Wednesday, 21 October 2026

जमा झालेल्या निराशेचा उद्रेक !

तीन दशकांपेक्षा अधिक काळ, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भीती, आदर आणि भक्ती यांवर आधारित एक राजकीय वलय निर्माण केलंय. त्यामुळे लोकशाही जगातील सर्वात शक्तिशाली व्यक्तिमत्त्वाच्या प्रतिमेची निर्मिती झाली. ती प्रतिमा आता कोसळलीय. वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा प्रश्नपत्रिका गळतीच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी केलेल्या विखुरलेल्या निषेधापासून सुरुवात झालेली ही लाट काही आठवड्यांत पंतप्रधानांच्या १२ वर्षांच्या सत्तेतील सर्वात राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण बंडखोरीत रूपांतरित झाली. विद्यार्थी, नुकतेच पदवीधर झालेले तरुण, बेरोजगार कामगार, शेतकरी आणि काही सेलिब्रिटी यांची व्यापक आघाडी या चळवळीमागे उभी राहिली. दोन पिढ्यांमधल्या सर्वात शक्तिशाली भारतीय नेत्याला रस्त्यांवर आणि सोशल मीडियावर उपहासाने झोडपले गेले आणि नंतर नवी दिल्लीतील संसदेकडे मोर्चा काढला गेला. पोलिसांनी लाठ्या आणि अश्रुधुराचा वापर करून निदर्शकांवर हल्ला चढवला. पण गेल्या आठवड्याअखेरीस मोदींना अपरिहार्यतेत अडकून आपल्या शिक्षण मंत्र्याच्या राजीनाम्याला सहमती द्यावी लागली. जे त्यांच्यासाठी अत्यंत अनपेक्षित आणि त्यांच्या ‘कधीही न वाकणाऱ्या’ राजकीय स्वभावाच्या विरुद्ध होतं. या उन्हाळ्यातील उठाव केवळ प्रश्नपत्रिका फूुटी वा गळतीपुरता मर्यादित नव्हता. तर तो भारतीय लोकशाहीच्या स्वतःची दुरुस्ती करण्याच्या क्षमतेची परीक्षा होती.
ही चळवळ तरुण भारतीयांच्या जमा झालेल्या निराशेचा उद्रेक होती. पंतप्रधानांनी सांगितलेल्या ‘न्यू इंडिया’च्या समृद्ध कथा आणि त्यांचं वास्तव यात त्यांना साम्य दिसत नव्हतं. देशाच्या अजिंक्य वाटणाऱ्या नेत्याला दुर्मिळ माघार घ्यावी लागलीय. यातून असं दिसतं की, मोदींनी दशकभरात लोकशाही संस्था पोकळ करून सत्ता स्वतःभोवती केंद्रित करण्याचे प्रयत्न केले असले, तरी भारतीय लोकशाहीचे अंतिम रक्षक अजूनही तिचे नागरिक असू शकतात.मोदी सत्तेत आले तेव्हा भ्रष्टाचारपासून मुक्तता, प्रगती, विकास आणि संधींची भूमी निर्माण करण्याचं आणि लाखो नोकऱ्या निर्माण करण्याचं वचन दिलं होतं. परदेशी बँकांत ठेवलेल्या भ्रष्ट अन् काळ्या पैशाची परतफेड झाल्यास गरीब नागरिकांना १५ लाख रुपये मिळतील, असंही सांगितलं होतं. त्याऐवजी त्यांनी एक आत्मस्तुती करणारे, अकार्यक्षम आणि द्वेषपूर्ण हिंदू-प्रथम शासन दिलं. ज्यात अतिश्रीमंत लोकांनी विशाल संसाधनांवर पकड बसवून अर्थव्यवस्थेवर प्रभावी नियंत्रण मिळवलंय. तरुणांमध्ये बेरोजगारी भयंकर आहे.  मुस्लिम अन् इतर धार्मिक अल्पसंख्याकांविरुद्ध क्रूरता वापरून सरकार स्वतःच्या अपयशापासून हिंदू बहुसंख्येला विचलित करते. संसद, न्यायव्यवस्था आणि पत्रकारिता यांसारख्या लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक संस्था आता मोदींच्या सुरेल स्वरात गातात. पंतप्रधानांचे गौरवीकरण ही आता राज्य यंत्रणेची प्रमुख प्राधान्ये झाली आहेत. भारतातील सर्वात मोठे स्टेडियम त्यांच्या नावावर आहे, गरीबांना रेशन त्यांच्या छायाचित्राच्या पिशव्यांत दिलं जातं, अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना त्यांचा वाढदिवस साजरा करण्यास भाग पाडलं जाते. त्यांच्या रेडिओ प्रसारणासाठी मोठे जनसमुदाय जमवले जातात. 
सामान्य जनतेत निराशेची भावना पसरली होती. मोदींच्या दडपशाहीच्या शासनाने त्यांना दुर्लक्षित केलं आणि विरोधक पक्षही अकार्यक्षम ठरल्याने लोकांना वाटत होतं की, त्यांना निवडणुकीत पराभूत करणं अशक्य आहे. आता ७५ वर्षांचे झालेले मोदी कदाचित हे स्वीकारतील की, ते जगातील सर्वात मोठ्या तरुण लोकसंख्येचं नेतृत्व करण्यासाठी फारच जुने झालेत आणि स्वतः बाजूला होतील. पण जखमी आणि दुर्बल झाल्याने ते पूर्वीपेक्षा अधिक धोकादायक आणि अनिश्चितही होऊ शकतात. आपली खचलेली सत्ता पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. निदर्शने संपल्यानंतर पोलिसांनी सरकारने दिलेल्या आश्वासनांचे उल्लंघन करून विद्यार्थ्यांना अटक केल्याचे किंवा ताब्यात घेतल्याचे अहवाल येत आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत, एकेकाळी स्वतःला ‘देवाचे साधन’ आणि दिव्य ऊर्जेने संपन्न असल्याचे सांगणारा माणूस आता लक्षणीयरीत्या नम्र झालाय.
'मी लहानपणापासून त्यांची पूजा करायला शिकलो होतो,...!' दिल्लीतील एका निदर्शनस्थळी एका तरुण विद्यार्थ्याने गेल्या शुक्रवारी मला सांगितले. तिथे स्वयंसेवक अन्न-पाणी वाटत होते, कार्डबोर्डने हवा देत होते आणि गर्दी 'जेव्हा मोदी भीतीने भरतात, तेव्हा हिंदू-मुस्लिम ऐकू येते...!' असे घोषवाक्य ओरडत होती. 'पण ज्या माणसाने अजूनही आपला डिप्लोमा सादर केलेला नाही, त्याच्या नेतृत्वाखाली आपण का असावे...?' तो पुढे म्हणाला. मोदींच्या पक्षाने प्रसिद्ध केलेल्या पण सत्यता अजूनही संशयास्पद असलेल्या विद्यापीठ पदव्यांच्या दीर्घकाळ चाललेल्या वादाला तो संदर्भ देत होता. मोदींच्या विवादास्पद शैक्षणिक पात्रतेची विडंबना विद्यार्थी निदर्शकांना चांगलीच जाणवली. लाखो तरुण भारतीयांसाठी व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमांसाठीच्या तीव्र स्पर्धात्मक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होणे हा सन्मानाच्या जीवनाचा मार्ग आहे. कुटुंबे कर्ज काढतात, दागिने गहाण ठेवतात किंवा घरे गहाण ठेवून मुलांना कोचिंगसाठी पैसे देतात. पण विविध परीक्षांचे प्रश्न नियमितपणे गळतात आणि विकले जातात. महिनोनमहिने कष्टाने तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आयुष्य उध्वस्त होते. मे महिन्यात दोन दशलक्षाहून अधिक विद्यार्थ्यांनी दिलेली राष्ट्रीय वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा गळतीमुळे रद्द करून पुन्हा घेण्यात आली, तेव्हा कळस गाठला. काही विद्यार्थ्यांनी परीक्षा पुन्हा द्यावी लागेल हे समजल्यावर आत्महत्या केली.
भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती यांनी असंबंधित टिप्पणीत बेरोजगार तरुणांची तुलना ‘झुरळांशी’ केली, तेव्हा निदर्शकांना त्यांचे प्रतीक मिळाले. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ मोदींच्या भाजपचे विडंबन जन्माला आली. विनोद म्हणून सुरू झालेली ही गोष्ट एका पिढीच्या रागाचे साधन बनली. देशभरात लाखो लोक या चळवळीभोवती एकत्र आले. शिक्षण मंत्र्याचा राजीनामा आणि आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना नुकसानभरपाईची मागणी करण्यात आली. एका प्रमुख कार्यकर्त्याच्या आणि काही विद्यार्थ्यांच्या गांधीवादी उपोषणाने चळवळीला जोर दिला. सुरुवातीला सरकारने निदर्शकांकडे दुर्लक्ष केले. माध्यमांतील त्यांच्या अनुयायांनी त्यांना भारत अस्थिर करू इच्छिणाऱ्या परदेशी शक्तींचे हत्यार ठरवले. पण २० जुलै रोजी दिल्लीतील मुख्यतः शांततापूर्ण निदर्शनांमध्ये पोलिसांनी तरुण भारतीयांना मारहाण केल्याच्या व्हिडिओंनी हे खोटे उघड झाले. त्या दिवशी मोदी भारी सुरक्षा कवचासह संसदेतून बाहेर पडले. त्यांच्या अजिंक्यतेची आभा त्या धकाधकीत तुडवली गेली. दक्षिण आशियातील डिजिटलली जोडलेल्या, तरुणांनी नेतृत्व केलेल्या चळवळींनी गेल्या काही वर्षांत श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळमधील वाढत्या हुकूमशाही राजवटींना पदच्युत केले. भारतातील तरुणांच्या बिघडत्या परिस्थिती असूनही मोदी या प्रवाहांना मोठ्या प्रमाणात टाळत होते. आता त्यांना ह्या गोष्टी लपवणे अशक्य आहे  या उन्हाळ्यात भारतात घडलेल्या असामान्य घटनांनी देशाच्या संस्थापकांनी प्रोत्साहित केलेल्या लोकशाही सवयी किती खोलवर रुजल्या आहेत, हे उघड केले आहे. तरुण भारतीयांनी जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला पुन्हा एकदा टिकून राहण्याची संधी दिली आहे.

No comments:

Post a Comment

किशोरलाल मशरुवाला

मराठी-गुजराती वाद मिटवण्याची जबाबदारी असलेला हा संपादक माहित्येय?  २९ जुलै १९१८. गांधीजींनी लिहिलेलं एक पत्र आहे. पत्रात...