Saturday, 31 May 2025

सत्यशोधक डॉ. बाबा आढाव


चाफ्याच्या फुलांची पखरण करीत उपेक्षितांचे, कष्टकऱ्यांचे, असंघटितांचे प्रश्न मांडून त्यांना न्याय मिळवून देणारा महामानव! त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना हार्दिक शुभेच्छा....! समताधिष्ठित समाज निर्माण व्हावं यासाठी आयुष्यभर लढा देणारे, हमालांना, कचरावेचक कामगारांना, मोलकरणीना, विस्थापितांना, शेतकऱ्यांना, देवदासींना न्याय मिळावा, त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळावी म्हणून संघर्ष करत राहणारे. समतेसाठी, लोकशाही-स्वातंत्र्यासाठी, सामाजिक सुरक्षेसाठी, न्याय आणि मानवी नैतिक मूल्यांसाठी-हक्कांसाठी बाबांची धडपड आजही सुरू आहे. सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठी 'एक गाव एक पाणवठा' साकारणारे, महात्मा फुले यांचं स्मारक व्हावं यासाठी झगडणारे, असंघटितांच्या कल्याणासाठी हिमालयाइतके कष्ट उपसणाऱ्या हिम्मतवाल्या बाबा आढावांना निरोगी दीर्घायू मिळावे म्हणून त्यांच्या ९५ व्या वाढदिवसानिमित्त मनपूर्वक शुभेच्छा! सरकार दरबारी एकच मागणं आहे की, बाबांना 'महाराष्ट्रभूषण' पुरस्कारानं गौरवण्यात यावं!
------------------------------------------
परिवर्तनवादी चळवळीचे नेते, हमाल, रिक्षाचालक, कामगार अशा कष्टकऱ्यांचे संघर्षशील नेतृत्व, 'कष्टाची भाकर केंद्र' मार्फत गरजू कामगारांच्या जेवणाची सोय करणारे कृतिशील सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बाबा आढाव यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा...! बाबा १ जून रोजी वयाची ९५ वर्षे पूर्ण करीत आहेत याचा मनापासून आनंद वाटतो. चांगली माणसे दीर्घायू असली पाहिजेत आणि बाबांना ते वरदान मिळालंय. बाबांनी कष्टकऱ्यांच्या कल्याणाचा वसा घेतला आणि ती एक प्रदीर्घ साधना असल्याने बाबांचे ध्यासपर्व शंभरीपार पोचेल यात शंका नाही. सामाजिक जीवनात संपूर्ण आयुष्य वेचणारे आजकाल फार थोडके दिसतात. या सर्वांमध्ये ज्येष्ठ आहेत ते बाबा. बाबा आढाव....!
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आजतागायत महाराष्ट्रातल्या सामाजिक चळवळीत हिरीरीने उतरणारे ते बहुधा एकमेव नेते असावेत. एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे, शिरूभाऊ लिमये, साने गुरूजी ह्या राष्ट्र सेवा दलाच्या समाजवादी नेत्यांबद्दल माझ्या मनात कायम कृतज्ञताभाव आणि आदर असतो. त्यांच्यासारखी अत्यंत निर्भीड, निरपेक्ष, तत्वांशी तडजोड न करणारी आणि त्यागासाठी कधीही तयार असणारी मंडळी आजकाल दिसत नाहीत याची खंत वाटते. राष्ट्र सेवा दलाचे संस्कार झालेले बाबा आढाव मात्र आजही तजेल आणि उत्साही असल्याचे पाहून खूप समाधान वाटते. बाबांवर राष्ट्र सेवा दलाचे संस्कार आजोळी घडले. भारत एकीकडे राजकीय स्वातंत्र्याच्या दिशेने वाटचाल करत होता त्याचवेळी सामाजिक स्वातंत्र्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पावलावर पाऊल टाकून साने गुरूजींनी देखील अस्पृश्यांसाठी मंदिर प्रवेशाचा लढा सुरू केला. बाबांचे वय १५-१६ वर्षाचे असेल, त्यांनीही पंढरीच्या विठ्ठलाचे द्वार सर्वांसाठी खुले करण्यासाठी गुरूजींच्या बरोबरीने आंदोलनात उडी घेतली. त्यांच्या सामाजिक चळवळीतल्या कार्याची पंचाहत्तरी उलटून गेलीय. बाबांचा हा अथक प्रवास थक्क करणारा आहे! अगदी लहान वयात त्यांनी सामाजिक लढ्यात स्वत:ला झोकून दिले. ‘झोकून दिले’ हा वाक्प्रचार त्यांनी पुढे प्रत्यक्ष कृतीतही आणला. पानशेत आणि इतर धरणाच्या विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर असताना ते आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले. त्यादिवशी यशवंतराव चव्हाणांच्या गाडीचा ताफा त्याच रस्त्यावरून जात असताना पायलट गाडी पुढे सरकताच बाबांनी गाडीसमोर अंग टाकलं. ब्रेक दाबले गेले म्हणून बरे नाहीतर ‘झोकून देणे’ त्यांच्या जीवावर बेतले असते! ह्या अचंबित करणाऱ्या अविश्रांत प्रवासात बाबा कधी नाउमेद झाले, कधी सुटीवर गेल्याचे ऐकिवात नाही. मला वाटते हवाबदल करण्यासाठी त्यांचे आवडते ठिकाण तुरूंग असावे. बाबांनी वयाच्या २२ व्या वर्षी अन्नधान्याची दरवाढ करून गरीबांची परवड करणाऱ्या व्यवस्थेविरुद्ध आंदोलन करून तुरुंगवास भोगला. बावन्न सालापासून त्यांनी तब्बल त्रेपन्न वेळा सामान्यांना न्याय देण्यासाठी कारावास पत्करला. यातून बाबा आढावांमध्ये एक चिवट आणि निडर चळवळ्या असल्याचे दर्शन घडते.
कोरोना महामारीमुळे संपूर्ण भारतात मार्च २०२० महिन्यात अभूतपूर्व संचारबंदी लागू केली गेली होती. महामारीला घाबरून लहान-मोठी, गरीब -श्रीमंत सगळी माणसे स्वत:ला घरात कोंडून घेऊन बसली. उद्योगधंदे, व्यवसाय बंद पडले; नोकऱ्या गेल्या; रोजगार बुडाले. महामारीची सर्वात मोठी कुऱ्हाड कोसळली ती हातावर पोट असणाऱ्या रोजंदारी करणाऱ्या मजुरांवर, हातगाडीवाल्यांवर, पथारीवाल्यांवर आणि दुकानात काम करणाऱ्या गड्यांवर! संचारबंदी वाढवावी लागली तसे महामारीच्या भीतीने आणि पोटासाठी लोक संचारबंदी झुगारून मूळगावी, मूळ राज्याकडे परतू लागले. रस्त्यांच्या दुतर्फा, लोहमार्गांवर, आडवाटांवर स्थलांतरितांचे थवेच्या थवे दिसू लागले. ‘बाबा आढावांच्या मनाला ह्या अंगमेहनत करणाऱ्या, असंघटित स्थलांतरितांचे हाल पाहून किती यातना झाल्या असतील! याची कल्पना मनाला स्पर्शून गेली. पाठपुराव्यानंतर केंद्रशासनाने रेल्वेद्वारे प्रवासी वाहतुकीला अखेर हिरवा कंदील दिला. एसटी गाड्या देखील राज्यात धावू लागल्या. महामारीच्या संकटातून जनतेला बाहेर काढण्यासाठी सरकार अहोरात्र कष्ट घेत आहे. अशा वेळी ज्यांनी संपूर्ण आयुष्य ह्या उपेक्षित, असंघटित समाजघटकांसाठी वेचले त्या बाबा आढावांची आठवण साहजिकच येते.
माणसाच्या आयुष्यात अन्न-पाणी, वस्त्र, निवारा ह्या मूलभूत गरजा पुरवल्या गेल्या की तो किमान माणसाप्रमाणे जगतो. नाहीतर त्याची अवस्था प्राण्यांहून दयनीय असते. टिचभर पोटाची खळगी भरण्यासाठी ज्यांना संघर्ष करावा लागे त्या कष्टकरी, अंगमेहनत करणाऱ्या उपेक्षित आणि असंघटीत वर्गासाठी बाबांनी आयुष्यभर संघर्ष केला. तुरूंगवासाची भीती मनात बाळगली नाही. बाबा सुरवातीला हडपसर भागात वैद्यकीय व्यवसाय सांभाळत. पण रुग्णसेवा करत असताना मनातील अस्वस्थता त्यांना सामाजिक विकारांवर उपचार करण्यासाठी खेचत असे. काही वर्षे व्यवसाय सांभाळल्यानंतर ते पूर्णकाळ सामाजिक आंदोलनात समरस झाले. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या, गरीबीने गांजलेल्या आणि कष्टाने पिचलेल्या वर्गासाठी त्यांनी झोपडपट्टी महासंघ स्थापन केला. अशा वंचितांना न्याय देण्यासाठी सक्रिय राजकारणात उतरून पुणे महानगरपालिकेचे नगरसेवक झाले. परंतु झोपडपट्टीसाठी बजेट नाही म्हणून नगरसेवक पदाचा राजीनामा दिला आणि पुन्हा पूर्णवेळ चळवळीवर लक्ष केंद्रित केले. स्वातंत्र्योत्तर काळात महात्मा फुले, शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा चालवण्यात आपण उणे पडत असल्याची खंत बाबांना जाणवते. खरं आहे कारण प्रत्येक आंदोलनाचा आणि चळवळीचा मूळ उद्देश बाजूला पडून त्याचे राजकारण होत आहे. बाबांनी राजकारणातून स्वत:ला बाहेर काढून सामाजिक उणीव भरून काढण्याचे मोठे कार्य केले. १९७१-७२ महात्मा फुले समता प्रतिष्ठान स्थापन करून , ‘एक गाव एक पाणवठा’ अभियान सुरू करून त्यांनी समताधिष्ठित समाज निर्माण करण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेतली; आणीबाणी काळात तुरूंगात असताना संघ विचारसरणीच्या दांभिकतेवरही प्रहार केला.मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्यासाठी उभ्या राहिलेल्या आंदोलनात ते अग्रभागी होते. नामांतरासाठी पुणे ते औरंगाबाद असा लाँगमार्च देखील त्यांनी काढला. १९२७ मध्ये बाबासाहेबांनी मनुस्मृती जाळली तरी जयपूर इथल्या न्यायालयासमोर मनुचा पुतळा कित्येक वर्षे तसाच राहिला होता. बाबांनी तो हटवण्यासाठी देखील लाँगमार्च काढला. पुरोगामी महाराष्ट्राच्या ह्या सुपुत्राची इतिहासात अक्षय्य नोंद राहील. बाबांनी २०१२ मध्ये नवी दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर असंघटित कामगारांसाठी पेन्शन परिषद घेतली. त्यापूर्वीही त्यांनी असंघटित कामगारांसाठी दिल्लीची दारे ठोठावलीत. त्यांच्या प्रयत्नाने ४५ कोटी असंघटित कामगारांच्या भल्यासाठी सामाजिक सुरक्षा कायदा विधेयक संसदेत मंजूर झाले असले तरी अंमलबजावणी होत नाही याची त्यांना खंत आहे.
संघटना म्हटल्यावर, एकट्याचा विचार करून तुम्ही एक पाऊलही पुढे टाकू शकणार नाही. कामगार संघटनेत जातींच्या-धर्माच्या नावावर मतभेदाला स्थान नाही. प्रत्येक प्रश्न आपसात विचार करून सोडविला जायला हवा. संघटना लोकशाही पद्धतीनेच चालविली गेली पाहिजे. शिस्त प्रत्येकाने पाळली पाहिजे. एका एका पैशाचा हिशोब ठेवला पाहिजे. सर्वांनी पाहण्यासाठी खुला ठेवला पाहिजे. अशा शिस्तीत वाढलेली संघटना कोणत्याही संकटाचा मुकाबला करण्यास सिद्ध असते हे मात्र खरे. बाबा आयुष्यभर या सर्व बाबी सांगत आले, जगत आले; पण आम्ही मात्र आम्हाला सोयीस्कर वाटल्या तेव्हढ्याच बाबी घेतल्या. आम्हा सगळ्यांना बाबांचे नाव पदोपदी हवे असते. पण ते जो विचार सांगतात अन् जगतात त्याप्रमाणे जगण्याचा आम्ही थोडा तरी प्रयत्न करतो का? आमच्यामधील अनेकांना संघटनेच्या पैशावर ताबा ठेवण्यासाठी पदे हवी असतात. बाजारसमितीवर त्याचसाठी निवडून जायचे असते. गंमत अशी की, अशा मंडळींना हिशोब विचारला तर राग येतो. माझ्यावर विश्वास नाही का, असा प्रतिप्रश्न विचारला जातो. हे सर्व आपण स्वतःला शिस्त घालून सोपे करू शकत नाही का? प्रत्येक बैठकीत जमा-खर्च मांडला तर, पुढचे अविश्वासाचे नाट्य टळणार नाही का?.. खरोखर आपण प्रामाणिकपणे संघटनेचे काम केले तर बाबांना आवडेल, आणि आपल्या कष्टांचे चीज झाले असे त्यांना वाटेल. असंघटित कष्टकरी आपल्या देशात सुमारे ५५ ते ६० कोटी आहेत. वेगवेगळ्या जाती - धर्मात विखुरलेले आहेत. जगण्याचे प्रश्न सर्वांचे समान आहेत. आपल्यातील या फुटीचा राजकारणी मतासाठी वापर करतात. आपण त्यांच्या भूलथापांना बळी पडतो. म्हणून जाती-धर्मविरहित एकजुटीला पर्याय नाही. बाबांनी या अशा एकजुटीसाठीच आयुष्य खर्ची घातले. बाबा जेथे जेथे अन्याय्य दिसला, तेथे धावून गेले. हमालांना, कचरा कामगारांना, मोलकरणीना, विस्थापितांना, शेतकऱ्यांना, देवदासींना न्याय मिळावा, त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळावी म्हणून संघर्ष करीत राहिले. नव्वदीनंतरही समतेसाठी, लोकशाही- स्वातंत्र्यासाठी, सामाजिक सुरक्षेसाठी, न्याय व मानवी नैतिक मूल्यांसाठी-हक्कांसाठी बाबांची धडपड सुरू आहे.... आणि हाच खरा अर्थ आहे बाबा असण्याऱ्यांचा! २०२४ मध्ये, वयाच्या ९४ व्या वर्षी, त्यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत पैशाचा गैरवापर आणि ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित करत पुण्यात महात्मा फुले वाड्याजवळ आत्मक्लेश उपोषण केले. आजही त्यांचा उत्साह आणि सामाजिक न्यायासाठीची तळमळ कायम आहे.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Sunday, 25 May 2025

स्वातंत्र्योत्तर भारत अन् पाक...!

"पाकिस्तानचा नकाशा पुसून टाकण्याची वेळ त्यांनीच आपल्या कर्तृत्वानं ओढवून घेतलीय. एकाचवेळी निर्माण झालेल्या या दोन्ही राष्ट्रातलं नेतृत्व देशाला आकार देण्यासाठी कशाप्रकारे कार्यरत होतं हे आता समोर येऊ लागलंय. धर्म, जात, प्रदेश, भाषा यांच्या अट्टाहासानं पाकची जी विकलांग स्थिती झालीय ते पाहतोय. भारतानं हे सारं टाळून एकसंघ, सक्षम, सशक्त भारतासाठी जी पायाभरणी केली, प्रगतीचा मार्ग आखला. त्याची सुचिन्ह आपण अनुभवतो आहोत. अशावेळी पाकिस्तानच्याच मार्गावरून आपण वाटचाल करत नाही ना? प्रत्येक गोष्टींचा अतिरेक तर करत नाही ना? आपल्याकडे जगातली सर्वात मोठी तरुण श्रमशक्ती उपलब्ध असताना आपण त्याचा वापर देशाच्या विकासासाठी, प्रगतीसाठी वापरणार की, विध्वंसासाठी याचा विचार करायची वेळ आलीय.!"
-------------------------------------------
*ए*काच वेळी एकाच गर्भाशयातून जन्मलेले जुळे देश भारत-पाकिस्तान...! तेच सैन्य, त्याच कॉलेजमधून प्रशिक्षित झालेले अधिकारी. पण पाकिस्तानमध्ये तीन लष्करी उठाव झाले. मात्र इकडं भारतात लोकशाही फोफावली. या स्थितीचा कधी विचार केलाय का? स्वतंत्र पाकिस्तान देशाची निर्मिती झाल्यानंतर पाकिस्तानला आपलं संविधान १० वर्षे लिहिता आलेलं नाही. पाकिस्तानची राज्यव्यवस्था ब्रिटिशांनी मागं सोडलेल्या 'पोलिस स्टेट' प्रकारची होती. सर्व काही गव्हर्नर जनरल बॅरिस्टर जिना यांच्या हातात होतं. ते सर्वोच्च नेते होते कारण त्यांच्या पक्षामध्ये आणि देशात त्यांच्याबद्दल आदर होता. पण ते त्यावेळी वृद्ध, थकलेले, म्हातारे आणि टीबीसारख्या असाध्य रोग जडलेले आजारीही झाले होते. कायदा स्थापन होण्यापूर्वीच कायद-ए-आझम बॅरिस्टर महंमद हुसेन जीना यांचं निधन झालं. पाठोपाठ त्यांचे शिष्य आणि पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री लियाकत अलींची हत्या झाली. त्यानंतर देश 'मंकी ब्रिगेड'च्या हातात गेला, ज्यांचा अनुभव केवळ प्रक्षोभक भाषणं देणं, जातीय, धार्मिक, भाषिक, प्रादेशिक दंगली भडकवणं, अपशब्द वापरण्यापुरताच मर्यादित होता. १९५३ मध्ये तिथं मुस्लिमांमधल्या अहमदियाविरोधी दंगली उसळल्या आणि त्या दंगलीला नियंत्रित करण्यासाठी सैन्याला पाचारण करण्यात आलं. सुव्यवस्थित सैन्यानं नियंत्रण मिळवलं आणि काही काळ प्रशासनानंही चांगलं काम केलं. त्यामुळं देशभरात सैन्याबद्दलचा आदर वाढला. लष्करप्रमुख अयुब खान यांना सरकारमध्ये स्थान मिळालं. मात्र १९५८ पर्यंत नागरी प्रशासन पूर्णपणे कोलमडलं. जेव्हा तिथं मार्शल लॉ लागू झाला तेव्हा पाकिस्तानी लोक आनंदी झाले. अयुब खान लवकरच हुकूमशहा बनले. त्याच्या कारकिर्दीत देशाची प्रगती झाल्याचं दिसून आलं.
लष्कर-आर्मी ही २०० वर्षे जुनी ब्रिटिश संस्था होती. ब्रिटिशांनी १८५७ च्या उठावानंतर बंगाल आणि बिहारमधून होणारी भरती थांबवली. ७५ टक्के सैन्य पंजाबमधले शीख, मुस्लिम आणि डोंगराळ लोकांनी भरलेले होतं. नेपाळी गुरख्यांना बफर म्हणून जोडले गेले. फाळणीनंतर पंजाबचा ६० टक्के भाग हा पाकिस्तानमध्ये समाविष्ट झाला. तो एक मुस्लिम बहुल पंजाब होता. त्यामुळं भारतीय सैन्यात पंजाबींची संख्या कमी झाली, फक्त गुरखा राहिले आणि इतर रेजिमेंटही कमी झाल्या. आता जर आपण वांशिक-प्रादेशिक गुणोत्तर पाहिलं तर भारतीय सैन्य एक संतुलित युनिट होतं. पाकसैन्यात धार्मिक, प्रादेशिक ऐक्य नव्हतं. पण १९५८ पर्यंत, पाकिस्तानच्या नागरी प्रशासनाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या लष्करात पंजाबी भाषिक लोकांची संख्या भरून गेली होती. सिंध, खैबर आणि पूर्व पाकिस्तानचं सैन्यात कोणतंही प्रतिनिधित्व नव्हतं. नागरी प्रशासनातही प्रतिनिधित्व नव्हते. एकूणच, पाकिस्तानचे इतर भाग हे जणू पंजाबी साम्राज्याच्या वसाहती बनले. दरम्यान सत्तेत आलेल्या लोकशाही सरकारांनी मतांसाठी विभाजनाला खतपाणी घातलं. उर्दूला राष्ट्रभाषा घोषित करणं, अहमदींना मुस्लिमेतर घोषित करणं, शियांना दुसऱ्या दर्जाचं नागरिक मानणं, या सर्व गोष्टींनी पाकिस्तानी समाजाला बारीक वाटलं, विभाजनाला सुरुवात झाली. दंगली, आंदोलन, असंतोष. केवळ सशस्त्र दलालाच ते एकत्र ठेवणं शक्य होतं, म्हणून सैन्याची गरज वाढत गेली. आजही तीच परिस्थिती आहे. ब्रिटिश काळापासून लष्कराला जे आर्थिक स्वातंत्र्य होतं तेच तेवढंच होतं. स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तान आपलं लष्करी सामर्थ्य वाढवत राहिलं. दशकांपासून, त्यांच्या राष्ट्रीय अर्थसंकल्पातली ७० टक्के रक्कम ही सैन्यासाठी समर्पित होती. या पैशाचं सैन्य काय करेल? नागरी सरकारचा या प्रकरणात तेव्हा किंवा आता कोणताही हस्तक्षेप नव्हता. 
इकडे गांधीजींनी त्यांचे घोषित उत्तराधिकारी नेहरू यांच्याकडे भारताची सूत्रे सोपवली. जे तरुण होते, तो काँग्रेसचा निवडणूक चेहरा होता, सर्वसमावेशक आणि दूरदर्शी होता. ते गव्हर्नर जनरल नव्हते तर पंतप्रधान होते. नेहरूंनी कॅबिनेट प्रणाली पुढे नेली. संविधान अडीच वर्षांत तयार झालं. डोमिनियन स्टेटस संपवलं, एक सुव्यवस्थित प्रजासत्ताक राष्ट्र निर्माण केलं आणि सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या. ते स्वतः नेहमीच खालच्या पदावर पंतप्रधान राहिले. राजासारखे पद फक्त राष्ट्रपतींना सल्ला देण्यासाठी असते. दुसऱ्याला संवैधानिक प्रमुख म्हणून स्वीकारूनही, त्यांच्या वैयक्तिक आभा आणि नैतिक स्वीकारार्हतेनं संसद, मंत्रिमंडळ, समानांमध्ये प्रथम, यांच्या परंपरा स्थापित केल्या आणि लोकशाही व्यवस्था मजबूत केली. त्यांनी नागरी नोकरशाहीला बळकटी दिली. पंचवार्षिक योजना आणल्या. स्वातंत्र्य मिळताच, १० वर्षांतच विकासाची मंदिरं दिसू लागली. स्वातंत्र्यानंतर १५ वर्षे लोकांना कोणत्याही अत्याचाराचा किंवा दंगलींचा सामना करावा लागला नाही. धार्मिक गटांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ रद्द करण्यात आले. मुस्लिम लीगपेक्षा काँग्रेस संघटना बहुलवादी होती. त्यामुळे सर्व जाती, धर्म आणि समुदायाच्या लोकांना सरकारमध्ये संधी मिळाली. काही जण त्यांच्या लोकसंख्या क्षमतेपेक्षा जास्त आहेत, ज्याला आजकाल व्हॉट्सअॅपवर तुष्टीकरण म्हणतात. आणि हो, मंडल कमिशनच्या चाळीस वर्षांपूर्वी सरकारी नोकऱ्यांमध्येही आरक्षण लागू करण्यात आलं होतं. हे देखील नेहरूंचं योगदान होतं. गुणवत्ताधारकानी हे समजून घेतलं पाहिजे की सरकारी नोकरी ही रटाळ शिक्षणाचं बक्षीस नाही. प्रशासनात सर्व समुदायांना प्रतिनिधित्व देण्यास राजवटीला भाग पाडलं जातं. असं धोरण म्हणजे देशाला एकसंध अन् शांततापूर्ण ठेवण्यासाठी एक दृष्टीकोन आहे. 
उर्दूच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तान फुटला. जेव्हा नेहरूंना भाषिक तणावाची चिन्हे दिसली तेव्हा त्यांनी भाषिक राज्ये निर्माण केली. निष्पक्ष निवडणुका दिल्या आणि निवडून आलेली सरकारे दिली. केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये सत्ता हस्तगत करण्याची परंपरा रुजलेली नाही. संविधानात लिहिलेली स्पष्ट विभागणी अंमलात आणण्याची परवानगी देण्यात आली. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधानांच्या अखत्यारीतल्या कर्मचाऱ्यासारखं वागवण्याची परंपरा कायम राहिली नाही. म्हणजेच, अंतर्गत मतभेदाच्या प्रत्येक पैलूला झाकून नेहरूंनी पाया घातला जेणेकरून देशांतर्गत बाबींमध्ये लष्कराचा सहभाग राहू नये. त्याचा एक फायदा म्हणजे त्याची आंतरराष्ट्रीय कीर्ती. नेहरूंचं व्यक्तिमत्व भारताच्या प्रत्यक्ष राजनैतिक वजनापेक्षा मोठे होते. ते आणि त्याहूनही अधिक कृष्ण मेनन हे आंतरराष्ट्रीय राजनैतिकतेचे रॉक स्टार होते. त्यामुळे संरक्षण धोरण लष्करापेक्षा राजनैतिकतेवर अधिक केंद्रित होते. मात्र हे धोरण १९६२ मध्ये उलटं झालं. इमारती देखील एक संदेश देतात. व्हाइसरॉयचा राजवाडा राष्ट्रपती भवन बनला. राष्ट्रपती हे राजगोपालाचारी होते आणि नंतर राजेंद्र प्रसाद. पण नेहरू? ते तीन मूर्ती भवनात राहायला गेले, का? ते ब्रिटिश कमांडर इन चीफचे निवासस्थान होते. हा प्रत्यक्षात लष्कराला ते एक संदेश होता. नागरी सरकार हे सर्वोच्च बॉस आहे. १९५५ मध्ये सैन्यातलं "कमांडर इन चीफ" हे पद रद्द करण्यात आलं. तिन्ही सैन्यांचे तीन सेनापती होते. जेव्हा प्रोटोकॉल यादी तयार करण्यात आली तेव्हा त्यांना राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लष्कर प्रमुखांच्या वर ठेवण्यात आलं. लष्कराचा खर्च कॅगच्या म्हणजे संसदेच्या अखत्यारीत आला. म्हणजेच, पाकिस्तानच्या विपरीत, जबाबदारीची परंपरा स्थापित केली गेली. नागरी प्रशासनात कुठंही सैन्य तैनात केलं जाणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आलं. असं नाही की सैन्यानं ही केलेली कपात शांततेनं स्वीकारली. हे सांगणे योग्य नाही, पण या बदलाच्या काळात लष्करप्रमुख नेहरूंवर का नाराज राहिले हे जाणून घ्या. लष्करप्रमुख जनरल थिमय्या हे थेट राष्ट्रपतींना उत्तराधिकारी म्हणून त्यांच्या आवडत्या व्यक्तीची शिफारस करत होते. नेहरूंनी हस्तक्षेप केला आणि तिथं ज्येष्ठतेचा सिद्धांत आणला. संतप्त झालेल्या थिमय्यांनी मग राजीनामा दिला, परंतु नेहरूंच्या आवाहनावरून त्यांनी तो मागे घेतला. त्यावेळच्या सैन्यातल्या सेनापतींमधलं शीतयुद्ध आणि गटबाजीबद्दल बरीच नोंद आहे. कारणं आणि सबबी काहीही असोत, त्याचवेळी पाकिस्तान आपल्या लष्कराला सर्वोच्च शक्ती बनताना आणि नागरी प्रशासन स्वतःची शक्ती कमी होताना दिसत होतं. या काळात नेहरूविरोधी साहित्यात अनेक पत्रे आणि नोट्स वापरल्या गेल्या.
१९६२ नंतर सैन्य वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळं, एक देशांतर्गत निमलष्करी दल देखील तयार करण्यात आली. आज, १४ लाखांची फौज आणि १२ लाखांची निमलष्करी दलं आहेत. खरंतर दोन्हीही सैन्य आहेत. पण लष्करप्रमुख हे फक्त १० लाख लष्करी जवानांचे बॉस आहेत. १६ लाख लोक हवाई दल, नौदल, बीएसएफ, आयटीबीपी इत्यादी दलांतर्गत आहेत. या धोरणानुसार, लष्कर-लष्करी संपर्क कमीत कमी केला जातो. दंगली असोत किंवा मदतकार्य असो, तुम्हाला सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, पीएसी इत्यादी कारवाई करताना दिसतात, सैन्य नाही. काश्मीरसारख्या ठिकाणीही सैन्य सीमेवर उपस्थित आहे. आत सीआरपी. पाकिस्तानच्या धर्तीवर मूर्ख लोक प्रत्येक छोट्या मुद्द्यावर सैन्य बोलावण्याची मागणी करतात ही वेगळी बाब आहे. निवृत्तीनंतर लष्करी सेनापतींना राजदूत म्हणून नियुक्त करण्याची परंपरा नेहरूंनी सुरू केली. परंतु त्यांना लोकांच्या संपर्कात, म्हणजेच राजकारणात प्रवेश करण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलं नाही आणि त्यांना राज्यपाल बनवण्यात आलं नाही. प्रशासनात स्थान दिलं गेलं नाही. भारताची निर्मिती पाकिस्तानच्या तुलनेत तुम्हाला दिसते. पण त्या काळातले किती सोनेरी नियम मोडले गेलेत हे तुम्ही लक्षात घेतलेत का? संरक्षण प्रमुख पद पुन्हा निर्माण करण्यात आलं आहे. ते सार्वत्रिक निवडणुका लढवून मंत्री आणि मुख्यमंत्री झाले आहेत. एक जनरल टीव्हीवर सरकारच्या राजकीय विरोधकांच्या माता भगिनींना शिवीगाळ करतोय. लष्कराचा मरणारा सैनिक, लष्कराचा सर्जिकल स्ट्राईक, हे सर्व सार्वजनिक क्षेत्रात आहे, तो राजकारणाचा एक गरम मुद्दा बनलाय. आश्वासने, फसवणूक, भ्रष्टाचार, मौन देखील आहे. पण आपण सैन्याच्या नावाने भावनिक राहतो. पक्षाच्या कामगिरीसाठी म्हणून सैन्याचा वापर केला जातोय. त्यासाठीच ती त्याच्या बाजूने विधाने करत आहेत. नागरी प्रशासन समाजाचं विभाजन करण्याच्या, एका धर्माला सर्वोच्च आणि दुसऱ्याला दुय्यम बनवण्याच्या धोरणावर आधारित आहे. रायसीना हिलची कार्यालयं ही आता गुजरातची वसाहत बनली आहेत. राज्ये केंद्राच्या अखत्यारीत आहेत आणि त्यांच्यावर उपचार केले जाताहेत. मुख्यमंत्री तुरुंगात जात आहेत, तर काही मुख्यमंत्री रांगेत आहेत. आज भारत... पद्धतशीरपणे पाकिस्तानच्या पावलावर पाऊल ठेवत आहे. मी ज्योतिषशास्त्रावर विश्वास ठेवत नाही. पण जर एकत्र जन्मलेल्या दोन व्यक्तींच्या कुंडली सारख्याच असतील तर कदाचित भारताचचं भविष्य देखील पाकिस्तानच असेल असं लिहिलंय. जेव्हा घोषणाबाजी करणाऱ्या आणि शिवीगाळ करणाऱ्या लोकांचा, प्रशासकीय समज नसलेल्या लोकांचा देश त्यांच्या मूर्खपणामुळे स्वातंत्र्य गमावेल, तेव्हा हे लोक त्यांच्या गुलामगिरीच्या काळात नेहरूंना आठवतील, जे भारताचं पाकिस्तान होण्याच्या मार्गात एखाद्या भिंतीसारखे भरभक्कम उभे होते.
गेल्या वीस वर्षांपासून आपण पाकिस्तान मधलं 'कोवर्ट ऑपरेशन' बंद केलंय. कोवर्ट ऑपरेशन म्हणजे एका देशानं दुसऱ्या राष्ट्राचं खासगीपणे, गुप्तपणे एखादं काम करणं. उदाहरणार्थ, स्पर्धक देशाच्या प्रजेला तिथल्या सरकारविरोधात भडकवणं, तिथल्या विरोधकांना शस्त्रांचं प्रशिक्षण देणं, त्या देशातली महत्त्वाची ठिकाणं स्थान अथवा व्यक्त्तीबाबत खाजगी माहिती मिळवणं, तिथल्या लोकांचा स्वतःच्या कामासाठी वापर करणं आणि डोईजड झाल्यावर त्यांचा खात्मा करणं, हे सर्व या कोवर्ट ऑपरेशनमध्ये येतं. पाकिस्तान आपल्या इथं अशा दहशतवादी कारवाया करतो, हे त्याच्या कोवर्ट ऑपरेशनचं यशच म्हणावं लागेल. इंदिरा गांधी या देशाच्या प्रधानमंत्री झाल्यानंतर पाकिस्तानात असं कोवर्ट ऑपरेशन करण्यास मुभा देण्यात आली होती. त्यासाठी भारतानं रॉ - रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसिस विंग हे नाव असलेली हेर संस्था बनवली, या संस्थेनं अनेक वर्षं पाकिस्तानाला देशांतर्गतच गुंतवलं होतं. रॉनं पाकिस्तानातच अनेक एजंट बनवले होते. ते आपल्याला नियमितपणे तिथल्या अंतर्गत गोष्टींची माहिती द्यायचे. साहजिकच त्यासाठी त्यांना आपण भरपूर पैसा द्यायचो. १९९७ मध्ये प्रधानमंत्रीपदावर आलेल्या इन्दरकुमार गुजराल यांनी पाकिस्तानात चालणाऱ्या आपल्या कोवर्ट ऑपरेशन्सवर लगाम लावला. रातोरात आपल्या एजंटांना मिळणारी रक्कम बंद झाली. परिणामी, त्यांनी भारतासाठी काम करणं, पाकिस्तानची गोपनीय माहिती पुरवणं बंद केलं. अनेक वर्षांच्या मेहनतीवर एका अयोग्य राजकीय निर्णयानं पाणी फेरलं. सर्वात वाईट हालत तर भारतातून पाकिस्तानात जासूसी करण्यासाठी गेलेल्या लोकांची झाली. आपल्याकडून मिळणारी मदत एकाएकी बंद झाल्यानं ते पाकिस्तानातच अडकले आणि अखेर पाकिस्तानी सत्ताधाऱ्याऱ्यांच्या हाती लागले...! तेव्हापासून भारताची स्थिती अवघड झाली. बिघडलेली स्थिती सुधारण्यासाठी नंतर भारतानं भरपूर प्रयत्न केले. अद्यापि, पाकिस्तानात स्वतःचं हेर तंत्र उभं करण्यास भारताला यश आलेलं नाही. पाकिस्तानात मजहबी आतंकवाद फार वाढलाय. त्यामुळं हा पर्यायही आपल्या विरोधात आहे!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

युद्धबंदी सरकारची, लक्ष्य मात्र अधिकारी...!

युद्धबंदीच्या निर्णय अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रॅम्प्स यांनी जाहीर केला. तो निर्णय राणा भीमदेवी थाटाचा वल्गना करणाऱ्या भाजपने मान्य केला. मिट्टी में मिला दे.....! चुन चुन के मारेंगे.....! म्हणणारे अगदी गपगार झाले. युद्ध मागे घेतलं गेलं, तो निर्णय सरकारचा होता;  कोणत्याही अधिकाऱ्याने तो घेतलेला नव्हता, नाही. मात्र त्यासाठी अधिकाऱ्याला जबाबदार धरलं गेलं. हे अत्यंत असंवेदनशील, निंदनीय, लज्जास्पद, आक्षेपार्ह आणि दुर्दैवी आहे की, काही समाजकंटक-गुन्हेगार घटक देशाच्या एका अत्यंत उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यावर अन् त्यांच्या कुटुंबावर अत्याचाराच्या सर्व मर्यादा उघडपणे तोडत आहेत, परंतु त्यांच्या सन्मानाचे रक्षण करण्यासाठी, भाजप सरकार किंवा त्यांचे कोणतेही मंत्री पुढे येऊन अशा अवांछित पोस्ट पोस्ट करणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करण्याबद्दल बोलत नाहीत. 
---------------------------------------
अशा पोस्ट आणि विधानांमुळे देशासाठी दिवसरात्र काम करणाऱ्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे मनोबल खचते. भाजप सरकार आपल्या अपयश आणि अपुरेपणापासून लक्ष दुसऱ्याकडे वळवून स्वतःला वाचवण्याचा प्रयत्न करत असेल का? भाजप सरकारकडून आमची उघड मागणी आहे की या सर्वांची तात्काळ सखोल चौकशी करावी आणि त्यांच्या सर्व सोशल मीडिया अकाउंट्स, बँक अकाउंट्स आणि ई-पेमेंट अकाउंट्सची संपूर्ण माहिती मिळवावी. आज, ताबडतोब, आत्ताच, ईडी, सीबीआय, सायबर सुरक्षा आणि इतर तपास संस्थांना कामाला लावले पाहिजे आणि त्यांच्या मागे कोणत्या शक्ती काम करत आहेत आणि हे देशद्रोही लोक कोणत्या परदेशी शक्तींकडून पैसे घेऊन देशातील शांतता आणि सौहार्द बिघडवत आहेत हे शोधून काढले पाहिजे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली प्रत्येक छोट्या मुद्द्यावर प्रतिष्ठित यूट्यूब चॅनेल बंद करणारे भाजप सरकार अशा लोकांबद्दल गप्प का आहे? जर हे सर्व भाजपच्या संमतीने घडत नसेल, तर हा आणखी गंभीर मुद्दा आहे आणि देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी अत्यंत धोकादायक आहे कारण असे घटक देशात बसले आहेत आणि भाजप सरकार त्यांचे कोणतेही नुकसान करू शकत नाही. हे तेच लोक आहेत जे उघडपणे कोणाविरुद्धही विषारी गोष्टी लिहितात पण त्यांच्या केसालाही इजा होत नाही. काही पैशांसाठी विकले जाणारे हे लोक कोणाशीही संबंधित असू शकत नाहीत. जर भाजप सरकारने अशा लोकांना रोखण्यासाठी २४ तासांच्या आत कोणतीही कारवाई केली नाही, तर देशातील जनतेला हे समजण्यास वेळ लागणार नाही की हे कोणाचे लोक आहेत, ते कोणासाठी काम करतात, त्यांचे संरक्षण कोण करत आहे आणि का करत आहे. भाजपचे मौन हे त्याचा सहभाग मानले जाईल. अतिशय घृणास्पद गोष्ट घडतेय काल पासून.
भक्त, आयटी सेल, भाजप कार्यकर्ते अक्षरश: थयथयाट करू लागले. त्यांची मानसिक स्थिती इतकी बिघडली गेली की त्यांनी विक्रम मिस्त्री यांना शिव्या द्यायला सुरुवात केली. नुसत्याच शिव्यांवर थांबले नाहीत तर त्यांच्या मुलीला बलात्काराच्या थ्रेड द्यायला सुरुवात केली. भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री यांना आपले ट्विटर अकाऊंट लॉक करावे लागले. कारण ऐकून तळपायाची आग मस्तकात जाईल आणि आपण या नव्या भारतात राहतो, हे मनाला पटणार नाही. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शस्त्रसंधी संदर्भात ट्विट करून युद्ध थांबल्याचे जाहीर केले. त्यावर कुणीही आक्षेप घेतला नाही. ना परराष्ट्र मंत्रालयाने ना गृहखात्याने ना प्रधानमंत्री कार्यालयाने. पण या सगळ्याचा बळी पडले ते एकटे विक्रम मिस्त्री. 
युद्ध संपताच रक्ताला आसुसलेले  
या ट्रोलिंग ला कंटाळून शेवटी विक्रम मिस्त्री यांनी आपले ट्विटर अकाऊंट लॉक करायचा निर्णय घेतला. हे सगळे ओपन प्लॅटफॉर्म वर चालू आहे. जागतिक पातळीवर विक्रम मिस्त्री मोठी हस्ती आहेत. त्यांना जगभरातील लोकं फॉलो करतात. भारत पाकीस्तान युद्धाला सुरुवात झाल्यापासून त्यांच्या भूमिकेला जगभरातून ऐकणारे लोकं आहेत. अशातच अशा ट्रोलिंगने भक्तांनी, भाजप कार्यकर्त्यांनी पुन्हा एकदा जगभर आपली शिवराळ, घाणेरडी संस्कृती पोहोचवली. २०१४ पासून या भक्तांचा उदय झाला. त्यांना देशाशी काही मतलब नाही. फक्त मोदी मोठे झालेले हवेत. यांना रक्तरंजित भारत हवाय. यांना दुसऱ्यांच्या प्रार्थनास्थळासमोर थैमान घालायला हवे आहे. भारत देश नासला तरी चालेल पण मोदींना हरताना बघायचे नाही. मला तर आता शंका वाटतेय, भविष्यात कधी मोदी हरले तर हे भक्त देश पेटवायला मागेपुढे जराही विचार करणार नाहीत. खूपच चिंताजनक आणि घृणास्पद अवस्थेत भारत पोहोचला आहे. ही नव्या भारताची संकल्पना असेल तर नको आम्हाला नविन भारत. २०१४ च्या आधीचा शांत, संयमी, एकमेकांचा आदर करणारा भारत आम्हाला परत द्या.
इंदिरा गांधी जितक्या कणखर नेत्या होत्या तितक्याच त्या चाणाक्ष डिप्लोमॅट, मुत्सद्दी होत्या. १९७१ च्या युद्धाच्या वेळेस अमेरिकेच्या पाठिंबा मिळवण्यासाठी त्या तिकडे गेल्या होत्या तेव्हा अमेरीकेचे अध्यक्ष निक्सन आणि इंदिराजी मध्ये जो काही संवाद झाला होता, तो किती तरी हाय व्होल्टेज  तर होताच, पण आपण मदत, सहानभूती मागतोय म्हणजे आपण शरण जातोय असे न वाटता जे काय बोलल्यात त्याला तोड नाही. इंदिराजी अमेरिकेत गेल्यानंतर हाऊसच्या हिरवळीवर इंदिराजींचा स्वागत समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी निक्सनबरोबर परराष्ट्र मंत्री रॉजर्स, अमेरिकेचे सरसेनापती जनरल वेस्टमुरलँड आणि सर्व नागरी आणि लष्करी बडे अधिकारी उपस्थित होते. इंदिराजीचा हिरवळीवर प्रवेश होताच आणि त्या समोर दिसताच निक्सन पुढे येऊन हस्तांदोलन करताना हसत म्हणले, "we should have spread the red carpet from india to the states to welcome you mrs.gandhi! But... निक्सन यांच्या बोलण्यातला खवचटपणा इंदिराजींच्या लक्षात आला आणि निक्सन पुढे बोलण्याच्या आधीच त्या म्हणाल्या, थँक्यू प्रेसिडन्ट! we are the moment battling the policies of your demagogue general Yahyakhan! आमचं सारं उपखंडच याह्याखानाच्या तावडीत सापडलं आहे... लाल गालीच्यावरच स्वागत करून घेण्यासाठी काही मी इथे आलेले नाही. निक्सनने पुन्हा खोचकपणे म्हणाले, पण लाल गालिचा तर आपल्या पायाखाली अंथरलेलाच आहे...! भारत-रशिया वाढते मैत्री संबंध आणि त्यातून मूर्त रुपाला आलेल्या कराराला उद्देशून हे बोलणं असल्याचे इंदिराजींच्या लक्षात आलं. त्या हसून म्हणाल्या, काट्याकुट्यांप्रमाणे गालीच्यावरून चालण्याची आम्हाला चांगली सवय आहे. सध्या तरी आमचा रस्ता काटकुट्यांनी भरलेला आहे... आणि परराष्ट्र मंत्री यांच्याकडे बघत त्या म्हणाल्या, हे काटे फार मोठे आहेत. यावर निक्सन हसत म्हणाले, 'काट्यांची फुलं व्हायला काय वेळ लागतो...?' पुढे असेच बोलणे चालू असताना निक्सन म्हणाले की, इंडियन समरची आठवण करून देणारं हे ऊन आहे नाही का? इंदिराजी त्या उन्हाकडे बघत म्हणाल्या, 'some times there are clouds also'! कित्येक वेळा पडलेलं ऊन ढगांना बघवत नाही...!' पुढे स्वागतसोहळा सुरु झाला, निक्सन यांनी भाषण केले. इंदिराजी कशा मोठ्या लोकशाही देशाच्या प्रतिनिधी आहे असे गोड बोलून झाले. यात भारत-रशिया कराराचा राग त्याचा भाषणात होताच.
यावर उत्तरपर भाषण देताना इंदिराजी म्हणाल्या की, जगातील आमच्या भागात निर्माण झालेल्या परिस्थितीबद्दल अमेरिकेची सहानभूती लाभावी म्हणून मी इथे आले आहे. बांगला देशातील घडामोडी म्हणजे निव्वळ मानवनिर्मित शोकांतिका आहे. बांगला देशातील येण्याऱ्या लक्षावधी निर्वासितांनी माझ्या मनाला मनस्वी धक्का बसला आहे. त्यांना कोणत्या दारुण परिस्थितीत देश सोडावा लागला याची कल्पना त्यांच्या चेहऱ्याकडे पाहिल्यावर येते. सारी माणुसकीच पायातळी तुडवली जात असताना तुमचं हे स्वागत मला कसं गोड वाटणार? साहाय्याची हाक मारण्यासाठी मी इथे आले आहे. याप्रसंगी आपकी साद हवी आहे. सक्रिय सहानुभूतीची साद हवी आहे.
स्वागत समारंभ पार पडला आणि वेळ आली मुख्य वाटाघाटीची. मुख्य वाटाघाटीत इंदिराजींनी बांगला देशाच्या परिस्थितीचे अवस्था मांडत त्याला जोड भारतीय संस्कृतीची दिली. तसेच भारत-पाकिस्तान, बांगलाला जोडण्याऱ्या नद्या रक्ताने वाहत असल्याचे दाखले दिले. तसेच लिंकनचा संदर्भ देत म्हणाला की घर एकदा दुभंगला म्हणजे ते कधीच उभं राहू शकत नाही. अर्धवट स्वातंत्र्य कधीच शेवटाला जात जात नाही. यात अजून भर घालून १९६० सालचा केनेडींचा संदर्भ देऊन तर निक्सन यांना बावचळून टाकले. निक्सन यांना कळून चुकले होते की, ही बाई खतरनाक असून हिचे जुन्या इतिहासाचे धडे तोंडपाठ आहेत आणि आता नवीन भूगोल निर्माण करण्यासाठी निघाली आहे.
शेवटी निक्सन यांनी सहानभूती दाखवली पण इंदिराजी यांना कळून चुकले की, ही सहानभूती काही कामाची नसून उलट अजून आगीत तेल ओतण्यासारखे आहे. अमेरिकेतून बाहेर पडताना त्यांनी जे करायचं ते आपल्यालाच करायचे आहे परंतु अमेरिकेने आडकाठी आणली तर ही सहानुभूतीचे हत्यार बाहेर काढायचे आणि पुढे इंदिरा गांधीने साहसी पाऊल उचलून पाकिस्तानचे विभाजन गेले. फाळणी झाल्यानंतर पूर्ण देश त्यांच्या मागे उभा राहिला कारण इंदिराजींवर त्यांचा विश्वास तर होताच पण त्यांच्या बुद्धीचातुर्याची खात्री देखील होती. आज घडीला इंदिराजींनी उचलेलले धाडसी जगाच्या इतिहासात अभ्यासाचा विषय आहे. त्यांनी लष्कराला केलेले मार्गदर्शन आणि हाताळलेली परिस्थिती याला तोड नाही. त्यांच्या मुत्सद्दीपणामुळे पुढे निक्सन चा तिळपापड झालाच झाला आणि ही बाई पुढे आपल्यासाठी थ्रेट निर्माण करू शकते याची दहशतही निक्सन च्या मनात निर्माण झाली.
संदर्भ : आनंद भवन-भा.द.खेर

Saturday, 24 May 2025

'ऑपरेशन सिंदूर'

'ऑपरेशन सिंदूर' अंतर्गत पाकिस्तान आणि पाक व्याप्त काश्मीरमधल्या दहशतवादी संरचनांवर भारताचा हल्ला या हा दोन देशांमधल्या संबंधांना नवं वळण देणारा आहे! ६-७ मे रोजी पाकिस्तान आणि पाक व्याप्त काश्मीर, पीओके मधल्या ९ दहशतवादी तळांवर मध्यरात्री झालेल्या हल्ल्यानंतर, हिंदुस्थान हा लढा आणखी पुढं नेण्यात रस दाखवत नव्हता. ऑपरेशन पूर्ण झाल्यानंतर, हिंदुस्थाननं आग्रह धरला की त्याची प्रतिक्रिया केंद्रित, संतुलित आणि वाढ विरहित होती. परंतु ८ मे रोजी संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकृत निवेदनानुसार, ७ -८ मे च्या रात्री, पाकिस्ताननं ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा वापर करून अमृतसर, श्रीनगर, चंदीगड आणि भुजसह १६ हिंदुस्थानी शहरांमधल्या लष्करी छावण्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. ८ मे रोजी, हिंदुस्थाननं लाहोरसह अनेक पाकिस्तानी शहरांमधल्या हवाई संरक्षण रडार आणि यंत्रणांना लक्ष्य करून प्रत्युत्तर दिलं. 
-----------------------------------------------
पुन्हा एकदा विटेचं उत्तर दगडानं...! त्यानंतरच्या दोन दिवसांपासून पूंछमध्ये नियंत्रण रेषेवर पाकिस्तान निरपराध हिंदुस्थानी नागरिकांना लक्ष्य केले. पाकिस्तानमध्ये पूर्ण युद्ध होईल का? याला प्रत्युत्तर म्हणून हिंदुस्थान दोन मुद्दे स्पष्ट करत होतं. एक - हिंदुस्थानला पाकिस्तानशी युद्ध नकोय. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यामुळे हिंदुस्थानचं बदला घेणं स्वाभाविक होतं, पण 'ऑपरेशन सिंदूर' नंतर हे प्रकरण तिथंच संपवायचं होतं. दुसरं म्हणजे, पाकिस्ताननं माघार घेतली नसती तर हिंदुस्थानही चोख प्रत्युत्तर देण्याच्या मनस्थितीत होता. दुसऱ्या शब्दांत, पाकिस्तानला युद्ध हेच हवं असेल, तर हिंदुस्थानही पूर्ण ताकदीनं युद्ध लढण्यास तयार होता.
'ऑपरेशन सिंदूर'च्या माध्यमातून मोदी सरकारनं  पाकिस्तानसमोर नवीन परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. हिंदुस्थानची कारवाई पूर्वीपेक्षाही अधिक आक्रमक होती. पाकिस्तानशी व्यवहार करण्याचा मोदींचा २०२५ चा सिद्धांत असा आहे की, जर पाकिस्ताननं हिंदुस्थानच्याच भूमीवर दहशतवाद पसरवला तर त्याची किंमत पाकिस्तानला चुकवावी लागेल. हिंदुस्थान सीमा ओलांडण्याला देखील मागेपुढे पाहणार नाही. 'ऑपरेशन सिंदूर'चा मुख्य संदेश हा अत्यंत कठोर आणि थेट होता. जेव्हा-जेव्हा पाकिस्तानला त्याचं प्रशिक्षण मिळालं. हिंदुस्थानवर दहशतवादी हल्ला करतील. त्यानंतर हिंदुस्थान हा मुद्दा तार्किक निष्कर्षापर्यंत नेईल. तथापि, हे सोपं नाही. कोणतीही लष्करी कारवाई सोपी नसते. ते एकतर्फीही नसते. रशिया आणि युक्रेन युद्ध हे त्याचं ज्वलंत उदाहरण आहे. पाकिस्तानचं सैन्य व्यावसायिक आहे. हिंदुस्थानच्या तुलनेत तो कमकुवत असेल, पण त्याला चीनचा पाठिंबा आहे. युद्ध झालंच तर हे सर्व मुद्दे महत्त्वाचे ठरतील. पाकिस्तान विरोधातल्या आपल्या कठोर भूमिकेमुळे हिंदुस्थानी हद्दीतला दहशतवाद थांबणार नाही, पण त्यामुळं हिंदुस्थानच्या शत्रूंमध्ये भीतीचं वातावरण नक्कीच निर्माण होईल. हे देखील शक्य आहे की, यामुळं दहशतवाद्यांवर मात होणार नाही, परंतु हिंदुस्थानच्या कठोर भूमिकेमुळे त्यांना नक्कीच मोठी किंमत मोजावी लागेल. पहलगामसारख्या घटनांमुळं हिंदुस्थानला अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, आक्रमकतेशिवाय आता पर्यायच नाही. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाबाबत मोदी सरकारचा दहशतवादाबाबतचा दृष्टिकोन काँग्रेस सरकारांपेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे. त्यांचं सरकार हिंदू अस्मितेच्या मुद्द्यावर सत्तेवर आलंय, हे मोदींना चांगलंच ठाऊक आहे. पहलगामसारख्या घटना - जिथं हिंदूंना त्यांच्या धर्माबद्दल विचारल्यानंतर मारलं गेलं, त्याची तीव्र प्रतिक्रिया आली नसती तर त्यांची राजकीय विश्वासार्हता कमी झाली असती. त्यामुळं मोदी सरकारनं यावेळी तयारी सुरू केली होती. दुसरीकडे, पाकिस्तानलाही हे समजून घ्यायचंय की, हा न्यू इंडियाचा दृष्टिकोन हा 'न्यू नॉर्मल' आहे. 'ऑपरेशन सिंदूर' हे दर्शवितं की, प्रस्तावित युद्ध जिंकण्यासाठी पाकिस्तानला अपप्रचाराचा वापर करण्यात कोणतीही पराकाष्ठा नाही. भारतीय हवाई दलानं आपली काही मालमत्ता आणि उच्च किमतीची विमानं गमावल्याचा मुद्दा पाकिस्तानच्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्ध झाला आहे. युद्धादरम्यान तथ्ये आणि सत्य जाणून घेणं कठीण आहे. एवढ्या मोठ्या ऑपरेशन दरम्यान भारतीय हवाई दलाच्या नफा-तोट्याची अधिकृत माहिती अद्याप प्राप्त झालेली नाही. अशा परिस्थितीत, वास्तविक परिस्थितीची पडताळणी युद्धानंतरच शक्य आहे. मात्र यावेळी भारतानं या मोहिमेला चोख प्रत्युत्तर देण्याची तयारी केली होती.
जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम इथं नुकताच झालेला दहशतवादी हल्ला संपूर्ण देशाला हादरवणारा ठरला. या भ्याड हल्ल्यात २६ निष्पाप पर्यटकांना आपला जीव गमवावा लागला. या घटनेनंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली असून, भारतानं पाकिस्तान सीमेवर कारवाई केली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर भारत-पाकिस्तान दरम्यान युद्धजन्य स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. जर खरोखरच युद्ध झालं असतं, तर कृषी क्षेत्रावर त्याचा मोठा परिणाम झाला असता. सीमावर्ती भागांतले शेतकरी थेट युद्धाच्या सावटाखाली येतात. जम्मू-काश्मीर, पंजाब, राजस्थान या भागांतली शेती युद्धामुळे ठप्प झाली असती. त्यामुळं शेतकरी सुरक्षिततेच्या कारणास्तव स्थलांतर करतात. अशा वेळी न पेरलेली किंवा न कापलेली शेती पूर्णतः वाया जाते. या भागातल्या मोठ्या प्रमाणातलं अन्नधान्य उत्पादन थांबतं. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे परिवहन आणि पुरवठा साखळीवर होणारा परिणाम. युद्धाच्या काळात रेल्वे, रस्ते आणि वाहतूक यंत्रणांवर प्रचंड ताण येतो. शेतीमाल वेळेवर बाजारात पोहोचत नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळत नाही आणि ग्राहकांनाही महागाईला सामोरं जावं लागतं. युद्धजन्य परिस्थितीत इंधन दरवाढ, खते-बियाण्यांची टंचाई यांसारख्या समस्या उग्र रूप धारण करतात. शेती यंत्रसामग्री चालवण्यासाठी लागणारं डिझेल महाग होतं. खतं आणि बियाण्यांची आयात बाधित होते. परिणामी, शेतीचा उत्पादन खर्च वाढतो आणि नफा कमी होतो. तसंच, देशाच्या अन्नसुरक्षेवरही मोठा परिणाम होतो. जर उत्पादन कमी झालं, तर सरकारला अन्नधान्य आयात करावी लागते, जी अत्यंत खर्चिक ठरतं. सरकारी अर्थसंकल्पावरही ताण येतो. कृषी योजना देखील प्रभावित होतात.
भारत-पाक युद्धाचे परिणाम अनेक स्तरांवर दिसून येतात, ज्यामध्ये राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि मानवी परिणामांचा समावेश होतो. युद्धामुळे दोन्ही देशांमध्ये सैनिक आणि नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात मृत्यू आणि जखमी होतात. लाखो लोकांचं स्थलांतर आणि निर्वासित संकट येण्याची भीती असते, विशेषतः १९४७ आणि १९७१ च्या युद्धांमध्ये दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. संरक्षण खर्च वाढला, तर पायाभूत सुविधांचं नुकसान आणि व्यापारात अडथळे आले. १९७१ च्या युद्धानंतर पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली. दोन्ही देशांमधला तणाव वाढला आणि कायमस्वरूपी वैर निर्माण झालं. १९७१ च्या युद्धानंतर बांगलादेशचा उदय झाला. युद्धानंतर त्याचा आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर परिणाम झाला, भारत-सोव्हिएट युनियन आणि पाकिस्तान-अमेरिका यांच्यात अशी जवळीक निर्माण झाली. समाजात भीती, असुरक्षितता आणि धार्मिक-जातीय तणाव वाढला. दोन्ही देशांमध्ये राष्ट्रवाद, शत्रुत्वाची भावना बळावली. युद्धातल्या बॉम्बस्फोट, रासायनिक हत्यारे आणि सैन्य हालचालींमुळं पर्यावरणाची हानी झाली. १९४७ आणि १९६५ च्या युद्धामुळं काश्मीर प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा झाला. संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, चीन यांसारख्या शक्तींचा हिंदुस्थान पाकिस्तान वादात हस्तक्षेप वाढला, ज्यामुळं प्रादेशिक स्थिरता प्रभावित झाली. १९७१च्या युद्धामुळं हिंदुस्थाननं पाकिस्तानवर विजय मिळवला. बांगलादेशच्या निर्मितीमुळं पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले. मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी आणि विस्थापन देखील झालं. १९४७ च्या फाळणीमुळे २ दशलक्ष लोक मृत्यूमुखी पडले आणि १४ दशलक्ष लोक विस्थापित झाले. अण्वस्त्रशक्ती असलेल्या हिंदुस्थान, पाकिस्तान या दोन्ही देशांमुळं, युद्धांचे परिणाम आणखी गंभीर होऊ शकतात, जे संपूर्ण दक्षिण आशिया खंडावर परिणाम करू शकतात. १९४७-४८ च्या युद्धानंतर काश्मीरचं भौगोलिक विभाजन झालं, भारताला दोन तृतीयांश म्हणजे काश्मीर खोरं, जम्मू, लडाख  हा भूभाग आणि पाकिस्तानला एक तृतीयांश आझाद काश्मीर, गिलगिट-बाल्टिस्तान मिळालं. १९६५ च्या युद्धात हजारो बळी गेले, दुसऱ्या महायुद्धानंतरची सर्वात मोठी टँक लढाई झाली, ताश्कंद करारानंतर युद्धबंदी झाली, १९४७-४८ मध्ये जो कराची करार झाला त्यानंतर १९४९ द्वारे शांतता रेषा निश्चित झाली. २०१६-१७-१८ मध्ये सीमावर्ती चकमकींमुळे तीन हजाराहून अधिक हल्ले झाले, २०१८ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत ज्यामुळं हजाराहून अधिक ठार झाले आणि हजारो विस्थापित झाले. २०१९ च्या फेब्रुवारीत पुलवामा इथल्या दहशतवादी हल्ल्यात हिंदुस्तानचे ४० सैनिक ठार झाले, हवाई लढाई झाली, पाकिस्तानने २ भारतीय जेट्स पाडले, अभिनंदन नावाचा पायलट २ दिवसांनंतर सोडला. १९९९ च्या कारगिल युद्धात भारताने ७५-८० टक्के क्षेत्र, विशेषतः उंच भाग, परत मिळवले. पाकिस्तानला लष्करी पराभव सहन करावा लागला, चार हजाराहून अधिक पाकिस्तानी सैनिक ठार झाले. 
२०२४ मधील पायलटांवरील हल्ला आणि २०२५ मधील बैसारण उद्यान हल्ला यांसारख्या घटनांमुळे नागरिकांचे जीवित हिरावून घेतलं गेलं. बांगलादेश १९७१ च्या युद्धात स्वतंत्र झाला, त्यामुळं दक्षिण आशियाचा नकाशा बदलला. न्यूक्लिअर शक्ती असल्याने हिंदुस्थान-पाकिस्तानमधल्या संघर्षात नवीन धोका निर्माण झालाय. अण्वस्त्रांचा वापर झाल्यास, मानवजातीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. युद्धांचे परिणाम दोन्ही देशांवर आणि जगभरातही परिणाम करतात. मानवी जीवन, राजकीय सीमारेषा, अर्थव्यवस्था, आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध यावर परिणाम झाला. हिंदुस्थाननं पूर्व पाकिस्तानला स्वतंत्र बांगलादेश म्हणून मदत केली, ज्यामध्ये ९३ हजारहून अधिक पाकिस्तानी सैनिकांनी आत्मसमर्पण केलं. सोव्हिएत संघाने भारताला आणि अमेरिका, यूके, चीन यांनी पाकिस्तानाला पाठिंबा दिला, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात बदल झाले. १९७४ मध्ये भारताने पहिली न्यूक्लिअर चाचणी केली, ज्यानं शस्त्रस्पर्धा सुरू झाली, आणि १९९८ मध्ये पाकिस्तानानेही न्यूक्लिअर शक्ती प्राप्त केली. या न्यूक्लिअर क्षमतांमुळे संघर्ष अधिक गंभीर बनला, विशेषतः १९९९ च्या कारगिल युद्धात आणि २०१९ च्या पुलवामा हल्ल्यानंतर, न्यूक्लिअर युद्धाचा धोका वाढला. २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द केल्याने काश्मीरच्या स्वायत्ततेवर परिणाम झाला. एक वर्षाहून अधिक काळात लॉकडाऊन, इंटरनेट आणि फोन सेवा बंद होती, हजारो लोकांची अटक आणि माध्यमांवर निर्बंध आले. २०२२-२०२३ मधील हिंदूविरोधी लक्ष्यित हत्यांमुळे काही लोकांनी पलायन केले आणि निषेध प्रदर्शनं झाली. याच कालावधीत, चीन पाकिस्तानचा प्रमुख मित्र बनला, तर भारताने अमेरिकेशी संबंध सुधारले. २००८ च्या मुंबई हल्ल्यात १६६ लोकांचा मृत्यू झाला, ज्यामध्ये ६ अमेरिकनांचा समावेश होता, आणि भारताने लष्कर-ए-तैयबाला दोषी ठरवले, आयएसआयशी संबंध असल्याचा आरोप झाला,. २०२५ मधील बैसारण उद्यान हल्ल्यानंतर भारताने राजदूतांना बाहेर काढले, व्हिसा थांबवले, सीमा बंद केली आणि सिंधू पाणी करारातून माघार घेतली, तर पाकिस्तानाने व्यापार निर्बंध, हवाई क्षेत्र बंद आणि शिमला करार निलंबित केला.
हरीश केंची.
९४२२३१०६०९

शिवभूषण निनाद बेडेकर

ज्येष्ठ इतिहास संशोधक, शिवचरित्र आणि मराठेशाहीच्या इतिहासाचे गाढे अभ्यासक, लेखक आणि प्रभावी वक्ते निनाद गंगाधर बेडेकर यांचं १० मे २०१५ रोजी वयाच्या ६५ व्या वर्षी प्रदीर्घ आजाराने निधन झाले. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठेशाहीच्या इतिहासावर अधिकारवाणीनं बोलणाऱ्या अभ्यासकांच्या प्रभावळीमध्ये निनाद बेडेकर यांनी आपलं स्वतंत्र स्थान निर्माण केलं होतं. वयाची साठी पूर्ण झाल्यावर २००९ मध्ये बेडेकर यांनी युवक आणि गडप्रेमींना घेऊन ६१ किल्ल्यांवर भ्रमंती करण्याचा संकल्प केला होता. मात्र, त्या वर्षभरात त्यांनी १०१ किल्ल्यांना भेटी दिल्या. या त्यांच्या भ्रमंतीमुळं झालेल्या दगदगीचा परिणाम त्यांच्या प्रकृतीवर झाला. बेडेकर यांना किडनीविकार जडला होता. 
---------------------------------------
शिवचरित्राचे सव्यसाची अभ्यासक छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठेशाहीच्या इतिहासावर अधिकारवाणीनं बोलू शकणारे निनाद बेडेकर यांची शिवचरित्राचे सव्यसाची अभ्यासक अशी ख्याती होती. इतिहास संशोधनाच्या कार्यात रममाण होण्यासाठी त्यांनी किर्लोस्कर कमिन्समधल्या नोकरीतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली होती. गड-किल्ल्यांच्या जतन-संवर्धनासाठी राज्य सरकारनं नियुक्त केलेल्या समितीत प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून निनाद बेडेकर यांची नियुक्ती झाली होती. निनाद बेडेकर यांचा जन्म १७ ऑगस्ट १९४९ रोजी पुण्यात झाला. मॉडर्न शाळेतल्या शिक्षणानंतर त्यांनी शासकीय तंत्रनिकेतन इथून अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम पूर्ण केला. त्यांच्या मातोश्री या सरदार रास्ते घराण्यातल्या होत्या. स्वातंत्र्य चळवळीत त्यांनी महिलांचं संघटन केलं होतं. हाच वारसा निनाद बेडेकर यांच्याकडे आला. शिवचरित्राची गोडी लागल्यानं बेडेकर इतिहास संशोधनाकडे वळाले. इतिहासाच्या अभ्यासासाठी त्यांनी मोडी, फार्सी, उर्दू या लिपींवर प्रभुत्व मिळविलं होतं. या लिपीमध्ये असलेल्या हस्तलिखितं आणि कागदपत्रांचं वाचन करून त्यांनी साहित्यनिर्मिती केली. त्याचबरोबरीनं बेडेकर यांनी पर्शियन, पोर्तुगीज, फ्रेंच आणि इंग्रजी या परकीय भाषा आत्मसात केल्या. शिवचरित्र आणि १८ व्या शतकात देशभर विस्तारलेलं मराठी साम्राज्य या विषयांचा त्यांचा गाढा अभ्यास होता. राज्यातल्या आणि देशातल्या किल्ल्यांवर भ्रमंती करून शिवकालीन इतिहासात ते रममाण झाले होते. शिवरायांचा राज्यकारभार आणि मराठेशाही संदर्भात त्यांनी वेगळ्या दृष्टिकोनातून लेखन केलं होतं. शिवाजी महाराजांचे युद्धकौशल्य, नेतृत्वगुण, दुर्गबांधणी, आरमार उभारणी या पैलूंचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करून त्यांनी वैशिष्ट्यपूर्ण लेखन केलं होतं. शिवरायांची व्यवस्थापकीय कौशल्ये हा विषय ते एमबीएच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषेतून समजावून सांगत. लालित्यपूर्ण शैलीमध्ये ऐतिहासिक लेखन करणाऱ्या बेडेकर यांची ‘शिवभूषण...’, ‘थोरलं राजं सांगून गेलं...’, ‘गजकथा...’, ‘हसरा इतिहास...’, ‘दुर्गकथा...’, ‘विजयदुर्गचे रहस्य...’, ‘समरांगण...’ आणि ‘झंझावात...’ ही निनाद बेडेकर यांची पुस्तकं प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी ३५ हून अधिक पुस्तकांसह शेकडो लेख आणि शोधनिबंध लिहिलेत. त्यांचे ‘अजरामर उद्गार...’ हे अखेरचं पुस्तक प्रकाशित झालं होतं. तर, वसंत व्याख्यानमालेमध्ये २८ एप्रिल २०१५ रोजी ‘महाराष्ट्राबाहेरचा महाराष्ट्र...’ या विषयावर त्याचं झालेलं व्याख्यान हा बेडेकर यांचा अखेरचा सार्वजनिक कार्यक्रम ठरला. भारत इतिहास संशोधक मंडळ, श्री रायगड स्मारक मंडळ, श्री राजगड स्मारक मंडळ, गोनीदा दुर्गप्रेमी मंडळ या संस्थांशी संबंधित असलेले बेडेकर हे पुरुषोत्तम करंडक आंतरमहाविद्यालयीन एकांकिका स्पर्धाचे आयोजन करणाऱ्या ‘महाराष्ट्रीय कलोपासक’ संस्थेचे अध्यक्ष होते. निनाद बेडेकर यांना शिवभूषण, दुर्ग साहित्य पुरस्कार, जिजामाता विद्वत गौरव पुरस्कार, पुराण पुरुष पुरस्कार, शिवपुण्यतिथी रायगड पुरस्कार या आणि अशा अनेक पुरस्कारांनी गौरविण्यात आलं होतं. शनिवारवाडा इथल्या ध्वनिप्रकाश योजनेमध्ये दाखविल्या जाणाऱ्या ऐतिहासिक कार्यक्रमासाठी बेडेकर यांनी संहितालेखन केले होते.
मराठी भाषेचा, इतिहासाचा प्रगाढ अभ्यास करणारा इतिहास संशोधक बेडेकर यांच्यासारखे अभ्यासक, इतिहास संशोधक निर्माण व्हावेत यासाठी विद्यापीठ आणि इतिहास संशोधक मंडळानं प्रयत्न करणं हीच त्यांना खरी आदरांजली ठरेल. शिवचरित्रापासून प्रेरणा घेतलेल्या मराठ्यांनी हिंदुस्थानवर निर्माण केलेल्या साम्राज्याच्या इतिहासाचे साक्षेपी भाष्यकार ही ओळख असलेले बेडेकर यांनी देशभरात आणि परदेशात शिवाजी महाराजांचा इतिहास आणि मराठेशाहीतल्या अज्ञात वीरांचा इतिहास लोकांसमोर नेण्याचं महत्वाचं कार्य त्यांनी केलं. त्यांच्या निधनानं इतिहास संशोधन क्षेत्राची मोठी हानी झाली आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठेशाहीच्या इतिहास लेखनाची, इतिहासकारांची एक मोठी परंपरा आहे. कविराज भुषण यांनी शिवरायांवर केलेल्या काव्यातली सौंदर्यस्थळे उलगडून दाखवणं तसंच शिवरायांचं व्यवस्थापन कौशल्य अशा विषयांवर पुस्तकं लिहिण्याचा बेडेकर यांचा मानस होता, त्यासाठी त्यांनी जुळवाजुळव देखील केली होती. शिवस्मरणानं भारलेले उत्तम लेखक आणि फर्डा वक्ता असलेले निनाद बेडेकर हे महाराष्ट्राला लाभलेलं एक मोठं व्यक्तिमत्व होतं. महाराष्ट्राला केवळ भूगोल नाही, तर देदीप्यमान इतिहासही आहे, असं म्हणण्याची एक परंपरा आहे. महाराष्ट्रातला मध्ययुगीन इतिहास हा विविध प्रकारच्या संघर्षानं भरलेला आणि भारलेला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलेली स्वराज्य स्थापना, त्यांनी उभारलेले किल्ले, गनिमी काव्याचं तंत्र वापरून केलेल्या लढाया हे सारं रोमांचकारी आहेच. शिवरायांनंतरही मराठी साम्राज्याचा विस्तार खूप मोठ्या प्रमाणावर विस्तारला गेला. १८१८ साली मराठेशाही इंग्रजांनी बुडविली. त्याला कारणीभूत ठरले ते अत्यंत अत्याचारी असे पेशवे आणि सत्तेच्या कैफात राहिलेले भ्रष्ट आचारी मराठा सरदार! नव्या युगाचा मंत्र आणि शत्रूची चाल हीच त्यांना कळली नाही. गेल्या ४०० वर्षात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा आदर्श ठेवून महाराष्ट्रात अनेक आदर्श उपक्रम रचले गेले तसंच त्यांच्या नावाचा वापर अन् गैरवापर करून आपली तुंबडी भरणारे, मराठी माणसांना अजून संकुचित करून ठेवणारे अनेक नेतेही पैदा झाले. छत्रपती शिवराय हे फक्त मराठ्यांचे असा प्रचार सुरू झाला तर उच्चवर्णीय इतिहासकारांनी शिवरायांना ‘गोब्राह्मण प्रतिपालक...’ बनवून त्यांना एका विशिष्ट जातीचं संरक्षक बनविलं! सुसंस्कृत महाराष्ट्रात हे सारं का चाललंय? छत्रपती शिवाजी महाराजांनंतर इतका उत्तम आयकॉन कोणी निर्माणच झाला नाही का? छत्रपती शिवराय यांच्याबद्दल आणि महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही घटनेबाबत इतिहासकारांना सध्या चिकित्सा करणं कठीण होऊन बसलंय. इतिहासकार काय प्रतिपादन करतो यापेक्षा त्याची जात कोणती यातच काही जणांना रस असतो. अशानं तटस्थ इतिहास लेखन कधीही होऊ शकणार नाही. महाराष्ट्रात वा. सी. बेंद्रे, प्रबोधनकार ठाकरे, त्र्यं. ज. शेजवलकर, ग. ह. खरे, पां. वा. काणे, न्या. महादेव गोविंद रानडे, वि. का. राजवाडे, शंकर नारायण जोशी अशा अनेक महान इतिहासकारांनी परंपरा निर्माण केलीय. शिवाय ग्रँड डफसारख्या  ब्रिटिश इतिहासकारांनीही शिवाजी महाराजांविषयी लिहून ठेवलंय. ब्रिटिश इतिहासकारांनी ‘जेत्याच्या’ भूमिकेतून महाराष्ट्राचा इतिहास मांडताना शिवरायांबद्दल अनुदार उद्गार काढले असून ते क्षम्य नाहीत. परंतु ‘राष्ट्रीय’ दृष्टिकोनातून इतिहास लेखन करणाऱ्या इतिहासकारांनी छत्रपती शिवरायांची थोरवी नेटकेपणानं मांडलीय. शिवरायांनंतर मराठी साम्राज्याचा आणखी झालेला विस्तार आणि कालप्रवाहांनुसार या राज्यात शिरलेल्या वाईट प्रवृत्ती यांचंही परखड चित्रण केलंय. इतिहास लेखनात ‘सबल्टन हिस्ट्री’ म्हणजे समाजातल्या तळागाळातल्या कष्टकरी-कामकरी लोकांच्या दृष्टिकोनातून इतिहास लिहिणं असा एक प्रवाह आहे. शिवाजी महाराजांच्या कर्तृत्वाचा महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शरद पाटील यांसारख्या विद्वानांनी घेतलेला वेध हा ‘सबल्टन हिस्ट्री’चाच प्रकार आहे. बाबासाहेब पुरंदरे यांनी शाहिरी परंपरा जोजवत शिवरायांचा इतिहास सांगितला. विद्यमान काळात गजाननराव मेहेंदळे हे इतिहासकार शिवरायांवर अतिशय परिश्रमपूर्वक ग्रंथनिर्मिती करताहेत. हे सर्व इतक्या विस्तारानं सांगण्याचं कारण महाराष्ट्राच्या इतिहासकारांच्या परंपरेतलं अजून एक वैशिष्ट्यपूर्ण आणि श्रद्धेचं नाव म्हणजे निनाद बेडेकर...! शिवरायांवरचं त्यांचं चिकित्सक लेखन आणि उत्तम शैलीत दिलेली अभ्यासपूर्ण व्याख्यानं यामुळं निनाद बेडेकर यांचं नाव सर्वच स्तरातून दुमदुमत होतं. इतिहास ग्रंथलेखनाचंही त्यांचे मनसुबे होते. ते एक वेगळ्या वाटेवरचे इतिहासकार होते, जे शिवाजी महाराजांचे युद्धकौशल्य, नेतृत्वगुण, दुर्गबांधणी, आरमार उभारणी अशा अनेक पैलूंपैकी प्रत्येकाचा स्वतंत्रपणे विचार करून ते त्यावर लेखन करतात, भाषणं देतात. शिवाजी महाराज नव्या ‘एमबीए’ पिढीला कळावे म्हणून शिवाजी महाराजांमध्ये ‘व्यवस्थापकीय’ कौशल्य असा विषय घेऊन व्यवस्थापन संस्थांमध्ये इंग्रजीतून भाषणं दिली आहेत. नव्या युगातला मंत्र, अस्त्रांचा वापर करून शिवाजी महाराज हे व्यक्तित्त्व नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविणारे निनाद बेडेकर हे अशाप्रकारचे वेगळे इतिहासकार होते. निनाद बेडेकर सांगत होते की, ‘‘पेशव्यांचे नातेवाईक असलेल्या सरदार रास्ते यांच्या घराण्याशी माझे नातेसंबंध आहेत. माझ्या आजीचे नाव गिरिजाबाई रास्ते. पुण्यातल्या शिवपुरी आणि नंतर रास्तापेठ असं नामकरण झालेल्या भागातल्या रास्तेवाड्यात माझं बालपण गेलं. रास्तेवाडा हा सरदार रास्तेंचा असल्यानं तिथं कारकुनी फड, इच्छा-भोजन असा सगळा माहोल होता. रास्ते यांचं स्वत:चं सुसज्ज असं ग्रंथालय होतं. हा काळ आहे १९५० ते १९५६ या दरम्यानचा. रास्तेवाड्यात इतिहासकार दत्तो वामन पोतदारांप्रमाणेच अनेक इतिहासकार येत असत. त्यांच्या होणाऱ्या चर्चामधून इतिहासासंदर्भात अनेक उत्तम गोष्टी कानावर पडत होत्या. मी पहिलीत शिकत असताना बाबासाहेब पुरंदरे लिखित ‘दख्खनची दौलत’ हे पुस्तक माझ्या वाचनात आलं. त्यातल्या चित्रमयी शैलीनं मला आकर्षून घेतलं..!' ’’बेडेकरांचा विचार पुढे सुरूच राहतो. ‘‘१९६१ साली पानशेतचं धरण फुटलं आणि पुण्यात मोठा पूर आला. मला चांगलं आठवतं त्यावेळी शाळा तीन-चार महिने बंद होत्या. याकाळात बाबासाहेब पुरंदरे यांच्याबरोबर कोल्हापूर भागात जाणं झालं. तिथल्या विशाळगड, पन्हाळगड यांचं ऐतिहासिक महत्त्व बाबासाहेबांनी समजावून सांगितलं. याच दौऱ्यात महाबळेश्वर, प्रतापगड अशी भ्रमंती झाली. शालेय जीवनात तसंच टेक्निकल स्कूल अन् पुढे मेकॅनिकल इंजिनीयरिंगचा डिप्लोमा करीत असताना बाबासाहेब पुरंदरे आणि गो. नी. दांडेकर यांच्याबरोबर गड-किल्ल्यांवर विशेष भ्रमंती केली. शिवाजी महाराजांचा इतिहास वाचत होतोच पण अशा भ्रमंतीतून तो इतिहास मनात अधिक रुजत गेला. गड-किल्ल्यांवर भ्रमंती करताना तिथले अवशेष, त्यांची बांधणी याबद्दल विवेचन करण्याकडे गो. नी. दांडेकर विशेष लक्ष देत असत. १९७१-७२ साली ‘कमिन्स’मध्ये नोकरी लागली. त्यानंतरही सवंगड्यांसह गडभ्रमंती सुरूच राहिली. मी चौथीत असताना ध्रुव वाचनालय काढलं होतं. पानशेतच्या पुरात हे ग्रंथालयही वाहून गेलं, मात्र वाचनाची ओढ भविष्यातही कायम राहिली. शिवाजी महाराज, मराठा, मुघल साम्राज्य आणि इतर शाह्या यांच्याविषयी स्वदेशी आणि विदेशी इतिहासकारांनी लिहिलेल्या दुर्मिळ ग्रंथात १६ व्या शतकापासून महाराष्ट्रात अनेक कारणांनी आलेल्या विदेशी प्रवाशांनी शिवाजी महाराज, मुघलांविषयी मतं नोंदविलेली प्रवासवर्णनं, अनेक मोठमोठे राजे-रजवाडे, बादशाह यांचे पत्रव्यवहार संकलित केलेले ग्रंथ अशा प्रकारची पुस्तकं जमवायचा छंदच लागला. आजच्या घडीला माझ्या वैयक्तिक संग्रहात अशी ५ हजाराहून अधिक पुस्तकं आहेत. त्यातली बहुतांश पुस्तकं ही दुर्मिळ आहेत. इतिहासलेखन ही काही सोपी प्रक्रिया नाही....!’’ निनाद बेडेकरांनी आपलं विवेचन पुढं सुरू ठेवलं. ‘‘मध्ययुगीन इतिहासाचा अभ्यास करण्यासाठी पर्शियन, अरेबिक भाषा येणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्या काळातला आपल्या इथला बहुतांश पत्रव्यवहार याच भाषेत आहे. त्यामुळं या दोन भाषा मी आधी शिकून घेतल्या. त्याचा फायदा असा झाला की, अस्सल पत्रे मुळाबरहुकूम वाचून त्यांचा नीटस अन्वयार्थ लावता येऊ लागला. इतिहासकारांमध्ये गजाननराव मेहेंदळे यांचा माझ्यावर सर्वाधिक प्रभाव आहे. शिवचरित्र लिहिण्यासाठी मेहेंदळे यांनी जे अफाट परिश्रम घेतलेत त्याला तोडच नाही. गजाननराव मेहेंदळे हे कोणतंही विधान करताना त्याच्या पुष्ट्यर्थ अनेक तळटीपा देतात. त्यांचं विवेचन करतात. ही शास्त्रशुद्ध संशोधनाची पद्धत मला अत्यंत आवडतं. मेहेंदळे यांच्याबरोबर शिवचरित्रासाठी सहाय्य करत असताना आम्ही विविध शाह्यांची अस्सल पत्रं वाचली. त्यांचे संदर्भ शोधले. त्यामुळं नवीन गोष्टीही या शिवचरित्रात येऊ शकल्या. औरंगजेबाच्या ७०० पत्रांचा समावेश असलेल्या ‘अदाब-इ-आलमगिरी’चा थेट उपयोग आम्ही या शिवचरित्रात केलाय. विविध पातशाह्यांची पत्रं ही शिकस्त लिपीत लिहिलेली असतात. ती लिपी वाचायला अत्यंत कठीण आहे. ती लिपीही मी शिकून घेतलीय. अरेबिक, उर्दू लिपीच्या पद्धती वेगवेगळ्या आहेत. त्या लिपीतली पत्रंही वाचायला शिकलो. इतिहास लेखनात प्रायमरी सोर्सेस- प्रथम दर्जाची साधनं यांना फार महत्त्व असतं. अशा या पत्रांच्या वाचनातून मी, गजानन मेहेंदळे, रवींद्र लोणकर या तिघांनी संयुक्तपणे ‘आदिलशाही फर्मान...’ हे पुस्तक साकारलं. या पुस्तकाचं वैशिष्ट्य म्हणजे या पुस्तकात छापलेल्या अस्सल पत्रांचं डीटीपी कामही आम्हीच केलंय. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांच्यानंतर अनेक पराक्रमी पेशवे, मराठा सरदार यांच्या युद्धकौशल्य आणि नेतृत्वाचा अभ्यास देशांच्या लष्करी प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांमध्ये केला जातो. माझ्या माहितीप्रमाणे जगभरातल्या २० ते २५ देशांमध्ये छत्रपती शिवरायांच्या लष्करी पैलू आणि नेतृत्वाचा अभ्यास होतो. अमेरिकेतल्या लष्करी प्रशिक्षण अभ्यासक्रमात दोन लढायांची मॉडेल्स ठेवलेली आहेत. १६६९ साली शिवरायांनी अफझलखानाविरुद्धची प्रतापगडाजवळ केलेली लढाई आणि १७२९ मध्ये निजाम-उल-मुल्क याच्या विरोधात दुसऱ्या बाजीरावानं पालखेड इथं केलेली लढाई अर्थात प्रत्येक देशाचा लष्करी प्रशिक्षण अभ्यासक्रम हा गोपनीय असतो. त्यामुळं शिवरायांवर आणखी कुठं आणि कसा अभ्यास सुरू आहे ते तपशीलवार सांगणं कठीण आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या व्यक्तित्वाचे अनेक पैलू आहेत. त्यांचं युद्धनेतृत्व, दुर्गबांधणी, आरमार, सैनिकी शिस्त, महसूल आकारणी अशा प्रत्येक पैलूचा बारकाईनं विचार करून त्यावर लिहिणं आणि भाषणं करणं असा उपक्रम मी सुरू केला..!.’’ निनाद बेडेकर सांगतात, ‘‘शिवाजी महाराजाचं व्यवस्थापन कौशल्य या विषयावर मी व्यवस्थापन शिक्षण संस्थांतून नव्या पिढीसमोर ‘एमबीए’च्या विद्यार्थ्यापुढं भाषणे केली आहेत. शिवरायांच्या विविध १८ ते १९ गुणांसंदर्भात आतापर्यंत अशा व्याख्यानांतून विवेचन केलंय. पण शिवरायांच्या व्यक्तित्वातल्या १०० गुणांपर्यंत आपला अभ्यास वाढवणं आणि त्यावर लेखन, भाषणं करणं असा माझा संकल्प आहे. शिवरायांच्या व्यवस्थापकीय कौशल्याचं सारसूत्र मांडणारं एक पुस्तक लवकरच लिहिणार आहे. या अंगानं महाराजांसंदर्भात नव्या पिढीच्या माहितीसाठी लेखन होणं गरजेचं आहे. महाराष्ट्रातले गड-कोट-किल्ले यांच्या बांधणीत वैविध्य आहे. देवगिरीचे यादव, बहामनी, आदिलशाही, मुघल, शिवाजी महाराज, पोर्तुगीज, इंग्रजांनी बांधलेले किल्ले असे नाना प्रकार त्यात आढळतील.  महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यातला एक तरी किल्ला या भ्रमंतीत असावा, असा कटाक्ष ठेवण्यात आलाय. मात्र नक्षलवाद्यांच्या समस्येमुळे चंद्रपूर, गोंदियासारख्या चार जिल्ह्यातले किल्ले आम्हाला या यादीतून वगळावे लागले. नाशिक आणि ठाणे जिल्ह्यांत सर्वाधिक किल्ले आहेत. राज्यातल्या सर्वच किल्ल्यांचे उत्तम पद्धतीनं कसं जतन व्हावं यावर नव्या पिढीचं लक्ष केंद्रित करण्याचा या किल्लेभ्रमंतीतून माझा प्रयत्न राहणार आहे! नव्या पिढीतली अनेक मुलं मला इतिहास संशोधनाच्या कामी मदत करतात. इंटरनेटवर शिवाजी महाराज यांच्यासंदर्भातले तसेच मराठा, मुघल साम्राज्य आणि अन्य पातशाह्यांबद्दल अनेक पुस्तकं डाऊनलोड केलेली आहेत. अशा ६०० पुस्तकांची यादी एका मुलानं माझ्या हाती दिली. अशा इतिहासप्रेमींचे काही गट आम्ही तयार केलेत. ते शिवरायांच्या इतिहासाच्या विविध पैलूंवर काम करत असतात. माझ्यावर शंकर नारायण जोशी यांच्या इतिहास लेखनाचाही प्रभाव आहे. शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं इतिहास लेखन कसं करावं हे त्यांच्या ग्रंथांतून मी शिकलो. त्यातूनच मी शर्थीचे शिलेदार, दुर्गकथा, शिवाजी महाराजांच्या ४० लढाया, समरांगण, साक्ष इतिहासाची, ऐतिहासिक कथा, थोरले राजे गेले सांगून, गजकथा, विजयदुर्गचे रहस्य आदी पुस्तकं लिहिली आहेत. कविश्रेष्ठ भूषण यांनी शिवरायांची महती गायलेलं काव्य मला मुखोद्गत आहे. या काव्यातले सौंदर्य आणि अन्वयार्थ स्पष्ट करणारं एक पुस्तक लिहिण्याचा माझा विचार आहे. ते पुस्तकही लवकरच प्रकाशित होईल! शिवाजी महाराज आणि त्यांच्यानंतरच्या मराठा साम्राज्याबद्दल जर्मन, फ्रेंच, इटली, इंग्रजी, स्पॅनिश भाषेतल्या कागदपत्रांत अशा अनेक नोंदी आहेत की, ज्या अजून अनुवादित झालेल्या नाहीत. मध्यमयुगीन काळात या भाषांतली क्लिष्टता लक्षात घेता अनुवादाचं हे काम इतकं सोपं नाही. भारतीय इतिहास संशोधन मंडळातर्फे मोडी लिपीचे वर्ग चालविले जातात. त्याला तरुणांनी मोठा प्रतिसाद दिलाय. त्यातून दुर्मिळ कागदांचं वाचन, संशोधन मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकेल. मिर्झाराजेंनी शिवरायांकडून पुरंदर तहाच्या वेळी ताब्यात आलेल्या २३ किल्ल्यांचे बनवून घेतलेले नकाशे अशाच प्रयत्नांतून आमच्या हाती लागलेत. त्यामुळे सर्व २३ किल्ल्यांची नावं नक्की करणं शक्य झालं. इतिहासलेखन करणाऱ्यांपैकी सध्या विशिष्ट गटाच्या लोकांवर टीका केली जातेय. ज्ञानाची भांडारं हल्ला करून उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न होतोय. माझ्या मते ऐतिहासिक साधनांची अधिकाधिक माहिती मिळवून त्यांचे कठोर परीक्षण करून जो निष्पक्षपणे इतिहास लिहितो तो खरा इतिहासकार. त्याला कोणत्याही वर्ग, जाती, जमातीच्या बंधनात अडकवू नका...!’’ निनाद बेडेकर कळकळीचं आवाहन करतात. आंतरराष्ट्रीय अभ्यास पद्धतीचा, नवतंत्रज्ञानाचा अवलंब करून छत्रपती शिवराय आणि मराठेशाही संदर्भात इतिहासाचं परिशीलन गेली अनेक वर्षे करणारे निनाद बेडेकर आज हयात नसल्यानं यापुढे भावीपिढ्यांना असेच मार्गदर्शन लाभलं असतं पण त्यापासून ते वंचित राहिलेत. शिवशाहीच्या इतिहासाचा हा ‘निनाद’ सह्याद्रीच्या कडेकपाऱ्यांत यापुढेही असाच घुमत राहायला हवा तो त्यांच्या स्मृतीतून.....!!

नरेंद्रचे मनोहर आणि मोदींचे मोहन

२०१९ च्या हरियाणाच्या निवडणुकीत कॅप्टन अभिमन्यू निवडणूक हरले होते, भाजपचे निवृत्त नेते रामविलास शर्मा यांची अनेक वर्षांची जुनी जागा त्यांना गमवावी लागली होती, सुभाष बराला यांच्याबद्दल न बोललेलं तर बरं आणि दुसरीकडे महाराष्ट्रात पंकजा मुंडे यांचा पराभव झाला होता, एकनाथ खडसे आणि विनोद तावडे यांना तिकीट मिळालं नव्हतं. या सगळ्यात तुम्हाला मोदी शहा पॅटर्न दिसतोय की नाही माहीत नाही, पण माझ्यासारख्या राजकीय विश्लेषकासाठी हे आश्चर्यकारक नाही. मोदींचं राजकारण हे असं एक कोडं आहे की जिंकण्यासाठी जितकं सोडवाल तितकं ते अधिक गुंतागुंतीचं दिसून येईल. 
---------------------------------
मोदींचं राजकारण समजून घ्यायचं असेल तर २००२ ते २००७ पर्यंतचं राजकारण समजून घ्यावं लागेल. मोदी नुसतं राजकारण करत नाहीत, तर ते अँटी-ब्रँडिंग करतात, ज्यात स्वतःचा ब्रँड चमकण्याबरोबरच इतर ब्रँडची चमक कमी करण्याचाही समावेश असतो. असं नाही की मोदी काही नवीन करत आहेत, तर ते नव्या पद्धतीनं करत आहेत. गुजरात ब्रँड पॉलिटिक्स देशभरात राबवलं जात असून राजकीय पंडित त्याला मोदी जादू म्हणत त्याचं गुणगान गाताहेत. आधी शंकरसिंग वाघेला गेले, नंतर सुरेश मेहता आणि काशिराम राणाही निघून गेले. हरेन पंड्याचे काय झालं, ते अडवाणींपेक्षा चांगले जाणतात, गरीब म्हातारे बंगारू केशुभाईंनी खूप प्रयत्न केले, शेवटी त्यांनीही शरणागती पत्करली. भारताचा गळेकापू ब्रँडिंग सुरू झालं. गुजरात. राजकीय पर्यायांचा गळा कापायला ते वाकले आहेत पण भारतभर फक्त पंडित मोदी चालिसा गायल्या जात आहेत. मोदी त्यांचे क्लोन तयार करून प्रत्येक राज्यात बसवत आहेत. त्यांनी उत्तर भारतातला विरोधी पर्याय फार पूर्वीच संपवलाय. आता, राज्यांमध्ये ते त्यांच्या पक्षात लपलेल्या प्रत्येक लहान-मोठ्या क्षमतेला कलंकित करताहेत जेणेकरून त्यांचे क्लोन त्यांचं राजकारण बिनदिक्कतपणे चालू ठेवू शकतील. २०१४ नंतरचे सर्व भाजपचे नवीन मुख्यमंत्री बघा, मोदी काहीही करतील पण त्यांना कधीही बदलणार नाहीत.  आता नरेंद्र मनोहर निर्माण झाले किंवा मोदी मोहन आणले तरी ब्रँड नरेंद्र मोदीच राहणार, मी मनापासून लिहिलंय, तुम्ही मनापासून समजून घ्या.
२०१४ पूर्वी भाजपचे राष्ट्रीय अधिवेशन ग्वाल्हेरमध्ये झाले होते.  तेव्हा लालकृष्ण अडवाणींनी शिवराज यांच्या कार्याचं मोदींपेक्षा चांगलं असं वर्णन केलं होतं. तेव्हा मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित करण्यात आलेलं नव्हतं. अडवाणींनी केलेल्या त्या वक्तव्यापासून शिवराजसिंह मोदींच्या मनाला काट्यासारखं टोचताहेत.
ग्वाल्हेर राजघराण्याची कन्या आणि धौलपूर राजघराण्याची सून, पाच वेळा आमदार आणि पाच वेळा लोकसभा खासदार राहिलेल्या वसुंधरा राजे यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या लोकप्रियतेचं प्रमुख कारण म्हणजे त्यांचा मतदारांशी, कार्यकर्त्यांशी थेट संपर्क. राज्यातल्या प्रभावशाली अशा पाच जातींसह.
देशातल्या भाजपच्या प्रादेशिक नेत्यांमध्ये वसुंधरा राजे या एकमेव होत्या ज्या केंद्रीय नेतृत्वासमोर सत्ताकेंद्र म्हणून उदयास आल्या. याआधी राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेल्या राजनाथसिंह यांच्यासमोरही त्या झुकल्या नव्हत्या. भाजपच्या धार्मिक राजकारणातही त्या बसत नाहीत.  त्यांचं राजकारण जवळून पाहत राहिलं आणि सिराक्यूज विद्यापीठाचे अभ्यासक प्रा.  वसुंधरा राजे यांच्याकडून अल्पसंख्याक कधीही न्यायाची अपेक्षा करू शकतात, असं मोहम्मद हसन यांचं म्हणणं आहे.  आजचे भाजपचे नेते जेवढे 'कट्टर' दिसतात तेवढ्या त्या नाहीत. वसुंधरा राजे यांची जुनी विधानं आणि मुलाखतींचा अभ्यास केला तर त्या मानतात की, "आईनं मला एक मंत्र दिला होता, की राजकारणात जाल तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा - लोकांना प्रेमानं जोडा. जात, धर्म आणि मतांसाठी कधीही लोकांना मारू नका, तोडू नका!'
तिन्ही नवीन नावे.  सर्व जातीय समीकरणं नव्या नावानं सोडवण्याचा प्रयत्न. त्याच वाटेवर उपमुख्यमंत्री आणि सभापतींचीही घोषणा झालीय. भजनलाल शर्मा पहिल्यांदाच आमदार आणि मुख्यमंत्री बनलेत.  मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदा विधानसभेत प्रवेश करणारे आणखी एक नाव डोळ्यासमोर येतं. वसुंधरा राजे यांची आता निवड झालीय. त्यांनी स्वतःचं नाणं बनवलंय. सत्ता मिळाल्यानंतर सत्तेत कसं राहता येईल याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न समंजस राजकारणी असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचा असायला हवा. ते परत निवडून येतील अशा पद्धतीनं काम करतात. वसुंधरा यांनी तसं काही केलं नाही. लोकांमध्ये त्यांची प्रतिमा खराब झाली. शिवराजसिंह चौहान यांना हटवण्यात आलंय, कारण भाजपला आता नव्या मळ्याला खतपाणी घालायचंय.  त्यांच्यासारख्या अनुभवी व्यक्तीचा पक्ष आणि संघटनेत खूप उपयोग होईल. शिवराजसिंह यांनी या निवडणुकीत असं काही केलं नाही, की ही नैसर्गिक निवडणूक झाली नसती. पण, जेव्हा पात्रता 'नव्या चेहऱ्यासाठी' असते, तेव्हा तो तिथे बसत नाही.
छत्तीसगडमध्ये ओरिसा, झारखंड, मध्यप्रदेशातून देशातल्या अनेक भागातल्या आदिवासींना संदेश देण्याची संधी भाजपला मिळालीय. इतर पक्षांमध्ये 'यादव' नक्कीच मुख्यमंत्री होतात, पण ते यादव फक्त एकाच कुटुंबातील असतील. इथं भाजपची भूमिका वेगळी आहे. काँग्रेससह प्रत्येक बिगर-भाजप पक्ष, विशेषत: डावे, आदिवासी, दलित, ओबीसी, सर्वहारा यांच्याबद्दल बोलतात, परंतु नेतृत्व एका कुटुंबातल्या एकाच व्यक्तीला दिलं जाईल. जे सर्वहारा वर्गाबद्दल बोलतात ते करोडपती आहेत. जो कोणी सर्वहारा, दलित किंवा आदिवासींबद्दल बोलतो, त्यानं कधीही समान वर्गाच्या आणि समान सरासरी स्तराच्या व्यक्तीला स्थान दिलं नाही. तो फक्त त्यांचा स्वयंघोषित नेता बनला. लालूप्रसाद, मुलायमसिंग, मायावती, विजयन, स्टॅलिन, जगन मोहन रेड्डी, ममता बॅनर्जी इत्यादींचे जीवन पहा.  त्यामुळं भाजपनं नियुक्त केलेले चेहरे केवळ संदेश नसून त्यांना खरी मतं मिळतात कारण लोकांचा त्यांच्यावर विश्वास आहे.
कोण होणार देशाचा नवा बिग बॉस!!!
या प्रश्नाचे उत्तर मी २०१९ मध्ये दिलं होतं, पण तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निवडीनंतर याची पुष्टी झालीय. २०२४ च्या निवडणुका जिंकल्यानंतर दोन वर्षांनी मोदी राजकारणातून निवृत्त होतील आणि देशाची कमान जाईल असं मी अनेकदा लिहिलंय. अमित शहा यांच्याकडे सोपवू शकतात. जीएसटी वर रात्रीचं घड्याळ, मोदीजी नुकतेच लॉन्च झाले. २०१४ पासून, प्रत्येक अर्थसंकल्पीय भाषणानंतर मोदीजी लगेच टीव्हीवर यायचे. सर्जिकल स्ट्राईकपासून ते एअर स्ट्राईकपर्यंत मोठमोठ्या निर्णयांच्या केंद्रस्थानी मोदी असायचे. २०१४ च्या प्रत्येक निर्णयाचे ते जबरदस्त मार्केटिंग करायचे. २०१४ ते २०१४ पर्यंत. २०१९, मोदी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर आणि धोरणात्मक निर्णयावर त्यांनी लोकसभा किंवा राज्यसभेत किमान एक तरी भाषण दिलंय, पण कलम ३७० वर ते फारच कमी बोलले! अमित शहांनी संसदेत उघडपणे मतदान केलं आणि मोदी पार्श्वभूमीत गेले...
२०१९ च्या सुरुवातीपासून, तिहेरी तलाक, काश्मीरमधून कलम ३७० हटवणे आणि सीएए सारख्या सर्वात मोठ्या निर्णयांवर कोण पुढाकार घेत होतं? शेवटी, २०१९ नंतर मोदी हे अमित शहांपेक्षा राजकीयदृष्ट्या कमी आक्रमक का दिसताहेत? आज सत्तेची सर्व सूत्रे एका व्यक्तीकडे हस्तांतरित होत आहेत. मोहन यादव, विष्णू देव साय आणि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री होणं तुम्हाला सामान्य वाटतं का?  मनसुख भाई, भूपेंद्र यादव, किशन रेड्डी आणि अनुराग ठाकूर अचानक ताकदवान झालेत हे आश्चर्यकारक वाटत नाही का? नितीन गडकरी आणि राजनाथ यांना बाजूला केले जाण्याचे संकेत काय?
"सर्व काही नियोजित होते"
बर्‍याच वर्षांपूर्वी अक्षय कुमारचा एक चित्रपट प्रदर्शित झाला होता ज्यात त्याचा कॅचफ्रेज होता "सर्व काही नियोजित होते", म्हणजे सर्वकाही आधीच ठरलेलं होतं, म्हणजे भाजपला माहित होतं की ती तीन राज्ये जिंकणार आहेत, पण कसं? तुमची आठवण थोडी ताजी करा. २०१४ च्या फ्लॅशबॅकमध्ये जाऊ या! २०१४ च्या निवडणूक प्रचाराची आठवण करा. अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसचे खाते उघडणार नाही असं मोदी सांगत होते आणि तेच झालं. आता पुढे वाचा…
२०१७ च्या यूपी निवडणुकीपूर्वी सर्वजण म्हणत होते की योगी मुख्यमंत्री होणार नाहीत, पण मोदी सतत स्मशानभूमी आणि दफनभूमी म्हणजे स्मशानभूमीबाबत वक्तव्ये करत होते, अमित शाह यांनी गोरखपूरमध्ये योगींना भविष्य सांगितले होते, चला डीकोड करूया. २०१८ च्या मध्यात अमित शहा म्हणत होते की मी स्वतः राष्ट्रपती म्हणून निवडणूक लढवणार नाही आणि भाजपच्या मेहबुबा मुफ्ती सोबत निवडणूक लढवू, त्यानंतर पुलवामा घडला आणि अमित शहा येथून निवडणूक लढवून देशाचे गृहमंत्री बनले. गांधी नगर, थांबा...अजूनही संपलेले नाही.. काय झाले की तीन राज्यांच्या निवडणुकीत १२ खासदार आणि मंत्री रिंगणात उतरले आणि ते जिंकलेही, म्हणजे मुख्यमंत्री आणि नवीन केंद्रीय मंत्र्यांची नावे आधीच ठरलेली आहेत, मग हा सस्पेन्स कशाला...?
त्याचे रहस्य गुजरात मॉडेलमध्ये दडलेले आहे, जे प्रचारातही दिसून येते. २००२ नंतर मोदी आणि शहा यांनी निवडणूक रणनीतीची एक प्रणाली तयार केली आहे जी कोणीही डीकोड करू शकले नाही. या प्रणालीमध्ये तळागाळातील लोकांचा असा किलर कॉम्बिनेशन आहे, प्रतिक्रिया , डेटा आणि सामग्री. जी आधी गुजरातमध्ये आणि आता देशभर जिंकली जात आहे..काँग्रेसला भाजप आणि ध्रुवीकरणाला दोष देणे थांबवावे लागेल आणि या रणनीतीवर उतारा तयार करावा लागेल, तरच मोदी शहांच्या भाजपचा पराभव होऊ शकेल. मी मनापासून लिहिले आहे, तुम्ही मनापासून समजून घ्या.

अपश्रेय राजकीय नेतृत्वालाच!

आता भारत-पाकिस्तानमधला लष्करी संघर्ष थांबलेला असल्यानं आणि युद्धज्वर उतरणीला लागल्यानं त्याकडं शांत डोक्यानं पाहिलं तर काय दिसतं? पहिली गोष्ट म्हणजे हे युद्ध नव्हतं. दोन देशातलं युद्ध हे अधिकृतरित्या जाहीर करावं लागतं. आपल्या नियम आणि प्रथांनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळ किंवा कॅबिनेटची सुरक्षा विषयक समिती युद्धाचा निर्णय घेऊन त्याला राष्ट्रपती मान्यता देतात आणि युद्ध अधिकृतरित्या घोषित केलं जातं. असं काहीच न घडल्यानं हे सर्वंकष युद्ध नव्हतं तर फक्त मर्यादित लष्करी कारवाई होती. दुसरं म्हणजे हा संघर्ष अचानक थांबला त्याबाबत अमेरिकन आणि भारत सरकार यांच्याकडून उलट सुलट दावे जरी केले जात असले तरीही आपण आपल्या सरकारवर विश्वास ठेवू. तरीही हा संघर्ष असा एक दिवसात कसा थांबला याचं स्पष्ट उत्तर नसल्यानं त्याबाबत संदिग्धता कायम राहील आणि त्याचं उत्तर आता कधीच मिळणार नाही. सैन्य दलांना संपूर्ण स्वातंत्र्य दिलं होतं. या सबबीखाली राजकीय नेतृत्वाला लपता येत नसतं. लोकशाही पद्धतीत युद्धाचे निर्णय हे लोकसभा मंत्रिमंडळामार्फत घेत असते आणि विजयाचं श्रेय किंवा पराभवाचं अपश्रेय हे लष्करावर ढकलता येत नसतं. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय दबाव आल्यानं अचानक कारवाई थांबवण्याचं अपश्रेयही राजकीय नेतृत्वालाच घ्यावं लागेल. 
--------------------------------------
१९७१ ला बांगला देश स्वतंत्र होऊ नये म्हणून अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य देशांचा प्रचंड दबाव असताना आणि जगातल्या सर्वात सामर्थ्यवान असं अमेरिकेचं सातवं आरमार जवळ आलेलं असतानाही इंदिराजींनी त्याला भीक न घालता युद्ध सुरू ठेवून पाकिस्तानचे दोन तुकडे करून जगाचा नकाशा बदलला याची अनेकांना आता तीव्रतेने आठवण झाली. एवढंच काय थेट अमेरिकेतल्या पत्रकार परिषदेत आमच्या व्यवहारात ढवळाढवळ करु नये हे सुनावणारे व्हिडिओ पाहण्यात आले आणि आश्चर्य आणि अभिमानही वाटला. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी स्वतःच युद्धबंदी जाहीर करणं, नंतर तर व्यापार बंदीची धमकी दिल्यानं दोन्ही देश सरळ आले अशा वल्गना करणं आणि ते ही अगदी मोदींच्या भाषणाआधीच, ही दादागिरी उठून दिसली. आपल्याला असल्या दादागिरीला भविष्यातही तोंड द्यावं लागेल हे स्पष्ट आहे. मागील दहा वर्षात आपण विश्वगुरू झाल्याचा जो धिंडोरा पिटला जात होता तो किती पोकळ होता हे IMF नं अशा युद्धजन्य परिस्थितीत पाकिस्तानला एक अब्ज डॉलरची मदत देऊन सिद्ध केलंय. या बैठकीत IMF च्या कार्यकारी मंडळातील २४ पैकी एकही देश आपल्या बाजूनं उभा राहिलेला नाही ही स्थिती लाजीरवाणी आहे. वारंवार परदेश दौरे करून आणि मिठ्या मारून आंतरराष्ट्रीय मित्र तयार होत नसतात हे देशाला दिसून आलं. तिसरं म्हणजे मागील ७० वर्षात काँग्रेसवर जी टीका केली जात होती ती करण्याचा अधिकार आता भाजपला उरलेला नाही. भाजप कायम, POK का घेतला जात नाही, ९० हजार युद्धकैदी का सोडून दिलं, त्यांना आपण का पोसत बसलोत, अशी टीका करत असे.  आता अशी टीका ते करणार नाहीत असं नाही, पण त्यात आता दम उरणार नाही. POK घेण्याची आता आलेली संधी आता परत येणं अवघड आहे.  दहशतवाद्यांचे तळ POK मध्ये आहेत हे सिद्ध होऊनही आपलं सैन्य तिकडं पाठविण्याची आपली हिंमत झाली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. युद्ध टाळण्यासाठीच हे झालं असेल तर मग भविष्यातही तेच होईल आणि त्यामुळं POK कधी भारतात येईल ही अपेक्षा सोडून द्यावी लागेल. 
१९७१ मध्ये आपण ९० हजार युद्धकैद्यांना सोडणं हा निव्वळ प्रचार होता. जिनेव्हा करारानुसार दोन देशांच्या युद्धातले कैद झालेले सैनिक परत करावेच लागतात. पण सिमला करारानुसार त्यांचा संपूर्ण खर्च पाकिस्ताननं करायचा होता. ते ११० कोटी रुपये वाजपेयी परराष्ट्रमंत्री असताना माफ करण्यात आले होते हे आताच एका व्हिडिओवरून समजलं आणि याबाबत किती टोकाचा खोटा प्रचार केला जात होता ते पुन्हा नव्यानं कळलं.
या प्रकरणात आपल्या न्यूज चॅनल्सनी जगभर आपली जी लाज घालवली आहे त्याला तोड नाही. एवढी थर्ड क्लास न्यूज चॅनेल्स जगात कुठं असतील असं वाटत नाही. वॉशिंग्टन पोस्ट किंवा इतर तत्सम वृत्तपत्रात आपल्या चॅनेल्सबाबत जे छापून आलंय ते वाचले तर एक भारतीय म्हणून मान शरमेनं झुकते. ते यांचं वर्णन State-aligned media असं करतात. पण त्यापेक्षाही वाईट वाटते ते याबाबत खोटेपणाचा लाजिरवाणा इतिहास असलेल्या पाकिस्तानसारख्या देशात आपले चॅनेल्स किती खोटी माहिती देत आहेत त्याबद्दल व्हिडिओ आणि मिम्स प्रसारित केले जात होते ते पाहून! १९६५ च्या युद्धाबाबत असे किस्से सांगितले जात होते की, पाकिस्तान रेडिओवर “आम्ही दिल्ली काबीज केली असून आमचे सैनिक चांदणी चौकात शॉपिंग करत आहेत...!” अशी बातमीपत्रे दिली जायची आणि लोक खो खो हसायचे. इस्लामाबाद आम्ही काबीज केले म्हणणाऱ्या आपल्या मीडियानं भारताला त्या स्तरावर नेऊन ठेवलंय. आपल्या देशातल्या चाटूगिरी करणाऱ्या मीडियाला त्याबाबत आता आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी मिळालीय हे लोकशाही देश म्हणवून आपल्याला लाजिरवाणे आहे. आता पुढे काय होईल हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. आता सत्ताधारी पक्ष हा जणू आपलाच विजय आहे असे भासविण्यासाठी गावागावात विजयी मिरवणुका काढतेय आणि त्याचा शक्य तितका राजकीय लाभ उपटण्याचा प्रयत्न करेल.

आर्मस्ट्राँग : छगन भुजबळ

भाजीविक्रेता ते नेता, जेलवारी ते मंत्रिपद, अनेकदा चढ उतार... छगन भुजबळांचं कमबॅक कसं झालं? २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला प्रचंड यश मिळाले, पण डिसेंबर २०२४ मध्ये मंत्रिमंडळ विस्तारात भुजबळांना स्थान मिळालं नाही. यामुळे त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. छगन भुजबळ यांचा राजकीय प्रवास ओबीसी नेते म्हणून वजन कायम, पुन्हा मिळालं मंत्रिपद.धनंजय मुंडे यांच्याकडे जे खातं होतं, ते आता भुजबळांना दिलं गेलंय! छगन चंद्रकांत भुजबळ... !
---------------------------------------
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ज्येष्ठ नेत्यांपैकी एक महत्वाचं नाव आहे. भुजबळांचा राजकीय प्रवास हा मोठ्या चढ-उतारांनी भरलेला आहे. बाळासाहेबांच्या कडवट शिवसैनिकापासून ते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यापर्यंत आणि तुरुंगवासापासून पुन्हा मंत्रिपदापर्यंत त्यांचा प्रवास थक्क करणारा आहे. २० मे २०२५ रोजी त्यांनी महायुती सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतली. 
शिवसेना ते राष्ट्रवादी... व्हाया काँग्रेस 
छगन भुजबळ यांचा राजकीय प्रवास १९६० च्या दशकात मुंबईतून सुरू झाला. नाशिकमधील माळी समाजातील एक साधा भाजी विक्रेता ते मुंबई महानगरपालिकेचा महापौर अशी त्यांची राजकीय कारकीर्दीची सुरूवात झाली. त्यांनी १९७३ मध्ये शिवसेनेतून राजकारणात प्रवेश केला आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पठडीत ते तयार झाले. १९८५ आणि १९९१ मध्ये ते मुंबईचे महापौर म्हणून काम करत छाप पाडली. १९९१ मध्ये भुजबळांनी शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर १९९९ मध्ये शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. तेव्हा भुजबळ त्यांच्यासोबत गेले आणि पक्षाचे पहिले प्रदेशाध्यक्ष बनले. १९९९ मध्ये ते महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री झाले. त्यावेळी त्यांच्याकडे गृह आणि पर्यटन विभागाचा कार्यभार होता. २००४ ते २००८ दरम्यान ते सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते. तर २००९-२०१० मध्ये ते पुन्हा उपमुख्यमंत्रिपद झाले.
भुजबळ यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीत माळी समाज आणि ओबीसी समाजाचं नेतृत्व केलं. त्यांनी मंडल आंदोलनात शिवसेनेला मोठा धक्का देत 18 आमदारांना सोबत घेऊन पक्ष सोडला होता. त्यामुळे त्यावेळी त्यांची राजकीय ताकद दिसून आली.
महाराष्ट्र सदन घोटाळा आणि जेलावारी
छगन भुजबळ यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात वादग्रस्त टप्पा म्हणजे २०१६ मधील त्यांची तुरुंगवारी. महाराष्ट्र सदन घोटाळा आणि मनी लाँडरिंग प्रकरणात त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) १४ मार्च २०१६ रोजी त्यांना अटक केली. त्यांच्यावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना १०० कोटींचे कंत्राटे गैरमार्गाने दिल्याचा आरोप होता.
मविआ सरकारमध्ये मंत्री
दोन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवल्यानंतर २०१८ मध्ये त्यांना जामीन मिळाला. जामिनानंतर त्यांनी पुन्हा राजकारणात सक्रिय सहभाग घेतला आणि २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रिपद स्वीकारलं. या प्रकरणात त्यांनी शरद पवार यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. त्यांचा दावा होता की, तेलगी घोटाळा प्रकरणात पवारांनी त्यांना बळीचा बकरा बनवलं आणि त्यांचं मंत्रिपद काढून घेतलं. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला प्रचंड यश मिळाले, पण डिसेंबर २०२४ मध्ये मंत्रिमंडळ विस्तारात भुजबळांना स्थान मिळालं नाही. यामुळे त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांनी अजित पवार यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका करत म्हटलं की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांना मंत्रिमंडळात घ्यायचं होतं, पण पक्षातील नेत्यांनीच त्यांना शेवटच्या क्षणी त्यांना डावललं. या नाराजीनंतर नाशिकमध्ये परतल्यानंतर भुजबळांनी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधत आपली ताकद दाखवली. 
अखेर, आज २० मे २०२५ रोजी सकाळी १० वाजता राजभवनात त्यांनी कॅबिनेट मंत्रि‍पदाची पुन्हा एकदा शपथ घेतली. धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यानंतर रिक्त झालेल्या जागेवर भुजबळांची नियुक्ती झाली. शपथविधीपूर्वी त्यांनी "ज्याचा शेवट चांगला, ते सगळं चांगलं" असं सांगत आपला आनंद व्यक्त केला आणि फडणवीस, शिंदे, पवार यांचे आभार मानले.
भुजबळ यांनी ओबीसी समाजाचे नेतृत्व करताना मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली. २०२३ मध्ये मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या वक्तव्यांविरोधात कायदेशीर नोटीस पाठवली होती. त्यांनी मराठा-ओबीसी तणाव वाढवणारी वक्तव्यं केल्याचा आरोप होता. मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे आणि त्यांच्यात मोठ्याप्रमाणात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या गेल्या होत्या. 
२०२५ मध्ये विधानसभेत त्यांनी मागासवर्गीयांवरील अत्याचारांवर आवाज उठवला आणि बीड, परभणी, जालना, लातूरमधील पीडितांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी करत सभा घेतल्या. यामध्ये त्यांनी महायुती सरकारलाही घरचा आहेर दिला होत
दरम्यान, गेल्या वर्षी डिसेंबर २०२४ मध्ये मंत्रिमंडळ विस्तारादरम्यान छगन भुजबळ यांचा समावेश न केल्याबद्दल उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्यासाठी आग्रह धरला होता, पण काही कारणांमुळे त्यांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्यात आलं नाही. छगन भुजबळ यांनीच हा दावा केला होता. त्यांची नाराजी पक्षात आणि ओबीसी समुदायात चर्चेचा विषय बनली होती. 
बीडमध्ये घडलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आणि प्रकृतीचं कारण देत धनंजय मुंडे यांनी राजीनामा दिला होता. त्यामुळे ओबीसी समाजात मोठी नाराजी असल्याची चर्चा होती. मात्र, दुसरीकडे छगन भुजबळ यांच्यासारखा बडा नेता सरकारमध्ये मंत्री झाल्यानंतर आता धनंजय मुंडे यांचं स्थान धोक्यात येणार का असाल सवाल उपस्थित केला जातोय. 
७७ वर्षांचे छगन भुजबळ पुन्हा एकदा महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात परतले आहेत. महायुती सरकार धनंजय मुंडे यांच्या जागी त्यांच्याकडून एक मजबूत ओबीसी चेहरा शोधत आहे. भुजबळांच्या समावेशामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने युतीमध्ये मंत्र्यांचा कोटा कायम ठेवला आहे, तसेच महायुती सरकारमध्ये पद नाकारल्यामुळे नाराज झालेल्या नेत्यालाही शांत केले आहे. सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येतील त्यांच्या सहकाऱ्याच्या कथित सहभागावरून वाढत्या दबावादरम्यान मुंडे यांनी अलीकडेच राजीनामा दिला.
भुजबळ हे एक प्रसिद्ध वाचलेले व्यक्तिमत्व असून त्यांनी त्यांच्या दीर्घ राजकीय कारकिर्दीतील अनेक चढ-उतारांमध्ये, ज्यामध्ये तुरुंगवासाचा काळ देखील समाविष्ट आहे, मदत करणारा गुण पुन्हा एकदा दाखवून दिला आहे. सहा महिन्यांपूर्वी महायुती सरकार सत्तेत परतल्यानंतर आणि त्यांना मंत्रिपदावरून काढून टाकण्यात आल्यापासून, प्रस्तावित जातीय जनगणनेसारख्या वादग्रस्त मुद्द्यांवर जोरदार भूमिका घेत राज्याच्या राजकारणात भुजबळ एक प्रभावी आवाज असल्याचे सुनिश्चित केले आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने या मुद्द्यावर जोरदार हल्ला चढवल्याने, महायुतीला भुबळांकडे दुर्लक्ष करणे अधिकाधिक कठीण होत गेले, कारण जातीय जनगणनेचा सर्वाधिक फायदा ओबीसींना होणार आहे.
हेही वाचा | छगन भुजबळ: 'फडणवीसांनी अजितला सांगितले की मला मंत्री बनवले पाहिजे... शेवटच्या क्षणापर्यंत मला मंत्रिमंडळात घेण्याचा प्रयत्न केला'
देशभरातील ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या निश्चित करण्याचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या सुरुवातीच्या आवाजांपैकी भुजबळ हे एक असल्याचे मानले जाते. जेव्हा केंद्राने पुढील जनगणनेसोबत जातीय जनगणना करण्याचे सांगितले तेव्हा नरेंद्र मोदी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करणाऱ्यांमध्ये भुजबळ हे पहिले होते. मराठा समाजाचे नेते असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार, जे मुळातच मराठा समर्थक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पक्षाचे नेतृत्व करतात, त्यांच्यासाठी भुजबळ यांची मंत्रीपदी नियुक्ती ही एक प्रतिकूल शक्ती ठरू शकते. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठ्यांचे ओबीसींशी मतभेद आहेत आणि भुजबळ हे मराठ्यांसाठी अशा कोट्याला विरोध करणाऱ्या सर्वात प्रमुख नेत्यांपैकी एक आहेत.
शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी (सपा) सोबत पुन्हा एकत्र येण्याची चर्चा वाढत असताना भुजबळांना पुन्हा तंबूत आणणे अजितसाठी उपयुक्त ठरेल. राष्ट्रवादीच्या फुटीत अजितसोबत गेले असले तरी भुजबळांचे शरद पवारांशी उत्तम संबंध आहेत.
आठवडाभरापूर्वी, राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणावर भाष्य करताना भुजबळ म्हणाले होते: "ज्या कुटुंबांचे संबंध ताणलेले आहेत ते पुन्हा एकत्र आले तर तो आनंदाचा क्षण आहे. राष्ट्रवादी आणि राष्ट्रवादी (सपा) यांचे एकत्र येणे आपल्याला एकत्रितपणे अधिक मजबूत करेल."
मंगळवारी मंत्रिमंडळात परतल्यानंतर भुजबळ यांनी २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांना मंत्रीपदी न घेतल्याने त्यांच्यासाठी अंताची सुरुवात होईल असे भाकित करणाऱ्यांच्या तोंडावर तोंड फोडले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर म्हटले होते की, "भुजबळ यांनी सरकार आणि संघटनेतही महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत. आता त्यांना मागे हटून तरुणांसाठी जागा सोडावी लागेल." एकेकाळी फळ विक्रेते म्हणून काम करणारे भुजबळ यांना कोणी कमी लेखण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हती. त्यांना सेनेचे संस्थापक दिवंगत बाळ ठाकरे यांच्याशी संबंध आल्याने भाग्य लाभले. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये डिप्लोमा घेतल्यानंतर, भुजबळ बाळ ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सेनेत सामील झाले आणि नगरसेवक म्हणून सुरुवात केल्यानंतर ते यशाच्या शिखरावर पोहोचले.
१९९१ मध्ये, जेव्हा त्यांनी १६ आमदारांसह तत्कालीन संयुक्त सेना सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला, तेव्हा त्यांनी पक्षाला आणि स्वतः ठाकरेंना मोठा धक्का दिला. त्यामागील सूत्रधार तत्कालीन केंद्रीय संरक्षण मंत्री शरद पवार असल्याचे मानले जात होते, जरी ठाकरेंच्या मराठा राजकारणानेही यात भूमिका बजावली.नंतर, जेव्हा शरद पवार यांनी जून १९९९ मध्ये सोनिया गांधींच्या "परदेशी मूळ" वरून काँग्रेसपासून वेगळे होऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली , तेव्हा भुजबळ त्यांच्यात सामील झाले. ते पुढे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले आणि राष्ट्रवादी ज्या सरकारांमध्ये सहभागी होती तिथे त्यांनी महत्त्वाची खाती भूषवली.
२ जुलै २०२३ रोजी, शरद पवारांविरुद्धच्या बंडात अजित पवारांची बाजू घेऊन त्यांनी अनेकांना आश्चर्यचकित केले. अनेकांचा असा विश्वास होता की भुजबळ भाजपसोबत शांतता साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत, कारण त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप होते. त्यांनी आधीच दोन वर्षे तुरुंगात घालवली होती (२०१६-१८), आणि ते समजण्यासारखेच सावध होते.
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपशी हातमिळवणी केल्यानंतर, भुजबळ हे मंत्रिपदासाठीच्या सर्वोच्च पर्यायांपैकी एक होते. आता ते पुन्हा तिथे परतले आहेत, हा विलंब संपला आहे.


राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव...!

"पाकिस्तान दहशतवादी राष्ट्र म्हणून जगात सिद्ध झालंय. पुलवामातला जवानांवरचा हल्ला अद्याप शोधला गेला नाही. पहलगाम नागरी हल्ल्याचा तपास तरी लागेल का? केवळ हल्लेखोरांची ओळख पटलीय असं म्हणून चालणार नाही. दाऊद, टायगर मेमन, मौलाना अझर मसूद, लष्कर ए तैय्यबचा हाफिज महंमद सईद, झाकी ऊर रहेमान लखवीचा खात्मा करण्यासाठी पाकिस्तानमध्ये अमेरिकेसारखं ऑपरेशन लादेन आपण करू शकतो का? संरक्षण क्षेत्रातली तज्ज्ञ मंडळी सांगतात की, भारतासाठी हे कठीण मिशन आहे. कारण आपल्या राजकीय नेत्यांकडे इतकं धैर्य नाही किंवा त्यांची इच्छाच नाही. पण अशा स्थितीतही भारताकडे काही पर्याय आहेत. त्याचा अवलंब करण्याची राजकीय शक्ती हवीय!"
----------------------------------------
दोन पहेलवान तरुण कुस्तीसाठी मैदानात उतरतात. त्यातला एक पहेलवान तरुण मोठा वस्ताद. प्रत्येक खेळाप्रमाणे कुस्तीतही काही नियम असतात. समोरच्या पहेलवानाला कुठं मारावं, कुठं मारू नये याबाबतचे ते नियम असतात. पण तो पहेलवान या नियमांचं सतत उल्लंघन करतो आणि त्याचा कोचही त्याला साथ देतो. त्याचा कोच म्हणतो, नियम-उसूल याला मार गोळी. तुझा इरादा फक्त समोरच्याला रक्तबंबाळ करायचाच असायला हवा. काहीही कर, पण समोरच्या स्पर्धकाला संपवून टाक...! तर दुसरा पहेलवान तरुण अतिशय संयमी. खेळाचे प्रत्येक नियम इमानेइतबारे पाळणारा. त्यात त्याचा गुरू या तरुणाला नियमांच्या बंधनात अडकवून ठेवतो. गुरू त्याला म्हणतो बघ, समोरचा तरुण तुझा लहान भाऊ आहे, तू मार खायचा. पण तुझ्या भावाला लागणार नाही, याची काळजी घ्यायची...! आणि जेव्हा जेव्हा कुस्तीचा सामना होतो, तेव्हा तेव्हा नियमांचं पालन करणारा हा तरुण पहेलवान ताकदवान असूनही समोरच्या कमकुवत स्पर्धकाचा मार खातो. प्रतिस्पर्धी पहेलवान त्याला कुठंही मारून त्याच्यावर हसतो. पण संयमी पहेलवान सारं काही सहन करून त्याला काहीही करत नाही. त्याच्या गुरूनं अनेक नियम आणि अटीत त्याला अडकवून ठेवलेलंय, अशी त्याची स्थिती आहे.
आता या दोन तरुण पहेलवानांच्या जागी आपण पाकिस्तान आणि भारताला ठेवू...! पाकिस्तान म्हणजे नियमांचं उल्लंघन करणारा तरुण. त्यानं खेळाचे सर्व नीती-नियम पायदळी तुडवलेत आणि भारत म्हणजे शिस्तप्रिय, जो स्वतःच्या संयमामुळं सतत पाकिस्तानचा मार खात असतो. पाकिस्तान सतत कपटानं, क्रूरपणे भारतीयांवर दहशतवाद्यांकडून हल्ले करवतो आणि आपण त्यातले नसल्याचा मुखवटा धारण करतो. पाकिस्तानचा हा नाटकीपणा मात्र अमेरिकेनं नेमका हेरला. अमेरिकेनं मागे एकदा पाकिस्तानात आपले कमांडो पाठवून दहशतवादी संघटना अल् कायदाचा नेता ओसामा बिन लादेनला ठार केलं आणि जगासमोर पाकिस्तानचा बुरखा फाडून खरा चेहरा आणला. लादेननं आमच्या भूमीवर पाय ठेवलेला नाही असा पाढा बोलणाऱ्या पाकिस्तानचं ओसामा बिन लादेनला मारल्यानंतर बिंग फुटलं. त्यामुळं शरमेनं मान खाली घालण्याऐवजी पाकिस्तानचे तत्कालीन प्रधानमंत्री युसुफ रझा गिलाणी आणि विदेश सचिव सलमान बशीर दमबाजी करत होते की, खबरदार, जर पुन्हा कुणी आमच्या धरतीवर पाय ठेवून अशी हिंमत करेल तर... त्यांना फार महागात पडेल. पाकिस्तानच्या नेत्यांची ही दमबाजी तेव्हा भारताला उद्देशून होती.
लादेनचा खात्मा अमेरिकेने केलं; त्यानंतर दिल्लीत पत्रकारांनी तेव्हाचे लष्कर प्रमुख व्ही.के.सिंह यांना विचारलं की, पाकिस्तानात लादेनला शोधून अमेरिकेनं ठार केलं तसं आपलं लष्कर करू शकत नाही का? दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, टायगर मेमन, मौलाना अजहर मसूद, सैयद सलाहुद्दीन, हफिज मोहम्मद सईद, झाकी-उर-रहेमान लखवी, भटकळ बंधू... यांच्यासह देशातल्या अनेक ठिकाणी झालेल्या बॉम्बस्फोटांत तसंच काश्मीरपासून इतरत्र अनेक ठिकाणी घडलेल्या दहशतवादी कारवायांत आपल्याला हवे असलेले दहशतवादी पाकिस्तानात आहेत. पाकिस्तान त्यांना भारताकडे सोपवण्यास तयार नाही. तसंच त्यांच्या तिथं त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईही करत नाही. अशा अनेक गुन्हेगारांनी पाकिस्तानचा आसरा घेतलाय, हे सत्यही पाकिस्तान स्वीकारत नाहीय. अशा स्थितीत भारतीय लष्कराचे कमांडो पाकिस्तानात घुसून या दहशतवाद्यांची शिकार करू शकतात का? याचं उत्तर देताना जनरल व्ही.के.सिंह म्हणाले होते, नक्कीच करू शकतात...! त्यानंतर एअर फोर्सचे प्रमुखही म्हणाले की, आवश्यकता भासल्यास भारत लढाऊ विमानंही पाकिस्तानात पाठवू शकतो या दोन्ही लष्कर प्रमुखांच्या इशाऱ्यानं पाकिस्तानी नेत्यांचे धाबे दणाणले होते. त्यांनी भारताचं नाव न घेता इशारा दिला की, कोणत्याही देशाने असं पाऊल उचलल्यास, त्याला जशास तसं उत्तर देऊ ! पाकिस्तानने असं म्हणणं स्वाभाविकच आहे. कारण पाकिस्तानच्या अब्रूचे पार धिंडवडे निघाले होते. पण आपल्यासाठी असा प्रश्न निर्माण होतो की, खरोखरच भारत पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर हल्ला करू शकतो का? की आपल्याला खूश करण्यासाठी आपले अधिकारी असं बोलताहेत?
संरक्षण आणि इतर व्यूहात्मक बाबतीतले तज्ज्ञ  म्हणतात, 'इथं प्रश्न फक्त भारतीय सैन्याच्या क्षमतेचा नाही. तर प्रश्न आपल्या राजकीय इच्छाशक्तीचा आहे अन् आपल्याला या इच्छाशक्तीचा अभावच जास्त नडतोय. त्यामुळंच सध्या तरी आपले सैनिक पाकिस्तानात जाऊन अशी एखादी कामगिरी यशस्वीपणे पार पाडतील, असं वाटत नाही..!' राजकीय इच्छेशिवाय आपलं सैन्यही काहीही करू शकत नाही. त्यामुळं आपल्या सैन्याचे हातही बांधलेले आहेत. 
आपल्या देशावर पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यांची यादी पाहा -कारगिलचं युद्ध..., इंडियन एअरलाइन्सच्या विमानाचं अपहरण..., संसद भवनवरील हल्ला..., जम्मूची लष्करी छावणी..., श्रीनगर एअरपोर्ट आणि सैन्याच्या स्थानिक मुख्य केंद्रावरील दहशतवादी हल्ला..., मधल्या काळातील दिल्ली-बंगलोर-अहमदाबाद-वाराणसीसारख्या अनेक शहरांवरील टेरर अॅटॅक..., मुंबईतील सात ट्रेनमध्ये एकाचवेळी झालेले बॉम्बस्फोट आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा मुंबईवर झालेला पाकिस्तानी आत्मघातकी दहशतवाद्यांचा हल्ला... बालाकोटवर झालेला हल्ला, पुलवामा इथं लष्करी जवानांवर बॉम्बस्फोट, काश्मीर पहलगामला झालेला नागरी हल्ला इतकं सारं होऊन भारताने संयमीपणाचं धोरण पत्करलं होतं. यापूर्वी पंजाबमध्ये दहशतवाद फैलावण्यास पाकिस्तानचा मोठा हात होता. ही वस्तुस्थिती बाजूला ठेवली, तरी गेल्या वीस वर्षांपासून पाकिस्तानी दहशतवादी छोटे-मोठे हल्ले करतच आहेत. तरीही आपण त्यांच्या विरोधात काहीही करत नाही. दहशतवाद्यांसमोर आपला कमकुवतपणा सिद्ध होतोय. बॉम्बस्फोटात पुलवामात ४० जवान ठार झाले. ते कुणी कसे कोणत्या दहशवाद्यांनी केले हे आजवर उघड झालेलं नाही. पहलगामला २६ पर्यटकांना गोळ्या घातल्या गेल्या. ते चार दहशतवादी आज कुठं आहेत? ते भारतात आहेत की, पाकिस्तानात निघून गेलेत याची उत्तरं द्यावी लागतील! पाकिस्ताननं दहशतवादाला आपली राष्ट्रीय नीती बनवलंय. पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांसमोर आपण आक्रमक पवित्रा घेत नाही. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली छाप एक कमकुवत देश अशीच राहिलीय. असा देश की जो स्वतःवरील आक्रमणही थोपवू शकत नाही...! आज आपण हल्ले करून पाकड्यांची काही ठिकाणं उध्वस्त केल्याच्या बातम्या आल्यात पण अमेरिकेनं सीझफायर घोषणा परस्पर केली. अन् आपण थंडावलो. अंतर्गत हेर संस्था इंटेलिजन्स ब्यूरो आयबीचे माजी सहाय्यक डिरेक्टर यांच्या मते, 'अमेरिकेनं ओसामाला मारण्यासाठी पाकिस्तानात त्यांचे कमांडो पाठवले. त्याप्रमाणेच आपणही तिथं असाच हल्ला करायला हवा, ही कल्पना सामान्य माणसाला रुचेल अशी आहे. पण त्यामुळं दोन्ही देशांमध्ये युद्ध होण्याची शक्यता आहे. अशावेळी परिस्थिती लक्षात घेऊन भारतीय कमांडोंनी गुपचूप पाकिस्तानात घुसून पाच-सहा दहशतवादी छावण्यांवर हल्ला केला असता, तर पाकिस्तान खडबडून जागा झाला असता आणि त्याला हल्ल्याचं उत्तर देण्याआधी दहा वेळा विचार करावा लागला असता...!' पाकिस्तानी दहशतवादी छावण्यांवर हल्ला करण्याची ही संधी आपण सोडली. त्यामुळं आता आपण पाकिस्तानात दहशतवाद्यांचे अड्डे शोधण्यात काही अर्थ नाही. विशेष म्हणजे, असे हल्ले कुणाला सांगून होत नाहीत. विदेशी धरतीवर असं कोणतंही कृत्य करण्याआधी व्यवस्थित प्लानिंग असायला हवं. दाऊद आणि लष्कर-ए-तैयबाचा प्रमुख हाफीज सईद यांच्याबाबतही होऊ शकतं, आपण त्यांना भारण्याची योजना आखेपर्यंत ते पाकिस्तानातच इतर ठिकाणी निसटले तर?
अमेरिकेला पाकिस्तानात लादेनचा सुगावा लावणं आणि त्याच्यावर हल्ला करणं सहज शक्य झालं, कारण अमेरिकेनं तिथं अनेक वर्षांपासून हवाई अड्डा बनवलाय, तसंच शेकडो पाकिस्तान्यांना स्वतःचं एजंट बनवलंय, तसंच अमेरिकेचेही अनेक हेर पाकिस्तानात आहेत, पाकिस्तान अमेरिकेसाठी मोकळं मैदानच आहे, असं म्हणता येईल, लादेनला मारण्यासाठी कमांडोंना घेऊन अफगाणिस्तानच्या बेझवरून अमेरिकन हेलिकॉप्टरनी उड्डाण केलं, तेव्हा अमेरिकेनं अफगाण-पाक सीमेवरचं रडार बंदच केलं होतं. पाकिस्तानची निम्मी अर्थव्यवस्था अमेरिका चालवते. पाकिस्तान अमेरिकेविरोधात याबाबतीत ब्र काढू शकत नाही. असो. भारताबाबत बोलायचं तर आपण पाकिस्तानात कमांडो पाठवून दहशतवाद्यांना शोधण्याचं काम अतिशय कठीण आहे. त्याचं कारण असं की, गेल्या वीस वर्षांपासून आपण पाकिस्तान मधलं 'कोवर्ट ऑपरेशन' बंद केलंय. कोवर्ट ऑपरेशन म्हणजे एका देशानं दुसऱ्या राष्ट्राचं खासगीपणे, गुप्तपणे एखादं काम करणं. उदाहरणार्थ, स्पर्धक देशाच्या प्रजेला तिथल्या सरकारविरोधात भडकवणं, तिथल्या विरोधकांना शस्त्रांचं प्रशिक्षण देणं, त्या देशातली महत्त्वाची ठिकाणं स्थान अथवा व्यक्त्तीबाबत खाजगी माहिती मिळवणं, तिथल्या लोकांचा स्वतःच्या कामासाठी वापर करणं आणि डोईजड झाल्यावर त्यांचा खात्मा करणं, हे सर्व या कोवर्ट ऑपरेशनमध्ये येतं. पाकिस्तान आपल्या इथं अशा दहशतवादी कारवाया करतो, हे त्याच्या कोवर्ट ऑपरेशनचं यशच म्हणावं लागेल. गेल्या अनेक वर्षांपासून पाकिस्तान आपल्याकडच्या असंतुष्ट लोकांच्या मदतीनं हे दहशतवादी हल्ले करत असतो. पंजाब किंवा काश्मीरमध्ये दहशतवाद पसरवण्यापासून मुंबई किंवा अहमदाबादमध्ये बॉम्बस्फोट घडवण्यापर्यंत पाकिस्तानला इथल्याच अनेक लोकांची मदत मिळत असते. हेच लोक मोठी प्राणहानी होईल अशी ठिकाणं त्यांना शोधून देतात, आणि स्फोटक पदार्थही ठेवण्याचं कामही करतात. अनेक मोठ्या व्यक्तींच्या हालचालींची खबरही हे लोकच देतात.
इंदिरा गांधी या देशाच्या प्रधानमंत्री झाल्यानंतर पाकिस्तानात असं कोवर्ट ऑपरेशन करण्यास मुभा देण्यात आली होती. त्यासाठी भारतानं रॉ - रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसिस विंग हे नाव असलेली हेर संस्था बनवली. या संस्थेच्या कामाशी आपण सहमत असो अथवा नसो, पण हकीकत अशी की, या संस्थेनं अनेक वर्षं पाकिस्तानाला देशांतर्गतच गुंतवलं होतं. रॉनं पाकिस्तानातच अनेक एजंट बनवले होते. ते आपल्याला नियमितपणे तिथल्या अंतर्गत गोष्टींची माहिती द्यायचे. साहजिकच त्यासाठी त्यांना आपण भरपूर पैसा द्यायचो. सेंटर फॉर लँड वॉरफेर स्टडीज नावाची संस्था चालवणारे भारतीय सैन्याचे निवृत्त म्हणतात, '१९९७ मध्ये देशाच्या प्रधानमंत्रीपदावर आलेल्या इन्दरकुमार गुजराल यांनी पाकिस्तानात चालणाऱ्या आपल्या कोवर्ट ऑपरेशन्सवर लगाम लावला. रातोरात आपल्या एजंटांना मिळणारी रक्कम बंद झाली. परिणामी, त्यांनी भारतासाठी काम करणं, पाकिस्तानची गोपनीय माहिती पुरवणं बंद केलं. अनेक वर्षांच्या मेहनतीवर एका अयोग्य राजकीय निर्णयानं पाणी फेरलं. सर्वात वाईट हालत तर भारतातून पाकिस्तानात जासूसी करण्यासाठी गेलेल्या लोकांची झाली. आपल्याकडून मिळणारी मदत एकाएकी बंद झाल्यानं अनेक जण पाकिस्तानातच अडकले आणि अखेर पाकिस्तानी सत्ताधाऱ्याऱ्यांच्या हाती लागले...!' तेव्हापासून आजपर्यंत भारताची स्थिती अवघड झाली. बिघडलेली स्थिती सुधारण्यासाठी नंतर भारतानं भरपूर प्रयत्न केले. पण अद्यापि, पाकिस्तानात स्वतःचं हेर तंत्र उभं करण्यास भारताला यश आलेलं नाही. नव्यानं पाकिस्तानात जासूसी तंत्र उभं करायला काही वर्ष लागतील. पाकिस्तानात मजहबी आतंकवाद फार वाढलाय. त्यामुळं हा पर्यायही आपल्या विरोधात आहे!
सध्या तरी पाकिस्तानात आश्रय घेतलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचणं भारतासाठी कठीण आहे. दाऊदबाबतही आपल्याकडे अनेक वर्षांपासून इतकीच माहिती आहे की, तो कराचीच्या व्हाइट हाऊस नावाच्या बंगल्यात राहातो. दाऊदला एकाच ठिकाणी १५ वर्ष ठेवण्याइतके त्याला आश्रय देणारे मूर्ख असतील का? एखाद्या देशातली संपूर्ण माहिती असताना अमेरिकेप्रमाणे आपले कमांडो दाऊद किंवा इतर वाँटेड गुन्हेगारांना शोधून त्यांचे अड्डे उध्वस्त करू शकतील का? एखाद्या नेमक्या टार्गेटवर हल्ला करायचा असेल, तर त्याला लष्करी भाषेत सर्जिकल स्ट्राइक अथवा प्रिसिजन अॅटॅक म्हटलं जातं. हवाई दलाचे एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले, 'आपलं लष्कर यासाठी सक्षम आहे. पाकिस्तानात कोणकोणत्या ठिकाणी अॅटॅक करायचा याची यादीही अग्रक्रमानुसार आपण अपडेट करत असतो. होय, पण असे हल्ले करण्याआधी आपल्याला पर्यायही ठेवायला हवेत. तसंच त्यामुळे उ‌द्भवणाऱ्या धोक्यांचाही विचार करायला हवा. कारण त्यामुळं आपलं नुकसानही होऊ शकतं!' एका दोघांना ठार मारण्यासाठी दुसऱ्या देशात केलेल्या किरकोळ हल्ल्यामुळं युद्धाचं स्वरूप येऊ नये म्हणून हल्ल्याचा उद्देशही साफ असायला हवा. म्हणजे एखादी व्यक्ती अथवा एखादी दहशतवादी छावणी उध्वस्त करताना आजूबाजूचं होणारं नुकसान आणि प्राणहानी टाळायला हवी. कारण अशा हल्ल्याचा उद्देश मोठं नुकसान करण्याचा नसावा. पाकिस्तानातलं असं नेमकं लक्ष्य गाठण्याचं काम आपल्या एअरफोर्सची विमानंही करू शकतात. पण त्यासाठी देशाच्या हवाई सीमेचं उल्लंघन करावं लागेल, आपल्या लष्कराने असंही स्पष्टीकरण दिलंय की, पाकिस्तानात सर्जिकल स्ट्राइक करण्याचा भारताचा कोणताही इरादा नाहीये. यासंदर्भात एक शॉर्टकट अथवा मधला उपाय म्हणून भारत लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी भाडोत्री मारेकरी मर्सिनरी वापरू शकतो. ही पद्धत अमेरिकेसारखा समर्थ देशही अवलंबतो.
खरं तर भारतीय गुप्तचर संस्थेने गेल्या दहा वर्षांदरम्यान कमीत कमी दोन वेळा 'लोहा लोहे को काटता है...!' या न्यायानं पाकिस्तानात दाऊदला मारण्याचं काम त्याचा मुंबईतला कट्टर शत्रू गैंगस्टर छोटा राजनवर सोपवलं होतं. भारतीय गुप्तचर संस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार, 'पाकिस्तानात कमांडोंच्या सुरक्षेत असलेल्या दाऊदपर्यंत पोहोचण्याची छोटा राजनसाठी दोनदा संधी चालून आली होती. त्यावेळी असा प्लान करण्यात आला होता की, शुक्रवारी दुपारी नमाज पढण्यासाठी दाऊद घरापासून थोड्या अंतरावर असलेल्या मशिदीत जाईल, तेव्हा रस्त्यात त्याच्या कारवर हल्ला करून त्याला ठार करायचं...!' ही २००१ मधील गोष्ट आहे. पण हा प्लान अंमलात येण्याच्या दोन दिवसआधी आपल्या गुप्तचर संस्थेला कुठून तरी हे ऑपरेशन न करण्यासाठी सूचना आली आणि ऑपरेशन दाऊद बाजूला ठेवावं लागलं. आता नव्यानं आपल्याला असा प्लान करायचा असेल, तर अशाच भाडोत्री मारेकऱ्यांचा शोध घ्यावा लागेल. एका लष्करी अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, 'आपल्या सरकारनं पुन्हा पाकिस्तानसारख्या देशांमध्ये कोवर्ट ऑपरेशनसाठी जासूसी नेटवर्क उभं करायला हवं. हे हेर दुसऱ्या देशात आपल्या सरकारसाठी आवश्यक माहोलही उभा करतील, पाकिस्तानबाबतीत तर सर्व नियम धाब्यावर बसवून हे व्हायलाच हवं. पाकिस्तानकडेही आता अणुक्षमता आहे आणि आपल्या या शेजारी देशानं भारताप्रमाणे स्वतः पहिल्यांदा अणुक्षमतेचा वापर करणार नाही, असं वचन दिलेलं नाही. त्यामुळं या देशाविरोधात केलेल्या किरकोळ कारवाईचंही अणुयुद्धात रूपांतर होऊ शकतं. ही शक्यताही लक्षात घ्यायला हवी.'
कोवर्ट ऑपरेशनच्या नावे भारत पाकिस्तानात दुसरं काय करू शकतो? या प्रश्नाचं उत्तर असं की, पाकिस्तानात बहुसंख्य असलेल्या मुस्लीम समाजातही अनेक वाद आहेत. पाकिस्तान आपल्या इथं जसं सतत मुस्लिमांवरील अन्यायाच्या नावे बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक यांच्यात वाद निर्माण करतो. तसंच भारतही त्यांच्यातल्या वादाचा लाभ घेऊ शकतो. अशाच प्रकारे तिथं प्रांतवादही आहे. पाकिस्तानात प्रत्येक क्षेत्रात पंजाबींचं वर्चस्व आहे. त्याच्या विरोधात असलेल्या दुसऱ्या प्रजेचाही म्हणजे सिंधी, बलुची, पठाण वगैरे भारत फायदा घेऊ शकतो. पाणीवाटपावरून तर तिथल्या सिंध आणि पंजाबमध्ये अनेक वर्षांपासून जणू लढाईच चालते. पुढे पुढे हा वाद अधिकाधिक चिघळला जाणार आहे. पाण्याच्या वादातही भारत काडी टाकून आग लावू शकतो. हे वास्तव आहे. एक सुसंस्कृत प्रजा म्हणून आपण असा विचारही मनात आणता कामा नये. पण पाकिस्तान अनेक वर्षापासून आपल्याशी असंच वागतोय. पाकिस्तान हा असा देश आहे, ज्यानं आपल्या देशातल्या एका पिढीत सतत भयग्रस्त अवस्था निर्माण केलीय. त्यामुळं आपणही या देशाशी असंच वागण्यात वावगं काही नाही. कारण प्रेम आणि युद्धात सारं काही माफ असतं!
पाकिस्तानच्या दहशतवादी कुरापतखोरीचा आता कायमचा हिशोब करण्याच्या मूडमध्ये होता. पहलगामच्या घटनेचा बदला घेण्यासाठी सिंधू करार स्थगित केला. पाकिस्तानी नागरिकांचा व्हिसा रद्द केला. आयात-निर्यात थांबवली, व्यापार बंद केला. पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील ९ ठिकाणांवर एअर स्ट्राईक केले. पाकनं १५ शहरांवर ड्रोन हल्ले केल्यानंतर सीमेवर गोळीबार, धार्मिक स्थळांवर हल्ले सुरू आहेत. याला भारताने प्रत्युत्तर दिलंय. लाहोरमधली एअर डिफेन्स सिस्टिम उद्ध्वस्त केली. कराची बंदराचा कोळसा केला. आता पाकिस्तानच्या मर्मस्थळीच घाव घालावा लागेल, हे ओळखून सरकारने त्या दृष्टीने पावलं टाकण्यास सुरुवात केली. भारत -पाक युद्ध स्थिती तयार झाली.१७ वर्षांपूर्वी म्हणजे २००८ मध्ये जगभरातली अर्थव्यवस्था खिळखिळ्या होत होत्या. त्याचवेळी २६/११ च्या पाकच्या दहशतवादी हल्ल्यानं मुंबई हादरली होती. त्यावेळी मनमोहन सिंग सरकारने युद्धाचे आव्हान टाळून पाकिस्तानला कूटनीतीने जगापुढे लज्जित करण्यावर भर दिला. आताही त्याचीच पुनरावृत्ती होताना दिसतेय. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयातशुल्क धोरणामुळे जगावर मंदीचे सावट पसरणार, अशी भीती व्यक्त होतेय. त्याचवेळी पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ल्याने भारताच्या आत्म्यावर आघात केलाय. यावेळी मात्र भारताने कूटनीती सोबतच सैन्य ताकदीचा वापर करण्यावर भर दिला. भारत-पाक युद्ध झालेच तर ते कारगील युद्धाप्रमाणे झटपट संपेल की दीर्घकाळ चालेल, याची शाश्वती नव्हती. त्यामुळेच यावेळीही युद्ध टाळण्याच सल्ला अनेक देश देत होते. पण युद्ध झालेच तर पाकिस्तान, तिथले लष्कर आणि आयएसआय समर्थित दहशतवाद्यांचा कायमचा बीमोड करणे हे भारतापुढचे लक्ष्य होतं. मात्र अमेरिकेनं परस्पर पाकिस्तानच्या विनंतीवरून युद्धबंदीची घोषणा केली. अन् भारताचा नाईलाज झाला.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
चौकट 
*रक्त नव्हे, तर गरम सिंदूर वाहतेय....!*
“भारतमातेचा सुपुत्र मोदी छाती फुगवून येथे उभा आहे. मोदीचं मन थंड आहे; पण त्याचं रक्त गरम आहे. मोदीच्या नसांतून रक्त नव्हे, तर गरम सिंदूर वाहत आहे....!”
"ऑपरेशन सिंदूरनं पाकिस्तानला गुडघे टेकायला लावले. जेव्हा सिंदूर स्फोटकाचं रूप घेतं, तेव्हा काय परिणाम होतात, हे संपूर्ण जगानं आणि देशाच्या शत्रूनं पाहिलंय....!" 
"आता पाकिस्तानशी ना व्यापार, ना चर्चा. अणुबॉम्बच्या धमक्यांनाही भीक घालणार नाही. दहशतवाद्यांनी बहिणींचं कुंकू पुसलंय. त्यांनी धर्म विचारला अन् गोळ्या झाडल्या. पहलगामचा हल्ला ही भारतीयांच्या हृदयाला झालेली जखम आहे...!”
देशात मोदींच्या भाषणातून हा इशारा दिला जात असतानाच सैन्यानं केलेल्या यशोगाथा देशासमोर मांडली जातेय. श्रेयाची धडपड सुरू आहे.  सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाची तीन पथकं परदेशी रवाना झालीत. पाकिस्तानकडून ‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबत पसरवली जात असलेली चुकीची माहिती खोडून काढली जाणारंय. सिंधू जलसंधी करारावरची भूमिकाही स्पष्ट केली जाणारंय. दहशतवादाला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताच्या ‘नवीन सामान्य’ धोरणाची माहिती जागतिक स्तरावर दिली जाणारंय.

मराठीच्या मरणकळा.....!

"पहिलीपासून हिंदी सक्तीच्या विरोधासाठी उद्धव आणि राज हे ठाकरे बंधू येत्या पाच तारखेला मोर्चाच्या निमित्तानं एकत्र येताहेत. ...