दिल्लीत अघोषित आणीबाणी...?

"निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्यासाठी दिल्लीत जंतरमंतरवर आजपासून सीजेपीचं आंदोलन होतेय. पण सरकारनं त्याचा धसका घेतलाय. देशभरातून इथं येणाऱ्या कार्यकर्त्यांची रेल्वेतून, बसेस मधून धरपकड सुरू केली. १० हजार तरुणांना ताब्यात घेतल्याचा आरोप सीजेपीनं केलाय तर काहींना नोटीसा बजावल्यात. पोलिसांनी फोन अन् धमक्या दिल्यात. दिल्लीकडे येणाऱ्या रेल्वे पहाटेपासून थांबवल्या. मेट्रोच्या ५६ स्टेशन्स बंद करण्यात आली, बसेस बंद ठेवण्यात आल्या. विद्यार्थ्याचे हॉस्टेल, मुस्लिम वस्त्या, मशिदीतून आंदोलनात सहभागी न होण्याचे इशारे दिले गेले. ५० हजार पोलिसांचा फौजफाटा लावला. जणू छावणी! एवढंच नाही तर दिल्लीतली इंटरनेट सेवा देखील बंद करण्यात आली. असं वातावरण यापूर्वी कधीच नव्हतं. जणू दिल्लीत अघोषित आणीबाणी लागू झालीय. विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाला येऊ नये यासाठी सर्वत्र कोंडी करण्यात आली. दिल्ली ठप्प झाली सीजेपी नेते दीपके, रांका, दास, ध्रुव राठी, नेहा बोरा अन् ५ हजार तरुणांना अटक केली 

.......................................................

२ ऑक्टोबर पासून मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याच्या मागणीसाठी देशभरातले युवक दिल्लीकडे झेपावलेत. आज १० ऑक्टोबरला जंतर मंतरवर आंदोलन सुरू झालंय. पण त्याआधीच काल शनिवारी संध्याकाळपासूनच दिल्ली सील केली गेली. शहराच्या साऱ्या सीमेवरून येणाऱ्या प्रत्येक वाहन, बसची तपासणी केली गेली. एवढंच नाही तर ५६ मेट्रो स्टेशन बंद करण्यात आली. २० जुलैच्या आंदोलनाच्यावेळी केवळ ११ मेट्रो स्टेशन्स बंद केले होते, आज तब्बल ५६ स्टेशन्स बंद करण्यात आलीत. रेल्वे बंद करण्यात आली. निजामुद्दीन आणि दिल्ली रेल्वे स्टेशनवरून सुटणाऱ्या रेल्वे रद्द करण्यात आल्या. बसेस रद्द करण्यात आल्या आणि काल संध्याकाळी प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या आदेशाने पहिल्यांदा खासकरून मध्य दिल्लीत जिथं आंदोलन होणार आहे तिथं इंटरनेट बंद करण्यात आलं. सरकारच्या या उपाययोजना पाहिल्या तर असं वाटतं की, त्यांना गुप्तहेर खात्याकडून ज्या इनपुट्स मिळताहेत, त्यावरून मजबूत आणि लोकप्रिय असल्याचा दावा करणारी राजसत्ता घाबरलेली दिसतेय. म्हणूनच दिल्लीत अघोषित आणीबाणी लादल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झालीय. परंतु १९७५ मध्ये आणीबाणीत रेल्वे कधी बंद नव्हती पण ती आज बंद झालीय. सीजेपीच्या म्हणण्यानुसार देशभरात जागोजागी १० हजाराहून अधिक तरुणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय, त्यांना जखडून ठेवलंय. मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल, उत्तराखंड, बिहार जिथून जिथून रेल्वे, बसेस येताहेत तिथं पोलिस तरुणांना ताब्यात घेताहेत. २० जुलैच्या आंदोलनापूर्वी जेव्हा अभिजीत दीपके भारतात आला तेव्हा त्याला सरकार मदत करत होती. एअरपोर्ट वरून जंतर मंतरवर आणलं होतं. तिथंच आंदोलनासाठी परवानगी, सवलती दिल्या गेल्या. मग आता राजसत्तेला काय झालं? जिथं स्वागत केलं गेलं तिथं एवढी का सक्ती केली जातेय. आज दिल्लीला पोलिसांची छावणी केली गेलीय. एक बातमी अशी आहे की, दोन दिवसापूर्वी प्रधानमंत्री कार्यालयात वरिष्ठ सुरक्षा आणि गुप्तचर अधिकाऱ्यांची एक बैठक झाली, यात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, इंटेलिजन्स ब्युरोचे डायरेक्टर, पोलिस कमिशनर, गृह खात्याचे सचिव होते. या बैठकीत अशाप्रकारचे इनपुट्स येत होते की, यावेळी लाखो विद्यार्थी इथं आंदोलनासाठी येऊ शकतात. अशी माहिती मिळाल्यानंतरच राजसत्तेनं निश्चित केलं की, कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना दिल्लीत प्रवेश द्यायचा नाही. त्यानंतरच निर्णय घेतला गेला की, ५० हजाराहून अधिक पोलिस तैनात केले. निम लष्करी, शस्त्रधारी पोलिस बोलवण्यात आलेत. जंतरमंतर जवळ, रेल्वे स्टेशनजवळ पहाडगंज परिसरात असलेल्या हॉटेल्सची झडती घेतली गेली. आजुबाजूच्या वसाहती, मुस्लिम वस्त्या, मशिदीत जाऊन पोलिसांनी सांगितलं की, 'सीजेपीच्या आंदोलनात मुलांना सहभागी होऊ देऊ नका...!' यातून राजसत्तेची भीती दिसतेय. भाजपच्या अंतर्गत देखील अस्वस्थता दिसून येतेय. मोदी शहा यांच्या विरोधात वातावरण तयार होतंय. मित्रपक्षांमध्येही अस्वस्थता आहे. जर हे आंदोलन वाढले तर त्याचा सरकारवर परिणाम होईल. राजसत्ता कमजोर होईल. एनडीएला नुकसान होऊ शकतं. भाजपचे ज्येष्ठ नेते मुरलीमनोहर जोशी यांनी एक वक्तव्य केलंय की, 'विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. त्यांच्यावर सक्ती करू नका, लाठ्याकाठ्या चालवू नका. हे योग्य होणार नाही. त्यातून कधीच मार्ग निघणार नाही, तर त्यांच्याशी सहानुभूतीने चर्चा करायला हवीय. त्याच समाधान व्हायला हवंय...!' एनडीएतील सहकारी पक्षांना असं वाटतं की, मोदी शहा अडचणीत आले तर सरकारही अडचणीत येईल. त्यामुळं त्यांच्यातही अस्वस्थता आहे. काल चंद्राबाबू नायडू येऊन भेटून गेले. इकडं चिराग पासवान यांनी देखील म्हटलंय की, 'जेनझीना आंदोलनाची परवानगी द्या. कारण कोणतीही ताकद भारताच्या या तरुणांना कुणी रोखू शकत नाही. कितीही रेल्वे रोखा, रस्ते बंद करा...!' ही धोक्याची सूचना आहे. पोलिसी बळावर आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न तर होणार नाही ना? तर ही दमनगिरी राजसत्तेला अडचणीची ठरेल. त्यापेक्षा निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याच्या दृष्टीनं पाऊल उचललं तर प्रक्षोभ थोडातरी शांत होईल. अशी व्यूहरचना असावी असं मित्रपक्षांना वाटतंय. आता मोदी काय करतात ते पहावं लागेल. पण एक मात्र निश्चित की, येणारे ४८ तास, दोन दिवस राष्ट्रीय राजकारणासाठी अत्यंत महत्वाचे असतील. देशाच्या राजकारणाची दिशा स्पष्ट करणारे असतील. 

संपूर्ण दिल्ली पोलिसी छावणी बनलीय. छत्तीसगढ, बंगाल, काश्मीरहून सीआरएफचे जवान बोलावले गेलेत. आधीपासून ड्रॉन तैनात आहेत. हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर बॅरिअर टाकले गेलेत. सुरक्षा बलाचे ६ हजार जवान, दिल्ली पोलिसाचा ५० हजारचा फौजफाटा बंदोबस्तासाठी आणला गेलाय. जे सरकार मजबूत आणि लोकप्रिय असल्याचा दावा करतेय पण ते किती घाबरले आहेत हे यावरून दिसतेय. असं वाटतंय की, दिल्लीचं शासन, प्रशासन पोलिसांच्या हाती सोपवलंय. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जो बंदोबस्त लावला, जे नियोजन दिसते त्यानं आणीबाणीची आठवण येतेय. पण त्या आणीबाणीत राजकीय नेत्यांना अटक केली जात होती. तरुणांना केली जात नव्हती, रेल्वे, बसेस बंद केल्या जात नव्हत्या. तो आणीबाणीचा काळ मी अनुभवलाय. आज लोकशाही मार्गानं आंदोलन करणारे तरुण निशस्त्र आहेत, ते थोडेच दंगली घडवताहेत. की, ज्यांच्यावर पोलिसांसह सशस्त्र पोलिस दल घातले जाणार आहेत. परिस्थितीवर ताबा मिळविण्यासाठी सीमा रक्षक दलाला पाचारण करावं लागतंय. शस्त्राचा धाक दाखवला जातोय, बंदुका रोखल्या जाताहेत. त्या बंदुका पाकिस्तान, चीनच्या दिशेनं रोखायला हव्यात. हे तरुण देशाचे भविष्य आहेत, या भविष्याला तुम्ही का घाबरत आहात? काल शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या वेशीवर अडवून १३ महिने आंदोलन करायला लावलं. त्यानंतर ते काळे कायदे मागे घेण्यात आले. आज तरुणांना रोखलं जातंय. उद्या या तरुणांवर मागच्यावेळी झाला तसा लाठी हल्ला झाला, पॅलेट गन चालवल्या गेल्या. त्यांना जंतर मंतरवर येऊ न देता जागोजागी अडवलं गेलं तर दिल्लीच्या सभोवताली अनेक जंतर मंतर उभे राहतील.  देशभरात त्याचे पडसाद उमटतील.

मुंबईत झालेल्या २ ऑक्टोबरच्या आंदोलनावेळी सीजेपीनं १० ऑक्टोबर पासून दिल्लीत जंतर मंतरवर आंदोलन होणार हे जाहीर केलं होतं. त्याची तयारी सुरू होती. त्याचवेळी २ ऑक्टोबर पासून नेहा बोरा, योगेंद्र यादव आदींनी आंदोलन चालवलं होतं त्यानंतर काँग्रेस पक्षानं आंदोलन उभारलं. विरोधी पक्षाचे सारे खासदार मोर्चाने निवडणूक आयुक्तांना भेटायला जात असतानाच त्यांना अडविण्यात आलं. त्यानंतर राहुल प्रियांकासह काँग्रेस खासदारांनी  ठिय्या मांडला. अटक आणि सुटका झाल्यानंतर काल त्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेऊन आपलं म्हणणं मांडलं. २ ऑक्टोबरनंतर आंदोलनं वाढायला लागली. त्याचं लोण भारतभर पसरलं. आता जेन झीच्या आंदोलनानं राजसत्तेला अडचणीत आणलंय. हे आंदोलन मोडून काढण्याची तयारी राजसत्तेनं चालवलीय. गृहमंत्री अमित शहा यांनी ३ ऑक्टोबरपासून आपले सारे दौरे रद्द करून दिल्लीत ठाण मांडून बसलेत. लोकशाही मार्गानं आंदोलन करणाऱ्या तरुणाच्या रास्त मागण्या मान्य करायला हव्यात. केवळ निवडणूक आयोगालाच नव्हे तर राजसत्तेला, मोदी शहा यांच्या वर्चस्वाला धक्का देणाऱ्या ज्ञानेश कुमार यांना हटविण्याऐवजी सत्ता पणाला लावण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना! असं सत्तेतल्या मित्रपक्षांना वाटतंय. पण एक मात्र निश्चित की, या जंतर मंतरवरच्या आंदोलनाने आगामी दोन दिवसात त्याचे राष्ट्रीय राजकारणावर पडसाद उमटल्यावाचून राहणार नाही!

१० ऑक्टोबरला दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर पुन्हा मोठा संघर्ष होईल असं वाटतं. अभिजीत दिपकेंचा ‘चलो दिल्ली’चा नारा दिला; पोलिसांनी परवानगी नाकारली, तरी आंदोलनाचा निर्धार केला! “मत वाचलं तर देश वाचेल!” या घोषणेसह अभिजीत दिपके आणि त्यांच्या कॉक्रोच जनता पार्टीने  १० ऑक्टोबरला दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर मोठ्या आंदोलनाची हाक दिली. मात्र यावेळी या आंदोलनासमोर सुरुवातीलाच मोठा अडथळा उभा राहिलाय. दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारलीय! आणि त्यामुळे आता सर्वांचं लक्ष जंतर-मंतरकडे लागलंय. आता जंतर-मंतरवर नेमकं होणार तरी काय? अभिजीत दिपके यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय. मतदार याद्यांच्या एसआयआर प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत निवडणूक प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि स्वतंत्र व्यवस्था असावी, अशी मागणी केलीय. दिपके यांनी देशभरातील तरुणांना दिल्लीला येण्याचं आवाहन केलं. ‘चलो दिल्ली’ हा नारा आता सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. सीजेपीचे म्हणणे आहे की, हे आंदोलन केवळ त्यांच्या संघटनेचे नसून देशातील तरुणांचे आंदोलन आहे. पण दिल्ली पोलिसांचा वेगळा पवित्रा! १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनासाठी सीजेपीचे सहसंयोजक सौरव दास यांनी ७ ऑक्टोबरला दिल्ली पोलिसांना औपचारिक माहिती दिली. त्यांनी पोलिसांना आंदोलनाची माहिती देऊन कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी सहकार्य करण्याचं आश्वासन दिल्याचं सांगितलं. पण... दिल्ली पोलिसांनी या आंदोलनाला परवानगी नाकारली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्यासाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे आणि अर्ज साधारणपणे किमान १० दिवस आधी करावा लागतो. तसेच जंतर-मंतरवरील आंदोलनासाठी १ हजार व्यक्तींची मर्यादा असल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे. यामुळे आता दिपके विरुद्ध दिल्ली पोलीस असा नवा संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.  ‘परवानगी नसेल तरी आंदोलन होणार?’ सीजेपीच्या नेत्यांनी मात्र आंदोलन मागे घेण्याची भूमिका घेतलेली नाही. त्यांनी स्पष्ट केलं आहे की परवानगी नाकारली तरी कार्यक्रम पुढे नेण्याचा निर्धार कायम आहे.

पोलिसांनी यापूर्वीच्या आंदोलनांमध्ये सहभागी झालेल्या काही व्यक्तींवर लक्ष ठेवण्याची तयारीही केली आहे. दिल्ली पोलिसांनी न्यू दिल्ली परिसरात बीएनएसएस कलम १६३ अंतर्गत निर्बंध लागू असल्याचंही सांगितलं आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने लोक जमा झाल्याने पोलिसांकडून कारवाई होण्याची शक्यता होती. या आंदोलनासाठी सीजेपीसोबत विविध युवक आणि विद्यार्थी संघटनांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न सुरू झालाय. सीजेपीचे अभिजीत दिपके, सौरव दास, आशुतोष रांका यांच्यासह एआयएसएच्या अध्यक्ष नेहा बोरा यांनी नागरिकांना आंदोलनात सहभागी होण्याचं आवाहन केल्याचं वृत्त आहे. याआधी मुंबईतील २ ऑक्टोबरच्या सीजेपी आंदोलनात नसीरुद्दीन शाह, शबाना आझमी, विशाल ददलानी आणि विशाल भारद्वाज यांसारख्या कलाकारांनी सहभाग घेतला होता. त्यामुळे आंदोलनाला सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातूनही काही प्रमाणात पाठिंबा मिळत असल्याचं दिसत आहे. 

सोशल मीडियावर याबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र उपलब्ध विश्वसनीय वृत्तांनुसार प्रकाश राज आणि ध्रुव राठी ८ ऑक्टोबरला बंगळुरूच्या येथील एसआयआर-विरोधी कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. प्रकाश राज यांनी स्वतः ध्रुव राठी बंगळुरूच्या कार्यक्रमाला आले होते त्यामुळे १० ऑक्टोबरच्या दिल्ली आंदोलनात हे दोघे सहभागी होणार आहेत, असं सध्या निश्चितपणे सांगता येत नाही. ही माहिती लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे, कारण सोशल मीडियावर एका आंदोलनातील सहभागींची नावं दुसऱ्या आंदोलनाशी जोडली जात आहेत.

२ ऑक्टोबरला मुंबईतील शिवाजी पार्कवर सीजेपीने ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मोठं आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर दिपके यांनी दिल्लीत आंदोलनाची घोषणा केली. आता १० ऑक्टोबरला दिल्लीमध्ये त्याची पुढची परीक्षा आहे. आणि यावेळी परिस्थिती आणखी संवेदनशील आहे. कारण गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागात निवडणूक आयोगाच्या मुद्द्यावरून विविध संघटना आणि विरोधी पक्षांची आंदोलने सुरू आहेत.

राज्यकर्त्यांनी कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलणे हे जनतेला आवडत नाही. ते योग्य वेळ येताच अशा राज्यकर्त्यांना धडा शिकवतात. आणीबाणी लागू केल्याबद्दल जनतेने १९७७ साली काँग्रेसला धडा शिकवला. त्या पक्षाला निवडणुकीत पराभूत केले. हे आताच्या राज्यकर्त्यांनीही लक्षात ठेवले पाहिजे. सत्तेचा अमरपट्टा आपल्याला मिळाला असे कोणत्याही राज्यकर्त्यांनी समजू नये. लोक, विविध संघटना आणि राजकीय पक्ष आंदोलने करणारच. तो त्यांचा अधिकार आहे. त्यांच्याविरोधात पाशवी बळाचा वापर करणे हा हुकूमशाही मार्ग आहे. आंदोलने मोडणे वा तसा प्रयत्न करणं ही देखील हुकूमशाही आहे. आंदोलने होणारं म्हणून रेल्वे, मेट्रो सेवा आणि इंटरनेट बंद करून लोकांचा आवाज दडपता येत नाही. हे राज्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवलेच पाहिजे. 

पब्लिक है ये सब जानती है 

अंदर क्या है, बाहर क्या है 

सब कुछ पहचानती है 

पब्लिक है ये सब जानती है

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९