विश्वासाचे संकट

लोकशाहीमध्ये, घटनात्मक संस्थांची विश्वासार्हता केवळ दस्तऐवजीकरणावर नव्हे, तर त्यांच्या पारदर्शक कार्यपद्धतींवर आधारलेली असते. त्याचप्रमाणे, केवळ सर्वोच्चतेच्या तत्त्वामुळे कोणतेही पद प्रश्नातीत असू शकत नाही. सर्वोच्च घटनात्मक पद भूषवणारी व्यक्ती आपल्या भूमिकेच्या कामगिरीबाबत संवेदनशील नसली तरी, त्यांना प्रश्न विचारण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. प्रत्येक पद केवळ त्याच्या भूमिकेमुळेच प्रासंगिक राहते. जर राज्यपाल किंवा सभागृहाचे अध्यक्ष, त्यांच्या निःपक्षपातीपणापलीकडे जाऊन, आपल्या विशिष्ट भूमिकेच्या पलीकडे जाऊन पक्षपाती कारवायांमध्ये गुंतले, तर त्यांना त्या पदाला शोभणारा आदर मिळू शकत नाही. हेच न्यायसंस्थेलाही लागू होते. एखादी न्यायसंस्था केवळ नावापुरतीच न्याय्य ठरत नाही, जर ती स्वतःच्या कार्यपद्धतीने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची अचूक उत्तरे देण्याचे कष्ट घेत नसेल. केवळ न्याय महत्त्वाचा नाही, तर तो होताना दिसलाही पाहिजे. म्हणूनच, इथला मुख्य मुद्दा संस्थेवरचा विश्वास टिकवून ठेवणे हा आहे. जर विश्वास गमावला, तर न्यायसुद्धा लोकांचे समाधान करू शकत नाही.

...................................

विश्वास हा एक मूलभूत घटक आहे. विश्वासाशिवाय कोणतीही संस्था टिकू शकत नाही. दुर्दैवाने, आज अनेक संस्था विश्वासाच्या संकटाशी झुंजत आहेत.

देशातील अग्रगण्य वकिलांपैकी एक असलेल्या कपिल सिबल यांनी एका निवेदनात, सर्वोच्च न्यायिक संस्थेवरील आपला विश्वास उडाल्याचे अधोरेखित केले आहे. जरी ते याला एक वैयक्तिक वेदना म्हणत असले तरी, ही संस्था त्यांच्या आणि सर्वांच्या आशांचे केंद्र आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची समृद्ध ऐतिहासिक परंपरा पाहता, त्यांच्याबद्दलचा आपला आदर स्वाभाविक आहे. आज जर कोणती संस्था विश्वासाच्या सर्वात मोठ्या संकटाशी झुंजत असेल, तर ती म्हणजे निवडणूक आयोग. त्याच्या विरोधातली आंदोलने याची पुष्टी करतात. लोकशाही म्हणजे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींद्वारे चालवलेला कारभार. त्यामुळे, निवडणुकीच्या स्पर्धेत लोकप्रतिनिधींची निष्पक्ष निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची आहे, ज्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे. परंतु निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याचे एक साधन बनत असल्याचे दिसते. त्याचे अनेक निर्णय प्रश्नचिन्हात आहेत. आपल्यावरील आरोपांना उत्तर देण्याऐवजी, तो हुकूमशाही वृत्तीने वागत असल्याचे दिसते. ते उत्तरे देत नाहीत; उलट, उत्तर मागणाऱ्या व्यक्तीलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करतात आणि माफीची मागणी करतात! आयोगाच्या या वर्तनावरून असे दिसून येते की, त्याना आपले निर्णय लादायचे आहेत. या वर्तनावरून हे स्पष्ट होते की, निष्पक्षता राखणे त्याच्या प्राधान्यक्रमात नाही. लोकशाहीमध्ये, प्रश्नांवर स्थगिती लादणे हे विश्वासार्हतेच्या संकटाचे द्योतक आहे. निवडणुकांदरम्यान, जर निवडणूक-संबंधित पक्षांच्या, विशेषतः पराभूत पक्षाच्या शंकांचे योग्य निरसन केले नाही, तर निर्णय घेणाऱ्याच्या सचोटीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल.

आयोगाने एकमताने निर्णय घेण्याचा मार्ग का अवलंबला नाही? इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या मतांकडे दुर्लक्ष करून एकतर्फी निर्णय का घेण्यात आले? इतकेच नव्हे तर, बिहार निवडणुकीदरम्यान सत्ताधारी पक्षाने "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजने" अंतर्गत महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी दहा हजार रुपये हस्तांतरित केले. प्रश्न आहे की, आचारसंहितेच्या या उल्लंघनावर निवडणूक आयोग गप्प का राहिला? सत्ताधारी पक्षाला असे विशेष अधिकार का दिले जातात? ही समान संधी आहे का? सत्तेचा वापर करून निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्याचा हा एक नीच प्रयत्न नव्हता का? मुख्य निवडणूक आयुक्त सत्ताधारी पक्षाची बाजू घेत आहेत याचे कारण असे की, विरोधी पक्षांचा तीव्र विरोध असूनही सत्ताधारी पक्ष निवडणूक आयुक्त पदावर आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराची नियुक्ती करण्यात यशस्वी झाला आहे. वास्तविक पाहता, सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार, निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीमध्ये अनुक्रमे पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांचा सहभाग असणे अपेक्षित होते. तथापि, सरकारने एक कायदा करून सरन्यायाधीशांना नियुक्ती प्रक्रियेतून वगळले आणि त्यांच्या जागी आपल्याच मंत्रिमंडळातील एका सदस्याची नियुक्ती केली. परिणामी, आयुक्तांच्या निवडीमध्ये सत्ताधारी पक्षाला प्रभावीपणे वरचढपणा मिळाला. विश्वासभंगाचे हे पहिले पाऊल होते. इतकेच नव्हे, तर मुख्य निवडणूक आयुक्तांना केवळ त्यांच्या कार्यकाळातच नव्हे, तर सेवानिवृत्तीनंतरही त्यांच्या कार्यासाठी संरक्षण देण्यासाठी एक नवीन कायदा आणण्यात आला.

स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतर, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना आजीवन घटनात्मक संरक्षण देण्याची अचानक गरज का निर्माण झाली आहे? देशाच्या सरन्यायाधीशांनाही असे संरक्षण मिळत नाही. अशा तरतुदी भारताची निवडणूक प्रणाली निर्दोष असावी यासाठी आहेत की निर्णय घेणाऱ्याला प्रश्नांपासून वाचवण्यासाठी? स्पष्टपणे, निर्णय घेणारी व्यक्ती आपलीच आहे, त्यामुळे आपल्या सुरक्षेसाठी त्याचे संरक्षण आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेला, एक अर्ध-न्यायिक संस्था म्हणून, प्रश्नांच्या पलीकडे, एक अभेद्य किल्ला बनवल्याने ती कधीही विश्वासार्ह बनणार नाही. काँग्रेस सरकारांनी विश्वासू व्यक्तींना निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त केले असले तरी, पदभार स्वीकारल्यावर सर्वांचा विश्वास संपादन करणे हे तत्कालीन आयुक्तांचे प्राधान्य होते. अन्यथा, विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन तत्कालीन निवडणूक आयुक्त किंवा निवडणूक आयोगाविरुद्ध आंदोलन केले नसते का? उमेदवार पातळीवर निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकणे आणि संघटनात्मक पातळीवर संपूर्ण निवडणूक प्रणाली एकतर्फी बनवणे या दोन पूर्णपणे भिन्न गोष्टी आहेत. एखाद्या पंचाला स्वीकारले जाते कारण त्याच्या किंवा तिच्या न्यायपूर्ण निर्णयावर सर्व पक्षांचा पूर्ण विश्वास असतो. पंचाला पदावर कायम ठेवण्यासाठी त्याच्या किंवा तिच्या निर्णयाची स्वीकृती किंवा अस्वीकृती ही प्राथमिक अट असते.

लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती एकाच पक्षाचे होते, पण पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी स्वतःला पक्षीय संकुचितपणापासून दूर ठेवले, हे कोणाला माहीत नाही? हीच त्यांच्या प्रतिष्ठेची गुरुकिल्ली होती. म्हणूनच, आपली स्थिती समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तर, जसजसा काळ पुढे सरकला, तसतसा निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षाच्या दबावापासून किंवा कोणत्याही अनैतिक प्रभावापासून मुक्त राहून स्वतंत्रपणे काम करू लागला आणि त्यामुळे आयुक्तांची निवड अधिक पारदर्शक करण्याच्या गरजेकडे लक्ष दिले गेले. पण काळजीपूर्वक विचार केल्यावर, जर निवड प्रक्रिया आजही जशी आहे तशीच राहिली, तर तिचे समर्थन तरी काय उरते? पारदर्शक प्रक्रिया आणि निष्पक्ष निर्णयांशिवाय विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करणे अशक्य आहे.

लोकशाहीचे विभाजन अन् राहुलचा लढा

दिल्लीत जे काही घडतेय, त्यामुळे एक वातावरण तयार होतेय आणि राहुल गांधी सतत काही ना काही करताहेत. परवा त्यांनी दिल्ली पोलिसांकडून मारहाण झालेल्या विद्यार्थ्यांसोबत पत्रकार परिषद घेतली आणि नंतर त्याच संध्याकाळी, उत्तराखंडच्या अंकिता भंडारीच्या हत्येप्रकरणी ते इंडिया गेटवर तिच्या पालकांसोबत उभे असलेले दिसले. अशाप्रकारे ते सतत सक्रिय आहेत. ज्याप्रमाणे अनेक ठिकाणी हाडे मोडलेला एखादा खेळाडू पुढे काय होईल या चिंतेने ग्रासलेला असतो, पण डॉक्टर त्याला उपचाराने सर्व काही ठीक होईल आणि काळजी करण्यासारखे काही नाही असे आश्वासन देतात, त्याचप्रमाणे या देशातील लोकशाहीचे विभाजन झालेय आणि संविधानाचे तुकडे तुकडे झालेत. या लढ्याचे केंद्र दिल्ली आहे. राहुल गांधी ज्या भाजपशासित राज्यांसाठी लढताहेत, तिथं दिल्लीइतकी सक्रियता नाही. तुरळक निदर्शने होताहेत, पण ज्या राज्यांमध्ये मतचोरीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता, त्या बंगाल, हरियाणा आणि महाराष्ट्रात अशी कोणतीही निदर्शने होत नाहीत. राहुल गांधी असं म्हणत नाहीत की ही फूट दोन दिवसांत भरून निघेल; असं काही मोजकी प्रसारमाध्यमे म्हणताहेत. खरं तर राहुल गांधी असं म्हणताहेत की, हा लढा दीर्घकाळ, अगदी अनेक वर्षेही चालू शकतो. याचा अर्थ, हा माणूस कोणत्याही भ्रमात नाही. जरी त्यांचे समर्थक किंवा टीआरपीसाठी भुकेलेले लोक रातोरात क्रांतीची कल्पना करत असले, तरी देशात सर्व काही पूर्वीप्रमाणेच सुरू आहे; काहीही बदललेलं नाही. जेव्हा फूट पडते, तेव्हा सर्व खबरदारी घेतली जाते, पण काहीही महत्त्वपूर्ण बदल होत नाही. पण हे सरकार फूट पडूनही कोणतीही खबरदारी घेत नाहीये. उदाहरणार्थ, अंकिता भंडारी हत्या प्रकरणात प्रमुख नाव असलेले भाजप नेते दुष्यंत गांधी यांची सिक्कीमचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. नैतिकतेची कोणतीही पर्वा नाही. त्याचप्रमाणे, निवडणूक आयोगातही काहीही बदललेलं नाही; सर्व काही नेहमीप्रमाणेच सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय असेल हे अज्ञात आहे, पण कदाचित राहुल यांना हे समजलंय, म्हणूनच ते म्हणाले, "मतचोरीवर निकाल काय लागतो याची आम्हाला पर्वा नाही; आमचा लढा सुरूच राहील....!" अमित शाह यांनी पोटनिवडणुका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विजयांचा उल्लेख केला. ही सर्व अशी क्षेत्रे होती जिथं त्यांचं आधीच सरकार आहे. त्यांची इच्छा असती तर, जिथं त्यांचं सरकार नाही अशा क्षेत्रांमध्ये त्यांनी आपली ताकद दाखवली असती किंवा जिथं त्यांनी कोणताही गैरव्यवहार केलेला नाही अशा क्षेत्रांचा उल्लेख केला असता, पण ते तसं करू शकणार नाहीत. राहुल म्हणाले की, फक्त पाच लोक आहेत. जर त्यांना सामील करून घेतलं, तर सर्वजण वठणीवर येतील. पण माझा विश्वास आहे की, हे केवळ पाच लोक नाहीत, तर त्यांच्या पाठीशी पाच लाख लोक आहेत जे या पाच जणांच्या बाजूने बोलताहेत, ज्यात सरकारला वारंवार पाठिंबा देणारे अनेक निवृत्त न्यायाधीश, आयएएस अधिकारी यांचा समावेश आहे. इतकेच नाही, तर विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये हजारो लोक आहेत ज्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आश्रय मिळतो किंवा ज्यांची थेट दिल्लीतून नियुक्ती केली जाते. विरोधी पक्ष त्यांच्याबद्दल काय करू शकतो? आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जवळपास प्रत्येक संस्थेवर कब्जा केलाय. जिथे जिथे भाजप सत्तेत होता, तिथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपले लोक बसवलेत. राहुल गांधी एकदा म्हणाले होते की, आम्ही सत्तेत आलो तरी काम करू शकणार नाही, कारण त्यांनी प्रत्येक संस्थेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सदस्य बसवले आहेत, त्यामुळे ते आम्हाला काम करू देणार नाहीत. एका रात्रीत सर्वांना हटवणे अशक्य आहे. आता लोकांनी हे समजून घेणं आवश्यक आहे की, ही क्षुल्लक बाब नाही. जर या काही दिवसांच्या आंदोलनांमुळे आपल्याला वाटत असेल की उलटगणती सुरू झालीय आणि भाजपचा खेळ संपलाय, तर लगेचच असं स्वप्न पाहणं म्हणजे भाजपने सतत रामराज्याची घोषणा करण्यासारखे आहे. मूळ समस्या वेगळी आहे. उदाहरणार्थ, राहुल गांधींनी उल्लेख केलेले देशातले दोन सर्वात मोठे भांडवलदार, अंबानी आणि अदानी यांनी बंदरे, रेल्वे, शस्त्रास्त्र उत्पादन, रस्ते वाहतूक, इतर भूपृष्ठ वाहतूक, ऊर्जा, तेल शुद्धीकरण कारखाने आणि बरेच काही ताब्यात घेतलंय. नेहरूंनी अवघ्या काही वर्षांत उभारलेलं संपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र त्यांनी विकून टाकलंय; आज या सर्वांची मालकी अंबानी आणि अदानी यांच्याकडं आहे. राहुल सत्तेवर आले तरी ते त्यांचे काय करू शकतील, कारण त्यांनी परदेशात घर केलंय, त्यामुळे ते गुपचूप निघून जातील आणि म्हणतील की 'आमच्याशिवाय देश चालवा....'.

कालच्या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधींनी ज्या पीडित मुलांचा उल्लेख केला, त्याबाबत ते म्हणाले, "सर्व व्हिडिओ बनवा, आणि आम्ही त्यांच्यावर नक्कीच कारवाई करू, आज नाही तर उद्या...." पण जर अशा लोकांची संख्या हजारोच्या घरात असेल, तर प्रश्न असा निर्माण होतो की त्यांच्यावर खरोखरच कारवाई केली जाईल का, कारण ते म्हणतील, "आम्ही फक्त वरिष्ठांच्या आदेशांचे पालन करत होतो...." राहुल यांनी ज्या पाच लोकांची नावे घेतली आणि तेच खरे पीडित असल्याचा दावा केला, ते प्रत्यक्षात केवळ दिखावा आहेत, खरी सत्ता दुसरीकडंच आहे. जणू काही प्रत्येक पक्षाचे स्वतःचे स्लीपर सेल आहेत. व्यावसायिक कुटुंबांशी संबंध नसलेला एकही राजकीय पक्ष नाही; प्रत्येकाचे असे संबंध आहेत आणि प्रत्येकजण त्यांच्या कौटुंबिक कार्यक्रमांना उपस्थित राहतो. अशा परिस्थितीत, सरकार बदललं तरी, ट्युनिशियामध्ये घडल्याप्रमाणे घातपाताची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. ही लढाई आता जनतेच्या हातात आहे. जर जनता खरोखरच निर्भय झाली, तर ती कधीही शांततेत जगू शकणार नाही. आणि जनतेला आता दिल्लीकडं पाहणं थांबवून स्थानिक पातळीवरील सर्व प्रकारच्या अन्यायाला गंभीरपणे विरोध करावा लागेल. ज्ञानेश, अमित शाह किंवा मोदी यांच्यासारखे लोक तुमच्या परिसरापासून ते शाळा, महाविद्यालय, कामाची जागा किंवा इतर संस्थांपर्यंत सर्वत्र आहेत. प्रत्येक नागरिकाने आपापल्या पातळीवर त्यांच्या अन्यायाविरुद्ध उभे राहिले पाहिजे, नाहीतर, हाताला फ्रॅक्चर झालेले असतानाही, ते तुम्हाला निर्भयपणे लाथा मारत राहतील आणि काठ्यांनी मारहाण करत राहतील, अगदी स्ट्रेचरवर बसलेले असतानासुद्धा.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९