दक्षिण अन् उत्तरेचा झगडा....!

भाजपच्या स्वप्नातला ‘हिंदू राष्ट्र’ आणि दक्षिणेची राज्ये यांच्या मधला तणाव आता एका टोकाला पोहोचलाय. आजच्या परिस्थितीत दक्षिणेकडची राज्य भारतीय संघराज्यापासून अलग पडणार नाहीत, यासाठी अधिक शहाणपणानं, मुत्सद्दीपणे परिस्थिती हाताळणं आवश्यक आहे. आपल्या इतिहासाचं चांगलं आकलन करणं हे केवळ आत्म-अभिमानासाठी आवश्यक नाही, तर देशातल्या सर्वांना आत्मसन्मान मिळावा यासाठी इतिहासाचा विवेकी अन्वयार्थ लावणं आवश्यक आहे.

इतिहास हा विषय क्वचितच राष्ट्रीय वर्तमानपत्रांच्या मथळ्याचा विषय बनतो; परंतु २०२२ सालाच्या शेवटच्या आठवड्यात अचानक ‘इतिहास’ वृत्तपत्र, दैनिकांच्या मथळ्याचा विषय बनला. देशात नव्यानंच घोषित करण्यात आलेल्या ‘वीर बाल दिवस’ या दिनी करण्यात आलेल्या भाषणात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘बनावट इतिहासामुळे देशात न्यूनगंडाची भावना तयार होते आणि ‘आत्मादर’ कमी होतो’, असं विधान केलं होतं. या भाषणात ते असंही म्हणाले होते, की ‘त्यांच्या नेतृत्वाखाली ‘नवा भारत’ आकाराला येतोय. देशाला पूर्ण आत्मविश्वास आणि स्वाभिमान वाटला पाहिजे. त्यासाठी यापूर्वी कित्येक दशकं केल्या गेलेल्या चुका आता दुरुस्त करून, देशाचा खरा वारसा स्थापित करण्यात येतोय...!’ नेहमीप्रमाणेच या कार्यक्रमासाठीसुद्धा सर्व इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी हजर होते. त्या सर्वांनी नरेंद्र मोदी यांचं इतिहासाविषयीचं हे विधान ‘महान सत्य’ असल्यासारखं सर्व देशात प्रसारित केलं. खरं तर इतिहास संशोधनाच्या क्षेत्रातले अनेक संशोधक, तज्ज्ञ आणि अभ्यासू विचारवंतांना त्यांनी अभ्यासलेला इतिहास, अशा सरसकट पद्धतीनं नाकारला जाणं हे मान्य होणार नाही. मुद्दा या विधानाला आव्हान देण्याचा नाही.

घडलं असं की, दुसऱ्याच दिवशी चेन्नईमध्ये ८१ वे ‘भारतीय इतिहास काँग्रेस’चे अधिवेशन सुरू झालं. या अधिवेशनाचं तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी केलं होतं. आपल्या भाषणात त्यांनी आपली अस्वस्थता प्रगट केली. ते म्हणाले, ‘‘इतिहासाचं विकृतीकरण हा आपल्या देशासमोरील एक मोठा गंभीर धोका आहे. इतिहासाचा अभ्यास शास्त्रशुद्ध साधनांच्या आधारेच होणं आवश्यक आहे. ‘काही मंडळी’ भ्रामक इतिहास पसरवत आहेत. अशा भ्रामक इतिहासावर विश्वास ठेवणं घातक आहे...!' त्यांच्या भाषणात उल्लेखित ‘काही मंडळी’ म्हणजे कोण, याचं स्पष्टीकरण देण्याची आवश्यकता नाही. आपल्या भाषणात स्टालिन यांनी १९९४ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय खंडपीठानं दिलेल्या एका निकाल पत्रातल्या ‘सेक्युलॅरिझम’ विषयी केलेल्या मताचा दाखला दिला. या निकालपत्रात असं नोंदलं गेलंय की, ‘सेक्युलॅरिझम हा भारतीय घटनेचा मुख्य पाया आहे...!’. या विधानाचा दाखला देऊन स्टालिन यांनी आवाहन केलं की, आपण सर्वांनी सेक्युलर समाज निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

इतिहासविषयक या दोन मूलभूत दृष्टिकोनांमध्ये असा वैचारिक संघर्ष सुरू असतानाच दुसऱ्या बाजूला कर्नाटक विधानसभेत आणि महाराष्ट्र विधानसभेत दक्षिण आणि उत्तर अशा संघर्षाला खतपाणी घालणारे ठराव आणि प्रतिठराव पारित होत होते. भारतीय इतिहास काँग्रेसच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन यांचं भाषण सुरू असतानाच दुसरीकडे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राच्या विधानसभेत अतिशय कडक शब्दांत एक ठराव सादर करत होते. या ठरावात असं  म्हटलं होतं की, ‘सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या वादामध्ये महाराष्ट्र सरकार बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर आणि भालकी शहरातल्या आणि ८६५ खेड्यांतल्या मराठी भाषिक लोकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे’. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत पारित करण्यात आलेल्या ठरावात ‘महाराष्ट्राच्या हक्काच्या एक एक इंच जमिनीसाठी आम्ही संघर्ष करू...!’, अशी भावना व्यक्त करण्यात आली. एका आठवड्यापूर्वी कर्नाटक विधानसभेत पारित केलेल्या एका ठरावाला प्रत्युत्तर म्हणून हा ठराव महाराष्ट्र विधानसभेनं मंजूर केला होता.

कर्नाटक सरकारच्या त्या ठरावापूर्वी एक आठवडा तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या मुलीची सीबीआयतर्फे ‘दिल्ली लिकर केससंबंधी चौकशी’ करण्यात आली होती. आता ते धोरण रद्द करण्यात आला. केंद्र सरकार आणि दक्षिण भारतातली राज्ये यांच्यातल्या अशा संघर्षाची यादी गेली काही वर्षे वाढत चाललीय. आता कदाचित सर्वसामान्य लोकांना विसर पडला असेल; परंतु मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात दक्षिणेकडच्या राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांनी एक बैठक घेऊन मोदी सरकारनं लागू केलेल्या जीएसटीमुळे दक्षिण भारतातल्या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांना गळती लागलीय, याकडं देशाचं लक्ष वेधलं होतं. तसंच तुम्हाला आठवत असेल की अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालच्या ‘भाषा समितीनं’ घटनेच्या भाषा अनुसूचीतील द्रविडी भाषांपेक्षा हिंदी भाषेला उच्च दर्जा देण्याची शिफारस केली होती. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून उत्तर आणि दक्षिण भारतामध्ये भाषा, जमीन आणि आर्थिक हितसंबंध याविषयी अनेक वाद सुरू आहेत. रा. स्व. संघाच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारने या सर्व वादांना नव्यानं ‘स्फोटक’ पातळीवर नेलंय. भाजप सरकारच्या देशांतर्गत राज्याराज्यांतल्या संबंधांविषयीचं धोरण भारताच्या शेजारी राष्ट्रांबरोबर असलेल्या वितुष्टांच्या संबंधांपेक्षाही खालच्या पातळीवर नेणारं आहे.

खरंतर दक्षिण भारत हा भाषिकदृष्ट्या किंवा सांस्कृतिकदृष्ट्या एकजीनसी नाही. दक्षिण भारतातल्या राज्यांतही विविध प्रकारचे अंतर्गत परस्पर विरोध आणि विरोधाभास आहेत. तरीही एकूण भारतीय संघराज्याचा विचार केला तर दक्षिण भारताचा तोंडावळा आणि व्यक्तिमत्त्व वेगळं आहे; भारताच्या प्रदीर्घ इतिहासात एक ‘प्रदेश’ म्हणून आणि एक ‘उप-राष्ट्रीयत्व’ म्हणून उत्तर भारताशी दक्षिण भारताचे फारच थोडं साधर्म्य आढळतं. प्राग-ऐतिहासिक काळात दक्षिण भारतात ‘होमो सेपियन्स’ प्रजाती या भारतीय उपखंडाच्या मध्यवर्ती भागापेक्षा खूपच लवकर पोहोचल्या होत्या. उत्तर पश्चिम, उत्तर आणि पूर्व भारतातल्या प्राकृत भाषांवर संस्कृतचा प्रभाव ज्या वेगानं पडला तसा द्रविडी भाषांवर पडला नाही. दक्षिण भारतात रामायणाचा प्रभाव नक्कीच आहे; परंतु तो उत्तर भारताएवढा सखोल नाही. उत्तर प्रदेश आणि हरियानामध्ये महाभारताकडे हा आपला ‘इतिहास’ म्हणून बघितलं जातं, तर दक्षिण भारतात ‘महाभारता’कडे एक मिथक म्हणून बघितलं जातं. दक्षिण भारतात हिंदू धर्माचा प्रसार झाला; परंतु दक्षिण भारतातल्या हिंदू धर्माचा चेहरा उत्तर भारतापेक्षा मूलतः वेगळा आहे. दक्षिण भारतातल्या इस्लामी सत्तेचं आकलन उत्तर भारतापेक्षा खूपच वेगळं आहे. केरळ, तामिळनाडू आणि तेलंगणामधल्या मुस्लिम आणि हिंदू यांच्यामधले सामाजिक संबंध हे उत्तर प्रदेश किंवा गुजरातपेक्षा गुणात्मकरीत्या पूर्णतः वेगळे आहेत.

यासंबंधी नेमके आकलन नसल्यामुळे वि. दा. सावरकर यांनी हिंदुत्ववादाच्या सिद्धांतात आणि हिंदुत्वाची मूलतत्त्वे सांगताना औरंगजेब आणि टिपू यांना एकाच मापानं मोजलं. ‘हिंदू आंदोलनाची काही मूलतत्त्वे’ याविषयी ते असं लिहितात, ‘हिंदुस्थानच्या प्रदेशात राहणाऱ्‍या किंवा बाहेरच्या अशा कोणत्याही अहिंदू लोकांचं वर्चस्व न चालता ज्यांत ‘स्वत्त्व’ म्हणजेच आपलं ‘हिंदुत्व’ स्थापित करता येईल, तेच एकमेव हिंदूंचं ‘स्वराज्य’ होय. हिंदुस्थानात जन्मल्यामुळे काही इंग्रज हे हिंदी आहेत; नि पुढंही असं घडेल; पण म्हणून अशा अ‍ॅंग्लोइंडियन वर्चस्वाला हिंदूंचं स्वराज्य म्हणता येईल काय? औरंगजेब आणि टिपू हे जन्मजात हिंदीच होते; इतकंच नव्हे, तर बाटलेल्या हिंदू आयांचे ते मुलगे होते. पण त्या योगे औरंगजेबाचं नि टिपूचं राज्य हे हिंदूंचं ‘स्वराज्य’ ठरतं काय? मुळीच नाही. प्रादेशिकदृष्ट्या ते हिंदी असले तरी ते हिंदू समाजाचे सर्वांत घातक शत्रू ठरले. म्हणून शिवाजी महाराज, राणाप्रताप, पेशवे यांना मुसलमानांच्या वर्चस्वाविरुद्ध युद्ध करून यथार्थ रितीने हिंदूंचे स्वराज्य प्रस्थापित करावं लागलं...!' टिपू जेव्हा इंग्रजांशी लढत होता, तेव्हा पेशव्यांनी इंग्रजांबरोबर आघाडी उभी केली होती, हे ऐतिहासिक सत्य आहे. भाजपनं कितीही विभाजनवादी किंवा फूट पाडणारा प्रचार केला, तरी कर्नाटक आणि अन्य दक्षिणेकडच्या राज्यांतले सर्वसामान्य नागरिक टिपूला सावरकरांच्या नजरेतून पाहत नाहीत. तसंच भारतीय संविधानही सावरकरांची मुस्लिमांबाबतची ही भूमिका मान्य करत नाहीत. सर्व भारतीयांना घटनेनं समान नागरिकत्व हक्क दिलेत. आजच्या परिस्थितीत दक्षिणेकडची राज्यं भारतीय संघराज्यापासून अलग पडणार नाहीत, यासाठी अधिक शहाणपणानं आणि मुत्सद्दीपणे परिस्थिती हाताळणं आवश्यक आहे. आपल्या इतिहासाचं चांगलं आकलन करणं  हे केवळ आत्म-अभिमानासाठी आवश्यक नाही, तर देशातल्या सर्वांना आत्मसन्मान मिळावा यासाठी इतिहासाचा विवेकी अन्वयार्थ लावणं आवश्यक आहे.

हरीश केंची

९४२२३१०६०९