मोठमोठ्या जाहीर सभा, आलिशान परदेश दौरे, उत्तुंग पुतळे, नवे एक्स्प्रेसवे, मोठमोठ्या अनुप्रास साधणाऱ्या घोषणा आणि झगमगत्या प्रसिद्धीतून दाखवला जाणारा एक 'चमचमता भारत' आपण रोज पाहतो. पण या झगमगीत चित्राच्या मागे आणखी एक भारत आहे, जो या सगळ्यापासून खूप खूप दूर आहे. तो असा भारत आहे, जिथे आजही तासन्तास वीज गायब होते. जिथे आधुनिक म्हणवणाऱ्या शहरांमधील रस्ते वर्षानुवर्षे खड्डेयुक्त, उखडलेलेच असतात आणि तिथे कायम काम प्रगतीपथावर अडकून पडल्यासारखं वाटतं. जिथे फुटपाथवरून चालणं म्हणजे एखाद्या अडथळ्यांची शर्यत पार करण्यासारखं असतं. जिथे वाहतूक कोंडीत अडकून लोकांच्या आयुष्यातील मोलाचे तासच्या तास रोज वाया जातात.
हा तो भारत आहे, जिथे कचरा, धूळ, प्रदूषण आणि सिमेंटचे ढीग हे लोकांच्या रोजच्या जगण्याचा भाग बनले आहेत. जिथे पिण्याचं शुद्ध पाणी आणि सांडपाण्याची योग्य व्यवस्था अजूनही प्रत्येकापर्यंत पोहोचलेली नाही. स्वछतागृहं नरकाच्या दारांप्रमाणे घाण आहेत. आणि जिथे हातामध्ये पदवी असूनही, एका चांगल्या नोकरीसाठी तरुणांना आजही वणवण भटकावं लागतंय, मोठा संघर्ष करावा लागतोय.
आणि हो, मी हे कुठल्या दुर्गम भागाबद्दल बोलत नाहीये, मी गुजरातबद्दल बोलतोय! भारतातील शहरी विकासाचं सर्वात मोठं मॉडेल म्हणून ज्याचं उदाहरण दिलं जातं, त्या अहमदाबादबद्दल मी बोलतोय. मी अहमदाबादच्या सायन्स सिटी भागात राहतो आणि इथेही कधी कधी तासन्तास वीज गायब असते.
माझा हा रोजचा अनुभव मोदींच्या संपूर्ण विकासकथेवर एक मोठं आणि अस्वस्थ प्रश्नचिन्ह उभं करतो.
तुम्ही मला भारताच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेची आकडेवारी दाखवू शकता. डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात आपण कशी क्रांती केली, हे सांगू शकता. नवनवीन एक्स्प्रेसवे आणि सेमीकंडक्टर बनवण्याच्या देशाच्या मोठ्या महत्त्वाकांक्षांची आठवण करून देऊ शकता. अगदी २०४७ पर्यंत भारताला 'विकसित राष्ट्र' बनवण्याच्या स्वप्नांबद्दलही बोलू शकता. हे सगळं ऐकायला नक्कीच खूप चांगलं वाटतं.
पण जेव्हा मी सायन्स सिटीसारख्या आधुनिक भागात राहूनही अचानक तासन्तास अंधारात बसतो, तेव्हा विकासाचं हे रंगवलेलं सुंदर चित्र डोळ्यांसमोर टिकवून ठेवणं खूप अवघड होऊन बसतं. याचा अर्थ देशात विजेच्या बाबतीत काहीच प्रगती झाली नाही, असा मुळीच नाही. प्रगती नक्कीच झाली आहे. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, २०२४ पर्यंत देशातील जवळपास ९९.९% घरांपर्यंत वीज पोहोचली आहे. म्हणजेच राष्ट्रीय पातळीवर आपण प्रत्येक घर वीज जोडणीने जोडण्यात यशस्वी झालो आहोत.
पण घरात विजेची जोडणी असणं आणि ती वीज २४ तास अखंड व खात्रीपूर्वक मिळणं, या दोन पूर्णपणे निराळ्या गोष्टी आहेत. आणि हाच फरक समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.
एखादा देश कागदावर किंवा आकडेवारीत प्रत्येक घरापर्यंत वीज पोहोचवू शकतो; पण तरीही तिथल्या नागरिकांना रोजच्या जगण्यात वारंवार वीज जाण्याचा आणि ढिसाळ वितरण व्यवस्थेचा त्रास सहन करावा लागू शकतो. त्यामुळे खरा विकास म्हणजे फक्त “घरात वीज आली का?” एवढाच प्रश्न विचारण्यापुरता मर्यादित नाही. खरा प्रश्न हा आहे की, “मी या वीजपुरवठ्यावर पूर्ण विश्वास ठेवून आयुष्य जगू शकतो का?” कारण कोणत्याही देशाला जेव्हा 'विकसित देश' व्हायचं असतं, तेव्हा त्याला नागरिकांच्या जगण्यातील हाच मूलभूत विश्वास जिंकावा लागतो. आणि मग कधीतरी घराबाहेर पडा. भारतातल्या एखाद्या शहरात फक्त चालत जाण्याचा प्रयत्न करा. गाडी घेऊ नका, रिक्षा करू नका, नुसतं पायी चालत जा. कारण आजच्या काळात स्वतःच्या दोन पायांवर साधे चालणे, हेसुद्धा आपल्या नागरिकांसाठी शहरांच्या नियोजनामुळे एक खूप मोठे आव्हान होऊन बसले आहे. इथे चालता चालता फुटपाथ अचानक कुठल्या कुठे गायब होतात. कधी त्यावर गाड्या पार्क केलेल्या असतात, तर कधी दुचाकी लावलेल्या असतात. कुठे बांधकामाचे साहित्य रस्ता अडवून बसलेले असते, तर कुठे फेरीवाल्यांनी जागा घेतलेली असते. आणि बऱ्याचदा तर फुटपाथ नावाचा प्रकार अस्तित्वातच नसतो!
फुटपाथ नसल्यामुळे शेवटी चालणाऱ्या माणसाला मुख्य रस्त्यावरूनच जावे लागते. मग गाडी चालवणाऱ्यांची तक्रार असते की लोक रस्त्यावरून का चालतात, आणि चालणाऱ्यांची तक्रार असते की गाड्या अंगावर येतात.
अशा वेळी प्रत्येक जण एकमेकांवर चिडलेला असतो, सगळे जण एकामागून एक हॉर्न वाजवत राहतात, प्रत्येकालाच कुठेतरी पोहोचण्याची घाई असते आणि सगळ्यांनाच उशीर होत असतो. आणि तरीही, इतकी सगळी अनागोंदी असूनही, आपण याला एक 'धडधडणारे, चालणारे शहर' म्हणतो!
भारताने पायाभूत सुविधांच्या आकाशगामी घोषणांनाच 'विकास' समजून टाकलं आहे.
आपल्या देशात विकासाबद्दल ज्या पद्धतीने चर्चा केली जाते, त्यातली ही सर्वात मोठी मेख आहे.
इथे सरकार नव्या रस्त्यांची घोषणा करतं. सरकार एखाद्या उड्डाणपुलाचं उद्घाटन करतं. कुठे मेट्रोची घोषणा होते, तर कुठे नवं विमानतळ सुरू होतं. कुठे 'स्मार्ट सिटी' तर कुठे भव्य 'कॉरिडॉर'चे प्रकल्प जाहीर केले जातात. आणि मग आपणही त्या उद्घाटनाचे चकाचक फोटो पाहून लगेच निष्कर्ष काढून मोकळे होतो की— देशाचा विकास झाला!
पण पायाभूत सुविधा म्हणजे फक्त उद्घाटनाचे झगमगते सोहळे नव्हेत. खऱ्या पायाभूत सुविधांचा संबंध त्या प्रकल्पाच्या देखभालीशी असतो. तिथल्या पाण्याचा निचरा होणाऱ्या व्यवस्थेशी असतो. चालणाऱ्या माणसाला मिळणाऱ्या सुविधांशी आणि सार्वजनिक वाहतुकीशी असतो. त्याचा संबंध शुद्ध पाणी, सांडपाण्याची विल्हेवाट आणि कचरा व्यवस्थापनाशी असतो. वीज किती खात्रीलायक उपलब्ध असते आणि वाहतुकीचं नियोजन कसं केलं जातं, याच्याशी असतो. एखादा रस्ता बांधून मंत्र्यांनी रिबन कापल्यानंतर पाच वर्षांनीही तो रस्ता तितक्याच दर्जेदार अवस्थेत आहे की नाही, याला खरी पायाभूत सुविधा म्हणतात.
हे मान्य करावंच लागेल की भारताने गेल्या काही वर्षांत आपल्या भौतिक पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार केला आहे आणि याचं श्रेय सरकारला मिळायलाच हवं. पण यामुळेच, जे प्रश्न अजूनही सुटलेले नाहीत ते आता अधिकच खटकू लागले आहेत आणि त्यांचा त्रास जास्त जाणवू लागला आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या पंचवीस वर्षांच्या या प्रदीर्घ राजकीय प्रवासानंतर आता प्रश्न फक्त एवढाच असून चालणार नाही की— “तुम्ही काहीतरी नवीन बांधलं आहे का?_ आता खरा प्रश्न असा आहे की— “तुम्ही जे बांधलंय, ते प्रत्यक्षात नीट काम करतंय का?” लोकसंख्या हा प्रत्येक समस्येवरचा बहाणा असू शकत नाही! जेव्हा कधी आपण भारतीय शहरांमधील व्यवस्थेवर किंवा तिथल्या समस्यांवर बोलतो, तेव्हा शेवटी कोणीतरी एक ठरलेलं वाक्य फेकून मारतंच: “अरे, ट्रॅफिक तर होणारच ना! आपली लोकसंख्या १४० कोटी आहे, हे विसरला काय.” ठीक आहे, मान्य आहे. पण-मग-काय?
लोकसंख्या ही एखाद्या देशासमोरील मर्यादा किंवा अडचण नक्कीच असू शकते. पण प्रशासनाच्या ढिसाळ आणि अकार्यक्षम नियोजनाचं समर्थन करण्यासाठी सतत लोकसंख्येचं कारण पुढे करणं अजिबात योग्य नाही.
जगातील इतर देशांकडे जरा नजर टाका. टोकियो, सिंगापूर, सिओल, न्यूयॉर्क आणि लंडन सारख्या शहरांमध्येही लोकसंख्येची घनता प्रचंड मोठी आहे. तिथेही खूप गर्दी असते. पण जास्त लोकसंख्या म्हणजे तिथे आपोआप गोंधळ आणि अनागोंदी निर्माण होते असं अजिबात नाही. खरं तर, चुकीच्या आणि अपुऱ्या नियोजनामुळे इथली परिस्थिती जास्त बिघडते. जेव्हा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कमकुवत असते, तेव्हा लोक नाइलाजाने स्वतःच्या गाड्या रस्त्यावर आणतात आणि ट्रॅफिक वाढतं. जेव्हा चालणाऱ्यांसाठी फुटपाथ नसतात, तेव्हा रस्ते अपघातांचे आगार बनतात. शहराच्या जमिनीचा वापर योग्य नियोजनाशिवाय केला, की लोकांचा प्रवासातील वेळ नाहक वाढतो. कचरा व्यवस्थापन नीट नसेल, तर जागोजागी कचऱ्याचे ढीग साचतात. पाण्याची व्यवस्था ढिसाळ असेल, तर टंचाई निर्माण होते. आणि जेव्हा नियमांची अंमलबजावणी कडक नसते, तेव्हा रस्त्यांवर अतिक्रमणं वाढतात.
या सगळ्या गोष्टी थेट प्रशासकीय नियोजनाशी आणि कारभाराशी जोडलेल्या आहेत.
प्रचंड लोकसंख्येमुळे या समस्या सोडवणं नक्कीच आव्हानात्मक होतं, पण त्या सोडवणं अशक्य नसतं. त्यामुळे प्रत्येक वेळी लोकसंख्येचे कारण पुढे करून जबाबदारी टाळणं आता थांबायला हवं.
पंचवीस वर्षांचा खरा अर्थ 'उत्तरदायित्व' ठरवणे हाच असायला हवा! या टप्प्यावर नरेंद्र मोदी यांच्या या प्रदीर्घ राजकीय प्रवासाची खरी चिकित्सा करणे, म्हणजेच त्याचे परखड मूल्यमापन करणे काळाची गरज ठरते. ७ ऑक्टोबर २००१ रोजी जेव्हा त्यांनी गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं हाती घेतली, तेव्हा परिस्थिती अत्यंत आव्हानात्मक होती. राज्याने नुकताच २००१ चा भीषण भूकंप झेलला होता, दुष्काळाचे सावट होते आणि राजकीय अस्थिरताही शिगेला पोहोचली होती. अशा एका कठीण काळात त्यांनी राज्याचे नेतृत्व स्वीकारले.
त्यानंतरच्या काळात त्यांनी 'गुजरातच्या विकास मॉडेल'भोवती आपली एक अत्यंत प्रभावी आणि मजबूत राजकीय प्रतिमा उभी केली. हेच 'गुजरात मॉडेल' पुढे जाऊन त्यांच्या राष्ट्रीय राजकारणाचा आणि देशव्यापी प्रतिमेचा मुख्य केंद्रबिंदू बनले.
त्यानंतर २०१४ साल उजाडले. जे 'गुजरात मॉडेल' होते, ते संपूर्ण भारताचे आदर्श मॉडेल बनले.आणि आज तर आपण थेट 'विकसित भारत' बनण्याच्या भव्य संकल्पनेवर बोलत आहोत. (गप्पा नुसत्या)
पण जर गुजरातला देशाच्या प्रशासनाची आणि विकासाची मुख्य 'प्रयोगशाळा' मानले जात असेल, तर आज नागरिकांना त्या प्रयोगशाळेचे ऑडिट करण्याची, म्हणजेच तिथल्या कामाची काटेकोर तपासणी करण्याची पूर्ण परवानगी असायलाच हवी.
आज आपण विचारले पाहिजे की— गुजरातमधील शहरांच्या नियोजनाचे काय झाले? सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे काय झाले? चालणाऱ्या माणसाला मिळणाऱ्या सुविधांचे काय झाले? पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचे काय झाले? स्वच्छतेचे काय झाले? वाढत्या प्रदूषणाचे काय झाले? गरिबांना मिळणाऱ्या परवडणाऱ्या घरांचे काय झाले? सरकारी शाळा आणि सार्वजनिक शिक्षणाचे काय झाले? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, तरुणांच्या हाताला मिळणाऱ्या रोजगाराचे काय झाले? सर्वात कळीचा प्रश्न— विकास म्हणजे फक्त सरकारी सादरीकरणांमध्ये किंवा जाहिरातींमध्ये दिसणारे आकडे नव्हे, तर तो सामान्य माणसाच्या रोजच्या आयुष्यात प्रत्यक्ष जाणवायला हवा, या मूळ कल्पनेचे नेमकं काय झालं? आणि मग शेवटी आपल्याला २००२ च्या त्या भीषण वास्तवाचा सामना करावाच लागतो.
नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय प्रवासाची कोणतीही गंभीर किंवा निष्पक्ष चर्चा २००२ च्या घटनांचा उल्लेख केल्याशिवाय पूर्ण होऊच शकत नाही.
२७ फेब्रुवारी २००२ रोजी गोध्रा येथे साबरमती एक्स्प्रेसच्या एका डब्याला आग लावण्यात आली, ज्यात ५९ निष्पाप कारसेवकांचा होरपळून मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेनंतर संपूर्ण गुजरातमध्ये भीषण जातीय दंगली भडकल्या. अधिकृत आकडेवारीनुसार, या हिंसाचारात हजारहून अधिक लोकांचा बळी गेला, ज्यामध्ये बहुतांश मुस्लीम बांधव होते. या दंगलींमधील गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांड ही सर्वात भयंकर घटना ठरली, ज्यात माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्यासह अनेक जणांना आपला जीव गमवावा लागला.
या संपूर्ण हिंसाचारात मोदींची वैयक्तिक भूमिका किंवा जबाबदारी होती का, हा प्रश्न अनेक वर्षे देशाच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत घुमत राहिला. अखेर, सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाला (SIT) त्यांच्याविरुद्ध थेट गुन्हेगारी कटाचा खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे आढळले नाहीत. पुढे २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने झकिया जाफरी यांचे आव्हान फेटाळून लावत या कायदेशीर प्रक्रियेवर शिक्कामोर्तब केले. हे न्यायालयाचे कायदेशीर वास्तव आहे, जे आपण नाइलाजाने स्वीकारतो. पण न्यायालयात गुन्हेगारी कट सिद्ध झाला नाही, याचा अर्थ २००२ चा तो राजकीय आणि सामाजिक इतिहास आता निरर्थक ठरतो, असे मुळीच नाही. त्या दंगली मोदींच्या राजकीय कारकिर्दीला एक पूर्णपणे वेगळे वळण देणारी अत्यंत निर्णायक घटना ठरली. गुन्हेगारी कटाच्या पलीकडे जाऊन, या दंगलींमुळे झालेल्या धार्मिक ध्रुवीकरणाने भारतीय राजकारणावर काय दीर्घकालीन परिणाम केले, याचे विश्लेषण करणे आज गरजेचे आहे.ते बरेचसे झालेही आहे. (पण लक्षात कोण घेतो !)
इथे सर्वात अस्वस्थ करणारा प्रश्न हा नाही की, 'मोदींनी दंगली घडवण्याचे आदेश दिले होते का?' तर खरा प्रश्न हा आहे की— या दंगलींमधून भारतीय राजकारणाने नेमके काय धडे घेतले? कारण धार्मिक भीती ही राजकारणातील सर्वात शक्तिशाली आणि प्रभावी शक्ती आहे. जेव्हा समाज हिंदू आणि मुस्लिम अशा धार्मिक ओळखींच्या आधारावर विभागला जातो, तेव्हा एकमेकांबद्दलची भीती दाखवून लोकांना राजकीयदृष्ट्या एकत्र आणणे (Mobilise करणे) खूप सोपे होते. त्यानंतरच्या निवडणुका मग या महत्त्वाच्या प्रश्नांभोवती फिरायच्याच बंद होतात की,
• “आपली सरकारी रुग्णालये किती दर्जेदार आहेत?”
• “आपल्या विद्यापीठांमध्ये उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळते का?”
• “तरुणांसाठी किती चांगल्या नोकऱ्या उपलब्ध आहेत?”
• “सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि पिण्याचे पाणी किती स्वच्छ व विश्वासार्ह आहे?”
याऐवजी निवडणुकांचे प्रश्न अचानक बदलून असे होतात:
• “ते लोक कोण आहेत?”
• “ते आपल्याविरुद्ध काय करत आहेत?”
• “आणि आपल्या धर्माचे रक्षण नेमके कोण करणार?”
इथेच या राजकारणाची तुलना ब्रिटिशांच्या जुन्या 'फोडा आणि राज्य करा' या वसाहतवादी धोरणाशी करण्याचा मोह होतो. अर्थात, आधुनिक भारत हुबेहूब त्याच ब्रिटिश धोरणावर चालतोय असे सरळ म्हणता येणार नाही. कारण ब्रिटिशांनी धार्मिक फूट कायमची टिकून राहावी म्हणून कायदेशीर आणि संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण केल्या होत्या. राजकीय शक्ती आजही लोकांच्या त्याच मूलभूत मानसिकतेचा वापर करतात. म्हणजेच, नागरिकांना आपापसात धार्मिक गटांमध्ये विभागायचे आणि मग एकमेकांच्या भीतीचा गैरवापर करून आपली राजकीय पोळी भाजून घ्यायची. हे केवळ भारतापुरते मर्यादित नाही; जगाच्या इतिहासातील हे सर्वात जुने आणि प्रभावी राजकीय तंत्र आहे. पण जेव्हा जेव्हा हे तंत्र वापरले जाते, तेव्हा त्याची सर्वात मोठी किंमत देशाच्या सामान्य नागरिकालाच आपल्या रोजच्या जगण्यातून मोजावी लागते. आणि भाजपच्या राजवटीचं मूल्यमापन फक्त जीडीपीवरून करता येणार नाही-
पंचवीस वर्षांच्या या संपूर्ण कहाणीतील ही आणखी एक सर्वात मोठी गोम आहे.
अर्थव्यवस्थेची वाढ होणं नक्कीच महत्त्वाचं आहे. पायाभूत सुविधांचा विस्तार होणं, देशात परदेशी गुंतवणूक येणं आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा विकास होणं हे सगळंच गरजेचं आहे. पण सरकार चालवणं म्हणजे एखाद्या कंपनीचा तिमाही आर्थिक अहवाल सादर करणं नव्हे. केवळ देशाचा जीडीपी वाढला, म्हणूनच तो देश पूर्णपणे यशस्वी झाला असं कधीच म्हणता येत नाही. भारताने गेल्या काही दशकांत नक्कीच उल्लेखनीय आर्थिक प्रगती केली आहे. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, २००० सालापासून भारताची अर्थव्यवस्था वास्तविक मूल्यांमध्ये जवळपास चौपट झाली आहे, आणि अत्यंत गरिबी रेषेखाली राहणाऱ्या लोकांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. पण त्याच वेळी, देशात अनौपचारिक रोजगार, महिलांचा रोजगारातील अत्यंत कमी सहभाग, दर्जेदार आरोग्यसेवा आणि शिक्षणाची सर्वांना समान संधी न मिळणं, आणि वेगवेगळ्या राज्यांमधील वाढती आर्थिक विषमता अशी मोठी आव्हानं आजही कायम असल्याचं जागतिक बँक स्पष्टपणे सांगते.
देशाने मिळवलेलं हे यश जेवढं महत्त्वाचं आहे, तेवढ्याच या उरलेल्या समस्याही गंभीर आहेत.
त्यामुळे मोदी सरकारच्या २५ वर्षांच्या या प्रवासाचं प्रामाणिक मूल्यमापन कधीच दोन टोकांचं असू शकत नाही. “मोदी प्रत्येक बाबतीत पूर्णपणे अपयशी ठरले,” असं म्हणणं वेडेपणाचे आहे. आणि दुसरीकडे, “मोदींनी जादूची कांडी फिरवून प्रत्येक गोष्ट बदलून टाकली,” असं मानणं ही केवळ एक काल्पनिक परीकथेसारखं आहे. या दोन्ही टोकांच्या पलीकडे जाऊन केलेलं प्रामाणिक मूल्यमापन त्यापेक्षा कितीतरी अधिक अस्वस्थ करणारं आहे:
भारताची प्रगती नक्कीच झाली आहे, पण तरीही तो देश म्हणून अजूनही प्रचंड अपूर्ण आहे.अभावग्रस्त आहे. सरकारी जाहिरातींच्या भव्य फलकाबाहेरचा खरा भारत! अभावग्रस्त आहे. मी पुन्हा पुन्हा फिरून याच मूळ भारताकडे येतो. हा तो भारत आहे जो आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदांच्या झगमगाटात दिसत नाही. विमानतळाच्या चकाचक इमारतींच्या बाहेर पाऊल टाकलं की हा भारत सुरू होतो. पंचतारांकित हॉटेल्स, भव्य पुतळे, सरकारी जाहिरातींचे मोठे होर्डिंग्स आणि उद्घाटनांचे सोहळे या सगळ्याच्या पलीकडे असणारा हा एक वेगळाच देश आहे.
हा तो सामान्य भारत आहे, जिथे—
• एखादा विद्यार्थी परीक्षेला जाताना तासन्तास ट्रॅफिक जाममध्ये अडकलेला असतो.
• चालण्यासाठी फुटपाथच शिल्लक न राहिल्यामुळे, एखादा पादचारी जीव मुठीत धरून भरधाव वाहनांच्या शेजारून रस्त्यावरून चालत असतो.
• रस्त्याच्या कडेला कचऱ्याचे ढीग साचलेले असतात आणि लोक त्याकडे दुर्लक्ष करून जगू लागतात.
• एखाद्या सामान्य कुटुंबाला उद्या सकाळी पिण्याचं पाणी वेळेवर येईल की नाही, याची चिंता रोज सतावत असते.
• अचानक तासन्तास वीज गुल होते आणि घरातली कामं खोळंबतात.
• धूळ, धूर आणि प्रदूषण हे लोकांच्या रोजच्या जगण्याचा एक अपरिहार्य भाग बनून जातं.
• हातात पदवी घेतलेला तरुण आजही एका चांगल्या नोकरीसाठी वणवण भटकत असतो.
• एखादी तरुणी रात्रीच्या वेळी रस्त्यावरून एकटीने प्रवास करताना सुरक्षिततेचा विचार करून दोनदा विचार करते.
• आणि विद्यापीठात जाणारा विद्यार्थी लायब्ररीत अभ्यास करण्याऐवजी आपला मोलाचा वेळ बस आणि लोकलच्या प्रवासातच घालवून टाकतो.
हा तो भारत आहे ज्याला २०२६ च्या या आजच्या मूलभूत समस्यांशी रोज झगडावं लागत असताना, २०४७ च्या 'विकसित भारताची' मोठी स्वप्नं पाहायला सांगितली जात आहेत. हा सर्वसामान्यांचा भारत आजही अस्तित्वात आहे, तो रोज संघर्ष करतोय. आणि म्हणूनच, या जाहिरातींच्या पलीकडच्या खऱ्या भारतावर, त्याच्या समस्यांवर आणि रोजच्या संघर्षावर उघडपणे चर्चा होण्याचा अधिकार या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला आहे.
पंचवीस वर्षे म्हणजे कठीण प्रश्न विचारण्यासाठी पुरेसा काळ आहे! नरेंद्र मोदी यांचे मूल्यमापन फक्त ते किती लोकप्रिय आहेत, या एकाच निकषावर व्हायला नको. लोकप्रियता आपल्याला मतदारांचा कल सांगू शकते, पण सरकारचा प्रत्येक निर्णय योग्य होता की नाही, हे ती सिद्ध करू शकत नाही.
तसेच, भारतीय जनता पक्षाचे मूल्यमापन त्यांनी जिंकलेल्या निवडणुकांच्या संख्येवरून व्हायला नको. निवडणुकांमधील विजय हा राजकीय सत्ता देतो, पण तो जनतेप्रती असलेले उत्तरदायित्व आणि जबाबदारी संपवू शकत नाही. आणि भारताचे मूल्यमापन फक्त वाढत्या जीडीपीच्या आकडेवारीवरूनही व्हायला नको. कारण कोणताही देश शेवटी कागदावर नाही, तर थेट वाहतुकीसाठी असलेल्या रस्त्याच्या गुणवत्तेवरून अनुभवला जातो. तो नळाला येणाऱ्या पाण्यात, रस्त्यांच्या अवस्थेत, बसच्या गर्दीत, शाळेच्या वर्गात, सरकारी रुग्णालयात, कामाच्या ठिकाणी, घराच्या आत आणि आपण रोज श्वास घेतो त्या हवेमध्ये अनुभवला जातो.
म्हणूनच, या प्रदीर्घ पंचवीस वर्षांनंतर आता नागरिकांना आणखी एक नवे आश्वासन नको आहे. आणखी एक भव्य घोषणा नको आहे आणि २०४७ ची आणखी एक नवी डेडलाईनही नको आहे.
आज जनतेला हे जाणून घ्यायचे आहे की—
• जगातील एक मोठी विकसित अर्थव्यवस्था बनण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या देशात, इतकी मूलभूत शहरी अव्यवस्था आणि ढिसाळ कारभार अजूनही का सहन केला जातो?
• रोजच्या जगण्याचे मूलभूत नागरी प्रश्न अजूनही सुटलेले नसताना, देशाची राजकीय ऊर्जा इतक्या सहजपणे धार्मिक ध्रुवीकरणाकडे का वळवली जाते?
• सरकारच्या कामगिरीवर आणि धोरणांवर साधे प्रश्न उपस्थित करणे, याला थेट 'भारतावर टीका करणे' किंवा 'देशाचा द्वेष करणे' असा रंग का दिला जातो? आणि या कल्पनेशी आपण इतके सहज कसे काय जुळवून घेतले?
भारत म्हणजे केवळ नरेंद्र मोदी नव्हेत. भारत म्हणजे भाजप नाही, भारत म्हणजे आरएसएस नाही आणि भारत म्हणजे तर एखादी चकाचक राजकीय जाहिरात मुळीच नाही. गेल्या पंचवीस वर्षांच्या राजकीय प्रवासाने आपल्याला एक गोष्ट तरी नक्की शिकवायला हवी: केवळ सरकारने 'विकसित' म्हटले म्हणून एखादा देश विकसित होत नाही. खरा विकास तेव्हाच होतो, जेव्हा देशाच्या सामान्य नागरिकाला आपल्या रोजच्या जगण्याच्या मूलभूत गुणवत्तेसाठी, हक्काच्या वीज-पाण्यासाठी आणि नोकरीसाठी प्रशासनाकडून सतत नवनवीन सबबी ऐकाव्या लागत नाहीत. देशाच्या विकासाचे परिमाण हेच आहे; कुठलीही रंगसफेती केलेली भामटी परीकथा येथे कामी येणार नाही!
No comments:
Post a Comment