साथिया... तूने क्या किया.
वर्ष होतं सन २०००. अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन भारत दौऱ्यावर असताना सर्व क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्यांची ते भेट घेत होते. लता मंगेशकर यांची मोठ्या आदरानं क्लिंटन यांनी विचारपूस केली. लतादीदींच्या आवाजाची जादू जगभर पसरलेली होतीच, पण त्यासोबतच सर्वात जास्त गाणी गाणारी गायिका म्हणून क्लिंटन यांनी लतादीदींचं कौतुक केलं. मात्र लता मंगेशकरांनी क्लिंटन यांना थांबवत तिथं उपस्थित एका गायकाकडं हात करत सांगितलं. "माझ्यापेक्षा जास्त गाणी यांनी गायली आहेत....!" क्लिंटन यांनी त्या गायकाचा हात हातात घेतला. “तुम्ही किती गाणी गायली?" असं क्लिंटन यांनी विचारल्यावर त्या गायकानं स्मित हास्य करत उत्तर दिलं, "३५ हजार...!". क्लिंटन यांना आश्चर्य वाटलं त्यांनी विचारलं, "किती वर्षात?" त्यावर ते म्हणाले “३५ वर्षात...!” क्लिंटन यांनी या महान गायकासमोर अक्षरशः हात जोडले. ते गायक होते. श्रीपती पंडिताराध्युला बालसुब्रह्मण्यम...!
अर्थात ज्यांना इंडस्ट्रित प्रेमानं बाला, बालू किंवा एसपीबी म्हटलं जातं ते एस. पी. बालसुब्रह्मण्यम.
करीअरच्या ३५ वर्षांत ३५ हजार गाण्यांचं गणित आपल्यासारखी अडाणी माणसं पटकन करतात. मी पण हिशेब लावला. वर्षाला हजार गाणी. दिवसाला साधारण ३ गाणी रेकॉर्ड केली असं म्हणू या. फेब्रुवारी १९८१ मध्ये एस.पी. बालसुब्रह्मण्यम यांनी एकाच दिवशी बारा तासात तब्बल २१ गाणी रेकॉर्ड केली. विशेष म्हणजे या २१ गाण्यांपैकी त्यांनी एकाही गाण्याचा सराव केलेला नव्हता. पहिल्या किंवा फार तर दुसऱ्या टेकमध्ये गाण्याला संगीतकार "ओक्के" म्हणत गेले आणि १२ तासांत २१ गाणी रेकॉर्ड झाली. गाणं गाताना एकाग्रता आणि साधनेतून हे सहज होत गेल्याचं बालासर सांगायचे. एक काळ तर असा होता की बालासरांचं दररोज १५ ते २० गाणी रेकॉर्ड करण्याचं रुटिन झालं होतं. हिंदीमध्ये आनंद मिलिंद या संगीतकार जोडीसाठी त्यांनी सलग १६ गाणी रेकॉर्ड केली होती. एस. पी. बालसुब्रह्मण्यम यांचा हा गायकीचा प्रवास आणि यश सोपं नव्हतं. त्यासाठी अनेक वर्षांची मेहनत, संघर्ष आणि कामाप्रती निष्ठा होती. मुळात बालसुब्रह्मण्यम यांना गायक वगैरे व्हायचंच नव्हतं.
एस.पी.बालसुब्रह्मण्यम यांचा जन्म ४ जून १९४६ रोजी आंध्रप्रदेशच्या नेल्लोरमध्ये झाला. बालांचे वडील हरीकथांचे म्हणजे आपल्याकडे कीर्तन म्हणतो तशाप्रकारचा कार्यक्रम करायचे. घरात नाटक, कलेचं वातावरण होतं पण आपल्या मुलानं इंजिनीअर किंवा डॉक्टर होऊन आर्थिक परिस्थिती बदलावी, अशी मध्यमवर्गीय इच्छा त्यांच्या वडीलांचीही होती. त्यामुळे बालसुब्रह्मण्यम यांनी अनंतपूरच्या इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. मात्र आजारपणामुळं त्यांना शिक्षण सोडावं लागलं. घरची जबाबदारी असल्यानं त्यांनी चेन्नई-मद्रास मध्ये नोकरी पत्करली. एस.पी.बालसुब्रह्मण्यम यांचा आवाज छान होता. म्हणजे मित्र त्यांचं कौतूक करायचे म्हणून ते स्थानिक गायन स्पर्धांमध्ये भाग घ्यायचे. पण त्याकडं करीअर म्हणून त्यांनी कधी पाहिलंच नव्हतं. वर्ष १९६४ मध्ये नशिबानं बालसुब्रह्मण्यम यांना एक संधी दिली. घडलं असं की, चेन्नई मद्रासमध्ये बाला ज्या रुममेटसोबत राहात होते. त्यानं बालांचं नाव मद्रासमध्ये होणाऱ्या एका गायन स्पर्धेसाठी परस्पर नोंदवून टाकलं. त्यासाठीचे दहा रुपयेही त्यानंच भरले. ही स्पर्धा खूप महत्वाची होती. कारण या स्पर्धेसाठी पी. नागेश्वरराव, तत्कालीन ख्यातकीर्त पार्श्वगायक संगीतकार घंटशाला आणि दक्षिणामूर्ती हे तेलुगू सिने इंडस्ट्रीतले दिग्गज संगीतकार जजेस म्हणून काम पाहणार होते. या स्पर्धेत एकतर नॉन फिल्मी गाणं गायचं होतं. शिवाय ते तुम्ही लिहून कंपोज केलेलं असावं, अशी अट होती. बालासरांनी आपलं गाणं सादर केलं आणि ते एका कोपऱ्यात जाऊन इतर मुलांचे परफॉर्मन्स बघत बसले. त्याच वेळी बालांजवळ एक व्यक्ती येऊन म्हणाली. "तू खूप छान गायलास. माझ्या पुढच्या सिनेमात तू गाणं गाशील का?"
बाला जरा गोंधळून म्हणाले. "अहो, मी तुम्हाला ओळखलं नाही. मला माफ करा, मी चित्रपटात वगैरे गाण्याचा कधी विचार केला नाहीये...!"
ती समोरची व्यक्ती म्हणाली. "माझं नाव एस.पी.कोदंडपाणी आहे, मी संगीत दिग्दर्शक आहे...!" बालसुब्रह्मण्यम यांनी कोदंडपाणी यांना विनयपूर्वक नकार दिला. "माफ करा मला, माझे वडील माझ्यासाठी खूप कष्ट घेत आहेत. मला इंजिनीअर होऊन त्यांचं स्वप्न पूर्ण करायचं आहे...!" असं सांगून बालसुब्रह्मण्यम निघून गेले. त्यांनी कोदंडपाणी यांना घरचा पत्ताही दिला नाही.
कोदंडपाणीही तेव्हा नवखेच होते. जवळपास वर्ष दीड वर्ष त्यांनी बालसुब्रह्मण्यम यांचा पाठपुरावा करून गाण्यासाठी तयार केलं. शेवटी बालसुब्रमण्यम तयार झाले. आयुष्यात कधीही सिनेमात गाण्याचं स्वप्न बालांनी पाहिलं नाही. मात्र काही स्वप्न तुमचा पाठलाग करत असतात, बालासरांच्या बाबतीत तेच घडलं होतं.
वर्ष १९६६. रेकॉर्डिंगचा दिवस ठरला. चित्रपट होता 'श्री श्री श्री मर्यादा रामण्णा'. प्रॉडक्शन हाऊसची गाडी बालांना घ्यायला येणार होती. पण ती काही आलीच नाही. शेवटी कंटाळून बालासरांनी सायकलवरून स्टुडिओ गाठला. त्यात चौकीदार त्यांना आत सोडेना. सायकलवरून धापा टाकत आलेला मुलगा "मी गायक आहे, आज माझ्या गाण्याचं रेकॉर्डिंग आहे...!" असं म्हणत असेल, तर त्यावर कोण विश्वास ठेवणार? चौकीदारानं बालसुब्रह्मण्यम यांना अक्षरशः हकललंच होतं. मात्र तेवढ्यात संगीतकार कोदंडपाणी आले आणि त्यांनी बालांना आत नेलं.
त्याकाळी लाईव्ह रेकॉर्डिंग असायचं. शेकडो वाद्यवृंद, संगीतकार, गायक आणि रेकॉर्डिंग करणारी टेक्निकल टीम, क्रू मेंबर्स असा दोन तीनशे जणांचा तामझाम असायचा. बालसुब्रह्मण्यम यांनी हे असं याआधी कधीच पाहिलं नव्हतं. शिवाय ते ज्यांच्यासोबत गाणार होते. त्या गायिका होत्या प्रसिद्ध पार्श्वगायिका पी. सुशिला. ज्यांचं तमिळ, तेलुगू फिल्म इंडस्ट्रीतल्या टॉपच्या गायिका म्हणून नाव होतं. त्यांच्यासोबत पहिलं गाणं गाण्याची संधी वयाच्या विसाव्या वर्षी एस.पी. बालसुब्रह्मण्यम यांना मिळाली. काय आश्चर्य पाहा! कसलेले गायकही जिथं एका गाण्यासाठी दिवसभर टेक वर टेक घेतात. तिथं बालसुब्रह्मण्यम यांनी गायलेल्या गाण्याचा पहिला टेक ओके झाला. इथूनच एस.पी.बालसुब्रह्मण्यम नावाच्या पर्वाचा सिने जगतातला श्रीगणेशा झाला.
बालांना आता अनेक सिनेमांच्या ऑफर्स येत होत्या. घरची जबाबदारी आणि गाणं असा संघर्ष करत असताना त्यांना वयाच्या अवघ्या २१व्या वर्षी लग्न करावं लागलं. त्यांची प्रेमकहानी सिनेमातल्या कथांसारखीच रंजक आहे. मद्रासमध्ये बाला ज्यांच्याकडे पेईंग गेस्ट म्हणून राहायचे. त्या घरमालकाच्या मुलीसोबतच त्यांचे प्रेमसंबंध जुळले. बालांनी मुलीच्या वडिलांकडे लग्नासाठी रीतसर विचारणा केली. पण त्यावेळी जात समान असली तरी, त्यातही गोत्र वगैरे बघितलं जायचं. अपेक्षेप्रमाणे नकार आल्यावर बालसुब्रह्मण्यम यांनी पळून जाऊन लग्न केलं. मित्रांनी जमवलेल्या ५०० रुपयांत लग्न पार पडलं. त्यावेळी त्यांच्या पत्नीचा भाऊ बंगलोरमध्ये राहात होता. त्यांनी त्यांच्याकडं मुक्काम ठोकला. तीन चार महिन्यांत सगळ्यांचा राग शांत झाल्यावर ते परत आले. पण सगळं स्थिरस्थावर व्हायला दोन वर्ष गेली.
वर्ष १९६९, एस.पी.बालसुब्रह्मण्यम यांच्या आयुष्यात एक सुवर्णसंधी चालून आली. तमिळ सिनेमात ज्यांच्याशिवाय पानही हलत नव्हतं असे सुपरस्टार भारतरत्न एम.जी.रामचंद्रन आणि तमिळची लेडी सुपरस्टार जयललिता जे दोघेही कालांतरानं तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री होते. यांच्यावर गाणं चित्रित होणार होतं. चित्रपट होता 'आदिमाई पेण्ण'. एमजीआर आणि जयललिता यांची लोकप्रियता तेव्हा सिनेरसिकांना देवासमान होती. पण एमजीआर मात्र एका नवख्या आवाजाच्या प्रेमात होते. तो आवाज होता एस.पी. बालसुब्रह्मण्यम यांचा! वय वर्ष २३ असलेल्या कडकडीत आवाजाच्या या गायकाला एम.जी रामचंद्रन यांनी बंगल्यावर बोलावलं. "पुढच्या सिनेमात माझ्यावर चित्रित होणारं गाणं तू गावंस अशी माझी इच्छा आहे...!" अशी विनंती एम.जी.रामचंद्रन यांनी अवघ्या २३ वर्षाच्या एस.पी. बालसुब्रमण्यम यांच्याकडं केली. करीअरच्या पहिल्याच टप्प्यात एवढ्या मोठ्या व्यक्तीनं अशी ऑफर देणं हे संधीपेक्षाही प्रचंड जबाबदारीचं ओझं होतं. एमजीआर यांनी संगीतकार के.व्ही. माधवन यांची बालांशी भेट घालून दिली. महिनाभरानंतर हेच गाणं जयपूरला चित्रित होणार होतं. तेव्हा रेकॉर्डिंगही सोबतच व्हायचं. एमजीआर यांच्यासोबत काम करण्याचं स्वप्नं अनेकांचं असायचं. बालाचं हे स्वप्नं कारकीर्दीच्या पहिल्या दोन वर्षातच पूर्ण होणार होतं. गाण्याची रिहर्सल सुरू झाली. पण अचानक बालांना टायफॉईड झाला. ते अंथरुणातून उठूही शकत नव्हते. ही मोठी संधी आपल्या हातातून जातेय की काय असं वाटत असतानाच स्वत: एम जी रामचंद्रन यांनी बालांचा हात हातात घेत धीर दिला.
"बालू काळजी करु नकोस. मी गाण्याचं शूटिंग महिनाभर पुढे ढकलतोय. हे गाणं तूच गाणार आहेस, लवकर बरा हो...!"
प्रश्न गाण्याचं शुटिंग पुढे ढकलण्याचा नव्हता, तर एम. जी. रामचंद्रन, जयललिता यांच्यासारखे सुपरस्टार मंडळी ज्यांचा एक एक मिनिट महत्वाचा असायचा. कारण एम.जी. रामचंद्रन यांच्यावर डीएमके पक्षाची खजिनदार पदाची मोठी जबाबदारी होती. भावी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्याकडं पाहिलं जात होतं अशा व्यक्तीनं एका नवख्या गायकासाठी आपलं महिनाभराचं शेड्युल्ड बदललं. जयललिता यांचाही तसाच बोलबाला होता. सोबत शेकडो क्रू मेंबर्स, वाद्यवृंद आणि जयपूरच्या ज्या लोकेशनवर शुटिंग होणार होतं त्या ठिकाणच्या परवानग्या असं सगळंच बदलावं लागणार होतं. या सगळ्यात एमजीआर यांना एस पी बालसुब्रह्मण्यम यांचा आवाज असणं महत्वाचं वाटलं. यातच सर्वकाही आलं.
७० च्या दशकात एम.जी.रामचंद्रन, जेमिनी गणेशन, शिवाजी गणेशन अशा अनेक सुपस्टारचा आवाज बालसुब्रमण्यम बनले होते. पी. सुशिला, एस. जानकी, वाणी जयराम, एल. आर. ईश्वरी या दिग्गज गायिकांसोबत त्यांचे ड्युएट गाजू लागले. त्यामध्ये ७० च्या दशकात इलयाराजा या संगीतकाराचा उदय झाला होता. इलायाराजा यांच्यासोबत केलेली अनेक गाणी हिट झाली. ७० चं दशक तेलुगू, तमिळ सिनेसृष्टीत बालसुब्रह्मण्यम यांनी गाजवून सोडलं. १९७९ साली 'शंकराभरणम' या सांगितीक चित्रपटातल्या गाण्यासाठी त्यांना पहिला राष्ट्रीय पुरस्कारही मिळाला. पण आपल्या सर्वांना एस.पी. बालसुब्रह्मण्यम यांची ओळख झाली ती 'एक दुजे के लिए' या हिंदी सिनेमामुळे! मुकेश, मोहम्मद रफी यांच्यानंतर ८०च्या दशकाच्या सुरूवातीपर्यंत सिनेमांमध्ये किशोरकुमार यांच्या आवाजातल्या गाण्यांचा बोलबाला होता. अशावेळी एस.पी. बालसुब्रह्मण्यम यांनी आपलं अढळ स्थान निर्माण केलं.
वर्ष होतं १९८१. तमिळ, तेलुगू सिनेसृष्टीतले दिग्गज दिग्दर्शक बालचंदर यांनी आपल्या तेलुगू चित्रपट 'मरो चरित्रम' चा हिंदी रिमेक करायचं ठरवलं. त्या सिनेमाचं हिंदी नाव होतं 'एक दुजे के लिए'. सिनेमातलं मुख्य पात्र दक्षिण भारतातलं असल्यानं त्याला हिंदी येत नाही. मग सिनेमातली गाणीही दक्षिणेतल्या गायकानं गावी असा विचार झाला. संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल यांच्या कर्णमधूर संगीतावर एस.पी.बालसुब्रह्मण्यम यांच्या आवाजानं चार चाँद लावले.
तेेरे मेरे बिच मे कैसा है ये बंधन. अंजाना....!
तुने नही जाना मैने नही जाना...!
किंवा
हम बने तुम बने इक दुजे के लिएं...! या गाण्यात
i dont know What u say!
असं सहज हसत हसत गाणाऱ्या आवाजानं सगळ्यांना प्रेमात पाडलं.
दिग्दर्शक बालचंदर, अभिनेता कमल हसन, रति अग्निहोत्री यांच्यासह अनेकांचा हा पहिलाच हिंदी सिनेमा होता. संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हे मात्र बालसुब्रह्मण्यम यांच्या हिंदी उच्चाराबाबत साशंक होते. पण जेव्हा चित्रपट प्रदर्शित झाला तेव्हा बालांच्या आवाजाला लोकांनी खूप पसंत केलं आणि सिनेमाला डोक्यावर घेतलं. प्रेमी जीवांचा विद्रोह दाखवणारा 'एक दुजे के लिए' सिनेसृष्टीतला महत्वाचा टप्पा मानला जातो. सिनेमा सुपरहिट तर झालाच. पण या चित्रपटातल्या गाण्यांनी नवे कीर्तीमान स्थापित केले. हे वेगळं सांगायची गरज नाही. त्याच वर्षी 'तेरे मेरे बिच मे...!' या गाण्यासाठी एस.पी. बालसुब्रह्मण्यम यांना सर्वोत्कृष्ट पार्श्वगायकाचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. पहिल्याच हिंदी सिनेमात थेट राष्ट्रीय पुरस्कार मिळणं हे बालांसाठी सुरेल पोचपावतीच होती. ‘एक दुजे के लिए’ मधल्या गाण्यांनी हिंदी सिनेमाला एस.पी. बालसुब्रह्मण्यम - लता मंगेशकर अशी ड्युएट जोडी दिली. पुढे या जोडीनं जवळपास दीड दशक गाजवलं. त्यातला पुढचा टप्पा होता 'मैने प्यार किया...!'
'मैने प्यार किया' हा सलमान खानचा तसा दुसरा सिनेमा असला तरी लीड म्हणून पहिलाच सिनेमा. यात सलमानचा आवाज बनले एस. पी. बालसुब्रमण्यम. सलमान तेव्हा अगदीच कोवळा होता. त्याउलट बालासरांचा आवाज भारदस्त आणि मॅच्युअर्ड असल्यानं तो योग्य वाटेल का? अशी अनेकांना शंका होती. पण ‘मैने प्यार किया’ सिनेमाची गाणी प्रचंड लोकप्रिय झाली. आजही ती गाणी तेवढीच लोकप्रिय आहेत. बालसुब्रह्मण्यम आणि लता मंगेशकरांच्या आवाजानं सजलेल्या या गाण्यांमुळे सलमान खान रातोरात स्टार झाला.
"दिल दिवाना बिन सजना के माने ना.....
यह पगला है, समझाने से समझें ना....."
या गाण्याठी एस. पी. बालासुब्रमण्यम यांना हिंदीतला फिल्मफेअर पुरस्कार मिळाला. पुढे अनेक सिनेमांत सलमान खानचा आवाज एस.पी.बालसुब्रह्मण्यम यांचाच असायचा. सलमानचा सिनेमा सुरू असताना गाणं लागलं तर प्रेक्षकांच्या मनात फक्त बालांचाच आवाज असणार हे समीकरणच झालं होतं. मैने प्यार किया नंतर सलमान खानच्या लव, पत्थर के फुल, साजन, अंदाज अपना अपना, हम आपके है कौन या सिनेमांमध्ये बाला सरांचा जादूई स्वर होता. ‘लव’ आणि ‘पत्थर के फुल’ हे सिनेमे दणकून आपटले. पण लव सिनेमातलं "साथिया..... ये तुने क्या किया...!" हे गाणं आजही लहान थोरांच्या ओठावर असतं. हम आपके है कौन मधल्या "भाभी तेरी बहेना को माना, हाय राम कुडियों का है जमाना...!" हे गाणं आजही युनिव्हर्सल हिट आहे. वंश सिनेमातलं "आके तेरी बाहों मे हर शाम लगे सिंदुरी...!" हे बाला सरांचं सर्वात लोकप्रिय गाणं.
साजन सिनेमातली आर्त आणि मस्तीखोर अशा दोन्ही अंदाजातली गाणी गाण्याचं कसब एस.पी.बालसुब्रह्मण्यम यांच्याकडे होते. त्यांनी ते सिद्धही केलं. १९८५ साली आलेल्या 'सागर' सिनेमातल्या "युंही गाते रहो, मुस्कुराते रहो....! नाचों रे सब झुम के गाओ रे... आओ रे....!" हे मस्तीखोर गाणं गाण्यासाठी किशोरकुमार यांच्या तोडीस तोड गायक हवा होता. पण किशोर दांच्या समोर टिकायची हिंमत तेव्हा कोणत्याच गायकात नव्हती. अशावेळी एस.पी.बालसुब्रह्मण्यम
यांनी ते गाणं गायलं आणि सगळ्यांचीच वाहवा मिळवली. ‘सागर’ सिनेमात ऋषी कपूर यांना किशोरदा यांनी आवाज दिला, तर कमल हसन यांचा आवाज एस.पी. बालसुब्रह्मण्यम बनले. सागर सिनेमामधलंच..
सच मेरे यार है, बस वही प्यार है,
जिसके बदले में कोई तो प्यार दे,
बाकी बेकार है, यार मेरे.
हो यार मेरे...!
हे गाणं माझ्या अत्यंत आवडत्या गाण्यांपैकी एक आहे.
१९९१ साली मणिरत्न यांच्या 'रोजा' सिनेमात ए. आर. रेहमान यांचं संगीत आणि बालासरांच्या आवाजातली गाणी कोण विसरू शकेल. "रोजा जानेमन....!" हा स्वर सिने रसिकांच्या हृदयावर कोरला गेला तो कायमचाच. याव्यतिरिक्त अनेक हिंदी सिनेमांमधून एस.पी.बालसुब्रह्मण्यम गात होते. पण १९९५-९६ नंतर विशेषतः २० व्या शतकाच्या उंबरठ्यावर असताना सिने जगतात अनेक बदल झाले. त्याची बरीच कारणं होती. नवीन संगीतकार आले, नवे गायक आले, तंत्रज्ञान बदललं. निर्माते दिग्दर्शक यांचा व्यवहारीपणा वाढला. अशा वातावरणात बालासर फार रुळले नाही. त्यांनी बॉलिवूडमधली गाणी गाणं बंदच केलं. मात्र तेलुगू, तमिळ, मल्याळम, कन्नडमध्ये ते गात राहिले. शाहरुख खानच्या 'चेन्नई एकस्प्रेस' सिनेमाचं टायटल सॉन्ग एस.पी.बालसुब्रह्मण्यम यांनी गायलं होतं.
आपण एस.पी. बालसुब्रह्मण्यम यांच्या गाण्याविषयीच बोलतोय. पण त्यांची प्रतिभा फक्त गाण्यांपुरतीच मर्यादित नाहीय. बालासर कमल हसनचा तेलुगू आवाज म्हणूनही प्रसिद्ध आहेत. कमल हसनचे तमिळ सिनेमे तेलुगूमध्ये बालसुब्रह्मण्यम सरांच्या आवाजातच डब्ड केले जातात. कमल हसनच्या ‘दशावतारम’ या तमिळ सिनेमाचं तेलुगू व्हर्जन एस.पी. बालसुब्रह्मण्यम यांच्याच आवाजात रेकॉर्ड करण्यात आलंय. ज्यामध्ये त्यांनी सात वेगवेगळ्या पुरुषांचे आवाज आणि एका स्त्री पात्राचाही आवाज काढला. एवढंच नाही तर एम. जी. रामचंद्रन, गिरीश कर्नाड, अनिल कपूर, के. भाग्यराज, सलमान खान, रजनीकांतपर्यंत अनेक दिग्गजांच्या आवाजाचं डबिंग बालासरांनी केलंय. सर बेन केंग्जली यांनी गांधीजींची भूमिका साकारलेल्या 'गांधी' या हॉलिवूडपटाच्या तेलुगू व्हर्जनचा आवाजही एस.पी. बालसुब्रह्मण्यम यांचाच आहे. गायक आणि डबिंग आर्टिस्ट व्यतिरिक्त एस.पी.बालसुब्रह्मण्यम हे उत्कृष्ट अभिनेते सुद्धा होते. तेलुगू, तमिळ, कन्नड अशा तिन्ही भाषांमध्ये त्यांनी तब्बल ७५ चित्रपटांमध्ये अभिनयसुद्धा केलाय. आयुष्यात आपण काहीही न करता, वेळ नाही अशी ओरड करत असतो. पण हे असं कर्तृत्व बघीतल्यावर आपल्याला प्रश्न पडतो, कधी केलं असेल या माणसानं हे सगळं!
आजच्या घडीला एस.पी. बालसुब्रह्मण्यम यांच्या नावावर १६ विविध भाषांमध्ये ४० हजारांपेक्षा अधिक गाणी गायल्याचं रेकॉर्ड आहे. ज्याची गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद आहे. ६ राष्ट्रीय पुरस्कार, तेलुगू सिनेमातला प्रतिष्ठित नंदी पुरस्कार तब्बल २५ वेळा त्यांनी पटकावलाय. बॉलिवूड फिल्मफेअर अवॉर्ड्स, साऊथचे सहा फिल्मफेअर अवॉर्ड्स, NTR नॅशनल अवॉर्ड, तर २०१६ साली नॅशनल फिल्म पर्सनॅलिटी पुरस्कार त्यांना देण्यात आलाय. २००१ साली भारत सरकारचा पद्मश्री पुरस्कार आणि २०११ साली पद्मभूषण पुरस्कारानं एस.पी. बालसुब्रह्मण्यम यांचा गौरव करण्यात आला होता. एवढं सगळं भरभरून जगलेल्या माणसाची एक छोटीशी शेवटची इच्छा काय असावी? तर त्यांना शास्त्रीय संगीताची एक मैफल सजवायची होती. या वयातही शास्त्रीय गाणं शिकण्याची त्यांची इच्छा होती हे ऐकून आश्चर्य वाटेल पण आजच्या तारखेला ४० हजारांपेक्षा जास्त गाणी गायलेल्या बालसुब्रह्मण्यम हे कधीही गाणं शिकलेले नाहीत. गाणं शिकले असता तर आणखी यश मिळालं असतं का? या प्रश्नावर त्यांनी फार छान उत्तर दिलं होतं. "शास्त्रीय गायक फार शिस्तबद्ध आणि साचेबंद गाणं गात असतात. याउलट चित्रपट संगीतात नवरसांचा वापर उलटसुलट आणि मजेशीर पद्धतीनं केला जातो. चित्रपट संगीताला कुठलंही बंधन नसतं, उलट नवीन प्रयोगाचं इथं स्वागत केलं जातं. त्यामुळे शास्त्रीय गाणं शिकलो असतो तर कदाचित मी सिनेमाकडे वळलोही नसतो...!" असं त्यांना वाटायचं.
एस.पी. बालसुब्रह्मण्यम आपल्या कामाविषयी प्रचंड प्रामाणिक होते. त्याचं छोटसं उदाहरण सांगतो. ब्रिदलेस हा प्रकार आपल्याला शंकर महादेवन यांच्यामुळे कळला. पण तमिळ सिनेमा ‘केलादी कन्मणी’ मध्ये बालसुब्रह्मण्यम यांनी ब्रिदलेस गायल्याची चर्चा रंगली होती. त्यावर काही वर्षांनी त्यांनी स्पष्टीकरण दिलं, की ब्रिदलेस गाणं हे गिम्मिक होतं. तुम्ही श्वास रोखून ठेवू शकता. पण गाताना श्वास रोखणं हे केवळ अशक्य आहे. कोणीही गायक साडे तीन ते चार मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ श्वास रोखूच शकत नाही. चित्रपटातलं ते ब्रिदलेस गाणं हे टेक्नॉलॉजीमुळे शक्य झालं. सिने इंडस्ट्रितले लोक प्रेक्षकांना असं नवीन काहीतरी करून आकर्षित करत असतात. मला या सगळ्याचं श्रेय घ्यायचं नाहीय...!" हे त्यांनी अगदी प्रांजळपणे कबूल केलं होतं. एस.पी. बालसुब्रह्मण्यम यांचा हाच सच्चेपणा त्यांच्या गाण्यात दिसून आला. आपल्या गायकीवर मोहम्मद रफी यांच्या गायकीचा प्रभाव असल्याचं ते सांगत. रफी साहेबच का तर, त्यांचं गाणं डोळे बंद करून ऐकलं तर आपल्या डोळ्यासमोर दृश्यं, ते प्रसंग तो रोमान्स अक्षरशः दिसायला लागतो. इंजिनियरींग कॉलेजला असताना रोज सकाळी सायकलवरून जाताना ते रफी साहेबांची गाणी ऐकायचे. कोणीतरी प्रेयसी तुमच्या कानाजवळ येऊन तुम्हाला साद घालतेय की काय असं रफी साहेबाचं गाणं ऐकताना वाटायचं. कारण रफी हे एक सहृदयी व्यक्ती होते. म्हणूनच एक चांगला गायक होण्याआधी तुम्ही एक चांगली व्यक्ती असायला हवं. हे ते सगळ्या गायकांना आवर्जुन सांगायचे. चांगल्या व्यक्तीचा चांगुलपणा कलेतही उतरतो आणि कला बहरत जाते असा त्यांचा विश्वास होता. या विचारांशी बांधील राहून ते जगलेही तसेच. त्यामुळे एस.पी. बालसुब्रह्मण्यम यांचा आवाज हा आपला वाटतो, जिव्हाळ्याचा वाटतो. आज त्यांच्या जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन...
Sunday, 4 June 2023
चित्रपटसृष्टीतलं वात्सल्य हरपलं!
सुलोचना दीदी म्हणजे सांस्कृतिक महाराष्ट्राचा सालस चेहरा. त्यांच्या निधनाचे वृत्त वेदनादायी आहे. मराठी तसेच हिंदी चित्रपटांमधूनही त्यांनी साकारलेल्या सोज्वळ भूमिका सर्वांनाच आपल्या घरातील थोरामोठ्यांच्या मायेची आठवण करून देतात. त्यांच्या दर्जेदार अभिनयासाठी त्यांना 'महाराष्ट्र भूषण', 'पद्मश्री' पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. सुलोचनादीदी म्हणजे मूर्तिमंत सोज्वळता, वात्सल्य, खानदानीपणा, सोशिकता आणि त्याग मूर्ती! १९४३ पासून १९९५ पर्यंत प्रदीर्घ काळ मराठी-हिंदी सिनेसृष्टीत आपल्या अभिनयानंच नव्हे, तर वागण्याबोलण्यानंही निर्माण केलेला आपल्या नावाचा दबदबा कायम राखण्यात यशस्वी ठरलेली आपली अभिनेत्री. बेळगांव जिल्ह्यातल्या चिक्कोडी तालुक्यातल्या खडकलाट नावाच्या खेड्यात फौजदार शंकरराव दिवाण आणि तानी बाई यांच्या पोटी नवसासायासानं ३० जुलै १९२९ रोजी नागपंचमीच्या दिवशी जन्माला आली, म्हणून कोणी तिला नागू म्हणत. पण तिचं नाव ठेवलं होतं 'रंगू'. उघड्या रानमाळावर मनसोक्त हुंदडणारी, सायकल चालवणारी रंगू जेमतेम चौथीपर्यंत शिकली. लहानपणी रंगू चुलतभाबरोबर गावभर फिरताना बारा वर्षांची होईपर्यंत विजार शर्ट घालून सायकलवर उंडारायची हे कुणाला सांगूनही पटायचं नाही, पण खरं आहे ते. बालपणापासूनच तिला सिनेमाचं मोठं वेड. फौजदाराची लाडाची लेक! तिला तिकीट कोण विचारतोय? गैबीसाहेबाच्या दर्ग्याच्या उरूसात सिनेमाची हौस रंगू मनसोक्त पुरवून घ्यायची. पडद्याच्या जास्तीत जास्त जवळ बसून सिनेमा पहाण्याची आवड तिला. पडद्यामागे काय आणि कोण असतंय याची उत्सुकता असे. मावशी बनूअक्का यांना वाटे, पोरगी सिनेमात जाणार. त्यांनीच रंगूच्या सिनेमा वेडाला खतपाणी घातलं वाटतं. जवळच्या चिक्कोडी या तालुक्याच्या गावचे प्रसिध्द वकील पुरुषोत्तम बेनाडीकर हे वडीलांचे मित्र. त्यांच्याकडे नेहमी जाणं येणं असे. मावशीनं एकदा बेनाडीकर वहिनींकडं तक्रार केली, 'नुसती भटकते, कामधाम करत नाही. शंकररावांनी लाडावून ठेवलंय अगदी!' त्यावर बेनाडीकर वकील म्हणाले, :आपण हिला सिनेमात पाठवू. मोठी कलाकार होईल ही!' बेनाडीकर वकीलांच्या तोंडून नियतीच बोलत असावी बहुतेक. मास्टर विनायक हे बेनाडीकरांचे विद्यार्थी. मा.विनायक एकदा गुरुंना भेटायला चिक्कोडीला आले असतांनाच वकील साहेबांनी त्यांच्याकडं म्हणणं मांडलं. विनायकांनी संमती देऊन प्रफुल्ल चित्र मध्ये पाठवायला सांगितलं. गुरुंना कबुल केल्याप्रमाणे विनायकरावांनी रंगूला महिना ३० रुपये पगारावर ठेवून आपल्याकडं कामावर घेतलं. रोज सकाळी ११ ते ६ जावं लागे स्टुडिओत हजेरी लावायला. लवकरच नव्या सिनेमाचं काम सुरू झालं. १९४३ साली 'चिमुकला संसार' या सिनेमातून रंगूचा अभिनय संसारही सुरू झाला. नवागत रंगू आणि नवेच राजा गोसावी यांच्यावर एक सीन चित्रीत करण्यात आला. प्रफुल्ल चित्र मधली सारी मंडळी सुशिक्षित, बरेचजण पदवीधर. शहरी, बरेचदा इंग्रजी, एरवी शुद्ध मराठी बोलणारी ती माणसं. रंगू गावंढळ , खेडवळ भाषा बोलणारी. काही जण तिची टिंगल करत. खोचक टिका ऐकून रंगूला जीव नकोसा झाला अगदी, पण वडीलांनी समजूत काढली. अशा अपमानास्पद परिस्थितीत तिच्याच वयाची एक चुणचुणीत मुलगी तिच्या मदतीला धावून आली. ही लहानपणीची मैत्री आजवर अगदी नव्वदी नंतरही टिकवून ठेवणारी होती ती मैत्रिण म्हणजे भारतरत्न लता दीदी. रंगूला दिलासा मिळाला. ती रमायला लागली, तोच प्रफुल्ल चित्र कोल्हापूरातून मुंबईत हलवण्याचा निर्णय घेतला विनायक रावांनी. त्यांना हिंदी सिनेमा सुध्दा बनवायचे होते. आग्रह झाला तरी रंगू काही मुंबईला जायला धजावली नाही.
इथंच तिच्या जीवनात नवी कथा घडली. आबासाहेब चव्हाण यांच्याशी तिचा विवाह झाला. आबासाहेबांची भालजी पेंढारकर यांच्याशी मैत्री होती. पत्नीनं सिनेमात काम करावं अशी त्यांचीही इच्छा होती. रंगूला सहज भालजींच्या प्रभाकर स्टुडीओत प्रवेश मिळाला. भालजींनी तिची पारख केली होती. तिचं सोज्वळ रुप नजरेत भरावं असंच होतं. 'महारथी कर्ण' मध्ये रंगूला दासीची भूमिका मिळाली. कुंतीची भूमिका करणाऱ्या दुर्गाबाई खोटे यांच्या रुप अभिनय आणि दराऱ्यानं रंगू पुर्णपणे भारावून गेली. रंगूला पाहून दुर्गाबाईंनी ही उद्याची भारतीय सिनेसृष्टीत आघाडीची अभिनेत्री ठरेल असं बिनचूक भाकीत केलं होतं. महारथी कर्ण मध्ये बऱ्याच समूह दृश्यात रंगू चमकली. पुढच्या वाल्मिकी सिनेमात सूर्यकांत राम, तर ती सीतेच्या भूमिकेत दिसले शब्दशः दिसले, कारण त्यांना संवादच नव्हते फक्त दर्शन देण्यापुरते रोल होते. १९४४ साली छ.शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची उभारणी करतांना निमंत्रितांसमोर सादर करण्यासाठी जयशंकर दानवे यांच्या दिग्दर्शनाखाली 'करीन ती पूर्व' या नाटकाचा प्रयोग बसवला गेला. त्या नाटकात गजराची-हिरोजीची बायकोची प्रमुख भूमिका रंगूला मिळाली. त्याचवेळी बाबांनी त्यांचं नवं नामकरण केलं 'सुलोचना!'
पुढच्या सासुरवास या सिनेमात चंचल वृत्तीच्या फॅशनेबल तरुणीची भूमिका सुलोचनाला दिली गेली. ती गाजली. गांधी वधोत्तर जाळपोळीत भालजींच्या स्टुडीओची राखरांगोळी झाली. बऱ्याच मंडळींची पांगापांग झाली. सुलोचनाही पुण्यात आली. त्याकाळात पुण्यात मराठी चित्रपटांचं सुवर्णयुग होतं म्हणा ना. राजा परांजपे यांच्या दिग्दर्शनाखालील 'जीवाचा सखा' या चित्रपटात काम मिळालं. हा चित्रपट रौप्य महोत्सवी ठरला. पुढं दत्ता धर्माधिकारी यांनी दिग्दर्शित केलेल्या 'स्री जन्मा ही तुझी कहाणी', 'बाळा जो जो रे' या सिनेमातून सुलोचनाचा अभिनय पाहून स्त्री प्रेक्षक ढसाढसा रडत. अनंत माने यांच्या ओवाळणी, शाहिर परशुराम, धाकटी जाऊ , सांगत्ये ऐका या चित्रपटात सुलोचना बाईंना अभिनयाच्या निरनिराळ्या छटा दाखवता आल्या. दिनकर द.पाटील यांच्या 'तारका' चित्रपटात सुलोचना सिनेमा नटी आणि चंद्रकांत दिग्दर्शक अशा भूमिकाही प्रेक्षकांना आवडल्या. आचार्य अत्रे यांच्या महात्मा फुले या चित्रपटात त्या सावित्रीबाई फुले झाल्या होत्या. या चित्रपटाला फाळके अवार्ड मिळालं. भालजींनी पुन्हा स्टुडीओची उभारणी केल्यावर शिवा रामोशी, मीठभाकर, साधी माणसं, राजा शिवाजी या चित्रपटातील त्यांच्या भूमिका तर हातखंडा होत्या. त्यांची जिजाऊंची भूमिका सर्वांना आवडते, पण मला विशेष आवडलेल्या भूमिका म्हणजे 'संत गोरा कुंभार' मधली गोरा कुंभाराची बायको, 'वहिनीच्या बांगड्या' मधली वहिनी आणि मधुकर पाठकांच्या 'प्रपंच' मधली पारू. फाटक्या, जोड लावलेल्या लुगड्यातही सुलोचनाबाई एवढ्या सुंदररित्या वावरल्या आहेत. सहा सात पोरांचा पोरवडा , नवऱ्याचा मृत्यू , मुंबईच्या इस्पितळात खाटेवर निपचित पडलेल्या पोराचं मरण, मरणाआधीच त्या बापड्या आईच्या डोळ्यात दिसत होतं. मूक आक्रोश करण्याचं काम त्यांचे डोळेच करत होते. राजा ठाकूर यांच्या 'एकटी'ची सतत फिरणारं मशिनचं चाक आणि त्या पार्श्वभूमीवर मोठा होत जाणारा मधू डॉ. काशिनाथ घाणेकर भूमिकाही त्या अक्षरशः जगल्या. तशीच 'मोलकरीण' मधली 'देव जरी मज कधी भेटला' गाणारी कोकणातली आई. 'वहिनीच्या बांगड्या' चित्रपट, पण माझ्या आईकडून इतकं ऐकलं होतं की पुढं दूरदर्शनवर बघतांना शॉट नि शॉट आठवत होता. ती भूमिका काळजात रुतून बसली ती बसलीच. ही कथा प्रसाद मासिकाचे संपादक य.गो. जोशी यांची. मध्यमवर्गीय ब्राह्मण घरातील थोरल्या वहिनीची आणि दिराची गोष्ट. आजवर सुलोचना बाईंना मिळालेल्या सगळ्या भूमिका मराठमोळ्या, खानदानी घराण्यातील स्त्रियांच्या वा बहुजन समाजातील गोरगरीब बायकांच्या, शेतकरी कुटुंबातील नवऱ्यासाठी भाकर घेऊन बिगी बिगी शेतावर जाणाऱ्या बायकांच्या.वा पाटलीणबाईंच्या व्यक्ती रेखा रंगवणाऱ्या. भाऊबीज मधली कलावती आणि तारकातली सिनेनटी हे अपवाद.
असं वाचलंय, की वहिनीची भूमिका सुलोचना बाईंना दिली हे जोशीबुवांना फारसं पसंत पडलं नाही. त्यांना ते पटेचना. पण प्रत्यक्षात सिनेमा पाहिल्यावर मात्र त्यांनी सुलोचनाबाईंना दाद दिली. या चित्रपटात ओचे पदराची नऊवारी साडी चापून चोपून नेसलेल्या सुलोचनाबाई इतक्या सुंदर आणि सोज्वळ दिसतात की उपमा नाही. त्यांना नऊवारी लुगडं नेसवायला मला वाटतं चांदबीबी असायच्या कोल्हापूरात तरी आणि मेकअप साठी पंढरीदादा जूकर. जिजाऊंच्या भूमिकेतही त्यांचं रूप खुलून दिसलंय नेहमीच. अन्नपूर्णा या सदाशिव रावकवींच्या चित्रपटात 'तुझ्या कांतीसम रक्त पताका पूर्वदिशा उजळती, अरुण उगवला, प्रभात झाली उठ महागणपती!' गाणाऱ्या सुलोचना बाई अजून डोळ्यासमोर आहेत. वसुंधरा पटवर्धन यांच्या 'मधूची आई', वरून निर्मिलेला 'एकटी' असाच हमखास रडवणारा चित्रपट. मशिनवर बसून दिवसरात्र सतत शिवणकाम करणारी ती आई विसरु म्हणता विसरता येत नाही. अरविंद गोखले यांच्या कथेवर आधारित 'माझे घर माझी माणसं' मधली डॉ इरावतीही संवेदनशील प्रेक्षकांच्या मनात घर करून राहिली. वऱ्हाडी आणि वाजंत्री मधली त्यांची ग.दि.माडगुळकरांची बायको ही विनोद निर्माण करणारी कानडी ढंगाची 'ह्ये मुलगं' टाईप मराठी बोलणारी मुलीची आई गालातल्या गालात हसवून गेली.
सुलोचनाबाईंची प्रेक्षकांना न आवडलेली भूमिका एकच भाऊबीज चित्रपटातील पायात घुंगरू बांधून नाचणाऱ्या बहिणीची! सिनेमाच्या वेडापोटी कोल्हापूरात आलेली ही अल्पशिक्षित खेडवळ मुलगी. वयाच्या १४ व्या वर्षी प्रफुल्ल चित्र मधून सिनेमात प्रवेश केला आणि तब्बल साठ वर्ष पडद्यावर झळकत राहिली. कधी नायिका, गरीब, श्रीमंत, खानदानी, दरिद्री, हरिज , ब्राह्मणी मध्यमवर्गीय अशी नाना रुपं धारण केली. पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक सगळ्या प्रकारच्या भूमिका आल्या त्यांच्या वाट्याला. मास्टर विठ्ठल पासून चंद्रकांत, सूर्यकांत मांडरे, चंद्रकांत गोखले, चित्तरंजन कोल्हटकर, अशा एकापेक्षा एक मराठी आणि राज, देव आनंद, दिलिप कुमार, दादामुनी अशोक कुमार, गीता बाली, नूतन, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन पर्यंत हिंदी अभिनेत्यासोबत कामं केली. भूमिकेची लांबी रुंदी त्यांनी कधी पाहिली नाही. नायिकेची मुख्य भूमिका नसली तरी सुलोचना दीदींचा ठसा उमटला नाही असं कधी झालं नाही. भालजी पेंढारकर या आपल्या गुरुंनी आपल्याला जे दिलं ते आपलं भाग्य, असं त्या मानतात. त्यांनी नुसता अभिनय नाही शिकवला तर जगाच्या रंगमंचावर जगायला शिकवलं असं त्यांना वाटतं. भाषा शुध्द, स्वच्छ व्हावी म्हणून बाबांच्या सांगण्यानुसार अर्थ समजत नसतांना मोठमोठ्यानं संस्कृत वाड्मयसुध्दा वाचलं. भालजी पेंढारकर यांच्या हाताखाली शिकतांना दिवस दिवसभर तालमी कराव्या लागल्या. सकाळपासून रात्रीपर्यंत. वातावरण अगदी घरगुती , एखाद्या मोठ्या कुटुंबात असावं असं. पण काम मात्र शिस्तीतच व्हावं लागे , टाळाटाळ चालायची नाही. कोवळ्या संस्कारक्षम वयात मनावर बिंबवलेली ती शिस्त अंगात भिनून गेली. गुरुवर्य भालजीबाबांनी अभिनयाबरोबरच शिष्टाचार शिकवले. परंपरांचं भान दिलं. कामाबद्दलची निष्ठा शिकवली. देव, देश अन् धर्मासाठी जगावं कसं याचे धडे तिथंच मिळाले छोट्या रंगूला. जरा आधीच्या काळात कलावंतिणीसुध्दा सिनेमात काम करायला, तोंडाला रंग लावून घ्यायला तयार नसत. पण दुर्गाबाई खोटे, रत्नमाला बाई यांच्यासारख्या प्रतिष्ठित घराण्यातील स्रिया अभिनय क्षेत्रात आल्या आणि सिनेअभिनेत्री बनणं म्हणजे बाऊ करण्यासारखे दिवस उरले नाहीत. सुरुवातीला दिवस दिवस कलाकारांची कामं बघत निरिक्षण करण्यात घालवली दीदींनी. तो वस्तुपाठच होता एक प्रकारचा. ऍक्टिंग किंवा फिनिशिंग स्कूल्स नव्हती तेव्हा. भालजींचे अधिकतर चित्रपट ऐतिहासिक. त्यात काम करायचं तर तलवार बाजी, घोडसवारी येणं गरजेचं. ते शिकता आलं, शिकावं लागलं. मास्टर विठ्ठल यांच्या बरोबर काम करतांना त्याचा उपयोग झाला.
सुलोचना बाईंना हिंदी चित्रपटात पहिल्यांदा संधी मिळाली ती १९४४ साली 'महारथी कर्ण' मध्ये. त्यानंतर कितीतरी हिंदी चित्रपटात. संतपट, बहुतांश पौराणिक चित्रपट व सामाजिक चित्रपटात त्यांनी भूमिका केल्या. 'औरत यह तेरी कहानी'सारखे काही त्यांच्या मराठी चित्रपटांची स्त्री जन्मा ही तुझी कहाणीची हिंदी आवृत्ती होते. त्यांची बिमल रॉय यांच्या 'सुजाता'मधली भूमिका विशेष गाजली. काही काळानंतर हळूहळू आईच्या भूमिकांसाठी विचारणा होऊ लागली. तेव्हा सुलोचनाबाईंना निर्णय घेणं कठीण होऊन बसलं. पण अशावेळी ललिता पवार यांनी वडीलधाऱ्याच्या भूमिकेतून त्यांना सल्ला दिला , 'अगर लंबी करियर चाहिए तो कॅरेक्टर रोल करो!' हा सल्ला सुलोचनाबाईंना मानला आणि पुढचं सारं आपल्याला ठाऊकच आहे. बाईंनी महिपाल पासून दादा मुनी-अशोककुमार, राज कपूर, देव आनंद, दिलिपकुमार यांच्या समवेत काम केलं. तसंच पुढच्या पिढीतील धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बरोबरही त्यांनी भुमिका केल्या. सुलोचना बाईंची नवी ओळख “सुलोचना दीदी” अशी झाली ती 'औरत ये तेरी कहानी' या चित्रपटापासून. स्त्री जन्मा ही तुझी कहाणी मधली 'अक्का' हिंदीत 'दीदी'बनली होती आणि सुलोचना बाई सगळ्यांच्याच दीदी होऊन बसल्या. मात्र हे संबोधन निव्वळ शुटिंग पुरतं कधीच नव्हतं. आपली स्वच्छ, सोज्वळ प्रतिमा मायानगरी हिंदी सिनेसृष्टीत कायम राखण्यात त्या यशस्वी ठरल्या. मराठमोळ्या खानदानी संस्कृतीची अदब आणि दबदबा त्यांनी आजवर टिकवून ठेवला होता. मुखवट्यांच्या या दुनियेत आपलं पारदर्शक मराठीपण त्यांनी सदैव शाबूत ठेवलं. अनेक चांगल्या भूमिका, अगणित पुरस्कार, ती यादी इथं देण्याचं पाळलेली बरं! आणि मुबलक संपदा मिळवूनही त्यांचे पाय नेहमी जमिनीवरच राहिले. पूरेपूर कोल्हापूर म्हणजे काय हे सुलोचना दीदींच्या वागण्यातून सतत दिसत राहिलं. माणसं जोडण्याची आणि नातेसंबंध टिकवून ठेवण्याची कला त्यांना अवगत होती. प्रारंभीच्या काळात कोल्हापूरात स्टुडिओत जोडलेली नाती जन्मभर टिकवलीत त्यांनी. भालजींचा पेंढारकर परिवार , पुण्याच्या पुना गेस्ट हाऊसचा सरपोतदार परिवार, कोल्हापूरचा गजबर परिवार अशी कित्येक उदाहरणं आहेत.
मैत्री करावी तर सुलोचना दीदींनीच. पुण्याच्या माणिक बेहरे यांच्याशी जमलेली त्यांची मैत्री अखंड होती. एकदा संबंध जोडले, की त्यांच्या सुखदुःखात सहभागी होण्यासाठी दीदी हजर असणार हे नक्की. लग्नप्रसंगी घरच्यासारखा भरघोस अहेर करणार आवर्जून. हे झालं लग्नाचं. पण दीदींचं कोल्हापुरी स्पिरीट खरं दिसलं होतं ते दत्ता माने नावाचे मराठी दिग्दर्शक मुंबईच्या रस्त्यावर अकस्मात मृत्यू पावले, तेव्हा दीदींनी दाखवलेल्या माणुसकीतून. गावावरून मानेंच्या घरची माणसं येऊन, मृतदेह ताब्यात घेईपर्यंत दीदींनी त्यांचं पार्थिव चक्क आपल्या घरात आणून ठेवलं होतं. या त्यांच्या जगावेगळ्या वेगळेपणामुळेच मायावी हिंदी चित्रपटात सुध्दा आजही त्यांचे पाय सच्चेपणानं आदरपूर्वक धरले जातात. 'राज' चित्रपटाच्या शुटिंग वेळी राजेश खन्ना आणि 'रेश्मा और शेरा'च्या शुटिंगवेळी अमिताभ बच्चन यांची पारख करुन हे तरुण सुपर स्टार होणार अशी भविष्यवाणी त्यांनी वर्तवली होती. दोघांनीही दीदींना आईसारखा मान दिला आहे नेहमी. अशोककुमारसुध्दा त्यांना आदरानं वागवत. गुरू भालजीबाबांकडून मिळालेला देव,देश अन् धर्मासाठी काही करण्याचा मंत्र दीदी कधीच विसरल्या नाहीत. त्यांच्या वहिनींचं निधन झालं तो काळ भारत चीन युध्दाचा १९६२ चा वहिनीचे सर्व दागिने त्यांनी मुंबईला परतल्यावर मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्याकडं सुपूर्द केलं युध्द फंडासाठी! गरजूंना मूकपणे मदत करत रहाणं हा त्यांचा जणू धर्म आहे. पूर्वीसारखी आवक नसली तरी त्या यथाशक्ती समाजातील गरजूंना मदत करत असत. मग ते थकलेले कलाकार असोत, तंत्रज्ञ असोत वा कामगार. त्यागमूर्ती आईची भूमिका त्यांनी फक्त पडद्यावर रंगवली असं नाही, तर आयुष्यभर ती त्या जगत राहिल्या. कुटुंबातल्या वीस बावीस जणांची जबाबदारी अंगावर घेऊन पार पाडली. स्वतःची एकुलती मुलगी पण आठ भाचवंडात आणि तिच्यात भेदभाव कधी केला नाही. त्या सगळ्यांची 'आत्ती' होऊन जगल्या कायम. हे कमी की काय , म्हणून कै.मधू आपटे मराठी – हिंदी चित्रपटात तोतरं बोलत विनोदी भूमिका करणारे यांना मायेनं आपल्या जवळ घेतलं. त्यांचं सारं केलं. त्यांची 'साठी' सुध्दा मोठ्या कौतुकानं साजरी केली. ही संवेदनशीलता त्यांच्या अंगातच होती. दीदींना स्वतःला वैवाहिक जीवनाचं सौख्य फार काळ लाभलं नाही. आबासाहेब अकाली गेले. पुढं एकुलत्या मुलीच्या कांचनच्या वाट्याला सुध्दा पतीनिधनाचा धक्का पचवणं आलं. दीदीसाठीसुध्दा हे सहन करण्याच्या पलीकडचं होतं. कांचन आणि डॉ. काशीनाथ घाणेकर यांच्या बारा तेरा वर्षांच्या प्रेमसंबंधात लग्न केलंच पाहिजे या मुद्द्यावर त्या ठाम राहिल्या. हे त्यांचे विचार जुनाट वाटतील कोणाला, पण स्वतःच्या तरुण विधवा वहिनीला पुनर्विवाहाची परवानगी देण्याचा सुधारकी विचारही त्या करू शकल्या. मात्र स्वत:ला तरुण वयात पुनर्विवाह करण्याच्या अनेक संधी येऊनही मुलगी आणि आपली माणसं यांच्यासाठी त्यांनी तो मोह बाजूला सारला.
माणसं आणि गोतावळा हेच त्यांचं सुखनिधान. नव्या पिढीच्या कल्पना, योजना, प्लॅन्स जाणून घेण्यात त्यांना रस. आतापर्यंत चित्रपट गृहात जाऊन सिनेमा पहायच्या. आताशी त्या मात्र घरातच बघत होत्या. चांगली नाटकं पाहाणं, उत्तम पुस्तकं वाचणं ही आवड. शिक्षण कमी झालेलं असलं तरी आपली अभिरुची त्यांनी प्रयत्नपूर्वक वाढवली. पांढरा आणि भगवा हे आवडते रंग. पांढऱ्या रंगाची भगव्या काठाची साडी म्हणजे अपूर्वाई! पुरणपोळी, मोदक आणि कोल्हापूरी मटण हे आवडते पदार्थ. आवडती मराठी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी सिनियर तर हिंदी शबाना आझमी. आवडता हिंदी अभिनेता दिलिप कुमार आणि मराठीतले सुबोध भावे आणि उपेंद्र भावे. नव्वदी ओलांडली तरी दीदी आरोग्य टिकवून होत्या. कोल्हापुरच्या मातीचाच गुण असावा हा ! उदा. सुलोचनादीदी आणि रमेश देव देवावर श्रध्दा असली तरी देव देव फार करत नव्हत्या त्या. पण श्रध्दा जपलीय ती गुरुंवरची. 'आज मी आहे ती त्यांच्यामुळं!' भालजी पेंढारकरांबद्धल त्या म्हणत. बाबांनी फक्त अभिनय नाही शिकवला, तर जगावं कसं हे सुध्दा शिकवलं. समाजात वावरताना कसं वागावं, बोलावं हे त्यांच्यामुळेच शिकले!' ही कृतज्ञता होती. बिनभितीच्या या आयुष्यानं त्यांना खूप धडे दिले. 'लाईटस् , कॅमेरा, ऍक्शन' हे शब्द १९४३ साली पहिल्यांदा कोल्हापूरात प्रफुल्ल चित्र कंपनीत 'चिमुकला संसार'चं शूटिंग सुरू असताना मा. विनायक हे कानावर पडले आणि आयुष्यभर कानात गुंजत राहिले. जन्मभर साथ दिलेले ते शब्द आताशा कानावर पडत नाहीत, पण दीदी जुन्या आठवणींत रमून जात, पतवंडांच्या गडबडगुंड्यात रमून समाधानी रहात. आल्या गेलेल्यांची विचारपुस आणि पाहुणचार करत आणि आपल्या वत्सल नजरेतून सगळ्यांना कासवीच्या मायेनं न्हाऊमाखू घालत.
'लिंबलोण उतरू कशी असशी दूर लांब तू , इथून दृष्ट काढते निमिष एक थांब तू...!' हे गाणं आठवलं की नाही? जन्मभराची ही माऊली अखेरपर्यंत तशीच माया पांघरत राहिली आपल्या सगळ्या गोतावळ्यावर! सुलोचनादीदी म्हटलं की नजरेसमोर त्यांच्या एकापेक्षा एक सरस भूमिकांचा एक 'कोलाज' तयार होतो. मोलकरीण मधली आणि एकटी मधली आई, देव पावला मधली 'कौसल्येचा राम बाई..!' गात मागावर विणणारी कोष्ट्याची मुलगी, 'विठू माझा लेकुरवाळा...!' मधली जनाबाई, 'वहिनीच्या बांगड्या'मधली वहिनी, साधी माणसं मधली जयश्री गडकरची 'गडनी सजनी...! 'वहिनी' आणि 'प्रपंच' मधली पारु आणि जिजाऊ विसरू म्हणता विसरता येत नाहीत. 'अभिनय म्हणजे स्विच ऑन-स्विच ऑफ करण्याची हातोटी!' असं काही जणांचं म्हणणं असलं तरी दीदी या भूमिका अक्षरशः जगल्या. परकायाप्रवेशासारखी एखादी किमया देऊनच पाठवलं होतं त्यांना निर्मात्यानं! हा देखणा, तरीही सोज्वळ, देवघरात उजळणाऱ्या समईसारखा 'आपलासा' चेहरा तशाच निर्मळ वृत्तीसह जपणाऱ्या सुलोचनादीदी ह्या आपल्या होत्या याचा आपल्याला यथार्थ अभिमान वाटतो! इथली ही 'वहिनी', 'आई' साऱ्या महाराष्ट्राची जणू 'तुळस' होऊन बसली होती, यांचं कौतुक आणि अभिमान असाच कायम बाळगायला हवा आपण!
आज त्यांच्या निधनाने आपल्या कुटुंबातीलच एक ज्येष्ठ आणि प्रेमळ व्यक्ती हरपल्याची भावना आपल्या प्रत्येकाच्या मनात आहे. सुलोचना दीदींच्या आत्म्यास शांती लाभो, हिच ईश्वरचरणी प्रार्थना! ॐ शांति।
इथंच तिच्या जीवनात नवी कथा घडली. आबासाहेब चव्हाण यांच्याशी तिचा विवाह झाला. आबासाहेबांची भालजी पेंढारकर यांच्याशी मैत्री होती. पत्नीनं सिनेमात काम करावं अशी त्यांचीही इच्छा होती. रंगूला सहज भालजींच्या प्रभाकर स्टुडीओत प्रवेश मिळाला. भालजींनी तिची पारख केली होती. तिचं सोज्वळ रुप नजरेत भरावं असंच होतं. 'महारथी कर्ण' मध्ये रंगूला दासीची भूमिका मिळाली. कुंतीची भूमिका करणाऱ्या दुर्गाबाई खोटे यांच्या रुप अभिनय आणि दराऱ्यानं रंगू पुर्णपणे भारावून गेली. रंगूला पाहून दुर्गाबाईंनी ही उद्याची भारतीय सिनेसृष्टीत आघाडीची अभिनेत्री ठरेल असं बिनचूक भाकीत केलं होतं. महारथी कर्ण मध्ये बऱ्याच समूह दृश्यात रंगू चमकली. पुढच्या वाल्मिकी सिनेमात सूर्यकांत राम, तर ती सीतेच्या भूमिकेत दिसले शब्दशः दिसले, कारण त्यांना संवादच नव्हते फक्त दर्शन देण्यापुरते रोल होते. १९४४ साली छ.शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची उभारणी करतांना निमंत्रितांसमोर सादर करण्यासाठी जयशंकर दानवे यांच्या दिग्दर्शनाखाली 'करीन ती पूर्व' या नाटकाचा प्रयोग बसवला गेला. त्या नाटकात गजराची-हिरोजीची बायकोची प्रमुख भूमिका रंगूला मिळाली. त्याचवेळी बाबांनी त्यांचं नवं नामकरण केलं 'सुलोचना!'
पुढच्या सासुरवास या सिनेमात चंचल वृत्तीच्या फॅशनेबल तरुणीची भूमिका सुलोचनाला दिली गेली. ती गाजली. गांधी वधोत्तर जाळपोळीत भालजींच्या स्टुडीओची राखरांगोळी झाली. बऱ्याच मंडळींची पांगापांग झाली. सुलोचनाही पुण्यात आली. त्याकाळात पुण्यात मराठी चित्रपटांचं सुवर्णयुग होतं म्हणा ना. राजा परांजपे यांच्या दिग्दर्शनाखालील 'जीवाचा सखा' या चित्रपटात काम मिळालं. हा चित्रपट रौप्य महोत्सवी ठरला. पुढं दत्ता धर्माधिकारी यांनी दिग्दर्शित केलेल्या 'स्री जन्मा ही तुझी कहाणी', 'बाळा जो जो रे' या सिनेमातून सुलोचनाचा अभिनय पाहून स्त्री प्रेक्षक ढसाढसा रडत. अनंत माने यांच्या ओवाळणी, शाहिर परशुराम, धाकटी जाऊ , सांगत्ये ऐका या चित्रपटात सुलोचना बाईंना अभिनयाच्या निरनिराळ्या छटा दाखवता आल्या. दिनकर द.पाटील यांच्या 'तारका' चित्रपटात सुलोचना सिनेमा नटी आणि चंद्रकांत दिग्दर्शक अशा भूमिकाही प्रेक्षकांना आवडल्या. आचार्य अत्रे यांच्या महात्मा फुले या चित्रपटात त्या सावित्रीबाई फुले झाल्या होत्या. या चित्रपटाला फाळके अवार्ड मिळालं. भालजींनी पुन्हा स्टुडीओची उभारणी केल्यावर शिवा रामोशी, मीठभाकर, साधी माणसं, राजा शिवाजी या चित्रपटातील त्यांच्या भूमिका तर हातखंडा होत्या. त्यांची जिजाऊंची भूमिका सर्वांना आवडते, पण मला विशेष आवडलेल्या भूमिका म्हणजे 'संत गोरा कुंभार' मधली गोरा कुंभाराची बायको, 'वहिनीच्या बांगड्या' मधली वहिनी आणि मधुकर पाठकांच्या 'प्रपंच' मधली पारू. फाटक्या, जोड लावलेल्या लुगड्यातही सुलोचनाबाई एवढ्या सुंदररित्या वावरल्या आहेत. सहा सात पोरांचा पोरवडा , नवऱ्याचा मृत्यू , मुंबईच्या इस्पितळात खाटेवर निपचित पडलेल्या पोराचं मरण, मरणाआधीच त्या बापड्या आईच्या डोळ्यात दिसत होतं. मूक आक्रोश करण्याचं काम त्यांचे डोळेच करत होते. राजा ठाकूर यांच्या 'एकटी'ची सतत फिरणारं मशिनचं चाक आणि त्या पार्श्वभूमीवर मोठा होत जाणारा मधू डॉ. काशिनाथ घाणेकर भूमिकाही त्या अक्षरशः जगल्या. तशीच 'मोलकरीण' मधली 'देव जरी मज कधी भेटला' गाणारी कोकणातली आई. 'वहिनीच्या बांगड्या' चित्रपट, पण माझ्या आईकडून इतकं ऐकलं होतं की पुढं दूरदर्शनवर बघतांना शॉट नि शॉट आठवत होता. ती भूमिका काळजात रुतून बसली ती बसलीच. ही कथा प्रसाद मासिकाचे संपादक य.गो. जोशी यांची. मध्यमवर्गीय ब्राह्मण घरातील थोरल्या वहिनीची आणि दिराची गोष्ट. आजवर सुलोचना बाईंना मिळालेल्या सगळ्या भूमिका मराठमोळ्या, खानदानी घराण्यातील स्त्रियांच्या वा बहुजन समाजातील गोरगरीब बायकांच्या, शेतकरी कुटुंबातील नवऱ्यासाठी भाकर घेऊन बिगी बिगी शेतावर जाणाऱ्या बायकांच्या.वा पाटलीणबाईंच्या व्यक्ती रेखा रंगवणाऱ्या. भाऊबीज मधली कलावती आणि तारकातली सिनेनटी हे अपवाद.
असं वाचलंय, की वहिनीची भूमिका सुलोचना बाईंना दिली हे जोशीबुवांना फारसं पसंत पडलं नाही. त्यांना ते पटेचना. पण प्रत्यक्षात सिनेमा पाहिल्यावर मात्र त्यांनी सुलोचनाबाईंना दाद दिली. या चित्रपटात ओचे पदराची नऊवारी साडी चापून चोपून नेसलेल्या सुलोचनाबाई इतक्या सुंदर आणि सोज्वळ दिसतात की उपमा नाही. त्यांना नऊवारी लुगडं नेसवायला मला वाटतं चांदबीबी असायच्या कोल्हापूरात तरी आणि मेकअप साठी पंढरीदादा जूकर. जिजाऊंच्या भूमिकेतही त्यांचं रूप खुलून दिसलंय नेहमीच. अन्नपूर्णा या सदाशिव रावकवींच्या चित्रपटात 'तुझ्या कांतीसम रक्त पताका पूर्वदिशा उजळती, अरुण उगवला, प्रभात झाली उठ महागणपती!' गाणाऱ्या सुलोचना बाई अजून डोळ्यासमोर आहेत. वसुंधरा पटवर्धन यांच्या 'मधूची आई', वरून निर्मिलेला 'एकटी' असाच हमखास रडवणारा चित्रपट. मशिनवर बसून दिवसरात्र सतत शिवणकाम करणारी ती आई विसरु म्हणता विसरता येत नाही. अरविंद गोखले यांच्या कथेवर आधारित 'माझे घर माझी माणसं' मधली डॉ इरावतीही संवेदनशील प्रेक्षकांच्या मनात घर करून राहिली. वऱ्हाडी आणि वाजंत्री मधली त्यांची ग.दि.माडगुळकरांची बायको ही विनोद निर्माण करणारी कानडी ढंगाची 'ह्ये मुलगं' टाईप मराठी बोलणारी मुलीची आई गालातल्या गालात हसवून गेली.
सुलोचनाबाईंची प्रेक्षकांना न आवडलेली भूमिका एकच भाऊबीज चित्रपटातील पायात घुंगरू बांधून नाचणाऱ्या बहिणीची! सिनेमाच्या वेडापोटी कोल्हापूरात आलेली ही अल्पशिक्षित खेडवळ मुलगी. वयाच्या १४ व्या वर्षी प्रफुल्ल चित्र मधून सिनेमात प्रवेश केला आणि तब्बल साठ वर्ष पडद्यावर झळकत राहिली. कधी नायिका, गरीब, श्रीमंत, खानदानी, दरिद्री, हरिज , ब्राह्मणी मध्यमवर्गीय अशी नाना रुपं धारण केली. पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक सगळ्या प्रकारच्या भूमिका आल्या त्यांच्या वाट्याला. मास्टर विठ्ठल पासून चंद्रकांत, सूर्यकांत मांडरे, चंद्रकांत गोखले, चित्तरंजन कोल्हटकर, अशा एकापेक्षा एक मराठी आणि राज, देव आनंद, दिलिप कुमार, दादामुनी अशोक कुमार, गीता बाली, नूतन, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन पर्यंत हिंदी अभिनेत्यासोबत कामं केली. भूमिकेची लांबी रुंदी त्यांनी कधी पाहिली नाही. नायिकेची मुख्य भूमिका नसली तरी सुलोचना दीदींचा ठसा उमटला नाही असं कधी झालं नाही. भालजी पेंढारकर या आपल्या गुरुंनी आपल्याला जे दिलं ते आपलं भाग्य, असं त्या मानतात. त्यांनी नुसता अभिनय नाही शिकवला तर जगाच्या रंगमंचावर जगायला शिकवलं असं त्यांना वाटतं. भाषा शुध्द, स्वच्छ व्हावी म्हणून बाबांच्या सांगण्यानुसार अर्थ समजत नसतांना मोठमोठ्यानं संस्कृत वाड्मयसुध्दा वाचलं. भालजी पेंढारकर यांच्या हाताखाली शिकतांना दिवस दिवसभर तालमी कराव्या लागल्या. सकाळपासून रात्रीपर्यंत. वातावरण अगदी घरगुती , एखाद्या मोठ्या कुटुंबात असावं असं. पण काम मात्र शिस्तीतच व्हावं लागे , टाळाटाळ चालायची नाही. कोवळ्या संस्कारक्षम वयात मनावर बिंबवलेली ती शिस्त अंगात भिनून गेली. गुरुवर्य भालजीबाबांनी अभिनयाबरोबरच शिष्टाचार शिकवले. परंपरांचं भान दिलं. कामाबद्दलची निष्ठा शिकवली. देव, देश अन् धर्मासाठी जगावं कसं याचे धडे तिथंच मिळाले छोट्या रंगूला. जरा आधीच्या काळात कलावंतिणीसुध्दा सिनेमात काम करायला, तोंडाला रंग लावून घ्यायला तयार नसत. पण दुर्गाबाई खोटे, रत्नमाला बाई यांच्यासारख्या प्रतिष्ठित घराण्यातील स्रिया अभिनय क्षेत्रात आल्या आणि सिनेअभिनेत्री बनणं म्हणजे बाऊ करण्यासारखे दिवस उरले नाहीत. सुरुवातीला दिवस दिवस कलाकारांची कामं बघत निरिक्षण करण्यात घालवली दीदींनी. तो वस्तुपाठच होता एक प्रकारचा. ऍक्टिंग किंवा फिनिशिंग स्कूल्स नव्हती तेव्हा. भालजींचे अधिकतर चित्रपट ऐतिहासिक. त्यात काम करायचं तर तलवार बाजी, घोडसवारी येणं गरजेचं. ते शिकता आलं, शिकावं लागलं. मास्टर विठ्ठल यांच्या बरोबर काम करतांना त्याचा उपयोग झाला.
सुलोचना बाईंना हिंदी चित्रपटात पहिल्यांदा संधी मिळाली ती १९४४ साली 'महारथी कर्ण' मध्ये. त्यानंतर कितीतरी हिंदी चित्रपटात. संतपट, बहुतांश पौराणिक चित्रपट व सामाजिक चित्रपटात त्यांनी भूमिका केल्या. 'औरत यह तेरी कहानी'सारखे काही त्यांच्या मराठी चित्रपटांची स्त्री जन्मा ही तुझी कहाणीची हिंदी आवृत्ती होते. त्यांची बिमल रॉय यांच्या 'सुजाता'मधली भूमिका विशेष गाजली. काही काळानंतर हळूहळू आईच्या भूमिकांसाठी विचारणा होऊ लागली. तेव्हा सुलोचनाबाईंना निर्णय घेणं कठीण होऊन बसलं. पण अशावेळी ललिता पवार यांनी वडीलधाऱ्याच्या भूमिकेतून त्यांना सल्ला दिला , 'अगर लंबी करियर चाहिए तो कॅरेक्टर रोल करो!' हा सल्ला सुलोचनाबाईंना मानला आणि पुढचं सारं आपल्याला ठाऊकच आहे. बाईंनी महिपाल पासून दादा मुनी-अशोककुमार, राज कपूर, देव आनंद, दिलिपकुमार यांच्या समवेत काम केलं. तसंच पुढच्या पिढीतील धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बरोबरही त्यांनी भुमिका केल्या. सुलोचना बाईंची नवी ओळख “सुलोचना दीदी” अशी झाली ती 'औरत ये तेरी कहानी' या चित्रपटापासून. स्त्री जन्मा ही तुझी कहाणी मधली 'अक्का' हिंदीत 'दीदी'बनली होती आणि सुलोचना बाई सगळ्यांच्याच दीदी होऊन बसल्या. मात्र हे संबोधन निव्वळ शुटिंग पुरतं कधीच नव्हतं. आपली स्वच्छ, सोज्वळ प्रतिमा मायानगरी हिंदी सिनेसृष्टीत कायम राखण्यात त्या यशस्वी ठरल्या. मराठमोळ्या खानदानी संस्कृतीची अदब आणि दबदबा त्यांनी आजवर टिकवून ठेवला होता. मुखवट्यांच्या या दुनियेत आपलं पारदर्शक मराठीपण त्यांनी सदैव शाबूत ठेवलं. अनेक चांगल्या भूमिका, अगणित पुरस्कार, ती यादी इथं देण्याचं पाळलेली बरं! आणि मुबलक संपदा मिळवूनही त्यांचे पाय नेहमी जमिनीवरच राहिले. पूरेपूर कोल्हापूर म्हणजे काय हे सुलोचना दीदींच्या वागण्यातून सतत दिसत राहिलं. माणसं जोडण्याची आणि नातेसंबंध टिकवून ठेवण्याची कला त्यांना अवगत होती. प्रारंभीच्या काळात कोल्हापूरात स्टुडिओत जोडलेली नाती जन्मभर टिकवलीत त्यांनी. भालजींचा पेंढारकर परिवार , पुण्याच्या पुना गेस्ट हाऊसचा सरपोतदार परिवार, कोल्हापूरचा गजबर परिवार अशी कित्येक उदाहरणं आहेत.
मैत्री करावी तर सुलोचना दीदींनीच. पुण्याच्या माणिक बेहरे यांच्याशी जमलेली त्यांची मैत्री अखंड होती. एकदा संबंध जोडले, की त्यांच्या सुखदुःखात सहभागी होण्यासाठी दीदी हजर असणार हे नक्की. लग्नप्रसंगी घरच्यासारखा भरघोस अहेर करणार आवर्जून. हे झालं लग्नाचं. पण दीदींचं कोल्हापुरी स्पिरीट खरं दिसलं होतं ते दत्ता माने नावाचे मराठी दिग्दर्शक मुंबईच्या रस्त्यावर अकस्मात मृत्यू पावले, तेव्हा दीदींनी दाखवलेल्या माणुसकीतून. गावावरून मानेंच्या घरची माणसं येऊन, मृतदेह ताब्यात घेईपर्यंत दीदींनी त्यांचं पार्थिव चक्क आपल्या घरात आणून ठेवलं होतं. या त्यांच्या जगावेगळ्या वेगळेपणामुळेच मायावी हिंदी चित्रपटात सुध्दा आजही त्यांचे पाय सच्चेपणानं आदरपूर्वक धरले जातात. 'राज' चित्रपटाच्या शुटिंग वेळी राजेश खन्ना आणि 'रेश्मा और शेरा'च्या शुटिंगवेळी अमिताभ बच्चन यांची पारख करुन हे तरुण सुपर स्टार होणार अशी भविष्यवाणी त्यांनी वर्तवली होती. दोघांनीही दीदींना आईसारखा मान दिला आहे नेहमी. अशोककुमारसुध्दा त्यांना आदरानं वागवत. गुरू भालजीबाबांकडून मिळालेला देव,देश अन् धर्मासाठी काही करण्याचा मंत्र दीदी कधीच विसरल्या नाहीत. त्यांच्या वहिनींचं निधन झालं तो काळ भारत चीन युध्दाचा १९६२ चा वहिनीचे सर्व दागिने त्यांनी मुंबईला परतल्यावर मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्याकडं सुपूर्द केलं युध्द फंडासाठी! गरजूंना मूकपणे मदत करत रहाणं हा त्यांचा जणू धर्म आहे. पूर्वीसारखी आवक नसली तरी त्या यथाशक्ती समाजातील गरजूंना मदत करत असत. मग ते थकलेले कलाकार असोत, तंत्रज्ञ असोत वा कामगार. त्यागमूर्ती आईची भूमिका त्यांनी फक्त पडद्यावर रंगवली असं नाही, तर आयुष्यभर ती त्या जगत राहिल्या. कुटुंबातल्या वीस बावीस जणांची जबाबदारी अंगावर घेऊन पार पाडली. स्वतःची एकुलती मुलगी पण आठ भाचवंडात आणि तिच्यात भेदभाव कधी केला नाही. त्या सगळ्यांची 'आत्ती' होऊन जगल्या कायम. हे कमी की काय , म्हणून कै.मधू आपटे मराठी – हिंदी चित्रपटात तोतरं बोलत विनोदी भूमिका करणारे यांना मायेनं आपल्या जवळ घेतलं. त्यांचं सारं केलं. त्यांची 'साठी' सुध्दा मोठ्या कौतुकानं साजरी केली. ही संवेदनशीलता त्यांच्या अंगातच होती. दीदींना स्वतःला वैवाहिक जीवनाचं सौख्य फार काळ लाभलं नाही. आबासाहेब अकाली गेले. पुढं एकुलत्या मुलीच्या कांचनच्या वाट्याला सुध्दा पतीनिधनाचा धक्का पचवणं आलं. दीदीसाठीसुध्दा हे सहन करण्याच्या पलीकडचं होतं. कांचन आणि डॉ. काशीनाथ घाणेकर यांच्या बारा तेरा वर्षांच्या प्रेमसंबंधात लग्न केलंच पाहिजे या मुद्द्यावर त्या ठाम राहिल्या. हे त्यांचे विचार जुनाट वाटतील कोणाला, पण स्वतःच्या तरुण विधवा वहिनीला पुनर्विवाहाची परवानगी देण्याचा सुधारकी विचारही त्या करू शकल्या. मात्र स्वत:ला तरुण वयात पुनर्विवाह करण्याच्या अनेक संधी येऊनही मुलगी आणि आपली माणसं यांच्यासाठी त्यांनी तो मोह बाजूला सारला.
माणसं आणि गोतावळा हेच त्यांचं सुखनिधान. नव्या पिढीच्या कल्पना, योजना, प्लॅन्स जाणून घेण्यात त्यांना रस. आतापर्यंत चित्रपट गृहात जाऊन सिनेमा पहायच्या. आताशी त्या मात्र घरातच बघत होत्या. चांगली नाटकं पाहाणं, उत्तम पुस्तकं वाचणं ही आवड. शिक्षण कमी झालेलं असलं तरी आपली अभिरुची त्यांनी प्रयत्नपूर्वक वाढवली. पांढरा आणि भगवा हे आवडते रंग. पांढऱ्या रंगाची भगव्या काठाची साडी म्हणजे अपूर्वाई! पुरणपोळी, मोदक आणि कोल्हापूरी मटण हे आवडते पदार्थ. आवडती मराठी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी सिनियर तर हिंदी शबाना आझमी. आवडता हिंदी अभिनेता दिलिप कुमार आणि मराठीतले सुबोध भावे आणि उपेंद्र भावे. नव्वदी ओलांडली तरी दीदी आरोग्य टिकवून होत्या. कोल्हापुरच्या मातीचाच गुण असावा हा ! उदा. सुलोचनादीदी आणि रमेश देव देवावर श्रध्दा असली तरी देव देव फार करत नव्हत्या त्या. पण श्रध्दा जपलीय ती गुरुंवरची. 'आज मी आहे ती त्यांच्यामुळं!' भालजी पेंढारकरांबद्धल त्या म्हणत. बाबांनी फक्त अभिनय नाही शिकवला, तर जगावं कसं हे सुध्दा शिकवलं. समाजात वावरताना कसं वागावं, बोलावं हे त्यांच्यामुळेच शिकले!' ही कृतज्ञता होती. बिनभितीच्या या आयुष्यानं त्यांना खूप धडे दिले. 'लाईटस् , कॅमेरा, ऍक्शन' हे शब्द १९४३ साली पहिल्यांदा कोल्हापूरात प्रफुल्ल चित्र कंपनीत 'चिमुकला संसार'चं शूटिंग सुरू असताना मा. विनायक हे कानावर पडले आणि आयुष्यभर कानात गुंजत राहिले. जन्मभर साथ दिलेले ते शब्द आताशा कानावर पडत नाहीत, पण दीदी जुन्या आठवणींत रमून जात, पतवंडांच्या गडबडगुंड्यात रमून समाधानी रहात. आल्या गेलेल्यांची विचारपुस आणि पाहुणचार करत आणि आपल्या वत्सल नजरेतून सगळ्यांना कासवीच्या मायेनं न्हाऊमाखू घालत.
'लिंबलोण उतरू कशी असशी दूर लांब तू , इथून दृष्ट काढते निमिष एक थांब तू...!' हे गाणं आठवलं की नाही? जन्मभराची ही माऊली अखेरपर्यंत तशीच माया पांघरत राहिली आपल्या सगळ्या गोतावळ्यावर! सुलोचनादीदी म्हटलं की नजरेसमोर त्यांच्या एकापेक्षा एक सरस भूमिकांचा एक 'कोलाज' तयार होतो. मोलकरीण मधली आणि एकटी मधली आई, देव पावला मधली 'कौसल्येचा राम बाई..!' गात मागावर विणणारी कोष्ट्याची मुलगी, 'विठू माझा लेकुरवाळा...!' मधली जनाबाई, 'वहिनीच्या बांगड्या'मधली वहिनी, साधी माणसं मधली जयश्री गडकरची 'गडनी सजनी...! 'वहिनी' आणि 'प्रपंच' मधली पारु आणि जिजाऊ विसरू म्हणता विसरता येत नाहीत. 'अभिनय म्हणजे स्विच ऑन-स्विच ऑफ करण्याची हातोटी!' असं काही जणांचं म्हणणं असलं तरी दीदी या भूमिका अक्षरशः जगल्या. परकायाप्रवेशासारखी एखादी किमया देऊनच पाठवलं होतं त्यांना निर्मात्यानं! हा देखणा, तरीही सोज्वळ, देवघरात उजळणाऱ्या समईसारखा 'आपलासा' चेहरा तशाच निर्मळ वृत्तीसह जपणाऱ्या सुलोचनादीदी ह्या आपल्या होत्या याचा आपल्याला यथार्थ अभिमान वाटतो! इथली ही 'वहिनी', 'आई' साऱ्या महाराष्ट्राची जणू 'तुळस' होऊन बसली होती, यांचं कौतुक आणि अभिमान असाच कायम बाळगायला हवा आपण!
आज त्यांच्या निधनाने आपल्या कुटुंबातीलच एक ज्येष्ठ आणि प्रेमळ व्यक्ती हरपल्याची भावना आपल्या प्रत्येकाच्या मनात आहे. सुलोचना दीदींच्या आत्म्यास शांती लाभो, हिच ईश्वरचरणी प्रार्थना! ॐ शांति।
Sunday, 28 May 2023
लोकशाहीच्या मंदिरात राजेशाहीची प्रतिष्ठापना!
"दिल्लीत आज नवं संसद भवन साकारलंय. त्याचं उदघाटन प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते नको तर ते लोकशाहीत संवैधानिकदृष्ट्या वरिष्ठ असलेल्या राष्ट्रपतींच्या हस्ते व्हायला हवं! असा आग्रह विरोधकांनी धरला. ते योग्य असलं तरी, कधीही, कोणत्याही विरोधाला न जुमानणारे मोदी सारा विरोध धुडकावून स्वतःच उदघाटन करणार आहेत. त्यामुळं विरोधकांनी बहिष्काराचं अस्त्र उपसलंय. जी व्यक्ती एक साध्या ट्रेनचं उदघाटन इतर कुणाला करू देत नाही, मग ती संसद भवन सारख्या लोकशाहीच्या मंदिराचं उदघाटन दुसऱ्या कुणाच्या हस्ते करू देईल काय? भारत 'मदर ऑफ डेमोक्रॅसी' लोकशाहीची माता आहे असं जगात ठणकावून सांगणारे, देशात मात्र लोकशाहीला 'म्युझियम'मध्ये ठेवून 'म्युझियम'मधला राजेशाही प्रतीत करणारा 'राजदंड' नव्या संसद भवनात ठेवताहेत. यातून कोणता संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियांना देताहेत?"
----------------------------------------
भारतीय स्वातंत्र्याची ७५ वर्षं साजरी करत असताना नवं 'संसद भवन' पूर्ण झालेलं आहे. पण 'मोदी सरकार' फक्त संसद भवनच नाही, तर संपूर्ण 'राजपथ' परिसरच 'सेंट्रल व्हिस्टा रिडेव्हल्पमेंट प्रोजेक्ट' अंतर्गत नव्यानं बांधायला घेतलेला आहे. या परिसरात नवी दिल्लीतल्या 'राष्ट्रपती भवना'पासून 'इंडिया गेट'पर्यंतचा भाग येतो. हेच देशाचं सर्वोच्च सत्ताकेंद्र आहे. या परिसरात 'संसद भवन' तर आहेच, पण सेक्रेटेरियट बिल्डिंगही आहे. ही इमारत 'नॉर्थ' आणि 'साऊथ ब्लॉक' या नावानंच जास्त ओळखली जाते. त्यात प्रधानमंत्र्यांचं ऑफिस आहे. गृह, संरक्षण, अर्थ, परराष्ट्र ही महत्त्वाची खाती, महत्त्वाचे कॅबिनेट सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आणि अर्थखात्याची काही महत्त्वाची मंडळं यांची ऑफिसेस आहेत. हा सगळा परिसर डेरेदार झाडं, स्वच्छ हिरवळ, कालवे आणि कारंजी यातून वाहणारं पाणी यांनी सजलेला आहे. प्रजासत्ताक दिनी २६ जानेवारीला होणाऱ्या परेडमुळं हा भाग देशाला ओळखीचा आहे. राजधानीतला राजप्रासाद किंवा संसदेचा परिसर अत्यंत सुनियोजितपणे विकसित केलेल्या निवडक दहा राष्ट्रांच्या देखण्या राजधानींमध्ये नवी दिल्लीचा समावेश होतो. राजपथावर राष्ट्रपतींच्या वाहनांप्रमाणे पादचाऱ्यांच्या सुविधांचाही विचार केला आहे. इथल्या इमारती भारदस्त आणि बागबगिचे देखणे आहेत. मात्र आता या परिसरात तोडफोड सुरू झालीय ती पाहता हा सारा परिसर विद्रूप होईल, अशी भीती वाटतेय.
'केंद्र सरकार'च्या सार्वजनिक बांधकाम विभागानं संसद भवनासह 'नवीन सेंट्रल व्हिस्टा'साठी 'टेक्निकल अँड फायनान्शियल' स्वरूपाच्या निविदा मागवल्या. तेव्हाच या प्रकल्पाची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यात 'हाफिज कॉन्ट्रॅक्टर', 'सीपी कुकरेजा', 'सिक्का असोसिएट', 'आयएनआय डिझाईन स्टुडियो', 'स्टुडियो आरकॉम' आणि 'एचसीपी डिझाईन प्लानिंग अँड मॅनेजमेंट' आदि राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्ध असलेल्या आर्किटेक्ट कंपन्यांनी भाग घेतला होता. त्यात अहमदाबादच्या 'एचसीपी डिझाईन'ची निवड झाली. त्यांच्या रचनेनुसार, या प्रोजेक्टचं प्रत्यक्ष बांधकाम 'टाटा'नं केलंय. राष्ट्रपती भवनापासून इंडिया गेटपर्यंत तिनेक किलोमीटरच्या राजपथावर बनलेल्या नव्या 'सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट'मध्ये राष्ट्रपती भवन, संसद भवन, एक्झिक्युटिव एन्क्लेव्ह, प्राईम मिनिस्टर ऑफिस, सचिवालय वगैरे, प्रधानमंत्री निवास, उपराष्ट्रपती निवास, ५१ खात्यांसाठी दहा इमारतींचं केंद्रीय सचिवालय या इमारतींचा समावेश आहे. 'राष्ट्रपती भवन', इंडिया गेट मात्र आहे, तसंच राहील. संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय या इमारती नव्यानं बनल्या आहेत आणि जुनं संसद भवन योग्य ती दुरुस्ती करून 'हेरिटेज बिल्डिंग' म्हणून तिथं म्युझियम बनवण्यात येणार आहे.'एचसीपी डिझाईन'चे चेअरमन आणि प्रसिद्ध आर्किटेक्ट टाऊन प्लानर डॉ. बिमल पटेल यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होत की, 'नव्या सेंट्रल व्हिस्टा'ची डिझाईन बनवण्याची संधी मिळणं हे आमचं सौभाग्यच आहे. शिवाय खूप मोठी जबाबदारी खांद्यावर आली होती. अभिमानास्पद तरीही अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज अशी रचना बनवणं आव्हानात्मक काम होतं. त्याची डिझाईन बनवायला एक वर्ष लागलं. त्यात अनेकदा बदल, सुधारणा केल्या. शेवटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी मार्गदर्शन केलं. प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलं की, सामान्य माणसांपासून लोकसभाध्यक्षांपर्यंत सगळ्यांच्या गरजा पूर्ण होतील, तरीही भपकेदार वाटणार नाही, असं भवन बनवा...!' डॉ. विमल पटेल हे 'पद्मश्री' सहित देशविदेशातल्या अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित आहेत. अहमदाबादच्या 'सेप्ट युनिव्हर्सिटी'चे ते अध्यक्ष आहेत. त्यांनी अहमदाबादमधल्या 'साबरमती रिव्हरफ्रंट', 'कांकरिया लेक फ्रंट', 'गुजरात हायकोर्ट', 'गांधीनगर स्वर्णिम संकुल' यांची रचना केलीय. सध्या ते 'अहमदाबाद इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट'-आयआयएमचं नवीन कॅम्पस, साबरमती आश्रमाचा पुनर्विकास, वाराणसीच्या काशी विश्वनाथ मंदिराचा पुनर्विकास आणि 'मुंबई पोर्ट ट्रस्ट'चा पुनर्विकास अशा प्रोजेक्टवर काम करत आहेत. यातले बहुतांश प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे 'ड्रीम प्रोजेक्ट' आहेत. त्यात आता देशाच्या राजधानीची शान असणाऱ्या 'सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट' ची भर पडलीय.
नवं संसदभवन साडेदहा एकरच्या प्लॉटमध्ये ६४ हजार ५०० स्क्वेअर मीटर परिसरात हजारो कोटींच्या खर्चात त्रिकोणी आकाराचं नवं भव्य आणि अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज आणि भूकंप प्रतिरोधक असणारं दोन मजली संसदभवन बनलंय. सर्वांत उंचावर आपलं अशोक स्तंभावरच्या चार सिंहांचं 'राष्ट्रीय चिन्ह' आहे. भवनामध्येच लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय आणि इतर कार्यालयंही असतील. लोकसभेच्या सदनात ८८८ तर राज्यसभेच्या सदनात ३८४ आसनांची व्यवस्था आहे. तसंच संसदेच्या संयुक्त सत्राच्या वेळेला लोकसभेच्याच सदनात एकत्र १,२७२ खासदार बसू शकतील! एवढं भव्य सभागृह बांधण्यात आलंय. राष्ट्रपती, लोकसभाध्यक्ष, राज्यसभा सभापती, प्रधानमंत्री, इतर मंत्रीगण, खासदार, विविध खात्यांचे सचिव, कर्मचारी आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्यासाठी स्वतंत्र असे सहा दरवाजे या संसद भवनाला आहेत. शिवाय संसद ऑफिस, संविधान हॉल, कॉन्फरन्स रूम, पब्लिक गॅलरी, लायब्ररी, डायनिंग लाऊंज अशा सुविधा असणारं हे 'इकोफ्रेंडली कॅम्पस' आहे. त्यामुळं विजेची बचत होईल. या सगळ्या सुविधा तयार करण्यासाठी स्ट्रक्चरल डिझाईनर, इंटिरियर डिझाईनर, फर्निचर डिझाईनर शिवाय ऑडियो व्हिडियो, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, एअर कंडिशनिंग, पर्यावरण, लँडस्केप, हॉर्टिकल्चर अशा सुविधांसाठी विशेष तज्ज्ञ सल्लागारांकडून मार्गदर्शन घेण्यात आलंय. शिवाय दिल्ली पोलीस, 'स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप' म्हणजे 'एसपीजी' यांच्या मार्गदर्शनानुसार सुरक्षिततेसाठी अत्याधुनिक उपकरणांचा वापर करण्यात आलाय. पांढऱ्या आणि लाल दगडानी बनलेल्या नवीन संसद भवनाच्या भिंती, छत, जमीन, फर्निचर यांच्यामध्ये भारतीय संस्कृतीनुसार चित्र, शिल्प, नक्षीकाम, पडदे वगैरे गोष्टी आहेत. लोकसभा सदनात राष्ट्रीय पक्षी 'मोर' आणि राज्यसभा सदनात राष्ट्रीय फूल 'कमळ' यांची थीम वापरण्यात आलीय. पण मुळात या सगळ्याची खरंच गरज होती का? भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातल्या सगळ्या प्रमुख घडामोडींचं साक्षीदार असणारं सध्याचं 'संसद भवन' त्याच्या वास्तुरचनेसाठी जगभरात नावाजलं जातं. ५६० फूट व्यास असणारी ही गोलाकार वास्तु ६ एकरात पसरलीय. या इमारतीच्या मध्यभागी भव्य सभागृह आहे. त्याला 'सेंट्रल हॉल' म्हणतात. या सभागृहाला गोलाकार, रेखीव कळस आहे. इतिहासातल्या अनेक ऐतिहासिक घटनांचं हे सभागृह साक्षीदार आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, तेव्हा सत्तेचं हस्तांतरण या 'सेंट्रल हॉल'मध्येच झालं होतं. १४ ऑगस्टच्या रात्री प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांनी 'ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी' हे आपलं जगप्रसिद्ध भाषणही याच हॉलमध्ये दिलं होतं. सगळ्या 'संविधान सभा' या हॉलमध्येच भरवण्यात आल्या होत्या. म्हणजे आपलं 'संविधान'ही इथंच आकाराला आलंय. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 'भारतीय संविधान' तयार होताना केलेली भाषणंही या हॉलनं ऐकलीत. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सगळ्या संयुक्त बैठकाही 'सेंट्रल हॉल'मध्ये होतात. या सभागृहाच्या भोवती अर्ध गोलाकार आकारात तीन सभागृहं आहेत. पहिलं सभागृह लोकसभेचं आहे. या अर्धगोलाकार दालनाचा आकार आहे ४ हजार ८०० स्केअर फूट! यात खासदारांना बसण्यासाठी ऐसपैस बैठका आहेत. या बैठकांची व्यवस्था ६ भागात विभागली आहे. प्रत्येक भागात ११ ओळी आहेत. सभागृहाच्या बरोबर मधोमध लोकसभा अध्यक्षांची खुर्ची उंचावर बसवण्यात आलीय. त्याखाली संसद सचिवांना बसण्याची जागा दिसते. एकावेळी या सभागृहात ५५० जण बसू शकतात. अध्यक्षांच्या उजव्या बाजूला सत्ताधारी पक्षातले खासदार बसतात, तर डाव्या बाजूला विरोधी पक्ष असतो. दुसरं तुलनेनं छोटं सभागृह राज्यसभेसाठी आहे. त्याची रचना लोकसभेसारखीच आहे. तिसरं सभागृह हे 'चेम्बर ऑफ प्रिन्स' म्हणून ओळखलं जात होतं. त्याला आता 'लायब्ररी हॉल' म्हणतात. स्वातंत्र्यानंतर याच 'चेम्बर ऑफ प्रिन्स'मध्ये काही काळ 'सुप्रीम कोर्ट' काम करत होतं. या तिन्ही सभागृहाला पहिल्या मजल्यावरच्या ओसरीनं जोडलंय. त्यासाठी पांढऱ्या रंगाचे २७ फूट उंचीचे १४४ खांब वापरण्यात आलेत. हा सगळा परिसर सुंदर बागांनी सजवलाय. शिवाय संपूर्ण इमारतीला छान गोलाकार दगडी कुंपणही आहे. मूळ वास्तू एवढीच बांधली गेली असली तरी जागा कमी पडत होती म्हणून १९५६ मध्ये या वास्तूवर आणखी दोन मजले चढवले गेले. शिवाय २००६ ला लायब्ररीच्या शेजारी एक छोटंसं म्युझियमही उभारण्यात आलंय. संपूर्ण संसद भवनाला एकूण १२ दरवाजे आहेत. त्यातला संसद रोडवरचा दरवाजा हे मुख्य प्रवेशद्वार म्हणून ओळखलं जातं. हे 'संसद भवन' आणि राजपथावरच्या इतर इमारतींना 'जागतिक वारसा' म्हणून घोषित करावं, असा अर्ज 'भारत सरकार'नं 'युनेस्को'ला २०१३ मध्ये केला होता. त्यावर प्रक्रियाही सुरू झाली होती. पण सत्तेत येताच मोदींनी हा अर्ज मागे घेतला. त्यामागे असणारी हा वसाहतकालीन वारसा नाकारण्याची भूमिका 'भाजप' आणि 'रा.स्व.संघा'च्या नेत्यांनी वेळोवेळी व्यक्त केलीय. पण त्याला आधुनिक ग्लोबल जगात खरंच काही अर्थ आहे का? मग विविधतेनं नटलेल्या परंपरांचा सन्मान करणाऱ्या प्रार्थनेला काय अर्थ राहतो ?
नव्या संसद भवनाची गरज काय आहे, याचं स्पष्टीकरण करणारं एक निवेदन लोकसभा सचिवालयानं प्रसिद्ध केलं होतं. ते तसंच लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला आणि इतर 'भाजप' नेत्यांची वक्तव्यं यात नव्या संसदेच्या इमारतीची गरज सांगणारे पुढील मुद्दे येतात.
काळानुसार वाढणाऱ्या गरजा लक्षात घेता सध्याच्या संसदेच्या इमारतीत अधिक जागा, सोयीसुविधा, सुरक्षा यंत्रणा आणि तंत्रज्ञान यांना समावून घेणं अवघड जातंय. काळाचे आघात सोसल्यानं संसद भवनाच्या इमारतीला काही ठिकाणी तडे गेले आहेत. आताच खासदारांसाठी जागा पुरत नाही. दोन्ही सदनांचं संयुक्त सत्र होतं तेव्हा बसण्यासाठी पुरेशा बैठका नसतात. तात्पुरत्या स्वरूपाच्या खुर्च्याची व्यवस्था करावी लागते. ही 'हेरिटेज बिल्डिंग' आहे. यात आगप्रतिबंधक यंत्रणा बसवण्यात अडचणी येतात. तसंच इलेक्ट्रिसिटी प्लम्बिंग, एअर कंडिशनिंग यंत्रणा बसवणं आणि त्याची दुरुस्ती करणं खूप खर्चिक ठरतं. दिल्ली शहर भूकंपासाठी संवेदनशील आहे. त्यानुसार सध्याची इमारत सुरक्षित नाही. दोन्ही सदनांचे पीठासीन अधिकारी आणि सर्वपक्षीय खासदार असणाऱ्या समितीने नव्या इमारतीचा प्रकल्प मंजूर केलाय. त्यामुळे यात घाई किंवा लपवाछपवी केलेली नाही. लोकसंख्या वाढीला अनुसरून, मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढणार आहे. त्यांना बसण्यासाठी जास्त जागांची व्यवस्था करावीच लागेल. सध्याच्या इमारतीत गरजेनुसार बदल करतच राहावे लागतात. पूर्वीही एकदा त्यात दोन मजले वाढवले आहेतच. आता अधिक बदल करण्याऐवजी नवी परिपूर्ण इमारत बांधणं सोयीचं आहे. 'काँग्रेस'च्या सत्ताकाळात लोकसभा अध्यक्ष असणाऱ्या मीरा कुमार यांनीही संसदेसाठी नव्या इमारतीची गरज असल्याचं सांगितलं होतंच. त्या म्हणाल्या होत्या की, 'ही इमारत वाढत्या ओझ्यामुळे रडते आहे!' सध्याच्या इमारतीत दुरुस्ती करायची ठरवली तरी किमान १८ ते २४ महिने इमारत बंद ठेवावी लागेल. अशावेळेस संसदेचं कामकाज कुठून चालवायचं? नव्या भारताच्या आकांक्षांचं प्रतिबिंब दिसेल अशी भारतीय संस्कृतीला अनुरूप संसद भवनाची इमारत असायला हवी. जुन्या इमारतीची जागा नवी इमारत घेते, हे सर्वमान्य असलं तरी यातले बहुसंख्य मुद्दे नव्या प्रकल्पाच्या विरोधकांना मान्य नाहीत. माजी पर्यावरणमंत्री आणि 'काँग्रेस' नेते जयराम रमेश यांनी तर या प्रकल्पावर 'मोदी महल' म्हणून टीकाही केलीय. देशात 'कोरोना- लॉकडाऊन'नंतर आर्थिक मंदीसारखी परिस्थिती आहे. लोकांना दोन वेळ जेवणाची भ्रांत असताना, इतका महागडा प्रकल्प तातडीनं सुरू करण्याची खरंच गरज होती का? या प्रोजेक्टचे २० हजार कोटी रुपये लोकांच्या मदतीसाठी वापरायचे की, प्रधानमंत्रींचा अहंकार कुरवाळायला वापरायचे?"
'सेंट्रल व्हिस्टा'च्या विरोधात देशभरातले विशेषतः दिल्लीतले आर्किटेक्ट आणि नगररचनाकार एकत्र आले. त्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यातले एक मुख्य याचिकाकर्ते, आर्किटेक्ट निवृत्त ले.कर्नल अनुज श्रीवास्तव हे 'लोकपथ' या संस्थेशी संबंधित आहेत. त्यांनी आणि इतरांनी मांडलेले 'सेंट्रल व्हिस्टा'च्या विरोधातले मुद्दे असे होते- संसद भवनाची इमारत फक्त ९३ वर्षांची आहे. जगभरात त्यापेक्षा जुन्या संसदेच्या इमारती असून त्याचा वारसा लक्षात घेऊन जपल्या आणि वापरल्या जातात. जागा पुरत नाही म्हणून नवी इमारत बांधतोय असं म्हणून चालत नाही. त्यासाठी सध्याच्या इमारतीत नव्यानं रचना केल्यास किती जण बसू शकतील, याचा रीतसर अभ्यास व्हायला हवा होता. त्या अहवालावर चर्चा व्हायला हवी होती आणि त्यानंतर गरज असल्यास नव्या इमारतीचा पर्याय पुढं आणायला हवा होता. पण जगभर वापरली जाणारी ही पद्धत नाकारून नव्या संसद इमारतीचा निर्णय रेटण्यात आलाय. सध्या असणाऱ्या खासदारांच्या संख्येला सध्याच्या सभागृहांचा आकार पुरेसा आहे. काही बदल करून त्यात अधिक जागांची व्यवस्थाही करता येऊ शकेल. 'मतदारसंघ पुनर्रचना' कधी होईल, त्यात खासदारांची संख्या वाढेल का आणि ती किती असेल, याबद्दल अद्याप काहीच ठरलेलं नाही. २००१ ला होणारी पुनर्रचना २५ वर्षांसाठी पुढं ढकलण्यात आलीय. राजकीय विरोध लक्षात घेता पुनर्रचना करणं कठीण आहे. त्यामुळं पुनर्रचनेत सदस्यसंख्या वाढीचा निर्णय घेतल्यानंतर नव्या इमारतीचा विचार करायला हवा होता. 'केंद्र सरकार'च्याच आर्थिक पाहणीनुसार, २०६१ नंतर भारतात लोकसंख्या कमी होत जाईल. त्याचाही विचार करावा. 'संसद भवन' इतक्याच जुन्या 'राष्ट्रपती भवन'सारख्या इमारती भूकंप आणि इतर दृष्टीनं सुरक्षित ठरतात. फक्त 'संसद भवन'च असुरक्षित कसं ठरतं? २० हजार कोटींचा हा भव्य प्रकल्प नागरिकांना विश्वासात घेऊन आणि संसदेत चर्चा घडवून करायला हवा होता. तसं काहीच झालं नाही. या प्रकल्पाला मान्यता देण्यासाठी 'सेंट्रल व्हिस्टा कमिटी' बनवण्यात आली होती. तिची अंतिम मान्यता देणारी बैठक 'कोरोना' महामारी असताना २३ एप्रिल २०२० रोजी घेण्यात आली. त्याला फक्त सरकारी सदस्यच हजर होते. तज्ज्ञांना ह्या बैठकीला उपस्थित राहता आलं नाही. त्यांच्या गैरहजेरीत परवानगी देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी ४०० हून अधिक झाडं उखडण्यात आलीत. एकंदर 'सेंट्रल व्हिस्टा' प्रकल्पाच्या पर्यावरणचा कोणताही अहवाल आलेला नाही. फक्त 'संसद भवन'साठी अहवाल बनवण्यात आला. त्यावर तज्ज्ञांचे आक्षेप दुर्लक्षिण्यात आले.१०० वर्षांपूर्वी हर्बर्ट बेकर या ब्रिटिश आर्किटेक्टनं आताच्या संसद भवनासाठी त्रिकोणी रचना आखली होती. ती नाकारून मध्यप्रदेशातल्या 'चौसष्ठ योगिनी' मंदिरासारखी गोलाकार करण्यात आली. आता पुन्हा बेकरच्या रचनेशी साधर्म्य असणारी इमारत उभारून भारतीय स्वाभिमान कसा जपला जाणार? या परिसरात दिल्लीकर आणि पर्यटकांना फिरण्यासाठी भरपूर जागा उपलब्ध आहे. पण ही सर्वसामान्यांच्या हक्काची जागा नव्या 'संसद भवन'साठी हिरावून घेतली गेलीय.
प्रत्येक शहराची एक स्वतंत्र ओळख असते. 'राजपथ' ही देखील दिल्लीसोबत देशाचीही ओळख आहे. त्याला धक्का देण्याची गरज नव्हती. मोदी सरकारला नेमकी कसली घाई होती, ते कळत नाही. त्यांच्याकडं २०२४ पर्यंत चालणारं भक्कम पाठींब्याचं सरकार आहे. इतक्या अडचणीच्या काळात 'नवीन संसद भवन' उभारणं ही केवळ पैशाची नासाडी आणि राजपथाचं विद्रुपीकरण आहे. सध्याची इमारत अत्यंत भक्कम आहे, तरीही तिला धोकादायक ठरवून केवळ स्वतःच्या पाऊलखुणा उमटवण्यासाठी मोदींनी हा निर्णय घेतलाय. यावर्षीची प्रजासत्ताक दिनाची 'परेड' दरवर्षीच्या दिमाखात होणार नाहीच, पण 'सेंट्रल व्हिस्टा'मुळं पुढच्या परेड तरी दिमाखात होतील की नाही, याची शंका वाटते. देशाच्या सत्ताकेंद्राचा 'ब्रिटिश चेहरा' नष्ट करून त्याजागी अस्सल भारतीय म्हणून हिंदू प्रतीकांची उभारणी करायची, हा सांस्कृतिक अजेंडा घेऊन नव्या संसद भवनाची रचना केली गेलीय. ते करून नरेंद्र मोदी यांना इतिहासात आपलं नाव नोंदवायचंय. ही मध्ययुगीन मानसिकता राबवताना लोकशाहीची मूल्यं वारंवार नेस्तनाबूत केली जाताहेत. जवळपास १०० वर्षांपूर्वी सुरू झालेली आताच्या संसद भवनाची उभारणी ही स्वातंत्र्याच्या दिशेनं भारताच्या वाटचालीची खरी सुरुवात होती. हे इतिहास पाहिल्यास सहज कळतं. मात्र आता नव्या इमारतीची उभारणी ही नेमक्या कोणत्या वाटचालीचा भाग आहे, हे समजून घेण्यास वर्तमान डोळे उघडे ठेवून पाहावं लागणार आहे. लोकशाहीला 'म्युझियम'मध्ये ठेवून आणि 'म्युझियम'मधून राजेशाहीची मुद्रा प्रतीत करणारा 'राजदंड-सेंगोल' नव्या संसद भवनात ठेवला जाणार आहे. त्यामुळं नरेंद्र मोदी कोणते प्रजासत्ताक आणू पाहत आहेत, याचा विचार केला नाही तर यंदाची २६ जानेवारी वाया जाईल हे नक्की!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
चौकट.
सेंगोल अर्थात राजदंडाचा पहिला ज्ञात वापर मौर्य साम्राज्यानं केला होता. मौर्य सम्राटांनी त्यांच्या विशाल साम्राज्यावरच्या अधिकाराचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी राजदंडाचा वापर केला. त्यानंतर सेंगोल-राजदंडचा वापर गुप्त साम्राज्य, चोल साम्राज्य, चेर साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य आणि विजयनगर साम्राज्यानं देखील केला होता. सेंगोल-राजदंड मुघल साम्राज्यानं देखील वापरला होता. मुघल सम्राटांनी त्यांच्या विशाल साम्राज्यावरील त्यांच्या अधिकाराचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सेंगोल-राजदंडचा वापर केला. ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीनं भारतावरच्या अधिकाराचं प्रतीक म्हणून देखील सेंगोल-राजदंड वापरला होता. परंपरेनुसार, सेंगोलला राजदंड म्हणतात. जे राजपुरोहित राजाला देत असत. वैदिक परंपरेत अधिकाराचे दोन प्रकार आहेत. राजेशाहीसाठी राजदंड आणि धार्मिक अधिकारासाठी धर्मदंड. राजदंड राजाकडं होता आणि धर्मदंड राजपुरोहिताकडं असे. सेंगोल हा सर्वकालीन अत्यंत आदरणीय राहिलाय आणि त्याला सांस्कृतिक महत्त्व देखील आहे. हे वारसा आणि परंपरेचं प्रतीक म्हणून आदरणीय आहे, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्सव आणि महत्त्वपूर्ण उत्सवांचा अविभाज्य भाग म्हणून सेंगोल वापरला जात असे. भारतीय प्रथा, परंपरा पाहता, राज्यसत्तेचे हस्तांतरण होताना 'राजदंड'ही नव्या सत्ताधाऱ्यांकडं जातो. राजदंडाचे रूप म्हणजे सेंगोल. हे सेंगोल तामिळनाडूतून मागवून घेतलं होतं. ब्रिटिशांकडून सत्तेचं हस्तांतरण होताना लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी पंडित नेहरूंना हा राजदंड प्रतीक म्हणून देण्यात आला होता. तो राजदंड नेहरूंनी मग भारतात राजेशाही नाही तर लोकशाही आहे म्हणून राजेशाहीचं प्रतीक असलेला तो राजदंड म्युझियममध्ये ठेवला होता. नव्या संसद भवनात ठेवण्याचं ठरवण्यात आलं आहे. यामागे युगानुयुगे जोडलेली परंपरा आहे. सेंगोलनं आपल्या इतिहासात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. हे सेंगोल राजसत्तेच्या हस्तांतरणाचे प्रतीक बनलं. याबाबतची माहिती मोदींना मिळताच त्याची चौकशी करण्यात आली. मग ते नव्या संसद भवनात ठेवायचं ठरलं.
-----–--------
सेंट्रल विस्टा म्हणून साकारल्या गेलेल्या नव्या संसद भवनाच्या भूमीपूजनानंतर महिन्याभरानं सुप्रीम कोर्टात त्याविरोधात जो दावा दाखल करण्यात आला होता त्याचा अंतिम निकाल आला. पण तो निकाल म्हणजे 'आम्ही मारल्यासारखं करतो, तुम्ही रडल्यासारखं करा'...!, असं सुप्रीम कोर्टाच्या ताशेऱ्यांविषयी वाटावं, असा तो निकाल होता. मोदींच्या या 'ड्रीम प्रोजेक्ट' ला रोखण्याची हिंमत सुप्रीम कोर्टानंही दाखवली नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या तीन न्यायाधीशांच्या बेंचनं दिलेल्या २ विरुद्ध १ अशा बहुमताच्या निकालात या 'सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट'ला हिरवा कंदील दाखवला होता. न्या.अजय खानविलकर आणि न्या.दिनेश माहेश्वरी यांनी हा प्रकल्प लोकांच्या हिताच्या विरोधी नसल्याचा निर्वाळा दिला. तसंच सरकारनं कोणता निधी कोणत्या प्रकल्पासाठी खर्च करावा, याचे निर्देश कोर्ट देऊ शकत नाही, या तर्कानं प्रकल्पाचं समर्थन केलं होतं. पण तिसरे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी वेगळं निकालपत्र देताना प्रकल्पाच्या मंजुरीची प्रक्रिया लोकाभिमुख करण्याची गरज असल्याचं म्हटलं होतं. 'आपल्या लोकशाहीच्या महान वास्तू प्रतीकांशी जोडलं जाण्याची आणि प्रेरणा घेण्याची जागाच हा प्रकल्प हिरावून घेत आहे...!' असा वेगळा मुद्दा त्यांनी आपल्या निकालपत्रात मांडला. या निकालामुळं मोदींच्या 'ड्रीम प्रोजेक्ट' मध्ये कोणताही अडथळा आला नाही. सर्वकाही यथासांग पार पडलं.
----------------------------------------
भारतीय स्वातंत्र्याची ७५ वर्षं साजरी करत असताना नवं 'संसद भवन' पूर्ण झालेलं आहे. पण 'मोदी सरकार' फक्त संसद भवनच नाही, तर संपूर्ण 'राजपथ' परिसरच 'सेंट्रल व्हिस्टा रिडेव्हल्पमेंट प्रोजेक्ट' अंतर्गत नव्यानं बांधायला घेतलेला आहे. या परिसरात नवी दिल्लीतल्या 'राष्ट्रपती भवना'पासून 'इंडिया गेट'पर्यंतचा भाग येतो. हेच देशाचं सर्वोच्च सत्ताकेंद्र आहे. या परिसरात 'संसद भवन' तर आहेच, पण सेक्रेटेरियट बिल्डिंगही आहे. ही इमारत 'नॉर्थ' आणि 'साऊथ ब्लॉक' या नावानंच जास्त ओळखली जाते. त्यात प्रधानमंत्र्यांचं ऑफिस आहे. गृह, संरक्षण, अर्थ, परराष्ट्र ही महत्त्वाची खाती, महत्त्वाचे कॅबिनेट सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आणि अर्थखात्याची काही महत्त्वाची मंडळं यांची ऑफिसेस आहेत. हा सगळा परिसर डेरेदार झाडं, स्वच्छ हिरवळ, कालवे आणि कारंजी यातून वाहणारं पाणी यांनी सजलेला आहे. प्रजासत्ताक दिनी २६ जानेवारीला होणाऱ्या परेडमुळं हा भाग देशाला ओळखीचा आहे. राजधानीतला राजप्रासाद किंवा संसदेचा परिसर अत्यंत सुनियोजितपणे विकसित केलेल्या निवडक दहा राष्ट्रांच्या देखण्या राजधानींमध्ये नवी दिल्लीचा समावेश होतो. राजपथावर राष्ट्रपतींच्या वाहनांप्रमाणे पादचाऱ्यांच्या सुविधांचाही विचार केला आहे. इथल्या इमारती भारदस्त आणि बागबगिचे देखणे आहेत. मात्र आता या परिसरात तोडफोड सुरू झालीय ती पाहता हा सारा परिसर विद्रूप होईल, अशी भीती वाटतेय.
'केंद्र सरकार'च्या सार्वजनिक बांधकाम विभागानं संसद भवनासह 'नवीन सेंट्रल व्हिस्टा'साठी 'टेक्निकल अँड फायनान्शियल' स्वरूपाच्या निविदा मागवल्या. तेव्हाच या प्रकल्पाची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यात 'हाफिज कॉन्ट्रॅक्टर', 'सीपी कुकरेजा', 'सिक्का असोसिएट', 'आयएनआय डिझाईन स्टुडियो', 'स्टुडियो आरकॉम' आणि 'एचसीपी डिझाईन प्लानिंग अँड मॅनेजमेंट' आदि राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्ध असलेल्या आर्किटेक्ट कंपन्यांनी भाग घेतला होता. त्यात अहमदाबादच्या 'एचसीपी डिझाईन'ची निवड झाली. त्यांच्या रचनेनुसार, या प्रोजेक्टचं प्रत्यक्ष बांधकाम 'टाटा'नं केलंय. राष्ट्रपती भवनापासून इंडिया गेटपर्यंत तिनेक किलोमीटरच्या राजपथावर बनलेल्या नव्या 'सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट'मध्ये राष्ट्रपती भवन, संसद भवन, एक्झिक्युटिव एन्क्लेव्ह, प्राईम मिनिस्टर ऑफिस, सचिवालय वगैरे, प्रधानमंत्री निवास, उपराष्ट्रपती निवास, ५१ खात्यांसाठी दहा इमारतींचं केंद्रीय सचिवालय या इमारतींचा समावेश आहे. 'राष्ट्रपती भवन', इंडिया गेट मात्र आहे, तसंच राहील. संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय या इमारती नव्यानं बनल्या आहेत आणि जुनं संसद भवन योग्य ती दुरुस्ती करून 'हेरिटेज बिल्डिंग' म्हणून तिथं म्युझियम बनवण्यात येणार आहे.'एचसीपी डिझाईन'चे चेअरमन आणि प्रसिद्ध आर्किटेक्ट टाऊन प्लानर डॉ. बिमल पटेल यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होत की, 'नव्या सेंट्रल व्हिस्टा'ची डिझाईन बनवण्याची संधी मिळणं हे आमचं सौभाग्यच आहे. शिवाय खूप मोठी जबाबदारी खांद्यावर आली होती. अभिमानास्पद तरीही अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज अशी रचना बनवणं आव्हानात्मक काम होतं. त्याची डिझाईन बनवायला एक वर्ष लागलं. त्यात अनेकदा बदल, सुधारणा केल्या. शेवटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी मार्गदर्शन केलं. प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलं की, सामान्य माणसांपासून लोकसभाध्यक्षांपर्यंत सगळ्यांच्या गरजा पूर्ण होतील, तरीही भपकेदार वाटणार नाही, असं भवन बनवा...!' डॉ. विमल पटेल हे 'पद्मश्री' सहित देशविदेशातल्या अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित आहेत. अहमदाबादच्या 'सेप्ट युनिव्हर्सिटी'चे ते अध्यक्ष आहेत. त्यांनी अहमदाबादमधल्या 'साबरमती रिव्हरफ्रंट', 'कांकरिया लेक फ्रंट', 'गुजरात हायकोर्ट', 'गांधीनगर स्वर्णिम संकुल' यांची रचना केलीय. सध्या ते 'अहमदाबाद इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट'-आयआयएमचं नवीन कॅम्पस, साबरमती आश्रमाचा पुनर्विकास, वाराणसीच्या काशी विश्वनाथ मंदिराचा पुनर्विकास आणि 'मुंबई पोर्ट ट्रस्ट'चा पुनर्विकास अशा प्रोजेक्टवर काम करत आहेत. यातले बहुतांश प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे 'ड्रीम प्रोजेक्ट' आहेत. त्यात आता देशाच्या राजधानीची शान असणाऱ्या 'सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट' ची भर पडलीय.
नवं संसदभवन साडेदहा एकरच्या प्लॉटमध्ये ६४ हजार ५०० स्क्वेअर मीटर परिसरात हजारो कोटींच्या खर्चात त्रिकोणी आकाराचं नवं भव्य आणि अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज आणि भूकंप प्रतिरोधक असणारं दोन मजली संसदभवन बनलंय. सर्वांत उंचावर आपलं अशोक स्तंभावरच्या चार सिंहांचं 'राष्ट्रीय चिन्ह' आहे. भवनामध्येच लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय आणि इतर कार्यालयंही असतील. लोकसभेच्या सदनात ८८८ तर राज्यसभेच्या सदनात ३८४ आसनांची व्यवस्था आहे. तसंच संसदेच्या संयुक्त सत्राच्या वेळेला लोकसभेच्याच सदनात एकत्र १,२७२ खासदार बसू शकतील! एवढं भव्य सभागृह बांधण्यात आलंय. राष्ट्रपती, लोकसभाध्यक्ष, राज्यसभा सभापती, प्रधानमंत्री, इतर मंत्रीगण, खासदार, विविध खात्यांचे सचिव, कर्मचारी आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्यासाठी स्वतंत्र असे सहा दरवाजे या संसद भवनाला आहेत. शिवाय संसद ऑफिस, संविधान हॉल, कॉन्फरन्स रूम, पब्लिक गॅलरी, लायब्ररी, डायनिंग लाऊंज अशा सुविधा असणारं हे 'इकोफ्रेंडली कॅम्पस' आहे. त्यामुळं विजेची बचत होईल. या सगळ्या सुविधा तयार करण्यासाठी स्ट्रक्चरल डिझाईनर, इंटिरियर डिझाईनर, फर्निचर डिझाईनर शिवाय ऑडियो व्हिडियो, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, एअर कंडिशनिंग, पर्यावरण, लँडस्केप, हॉर्टिकल्चर अशा सुविधांसाठी विशेष तज्ज्ञ सल्लागारांकडून मार्गदर्शन घेण्यात आलंय. शिवाय दिल्ली पोलीस, 'स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप' म्हणजे 'एसपीजी' यांच्या मार्गदर्शनानुसार सुरक्षिततेसाठी अत्याधुनिक उपकरणांचा वापर करण्यात आलाय. पांढऱ्या आणि लाल दगडानी बनलेल्या नवीन संसद भवनाच्या भिंती, छत, जमीन, फर्निचर यांच्यामध्ये भारतीय संस्कृतीनुसार चित्र, शिल्प, नक्षीकाम, पडदे वगैरे गोष्टी आहेत. लोकसभा सदनात राष्ट्रीय पक्षी 'मोर' आणि राज्यसभा सदनात राष्ट्रीय फूल 'कमळ' यांची थीम वापरण्यात आलीय. पण मुळात या सगळ्याची खरंच गरज होती का? भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातल्या सगळ्या प्रमुख घडामोडींचं साक्षीदार असणारं सध्याचं 'संसद भवन' त्याच्या वास्तुरचनेसाठी जगभरात नावाजलं जातं. ५६० फूट व्यास असणारी ही गोलाकार वास्तु ६ एकरात पसरलीय. या इमारतीच्या मध्यभागी भव्य सभागृह आहे. त्याला 'सेंट्रल हॉल' म्हणतात. या सभागृहाला गोलाकार, रेखीव कळस आहे. इतिहासातल्या अनेक ऐतिहासिक घटनांचं हे सभागृह साक्षीदार आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, तेव्हा सत्तेचं हस्तांतरण या 'सेंट्रल हॉल'मध्येच झालं होतं. १४ ऑगस्टच्या रात्री प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांनी 'ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी' हे आपलं जगप्रसिद्ध भाषणही याच हॉलमध्ये दिलं होतं. सगळ्या 'संविधान सभा' या हॉलमध्येच भरवण्यात आल्या होत्या. म्हणजे आपलं 'संविधान'ही इथंच आकाराला आलंय. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 'भारतीय संविधान' तयार होताना केलेली भाषणंही या हॉलनं ऐकलीत. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सगळ्या संयुक्त बैठकाही 'सेंट्रल हॉल'मध्ये होतात. या सभागृहाच्या भोवती अर्ध गोलाकार आकारात तीन सभागृहं आहेत. पहिलं सभागृह लोकसभेचं आहे. या अर्धगोलाकार दालनाचा आकार आहे ४ हजार ८०० स्केअर फूट! यात खासदारांना बसण्यासाठी ऐसपैस बैठका आहेत. या बैठकांची व्यवस्था ६ भागात विभागली आहे. प्रत्येक भागात ११ ओळी आहेत. सभागृहाच्या बरोबर मधोमध लोकसभा अध्यक्षांची खुर्ची उंचावर बसवण्यात आलीय. त्याखाली संसद सचिवांना बसण्याची जागा दिसते. एकावेळी या सभागृहात ५५० जण बसू शकतात. अध्यक्षांच्या उजव्या बाजूला सत्ताधारी पक्षातले खासदार बसतात, तर डाव्या बाजूला विरोधी पक्ष असतो. दुसरं तुलनेनं छोटं सभागृह राज्यसभेसाठी आहे. त्याची रचना लोकसभेसारखीच आहे. तिसरं सभागृह हे 'चेम्बर ऑफ प्रिन्स' म्हणून ओळखलं जात होतं. त्याला आता 'लायब्ररी हॉल' म्हणतात. स्वातंत्र्यानंतर याच 'चेम्बर ऑफ प्रिन्स'मध्ये काही काळ 'सुप्रीम कोर्ट' काम करत होतं. या तिन्ही सभागृहाला पहिल्या मजल्यावरच्या ओसरीनं जोडलंय. त्यासाठी पांढऱ्या रंगाचे २७ फूट उंचीचे १४४ खांब वापरण्यात आलेत. हा सगळा परिसर सुंदर बागांनी सजवलाय. शिवाय संपूर्ण इमारतीला छान गोलाकार दगडी कुंपणही आहे. मूळ वास्तू एवढीच बांधली गेली असली तरी जागा कमी पडत होती म्हणून १९५६ मध्ये या वास्तूवर आणखी दोन मजले चढवले गेले. शिवाय २००६ ला लायब्ररीच्या शेजारी एक छोटंसं म्युझियमही उभारण्यात आलंय. संपूर्ण संसद भवनाला एकूण १२ दरवाजे आहेत. त्यातला संसद रोडवरचा दरवाजा हे मुख्य प्रवेशद्वार म्हणून ओळखलं जातं. हे 'संसद भवन' आणि राजपथावरच्या इतर इमारतींना 'जागतिक वारसा' म्हणून घोषित करावं, असा अर्ज 'भारत सरकार'नं 'युनेस्को'ला २०१३ मध्ये केला होता. त्यावर प्रक्रियाही सुरू झाली होती. पण सत्तेत येताच मोदींनी हा अर्ज मागे घेतला. त्यामागे असणारी हा वसाहतकालीन वारसा नाकारण्याची भूमिका 'भाजप' आणि 'रा.स्व.संघा'च्या नेत्यांनी वेळोवेळी व्यक्त केलीय. पण त्याला आधुनिक ग्लोबल जगात खरंच काही अर्थ आहे का? मग विविधतेनं नटलेल्या परंपरांचा सन्मान करणाऱ्या प्रार्थनेला काय अर्थ राहतो ?
नव्या संसद भवनाची गरज काय आहे, याचं स्पष्टीकरण करणारं एक निवेदन लोकसभा सचिवालयानं प्रसिद्ध केलं होतं. ते तसंच लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला आणि इतर 'भाजप' नेत्यांची वक्तव्यं यात नव्या संसदेच्या इमारतीची गरज सांगणारे पुढील मुद्दे येतात.
काळानुसार वाढणाऱ्या गरजा लक्षात घेता सध्याच्या संसदेच्या इमारतीत अधिक जागा, सोयीसुविधा, सुरक्षा यंत्रणा आणि तंत्रज्ञान यांना समावून घेणं अवघड जातंय. काळाचे आघात सोसल्यानं संसद भवनाच्या इमारतीला काही ठिकाणी तडे गेले आहेत. आताच खासदारांसाठी जागा पुरत नाही. दोन्ही सदनांचं संयुक्त सत्र होतं तेव्हा बसण्यासाठी पुरेशा बैठका नसतात. तात्पुरत्या स्वरूपाच्या खुर्च्याची व्यवस्था करावी लागते. ही 'हेरिटेज बिल्डिंग' आहे. यात आगप्रतिबंधक यंत्रणा बसवण्यात अडचणी येतात. तसंच इलेक्ट्रिसिटी प्लम्बिंग, एअर कंडिशनिंग यंत्रणा बसवणं आणि त्याची दुरुस्ती करणं खूप खर्चिक ठरतं. दिल्ली शहर भूकंपासाठी संवेदनशील आहे. त्यानुसार सध्याची इमारत सुरक्षित नाही. दोन्ही सदनांचे पीठासीन अधिकारी आणि सर्वपक्षीय खासदार असणाऱ्या समितीने नव्या इमारतीचा प्रकल्प मंजूर केलाय. त्यामुळे यात घाई किंवा लपवाछपवी केलेली नाही. लोकसंख्या वाढीला अनुसरून, मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढणार आहे. त्यांना बसण्यासाठी जास्त जागांची व्यवस्था करावीच लागेल. सध्याच्या इमारतीत गरजेनुसार बदल करतच राहावे लागतात. पूर्वीही एकदा त्यात दोन मजले वाढवले आहेतच. आता अधिक बदल करण्याऐवजी नवी परिपूर्ण इमारत बांधणं सोयीचं आहे. 'काँग्रेस'च्या सत्ताकाळात लोकसभा अध्यक्ष असणाऱ्या मीरा कुमार यांनीही संसदेसाठी नव्या इमारतीची गरज असल्याचं सांगितलं होतंच. त्या म्हणाल्या होत्या की, 'ही इमारत वाढत्या ओझ्यामुळे रडते आहे!' सध्याच्या इमारतीत दुरुस्ती करायची ठरवली तरी किमान १८ ते २४ महिने इमारत बंद ठेवावी लागेल. अशावेळेस संसदेचं कामकाज कुठून चालवायचं? नव्या भारताच्या आकांक्षांचं प्रतिबिंब दिसेल अशी भारतीय संस्कृतीला अनुरूप संसद भवनाची इमारत असायला हवी. जुन्या इमारतीची जागा नवी इमारत घेते, हे सर्वमान्य असलं तरी यातले बहुसंख्य मुद्दे नव्या प्रकल्पाच्या विरोधकांना मान्य नाहीत. माजी पर्यावरणमंत्री आणि 'काँग्रेस' नेते जयराम रमेश यांनी तर या प्रकल्पावर 'मोदी महल' म्हणून टीकाही केलीय. देशात 'कोरोना- लॉकडाऊन'नंतर आर्थिक मंदीसारखी परिस्थिती आहे. लोकांना दोन वेळ जेवणाची भ्रांत असताना, इतका महागडा प्रकल्प तातडीनं सुरू करण्याची खरंच गरज होती का? या प्रोजेक्टचे २० हजार कोटी रुपये लोकांच्या मदतीसाठी वापरायचे की, प्रधानमंत्रींचा अहंकार कुरवाळायला वापरायचे?"
'सेंट्रल व्हिस्टा'च्या विरोधात देशभरातले विशेषतः दिल्लीतले आर्किटेक्ट आणि नगररचनाकार एकत्र आले. त्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यातले एक मुख्य याचिकाकर्ते, आर्किटेक्ट निवृत्त ले.कर्नल अनुज श्रीवास्तव हे 'लोकपथ' या संस्थेशी संबंधित आहेत. त्यांनी आणि इतरांनी मांडलेले 'सेंट्रल व्हिस्टा'च्या विरोधातले मुद्दे असे होते- संसद भवनाची इमारत फक्त ९३ वर्षांची आहे. जगभरात त्यापेक्षा जुन्या संसदेच्या इमारती असून त्याचा वारसा लक्षात घेऊन जपल्या आणि वापरल्या जातात. जागा पुरत नाही म्हणून नवी इमारत बांधतोय असं म्हणून चालत नाही. त्यासाठी सध्याच्या इमारतीत नव्यानं रचना केल्यास किती जण बसू शकतील, याचा रीतसर अभ्यास व्हायला हवा होता. त्या अहवालावर चर्चा व्हायला हवी होती आणि त्यानंतर गरज असल्यास नव्या इमारतीचा पर्याय पुढं आणायला हवा होता. पण जगभर वापरली जाणारी ही पद्धत नाकारून नव्या संसद इमारतीचा निर्णय रेटण्यात आलाय. सध्या असणाऱ्या खासदारांच्या संख्येला सध्याच्या सभागृहांचा आकार पुरेसा आहे. काही बदल करून त्यात अधिक जागांची व्यवस्थाही करता येऊ शकेल. 'मतदारसंघ पुनर्रचना' कधी होईल, त्यात खासदारांची संख्या वाढेल का आणि ती किती असेल, याबद्दल अद्याप काहीच ठरलेलं नाही. २००१ ला होणारी पुनर्रचना २५ वर्षांसाठी पुढं ढकलण्यात आलीय. राजकीय विरोध लक्षात घेता पुनर्रचना करणं कठीण आहे. त्यामुळं पुनर्रचनेत सदस्यसंख्या वाढीचा निर्णय घेतल्यानंतर नव्या इमारतीचा विचार करायला हवा होता. 'केंद्र सरकार'च्याच आर्थिक पाहणीनुसार, २०६१ नंतर भारतात लोकसंख्या कमी होत जाईल. त्याचाही विचार करावा. 'संसद भवन' इतक्याच जुन्या 'राष्ट्रपती भवन'सारख्या इमारती भूकंप आणि इतर दृष्टीनं सुरक्षित ठरतात. फक्त 'संसद भवन'च असुरक्षित कसं ठरतं? २० हजार कोटींचा हा भव्य प्रकल्प नागरिकांना विश्वासात घेऊन आणि संसदेत चर्चा घडवून करायला हवा होता. तसं काहीच झालं नाही. या प्रकल्पाला मान्यता देण्यासाठी 'सेंट्रल व्हिस्टा कमिटी' बनवण्यात आली होती. तिची अंतिम मान्यता देणारी बैठक 'कोरोना' महामारी असताना २३ एप्रिल २०२० रोजी घेण्यात आली. त्याला फक्त सरकारी सदस्यच हजर होते. तज्ज्ञांना ह्या बैठकीला उपस्थित राहता आलं नाही. त्यांच्या गैरहजेरीत परवानगी देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी ४०० हून अधिक झाडं उखडण्यात आलीत. एकंदर 'सेंट्रल व्हिस्टा' प्रकल्पाच्या पर्यावरणचा कोणताही अहवाल आलेला नाही. फक्त 'संसद भवन'साठी अहवाल बनवण्यात आला. त्यावर तज्ज्ञांचे आक्षेप दुर्लक्षिण्यात आले.१०० वर्षांपूर्वी हर्बर्ट बेकर या ब्रिटिश आर्किटेक्टनं आताच्या संसद भवनासाठी त्रिकोणी रचना आखली होती. ती नाकारून मध्यप्रदेशातल्या 'चौसष्ठ योगिनी' मंदिरासारखी गोलाकार करण्यात आली. आता पुन्हा बेकरच्या रचनेशी साधर्म्य असणारी इमारत उभारून भारतीय स्वाभिमान कसा जपला जाणार? या परिसरात दिल्लीकर आणि पर्यटकांना फिरण्यासाठी भरपूर जागा उपलब्ध आहे. पण ही सर्वसामान्यांच्या हक्काची जागा नव्या 'संसद भवन'साठी हिरावून घेतली गेलीय.
प्रत्येक शहराची एक स्वतंत्र ओळख असते. 'राजपथ' ही देखील दिल्लीसोबत देशाचीही ओळख आहे. त्याला धक्का देण्याची गरज नव्हती. मोदी सरकारला नेमकी कसली घाई होती, ते कळत नाही. त्यांच्याकडं २०२४ पर्यंत चालणारं भक्कम पाठींब्याचं सरकार आहे. इतक्या अडचणीच्या काळात 'नवीन संसद भवन' उभारणं ही केवळ पैशाची नासाडी आणि राजपथाचं विद्रुपीकरण आहे. सध्याची इमारत अत्यंत भक्कम आहे, तरीही तिला धोकादायक ठरवून केवळ स्वतःच्या पाऊलखुणा उमटवण्यासाठी मोदींनी हा निर्णय घेतलाय. यावर्षीची प्रजासत्ताक दिनाची 'परेड' दरवर्षीच्या दिमाखात होणार नाहीच, पण 'सेंट्रल व्हिस्टा'मुळं पुढच्या परेड तरी दिमाखात होतील की नाही, याची शंका वाटते. देशाच्या सत्ताकेंद्राचा 'ब्रिटिश चेहरा' नष्ट करून त्याजागी अस्सल भारतीय म्हणून हिंदू प्रतीकांची उभारणी करायची, हा सांस्कृतिक अजेंडा घेऊन नव्या संसद भवनाची रचना केली गेलीय. ते करून नरेंद्र मोदी यांना इतिहासात आपलं नाव नोंदवायचंय. ही मध्ययुगीन मानसिकता राबवताना लोकशाहीची मूल्यं वारंवार नेस्तनाबूत केली जाताहेत. जवळपास १०० वर्षांपूर्वी सुरू झालेली आताच्या संसद भवनाची उभारणी ही स्वातंत्र्याच्या दिशेनं भारताच्या वाटचालीची खरी सुरुवात होती. हे इतिहास पाहिल्यास सहज कळतं. मात्र आता नव्या इमारतीची उभारणी ही नेमक्या कोणत्या वाटचालीचा भाग आहे, हे समजून घेण्यास वर्तमान डोळे उघडे ठेवून पाहावं लागणार आहे. लोकशाहीला 'म्युझियम'मध्ये ठेवून आणि 'म्युझियम'मधून राजेशाहीची मुद्रा प्रतीत करणारा 'राजदंड-सेंगोल' नव्या संसद भवनात ठेवला जाणार आहे. त्यामुळं नरेंद्र मोदी कोणते प्रजासत्ताक आणू पाहत आहेत, याचा विचार केला नाही तर यंदाची २६ जानेवारी वाया जाईल हे नक्की!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
चौकट.
सेंगोल अर्थात राजदंडाचा पहिला ज्ञात वापर मौर्य साम्राज्यानं केला होता. मौर्य सम्राटांनी त्यांच्या विशाल साम्राज्यावरच्या अधिकाराचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी राजदंडाचा वापर केला. त्यानंतर सेंगोल-राजदंडचा वापर गुप्त साम्राज्य, चोल साम्राज्य, चेर साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य आणि विजयनगर साम्राज्यानं देखील केला होता. सेंगोल-राजदंड मुघल साम्राज्यानं देखील वापरला होता. मुघल सम्राटांनी त्यांच्या विशाल साम्राज्यावरील त्यांच्या अधिकाराचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सेंगोल-राजदंडचा वापर केला. ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीनं भारतावरच्या अधिकाराचं प्रतीक म्हणून देखील सेंगोल-राजदंड वापरला होता. परंपरेनुसार, सेंगोलला राजदंड म्हणतात. जे राजपुरोहित राजाला देत असत. वैदिक परंपरेत अधिकाराचे दोन प्रकार आहेत. राजेशाहीसाठी राजदंड आणि धार्मिक अधिकारासाठी धर्मदंड. राजदंड राजाकडं होता आणि धर्मदंड राजपुरोहिताकडं असे. सेंगोल हा सर्वकालीन अत्यंत आदरणीय राहिलाय आणि त्याला सांस्कृतिक महत्त्व देखील आहे. हे वारसा आणि परंपरेचं प्रतीक म्हणून आदरणीय आहे, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्सव आणि महत्त्वपूर्ण उत्सवांचा अविभाज्य भाग म्हणून सेंगोल वापरला जात असे. भारतीय प्रथा, परंपरा पाहता, राज्यसत्तेचे हस्तांतरण होताना 'राजदंड'ही नव्या सत्ताधाऱ्यांकडं जातो. राजदंडाचे रूप म्हणजे सेंगोल. हे सेंगोल तामिळनाडूतून मागवून घेतलं होतं. ब्रिटिशांकडून सत्तेचं हस्तांतरण होताना लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी पंडित नेहरूंना हा राजदंड प्रतीक म्हणून देण्यात आला होता. तो राजदंड नेहरूंनी मग भारतात राजेशाही नाही तर लोकशाही आहे म्हणून राजेशाहीचं प्रतीक असलेला तो राजदंड म्युझियममध्ये ठेवला होता. नव्या संसद भवनात ठेवण्याचं ठरवण्यात आलं आहे. यामागे युगानुयुगे जोडलेली परंपरा आहे. सेंगोलनं आपल्या इतिहासात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. हे सेंगोल राजसत्तेच्या हस्तांतरणाचे प्रतीक बनलं. याबाबतची माहिती मोदींना मिळताच त्याची चौकशी करण्यात आली. मग ते नव्या संसद भवनात ठेवायचं ठरलं.
-----–--------
सेंट्रल विस्टा म्हणून साकारल्या गेलेल्या नव्या संसद भवनाच्या भूमीपूजनानंतर महिन्याभरानं सुप्रीम कोर्टात त्याविरोधात जो दावा दाखल करण्यात आला होता त्याचा अंतिम निकाल आला. पण तो निकाल म्हणजे 'आम्ही मारल्यासारखं करतो, तुम्ही रडल्यासारखं करा'...!, असं सुप्रीम कोर्टाच्या ताशेऱ्यांविषयी वाटावं, असा तो निकाल होता. मोदींच्या या 'ड्रीम प्रोजेक्ट' ला रोखण्याची हिंमत सुप्रीम कोर्टानंही दाखवली नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या तीन न्यायाधीशांच्या बेंचनं दिलेल्या २ विरुद्ध १ अशा बहुमताच्या निकालात या 'सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट'ला हिरवा कंदील दाखवला होता. न्या.अजय खानविलकर आणि न्या.दिनेश माहेश्वरी यांनी हा प्रकल्प लोकांच्या हिताच्या विरोधी नसल्याचा निर्वाळा दिला. तसंच सरकारनं कोणता निधी कोणत्या प्रकल्पासाठी खर्च करावा, याचे निर्देश कोर्ट देऊ शकत नाही, या तर्कानं प्रकल्पाचं समर्थन केलं होतं. पण तिसरे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी वेगळं निकालपत्र देताना प्रकल्पाच्या मंजुरीची प्रक्रिया लोकाभिमुख करण्याची गरज असल्याचं म्हटलं होतं. 'आपल्या लोकशाहीच्या महान वास्तू प्रतीकांशी जोडलं जाण्याची आणि प्रेरणा घेण्याची जागाच हा प्रकल्प हिरावून घेत आहे...!' असा वेगळा मुद्दा त्यांनी आपल्या निकालपत्रात मांडला. या निकालामुळं मोदींच्या 'ड्रीम प्रोजेक्ट' मध्ये कोणताही अडथळा आला नाही. सर्वकाही यथासांग पार पडलं.
Saturday, 20 May 2023
सिद्धरामय्यांचा राज्याभिषेक....!
"काल सिद्धरामय्यांचा मुख्यमंत्री म्हणून दुसऱ्यांदा राज्याभिषेक झालाय. ज्या मल्लिकार्जुन खर्गेना बाजूला सारत सिद्धरामय्या पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनले, त्याच पक्षाध्यक्ष खर्गेच्या मदतीनं डी.के.शिवकुमार यांच्या ते वरचढ ठरलेत. आधी लोकदल, मग जनता पक्ष, जनता दल, जनता दल-सेक्युलर त्यानंतर काँग्रेस असा त्यांचा राजकीय पक्ष प्रवास घडलाय. दहा वर्षांपूर्वी ज्या अवस्थेत होते त्याच स्थितीत आज ते आलेत. तेव्हा समोर आव्हानं कमी होती आज ती वाढलीत. मजबूत विरोधीपक्ष सर्व आयुधं घेऊन उभा आहे. प्रशासन भ्रष्टाचारानं पोखरलेलंय. पक्षानं लोकांना भरमसाठ आश्वासनं दिलीत. त्याच्या पुर्ततेची गॅरंटीही दिलीय. केंद्राची वक्रदृष्टि असताना सत्ता सांभाळणं ही तारेवरची कसरत आहे. जनतेनं आणि पक्षानं त्यांच्यावर विश्वास दाखवलाय. त्यात ते खरे उतरतात की नाही हे पाहावं लागेल!"
--------------------------------------------
*काँ*ग्रेसच्या विरोधात आपला राजकीय प्रवास सुरु करणारे ७५ वर्षीय सिद्धरामय्या कर्नाटकातले काँग्रेसचे मुख्यमंत्री म्हणून दुसऱ्यांदा लोकांसमोर येताहेत. काँग्रेसनं जमिनीवरचे नेते म्हणून त्यांच्यावर राज्याची जबाबदारी सोपवलीय. सिद्धरामय्या यांचा राजकीय प्रवास अधिक रोमांचक आहे. १९८३ दरम्यान विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन काँग्रेस मुख्यमंत्री गुंडूराव यांनी जनतेचा विश्वास गमावला होता. 'जनता पक्षाची उमेदवारी म्हणजे विजयाची खात्री' असं त्यावेळी वातावरण होतं. त्यामुळं जनता पक्षाकडं उमेदवारीसाठी इच्छुकांची झुंबड उडालेली होती. त्यात सिद्धरामय्याही होते. त्यांनी वरिष्ठांकडं प्रयत्नही चालवला होता. पक्षात त्यांची बाजूनं ज्येष्ठ नेते अब्दुल नजीर होते. अध्यक्ष असलेल्या एच.डी.देवेगौडा यांनी मात्र सिद्धरामय्यांना विरोध केला. ते डाव्या विचारसरणीचे आणि मागासवर्गीय असल्यानं देवेगौडा त्यांना महत्व देऊ इच्छित नव्हते. कारण सिद्धरामय्यांनी कधीच देवेगौडांच्या दरबारात हजेरी लावलेली नव्हती. सिद्धरामय्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली. नाराज सिद्धरामय्या आपले राजकीय गुरू अब्दुल नझीर यांच्याकडं आले. त्यांच्या सांगण्यावरून सिद्धरामय्यांनी मग म्हैसूरच्या चामुंडेश्वरी इथून अपक्ष म्हणून उमेदवारी दाखल केली. सिद्धरामय्यांनी 'शेतकऱ्यांचे वकील' म्हणून तेव्हा नावलौकिक मिळवलेला होता. त्यांनी काँग्रेसचे जयदेव राजेंचा ३ हजार मतांनी पराभव केला. १९८३ ला त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली. ९५ आमदारांचा जनता पक्ष हा सर्वात मोठा पक्ष बनला. त्यांना बहुमतासाठी १८ आमदारांची गरज होती. सीपीआय आणि सीपीएमच्या तीन तीन आमदारांनी जनता पक्षाला पाठिंबा दिला. सिद्धरामय्यासह २२ अपक्ष निवडून आले होते. त्यातल्या अनेकांनी जनता पक्षाला पाठींबा दिल्यानं रामकृष्ण हेगडे हे मुख्यमंत्री बनले. हेगडेंनी सिद्धरामय्यांना कन्नड भाषा समितीचे अध्यक्ष बनवलं. सत्तेच्या राजकारणातलं हे त्यांचं पहिलं पाऊल ठरलं.
सिद्धरामय्यांच्या राजकीय वाटचाल समजून घेण्यापूर्वी देवेगौडा यांनी त्यांच्याबद्धल काय म्हटलं होतं ते पाहू या. देवेगौडा प्रचंड चिडलेले होते. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, श्रवणबेळगोळा इथं झालेल्या महाअभिषेक दरम्यान आपल्याला त्यांनी बोलू दिलं नाही. सिद्धरामय्यांची विचारसरणी संकुचित आहे. त्यांना राजकारणात पुढं आणून आपण खूप मोठी चूक केलीय! अशी टीका केली. इंग्रजी वृत्तपत्रांनी याला मोठी प्रसिद्धी दिली. नंतर बंगळुरुत प्रेसक्लबमध्ये बोलताना देवेगौडांच्या त्या वक्तव्याचा जोरदार प्रतिवाद केला. सिद्धरामय्या म्हणाले, एस.आर.बोम्मई, रामकृष्ण हेगडे, एम.पी.प्रकाश यांच्या सामूहिक नेतृत्वाखाली जनतापक्षानं निवडणूका जिंकल्यात. केवळ देवेगौडा यांच्यामुळं हे यश मिळालेलं नाही. आमच्या सर्वांच्या मेहनतीनंच सत्ता आली, त्यानंतरच ते मुख्यमंत्री बनले नंतर प्रधानमंत्री देखील झाले. मला राजकारणात पुढं आणण्यात देवेगौडा यांचा कोणताही हातभार लागलेला नाही. रामकृष्ण हेगडे यांनी माझ्यातल्या कार्यकर्त्याला जाणलं आणि सत्तेत संधी दिली. १९८३ मध्ये सिद्धरामय्यांनी अपक्ष निवडणूक लढविली, १९८५ च्या निवडणूक दरम्यान ते जनता पक्षात आले. या निवडणुकीत रामकृष्ण हेगडेंच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षानं १३५ जागा जिंकल्या. हेगडेंनी दुसऱ्यांदा निवडून आलेल्या सिद्धरामय्यांना आपल्या मंत्रिमंडळात कृषिमंत्री बनवलं. त्यानंतरच्या एस.आर. बोम्मई सरकार मध्येही ते मंत्री राहिले. इथं सिद्धरामय्या यांचं म्हणणं खरं ठरतं. पण ही झाली नाण्याची एक बाजू. १९९४ मध्ये देवेगौडा जनता दलाची धुरा सांभाळत होते. त्यावेळी जनता दलात दोन गट पडले. एक गट देवेगौडा यांचा तर दुसरा रामकृष्ण हेगडेंचा! तोवर सिद्धरामय्या देवेगौडांच्या गटात सामील झाले होते. १९९४ च्या निवडणुकीत जनता दलाला ११५ जागा मिळाल्या. स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानं मुख्यमंत्रीसाठी रस्सीखेच सुरू झाली. शेवटी हरकिसनसिंग सुरजित आणि बिजू पटनाईक यांच्या मध्यस्थीनं देवेगौडा मुख्यमंत्री बनले. इथूनच हेगडेंच्या राजकारणाच्या अस्ताला प्रारंभ झाला. देवेगौडांच्या मंत्रिमंडळात सिद्धरामय्या अर्थमंत्री बनले. ते तेव्हा देवेगौडांच्या अत्यंत जवळचे समजले जाऊ लागले.
१९९६ दरम्यान एक नाटकीय घटना घडली आणि देवेगौडा यांचं नशीब फळफळलं. ज्योती बसुंचे पाय खेचल्यानंतर देवेगौडा प्रधानमंत्री बनले. देवेगौडा दिल्लीत गेल्यानं कर्नाटकात मुख्यमंत्री कोण होणार याचा संघर्ष सुरू झाला. देवेगौडांना वाटत होतं की, त्यांच्या विश्वासातल्या नेत्याकडं मुख्यमंत्रीपद जायला हवं. कारण त्यांना मिळालेलं प्रधानमंत्रीपद हे फार दिवस टिकणार नाही ते अळवावरचं पाणी आहे, म्हणून त्यांना परतल्यानंतर कर्नाटकातले दरवाजे उघडे हवे होते. इकडं हेगडेंचं म्हणणं होतं की, प्रधानमंत्रीपदासाठी मुख्यमंत्रीपदाचं बलिदान देवेगौडांना करायला हवं. मे १९९६ च्या अखेरीस जनता दल आणि संयुक्त मोर्चा यांच्यात तणाव झाला. १ जूनला वाजपेयीना बहुमत सिद्ध करायचं होतं. देवेगौडा संयुक्त मोर्चाचे नेते होते. वाजपेयी पायउतार कधी होतात याची प्रतिक्षा देवेगौडा करत होते. कर्नाटकात त्यांचा उत्तराधिकारी नेमण्यावरून संघर्ष सुरू झाला. जनता दलात फूट पडणं परवडण्यासारखं नव्हतं. त्यावेळी विधानसभेत ३४ लिंगायत आमदार जनता दलात होते. त्यांच्या मते वक्कलिंग समाजाचे देवेगौडा लिंगायत समाज आणि त्यांच्या आमदारांशी दुजाभाव करतात. जे.एच पटेल यांना मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी हेगडे गट हेच म्हणत होता. इकडं देवेगौडा सिद्धरामय्या यांच्या नावाचा आग्रह धरत होते. सिद्धरामय्या हे कुरुबा म्हणजे आपल्या धनगर समाजाचे होते. सामाजिक न्यायासाठी देवेगौडा सिद्धरामय्या यांचं नाव पुढं रेटत होते. जे.एच.पटेल, सिद्धरामय्या यांच्याशिवाय पी.जी.आर. सिंधिया, सी. बैरागौडा, आर.व्ही.देशपांडे हेही शर्यतीत होते. ११५ पैकी ८० आमदार सिद्धरामय्यांच्या पाठीशी होते. २९ मे १९९६ ला नेता निवड शांततेत व्हावं यासाठी दिल्लीतून शरद यादव यांना पाचारण केलं. विधिमंडळ सदस्यांची बैठक बोलावली. देवेगौडा, सिद्धरामय्या निश्चित होतें. त्यांनी व्यवस्थित मोर्चेबांधणी केली होती. मात्र बैठकीत मोठा संघर्ष झाला; देवेगौडा मतदानासाठी आग्रही होते. हेगडेंचा गट मात्र तयार नव्हता. हा वाद सोडविण्यासाठी पाच सदस्यांची समिती नेमण्याचं ठरलं. देवेगौडा, हेगडे, बोम्मई, प्रदेशाध्यक्ष इब्राहिम आणि शरद यादव यांचा त्यात समावेश होता. हेगडेंनी पक्षात फूट पाडण्याची धमकी दिली. हेगडे ३४ लिंगायत आमदारांना घेऊन बाहेर पडले असते तर देवेगौडा प्रधानमंत्री पदापासूनही दुरावले असते शिवाय मुख्यमंत्री पदावरही पाणी सोडावं लागलं असतं. सिद्धरामय्यासाठी सारं काही पणाला लावायला देवेगौडा तयार नव्हते. अखेर त्यांना जे.एच. पटेल यांच्या नावाला संमती द्यावी लागली. इथं सिद्धरामय्या यांचा पत्ता कापला गेला. ८० आमदारांचा आपल्याला पाठिंबा आहे, त्यामुळं मुख्यमंत्रीपद आपल्यालाच मिळेल अशा खुशीत सिद्धरामय्या बैठकीला गेले. तिथं देवेगौडांचा सूर बदललेला होता. हेगडेंनी सिद्धरामय्यांची समजूत काढली. त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद दिलं गेलं. सिद्धरामय्या शांत राहिले.
१९९९ ला जनता दलात फूट पडली. जे.एच.पटेल, शरद यादव, नितीशकुमार जनता दल युनायटेड-जेडीयुत दाखल होऊन त्यांनी भाजपशी युती केली. भाजपच्या विरोधात उभं ठाकलेल्या देवेगौडांनी आपल्या पक्षाचं नाव ठेवलं जनता दल सेक्युलर-जेडीएस. अशा नाजूक अवस्थेत सिद्धरामय्या देवेगौडांच्या पाठीशी उभे राहिले. २००४ च्या निवडणुकीत त्रिशंकू विधानसभा निर्माण झाली भाजप ७९ आणि काँग्रेसनं ६५ जागा मिळवल्या आणि ५८ जागा मिळवलेल्या जेडीएसच्या हाती सत्तेच्या किल्ल्या आल्या. जेडीएस आणि काँग्रेस यांची युती झाली, महाराष्ट्रातल्या फार्म्युल्याप्रमाणे काँग्रेसला मुख्यमंत्रीपद आणि जेडीएसला उपमुख्यमंत्रीपद द्यायचं निश्चित झालं. काँग्रेसचे धरमसिंग मुख्यमंत्री तर सिद्धरामय्या उपमुख्यमंत्री बनले. देवेगौडांच्या परिवाराचा सत्तेत सहभाग असावा यासाठी देवेगौडांचे पुत्र जे.डी.रेवण्णा यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला. आमदार असलेले दुसरे पुत्र कुमारस्वामी यांच्याकडं पक्षाची सूत्रं सोपवली. वर्षभरात त्यांनी पक्षावर पकड बसवली. मात्र त्यांचं लक्ष उपमुख्यमंत्रीपदावर होतं. त्यांनी सिद्धरामय्या यांना लक्ष्य केलं. त्यांच्याविरोधात तक्रारी केल्या. कुमारस्वामी पक्ष कार्यालयात बसून परस्पर निर्णय घेत आणि सिद्धरामय्यांच्याकडं त्याच्या अंमलबजावणीचे आदेश देत. सिद्धरामय्या यांनी त्याकडं दुर्लक्ष केलं. दोघांमधला वाद वाढत गेला. थोरले देवेगौडा यात लक्ष घालतील, मुलाला समजावतील असं सिद्धरामय्यांना वाटत होतं. मात्र त्यांनी कुमारस्वामीच्या कारवायांना मुकसंमती दर्शवली. अखेर सिद्धरामय्यांनी बंड पुकारलं. २५ जुलैला हुबळीत अहिंदा रॅली काढली. मागासवर्गीय, दलित यांच्या एकजुटीला कानडीत 'अहिंदा' म्हटलं जातं. या रॅलीतल्या पिवळ्या झेंड्यावर लिहिलं होतं. 'अंडू देवराज अर्स, इंडू सिद्धरामय्या!' याचं मराठी अनुवाद होतं, 'तेव्हा देवराज अर्स आणि आता सिद्धरामय्या!' २००५ ला सिद्धरामय्यांना विधिमंडळ नेते पदावरून हटवलं गेलं. त्यांच्या जागी एम.पी.प्रकाश आले. पक्षविरोधी कारवाया करतात म्हणून सिद्धरामय्यांना पक्षातून काढून टाकलं. समर्थकांचं 'अहिंदा आंदोलन' म्हैसूरमध्ये हिंसक बनलं २० हून अधिक बसेसना आगी लावल्या गेल्या. अनेक ठिकाणी पोलिसांनी गोळीबार केला. इकडं सिद्धरामय्या देवेगौडांवर टीकेच्या फैरी झाडत होते. केवळ मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीपासून आपल्याला दूर ठेवण्यासाठीच देवेगौडा काँग्रेससोबत गेलेत. कुमारस्वामीना पुढं आणण्यासाठी आपल्याला दूर करताहेत. असा आरोप केला.
२००५ मध्ये जेडीएस विरोधात दुसरं बंड सिद्धरामय्यांनी केलं. त्यांनी सी.के.इब्राहिम, बी.के पाटील, सी.नरसिंहप्पा यांना आपल्याकडं वळवलं. नवा पक्ष काढला, 'अखिल भारतीय प्रगतिशील जनता दल...!' कर्नाटकाला हे नांव तसं परिचित होतं, कारण २००२ मध्ये रामकृष्ण हेगडें आणि एस.आर.बोम्मई यांनी याच नावानं पक्ष काढला होता. नंतर त्यांनी जेडीएसमध्ये तो विलीन केला. इकडं कुमारस्वामीचा प्रशासनात हस्तक्षेप वाढला, त्यांच्या कारवायांनी मुख्यमंत्री धरमसिंगही त्रासले. २००५ मध्ये पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत त्यांनी संधी साधली आणि सिद्धरामय्यांच्या पक्षाला काँग्रेसनं पाठिंबा दिला. त्यानंतर दोन महिन्यांतच कुमारस्वामीनं काँग्रेसला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला आणि भाजपशी युती करून स्वतः मुख्यमंत्री बनले. जेडीएस-भाजप युती ही सिद्धरामय्यांसाठी संधी होती. ते समजून चुकले होते की, आपल्या पक्षाला समर्थन मिळणार. पक्ष विसर्जित केला आणि २१ जुलै २००६ ला दिल्लीला प्रयाण केलं. इथं कर्नाटकात वावड्या उठू लागल्या. २२ जुलैला सिद्धरामय्या काँग्रेस मुख्यालयात पोहोचले, त्यांनी काँग्रेस सदस्यता स्वीकारली. त्यासाठी खुद्द सोनिया गांधी, मनमोहनसिंग हजर होते. काँग्रेसप्रवेशानंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, 'आपण कोणत्याही पदासाठी काँग्रेसप्रवेश केलेला नाही. मला कर्नाटकात चाललेल्या जेडीएस आणि भाजपच्या अनैतिक कारभाराला संपवायचं आहे. पण मला कोणतीच राजकीय महत्वाकांक्षा नाही असं नाही! राजकारणात येणारा प्रत्येकजण काही ना काही बनण्यासाठी येतो. आम्ही संन्यासी नाही...!' हे सांगत असताना त्यांच्यामागे उभे होते मल्लिकार्जुन खर्गे, एच.के.पटेल, धरमसिंग व इतर नेते. सिद्धरामय्यांनी काँग्रेसविरोधात आपलं राजकीय जीवन सुरू केलं होतं. २० वर्षाहून अधिक काळ त्यांनी काँग्रेसला विरोध केला. २००८ मध्ये कर्नाटकात धरमसिंग हे जरी काँग्रेसचे प्रांताध्यक्ष असले तरी पक्षाची धुरा सिद्धरामय्यांच्याकडं होती. दोन्ही युत्या तोडलेली जेडीएस संकटात होती. सिद्धरामय्यांनी जेडीएसच्या बालेकिल्ल्यात जाऊन जेडीएसला आव्हान दिलं. धरमसिंग हैद्राबाद कर्नाटकातले मोठे नेते होते. ते तिथं काँग्रेसला मजबूत करत होते. २००८ मध्ये तिरंगी लढतील भाजपला ११० जागा मिळाल्या, तर काँग्रेसनंही ८० जागा जिंकल्या. मात्र २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला अपयश आलं. २८ पैकी केवळ ६ जागा मिळाल्या. सिद्धरामय्या या निकालांनी खुश होते. या सहापैकी दोघे त्यांना राज्यात आव्हान देत होते. एक होते धरमसिंग ते बिदरमधून लोकसभेवर निवडून गेले. दुसरे मल्लिकार्जुन खर्गे जे गुलबर्गातून निवडून आले. एस.एम.कृष्णा २००८ मध्ये राज्यसभेत गेले होते. आता सिद्धरामय्यांच्या समोर एकमेव आव्हान होतं ते डी.के.शिवकुमार यांचं! पक्षानं त्यांना कार्यकारी अध्यक्ष बनवलं.
२०१३ ची निवडणुक ही सिद्धरामय्यासाठी एक सुवर्णसंधी होती. भाजपनं २००८ ते २०१३ तीन मुख्यमंत्री दिले. दरम्यान यडीयुरप्पानी भाजपपासून अलग होत नवा पक्ष काढला. त्या निवडणुकीत १२२ जागा मिळवून काँग्रेसनं स्पष्ट बहुमत मिळवलं. पक्षानं निवडणुकीपूर्वीच सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केलं होतं. तरीही २०१३ मध्ये मल्लिकार्जुन खर्गे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री होणार होते. सात वर्षांपूर्वी देवेगौडांच्या पक्षातून काढून टाकण्यात आलेल्या सिद्धरामय्या यांनी खर्गे यांच्यावर मात करत मुख्यमंत्री बनले. तेव्हाही अशीच स्थिती होती जशी आज आहे. तेव्हाही दोघे शर्यतीत होते. एक मल्लिकार्जुन खर्गे जे केंद्रात मंत्री होते आणि दुसरे होते सिद्धरामय्या, केंद्रीय मंत्री विरप्पा मोईली, जी.परमेश्वर यांचीही नावं चर्चेत होती. एकमत न झाल्यानं पक्षानं ए.के.अँटनी, मधूसुदन मिस्त्री, व्हीलिरीओ आणि जितेंद्रसिंग यांना पर्यवेक्षक म्हणून पाठवलं. आमदारांच्या मतांमुळं सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री बनले. जे खर्गे पक्षात नव्यानं आलेल्या सिद्धरामय्यांकडून पराभूत झाले होते. ते आज अशा भूमिकेत आहेत की, ते सिद्धरामय्यांचं राजकीय आयुष्य संपवू शकत होते. पण त्यांनी सिद्धरामय्यांच्या पारड्यात आपलं वजन टाकलं. पूर्वी १३ मे २०१३ रोजी त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची पहिल्यांदा शपथ घेतली. पाचवर्षाचा कार्यकाळ त्यांनी पूर्ण केला. तब्बल ४० वर्षांनंतर असं घडलं होतं. देवराज अर्स यांच्यानंतर ते दुसरे मुख्यमंत्री बनले ज्यांनी ५ वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केला. पाच वर्षानंतर २०१८ मध्ये काँग्रेस-जेडीएसच्या युतीत पुन्हा सत्तेत आली. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी बनले. वर्षभरानंतर भाजपनं सत्ता हिसकावून घेतली आणि सिद्धरामय्या विरोधीपक्षनेते बनले. सिद्धरामय्या हे एक मास लीडर आहेत केवळ आपल्याच नाही तर सर्व जातीतल्या मतदारांशी त्यांचे चांगले संबंध आहेत. असं असूनही त्यांनी मागच्यावेळी दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढविली होती. त्यांच्या पारंपरिक चामुंडेश्वरीमधून त्यांचा पराभव झाला होता. पण बादामधून ते विजयी झाले होते. आता ते वरुणातून निवडणुक लढवली आणि यश संपादन केलंय. काल दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनले. त्यांना शुभेच्छा...!!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
--------------------------------------------
*काँ*ग्रेसच्या विरोधात आपला राजकीय प्रवास सुरु करणारे ७५ वर्षीय सिद्धरामय्या कर्नाटकातले काँग्रेसचे मुख्यमंत्री म्हणून दुसऱ्यांदा लोकांसमोर येताहेत. काँग्रेसनं जमिनीवरचे नेते म्हणून त्यांच्यावर राज्याची जबाबदारी सोपवलीय. सिद्धरामय्या यांचा राजकीय प्रवास अधिक रोमांचक आहे. १९८३ दरम्यान विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन काँग्रेस मुख्यमंत्री गुंडूराव यांनी जनतेचा विश्वास गमावला होता. 'जनता पक्षाची उमेदवारी म्हणजे विजयाची खात्री' असं त्यावेळी वातावरण होतं. त्यामुळं जनता पक्षाकडं उमेदवारीसाठी इच्छुकांची झुंबड उडालेली होती. त्यात सिद्धरामय्याही होते. त्यांनी वरिष्ठांकडं प्रयत्नही चालवला होता. पक्षात त्यांची बाजूनं ज्येष्ठ नेते अब्दुल नजीर होते. अध्यक्ष असलेल्या एच.डी.देवेगौडा यांनी मात्र सिद्धरामय्यांना विरोध केला. ते डाव्या विचारसरणीचे आणि मागासवर्गीय असल्यानं देवेगौडा त्यांना महत्व देऊ इच्छित नव्हते. कारण सिद्धरामय्यांनी कधीच देवेगौडांच्या दरबारात हजेरी लावलेली नव्हती. सिद्धरामय्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली. नाराज सिद्धरामय्या आपले राजकीय गुरू अब्दुल नझीर यांच्याकडं आले. त्यांच्या सांगण्यावरून सिद्धरामय्यांनी मग म्हैसूरच्या चामुंडेश्वरी इथून अपक्ष म्हणून उमेदवारी दाखल केली. सिद्धरामय्यांनी 'शेतकऱ्यांचे वकील' म्हणून तेव्हा नावलौकिक मिळवलेला होता. त्यांनी काँग्रेसचे जयदेव राजेंचा ३ हजार मतांनी पराभव केला. १९८३ ला त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली. ९५ आमदारांचा जनता पक्ष हा सर्वात मोठा पक्ष बनला. त्यांना बहुमतासाठी १८ आमदारांची गरज होती. सीपीआय आणि सीपीएमच्या तीन तीन आमदारांनी जनता पक्षाला पाठिंबा दिला. सिद्धरामय्यासह २२ अपक्ष निवडून आले होते. त्यातल्या अनेकांनी जनता पक्षाला पाठींबा दिल्यानं रामकृष्ण हेगडे हे मुख्यमंत्री बनले. हेगडेंनी सिद्धरामय्यांना कन्नड भाषा समितीचे अध्यक्ष बनवलं. सत्तेच्या राजकारणातलं हे त्यांचं पहिलं पाऊल ठरलं.
सिद्धरामय्यांच्या राजकीय वाटचाल समजून घेण्यापूर्वी देवेगौडा यांनी त्यांच्याबद्धल काय म्हटलं होतं ते पाहू या. देवेगौडा प्रचंड चिडलेले होते. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, श्रवणबेळगोळा इथं झालेल्या महाअभिषेक दरम्यान आपल्याला त्यांनी बोलू दिलं नाही. सिद्धरामय्यांची विचारसरणी संकुचित आहे. त्यांना राजकारणात पुढं आणून आपण खूप मोठी चूक केलीय! अशी टीका केली. इंग्रजी वृत्तपत्रांनी याला मोठी प्रसिद्धी दिली. नंतर बंगळुरुत प्रेसक्लबमध्ये बोलताना देवेगौडांच्या त्या वक्तव्याचा जोरदार प्रतिवाद केला. सिद्धरामय्या म्हणाले, एस.आर.बोम्मई, रामकृष्ण हेगडे, एम.पी.प्रकाश यांच्या सामूहिक नेतृत्वाखाली जनतापक्षानं निवडणूका जिंकल्यात. केवळ देवेगौडा यांच्यामुळं हे यश मिळालेलं नाही. आमच्या सर्वांच्या मेहनतीनंच सत्ता आली, त्यानंतरच ते मुख्यमंत्री बनले नंतर प्रधानमंत्री देखील झाले. मला राजकारणात पुढं आणण्यात देवेगौडा यांचा कोणताही हातभार लागलेला नाही. रामकृष्ण हेगडे यांनी माझ्यातल्या कार्यकर्त्याला जाणलं आणि सत्तेत संधी दिली. १९८३ मध्ये सिद्धरामय्यांनी अपक्ष निवडणूक लढविली, १९८५ च्या निवडणूक दरम्यान ते जनता पक्षात आले. या निवडणुकीत रामकृष्ण हेगडेंच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षानं १३५ जागा जिंकल्या. हेगडेंनी दुसऱ्यांदा निवडून आलेल्या सिद्धरामय्यांना आपल्या मंत्रिमंडळात कृषिमंत्री बनवलं. त्यानंतरच्या एस.आर. बोम्मई सरकार मध्येही ते मंत्री राहिले. इथं सिद्धरामय्या यांचं म्हणणं खरं ठरतं. पण ही झाली नाण्याची एक बाजू. १९९४ मध्ये देवेगौडा जनता दलाची धुरा सांभाळत होते. त्यावेळी जनता दलात दोन गट पडले. एक गट देवेगौडा यांचा तर दुसरा रामकृष्ण हेगडेंचा! तोवर सिद्धरामय्या देवेगौडांच्या गटात सामील झाले होते. १९९४ च्या निवडणुकीत जनता दलाला ११५ जागा मिळाल्या. स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानं मुख्यमंत्रीसाठी रस्सीखेच सुरू झाली. शेवटी हरकिसनसिंग सुरजित आणि बिजू पटनाईक यांच्या मध्यस्थीनं देवेगौडा मुख्यमंत्री बनले. इथूनच हेगडेंच्या राजकारणाच्या अस्ताला प्रारंभ झाला. देवेगौडांच्या मंत्रिमंडळात सिद्धरामय्या अर्थमंत्री बनले. ते तेव्हा देवेगौडांच्या अत्यंत जवळचे समजले जाऊ लागले.
१९९६ दरम्यान एक नाटकीय घटना घडली आणि देवेगौडा यांचं नशीब फळफळलं. ज्योती बसुंचे पाय खेचल्यानंतर देवेगौडा प्रधानमंत्री बनले. देवेगौडा दिल्लीत गेल्यानं कर्नाटकात मुख्यमंत्री कोण होणार याचा संघर्ष सुरू झाला. देवेगौडांना वाटत होतं की, त्यांच्या विश्वासातल्या नेत्याकडं मुख्यमंत्रीपद जायला हवं. कारण त्यांना मिळालेलं प्रधानमंत्रीपद हे फार दिवस टिकणार नाही ते अळवावरचं पाणी आहे, म्हणून त्यांना परतल्यानंतर कर्नाटकातले दरवाजे उघडे हवे होते. इकडं हेगडेंचं म्हणणं होतं की, प्रधानमंत्रीपदासाठी मुख्यमंत्रीपदाचं बलिदान देवेगौडांना करायला हवं. मे १९९६ च्या अखेरीस जनता दल आणि संयुक्त मोर्चा यांच्यात तणाव झाला. १ जूनला वाजपेयीना बहुमत सिद्ध करायचं होतं. देवेगौडा संयुक्त मोर्चाचे नेते होते. वाजपेयी पायउतार कधी होतात याची प्रतिक्षा देवेगौडा करत होते. कर्नाटकात त्यांचा उत्तराधिकारी नेमण्यावरून संघर्ष सुरू झाला. जनता दलात फूट पडणं परवडण्यासारखं नव्हतं. त्यावेळी विधानसभेत ३४ लिंगायत आमदार जनता दलात होते. त्यांच्या मते वक्कलिंग समाजाचे देवेगौडा लिंगायत समाज आणि त्यांच्या आमदारांशी दुजाभाव करतात. जे.एच पटेल यांना मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी हेगडे गट हेच म्हणत होता. इकडं देवेगौडा सिद्धरामय्या यांच्या नावाचा आग्रह धरत होते. सिद्धरामय्या हे कुरुबा म्हणजे आपल्या धनगर समाजाचे होते. सामाजिक न्यायासाठी देवेगौडा सिद्धरामय्या यांचं नाव पुढं रेटत होते. जे.एच.पटेल, सिद्धरामय्या यांच्याशिवाय पी.जी.आर. सिंधिया, सी. बैरागौडा, आर.व्ही.देशपांडे हेही शर्यतीत होते. ११५ पैकी ८० आमदार सिद्धरामय्यांच्या पाठीशी होते. २९ मे १९९६ ला नेता निवड शांततेत व्हावं यासाठी दिल्लीतून शरद यादव यांना पाचारण केलं. विधिमंडळ सदस्यांची बैठक बोलावली. देवेगौडा, सिद्धरामय्या निश्चित होतें. त्यांनी व्यवस्थित मोर्चेबांधणी केली होती. मात्र बैठकीत मोठा संघर्ष झाला; देवेगौडा मतदानासाठी आग्रही होते. हेगडेंचा गट मात्र तयार नव्हता. हा वाद सोडविण्यासाठी पाच सदस्यांची समिती नेमण्याचं ठरलं. देवेगौडा, हेगडे, बोम्मई, प्रदेशाध्यक्ष इब्राहिम आणि शरद यादव यांचा त्यात समावेश होता. हेगडेंनी पक्षात फूट पाडण्याची धमकी दिली. हेगडे ३४ लिंगायत आमदारांना घेऊन बाहेर पडले असते तर देवेगौडा प्रधानमंत्री पदापासूनही दुरावले असते शिवाय मुख्यमंत्री पदावरही पाणी सोडावं लागलं असतं. सिद्धरामय्यासाठी सारं काही पणाला लावायला देवेगौडा तयार नव्हते. अखेर त्यांना जे.एच. पटेल यांच्या नावाला संमती द्यावी लागली. इथं सिद्धरामय्या यांचा पत्ता कापला गेला. ८० आमदारांचा आपल्याला पाठिंबा आहे, त्यामुळं मुख्यमंत्रीपद आपल्यालाच मिळेल अशा खुशीत सिद्धरामय्या बैठकीला गेले. तिथं देवेगौडांचा सूर बदललेला होता. हेगडेंनी सिद्धरामय्यांची समजूत काढली. त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद दिलं गेलं. सिद्धरामय्या शांत राहिले.
१९९९ ला जनता दलात फूट पडली. जे.एच.पटेल, शरद यादव, नितीशकुमार जनता दल युनायटेड-जेडीयुत दाखल होऊन त्यांनी भाजपशी युती केली. भाजपच्या विरोधात उभं ठाकलेल्या देवेगौडांनी आपल्या पक्षाचं नाव ठेवलं जनता दल सेक्युलर-जेडीएस. अशा नाजूक अवस्थेत सिद्धरामय्या देवेगौडांच्या पाठीशी उभे राहिले. २००४ च्या निवडणुकीत त्रिशंकू विधानसभा निर्माण झाली भाजप ७९ आणि काँग्रेसनं ६५ जागा मिळवल्या आणि ५८ जागा मिळवलेल्या जेडीएसच्या हाती सत्तेच्या किल्ल्या आल्या. जेडीएस आणि काँग्रेस यांची युती झाली, महाराष्ट्रातल्या फार्म्युल्याप्रमाणे काँग्रेसला मुख्यमंत्रीपद आणि जेडीएसला उपमुख्यमंत्रीपद द्यायचं निश्चित झालं. काँग्रेसचे धरमसिंग मुख्यमंत्री तर सिद्धरामय्या उपमुख्यमंत्री बनले. देवेगौडांच्या परिवाराचा सत्तेत सहभाग असावा यासाठी देवेगौडांचे पुत्र जे.डी.रेवण्णा यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला. आमदार असलेले दुसरे पुत्र कुमारस्वामी यांच्याकडं पक्षाची सूत्रं सोपवली. वर्षभरात त्यांनी पक्षावर पकड बसवली. मात्र त्यांचं लक्ष उपमुख्यमंत्रीपदावर होतं. त्यांनी सिद्धरामय्या यांना लक्ष्य केलं. त्यांच्याविरोधात तक्रारी केल्या. कुमारस्वामी पक्ष कार्यालयात बसून परस्पर निर्णय घेत आणि सिद्धरामय्यांच्याकडं त्याच्या अंमलबजावणीचे आदेश देत. सिद्धरामय्या यांनी त्याकडं दुर्लक्ष केलं. दोघांमधला वाद वाढत गेला. थोरले देवेगौडा यात लक्ष घालतील, मुलाला समजावतील असं सिद्धरामय्यांना वाटत होतं. मात्र त्यांनी कुमारस्वामीच्या कारवायांना मुकसंमती दर्शवली. अखेर सिद्धरामय्यांनी बंड पुकारलं. २५ जुलैला हुबळीत अहिंदा रॅली काढली. मागासवर्गीय, दलित यांच्या एकजुटीला कानडीत 'अहिंदा' म्हटलं जातं. या रॅलीतल्या पिवळ्या झेंड्यावर लिहिलं होतं. 'अंडू देवराज अर्स, इंडू सिद्धरामय्या!' याचं मराठी अनुवाद होतं, 'तेव्हा देवराज अर्स आणि आता सिद्धरामय्या!' २००५ ला सिद्धरामय्यांना विधिमंडळ नेते पदावरून हटवलं गेलं. त्यांच्या जागी एम.पी.प्रकाश आले. पक्षविरोधी कारवाया करतात म्हणून सिद्धरामय्यांना पक्षातून काढून टाकलं. समर्थकांचं 'अहिंदा आंदोलन' म्हैसूरमध्ये हिंसक बनलं २० हून अधिक बसेसना आगी लावल्या गेल्या. अनेक ठिकाणी पोलिसांनी गोळीबार केला. इकडं सिद्धरामय्या देवेगौडांवर टीकेच्या फैरी झाडत होते. केवळ मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीपासून आपल्याला दूर ठेवण्यासाठीच देवेगौडा काँग्रेससोबत गेलेत. कुमारस्वामीना पुढं आणण्यासाठी आपल्याला दूर करताहेत. असा आरोप केला.
२००५ मध्ये जेडीएस विरोधात दुसरं बंड सिद्धरामय्यांनी केलं. त्यांनी सी.के.इब्राहिम, बी.के पाटील, सी.नरसिंहप्पा यांना आपल्याकडं वळवलं. नवा पक्ष काढला, 'अखिल भारतीय प्रगतिशील जनता दल...!' कर्नाटकाला हे नांव तसं परिचित होतं, कारण २००२ मध्ये रामकृष्ण हेगडें आणि एस.आर.बोम्मई यांनी याच नावानं पक्ष काढला होता. नंतर त्यांनी जेडीएसमध्ये तो विलीन केला. इकडं कुमारस्वामीचा प्रशासनात हस्तक्षेप वाढला, त्यांच्या कारवायांनी मुख्यमंत्री धरमसिंगही त्रासले. २००५ मध्ये पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत त्यांनी संधी साधली आणि सिद्धरामय्यांच्या पक्षाला काँग्रेसनं पाठिंबा दिला. त्यानंतर दोन महिन्यांतच कुमारस्वामीनं काँग्रेसला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला आणि भाजपशी युती करून स्वतः मुख्यमंत्री बनले. जेडीएस-भाजप युती ही सिद्धरामय्यांसाठी संधी होती. ते समजून चुकले होते की, आपल्या पक्षाला समर्थन मिळणार. पक्ष विसर्जित केला आणि २१ जुलै २००६ ला दिल्लीला प्रयाण केलं. इथं कर्नाटकात वावड्या उठू लागल्या. २२ जुलैला सिद्धरामय्या काँग्रेस मुख्यालयात पोहोचले, त्यांनी काँग्रेस सदस्यता स्वीकारली. त्यासाठी खुद्द सोनिया गांधी, मनमोहनसिंग हजर होते. काँग्रेसप्रवेशानंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, 'आपण कोणत्याही पदासाठी काँग्रेसप्रवेश केलेला नाही. मला कर्नाटकात चाललेल्या जेडीएस आणि भाजपच्या अनैतिक कारभाराला संपवायचं आहे. पण मला कोणतीच राजकीय महत्वाकांक्षा नाही असं नाही! राजकारणात येणारा प्रत्येकजण काही ना काही बनण्यासाठी येतो. आम्ही संन्यासी नाही...!' हे सांगत असताना त्यांच्यामागे उभे होते मल्लिकार्जुन खर्गे, एच.के.पटेल, धरमसिंग व इतर नेते. सिद्धरामय्यांनी काँग्रेसविरोधात आपलं राजकीय जीवन सुरू केलं होतं. २० वर्षाहून अधिक काळ त्यांनी काँग्रेसला विरोध केला. २००८ मध्ये कर्नाटकात धरमसिंग हे जरी काँग्रेसचे प्रांताध्यक्ष असले तरी पक्षाची धुरा सिद्धरामय्यांच्याकडं होती. दोन्ही युत्या तोडलेली जेडीएस संकटात होती. सिद्धरामय्यांनी जेडीएसच्या बालेकिल्ल्यात जाऊन जेडीएसला आव्हान दिलं. धरमसिंग हैद्राबाद कर्नाटकातले मोठे नेते होते. ते तिथं काँग्रेसला मजबूत करत होते. २००८ मध्ये तिरंगी लढतील भाजपला ११० जागा मिळाल्या, तर काँग्रेसनंही ८० जागा जिंकल्या. मात्र २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला अपयश आलं. २८ पैकी केवळ ६ जागा मिळाल्या. सिद्धरामय्या या निकालांनी खुश होते. या सहापैकी दोघे त्यांना राज्यात आव्हान देत होते. एक होते धरमसिंग ते बिदरमधून लोकसभेवर निवडून गेले. दुसरे मल्लिकार्जुन खर्गे जे गुलबर्गातून निवडून आले. एस.एम.कृष्णा २००८ मध्ये राज्यसभेत गेले होते. आता सिद्धरामय्यांच्या समोर एकमेव आव्हान होतं ते डी.के.शिवकुमार यांचं! पक्षानं त्यांना कार्यकारी अध्यक्ष बनवलं.
२०१३ ची निवडणुक ही सिद्धरामय्यासाठी एक सुवर्णसंधी होती. भाजपनं २००८ ते २०१३ तीन मुख्यमंत्री दिले. दरम्यान यडीयुरप्पानी भाजपपासून अलग होत नवा पक्ष काढला. त्या निवडणुकीत १२२ जागा मिळवून काँग्रेसनं स्पष्ट बहुमत मिळवलं. पक्षानं निवडणुकीपूर्वीच सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केलं होतं. तरीही २०१३ मध्ये मल्लिकार्जुन खर्गे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री होणार होते. सात वर्षांपूर्वी देवेगौडांच्या पक्षातून काढून टाकण्यात आलेल्या सिद्धरामय्या यांनी खर्गे यांच्यावर मात करत मुख्यमंत्री बनले. तेव्हाही अशीच स्थिती होती जशी आज आहे. तेव्हाही दोघे शर्यतीत होते. एक मल्लिकार्जुन खर्गे जे केंद्रात मंत्री होते आणि दुसरे होते सिद्धरामय्या, केंद्रीय मंत्री विरप्पा मोईली, जी.परमेश्वर यांचीही नावं चर्चेत होती. एकमत न झाल्यानं पक्षानं ए.के.अँटनी, मधूसुदन मिस्त्री, व्हीलिरीओ आणि जितेंद्रसिंग यांना पर्यवेक्षक म्हणून पाठवलं. आमदारांच्या मतांमुळं सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री बनले. जे खर्गे पक्षात नव्यानं आलेल्या सिद्धरामय्यांकडून पराभूत झाले होते. ते आज अशा भूमिकेत आहेत की, ते सिद्धरामय्यांचं राजकीय आयुष्य संपवू शकत होते. पण त्यांनी सिद्धरामय्यांच्या पारड्यात आपलं वजन टाकलं. पूर्वी १३ मे २०१३ रोजी त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची पहिल्यांदा शपथ घेतली. पाचवर्षाचा कार्यकाळ त्यांनी पूर्ण केला. तब्बल ४० वर्षांनंतर असं घडलं होतं. देवराज अर्स यांच्यानंतर ते दुसरे मुख्यमंत्री बनले ज्यांनी ५ वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केला. पाच वर्षानंतर २०१८ मध्ये काँग्रेस-जेडीएसच्या युतीत पुन्हा सत्तेत आली. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी बनले. वर्षभरानंतर भाजपनं सत्ता हिसकावून घेतली आणि सिद्धरामय्या विरोधीपक्षनेते बनले. सिद्धरामय्या हे एक मास लीडर आहेत केवळ आपल्याच नाही तर सर्व जातीतल्या मतदारांशी त्यांचे चांगले संबंध आहेत. असं असूनही त्यांनी मागच्यावेळी दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढविली होती. त्यांच्या पारंपरिक चामुंडेश्वरीमधून त्यांचा पराभव झाला होता. पण बादामधून ते विजयी झाले होते. आता ते वरुणातून निवडणुक लढवली आणि यश संपादन केलंय. काल दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनले. त्यांना शुभेच्छा...!!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
Thursday, 18 May 2023
दे धडक...बेधडक...बिनधास्त...बेफाम...! अजित पवार!!!
अजित अनंतराव पवार हे महाराष्ट्र राज्यातले एक महत्वाचे राजकारणी आहेत. त्यांचा जन्म २२ जुलै १९५९ रोजी नगर जिल्ह्यातल्या देवळाली प्रवरा इथं त्यांच्या आजोळी झाला. त्यांचं बालपण बारामतीला गेलं. त्यांनी आपलं प्राथमिक शिक्षण देवळाली, प्रवरा, नगर इथं पूर्ण केलं. ते पुणे जिल्ह्यातल्या बारामती तालुक्यातल्या काटेवाडी या गावाचे आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे ते पुतणे आहेत. अजितदादा पवार हे शरद पवारसाहेब यांचे मोठे बंधू अनंतराव पवार यांचे पुत्र आहेत. अनंतरावांनी प्रारंभीच्या काळात प्रख्यात चित्रपट निर्माते, व्ही. शांताराम यांच्या मुंबईतल्या राजकमल स्टुडिओसाठी काम केलं होतं. अजितदादा पवार यांचे आजोबा गोविंदराव पवार हे बारामती सहकारी सोसायटीत नोकरी करत होते आणि त्यांच्या आजी शारदाबाई पवार ह्या कौटुंबिक शेतीची देखभाल करीत होत्या. त्याचबरोबर त्या शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यकर्त्याही होत्या. त्यामुळं त्यांच्यावर पुरोगामी विचारांचे संस्कार झालेले आहेत. अजितदादांचे महाराष्ट्रातले माजी मंत्री पदमसिंह पाटील यांच्या भगिनी सुनेत्रा निंबाळकर पाटील यांच्याशी विवाह झालाय. त्यांना पार्थ आणि जय अशी दोन मुलं आहेत. अजितदादांनी पहिल्यांदा १९८२ साली जेव्हा सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळावर निवड झाली तेव्हापासून अजितदादांच्या सक्रिय राजकारणाला प्रारंभ झाला. १९९१ मध्ये ते पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले, तेव्हापासून जिल्ह्याच्या राजकारणात वावरू लागले. तब्बल १६ वर्षे ते या पदावर कार्यरत राहिले. जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक विकास कामे केली. या काळात ते बारामतीतून लोकसभेचे खासदार म्हणूनही निवडले गेले. पण दिल्लीतलं राजकारण त्यांना भावलं नाही. मग त्यांनी देशाचे संरक्षणमंत्री बनलेले आपले काका शरद पवार यांच्यासाठी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांनी राज्यस्तरावरच राजकारण करायचं असा निर्धार केला आणि राज्य हेच आपलं कार्यक्षेत्र म्हणून निवडलं. सन १९९५, १९९९, २००४, २००९, २०१४आणि २०१९ मध्ये बारामतीतून महाराष्ट्र विधानसभेचे सदस्य म्हणून सतत निवडून आले आहेत. २०१९ मध्ये त्यांनी भाजपसह सर्व विरोधी उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त करून निवडून आले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांपैकी ते एक आहेत. त्यांनी २०१० ते २०१४ आणि २०१९ ते २०२१ असे दोन वेळा महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून काम पाहीलंय. अजित पवार हे एका राजकीय प्रतिथयश कुटुंबाचे सदस्य आहेत. शरद पवार यांच्यासारख्या राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबातून ते आले आहेत. त्यांचे काका शरद पवार हे आज तब्बल ६० वर्षे सक्रियपणे देशाच्या राजकारणातले प्रमुख सन्माननीय नेते राहिले आहेत. अजित पवार यांनी बृहन महाराष्ट्र वाणिज्य महाविद्यालयातून कॉमर्स पदवी संपादन केली आहे. त्यानंतर त्यांनी पुणे विद्यापीठातून व्यवसाय प्रशासन या विषयातून पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं. त्यांनी राज्य सरकारतल्या अनेक विभागांमध्ये विविध पदांवर काम केलेलं आहे. जलसंपदा मंत्री आणि ऊर्जा मंत्री म्हणून काम करण्याचा त्यांच्याकडे दांडगा अनुभव आहे. पवार त्यांच्याकडं असलेल्या प्रशासकीय कौशल्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांचा प्रशासनावर जबरदस्त पकड आहे. राज्यातले वेगवेगळे सिंचन प्रकल्प यशस्वीपणे राबविण्याचं श्रेय त्यांना जातं. पण जलसंपदामंत्री असताना सिंचन प्रकल्पांमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप करण्यात आले होते. कामामध्ये अनियमिततेच्या आरोपांसह अन्य वादांमध्येही ते अडकले होते. २०१९ मध्ये अजित पवार यांनी भारतीय जनता पक्षाशी युती करत उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. ते २३ ते २६ नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत ८० तासांपेक्षा कमी काळ महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री होते. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात सर्वात कमी कालावधीचे ते उपमुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या या निर्णयानं सारे आश्चर्यचकित झाले होते. पुढे चार दिवसांनी त्यांनी वैयक्तिक कारण देत या पदाचा राजीनामा दिला. महाविकास आघाडीनं सत्ता स्थापन केल्यानंतर त्यांनी ते दुसऱ्यांदा उपमुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाले. कार्यक्षम प्रशासक म्हणून त्यांचा लौकिक असला, तरीही कामाप्रमाणे त्यांची राजकीय कारकीर्द ही वाद, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांसाठी प्रसिद्ध आहे. उपमुख्यमंत्रीपदासह त्यांना जलसंपदामंत्री, वित्त आणि नियोजन मंत्री अशा अनेक महत्त्वपूर्ण पदांवर काम करण्याचा अनुभव आहे. अजित पवार त्यांच्या एकूण राजकीय कारकिर्दीत अनेकदा वादात सापडले. २०१३ मध्ये महाराष्ट्र राज्य सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट देण्याच्या संदर्भात पवारांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. पुढे महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं त्यांना या आरोपांतून मुक्त केलं. अजित पवार हे त्यांच्याकडं असणारी हुशारी आणि राजकीय कुशाग्र बुद्धीसाठी लोकप्रिय आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला सर्वांचा पाठिंबा मिळवून देण्याची त्यांच्याकडं क्षमता आहे. वादग्रस्त विधानांमुळं ते नेहमी चर्चेत असतात. भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि अन्य बेकायदेशीर कामांमध्ये असलेल्या कथित सहभागावरुन त्यांच्यावर टिका होत असते. असं असूनही ते महाराष्ट्राच्या राजकारणातले एक महत्त्वपूर्ण लक्षवेधी नेते आहेत. राज्यामध्ये त्यांचे खूप समर्थक आहेत. त्यांच्याकडं एक सक्षम नेतृत्व आहे. त्या बळावरच ते मुख्यमंत्री होण्याची क्षमता राखून आहेत.
अजित पवारांच्या राजकिय जीवनातल्या काही घडामोडी या प्रामुख्यानं सांगाव्याच लागतील, त्याशिवाय त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचं योग्य मूल्यमापन होणार नाही. म्हणून हे काही दाखले देतो आहे. अजित पवार यांनी १४ एप्रिल २०१३ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीदिनी कराड इथं यशवंतरावांच्या समाधीस्थळी आत्मक्लेश उपोषण केलं होतं. ते त्यांनी केलेल्या धरणातल्या वक्तव्याबाबत! त्यांनी जे म्हटलं होतं, त्यातून प्रसिद्धीमाध्यमातून आणि जनतेतून प्रचंड रोष प्रकट झाला होता. त्यासाठीचा हा आत्मक्लेश होता. त्या आत्मक्लेशाबरोबरच त्यांनी यशवंतराव चव्हाणसाहेब समजून घेण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता, त्यांचं जीवनचरित्र अभ्यासायला हवं होतं, त्यांचं राजकीय आणि प्रशासकीय कार्यकुशलता समजून घ्यायला हवी होती, दुर्दैवानं त्यांचा अभ्यास करण्याची वृत्ती असतानादेखील त्यांनी तो केला नसावा असं वाटतं. त्याचमुळं दहा वर्षांनंतरही पुन्हा त्यांना शरद पवारांच्या राजीनाम्याच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा प्रसारमाध्यमांच्या समोर येऊन कार्यकर्त्यांची जाहीर दिलगिरी व्यक्त करण्याची वेळ आली. त्यावेळी त्यांनी घेतलेली भूमिका ही योग्य जरी असली तरी, कार्यकर्त्यांच्या दृष्टीनं ते उद्धट, उर्मटपणाचं वागणं होतं. शरद पवारांच्या राजीनाम्यानं कार्यकर्त्यांच्या भावना दुखावल्या होत्या, ते हळवे बनले होते. अशावेळी त्यांना समजावून, त्यांची समजूत काढणं गरजेचं असताना अजितदादांचं दरडावणं अनेकांना रुचलं नव्हतं. अनेकांनी खासगीत तसं बोलूनही दाखवलं होतं. त्यांनी याबाबत दिलगिरी मागितली पण त्याचाही काही उपयोग झाला नाही, कारण जे निसटायचं ते निसटून गेलं होतं. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शरद पवार यांचं व्हायचं ते नुकसानही होऊन गेलं. ते सावरणं एवढंच हाती राहिलं. अजित पवार यांच्या राजकारणाचा एकूण अभ्यास करताना थेट त्यांच्या नांदेडच्या सभेपाशी जावं लागतं. जिथं भर सभेत त्यांना जाहीरपणे प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकाराकडं जेव्हा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे कॅमेरे वळले, तेव्हा त्यांनी माध्यमांवर तोंडसुख घेतलं होतं. माध्यमांच्या प्रतिनिधींसाठी दंडुक्याची भाषाही वापरली आणि त्यांचा शब्द प्रमाण मानून तिथं उपस्थित पोलिस अधिकाऱ्यानं संबंधित पत्रकाराला सभेतून बाहेर काढलं. त्यानंतर पत्रकार संघटनांनी अजित पवार यांच्यावर बहिष्काराचं अस्त्र उपसलं. त्याचवेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावरही बहिष्कार घालण्याचा आततायीपणा पत्रकारांनी केला. दोघांनीही या बहिष्काराला किंमत दिली नाही. शेवटी शरद पवार यांनी दिलगिरी व्यक्त करून प्रकरणावर पडदा टाकला होता. त्यानंतर इस्लामपूरजवळच्या एका सभेत चौदा वर्षांपूर्वी अजित पवार यांनी तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांना तंबाखू खाण्यावरून जाहीरपणे बरंच झापलं होतं आणि त्यानंतर चार दिवस प्रसारमाध्यमांनी नुसता गोंधळ घातला होता. त्यावर ‘अजित पवार हे आपले बंधुतुल्य मित्र आहेत आणि त्यांना तसं बोलण्याचा अधिकार आहे...!’, असं आर.आर.पाटील यांनी जाहीरपणे सांगितलं आणि त्या विषयावर पडदा टाकला. त्याचवेळी आर.आर.पाटील यांनी, ‘चौकटीच्या बातमीची हेडलाइन होऊ लागल्यामुळं गोंधळ वाढतोय..!’, अशी टिपण्णीही केली होती आणि ती प्रसारमाध्यमांच्या बदलत्या स्वरुपावर बोट ठेवणारी होती. त्याचीच पुनरावृत्ती दहा वर्षांपूर्वी झाली. तासगाव अर्बन बँकेच्या अमृतमहोत्सवी कार्यक्रमात तासगाव इथं बोलताना अजित पवारांनी गाव आणि तालुका पातळीवरच्या राजकारणासंदर्भात बोलताना 'टगेगिरी'चा उल्लेख केला होता. ‘एकवेळ आमदार-खासदार म्हणून निवडून येणं सोपं असतं; मात्र, तालुका पातळीवर निवडून येण्यासाठी खूप काही करावं लागतं. त्यासाठी गावानं ओवाळून टाकलेले टगे किंवा अर्कच कामी येतात. मी तालुका पातळीवर निवडून आलो आहे... त्याअर्थी मीही टग्याच आहे...!’ असं ते मिश्कीलपणे म्हणाले होते. ग्रामीण भागातल्या समारंभात गमतीनं केलेल्या या विधानावर कॅमेरे लावून बसलेल्यांनी गहजब केला आणि त्यानंतर तमाम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी अजित पवारांच्या कोणत्याही कृतीसाठी ‘टगेगिरी’ हे विशेषण कायमचं जोडून टाकलं होतं.
त्यानंतर इंदापूर तालुक्यातल्या निंबोळीच्या सभेतल्या धरणासंदर्भातल्या वक्तव्याचंही तसंच झालं. गावाकडच्या सभेत विनोद करण्याच्या भरात तिथं अजित पवारांची जीभ घसरली. ग्रामीण ढंगात बोलताना भलतंच बोलून गेले. तिथं प्रसिद्धीमाध्यमातले कुणीच नव्हतं. पण इंदापूरच्या त्यांच्या परममित्रांनी त्या भाषणाची व्हिडीओ क्लिप वेगानं मुंबईत वृत्तवाहिन्यांना पोहोचवल्याचा इतिहासही सर्वज्ञात आहे. अजित पवाराचं ते वक्तव्य राज्यकर्त्याला शोभा देणारं नव्हतं, परंतु चूक लक्षात आल्यानंतर तीनदा माफी मागूनही अनेकांचं समाधान झालं नाही. पंचवीस वर्षे सार्वजनिक जीवनात असलेल्या एका नेत्याची संपूर्ण राजकीय कारकीर्द उद्ध्वस्त करण्याचा विडा उचलल्यासारखी प्रसारमाध्यमं कामाला लागली होती. प्रसारमाध्यमांतल्या शहरी मानसिकतेच्या विशिष्ट वर्गातल्या मंडळींनी कोंडीत पकडून अजित पवारांना जेरीला आणलं होतं. अजित पवारांनीच नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातल्या तमाम नेत्यांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, ‘टवाळा आवडे विनोद’ अशी धारणा असलेले रामदासांचे अनुयायी नैतिकतेचे संरक्षक बनून सगळीकडं लक्ष ठेवून आहेत, तेव्हा बोलताना, उदाहरणं देताना किंवा विनोद करताना खूप काळजी घ्यायला हवी! मात्र एवढं सारं घडूनही अजितदादा त्याबाबत खबरदारी घेत नाही, बेधडकपणे बोलण्याचा त्यांचा स्वभाव त्या आड येतो. हे इथं लक्षांत घेतलं पाहिजे! अजित पवारांच्या राजकीय कारकीर्दीतला ऐतिहासिक निर्णय म्हणजे पुण्याच्या लाल महालातल्या दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा हटवण्याचा! अजित पवार होते म्हणूनच हा पुतळा हटवण्याचा निर्णय अंमलात येऊ शकला, दुसऱ्या कुठल्या नेत्याकडून ते शक्यच नव्हतं. या कृतीमुळं त्यांनी छत्रपती शिवरायांच्या इतिहासातलं एक प्रदूषित पान कायमचं फाडून टाकलं. शिवरायांच्या जीवनातल्या बदनामीची कुजबूज संपवून टाकली. परंतु हाच निर्णय अनेकाच्या जिव्हारी लागला आणि अजित पवार प्रसारमाध्यमांच्या हिटलिस्टवर आले. दुर्दैव म्हणजे ज्यांच्या आग्रहाखातर अजित पवार यांनी हे धाडसी पाऊल उचललं होतं ती सगळी मंडळी मात्र अडचणीच्या काळात अजित पवारांच्या मागं उभे राहिले नाहीत. त्यांनी त्या प्रकरणातून काढता पाय घेतला!
अजितदादांचे नुकतंच न झालेलं तथाकथित बंड हे भाजपत जाण्यासाठी नाही तर पक्ष पुढे कोणाच्या नेतृत्वात चालेल, यासाठी होतं! विरोधीपक्षनेते अजित पवार हे प्रफुल्ल पटेल यांच्यासह अमित शहांना दिल्लीत भेटले, त्यांनी ४० आमदारांच्या सह्या घेतल्या या बातम्या एका विशिष्ट उद्देशानं पेरल्याचं एव्हाना अजित पवार आणि पक्षातल्या त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या चांगलंच लक्षात आलं असावं. प्रत्यक्षात तसं काहीही घडलेलं नव्हतं. या अफवा पसरवण्याचा रस्ता भुलाभाई देसाई मार्गावरून ठाण्यापर्यंत जातो. 'जिवात जीव असेपर्यंत मी राष्ट्रवादीतच राहणार...!' असं अजितदादांनी स्पष्ट केल्यानंतर ते पक्षातल्या तीन मोठ्या नेत्यांसह ताजमध्ये गेले. ते चहा प्यायला, खलबतं करायला गेले ही बातमी खरीच होती; पण त्यावेळी त्यांच्या मागावर असलेल्या राष्ट्रवादीच्याच एका नेत्यानं ही बातमी पद्धतशीरपणे माध्यमांपर्यंत पोहोचवली. तो नेता कोण होता हे शोधलं तर बरीच उकल होईल. स्पष्टीकरण दिल्यानंतरही अजितदादांबद्धल संशयाचं वातावरण कायम राहावं हा त्यामागचा उद्देश होता. अजित पवारांनी जे केलं ते बंड होतं; पण भाजपसोबत जाण्यासाठी नव्हतं. पक्ष पुढं कोणाच्या नेतृत्वात चालणार, अजित पवारांच्या की सुप्रिया सुळेंच्या? हा सर्वांत कळीचा मुद्दा आहे. २०१९ च्या बंडाच्या वेळी अजित पवारांच्यासोबत थेट नसलेले प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, सुनील तटकरे हे बड़े नेते यावेळी सोबत होते. किंबहुना बंडापेक्षा यावेळी राष्ट्रवादीचे नेते, आमदार अधिक संख्येनं त्यांच्याभोवती एकवटलेले दिसताहेत. याचा अर्थ पक्षाचं नेतृत्व करण्यासाठी सुप्रिया यांच्यापेक्षा अजितदादांना अधिक पसंती आहे हा मेसेज पवार साहेबांना देण्याचा उद्देश चार पाच दिवसांतल्या त्या घडामोडींमागे होता. पक्षाच्या भावी नेतृत्वाबाबत आमची पसंती अजित पवार यांना असेल असा इशाराच यानिमित्तानं पक्षातल्या नेत्यांनी थोरल्या साहेबांना दिला. सुप्रियाताईंचा आदर करू, पण नेतृत्व अजितदादांचं हवंय...!' असे संकेत दिले गेले. हे सगळं बघता अजितदादांच्या हालचालींकडं पक्षाचा उत्तराधिकारी होण्यासाठीची लढाई म्हणून बघता येईल. पुण्यातून अचानक नॉट रिचेबल होणं, कार्यक्रम रद्द करून मुंबईतल्या देवगिरी बंगल्यात थांबणं, तिथं काही नेत्यांशी चर्चा करणं, यातून त्यांनी वातावरण तापवलं ते मुळात पक्षनेतृत्वाला इशारा देण्यासाठी! राष्ट्रवादीचा जीव विधानसभा निवडणुकीत आहे आणि नेतृवाच्य या दोन पर्यायांपैकी अजित पवार हे त्यात पक्षाला अधिक चांगलं यश मिळवून देऊ शकतात, असं वाटणारे नेते त्यांच्याभोवती एकवटले असल्याचं दिसतं. त्यांच्यावर पक्षाच्या एकाही नेत्यानं नाराजी व्यक्त केलेली नाही, हेही महत्त्वाचं आहे. भविष्यात पक्ष अजितदादाकडं जाईल की सुप्रियाताईंच्या हातात? हे कळेलच!
'आपण मुख्यमंत्री होऊ शकलो नाही...!', याची खंत अजित पवारांनी सर्वप्रथम जाहीरपणे व्यक्त केली ती, दोन महिन्यांपूर्वी! एका दैनिकाच्या व्यासपीठावरच्या मुलाखतीत. काही दिवसांपूर्वी अजित पवारांनी दोन गंभीर विधानं जाहीरपणे एकाचवेळी केलीत. माध्यमांनी तिकडं जरा दुर्लक्षच केलं. पहिलं विधान होतं, 'एकनाथ शिंदे लवकरच मुख्यमंत्रीपदावरून जाणार...!' दुसरं होतं, '२०२४ कशाला? अगदी आताच मुख्यमंत्री होणे मला आवडणार आहे...!' हे जे आहे, ते उगाच नाही! अजित पवारांना मुख्यमंत्रीपदाचे डोहाळे दोन महिन्यांपूर्वी लागावेत आणि आता तर उद्याही आपण मुख्यमंत्री होऊ, असं त्यांनी म्हणावं, हे एवढं साधं सोपं नव्हतं. लवकरच काही तरी घडणार असं त्यांना वाटत होतं, पण तसं घडलंच नाही. त्यानंतर 'मरेपर्यंत अजित पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेससोबत असतील...!' असं त्यांनी म्हटलंय. तसं असेलही, पण तोवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस कोणासोबत असेल? की, स्वतंत्ररित्या सत्तेवर येईल, हा खरा प्रश्न आहे! आज जी चर्चा सुरू आहे, ती साधारणत: तसंच २०१९ च्या निवडणूक निकालानंतर ठरलं होतं. आताचे मध्यस्थ प्रफुल्ल पटेल हेच तेव्हा त्याचे सूत्रधार होते. पण, पावसात भिजलेल्या शरद पवारांना तेव्हा लगेच तसं करणं गैरसोईचं होतं. त्यामुळं कॉंग्रेस आणि शिवसेनेसोबत चर्चेचं गुऱ्हाळ चालू ठेवायचं. शिवसेना-कॉंग्रेसला खलनायक करायचं आणि बराच काळ जाऊ द्यायचा. 'राज्याला इतक्या दिवसांपासून सरकारच नाही...!', हाच मुद्दा तीव्रपणे मांडत राहायचा. चांद्यापासून बांद्यापर्यंत आणि बांधापर्यंतही! त्यानंतर महाराष्ट्राच्या हितासाठी कोणतं का असेना, पण सरकार स्थापन झालं पाहिजे, असं म्हणत भाजपला पाठिंबा द्यायचा. देवेंद्र मुख्यमंत्री नसतील, एवढी अट असेल आणि राज्यात भाजप-राष्ट्रवादीचं सरकार असेल. केंद्रातही सत्तेत वाटा मिळेल. असं तेव्हाच सगळं ठरलं होतं. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानं या त्यांच्या मनसुब्यावर आता पाणी फेरलं गेलंय!
२०१९ ला जेव्हा 'उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असतील...!' अशी घोषणा शरद पवारांनी केली, तेव्हा काहीही अंतिम झालेलं नव्हतं. उलट ज्या बैठकीनंतर ही घोषणा पवारांनी केली, त्या बैठकीत नाराजी व्यक्त करत मल्लिकार्जुन खर्गे पवारांवर बरसले होते. सरकार स्थापन होणार नाही, हेच तेव्हा अधोरेखित झालं होतं. पण, कात्रजचा घाट दाखवण्यासाठी पवारांनी पत्रकारांना हेडलाइन देऊन टाकली. वेळकाढूपणा करायचा आणि मग साळसूदपणे भाजपला पाठिंबा द्यायचा, हे नक्की होतं. २०१४ मध्ये निकाल पूर्ण लागण्यापूर्वी शरद पवारांनी भाजपला बाहेरून पाठिंबा जाहीर केला होता. तेव्हाही हे जाहीर करणारे प्रफुल्ल पटेलच होते. भाजपसोबत जायचं हे तेव्हाच ठरलं होतं. २०१९च्या निवडणुकीनंतर ते पक्कं झालं होतं. पण, काकांच्या या वेळकाढूपणालाच बापडे अजित पवार कंटाळले. ही खेळी आहे, हे लक्षात न आल्यानं ते फसले. आणि, पहाटेच.....! पण त्यांना आता पहाट म्हटलेलं आवडत नाही! राजभवनात पोहोचले. तेही काकांना न सांगता. काकांना भाजपसोबत जायचं होतंच. पण, त्यांची प्रक्रिया वेगळी होती. तिथंच सगळं फसलं. मग घड्याळाचे काटे उलटे फिरले. पवारांनी मांडलेला डाव अजित पवारांनी उधळून लावला. पुन्हा 'खंजीर खुपसला' सुरू झालं. शरद पवारच 'व्हिलन' झाले. ज्या खंजीरानं पवारांची पाठ चार दशकं सोडली नव्हती. ज्या खंजीरानं पवारांची पाठ चार दशकं सोडली नव्हती, तो खंजीर पुन्हा अवतरला. पावसात भिजून सगळे डाग धुतले गेलेले शरद पवार मग मात्र उभे राहिले आणि सरकार उभं करूनच स्वस्थ बसले. अर्थातच नायक ठरले! नंतर हे शिवसेनेच्या दुहीतून सरकार पडलं. पवार हेच गृहमंत्री असूनही, मंत्री आणि आमदार गुवाहाटीला चालल्याचं कोणाला समजलं नाही. जे व्हायचं ते झालं. गौतम अदानी पवारांना बारामतीत भेटले आणि नेमकं त्यानंतर दोन दिवसांत सरकार पडलं! शरद पवारांनी सरकार बनवलं. वाचवलं मात्र नाही. महाविकास आघाडी सरकार अखेर पडलं. अजित दादांनी भाजपसोबत सरकार बनवलं असतं तर, राज्यात घडलेलं हे सत्तासंघर्षातलं नाट्य रंगलं नसतं! आणि राष्ट्रवादी सत्तेत राहिली असती. हे त्यांच्या सहकाऱ्यांना राहून राहून वाटतं.
शिवसेनेतली एकनाथ शिंदेंची फितुरी,भाजपसोबत सत्तास्थापन, उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा, न्यायालयात उभा राहिलेला झगडा, या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात हे शिंदे सरकार टिकणार नाही. असं सांगितलं जात होतं. न्यायालयीन निकालानंतर सरकार तरलं तरी ती मोठी नामुष्की असणार. न्यायालयाचा निकाल भाजपच्या मनासारखा लागेलाही, पण या सरकारबद्धल महाराष्ट्रात सहानुभूती नाही, असा निष्कर्ष भाजपनंच केलेल्या सर्वेक्षणातून त्यांना मिळालाय. महाविकास आघाडीनं उभं केलेलं आव्हान मोठं आहे. उद्धव ठाकरेंची प्रचंड प्रतिमा भाजपला छळते आहेच, पण पवारांनाही त्याचा आनंद नक्कीच नाही. उद्धव यांच्यावर खापर फोडून सरकार पडल्यानं, उद्धव अपयशाचे धनी होतील आणि सरकार स्थापन केल्याचं श्रेय मात्र आपल्याकडंच राहील. हा होता पवारांचा होरा. झालं मात्र उलटंच. सगळं राहिलं बाजूला, उद्धवच हीरो झाले. आज उद्धव हाच महाविकास आघाडीचा चेहरा आहे. तो कोणत्याही पवारांपेक्षा अथवा पटोले-थोरात-चव्हाणांपेक्षा मोठा झालाय.
शिवसेना फोडल्याचा भाजपलाही फार काही फायदा झालेला नाही. उलटपक्षी ते भाजपसाठी एक ओझं होऊन बसलंय. हा गोंधळ वेळीच संपवला नाही तर राज्यात भाजपची स्थिती भयंकर वाईट होईल. या स्थितीत नवी समीकरणं आकार घेत आहेत. एनडीटीव्हीवरील शरद पवारांची मुलाखत बोलकी होती.
दिल्लीतल्या विरोधकांच्या एकजूट बैठकीतही पवार नव्हते.
मध्येच उद्धव ठाकरेंसोबत त्यांची अचानक बैठक झाली.
'कुटुंबातील सदस्यांकडून भाजपसोबत यावं', असा दबाव येत असल्याचं शरद पवार उद्धव ठाकरेंना म्हणाले. संजय राऊत यांनी 'सामना'त तसं जाहीरपणे म्हटलंय. कुटुंबातले सदस्य म्हणजे सुप्रिया अथवा रोहित नक्कीच नाहीत. ते अर्थातच अजित पवार! अजित पवार ज्या दिवशी गायब होते, त्यानंतर त्यांची देहबोलीच बदललीय. यापूर्वीही विधिमंडळात ते जाणवत होतंच. अचानकपणे अजित पवारांचा 'टीआरपी' सध्या वाढलेलाय. आता अजित पवारांनी भाजपसोबत जावं. पहाटे फसलेला प्रयोग पुन्हा दिवसाढवळ्या करावा, अशी कल्पना होती. न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वीच हे सरकार बरखास्त करावं. नवं सरकार स्थापन व्हावं. यावेळी अजित पवार स्वतः मुख्यमंत्री असतील! अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मुख्यमंत्री होण्याचं त्यांचं अपुरं स्वप्न अजित पवारांनाही त्रास देतेय. २००४ मध्ये कॉंग्रेसपेक्षा अधिक जागा मिळूनही केवळ अजित मुख्यमंत्री नको म्हणून काकांनी राष्ट्रवादीकडं उपमुख्यमंत्रीपद घेतल्याची त्यांची तक्रार आहे. अजित पवारांची जी एक मुलाखत प्रसिद्ध झाली, त्यात अजित पवार पहिल्यांदाच तसं स्पष्टपणे म्हणालेत. अजित पवारांना इतक्या दिवसांनंतर कंठ फुटावा, हा योगायोग नाही. हे तेव्हापासूनच शिजतंय. आता अजित पवारांचं ते अपुरं स्वप्न पूर्ण होईल तेंव्हा होईल. शिंदेच्या सेनेला बरोबर घेऊन भाजपला लोकसभेच्या निवडणुका लढवताना अडचणी येणार आहेत. पूर्वी शिवसेनेला सोबत घेऊन ४२ जागा जिंकल्या आहेत. त्या २०२४ मध्ये कमी झाल्या तर केंद्राची सत्ता हातातून जाण्याची शक्यता आहे. हे टाळण्यासाठी, ग्रामीण भागात वर्चस्व असलेल्या राष्ट्रवादीला सोबत घेतलं तर अपेक्षित यश २०१४ मध्ये मिळेल म्हणूनच भाजपनं अजित पवारांवर मुख्यमंत्रीपदाचं जाळं टाकलं होतं. पण शरद पवारांच्या राजीनाम्यानं या सगळ्या प्रयत्नावर पाणी फेरलं गेलंय. अजित दादांना आता आपली इच्छापूर्तीसाठी आपली उपद्रवमूल्य अधिक जोमानं पुन्हा सुरू करावी लागतील!
चौकटीत उल्लेख केलेल्या यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारांचा वारसा कुणी जपला असेल तर तो त्यांचे मानसपुत्र असलेल्या शरद पवारांनी! यशवंतरावांचे हे वाक्य काना, मात्रा, वेलांटी, उकार आणि विरामचिन्हेसुद्धा न बदलता आज जसंच्या तसं शरद पवार यांच्याही तोंडी शोभू शकेल. परंतु अजित पवार यांच्या तोंडी ते शोभणार नाहीत. कारण शरद पवार यांच्या सहा दशकांच्या राजकीय प्रवासात अनेक चढउतार आहेत. त्यांनी स्वकर्तृत्वावर अनेक संस्था उभ्या केल्या आहेत, अनेकांना बळ दिलंय. कठिणातल्या कठीण परिस्थितीवर अनेकदा मात केलीय, अगदी मृत्युवरही! शून्यातून पुन्हा सगळं उभं केलंय. अजित पवार यांच्या कारकीर्दीत उत्कर्ष आहे तो सत्तेत असताना मिळत गेलेल्या पदांचा. बाकी सगळा उतारच आहे. सत्ता होती, तोवर त्यांचं कर्तृत्व दिसून येत होतं, सत्ता गेल्यानंतर ते निष्प्रभ झाले. गेलेली सत्ता मिळवण्यासाठी आपलं कौशल्य, ताकद पणाला लावतानाही ते कधी दिसले नाहीत. स्वत:वरच्या आरोपांचा प्रतिवादही आक्रमकपणे करू शकले नाहीत. नेता दबंग असला तरच कार्यकर्ते त्याच्यामागं उभे राहातात, परंतु अजित पवार यांची दबंगगिरी सत्तेच्या बळावर चालली होती. विरोधात ते नेहमी सत्तेच्या दहशतीखाली राहिलेत. सत्ताधाऱ्यांनीही त्याचा फायदा उचलून आपली मुळं घट्ट रोवताना काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या अनेक फांद्या छाटून टाकल्या. अजित पवारांनी थोडं दक्षिणेकडं, आंध्रप्रदेशकडं वळून जगनमोहन रेड्डीकडं पाहिलं असतं तरी जनमताच्या जोरावर सत्तेला कसं भिडायचं असतं, हे त्यांना कळलं असतं. परंतु ते मैदानात उतरलेच नाहीत, त्यामुळं पाठीमागची गर्दी ओसरत गेली. निवडणुकीच्या तोंडावर ती पुन्हा गोळा करण्यासाठी शरद पवार यांना मैदानात उतरावं लागलंय, तेही राजीनाम्याच्या माध्यमातून! शरद पवार यांच्या वयाचा विचार करता पुढच्या निवडणुकीत ते आतासारखे सक्रीयपणे प्रचारात फिरू शकतील की नाही याबाबत शंका वाटल्यावाचून राहात नाही. अशा काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडं खंबीर नेतृत्वाचा पर्याय असायला हवा होता. तो पर्याय अजित पवार हेच असतील असं सात-आठ वर्षांपूर्वीपासून वाटत होतं, परंतु त्यांच्या राजकारणाची घसरण पाहता आज तसं म्हणणं धाडसाचं ठरेल. अजित पवार यांना खरोखर भविष्यात पक्षाचं नेतृत्व करायचं असेल तर स्वकर्तृत्वानं ते सिद्ध करावं लागेल आणि हे सिद्ध करण्यासाठी संघटना बांधणी आणि निवडणुकीतलं यश याव्यतिरिक्त तिसरा कुठलाही पर्याय नाही. रुसवे फुगवे करून हट्ट पुरवून घेता येतात, मात्र नेता बनता येत नाही! शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपल्या हयातीतच उद्धव यांच्याकडं पक्षाची सूत्रं दिली. ती त्यांनी सक्षमपणे पार पाडल्याचं दिसून आलंय. थोरल्या पवारांनीही असंच आपल्या हयातीत अजित पवारांकडं पक्षाची सूत्रं सोपवून त्यांना सक्षम करणं गरजेचं आहे. शरद पवारांनी पक्षाची वाटचाल आपल्या नेतृत्वाशिवाय सक्षमपणे होते आहे हे सिद्ध करण्यासाठी अजित पवारांकडे द्यायला हवीत. आणि आपल्या समोरच अजित पवार मुख्यमंत्री होतील असं पाहावं!
चौकट १
राजकारण करताना नेमकं काय करावं लागतं यावर महाराष्ट्राचे लोकनेते यशवंतराव चव्हाण यांनी म्हटलं होतं "राजकारणाचा प्रपंच करताना केवळ आपल्याच लोकांचं नाही तर दुसऱ्याचंही अंतःकरण जाणून घ्यावं लागतं. आपण आणि आपले सहकारी अडचणीत तर येणार नाहीत ना याची खबरदारी घ्यावी लागते. येणारा काळ समय योग्य आहे की अयोग्य हे ओळखावं लागतं. सतत फटकळ राहून चालत नाही, प्रसंगी नम्रपणानं वागावं लागतं. योग्य लोकांची पारख करावी लागते. राजकारणात वावरणाऱ्या लोकांमध्ये प्रामाणिक आणि फितूर अशा दोन्ही व्यक्तिमत्वाची माणसं गृहीत धरावी लागतात. कुणा सहकाऱ्यांमध्ये दोष आढळला, तर तो त्याचा अवगुण मानावा लागतो. वेळप्रसंगी त्याकडं आणि त्याच्या कृत्याकडं काणाडोळा करावा लागतो. विरोधकांशी लढताना त्यांच्याच शस्त्रानं लढावं लागतं आणि तसं करणं कित्येकदा आवश्यकही असतं. व्यक्तिगत राजकारण, पक्ष, सामाजिक, राजकीय घडामोडी याबाबत दूरदर्शीपणानं काही कयास बांधावे लागतात आणि पुन्हा सर्वांना बरोबर घेऊन पुढं जावं लागतं!’ आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतरावजी चव्हाण यांनी मांडलेलं हे चिंतन आहे.
चौकट २
यशवंतराव चव्हाण यांनी वेळोवेळी विविध घटकांसाठी काही ना काही सांगितलंय. राजकारणासंबंधी त्यांनी म्हटलंय, ‘राजकारणात यशस्वी होणं एक कष्टसाध्य काम आहे. संघटनेतल्या कार्यकर्त्यांमध्ये स्नेहाचं जाळं विणावं लागतं, माणसं सांभाळावी लागतात, वाढवावी लागतात आणि त्यासाठी असंख्यांच्या मनाची जपणूक वर्षानुवर्ष करावी लागते. पण त्यांतले काही थोडे, पण मोठे लोक त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला किंचितसा ओरखडा जाताच वैरभावाचा फणा उभारतात. (चिंतन - माझ्या आयुष्यातील आशा-निराशेचे क्षण) नेता आणि नेतृत्वासंदर्भात यशवंतरावांनी म्हटलंय, ‘नेता असणाऱ्याला, नेतृत्व करणाऱ्याला सर्वांच्या अग्रभागी, शिरोभागी राहावं लागतं, पण ते श्रेणीनं, सर्वांच्या शिरोभागी म्हणजे प्रत्यक्ष डोक्यावर नव्हे. तसा तो डोक्यावर बसून राहिला, तर त्याला ज्यांचं नेतृत्व करावयाचंय, त्यांच्या भावना, आशा-आकांक्षा स्वभावातःच तो पायदळी तुडवू लागतो. असं घडलं, म्हणजे त्या नेत्याबद्धलचा, नेतृत्वाबद्धलचा आदर संपुष्टात येतो. इतकंच नव्हे, तर ते नेतृत्वही संपुष्टात येतं. ज्याला नेतृत्व करावयाचंय, त्यानं अशी काही पथ्यं पाळली पाहिजेत...! (चिंतन – जीवनाचे पंचामृत) यशवंतरावही माणूसच होते. त्यांच्याकडंही राग, लोभ, संताप वगैरे भावना होत्या. आधुनिक महाराष्ट्राची पायाभरणी केलेल्या यशवंतरावांनाही आयुष्यात खूप अवहेलना सहन करावी लागलीय. तशा भावना त्यांनी अपवादानंच व्यक्त केल्यात. मात्र एकदा एका जाहीर समारंभात ते म्हणाले होते, ‘महाराष्ट्रात मी माकडांची माणसं बनवली, माणसांचे सरदार बनवले, त्यांच्या हातात सहकार, पंचायतराज व्यवस्था या साधनांच्या तलवारी दिल्या आणि त्याच तलवारी घेऊन ते माझ्यावर वार करायला निघाले आहेत....!’
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
अजित पवारांच्या राजकिय जीवनातल्या काही घडामोडी या प्रामुख्यानं सांगाव्याच लागतील, त्याशिवाय त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचं योग्य मूल्यमापन होणार नाही. म्हणून हे काही दाखले देतो आहे. अजित पवार यांनी १४ एप्रिल २०१३ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीदिनी कराड इथं यशवंतरावांच्या समाधीस्थळी आत्मक्लेश उपोषण केलं होतं. ते त्यांनी केलेल्या धरणातल्या वक्तव्याबाबत! त्यांनी जे म्हटलं होतं, त्यातून प्रसिद्धीमाध्यमातून आणि जनतेतून प्रचंड रोष प्रकट झाला होता. त्यासाठीचा हा आत्मक्लेश होता. त्या आत्मक्लेशाबरोबरच त्यांनी यशवंतराव चव्हाणसाहेब समजून घेण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता, त्यांचं जीवनचरित्र अभ्यासायला हवं होतं, त्यांचं राजकीय आणि प्रशासकीय कार्यकुशलता समजून घ्यायला हवी होती, दुर्दैवानं त्यांचा अभ्यास करण्याची वृत्ती असतानादेखील त्यांनी तो केला नसावा असं वाटतं. त्याचमुळं दहा वर्षांनंतरही पुन्हा त्यांना शरद पवारांच्या राजीनाम्याच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा प्रसारमाध्यमांच्या समोर येऊन कार्यकर्त्यांची जाहीर दिलगिरी व्यक्त करण्याची वेळ आली. त्यावेळी त्यांनी घेतलेली भूमिका ही योग्य जरी असली तरी, कार्यकर्त्यांच्या दृष्टीनं ते उद्धट, उर्मटपणाचं वागणं होतं. शरद पवारांच्या राजीनाम्यानं कार्यकर्त्यांच्या भावना दुखावल्या होत्या, ते हळवे बनले होते. अशावेळी त्यांना समजावून, त्यांची समजूत काढणं गरजेचं असताना अजितदादांचं दरडावणं अनेकांना रुचलं नव्हतं. अनेकांनी खासगीत तसं बोलूनही दाखवलं होतं. त्यांनी याबाबत दिलगिरी मागितली पण त्याचाही काही उपयोग झाला नाही, कारण जे निसटायचं ते निसटून गेलं होतं. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शरद पवार यांचं व्हायचं ते नुकसानही होऊन गेलं. ते सावरणं एवढंच हाती राहिलं. अजित पवार यांच्या राजकारणाचा एकूण अभ्यास करताना थेट त्यांच्या नांदेडच्या सभेपाशी जावं लागतं. जिथं भर सभेत त्यांना जाहीरपणे प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकाराकडं जेव्हा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे कॅमेरे वळले, तेव्हा त्यांनी माध्यमांवर तोंडसुख घेतलं होतं. माध्यमांच्या प्रतिनिधींसाठी दंडुक्याची भाषाही वापरली आणि त्यांचा शब्द प्रमाण मानून तिथं उपस्थित पोलिस अधिकाऱ्यानं संबंधित पत्रकाराला सभेतून बाहेर काढलं. त्यानंतर पत्रकार संघटनांनी अजित पवार यांच्यावर बहिष्काराचं अस्त्र उपसलं. त्याचवेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावरही बहिष्कार घालण्याचा आततायीपणा पत्रकारांनी केला. दोघांनीही या बहिष्काराला किंमत दिली नाही. शेवटी शरद पवार यांनी दिलगिरी व्यक्त करून प्रकरणावर पडदा टाकला होता. त्यानंतर इस्लामपूरजवळच्या एका सभेत चौदा वर्षांपूर्वी अजित पवार यांनी तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांना तंबाखू खाण्यावरून जाहीरपणे बरंच झापलं होतं आणि त्यानंतर चार दिवस प्रसारमाध्यमांनी नुसता गोंधळ घातला होता. त्यावर ‘अजित पवार हे आपले बंधुतुल्य मित्र आहेत आणि त्यांना तसं बोलण्याचा अधिकार आहे...!’, असं आर.आर.पाटील यांनी जाहीरपणे सांगितलं आणि त्या विषयावर पडदा टाकला. त्याचवेळी आर.आर.पाटील यांनी, ‘चौकटीच्या बातमीची हेडलाइन होऊ लागल्यामुळं गोंधळ वाढतोय..!’, अशी टिपण्णीही केली होती आणि ती प्रसारमाध्यमांच्या बदलत्या स्वरुपावर बोट ठेवणारी होती. त्याचीच पुनरावृत्ती दहा वर्षांपूर्वी झाली. तासगाव अर्बन बँकेच्या अमृतमहोत्सवी कार्यक्रमात तासगाव इथं बोलताना अजित पवारांनी गाव आणि तालुका पातळीवरच्या राजकारणासंदर्भात बोलताना 'टगेगिरी'चा उल्लेख केला होता. ‘एकवेळ आमदार-खासदार म्हणून निवडून येणं सोपं असतं; मात्र, तालुका पातळीवर निवडून येण्यासाठी खूप काही करावं लागतं. त्यासाठी गावानं ओवाळून टाकलेले टगे किंवा अर्कच कामी येतात. मी तालुका पातळीवर निवडून आलो आहे... त्याअर्थी मीही टग्याच आहे...!’ असं ते मिश्कीलपणे म्हणाले होते. ग्रामीण भागातल्या समारंभात गमतीनं केलेल्या या विधानावर कॅमेरे लावून बसलेल्यांनी गहजब केला आणि त्यानंतर तमाम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी अजित पवारांच्या कोणत्याही कृतीसाठी ‘टगेगिरी’ हे विशेषण कायमचं जोडून टाकलं होतं.
त्यानंतर इंदापूर तालुक्यातल्या निंबोळीच्या सभेतल्या धरणासंदर्भातल्या वक्तव्याचंही तसंच झालं. गावाकडच्या सभेत विनोद करण्याच्या भरात तिथं अजित पवारांची जीभ घसरली. ग्रामीण ढंगात बोलताना भलतंच बोलून गेले. तिथं प्रसिद्धीमाध्यमातले कुणीच नव्हतं. पण इंदापूरच्या त्यांच्या परममित्रांनी त्या भाषणाची व्हिडीओ क्लिप वेगानं मुंबईत वृत्तवाहिन्यांना पोहोचवल्याचा इतिहासही सर्वज्ञात आहे. अजित पवाराचं ते वक्तव्य राज्यकर्त्याला शोभा देणारं नव्हतं, परंतु चूक लक्षात आल्यानंतर तीनदा माफी मागूनही अनेकांचं समाधान झालं नाही. पंचवीस वर्षे सार्वजनिक जीवनात असलेल्या एका नेत्याची संपूर्ण राजकीय कारकीर्द उद्ध्वस्त करण्याचा विडा उचलल्यासारखी प्रसारमाध्यमं कामाला लागली होती. प्रसारमाध्यमांतल्या शहरी मानसिकतेच्या विशिष्ट वर्गातल्या मंडळींनी कोंडीत पकडून अजित पवारांना जेरीला आणलं होतं. अजित पवारांनीच नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातल्या तमाम नेत्यांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, ‘टवाळा आवडे विनोद’ अशी धारणा असलेले रामदासांचे अनुयायी नैतिकतेचे संरक्षक बनून सगळीकडं लक्ष ठेवून आहेत, तेव्हा बोलताना, उदाहरणं देताना किंवा विनोद करताना खूप काळजी घ्यायला हवी! मात्र एवढं सारं घडूनही अजितदादा त्याबाबत खबरदारी घेत नाही, बेधडकपणे बोलण्याचा त्यांचा स्वभाव त्या आड येतो. हे इथं लक्षांत घेतलं पाहिजे! अजित पवारांच्या राजकीय कारकीर्दीतला ऐतिहासिक निर्णय म्हणजे पुण्याच्या लाल महालातल्या दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा हटवण्याचा! अजित पवार होते म्हणूनच हा पुतळा हटवण्याचा निर्णय अंमलात येऊ शकला, दुसऱ्या कुठल्या नेत्याकडून ते शक्यच नव्हतं. या कृतीमुळं त्यांनी छत्रपती शिवरायांच्या इतिहासातलं एक प्रदूषित पान कायमचं फाडून टाकलं. शिवरायांच्या जीवनातल्या बदनामीची कुजबूज संपवून टाकली. परंतु हाच निर्णय अनेकाच्या जिव्हारी लागला आणि अजित पवार प्रसारमाध्यमांच्या हिटलिस्टवर आले. दुर्दैव म्हणजे ज्यांच्या आग्रहाखातर अजित पवार यांनी हे धाडसी पाऊल उचललं होतं ती सगळी मंडळी मात्र अडचणीच्या काळात अजित पवारांच्या मागं उभे राहिले नाहीत. त्यांनी त्या प्रकरणातून काढता पाय घेतला!
अजितदादांचे नुकतंच न झालेलं तथाकथित बंड हे भाजपत जाण्यासाठी नाही तर पक्ष पुढे कोणाच्या नेतृत्वात चालेल, यासाठी होतं! विरोधीपक्षनेते अजित पवार हे प्रफुल्ल पटेल यांच्यासह अमित शहांना दिल्लीत भेटले, त्यांनी ४० आमदारांच्या सह्या घेतल्या या बातम्या एका विशिष्ट उद्देशानं पेरल्याचं एव्हाना अजित पवार आणि पक्षातल्या त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या चांगलंच लक्षात आलं असावं. प्रत्यक्षात तसं काहीही घडलेलं नव्हतं. या अफवा पसरवण्याचा रस्ता भुलाभाई देसाई मार्गावरून ठाण्यापर्यंत जातो. 'जिवात जीव असेपर्यंत मी राष्ट्रवादीतच राहणार...!' असं अजितदादांनी स्पष्ट केल्यानंतर ते पक्षातल्या तीन मोठ्या नेत्यांसह ताजमध्ये गेले. ते चहा प्यायला, खलबतं करायला गेले ही बातमी खरीच होती; पण त्यावेळी त्यांच्या मागावर असलेल्या राष्ट्रवादीच्याच एका नेत्यानं ही बातमी पद्धतशीरपणे माध्यमांपर्यंत पोहोचवली. तो नेता कोण होता हे शोधलं तर बरीच उकल होईल. स्पष्टीकरण दिल्यानंतरही अजितदादांबद्धल संशयाचं वातावरण कायम राहावं हा त्यामागचा उद्देश होता. अजित पवारांनी जे केलं ते बंड होतं; पण भाजपसोबत जाण्यासाठी नव्हतं. पक्ष पुढं कोणाच्या नेतृत्वात चालणार, अजित पवारांच्या की सुप्रिया सुळेंच्या? हा सर्वांत कळीचा मुद्दा आहे. २०१९ च्या बंडाच्या वेळी अजित पवारांच्यासोबत थेट नसलेले प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, सुनील तटकरे हे बड़े नेते यावेळी सोबत होते. किंबहुना बंडापेक्षा यावेळी राष्ट्रवादीचे नेते, आमदार अधिक संख्येनं त्यांच्याभोवती एकवटलेले दिसताहेत. याचा अर्थ पक्षाचं नेतृत्व करण्यासाठी सुप्रिया यांच्यापेक्षा अजितदादांना अधिक पसंती आहे हा मेसेज पवार साहेबांना देण्याचा उद्देश चार पाच दिवसांतल्या त्या घडामोडींमागे होता. पक्षाच्या भावी नेतृत्वाबाबत आमची पसंती अजित पवार यांना असेल असा इशाराच यानिमित्तानं पक्षातल्या नेत्यांनी थोरल्या साहेबांना दिला. सुप्रियाताईंचा आदर करू, पण नेतृत्व अजितदादांचं हवंय...!' असे संकेत दिले गेले. हे सगळं बघता अजितदादांच्या हालचालींकडं पक्षाचा उत्तराधिकारी होण्यासाठीची लढाई म्हणून बघता येईल. पुण्यातून अचानक नॉट रिचेबल होणं, कार्यक्रम रद्द करून मुंबईतल्या देवगिरी बंगल्यात थांबणं, तिथं काही नेत्यांशी चर्चा करणं, यातून त्यांनी वातावरण तापवलं ते मुळात पक्षनेतृत्वाला इशारा देण्यासाठी! राष्ट्रवादीचा जीव विधानसभा निवडणुकीत आहे आणि नेतृवाच्य या दोन पर्यायांपैकी अजित पवार हे त्यात पक्षाला अधिक चांगलं यश मिळवून देऊ शकतात, असं वाटणारे नेते त्यांच्याभोवती एकवटले असल्याचं दिसतं. त्यांच्यावर पक्षाच्या एकाही नेत्यानं नाराजी व्यक्त केलेली नाही, हेही महत्त्वाचं आहे. भविष्यात पक्ष अजितदादाकडं जाईल की सुप्रियाताईंच्या हातात? हे कळेलच!
'आपण मुख्यमंत्री होऊ शकलो नाही...!', याची खंत अजित पवारांनी सर्वप्रथम जाहीरपणे व्यक्त केली ती, दोन महिन्यांपूर्वी! एका दैनिकाच्या व्यासपीठावरच्या मुलाखतीत. काही दिवसांपूर्वी अजित पवारांनी दोन गंभीर विधानं जाहीरपणे एकाचवेळी केलीत. माध्यमांनी तिकडं जरा दुर्लक्षच केलं. पहिलं विधान होतं, 'एकनाथ शिंदे लवकरच मुख्यमंत्रीपदावरून जाणार...!' दुसरं होतं, '२०२४ कशाला? अगदी आताच मुख्यमंत्री होणे मला आवडणार आहे...!' हे जे आहे, ते उगाच नाही! अजित पवारांना मुख्यमंत्रीपदाचे डोहाळे दोन महिन्यांपूर्वी लागावेत आणि आता तर उद्याही आपण मुख्यमंत्री होऊ, असं त्यांनी म्हणावं, हे एवढं साधं सोपं नव्हतं. लवकरच काही तरी घडणार असं त्यांना वाटत होतं, पण तसं घडलंच नाही. त्यानंतर 'मरेपर्यंत अजित पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेससोबत असतील...!' असं त्यांनी म्हटलंय. तसं असेलही, पण तोवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस कोणासोबत असेल? की, स्वतंत्ररित्या सत्तेवर येईल, हा खरा प्रश्न आहे! आज जी चर्चा सुरू आहे, ती साधारणत: तसंच २०१९ च्या निवडणूक निकालानंतर ठरलं होतं. आताचे मध्यस्थ प्रफुल्ल पटेल हेच तेव्हा त्याचे सूत्रधार होते. पण, पावसात भिजलेल्या शरद पवारांना तेव्हा लगेच तसं करणं गैरसोईचं होतं. त्यामुळं कॉंग्रेस आणि शिवसेनेसोबत चर्चेचं गुऱ्हाळ चालू ठेवायचं. शिवसेना-कॉंग्रेसला खलनायक करायचं आणि बराच काळ जाऊ द्यायचा. 'राज्याला इतक्या दिवसांपासून सरकारच नाही...!', हाच मुद्दा तीव्रपणे मांडत राहायचा. चांद्यापासून बांद्यापर्यंत आणि बांधापर्यंतही! त्यानंतर महाराष्ट्राच्या हितासाठी कोणतं का असेना, पण सरकार स्थापन झालं पाहिजे, असं म्हणत भाजपला पाठिंबा द्यायचा. देवेंद्र मुख्यमंत्री नसतील, एवढी अट असेल आणि राज्यात भाजप-राष्ट्रवादीचं सरकार असेल. केंद्रातही सत्तेत वाटा मिळेल. असं तेव्हाच सगळं ठरलं होतं. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानं या त्यांच्या मनसुब्यावर आता पाणी फेरलं गेलंय!
२०१९ ला जेव्हा 'उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असतील...!' अशी घोषणा शरद पवारांनी केली, तेव्हा काहीही अंतिम झालेलं नव्हतं. उलट ज्या बैठकीनंतर ही घोषणा पवारांनी केली, त्या बैठकीत नाराजी व्यक्त करत मल्लिकार्जुन खर्गे पवारांवर बरसले होते. सरकार स्थापन होणार नाही, हेच तेव्हा अधोरेखित झालं होतं. पण, कात्रजचा घाट दाखवण्यासाठी पवारांनी पत्रकारांना हेडलाइन देऊन टाकली. वेळकाढूपणा करायचा आणि मग साळसूदपणे भाजपला पाठिंबा द्यायचा, हे नक्की होतं. २०१४ मध्ये निकाल पूर्ण लागण्यापूर्वी शरद पवारांनी भाजपला बाहेरून पाठिंबा जाहीर केला होता. तेव्हाही हे जाहीर करणारे प्रफुल्ल पटेलच होते. भाजपसोबत जायचं हे तेव्हाच ठरलं होतं. २०१९च्या निवडणुकीनंतर ते पक्कं झालं होतं. पण, काकांच्या या वेळकाढूपणालाच बापडे अजित पवार कंटाळले. ही खेळी आहे, हे लक्षात न आल्यानं ते फसले. आणि, पहाटेच.....! पण त्यांना आता पहाट म्हटलेलं आवडत नाही! राजभवनात पोहोचले. तेही काकांना न सांगता. काकांना भाजपसोबत जायचं होतंच. पण, त्यांची प्रक्रिया वेगळी होती. तिथंच सगळं फसलं. मग घड्याळाचे काटे उलटे फिरले. पवारांनी मांडलेला डाव अजित पवारांनी उधळून लावला. पुन्हा 'खंजीर खुपसला' सुरू झालं. शरद पवारच 'व्हिलन' झाले. ज्या खंजीरानं पवारांची पाठ चार दशकं सोडली नव्हती. ज्या खंजीरानं पवारांची पाठ चार दशकं सोडली नव्हती, तो खंजीर पुन्हा अवतरला. पावसात भिजून सगळे डाग धुतले गेलेले शरद पवार मग मात्र उभे राहिले आणि सरकार उभं करूनच स्वस्थ बसले. अर्थातच नायक ठरले! नंतर हे शिवसेनेच्या दुहीतून सरकार पडलं. पवार हेच गृहमंत्री असूनही, मंत्री आणि आमदार गुवाहाटीला चालल्याचं कोणाला समजलं नाही. जे व्हायचं ते झालं. गौतम अदानी पवारांना बारामतीत भेटले आणि नेमकं त्यानंतर दोन दिवसांत सरकार पडलं! शरद पवारांनी सरकार बनवलं. वाचवलं मात्र नाही. महाविकास आघाडी सरकार अखेर पडलं. अजित दादांनी भाजपसोबत सरकार बनवलं असतं तर, राज्यात घडलेलं हे सत्तासंघर्षातलं नाट्य रंगलं नसतं! आणि राष्ट्रवादी सत्तेत राहिली असती. हे त्यांच्या सहकाऱ्यांना राहून राहून वाटतं.
शिवसेनेतली एकनाथ शिंदेंची फितुरी,भाजपसोबत सत्तास्थापन, उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा, न्यायालयात उभा राहिलेला झगडा, या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात हे शिंदे सरकार टिकणार नाही. असं सांगितलं जात होतं. न्यायालयीन निकालानंतर सरकार तरलं तरी ती मोठी नामुष्की असणार. न्यायालयाचा निकाल भाजपच्या मनासारखा लागेलाही, पण या सरकारबद्धल महाराष्ट्रात सहानुभूती नाही, असा निष्कर्ष भाजपनंच केलेल्या सर्वेक्षणातून त्यांना मिळालाय. महाविकास आघाडीनं उभं केलेलं आव्हान मोठं आहे. उद्धव ठाकरेंची प्रचंड प्रतिमा भाजपला छळते आहेच, पण पवारांनाही त्याचा आनंद नक्कीच नाही. उद्धव यांच्यावर खापर फोडून सरकार पडल्यानं, उद्धव अपयशाचे धनी होतील आणि सरकार स्थापन केल्याचं श्रेय मात्र आपल्याकडंच राहील. हा होता पवारांचा होरा. झालं मात्र उलटंच. सगळं राहिलं बाजूला, उद्धवच हीरो झाले. आज उद्धव हाच महाविकास आघाडीचा चेहरा आहे. तो कोणत्याही पवारांपेक्षा अथवा पटोले-थोरात-चव्हाणांपेक्षा मोठा झालाय.
शिवसेना फोडल्याचा भाजपलाही फार काही फायदा झालेला नाही. उलटपक्षी ते भाजपसाठी एक ओझं होऊन बसलंय. हा गोंधळ वेळीच संपवला नाही तर राज्यात भाजपची स्थिती भयंकर वाईट होईल. या स्थितीत नवी समीकरणं आकार घेत आहेत. एनडीटीव्हीवरील शरद पवारांची मुलाखत बोलकी होती.
दिल्लीतल्या विरोधकांच्या एकजूट बैठकीतही पवार नव्हते.
मध्येच उद्धव ठाकरेंसोबत त्यांची अचानक बैठक झाली.
'कुटुंबातील सदस्यांकडून भाजपसोबत यावं', असा दबाव येत असल्याचं शरद पवार उद्धव ठाकरेंना म्हणाले. संजय राऊत यांनी 'सामना'त तसं जाहीरपणे म्हटलंय. कुटुंबातले सदस्य म्हणजे सुप्रिया अथवा रोहित नक्कीच नाहीत. ते अर्थातच अजित पवार! अजित पवार ज्या दिवशी गायब होते, त्यानंतर त्यांची देहबोलीच बदललीय. यापूर्वीही विधिमंडळात ते जाणवत होतंच. अचानकपणे अजित पवारांचा 'टीआरपी' सध्या वाढलेलाय. आता अजित पवारांनी भाजपसोबत जावं. पहाटे फसलेला प्रयोग पुन्हा दिवसाढवळ्या करावा, अशी कल्पना होती. न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वीच हे सरकार बरखास्त करावं. नवं सरकार स्थापन व्हावं. यावेळी अजित पवार स्वतः मुख्यमंत्री असतील! अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मुख्यमंत्री होण्याचं त्यांचं अपुरं स्वप्न अजित पवारांनाही त्रास देतेय. २००४ मध्ये कॉंग्रेसपेक्षा अधिक जागा मिळूनही केवळ अजित मुख्यमंत्री नको म्हणून काकांनी राष्ट्रवादीकडं उपमुख्यमंत्रीपद घेतल्याची त्यांची तक्रार आहे. अजित पवारांची जी एक मुलाखत प्रसिद्ध झाली, त्यात अजित पवार पहिल्यांदाच तसं स्पष्टपणे म्हणालेत. अजित पवारांना इतक्या दिवसांनंतर कंठ फुटावा, हा योगायोग नाही. हे तेव्हापासूनच शिजतंय. आता अजित पवारांचं ते अपुरं स्वप्न पूर्ण होईल तेंव्हा होईल. शिंदेच्या सेनेला बरोबर घेऊन भाजपला लोकसभेच्या निवडणुका लढवताना अडचणी येणार आहेत. पूर्वी शिवसेनेला सोबत घेऊन ४२ जागा जिंकल्या आहेत. त्या २०२४ मध्ये कमी झाल्या तर केंद्राची सत्ता हातातून जाण्याची शक्यता आहे. हे टाळण्यासाठी, ग्रामीण भागात वर्चस्व असलेल्या राष्ट्रवादीला सोबत घेतलं तर अपेक्षित यश २०१४ मध्ये मिळेल म्हणूनच भाजपनं अजित पवारांवर मुख्यमंत्रीपदाचं जाळं टाकलं होतं. पण शरद पवारांच्या राजीनाम्यानं या सगळ्या प्रयत्नावर पाणी फेरलं गेलंय. अजित दादांना आता आपली इच्छापूर्तीसाठी आपली उपद्रवमूल्य अधिक जोमानं पुन्हा सुरू करावी लागतील!
चौकटीत उल्लेख केलेल्या यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारांचा वारसा कुणी जपला असेल तर तो त्यांचे मानसपुत्र असलेल्या शरद पवारांनी! यशवंतरावांचे हे वाक्य काना, मात्रा, वेलांटी, उकार आणि विरामचिन्हेसुद्धा न बदलता आज जसंच्या तसं शरद पवार यांच्याही तोंडी शोभू शकेल. परंतु अजित पवार यांच्या तोंडी ते शोभणार नाहीत. कारण शरद पवार यांच्या सहा दशकांच्या राजकीय प्रवासात अनेक चढउतार आहेत. त्यांनी स्वकर्तृत्वावर अनेक संस्था उभ्या केल्या आहेत, अनेकांना बळ दिलंय. कठिणातल्या कठीण परिस्थितीवर अनेकदा मात केलीय, अगदी मृत्युवरही! शून्यातून पुन्हा सगळं उभं केलंय. अजित पवार यांच्या कारकीर्दीत उत्कर्ष आहे तो सत्तेत असताना मिळत गेलेल्या पदांचा. बाकी सगळा उतारच आहे. सत्ता होती, तोवर त्यांचं कर्तृत्व दिसून येत होतं, सत्ता गेल्यानंतर ते निष्प्रभ झाले. गेलेली सत्ता मिळवण्यासाठी आपलं कौशल्य, ताकद पणाला लावतानाही ते कधी दिसले नाहीत. स्वत:वरच्या आरोपांचा प्रतिवादही आक्रमकपणे करू शकले नाहीत. नेता दबंग असला तरच कार्यकर्ते त्याच्यामागं उभे राहातात, परंतु अजित पवार यांची दबंगगिरी सत्तेच्या बळावर चालली होती. विरोधात ते नेहमी सत्तेच्या दहशतीखाली राहिलेत. सत्ताधाऱ्यांनीही त्याचा फायदा उचलून आपली मुळं घट्ट रोवताना काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या अनेक फांद्या छाटून टाकल्या. अजित पवारांनी थोडं दक्षिणेकडं, आंध्रप्रदेशकडं वळून जगनमोहन रेड्डीकडं पाहिलं असतं तरी जनमताच्या जोरावर सत्तेला कसं भिडायचं असतं, हे त्यांना कळलं असतं. परंतु ते मैदानात उतरलेच नाहीत, त्यामुळं पाठीमागची गर्दी ओसरत गेली. निवडणुकीच्या तोंडावर ती पुन्हा गोळा करण्यासाठी शरद पवार यांना मैदानात उतरावं लागलंय, तेही राजीनाम्याच्या माध्यमातून! शरद पवार यांच्या वयाचा विचार करता पुढच्या निवडणुकीत ते आतासारखे सक्रीयपणे प्रचारात फिरू शकतील की नाही याबाबत शंका वाटल्यावाचून राहात नाही. अशा काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडं खंबीर नेतृत्वाचा पर्याय असायला हवा होता. तो पर्याय अजित पवार हेच असतील असं सात-आठ वर्षांपूर्वीपासून वाटत होतं, परंतु त्यांच्या राजकारणाची घसरण पाहता आज तसं म्हणणं धाडसाचं ठरेल. अजित पवार यांना खरोखर भविष्यात पक्षाचं नेतृत्व करायचं असेल तर स्वकर्तृत्वानं ते सिद्ध करावं लागेल आणि हे सिद्ध करण्यासाठी संघटना बांधणी आणि निवडणुकीतलं यश याव्यतिरिक्त तिसरा कुठलाही पर्याय नाही. रुसवे फुगवे करून हट्ट पुरवून घेता येतात, मात्र नेता बनता येत नाही! शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपल्या हयातीतच उद्धव यांच्याकडं पक्षाची सूत्रं दिली. ती त्यांनी सक्षमपणे पार पाडल्याचं दिसून आलंय. थोरल्या पवारांनीही असंच आपल्या हयातीत अजित पवारांकडं पक्षाची सूत्रं सोपवून त्यांना सक्षम करणं गरजेचं आहे. शरद पवारांनी पक्षाची वाटचाल आपल्या नेतृत्वाशिवाय सक्षमपणे होते आहे हे सिद्ध करण्यासाठी अजित पवारांकडे द्यायला हवीत. आणि आपल्या समोरच अजित पवार मुख्यमंत्री होतील असं पाहावं!
चौकट १
राजकारण करताना नेमकं काय करावं लागतं यावर महाराष्ट्राचे लोकनेते यशवंतराव चव्हाण यांनी म्हटलं होतं "राजकारणाचा प्रपंच करताना केवळ आपल्याच लोकांचं नाही तर दुसऱ्याचंही अंतःकरण जाणून घ्यावं लागतं. आपण आणि आपले सहकारी अडचणीत तर येणार नाहीत ना याची खबरदारी घ्यावी लागते. येणारा काळ समय योग्य आहे की अयोग्य हे ओळखावं लागतं. सतत फटकळ राहून चालत नाही, प्रसंगी नम्रपणानं वागावं लागतं. योग्य लोकांची पारख करावी लागते. राजकारणात वावरणाऱ्या लोकांमध्ये प्रामाणिक आणि फितूर अशा दोन्ही व्यक्तिमत्वाची माणसं गृहीत धरावी लागतात. कुणा सहकाऱ्यांमध्ये दोष आढळला, तर तो त्याचा अवगुण मानावा लागतो. वेळप्रसंगी त्याकडं आणि त्याच्या कृत्याकडं काणाडोळा करावा लागतो. विरोधकांशी लढताना त्यांच्याच शस्त्रानं लढावं लागतं आणि तसं करणं कित्येकदा आवश्यकही असतं. व्यक्तिगत राजकारण, पक्ष, सामाजिक, राजकीय घडामोडी याबाबत दूरदर्शीपणानं काही कयास बांधावे लागतात आणि पुन्हा सर्वांना बरोबर घेऊन पुढं जावं लागतं!’ आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतरावजी चव्हाण यांनी मांडलेलं हे चिंतन आहे.
चौकट २
यशवंतराव चव्हाण यांनी वेळोवेळी विविध घटकांसाठी काही ना काही सांगितलंय. राजकारणासंबंधी त्यांनी म्हटलंय, ‘राजकारणात यशस्वी होणं एक कष्टसाध्य काम आहे. संघटनेतल्या कार्यकर्त्यांमध्ये स्नेहाचं जाळं विणावं लागतं, माणसं सांभाळावी लागतात, वाढवावी लागतात आणि त्यासाठी असंख्यांच्या मनाची जपणूक वर्षानुवर्ष करावी लागते. पण त्यांतले काही थोडे, पण मोठे लोक त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला किंचितसा ओरखडा जाताच वैरभावाचा फणा उभारतात. (चिंतन - माझ्या आयुष्यातील आशा-निराशेचे क्षण) नेता आणि नेतृत्वासंदर्भात यशवंतरावांनी म्हटलंय, ‘नेता असणाऱ्याला, नेतृत्व करणाऱ्याला सर्वांच्या अग्रभागी, शिरोभागी राहावं लागतं, पण ते श्रेणीनं, सर्वांच्या शिरोभागी म्हणजे प्रत्यक्ष डोक्यावर नव्हे. तसा तो डोक्यावर बसून राहिला, तर त्याला ज्यांचं नेतृत्व करावयाचंय, त्यांच्या भावना, आशा-आकांक्षा स्वभावातःच तो पायदळी तुडवू लागतो. असं घडलं, म्हणजे त्या नेत्याबद्धलचा, नेतृत्वाबद्धलचा आदर संपुष्टात येतो. इतकंच नव्हे, तर ते नेतृत्वही संपुष्टात येतं. ज्याला नेतृत्व करावयाचंय, त्यानं अशी काही पथ्यं पाळली पाहिजेत...! (चिंतन – जीवनाचे पंचामृत) यशवंतरावही माणूसच होते. त्यांच्याकडंही राग, लोभ, संताप वगैरे भावना होत्या. आधुनिक महाराष्ट्राची पायाभरणी केलेल्या यशवंतरावांनाही आयुष्यात खूप अवहेलना सहन करावी लागलीय. तशा भावना त्यांनी अपवादानंच व्यक्त केल्यात. मात्र एकदा एका जाहीर समारंभात ते म्हणाले होते, ‘महाराष्ट्रात मी माकडांची माणसं बनवली, माणसांचे सरदार बनवले, त्यांच्या हातात सहकार, पंचायतराज व्यवस्था या साधनांच्या तलवारी दिल्या आणि त्याच तलवारी घेऊन ते माझ्यावर वार करायला निघाले आहेत....!’
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
Sunday, 14 May 2023
न्यायाचा 'चंद्र' अन निकालाची 'चूड'...!
"शिवसेनेत पडलेली फूट अवैध. बहुमत सिद्ध करायला सांगण्याचा राज्यपालांचा निर्णय अवैध. शिंदे गटाचा व्हिप अवैध. त्यांचा पक्ष अवैध. त्यांचा प्रतोद अवैध, शिंदेंचं पक्षनेतेपद अवैध, निवडणूक आयोगाचा निर्णय अवैध. फुटीर आमदार अवैध. तरीही, सरकार मात्र वैध! सुप्रीम कोर्टात उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा मुद्दा नव्हता. त्यांनी ज्या परिस्थितीमुळं राजीनामा दिला, ती परिस्थिती निर्माण करणं बेकायदेशीर होतं, हे सुप्रीम कोर्टानंच म्हटलंय. 'उद्धव यांनी राजीनामा दिला नसता, तर त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करता आले असतं', याचा अर्थ असा की, उद्धव हेच मुख्यमंत्री म्हणून वैध! नव्या सरकारनं केलेल्या सर्व कृती अवैध, मग हे सरकारही बेकायदेशीर! हे सर्व रद्द करायला हवं होतं. उद्धव यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करण्यावर बोलण्यापेक्षा या सरकारच्या वैधतेवर बोलायला हवं होतं. विधानसभेच्या त्याच अध्यक्षांकडं आता सर्वाधिकार दिले गेलेत, जे या सर्व अवैध घटनांचे साक्षीदार आणि शिल्पकारही होते. सुप्रीम कोर्टाच्या दृष्टीनं जे आमदार अवैध ठरतात त्यांनीच मतं दिलेल्या अध्यक्षांकडं अपात्रतेचे सर्वाधिकार देणं ही चूकच, कारण त्यांचीही निवड ही बेकायदेशीर ठरतेय. दिलेल्या कालमर्यादेतून पळवाटा निघणार आहेत, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. देशाच्या इतिहासात या अभूतपूर्व निकालाची नोंद होणार आहे!"
--------------------------------------------------
राज्यपाल, विधानसभाध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग या तीन महत्त्वाच्या घटनात्मक संस्थानी आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याचं 'नागडं सत्य' सुप्रीम कोर्टानं आपल्या निकालपत्रात म्हटलंय. या तीनही संस्थावरच्या व्यक्तींचं वर्तन राजकारण-निरपेक्ष असायला हवं असे संकेत आहेत. पण सांप्रत परिस्थितीत या संस्थावरच्या व्यक्ती अन्य लोकप्रतिनिधींप्रमाणेच मनुष्य स्वभावानुसार चांगल्या-वाईट असू शकतात, हे सुप्रीम कोर्टानं नमूद केलंय. सध्या गेल्या काही वर्षांपासून सत्ताधारी पक्ष राज्यपालपदावर आपल्या पक्षातल्या रिटायर्ड व्यक्तींना बसवून त्यांच्याच माध्यमातून सत्तेचं राजकारण करण्याची प्रथा अलीकडं रूढ केलीय. माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे अशापैकीच एक! आपण केलेल्या बेकायदेशीर कृत्यांचं वस्त्रहरण सुप्रीम कोर्टात होणार आहे याची जाणीव झाल्यानं त्यांनी राजीनामा देऊन हरियाणा गाठलंय! सुप्रीम कोर्टाच्या बेंचनं सत्तासंघर्षाचा निकाल देताना त्या साऱ्या बेकायदेशीर कृत्यांवर शिक्कामोर्तब केलंय. इथं ‘नसलेल्या अधिकारांचा वापर’ राज्यपालांनी केलाय असं कोर्टानं म्हटलंय. पक्षीय फुटीची शहानिशा करण्यासाठी विधानसभा हे व्यासपीठ असू शकत नाही, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं या महामहिमांचं वाभाडे काढलेत. त्यासंदर्भातले सर्व निर्णय हे अर्थातच महामहिमांनी स्वतःच्या बुद्धीनं घेतलेत असं मानणं हे दूधखुळेपणाचं आहे. कारण राज्यपालांच्या या नियुक्त्या गृहमंत्रालयाकडून होत असतात. प्रामुख्यानं महाराष्ट्र, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालचे हे सर्व महामहीम राज्यपाल हे गृहमंत्रालयाच्या तालावर नाचतात हेही या निर्णयातून सूचित झालंय. ‘राजकीय मैदानात उतरण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही!’ असं जेव्हा सुप्रीम कोर्ट म्हणतं तेव्हा त्याचा अर्थ या महामहिमांनी तसा उद्योग केलाय आणि गृहमंत्रालयानं त्याबाबत आक्षेप घेतलेला नाही, हाच असतो! सुप्रीम कोर्टानं विधानसभाध्यक्षांनी जाणीवपूर्वक केलेल्या चुकांवरही तितक्याच कठोरपणे भाष्य केलंय. विद्यमान विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे सर्वपक्ष पारंगत आहेत. त्यांची त्रिदंडी यात्रा झालेलीय. राष्ट्रवादी, शिवसेना असा प्रवास करून ते सध्या भाजपत आहेत. त्यांच्या चातुर्यामुळंच भाजपनं सत्तेच्या या समरप्रसंगी त्यांच्याकडं विधानसभाध्यक्षपदाची धुरा सोपवलीय. नार्वेकरांनी भाजपच्या अपेक्षांना कुठेही तडा जाऊ दिलेला नाही. त्यांची त्यासाठीची पहिली कृती होती ती शिंदे गटाच्या आमदाराला अधिकृत प्रतोदाचा दर्जा देणं! कारण प्रतोदांनी काढलेल्या व्हीपचा भंग केला तर ते संबंधित आमदार हे अपात्र ठरतात. ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर आणि शिंदे मुख्यमंत्रीपदी आरूढ झाल्यावर त्यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करणं आवश्यक होतं. त्यासाठीचा आदेश ठाकरे गटानं नेमलेल्या प्रतोदानं देणं अशक्य होतं, म्हणून मग शिंदे गटाला स्वत:चा स्वतंत्र असा प्रतोद हवा होता. ती उणीव नार्वेकरांच्या सहकार्यानं भरून काढण्यात आली! प्रतोदपदाची नियुक्ती ही पक्षाच्या विधिमंडळातल्या पक्षनेत्यांकडून होत नाही. ती पक्षामार्फतच होते. कायद्यातल्या या सत्याकडं पूर्ण डोळेझाक करीत विधानसभाध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या आमदाराला प्रतोदपदी मान्यता दिली. पण हा निर्णय पूर्णपणे बेकायदा असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. इतकंच नाही तर यामुळं आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय त्यांनी ‘रास्त वेळेत’ घ्यावा असंही सरन्यायाधीशांनी विधानसभाध्यक्षांना बजावतात. त्यांनी मारलेली यातली पाचर अशी की हा निर्णय विधानसभाध्यक्षांना ठाकरे गटाच्या प्रतोदानुसार म्हणजेच सुनील प्रभूंच्या व्हीपनंच घ्यावा लागेल. कारण शिंदे गटाच्या प्रतोदाची नियुक्तीच सुप्रीम कोर्टानं बेकायदा ठरवलीय. अध्यक्षांच्या यापुढच्या वाटचालीवर सुप्रीम कोर्टाचं लक्ष असल्यानं आपल्या आकांना हवा तसा निर्णय घेणं त्यांना वाटतं तितकं सोपं नाही.
टीव्हीवरच्या एका वाहिनीशी लँडनमधून बोलताना नार्वेकरांनी जे काही तारे तोडलेत, त्यावरून त्यांचा निर्णय काय असेल हे स्पष्ट होतं. त्यांच्या मते सुप्रीम कोर्टानं आमदारांचा अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदारी माझ्याकडे सोपवलीय, त्याबद्धल त्यांनी सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानलेत. ते पुढं म्हणतात की, 'या आमदारांचा अपात्रतेबाबतच्या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी लागेल, यातील वादी आणि प्रतिवादी यांच्या साक्षी काढाव्या लागतील. संबंधित कागदपत्रे तपासावी लागतील. हा दिशादर्शक निकाल असल्यानं काळजीपूर्वक निकाल द्यावा लागेल. त्यात घाई करता कामा नये. कोर्टानं सोपवलेल्या कामासाठी किती कालावधी लागणार हे आत्ताच काही सांगता येत नसल्यानं आपण याचा निकाल कधीपर्यंत देऊ हे आजच सांगता येत नाही. त्यामुळंच सुप्रीम कोर्टानंही आदेश देताना आपल्याला कालावधीची चौकट आखून दिलेलं नाही...!' नार्वेकरांनी घेतलेला शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांना प्रतोद नेमण्याचा घेतलेला निर्णय हा सुप्रीम कोर्टानं बेकायदेशीर ठरवला आहे. त्यामुळं त्यांच्या व्हीपनं झालेला विश्वासदर्शक प्रस्तावाचा निर्णय हा बेकायदा ठरतो आणि आपली कृतीही बेकायदेशीर ठरते असं वाटत नाही का? यावर ते म्हणतात, 'विधिमंडळाला उत्तुंग अशी परंपरा आहे. यापूर्वीच्या अध्यक्षांनी विधिमंडळ नेत्यांच्या पत्रावरच प्रतोद नेमलेले आहेत. त्यानुसार आपण तो निर्णय घेतला होता. त्यात गैर काही घडलेलं नाही. तरीही जे काही घडलं याचा पुनर्विचार केला जाईल, सारं काही तपासलं जाईल...!' विधिमंडळात शिंदे यांच्यावरील विश्वासदर्शक प्रस्ताव मंजूर करताना नेहमीची पद्धत नाकारून प्रत्येक सदस्याला, ज्याप्रमाणे शाळेत मुलांची हजेरी घेतली जाते त्यानुसार आमदारांची संख्या मोजली गेली होती. त्याचं थेट प्रक्षेपण सर्व वाहिन्यांवर प्रसारित झालेलं होतं. शिवाय त्याचं व्हिडीओ रेकॉर्डिंग उपलब्ध आहे, त्यावरून अपात्रतेचा निकाल देणं सहजशक्य आहे. असं असताना वादी-प्रतिवादी आणि इतरांच्या साक्षी काढण्याचं कारण काय? पण त्यांच्या मतांनुसार ह्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय कदाचित त्यांना शिंदे गटाच्या बाजूनं द्यायचा असावा असं त्यांच्या त्या बोलण्यावरून वाटतं. त्यात वेळकाढूपणा दिसून येतोय. त्यामुळं पुन्हा एकदा ठाकरे गटाला सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावे लागणार असं दिसतंय. सत्तासंघर्षाचं हे प्रकरण लवकर संपेल असं काही दिसत नाही. कदाचित तोवर विधानसभेच्या निवडणुका येऊन ठेपतील!
सुप्रीम कोर्टानं या निकालात निवडणूक आयोग या घटनात्मक संस्थेच्या निर्णयावरही सणसणीत ताशेरे ओढलेत. निवडणूक आयोगानं शिंदे गटाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देताना अन्य तपशिलांचा विचार करायला हवा होता. या सुप्रीम कोर्टाच्या विधानानं या सगळय़ा विषयाला आता नव्यानं तोंड फुटणार आहे. त्याचा निर्णय लागेल तेव्हा लागेल. पण तोपर्यंत सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाच्या मर्यादा दाखवून दिल्यात. त्यामुळं या घटनात्मक आणि निष्पक्षपाती समजल्या जाणाऱ्या संस्थेला यापुढची पावलं सावधपणे टाकावी लागतील. विशेषत: आगामी वर्ष निवडणुकांचं आहे हे लक्षात घेता सुप्रीम कोर्टानं केलेली ही टिप्पणी राजकीय पक्षांच्या दृष्टीनं आश्वासक वाटते. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय लागल्यानंतर शिंदे गटानं आणि भाजपनं जल्लोष केलाय. पण सुप्रीम कोर्टाचा निकाल हा शिंदे-फडणवीस सरकारला जीवदान देणारा भासत असला तरी हे खरं जीवदान नाही. कारण मूळ पक्षांतराचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं सात सदस्यांच्या घटनापीठाकडं वर्ग केलाय. ही मागणी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची होती आणि शिंदे गटाचा त्याला विरोध होता. त्याच वेळी ‘उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेतल्या बहुमत चाचणीआधी राजीनामा दिला नसता तर त्यांच्या पुनर्नियुक्तीच्या मागणीचा विचार करता आला असता’, हे न्यायाधीशांचे विधान बरंच काही सांगून जाणारं आहे. त्यांची नियुक्ती ही वैध समजली होती. इथंच सारी गोम आहे! राज्यपाल, विधानसभाध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग यांच्या वर्तनावर न्यायालयानं ओढलेले कडकडीत ताशेरे आगामी राजकारणात निर्णायक ठरतील, यात शंका नाही. म्हणून सुप्रीम कोर्टानं विद्यमान सरकारला जीवदान दिलं असलं तरी ते देताना उद्याच्या राजकीय लढाईसाठी विरोधकांच्या हाती अधिक शक्तिशाली शस्त्रं दिलीत. हे इथं नोंदवलं पाहिजे!
सत्तासंघर्षाचा सारा निकाल हा सुप्रीम कोर्टानं विधानसभा अध्यक्षांच्या आणि निवडणूक आयोगाच्या हाती सोपवून आपली सुटका करून घेतलीय. आगामी काळात कोणत्याही पक्षाला सत्ता संपादनासाठी, तसंच पक्ष फोडून सत्ता मिळवण्यासाठी कोर्टाच्या ताशेऱ्यांमुळं संबंधितांनी नेमकं काय टाळायचं आणि काय साधायचं याचं दिशादर्शनही या निमित्तानं झालंय. हे अधिक धोकादायक आहे. याचा विचार सात सदस्यांच्या बेंचनं करायला हवाय. सुप्रीम कोर्टानं दिलेला निर्णय आणि मार्गदर्शक तत्व बाजूला ठेऊन तत्कालीन परिस्थिती लक्षांत न घेता आज जी स्थिती आहे त्यानुसार विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. याबाबत दक्ष राहायला हवंय. कारण आज निवडणूक आयोगानं शिंदे यांची शिवसेना हाच मूळ राजकीय पक्ष असल्याचं याआधीच म्हटलंय. विधानसभाध्यक्ष याची पुन्हा नव्यानं खातरजमा आयोगाकडून करतील किंवा आयोग हवं तर पुन्हा कायदेशीर गोष्टी तपासून पाहील. ते होण्यापूर्वीही शिंदे शिवसेना पुन्हा एकदा ठरावाद्वारे प्रतोद म्हणून नेमू शकते. विधानसभा अध्यक्ष आपल्या सोयीनं, पक्षाच्या वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनानुसार ठरवलेल्या वेळी घेतील. निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांकडून जो काही निर्णय घेतला जाईल त्यात कोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन झालं तर ठाकरे गटाला पुन्हा कोर्टाचा दरवाजा ठोठावता येईल. पण त्यात जो काही कालावधी निघून जाईल तोवर आगामी लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुका येऊन ठेपतील. मग त्यातलं गांभीर्य उरणारच नाही!
सुप्रीम कोर्टानं उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यावर खापर फोडणं चूकीचं आहे. ती सुप्रीम कोर्टानं शोधलेली पळवाट आहे. जर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावणं चूक होतं तर त्या अवैध बहुमत चाचणीला उद्धव सामोरे गेले नाहीत, ही चूक कशी? एकनाथ शिंदे फडणवीस यांनी घेतलेली बहुमत चाचणी अवैध होती, असं आता सुप्रीम कोर्टाला वाटतंय; पण सुरुवातीला सुप्रीम कोर्टानंच बहुमत चाचणी घ्या, असं सांगितलं, त्याचं काय? नेमकं योग्य काय? आता विधानसभाध्यक्षच निर्णय देणार असतील तर तेव्हाच्या उपसभापतींना निर्णय घेण्यापासून सुप्रीम कोर्टानं का रोखलं? जर शिंदेंनी नेमलेला व्हीप चुकीचा आहे तर सरकार अवैध आहे, असं सुप्रीम कोर्ट का म्हणत नाही? असं अनेक अंतर्विरोध या निकालात आहेत. असं यातून दिसतंय. या अंतर्विरोधानं यापुढील काळात न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास उरणार नाही, अशी अवस्था या निकालामुळं तयार झालीय, हे ह्या निकालापेक्षा अधिक गंभीर आहे. याचाही याच दृष्टीनं विचार करायला हवंय हे निश्चित ! एकूणच महाराष्ट्रातल्या राजकीय संस्कृतीत नैतिकतेचं अधिष्ठान राहणार की नाही हा यापुढच्या काळात कळीचा मुद्दा राहणार आहे.
इथं शिंदे-फडणवीस सरकार बेकायदेशीर. पण, चुकले ते मात्र उद्धव ठाकरे! चोर सोडून उद्धव यांना 'व्हिलन' करण्याचा डाव यशस्वी होतोय ! अनेक असंवैधनिक घडामोडींची दखल घेऊन कुणाचं चुकलं याची व्यवस्थित दखल घेऊनही संविधानिक मार्गावर घेऊन न जाणारा हा निर्णय आहे. बेकायदेशीरतेच्या मार्गानं आरूढ झालेलं सरकार सुप्रीम कोर्टानंच कलम १४२ चा अधिकार वापरून हे सरकार घटनाबाह्य असल्याचं जाहीर करायला हवं होतं तरच 'संपूर्ण न्याय' झाला असता. हा निर्णय खरोखर संवैधानिक चौकटीत देण्याचा प्रयत्न झाला असता तर एकमुखी निर्णय झालाच नसता. प्रतोद म्हणून भरत गोगावलेंची निवडच बेकायदा होती तर त्या प्रतोदांनी जो मतदान करण्याचा व्हीप काढला तो बेकायदेशीर नव्हता का? आणि तो बेकायदेशीर असेल तर चाचणीत मिळालेलं बहुमत कायदेशीर कसं हा प्रश्न न्यायालयानं लक्षात घ्यायला हवा होता. व्हीप पक्षप्रमुख काढू शकतात, संसदीय गटाचा नेता काढू शकत नाही असं सुप्रीम कोर्ट म्हणतं मग उद्धव ठाकरेंनी काढलेला व्हीप खरा असा त्याचा अर्थ आहे कारण तोपर्यंत शिंदे गटाला निवडणूक आयोगाची तथाकथित मान्यताही मिळालेली नव्हती. याचा अर्थ ज्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या व्हीपला न जुमानता मतं दिली ते पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेत फुटीर ठरतात आणि म्हणून ते पक्षविरोधी कारवाया करण्यासाठी अपात्र ठरतात. राज्यपालांनी ज्या एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सोबतच्या आमदारांना कायदेशीर चौकटीतली कोणतीच ओळख नव्हती त्यांच्या पत्रानुसार बहुमत चाचणी घेतली असं न्यायालयाचं मत आहे मग ती चाचणीच अवैध असेल तर त्या बहुमत चाचणीचा निर्णय वैध कसा? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून निर्माण झालेलाय. विधिमंडळाला स्वायत्तता आहेत पण 'सातत्यानं गुन्हेगारी खोडसाळपणा' करीत सत्ता बळकावणाऱ्या समूहानं केलेलं विधानसभाध्यक्ष घटनेनुसार वागतील असं न्यायालयानं कशाच्या आधारे गृहीत धरलंय? सुप्रीम कोर्टानं ही केस केवळ निकालात काढलीय. संविधानाच्या चौकटीत बसणारा 'न्याय' केलेला नाही असं स्पष्ट मत ज्येष्ठ वकिलांचं आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी राज्यपालांना पत्र न देता विधानसभेत अविश्वास ठराव आणायला हवा होता अश्या स्वरूपाचं वक्तव्य एकीकडं सर्वोच्च न्यायालय करतं आणि पुढं त्या पत्रावर राज्यपालांनी कारवाई करणं चूक होतं असंही नमूद केलंय तर मग या घटनाबाह्य कृतींचा काहीच हिशोब न करता बेकायदेशीररीत्या स्थापन सरकार सुरू ठेवण्याची मुभाच देणारा हा निर्णय अयोग्य आहे. सगळ्यांनी केलेल्या चुका निरीक्षण म्हणून लिहायच्या आणि ज्याच्यावर अन्याय झाला त्या तक्रारदारालाच जणू शिक्षा करणारा हा निर्णय न्यायतर्क निकामी करणारा आहे असं वाटतं. केवळ उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला म्हणून बेकायदा सरकार आपोआप कायदेशीर आहे असं समजायचं हा न्यायालयाचा तर्क अनाकलनीय आहे. राजीनामा देण्याआधी झालेल्या बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य पक्षविरोधी कारवायांचा आणि दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद २ (१) (अ) यांचा काहीच अनव्यार्थ न काढणारं न्यायालय न्यायिक शहाणपण 'जुडीशिअल विजडम' वापरायला विसरल्यानं हा निर्णय गोंधळात टाकणारा आहे. कायदेशीर पळवाटांचा पायंडा पडणं, संख्याबळावर सत्ताकारणात लोकशाहीच्या तीन स्तंभांत स्पर्धा होणं, वर्चस्वासाठी वाद होणं, हे लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी धोकादायकच! चौथा स्तंभ माध्यमं तर हतबलच!आता इतर राज्यात जर या निकालाचा रेफरन्स देऊन असंच केलं गेलं, तर काय? आम्ही 'सेपरेशन ऑफ पॉवर' चे तत्व पाळतो असं म्हणून त्या संकल्पनेचा वापर स्वतःवरची न्यायिक जबादारी टाळण्यासाठी करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे का? 'सेपरेशन ऑफ पॉवर' तत्वाचा वापर न्यायालयानं 'ढाल' म्हणून करण्याचा पायंडा संवैधानिक-गुन्हेगारी करणाऱ्यांना फावतोय.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर सोशल मीडियावर खूप मीम्स प्रसारित झालेत. त्यावरून लोकभावना समजून येतात. हे सत्ताधाऱ्यांनी लक्षांत घ्यायला हवंय! त्या मीम्सपैकी एक...! द्यूत खेळले- ती चूक, फासे गंडलेले- ती चूक, डावावर सर्वस्व लावलं- तीही चूकच, द्रौपदीच्या वस्त्राला हात घातला-ती महाचूकच, भीष्मपितामहांना सर्व काही चुकलं हे मान्य आहे. पण राज्य दुर्योधनालाच दिलं आणि वनवास मात्र पांडवांनाच! मी काही करू शकत नाही म्हणत भीष्म न्यायालयातून बाहेर पडले. महाभारताचे चंद्र पुजारी! न्यायाला मात्र चूड!! दुसरं मीम्स...अपेक्षेप्रमाणे 'महाशक्ती' जिंकली. लोकशाही तडफडून मेली. तिसरं मीम्स... शिंदे-फडणवीस सरकार कसं बचावलं!
जस्टीस इज डिलेड अँड डेड !
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
--------------------------------------------------
राज्यपाल, विधानसभाध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग या तीन महत्त्वाच्या घटनात्मक संस्थानी आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याचं 'नागडं सत्य' सुप्रीम कोर्टानं आपल्या निकालपत्रात म्हटलंय. या तीनही संस्थावरच्या व्यक्तींचं वर्तन राजकारण-निरपेक्ष असायला हवं असे संकेत आहेत. पण सांप्रत परिस्थितीत या संस्थावरच्या व्यक्ती अन्य लोकप्रतिनिधींप्रमाणेच मनुष्य स्वभावानुसार चांगल्या-वाईट असू शकतात, हे सुप्रीम कोर्टानं नमूद केलंय. सध्या गेल्या काही वर्षांपासून सत्ताधारी पक्ष राज्यपालपदावर आपल्या पक्षातल्या रिटायर्ड व्यक्तींना बसवून त्यांच्याच माध्यमातून सत्तेचं राजकारण करण्याची प्रथा अलीकडं रूढ केलीय. माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे अशापैकीच एक! आपण केलेल्या बेकायदेशीर कृत्यांचं वस्त्रहरण सुप्रीम कोर्टात होणार आहे याची जाणीव झाल्यानं त्यांनी राजीनामा देऊन हरियाणा गाठलंय! सुप्रीम कोर्टाच्या बेंचनं सत्तासंघर्षाचा निकाल देताना त्या साऱ्या बेकायदेशीर कृत्यांवर शिक्कामोर्तब केलंय. इथं ‘नसलेल्या अधिकारांचा वापर’ राज्यपालांनी केलाय असं कोर्टानं म्हटलंय. पक्षीय फुटीची शहानिशा करण्यासाठी विधानसभा हे व्यासपीठ असू शकत नाही, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं या महामहिमांचं वाभाडे काढलेत. त्यासंदर्भातले सर्व निर्णय हे अर्थातच महामहिमांनी स्वतःच्या बुद्धीनं घेतलेत असं मानणं हे दूधखुळेपणाचं आहे. कारण राज्यपालांच्या या नियुक्त्या गृहमंत्रालयाकडून होत असतात. प्रामुख्यानं महाराष्ट्र, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालचे हे सर्व महामहीम राज्यपाल हे गृहमंत्रालयाच्या तालावर नाचतात हेही या निर्णयातून सूचित झालंय. ‘राजकीय मैदानात उतरण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही!’ असं जेव्हा सुप्रीम कोर्ट म्हणतं तेव्हा त्याचा अर्थ या महामहिमांनी तसा उद्योग केलाय आणि गृहमंत्रालयानं त्याबाबत आक्षेप घेतलेला नाही, हाच असतो! सुप्रीम कोर्टानं विधानसभाध्यक्षांनी जाणीवपूर्वक केलेल्या चुकांवरही तितक्याच कठोरपणे भाष्य केलंय. विद्यमान विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे सर्वपक्ष पारंगत आहेत. त्यांची त्रिदंडी यात्रा झालेलीय. राष्ट्रवादी, शिवसेना असा प्रवास करून ते सध्या भाजपत आहेत. त्यांच्या चातुर्यामुळंच भाजपनं सत्तेच्या या समरप्रसंगी त्यांच्याकडं विधानसभाध्यक्षपदाची धुरा सोपवलीय. नार्वेकरांनी भाजपच्या अपेक्षांना कुठेही तडा जाऊ दिलेला नाही. त्यांची त्यासाठीची पहिली कृती होती ती शिंदे गटाच्या आमदाराला अधिकृत प्रतोदाचा दर्जा देणं! कारण प्रतोदांनी काढलेल्या व्हीपचा भंग केला तर ते संबंधित आमदार हे अपात्र ठरतात. ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर आणि शिंदे मुख्यमंत्रीपदी आरूढ झाल्यावर त्यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करणं आवश्यक होतं. त्यासाठीचा आदेश ठाकरे गटानं नेमलेल्या प्रतोदानं देणं अशक्य होतं, म्हणून मग शिंदे गटाला स्वत:चा स्वतंत्र असा प्रतोद हवा होता. ती उणीव नार्वेकरांच्या सहकार्यानं भरून काढण्यात आली! प्रतोदपदाची नियुक्ती ही पक्षाच्या विधिमंडळातल्या पक्षनेत्यांकडून होत नाही. ती पक्षामार्फतच होते. कायद्यातल्या या सत्याकडं पूर्ण डोळेझाक करीत विधानसभाध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या आमदाराला प्रतोदपदी मान्यता दिली. पण हा निर्णय पूर्णपणे बेकायदा असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. इतकंच नाही तर यामुळं आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय त्यांनी ‘रास्त वेळेत’ घ्यावा असंही सरन्यायाधीशांनी विधानसभाध्यक्षांना बजावतात. त्यांनी मारलेली यातली पाचर अशी की हा निर्णय विधानसभाध्यक्षांना ठाकरे गटाच्या प्रतोदानुसार म्हणजेच सुनील प्रभूंच्या व्हीपनंच घ्यावा लागेल. कारण शिंदे गटाच्या प्रतोदाची नियुक्तीच सुप्रीम कोर्टानं बेकायदा ठरवलीय. अध्यक्षांच्या यापुढच्या वाटचालीवर सुप्रीम कोर्टाचं लक्ष असल्यानं आपल्या आकांना हवा तसा निर्णय घेणं त्यांना वाटतं तितकं सोपं नाही.
टीव्हीवरच्या एका वाहिनीशी लँडनमधून बोलताना नार्वेकरांनी जे काही तारे तोडलेत, त्यावरून त्यांचा निर्णय काय असेल हे स्पष्ट होतं. त्यांच्या मते सुप्रीम कोर्टानं आमदारांचा अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदारी माझ्याकडे सोपवलीय, त्याबद्धल त्यांनी सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानलेत. ते पुढं म्हणतात की, 'या आमदारांचा अपात्रतेबाबतच्या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी लागेल, यातील वादी आणि प्रतिवादी यांच्या साक्षी काढाव्या लागतील. संबंधित कागदपत्रे तपासावी लागतील. हा दिशादर्शक निकाल असल्यानं काळजीपूर्वक निकाल द्यावा लागेल. त्यात घाई करता कामा नये. कोर्टानं सोपवलेल्या कामासाठी किती कालावधी लागणार हे आत्ताच काही सांगता येत नसल्यानं आपण याचा निकाल कधीपर्यंत देऊ हे आजच सांगता येत नाही. त्यामुळंच सुप्रीम कोर्टानंही आदेश देताना आपल्याला कालावधीची चौकट आखून दिलेलं नाही...!' नार्वेकरांनी घेतलेला शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांना प्रतोद नेमण्याचा घेतलेला निर्णय हा सुप्रीम कोर्टानं बेकायदेशीर ठरवला आहे. त्यामुळं त्यांच्या व्हीपनं झालेला विश्वासदर्शक प्रस्तावाचा निर्णय हा बेकायदा ठरतो आणि आपली कृतीही बेकायदेशीर ठरते असं वाटत नाही का? यावर ते म्हणतात, 'विधिमंडळाला उत्तुंग अशी परंपरा आहे. यापूर्वीच्या अध्यक्षांनी विधिमंडळ नेत्यांच्या पत्रावरच प्रतोद नेमलेले आहेत. त्यानुसार आपण तो निर्णय घेतला होता. त्यात गैर काही घडलेलं नाही. तरीही जे काही घडलं याचा पुनर्विचार केला जाईल, सारं काही तपासलं जाईल...!' विधिमंडळात शिंदे यांच्यावरील विश्वासदर्शक प्रस्ताव मंजूर करताना नेहमीची पद्धत नाकारून प्रत्येक सदस्याला, ज्याप्रमाणे शाळेत मुलांची हजेरी घेतली जाते त्यानुसार आमदारांची संख्या मोजली गेली होती. त्याचं थेट प्रक्षेपण सर्व वाहिन्यांवर प्रसारित झालेलं होतं. शिवाय त्याचं व्हिडीओ रेकॉर्डिंग उपलब्ध आहे, त्यावरून अपात्रतेचा निकाल देणं सहजशक्य आहे. असं असताना वादी-प्रतिवादी आणि इतरांच्या साक्षी काढण्याचं कारण काय? पण त्यांच्या मतांनुसार ह्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय कदाचित त्यांना शिंदे गटाच्या बाजूनं द्यायचा असावा असं त्यांच्या त्या बोलण्यावरून वाटतं. त्यात वेळकाढूपणा दिसून येतोय. त्यामुळं पुन्हा एकदा ठाकरे गटाला सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावे लागणार असं दिसतंय. सत्तासंघर्षाचं हे प्रकरण लवकर संपेल असं काही दिसत नाही. कदाचित तोवर विधानसभेच्या निवडणुका येऊन ठेपतील!
सुप्रीम कोर्टानं या निकालात निवडणूक आयोग या घटनात्मक संस्थेच्या निर्णयावरही सणसणीत ताशेरे ओढलेत. निवडणूक आयोगानं शिंदे गटाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देताना अन्य तपशिलांचा विचार करायला हवा होता. या सुप्रीम कोर्टाच्या विधानानं या सगळय़ा विषयाला आता नव्यानं तोंड फुटणार आहे. त्याचा निर्णय लागेल तेव्हा लागेल. पण तोपर्यंत सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाच्या मर्यादा दाखवून दिल्यात. त्यामुळं या घटनात्मक आणि निष्पक्षपाती समजल्या जाणाऱ्या संस्थेला यापुढची पावलं सावधपणे टाकावी लागतील. विशेषत: आगामी वर्ष निवडणुकांचं आहे हे लक्षात घेता सुप्रीम कोर्टानं केलेली ही टिप्पणी राजकीय पक्षांच्या दृष्टीनं आश्वासक वाटते. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय लागल्यानंतर शिंदे गटानं आणि भाजपनं जल्लोष केलाय. पण सुप्रीम कोर्टाचा निकाल हा शिंदे-फडणवीस सरकारला जीवदान देणारा भासत असला तरी हे खरं जीवदान नाही. कारण मूळ पक्षांतराचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं सात सदस्यांच्या घटनापीठाकडं वर्ग केलाय. ही मागणी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची होती आणि शिंदे गटाचा त्याला विरोध होता. त्याच वेळी ‘उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेतल्या बहुमत चाचणीआधी राजीनामा दिला नसता तर त्यांच्या पुनर्नियुक्तीच्या मागणीचा विचार करता आला असता’, हे न्यायाधीशांचे विधान बरंच काही सांगून जाणारं आहे. त्यांची नियुक्ती ही वैध समजली होती. इथंच सारी गोम आहे! राज्यपाल, विधानसभाध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग यांच्या वर्तनावर न्यायालयानं ओढलेले कडकडीत ताशेरे आगामी राजकारणात निर्णायक ठरतील, यात शंका नाही. म्हणून सुप्रीम कोर्टानं विद्यमान सरकारला जीवदान दिलं असलं तरी ते देताना उद्याच्या राजकीय लढाईसाठी विरोधकांच्या हाती अधिक शक्तिशाली शस्त्रं दिलीत. हे इथं नोंदवलं पाहिजे!
सत्तासंघर्षाचा सारा निकाल हा सुप्रीम कोर्टानं विधानसभा अध्यक्षांच्या आणि निवडणूक आयोगाच्या हाती सोपवून आपली सुटका करून घेतलीय. आगामी काळात कोणत्याही पक्षाला सत्ता संपादनासाठी, तसंच पक्ष फोडून सत्ता मिळवण्यासाठी कोर्टाच्या ताशेऱ्यांमुळं संबंधितांनी नेमकं काय टाळायचं आणि काय साधायचं याचं दिशादर्शनही या निमित्तानं झालंय. हे अधिक धोकादायक आहे. याचा विचार सात सदस्यांच्या बेंचनं करायला हवाय. सुप्रीम कोर्टानं दिलेला निर्णय आणि मार्गदर्शक तत्व बाजूला ठेऊन तत्कालीन परिस्थिती लक्षांत न घेता आज जी स्थिती आहे त्यानुसार विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. याबाबत दक्ष राहायला हवंय. कारण आज निवडणूक आयोगानं शिंदे यांची शिवसेना हाच मूळ राजकीय पक्ष असल्याचं याआधीच म्हटलंय. विधानसभाध्यक्ष याची पुन्हा नव्यानं खातरजमा आयोगाकडून करतील किंवा आयोग हवं तर पुन्हा कायदेशीर गोष्टी तपासून पाहील. ते होण्यापूर्वीही शिंदे शिवसेना पुन्हा एकदा ठरावाद्वारे प्रतोद म्हणून नेमू शकते. विधानसभा अध्यक्ष आपल्या सोयीनं, पक्षाच्या वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनानुसार ठरवलेल्या वेळी घेतील. निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांकडून जो काही निर्णय घेतला जाईल त्यात कोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन झालं तर ठाकरे गटाला पुन्हा कोर्टाचा दरवाजा ठोठावता येईल. पण त्यात जो काही कालावधी निघून जाईल तोवर आगामी लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुका येऊन ठेपतील. मग त्यातलं गांभीर्य उरणारच नाही!
सुप्रीम कोर्टानं उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यावर खापर फोडणं चूकीचं आहे. ती सुप्रीम कोर्टानं शोधलेली पळवाट आहे. जर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावणं चूक होतं तर त्या अवैध बहुमत चाचणीला उद्धव सामोरे गेले नाहीत, ही चूक कशी? एकनाथ शिंदे फडणवीस यांनी घेतलेली बहुमत चाचणी अवैध होती, असं आता सुप्रीम कोर्टाला वाटतंय; पण सुरुवातीला सुप्रीम कोर्टानंच बहुमत चाचणी घ्या, असं सांगितलं, त्याचं काय? नेमकं योग्य काय? आता विधानसभाध्यक्षच निर्णय देणार असतील तर तेव्हाच्या उपसभापतींना निर्णय घेण्यापासून सुप्रीम कोर्टानं का रोखलं? जर शिंदेंनी नेमलेला व्हीप चुकीचा आहे तर सरकार अवैध आहे, असं सुप्रीम कोर्ट का म्हणत नाही? असं अनेक अंतर्विरोध या निकालात आहेत. असं यातून दिसतंय. या अंतर्विरोधानं यापुढील काळात न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास उरणार नाही, अशी अवस्था या निकालामुळं तयार झालीय, हे ह्या निकालापेक्षा अधिक गंभीर आहे. याचाही याच दृष्टीनं विचार करायला हवंय हे निश्चित ! एकूणच महाराष्ट्रातल्या राजकीय संस्कृतीत नैतिकतेचं अधिष्ठान राहणार की नाही हा यापुढच्या काळात कळीचा मुद्दा राहणार आहे.
इथं शिंदे-फडणवीस सरकार बेकायदेशीर. पण, चुकले ते मात्र उद्धव ठाकरे! चोर सोडून उद्धव यांना 'व्हिलन' करण्याचा डाव यशस्वी होतोय ! अनेक असंवैधनिक घडामोडींची दखल घेऊन कुणाचं चुकलं याची व्यवस्थित दखल घेऊनही संविधानिक मार्गावर घेऊन न जाणारा हा निर्णय आहे. बेकायदेशीरतेच्या मार्गानं आरूढ झालेलं सरकार सुप्रीम कोर्टानंच कलम १४२ चा अधिकार वापरून हे सरकार घटनाबाह्य असल्याचं जाहीर करायला हवं होतं तरच 'संपूर्ण न्याय' झाला असता. हा निर्णय खरोखर संवैधानिक चौकटीत देण्याचा प्रयत्न झाला असता तर एकमुखी निर्णय झालाच नसता. प्रतोद म्हणून भरत गोगावलेंची निवडच बेकायदा होती तर त्या प्रतोदांनी जो मतदान करण्याचा व्हीप काढला तो बेकायदेशीर नव्हता का? आणि तो बेकायदेशीर असेल तर चाचणीत मिळालेलं बहुमत कायदेशीर कसं हा प्रश्न न्यायालयानं लक्षात घ्यायला हवा होता. व्हीप पक्षप्रमुख काढू शकतात, संसदीय गटाचा नेता काढू शकत नाही असं सुप्रीम कोर्ट म्हणतं मग उद्धव ठाकरेंनी काढलेला व्हीप खरा असा त्याचा अर्थ आहे कारण तोपर्यंत शिंदे गटाला निवडणूक आयोगाची तथाकथित मान्यताही मिळालेली नव्हती. याचा अर्थ ज्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या व्हीपला न जुमानता मतं दिली ते पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेत फुटीर ठरतात आणि म्हणून ते पक्षविरोधी कारवाया करण्यासाठी अपात्र ठरतात. राज्यपालांनी ज्या एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सोबतच्या आमदारांना कायदेशीर चौकटीतली कोणतीच ओळख नव्हती त्यांच्या पत्रानुसार बहुमत चाचणी घेतली असं न्यायालयाचं मत आहे मग ती चाचणीच अवैध असेल तर त्या बहुमत चाचणीचा निर्णय वैध कसा? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून निर्माण झालेलाय. विधिमंडळाला स्वायत्तता आहेत पण 'सातत्यानं गुन्हेगारी खोडसाळपणा' करीत सत्ता बळकावणाऱ्या समूहानं केलेलं विधानसभाध्यक्ष घटनेनुसार वागतील असं न्यायालयानं कशाच्या आधारे गृहीत धरलंय? सुप्रीम कोर्टानं ही केस केवळ निकालात काढलीय. संविधानाच्या चौकटीत बसणारा 'न्याय' केलेला नाही असं स्पष्ट मत ज्येष्ठ वकिलांचं आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी राज्यपालांना पत्र न देता विधानसभेत अविश्वास ठराव आणायला हवा होता अश्या स्वरूपाचं वक्तव्य एकीकडं सर्वोच्च न्यायालय करतं आणि पुढं त्या पत्रावर राज्यपालांनी कारवाई करणं चूक होतं असंही नमूद केलंय तर मग या घटनाबाह्य कृतींचा काहीच हिशोब न करता बेकायदेशीररीत्या स्थापन सरकार सुरू ठेवण्याची मुभाच देणारा हा निर्णय अयोग्य आहे. सगळ्यांनी केलेल्या चुका निरीक्षण म्हणून लिहायच्या आणि ज्याच्यावर अन्याय झाला त्या तक्रारदारालाच जणू शिक्षा करणारा हा निर्णय न्यायतर्क निकामी करणारा आहे असं वाटतं. केवळ उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला म्हणून बेकायदा सरकार आपोआप कायदेशीर आहे असं समजायचं हा न्यायालयाचा तर्क अनाकलनीय आहे. राजीनामा देण्याआधी झालेल्या बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य पक्षविरोधी कारवायांचा आणि दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद २ (१) (अ) यांचा काहीच अनव्यार्थ न काढणारं न्यायालय न्यायिक शहाणपण 'जुडीशिअल विजडम' वापरायला विसरल्यानं हा निर्णय गोंधळात टाकणारा आहे. कायदेशीर पळवाटांचा पायंडा पडणं, संख्याबळावर सत्ताकारणात लोकशाहीच्या तीन स्तंभांत स्पर्धा होणं, वर्चस्वासाठी वाद होणं, हे लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी धोकादायकच! चौथा स्तंभ माध्यमं तर हतबलच!आता इतर राज्यात जर या निकालाचा रेफरन्स देऊन असंच केलं गेलं, तर काय? आम्ही 'सेपरेशन ऑफ पॉवर' चे तत्व पाळतो असं म्हणून त्या संकल्पनेचा वापर स्वतःवरची न्यायिक जबादारी टाळण्यासाठी करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे का? 'सेपरेशन ऑफ पॉवर' तत्वाचा वापर न्यायालयानं 'ढाल' म्हणून करण्याचा पायंडा संवैधानिक-गुन्हेगारी करणाऱ्यांना फावतोय.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर सोशल मीडियावर खूप मीम्स प्रसारित झालेत. त्यावरून लोकभावना समजून येतात. हे सत्ताधाऱ्यांनी लक्षांत घ्यायला हवंय! त्या मीम्सपैकी एक...! द्यूत खेळले- ती चूक, फासे गंडलेले- ती चूक, डावावर सर्वस्व लावलं- तीही चूकच, द्रौपदीच्या वस्त्राला हात घातला-ती महाचूकच, भीष्मपितामहांना सर्व काही चुकलं हे मान्य आहे. पण राज्य दुर्योधनालाच दिलं आणि वनवास मात्र पांडवांनाच! मी काही करू शकत नाही म्हणत भीष्म न्यायालयातून बाहेर पडले. महाभारताचे चंद्र पुजारी! न्यायाला मात्र चूड!! दुसरं मीम्स...अपेक्षेप्रमाणे 'महाशक्ती' जिंकली. लोकशाही तडफडून मेली. तिसरं मीम्स... शिंदे-फडणवीस सरकार कसं बचावलं!
जस्टीस इज डिलेड अँड डेड !
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
Subscribe to:
Posts (Atom)
स्कूल ठीक होतील....?
"शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा व्हावी यासाठीच्या आंदोलनांना सरकारला सामोरं जावं लागलंय. आज जगातल्या साऱ्या मोठ्या बहुराष्ट्रीय क...
-
"भारतीय राजकारणाला एक घातक वळण लागलंय. निवडणुका जिंकण्यासाठी लोकांवर फुकटच्या रेवड्या उधळल्या तर सत्ता लाभते हा प्रवाद आता ...
-
'प्लेबॉय' म्हणून शोभेल अशा लीला करणारा भोंदू, रुपाली चाकणकर यांचा 'पांडुरंग', कथित ज्योतिषी अशोक खरा...
-
"मराठी माणसांवर मोठी जबाबदारी येऊन ठेपलीय. राज्याची कोसळलेली अर्थव्यवस्था, उन्मत्त, लाडवलेली, बेबंद नोकरशाही, उध्वस्त प्रशा...