या जनक्षोभाचा परिणाम काय होईल?

राहुल गांधींच्या आवाहनावरून १३ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरलेला प्रचंड जमाव, ज्यात संपूर्ण विरोधी पक्ष आणि दिल्लीतले वकीलही होते, यातून हे दर्शवलं जात की, न्यायमूर्ती सूर्यकांत लोकांच्या नजरेत आहेत आणि लोक त्यांचे शब्द, वर्तन, निर्णय आणि आदेश सूक्ष्मदर्शकाखाली पाहत आहेत. यामुळेच, केवळ एका शब्दावरून तरुणांनी सोशल नेटवर्किंगच्या माध्यमातून रातोरात एक संघटना स्थापन केली. स्पष्टपणे, आत धुमसत असलेला लाव्हा संधी मिळताच उसळून बाहेर पडला. जरी निवडणूक आयोग हे तीन सदस्यीय खंडपीठ असून त्याला एकमताने किंवा बहुमताने निर्णय घ्यावे लागत असले तरी, ज्ञानेश कुमार यांनी आपल्या हातात असलेल्या प्रचंड अधिकाराने प्रेरित होऊन, सर्व नियम, कायदे, नीतिमत्ता आणि घटनात्मक तत्त्वांना धाब्यावर बसवून, इतर दोन आयुक्तांना डावलून एकट्याने सर्व धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे धाडस केले. 

सखोल मतदार यादी सुधारणा कार्यक्रमाशी संबंधित महत्त्वाचे अधिकार देशभरात कार्यरत असलेल्या निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून काढून घेऊन आयोगामध्येच विशेषतः नियुक्त केलेल्या एका अधिकाऱ्याला देण्यात आले. राहुल गांधींनी कर्नाटक निवडणुकीतील मोठ्या प्रमाणावरील निवडणूक घोटाळ्याचे सखोल विश्लेषण करून तो उघडकीस आणला, ज्याला त्यांनी व्यवस्थेद्वारे पद्धतशीरपणे घडवून आणलेला घोटाळा म्हटले. त्यानंतर त्यांनी ७ ऑगस्ट, २०२५ रोजी नवी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत कर्नाटकातल्या निवडणूक घोटाळ्याच्या विश्लेषणाचा पहिला मोठा खुलासा केला. त्यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील बंगळूरू सेंट्रल संसदीय मतदारसंघातील महादेवनगर विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार याद्यांचे विश्लेषण सादर केले आणि १ लाख,२५० मतांची चोरी झाल्याचा आरोप केला. यामध्ये दुबार नावे, संशयास्पद पत्ते आणि फॉर्म-६ चा कथित गैरवापर यांचा समावेश होता.

त्यानंतर त्यांनी २०२३ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, १८ सप्टेंबर, २०२५ रोजी मतदार यादीतील घोटाळ्याचा दुसरा मोठा खुलासा केला. राहुल गांधी यांनी सांगितले की, आळंद विधानसभा मतदारसंघातून मतदार यादीतून नावे वगळण्यासाठी ६ हजार १८ अर्ज आले होते, त्यापैकी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासणीत ५ हजार ९९४ अर्ज चुकीचे असल्याचे आढळून आले.

महादेवपुरा येथील राहुल गांधींवरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, याचिकाकर्त्याला स्वतः फसवणुकीचा आरोप असलेल्या निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचे निर्देश दिले.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या व्यापक फसवणुकीच्या चौकशीचे आदेश देण्यास नकार देऊन आणि त्याऐवजी याचिकाकर्त्याला आरोपी, म्हणजेच किड्याकडून न्याय मागण्यास सांगून आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याचे दाखवून दिले. एखाद्या संस्थेवर किंवा व्यक्तीवर केलेले आरोप स्वतःहून त्यांना दोषी ठरवत नाहीत, परंतु आरोपांच्या निष्पक्ष चौकशीची यंत्रणा विश्वासार्ह असली पाहिजे. हाच न्यायाचा पाया आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना हे माहीत नाही का? जर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी त्याच दिवशी 'निवडणूक माफिया' ज्ञानेश कुमारला कायद्याची ताकद दाखवली असती, तर त्याच्याकडून होणारा सर्व घोटाळा थांबवता आला असता. पण तसे न केल्यामुळे, ते स्वतःच या कटात सामील झाले.

संपूर्ण देश न्यायाच्या नावाखाली होणारा अन्याय पाहत होता. सामान्य लोकांना कायद्याची माहिती नसली तरी, त्यांना कायद्याची थट्टा कळली होती. त्यानंतर ज्ञानेश कुमारने एसआयआर च्या माध्यमातून नागरिकत्व सुनिश्चित करण्याचे काम हाती घेतले, जे बिहार आणि बंगालसह देशभरातून घुसखोरांना हाकलून देण्याच्या नावाखाली सुरू करण्यात आले होते. हे करण्यासाठी, मतदारांना असे पुरावे देण्यास सांगितले गेले, जे स्वतः ज्ञानेश कुमारकडेही नव्हते. यामुळे साहजिकच देशभरात गदारोळ झाला आणि पीडित लोक दुःखाने आक्रोश करू लागले. दरम्यान, राहुल गांधींनी ज्ञानेश कुमार आणि त्याच्या फसवणुकीतून यशस्वीपणे सत्ता काबीज केलेल्या 'सांगोदधारी सम्राटा'च्या विरोधात उघडपणे "वोट चोर गद्दी छोड़" मोहीम सुरू केली. त्यांनी ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाशी संबंधित असलेल्या सर्वांना वारंवार आणि ठामपणे इशारा दिला आहे की, त्यांना एके दिवशी त्यांच्या गैरकृत्यांचे परिणाम भोगावे लागतील. ते कुठेही लपू शकतात, पण सुटू शकत नाहीत; ते सापडतीलच.

राहुल गांधी यांनी वारंवार म्हटले आहे की, नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि मोहन भागवत यांनी देशाच्या घटनात्मक व्यवस्थेवर हल्ला करून तिला भ्रष्ट केले आहे, जे देश पाहत आहे, आणि त्यांना त्याचे परिणाम भोगावेच लागतील. नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि ज्ञानेश कुमार यांच्याकडून शोषित झालेल्या देशवासीयांना वाटते की, केवळ राहुल गांधीच त्यांना या अन्याय आणि दडपशाहीतून मुक्त करू शकतात. त्यामुळे, त्यांच्या आवाहनावर दिल्लीत लोकांचा पूर रस्त्यावर उतरणे स्वाभाविक आहे. भविष्यात सत्ताधारी पक्षाला हे थांबवणे अशक्य होईल. राहुल गांधींच्या पाठीशी एकवटलेला विरोधी पक्ष आणि लोकांचा पूर लोकशाही वाचवण्याचा लढा अपेक्षित यशापर्यंत पोहोचवू शकेल की पुन्हा विखुरला जाईल, हे पाहूया...

"'जन झी' पिढीचे उफाळून आलेले आंदोलन* 

देशभरात तरुणांचे म्हणजेच 'जन झी' पिढीचे उफाळून आलेले आंदोलन हे वरकरणी पाहता  आंदोलन फक्त नीट परीक्षा, पेपर लीक किंवा एखाद्या मंत्र्याच्या राजीनाम्यापुरते मर्यादित दिसू शकते. पण हे आंदोलन म्हणजे तरुण पिढीतील अस्वस्थतेचे मोठे लक्षण आहे. या आंदोलनाने सर्वात मोठी गोष्ट कोणती केली असेल, तर ती म्हणजे लोकांमधील भीतीचे वातावरण दूर केले. गेल्या काही वर्षांत राजकीय दडपशाहीची भीती निर्माण झाली होती आणि लोक सहजासहजी रस्त्यावर उतरत नव्हते. पण तरुणांच्या या आंदोलनाने जनता स्वतःच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरू शकते हे दाखवून दिले. या आंदोलनामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली आणि मंत्र्यांचे राजीनामे होणार नाहीत या भूमिकेपासून मागे हटावे लागले. हा सरकारचा मोठा नैतिक पराभव आहे. पण जेव्हा कोणतीही सत्ता स्वतःला कमकुवत समजू लागते, तेव्हा ती अधिक आक्रमक आणि कठोर होते. भविष्यात आंदोलकांवर दडपशाही वाढू शकते. पेपर लीक हे केवळ हिमनगाचे टोक, परीक्षेचे पेपर फुटणे किंवा घोटाळे होणे ही समस्येची फक्त वरची बाजू आहे आणि खरी समस्या आपल्या शिक्षण पद्धतीत आहे. आपली आजची शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे निरर्थक झाली आहे. शाळेचे शिक्षण संपवून पदवीकडे जाताना विद्यार्थ्याला आपण काय शिकतोय आणि का शिकतोय हेच समजत नाही. शिक्षणाचा मुख्य उद्देश नवीन ज्ञानाची निर्मिती करणे, रोजगारासाठी लागणारी कौशल्ये देणे हा असतो, पण आपली कॉलेजेस या दोन्ही गोष्टी देण्यात अपयशी ठरली आहेत. आज दहावी किंवा बारावीत चांगले गुण मिळवूनही विद्यार्थ्यांना पुढच्या प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा द्यावी लागते. प्रवेश परीक्षांची गरज पडणे म्हणजेच कॉलेजमधील शिक्षण निरुपयोगी आहे हे खुद्द व्यवस्थेनेच मान्य केले आहे. जर कॉलेजच्या शिक्षणाला काही मूल्यच उरले नसेल, तर विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लासेसवरच अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे कॉलेजची तीन-चार वर्षे फक्त वेळ घालवण्यासाठी उरतात आणि दरवर्षी रोजगारासाठी अयोग्य असलेले लाखो पदवीधर बाहेर पडतात. आयुष्यातील अनिश्चितता आणि अस्वस्थता

प्रिकेरिएट' म्हणजेच माणसाच्या संपूर्ण आयुष्यात निर्माण झालेल्या प्रचंड अनिश्चिततेची संकल्पना आहे. ही अनिश्चितता फक्त गरिबांपुरती मर्यादित राहिलेली नसून ती मध्यमवर्गीय तरुणांपर्यंत पोहोचली आहे. उद्या नोकरी राहील का, भविष्यात काय होईल, रोजच्या प्रवासापासून ते करिअरपर्यंत प्रत्येक गोष्टीत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. समाजातील संस्थांवरचा आणि एकमेकांवरचा लोकांचा विश्वास उडाला आहे. या सर्वव्यापी अनिश्चिततेमुळेच तरुण पिढीमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आणि राग निर्माण होत आहे. 

नागरिक घालवला आणि लाभार्थी बनवले

गेल्या काही वर्षांत राजकारणाचे स्वरूप बदलले आहे आणि सरकारने लोकांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना आणल्या आहेत. पण या योजना राबवण्याची पद्धत अत्यंत चुकीची आहे. लोकांना हक्क असलेले नागरिक मानण्याऐवजी त्यांना केवळ 'लाभार्थी' बनवले गेले आहे. सवलती किंवा तुकडे फेकून लोकांना उपकृत केले जात आहे. जेव्हा माणसाला वाटू लागते की आपण हक्काने नाही तर कोणाच्या तरी कृपेवर जगत आहोत, तेव्हा त्याच्या आत्मसन्मानाला तडा जातो. आपण नागरिकत्वाची भावनाच गमावून बसलो आहोत, ही वेदना तरुणांमध्ये खोलवर रुजली आहे.

रागाचा गैरवापर आणि बुलडोझर शासन

तरुणांच्या मनात साचलेला हा राग नक्की कुठे जातो? जेव्हा तरुणांच्या अस्वस्थतेला योग्य दिशा मिळत नाही, तेव्हा हा राग चुकीच्या मार्गाने बाहेर काढला जातो. सोशल मीडियावर एकमेकांना ट्रोल करणे, धार्मिक किंवा जातीगत द्वेष पसरवणे आणि हिंसाचारात सहभागी होणे यासाठी ही ऊर्जा वापरली जाते. तरुणांची ही अस्वस्थता आज द्वेषाच्या राजकारणासाठी वापरली जात आहे, ही सर्वात चिंताजनक बाब आहे. पेपर लीक रोखण्यासाठी नवीन कडक कायदे करणे किंवा नवनवीन समित्या स्थापन करणे हे सर्व वरवरचे उपाय आहेत. शिक्षणाचा पाया सुधारण्यासाठी सरकारकडे इच्छाशक्तीच नाही. सध्याचे सरकार हे बुलडोझरसारखे काम करत आहे. बुलडोझर विचार करत नाही किंवा संवाद साधत नाही, तो फक्त चिरडण्याचे काम करतो. सरकार आंदोलनातून काहीही शिकायला तयार नाही आणि पुढील आंदोलन कसे चिरडायचे याचेच तंत्रज्ञान शोधत आहे. दिल्लीत आणि देशभरात झालेले आंदोलन हे केवळ एका परीक्षेपुरते नव्हते, तर ते भारतातील नव्या पिढीच्या उध्वस्त होत असलेल्या स्वप्नांचा आक्रोश होता. जर आपण वेळेत शिक्षण व्यवस्थेत बदल केले नाहीत आणि तरुणांना आत्मसन्मानाचे जीवन दिले नाही, तर हा राग भविष्यात आणखी मोठ्या संघर्षाला जन्म देईल. सरकार आणि समाज या दोघांनीही हा धोक्याचा इशारा वेळेच ओळखायला हवा.