मराठीच्या भाळी 'हिंदीची बिंदी'....!

"प्रत्येक गोष्टीचं राजकारण केलं जातंय. इंग्रजी वा इतर भाषांच्या शाळांमधून मराठीची सक्ती सरकार करत नाही मात्र हिंदीची सक्ती केली जातेय. आम्ही मराठी बोलणार नाही...! अशी उद्दाम भाषा करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी पायघड्या घातल्या जाताहेत. त्रिभाषा सूत्रानुसार तिसरी भाषा पहिलीपासून शिकवायची असेल तर शेजारच्या राज्यांची म्हणजेच कन्नड, तेलुगू, गुजराती भाषा शिकवायला हवीय. यामुळं शेजारच्या राज्यात सौहार्दाचं वातावरण होईल. बेळगाव प्रश्नासारखा तो उग्र बनणार नाही. गायपट्ट्यातली भाषा इथं लादून सरकार काय करू पाहतेय. मराठी अस्मितेसाठी निर्माण झालेल्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांकडून हिंदीची सक्ती होतेय, हा दैवदुर्विलास आहे. सरकारकडे ठोस सांगण्यासारखं काही नाही म्हणून फोडा आणि राज्य करा ही ब्रिटिश नीती वापरली जातेय. त्यासाठी असले वाद निर्माण केले जाताहेत. हिंदीची सक्ती नको ही लोकभावना आहे. ती सक्ती रद्द करावी!"

-------------------------------------------------

*रा*ज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ नुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासूनच हिंदी ही भाषा अनिवार्य करण्यात आलीय. केंद्र सरकारचं सध्या जे सर्वत्र 'हिंदीकरण' करण्याचं प्रयत्न सुरू आहेत, ते आता महाराष्ट्रातही होतेय. हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही. हे आधी स्पष्ट करायला हवं. ती देशातल्या इतर राज्यांच्या भाषांसारखी एक राज्यभाषा आहे. ती महाराष्ट्रात का म्हणून पहिलीपासून शिकायची? याचं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी दिलनीकी, ती t 'संपर्कसूत्र भाषा ' आहे. पण सरकारचं त्रिभाषेचं सूत्र जे काही आहे ते सरकारी व्यवहारांपुरतंच मर्यादित ठेवा ना!, त्याला शिक्षणापर्यंत आणू नका. आणायचंच असेल तर शेजारच्या राज्याची भाषा जी महाराष्ट्राच्या सीमेला लागून राज्ये आहेत अशा कन्नड, तेलुगू, गुजराती या भाषांपैकी एक भाषा आणायला काय हरकत आहे. नाहीतरी आजवर त्रिभाषासूत्रानुसार आपल्याकडे पाचवीपासून हिंदी भाषा आहेच ना! मग संपर्कसूत्र भाषा म्हणून हिंदीचा आग्रह का अन् कशासाठी? स्वातंत्र्यानंतर देशात भाषावार प्रांतरचना झाली, आणि ती इतकी वर्ष टिकली. पण आत्ताच ही दुसऱ्या प्रांताची भाषा इथं महाराष्ट्रावर लादण्याचा प्रकार भाजपमुळे सुरु झालाय. यामुळं भाषावार प्रांतरचनेच्या मूळ तत्वालाच हरताळ फासला जातोय. प्रत्येक भाषा ही सुंदरच असते आणि तिच्या जडण्याघडण्या मागे एक प्रदीर्घ असा इतिहास असतो, परंपरा असते. ती ज्या राज्याची भाषा असते, त्या राज्यात तिचा सन्मान राखलाच गेला पाहिजे. महाराष्ट्रात जसा मराठीचा सन्मान राखला पाहिजे तसाच तो इतर भाषिकांकडूनही राखला गेला पाहिजे, तसा सन्मान इतर राज्यात तिथल्या भाषेचा सर्व भाषिकांकडून राखला गेला पाहिजे. अगदी इतर राज्यात राहणाऱ्या मराठी जनांनीही ती त्या राज्याची भाषा ही आपली भाषा मानली पाहिजे. पण हे असं वातावरण निर्माण करायचं सोडून या देशाची भाषिक परंपराच खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होतोय. मराठी भाषा बोलणार नाही असा प्रघात पडतोय. काही व्यापारी संस्थांतून असे उद्दाम प्रकार घडताहेत. महाराष्ट्राच्या, मराठी भाषेच्या राजधानीत मुंबईच्या गेटवे ऑफ इंडिया बाहेर उभं राहून 'आम्ही मराठी बोलणार नाही...!' अशा वल्गना करण्यासाठी लोक जमतात, तशा घोषणा देतात हे कशाचं लक्षण आहे? हा उद्दामपणा कुणाच्या आशीर्वादानं होतोय हे सरकारनं पाहायला हवं. हे सामाजिक, भाषिक सौहार्दाचं चिन्ह नक्कीच नाही. महाराष्ट्र हे मराठी भाषेचं राज्य आहे हे दाखविण्यासाठी तरी या घोषणा देणाऱ्या, निदर्शनं करणाऱ्यावर सरकारनं कारवाई करायला हवी होती. तशी हिंमत सरकारमध्ये नाही हे स्पष्ट झालंय. यामुळं व्यथित झालेल्या मराठी भाषकांच्या मुलांवर पहिलीपासून हिंदीची सक्ती करून त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळलंय.

मराठी अस्मिता, मराठी माणसाच्या न्यायहक्कासाठी शिवसेनेची स्थापना स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली. सत्तेच्या राजकारणासाठी त्यात फूट पडली. अन् फुटलेल्या एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे एक नेते, शिवसेनाप्रमुखांच्या विचारांचे पाईक म्हणवणारे दादा भुसे यांच्याच शिक्षण खात्याने ही हिंदीच्या सक्तीची अधिसूचना काढलीय. शिवसेनाप्रमुखांच्या  विचारांपासून शिवसेना दूर गेलीय असा कांगावा करत त्यांचीच शिवसेना फोडून भाजपसोबत सत्ता साथीदार बनलेल्या शिंदेंसेनेच्या मंत्र्याची ही भूमिका मराठी माणसांच्या भावना, अस्मिता, सन्मान पायदळी तुडवणारी आहे. शिवाय गायपट्ट्यातल्या हिंदीसमोर लाचार होणारी आहे. शिवसेनाप्रमुख हयात असते अन् जर एखाद्या शिवसेनेच्या मंत्र्यानं असं काही केलं असतं तर बाळासाहेबांनी त्याला फोडून काढलं असतं. सरकार हा मराठी विरुद्ध हिंदी हा संघर्ष मुद्दामून घडवत आणतेय असं दिसतंय. येणाऱ्या आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये मराठी विरुद्ध इतर असा संघर्ष घडवून स्वतःचा फायदा काढून घेण्यासाठी हा सगळा अट्टाहास सुरु आहे. मुंबईत आधीच अल्पसंख्याक झालेल्या, विविध पक्षात विखुरल्या गेलेल्या मराठी माणसांची भाजपला आणि राजसत्तेला पर्वा नाहीये. हिंदी भाषिक मतदारांना आकर्षित करण्याचाही हा प्रयत्न असू शकतो. भाजपनं इथं मराठी मतदारांना गृहीत धरलंय. ते जातात कुठं? अशी भूमिका दिसते. मराठी भाषकांबरोबरच या राज्यातल्या इतर भाषिकांनी विशेषतः हिंदी भाषिकांनी हा सरकारपक्षाचा डाव समजून घ्यावा. त्यांना तुमच्या भाषेबद्दल विशेष प्रेम आहे असं काही नाही. त्यांना तुमची माथी भडकवून स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घ्यायचीय. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. कोट्यवधीच्या घोषणा केल्या जात असल्या तरी योजनांसाठी निधी उपलब्ध होत नाहीये. त्यामुळं लाडकी बहिणीची ५०० रुपयावर बोळवण केली जातेय. इतर महसुली कामे रखडलीत. राज्याची आर्थिक अवस्था बिकट आहे, सरकारकडे योजनांसाठी पैसाच शिल्लक नाही. मराठी तरुण-तरुणी नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना खोट्या आशा दाखवल्या जाताहेत. बेकारांची संख्या वाढतेय. नोकऱ्या निर्माण होण्याऐवजी त्या घटताहेत. 'शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू...!' असं निवडणुकीच्या आधी सांगितलं, पण पुढे ती केलीच नाही. त्यामुळं कर्जाच्या गर्तेत सापडलेला शेतकरी निराश आहे. दुसरीकडं उद्योग जगतानं महाराष्ट्राकडे पाठ फिरवल्यासारखीच परिस्थिती आहे. सरकारकडे जेंव्हा सांगण्यासारखं किंवा ठोस दाखवण्यासारखं काहीच नसतं, तेंव्हा फोडा आणि राज्य करा हा ब्रिटिशांचा मंत्र इथं वापरला जातोय, अशी शंका यावी अशी पाऊलं सरकारकडून उचलली जाताहेत. असं जे राज ठाकरे म्हणतात त्यात तथ्य आहे.

इयत्ता १ ली ते ४  थी किंवा ५ वीतल्या मुलांना एकच भाषा शिकवण्याची पद्धत बहुसंख्य देशात आहे. राज्यात लादलेली हिंदीची सक्ती मागे घेणं आवश्यक आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात कोणत्याही भाषेच्या सक्तीचा उल्लेख नाही. तसंच एकाहून अधिक भाषा टप्प्याटप्प्याने मुलांचे आकलन, विविध विषयांचं ओझं, कल लक्षात घेऊन शिकवाव्यात असं म्हटलेलंय. मराठी भाषा सक्तीची अंमलबजावणी करेपर्यंत अन्य भाषा केवळ ऐच्छिक ठेवाव्यात.   मराठी व्यतिरिक्त अन्य भाषांचा शालेय आणि उच्च शिक्षणात समावेश करण्यापूर्वी, भाषा, मानसशास्त्र, शिक्षणतज्ज्ञ, आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्थिती, प्रथा, त्याचे परिणाम विचारात घ्यावेत. राज्यातल्या शाळांपैकी बहुतांश शाळांमध्ये चौथीपर्यंत आजवर हिंदी भाषा विषय शिक्षक नाहीत. देशात जिथं भाजप वा त्यांच्या मित्रपक्षासह राज्यं आहेत तिथं ही सक्ती केली जातेय. ही अशी हिंदीची सक्ती दक्षिणेच्या राज्यात करायचं धाडस सरकारचं नाही. असं केलं तर तिथली सरकारंच पेटून उठतील. इथलं राज्यातलं सरकार आणि त्यातले घटक पक्ष निमूटपणे हे सगळं खपवून घेतात म्हणून इथं ही दादागिरी, सक्ती केली जातेय. मराठीसाठी आग्रही असलेल्या शिवसेनेच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन मराठी माणसांना लक्ष्य केलं जातंय. पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकण्याची सक्ती इथे खपवून घेतली जाणार नाही. असा इशारा मनसेने दिलाय शिवाय शालेय अभ्यासक्रमातली हिंदीची पुस्तकं दुकानांमध्ये विकू दिली जाणार नाहीत अन् शाळांना देखील ती पुस्तकं विद्यार्थ्यांना वाटू दिली जाणार नाहीत, असा इशारा दिलाय. उद्धव सेनेने, दोन्ही राष्ट्रवादी अन् काँग्रेसने अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केली नसली तरी त्यांचा याला विरोध असल्याचे संकेत त्यांनी दिलेत.  हिंदी भाषा असलेल्या राज्यातून ही त्रिभाषा सूत्र वापरणार का? तिथं कोणती तिसरी भाषा शिकवणार? उत्तरेकडील राज्यांना एक न्याय अन् दक्षिणेकडील राज्यांना एक न्याय असं सरकार म्हणून कसं काय वागू शकतात? हा दूजाभाव का, कशासाठी? लोकभावनेचा आदर करत सरकारनं हा निर्णय मागे घ्यावा. सरकार आज भाषा सक्ती करतेय, उद्या इतर सक्तीचेही फतवे काढले जातील. म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही पण काळ सोकावतोय!

खरं पाहिलं तर गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रीय संस्कृतीवर उत्तरेकडच्या लोकांचं वेगात आक्रमण होतंय. मराठी भाषेची लिपी ही देवनागरी असल्यानं हिंदी भाषकांना ती सहजसोपी वाटते. दक्षिणेकडील भाषांची लिपी उच्चार सारं काही वेगळं असल्यानं तिकडे त्यांचं आक्रमण होत नाही. ते त्यांना शक्यही नाही. सरकारमधले इतर दोन्ही पक्ष, त्यापक्षाचे नेते आणि त्यांच्या सावलीला असलेले साहित्यिक, लेखक, शिक्षक ह्या साऱ्यांनी सध्यातरी याबाबत मौन बाळगलंय. दुसरीकडे 'मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिलाय...!' अशी शेखी मिरणाऱ्यांना ही एक चपराकच आहे. रंगनाथ पठारे यांच्या समितीनं पूर्ण अभ्यास करून दिलेल्या अहवालानंतर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिलाय असं असतानाही दिल्लीत झालेल्या मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटन सत्रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी  'मराठी भाषा ही संस्कृतोद्भव भाषा...!' असं म्हटलं. त्यावेळी व्यासपीठावर आणि समोर बसलेल्या साहित्यिकांनी त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. साऱ्यांनीच आजवर मौन बाळगलंय. खरं तर साहित्यिकांनी, प्रसिद्धी माध्यमांनी या विधानाला आक्षेप घ्यायला हवा होता. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला म्हणजेच ही भाषा स्वतंत्र आहे हे मान्य केलं होतं. मोदींच्या विधानाने आमचा महाराष्ट्र धर्म पराभूत झाला, महाराष्ट्रधर्माचे धिंडवडे काढले जाताहेत याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. हेच का आमचं महाराष्ट्रधर्म, मराठी भाषा आणि साहित्य संस्कृतीबाबतचे प्रेम! एकमेकांना भेटल्यावर ‘राम-राम’ म्हणणारे आम्ही ‘जय श्रीराम’पर्यंत कसे पोहोचलो, हेच कळलं नाही. महाराष्ट्र धर्माचा विसर पडत चाललाय. उत्तरेकडच्या राज्यांच्या राजकारणाचे बळी पडतो आहोत. महाराष्ट्राची वैचारिक परंपरा सहिष्णुतेची, उदारतेची असली तरी आज महाराष्ट्राचं सांस्कृतिक अध:पतन झालंय. महाराष्ट्र धर्म संकुचित झालाय असं वाटावी अशी स्थिती आहे. महाराष्ट्राची संस्कृती झाकोळली जातेय. महाराष्ट्रावर अनेक गोष्टी लादल्या जाताहेत. त्याचा प्रतिकार कसा करायचा हा प्रत्येक मराठी माणसापुढे प्रश्न असला पाहिजे. आपण मराठी लोक विचार करणारे, बुद्धी वापरणारे राहिलेलो नाहीत, याची खंत वाटते.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९