आता भारत-पाकिस्तानमधला लष्करी संघर्ष थांबलेला असल्यानं आणि युद्धज्वर उतरणीला लागल्यानं त्याकडं शांत डोक्यानं पाहिलं तर काय दिसतं? पहिली गोष्ट म्हणजे हे युद्ध नव्हतं. दोन देशातलं युद्ध हे अधिकृतरित्या जाहीर करावं लागतं. आपल्या नियम आणि प्रथांनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळ किंवा कॅबिनेटची सुरक्षा विषयक समिती युद्धाचा निर्णय घेऊन त्याला राष्ट्रपती मान्यता देतात आणि युद्ध अधिकृतरित्या घोषित केलं जातं. असं काहीच न घडल्यानं हे सर्वंकष युद्ध नव्हतं तर फक्त मर्यादित लष्करी कारवाई होती. दुसरं म्हणजे हा संघर्ष अचानक थांबला त्याबाबत अमेरिकन आणि भारत सरकार यांच्याकडून उलट सुलट दावे जरी केले जात असले तरीही आपण आपल्या सरकारवर विश्वास ठेवू. तरीही हा संघर्ष असा एक दिवसात कसा थांबला याचं स्पष्ट उत्तर नसल्यानं त्याबाबत संदिग्धता कायम राहील आणि त्याचं उत्तर आता कधीच मिळणार नाही. सैन्य दलांना संपूर्ण स्वातंत्र्य दिलं होतं. या सबबीखाली राजकीय नेतृत्वाला लपता येत नसतं. लोकशाही पद्धतीत युद्धाचे निर्णय हे लोकसभा मंत्रिमंडळामार्फत घेत असते आणि विजयाचं श्रेय किंवा पराभवाचं अपश्रेय हे लष्करावर ढकलता येत नसतं. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय दबाव आल्यानं अचानक कारवाई थांबवण्याचं अपश्रेयही राजकीय नेतृत्वालाच घ्यावं लागेल.
--------------------------------------
१९७१ ला बांगला देश स्वतंत्र होऊ नये म्हणून अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य देशांचा प्रचंड दबाव असताना आणि जगातल्या सर्वात सामर्थ्यवान असं अमेरिकेचं सातवं आरमार जवळ आलेलं असतानाही इंदिराजींनी त्याला भीक न घालता युद्ध सुरू ठेवून पाकिस्तानचे दोन तुकडे करून जगाचा नकाशा बदलला याची अनेकांना आता तीव्रतेने आठवण झाली. एवढंच काय थेट अमेरिकेतल्या पत्रकार परिषदेत आमच्या व्यवहारात ढवळाढवळ करु नये हे सुनावणारे व्हिडिओ पाहण्यात आले आणि आश्चर्य आणि अभिमानही वाटला. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी स्वतःच युद्धबंदी जाहीर करणं, नंतर तर व्यापार बंदीची धमकी दिल्यानं दोन्ही देश सरळ आले अशा वल्गना करणं आणि ते ही अगदी मोदींच्या भाषणाआधीच, ही दादागिरी उठून दिसली. आपल्याला असल्या दादागिरीला भविष्यातही तोंड द्यावं लागेल हे स्पष्ट आहे. मागील दहा वर्षात आपण विश्वगुरू झाल्याचा जो धिंडोरा पिटला जात होता तो किती पोकळ होता हे IMF नं अशा युद्धजन्य परिस्थितीत पाकिस्तानला एक अब्ज डॉलरची मदत देऊन सिद्ध केलंय. या बैठकीत IMF च्या कार्यकारी मंडळातील २४ पैकी एकही देश आपल्या बाजूनं उभा राहिलेला नाही ही स्थिती लाजीरवाणी आहे. वारंवार परदेश दौरे करून आणि मिठ्या मारून आंतरराष्ट्रीय मित्र तयार होत नसतात हे देशाला दिसून आलं. तिसरं म्हणजे मागील ७० वर्षात काँग्रेसवर जी टीका केली जात होती ती करण्याचा अधिकार आता भाजपला उरलेला नाही. भाजप कायम, POK का घेतला जात नाही, ९० हजार युद्धकैदी का सोडून दिलं, त्यांना आपण का पोसत बसलोत, अशी टीका करत असे. आता अशी टीका ते करणार नाहीत असं नाही, पण त्यात आता दम उरणार नाही. POK घेण्याची आता आलेली संधी आता परत येणं अवघड आहे. दहशतवाद्यांचे तळ POK मध्ये आहेत हे सिद्ध होऊनही आपलं सैन्य तिकडं पाठविण्याची आपली हिंमत झाली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. युद्ध टाळण्यासाठीच हे झालं असेल तर मग भविष्यातही तेच होईल आणि त्यामुळं POK कधी भारतात येईल ही अपेक्षा सोडून द्यावी लागेल.
१९७१ मध्ये आपण ९० हजार युद्धकैद्यांना सोडणं हा निव्वळ प्रचार होता. जिनेव्हा करारानुसार दोन देशांच्या युद्धातले कैद झालेले सैनिक परत करावेच लागतात. पण सिमला करारानुसार त्यांचा संपूर्ण खर्च पाकिस्ताननं करायचा होता. ते ११० कोटी रुपये वाजपेयी परराष्ट्रमंत्री असताना माफ करण्यात आले होते हे आताच एका व्हिडिओवरून समजलं आणि याबाबत किती टोकाचा खोटा प्रचार केला जात होता ते पुन्हा नव्यानं कळलं.
या प्रकरणात आपल्या न्यूज चॅनल्सनी जगभर आपली जी लाज घालवली आहे त्याला तोड नाही. एवढी थर्ड क्लास न्यूज चॅनेल्स जगात कुठं असतील असं वाटत नाही. वॉशिंग्टन पोस्ट किंवा इतर तत्सम वृत्तपत्रात आपल्या चॅनेल्सबाबत जे छापून आलंय ते वाचले तर एक भारतीय म्हणून मान शरमेनं झुकते. ते यांचं वर्णन State-aligned media असं करतात. पण त्यापेक्षाही वाईट वाटते ते याबाबत खोटेपणाचा लाजिरवाणा इतिहास असलेल्या पाकिस्तानसारख्या देशात आपले चॅनेल्स किती खोटी माहिती देत आहेत त्याबद्दल व्हिडिओ आणि मिम्स प्रसारित केले जात होते ते पाहून! १९६५ च्या युद्धाबाबत असे किस्से सांगितले जात होते की, पाकिस्तान रेडिओवर “आम्ही दिल्ली काबीज केली असून आमचे सैनिक चांदणी चौकात शॉपिंग करत आहेत...!” अशी बातमीपत्रे दिली जायची आणि लोक खो खो हसायचे. इस्लामाबाद आम्ही काबीज केले म्हणणाऱ्या आपल्या मीडियानं भारताला त्या स्तरावर नेऊन ठेवलंय. आपल्या देशातल्या चाटूगिरी करणाऱ्या मीडियाला त्याबाबत आता आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी मिळालीय हे लोकशाही देश म्हणवून आपल्याला लाजिरवाणे आहे. आता पुढे काय होईल हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. आता सत्ताधारी पक्ष हा जणू आपलाच विजय आहे असे भासविण्यासाठी गावागावात विजयी मिरवणुका काढतेय आणि त्याचा शक्य तितका राजकीय लाभ उपटण्याचा प्रयत्न करेल.
No comments:
Post a Comment