साधारणपणे दर दहा वर्षांनी अशी जनगणना व्हायची. पण २०११ नंतर ती झाली नाही. २०२१ मध्ये कोव्हिडच्या साथीमुळं ती पुढं ढकलली. २०११ आणि २०१५ मध्ये सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय जनगणना करण्यात आली. पण ती माहिती जाहीर केली नाही. जातनिहाय जनगणना हा निर्णय न्यायालयीन आहे. जर तुम्हाला सर्वांना समान सहभाग द्यायचा आहे आणि जर तुम्ही आरक्षण हे एक माध्यम मानत असाल, तर सर्व जातींना, समुदायांना, महिलांना योग्य तो वाटा मिळण्यासाठी तर तिथं मर्यादेचं बंधन कसं ठेवता येईल? त्यासाठी ही ५० टक्क्यांची मर्यादा कशी काय असू शकते? ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राईब यांचीच संख्या ६०- ६५ टक्क्यांच्या वर जाते. तर ती मर्यादा काढावी लागेल. ते आरक्षण आणि जनगणना याचा उद्देश सफल होऊ शकेल. जातनिहाय जनगणना केल्याने जातीभेद वाढणार नाही तर उलट तो कमी होईल. लोकसंख्या मोजून आपल्याला असमानता कमी करता आली तर एकोपा वाढू शकतो.
केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी ३० एप्रिल पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. परंतु, या प्रक्रियेत संकलित झालेली माहिती उघड करण्यात आली नाही. याच प्रकारे २०१५ मध्ये जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. या जनगणनेतील आकडेवारीही कधी उघड करण्यात आली नव्हती. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी वेळोवेळी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा म्हणता येईल. जातनिहाय जनगणना हा बिहार, उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यांमध्ये महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे. बिहारमध्ये येत्या काही महिन्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. जातनिहाय जनगणनेचे परिणाम काय होऊ शकतात? भारतात ही मागणी कधीपासून केली जाते आहे? भारतातील जनगणनेचा इतिहास काय आहे? हे सविस्तर जाणून घेऊया.
भारतातील जनगणनेचा इतिहास काय आहे?
भारतात ब्रिटिश राजवटीत १८७२ मध्ये जनगणना सुरू झाली. सन १९३१ पर्यंत ज्या ज्या वेळी इंग्रजांनी भारताची जनगणना केली, त्यामध्ये जातीसंदर्भातील माहितीची नोंदणी करण्यात आली. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५१ मध्ये जेव्हा भारताने पहिली जनगणना केली तेव्हा केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकांचे जातीच्या आधारे वर्गीकरण करण्यात आले. तेव्हापासून, भारत सरकारने धोरणात्मक निर्णय म्हणून जातनिहाय जनगणना थांबविली आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही या विषयाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये दुजोरा दिला आहे की, कायद्यानुसार जातनिहाय जनगणना करण्यात येऊ शकत नाही. कारण संविधान लोकसंख्येला मान्यता देते, जात किंवा धर्म विचारात घेत नाही. १९८० च्या दशकात अनेक प्रादेशिक राजकीय पक्षांचा उदय झाला. त्यांचे राजकारण जातीवर आधारित होते. तेव्हापासूनच परिस्थिती बदलू लागली. राजकारणातील तथाकथित उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्याबरोबरच या पक्षांनी तथाकथित खालच्या जातींना सरकारी शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी मोहीम सुरू केली. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या जातींना आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर भारत सरकारने १९७९ मध्ये मंडल आयोगाची स्थापना केली. मंडल आयोगाने इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. परंतु ही शिफारस १९९० मध्येच लागू होऊ शकली. यानंतर देशभरात खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांनी तीव्र निदर्शने केली.जातीय जनगणनेचा विषय आरक्षणाशी जोडला गेल्याने राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी मागणी लावून धरण्यास सुरुवात केली. अखेर २०१० साली मोठ्या संख्येने खासदारांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केल्यावर तत्कालीन काँग्रेस सरकारला ते मान्य करावे लागले.
२०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती, परंतु या प्रक्रियेत संकलित झालेली माहिती उघड करण्यात आली नाही. याच प्रकारे २०१५ मध्ये जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. या जनगणनेतील आकडेवारीही कधी उघड करण्यात आली नव्हती. २०११ मध्ये झालेल्या जातनिहाय जनगणेनची आकडेवारी जाहीर का करण्यात आली नाही? जुलै २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने संसदेत सांगितले की, २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या सामाजिक आर्थिक जातनिहाय जनगणनेमध्ये प्राप्त झालेली जातनिहाय आकडेवारी जाहीर करण्याचा कोणताही विचार नाही. याच्या काही महिन्यांआधी २०२१ मध्ये एका वेगळ्या प्रकरणाच्य सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटले होते की, २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या सामाजिक, आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणनेमध्ये अनेक उणीवा होत्या. यात संकलित करण्यात आलेली आकडेवारीमध्ये अनेक चुका होत्या आणि ही आकडेवारी निरुपयोगी आहे. केंद्राचे म्हणणे होते की, १९३१ च्या पहिल्या जनगणनेनुसार भारतातील जातींची संख्या ४,१४७ होती, तर २०११ मध्ये केलेल्या जातीच्या जनगणनेनुसार जातींची एकूण संख्या ४६ लाखांहून अधिक नोंदवली गेली. २०११ मध्ये केलेल्या जातनिहाय जनगणेतील आकडेवारीविषयी सांगताना महाराष्ट्राचे उदाहरण केंद्राने दिले. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय गटात मोडणाऱ्या जातींची संख्या ४९४ होती, तर २०११ मध्ये केलेल्या जनगणनेमध्ये महाराष्ट्रातील एकूण जातींची संख्या ४,२८,६७७ नोंदविण्यात आली. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारचे म्हणणे होते की, जातनिहाय जनगणना करणे प्रशासकीय पातळीवर कठीण आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर जातनिहाय जनगणना आज ना उद्या होणारच आहे. पण प्रश्न हा आहे की, याला कुठवर थांबवता येईल. राज्य अनेक प्रकारच्या अपेक्षा ठेवून ही जातीनिहाय जनगणना करत आहेत. काही वेळी जेव्हा त्यांच्या राजकीय अपेक्षांची पूर्तता झाली नाही तर काही वेळा या प्रकारच्या जनगणनेतून मिळालेली आकडेवारी जाहीर केली जात नाही. ही जातनिहाय जनगणना अत्यंत उत्साहात करण्यात आली. तांत्रिकदृष्ट्या ही चांगली जनगणना होती. पण या जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली नाही. हे प्रकरण राजकीय डावपेचात अडकले. एका गटाला वाटले की त्यांचा फायदा होईल, दुसऱ्या गटाला वाटले त्यांचे नुकसान होईल. जे पक्ष जातनिहाय जनगणना करून त्याची आकडेवारी जाहीर करत नसतील, एखादी भीती किंवा आकडेवारीमधील अपूर्णता हे त्याचे कारण असते. अनेक जातींनी सोशल मोबिलिटी सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीत बदल साध्य केली आहे. त्यांची श्रेणी निश्चित करणे सोपे नसते. वादाला सामोरे जावे लागू नये यासाठीसुद्धा आकडेवारी जाहीर केली जात नाही. पुढे काय होईल, हे सांगणे कठीण आहे. “पण जातनिहाय जनगणनेची मागणी एक न्याय्य मागणी आहे आणि त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. जातनिहाय जनगणना करण्यात जे तांत्रिक अडथळे सांगितले जातात, तो फक्त अडथळा निर्माण करण्याचा प्रकार आहे. क्लिष्ट गोष्टींची गणना आपल्या जनगणनेसाठी नवीन नाही. तांत्रिकदृष्ट्या हे पूर्ण शक्य आहे. सन २००१ मध्ये असलेले जनगणना आयुक्त डॉ. विजयानुन्नी यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जनगणना करण्याचे तंत्र या प्रकारची जनगणना करण्यासाठी सक्षम आहे.
जातनिहाय जनगणनेचा लाभ काय होईल?
जातनिहाय जनगणनेच्या बाजूने आणि विरोधात अनेक प्रकारचे मुद्दे मांडले जातात. जातनिहाय जनगणनेच्या समर्थनार्थ मांडला जाणारा सर्वात मोठा मुद्दे म्हणजे, या जनगणनेतून मिळालेल्या आकडेवारीच्या आदारे, समाजातील ज्या गटाला कल्याणकारी योजनांची जास्त गरज आहे, त्यांच्यापर्यंत सरकार या योजना पोहचवू शकेल. एक युक्तिवाद असा आहे की जातनिहाय जनगणना फायदेशीर ठरेल कारण कल्याणकारी योजनांची आकडेवारी उपलब्ध असेल तर त्यांची तयारी अधिक चांगल्या पद्धतीने करता येईल. हा युक्तिवाद कितपत योग्या आहे हे पाहावे लागेल. कारण फक्त आकडेवारी असल्यामुळे कल्याणकारी योजनांमध्ये वाढ होईल आणि त्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा होईलच, असे नाही. जातनिहाय जनगणनेतून मिळणाऱ्या आकडेवारीनंतर कोणाची संख्या किती आहे आणि समाजातील संसाधनांमध्ये कोणाचा किती वाटा आहे , हे समजेल. यातून विषमता समोर आली तर ही आकडेवारी समोर येणे आपल्या समाजासाठी चांगले आहे. लघुकालीन विचार करता कदाचित आपल्या समस्या वाढतील आणि राजकीय असंतोष पसरू शकेल, पण दीर्घकालीन विचार करता समाजाच्या आरोग्याच्या दृष्टीने ते खूप महत्त्वाचे आहे. जेवढ्या लवकर आपण याला सामोरे जाऊ, तितके आपल्या समाजासाठी हितावह असेल.आजच्या घडीला जातीशी संबंधित परस्परांशी जोडलेल्या दोन समस्या आहेत. एक म्हणजे, ज्या कथित उच्च जातींचा या जातीव्यवस्थेमुळे सर्वाधिक फायदा झाला आहे, त्यांची मोजदाद झालेली नाही. हे आकडे कायम गुलदस्त्यात राहिले आङेत. दुसरी अडचण अशी आहे की या वर्गातील सर्वात श्रीमंत आणि सामर्थ्यवान लोक या भ्रमात आहेत की त्यांना जात नाही आणि आता ते जातीच्या पलिकडे पोहोचले आहेत. जनगणनेसारख्या औपचारिक आणि प्रशासकीय सर्वेक्षणात जेव्हा प्रत्येकाला जात विचारली जाते, तेव्हा समाजाच्या नजरेत प्रत्येकाची जात असल्याचे लोकांच्या लक्षात येईल. हा कदाचित मनोवैज्ञानिक किंवा सांस्कृतिक असेल पण एक मोठा फायदा असेल. त्याचप्रमाणे कथित उच्च जातीतील लोक हे अल्पसंख्याक आहेत, हेही दिसून येईल.
जातनिहाय जनगणनेची भीती काय आहे?
ऑगस्ट २०१८ मध्ये, केंद्र सरकारने २०२१ च्या जनगणनेच्या तयारीचा तपशील देताना सांगितले होते की, जनगणनेमध्ये "पहिल्यांदा इतर मागासवर्गीयांशी संबंधित माहिती गोळा करण्याची योजना आहे. पण नंतर केंद्र सरकारने असे न करण्याचे ठरवले. केंद्रामध्ये जेव्हा कोणतेही सरकार येते तेव्हा ते हात आखडता घेतात आणि जेव्हा ते विरोधी पक्षात असतात तेव्हा जातनिहाय जनगणनेच्या बाजूने बोलतात. भाजपनेही हेच केले आणि काँग्रेसनेही असेच केले. जातनिहाय जनगणनेची चर्चा होते तेव्हा अनेक चिंता आणि प्रश्न उद्भवतात. यातील सर्वात मोठी चिंता ही आहे की, जातनिहाय जनगणनेमध्ये समोर येणाऱ्या आकडेवारीनुसार देशात आरक्षणाच्या नव्या मागण्या होण्यास सुरुवात होईल. पण विश्लेषक असेही म्हणतात की, आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्के ठेवण्याचे निश्चित करण्यात आले होते, त्या मर्यादेकडे ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या बाबतीत दिल्या गेलेल्या निकालाने काणा डोळा झाला. जातनिहाय जनगणनेमुळे सामाजिक लोकशाही मजबूत होईल, असा युक्तिवाद केला जात असेल तर अशा प्रकारच्या जनगणनेमुळे जे सामाजिक विभाजन होते, त्यावर तोडगा काय, असाही प्रश्न विचारला जातो. विरोधी पक्षांच्या युक्तिवादानुसार जातनिहाय जनगणनेमुळे एकता अधिक बळकट होईल आणि लोकांना लोकशाहीमध्ये वाटा मिळेल. पण या गणनेमुळे सामाजात जातीय ध्रुवीकरण वाढेल, अशी भीतीसुद्धा अनेकांना वाटते. यामुळे लोकांमधील परस्परसंबंधांवर परिणाम होऊ शकतो.
भारतात जातनिहाय जनगणनेची आवश्यकता आहे?
सर्वात मोठा प्रश्न हाच आहे की, भारतात जातनिहाय जनगणना करण्याची खरच गरज आहे का? अनेक समाजशास्त्रज्ञ आणि विश्लेषकांच्या मते समाजातून जाती नष्ट करायच्या असतील तर जातीमुळे मिळणारे विशेषाधिकार आधी नष्ट केले पाहिजेत. त्याचप्रमाणे वंचित वर्गांची ओळख निश्चित करावी लागले. जेव्हा सर्व जातींबद्दल अचूक आकडेवारी आणि माहिती उपलब्ध असेल, तेव्हाच हे करणे शक्य आहे आणि हे फक्त जातनिहाय जनगणना करूनच साध्य होऊ शकेल. दुसरीकडे हाही युक्तिवाद केला जातो की, कल्याणकारी योजनांचा लाभ वंचित गटांपर्यंत पोहोचला पाहिजे आणि वंचित गट निश्चित करण्यासाठी जातनिहाय जनगणना उपयुक्त आहे. तिसरा मुद्दा हा शिक्षणसंस्था व नोकऱ्यामध्ये दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणाची कक्षा रुंदावण्याचा आहे. यासाठीसुद्धा विश्वासार्ह आकडेवारीची आवश्यकता आहे. ही आकडेवारी जातनिहाय जनगणनेतूनच मिळू शकते. जातीची जनगणना होणे अत्यावश्यक आहे, कारण जातीची आकडेवारी बाहेर आलीच पाहिजे. दुसरीकडे अशी जनगणना करणे योग्य पाऊल ठरणार नाही.भारताची लोकशाही इतकी पुढे आली आहे की, जातनिहाय जनगणनेसारखी कसरत करून ती पुन्हा मागे नेण्याची गरज आहे वाटत नाही.
No comments:
Post a Comment