Wednesday, 4 March 2026

स्वदेशी स्वावलंबन हे एक ढोंग आहे!

हा असा देश आहे जिथे वसिष्ठांपासून चाणक्यपर्यंत शिक्षण सिंहासनापासून स्वतंत्र असल्याच्या कथा सांगितल्या जातात. आज शिक्षण अराजक बनले आहे, कारण तथाकथित स्वयं-वित्तपुरवठा संस्था देखील अप्रत्यक्षपणे राज्यावर अवलंबून आहेत
भूतकाळात ऐकलेला विनोद अजून जुना नाही. एकदा अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, रशिया, जपान आणि भारतातील सहा मित्रांनी विमान बांधण्याचा निर्णय घेतला. ब्रिटिशांनी संशोधन केले. जर्मन लोकांनी इंजिन बांधले. जपानी लोकांनी बॉडी बांधली, फ्रेंचांनी लूक डिझाइन केला, अमेरिकन लोकांनी सिस्टम बांधली. विमान तयार होते. सर्वजण जमले आणि त्यावेळी विश्रांती घेणाऱ्या भारतीयाला विचारले. आता तुम्हाला याचे काय म्हणायचे आहे? त्या जुगारी भारतीयाने थंड मनाने बसून विमानावर लिहिले: मेड इन इंडिया!
हे एक कटू सत्य आहे. विनोद तेव्हा तिथे होता. तो अलीकडेच दिल्लीतील आमच्या ग्लोबल एआय समिटमध्येही खेळला गेला होता. कॉपी करणे हे सर्वत्र घडते आणि गलगोटियामध्येही ते घडते, म्हणून काय चूक आहे हे सांगण्यासाठी पळवाट शोधण्याची गरज नाही. चिनी कुत्र्याचा रोबोट त्यांच्या आयटी लॅबमध्ये आणणारे हे पहिले किंवा शेवटचे विद्यापीठ नाही. गुजरातमध्येही असेच एक विद्यापीठ आहे. आणि लुलाच्या बचावानुसार, ही माहितीतील चूक नव्हती. त्या लोकांनी त्यांच्या पहिल्या पानाच्या जाहिरातीत त्यांच्या कुत्र्याला हायलाइट केले. त्यांच्या ड्रोनपैकी एक कोरियन कॉपी देखील निघाली. आपल्या जागतिक प्रतिष्ठेच्या खांबावर एक पाय उंचावून कुत्र्याचे काम करणारा रोबोट कुत्रा आयटी आणि रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यानंतर हटवलेल्या रीलमध्ये भारताची कामगिरी म्हणून दाखवण्यात आला होता! पहिल्या दिवशी झालेल्या गोंधळाबद्दल सार्वजनिकपणे माफी मागणारे मंत्री. भारताचे वैशिष्ट्य बनलेले यूपीआय पेमेंट ग्लोबल आयटी समिटमध्ये केले गेले नाहीत. सुरक्षेच्या नावाखाली कारच्या चाव्या काढून घेतल्या गेल्या आणि गर्दीतून बाहेर काढताना कोणाचा तरी आयडी चोरीला गेल्याच्या बातम्याही आल्या. 
विप्रो ही भारतातील एक महाकाय आयटी कंपनी आहे, ज्याचे मार्केट कॅप लाखो कोटी आहे आणि ती चिनी उत्पादनासह एआयपर्यंत पोहोचली आहे! म्हणजे, अत्यंत निर्लज्जपणे! सरकारने नंतर गलगोटियाला हाकलून लावले, पण त्याला चार पटांचा मंडप मिळाला ज्यामध्ये तो ३५० कोटींच्या गुंतवणुकीबद्दल बोलला, एक थर्माकोल विमान घेतले जे विज्ञान मेळ्यातही नाही! मग खोदकाम करणाऱ्यांना एक व्हिडिओ सापडला की गलगोटिया सत्ताधारी भाजपला खूश करण्यासाठी पित्रोदांच्या काँग्रेसविरुद्धच्या विधानावर टीका करण्यासाठी बॅनर घेऊन विद्यार्थ्यांना पाठवत होता, ज्यांच्यापैकी कोणालाही ते कोणत्या राजकीय घोषणा देण्यासाठी आले होते याचा मुद्दा माहित नव्हता! आणि आवाज उठवणारे लोक कॅम्पसमध्ये चापलूसी निदर्शने आयोजित करत होते. इतके की तिथल्या एका प्राध्यापकाने, पोस्ट लिहिण्यासाठी बसलेल्या गुजराती डॉक्टरप्रमाणे, कोरोना विषाणू थाळी वाजवण्यापासून का पळून जातो यावर एक संशोधन पत्र देखील लिहिले होते! आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस याला म्हणतात, जे व्यवसायिक मनाने विज्ञानाला राजकारणात बदलते! आणि अशा मूर्खाला एकेकाळी खूप कठीण असलेल्या यूजीसी-एनएएसीचा ए+ ग्रेड मिळतो. आता, अनेक शैक्षणिक संस्थांप्रमाणे, त्यांच्या समितीत सुनील आंबेकरसारखे लोक आहेत. ज्यांची पात्रता ही त्यांची योग्यता नाही. त्यांना एका विशिष्ट विचारसरणीशी ओढ आहे.
अशी अनेक उदाहरणे आहेत. एआय समिटमध्ये, भारतासाठी चांगले काम करणाऱ्या स्मार्ट चष्म्यांबद्दल चर्चा झाली. असे चष्मे एक वर्षापूर्वी अमेरिकेत राहणाऱ्या लोकांकडून दैनंदिन वापरात दिसले होते आणि ते परदेशी ब्रँड्सच्या अमेझॉनवर उपलब्ध आहेत. तिथे सादर केलेल्या स्वदेशी एअर टॅक्सी मॉडेलची हीच परिस्थिती आहे. २०२३ मध्ये चिनी कंपनी एहोगने पहिल्यांदा एअर टॅक्सीचे कार्यरत मॉडेल सादर केल्यानंतरही, इतर कंपन्याही त्यात सहभागी आहेत. अलीकडेच, स्वदेशी महिंद्राने पीआर केला आहे की, त्यांच्या कारमध्ये 'जगातील पहिले' दा विंची सस्पेंशन आहे. त्यात काहीही नवीन नव्हते. ते आधीच इतरत्र वापरले जात आहे. टाटाने एसयूव्हीचे नाव सुमो असे ठेवले आहे, सुमन मुळगावकर, एक मर्सिडीज अभियंता, जी या प्रदेशात साफसफाई करण्यासाठी गेली होती, ती पाहिली आणि येथे डिझाइन करण्यास सुरुवात केली. मूळ डिझाइन वालचंद हिराचंदची प्रीमियर पद्मिनी किंवा अशोक लेलँड सारखी परदेशी डिझाइन होती. वरील विनोदातही तीन दशकांपूर्वी चीनचा उल्लेख नव्हता, आज चीनने बाकीचे विनोद केले आहे, सतत नवोपक्रम करून मेड इन चायना ची संपूर्ण प्रतिमा सुधारली आहे. आणि आपण, विमाने गाढवाच्या मूत्राने का उडतात आणि विमानात अगस्त्याच्या बॅटरीचे सूत्र काय होते यासारखे निरर्थक संशोधन केल्यानंतर, तेजसचा पराभव झाल्यानंतरही, आपण राफेल करार करतो, फ्रेंच अधिकाऱ्यांना बोलावतो आणि अमेरिकन आयफोन प्लांट उभारतो. 
एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात जेव्हा अमेरिकेने आयटी क्रांती आणि इंटरनेट स्मार्टफोन सोशल नेटवर्कद्वारे संपूर्ण जग जिंकले, तेव्हा आपण म्हणायचो की, आपण उशीरा आहोत. चीनने तीच बस पकडली आणि उलट दिशेने आपली ट्रेन चालवली. आपण उपग्रहांपासून शस्त्रांपर्यंत, औषधांपासून मोबाईलपर्यंत काहीही बनवत नाही आहोत, हा स्तंभ तीन दशकांपासून ओरडत आहे. इतरांनी ते बनवल्यानंतर, आपण ते डीकोड करतो आणि कॉपी करतो किंवा अधिकार खरेदी करतो आणि ते एकत्र करतो. लस असो किंवा वाहने असोत, विज्ञानातील आपला स्वदेशी स्वावलंबन हा फक्त एक ढोंग आहे जो आपल्याला फसवतो. ज्यामध्ये फक्त लेबल किंवा स्टिकर स्वदेशी आहे. मूलभूत संकल्पना नाही!
परिणाम हा आहे, तर त्याचे कारण म्हणजे आपला गोलगोटिया ब्रँडचा शिक्षण जो सामान्य ते अगदी खालच्या दिशेने जात राहतो. जुन्या पिढीतील शिक्षक आणि संस्था सक्रिय असताना काय गुणवत्ता होती? आज अमेरिका, युरोप इत्यादी देशांमध्ये गुणवत्तेच्या बळावर जे विद्यार्थी टेक्नोक्रॅट किंवा सीईओ आहेत, ते सर्व त्या पिढीतच शिक्षित आहेत. तुम्हीच सांगा. गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षणात बहुतेक भारतीयांचे 'गॅलगोशिएरायझेशन' झाले आहे, ज्यामध्ये सत्य बोलू शकणाऱ्या प्रतिभावान लोकांऐवजी राजकीय देखावा करणाऱ्या नियुक्त्या वाढत आहेत, त्यांना प्रथम भारतात शिक्षण दिले जाईल. निर्मला सीतारमण आणि एस जयशंकर यांच्यासारखे, कोणत्या प्रकारचे मुख्य मंत्री जेएनयूचे माजी विद्यार्थी आहेत? आणि बाकीचे सध्याचे, जेव्हा जेव्हा संधी मिळते तेव्हा ते परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी जातात आणि हळूहळू तिथेच राहतात.
चीन किंवा सिंगापूरसारखे, खासदार त्यांच्या मायदेशी परतत नाहीत. जर ते परतले तर ते रस्त्यावरील उघड्या खड्ड्यात कधीच पडणार नाहीत याची हमी नाही. त्यांच्यात अजूनही ते जातीय आणि जातीय भांडणे आहेत. हवा, पाणी आणि अन्नामध्ये विषारी प्रदूषण आहे. नळातून थेट पाणी पिता येत नाही. मास्कशिवाय शहरांमध्ये हवा श्वास घेणे धोकादायक आहे. जगभरात अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडणाऱ्या निरर्थक वाहतुकीमुळे जास्त मृत्यू होतात. भ्रष्टाचार आणि सेन्सॉरशिप हे सर्जनशीलतेला कलंक लावणारे आहेत. म्हणूनच दरवर्षी भारतीय नागरिकत्व सोडणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे!
फ्रान्स, ब्रिटन, दक्षिण कोरिया नंतर भारताने ग्लोबल एआय समिट आयोजित केले. खूप चांगले. आपण निःसंशयपणे प्रतिभावान शक्यतांचा देश आहोत. पण एआयचा युग जुन्या आयटीसारखा नसेल, जिथे तुम्ही कोणालाही प्रोजेक्टवर ठेवता आणि क्लायंट बिल भरतो. येथे, खोलीची आवश्यकता असेल, संशोधनाची आवश्यकता असेल आणि मौलिकता आवश्यक असेल. आणि हे सर्व घडत आहे जेव्हा एआयने अजूनही पृष्ठभागावर पारंपारिक प्रोग्रामिंगला हादरवून टाकले आहे. गेल्या दोन-तीन महिन्यांत, या क्षेत्रात अचानक स्फोट झाला आहे. 'क्लाउड' सारख्या साधनाने एकाच दिवसात बाजारात दहा टक्के बदल घडवून आणला आहे. हा केवळ नोकऱ्यांमध्ये बदल नाही, तर हा संपूर्ण 'कौशल्य-संतुलन' मध्ये बदल आहे. नवीन कथा अशा लोकांची असेल जे मशीनसोबत चालायला शिकतील, त्याच्या विरोधात नाही. जे लोक त्यांची विचारसरणी बदलत नाहीत त्यांना व्यवस्थेतून बाहेर फेकले जाईल. भारत सरकारच्या एआय समिटला सरकारच्या स्वतःच्या अप्रभावी शैक्षणिक परिसंस्थेने ग्रहण लावले आहे. मूर्खपणा आणि धूर्तपणाने शिक्षण देण्याऐवजी विकणारा आणि शोषण करणारा राजकीय आणि धार्मिक संगनमत असलेला वर्ग, आपण असा समाज निर्माण केला आहे जो केवळ प्रवेशालाच शैक्षणिक मानतो आणि फक्त गुणांनाच एक महत्त्वाचा टप्पा मानतो. इथे, तुम्ही कितीही हुशारीने अभ्यास केला तरी, एक अशिक्षित मंत्री जो अगदी कलेक्टर आणि कमिशनर आहे तोही नाचेल! लग्न नोंदणीमध्ये सुधारणा करून आपल्याला अजूनही तरुणांच्या मनात खड्डे पाडायचे आहेत. पण आपल्याला रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याची गरज नाही. व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी, काही अशिक्षित लोक हातात काठी आणि गळ्यात घामका घेऊन देशात कोण शक्तिशाली आहे हे दाखवत होते. हे भविष्यातील नेते आहेत जे प्रतिभावान तरुणांना किती स्वातंत्र्य मिळावे हे ठरवतील! इथे, बाबूपासून बाबापर्यंत, प्रत्येकजण व्हिडिओग्राफर आहे. देशाच्या नावाखाली कोणत्याही प्रकारचा लौकीचा व्यवसाय विकला जातो. सोसायटीच्या समित्यांपासून ते आपल्या धार्मिक स्थळांपासून आणि समुदायांपर्यंत विद्यापीठांपर्यंत, असे लोक वर्चस्व गाजवतात! प्रतिभावान लोक एकतर शांततेत आपले आयुष्य घालवतात किंवा गुदमरून परदेशात पळून जातात. तिथे ते खरे पराक्रम करतात, जे आपल्या भारतातील 'मध्यम' बदमाशांना नेहमीच चोरण्यासाठी आणि स्वतःचे लेबल चिकटवण्यासाठी उत्सुक असतात. अपवाद वगळता, फक्त त्यांनाच पैसे आणि सन्मान मिळतात. 
मग? मूळचा भारतातील असलेला श्रीराम कृष्णन सारखा तरुण २००५ मध्ये अमेरिकेत गेला आणि अमेरिकन नागरिक बनला, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पचा एआयवरील मुख्य सल्लागार बनला आणि भारतातील एआय समिटमध्ये भाषण दिले जे भारताला येत्या काळात अमेरिकेच्या एआय प्लॅटफॉर्मवर विकसित करायचे आहे! अमेरिकेतील स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातून संगणक विज्ञान आणि एआयमध्ये पीएचडी करणारा विशाल सिक्का जर्मन सॉफ्टवेअर दिग्गजांसोबत काम करत असे. नवीन भारत निर्माण करण्याचे स्वप्न घेऊन, ते इन्फोसिसचे पहिले नॉन-फाउंडर सीईओ बनले. त्यांचे व्हिजन असे होते की भारतीय आयटी उद्योग केवळ स्वस्त कामगार मॉडेलवर अवलंबून राहणार नाही तर नवोपक्रमातही नेतृत्व करेल.
२०१५ मध्ये, जेव्हा जगाला एआय म्हणजे काय हे देखील माहित नव्हते, तेव्हा त्यांनी चॅटजीपीटीसह ओपनएआयची क्षमता ओळखली होती आणि इन्फोसिसने त्यात गुंतवणूक करावी असे विचार केला होता. परंतु कंपनीच्या भारतीय बोर्डाने सायरस मिस्त्रींप्रमाणेच त्यांना नाकारले. विशाल सिक्का यांना एक शहाणपण जाणवले जे स्टॅनफोर्डचे वडीलही शिकवणार नाहीत. भारतातील बहुतेक लोक राजकीयदृष्ट्या नाविन्यपूर्ण संशोधनात नाही तर त्यांची प्रतिमा उजळवण्यात रस घेतात. व्यवसाय व्यापाराला अनुकूलता आहे. कमिशन एजंट प्रकार. आणि लोकांना धार्मिक जडत्वामुळे संकुचित विचारसरणी असलेल्या वडिलांच्या पसंतीत रस आहे, म्हणून त्यांना सत्य बोलणाऱ्यांना आवडत नाही. राजकारण्यांच्या दाव्यांमागे त्यांच्या ओळखीचा विकास आहे. सिक्का यांना इन्फोसिस आणि देश सोडावा लागला.
त्यानंतर सिक्का चिप उत्पादनाच्या अॅनाकोंडाप्रमाणे एनव्हीडियाच्या बोर्डात सामील झाले. आज, ओपन एआय (चॅटजीपीटी) सॅम ऑल्टमन, ज्यांनी २०२३ मध्ये पूर्वी म्हटले होते की, भारत दहा लाख डॉलर्सच्या गुंतवणुकीने एआयमध्ये पापडही तोडू शकत नाही, ते भारतात येत आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर इन्फोसिसने विशाल सिक्का यांचे ऐकले असते तर आज त्या गुंतवणुकीचे मूल्य ४५ अब्ज डॉलर्स सुमारे चार लाख कोटी रुपये पेक्षा जास्त झाले असते. इन्फोसिस ही केवळ कामगार सेवा कंपनी नसती तर जगातील सर्वात मोठी तंत्रज्ञान मालक कंपनी असती. जर ती सुरू झाली असती तर इतरांनीही त्याचे अनुसरण केले असते. टीसीएससारखे. पण आपल्याला दूरदृष्टी आणि शहाणपण फायदेशीर वाटत नाही. फक्त परदेशी कणखर व्यक्तीच रामानुजन यांच्या लोकांचे कौतुक करते! जर तुम्हाला येथे टिकून राहायचे असेल आणि शांततेने जगायचे असेल तर तुम्हाला नेहा सिंग व्हावे लागेल, जी काही गोलोट्यासाठी गोलोट्या खाते! ट्रम्पच्या अमेरिकेत त्याच एआयमध्ये चॅटजीपीटी, जेमिनी आणि ग्रोक आहेत. चीनचे स्वतःचे डीपसिक आहे. अमेरिकन कंपन्यांना चिनी डेटा मिळणे अशक्य आहे, म्हणून या सर्व प्लॅटफॉर्मवर मोफत डेटाची आवश्यकता आहे. प्रशिक्षणासाठी ते भारतात जास्त आहे. त्याचा वापर करून, त्यांनी एक चांगले मॉडेल देखील तयार केले आहे. आणि आपण अजूनही घोषणा देत आहोत. कारण अमेरिका, युरोपमधील स्कॅन्डिनेव्हिया, कोरिया, जपान आणि चीन इत्यादी छोटे देश त्यांच्या शिक्षणाचा पाया मजबूत ठेवतात. तिथे, चुकीच्या युक्त्यांऐवजी, ते व्यवस्थापन अशा लोकांना सोपवतात जे वेगवेगळ्या कल्पना आणि गुणवत्तेला पात्र आहेत. ते संशोधन आणि सर्जनशीलतेला जागा देतात. नोकरशाही लोकांच्या खाजगी जीवनात हस्तक्षेप करत नाही. शिक्षणात, विज्ञानाला प्रथम स्थान दिले जाते आणि धर्माला वैयक्तिक क्रियाकलाप म्हणून ठेवले जाते. 
आपल्याला आता आकडेवारीची फेरफार कळली आहे. साखर न खाता मधुमेहाचा अहवाल सामान्य स्थितीत आणण्यासारखे आहे. म्हणूनच आपण म्हणतो की आपण नवोपक्रम निर्देशांकात पुढे गेलो आहोत. परंतु आपण शैक्षणिक संस्था आणि सरकारसह संशोधन आणि विकास क्रमवारीत ८६ व्या स्थानावर आहोत हे आपण लपवतो. आपण अद्याप जग वापरत असलेला वेब ब्राउझर तयार केलेला नाही. आपण निर्माण केलेल्या डेटापैकी एक चतुर्थांश डेटा देखील संग्रहित करू शकत नाही. आपले शिक्षण खुशामत आणि खुशामत करून पुढे जाण्यासाठी मॉडेल प्रदान करते. कुतूहल आणि नवोपक्रमाद्वारे नाही. खाजगी कंपन्या एआयमध्ये सातशे अब्ज डॉलर्सची जागतिक बाजारपेठ पाहतात, ज्यामध्ये शेकडो नोकऱ्या अजून गमावल्या नाहीत. जीवन, मनोरंजन, सर्वकाही बदलणार आहे. अमेरिका आणि चीनने संशोधन आणि विकासात १०९ अब्ज डॉलर्स आणि १२५ दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. हा असा देश आहे जिथे वसिष्ठांपासून चाणक्यापर्यंत शिक्षण सिंहासनापासून स्वतंत्र असल्याच्या कथा सांगितल्या जातात. आज शिक्षण हे एक गोंधळलेले गोंधळ बनले आहे कारण तथाकथित स्वयं-वित्तपुरवठा संस्था देखील अप्रत्यक्षपणे राज्यावर अवलंबून आहेत. अनेक घुबड जे रंगमंचावर डोलू शकतात परंतु अभ्यासात प्रकाश नसतात ते शैक्षणिक संस्थांमध्ये गंभीर मनाचे मालक म्हणून बसले आहेत जे वाचन करतात, विचार करतात, भटकतात. संस्कृतीच्या नावाखाली, आपण धार्मिक भूतकाळाकडे पाहतो, वैज्ञानिक भविष्याकडे नाही. आणि जनतेला या प्रकरणाची पर्वा नाही. त्यांच्यासाठी, एआय समिट देखील एक कार्यक्रम आहे. तो प्रतिभेचा आत्मपरीक्षण नाही. माझी इच्छा आहे की, भारतात निवडणुकांचे व्यवस्थापन जितके शिक्षण आहे तितकेच शिक्षण झाले पाहिजे!
'आपल्या दोन सर्वात मोठ्या समस्या आहेत: कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नैसर्गिक मूर्खपणा.'



कुसुमाग्रजांच्या जीवन-लहरी

वि.वा. शिरवाडकरांनी मराठी साहित्य नाटककार, पत्रकार, कवी, निबंधकार, समीक्षक अशा विविध अंगाने समृद्ध केलंय. मराठी भाषेचा दर्जा आणि विचारही वाढवला. पण त्याचबरोबर पत्रकार, साहित्यिक, कलावंतांत अभावानेच आढळते, ती सामाजिक बांधिलकीही मानली. नाशकात मागासवर्गीय मुलीच्या शैक्षणिक उन्नतीचं कार्य करणाऱ्या शांताबाई दाणी यांच्या कार्यात त्यांचा सुरुवातीपासून सहभाग होता. कुठल्या राजकीय पक्ष-विचारसरणीच्या प्रचारासाठी त्यांनी आपली लेखणी वापरली नाही, की आपली प्रतिभा बाजारू होऊन दिली नाही. अनेक अपरिचित, होतकरू लेखकांना त्यांनी वेळीच कौतुकाची थाप दिली. ह्यात ना.धों. महानोर, विठ्ठल वाघ यांसारख्या श्रेष्ठ कवींचा समावेश आहे. 'छावा'कार शिवाजी सावंत यांच्या थांबलेल्या हाताला त्यांनी प्रेरणादायी शब्दांचं बळ देत पुन्हा लिहितं केलं. ते माणसांत रमायचे, माणसांसाठी लिहायचे. त्यांचं सार्वजनिक जीवन खुलं होतं; पण त्यांच्या व्यक्तिगत जीवनाबद्दल कायम गूढ राहिलं.
नात्यास नाव अपुल्या, देऊ नकोस काही
साऱ्याच चांदण्याची, जगतास जाण नाही 
अशी प्रेमालाही हुलकावणी देणारे कुसुमाग्रज 'तेव्हाही' या कवितेत म्हणतात-
जेव्हा मी नसेन, तेव्हाही मी असेन
तुझ्या पापणीच्या आत
अवघडलेल्या एका थेंबामध्ये !
आणि आजच्यासारखाच तेव्हाही हसेन 
आणि म्हणेन, अजून मी अवघडच !
हा अवघड गुंता सोडवण्याचं काम तात्यासाहेबांचे जवळचे आणि अखेरच्या पर्यातले स्नेही श्री.शं. बाळासाहेब सराफ यांनी केलं आहे. सराफ नाशकात राहाणारे नाशिकच्या 'पेठे विद्यालया'चे मुख्याध्यापक म्हणून ते १९८८ मध्ये निवृत्त झाले. तात्यासाहेबांची प्रतिमा आणि प्रतिभा हा सराफ कायांच्या प्रेमाचा आणि लेखनाचा विषय. यापोटी त्यांनी तात्यासाहेबांच्या की हयातीत विविध नियतकालिकांतून प्रसंगविशेष लेखही लिहिले. तसं तात्यासाहेबांवर अनेकांनी भरपूर लेखन केलंय पण ते त्यांच्या साहित्य निर्मिती आणि सामाजिक कार्यापुरतंच मर्यादित होतं. तात्यासाहेब दीर्घायुषी होते. (जन्मः २७ फेब्रु. १९१२; मृत्यूः १० मार्च १९९९) पण ते कधी स्वतःच्या व्यक्तिगत आयुष्याबद्दल कुठे बोलले नाही की, त्यांनी काही बा लिहिलं नाही. तथापि, तात्यासाहेबांनी आपल्याजवळची बरीचशी कागदपत्रं बाळासाहेब सराफ यांच्या हवाली केली होती. एकप्रकारे त्यांनी सराफांना करून दिली होती. प्रत्यक्षात हे काम किती अवघड होतं, हे 'कहाणी कुसुमाग्रजांची' (पॉप्युलर प्रकाशन, मूल्य ३५० रुपये) या ग्रंथाच्या ३१४ पृष्ठांतून ठळकपणे दिसतं. तात्यासाहेबांच्या बालपणापासून झालेल्या कहाणींचा पट त्यांच्या प्रतिमे आणि प्रतिभेसारखाच कुतूहल वाढवणारा आणि सात्विक आहे. तात्यासाहेब आडनाव बंधूंकडेच दत्तक गेले आणि गजाननचे विष्णू झाले. पण हा बदल नाममात्र झाला नाही. तात्यासाहेबांनी सुरुवातीच्या काही कविता गजानन ह्याच नावाने लिहिल्या होत्या. या गजाननला नाट्याभिनय आणि क्रिकेटची आवड होती. शाळेच्या हस्तलिखितात शब्दकोड्यांपासून ते दीर्घकाव्य लिहिण्यापर्यंतचा भार तो उचलत असे. तथापि, तात्यासाहेबांच्या कवितेच्या प्रेरणा ठरल्या, त्या गोदूबाई सोनवणी. त्या आणि त्यांचं कुटुंबच प्रागतिक विचाराचं होतं. तात्यासाहेब तेव्हा त्यांचा उल्लेख प्रिय भगिनी असा करीत. सराफांच्या मते, गजाननने 'प्रिय भगिनी...!' लिहून मैत्रीसाठी लक्ष्मण रेषा आखून घेतल्याचं आणि ती जाणीव गोदूबाईना सुचवल्याचं पत्रात दिसतं. पण एका पत्रात कुसुमाग्रज गोदूबाईना लिहितात-
सखे ना राग मानावा। जरी हा वेळ पत्राला 
लिहाया गोष्ट गे घेता। मुळी ना वेळ हाताला 
दिनी ज्या येथ मी आलो। तुझ्याशी वागलो दुष्ट 
पुरी ही कल्पना खोटी। उगा का होशि तू रुष्ट?
गोदूबाईबरोबरच्या 'प्लेटॉनिक प्रेम' याविषयी वि.वा. शिरवाडकरांनी 'एखादे पान-एखादे फूल' या पुस्तकातल्या 'जखमी पंखाचा आकाशवेध' या लेखात सविस्तर लिहिलं आहे. प्रत्यक्षात तात्यासाहेबांनी प्रेमविवाह केला, तो गंगूबाई सोनवणी यांच्याशी. हा आंतरजातीय विवाह होता. बाई तात्यासाहेबांपेक्षा ७ वर्षांनी मोठ्या; उत्तम शिक्षिका आणि मुख्याध्यापिका म्हणून नाशकात प्रसिद्ध होत्या, 'जीवन लहरी' या काव्य संग्रहातील बहुतेक कविता गंगूबाईंबद्दल प्रेम व्यक्त करणाऱ्या आहेत. पण त्यात कुसुमाग्रजांचं चाचपडणंच अधिक आहे. ते म्हणतात-
दुर्बल मम जीभ अशी, शब्दपुजा बांधू कशी? 
भाव आता मूक मनी, उमजून घे तू देवी 
वाचेचा मी दुबळा, भाव न का म्हणुनी मुळी 
शांती जळी पृष्ठ जळा, कोलाहल दरियातळी
अशा मनातल्या प्रेमभावना सांगणाऱ्या कुसुमाग्रजांचा विवाह किती साधेपणाने व्हावा आणि त्यांचं सहजीवन किती गुंतागुंतीचं असावं, ते समजून घेण्यासाठी 'कुसुमाग्रजांची कहाणी' वाचली पाहिजे. २७ वर्षाच्या सहजीवनानंतर ३१ डिसेंबर १९७१ रोजी गंगूबाई यांचं (लग्नानंतर-मनोरमाबाई) कर्करोगाने निधन झालं. शिरवाडकर दांपत्य विनाअपत्य होतं. एव्हाना तात्यासाहेबांच्या मान-सन्मानाचा काळ सुरू झाला होता. सहजीवनानंतरचा अखेरपर्यंत २८ वर्षांचा काळ तात्यासाहेबांनी साहित्य-कला आणि सार्वजनिक जीवनात कसा घालवला, ते बाळासाहेब सराफ यांनी उत्तम पद्धतीने सादर केलं आहे. याशिवाय तात्यासाहेबांच्या साहित्य संपदेचा, पुरस्कारांचा, त्यांच्यावरील पुस्तकांचा नियतकालिकांतील लेखांचा तपशीलही 'कहाणी कुसुमाग्रजांची' मध्ये आहे. ही कहाणी वाचताना-
चिंब चिंब भिजतो आहे,
भिजता भिजता मातीमध्ये, पुन्हा एकदा रुजतो आहे! हिरवे कोवळे कोंब माती, माझ्याभोवती बांधते आहे ! 
विरते पाश सरते नाते, पुन्हा पुन्हा सांधते आहे !
ही कुसुमाग्रजांची कविता आठवते आणि कवीचं 'जीवन' इतकं 'लहरी' असावं का, असा प्रश्न पडतो.

Saturday, 21 February 2026

राष्ट्रवादीचं विलिनिकरण .....!

"दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस खिळखिळी झालीय. त्यावर कुणाचाच ताबा राहिलेला नाही. विलीकरण झालं असतं तर थोरल्या पवारांचं वर्चस्व पुन्हा निर्माण झालं असतं. ते नको म्हणून पटेल, तटकरे, भुजबळ, मुंडे यांनी घाई केली. थोरल्या पवारांच्या पक्षाची यातून अगतिकता दिसून आली. ज्यांनी सुनेत्रा पवारांना उपमुख्यमंत्री केलं. ते सारे नॉन मराठा आहेत. राष्ट्रवादी ही मराठा नेत्यांचा पक्ष समजला जातो. मग खेळी सुरू झाली. मराठा आमदारांना गोंजारणं, रोहित पवारांनी अजित पवारांचा घात की अपघात म्हणत तपासासाठी राळ उठवली. आपणच दादांची जागा चालवू शकतो हे दाखवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. इकडे सुनेत्रा आणि पार्थ पवार गप्प आहेत. पक्षांतर्गत राजकीय वातावरण ढवळून निघालंय. पण थोड्याच दिवसात दिसून येईल की, राष्ट्रवादी काँग्रेसची गरज महाराष्ट्राला आहे की, नाही? तोवर वाट पाहावी लागेल!"
..............................................
राष्ट्रवादीतली विलीनीकरणाची चर्चा थांबलेली दिसते. थोरल्या पवारांचे नेते सत्तेशिवाय हवालदिल झालेत. पण ज्यांच्या हाती अजित पवारांच्या पक्षाची सूत्रं आहेत त्यांनी विलिनीकरणाला खो घातलाय. भाजपला आणि अजित पवार यांच्या पक्षातील सत्तेच्या लाभातील मंडळींना दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येऊ नये असे वाटतंय. उलट एकत्रीकरण व्हावे असे शरद पवार यांच्या गटाला आता तीव्रतेने वाटत असावं. अजित पवार यांच्या निधनानंतर भाजपने ज्या पद्धतीने जाहिराती दिल्या त्यानंतरच अजित पवार यांच्या पक्षावर कंट्रोल ठेवण्यासाठी ती इमोशनल खेळी आहे, हे लक्षात आलं. भाजपचे वरिष्ठ नेते हे सुनेत्रा  पवार, पार्थ पवार यांच्याशी संवाद ठेवून होते. त्यानंतरच शपथविधीचा निर्णय झाला. आपण शपथविधीला निघालो आहोत, हे सुनेत्रा  पवार यांनी थोरल्या पवारांना सांगितले देखील नाही. याचा अर्थ त्यांचे ‘मार्गदर्शन’ घ्यायचं नव्हतं किंवा त्याची गरजही नाही, हे सुनेत्रा पवार यांनी दाखवून दिलं. कारण सारे मार्गदर्शन भाजपने आधीच केलं होतं. इतक्या मोठ्या दुर्घटनेनंतर पवार कुटुंबीय राजकीय दृष्ट्या अजून दोन ध्रुवावर आहेत, असं देखील यातून स्पष्ट झालं. आपण शरद पवार यांच्या कह्यात राहणार नाही, हे एका निर्णयाने सुनेत्रा पवार यांनी दाखवून दिलंय. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाच्या चर्चा सुरू असल्याचं फुटेज आता ‘लीक ’ करण्यात आलं होतं. ही आता शरद पवार यांच्या पक्षाची हतबलता होती. राजकारणात खेळी या कोणत्याही भावनिक किंवा दुःखद प्रसंगामुळे थांबत नाहीत. विमान अपघातात मृत्युमुखी पडलेले आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय एस आर रेड्डी यांच्या शोकप्रसंगावेळेची एक घटना अजूनही सांगितली जाते. जेव्हा काँग्रेसचे आमदार रेड्डी यांच्या पार्थिवाचे दर्शन घेण्यासाठी येत होते त्याचवेळी शेजारच्या खोलीत त्या आमदारांना बोलावून त्यांच्या पुत्राच्या पाठिंब्यासाठी म्हणजे जगन यांना मुख्यमंत्री करण्यासाठीच्या पत्रावर सह्या घेण्यात येत होत्या. भावनिक दबाव टाकण्याचा हा प्रयत्न होता. ही बाब काँग्रेस श्रेष्ठींना न आवडल्यामुळे जगन मोहन यांचा पत्ता कट करण्यात आला. त्यामुळे सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी अशा शोक प्रसंगात होणे ही फारच सामान्य बाब आहे. कारण दिवस उलटल्यानंतर राजकारणाला अनेक फाटे फुटतात. 
महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका झाल्यात राज्यातल्या राजकीय घडामोडी सुरू झाल्यात. आता महत्त्वाच्या समस्यांना तोंड देणाऱ्या बातम्या माध्यमांना कराव्या लागतील. राजकीय स्पेक्युलेशन करणाऱ्या बातम्या कमी कराव्या लागतील, असं वाटत होतं. पण अजित पवार यांच्या निधनानंतर राजकीय घडामोडींचा बदलांचा वेग आणखी काही दिवस असाच राहीला. त्यामुळे टेबल न्यूज, सोयीच्या राजकीय रंग देणाऱ्या बातम्यांचे पेव पुढील काही दिवस कायम राहणार. आता या सर्व घडामोडीतून माझा अंदाज किंवा टेबल न्यूज म्हणा सुनेत्र पवार या बारामती विधानसभा मतदारसंघातून आमदार होतील. त्यांचे पुत्र पार्थ पवार त्यांच्या जागी राज्यसभेवर जातील. पार्थ पवार यांना राजकीय इनिंग सुरू करण्याची ही अखेरची संधी आहे. हे त्यांना पटले असेलच. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलीनीकरण  करायचे की नाही याचा निर्णय शरद पवार यांच्या हातात नाही. तो निर्णय अमित शहा आणि देवेंद फडणवीस यांचा असेल. दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणासाठी अजितदादा खूप आग्रही होते. पवार साहेबांची दोन एप्रिल ला राज्यसभेचा टर्म संपली की ते राजकीय संन्यास घेणार म्हणजे भाजपसोबत जायच नाही या पवारांच्या भूमिकेला तडा जाणार नाही नंतर सुप्रिया सुळेंना सोबत घेऊन एकत्र येऊन भाजपसोबत जायला अडचण राहणार नाही. हा मध्यममार्ग काढून दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार होत्या. या सगळ्या घडामोडीत राष्ट्रवादीचा एक कंपू तयार नव्हता. प्रफुल पटेल, सुनिल तटकरे, धनंजय मुंडे, पार्थ पवार हे त्यात अग्रणी आहेत. दादाकडे ते खाजगीत तक्रारी करत असत या विलीनीकरणाबाबत. त्याच कारण ही तसच होत. विलीनीकरणानंतर दिल्लीत जबाबदारी सुप्रिया सुळेंकडे असणार होती त्यामुळे प्रफुल्ल पटेल आणि तटकरे यांच महत्व संपल्यात जमा झाल असत. पार्थ पवारांना रोहित पवारांसोबत स्पर्धा नकोय. धनंजय मुंडेंना ही जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड असे सत्तेत वाटेकरी नको होते.आता दादा गेले. हे ज्यांना विलीनीकरण व्हाव वाटत होत. ते आता गेलेत आणि ज्यांना हे होऊ नये अस वाटत होत त्यांच्या ताब्यात सगळी सूत्र गेलीत. काल त्याचसाठी घाईत मुंडे मुश्रीफ मुख्यमंत्र्यांना भेटले. सुनेत्रा पवारांच नाव पुढे आणण्यात आलं. विलीनीकरण करण्याबाबत फक्त शरद पवार गटाचे नेते बोलताहेत. अजित पवार गटाच कुणीही अजून बोललेलं नाही. आता विलीनीकरण आणखी कठीण झालंय. घाई घाई झालेल्या महाराष्ट्राच्या राजकारणाला का कोण जाणे अजीतदादांच्या पक्षाचा विनाकारण विचका करायचा आहे? राजकारणात आणि कोणत्याही ट्विस्टमध्ये सरळसोट असणाऱ्या दादांच्या पश्चात भंपक गोंधळ घातला जातोय. खरंतर, सगळी उत्तरं शतप्रतिशत दादांसारखी सरळसोट आहेत. दादांच्या जाण्याने दुःखाचा डोंगर कोसळला असला तरी त्यांच्या पश्चात सगळी उत्तरं अगदी स्वाभाविक आहेत. मात्र विनाकारण वाद निर्माण केला जातोय, गोंधळ वाढवला जातोय.

मुंबईत दोन ठाकरे बंधू एकत्र आले म्हणून काय दोन पक्ष एकत्र आले काय? दोघे आपापल्या चिन्हवरच लढले ना? भलं विलीनिकरण झालं तरी थोरल्याना भाजपा सत्तेत घेईल का? जे होणारच नाही तरी विलिनीकरण झालं असं मानलं तरी शरद पवारांना भाजप सत्तेत घेईल का? आणि जर सत्तेत जाता येत नसेल तर थोरले पवार कशाला विलीनकरणाला मान्यता देतील? विलिनीकरणाची चर्चा फक्त थोरल्यांकडे, दादांचा गट सत्तेपासून का वेगळा होईल. पक्षीय विलीनिकरण हा विषय केवळ निव्वळ चुकीचा असून तो फक्त पवार साहेबांच्या गटातूनच बोलला जातोय. दादांच्या गटाकडून असं काही बोललं जाईल का? का कोण सत्तेपासून वेगळं होईल? साहेबांच्या गटाला विलीन करून सत्तेत घेणे हा विषय भाजपाचा आहे, मग देवेंद्र कसे याला मान्यता देतील? तटकरे, भुजबळ, प्रफुल्ल पटेल यांचं काय? सुनील अरोरा हा असाच प्रफुल्ल पटेलांचा जवळचा माणूस. तो वहिनींना भेटून गेला याचा अर्थ तो काय निर्णय प्रक्रियेतला भाग नाही. तो केवळ पोस्टमन, इतकंच ! राजकारणात अजीतदादा सारखा इतका सरळसोट नेता असताना त्यांच्या पश्चात विनाकारण विचका केला जातोय. सगळं काही सहज सोप्प असलं तरी हे दादांच्या शिवाय होतंय, हे मात्र क्लेशकारक आहे. शरद पवारांची मुलाखत पुढच्या पिढीच्या राजकारण्यांनी शिकण्यासारखं खूप काही आहे. सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी होणार हे मला माहित नाही असं म्हणून या सगळ्या खेळात आम्ही नाही हे स्पष्ट केलं. पटेल, भुजबळ, तटकरेंनीच हे केलं असं सूचित करून एक्सपोज करून टाकलं. एवढ्या घाईत हा निर्णय का झाला ते माहीत नाही असं सांगून राष्ट्रवादीचं विलिनीकरण भाजप, प्रफुल्ल पटेल, भुजबळ आणि तटकरेंना नकोय, ते विलिनीकरणाला घाबरत आहेत हे पोचवलं. बारा तारखेला विलीनीकरण होणार होतं हे सांगून आत्ता दादांचा पक्ष जे वागत आहे ते दादांच्या अंतिम इच्छेविरूद्ध वागत आहे हा संदेश सामान्य कार्यकर्त्यांना देऊन टाकला. दादा म्हणजे आम्हीच; पटेल, भुजबळ, तटकरे नव्हेत हे हायलाईट करून टाकलं. अस्थी विसर्जनानंतर सुनेत्रावहिनींचा कुटूंबाशी संवाद झालेला नाही हे सांगून उर्वरित पवार कुटूंब या निर्णयात नाही हे सांगून टाकलं. बारामतीत नीरा नदीची पाहणी करून मोठा मेसेज दिला. बारामतीचा सातबारा मी अजितदादाच्या नावे केला होता, आता अजितदादा गेल्यावर मी म्हणजे मूळ मालकानं सातबारा स्वतःच्या नावावर परत घेतला आहे हा तो मेसेज. किमान शब्दात कमाल अर्थ पोचवणे याला म्हणतात. किंवा एका दगडात दोन पक्ष मारणे.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

घराणेशाहीत गुदमरलीय लोकशाही...!

"महापालिकेत आणि जिल्हापरिषदेत उमेदवार निवडीवरून सर्वत्र, सर्व पक्षात गोंधळ दिसून आला. निष्ठावान कार्यकर्त्यांना सतरंज्या उचलण्याच्या कामाला नेत्यांनी जुंपलेलं दिसलं तर सर्वशक्तिशाली नेत्यांनी पक्षाची उमेदवारी आपल्या घरातच ठेवण्यात धन्यता मानली. मतदारांनीही अशाच घराणेशाहीला आपलंस केल्याचं आढळून आलंय. यात सगळे पक्ष एकाच माळेचे मणी आहेत. कोणताच पक्ष आज कार्यकर्त्यांचा राहिलेला नाही. लोकशाही ही आता घराणेशाहीत गुदमरून गेलीय. सटोडीयांना मानाचं पान दिलं जातंय; अन् कार्यकर्त्यांच्या तोंडाला पानं पुसली जाताहेत. ध्येय-धोरण, विचार-आचार, तत्व-निष्ठा, मूल्याधिष्ठित राजकारण, लोकांप्रती बांधिलकी ह्यासारखे मुद्दे टांगले गेलेत. निरलस, निरपेक्ष, निस्वार्थी कार्यकर्ता आज गायब झालाय, हरवलाय! तो पुन्हा ठामपणे उभा राहणं ही पक्षांचीच नव्हे तर समाजाचीही गरज आहे! शिवाय नेत्यांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी विचारसरणीला मूठमाती दिलेलीय...!"
-----------------------------------------
*स*ध्याच्या राजकारणातल्या घडामोडीतून
लोकशाहीच्या तंबूत घराणेशाहीचा उंट शिरलाय असं दिसतंय. लोकशाही ही केवळ एक राज्यपद्धती नाही, तर ती एक जिवंत सामाजिक संस्कृती असते. ती सतत श्वास घेणारी, वाढणारी, बदलणारी प्रक्रिया असते. पण जेव्हा लोकशाहीचा श्वास काही मोजक्या घरांच्या, घराण्याच्या ताब्यात जाते, तेव्हा ती व्यवस्था जिवंत राहते खरी, पण तिचा आत्मा मात्र मरायला लागतो. आज महाराष्ट्राच्या राजकीय वास्तवाकडे पाहिलं तर हे चित्र स्पष्टपणे दिसतं. लोकशाही औपचारिकदृष्ट्या अस्तित्वात आहे, पण प्रत्यक्षात तिचा गळा घराणेशाही हळूहळू, पण ठामपणे गोठवत चाललीय. हाच मतदानाचा औपचारिकपणा आणि निवडीची पूर्वनियोजनबद्धता ठळक मांडताना आचार्य अत्रे म्हणतात, 'जनतेने मत दिले, पण निवड आधीच ठरलेली अन् वंशावळीत सही झालेली...!' स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाहीचा पाया मानल्या जातात. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका या केवळ प्रशासकीय रचना नव्हेत, तर लोकशाही घडवणाऱ्या शाळा आहेत. यशवंतराव चव्हाणांची त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था ही प्रशासनाची नव्हे, तर नेतृत्वनिर्मितीची संकल्पना होती. लोकांच्या हातात सत्ता देणारी, कार्यकर्त्यांना नेतृत्वाकडे नेणारी आणि घराणेशाहीला आळा घालणारी असावी, असा ठाम वैचारिक पाया त्यांनी मांडला होता. सामान्य शेतकरी, शिक्षक, समाज कार्यकर्ता, सहकार चळवळीतला कार्यकर्ता या सगळ्यांनी सत्तेच्या प्रक्रियेत सहभागी व्हावं, नवं नेतृत्व घडावं, कार्यकर्ते नेते व्हावेत, हा तिचा आत्मा होता. प्रारंभीच्या काळात हा उद्देश साध्यही झाला. गाव-तालुका-जिल्हा या पायऱ्या चढत अनेक नेते महाराष्ट्राच्या नेतृत्वापर्यंत पोहोचले. ते घराण्यामुळे नव्हे, तर कामामुळे पुढं आले. परंतु कालांतराने या व्यवस्थेचा आत्मा बदलत गेला. आज स्थानिक स्वराज्य संस्था या नेतृत्व घडवणाऱ्या नर्सरी न राहता, घराण्यांसाठी सुरक्षित 'लाँचिंग पॅड' बनत चालल्यात. समान संधीच्या अपयशावर बोट ठेवताना पु. ल. देशपांडे म्हणतात, 'लोकशाहीत प्रवेश परीक्षा नाही, पण घराणेशाहीत जन्म प्रमाणपत्रच पुरेसे असतं...!' सरपंचपद, नगरसेवकपद, जिल्हा परिषद सदस्यत्व, पंचायत समिती सभापतीपद ही पदे आता संघर्षातून नव्हे, तर वारशातून मिळताना दिसतात. आमदारांचा मुलगा जिल्हा परिषदेत, मंत्र्यांची पत्नी पंचायत समितीत, खासदारांची सून नगरपालिकेत हे योगायोग नसून सत्तेचं नियोजित केंद्रीकरण आहे. सत्ता लोकांकडून घरांकडे सरकतेय आणि हीच लोकशाहीच्या गळ्याभोवती आवळली जाणारी घट्ट साखळी आहे. लोकशाहीचा गाभा म्हणजे समान संधी. पण घराणेशाही समान संधीच्या संकल्पनेलाच नाकारते. इथं स्पर्धा असते, पण ती कर्तृत्वाची नसते ती आडनावांची असते. निवडणूक असते, पण निवड आधीच ठरलेली असते. मतदान होते, पण पर्याय मर्यादित असतात. म्हणूनच आज लोकशाही प्रक्रिया औपचारिक राहते. पक्षांतर्गत लोकशाही नावापुरती उरते. उमेदवारी देताना कार्यकर्त्यांचं मत विचारलंच जात नाही, संघटनांच्या बैठका औपचारिक ठरतात आणि 'वरून आदेश' येतो. पक्ष हळूहळू संघटना न राहता कुटुंबांची मालकी बनतात. 
याचा सर्वात मोठा विपरीत परिणाम कार्यकर्त्यांवर होतो. वर्षानुवर्षे पक्षासाठी झटणारा, आंदोलनात पुढं असणारा, अंगावर केसेस घेणारा, जनतेत जाऊन काम करणारा कार्यकर्ता निवडणुकीच्या वेळी मात्र मागे पडतो. कारण उमेदवारी आधीच ठरलेली असते. त्यामुळे प्रामाणिक कार्यकर्ते राजकारणातून बाहेर पडताना दिसतात. लोकशाहीतली नैसर्गिक नेतृत्वनिर्मितीची प्रक्रिया खुंटते. नव नेतृत्व तयार होत नाही, विचारांची देवाणघेवाण थांबते, राजकारण वारसांचं बंद वर्तुळ बनते. यावर मंगेश पाडगावकर कान टोचताना म्हणतात, 'पिढ्यान्‌पिढ्या सत्ता आणि पिढ्यान्‌पिढ्या आश्वासने, जनतेची फक्त पाळी बदलते...!' या सगळ्या संदर्भांचा अर्थ असा स्पष्ट आहे. घराणेशाही ही केवळ राजकीय समस्या नाही; ती सामाजिक मानसिकतेचा आजार सुद्धा आहे. सत्ता म्हणजे सेवा नसून वारसा आहे, असा विचार जेव्हा समाजमानसात रुजतो, तेव्हा लोकशाहीचा आत्मा मरायला लागतो. लोकशाही जिवंत असते, पण तीचा श्वास कोंडलेला असतो. म्हणूनच आजचा प्रश्न असा नाही की, लोकशाही आहे की नाही? प्रश्न असा आहे की ती मुक्त आहे की गुदमरलेली...! यशवंतराव चव्हाणांनी पंचायत राज व्यवस्था आणताना जे स्वप्न पाहिलं होतं, ते स्वप्न नेतृत्व निर्मितीचं होतं, वारसा संरक्षणाचं नव्हतं. आज त्या संकल्पनेचा वापर सत्तेचा वारसा सुरक्षित करण्यासाठी होत आहे, हीच खरी शोकांतिका आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यकर्त्यांची शाळा न राहता, वारसांची प्रयोगशाळा बनणे हा लोकशाहीच्या मुळावर घाला आहे. घराणेशाही लोकशाहीचा गळा गोठवते का? या प्रश्नाचं उत्तर भावनिक घोषवाक्यात नाही, तर वास्तवात आहे. होय, लोकशाहीचा गळा गोठला जातोय. हळूहळू, शांतपणे, पण ठामपणे! अन् हे गुदमरवणे केवळ निवडणुकांमध्ये नाही, तर विचारांमध्ये, प्रक्रियांमध्ये आणि संस्कृतीत घडतेय. थोडक्यात पद्मश्री नामदेव ढसाळाच्या विद्रोही शब्दांत, 'राजसिंहासनावर नाव बदलते, सिंहासन नाही...!' जर लोकशाहीला पुन्हा श्वास घ्यायचा असेल, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुन्हा लोकांकडे परत यावं लागेल. नेतृत्व वारशातून नव्हे, संघर्षातून घडावं लागेल. राजकीय पक्ष कुटुंबांचे नव्हे, तर कार्यकर्त्यांचे व्हावं लागतील. अन्यथा लोकशाही जिवंत राहील पण ती फक्त कागदावर असेल. वास्तवात ती घराणेशाहीच्या घट्ट पकडीत गुदमरलेलीच राहील. 
महाराष्ट्राचं राजकारण हे ५० ते ६० घराणीच चालवतात असं मानलं जातं आणि त्यातील देशमुख, पवार, पाटील अशी मंडळी ही एकमेकांचे सगळे सोयरे असतातच. आपल्या सोलापूरात अशी अनेक घराणी आहेत. यांचं राजकारण बघितलं तर सग्या सोयऱ्यांच्या राजकारणामध्ये कार्यकर्त्याला कुठेही संधी मिळाली नाही हे अधोरेखित होतं. अशा या सर्व स्वार्थी राजकीय जंजाळमध्ये सर्वसामान्य माणूस, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यांक यांचा आवाज दिवसेंदिवस क्षीण होत चाललाय. रिपब्लिकन चळवळ आठवले, गवई, कवडे, आंबेडकर अशात विभागली गेलीय. १२% लोकसंख्या असणाऱ्या अल्पसंख्यांकाचे १० आमदार विधिमंडळात आहेत. त्यामुळे या सर्वांकडे पाहताना मनात भीती दाटून येतेय की, 'नाही रे' वर्गाचा प्रतिनिधीच नाहीसा होईल आणि केवळ 'आहे रे' वर्गाचे होयबा व्हायला लागेल का? या सर्वात शेवटी मात्र हे लक्षात घ्यायला हवे की चिखल कितीही झाला तरी तो कधी ना कधी वाळतो. निसर्गत: मातीची सर्वोच्च पाणी धारण क्षमता संपली की उलटा प्रवास चालू होतो अन् उन्हाच्या तडक्याने किंवा निचरा होऊन चिखल नाहीसा होतो. त्याप्रमाणे राजकीय दलदलीचं सुद्धा आहे. या संत महात्म्यांच्या विचारांच्या भुमीत सर्वसामान्य माणसाच्या उपजत शहाणपणाचा तडाखा याला बसेल अन् त्याच्यातला 'महाराष्ट्र धर्म' जागृत होऊन स्वतःच्या स्वार्थासाठी या महाराष्ट्राच्या सुपीक मातीला दलदलीत लोटलं त्यांचा कडेलोट होईल. त्याबरोबर महाराष्ट्रातला राजकीय चिखल दूर होऊन जिजाऊमाँसाहेब अन् शिवप्रभूंच्या काळात सोन्याच्या नांगराने जशी ही भूमी सुपीक झाली तशीच पुन्हा उपजाऊ होईल हीच आशा.
ज्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद भ्रष्टाचारांच्या आरोपांमुळे बॅरिस्टर अंतूले, शिवाजीरावं निलंगेकर, अशोक चव्हाण यांना सोडावं लागलं, शरद पवार हे सुद्धा खैरनार यांच्या आरोपांमुळे बेजार झालेले, अजित पवारांवर ७० हजार कोटी रुपये भ्रष्टाचाराचे जाहीर आरोप करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्याच अजित पवारांच्या उमेदवारांसाठी प्रचार करत होते. मग प्रश्न येतो की प्रचारात मुद्दे कोणते? तर ते मुद्दे गेल्या ३० वर्षात बदललेल्या महाराष्ट्राचं प्रतिबिंब होतं. यशवंतराव, वसंतराव नाईक, वसंतदादा यांनी घडवलेला महाराष्ट्र हा कृषी औद्योगिक विकास केंद्रबिंदू मानून घडवला होता. ऊस, कापूससारखी नगदी पिके आणि त्यावरील साखर कारखाने, सूतगिरणी, दूध डेअरी, बँका पतसंस्था अशी शृंखला होती. त्यामुळे तेव्हाचे महाराष्ट्राचे नेतृत्व हे ग्रामीण भागातून येणारं होतं. १९९५ ला प्रदीर्घ काळासाठी पहिल्यांदा महाराष्ट्राला मनोहर जोशी यांच्या रूपाने शहरी नेतृत्व लाभलं अन् त्यानंतर महाराष्ट्राचं नेतृत्व हे शहरी मुख्यमंत्री करताना आढळत आहे. त्यामुळे शेतकरी, शेतमालाला भाव, शेतकरी आत्महत्या, आदिवासीचे हक्क, मेळघाट बालमृत्यू यासारखे मुद्दे बासनात गुंडाळले गेले. झोपडपट्टी पुनर्विकास, मेट्रो, नागरी सुविधा असे शहरी मुद्दे अन् रेवडी कल्चर फुकट-मोफत योजना. त्यामुळे आज महाराष्ट्राच्या उत्पनातला ७० टक्के खर्च हा महसूली खर्च आहे. २० टक्के खर्च हा कर्ज व्याज तर उर्वरित १० टक्के केवळ विकासाला राहतात. त्यामुळे सध्याच्या सरकारतर्फे चालू असणारे बहुतेक सारे प्रकल्प हे कर्जाऊ स्वरूपात चालू आहेत. सर्व प्रकल्प ग्रामीण भागापेक्षा शहरी प्रश्नावर केंद्रीत आहेत. कारण वर म्हटल्याप्रमाणे बडे नेतृत्वच मुळात शहरातून येत आहेत. महाराष्ट्रातले ५० टक्के मतदारसंघ हे शहरी आहेत. बहुतेक उमेदवार हे जमीन विकासक, बिल्डर, कॉन्ट्रॅक्टर आहेत. यशवंतराव, वसंतदादा यांच्या मार्गदर्शनात सर्वसामान्यातून तयार झालेले नेतृत्वही थांबलेय. महाराष्ट्रात सर्वसामान्यांच्यातून नेतृत्व उभं न राहता प्रस्थापित राजकीय घराण्यातलीच दुसरी तिसरी चौथी पिढी पुढे येऊ लागलीय. सुजय विखे, ठाकरे बंधू, युगेंद्र, रोहित पवार, श्रीजया चव्हाण अशी काही तिसरी पिढीतले नावे तर देवेंद्र फडणवीस हे दुसऱ्या पिढीतले घराणेशाहीचे सर्वोत्तम उदाहरणं. जे विरोधक आहेत त्यांना सत्ताधारी व्हायचंय अन् जे सत्ताधारी आहेत त्यांना कायमचं सत्ताधीशच राहायचंय. हे साध्य करण्यासाठी प्रत्येक जण ही त्यांची विचारसरणी बाजूला सारण्यास तयार आहे किंबहुना त्यातील काहींनी विचारसरणीला पूर्णतः तिलांजली दिलेलीय. कारण आजची ही विचारसरणी विरहित महाराष्ट्राची निवडणूक झाली अन् होतेय. सहा महत्त्वाचे पक्ष एकमेकांसमोर तीन-तीनचे गट करून उभे होते. त्यात काँग्रेस-शरद पवार या धर्मनिरपेक्ष पक्षांबरोबर हिंदुत्ववादी उद्धव, राज ठाकरे जोडले गेलेले. तर हिंदुत्ववादी भाजपा-शिंदे सेनेबरोबर फुले, शाहू, आंबेडकर यांचा वारसा सांगणारे अजित पवार. या दोन आघाड्यांच्या दरिद्री वैचारिक भूमिकेने निर्माण झालेल्या चिखलात पावसाळी छत्र्या उगवल्यासारखे व्यक्तिगत महत्वकांक्षाचे धुमारे फुटलेल्या स्थानिक बंडखोरांचं पीक होतं. बंडखोरांची संख्या वाढली होती. या सर्ववरचा शेवाळी तवंग म्हणजे एमआयएम, वंचित अशा काही अल्पसंतुष्टांच्या आघाड्या. २०१९ पर्यँत धर्मनिरपेक्ष विरुद्ध धर्मवादी अशा दोन गटातच निवडणूक लढवल्या जात होत्या. एकाबाजूला राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पासून ते बसपा, समाजवादी असे निधर्मी सर्व एका बाजूला असत. दुसरीकडे जनसंघाने केलेला हिंदुत्ववादी एकीकरणाचा सेना-भाजप प्रयोग एकसंधपणे उभा असे. पण सध्याच्या परिस्थितीत या सर्वांनी राजकीय स्वार्थासाठी स्वतःच्या विचारसरणीला मूठमाती दिलेलीय. पण याची सुरवात फार पूर्वीच विविध पक्षीय नेत्यांच्या पक्षांतराने झालेलीय. 
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९















कस्तुरबा गांधी

कस्तुरबा या पोरबंदरचे महापौर आणि व्यापारी गोकुळदास कपाडिया यांच्या कन्या होत्या. त्यांचा जन्म ११ एप्रिल १८६९ रोजी झाला. व्रजकुवरबा या त्यांच्या मातोश्री. गांधीजी यांच्यापेक्षा कस्तुरबा ५ महिन्यांनी वयाने मोठ्या होत्या. सन १८८२ मध्ये त्यांचा आणि गांधीजी यांचा विवाह झाला. कस्तुरबा गोकुळदास कपाडिया या सौ. कस्तुरबा मोहनदास गांधी झाल्या. त्या शांत, साध्या, विचारी आणि व्यवहारचातुर्य असणाऱ्या होत्या. त्यामुळे गांधीजींना न विचारता आपले निर्णय स्वत:च घेत असत. आपली धर्मपत्नी आपल्याला वचकून राहणारी गरीब गाय नाही हे गांधीजींनी ओळखलं...!
पहिला मुलगा हरीलाल जन्माला आला. यानंतर मणिलाल (२८ ऑक्टोबर १८९२), रामदास (२ जानेवारी १८९७), देवदास (२२ मे १९००) अशी चार अपत्ये झाली. त्या गांधीजींसह दक्षिण आफ्रिकेत गेल्या असता त्यांनी समाजसेवेचे व्रत अंगीकारलं. दुपारी घरातील सर्व कामं आटोपल्यावर त्या भारतीय मजुरांच्या वस्तीत जात आणि तिथल्या स्त्रियांशी संवाद साधून स्वच्छता आणि प्लेग याबाबत सर्वांना प्रबोधन करीत असत. तिथल्या एका रिकाम्या गोदामात त्यांनी मजुरांसाठी तात्पुरतं रुग्णालय काढून आरोग्यसेवेला सुरुवात केली. यासाठी तिथल्या लोकांकडून स्वतः प्रत्येक घरी जाऊन गाद्या, उश्या, चादरी, लोटी, भांडे अशा वस्तू त्यांनी गोळा केल्या. समाजसेवेचा हा वसा त्यांनी जणू गांधीजींकडून घेतला होता. जशा बा गांधीजी यांच्यापेक्षा वयाने मोठ्या होत्या तशा आचरणानंही मोठ्या होत्या. एक धर्मपत्नी आणि माता म्हणून त्यांचे वागणे विवेकाचं आणि संयमाचं होतं. त्या बापूंच्या मागं सावलीसारख्या वावरत होत्या. बा म्हणजे जणू शांततेची मूर्ती. अगदी त्यांच्या प्रत्येक कार्यात त्यांचा अल्प का होईना सहभाग होता. दक्षिण आफ्रिकेत असतानाची एक आठवण म्हणजे, गांधीजी तेथील मेमन पेढीचं काम पाहत असत, त्यामुळे अनेकजण कामानिमित्त त्यांच्याकडं येत आणि काहीवेळा रात्री मुक्काम करीत असत. त्यांच्या खोलीत मोरी नसल्यानं लघुशंका एका भांड्यात करावी लागे.
एकदा पंचम जातीचा ख्रिश्चन तिथं कामासाठी आला असता तो रात्री मुक्कामी राहिला, पण तो ते लघुशंकेचं भांडं साफ न करता गेला. गांधीजी ते भांडे साफ करणार तोच बा पुढे आल्या, त्यांनी ते भांडे साफ करून रागानं ठेवलं. तेव्हा गांधीजी म्हणाले, प्रेमाशिवाय सेवा व्यर्थ आहे. माझ्या घरात अशी आदळ-आपट चालणार नाही, तेव्हा बा रागावलेल्या असता गांधीजींना म्हणाल्या, तुमचं घर तुम्हाला लखलाभ होवो. हे ऐकताच गांधीजींनी त्यांना दंड धरून घराबाहेर ढकललं! पण पतिव्रता बा पुन्हा घरात आल्या आणि गांधीजींना म्हणाल्या, लावून घ्या दार, जगाला शोभा नको व्हायला बॅरिस्टरबाबूंची... ! इथं कोण आहे माझं? आई की बाप? तर मी बाहेर जाऊ? तो कटू अनुभव घेत बा पुन्हा आल्या गेलेल्या पाहुण्यांची सेवा करण्यात मग्न झाल्या. सन १९१३ मध्ये भारतीय मजुरांच्या शोषणाविरुद्ध सुरू केलेल्या चळवळीत त्यांनी ३ महिने कारावास भोगला. त्यानंतर गांधीजींच्या तुरुंगवासाच्या काळात कस्तुरबांनी चळवळीचे कार्य चालवले. २३ सप्टेंबर १९१३ रोजी १६ भारतीय लोकांना अटक करून घेण्यासाठी ट्रान्सवालच्या सीमेकडे जाणारी ट्रेन पकडली. यात १२ पुरुष आणि ४ महिला होत्या. कस्तुरबा गांधी त्यांचे नेतृत्व करीत होत्या. सीमेवर पोहोचल्यावर त्यांनी ओळखपत्र दाखवण्यास नकार दिला. सर्वांना अटक झाली व न्यायालयाने ३ महिन्यांची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. त्यांना मार्टिस बर्ग तुरुंगात ठेवण्यात आले. तुरुंगातील कठोर चाकोरीला सज्ज होण्यास कस्तुरबांनी सर्व महिलांना तयार केले. सन १९१५ मध्ये गांधीजींनी चंपारण्यात नीळ उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सत्याग्रह केला. त्या सत्याग्रहात कस्तुरबाही सहभागी झाल्या होत्या. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या बायका व मुलांना साक्षरता व स्वच्छता याचे धडे दिले. कस्तुरबांना अनेक वर्षांपासून दम्याचा आजार होता. तो पुन्हा काही वर्षांनी वाढला. सन १९४२ च्या “चलेजाव’ आंदोलनाच्या वेळी गांधीजींनी राष्ट्राला उद्देशून 'करा किंवा मरा’ असा संदेश गोवालिया टॅंक मैदानावर दिला. यामुळे त्यांना अटक झाली व ते बिर्ला हाऊस येथे गेले. त्या दिवशी सायंकाळी दादर येथील शिवाजी पार्क मैदानावर सभा होणार होती. पण गांधीजींना अटक झाल्यामुळं ते बिर्ला हाऊसला होते. या सभेस कस्तुरबा गेल्या आणि एक लाख जनसमुदायाला उद्देशून त्यांनी भाषण केलं.
आपल्या भाषणात त्या म्हणाल्या, भारतीय स्त्रियांनी स्वातंत्रलढ्यात सहभागी व्हावं. पोलिसांनी कस्तुरबा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना अटक करून आर्थर रोड तुरुंगात ठेवलं. या आंदोलनाच्या अतिश्रमामुळं त्यांची प्रकृती बिघडली. तसंच त्यांना पूर्वी दोनदा हृदयविकाराचे झटके आले होते. या सुमारास गांधीजी व कस्तुरबा यांना पुणे येथील आगाखान पॅलेस येथे बंदिवासात ठेवलं होतं. २२ फेब्रुवारी १९४४ चा महाशिवरात्रीचा तो दिवस, त्या दिवशी वयाच्या ७४ व्या वर्षी कस्तुरबांनी जगाचा निरोप घेतला. बा-बापूंच्या ६२ वर्षांच्या सहजीवनाचा अंत झाला. गांधीजींना दु:ख झालं. इंग्रज सरकारने आगाखान पॅलेसमधील एका बाजूला कस्तुरबांच्या अंत्यसंस्काराची परवानगी दिली. गांधीजी बा बद्दल म्हणत, जर पुन्हा मला पत्नी निवडायचा प्रसंग आलाच तर मी जन्मोजन्मी कस्तुरबांची निवड करीन, कस्तुरबा एक बहादूर स्त्री होती, तिच्या संगतीने मला शोभा आली. कस्तुरबा खरंच पतिव्रता होत्या. त्याची एक आठवण म्हणजे, त्यांच्या निधनसमयी त्यांच्या हातात स्वदेशी बनावटीच्या हिरव्या बांगड्या होत्या. पण आश्चर्य म्हणजे दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या अस्थी गोळा करताना त्यांच्या हातातील त्या बांगड्या तशाच होत्या. एकही बांगडी फुटली किंवा वितळली नव्हती! अशा या भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील वीरांगनेस त्रिवार वंदन...!

Sunday, 15 February 2026

नरवणे यांचे पुस्तक अन् भाजप

भारतीय लष्कराचे माजी सरसेनापती जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनी लिहिलेले “Four Stars of Destiny: An Autobiography” हे पुस्तक केवळ एका सैनिकाच्या वैयक्तिक प्रवासाची कहाणी नाही, तर भारतीय संरक्षण व्यवस्थेच्या अंतर्गत कार्यपद्धतीचे एक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज ठरू शकते. एका तरुण अधिकाऱ्यापासून भारतीय लष्कराच्या सर्वोच्च पदापर्यंतचा त्यांचा प्रवास अनेक संवेदनशील आणि ऐतिहासिक घडामोडींनी भरलेला आहे. या पुस्तकात जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादविरोधी कारवाया, ईशान्य भारतातील बंडखोरीविरोधी मोहिमा, म्यानमार सीमावर्ती भागातील ऑपरेशन्स, तसेच चीनबरोबरच्या तणावपूर्ण परिस्थितीचा उल्लेख असल्याचे समोर आले आहे. विशेषतः लडाख आणि एलएसी (Line of Actual Control) परिसरातील घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सैन्य नेतृत्वासमोर उभे राहिलेले धोरणात्मक आणि प्रशासकीय प्रश्न या पुस्तकात मांडले गेले असावेत, अशी अपेक्षा आहे. सैन्य नेतृत्व आणि नागरी सत्ताधाऱ्यांमधील समन्वय, निर्णयप्रक्रियेतील गुंतागुंत, आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संदर्भातील आव्हाने हे सर्व मुद्दे या आत्मचरित्रात स्पर्शिले गेले असल्याची चर्चा आहे.
....................................................
*या* पुस्तकाच्या प्रकाशनाबाबत निर्माण झालेली परिस्थिती अनेक प्रश्न निर्माण करते. जर या आत्मचरित्रात सरकारविरोधी किंवा तत्कालीन केंद्रीय मंत्र्यांच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत कोणतीही टीका, मतभेद किंवा अकार्यक्षमता नमूद केलेली नसेल, तर पुस्तकाच्या प्रकाशनात अडथळे का आले? एका निवृत्त सरसेनापतीने स्वतःच्या अनुभवांवर आधारित पुस्तक लिहिणे ही लोकशाही व्यवस्थेत स्वाभाविक बाब आहे. अशा पुस्तकाला विलंब किंवा निर्बंध लावले गेले असतील, तर त्यामागील कारणांची पारदर्शक माहिती जनतेसमोर यायला हवी.
आणि जर पुस्तकात काही गंभीर निरीक्षणे, निर्णयप्रक्रियेतील त्रुटी, किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित संवेदनशील बाबींबद्दल स्पष्ट उल्लेख असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा ही कोणत्याही राजकीय पक्षापेक्षा किंवा व्यक्तीपेक्षा मोठी असते. लोकशाही व्यवस्थेत उत्तरदायित्व (accountability) आणि पारदर्शकता (transparency) हे मूलभूत तत्त्व आहेत. त्यामुळे जर काही निर्णयांबाबत शंका निर्माण होत असतील, तर त्याची संस्थात्मक चौकशी, संसदीय चर्चा किंवा अधिकृत स्पष्टीकरण अपेक्षित ठरते.
देशातील नागरिकांना सत्य परिस्थिती जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. सैन्य नेतृत्वाच्या अनुभवांमधून जर काही धडे मिळत असतील, तर ते दडपून टाकणे देशहिताचे ठरणार नाही. त्याचवेळी, संवेदनशील माहिती सार्वजनिक केल्याने राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेणेही तितकेच आवश्यक आहे. म्हणूनच या संपूर्ण प्रकरणात भावनिक प्रतिक्रिया न देता, पारदर्शक आणि संस्थात्मक मार्गाने सत्य समोर येणे गरजेचे आहे.
लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हे देशद्रोह नसते; उलट तेच सशक्त राष्ट्राचे लक्षण असते. त्यामुळे जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकाबाबत स्पष्टता, अधिकृत भूमिका आणि आवश्यक असल्यास संसदीय पातळीवरील चर्चा ही देशहिताच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक ठरते. सत्य परिस्थिती समोर येणे, निर्णयप्रक्रियेची जबाबदारी निश्चित होणे, आणि भविष्यातील राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी योग्य धडे घेणे, हीच या वादाची खरी दिशा असली पाहिजे.
कोणत्याही बाबतीत राहुल गांधीने प्रश्न विचारला तर त्यांची टिंगल करण्यात येते, त्यांना पप्पू म्हटलं जातं,  किंवा मग त्यांच्या घराण्याचा अत्यंत गलिच्छ पातळीवर जाऊन उद्धार करण्यात येतो, व्हाट्सअप वरून उतारेच्या उतारे नेहरू घराणा विरुद्ध प्रसिद्ध केले जातात आणि या गडबडीत महत्त्वाचे मुद्दा किंवा ज्या मुद्द्यावरून सगळा गदारोळ होतो तो मुद्दा बाजूला राहिला जातो. आणि नवीनच मुद्दा समोर आणला जातो. आता ओम बिर्ला यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव यावर आता गदारोळ सुरू होईल. मूळ मुद्दा बाजूला राहणार आहे. जनतेला पुन्हा एक नवीन टारगेट दिले जाईल.
सारांश काय तर त्या पुस्तकांमध्ये आक्षेपार्ह काही असेल तर ते जनतेसमोर यायला हवं आणि नसेल तर पुस्तक प्रकाशित व्हायला हवं.
माजी लष्कर प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या एका अप्रकाशित पुस्तकाचा वाद संपण्याची चिन्हं अजून दिसत नाहीये. जनरल नरवणे यांच्या 'फोर स्टार्स ऑफ द डेस्टिनी' या पुस्तकामुळे सध्या विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले आहे. याच वेळी, माध्यमांनी असं म्हटलं आहे की दिल्ली पोलीसने या प्रकरणात एफआयआरदेखील दाखल केली आहे.
जनरल नरवणेंच्या पुस्तकाबद्दल या पुस्तकाचे प्रकाशक पेंग्विन इंडियाने स्पष्टीकरण देखील दिलं आहे. पेंग्विनने म्हटले आहे की हे पुस्तक अद्याप प्रकाशित झाले नाहीये. त्यानंतर आता नरवणेंनी देखील पेंग्विनच्या दाव्याला दुजोरा दिला आहे. यानंतरही हा वाद संपुष्टात येताना दिसत नाहीये.
भाजप खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला सांगितलं की नरवणे यांच्या स्पष्टीकरणानंतर आता राहुल गांधींचा दावा निव्वळ एक कल्पना ठरतो. राहुल गांधी यांनी त्यांच्या सुरस कथा सांगण्याचा प्रयत्न सभागृहात केला. त्यांचा हा दावा तथाकथित प्रकाशित पुस्तकाचे प्रकाशक आणि लेखक या दोघांकडून उद्ध्वस्त झाला आहे. राहुल गांधी काल विचारत होते की प्रकाशक खोटं बोलत आहे की जनरल नरवणे, आता हे स्पष्ट झालं आहे की कोण खोटं बोलत आहे. माजी लष्करप्रमुख खोटं बोलतील असं मला वाटत नाही - राहुल गांधी
जनरल नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकाबाबत दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर दाखल केली, यावर राहुल गांधी यांनी माध्यमांसमोर प्रतिक्रिया दिली आणि प्रश्न उपस्थित केले.
राहुल गांधी यांनी २०२३ चं एक ट्विट वाचत म्हटलं, की एक तर जनरल नरवणे खरं बोलत नाहीयेत किंवा पेंग्विन. मला असं नाही वाटत की माजी लष्कर प्रमुख खोटं बोलतील. पेंग्विनचं म्हणणं आहे की अजून हे पुस्तक प्रकाशित नाही झालं पण हे पुस्तक अमेझॉनवर उपलब्ध आहे. जनरल नरवणेंनी ट्विट केलं होतं की कृपया २०२३ मध्ये माझं पुस्तक विकत घ्या. राहुल गांधी पुढे म्हणाले होते की मी पेंग्विन ऐवजी नरवणेजींच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवता. मला असं वाटतं की नरवणेजींनी आपल्या पुस्तकात सरकार आणि पंतप्रधान यांच्याबद्दल काही अप्रिय गोष्टी लिहिल्या आहेत. आता आपल्याला ठरवायचं आहे की कोण खरं बोलत आहे...पेंग्विन की देशाचे माजी लष्कर प्रमुख. याबाबत पेंग्विन इंडियाने काय स्पष्टीकरण दिले आहे हे जाणून घेण्याआधी आणि जनरल नरवणेंचे ते ट्विट काय होते हे आपण पाहू ज्याबद्दल राहुल गांधी बोलत आहेत. नरवणेंचं हे ट्विट १५ डिसेंबर २०२३ चं आहे. ज्यात ते लिहितात की "हॅलो मित्रांनो, माझं पुस्तक उपलब्ध आहे. फक्त ही लिंक फॉलो करा. हॅप्पी रीडिंग. जय हिंद"
राहुल गांधींनी याच पोस्टवरुन प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांचं म्हणणं होतं की जर नरवणे म्हणत आहेत की पुस्तक उपलब्ध आहे तर प्रकाशक कंपनी का खोटं बोलत आहे. परंतु आता पेंग्विनचा दावा बरोबर असल्याचे जनरल नरवणेंनी म्हटले आहे.
पेंग्विनने काय म्हटले? या सर्व वादावर पेंग्विन इंडियाने दोन स्पष्टीकरण दिले आहे. पहिले स्पष्टीकरण त्यांनी ९ फेब्रुवारी रोजी एक निवेदन स्पष्ट करुन दिले होते. त्यात ते म्हणाले होते की सध्याची चर्चा आणि माध्यमातील वृत्त पाहून पेंग्विन रँडम हाऊस इंडिया हे स्पष्ट करू इच्छितं की फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी प्रकाशित करण्याचे एकमेव अधिकार आमच्याकडे आहेत. हे पुस्तक भारताचे माजी लष्कर प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणेंनी लिहिले आहे. आम्ही हे स्पष्ट करू इच्छितो की अद्याप हे पुस्तक प्रकाशित झालेले नाही. पुस्तकाची कोणतीच कॉपी - प्रिंट किंवा डिजिटल फॉर्ममध्ये...अद्याप प्रकाशित, वितरित, विकली गेली किंवा पब्लिकसाठी आमच्याकडून उपलब्ध करण्यात आलेली नाहीये.
"जी पण कॉपी सध्या सर्कुलेशनमध्ये आहे... मग ते पूर्ण पुस्तक असो वा त्याचा काही भाग, मग ते प्रिंटमध्ये, डिजिटलमध्ये, पीडीएफमध्ये या कोणत्याही फॉर्मॅटमध्ये, ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन, कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर असो...ते पेंग्विन रँडम हाऊसच्या कॉपीराइटचे उल्लंघन आहे आणि ते तत्काळ थांबवले गेले पाहिजे. जे चुकीच्या मार्गाने पुस्तकाच्या प्रती सर्क्युलेट करत असतील त्यांच्या विरोधात पेंग्विन रँडम हाऊस कायदेशीर कारवाई करेल," असं पेंग्विनने म्हटले आहे.
दुसरे स्पष्टीकरण राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नानंतर देण्यात आले. राहुल यांनी नरवणे यांच्या ट्विटचा संदर्भ देत हे पुस्तक प्रकाशित झाल्याचा दावा केला होता. दुसऱ्या स्पष्टीकरणात, भारतातली पुस्तक प्रकाशनाची प्रक्रिया कशी आहे याबाबत पेंग्विन इंडियाने सांगितले. पेंग्विन इंडियाने म्हटले, "कोणत्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाची घोषणा, त्याची प्री-ऑर्डर उपलब्ध होणे आणि मुळात पुस्तक प्रकाशित होणं या तिन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत आणि तिन्ही वेगळ्या प्रक्रिया आहेत. एखादे पुस्तक अमेझॉनसारख्या प्लॅटफॉर्मवर प्री-ऑर्डरसाठी दिसणे किंवा त्याची भविष्यातील रिलीजची तारीख निश्चित होणे हे सांगत नाही की संबंधित पुस्तक प्रकाशित झाले आहे. पेंग्विनचे म्हणणे आहे की पुस्तक त्याच वेळी प्रकाशित मानले जाऊ शकतो जेव्हा ते रिटेल प्लॅटफॉर्मवर थेट विक्रीसाठी उपलब्ध असेल."
यासंदर्भात मंगळवारी जनरल नरवणे यांची एक पोस्ट समोर आली आहे. नरवणे यांनी या पुस्तकाच्या स्टेटसबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे आणि म्हटले आहे जे पेंग्विन म्हणत आहे तेच या पुस्तकाचे स्टेटस आहे. त्यानंतर पुस्तकाच्या उपलब्धतेबद्दल दावे प्रतिदावे समोर येत आहेत.
राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार प्रा. मनोज झा यांनी सांगितले की त्यांनी हे पुस्तक वाचले आहे. प्रा. झा सांगतात, "ते पुस्तक मी वाचलं आहे. पुस्तक उपलब्ध आहे. डिजिटल जगात सारं काही उपलब्ध आहे. या युगात तुम्ही माहितीवर कशी रोख लावू शकाल. यातून आपल्या साम्राज्याची असुरक्षितता दिसते. दिल्ली पोलिसांना तुम्ही कारण नसताना बदनाम करत आहात. एफआयआर तर कुणाच्या तरी इशाऱ्यावर झाली आहे. मी पेंग्विन रँडम हाऊसचे ते सर्कुलर पण सोशल मीडियावर पाहिले. मला दुःख झालं."
आधी पेंग्विन इंडिया हा भोंदू बनला आणि आता सत्तेचे पाय चाटून हा नरवणे देखील मोठे भोंदू बनलेत. राहुल गांधी या भोंदूंच्या मदतीने या गुन्हेगारांशी व्यवहार करू शकत नाहीत. आता रस्त्यावर उतरा आणि त्यांना नेपाळसारखीच वागणूक द्या. हिटलरचे इंग्लंड, अमेरिका, फ्रान्स काहीही करू शकले नाहीत, पण स्टॅलिन येताच त्या हरामखोराला फाशी देण्यात आली. जर आपल्याला हिटलरला संपवण्यासाठी आणि मानवतेचे रक्षण करण्यासाठी रशियाची मदत घ्यावी लागली तर ती घेण्यात काही गैर नाही. तसे, मी खूप आधी सांगितले आहे की लष्करी जनरल दुर्बलांवर हल्ला करतात आणि बलवानांचे पाय चाटतात. जेव्हा पाकिस्तान एकटा होता तेव्हा ते वीर राहिले, परंतु चीनने पाकिस्तानला पाठिंबा देताच त्यांचे शौर्य मागे टाकण्यात आले. गांधींचे वदेशातले सरंजामशाहीवादी दरोडेखोर नेहमीच सैन्याची स्तुती करतात आणि जेव्हा कोणी त्यांच्या चुकांवर प्रश्न विचारतो तेव्हा ते त्यांना देशद्रोही म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. सध्याचे सैन्य गुन्हेगारांचे एक टोळी बनले आहे, सत्तेच्या हव्यासापोटी जनतेवर अत्याचार करण्याशिवाय काहीही करत नाही. गरिबांची मुले सीमेवर सैनिक म्हणून मरतात, तर अधिकारी बेशिस्तपणा करतात. परदेशात देशाची प्रतिष्ठा त्याच्या सैन्याच्या ताकदीवर नाही तर धोरणांवर अवलंबून असते. जेव्हा सैन्याकडे घालायला बूटही नव्हते, तेव्हा भारत अलिप्त राष्ट्रांच्या चळवळीचा नेता होता आणि त्याच्या धोरणांच्या बळावर जागतिक स्तरावर त्याचा आदर केला जात असे. नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका, मालदीव आणि भूतान हे सर्व देश भारताला आपला नेता मानत होते. आज, या सर्व देशांना जागतिक नेत्याच्या ५६ इंचाच्या छातीमुळे अपमानित केले जात आहे. त्यांना कोणीही गवताचा तुकडाही देत ​​नाही. पाकिस्तानने त्यांच्या गावातून सिंदूर काढून टाकला आहे. ते जागतिक नेते बनण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु ते एपस्टाईनच्या फायलींमध्ये शिरले आहेत...
हे सगळे प्रकरण खूप संशयास्पद आहे. 
मुळात जे पुस्तक सरकारकडे आणि डिफेन्सकडे रिव्ह्यूसाठी आहे त्यातील काही उतारे एका मॅगझीनमध्ये कसे छापून येतात? म्हणजे संशयाची सुई प्रकाशक, लेखक आणि धोकादायक म्हणजे सरकार किंवा डिफेन्समधील कोणीतरी यांच्याकडे नक्की वळते कारण, एवढ्या दिवसाच्या गदारोळानंतर FIR दाखल झाल्यावर लेखक व प्रकाशक झोपेतून जागे झाल्यासारखे पुस्तक छापलेलेच नाही म्हणून सांगतात, तेच जर हा गोंधळ सुरु झाल्यावर लगेचच पुढे आले असते तर विषय फक्त रिव्ह्यू कमिटीतील कोणीतरी एवढाच मर्यादित राहिला असता. तरीही प्रकाशक आणि लेखक यांनी राहूलने वाचून दाखवलेल्या मजकूराबद्दल काहिच सांगितले नाही म्हणजे ते खरं असावं असा संशय येतो. मग हे कुणी केले? यासाठी FIR दाखल झाली हे योग्यच झाले, याशिवाय डिफेन्सने पण आपल्या इंटॅलिजन्सचा उपयोग करायलाच हवा व घरभेदी शोधण्याचा प्रयत्न करायलाच हवा.
कोणत्याही रिटायर्ड सैन्यधिकाऱ्याचे लिहिलेले पुस्तकाचे हस्तलिखित किंवा टाईपिंग प्रत रिव्ह्यू साठी प्रकाशकाकडे जाण्यापूर्वी घ्यायला हवी व तेथून पास झाल्यावरच प्रकाशकाकडे जायला हवी याचे कारण, प्रकाशक यात पैसे घालतो आणि पुस्तकाची प्रकाशन पूर्व जाहिरात करण्यासाठी हे असले उद्योग करु शकतो. केंद्रीय नोकरशाहीत मोदींवर नाराज असणारे पण नक्कीच असणार आहेत, ते सुद्धा असे उद्योग करु शकतात.

एक गोष्ट अखेर स्पष्ट झाली आहे: मेजर जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकामुळे भाजप आणि त्यांचे समर्थक घाबरले आहेत. हे देखील स्पष्ट आहे की राहुल गांधी दबाव वाढवत असताना, भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. पेंग्विन इंडियाचे आजचे स्पष्टीकरण, वारंवार ट्विट आणि जवळजवळ एक महिन्यानंतर मेजर जनरल नरवणे यांनी केलेले दोन सलग ट्विट हे दर्शवितात की सर्व काही ठीक नाही. ज्यांनी पुस्तकातील उतारे वाचले आहेत, मी, तसेच, कोणत्याही खऱ्या देशभक्ताप्रमाणे, नरवणे यांना ३१ ऑगस्ट २०२० च्या रात्री वाटलेली अस्वस्थता समजते. शिवाय, उत्तर कमांडचे तत्कालीन प्रमुख लेफ्टनंट जनरल योगेश जोशी यांचा गोंधळ देखील समजू शकतो. मला वाटते की पंतप्रधान मोदींनी या मुद्द्यावर उघडपणे बोलले पाहिजे, जेणेकरून त्यांचा दृष्टिकोन अधिक चांगल्या प्रकारे समजू शकेल. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि डोभाल देखील उपस्थित होते. सीडीएस बिपिन रावत अनुपस्थित होते, जरी ते देखील संभाषणात सहभागी होते. त्या दिवशी घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयात या सर्व लोकांचा करार आणि मतभेद समाविष्ट होते. नरवणे यांनी लिहिले आहे की, पंतप्रधान मोदींनी "तुम्हाला जे योग्य वाटेल ते करा" असे म्हटल्यानंतर, संपूर्ण निर्णय लष्कराच्या खांद्यावर आला आणि लष्कर एकमेव लष्करी अधिकार बनले. ते असेही म्हणतात की हा निर्णय सरकारचा असायला हवा होता. तथापि, तीन प्रश्न अनुत्तरित आहेत. विरोधी पक्षही हे प्रश्न विचारत नाहीत.
१) चीनवर पहिला हल्ला न करण्याचा निर्णय कोणाचा होता? हा दावा माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांनी केला आहे. हा आदेश अजूनही कायम आहे का?
२) नरवणे यांनी लिहिले आहे की त्या दिवशीचा सर्वोत्तम निर्णय म्हणजे चिनी सैन्यावर गोळीबार करणे. ते म्हणतात की पाकिस्तानला दररोज गोळीबार करण्याचे आदेश आहेत. प्रश्न असा उद्भवतो की, रिचेन लाच्या ५०० मीटरच्या आत पोहोचलेल्या चीनला हा आदेश का देण्यात आला नाही?
३) नरवणे यांनी त्यांच्या पुस्तकात ३१ ऑगस्टच्या रात्रीचा संदर्भ देत लिहिले आहे की, कैलास पर्वतरांगा ही एक मोक्याची उंच भूमी आहे जी भारतीय सैन्याने काही तासांपूर्वीच चिनी पीपल्स लिबरेशन आर्मीशी धोकादायक संघर्षात ताब्यात घेतली होती. सरकारला याची जाणीव होती का? तरीही, सूड घेण्याचे आदेश का जारी केले गेले नाहीत


राजसत्तेची गोची...!

"अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करार आणि एपस्टाईन फाइल्सवरून संसदेत मोदी सरकारवर केलेल्या आरोपांनंतर राहुल गांधींच्या भाषणाचे भाग कामकाजातून वगळण्यात आलेत. यानंतरही राहुल गांधींना तोंड देऊ न शकल्याने, राहुल गांधी यांच्यावर निवडणूक लढवण्यास कायमस्वरूपी बंदी घालण्यात यावी', असा प्रस्ताव भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी आणलाय. देशातील लोकशाहीची मृत्युघंटा वाजवण्याचं काम सत्ताधारी करत असल्याची भयसूचक चिन्हे यानिमित्ताने पुन्हा दिसून येताहेत. त्याआधी, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर काँग्रेस खासदारांकडून पंतप्रधानांना चक्क लोकसभेतच धोका असल्याची आवई लोकसभाध्यक्षांनीच उठवून या भेकड नीतीचे प्रदर्शन केलं होतं. आता राहुल करत असलेल्या आरोपांना अभ्यासूपणे खोडून काढणं, आपलं नाणं खणखणीत वाजवून दाखवणं शक्य असतानाही त्यांची खासदारकी रद्द करण्याचा रडीचा डाव भाजपने मांडलाय. राहुल देशविघातक शक्तींशी हातमिळवणी करत असतील तर त्यांना पुराव्यासह उघडं पाडावं. पण राजसत्तेची इथं गोची झालीय असं दिसतंय...!"
...........................................
*सं*सदेत पप्पू बघता बघता पप्पा झालाय. कधी मोदींची गळाभेट तर कधी 'सर, बाहर वह नही बेचारे मिडीयावाले इंतजार कर रहे है...' अशी ओम बिर्लांची घेतलेली अहिंसक फिरकी, कधी 'सर, आप ही बताईये की मै क्या बोलू....' असा सणसणीत टोमणा ते विलक्षण भेदक डोळ्यांनी किरण रिजीजूला आवंढा गिळायला लावणं इथपर्यंत राहूल येऊन पोचलेत. राहूल गांधींना थांबवणं अशक्य आहे. याची जाणीव गेल्या दीड वर्षात मोदी शहांना झालेली दिसतेय. जेलला न घाबरणारा मनुष्य ही हुकूमशहाच्या मनातली सगळ्यात मोठी भीती असते. 'शरम नही आती देश को बेच दिया...' यावर काही थातूरमातूर उत्तर येईलही पण केवळ एपस्टाईन फाईल आणि अदानीची अटक या दोन कारणापायी मोदींनी अमेरिकेसमोर संपूर्ण शरणागती पत्करली हे त्यांना लोकांपर्यंत पोहोचवायचं होतं ते भाजपच्या भूमिकेने नेमकं पोचलं. अमेरिकेशी व्यापार करारानंतर भारताची पत बांग्लादेशपेक्षाही कमी आहे. बांग्लादेशला शून्य तर भारताला अठरा टक्के निर्यातशुल्क ही बाब लोकांना खटकत आहे. एपस्टाईन आत्ता आत्ता जिवंत झालेलं भूत आहे. अजून तीन लाख फायली उजेडात यायच्या आहेत. आता राहूल गांधी थांबणं अशक्य आहे. काँग्रेस खासदार आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याबद्दल भाजपला असलेली भीती आता स्पष्ट होऊ लागलीय असं दिसतं. बुधवारी संसदेत राहुल गांधी यांनी अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करार आणि एपस्टाईन फाइल्सवरून मोदी सरकारवर केलेल्या आरोपांनंतर, त्यांच्या भाषणाचे भाग सभागृहाच्या कामकाजातून वगळण्यात आलेत. यानंतरही राहुल गांधींना तोंड देऊ न शकल्याने, भाजप आता त्यांना संसदेतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतेय. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी संसदेत आणि बाहेर सांगितलं होतं की, भाजप राहुल गांधींविरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव आणेल, परंतु गुरुवारी भाजपने मात्र त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली. विशेषाधिकार प्रस्ताव मांडला गेला तर भाजपला मित्रपक्षांकडून पाठिंबा मिळण्याची अपेक्षा नव्हती हे समजलं. आणखी एक भीती अशी होती की राहुल पुन्हा संसदेत चर्चेचा केंद्रबिंदू बनतील. मोदी सरकारला चर्चेचा केंद्रबिंदू राहुल गांधींवर केंद्रित होऊ द्यायचं नाही. 

*राहुलना पुराव्यासह उघडं पाडावं*
भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी एक  प्रस्ताव सादर केलाय ज्यामध्ये नमूद केलंय की, राहुल गांधी हे सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, यूएसएआयडीशी संबंधित आहेत, थायलंड, कंबोडिया, व्हिएतनाम आणि अमेरिकासारख्या ठिकाणच्या भारतविरोधी शक्तींशी जोडलेलेत. म्हणून त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात यावं तसंच त्यांना आजीवन निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात यावी....!" पण भाजपला हे सिद्ध करावं लागेल की, ज्या संस्था आणि देशांची नावं घेतलीत ते देश भारतविरोधी कसे आहेत अन् त्यांचे राहुल गांधींशी काय संबंध आहेत. राहुलना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्याची, त्यांचं संसदीय सदस्यत्व रद्द करण्याची ही नोटीस अशा वेळी आलीय जेव्हा मोदी सरकारला स्वतः एपस्टाईन फाइल्स प्रकरणात स्वतःचं निर्दोषत्व सिद्ध करावं लागेल. नरेंद्र मोदी, त्यांचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी आणि मोदींचे जवळचे उद्योजक अनिल अंबानी यांची या कुप्रसिद्ध प्रकरणात नावं आहेत. असं उघड झालंय. अशा परिस्थितीत, केवळ तोंडी स्पष्टीकरण पुरेसं ठरणार नाही. त्याऐवजी, मानवी तस्करी, लैंगिक शोषण आणि मानवतेला फाडून टाकणाऱ्या इतर अनेक घृणास्पद गुन्ह्यांशी संबंधित या प्रकरणात मोदी सरकारचा कोणताही संबंध नाही हे ठोस पुराव्यांसह सिद्ध करावं लागेल. एपस्टाईन प्रकरणावरून जगभरात होणाऱ्या राजीनाम्यांबाबत लिहिलं गेलंय. एखाद्याला दोषी ठरवण्यात आलंय की नाही, जगभर फक्त एपस्टाईन फाइल्समध्ये त्यांची नावं आलीत म्हणून लोकांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले जातंय. अमेरिकेतही ट्रम्पचे विरोधक रस्त्यावर उतरून प्रश्न उपस्थित करताहेत मात्र, भारतात भाजपला वाचवण्यासाठी, फक्त एपस्टाईन फाइल्सचा उल्लेख करणं हा गुन्हा म्हणून दाखवला जातोय. बुधवारी, जेव्हा राहुलना संसदेत या मुद्द्यावर बोलण्यापासून रोखण्यात आलं, तेव्हा त्यांनी बाहेर येऊन त्यांचे तेच आरोप पुन्हा केले. 

*हरदीप पुरी यांच्या काही गंभीर चुका*
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांची बाजू मांडली. पण या प्रकरणात त्यांचं नाव येताच ते उघडपणे सर्व काही सांगू शकले असते, परंतु ते दडपण्याची, लपवण्याची ही प्रवृत्ती संशय वाढवतेय. हरदीप सिंग पुरी यांनी कबूल केलंय की, ते कुख्यात गुन्हेगार जेफ्री एपस्टाईनशी तीन-चार वेळा भेटलेत. याचा अर्थ असा की, राहुल गांधींनी संसदेत जे काही सांगितलं ते स्वतः हरदीप पुरी यांनी पडताळलंय. त्यांच्यावर कोणते आरोप लावले जातात आणि किती सिद्ध होतात हा नंतरचा विषय. प्रथम, त्यांनी नैतिक आधारावर राजीनामा द्यायला हवा. पण मोदी सरकारच्या शब्दकोशात नैतिकता हा शब्दच अस्तित्वात नाही, म्हणूनच राजीनामे त्यावर आधारित होत नाहीत. पत्रकारांना त्यांच्या केसचं स्पष्टीकरण देताना, हरदीप पुरी यांनी काही गंभीर चुका केल्यात. पहिलं, त्यांनी सांगितलं, एपस्टाईनवर अल्पवयीन मुलींचे शोषण केल्याचा आरोप होता. सत्य हे आहे की, एपस्टाईनला या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलंय. दुसरं, अल्पवयीन मुलींची तस्करी वा बलात्कार करणं हा एक अतिशय गंभीर गुन्हा आहे. भारतात लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करणारा पोस्को कायदा देखील आहे, परंतु हरदीप पुरी यांनी हे विधान इतकं सहजतेने केलं, जणू काही ती फार मोठी गोष्ट नाही. हरदीप सिंग पुरी यांनी असाही दावा केला की, मोदी कधीही एपस्टाईनला भेटले नाहीत. हरदीप पुरीना इतकी कशी खात्री आहे की, पंतप्रधान कधीही एपस्टाईनला भेटले नाहीत? तुम्ही त्यांचे मध्यस्थ होता का? तुम्ही भाजप नेत्यांसाठी एपस्टाईनचे द्वारपाल होता का? असं पवन खेरा यांनी विचारलं. तेव्हा हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितलं की, अमेरिकेतले भारतीय राजदूत म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर काही महिन्यांनी त्यांना आंतरराष्ट्रीय शांतता संस्थेत आयपीआय आमंत्रित करण्यात आलं. आयपीआयमधले माझे बॉस टेरी रॉड लार्सन हे एपस्टाईन या कुप्रसिद्ध व्यक्तीला ओळखत होते. मी त्यांना जास्तीत जास्त तीन किंवा चार वेळा भेटलो असेन. पुरी ज्या आयपीआय, आंतरराष्ट्रीय शांतता संस्थेचा उल्लेख करताहेत, ती न्यूयॉर्कमधली एक थिंक टँक आहे जिथे पुरी निवृत्तीनंतर भाजपमध्ये सामील होण्यापूर्वी काम करत होते. या संस्थेला एपस्टाईनकडून निधीही मिळत होता. हरदीप हे स्पष्ट करत नाहीत की, ते एपस्टाईनला तीन किंवा चार वेळा भेटले होते की नाही, तर ते प्रत्येक वेळी आयपीआय शिष्टमंडळाला भेटले होते. लिंक्डइनचे संस्थापक रीड हॉफमन यांचं नाव देखील या फायलींमध्ये दिसतं आणि हरदीप सिंग पुरी यांच्या हॉफमनशी झालेल्या भेटीचं आणि त्यांच्या भारत भेटीच्या तयारीचे तपशील देखील समोर आलेत. असंही उघड झालंय की एपस्टाईनने पुरी यांच्याशी हॉफमनला भेटण्याबद्दल बोलले होते. अशा स्थितीत, प्रश्न असा उद्भवतो की मोदी सरकार निवृत्त हरदीप सिंग पुरी यांच्या सेवा का वापरत होते, त्यांचे दूतावास, परराष्ट्र मंत्रालय ही बाब मागे टाकत होती. मोदींनी त्यांना भाजपमध्येच अनेक सक्षम लोक असताना नोकरीनंतर राज्यसभेचे सदस्यत्वच नाही तर मंत्रीपद कोणत्या प्रभावाखाली दिले? ज्यांची उत्तरे हरदीप पुरी यांनी संसदेत येऊन दिली पाहिजेत आणि नरेंद्र मोदींनीही संपूर्ण प्रकरण उघड केले पाहिजे. परंतु त्याऐवजी, भाजपने राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्याचे पाऊल उचललंय, जे मोदी सरकारला जास्त काळ संरक्षण देऊ शकणार नाही असं वाटतं!

*राहुल गांधींचा आक्रमक गनिमी कावा*
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर राहुल बोलतील अशी सत्ताधारी पक्षाची अपेक्षा होती. राहुल यांनी लडाखमध्ये चीनच्या घुसखोरीची कहाणी उघड केली. या गनिमी राजकारणाचा परिणाम सर्जिकल स्ट्राईकसारखा झाला. संपूर्ण सत्ताधारी विखुरलेले दिसले. दुसऱ्या दिवशी, ते एक पुस्तक घेऊन संसदेत पोहोचले. त्यांनी माध्यमांसमोर नरवणे यांचं आत्मचरित्र फिरवलं. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचे सर्व दावे धुळीस मिळाले. राहुल यांचे गनिमी राजकारण करताहेत. सत्ताधारी पक्षाचा बचाव कोलमडलाय.पाच वर्षांपूर्वी, राहुल गांधींच्या आक्रमक गनिमी राजकारणाची कोणीही कल्पना करू शकत नव्हते. त्याचे कारण त्यांचे संगोपन आणि सत्तेची समज आहे. त्यांच्या आजी आणि वडिलांच्या हत्येचा राहुल गांधींच्या मानसिकतेवर खोल आणि हानिकारक परिणाम झाला. त्यांच्या सार्वजनिक वर्तनाची तपासणी करण्यापूर्वी हा पैलू लक्षात ठेवला पाहिजे. सार्वजनिक संवादात त्यांनी दाखवलेला संकोच यातूनच निर्माण झाला. तथापि, ते आता मोठ्या प्रमाणात नाहीसं झालंय. दुसरं म्हणजे, ज्या माणसाचे कुटुंबातले तीन पंतप्रधान राहिलेत, ज्याच्या कुटुंबाने केवळ भारताचेच नव्हे तर भारतीय उपखंडाचे भवितव्य ठरवलंय, स्वाभाविक आहे काी, सत्तेची लालसा तो करणार नाही. इच्छा शक्य आहे. अशी व्यक्ती सत्ता मिळविण्यासाठी त्याच पद्धतींचा अवलंब करणार नाही. ही मानसिकता राहुल यांच्या सत्तेच्या राजकारणाबद्दल जाणीवपूर्वक तिरस्काराचे स्पष्टीकरण देते. परंतु आता राहूुल या मानसिकतेपासून मुक्त झालेत. आता सत्ताधारी पक्षावर जिथून अपेक्षा आहे तिथून हल्ला करताहेत.  राहुलचे हे गनिमी राजकारण आहे. मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडियासमोर बढाई मारत होते. राहुलने त्यांना लाईव्ह ट्रोल केलं. वैष्णव यांनी कधीच कल्पना केली नव्हती की, राहुल कॅमेऱ्यावरची त्यांची जागा अशा प्रकारे हिरावून घेतील. जेव्हा शत्रू खूप शक्तिशाली असतो, सर्व संसाधनांवर नियंत्रण ठेवतो, मीडिया त्याचा गुलाम असतो, कॉर्पोरेट्सच्या खिशात असतो आणि कॉर्पोरेट्स त्याच्या मनात असतात, तेव्हाच गनिमी राजकारण चालते. इतिहास साक्षीदार आहे. शिवाजीच्या गनिमी राजकारणासमोर औरंगजेबाची प्रचंड सेनाही कोसळली होती.

*कराराबाबतचा संशय अधिक गडद होतोय*
स्वतःच्या करारावर सरकारचाच विश्वास नाही का? भारतात अर्थसाक्षरता जेमतेम आहे, हे पंतप्रधान जाणतात. त्यामुळे ते प्रत्येक मुद्द्याला भावनिक वळण देण्याचा आटापिटा करताना दिसतात. मनमोहन सिंग यांच्या काळातील ज्या करारास भाजपने 'शरणागती' म्हणून हिणवले होते, तो आज काळाच्या कसोटीवर योग्य ठरला आणि भाजपलासुद्धा तो हवाहवासा वाटत आहे. प्रश्न असा आहे की, मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्वतःच केलेल्या करारावर भाष्य करणे का टाळत आहेत? त्यांचा स्वतःच्या करारावर विश्वास नाही का? मोदींचे या कराराबद्दलचे सोयीस्कर मौन, वाणिज्यमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्र्यांची टोलवाटोलवी-उडवाउडवी, कृषिमंत्र्याचे मुद्द्याला सोडून मोघम भाष्य, यामुळे कराराविषयी शंका निर्माण होत आहेत. मनमोहन सिंग यांनी देशहितासाठी स्वतःची प्रतिष्ठा पणाला लावली. मोदी आज तसे करू शकतील का? त्यांच्यावर हा एकीकडे झुकलेला करार तडीस नेण्यासाठी दडपण आणले जात असेल, तर त्यांनी देश, संसद, माध्यमे, जनता यांना विश्वासात घेऊन ते झुगारून लावावे. वैयक्तिक प्रतिमेपेक्षा देश केव्हाही मोठा हे लक्षात ठेवल्यास पुढील प्रवास सोयीस्कर होईल. स्पष्ट माहितीअभावी संशय गडद होतोय. भारत-अमेरिका करारामुळे देशात पुनश्च गोंधळाचे वातावरण निर्माण झालंय. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना झालेला भारत-अमेरिका अणुकरार गाजला होता. तेव्हाही करारातील अटी देशाच्या सार्वभौमत्वाची हानी करणाऱ्या असल्याचा आरोप झाला होता, परंतु त्यापासून मिळणाऱ्या फायद्यांबाबतची भूमिका तत्कालीन पंतप्रधानांनी सर्वोच्च सभागृहात स्पष्ट केली होती. भारत-अमेरिका करारातील जो भाग समोर आलेला आहे तो भारतीयांचा अवमान करणाराच आहे. अमेरिकेची ही दादागिरीच आहे. युद्धात हरलेल्या राजावर तहात जशा अवमानकारक अटी लादल्या जातात तसाच हा प्रकार वाटतो. भारताचे राज्यकर्ते अमेरिकेपुढे झुकले आणि देशातील शेतकरी आणि उद्योग खड्ड्यात घालणारा अपमानजनक करार केला, अशीच जनभावना आहे. याबाबत पंतप्रधानांनी संसदेत सविस्तर निवेदन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. ते त्यांनी न केल्यामुळेच कराराबाबतचा संशय अधिकच गडद होत आहे. 

चौकट
पुस्तकात ताकद असते. हे सरकारला समजलं असेल. एक पुस्तक पंतप्रधानाला, गृहमंत्र्याला, संरक्षणमंत्र्याला संसदेत यायची भीती घालू शकतं. देशभर नागडं करू शकतं आणि मारलेल्या पराक्रमाच्या थापा उघड्या पाडू शकतं. 'जनरल नरवणेंनी तुम्ही चीनसमोर शेपटी घातलीय...!' असं लिहिलेलंय, असं राहुल गांधी म्हणताहेत. तर तुम्ही ते लिहिलेलं खोटं आहे की खरं, हे सांगण्याऐवजी, ते पुस्तक अजून छापूनच आलेलं नाही, पुस्तक संसदेत वाचता येणार नाही, असलं बोंबलत बसलेले आहात. प्रश्न काय, उत्तर काय, आणि काय तो थयथयाट! अरे, उत्तर द्या ना सरळ, राहुल गांधी खोटं बोलताहेत म्हणून, नरवणे खोटं बोलताहेत म्हणून, चीननं आमची अजिबात ठासलेली नाही म्हणून! आणि नरवणेंनी एवढीच गोष्ट केलेली नाही, तर त्याच पुस्तकात अग्निवीर नावाची जी देशाशी गद्दारी करणारी योजना तुम्ही राबवली, तिच्याही चिंध्या केलेल्या आहेत. त्यावर तुम्ही बोलाल, अशी शक्यताच नाही. गेल्या बारा वर्षांतल्या तुमच्या सगळ्या हालचाली सांगतायत, हा देश सर्व बाजूनी बरबाद करण्याची इस्त्रायली सुपारी घेतलेली आहे. प्रामाणिकपणे लिहिल्या गेलेल्या एका पुस्तकात एवढी ताकद असते.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

अमृतकाळाची फळं.....!

"दहशतवादग्रस्त पहलगाममध्ये एकाचवेळी दोन हजार पर्यटक असतांनाही एकही पोलिस नसतो. दहशतवादी येतात, आरामात २०/२५ मिनिटे थांबून ड...