...........................................
*सं*सदेत पप्पू बघता बघता पप्पा झालाय. कधी मोदींची गळाभेट तर कधी 'सर, बाहर वह नही बेचारे मिडीयावाले इंतजार कर रहे है...' अशी ओम बिर्लांची घेतलेली अहिंसक फिरकी, कधी 'सर, आप ही बताईये की मै क्या बोलू....' असा सणसणीत टोमणा ते विलक्षण भेदक डोळ्यांनी किरण रिजीजूला आवंढा गिळायला लावणं इथपर्यंत राहूल येऊन पोचलेत. राहूल गांधींना थांबवणं अशक्य आहे. याची जाणीव गेल्या दीड वर्षात मोदी शहांना झालेली दिसतेय. जेलला न घाबरणारा मनुष्य ही हुकूमशहाच्या मनातली सगळ्यात मोठी भीती असते. 'शरम नही आती देश को बेच दिया...' यावर काही थातूरमातूर उत्तर येईलही पण केवळ एपस्टाईन फाईल आणि अदानीची अटक या दोन कारणापायी मोदींनी अमेरिकेसमोर संपूर्ण शरणागती पत्करली हे त्यांना लोकांपर्यंत पोहोचवायचं होतं ते भाजपच्या भूमिकेने नेमकं पोचलं. अमेरिकेशी व्यापार करारानंतर भारताची पत बांग्लादेशपेक्षाही कमी आहे. बांग्लादेशला शून्य तर भारताला अठरा टक्के निर्यातशुल्क ही बाब लोकांना खटकत आहे. एपस्टाईन आत्ता आत्ता जिवंत झालेलं भूत आहे. अजून तीन लाख फायली उजेडात यायच्या आहेत. आता राहूल गांधी थांबणं अशक्य आहे. काँग्रेस खासदार आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याबद्दल भाजपला असलेली भीती आता स्पष्ट होऊ लागलीय असं दिसतं. बुधवारी संसदेत राहुल गांधी यांनी अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करार आणि एपस्टाईन फाइल्सवरून मोदी सरकारवर केलेल्या आरोपांनंतर, त्यांच्या भाषणाचे भाग सभागृहाच्या कामकाजातून वगळण्यात आलेत. यानंतरही राहुल गांधींना तोंड देऊ न शकल्याने, भाजप आता त्यांना संसदेतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतेय. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी संसदेत आणि बाहेर सांगितलं होतं की, भाजप राहुल गांधींविरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव आणेल, परंतु गुरुवारी भाजपने मात्र त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली. विशेषाधिकार प्रस्ताव मांडला गेला तर भाजपला मित्रपक्षांकडून पाठिंबा मिळण्याची अपेक्षा नव्हती हे समजलं. आणखी एक भीती अशी होती की राहुल पुन्हा संसदेत चर्चेचा केंद्रबिंदू बनतील. मोदी सरकारला चर्चेचा केंद्रबिंदू राहुल गांधींवर केंद्रित होऊ द्यायचं नाही.
*राहुलना पुराव्यासह उघडं पाडावं*
भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी एक प्रस्ताव सादर केलाय ज्यामध्ये नमूद केलंय की, राहुल गांधी हे सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, यूएसएआयडीशी संबंधित आहेत, थायलंड, कंबोडिया, व्हिएतनाम आणि अमेरिकासारख्या ठिकाणच्या भारतविरोधी शक्तींशी जोडलेलेत. म्हणून त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात यावं तसंच त्यांना आजीवन निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात यावी....!" पण भाजपला हे सिद्ध करावं लागेल की, ज्या संस्था आणि देशांची नावं घेतलीत ते देश भारतविरोधी कसे आहेत अन् त्यांचे राहुल गांधींशी काय संबंध आहेत. राहुलना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्याची, त्यांचं संसदीय सदस्यत्व रद्द करण्याची ही नोटीस अशा वेळी आलीय जेव्हा मोदी सरकारला स्वतः एपस्टाईन फाइल्स प्रकरणात स्वतःचं निर्दोषत्व सिद्ध करावं लागेल. नरेंद्र मोदी, त्यांचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी आणि मोदींचे जवळचे उद्योजक अनिल अंबानी यांची या कुप्रसिद्ध प्रकरणात नावं आहेत. असं उघड झालंय. अशा परिस्थितीत, केवळ तोंडी स्पष्टीकरण पुरेसं ठरणार नाही. त्याऐवजी, मानवी तस्करी, लैंगिक शोषण आणि मानवतेला फाडून टाकणाऱ्या इतर अनेक घृणास्पद गुन्ह्यांशी संबंधित या प्रकरणात मोदी सरकारचा कोणताही संबंध नाही हे ठोस पुराव्यांसह सिद्ध करावं लागेल. एपस्टाईन प्रकरणावरून जगभरात होणाऱ्या राजीनाम्यांबाबत लिहिलं गेलंय. एखाद्याला दोषी ठरवण्यात आलंय की नाही, जगभर फक्त एपस्टाईन फाइल्समध्ये त्यांची नावं आलीत म्हणून लोकांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले जातंय. अमेरिकेतही ट्रम्पचे विरोधक रस्त्यावर उतरून प्रश्न उपस्थित करताहेत मात्र, भारतात भाजपला वाचवण्यासाठी, फक्त एपस्टाईन फाइल्सचा उल्लेख करणं हा गुन्हा म्हणून दाखवला जातोय. बुधवारी, जेव्हा राहुलना संसदेत या मुद्द्यावर बोलण्यापासून रोखण्यात आलं, तेव्हा त्यांनी बाहेर येऊन त्यांचे तेच आरोप पुन्हा केले.
*हरदीप पुरी यांच्या काही गंभीर चुका*
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांची बाजू मांडली. पण या प्रकरणात त्यांचं नाव येताच ते उघडपणे सर्व काही सांगू शकले असते, परंतु ते दडपण्याची, लपवण्याची ही प्रवृत्ती संशय वाढवतेय. हरदीप सिंग पुरी यांनी कबूल केलंय की, ते कुख्यात गुन्हेगार जेफ्री एपस्टाईनशी तीन-चार वेळा भेटलेत. याचा अर्थ असा की, राहुल गांधींनी संसदेत जे काही सांगितलं ते स्वतः हरदीप पुरी यांनी पडताळलंय. त्यांच्यावर कोणते आरोप लावले जातात आणि किती सिद्ध होतात हा नंतरचा विषय. प्रथम, त्यांनी नैतिक आधारावर राजीनामा द्यायला हवा. पण मोदी सरकारच्या शब्दकोशात नैतिकता हा शब्दच अस्तित्वात नाही, म्हणूनच राजीनामे त्यावर आधारित होत नाहीत. पत्रकारांना त्यांच्या केसचं स्पष्टीकरण देताना, हरदीप पुरी यांनी काही गंभीर चुका केल्यात. पहिलं, त्यांनी सांगितलं, एपस्टाईनवर अल्पवयीन मुलींचे शोषण केल्याचा आरोप होता. सत्य हे आहे की, एपस्टाईनला या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलंय. दुसरं, अल्पवयीन मुलींची तस्करी वा बलात्कार करणं हा एक अतिशय गंभीर गुन्हा आहे. भारतात लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करणारा पोस्को कायदा देखील आहे, परंतु हरदीप पुरी यांनी हे विधान इतकं सहजतेने केलं, जणू काही ती फार मोठी गोष्ट नाही. हरदीप सिंग पुरी यांनी असाही दावा केला की, मोदी कधीही एपस्टाईनला भेटले नाहीत. हरदीप पुरीना इतकी कशी खात्री आहे की, पंतप्रधान कधीही एपस्टाईनला भेटले नाहीत? तुम्ही त्यांचे मध्यस्थ होता का? तुम्ही भाजप नेत्यांसाठी एपस्टाईनचे द्वारपाल होता का? असं पवन खेरा यांनी विचारलं. तेव्हा हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितलं की, अमेरिकेतले भारतीय राजदूत म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर काही महिन्यांनी त्यांना आंतरराष्ट्रीय शांतता संस्थेत आयपीआय आमंत्रित करण्यात आलं. आयपीआयमधले माझे बॉस टेरी रॉड लार्सन हे एपस्टाईन या कुप्रसिद्ध व्यक्तीला ओळखत होते. मी त्यांना जास्तीत जास्त तीन किंवा चार वेळा भेटलो असेन. पुरी ज्या आयपीआय, आंतरराष्ट्रीय शांतता संस्थेचा उल्लेख करताहेत, ती न्यूयॉर्कमधली एक थिंक टँक आहे जिथे पुरी निवृत्तीनंतर भाजपमध्ये सामील होण्यापूर्वी काम करत होते. या संस्थेला एपस्टाईनकडून निधीही मिळत होता. हरदीप हे स्पष्ट करत नाहीत की, ते एपस्टाईनला तीन किंवा चार वेळा भेटले होते की नाही, तर ते प्रत्येक वेळी आयपीआय शिष्टमंडळाला भेटले होते. लिंक्डइनचे संस्थापक रीड हॉफमन यांचं नाव देखील या फायलींमध्ये दिसतं आणि हरदीप सिंग पुरी यांच्या हॉफमनशी झालेल्या भेटीचं आणि त्यांच्या भारत भेटीच्या तयारीचे तपशील देखील समोर आलेत. असंही उघड झालंय की एपस्टाईनने पुरी यांच्याशी हॉफमनला भेटण्याबद्दल बोलले होते. अशा स्थितीत, प्रश्न असा उद्भवतो की मोदी सरकार निवृत्त हरदीप सिंग पुरी यांच्या सेवा का वापरत होते, त्यांचे दूतावास, परराष्ट्र मंत्रालय ही बाब मागे टाकत होती. मोदींनी त्यांना भाजपमध्येच अनेक सक्षम लोक असताना नोकरीनंतर राज्यसभेचे सदस्यत्वच नाही तर मंत्रीपद कोणत्या प्रभावाखाली दिले? ज्यांची उत्तरे हरदीप पुरी यांनी संसदेत येऊन दिली पाहिजेत आणि नरेंद्र मोदींनीही संपूर्ण प्रकरण उघड केले पाहिजे. परंतु त्याऐवजी, भाजपने राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्याचे पाऊल उचललंय, जे मोदी सरकारला जास्त काळ संरक्षण देऊ शकणार नाही असं वाटतं!
*राहुल गांधींचा आक्रमक गनिमी कावा*
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर राहुल बोलतील अशी सत्ताधारी पक्षाची अपेक्षा होती. राहुल यांनी लडाखमध्ये चीनच्या घुसखोरीची कहाणी उघड केली. या गनिमी राजकारणाचा परिणाम सर्जिकल स्ट्राईकसारखा झाला. संपूर्ण सत्ताधारी विखुरलेले दिसले. दुसऱ्या दिवशी, ते एक पुस्तक घेऊन संसदेत पोहोचले. त्यांनी माध्यमांसमोर नरवणे यांचं आत्मचरित्र फिरवलं. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचे सर्व दावे धुळीस मिळाले. राहुल यांचे गनिमी राजकारण करताहेत. सत्ताधारी पक्षाचा बचाव कोलमडलाय.पाच वर्षांपूर्वी, राहुल गांधींच्या आक्रमक गनिमी राजकारणाची कोणीही कल्पना करू शकत नव्हते. त्याचे कारण त्यांचे संगोपन आणि सत्तेची समज आहे. त्यांच्या आजी आणि वडिलांच्या हत्येचा राहुल गांधींच्या मानसिकतेवर खोल आणि हानिकारक परिणाम झाला. त्यांच्या सार्वजनिक वर्तनाची तपासणी करण्यापूर्वी हा पैलू लक्षात ठेवला पाहिजे. सार्वजनिक संवादात त्यांनी दाखवलेला संकोच यातूनच निर्माण झाला. तथापि, ते आता मोठ्या प्रमाणात नाहीसं झालंय. दुसरं म्हणजे, ज्या माणसाचे कुटुंबातले तीन पंतप्रधान राहिलेत, ज्याच्या कुटुंबाने केवळ भारताचेच नव्हे तर भारतीय उपखंडाचे भवितव्य ठरवलंय, स्वाभाविक आहे काी, सत्तेची लालसा तो करणार नाही. इच्छा शक्य आहे. अशी व्यक्ती सत्ता मिळविण्यासाठी त्याच पद्धतींचा अवलंब करणार नाही. ही मानसिकता राहुल यांच्या सत्तेच्या राजकारणाबद्दल जाणीवपूर्वक तिरस्काराचे स्पष्टीकरण देते. परंतु आता राहूुल या मानसिकतेपासून मुक्त झालेत. आता सत्ताधारी पक्षावर जिथून अपेक्षा आहे तिथून हल्ला करताहेत. राहुलचे हे गनिमी राजकारण आहे. मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडियासमोर बढाई मारत होते. राहुलने त्यांना लाईव्ह ट्रोल केलं. वैष्णव यांनी कधीच कल्पना केली नव्हती की, राहुल कॅमेऱ्यावरची त्यांची जागा अशा प्रकारे हिरावून घेतील. जेव्हा शत्रू खूप शक्तिशाली असतो, सर्व संसाधनांवर नियंत्रण ठेवतो, मीडिया त्याचा गुलाम असतो, कॉर्पोरेट्सच्या खिशात असतो आणि कॉर्पोरेट्स त्याच्या मनात असतात, तेव्हाच गनिमी राजकारण चालते. इतिहास साक्षीदार आहे. शिवाजीच्या गनिमी राजकारणासमोर औरंगजेबाची प्रचंड सेनाही कोसळली होती.
*कराराबाबतचा संशय अधिक गडद होतोय*
स्वतःच्या करारावर सरकारचाच विश्वास नाही का? भारतात अर्थसाक्षरता जेमतेम आहे, हे पंतप्रधान जाणतात. त्यामुळे ते प्रत्येक मुद्द्याला भावनिक वळण देण्याचा आटापिटा करताना दिसतात. मनमोहन सिंग यांच्या काळातील ज्या करारास भाजपने 'शरणागती' म्हणून हिणवले होते, तो आज काळाच्या कसोटीवर योग्य ठरला आणि भाजपलासुद्धा तो हवाहवासा वाटत आहे. प्रश्न असा आहे की, मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्वतःच केलेल्या करारावर भाष्य करणे का टाळत आहेत? त्यांचा स्वतःच्या करारावर विश्वास नाही का? मोदींचे या कराराबद्दलचे सोयीस्कर मौन, वाणिज्यमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्र्यांची टोलवाटोलवी-उडवाउडवी, कृषिमंत्र्याचे मुद्द्याला सोडून मोघम भाष्य, यामुळे कराराविषयी शंका निर्माण होत आहेत. मनमोहन सिंग यांनी देशहितासाठी स्वतःची प्रतिष्ठा पणाला लावली. मोदी आज तसे करू शकतील का? त्यांच्यावर हा एकीकडे झुकलेला करार तडीस नेण्यासाठी दडपण आणले जात असेल, तर त्यांनी देश, संसद, माध्यमे, जनता यांना विश्वासात घेऊन ते झुगारून लावावे. वैयक्तिक प्रतिमेपेक्षा देश केव्हाही मोठा हे लक्षात ठेवल्यास पुढील प्रवास सोयीस्कर होईल. स्पष्ट माहितीअभावी संशय गडद होतोय. भारत-अमेरिका करारामुळे देशात पुनश्च गोंधळाचे वातावरण निर्माण झालंय. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना झालेला भारत-अमेरिका अणुकरार गाजला होता. तेव्हाही करारातील अटी देशाच्या सार्वभौमत्वाची हानी करणाऱ्या असल्याचा आरोप झाला होता, परंतु त्यापासून मिळणाऱ्या फायद्यांबाबतची भूमिका तत्कालीन पंतप्रधानांनी सर्वोच्च सभागृहात स्पष्ट केली होती. भारत-अमेरिका करारातील जो भाग समोर आलेला आहे तो भारतीयांचा अवमान करणाराच आहे. अमेरिकेची ही दादागिरीच आहे. युद्धात हरलेल्या राजावर तहात जशा अवमानकारक अटी लादल्या जातात तसाच हा प्रकार वाटतो. भारताचे राज्यकर्ते अमेरिकेपुढे झुकले आणि देशातील शेतकरी आणि उद्योग खड्ड्यात घालणारा अपमानजनक करार केला, अशीच जनभावना आहे. याबाबत पंतप्रधानांनी संसदेत सविस्तर निवेदन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. ते त्यांनी न केल्यामुळेच कराराबाबतचा संशय अधिकच गडद होत आहे.
चौकट
पुस्तकात ताकद असते. हे सरकारला समजलं असेल. एक पुस्तक पंतप्रधानाला, गृहमंत्र्याला, संरक्षणमंत्र्याला संसदेत यायची भीती घालू शकतं. देशभर नागडं करू शकतं आणि मारलेल्या पराक्रमाच्या थापा उघड्या पाडू शकतं. 'जनरल नरवणेंनी तुम्ही चीनसमोर शेपटी घातलीय...!' असं लिहिलेलंय, असं राहुल गांधी म्हणताहेत. तर तुम्ही ते लिहिलेलं खोटं आहे की खरं, हे सांगण्याऐवजी, ते पुस्तक अजून छापूनच आलेलं नाही, पुस्तक संसदेत वाचता येणार नाही, असलं बोंबलत बसलेले आहात. प्रश्न काय, उत्तर काय, आणि काय तो थयथयाट! अरे, उत्तर द्या ना सरळ, राहुल गांधी खोटं बोलताहेत म्हणून, नरवणे खोटं बोलताहेत म्हणून, चीननं आमची अजिबात ठासलेली नाही म्हणून! आणि नरवणेंनी एवढीच गोष्ट केलेली नाही, तर त्याच पुस्तकात अग्निवीर नावाची जी देशाशी गद्दारी करणारी योजना तुम्ही राबवली, तिच्याही चिंध्या केलेल्या आहेत. त्यावर तुम्ही बोलाल, अशी शक्यताच नाही. गेल्या बारा वर्षांतल्या तुमच्या सगळ्या हालचाली सांगतायत, हा देश सर्व बाजूनी बरबाद करण्याची इस्त्रायली सुपारी घेतलेली आहे. प्रामाणिकपणे लिहिल्या गेलेल्या एका पुस्तकात एवढी ताकद असते.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment