संपूर्ण देशाचं धोरणं ठरवताना दक्षिण भारताला यापुढं फारसा अधिकार राहणार नाही, त्यांना कोणतीही भूमिका असणार नाही. मात्र दक्षिण भारत हा पैसा देश चालविण्यासाठी पैसे कमविल आणि उत्तर भारतातले जे कुपोषित, बिमारू राज्य आहेत, त्यांना ते रोजीरोटी देतील आणि ती राज्यं चालवतील. आज धोरणं ठेवताना दक्षिणकडच्या राज्याची जी दखल घेतली जातेय तीही यापुढं घेतली जाणार नाही. दक्षिण भारताची एकूण लोकसंख्या जवळपास २५ कोटी तर त्याच्या तुलनेत केवळ उत्तरप्रदेशाचीच लोकसंख्या ही २४-२५ कोटी इतकी आहे. म्हणजे लोकसभा मतदारसंघाच्या पुनर्रचना - डिलिमिटेशन नंतर जेवढ्या जागा संपूर्ण दक्षिण भारतात असतील तेवढ्याच जागा ह्या एकट्या उत्तरप्रदेशात राहतील. नव्या रचनेनुसार जवळपास ७५० ते ८०० सदस्य संख्या असेल अशी शक्यता आहे. त्यात उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, छतीसगड, आणि गुजरात याशिवाय हरियाणा जोडलं तर केंद्रात सत्ता मिळविण्यासाठी ही राज्ये असली तरी सत्ता मिळवू शकता. पंजाब, हिमाचल प्रदेश, काश्मीर, पूर्व भारत म्हणजे बंगाल ओरिसा, पूर्ण दक्षिण भारतामधली राज्ये याची कोणतीच गरज सरकारला पडणार नाही. गुजरात सोडून उत्तरेकडील वर उल्लेखिलेली राज्ये ही सर्वाधिक मागासलेली राज्ये आहेत. ही सहा राज्ये अल्पशिक्षित आहेत. इथं गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात आहे. इथं जे काही वाढतंय असं म्हटलं तर ते फक्त लोकसंख्या वाढतेय. उत्तरप्रदेशची जेवढी लोकसंख्या आहे तेवढी संपूर्ण दक्षिण भारताची आहे, पण दक्षिण भारतातून जे काही उत्पन्न मिळतं तेवढं उत्तरप्रदेशकडून काही मिळत नाही. जे आकडे उपलब्ध आहेत ते वेगळे आहेत. या अल्प शिक्षित राज्यातून जी मंडळी निवडून येतात यांच्याबद्दल काही सांगण्याची गरज नाही की, त्यांची बौद्धिक पातळी काय असते. सुशिक्षित राज्ये तामिळनाडू, केरळ, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक अशा राज्यांवर राज्य करताहेत. रुबाब गाजवताहेत. पैसे त्यांच्याकडूनच घेतील अन् त्यांनाच भिकारी बनवतील. केंद्र सरकारने देखील त्यांना असंच भिकारी बनवलंय. असं सांगितलं जातं की, दक्षिणेकडे उत्तरेकडचे लोक काम करतात. पण त्यांनी काम केलं नाही तर तो राज्य चालणार नाहीत का? त्यांच्याकडेही मजूर आहेत ते काम करतीलच ना! ते दक्षिणेत आले नाही तर ती राज्ये काही ओसाड पडणार नाहीत. आज जपानमध्ये बाहेरची लोक येत नाहीत मग ते काय प्रगती करत नाही का? हे जे सांगितलं जातंय ना की, आमचे लोक तिथं येऊन ती राज्ये घडवताहेत. मग नका पाठवू ना. त्यांना कोणी तिथं आमंत्रण दिलंय का? काय फरक पडतो? जे ही बिमारु सहा राज्ये आहेत ते दक्षिणेकडील राज्ये आणि पश्चिमेकडील दोन महाराष्ट्र अन् गुजरात यांच्याकडून पैसे घेऊन ते आपले राज्य चालवतात. बिहार केंद्र सरकारला १ रुपया देते त्याबदल्यात त्यांना ७ रुपये मिळतात. उत्तरप्रदेशला १ रुपयाच्या बदल्यात अडीच रुपये मिळतात.
कर आकारणी डेटा इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कर भरण्याच्या बाबतीत, उत्तर सोपं आहे असं दिसतं. पैसे मिळवताना दाक्षिणात्य केवळ खिसाच नाही तर गळाही कापत असल्याचं दिसतं. आकडेवारी सांगते की, तामिळनाडूनं प्रत्यक्ष करात १०० रुपये भरल्यास त्यांना २९ रुपये परत मिळतात. तर उत्तर प्रदेशाला ३३३ रुपये, बिहारला ९२२ रुपये मिळतात. जीएसटीच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती आहे. राज्यांच्या स्वयंपूर्णतेची आकडेवारी दर्शवते की, तामिळनाडूनं ६३% खर्च स्वतःहून केलाय. बाकीचं केंद्रीय अनुदान आहे. पण अनुदानाचा अर्थ केंद्राकडून परत आलेला समान पैसा, जो केंद्राला दिलेल्या रकमेच्या तिप्पट आहे. उत्तरेकडची राज्ये त्यांच्या खर्चाच्या ३०-४०-५०% वाढवण्यास सक्षम आहेत. मात्र त्यांचे बजेट दरवर्षी वाढत जातं. वरवर पाहता, हे वाढीचं आणि उत्कृष्ट व्यवस्थापनाचं मोजमाप असल्याचं दिसतं. जेव्हा १०० लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प, कोट्यवधी एक्स्प्रेसवे आणि मेट्रोची घोषणा उत्तरेकडील राज्यांमध्ये दररोज केली जाते. ३३ कोटी देवतांच्या पूजेसाठी कॉरिडॉर बांधले आहेत, एक भव्य नवीन हिंदू व्हॅटिकन बांधलंय. कधी विचार केला की पैसे कोण देतंय? गंगा आणि यमुना द्रुतगती मार्गावर वेगात असताना, लखनौ/पाटणा इथं मेट्रोमध्ये चढताना, मला वाटलं की ही सुविधा काही तमिळ, मराठी, केरळी लोकांच्या खिशातून आली आहे का? या राज्यांमध्ये जीडीपी वाढ, पायाभरणी आणि उद्घाटनप्रसंगी लावलेले हृदयसम्राटांचे होर्डिंग... हा दक्षिणेतून लुटलेला पैसा आहे.
त्यांचा जीडीपी
केरळचे मुख्यमंत्री के. विजयन यांनी काही दिवसांपूर्वी दिल्लीत जंतर मंतरवर मोदी सरकार विरोधात आंदोलन केलं होतं. त्याचं म्हणणं होतं की, 'आमचं वित्तीय संसाधन केंद्र सरकार खातेय... आमच्या राज्यातून जेवढा कर गोळा होतोय तो आमचा आम्हाला द्या...!' केरळच्या मुख्यमंत्र्यांचं हे म्हणणं समजून घेण्याआधी आपण अर्थसंकल्प समजून घेऊ या. भारत एक संघराज्य आहे. भारतात २८ राज्ये आणि ८ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. हे सारे एकत्र येऊन आपल्या आर्थिक उलाढाली करत असतात. कुणी एखाद्या बाबतीत वरचढ असेल तर दुसरा दुसऱ्या बाबतीत. दक्षिण भारताला मोठा समुद्रकिनारा लाभलेला असल्यानं इथं मोठा व्यापारात अग्रेसर असतो. तर उत्तर भारत खनिज संपत्ती, नैसर्गिकरित्या पाण्याचे स्रोत मुबलक आहेत. त्यामुळं इथं वीज निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होते, अन्नधान्य पिकविण्यात, प्रजोत्पादनात अग्रेसर आहे. म्हणजे प्रत्येक राज्य आपलं वैशिष्ट्य राखून आहेत. अशा विविधतेनं भारत एकत्रित जोडला गेलाय. भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून काही कर वसूल करते. एकत्रित करते आणि विविध राज्यांकडे पूनर्वितरित करते. कर दोन प्रकारचे असतात, एक डायरेक्ट टॅक्सेस म्हणजे प्रत्यक्ष कर आणि दुसरं इनडायरेक्ट टॅक्सेस म्हणजे अप्रत्यक्ष कर. प्रत्यक्ष करामध्ये इन्कमटॅक्स, कार्पोरेट टक्स कस्टम ड्युटी, अगदी सहज हिशेब केला तर असं दिसतं की थेट करांच्या स्वरूपात महाराष्ट्रातून जेंव्हा १०० रूपये दिल्लीला जातात तेंव्हा महाराष्ट्राला विकास कामांसाठी परत मिळतात साधारण ७ रूपये आणि ७० पैसे ! हा हिशेब जरासा इकडे-तिकडे होईल पण फार नाही फरक पडणार. बिहारला मात्र मिळतात ९२२ रूपये आणि ५० पैसे, गुजरातला ३१ रूपये ३० पैसे, उत्तर प्रदेशला ३३३ रूपये आणि २० पैसे ! एक गोष्ट खरी की महाराष्ट्र पहिल्यापासून पुढारलेला आहे आणि महाराष्ट्र जे योगदान देईल त्यातून दिल्ली सरकारनं जरूर मागासलेल्या राज्यांना पुढं यायला मदत केली पाहिजे. फक्त प्रश्न एव्हढाच पडतो की तो किती करावा आणि कुठपर्यंत? महाराष्ट्रालाही विकास कामांसाठी निधी कमी पडतो आहे, वित्त आयोगानं ह्यावर विचार करायला हवा.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment