रक्ताने माखलेल्या इतिहासाची २५ वर्षे

सत्तेच्या सर्वोच्च स्थानी नरेंद्र मोदींच्या २५ वर्षांच्या कार्यकाळाचा टप्पा गाठल्याबद्दल जल्लोष करण्यात आला. "आम्ही हे करून दाखवू...!" अशी घोषणा देण्यात आली; तरीही, नक्की काय करायचे होते हे कधीच स्पष्ट केले गेले नाही; तसेच "आम्ही हे करून दाखवले आहे...!" असा दावाही केला गेला नाही. नरेंद्र मोदींचा संपूर्ण २५ वर्षांचा कार्यकाळ हिंसाचार आणि अराजकतेने भरलेला राहिला आहे. दंगली, जातीय द्वेष, राजकीय संवादाचा खालावलेला दर्जा, मूळ मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करणे आणि विरोधी पक्ष संपवण्याचे प्रयत्न, ही त्यांच्या इतिहासाची वैशिष्ट्ये राहिली आहेत. भारताचे पंतप्रधान बनल्यानंतर आणि विविध देशांनी त्यांच्यावरील प्रवासाची बंदी उठवल्यानंतर, त्यांचे मुख्य काम जगभर दौरे करणे हेच राहिले आहे, ज्यात दूतावासांनी जमवलेल्या जनसमुदायासमोर भाषणे देणे आणि स्वतःची 'ब्रँडिंग' प्रतिमा निर्मिती करण्यावर भर देणे यांचा समावेश आहे.

.........................................

"आम्ही हे करून दाखवले आहे..." या दाव्याचे वास्तव हेच आहे. आणि या गाथेची सुरुवात हिरेन पंड्या यांच्यापासून होते. गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचे वर्चस्व निर्माण होण्यापूर्वीच्या काळात, हिरेन पंड्या हे त्या दोघांपेक्षाही अधिक प्रभावी नेते होते; त्यांनी १९९८ ते २००१ या काळात गुजरातचे गृहमंत्री म्हणून काम पाहिले होते आणि ते अहमदाबादच्या एलिसब्रिज मतदारसंघातून दोनदा आमदार म्हणून निवडून आले होते. गुजरात भूकंपाच्या घटनेनंतर, ७ ऑक्टोबर २००१ रोजी जेव्हा भाजपने केशूभाई पटेल यांच्या जागी नरेंद्र मोदी यांची मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती केली, तेव्हा हिरेन पंड्या यांची महसूल राज्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. २७ फेब्रुवारी २००२ ची गोध्रा घटना आणि त्यानंतर उसळलेली हिंसाचारची लाट, या काळात हिरेन पंड्या गुजरात सरकारचा भाग होते. गोध्रा घटनेनंतर, पंड्या यांनी दंगलींबाबत अनेक गंभीर आरोप केले; यामध्ये नरेंद्र मोदींनी पोलिसांना दंगलखोरांविरुद्ध कठोर कारवाई न करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, या आरोपाचाही समावेश होता. मे २००२ मध्ये, हिरेन पंड्या यांनी सांगितले की, २७ फेब्रुवारीच्या रात्री मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या होत्या की, गोध्रा घटनेनंतर होणाऱ्या 'हिंदू प्रतिक्रिया' रोखण्यासाठी हस्तक्षेप करू नये आणि दुसऱ्या दिवशी नियोजित असलेल्या 'हिंदू प्रतिक्रिये'मध्येही अडथळा आणू नये. त्यांनी नमूद केले की, राज्य सरकारने २८ फेब्रुवारी २००२ रोजी पुकारलेल्या 'बंद'ला पाठिंबा दिला होता. ही कृती त्यांनी 'असामान्य' आणि हिंसाचार भडकवणारी असल्याचे म्हटले होते.

त्यावेळी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या वतीने बोलताना व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले की, पंड्या यांना बिनशर्त माफी मागण्याचा किंवा राजीनामा देण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. भाजपचे तत्कालीन गुजरात प्रभारी रामदास अग्रवाल यांनीही दुजोरा दिला की, पंड्या यांच्यासमोर माफी मागणे किंवा राजीनामा देणे हे दोनच पर्याय ठेवण्यात आले होते. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना थेट आव्हान देत, गुजरात दंगलींबाबत प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयांच्या निषेधार्थ हरेन पंड्या यांनी ६ ऑगस्ट २००२ रोजी सरकारमधील आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. सत्ताधारी वर्तुळातील त्यांची पसंती कमी होण्याची ही सुरुवात ठरली. त्यावेळी त्यांनी म्हटले होते की, "एका व्यक्तीच्या लहरीपणामुळे" पक्षाचे नुकसान व्हावे अशी त्यांची इच्छा नाही. नरेंद्र मोदी ७ ऑक्टोबर २००१ रोजी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले होते, परंतु त्यांना सहा महिन्यांच्या आत विधानसभेची जागा जिंकणे आवश्यक होते; त्यासाठी हरेन पंड्या यांचा 'एलिसब्रिज' हा मतदारसंघ निवडण्यात आला होता.

'टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या वृत्तानुसार, नरेंद्र मोदींची इच्छा एलिसब्रिजमधून निवडणूक लढवून गुजरात विधानसभेत प्रवेश करण्याची होती, परंतु पंड्या यांनी आपली जागा सोडण्यास नकार दिला. सरकारसोबतच्या या संघर्षाच्या काळात, २६ मार्च २००३ रोजी सकाळी ७:३० वाजता अहमदाबादमधील 'लॉ गार्डन' परिसरात हरेन पंड्या यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली; पहाटेच्या फेरफटक्यानंतर ते आपल्या 'मारुती फ्रॉन्टे' कारमधून घरी परतणार होते. हा गुन्हा सुरुवातीला एलिसब्रिज पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आणि नंतर २८ मार्च २००३ रोजी तो सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. सरकारी पक्षानुसार, मोहम्मद असगर अली याने अगदी जवळून गोळी झाडली होती; अनिलराम यादव पटेल या प्रत्यक्षदर्शीने न्यायालयात असगर अलीची ओळख पटवली.

 या हत्येप्रकरणी सीबीआयने एकूण १२ मुस्लिम पुरुषांना अटक केली होती; गुजरात उच्च न्यायालयाने २०११ मध्ये त्यांची सन्मानपूर्वक निर्दोष मुक्तता केली. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. पांड्या यांची पत्नी जागृती पांड्या आणि वडील विठ्ठलभाई पांड्या यांना या हत्येमागे राजकीय हेतू असावा, अशी दीर्घकाळापासून शंका होती. या हत्येचा तपास आणि मोदींशी संबंधित राजकीय वाद यांवर दोघांनीही प्रश्न उपस्थित केले होते..२००५ मध्ये, नानावटी-शाह आयोगासमोर साक्ष देताना विठ्ठलभाईंनी सांगितले की, त्यांचा मुलगा हरेन याने त्यांना सांगितले होते की... "२००२ मधील गुजरात दंगली या "राज्य-प्रायोजित" आणि "नियोजित" होत्या. त्यांनी नरेंद्र मोदींचे वर्णन या दंगलींचे "सूत्रधार आणि शिल्पकार" असे केले होते.

त्यानंतर, २२ नोव्हेंबर २००५ रोजी, एका पोलीस पथकाने सोहराबुद्दीन शेख (एक किरकोळ गुन्हेगार), त्याची पत्नी कौसर बी आणि सहकारी तुळसीराम प्रजापती यांना हैदराबादहून सांगलीला जाणाऱ्या बसमधून ताब्यात घेतले.

सोहराबुद्दीन आणि कौसर बी यांना अहमदाबाद जवळील एका फार्महाऊसवर ठेवण्यात आले, तर तुळसीराम प्रजापतीला उदयपूरच्या तुरुंगात पाठवण्यात आले. २६ नोव्हेंबर २००५ रोजी, पहाटे १:३० ते २:०० च्या दरम्यान, नरोल सर्कल आणि विशाला सर्कल दरम्यानच्या महामार्गाजवळ गुजरात आणि राजस्थान पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने केलेल्या कथित चकमकीत सोहराबुद्दीन शेख मारला गेला. २९ नोव्हेंबर २००५ रोजी कौसर बी हिची कथित हत्या करण्यात आली; गुजरात सीआयडी आणि नंतर सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, तिचा मृतदेह गुजरातच्या साबरकांठा जिल्ह्यातील इलोल गावात जाळण्यात आला. तुळसी प्रजापती  जो उदयपूरच्या तुरुंगात बंदिस्त होता — हा एकमेव साक्षीदार होता ज्याने पोलिसांना सोहराबुद्दीन शेख आणि कौसर बी यांना हैदराबादहून सांगलीला जाणाऱ्या बसमधून ताब्यात घेताना पाहिले होते. तुळशी प्रजापती याने आपल्या सह-कैद्यांना स्पष्टपणे सांगितले होते की, गुजरात पोलीस त्याला बनावट चकमकीत (staged encounter) ठार मारतील; सोहराबुद्दीन शेख आणि त्याची पत्नी कौसर बी यांचे अपहरण व हत्या यांचा तो प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असल्याने पोलीस त्याला संपवू इच्छित होते.

२५ डिसेंबर २००६ रोजी, जेव्हा त्याला अहमदाबादमधील न्यायालयात हजर करण्यासाठी तुरुंगातून नेले जात होते, तेव्हा त्याने एका सह-कैद्याला म्हटले:

"काका, मी परत येणार नाही." तीन दिवसांनंतर, २८ डिसेंबर २००६ रोजी, गुजरातच्या बनासकांठा जिल्ह्यातील अंबाजी-माउंट अबू मार्गावरील छापरी गावाजवळ झालेल्या चकमकीत तुळसीराम प्रजापती मारला गेला. २०१८ मध्ये, सोहराबुद्दीन शेखच्या कथित बनावट चकमक प्रकरणातील साक्षीदार आझम खान याने मुंबईतील न्यायालयात साक्ष दिली. त्याने सांगितले की, सोहराबुद्दीनने त्याला सांगितले होते की, त्याला (सोहराबुद्दीनला) नईम खान आणि शाहिद रामपुरी यांच्यासोबत मिळून हरेन पंड्या यांची हत्या करण्याचे कंत्राट मिळाले होते आणि हे काम त्याला डी.जी. वंजारा यांनी दिले होते. आझम खानने असाही दावा केला की, त्याने ही माहिती २०१० मध्येच सीबीआयला दिली होती, परंतु ती त्याच्या जबाबात नोंदवली गेली नाही. त्यानंतर, आणखी एक खळबळजनक चकमक झाली – ती म्हणजे इशरत जहाँची चकमक. इशरत जहाँ ही मुंबईतील मुंब्रा येथील १९ वर्षांची विद्यार्थिनी होती; एका गरीब कुटुंबातील असलेली इशरत ११ जून २००४ रोजी नोकरीच्या संदर्भातील एका कामासाठी आपल्या घरून नाशिकला जात होती. तिचे काका, जावेद, यांनी तिला या नोकरीच्या संधीबद्दल माहिती दिली होती. ११ जून रोजी तिने नाशिक बस स्थानकावरून आपल्या आईला फोन केला आणि सांगितले की, "काका जावेद अजून आलेले नाहीत." थोड्या वेळाने तिने पुन्हा फोन करून सांगितले की जावेद आले आहेत, पण त्यांच्यासोबत काही अनोळखी व्यक्ती आहेत; त्यानंतर तो फोन कट झाला.

इशरत जहाँ आणि इतर तिघे – जावेद, अमजद अली राणा आणि झीशान जोहर – यांचे अपहरण करण्यात आले आणि त्यानंतर १५ जून २००४ रोजी अहमदाबादमधील कोटापूर भागात झालेल्या चकमकीत त्यांना ठार मारण्यात आले. हे चौघेही लष्कर-ए-तोयबाचे दहशतवादी असून नरेंद्र मोदींच्या हत्येच्या कटात सामील होते, असा दावा पोलिसांनी केला होता. नंतर, सीबीआय आणि न्यायालयाने या घटनेला बनावट चकमक असल्याचे घोषित केले. या प्रकरणात वंजारा, एन.के. अमीन आणि पी.पी. पांडे यांसारख्या अधिकाऱ्यांना आरोपी म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आले. वास्तविक, प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी दहशतवादी हल्ले, हत्यांचे कट आणि बनावट चकमकी घडवून आणणे हा डी.जी. वंजारा, एन.के. अमीन आणि पी.पी. पांडे यांसारख्या आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठी एक ठरलेला नमुना (पॅटर्न) बनला होता.. 

२००७ मध्ये, गुजरात सीआयडीने सोहराबुद्दीन प्रकरणात डी.जी. वंजारा यांना अटक केली; ते सुमारे ७-८ वर्षे तुरुंगात होते. त्यानंतर एन.के. अमीन आणि पी.पी. पांडे यांनाही अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आले. पुढे, या तिघांनाही सेवेतून निलंबित करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, या प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला.

सीबीआयने इशरत जहाँ आणि सोहराबुद्दीन प्रकरणांमध्ये हत्या, कट रचणे आणि बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवणे या आरोपांखाली तिघांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आणि सीआरपीसीच्या कलम १९७ अन्वये त्यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी मागितली; मात्र, गुजरात सरकारने अशी परवानगी देण्यास नकार दिला. त्यानंतर, न्यायमूर्ती लोया यांची हत्या झाली आणि बनावट चकमकी व हत्यांशी संबंधित सर्व प्रकरणे दडपली गेली. पुढे, या हत्या आणि बनावट चकमकींमागील मुख्य सूत्रधार असलेल्या डी.जी. वंजारा यांनी मोदींविरुद्ध अत्यंत स्पष्ट आणि कठोर विधाने केली.

सप्टेंबर २०१३ मध्ये साबरमती कारागृहातून लिहिलेल्या १० पानी राजीनामा पत्रात, डी.जी. वंजारा यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यावर अनेक आरोप केले. "मी इतका काळ संयमी मौन पाळले कारण माझा नरेंद्रभाई मोदींवर अढळ विश्वास आणि आदर होता; मी त्यांना ईश्वरासमान मानत होतो. पण मला खेदाने सांगावे लागते की, माझे ते 'दैवत' अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले. ते अमितभाई शहा यांच्या दुष्ट प्रभावाखाली आले, ज्यांनी त्यांचे डोळे आणि कान आपल्या ताब्यात घेतले आणि गेल्या १२ वर्षांत त्यांना चुकीची दिशा दाखवली; त्यांना शेळ्यांना कुत्रे आणि कुत्र्यांना शेळ्या समजायला भाग पाडले." त्यांनी नमूद केले की, "२००२-२००७ या काळात क्राईम ब्रँच, एटीएस आणि बॉर्डर रेंजमधील अधिकाऱ्यांनी केवळ सरकारच्या 'जाणीवपूर्वक ठरवलेल्या धोरणाचे' पालन केले. जर त्या चकमकी बनावट होत्या, तर धोरणकर्त्यांनाही अटक व्हायला हवी."

"दिल्लीच्या दिशेने वाटचाल करण्याच्या घाईत, मुख्यमंत्र्यांनी त्या तुरुंगात असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांचे ऋण विसरू नये, ज्यांनी त्यांना त्यांच्या सहकाऱ्यांमध्ये 'शूर मुख्यमंत्री' अशी प्रतिमा मिळवून दिली होती." त्यांनी सरकारचे वर्णन "कर्तृत्वशून्य" (किंवा पाठीचा कणा नसलेले) असे केले आणि आरोप केला की सरकार अमित शहांच्या माध्यमातून स्वतःला वाचवत आहे आणि अधिकाऱ्यांना मात्र बुडण्यास सोडून देत आहे. पुढे, तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींचे सर्वात विश्वासू आयएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले, जे कपिल मिश्रा यांनी दिल्ली विधानसभेत वाचून दाखवले. तरीही, नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्याविरुद्ध कोणतेही आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत; त्यांना आरोपातून मुक्त करण्यात आले...