-----------------------------------------
*स*ध्याच्या राजकारणातल्या घडामोडीतून
लोकशाहीच्या तंबूत घराणेशाहीचा उंट शिरलाय असं दिसतंय. लोकशाही ही केवळ एक राज्यपद्धती नाही, तर ती एक जिवंत सामाजिक संस्कृती असते. ती सतत श्वास घेणारी, वाढणारी, बदलणारी प्रक्रिया असते. पण जेव्हा लोकशाहीचा श्वास काही मोजक्या घरांच्या, घराण्याच्या ताब्यात जाते, तेव्हा ती व्यवस्था जिवंत राहते खरी, पण तिचा आत्मा मात्र मरायला लागतो. आज महाराष्ट्राच्या राजकीय वास्तवाकडे पाहिलं तर हे चित्र स्पष्टपणे दिसतं. लोकशाही औपचारिकदृष्ट्या अस्तित्वात आहे, पण प्रत्यक्षात तिचा गळा घराणेशाही हळूहळू, पण ठामपणे गोठवत चाललीय. हाच मतदानाचा औपचारिकपणा आणि निवडीची पूर्वनियोजनबद्धता ठळक मांडताना आचार्य अत्रे म्हणतात, 'जनतेने मत दिले, पण निवड आधीच ठरलेली अन् वंशावळीत सही झालेली...!' स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाहीचा पाया मानल्या जातात. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका या केवळ प्रशासकीय रचना नव्हेत, तर लोकशाही घडवणाऱ्या शाळा आहेत. यशवंतराव चव्हाणांची त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था ही प्रशासनाची नव्हे, तर नेतृत्वनिर्मितीची संकल्पना होती. लोकांच्या हातात सत्ता देणारी, कार्यकर्त्यांना नेतृत्वाकडे नेणारी आणि घराणेशाहीला आळा घालणारी असावी, असा ठाम वैचारिक पाया त्यांनी मांडला होता. सामान्य शेतकरी, शिक्षक, समाज कार्यकर्ता, सहकार चळवळीतला कार्यकर्ता या सगळ्यांनी सत्तेच्या प्रक्रियेत सहभागी व्हावं, नवं नेतृत्व घडावं, कार्यकर्ते नेते व्हावेत, हा तिचा आत्मा होता. प्रारंभीच्या काळात हा उद्देश साध्यही झाला. गाव-तालुका-जिल्हा या पायऱ्या चढत अनेक नेते महाराष्ट्राच्या नेतृत्वापर्यंत पोहोचले. ते घराण्यामुळे नव्हे, तर कामामुळे पुढं आले. परंतु कालांतराने या व्यवस्थेचा आत्मा बदलत गेला. आज स्थानिक स्वराज्य संस्था या नेतृत्व घडवणाऱ्या नर्सरी न राहता, घराण्यांसाठी सुरक्षित 'लाँचिंग पॅड' बनत चालल्यात. समान संधीच्या अपयशावर बोट ठेवताना पु. ल. देशपांडे म्हणतात, 'लोकशाहीत प्रवेश परीक्षा नाही, पण घराणेशाहीत जन्म प्रमाणपत्रच पुरेसे असतं...!' सरपंचपद, नगरसेवकपद, जिल्हा परिषद सदस्यत्व, पंचायत समिती सभापतीपद ही पदे आता संघर्षातून नव्हे, तर वारशातून मिळताना दिसतात. आमदारांचा मुलगा जिल्हा परिषदेत, मंत्र्यांची पत्नी पंचायत समितीत, खासदारांची सून नगरपालिकेत हे योगायोग नसून सत्तेचं नियोजित केंद्रीकरण आहे. सत्ता लोकांकडून घरांकडे सरकतेय आणि हीच लोकशाहीच्या गळ्याभोवती आवळली जाणारी घट्ट साखळी आहे. लोकशाहीचा गाभा म्हणजे समान संधी. पण घराणेशाही समान संधीच्या संकल्पनेलाच नाकारते. इथं स्पर्धा असते, पण ती कर्तृत्वाची नसते ती आडनावांची असते. निवडणूक असते, पण निवड आधीच ठरलेली असते. मतदान होते, पण पर्याय मर्यादित असतात. म्हणूनच आज लोकशाही प्रक्रिया औपचारिक राहते. पक्षांतर्गत लोकशाही नावापुरती उरते. उमेदवारी देताना कार्यकर्त्यांचं मत विचारलंच जात नाही, संघटनांच्या बैठका औपचारिक ठरतात आणि 'वरून आदेश' येतो. पक्ष हळूहळू संघटना न राहता कुटुंबांची मालकी बनतात.
याचा सर्वात मोठा विपरीत परिणाम कार्यकर्त्यांवर होतो. वर्षानुवर्षे पक्षासाठी झटणारा, आंदोलनात पुढं असणारा, अंगावर केसेस घेणारा, जनतेत जाऊन काम करणारा कार्यकर्ता निवडणुकीच्या वेळी मात्र मागे पडतो. कारण उमेदवारी आधीच ठरलेली असते. त्यामुळे प्रामाणिक कार्यकर्ते राजकारणातून बाहेर पडताना दिसतात. लोकशाहीतली नैसर्गिक नेतृत्वनिर्मितीची प्रक्रिया खुंटते. नव नेतृत्व तयार होत नाही, विचारांची देवाणघेवाण थांबते, राजकारण वारसांचं बंद वर्तुळ बनते. यावर मंगेश पाडगावकर कान टोचताना म्हणतात, 'पिढ्यान्पिढ्या सत्ता आणि पिढ्यान्पिढ्या आश्वासने, जनतेची फक्त पाळी बदलते...!' या सगळ्या संदर्भांचा अर्थ असा स्पष्ट आहे. घराणेशाही ही केवळ राजकीय समस्या नाही; ती सामाजिक मानसिकतेचा आजार सुद्धा आहे. सत्ता म्हणजे सेवा नसून वारसा आहे, असा विचार जेव्हा समाजमानसात रुजतो, तेव्हा लोकशाहीचा आत्मा मरायला लागतो. लोकशाही जिवंत असते, पण तीचा श्वास कोंडलेला असतो. म्हणूनच आजचा प्रश्न असा नाही की, लोकशाही आहे की नाही? प्रश्न असा आहे की ती मुक्त आहे की गुदमरलेली...! यशवंतराव चव्हाणांनी पंचायत राज व्यवस्था आणताना जे स्वप्न पाहिलं होतं, ते स्वप्न नेतृत्व निर्मितीचं होतं, वारसा संरक्षणाचं नव्हतं. आज त्या संकल्पनेचा वापर सत्तेचा वारसा सुरक्षित करण्यासाठी होत आहे, हीच खरी शोकांतिका आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यकर्त्यांची शाळा न राहता, वारसांची प्रयोगशाळा बनणे हा लोकशाहीच्या मुळावर घाला आहे. घराणेशाही लोकशाहीचा गळा गोठवते का? या प्रश्नाचं उत्तर भावनिक घोषवाक्यात नाही, तर वास्तवात आहे. होय, लोकशाहीचा गळा गोठला जातोय. हळूहळू, शांतपणे, पण ठामपणे! अन् हे गुदमरवणे केवळ निवडणुकांमध्ये नाही, तर विचारांमध्ये, प्रक्रियांमध्ये आणि संस्कृतीत घडतेय. थोडक्यात पद्मश्री नामदेव ढसाळाच्या विद्रोही शब्दांत, 'राजसिंहासनावर नाव बदलते, सिंहासन नाही...!' जर लोकशाहीला पुन्हा श्वास घ्यायचा असेल, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुन्हा लोकांकडे परत यावं लागेल. नेतृत्व वारशातून नव्हे, संघर्षातून घडावं लागेल. राजकीय पक्ष कुटुंबांचे नव्हे, तर कार्यकर्त्यांचे व्हावं लागतील. अन्यथा लोकशाही जिवंत राहील पण ती फक्त कागदावर असेल. वास्तवात ती घराणेशाहीच्या घट्ट पकडीत गुदमरलेलीच राहील.
महाराष्ट्राचं राजकारण हे ५० ते ६० घराणीच चालवतात असं मानलं जातं आणि त्यातील देशमुख, पवार, पाटील अशी मंडळी ही एकमेकांचे सगळे सोयरे असतातच. आपल्या सोलापूरात अशी अनेक घराणी आहेत. यांचं राजकारण बघितलं तर सग्या सोयऱ्यांच्या राजकारणामध्ये कार्यकर्त्याला कुठेही संधी मिळाली नाही हे अधोरेखित होतं. अशा या सर्व स्वार्थी राजकीय जंजाळमध्ये सर्वसामान्य माणूस, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यांक यांचा आवाज दिवसेंदिवस क्षीण होत चाललाय. रिपब्लिकन चळवळ आठवले, गवई, कवडे, आंबेडकर अशात विभागली गेलीय. १२% लोकसंख्या असणाऱ्या अल्पसंख्यांकाचे १० आमदार विधिमंडळात आहेत. त्यामुळे या सर्वांकडे पाहताना मनात भीती दाटून येतेय की, 'नाही रे' वर्गाचा प्रतिनिधीच नाहीसा होईल आणि केवळ 'आहे रे' वर्गाचे होयबा व्हायला लागेल का? या सर्वात शेवटी मात्र हे लक्षात घ्यायला हवे की चिखल कितीही झाला तरी तो कधी ना कधी वाळतो. निसर्गत: मातीची सर्वोच्च पाणी धारण क्षमता संपली की उलटा प्रवास चालू होतो अन् उन्हाच्या तडक्याने किंवा निचरा होऊन चिखल नाहीसा होतो. त्याप्रमाणे राजकीय दलदलीचं सुद्धा आहे. या संत महात्म्यांच्या विचारांच्या भुमीत सर्वसामान्य माणसाच्या उपजत शहाणपणाचा तडाखा याला बसेल अन् त्याच्यातला 'महाराष्ट्र धर्म' जागृत होऊन स्वतःच्या स्वार्थासाठी या महाराष्ट्राच्या सुपीक मातीला दलदलीत लोटलं त्यांचा कडेलोट होईल. त्याबरोबर महाराष्ट्रातला राजकीय चिखल दूर होऊन जिजाऊमाँसाहेब अन् शिवप्रभूंच्या काळात सोन्याच्या नांगराने जशी ही भूमी सुपीक झाली तशीच पुन्हा उपजाऊ होईल हीच आशा.
ज्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद भ्रष्टाचारांच्या आरोपांमुळे बॅरिस्टर अंतूले, शिवाजीरावं निलंगेकर, अशोक चव्हाण यांना सोडावं लागलं, शरद पवार हे सुद्धा खैरनार यांच्या आरोपांमुळे बेजार झालेले, अजित पवारांवर ७० हजार कोटी रुपये भ्रष्टाचाराचे जाहीर आरोप करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्याच अजित पवारांच्या उमेदवारांसाठी प्रचार करत होते. मग प्रश्न येतो की प्रचारात मुद्दे कोणते? तर ते मुद्दे गेल्या ३० वर्षात बदललेल्या महाराष्ट्राचं प्रतिबिंब होतं. यशवंतराव, वसंतराव नाईक, वसंतदादा यांनी घडवलेला महाराष्ट्र हा कृषी औद्योगिक विकास केंद्रबिंदू मानून घडवला होता. ऊस, कापूससारखी नगदी पिके आणि त्यावरील साखर कारखाने, सूतगिरणी, दूध डेअरी, बँका पतसंस्था अशी शृंखला होती. त्यामुळे तेव्हाचे महाराष्ट्राचे नेतृत्व हे ग्रामीण भागातून येणारं होतं. १९९५ ला प्रदीर्घ काळासाठी पहिल्यांदा महाराष्ट्राला मनोहर जोशी यांच्या रूपाने शहरी नेतृत्व लाभलं अन् त्यानंतर महाराष्ट्राचं नेतृत्व हे शहरी मुख्यमंत्री करताना आढळत आहे. त्यामुळे शेतकरी, शेतमालाला भाव, शेतकरी आत्महत्या, आदिवासीचे हक्क, मेळघाट बालमृत्यू यासारखे मुद्दे बासनात गुंडाळले गेले. झोपडपट्टी पुनर्विकास, मेट्रो, नागरी सुविधा असे शहरी मुद्दे अन् रेवडी कल्चर फुकट-मोफत योजना. त्यामुळे आज महाराष्ट्राच्या उत्पनातला ७० टक्के खर्च हा महसूली खर्च आहे. २० टक्के खर्च हा कर्ज व्याज तर उर्वरित १० टक्के केवळ विकासाला राहतात. त्यामुळे सध्याच्या सरकारतर्फे चालू असणारे बहुतेक सारे प्रकल्प हे कर्जाऊ स्वरूपात चालू आहेत. सर्व प्रकल्प ग्रामीण भागापेक्षा शहरी प्रश्नावर केंद्रीत आहेत. कारण वर म्हटल्याप्रमाणे बडे नेतृत्वच मुळात शहरातून येत आहेत. महाराष्ट्रातले ५० टक्के मतदारसंघ हे शहरी आहेत. बहुतेक उमेदवार हे जमीन विकासक, बिल्डर, कॉन्ट्रॅक्टर आहेत. यशवंतराव, वसंतदादा यांच्या मार्गदर्शनात सर्वसामान्यातून तयार झालेले नेतृत्वही थांबलेय. महाराष्ट्रात सर्वसामान्यांच्यातून नेतृत्व उभं न राहता प्रस्थापित राजकीय घराण्यातलीच दुसरी तिसरी चौथी पिढी पुढे येऊ लागलीय. सुजय विखे, ठाकरे बंधू, युगेंद्र, रोहित पवार, श्रीजया चव्हाण अशी काही तिसरी पिढीतले नावे तर देवेंद्र फडणवीस हे दुसऱ्या पिढीतले घराणेशाहीचे सर्वोत्तम उदाहरणं. जे विरोधक आहेत त्यांना सत्ताधारी व्हायचंय अन् जे सत्ताधारी आहेत त्यांना कायमचं सत्ताधीशच राहायचंय. हे साध्य करण्यासाठी प्रत्येक जण ही त्यांची विचारसरणी बाजूला सारण्यास तयार आहे किंबहुना त्यातील काहींनी विचारसरणीला पूर्णतः तिलांजली दिलेलीय. कारण आजची ही विचारसरणी विरहित महाराष्ट्राची निवडणूक झाली अन् होतेय. सहा महत्त्वाचे पक्ष एकमेकांसमोर तीन-तीनचे गट करून उभे होते. त्यात काँग्रेस-शरद पवार या धर्मनिरपेक्ष पक्षांबरोबर हिंदुत्ववादी उद्धव, राज ठाकरे जोडले गेलेले. तर हिंदुत्ववादी भाजपा-शिंदे सेनेबरोबर फुले, शाहू, आंबेडकर यांचा वारसा सांगणारे अजित पवार. या दोन आघाड्यांच्या दरिद्री वैचारिक भूमिकेने निर्माण झालेल्या चिखलात पावसाळी छत्र्या उगवल्यासारखे व्यक्तिगत महत्वकांक्षाचे धुमारे फुटलेल्या स्थानिक बंडखोरांचं पीक होतं. बंडखोरांची संख्या वाढली होती. या सर्ववरचा शेवाळी तवंग म्हणजे एमआयएम, वंचित अशा काही अल्पसंतुष्टांच्या आघाड्या. २०१९ पर्यँत धर्मनिरपेक्ष विरुद्ध धर्मवादी अशा दोन गटातच निवडणूक लढवल्या जात होत्या. एकाबाजूला राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पासून ते बसपा, समाजवादी असे निधर्मी सर्व एका बाजूला असत. दुसरीकडे जनसंघाने केलेला हिंदुत्ववादी एकीकरणाचा सेना-भाजप प्रयोग एकसंधपणे उभा असे. पण सध्याच्या परिस्थितीत या सर्वांनी राजकीय स्वार्थासाठी स्वतःच्या विचारसरणीला मूठमाती दिलेलीय. पण याची सुरवात फार पूर्वीच विविध पक्षीय नेत्यांच्या पक्षांतराने झालेलीय.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment