ज्ञानेश कुमार पायउतारानंतर लोकशाहीची दुरुस्ती

इंडिया आघाडीतल्या १० ऑक्टोबर रोजी, पक्षांसोबतच्या बैठकीत, राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या १४ ऑगस्ट १९४७ च्या रात्री दिलेल्या 'ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी' - नियतीशी करार या भाषणाचा संदर्भ दिला, ज्यात नेहरू म्हणाले होते, "पूर्वेला एक नवीन तारा उगवतो आहे, स्वातंत्र्याचा तारा. एक नवी आशा जन्माला येतेय. आम्ही दीर्घकाळ जपलेलं एक स्वप्न आता साकार होतेय. हा तारा कधीही मावळू नये आणि या आशेचा कधीही विश्वासघात होऊ नये! संकटाचे ढग आपल्याभोवती असले तरी, आपण ते स्वातंत्र्य साजरे करत आहोत... !" राहुल गांधी यांनी भाषणातला हा उतारा उद्धृत केला आणि सांगितलं की, त्यांच्या संगोपनादरम्यान त्यांना शिकवलं गेलं की, भारताची विविधता ही तिची संपत्ती आहे, आणि भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला, त्यांची भाषा, संस्कृती, प्रदेश, धर्म वा जात काहीही असली तरी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला २०१४ पासून धोका आहे आणि ते पुनर्संचयित केलेच पाहिजे, पण जोपर्यंत ज्ञानेश कुमार यांच्यासारखे लोक पद सोडत नाहीत तोपर्यंत हे होणार नाही. ज्ञानेश कुमार पद सोडतील, मोदी सरकार पद सोडेल अन् मग भारताच्या लोकशाहीच्या दुरुस्तीला सुरुवात होईल!

......................................

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना आज जे अधिकार प्राप्त आहेत, ते त्याच संविधान सभेनं दिलं होतं, जिथं जवाहरलाल नेहरू बोलले होते. भारतातील लोकांच्या विकसित होत असलेल्या राजकीय अभिव्यक्तीचं संरक्षण करण्यासाठी आणि कोणत्याही एका पक्षाला कायमस्वरूपी सत्ता काबीज करण्यापासून रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाला हे अधिकार देण्यात आले होते. पण आधी राजीव कुमार आणि आता ज्ञानेश कुमार यांनी संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेला भाजपचे खेळणे बनवले आहे. जेव्हा जेव्हा विरोधी पक्षांनी ईव्हीएम, निवडणूक आचारसंहिता आणि एसआयआरच्या मुद्द्यांवर आयोगाला प्रश्न विचारले, तेव्हा आयोग योग्य उत्तर देण्यात अपयशी ठरला. त्यामुळे, ज्ञानेश कुमार यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यासाठी लोकशाही मार्गाने दबाव आणण्याकरिता, राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखालील अखिल भारतीय आघाडी गेल्या अनेक दिवसांपासून धरणे, आंदोलने आणि मोर्चे काढत आहे.

भाजपचा विजय निश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोग विविध स्तरांवर निवडणुकांमध्ये हेराफेरी करत आहे, हे राहुल गांधींनी अनेक पुराव्यांच्या आधारे बऱ्याच काळापासून सिद्ध केले आहे. तथापि, इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालानंतर आणि खुलाशांनंतर, या देशातील गेल्या अनेक निवडणुका निष्पक्षपणे पार पडलेल्या नाहीत, हे आता संपूर्ण देशाने मान्य केले आहे. हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगालमध्ये स्थापन झालेली सरकारे कायदेशीर आहेत की नाही, हेदेखील माहीत नाही. जेव्हा निवडणुकाच निष्पक्ष नव्हत्या, तेव्हा तिथे स्थापन झालेली सरकारे कायदेशीर कशी मानली जाऊ शकतात? राहुल गांधी तर एक पाऊल पुढे जाऊन, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर स्थापन झालेले मोदी सरकार बेकायदेशीर आहे आणि मोदी हे एक बेकायदेशीर पंतप्रधान आहेत, असे म्हणत आहेत.

हे केवळ शब्द नाहीत. हे सिद्ध झाले आहे की, ज्ञानेश कुमार यांनी तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगात बहुमताने घ्यायला हवे असलेले निर्णय एकट्याने घेऊन घटनाबाह्य कृत्य केले आहे. इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, गेल्या १० महिन्यांत दोन्ही निवडणूक आयुक्त - विवेक जोशी आणि सुखविंदर सिंग संधू - यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात १४ लेखी आणि अधिकृत आक्षेप दाखल केले आहेत. इतकेच नाही, तर महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या तक्रारींमधूनही ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगातील सुरू असलेल्या अनियमितता उघडकीस आल्या आहेत. परंतु जेव्हा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हा मुद्दा मांडण्यासाठी रस्त्यावर उतरले, तेव्हा केंद्र सरकारच्या सांगण्यावरून पोलिसांनी त्यांचा आणि देशाच्या ६५% लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या त्यांच्या सहकारी खासदारांचा अपमान केला आणि त्यांना मारहाण केली. देशातील सर्वात शक्तिशाली महिला खासदार प्रियांका गांधी यांचे कपडे फाडण्याचे प्रयत्न झाले, त्यांना दुखापत झाली आणि त्यांच्यावर खिळ्यांनी हल्ला करण्यात आला.

महिला खासदार महुआ मोईत्रा गंभीर जखमी झाल्या असून, त्यांच्या चेहऱ्याला आणि बोटांना दुखापत झाली आहे. जेव्हा हे विरोधी पक्षनेते राष्ट्रपतींना भेटतात आणि आपली मते मांडण्यासाठी पुढे येतात, तेव्हा भाजपचे प्रवक्ते राहुल गांधींना 'अक्षम' ठरवण्यासाठी असंसदीय भाषेचा वापर करतात. का? कोणालाच हे कळत नाही का की लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता हा एक प्रकारे 'छाया' पंतप्रधान असतो? पण आजच्या भारतात, जेव्हा भाजप सत्तेत असतो, तेव्हा टीव्हीवरील चर्चांना मासेबाजाराचे स्वरूप देणारे प्रवक्ते विरोधी पक्षनेत्यांविरुद्ध बोलण्यासाठी पाठवले जातात. हे प्रवक्ते आपली सभ्यता भंग करतात आणि असभ्य भाषेचा वापर करतात. पंतप्रधान मोदी राहुल गांधींना उत्तर द्यायला येऊ शकत नाहीत का? गृहमंत्री उत्तर द्यायला येऊ शकत नाहीत का? ते उत्तर द्यायला का येत नाहीत?

एकतर या दोघांना काय उत्तर द्यावे हे माहित नाही, किंवा माध्यमांसमोर काय आणि कसे बोलावे हे त्यांना कळत नाही, किंवा त्यांना सत्तेचा इतका गर्व आहे की ६५% लोकांच्या प्रतिनिधींना उत्तर देणे त्यांना आवश्यक वाटत नाही, किंवा त्यांना सत्तेत राहण्याची अशी काही गुरुकिल्ली सापडली आहे का, ज्यामुळे त्यांना हजारो वर्षे सत्तेचा उपभोग घेता येईल असा आत्मविश्वास आला आहे?

देशभरातील विद्यार्थी आता निषेध करत रस्त्यावर उतरत आहेत. आपला निषेध नोंदवण्यासाठी त्यांना दिल्लीला पोहोचायचे आहे, परंतु सरकारने त्यांना निदर्शनाची परवानगी नाकारली आहे. तरीही विद्यार्थी आले. दिल्लीतील शांततापूर्ण विद्यार्थी आंदोलने दडपण्यासाठी मोदी सरकारने ४३ हजार हून अधिक पोलीस आणि निमलष्करी जवान तैनात केले आहेत, इतके ते घाबरले आहेत का? आता प्रश्न असा आहे की: न्यायपालिका कुठे उभी आहे? न्यायपालिका आपली भूमिका कधीच बजावणार नाही का? न्यायपालिकेने आपली भूमिका का बजावली नाही?सत्य हे आहे की हा सर्व गोंधळ भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयामुळे आहे. देशातील प्रत्येक कायदा, नियम आणि सुव्यवस्थेची तपासणी करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. तरीही, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांसंबंधीच्या २०२३ च्या कायद्याची सर्वोच्च न्यायालयात तपासणी झाली नाही. देशाची संपूर्ण निवडणूक प्रणाली, संपूर्ण लोकशाही आणि नागरिकांचे घटनात्मक हक्क हे ज्ञानेश कुमार नावाच्या एका व्यक्तीच्या मर्जीवर सोपवण्यात आले.

६५% लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणारे विरोधी पक्ष, नामवंत कायदेतज्ज्ञ आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांनी आवाज उठवला आणि इशारा दिला, पण सर्वोच्च न्यायालय केवळ प्रेक्षक बनून नागरिकांचा मतदानाचा घटनात्मक हक्क हिरावला जात असल्याचे पाहत राहिले. एका माननीय न्यायाधीशांनी तर असेही म्हटले की, 'साहेब, तुमच्यामुळे जे लाखो लोक यावेळी मतदान करू शकले नाहीत, ते पुढच्या वेळी मतदान करतील.' हे कोणत्या प्रकारचे न्यायाधीश आहेत? त्यांनी कोणती राज्यघटना वाचली आहे? सार्वत्रिक मताधिकाराच्या कल्पनेची खोली आणि लोकशाहीतील त्याचे महत्त्व त्यांना समजले किंवा त्यांनी वाचले नाही का? की हे सर्व हेतुपुरस्सर होते? भारताच्या नागरिकांनंतर, एक निष्पक्ष निवडणूक आयोग, सार्वत्रिक मताधिकार आणि एक निर्बळ सर्वोच्च न्यायालय, याच संस्था या देशाला लोकशाही म्हणून टिकवू शकतात आणि सध्या याच धोक्यात आहेत. मतदानात हेराफेरी झाल्याचे इतके सबळ पुरावे असूनही राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालयात का जात नाहीत, असा प्रश्न भाजपचे प्रवक्ते विचारत आहेत. दुष्यंत दवे यांच्यासारखे प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ असा युक्तिवाद करत आहेत की, न्यायपालिका शक्तिशाली लोकांची बाजू घेत आहे आणि अधिकाधिक शक्तिशाली होत असलेल्या कार्यकारी मंडळाला सातत्याने पाठिंबा देत आहे.

अशा परिस्थितीत न्यायपालिकेकडे जाणे निरर्थक वाटते. असे असूनही, राहुल गांधी केवळ न्यायपालिकेकडेच नव्हे, तर भारतीय संविधानाने विश्वास ठेवलेल्या प्रत्येक संस्थेकडे जात आहेत. मतचोरीविरोधातील आपल्या आंदोलनात, राहुल गांधींनी प्रथम निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा प्रयत्न केला, त्यानंतर महात्मा गांधींच्या राजघाट स्मारकाला भेट दिली आणि मग भारताच्या राष्ट्रपतींशी संवाद साधला. आता, सोमवारी, राहुल गांधी आणि संपूर्ण अखिल भारतीय आघाडी आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांची भेट घेणार आहेत. प्रश्न हा आहे की, भारतीय लोकशाहीच्या अस्मितेच्या ऱ्हासात सर्वोच्च न्यायालयाचे योगदान सातत्याने नोंदवले जात आहे आणि हे योगदान त्यावर एक न पुसता येणारा डाग लावेल, हे सर्वोच्च न्यायालयाला कधी समजणार? निवडणुका कोण जिंकेल, कोण सत्तेवर येईल किंवा कोण सरकार स्थापन करेल, हे ठरवण्यात निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाची कोणतीही भूमिका असू नये, कारण या गोष्टी ठरवण्याचा अधिकार केवळ भारताच्या जनतेलाच देण्यात आला आहे. जर न्यायाधीश आणि निवडणूक आयोग कोणती विचारसरणी चांगली किंवा वाईट, कोणता पंतप्रधान प्रतिभावान आहे किंवा नाही, यावर आधारित निर्णय घेऊ लागले, तर भारताची लोकशाही सपशेल कोसळेल.

मोदी सरकार लोकांच्या लोकशाही हक्कांना निर्दयपणे पायदळी तुडवत आहे, तर सर्वोच्च न्यायालय केवळ एक मूक प्रेक्षक बनून राहिले आहे. असंख्य अहवाल हे सिद्ध करतात की, गेल्या १२ वर्षांत भारतातील असंख्य निवडणुका असंवैधानिक आणि बेकायदेशीरपणे घेण्यात आल्या आहेत. सरकार एक स्वयंघोषित निवडणूक आयोग तयार करत आहे, जो त्यांना वारंवार निवडणुका जिंकण्यास मदत करतो, आणि त्या बदल्यात, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि कार्यकाळ) कायदा, २०२३ च्या कलम १६ अंतर्गत त्यांना आजीवन संरक्षण दिले जात आहे. या सर्वांवरून वारंवार हेच सिद्ध होते की निवडणूक आयोग आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून बेकायदेशीरपणे कार्यरत आहे. गुन्हेगारीला चिथावणी द्या, गुन्हेगारीला खतपाणी घाला आणि गुन्हेगाराचे संरक्षण करा—हा मोदी सरकारने अवलंबलेला दृष्टिकोन आहे. आणि जेव्हा हा मुद्दा सार्वजनिक झाला आणि लोकांनी त्याविरोधात शांततेने आंदोलन करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा त्यांना परवानगी नाकारून त्रास दिला गेला. इतकेच नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की परवानगीशिवाय आंदोलन करणे बेकायदेशीर आहे! संविधानाने आंदोलन करण्याचा अधिकार दिलेला असूनही. हा कसला विनोद आहे? सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले पाहिजे: कोणतेही सरकार आपल्या सत्तेला धोका निर्माण करणाऱ्या आंदोलनाला परवानगी देईल का? दिल्ली पोलीस भारताचे गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अखत्यारीत काम करते. अमित शाह यांची सत्ता संपुष्टात आणू शकणाऱ्या आंदोलनाला ते परवानगी कशी देऊ शकतात?

जोपर्यंत आंदोलने आणि निदर्शने राष्ट्रविरोधी, अहिंसक आणि लोकशाही स्वरूपाची नाहीत, तोपर्यंत भारतीय संविधान त्यांना परवानगी देते. पोलीस सरकारच्या सांगण्यावरून भारतातील लोकांच्या मूलभूत हक्कांना व्हेंटिलेटरवर ठेवू शकत नाहीत, आणि जर असे घडले, तर ते रोखणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. सत्ताधारी पक्षाची सत्ता गेल्यामुळे निर्माण होणारी असुरक्षितता दूर करण्यासाठी भारतीय संविधान बनवलेले नाही. भारतीय संविधान हे भारतातील लोकांसाठी आहे, आणि जर भारतातील लोकांना शांततापूर्ण आंदोलने आणि निदर्शनांद्वारे सरकारवर दबाव आणायचा असेल, तर त्यांना थांबवण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, जरी या आंदोलनांमुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राजीनामा द्यावा लागला तरीही. सत्तेत राहणे किंवा पंतप्रधानपदी राहणे हा काही दैवी अधिकार नाही; तो लोकांद्वारे ठरवला जातो. कोणतीही संस्था, मग ती कितीही शक्तिशाली असो, जी लोकांच्या या अधिकाराचे उल्लंघन करते किंवा त्याला सहकार्य करते, ती गुन्हेगार आहे आणि तिला शिक्षा झालीच पाहिजे. जेणेकरून लोकशाहीच्या 'दुरुस्ती'ला सुरुवात होऊ शकेल.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९.