मतदारसंघाची पुनर्रचना म्हणजे सध्याच्या मतदारसंघाच्या सीमांचा आढावा घेऊन लोकसंख्येच्या आधारावर त्यात आवश्यक तो बदल करणे. मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचे काम देशात पहिल्यांदा होत नाही. मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी १९५२, १९६३, १९७३ आणि २००२ साली आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र १९७६ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पुनर्रचनेवर बंदी घातली होती. २००१ साली जनगणनेनंतर मतदारसंघ पुनर्रचना झाली. मात्र त्यानंतर मतदार संघांच्या संख्येत बदल झाला नव्हता. मतदारसंघपुनर्रचनेचा थेट संबंध देशाची लोकसंख्या आणि लोकसभेच्या एकूण जागांवर पडतो . जर एखाद्या राज्याची लोकसंख्या वाढली असेल तर तिथले लोकसभा मतदारसंघही वाढतात असं तो गणित आहे.
भारताची लोकसंख्या ही २०२६ पर्यंत अंदाजे १४२ कोटी होईल. यामुळे मतदारसंघांच्या सीमा नव्याने आखाव्या लागतील. ढोबळमानाने एका लोकसभा मतदारसंघात १० लाख नागरिक असतात. वाढलेल्या लोकसंख्येचा अंदाज घेता एक लोकसभा मतदारसंघ २० लाख नागरिकांचा जरी झाला तरी खासदारांची संख्या ७५० पेक्षा अधिक होईल, असा अंदाज आहे. मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यास कर्नाटकमधील लोकसभेच्या जागा २८ वरुन ३६ होतील असा अंदाज आहे. म्हणजेच ८ जागांची वाढ होईल. तेलंगाणातील मतदारसंघांची संख्या तीनने वाढून ती १७ वरुन २० होईल, असा अंदाज आहे. तर आंध्र प्रदेशातील जागा २५ वरुन तीनने वाढून २८ होतील.
त्याच प्रमाणे तमिळनाडूमधील जागा दोनने वाढून ३९ वरुन ४१ होतील. केरळमधील जागा एकने कमी होऊन २० वरुन १९ होतील. उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा आहेत. पुनर्रचनेनंतर त्या ८० वरुन थेट १२८ होतील असा अंदाज आहे. म्हणजेच ४८ ने तिथल्या जागा वाढतील. बिहारमधील जागा ४० वरुन ७० होतील. म्हणजेच तिथल्या जागा ३० ने वाढतील. मध्य प्रदेशमध्ये २९ लोकसभा मतदारसंघ असून ते ४७ होतील असा अंदाज आहे. म्हणजेच तिथे १८ जागा वाढतील असा अंदाज आहे. महाराष्ट्रामध्ये लोकसभेच्या ४८ जागा असून त्या २० ने वाढून ६८ होतील, असा अंदाज आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सध्या ४२ लोकसभा मतदारसंघ आहेत, ते पुनर्रचनेनंतर ११ ने वाढून ५३ होतील अशी शक्यता आहे.
यामुळेच दक्षिणेकडची राज्ये संतापली आहेत. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रयत्न केलेल्या राज्यांमधील लोकसभेच्या जागांमध्ये किरकोळ संख्येने वाढ होताना दिसत आहे. ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी तुलनेने कमी प्रयत्न केले, किंवा केलेच नाहीत त्यांचे लोकसभेत प्रतिनिधीत्व जास्त असेल. दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रतिनिधीत्व कमी असेल. ज्यामुळे दक्षिणेकडच्या राज्यांबाबत भविष्यात भेदभाव जास्त होऊ शकतो अशी भीती तिथल्या राजकारण्यांना सतावत आहे. दक्षिणेकडे या मतदारसंघ पुनर्रचनेविरोधात आवाज उठवला जात आहे. या आवाजात आपला सूर मिळवणाऱ्या पक्षांमध्ये महाराष्ट्रातील ठाकरेंची शिवसेना, शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस तूर्तास कुठे दिसत नाहीत.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९.
No comments:
Post a Comment