----------------------------------------------------
नुकतंच ८ आणि ९ एप्रिलला गुजरातमध्ये काँग्रेसचं राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न झालं. ६४ वर्षांनंतर गुजरातमधल्या या अधिवेशनाला एक वेगळंच महत्व होतं. राहुल गांधींच्या मते, गुजरात काँग्रेसमध्ये दोन प्रकारचे लोक आहेत. एक, असे लोक, जे मनापासून आणि प्रामाणिकपणे काँग्रेससाठी संघर्ष करतात अन् ते जनतेशी जोडलेलेत. दुसरे, ज्यांचा जनतेशी संपर्क तुटलाय अन् ज्यांनी भाजपशी हातमिळवणी केलीय. गरज पडल्यास, अशा ५ ते २५ नेत्यांची काँग्रेसमधून हकालपट्टी केली पाहिजे...! राहुल गांधी संसदेत म्हणाले होते की, आम्ही भाजपला अयोध्येत हरवलंय आणि २०२७ मध्ये गुजरातमध्येही पराभव करू. त्यानंतर त्यांनी दोन वेळा गुजरातचा दौरा केलाय. गुजरातमध्ये काँग्रेसचं शेवटचं अधिवेशन १९६१ साली भावनगरमध्ये झालं होतं. आता ६४ वर्षांनंतर काँग्रेसनं पुन्हा एकदा गुजरातकडे मोर्चा वळवलाय. काँग्रेसला याची कदाचित जाणीव असेल की, देशात जेव्हा कधी नव्या राजकीय संस्कृतीची सुरुवात झालीय, ती गुजरातमधूनच झालेलीय. त्यामुळं, जर एकदा का हे तथाकथित गुजरात मॉडेल तोडता मोडता आलं, तर त्याचा परिणाम देशभर होईल. त्यासाठी गुजरातमधून एक नवीन मॉडेल तयार करणं आणि ते लोकांसमोर आणणं हा इथं अधिवेशन घेण्यामागचा विचार असावा. अपेक्षित उद्दिष्ट गाठण्यासाठी गुजरात काँग्रेसकडे मात्र असा नेता नाही, जो हे सर्व करू शकेल. पण इथल्या नव्या पिढीला काहीतरी करून दाखवायचंय. गुजरात मधल्या अधिवेशनाची बाब त्यामुळं प्रतीकात्मक आहे. अधिवेशनामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये भलेही उत्साह निर्माण होवो, मात्र त्याचा कोणताही राजकीय परिणाम होईल असं दिसत नाहीये. गेल्या सहा दशकांत गुजरात काँग्रेस पक्ष पूर्णपणे बदललाय. खूपच कमकुवत झालाय. त्यामुळं अधिवेशनाचं मुख्य उद्दिष्टं कार्यकर्त्यांना सक्रिय करण्याचं होतं. या अधिवेशनातून कार्यकर्त्यांत संदेश जाईल की, आता पक्ष गुजरातमध्ये सक्रिय झालाय. शिवाय पक्षाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाला गुजरातमध्ये रस आहे. अन् इथं काँग्रेसला गांभीर्यानं न घेणाऱ्यांची मानसिकताही त्या निमित्तानं बदलू शकते. १९२४ मध्ये गांधीजींची निवड काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी झाली होती. त्याचं हे शताब्दी वर्ष आहे. त्यामुळेच काँग्रेसच्या नेतृत्वाला बहुधा असं वाटलं असावं की गांधीजीच्या जन्मभूमीत गुजरातमध्ये गेलं पाहिजे.
गुजरातमधूनच भाजप एक मॉडेल म्हणून वाढलीय. बहुसंख्याकवाद, नवउदारमतवाद आणि प्रभावशाली जातींचा पाठिंबा असा या मॉडेलचा आधार आहे. याच्या मदतीनंच 'गुजरात मॉडेल' अस्तित्वात आलं. इतक्या वर्षांपासून जे मॉडेल चाललंय, आता त्याला आव्हान देण्याची वेळ आलीय. स्वातंत्र्या नंतरच्या ७५ वर्षांच्या कालखंडाची विभागणी तीन भागांमध्ये करता येईल. पहिल्या २५ वर्षात संस्था आणि उद्योगांची निर्मिती झाली. देशाची व्यवस्था उभी राहिली. हा काळ व्यवस्था निर्मितीचा होता. त्यामुळं राजकारण स्थिर राहिलं. पहिल्या २५ वर्षांत देशानं तीन पंतप्रधान आणि एकाच पक्षाचं सरकार पाहिलं. यानंतरच्या २५ वर्षांमध्ये या सर्व व्यवस्थेच्या आधारावर नवं नेतृत्व निर्माण झालं. लोक राजकारणात सहभागी होऊ लागले. नेतृत्व करण्यासाठी पुढे सरसावू लागले आणि एक मिश्र अर्थव्यवस्थेचा काळ आला. त्यातून पुढील २५ वर्षांमध्ये देशात ११ पंतप्रधान झाले, सात राजकीय पक्ष उभे राहिले आणि १४ मोठी आंदोलनं झाली. याच्या विरोधात जी प्रतिक्रिया निर्माण झाली, अर्थात ती हिंदुत्व आणि बहुसंख्यांकवादाची होती. १९९९ नंतर ते देशानं पाहिलंय. बहुसंख्यांकवादाबरोबरच कन्झ्युमरिझम किंवा उपभोक्तावाद आला आणि मग देशानं फक्त तीन पंतप्रधान आणि दोन राजकीय पक्ष पाहिले. आता ही २५ वर्षे संपताहेत आणि पुन्हा वातावरण बदलण्याची वेळ येतेय. काँग्रेसच्या नेतृत्वाला ह्या गोष्टीची जाणीव झालीय. २०१७ मध्ये आपण पाहिलंय की, भाजपचा पराभव करणं कठीण नाही. लोकांनाही तसं वाटतं, मात्र काँग्रेसचे नेते आणि कार्यकर्ते त्यासाठी सक्षम नाहीत. राहुल गांधींनी ही बाब उघडपणे मान्य केली. कारण त्यांना कार्यकर्त्यांना हा संदेश देखील द्यायचा होता की, पक्षाचं नेतृत्व अंधारात नाही. त्यांना याची सर्व कल्पना आहे. काँग्रेसमधल्या ज्या नेत्यांनी भाजपशी हातमिळवणी केलीय, त्यांची माहिती पक्षाकडे आहे. काँग्रेसच्या या अधिवेशनाचा सकारात्मक परिणाम होईल. इथली जनता द्वेष, धमकीच्या राजकारणाला कंटाळलीय. त्याउलट काँग्रेसची विचारधारा नेहमीच तळागाळातल्या, शेवटच्या माणसापर्यंत पोचण्याची राहिलीय. असं म्हणता येऊ शकतं की, काँग्रेसनंच दुर्गम आदिवासी भागात आज जे शिक्षण पोहोचलंय, शिक्षणाची जी स्थिती आहे, ती काँग्रेसमुळेच! पण साम, दाम, दंड, भेद याच्या राजकारणानं आदिवासी भागात पाय पसरवण्यात भाजपला यश आलंय. आजही शिक्षण, आरोग्य या आदिवासी भागातल्या समस्या आहेत.
राहुल गांधी जे करताहेत, ती योग्य दिशा आहे. खरंतर पक्षाचं अधिवेशन स्वयंमूल्यांकनासाठी भरवलं जातं. गेल्या काही दशकांमध्ये समाजात बदल झालाय. राजकारणावरही याचा प्रभाव पडलाय. काँग्रेसनं निराश होण्याची गरज नाही. गुजराती लोकांच्या मनात आजही काँग्रेसबद्दल आदर आहे. जुने कार्यकर्ते निष्क्रिय झालेत. पण जर तरुण पिढी पक्षाबरोबर जोडली गेली, तर काँग्रेस पुन्हा उभी राहू शकते. काँग्रेसनं जनसंपर्क वाढवण्याची आणि लोकापर्यंत त्यांची विचारधारा पोहोचण्याची गरज आहे. काँग्रेसच्या गटबाजीवर, राहुल गांधींनी केलेल्या भाषणावर कार्यकर्त्यांची प्रतिक्रिया संमिश्र स्वरुपाची आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये असलेली गटबाजी ही काही नवीन गोष्ट नाही. किंबहुना ती चार दशकांहून अधिक जुनी आहे. गुजरातमध्ये कॉंग्रेसमधून किती नेत्यांना बाहेर काढाल? पक्षानं या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे की, पक्षाशी वैचारिकदृष्ट्या जोडलेल्या लोकांना कसं सांभाळायचं आणि त्यांना पुन्हा कामाला कसं लावायचं. जर असं झालं तर काँग्रेसचं पुनरुज्जीवन होऊ शकतं. राहुल सार्वजनिकरित्या काही नेत्यांना पक्षातून काढून टाकण्याबद्दल बोलले. ही गोष्ट मान्य करणं हे एक धाडसी पाऊल होतं. मात्र यातून त्यांचं अपयश आणि हताशपणाही दिसून येतो. जर त्यांनी या नेत्यांना पक्षातून काढलं तर त्यांच्याकडे नवीन नेतृत्व आहे का? काँग्रेस पक्षाची अवस्था इथं खूपच दयनीय आहे. विरोधी पक्ष म्हणून गुजरात काँग्रेसनं प्रभावीपणे काम केलेलं नाही. जे लोक काँग्रेसमध्ये आहेत आणि ज्यांचे भाजपबरोबर संबंध आहेत, त्यांचं पितळ आता उघडं पडेल. जर राहुल गांधींनी नेत्यांना काढलं तर कार्यकर्त्यांत तसा संदेश जाईल अन् पक्षाच्या हिताच्या दृष्टीनं त्याचा परिणाम होईल. मात्र जर आता बोलल्यानंतर त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही, तर आधीच निराश कार्यकर्ते आणखी निराश होतील. आत्मपरीक्षण हा गांधीजींनी दिलेला मंत्र आहे. आधी हे पाहिलं पाहिजे की,पक्ष कुठे चुकतेय आणि काय केलं पाहिजे?
गुजरातमध्ये सातत्यानं चर्चा होत असते की, काँग्रेसमध्ये गटबाजी आहे आणि त्याला नव्या नेतृत्वाची आवश्यकता आहे. गुजरातच्या राजकारणातल्या दोन्ही राजकीय पक्षांची तुलना केली तर काँग्रेसला सुधारणा करण्यासाठी वाव आहे. मात्र जर पक्ष लोकांपर्यंत पोहोचू शकला नाही तर काहीही शक्य होणार नाही. राहुल गांधी यांना वाटतं की गुजरातमध्ये काँग्रेस भक्कम व्हावी. मात्र यासाठी मजबूत सैन्य आणि मजबूत सेनापती असला पाहिजे. दुर्दैवानं गुजरात काँग्रेसकडे या दोन्हीही गोष्टी नाहीत. गुजरातमध्ये काँग्रेसला लढवय्या नेत्याची आवश्यकता आहे. एक वास्तव हे देखील आहे की, काँग्रेसकडे संघटना चालवण्यासाठी पैसा नाही. दुसरं, गुजराती लोकांच्या मनात फक्त एकच गोष्ट आहे की, मुस्लिमांपासून आमचं रक्षण कोण करेल? विकासाचे मुद्दे गुजराती लोकांच्या मनात ठाण मांडून बसलेत. मोदी यांच्यामुळे गुजरातमध्ये भाजपला फायदा होतोय. अशा परिस्थितीत काँग्रेसला या आव्हानांना यशस्वीरित्या तोंड देता येणं कठीण आहे. काँग्रेसला जनसंपर्काद्वारेच यश मिळेल. इथल्या एका संपूर्ण पिढीला हे माहितच नाही की काँग्रेसचं नेतृत्व कसं होतं? आज काँग्रेसला नव्या पिढीपर्यंत पोहोचण्याची आवश्यकता आहे. काँग्रेसला मोठ्या संख्येनं महिला आणि तरुणांना सोबत घ्यावं लागेल. त्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. लोकांना भाजपला पर्याय हवाय. मात्र तो पर्याय देण्यास काँग्रेस सक्षम नाही. जिल्हा पातळीवर काँग्रेसच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना वेळोवेळी बदललं गेलं पाहिजे आणि प्रामाणिक कार्यकर्त्यांची नियुक्ती केली पाहिजे. गुजरातमध्ये ३० वर्षांपासून काँग्रेस सत्तेपासून दूर आहे. भाजपकडे प्रचंड पैसा आणि प्रसारमाध्यमांची ताकद आहे. अशा परिस्थितीत काँग्रेसला लढण्यायोग्य बनवणं हे खूप कठीण काम आहे. एक काळ असा होता की, सेवादलाला काँग्रेसचं मजबूत अंग मानलं जायचं. विद्यार्थी संघटनाही मजबूत होती. मात्र आता गुजरातमध्ये त्यांची स्थिती खूपच वाईट आहे. २०१८ पासून सेवादलाला पुन्हा स्वायत्त आणि क्रांतीकारक बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. सेवादलाला पुन्हा उभं करण्याच्या दिशेनं पावलं टाकली पाहिजेत. अलीकडेच काँग्रेसनं अनेक राज्यांमध्ये ज्या पदयात्रा सुरू केल्यात, त्यामागे सेवादलच आहे. २०१९ मध्ये ३५ वर्षांनी सेवादलाचं अधिवेशन झालं होतं. गुजरातमध्ये लोकांच्या संघर्षात सेवादलाची सक्रियता वाढलीय. सेवादल 'नेता सेवा'च्या भूमिकेत गेलं होतं, ते आता पुन्हा 'जन सेवे'कडे परतत आहे. 'गार्ड ऑफ ऑनर' हटवून तिरंगा फडकावण्याची प्रथा सुरू केलीय. सेवादलाचा ड्रेस कोड बदललाय. आता जीन्सला परवानगी देण्यात आलीय. तरुणांना आकृष्ट करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात कार्यक्रम सुरू केलेत. प्रत्येक तालुक्यात सेवादलाची एक नवी भक्कम टीम तयार करण्याचा प्रयत्न दिसतोय. सध्या गुजरातमध्ये सेवादलाचे दोन हजार कार्यकर्ते आहेत. त्यातले ५०० कार्यकर्ते विचारधारेसाठी अतिशय कटिबद्ध आहेत. त्यासाठी पहिलं उद्दिष्टं ही संख्या ५०० वरून ५००० पर्यंत नेण्याचं आहे. प्रत्येक बूथवर त्यांची संख्या उत्तम असावी यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. फ्रंटल संघटनांना मजबूत करणं कठीण नाही. मात्र निधीची कमतरता आहे. विद्यार्थी संघटना आणि सेवादलावरही याचा परिणाम होतो. जेव्हा १९८० मध्ये इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्या, तेव्हा त्यांना वाटलं की, सेवादलाचा त्यांना नाही तर मोरारजी देसाईंना पाठिंबा आहे. त्यामुळं त्यांनी सेवादल विसर्जित केलं होतं. सेवादल विसर्जित झाल्यामुळे हळूहळू काँग्रेसमध्ये तरुणांचा सहभाग कमी होत गेला. त्याचा परिणाम असा झाला की, काँग्रेसकडे आता कार्यकर्ते राहिले नाहीत, फक्त नेत्यांची मुलंच आहेत. गुजरातमधल्या तरुण मतदारांना काँग्रेसचं नेतृत्व आणि काँग्रेसच्या धोरणांबद्दल काहीही माहित नाही. त्यांनी नेहमीच मोदी किंवा भाजपचं सरकार पाहिलंय. तरुणांना पक्षाशी जोडून घेण्यासाठी काँग्रेसनं कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. काँग्रेसला गावोगावी जाऊन जनसंपर्क करावा लागेल. गुजरातमध्ये काँग्रेसला पुन्हा एकदा उभं करणं तसं खूप कठीण आहे.
१९८५ मध्ये काँग्रेसनं गुजरातमध्ये सर्वाधिक जागा जिंकण्याचा विक्रम केला होता. त्यावेळेस काँग्रेसनं १८२ पैकी १४९ जागा जिंकल्या होत्या. १९९० च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या चिमणभाई पटेल यांनी जनता दल तयार करून निवडणूक लढवली आणि काँग्रेसला फक्त ३३ जागा मिळाल्या. या निवडणुकीत गुजरातमध्ये भाजपला मोठं यश मिळालं. त्यांनी ६७ जागा जिंकल्या होत्या. त्याआधी १९८० आणि १९८५ मध्ये भाजपला गुजरातमध्ये मोठं यश मिळालं नव्हतं. १९९५ मध्ये पहिल्यांदा भाजपला गुजरातमध्ये बहुमत मिळालं होतं. त्यांनी १२१ जागा जिंकत सरकार स्थापन केलं होतं. त्यानंतर गुजरातमध्ये हळूहळू काँग्रेस कमकुवत होत गेली. १९९८ मध्ये काँग्रेस ५३ जागा जिंकली. तर २००२ मध्ये ५१, २००७ मध्ये ५९ आणि २०१२ मध्ये ६१ जागा जिंकली होती. २०१७ च्या निवडणुकीआधी गुजरातमध्ये पाटीदार आंदोलन झालं होतं. त्यानंतर हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी आणि अल्पेश ठाकोर या त्रिकुटानं गुजरातमध्ये भाजपच्या विरोधात, सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधाची लाट निर्माण केली होती. त्यावेळेस काँग्रेसला ७७ जागा मिळाल्या होत्या, मात्र काँग्रेसला सरकार स्थापन करता आलं नाही. तर भाजपनं ९९ जागां जिंकत कसंबसं सरकार स्थापन केलं. त्या निवडणुकीत भले ही काँग्रेस एक भक्कम विरोधी पक्ष म्हणून पुढे आला. मात्र पक्षामधली गटबाजी वाढतच गेली. हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर सारख्या नेत्यांनी काँग्रेस पक्ष सोडला. २०१२ पासून २०२३ पर्यंत काँग्रेसच्या ४५ हून अधिक आमदार किंवा खासदारांनी पक्ष सोडलाय. काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ४० वर्षे काँग्रेसमध्ये होते. त्यांनीही पक्ष सोडला. २०२२ च्या निवडणुकीत याचा इतका वाईट परिणाम झाला की काँग्रेसला फक्त १७ जागा जिंकता आल्या. गुजरातच्या इतिहासात काँग्रेसला मिळालेल्या या सर्वात कमी जागा होत्या. गुजरातमध्ये आम आदमी पार्टी हा तिसरा पक्ष म्हणून उदयाला आला. त्यांनी पाच जागा जिंकत काँग्रेसचं मोठं नुकसान केलं. काँग्रेसच्या १७ आमदारांपैकी पाच आमदार पक्ष सोडून गेले आणि आता त्यांच्याकडे फक्त १२ आमदार राहिलेत. २००९ मध्ये लोकसभेत गुजरातमधल्या २६ खासदारांपैकी काँग्रेसचे ११ खासदार होते. २०१४ आणि २०१९ मध्ये ही संख्या शून्यावर आली. तर २०२४ मध्ये फक्त एकच जागा जिंकता आली. गेल्या महिन्यात ६८ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेसला फक्त एकच नगरपालिका जिंकता आली. आता इथं काँग्रेसला आम आदमी पार्टीच्या आव्हानालाही तोंड द्यावं लागतंय. जर काँग्रेसला इथं पुनरुज्जीवन करायचं असेल तर त्यांनी १९७९ मध्ये काँग्रेसमधून वेगळं होत अधिवेशन भरवणाऱ्या लोकांना देखील लक्षात ठेवलं पाहिजे. त्या सर्व नेत्यांची विचारधारा आणि संयुक्त वारसा घेऊन काँग्रेसनं पुढे गेलं पाहिजे. या संयुक्त वारशामध्ये गांधी, नेहरू आणि पटेल यांच्याबरोबरच जयप्रकाश नारायण, कृपलानी आणि लोहिया यांच्या विचारधारेचा देखील समावेश आहे. राहुल गांधी यांनी जो मुद्दा मांडलाय, त्याच दिशेनं वाटचाल केली पाहिजे. असं होऊ शकतं की त्या दिशेनं वाटचाल केल्यावर उशीरानं सत्ता मिळेल. गुजरातमधली जनता नेहमीच तीन गोष्टींबद्दल संवेदनशील राहिलीय. ते म्हणजे भावना, मोह आणि भीती. सध्याच्या भाजप सरकारनं खूपच खालची पातळी गाठलीय. असं वाटतं की सरकारला जनतेची पर्वा नाही.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment