आर्मस्ट्राँग : छगन भुजबळ

भाजीविक्रेता ते नेता, जेलवारी ते मंत्रिपद, अनेकदा चढ उतार... छगन भुजबळांचं कमबॅक कसं झालं? २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला प्रचंड यश मिळाले, पण डिसेंबर २०२४ मध्ये मंत्रिमंडळ विस्तारात भुजबळांना स्थान मिळालं नाही. यामुळे त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. छगन भुजबळ यांचा राजकीय प्रवास ओबीसी नेते म्हणून वजन कायम, पुन्हा मिळालं मंत्रिपद.धनंजय मुंडे यांच्याकडे जे खातं होतं, ते आता भुजबळांना दिलं गेलंय! छगन चंद्रकांत भुजबळ... !

---------------------------------------

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ज्येष्ठ नेत्यांपैकी एक महत्वाचं नाव आहे. भुजबळांचा राजकीय प्रवास हा मोठ्या चढ-उतारांनी भरलेला आहे. बाळासाहेबांच्या कडवट शिवसैनिकापासून ते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यापर्यंत आणि तुरुंगवासापासून पुन्हा मंत्रिपदापर्यंत त्यांचा प्रवास थक्क करणारा आहे. २० मे २०२५ रोजी त्यांनी महायुती सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतली. 

शिवसेना ते राष्ट्रवादी... व्हाया काँग्रेस 

छगन भुजबळ यांचा राजकीय प्रवास १९६० च्या दशकात मुंबईतून सुरू झाला. नाशिकमधील माळी समाजातील एक साधा भाजी विक्रेता ते मुंबई महानगरपालिकेचा महापौर अशी त्यांची राजकीय कारकीर्दीची सुरूवात झाली. त्यांनी १९७३ मध्ये शिवसेनेतून राजकारणात प्रवेश केला आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पठडीत ते तयार झाले. १९८५ आणि १९९१ मध्ये ते मुंबईचे महापौर म्हणून काम करत छाप पाडली. १९९१ मध्ये भुजबळांनी शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर १९९९ मध्ये शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. तेव्हा भुजबळ त्यांच्यासोबत गेले आणि पक्षाचे पहिले प्रदेशाध्यक्ष बनले. १९९९ मध्ये ते महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री झाले. त्यावेळी त्यांच्याकडे गृह आणि पर्यटन विभागाचा कार्यभार होता. २००४ ते २००८ दरम्यान ते सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते. तर २००९-२०१० मध्ये ते पुन्हा उपमुख्यमंत्रिपद झाले.

भुजबळ यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीत माळी समाज आणि ओबीसी समाजाचं नेतृत्व केलं. त्यांनी मंडल आंदोलनात शिवसेनेला मोठा धक्का देत 18 आमदारांना सोबत घेऊन पक्ष सोडला होता. त्यामुळे त्यावेळी त्यांची राजकीय ताकद दिसून आली.

महाराष्ट्र सदन घोटाळा आणि जेलावारी

छगन भुजबळ यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात वादग्रस्त टप्पा म्हणजे २०१६ मधील त्यांची तुरुंगवारी. महाराष्ट्र सदन घोटाळा आणि मनी लाँडरिंग प्रकरणात त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) १४ मार्च २०१६ रोजी त्यांना अटक केली. त्यांच्यावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना १०० कोटींचे कंत्राटे गैरमार्गाने दिल्याचा आरोप होता.

मविआ सरकारमध्ये मंत्री

दोन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवल्यानंतर २०१८ मध्ये त्यांना जामीन मिळाला. जामिनानंतर त्यांनी पुन्हा राजकारणात सक्रिय सहभाग घेतला आणि २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रिपद स्वीकारलं. या प्रकरणात त्यांनी शरद पवार यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. त्यांचा दावा होता की, तेलगी घोटाळा प्रकरणात पवारांनी त्यांना बळीचा बकरा बनवलं आणि त्यांचं मंत्रिपद काढून घेतलं. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला प्रचंड यश मिळाले, पण डिसेंबर २०२४ मध्ये मंत्रिमंडळ विस्तारात भुजबळांना स्थान मिळालं नाही. यामुळे त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांनी अजित पवार यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका करत म्हटलं की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांना मंत्रिमंडळात घ्यायचं होतं, पण पक्षातील नेत्यांनीच त्यांना शेवटच्या क्षणी त्यांना डावललं. या नाराजीनंतर नाशिकमध्ये परतल्यानंतर भुजबळांनी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधत आपली ताकद दाखवली. 

अखेर, आज २० मे २०२५ रोजी सकाळी १० वाजता राजभवनात त्यांनी कॅबिनेट मंत्रि‍पदाची पुन्हा एकदा शपथ घेतली. धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यानंतर रिक्त झालेल्या जागेवर भुजबळांची नियुक्ती झाली. शपथविधीपूर्वी त्यांनी "ज्याचा शेवट चांगला, ते सगळं चांगलं" असं सांगत आपला आनंद व्यक्त केला आणि फडणवीस, शिंदे, पवार यांचे आभार मानले.

भुजबळ यांनी ओबीसी समाजाचे नेतृत्व करताना मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली. २०२३ मध्ये मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या वक्तव्यांविरोधात कायदेशीर नोटीस पाठवली होती. त्यांनी मराठा-ओबीसी तणाव वाढवणारी वक्तव्यं केल्याचा आरोप होता. मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे आणि त्यांच्यात मोठ्याप्रमाणात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या गेल्या होत्या. 

२०२५ मध्ये विधानसभेत त्यांनी मागासवर्गीयांवरील अत्याचारांवर आवाज उठवला आणि बीड, परभणी, जालना, लातूरमधील पीडितांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी करत सभा घेतल्या. यामध्ये त्यांनी महायुती सरकारलाही घरचा आहेर दिला होत

दरम्यान, गेल्या वर्षी डिसेंबर २०२४ मध्ये मंत्रिमंडळ विस्तारादरम्यान छगन भुजबळ यांचा समावेश न केल्याबद्दल उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्यासाठी आग्रह धरला होता, पण काही कारणांमुळे त्यांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्यात आलं नाही. छगन भुजबळ यांनीच हा दावा केला होता. त्यांची नाराजी पक्षात आणि ओबीसी समुदायात चर्चेचा विषय बनली होती. 

बीडमध्ये घडलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आणि प्रकृतीचं कारण देत धनंजय मुंडे यांनी राजीनामा दिला होता. त्यामुळे ओबीसी समाजात मोठी नाराजी असल्याची चर्चा होती. मात्र, दुसरीकडे छगन भुजबळ यांच्यासारखा बडा नेता सरकारमध्ये मंत्री झाल्यानंतर आता धनंजय मुंडे यांचं स्थान धोक्यात येणार का असाल सवाल उपस्थित केला जातोय. 

७७ वर्षांचे छगन भुजबळ पुन्हा एकदा महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात परतले आहेत. महायुती सरकार धनंजय मुंडे यांच्या जागी त्यांच्याकडून एक मजबूत ओबीसी चेहरा शोधत आहे. भुजबळांच्या समावेशामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने युतीमध्ये मंत्र्यांचा कोटा कायम ठेवला आहे, तसेच महायुती सरकारमध्ये पद नाकारल्यामुळे नाराज झालेल्या नेत्यालाही शांत केले आहे. सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येतील त्यांच्या सहकाऱ्याच्या कथित सहभागावरून वाढत्या दबावादरम्यान मुंडे यांनी अलीकडेच राजीनामा दिला.

भुजबळ हे एक प्रसिद्ध वाचलेले व्यक्तिमत्व असून त्यांनी त्यांच्या दीर्घ राजकीय कारकिर्दीतील अनेक चढ-उतारांमध्ये, ज्यामध्ये तुरुंगवासाचा काळ देखील समाविष्ट आहे, मदत करणारा गुण पुन्हा एकदा दाखवून दिला आहे. सहा महिन्यांपूर्वी महायुती सरकार सत्तेत परतल्यानंतर आणि त्यांना मंत्रिपदावरून काढून टाकण्यात आल्यापासून, प्रस्तावित जातीय जनगणनेसारख्या वादग्रस्त मुद्द्यांवर जोरदार भूमिका घेत राज्याच्या राजकारणात भुजबळ एक प्रभावी आवाज असल्याचे सुनिश्चित केले आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने या मुद्द्यावर जोरदार हल्ला चढवल्याने, महायुतीला भुबळांकडे दुर्लक्ष करणे अधिकाधिक कठीण होत गेले, कारण जातीय जनगणनेचा सर्वाधिक फायदा ओबीसींना होणार आहे.

हेही वाचा | छगन भुजबळ: 'फडणवीसांनी अजितला सांगितले की मला मंत्री बनवले पाहिजे... शेवटच्या क्षणापर्यंत मला मंत्रिमंडळात घेण्याचा प्रयत्न केला'

देशभरातील ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या निश्चित करण्याचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या सुरुवातीच्या आवाजांपैकी भुजबळ हे एक असल्याचे मानले जाते. जेव्हा केंद्राने पुढील जनगणनेसोबत जातीय जनगणना करण्याचे सांगितले तेव्हा नरेंद्र मोदी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करणाऱ्यांमध्ये भुजबळ हे पहिले होते. मराठा समाजाचे नेते असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार, जे मुळातच मराठा समर्थक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पक्षाचे नेतृत्व करतात, त्यांच्यासाठी भुजबळ यांची मंत्रीपदी नियुक्ती ही एक प्रतिकूल शक्ती ठरू शकते. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठ्यांचे ओबीसींशी मतभेद आहेत आणि भुजबळ हे मराठ्यांसाठी अशा कोट्याला विरोध करणाऱ्या सर्वात प्रमुख नेत्यांपैकी एक आहेत.

शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी (सपा) सोबत पुन्हा एकत्र येण्याची चर्चा वाढत असताना भुजबळांना पुन्हा तंबूत आणणे अजितसाठी उपयुक्त ठरेल. राष्ट्रवादीच्या फुटीत अजितसोबत गेले असले तरी भुजबळांचे शरद पवारांशी उत्तम संबंध आहेत.

आठवडाभरापूर्वी, राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणावर भाष्य करताना भुजबळ म्हणाले होते: "ज्या कुटुंबांचे संबंध ताणलेले आहेत ते पुन्हा एकत्र आले तर तो आनंदाचा क्षण आहे. राष्ट्रवादी आणि राष्ट्रवादी (सपा) यांचे एकत्र येणे आपल्याला एकत्रितपणे अधिक मजबूत करेल."

मंगळवारी मंत्रिमंडळात परतल्यानंतर भुजबळ यांनी २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांना मंत्रीपदी न घेतल्याने त्यांच्यासाठी अंताची सुरुवात होईल असे भाकित करणाऱ्यांच्या तोंडावर तोंड फोडले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर म्हटले होते की, "भुजबळ यांनी सरकार आणि संघटनेतही महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत. आता त्यांना मागे हटून तरुणांसाठी जागा सोडावी लागेल." एकेकाळी फळ विक्रेते म्हणून काम करणारे भुजबळ यांना कोणी कमी लेखण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हती. त्यांना सेनेचे संस्थापक दिवंगत बाळ ठाकरे यांच्याशी संबंध आल्याने भाग्य लाभले. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये डिप्लोमा घेतल्यानंतर, भुजबळ बाळ ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सेनेत सामील झाले आणि नगरसेवक म्हणून सुरुवात केल्यानंतर ते यशाच्या शिखरावर पोहोचले.

१९९१ मध्ये, जेव्हा त्यांनी १६ आमदारांसह तत्कालीन संयुक्त सेना सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला, तेव्हा त्यांनी पक्षाला आणि स्वतः ठाकरेंना मोठा धक्का दिला. त्यामागील सूत्रधार तत्कालीन केंद्रीय संरक्षण मंत्री शरद पवार असल्याचे मानले जात होते, जरी ठाकरेंच्या मराठा राजकारणानेही यात भूमिका बजावली.नंतर, जेव्हा शरद पवार यांनी जून १९९९ मध्ये सोनिया गांधींच्या "परदेशी मूळ" वरून काँग्रेसपासून वेगळे होऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली , तेव्हा भुजबळ त्यांच्यात सामील झाले. ते पुढे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले आणि राष्ट्रवादी ज्या सरकारांमध्ये सहभागी होती तिथे त्यांनी महत्त्वाची खाती भूषवली.

२ जुलै २०२३ रोजी, शरद पवारांविरुद्धच्या बंडात अजित पवारांची बाजू घेऊन त्यांनी अनेकांना आश्चर्यचकित केले. अनेकांचा असा विश्वास होता की भुजबळ भाजपसोबत शांतता साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत, कारण त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप होते. त्यांनी आधीच दोन वर्षे तुरुंगात घालवली होती (२०१६-१८), आणि ते समजण्यासारखेच सावध होते.

अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपशी हातमिळवणी केल्यानंतर, भुजबळ हे मंत्रिपदासाठीच्या सर्वोच्च पर्यायांपैकी एक होते. आता ते पुन्हा तिथे परतले आहेत, हा विलंब संपला आहे.