस्तकांनी पर्यटकांवर हल्ला केल्यानं काश्मिरी चिडले, त्यांनी मोर्चे काढले, बंद पाळला अन् पाकिस्तान विरोधात राग व्यक्त केलाय. भारताकडून मिळणारी मदत अन् पाकिस्तानकडून दहशतवादासाठी होणारी आर्थिक मदत इथल्या अर्थकारणाला आकार देत होती. जेव्हा हे सारं थांबलं, तेव्हा इथला दहशतवाद आटोक्यात आला, त्यानंतर लोक आपल्या हिमतीवर कमवू लागले. राज्याच्या जीडीपीत पर्यटनाच्यातून ७.४ टक्के योगदान आहे. म्हणजे २१ हजार कोटी रुपये इथलं उत्पन्न आहे. १० लाख लोकांना इथं रोजगार मिळतो. २०२४ मध्ये २ कोटी ३७ हजार पर्यटक इथं आले. यात ६४ हजार ४५२ विदेशी पर्यटक होते. जवळपास सर्वच हॉटेल्समधून पहलगाम हल्ल्यानंतर इथलं सर्व बुकिंग रद्द झालंय. उन्हाळ्यात इथं नेहमी वर्दळ असते आज मात्र तिथं सन्नाटा पसरलाय. या हल्ल्यानंतर सरकारनं सिंधू जल वाटप कराराला स्थगिती दिलीय. सार्क व्हिसा अंतर्गत आलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना शोधून मुदत संपण्यापूर्वी त्यांची रवानगी करावी अशा सूचना सर्व मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आल्यात. वाघा बॉर्डर बंद करण्यात आली. या हल्ल्यानंतर सर्वपक्षीय बैठक सरकारनं बोलावली होती. त्यात सर्वांनी एकजूट दाखवत सरकारच्यामागे भक्कमपणे उभे असल्याचं सांगितलं. यात सरकारनं स्पष्ट केलं की, जिथं हल्ला झाला त्या पहलगामचे बैसरन खोरं ज्याला मिनी स्विझरलँड म्हटलं जातं ते न कळवता उघडण्यात आलं. तिथं जाण्यासाठी जे अंतर सहा किमी आहे, सीआरपीएफला पोहोचण्यासाठी सुमारे ४५ मिनिटे लागली. इथं कोणतीही स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर वापरली नाही. गुप्तचर यंत्रणांकडून कुठेतरी चूक झालीय, हे कबूल करत त्याचा शोध आवश्यक असल्याचं सरकारनं म्हटलं. याशिवाय दहशतवाद्यांनी कोणत्याही संपर्क साधनांचा वापर केला नाही. मात्र इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार हल्लेखोरांनी संपर्क साधनांचा वापर केला अन् त्याचं थेट संपर्क केंद्र मुझर्फराबाद आणि कराची होतं. लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मते, क्षेत्र वर्चस्व गस्त एक साधं लष्करी धोरण आहे. यामध्ये काही सैनिक ठराविक वेळेशिवाय एखाद्या भागात गस्त घालतात. काही काळ भागांवर गुप्तपणे नजर ठेवली जाते. त्यामुळे दहशतवाद्यांमध्ये लष्कराची भीती कायम असते. या भागात येण्यापूर्वी दहशतवादी अनेक वेळा विचार करतात. लष्कराची उपस्थिती सर्वत्र दिसून येत असते. परिसरात संशयास्पद कारवाया, नवीन लोकांना दहशतवादी गोळा करण्याबाबत माहिती मिळते. हे काही वेळा सैनिकांसाठी कंटाळवाणे असू शकते, परंतु जीव वाचवण्यासाठी ते खूप प्रभावी आहे. ते आपल्या लष्करी चौक्यांचे दहशतवाद्यांच्या नजरेपासून संरक्षण करते. मात्र ज्या मृत पर्यटकांच्या नातेवाईकांनी सांगितल्यानुसार इथं जवळपास दोन हजार पर्यटक होते पण इथं लष्कर सोडा, साधा पोलीसही नव्हता. त्यामुळं हल्लेखोरांनी हत्या केल्या. या हल्ल्याची माहिती पोलिसांना आणि लष्कराला इथल्या खेचर चालकांकडून मिळाली. त्यानंतर तीन तासांनी पोलिस आले. दरम्यान हल्लेखोर पळून गेले. 

४ एप्रिल रोजी इंटेलिजन्स ब्युरोने सांगितलं होतं की, 'लष्कर ए तैय्यबाच्या स्थानिक स्लीपर सेलला पहलगाम इथल्या हॉटेलची रेकी करायला सांगितली होती!' पण त्यावर काहीही कारवाई झाली नाही. सीमारेषेपासून २४७ किलोमीटर लांब असलेल्या आणि अनेक चेकपोस्ट ओलांडून पहलगाम इथं हे हल्लेखोर पोहोचले कसे हेही पाहावं लागेल. माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या मते, अशा कारवाया ह्या पाकव्याप्त काश्मीरमधूनच होतात, कारण इथं ३२ लॉन्चिंग पॅड आहेत. इथून हल्लेखोर सहज येऊ शकतात तेव्हा ही ठिकाण पहिल्यांदा उध्वस्त केली पाहिजेत. खरंतर पाकिस्ताननं हल्ला भारतावर केला पण मोठं नुकसान पाकिस्तानचंच झालंय. कारण इथल्या लोकांच्या उत्पन्नावरच घाला घातला गेलाय. त्यामुळं काश्मीरमध्ये पाकिस्तान विरोधात प्रचंड चीड निर्माण झालीय. इथल्या प्रत्येक शहरातून निषेध मोर्चे काढले गेलेत, बंद पाळला गेलाय. त्यांची अशी भावना झालीय की, पाकिस्ताननं आम्हाला बरबाद करून टाकलंय. कलम ३७० रद्द केल्यापासून, सुरक्षा दलांवर हल्ला करण्यापासून ते पर्यटकांना लक्ष्य करण्यापर्यंत एक स्पष्ट संक्रमण झालंय. सर्व धर्मांच्या पर्यटकांवर अंदाधुंद हल्ला करण्यापासून ते विशेषतः मुस्लिम नसलेल्यांना लक्ष्य करण्याकडे लक्ष केंद्रित केलंय. उदाहरणार्थ, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये झालेल्या गंदरबल हल्ल्यात कामगारांचा बळी गेला, तर पहलगाम हल्ल्यात पर्यटकांवर लक्ष केंद्रित केलं गेलं. या हत्या दहशतवादी रणनीती, फुटीरतावादापासून ते राष्ट्रीय एकता बिघडवण्याच्या उद्देश मोहिमेपर्यंत. अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपतींच्या भेटीदरम्यान वेळेची निवड या प्रदेशाकडे जागतिक लक्ष वेधण्याचा आणि जम्मू-काश्मीरमधला संघर्ष अद्याप सुटलेला नाही असं चित्र उभं करण्याचा प्रयत्न दर्शवतो. पहलगाम हल्ल्यामुळे दहशतवादविरोधी धोरणाबद्दलही गंभीर आत्मपरीक्षण करण्याची गरज निर्माण झालीय. हे खरंय की, गेल्या पाच वर्षांत जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद बंद झालाय, याचं कारण मजबूत सुरक्षा चौकट, वेगवान विकास प्रकल्प आणि लोकशाही शासन पुनर्संचयित करणं हे आहे. दहशतवाद्यांची अजूनही मोठे हल्ले करण्याची क्षमता स्थानिक समर्थन नेटवर्क असल्याचं अस्तित्व दर्शवतं. अशा मदतीशिवाय, या कारवाया अंमलात आणणं कठीण आहे. म्हणूनच दहशतवादविरोधी उपाय अन् विकास उपक्रम सुरूच राहिले पाहिजेत, परंतु स्थानिक अतिरेकी पायाभूत सुविधा ओळखण्याची आणि नष्ट करण्याची निकडीची गरज आहे. महत्वाचं म्हणजे, दहशतवादी हे भारताच्या सामाजिक रचनेला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत असतात.

मुसलमानातही बहुसंख्य या देशाशी, या मातीशी, या समाजाशी आपलं नातं आपलं इमान मानणारे, राखणारे आहेत. त्यांचं सहाय्य घेऊन मुसलमानांतल्या दुष्टवृत्तींना, दुष्टशक्तीना आवर घालण्याचं काम होऊ शकतं. भाजपमध्येही मुस्लिम कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी त्या पक्षात आपलं स्तोम राहावं, सत्ता आलीच तर आपला पाट राखला जावा या स्वार्थानं वागण्याचं धोरण आता सोडावं. पण त्यांनी मुसलमान समाजातल्या राष्ट्रवादीशक्तींना बळ देण्याचं नाकारलं. मुल्ला-मौलवींच्या कारस्थानापासून दूर होण्याची मानसिक ताकद संघटितपणेच येऊ शकते, हे सत्य ओळखलं नाही तर सत्ता या पक्षांच्या हातात आज जेवढी आहे तेवढीही ती राहणार नाही. मुसलमानांचं लांगूलचालन करण्याची जरुरी नाही, पण त्यांच्याबरोबर आपलेपणाचा व्यवहार हवा. त्यांच्याबद्दल अविश्वास नाही हाही दिलासा व्यक्त व्हायला हवा. राष्ट्रनिष्ठा सिद्ध करा अशी दमदाटी करून हे साधणार नाही. धर्मानं हिंदूना राष्ट्रनिष्ठा जन्मजात प्राप्त झालीय हा भ्रम वर्णश्रेष्ठत्व सिद्धान्तात मुरलेल्या मनातून आहे. हिंदुत्ववाद्यांनी आपल्या भावनाधिष्ठित राजकारणाला आवरण्याची आवश्यकता आहे. सहिष्णुता आणि सावधता ठेवून सर्वांना बरोबर घेणारं खरंखुरं समरसतेचं राजकारण हिंदुत्ववादी प्रत्यक्षात आणतील तर त्यांना मारून मुटकून सर्वधर्मसमभाव दाखवत चाललेलं राजकारण आपोआप लोक नाकारतील. काँग्रेस ही अपरिहार्यपणे स्वीकारावी लागणारी तडजोड होती. ती स्थिती भाजपची होऊ नये. दगडापेक्षा वीट मऊ ह्या न्यायानं काँग्रेसला जवळ करण्याचा विचार होतोय. अल्पसंख्याकांपुरतंच हे घडतंय असं नाही. हिंदुत्ववादी हिंदू सहिष्णुतेला स्मरून उदारतेचं राजकारण करतील तर राजकारणाचं चित्र बदलेल, पण कर्मफलाच्या सिद्धान्तावर बसलेल्या धर्मसंसदेच्या संन्याशांना हिंदुत्ववादी समाजाच्या माथ्यावर बसवू बघतील तर हे सोवळं राजकारण फलदायी होणार नाही. पाकिस्तानमधल्या धर्मांध, हुकूमशाही, अरेरावी राजकारणाला हसता-हसता तशाच गोष्टी इथल्या राजकारणातही आणल्या गेल्यात. लोकशाही संकल्पनेचं हसं व्हावं, लोकशाही नकोच अशी लोकभावना व्हावी असे लोकशाहीचे धिंडवडे काढण्याचं काम ह्या देशात घडलंय. उघडपणे फॉसिझमचे गोडवे गाणारे आणि प्रत्यक्षात लोकशाहीचे सर्व लाभ घेत लोकशाहीच संपवू बघणारे महासर्प आपले विळखे दिवसेंदिवस आणखी मजबूत करताहेत. हा देश टिकायचा असेल तर समता, बंधुता मानणारी लोकशाही इथं समर्थ करायलाच हवी, ही गोष्ट आमच्या शहाण्यासुरत्या राजकारण्यांना का पटत नाही? लोकशाही न मानणारे, झुंडशाहीनं समाजावर नियंत्रण ठेवणारे, लोकशाहीला विकृत बनवणारे, धर्मांधतेचं स्तोम माजवणारे जे कोणी आहेत त्यांना पुरते नामोहरम करण्याचा एकमेव कार्यक्रम घेऊन ताकदीनं उभं व्हायला लोकशाहीनिष्ठ का एकत्र येत नाहीत? 

हरीश केंची 

९४२२३१०६०९