उत्तरदायित्व अन् जनतेचा आवाज

"निवडणूक प्रक्रियेवरच्या प्रश्नांचे उत्तर एका स्वतंत्र, निष्पक्ष अन् सखोल चौकशीद्वारे स्पष्ट झाले पाहिजे. हा प्रश्न केवळ निवडणूक आयुक्तांच्या मतभेदांचा, ज्ञानेश कुमार यांच्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तर निवडणूक प्रक्रियेवरच्या विश्वासाचा आहे. १९७५ मधलं इंदिरा गांधींचे ते ऐतिहासिक प्रकरण फक्त रायबरेलीपुरतेच मर्यादित होतं. तिथं प्रश्न एका उमेदवाराचा, मतदारसंघाचा, विशिष्ट निवडणुकीचा होता. परंतु, आज २०२६ मध्ये उभा झालेला प्रश्न हा व्यक्तीचा वा मतदारसंघाचा नाही, तर तो प्रत्येक नागरिकाच्या अधिकाराचं नियमन करणाऱ्या संपूर्ण यंत्रणेशी संबंधित आहे. हा प्रश्न ५४३ लोकसभा मतदारसंघांचा, १४० कोटींहून अधिक भारतीयांच्या लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा आहे. लोकशाहीमध्ये जोपर्यंत एखादा गुन्हा न्यायालयात अंतिम स्वरूपात सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत प्रश्न विचारणंच थांबवावं, अशी राजकीय उत्तरदायित्वाची व्याख्या कधीच नव्हती अन् असूही शकत नाही. जनतेचा आवाज, त्यांचे प्रश्न हीच लोकशाही जिवंत ठेवण्याची ताकद असते!"

................................................

आजच्या लोकशाहीसमोर एक बिकट प्रश्न आ वासून उभा राहिलाय. मुख्य निवडणूक आयुक्त 'ज्ञानेश कुमार' यांचे निर्लज्ज गैरप्रकार कितीही गंभीर असले, तरी ते एक मुखवटा आहेत. इतिहासात डोकावलं तर दिसेल की, इंदिरा गांधी यांना रायबरेली संसदीय मतदारसंघात सरकारी यंत्रणेच्या गैरवापरामुळे सत्ता गमवावी लागली. तर दुसऱ्या बाजूला आज जेव्हा संपूर्ण देशातील मतदार याद्यांच्या पारदर्शकतेवर, विश्वासार्हतेवरच भलेमोठे कारस्थानी प्रश्नचिन्ह उभे ठाकलेत, तेव्हा राजकीय, घटनात्मक जबाबदारीचा कोणता मापदंड लावायला हवा? १२ जून १९७५ला भारताच्या राजकीय अन् कायदेशीर इतिहासाला कलाटणी देणारा एक अभूतपूर्व निर्णय लागला. अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांनी ऐतिहासिक निकाल देत तत्कालीन शक्तिशाली पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची १९७१ मधली रायबरेली मतदारसंघातली निवडणूक बेकायदेशीर अन् रद्दबातल ठरवली. इंदिरा गांधी यांनी ही निवडणूक तब्बल १ लाख ११ हजार ८१० मतांच्या प्रचंड फरकाने, मतदानाच्या जवळपास ६६ टक्के मते मिळवून जिंकली होती. त्यांचे प्रतिस्पर्धी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टीचे नेते राजनारायण यांचा दारुण पराभव झाला होता. लोकशाहीत जनमताचा कौल कितीही मोठा असला, तरी तो कायद्याच्या चौकटीपेक्षा मोठा असू शकत नाही, हाच धडा या निकालाने घालून दिला. १९७१ च्या पाकिस्तान युद्धात ऐतिहासिक विजय मिळवून बांगलादेशची निर्मिती केल्यानंतर इंदिरा गांधी लोकप्रियतेच्या शिखरावर होत्या, अशा काळात आलेल्या या निकालाने देशाला हादरवून सोडलं. पंतप्रधान पदावरच्या एका बलाढ्य नेत्याला पदच्युत करणाऱ्या या खटल्यात आरोप काय होते? राजनारायण यांच्या या याचिकेवर न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांना लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम १२३(७) अंतर्गत 'भ्रष्ट आचरणाचे' दोषी मानलं. ज्या दोन कारणांवरून त्यांना दोषी ठरवण्यात आले, ती आजच्या निवडणुकांचे स्वरूप पाहता किरकोळ वाटू शकतात. पहिला आक्षेप होता की, इंदिरा गांधी यांचे अतिरिक्त सचिव यशपाल कपूर राजपत्रित अधिकारी पदावर कार्यरत असताना, त्यांनी अधिकृत राजीनामा मंजूर होण्यापूर्वीच इंदिरा गांधी यांच्या निवडणूक प्रचाराचं आणि जाहीर सभांचे नियोजन करण्यास सुरुवात केली होती. कायद्यानुसार सरकारी अधिकाऱ्याचा निवडणुकीतला सहभाग हा सत्तेचा गैरवापर मानला जातो. दुसरा आक्षेप, थेट सरकारी यंत्रणेच्या, संसाधनांच्या गैरवापराशी संबंधित होता. न्यायालयानं स्पष्ट मानलं की, रायबरेलीतली प्रचार सभांदरम्यान सुरक्षा व्यवस्थेपुरते मर्यादित न राहता, जिल्हा दंडाधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकारच्या इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी इंदिरा गांधी यांच्या जाहीर सभांसाठी लाकडी व्यासपीठ - रोस्ट्रम उभारण्यात मदत केली, सभांना वीजपुरवठा, लाऊडस्पीकरची व्यवस्था करणं, चॅनेल्स, बॅरिकेड्स उभारणं यासाठी शासकीय अधिकारी अन् निधीचा वापर करण्यात आला होता. 

आजच्या राजकीय संस्कृतीत हे अत्यंत सामान्य वाटू शकत असलं, तरी न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी कायद्याचं काटेकोर पालन करत स्पष्ट केलं, कायदा सर्वांसाठी समान आहे मग सामान्य जनता असो वा पंतप्रधान. या कायदेशीर लढाईचं, राजकीय घडामोडींचं अत्यंत वस्तुनिष्ठ, तटस्थ चित्रण ज्येष्ठ इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी 'इंडिया आफ्टर गांधी' या पुस्तकात केलंय. या 'भ्रष्ट आचरणासाठी' दोषी ठरवून न्यायालयानं निवडणूकच रद्द केली, अन् त्यांना सहा वर्षांसाठी कोणतीही निवडणूक लढवण्यास अपात्र घोषित केलं. सत्तेचा गैरवापर रोखण्यासाठी त्या काळात उत्तरदायित्वाचा, नैतिकतेचा हा किती उच्च मापदंड लावला गेला होता! ज्या पंतप्रधानांकडं संसदेत प्रचंड बहुमत होतं, ज्यांना अफाट जनसमर्थन होतं, त्यांना केवळ मतदारसंघातली प्रशासकीय त्रुटी, सरकारी यंत्रणेच्या गैरवापरामुळे पद सोडावं लागण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. विरोधी पक्षांनी इंदिराजींच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. अखेर २५ जून १९७५ रोजी देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली. हा इतिहास आजच्या काळातही निवडणूक प्रक्रियेची शुद्धता आणि लोकशाहीतल्या नैतिकतेची आठवण करून देणारा दस्तऐवज आहे. दुसऱ्या बाजूला आजचा काळ आहे, जिथं देशातल्या निवडणूक प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणेची रचना, त्याचे कायदेशीर कवच पूर्णपणे बदलून टाकण्यात आलं. हे बदल प्रशासकीय वाटत असले, तरी घटनात्मक रचनेला, आयोगाच्या स्वायत्ततेला मुळापासून हादरवून सोडलंय.

यातला वादग्रस्त बदल म्हणजे २०२३ मध्ये मोदी सरकारनं निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या पद्धतीत केलेला बदल होय. मार्च २०२३ मध्ये, सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं ‘अनुप बरनवाल विरुद्ध भारत सरकार’ या खटल्यात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. आयोगाची निष्पक्षता टिकवून ठेवण्यासाठी मुख्य आयुक्त आणि इतर  आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतले विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असावा, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. जोपर्यंत संसद यावर कायदा करत नाही, तोपर्यंत ही व्यवस्था लागू राहील असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं. संसदेनं डिसेंबर २०२३ मध्ये ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, २०२३’ संमत केला. सरकारनं समितीमधून सरन्यायाधीशांनाच बाहेर काढलं त्यांची जागा पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या एका मंत्र्याला दिली. या रचनेमुळे निवड समितीतलं शक्तीचं संतुलन बिघडलं अन् ते थेट सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूनं झुकलं. या नवीन रचनेनुसार समितीत पंतप्रधान, गृहमंत्री हे दोन सदस्य तर विरोधी पक्षनेते हे तिसरे सदस्य ठरले. साहजिकच नियुक्तीचा निर्णय घेताना हे गणित २-१ असे सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूनं स्पष्ट झालं. आयोग पूर्णपणे तटस्थ, स्वायत्त संस्था असणं अपेक्षित आहे, जी कोणत्याही दबावाशिवाय काम करेल. परंतु, जेव्हा या संस्थेच्या प्रमुखांची निवड करणारी समितीच सरकारच्या नियंत्रणात जाते, तेव्हा आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणं स्वाभाविक आहे.

त्यानंतर या कायद्यात दुसरी एक गोष्ट जोडली गेली, 'कलम १६'. हे कलम निवडणूक आयुक्तांना एक  कायदेशीर कवच प्रदान करते, ज्याची कल्पनाही यापूर्वी कधी केली गेली नव्हती. या कलमानुसार, कार्यरत वा माजी मुख्य आयुक्त, इतर आयुक्तांविरुद्ध, त्यांनी त्यांच्या कर्तव्यादरम्यान केलेल्या कोणत्याही कृत्यासाठी, बोललेल्या शब्दांसाठी वा घेतलेल्या निर्णयांसाठी कोणत्याही न्यायालयात दिवाणी वा फौजदारी कारवाई होऊ शकत नाही. म्हणजेच, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान त्यांच्याकडून कितीही मोठी चूक वा बेकायदेशीर कृत्य झाले, तरी त्यांना न्यायालयात उत्तरदायी धरण्यावरच कायदेशीर बंदी घालण्यात आली. हा कायदेशीर संरक्षणाचा अतिरेक लोकशाही देशात अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो. लोकशाहीचे रक्षण करण्याची, मुक्त आणि न्याय्य निवडणुका पार पाडण्याची जबाबदारी असलेल्या घटनात्मक संस्थेला जनतेपासून, न्यायव्यवस्थेपासून इतक्या व्यापक संरक्षणाची गरज का पडते? संविधानात कायदेशीर संरक्षण फक्त राष्ट्रपतींसारख्या सर्वोच्च घटनात्मक पदांनाच दिलेलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनाही त्यांच्या निवृत्तीनंतर अशा प्रकारचं अमर्याद कवच नसतं. मग या आयुक्तांना न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा हा खटाटोप कशासाठी? संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ नुसार  आयोग स्वतंत्र असणं आवश्यक आहे, 'स्वायत्तता' म्हणजे 'बेजबाबदारी' नव्हे. नुकतंच ‘इंडियन एक्सप्रेस’नं केलेल्या तपासातून समोर आलेल्या बाबी अत्यंत गंभीर आहेत. आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी तब्बल दहा महिन्यांच्या कालावधीत मतदार याद्यांशी संबंधित निर्णय अन् प्रक्रियांवर किमान १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले होते. हे किरकोळ मतभेद नव्हते. मतदार याद्यांशी संबंधित महत्त्वाच्या निर्णयांबाबतच त्यांचे गंभीर आक्षेप होते. या प्रक्रियेत आपल्याला अंधारात ठेवले जात असल्याची तक्रार त्यांनी केली होती. याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, नवीन मतदारांशी संबंधित काही कार्यवाहीला त्यांनी 'अनधिकृत' आणि 'बेकायदेशीर' असं संबोधलं होतं. म्हणजेच, प्रश्न प्रशासकीय पद्धती वा अंतर्गत मतभेदांचा नव्हता; निवडणूक प्रक्रियेतले निर्णय कायदेशीर चौकटीत, योग्य पद्धतीनं घेतले जात आहेत का, याबाबतच शंका उपस्थित करण्यात आली होती.

फॉर्म ६ मधल्या फेरफाराचा मागोवा घ्यायला हवा. कोणाचं नाव कधी जोडलं, कधी वगळलं, कोणतं नाव पुन्हा समाविष्ट करण्यात आलं, याची नोंद सार्वजनिक व्हावी. प्रत्येक निर्णयामागे कोणता अधिकारी वा कोणती यंत्रणा जबाबदार होती, हे स्पष्ट झालं पाहिजे. एखाद्या प्रक्रियेत नियमांचं उल्लंघन झालं असेल, तर ते नेमके कुठे अन् कोणाच्या निर्देशानं झालं, हे समोर आलं पाहिजे. जर कायद्याचं उल्लंघन झालं नसेल, तर तशी खात्री करण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व दस्तऐवज, नोंदी सार्वजनिक करण्यात आयोगाला अडचण काय आहे? या संपूर्ण प्रक्रियेचा लाभ कोणाला झाला? कारण मतदार यादी ही केवळ कागदपत्रांची यादी नाही. ती नागरिकाच्या मूलभूत अधिकाराशी थेट जोडलेलीय. एखाद्या नागरिकाचं नाव मतदार यादीतून गायब झालं, तर तो केवळ यादीतून गायब होत नाही; त्याचा मतदानाचा घटनात्मक अधिकारच निष्प्रभ होतो. म्हणूनच या प्रकरणाकडं आयोगातला अंतर्गत मतभेद म्हणून पाहणं पुरेसं नाही. या प्रक्रियेत कायदेशीर नियमांचं पालन झालं का? निर्णय पारदर्शकपणे घेतले गेले का? मतदारांच्या अधिकारांचं संरक्षण झालं का? सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, जर या प्रक्रियेत अनियमितता वा फेरफार झाला असेल, तर त्याचा फायदा कोणाला झाला?

नवीन मतदारांच्या नोंदणीशी संबंधित 'फॉर्म-६' च्या बाबतीत थेट सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा वा खोटे सांगण्याचा धक्कादायक प्रकार का घडला? 'जनरेशन झेड' म्हणजेच तरुण नवीन मतदारांना मतदानाच्या प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्याचा वा वगळण्याचा हा छुपा प्रयत्न होता का? सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी आयोगाच्या एकूणच भूमिकेवर, कार्यपद्धतीवर जे गंभीर आरोप केलेत, त्याकडं सरकार प्रशासकीय त्रुटीसारखे पाहून दुर्लक्ष करू शकत नाही. रायबरेलीमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांनी केवळ निवडणूक सभेसाठी लाकडी व्यासपीठ उभारण्यात, वीजपुरवठ्याची व्यवस्था करण्यात मदत केल्यामुळे पंतप्रधानांना खासदारकी अन् देशाचं सर्वोच्च पद गमवावं लागू शकत असेल. तर मग अशावेळी देशात काय व्हायला हवं? जेव्हा एका निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशीतून हे सिद्ध होईल की, सत्तेतल्या पक्षाला थेट फायदा पोहोचवण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेत, सॉफ्टवेअरमध्येच फेरफार केलं गेलं. अशा महाघोटाळ्याचं उत्तर केवळ एखाद्या आयुक्ताचा राजीनामा घेणं हे असू शकत नाही. कारण, त्यामागे पडद्यामागचे सूत्रधार असतात. जर निवडणुक प्रक्रियेत, मतदार याद्यांमध्ये फेरफार केल्याचं सिद्ध झालं, तर त्याची अंतिम जबाबदारी निश्चितपणे त्या फेरफारांचा थेट लाभ घेणाऱ्या मुख्य सूत्रधारांपर्यंत पोहोचलीच पाहिजे. हा लोकशाहीतला न्याय, नैतिकतेचं मोठे लक्षण ठरेल. १९७५ ला रायबरेलीची निवडणूक जिंकण्यासाठी पंतप्रधानांनी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केला होता. परंतु, आज हा प्रश्न त्याहून कितीतरी पट अधिक व्यापक, खोल आणि गंभीर बनलाय. या खंडप्राय भारतात नेमके कोणाला मतदान करता येईल, कोणाचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घ्यायचा, हे ठरवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा, तंत्रज्ञानाचा गैरवापर केला गेलाय का? जर याचं उत्तर 'हो' असेल, तर सत्तेतून पायउतार होणं वा राजीनामा सादर करणं ही काही औदार्याची, नैतिकतेची, वा जनतेवर उपकाराची कृती ठरणार नाही. ती संविधानाच्या घटनात्मक जबाबदारीची एक प्राथमिक किंमत असेल. खरं तर, ज्याप्रकारे निवडणूक यंत्रणेतले अनेक गंभीर गैरप्रकारांचे धडधडीत पुरावे समोर येताहेत, ते पाहता याच्या सत्याप्रत पोहोचण्यासाठी आणखी एखाद्या वेगळ्या चौकशीची गरज उरते का? 

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९.

चौकट

मतदार डेटाबेसच्या वापराचं केंद्रीकरण बाबतही चिंता व्यक्त होतेय. मतदारांची माहिती, तिचं व्यवस्थापन, तिचा वापर हा प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेचा संवेदनशील भाग आहे. डेटाबेसच्या वापराचं केंद्रीकरणबाबत आयुक्तांकडून आक्षेप नोंदवले जात असतील, तर त्याकडं ‘संस्थात्मक मतभेद’ म्हणून दुर्लक्षता येणार नाही. मतदार याद्यांतून १३ कोटींहून अधिक नावे वगळण्यात आलीत. एवढ्या संख्येनं नावं मतदार याद्यांमधून वगळली जात असतील, तर त्यामागची प्रक्रिया पारदर्शक, तपासता येण्याजोगी अन् कायदेशीर होती का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. कोणाचे नाव का, कोणत्या निकषांवर वगळलं गेलं? त्याची पडताळणी कोणी केली? नाव चुकीनं वगळलं गेलं असेल, त्याला ते पुन्हा समाविष्ट करून घेण्याची पुरेशी संधी मिळाली का? अंतिम निर्णय खरोखरच एकमतानं घेण्यात आले असतील, तर मग या प्रक्रियेबाबत इतके प्रश्न का निर्माण झाले? लेखी आक्षेप नेमके कशाबद्दल होते? त्या आक्षेपांचं काय झालं? त्यावर कोणती चर्चा झाली? कोणते निर्णय बदलले गेले? कोणते आक्षेप फेटाळले गेले? अन् अंतिम निर्णयापर्यंत पोहोचताना कोणत्या प्रक्रियेचं पालन करण्यात आलं? याचं उत्तर देण्याचा सोपा, पारदर्शक मार्ग म्हणजे सर्व गोष्टींची सखोल, स्वतंत्र चौकशी.