नरवणे यांच्या पुस्तकाने भाजप घाबरलीय

भारतीय लष्कराचे माजी सरसेनापती जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनी लिहिलेले “Four Stars of Destiny: An Autobiography” हे पुस्तक केवळ एका सैनिकाच्या वैयक्तिक प्रवासाची कहाणी नाही, तर भारतीय संरक्षण व्यवस्थेच्या अंतर्गत कार्यपद्धतीचे एक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज ठरू शकते. एका तरुण अधिकाऱ्यापासून भारतीय लष्कराच्या सर्वोच्च पदापर्यंतचा त्यांचा प्रवास अनेक संवेदनशील आणि ऐतिहासिक घडामोडींनी भरलेला आहे. या पुस्तकात जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादविरोधी कारवाया, ईशान्य भारतातील बंडखोरीविरोधी मोहिमा, म्यानमार सीमावर्ती भागातील ऑपरेशन्स, तसेच चीनबरोबरच्या तणावपूर्ण परिस्थितीचा उल्लेख असल्याचे समोर आले आहे. विशेषतः लडाख आणि एलएसी (Line of Actual Control) परिसरातील घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सैन्य नेतृत्वासमोर उभे राहिलेले धोरणात्मक आणि प्रशासकीय प्रश्न या पुस्तकात मांडले गेले असावेत, अशी अपेक्षा आहे. सैन्य नेतृत्व आणि नागरी सत्ताधाऱ्यांमधील समन्वय, निर्णयप्रक्रियेतील गुंतागुंत, आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संदर्भातील आव्हाने हे सर्व मुद्दे या आत्मचरित्रात स्पर्शिले गेले असल्याची चर्चा आहे.

....................................................

*या* पुस्तकाच्या प्रकाशनाबाबत निर्माण झालेली परिस्थिती अनेक प्रश्न निर्माण करते. जर या आत्मचरित्रात सरकारविरोधी किंवा तत्कालीन केंद्रीय मंत्र्यांच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत कोणतीही टीका, मतभेद किंवा अकार्यक्षमता नमूद केलेली नसेल, तर पुस्तकाच्या प्रकाशनात अडथळे का आले? एका निवृत्त सरसेनापतीने स्वतःच्या अनुभवांवर आधारित पुस्तक लिहिणे ही लोकशाही व्यवस्थेत स्वाभाविक बाब आहे. अशा पुस्तकाला विलंब किंवा निर्बंध लावले गेले असतील, तर त्यामागील कारणांची पारदर्शक माहिती जनतेसमोर यायला हवी.

आणि जर पुस्तकात काही गंभीर निरीक्षणे, निर्णयप्रक्रियेतील त्रुटी, किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित संवेदनशील बाबींबद्दल स्पष्ट उल्लेख असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा ही कोणत्याही राजकीय पक्षापेक्षा किंवा व्यक्तीपेक्षा मोठी असते. लोकशाही व्यवस्थेत उत्तरदायित्व (accountability) आणि पारदर्शकता (transparency) हे मूलभूत तत्त्व आहेत. त्यामुळे जर काही निर्णयांबाबत शंका निर्माण होत असतील, तर त्याची संस्थात्मक चौकशी, संसदीय चर्चा किंवा अधिकृत स्पष्टीकरण अपेक्षित ठरते.

देशातील नागरिकांना सत्य परिस्थिती जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. सैन्य नेतृत्वाच्या अनुभवांमधून जर काही धडे मिळत असतील, तर ते दडपून टाकणे देशहिताचे ठरणार नाही. त्याचवेळी, संवेदनशील माहिती सार्वजनिक केल्याने राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेणेही तितकेच आवश्यक आहे. म्हणूनच या संपूर्ण प्रकरणात भावनिक प्रतिक्रिया न देता, पारदर्शक आणि संस्थात्मक मार्गाने सत्य समोर येणे गरजेचे आहे.

लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हे देशद्रोह नसते; उलट तेच सशक्त राष्ट्राचे लक्षण असते. त्यामुळे जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकाबाबत स्पष्टता, अधिकृत भूमिका आणि आवश्यक असल्यास संसदीय पातळीवरील चर्चा ही देशहिताच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक ठरते. सत्य परिस्थिती समोर येणे, निर्णयप्रक्रियेची जबाबदारी निश्चित होणे, आणि भविष्यातील राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी योग्य धडे घेणे, हीच या वादाची खरी दिशा असली पाहिजे.

कोणत्याही बाबतीत राहुल गांधीने प्रश्न विचारला तर त्यांची टिंगल करण्यात येते, त्यांना पप्पू म्हटलं जातं,  किंवा मग त्यांच्या घराण्याचा अत्यंत गलिच्छ पातळीवर जाऊन उद्धार करण्यात येतो, व्हाट्सअप वरून उतारेच्या उतारे नेहरू घराणा विरुद्ध प्रसिद्ध केले जातात आणि या गडबडीत महत्त्वाचे मुद्दा किंवा ज्या मुद्द्यावरून सगळा गदारोळ होतो तो मुद्दा बाजूला राहिला जातो. आणि नवीनच मुद्दा समोर आणला जातो. आता ओम बिर्ला यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव यावर आता गदारोळ सुरू होईल. मूळ मुद्दा बाजूला राहणार आहे. जनतेला पुन्हा एक नवीन टारगेट दिले जाईल.

सारांश काय तर त्या पुस्तकांमध्ये आक्षेपार्ह काही असेल तर ते जनतेसमोर यायला हवं आणि नसेल तर पुस्तक प्रकाशित व्हायला हवं.

माजी लष्कर प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या एका अप्रकाशित पुस्तकाचा वाद संपण्याची चिन्हं अजून दिसत नाहीये. जनरल नरवणे यांच्या 'फोर स्टार्स ऑफ द डेस्टिनी' या पुस्तकामुळे सध्या विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले आहे. याच वेळी, माध्यमांनी असं म्हटलं आहे की दिल्ली पोलीसने या प्रकरणात एफआयआरदेखील दाखल केली आहे.

जनरल नरवणेंच्या पुस्तकाबद्दल या पुस्तकाचे प्रकाशक पेंग्विन इंडियाने स्पष्टीकरण देखील दिलं आहे. पेंग्विनने म्हटले आहे की हे पुस्तक अद्याप प्रकाशित झाले नाहीये. त्यानंतर आता नरवणेंनी देखील पेंग्विनच्या दाव्याला दुजोरा दिला आहे. यानंतरही हा वाद संपुष्टात येताना दिसत नाहीये.

भाजप खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला सांगितलं की नरवणे यांच्या स्पष्टीकरणानंतर आता राहुल गांधींचा दावा निव्वळ एक कल्पना ठरतो. राहुल गांधी यांनी त्यांच्या सुरस कथा सांगण्याचा प्रयत्न सभागृहात केला. त्यांचा हा दावा तथाकथित प्रकाशित पुस्तकाचे प्रकाशक आणि लेखक या दोघांकडून उद्ध्वस्त झाला आहे. राहुल गांधी काल विचारत होते की प्रकाशक खोटं बोलत आहे की जनरल नरवणे, आता हे स्पष्ट झालं आहे की कोण खोटं बोलत आहे. माजी लष्करप्रमुख खोटं बोलतील असं मला वाटत नाही - राहुल गांधी

जनरल नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकाबाबत दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर दाखल केली, यावर राहुल गांधी यांनी माध्यमांसमोर प्रतिक्रिया दिली आणि प्रश्न उपस्थित केले.

राहुल गांधी यांनी २०२३ चं एक ट्विट वाचत म्हटलं, की एक तर जनरल नरवणे खरं बोलत नाहीयेत किंवा पेंग्विन. मला असं नाही वाटत की माजी लष्कर प्रमुख खोटं बोलतील. पेंग्विनचं म्हणणं आहे की अजून हे पुस्तक प्रकाशित नाही झालं पण हे पुस्तक अमेझॉनवर उपलब्ध आहे. जनरल नरवणेंनी ट्विट केलं होतं की कृपया २०२३ मध्ये माझं पुस्तक विकत घ्या. राहुल गांधी पुढे म्हणाले होते की मी पेंग्विन ऐवजी नरवणेजींच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवता. मला असं वाटतं की नरवणेजींनी आपल्या पुस्तकात सरकार आणि पंतप्रधान यांच्याबद्दल काही अप्रिय गोष्टी लिहिल्या आहेत. आता आपल्याला ठरवायचं आहे की कोण खरं बोलत आहे...पेंग्विन की देशाचे माजी लष्कर प्रमुख. याबाबत पेंग्विन इंडियाने काय स्पष्टीकरण दिले आहे हे जाणून घेण्याआधी आणि जनरल नरवणेंचे ते ट्विट काय होते हे आपण पाहू ज्याबद्दल राहुल गांधी बोलत आहेत. नरवणेंचं हे ट्विट १५ डिसेंबर २०२३ चं आहे. ज्यात ते लिहितात की "हॅलो मित्रांनो, माझं पुस्तक उपलब्ध आहे. फक्त ही लिंक फॉलो करा. हॅप्पी रीडिंग. जय हिंद"

राहुल गांधींनी याच पोस्टवरुन प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांचं म्हणणं होतं की जर नरवणे म्हणत आहेत की पुस्तक उपलब्ध आहे तर प्रकाशक कंपनी का खोटं बोलत आहे. परंतु आता पेंग्विनचा दावा बरोबर असल्याचे जनरल नरवणेंनी म्हटले आहे.

पेंग्विनने काय म्हटले? या सर्व वादावर पेंग्विन इंडियाने दोन स्पष्टीकरण दिले आहे. पहिले स्पष्टीकरण त्यांनी ९ फेब्रुवारी रोजी एक निवेदन स्पष्ट करुन दिले होते. त्यात ते म्हणाले होते की सध्याची चर्चा आणि माध्यमातील वृत्त पाहून पेंग्विन रँडम हाऊस इंडिया हे स्पष्ट करू इच्छितं की फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी प्रकाशित करण्याचे एकमेव अधिकार आमच्याकडे आहेत. हे पुस्तक भारताचे माजी लष्कर प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणेंनी लिहिले आहे. आम्ही हे स्पष्ट करू इच्छितो की अद्याप हे पुस्तक प्रकाशित झालेले नाही. पुस्तकाची कोणतीच कॉपी - प्रिंट किंवा डिजिटल फॉर्ममध्ये...अद्याप प्रकाशित, वितरित, विकली गेली किंवा पब्लिकसाठी आमच्याकडून उपलब्ध करण्यात आलेली नाहीये.

"जी पण कॉपी सध्या सर्कुलेशनमध्ये आहे... मग ते पूर्ण पुस्तक असो वा त्याचा काही भाग, मग ते प्रिंटमध्ये, डिजिटलमध्ये, पीडीएफमध्ये या कोणत्याही फॉर्मॅटमध्ये, ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन, कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर असो...ते पेंग्विन रँडम हाऊसच्या कॉपीराइटचे उल्लंघन आहे आणि ते तत्काळ थांबवले गेले पाहिजे. जे चुकीच्या मार्गाने पुस्तकाच्या प्रती सर्क्युलेट करत असतील त्यांच्या विरोधात पेंग्विन रँडम हाऊस कायदेशीर कारवाई करेल," असं पेंग्विनने म्हटले आहे.

दुसरे स्पष्टीकरण राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नानंतर देण्यात आले. राहुल यांनी नरवणे यांच्या ट्विटचा संदर्भ देत हे पुस्तक प्रकाशित झाल्याचा दावा केला होता. दुसऱ्या स्पष्टीकरणात, भारतातली पुस्तक प्रकाशनाची प्रक्रिया कशी आहे याबाबत पेंग्विन इंडियाने सांगितले. पेंग्विन इंडियाने म्हटले, "कोणत्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाची घोषणा, त्याची प्री-ऑर्डर उपलब्ध होणे आणि मुळात पुस्तक प्रकाशित होणं या तिन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत आणि तिन्ही वेगळ्या प्रक्रिया आहेत. एखादे पुस्तक अमेझॉनसारख्या प्लॅटफॉर्मवर प्री-ऑर्डरसाठी दिसणे किंवा त्याची भविष्यातील रिलीजची तारीख निश्चित होणे हे सांगत नाही की संबंधित पुस्तक प्रकाशित झाले आहे. पेंग्विनचे म्हणणे आहे की पुस्तक त्याच वेळी प्रकाशित मानले जाऊ शकतो जेव्हा ते रिटेल प्लॅटफॉर्मवर थेट विक्रीसाठी उपलब्ध असेल."

यासंदर्भात मंगळवारी जनरल नरवणे यांची एक पोस्ट समोर आली आहे. नरवणे यांनी या पुस्तकाच्या स्टेटसबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे आणि म्हटले आहे जे पेंग्विन म्हणत आहे तेच या पुस्तकाचे स्टेटस आहे. त्यानंतर पुस्तकाच्या उपलब्धतेबद्दल दावे प्रतिदावे समोर येत आहेत.

राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार प्रा. मनोज झा यांनी सांगितले की त्यांनी हे पुस्तक वाचले आहे. प्रा. झा सांगतात, "ते पुस्तक मी वाचलं आहे. पुस्तक उपलब्ध आहे. डिजिटल जगात सारं काही उपलब्ध आहे. या युगात तुम्ही माहितीवर कशी रोख लावू शकाल. यातून आपल्या साम्राज्याची असुरक्षितता दिसते. दिल्ली पोलिसांना तुम्ही कारण नसताना बदनाम करत आहात. एफआयआर तर कुणाच्या तरी इशाऱ्यावर झाली आहे. मी पेंग्विन रँडम हाऊसचे ते सर्कुलर पण सोशल मीडियावर पाहिले. मला दुःख झालं."

आधी पेंग्विन इंडिया हा भोंदू बनला आणि आता सत्तेचे पाय चाटून हा नरवणे देखील मोठे भोंदू बनलेत. राहुल गांधी या भोंदूंच्या मदतीने या गुन्हेगारांशी व्यवहार करू शकत नाहीत. आता रस्त्यावर उतरा आणि त्यांना नेपाळसारखीच वागणूक द्या. हिटलरचे इंग्लंड, अमेरिका, फ्रान्स काहीही करू शकले नाहीत, पण स्टॅलिन येताच त्या हरामखोराला फाशी देण्यात आली. जर आपल्याला हिटलरला संपवण्यासाठी आणि मानवतेचे रक्षण करण्यासाठी रशियाची मदत घ्यावी लागली तर ती घेण्यात काही गैर नाही. तसे, मी खूप आधी सांगितले आहे की लष्करी जनरल दुर्बलांवर हल्ला करतात आणि बलवानांचे पाय चाटतात. जेव्हा पाकिस्तान एकटा होता तेव्हा ते वीर राहिले, परंतु चीनने पाकिस्तानला पाठिंबा देताच त्यांचे शौर्य मागे टाकण्यात आले. गांधींचे वदेशातले सरंजामशाहीवादी दरोडेखोर नेहमीच सैन्याची स्तुती करतात आणि जेव्हा कोणी त्यांच्या चुकांवर प्रश्न विचारतो तेव्हा ते त्यांना देशद्रोही म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. सध्याचे सैन्य गुन्हेगारांचे एक टोळी बनले आहे, सत्तेच्या हव्यासापोटी जनतेवर अत्याचार करण्याशिवाय काहीही करत नाही. गरिबांची मुले सीमेवर सैनिक म्हणून मरतात, तर अधिकारी बेशिस्तपणा करतात. परदेशात देशाची प्रतिष्ठा त्याच्या सैन्याच्या ताकदीवर नाही तर धोरणांवर अवलंबून असते. जेव्हा सैन्याकडे घालायला बूटही नव्हते, तेव्हा भारत अलिप्त राष्ट्रांच्या चळवळीचा नेता होता आणि त्याच्या धोरणांच्या बळावर जागतिक स्तरावर त्याचा आदर केला जात असे. नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका, मालदीव आणि भूतान हे सर्व देश भारताला आपला नेता मानत होते. आज, या सर्व देशांना जागतिक नेत्याच्या ५६ इंचाच्या छातीमुळे अपमानित केले जात आहे. त्यांना कोणीही गवताचा तुकडाही देत ​​नाही. पाकिस्तानने त्यांच्या गावातून सिंदूर काढून टाकला आहे. ते जागतिक नेते बनण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु ते एपस्टाईनच्या फायलींमध्ये शिरले आहेत...

हे सगळे प्रकरण खूप संशयास्पद आहे. 

मुळात जे पुस्तक सरकारकडे आणि डिफेन्सकडे रिव्ह्यूसाठी आहे त्यातील काही उतारे एका मॅगझीनमध्ये कसे छापून येतात? म्हणजे संशयाची सुई प्रकाशक, लेखक आणि धोकादायक म्हणजे सरकार किंवा डिफेन्समधील कोणीतरी यांच्याकडे नक्की वळते कारण, एवढ्या दिवसाच्या गदारोळानंतर FIR दाखल झाल्यावर लेखक व प्रकाशक झोपेतून जागे झाल्यासारखे पुस्तक छापलेलेच नाही म्हणून सांगतात, तेच जर हा गोंधळ सुरु झाल्यावर लगेचच पुढे आले असते तर विषय फक्त रिव्ह्यू कमिटीतील कोणीतरी एवढाच मर्यादित राहिला असता. तरीही प्रकाशक आणि लेखक यांनी राहूलने वाचून दाखवलेल्या मजकूराबद्दल काहिच सांगितले नाही म्हणजे ते खरं असावं असा संशय येतो. मग हे कुणी केले? यासाठी FIR दाखल झाली हे योग्यच झाले, याशिवाय डिफेन्सने पण आपल्या इंटॅलिजन्सचा उपयोग करायलाच हवा व घरभेदी शोधण्याचा प्रयत्न करायलाच हवा.

कोणत्याही रिटायर्ड सैन्यधिकाऱ्याचे लिहिलेले पुस्तकाचे हस्तलिखित किंवा टाईपिंग प्रत रिव्ह्यू साठी प्रकाशकाकडे जाण्यापूर्वी घ्यायला हवी व तेथून पास झाल्यावरच प्रकाशकाकडे जायला हवी याचे कारण, प्रकाशक यात पैसे घालतो आणि पुस्तकाची प्रकाशन पूर्व जाहिरात करण्यासाठी हे असले उद्योग करु शकतो. केंद्रीय नोकरशाहीत मोदींवर नाराज असणारे पण नक्कीच असणार आहेत, ते सुद्धा असे उद्योग करु शकतात.

एक गोष्ट अखेर स्पष्ट झाली आहे: मेजर जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकामुळे भाजप आणि त्यांचे समर्थक घाबरले आहेत. हे देखील स्पष्ट आहे की राहुल गांधी दबाव वाढवत असताना, भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. पेंग्विन इंडियाचे आजचे स्पष्टीकरण, वारंवार ट्विट आणि जवळजवळ एक महिन्यानंतर मेजर जनरल नरवणे यांनी केलेले दोन सलग ट्विट हे दर्शवितात की सर्व काही ठीक नाही. ज्यांनी पुस्तकातील उतारे वाचले आहेत, मी, तसेच, कोणत्याही खऱ्या देशभक्ताप्रमाणे, नरवणे यांना ३१ ऑगस्ट २०२० च्या रात्री वाटलेली अस्वस्थता समजते. शिवाय, उत्तर कमांडचे तत्कालीन प्रमुख लेफ्टनंट जनरल योगेश जोशी यांचा गोंधळ देखील समजू शकतो. मला वाटते की पंतप्रधान मोदींनी या मुद्द्यावर उघडपणे बोलले पाहिजे, जेणेकरून त्यांचा दृष्टिकोन अधिक चांगल्या प्रकारे समजू शकेल. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि डोभाल देखील उपस्थित होते. सीडीएस बिपिन रावत अनुपस्थित होते, जरी ते देखील संभाषणात सहभागी होते. त्या दिवशी घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयात या सर्व लोकांचा करार आणि मतभेद समाविष्ट होते. नरवणे यांनी लिहिले आहे की, पंतप्रधान मोदींनी "तुम्हाला जे योग्य वाटेल ते करा" असे म्हटल्यानंतर, संपूर्ण निर्णय लष्कराच्या खांद्यावर आला आणि लष्कर एकमेव लष्करी अधिकार बनले. ते असेही म्हणतात की हा निर्णय सरकारचा असायला हवा होता. तथापि, तीन प्रश्न अनुत्तरित आहेत. विरोधी पक्षही हे प्रश्न विचारत नाहीत.

१) चीनवर पहिला हल्ला न करण्याचा निर्णय कोणाचा होता? हा दावा माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांनी केला आहे. हा आदेश अजूनही कायम आहे का?

२) नरवणे यांनी लिहिले आहे की त्या दिवशीचा सर्वोत्तम निर्णय म्हणजे चिनी सैन्यावर गोळीबार करणे. ते म्हणतात की पाकिस्तानला दररोज गोळीबार करण्याचे आदेश आहेत. प्रश्न असा उद्भवतो की, रिचेन लाच्या ५०० मीटरच्या आत पोहोचलेल्या चीनला हा आदेश का देण्यात आला नाही?

३) नरवणे यांनी त्यांच्या पुस्तकात ३१ ऑगस्टच्या रात्रीचा संदर्भ देत लिहिले आहे की, कैलास पर्वतरांगा ही एक मोक्याची उंच भूमी आहे जी भारतीय सैन्याने काही तासांपूर्वीच चिनी पीपल्स लिबरेशन आर्मीशी धोकादायक संघर्षात ताब्यात घेतली होती. सरकारला याची जाणीव होती का? तरीही, सूड घेण्याचे आदेश का जारी केले गेले नाहीत