Friday, 15 November 2019

जितं मया... जितं मया...!


"महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांचा निकाल लागून तीन आठवडे उलटलेत, राज्यात राष्ट्रपती राजवट सुरू झालीय. नोकरशहांचं राज्य सुरू झालंय. मतदारांनी मोठ्या विश्वासानं महायुतीच्या हाती सत्ता सोपवली. पण घात झाला. महायुतीतला विश्वास संपला. आरोप-प्रत्यारोप, दावे-प्रतिदावे, सुरू झालं शब्द फिरविण्यात पटाईत असलेल्या भाजपनं इथं आपला डाव साधला. अहंकार जागा झाला. 'मी पुन्हा येईन' असा घोषा लावलेल्या मुख्यमंत्र्यांना सत्ता सोडवत नव्हती. इकडं तीन पायाच्या गाडीत सेना विराजमान झालीय. सत्तेच्या सारीपाटावर केवळ आमदारच नाहीत तर सर्वसामान्यही आहेत याचा भाजपेयींना विसर पडलाय. शिवाय केवळ आपणच हिंदुत्ववादी आहोत हे दाखविण्याचा त्यांनी प्रयत्न चालवलाय. देशात रामराज्य पक्ष, हिंदू महासभा यासारख्या हिंदुत्ववादी पक्षांना संपवल्यानंतर आता त्यांनी शिवसेनेला लक्ष्य केलं आहे."
--------------------------------------------------
*रा* ज्यात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे १०५ आमदार निवडून आले आणि शिवसेनेचे ५६ आमदार विजयी झाले. महाराष्ट्रातील जनतेनं महायुतीला पुढील पाच वर्षे सरकार बनवण्याचा जनादेश दिला. पण दोन पक्षात जागा वाटप आणि सत्ता वाटप करण्यासाठी जो फॉर्म्युला ठरला होता, त्यापासून देेवेंद्र फडणवीस यांनी घुमजाव केल्यामुळं गेली पाच वर्षे आपल्याकडं असलेली सत्ता भाजपेयींना गमावावी लागली. ‘अब की बार २२० पार’ अशी घोषणा भाजपेयीं नेत्यांनी निवडणूक प्रचारात दिली होती. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी तर युतीला अडीचशे जागा मिळतील अशी वल्गना केली होती. फडणवीस यांनी तर आपल्या धुवाधार प्रचारसभांतून 'मी पुन्हा येईन', अशी ठिकठिकाणी घोषणा केली. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांंनी सर्वाधिक मोठा पक्ष म्हणून भाजपला सर्वप्रथम सरकार बनवण्याची संधी दिली, पण भाजपनं शिवसेनेचं समर्थन मिळत नसल्यानं आपण सरकार बनवू शकत नाही, अशी राज्यपालांकडे कबुली दिली. केवळ अट्टाहास आणि अहंकार यातून भाजपची सत्ता गेली.
*राज्यात मोदींच्या कारभाराचं अनुकरण*
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला भरघोस यश मिळालं. राज्यातील जनता ही भाजपबरोबरच आहे, असं पक्षानं गृहित धरलं. मतदारांना देश पातळीवर मोदी-शहांशिवाय पर्याय नाही आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस हेच सर्वेसर्वा आहेत, अशा समजुतीत पक्षाचे नेते वावरत होते. देश पातळीवर मोदींना आणि राज्यात फडणवीस यांना आव्हान देणारा कोणी विरोधक नाही, अशा भ्रमात भाजपेयीं नेते आणि स्वतः फडणवीस होते. समोर विरोधकच नाही, मग लढायचे कोणाशी? निवडणुकीत मजाच येत नाही, असे वक्तव्य फडणवीस यांनी केलं होेतं. समोर कोणी पैलवानच लढायला नाही, असे वारंवार सांगून आपणच राज्याचे एकमेव 'बॉस' आहोत, अशी दर्पोक्ती त्यांनी केली होती. राज्याच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या भाजपेयीं नेत्याच्या वागण्या बोलण्यात सर्वत्र अहंभाव जाणवत होता. लोकांना तो मुळीच आवडला नाही. ‘मी पणा’चा एवढा अहंकार कशासाठी, अशी चर्चा पक्षातच ऐकायला मिळाली. २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मोदी लाट असतानाही राज्यातील जनतेनं भाजपला स्पष्ट बहुमत दिलेलं नव्हतं. तेव्हा तर भाजपनं शिवसेनेशी पंचवीस वर्षांची युती तोडून स्वबळावर निवडणूक लढवली होती. तेव्हा भाजपचे १२२ आमदार विधानसभेत निवडून आले आणि मोदींचा आशीर्वाद लाभून देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. तेव्हा मुख्यमंत्रीपदाचे स्पर्धक असलेल्या एकनाथ खडसे यांना फडणवीसांनी पाच वर्षांत त्यांची जागा दाखवून दिली. २०१४ मध्ये आलेले अल्पमतातील सरकार फडणवीस यांनी चालवून दाखवलं, म्हणून त्यांचं नेहमीच कौतुक झालं. शिवसेनेला तीन महिन्यानंतर सरकारमध्ये त्यांनी सहभागी करून घेतलं, पण सेनेला नेहमीच त्यांनी आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवलं. शिवसेनेला दुय्यम खाती दिली, सेनेच्या मंत्र्यांना सरकारी मान होता, पण अधिकार फारसे नव्हते. कोणत्याही मंत्र्याला फडणवीस यांनी निर्णय स्वातंत्र्य दिलेलं नव्हतं. गेल्या पाच वर्षांत भाजपनं महापालिका, नगरपरिषदा, जिल्हापरिषदा, पंचायत समित्या, अशा निवडणुकांमध्ये पक्षाची ताकद लक्षणीय वाढल्यामुळं फडणवीस यांचं महत्त्व वाढलं. फडणवीस म्हणजेच पक्ष संघटना, फडणवीस म्हणजे सरकार, असं समीकरण बनलं होतं. गेली पाच वर्षे राज्यात सर्व अलबेल आहे, राज्यावर फडणवीस यांची पूर्ण पकड आहे, असं चित्र रंगवलं गेलं. पक्षात फडणवीस यांच्या विरोधात मोठी धूसफूस होती, पण ती कधी मोदी-शहांपर्यंत पोहोचलीच नाही. निवडणूक प्रचारात मोदी-शहांनी राज्यात पुढचं सरकार फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली येणार, असं ठिक-ठिकाणी सांगितलं होतं. दिल्लीत नरेंद्र आणि महाराष्ट्रात देवेंद्र अशी सुपरहिट जोडी गेल्या पाच वर्षांत जनतेनं अनुभवली, असं स्वतः मोदींनीच जाहीर केल्यावर फडणवीसांच्या कार्यपध्दतीविषयी पक्षातून तक्रार करायला कोणाची हिम्मत होणार?
*सेनेला सत्तेचा वाटा देण्यात हात आखडता*
दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागले आणि दिवाळी फराळ संमेलनाला बोलावलेल्या पत्रकारांपुढे बोलताना फडणवीस यांनी शिवसेनेबरोबर अडीच-अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद असं काही ठरलेलं नाही, असं जाहीर करून भाजपच्या पायावर कुर्‍हाड मारली. दिवाळीच्या शुभेच्छा द्यायला मातोश्रीवर जावं, असं त्यांना वाटलं नाही. पण मुख्यमंत्रीपदाच्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत आणखी कोणी वाटेकरी नको, याबाबत मात्र ते दक्ष राहिले. फिप्टी-फिप्टी असं काही ठरलेले नाही, असं फडणवीसांनी जाहीर केल्यामुळं उद्धव ठाकरे कमालीचे दुखावले गेले. ज्याचे जास्त आमदार त्याचा मुख्यमंत्री, असं यावेळी ठरलेले नव्हते. असं ठरवलं तर दोन्ही पक्ष एकमेकांचे आमदार पाडण्याचा खेळ करण्याचा धोका असतो, म्हणून उद्धव यांनी लोकसभेला युती करताना विधानसभेला जागा वाटप आणि सत्ता वाटपात शिवसेनेला समसमान वाटा मिळाला पाहिजे, हे अमित शहा व फडणवीस यांच्याकडून कबूल करून घेतलं होतं. फडणवीस यांनीच घुमजाव केलं आणि अमित शहा या विषयावर काही ‘ब्र’ काढायला तयार नाहीत. त्यामुळेच भाजपनं आपली फसवणूक केली, हे शिवसेनेच्या लक्षात आलं आणि त्यातून भाजपबरोबर सरकार स्थापनेसाठी जायचं नाही, असं सेनेनं ठरवलं. आपल्याला खोटं ठरवण्याचा फडणवीस यांनी प्रयत्न केला, म्हणून ठाकरे आणखी भडकले. आमचेच सरकार आणि आमचा मुख्यमंत्री असं शेवटपर्यंत सांगणार्‍या भाजप कोअर कमिटीचे नेते तोंडावर आपटले. हिंदुधर्मीयांमध्ये देशात फूट पडायला नको म्हणून स्वतः शिवसेनेनं त्याग केला आणि भाजपला देशभरात मोठं होऊ दिलं. जेव्हा केंद्रात मोदी सरकार आलं. तेव्हा सेनेला वाळीत टाकलं गेलं. अगदीच फरपट नको म्हणून केंद्रीय अवजड उद्योग हे बिनमहत्वाचं मंत्रिपद दिलं. पण एकही खासदार नसलेल्या रामदास आठवलेंना मात्र सामाजिक न्याय सारखं महत्वाचं खातं दिलं. ज्या नितीशकुमार यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर अगदी टोकाची टीका केली त्यांना पुन्हा भाजपनं मित्र बनवून सात-सात मंत्रिपद दिली. देश पातळीवर जेव्हा अटलबिहारी यांना सरकार बनवण्यात अडथळा येत होता. तेव्हा आधी सरकार स्थापन करा, शिवसेनेला काहीही मिळाले नाही तरी चालेल हे बाळासाहेबांनी सांगितलं होतं. जेव्हा २०१४ साली महाराष्ट्रात भाजपेयींना १२२ सीट मिळाल्या तेव्हा चक्क शिवसेनेला टाळून राष्ट्रवादीच्या सोबत बस्तान बांधून सरकार स्थापन करण्याचा भाजपेयींनी प्रयत्न केला आणि नंतर सरकार स्थापन होतच नाही, तेव्हा शिवसेनेला सोबत घेतलं पण त्यानंतरही कोणतंही मोठं, महत्वाचं खातं, मंत्रिपद दिलं नाही. पाच वर्षे कोणतेही मोठे मंत्रिपद न घेता शिवसेनेनं भाजपाला पाच वर्षे सत्तेत मदत केली.
*सेनेनं समजून घेतलं, भाजपेयींची कुरघोडी*
देशात, राज्यात भाजपला मोठं करण्यात शिवसेनेचा मोठा वाटा. पण जेव्हा भाजप देशात मोठा राजकीय पक्ष झाला तेव्हा चक्क शिवसेनेला संपविण्यासाठी, मुंबई महापालिका काबीज करण्यासाठी भाजपेयींनी सर्वतोपरी प्रयत्न केलेत. ज्यावेळी मोदींविरोधात संपूर्ण जग असताना त्यावेळी फक्त शिवसेनाच मोदींजीच्या पाठीशी उभी राहिली. पण तेच मोदी पंतप्रधान असताना मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेविरोधात प्रचारासाठी आले. सरकार शेतकऱ्याच्या विरोधात भूसंपादन कायदा आणत होते तेव्हा शिवसेनेनं, ममता बॅनर्जी सोबत जाऊन विरोध केला ! प्रचंड अवहेलना झाल्यानंतरही पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी 'ऐकला चलो रे' चा नारा दिला! मग स्वतः अमित शहा दोन वेळा मातोश्रीवर येऊन देशात शिवसेना-भाजप एकत्र असणं गरजेचं आहे हे समजावून सांगितलं. केंद्रातल्या मोदींच्या हिंदू सरकार धोका नको म्हणून अमित शहा यांनी केलेल्या विनंतीला मान देऊन निव्वळ देश पातळीवर मोदी-भाजप सरकारला धोका नको म्हणून संयमी भूमिका घेतली आणि पुन्हा मोदी-भाजपेयीं सरकारला पाठिंबा दिला. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी अमित शहा आणि उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्रीवरील बैठकीनंतर आणि भाजप-शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या चर्चेनंतर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत युती झाली असून दोन्ही पक्ष एकत्रितपणे निवडणुकांना सामोरं जातील. विधानसभेत आमचीच सत्ता येणार असून त्यावेळी पद आणि जबाबदाऱ्या यांचे समसमान वाटप होईल, त्यात अडचणी आल्या तर पक्षाचे वरिष्ठ एकत्रित बसून तो सोडवतील हे जाहीरपणे देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं. जर समसमान जागा ठरल्या असताना त्या अमित शहांच्या साक्षीनं, जाहीर केलं असताना देखील विधानसभा निवडणुकीत भाजपेयींनी जे नाटकतंत्र केलं ते आठवत असेलच. जागा वाटपावरून फडणवीस यांनी सांगितलं की, आम्ही मोठ्या प्रमाणात मेगा भरती केली असल्यानं आकडे जुळवा जुळव होत नाही. आमची अडचण समजून घ्या, अशी विनंती शिवसेनेला केली, त्याला मान देऊन उद्धव ठाकरे यांनी माघार घेऊन, तडजोड केली आणि कमी जागा घेतल्या. तरीदेखील भाजपेयींनी बंडखोर उमेदवाराला मदत करून शिवसेनेच्या ४० पेक्षा जास्त जागा स्वतःहून पाडल्या. भाजपेयीं सत्तेसाठी पीडीपी, राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत जाऊन घरोबा करतात. नितीशकुमारना मित्र बनवते. भाजपेयींच्या १५६ जागा आणि मायावतीच्या ७४ जागा असताना मायावतीला मुख्यमंत्री बनवितात. मग शिवसेनेला ५०-५० ठरले असताना देखील काहीही देणार नसाल तर, राष्ट्रवादीचा पाठिंबा शिवसेना घेत असेल तर मग त्यासाठी कांगावा का करायचा? शिवसेनेनं नेहमीच हिंदुत्वासाठी त्याग केला आहे. भाजपेयींसाठी तडजोड केलीय. अनेक वेळा माघार घेतलीय. पण आज अमित शहा लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी सर्वकाही ठरवून जातात, आणि विधानसभा निवडणुकीत राज्याचे निर्णय स्थानिक भाजपेयीं वरिष्ठांनी राज्यात घ्यावं, हे सांगतात हा दुटप्पी पणा नाही का?
*आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना हटविण्यात धन्यता मानली*
मोदी लाटेत मिळालेलं सरकार देवेंद्र फडणवीस टिकवू शकले नाहीत. मतदारांना गृहित धरलं ही सर्वात मोठी त्यांची चूक ठरली. विरोधी पक्षातील दिग्गज नेते त्यांच्या परिवारासह भाजपत आणून त्याचं प्रदर्शन केलं, हे लोकांना पसंत पडलं नाही. ज्यांच्यावर घोटाळेबाज म्हणून भाजपनं आरोप केले, त्या नेत्यांना भाजप प्रवेशासाठी पायघड्या घातल्या, यातून फडणवीस यांनी कोणता संदेश दिला? विरोधकांवर कारवाया, चौकशा, नोटीसा आदी मार्गाने त्रास देणं, हे त्यांच्या अंगलट आलं. पक्षातील विरोधकांना डावलणं, त्यांची उपेक्षा करणं आणि त्यांना गप्प करणं, हेही पक्षाला निवडणुकीत मारक ठरलं. आठ मंत्र्यांना उमेदवारी न देणं आणि आठ मंत्री पराभूत होणं, यानं फडणवीस सरकारची शोभा झाली. पक्ष विस्ताराच्या नावाखाली पक्षात एकाधिकारशाही सुरू झाली. पक्षात जे वरचढ आहेत, त्यांना बाजूला काढलं गेलं. स्पर्धक आहेत त्यांचे पंख कापले. खडसेंना चौकशीत अडकवून त्यांचा कायमचा वचपा काढला. शिवसेनेला नेहमीच आश्‍वासने देऊन झुलवत ठेवलं. आपल्यावर टीका केलेली फडणवीस यांना आवडत नव्हती. फडणवीस हे विरोधी पक्षात असताना भाजपचे प्रभावी व अभ्यासू लोकप्रतिनिधी अशी त्यांची प्रतिमा होती. पण राज्याचे प्रमुख झाल्यावर ते झपाट्याने बदलले. वर्षा हे मुख्यमंत्र्याचं निवासस्थान काँग्रेस सरकारच्या काळात जनतेला खुलं असायचं. रात्री उशीरापर्यंत मुख्यमंंत्री तिथं लोकांना भेटायचे. फडणवीसांनी वर्षाचा दरवाजा जनतेला बंद केला. सह्याद्री वा मंत्रालयात सामान्य जनता त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही. पोहोचले तर नीट भेट होत नाही. फडणवीस यांचा गेल्या पाच वर्षांत सर्वसामान्य जनतेशी संबंध तुटला होता. मंत्रालयात खासगी ओएसडी म्हणून बाहेरील व्यक्तींची गेल्या पाच वर्षांत बरीच भरती झाली. जे सरकारी अधिकारी आहेत, त्यांना ओएसडीपुढे फारसे अधिकार नव्हते. फडणवीस यांनी आपल्या भोवती निवडक अधिकार्‍यांचं कडं निर्माण केलं. गेल्या पाच वर्षांत कारभारात भ्रष्टाचार कमालीचा वाढला. चांगल्या पोस्टींगसाठी बदल्यांमध्ये फार मोठी देवाण घेवाण व्हायची, याची उघड चर्चा ऐकायला मिळायची. कामे करण्यासाठी मध्यस्थांची संख्याही वाढली. महाराष्ट्र हे देशातील दुसर्‍या क्रमांकाचे मोठे राज्य आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. महाराष्ट्रावर आपली सत्ता राहावी, यासाठी भाजपनं आटोकाट प्रयत्न केला, पण विधानसभेत बहुमताचा आकडा गाठणं जमलं नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांचा एकही आमदार फुटला नाही. कर्नाटक पॅटर्न करून महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन करणं आज तरी भाजपला शक्य झालेलं नाही. नीतिशकुमार, मायावती, मेहबुबा मुफ्ती यांना मुख्यमंत्रीपद देणार्‍या भाजपला तीस वर्षांची नैसर्गिक मैत्री असलेल्या शिवसेनेला अडीच वर्षे मुख्यमंत्रपद देणं जीवावर आलं, हाच अहंकार भाजपला नडला नि महाराष्ट्रातील सत्ता गमवावी लागली. फडणवीस पुन्हा येत नाहीत म्हणून भाजपातील अनेकांना हायसे वाटले.
*साम,दंड,भेदचा वापर तरीही सत्ताहीन*
भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांची संख्या १२२ वरून १०५ वर आली. शिवसेना ६३ आमदारांवरून ५६ वर आली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ४१ वरून ५४ वर गेली. दुर्बळ झालेली कॉंग्रेस कमी न होता, दोन जागांनी वाढून ४३ आमदारांची झाली. महाजनादेश, महाजनादेश अशी सारखी घोकंपट्टी लावलेल्या भाजपच्या जागा वाढायच्या ऐवजी १७ ने कमी झाल्या. पक्षाचे पाच तालेवार मंत्री पराभूत झाले. गेली पाच वर्षं महाराष्ट्राच्या चेहर्‍यावरचा वर्ख खर्रकन उतरला. महाजनादेशाचे पानिपत आणि शिवस्वराज्याचा विजय झाला. महाराष्ट्र आपल्या मूळपदावर कायम आला. या निकालाचे कुणी काहीही निदान आणि विश्‍लेषण करत असले, तरी निकालानंतरच्या काही तासांतच उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटल्याप्रमाणे, ‘महाराष्ट्र हे राज्य फुले-शाहू-आंबेडकरांचे आहे. ते कुणापुढे झुकत नाही,’ हे महाराष्ट्राने दाखवून दिले. देशात काय झाले ? याची चर्चा अन्य प्रसंगी करता येईलही. मात्र महाराष्ट्र गेली पाच-सहा वर्षं भगव्या गुंगीने पूर्ण मती गुंग झाल्यासारखा वागत होता. जनमताच्या कौलाने त्याला ताळ्यावर आणलंय. २०१४ मध्ये भाजपला १२२ एवढ्या जागा मिळाल्या, त्या देवेंद्र फडणवीस यांचा चेहरा पुढे करून नव्हेच. चंद्रकांत पाटील यांचा तर नव्हेच नव्हे. त्यावेळी भाजपचा चेहरा एकनाथ खडसे आणि विनोद तावडे यांचा होता. हे दोघेजण विधानसभा आणि विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते होते. विरोधी पक्षनेता हाच त्या पक्षाचा चेहरा असतो. पण २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात भाजप सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष असल्याचे स्पष्ट होताच, सत्ता स्थापनेसाठी देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव ‘मुख्यमंत्री’ पदासाठी पुढे आलं. त्यांनी सरकार बनवले. ‘साम’ तंत्रात फडणवीस यशस्वी झाले. ‘दाम’ तंत्राचा अवलंब करून शिवसेना फुटतेय का, हेही आजमावून पाहिले. त्यानंतरच्या अनेक छोट्या-मोठ्या निवडणुकांत पैशाचा प्रचंड वापर करण्यात आला. विरोधकांना तुरुंगाची भीती दाखवून ‘दंड’ हे सूत्र सार्वत्रिक केलं. छगन भुजबळ हे त्यातलं सर्वात मोठं उदाहरण. २०१४ पासून अगदी कालपरवापर्यंत विरोधी पक्षाचे बडे नेते फोडून ते स्वपक्षात आणणार्या ‘भेद’नितीचा त्यांनी सपाटाच लावला. एवढंच काय, मित्रपक्षही सोडले नाहीत. काहीही करून सत्ता मिळवली होती. आणखी काहीही आणि कितीही करून त्यांना ती सत्ता राखायची होती. त्यासाठीचाच हा सारा अट्टहास होता. यापेक्षा निवडणुकांपूर्वी वेगळं काय दिसून आलं ? भाजपने जिंकलेल्या १०५ जागांपैकी ४० जागांवर राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस, शिवसेना या पक्षांतून घेतलेले आहेत. निवडणुकीनंतर आणखी एक वैचारिक द्रोह आणि व्यभिचार फडणवीस यांनी केला. भाजपच्या उमेदवाराविरुद्ध निवडून आलेल्यांनाच पाठिंब्यासाठी पंखाखाली घेतलं. ते कमी म्हणून शेतकरी कामगार पक्षाच्या एकमेव आमदाराचा बुद्धीभेद करून त्याचा पाठिंबा मिळवला. एवढे करूनही भाजपला बिनघोर सत्ता स्थापन करता आलेली नाही. निकाल लागून महिना उलटतोय, तरी सत्तेच्या आत्म्याने कुठल्या पक्षाच्या देहात प्रवेश केलेला नव्हता.
*'हिंदुत्वाचा हक्कदार आपणच' ही चाल*
हिंदुत्वाचा वसा केवळ आपल्याकडेच राहावा यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवारानं टाकलेला धूर्त डाव आहे याचा विचार केला पाहिजे. अर्थात ही गोष्ट संघ परिवारासाठी नवीन नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर यासारख्या खंद्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली हिंदुमहासभेसारखा नावातच हिंदुत्व असणारा पक्ष असताना सुद्धा संघाने डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली जनसंघाची स्थापना केली. कारण सावरकरांचं गोहत्या आणि जातीविरहित हिंदू समाज यासारख्या विज्ञाननिष्ठ गोष्टी चातुर्वण्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या तत्कालीन सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींना मानवणाऱ्या नव्हत्या. त्यामुळेच की काय संघ परिवारानं आपल्या हिंदुत्ववादी पक्षाची वेगळी चूल मांडली. केवळ अफवांच्या भरवशावर जगणारा हा संघ परिवार पक्ष स्थापन करून शांत बसला नाही तर, आपल्या यंत्रणेद्वारे सावरकर आणि हिंदुमहासभा यांच्या व्यक्तीगत आणि पक्षीय जीवनाविषयी अनेक कपोलकल्पित अफवा पसरवून हिंदुमहासभेचं खच्चीकरण केलं. आता त्यांचं शिवसेना हे लक्ष्य आहे, त्यासाठीचा हा सारा खेळ सुरू आहे!
-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Saturday, 9 November 2019

युती की, महा'शिव'आघाडी....!

"महाराष्ट्राचं राजकारण एक वेगळं वळण घेतलंय. खऱ्या-खोट्याच्या वादात अमित शहांच्या साक्षीनं दिल्या गेलेल्या समसमान सत्ता आणि पदाच्या सत्याला असत्य ठरवलं गेलं. साहजिकच मतभेदात रूपांतर मनभेदात झालं. एकमेकांवरचा विश्वास उडाला आणि इगो जागृत झाला. इतरवेळी बंधुत्वाचं नातं सांगणाऱ्यामध्ये वितुष्ट निर्माण झालं! युती ही हिंदुत्वाची नव्हती तर ती सत्तेची होती हे पुन्हा सिद्ध झालं. दोघांचे मार्ग अलग झाले. भाजपेयींनी सत्तेचा दावा केलाय तर, शिवसेनेने पवारांच्या साथीनं मुख्यमंत्रीपदाची तयारी चालविलीय. राजकारणात कुणी कुणाचा कायमचा शत्रू वा मित्र नसतो. हिंदुत्व वगळता इतर कोणत्याही धोरणाशी सुसंगत नसलेल्यांची युती टिकणं केवळ अशक्य होतं, ते आज घडतंय. खरं-खोटं, मानापमान, इगो, सत्ताकांक्षी मानसिकता दूर ठेवून युती होतेय की, राज्यात नवी 'महाशिवआघाडी' अस्तित्वात येतेय हे आगामी काळात दिसेल. पवार, शिवसेना आणि भाजपेयीं यांच्यातील परस्पर संबंधाचं केलेलं हे विश्लेषण!"
--------------------------------------------------------


*म* हाराष्ट्राचं राजकारण आगामी काळात कोणत्या दिशेनं जाणार आहे याचे काही संकेत मिळताहेत. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी फोनवरून चर्चा केल्याचं वृत्त आहे त्यापूर्वी संजय राऊत यांनी मुंबईतल्या त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतलीय. राज्यात भाजपेयींना सत्तेपासून रोखण्यासाठी शिवसेनेच्या प्रयत्नांना पवारांनी काँग्रेसलाही सोबत घेतलंय. राज्यातील सध्याचं राजकीय वातावरण पाहता, भाजपेयींची सत्तासाथीदार असलेली शिवसेना ही आता पुन्हा भाजपेयींबरोबर जायला इच्छुक नसल्याचं दिसतंय. त्यामुळं आगामी काळात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात सख्य घडलं तर आश्चर्य वाटायला नको. शिवसेनेची तर प्राप्त परिस्थितीवर मात करण्यासाठी भाजपेयींची साथ सोडण्याची तयारी दिसतेय. पूर्वी भाजप हा शहरी पक्ष होता त्याला ग्रामीण भागात जाण्यासाठी शिवसेनेची साथ हवी होती. आज तशी स्थिती राहिलेली नाही. केंद्रात आणि राज्यात भाजपेयींची सत्ता आल्यानं सत्ताकारणातले सर्वच पक्षातले सटोडीये थेट भाजपात गेले अन त्यामुळं भाजपला ग्रामीण तोंडवळा आलाय. आता गरज संपली असल्यानं भाजपला शिवसेनेची साथ नकोशी झालीय. २०१४ला सत्ता स्थापनेच्यावेळी शिवसेनेनं विरोधीपक्षात बसण्याचा निर्णय घेतला होता. विरोधीपक्षनेतेपदही मिळविलं होतं. बहुमत सिद्ध करताना 'अदृश्य हाता'ची जी खेळी राष्ट्रवादीनं खेळली त्यानं भाजप खरं तर सत्ताधारी बनला. सत्ताधारी बनल्यानंतर ही युती टिकावी म्हणून केंद्रीयमंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि चंद्रकांतदादा पाटील यांनी 'मातोश्री' गाठली आणि शिवसेनेला सत्तासाथीदार बनविलं. तरीदेखील तांत्रिकदृष्टया अखेरपर्यंत शिवसेना विरोधीपक्षातच होती. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला शह देण्याचा प्रयत्नात भाजपेयींनी शिवसेनेला वापरलं आणि झुलवत ठेवलं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सत्तेतील या साथीदारांनी एकमेकांच्या अब्रूचे धिंडवडे काढले होते. त्यामुळे या दोघांच्यात पूर्वीसारखी मैत्री राहिलेली नाही. भाजपेयींशी युती न करण्याचा निर्णय जर शिवसेनेनं घेतला तर राष्ट्रवादीचा 'अदृश्य हात' पुन्हा भाजपच्या पाठीशी राहणार तर नाही ना? राष्ट्रवादीचा पूर्वानुभव लक्षात घेता अशी भीती शिवसेनेला वाटत असल्यानेच संजय राऊत यांनी पुन्हा पुन्हा शरद पवारांची भेट घेत :महाशिवआघाडी'चा खुट्टा हलवून बळकट केलाय. पवारांनी मात्र अद्याप प्रसिद्धीमाध्यमांना आपल्या स्वभावानुसार 'ताकास तूर' लागू दिला नाही. काँग्रेसी नेत्यांनी हो नाही करत भाजपेयींना रोखण्यासाठी पवारांचं घर गाठलं!

*लोकनेत्यांना एकमेकाविरुद्ध झुंजवलं*
एकंदरीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही तसे राज्यस्तरावरचेच पक्ष आहेत. देशातल्या इतर राज्यात त्यांचं अस्तित्व फारसं नाहीच. तेव्हा महाराष्ट्रातला आपला गड मजबूत करण्याची गरज सध्यातरी दोघांनाही दिसतेय. तसं पाहिलं तर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे दोघेही महाराष्ट्राचे लोकनेतेच! आज शिवसेनाप्रमुख हयात नाहीत. पण महाराष्ट्राच्या राजकारणात दोघांचं जबरदस्त वजन होतं, चलनी नाणं होतं. चलनी नाण्यांच्या भाषेत बोलायचं झालं तर शिवसेनाप्रमुख हे 'काटा' काढून आपली 'छाप' पाडायचे तर शरद पवार आपली 'छाप' पाडून 'काटा' काढत! तसे दोघे सख्खे मित्र, ते त्यांनी कधी लपवलंही नाही. गिरणी कामगारांच्या आंदोलनाच्यावेळी दोघे मांडीला मांडी लावून बसले होते. त्यापूर्वी दोघांनी एकत्र येऊन एक साप्ताहिकही सुरू केलं होतं. पवार कन्या सुप्रिया सुळे जेव्हा राज्यसभेसाठी उभ्या राहिल्या तेव्हा शिवसेनाप्रमुखांनी सुप्रिया ही माझीच मुलगी आहे असं म्हणत त्यांच्या विरोधात उमेदवार दिला नाही. अशी त्यांची दोस्ती होती. याच नात्यानं उद्धव ठाकरे पवारांना भेटायला गेले असावेत. शिवसेनाप्रमुख आणि पवार यांच्या शब्दाला महाराष्ट्रात किंमत होती. या दोघांचा शब्द हा प्रमाण मानला जाई. महाराष्ट्रावर प्रभाव असणाऱ्या या दोघा मित्रांना मात्र भाजपेयींनी कुटील डाव खेळत एकमेकांच्या विरोधात अखेरपर्यंत त्यांना झुंजविलं होतं. महाराष्ट्रात अनेकवर्षे प्रयत्न करूनही स्वबळावर ग्रामीण भागात जाणं भाजपला जमत नव्हतं. याचा प्रत्यय येताच भाजपेयींनी शिवसेनेला पद्धतशीररित्या घेरलं. त्यासाठी संघ परिवारातले ग. वा. बेहेरे, विद्याधर गोखले, दि. वा गोखले अशा काही पत्रकार मंडळींना वापरलं. त्यानंतर 'महाजनी' साथीनं शिवसेनेच्या 'भगव्या'च्या कृपेनं महाराष्ट्राच्या सर्वदूर 'केशरी' भाजपेयी शिवसेनेचं बोट धरून शिरले. सर्वधर्मसमभाव, मानवी एकता-समता यासाठी हिंदू ऐक्य हे गणित मांडलं गेलं. महाराष्ट्राची सत्ता जिंकण्यासाठी सेना-भाजप उभी आहे आणि हे आव्हान परतवून लावण्याची हिंमत, ताकद फक्त शरद पवार यांच्यामध्येच आहे, याची पूर्ण कल्पना असल्यानंच भाजपेयींनी नाना मार्गानं शरद पवारांना बदनाम करण्याचा, त्यांची गुन्हेगारी राजकारणी अशी प्रतिमा जनमानसापुढं आणण्याचा पद्धतशीररीत्या प्रयत्न पूर्वी केला. त्यासाठी नोकरशाहीतल्या आपल्या काही पिलावळींना देखील वापरलं. त्याचबरोबर काँग्रेसमधल्या गटबाजीचाही त्यांनी चाणाक्षपणे वापर केला. सत्तेसाठीच सेनेशी भाजपेयींनी युती केली. उद्या आपल्याला बाजूला ठेऊन शिवसेना शरद पवारांबरोबर आघाडी करून सत्ता राबविल ही भीती तेव्हाही भाजपेयींच्या मनांत होती. तशी आजही आहे. यासाठी शिवसेनाप्रमुख यांच्या मनांत शरद पवारांबद्धल केवळ राजकीय विरोधच नव्हे तर द्वेष भरण्यातही भाजपेयी यशस्वी झाले. भाजपेयींनी या दोघा मित्रांना एकमेकांच्या समोरासमोर उभं करण्यात यश मिळवलं. या लढाईत कुणातरी एकाची सफाई होणार हे निश्चित होतं आणि अशी सफाई हीच भाजपची कमाई!  इकडे पवारांनी आपल्या मैत्रीपूर्ण राजकारणानं राज्यातली डावी चळवळ केव्हाच गलितगात्र करून टाकली होती. परंतु त्याचवेळी उजव्या विचाराच्या भाजपनं हिंदुत्वाचा अंगीकार करून बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्वरूपात जबर आव्हान उभं केलं होतं. हे विसरता येणं शक्य नाही.

*मतभेदाचं रूपांतर मनभेदात झालंय*
हे सारं लिहिण्याचं कारण म्हणजे मध्यममार्गी, प्रबोधनी विचारांची शिवसेना भाजपच्या दावणीला कशी बांधली गेली त्याचा हा इतिहास! आज बाळासाहेब हयात नाहीत, मात्र शिवसैनिकांनी त्याच हिंमतीनं, उद्धव ठाकरेंच्या साथीनं भाजपेयींना हिसका दाखवलाय. पन्नाशी पार केलेल्या शिवसेनेला आज कधी नव्हे ती राजकीय आधाराची गरज वाटू लागल्याचं सध्यातरी जाणवतंय. भाजपला ताकद देणाऱ्या शिवसेनेला भाजपवर विश्वास राहिला नसल्याचं सिद्ध झालंय; भाजपेयींनी ते आपल्या वागण्यानं दाखवूनही दिलंय. १९९९ मध्ये राज्यातली सेना-भाजपची सत्ता गेल्यानंतर औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीत गोपीनाथ मुंडे यांनी पहिल्यांदा 'शत प्रतिशत भाजप' असा नारा दिला होता. तेव्हापासून भाजपनं हा शिवसेनेच्या विरोधातला सवतासुभा उभा केलाय. त्यानंतरच्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या, अगदी अलीकडच्या मुंबईपासून सोलापूरपर्यंतच्या महापालिका निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, किरीट सोमय्या, आशिष शेलार मंडळींनी पातळीसोडून शिवसेनेवर टीका तर केली होती. शिवाय 'शिवसेनेला गाडून टाका' असं जहरी वक्तव्य केल्यानं शिवसेना आणि शिवसैनिक त्वेषानं उभे ठाकले. राज ठाकरे आणि नारायण राणे यांनी यावेळी शिवसेनेला खिंडीत गाठून कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. शिवसेनाप्रमुख यांच्याशिवाय होणारी ती निवडणूक होती. उद्धव, आदित्य, शिवसेनेतील परप्रकाशित नेते आणि शिवसैनिकांनी जिद्दीनं मुंबई, ठाणे महापालिका आपल्याकडं राखली, सोलापुरात आपली लक्षणीय वाढ केली. आज राणे भाजपच्या वळचणीला गेलेत, राज चाचपडतोय, काँग्रेस अद्यापि सावरलेली नाही. अशावेळी भाजपला रोखण्यासाठी राष्ट्रवादीची साथ शिवसेनेनं घ्यायला हवीय. हा धूर्त विचार शिवसेनेनं करायला हवाय. कोकणातील माणसं ही शिवसेनेच्या मागे आहेत. तर देशावरची, घाटावरची माणसं राष्ट्रवादी बरोबर आहेत. हे खचितच उद्धव ठाकरे जाणत असतील. पवारांशी त्यांनी केलेली सलगी हे त्या दिशेनं पडलेलं पहिलं पाऊल व्हावं!

*शिवसेनेला मूळ विचाराप्रत परतू शकेल*
ज्या प्रबोधनकारांनी शिवसेनेला जन्माला घातलं त्या प्रबोधनकारांचे उद्धव ठाकरे हे नातू आहेत. त्यांचा प्रबोधनी विचार शिवसेनेनं स्वीकारायला हरकत नाही. शिवसेनेची मानसिकता ही पूर्वी कधीच भाजपेयी नव्हती, ती मराठी अस्मितेचीच होती. त्यामुळेच शिवसेनेनं प्रारंभीच्या काळात प्रजा समाजवादी पक्षाशी युती केली होती. हा मूळ विचारच विसरल्यानं शिवसेनेची आजची संभ्रमावस्था निर्माण झालीय. राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर जाण्यात शिवसेना मूळ विचाराप्रत परतू शकेल. मराठी अस्मिता अंगीकारता येईल. यानं नव्या वाटचालीचा प्रारंभ होईल. पण शिवसेनेतल्या काहींना हे मानवणारं नाही. त्यांचे सारे मतदारसंघ शहरी असल्यानं त्यांना भाजपचाच मेणा उचलायचाय पण भाजपेयींना आता असले भोई नकोसे झाले आहेत. असं असलं तरी शेवटी पक्षप्रमुखांना आणि शिवसैनिकांना काय वाटतं हे महत्वाचं आहे. कालपर्यंत शरद पवारांचा 'नेणता राजा' असं म्हणत अवहेलना करणाऱ्यांना आज त्यांनाच 'जाणता राजा' म्हणावं लागणार की भाजपेयींची पेशवाई झुल आपल्या अंगाखांद्यावर मिरवाचीय हा त्यांच्यापुढचा महत्वाचा प्रश्न आहे.

*इतिहासाची पुनरावृत्ती होते आहे*
आज जशी स्थिती झालीय अगदी तशीच परिस्थिती १९९९ मध्ये झाली होती. तेव्हा झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कुणालाच बहुमत न मिळाल्यानं कुणाची सत्ता येणार हे स्पष्ट होत नव्हतं. त्या निवडणुकीत सेना-भाजपची युती होती पण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांची आघाडी नव्हती  हे दोन्ही पक्ष एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते, त्यापूर्वी पवारांनी सोनिया गांधींचा 'विदेशी' म्हणून तिरस्कार केल्यानं दोन्ही काँग्रेस एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करतील अशी शक्यताच नव्हती. सत्तेचा पेचप्रसंग निर्माण झाला असताना तेव्हा उपमुख्यमंत्री असलेल्या गोपीनाथ मुंडे यांनी सत्ता आपल्याकडेच राहावी यासाठी भाजप-सेनेनं राष्ट्रवादीशी समझौता करावा असा पर्याय मांडला होता. वेळ पडलीच तर शिवसेनेनं बाहेरून पाठींबा द्यावा असाही विचार होता. राष्ट्रवादीच्या साथीनं मुंडे यांना मुख्यमंत्री व्हायचं होतं. मुंडे यांची ही चाल ओळखून शिवसेनेनं हे सारे पर्याय धुडकावून लावले. पवारांना सोनियांच्या विरोधात उभं ठेवण्याचा भाजपचा प्रयत्न देखील शिवसेनेमुळे फसला. यामुळं एक झालं, पवार पुन्हा काँग्रेसच्या जवळ गेले, सत्ता हाती घेतली आणि केंद्रात सत्ताधारीही बनले ते केवळ आणि केवळ शिवसेनेमुळेच! हे ही इथं समजून घेतलं पाहिजे. या साऱ्या घडामोडी पवार जाणतात, शिवसेना राष्ट्रवादीबरोबर गेल्यास भाजपवर अंकुश राहू शकतो. ते काम शिवसेना आपल्या पद्धतीनं करेल हे जाणूनच पवारांनी आता शिवसेनेला सकारात्मक प्रतिसाद दाखवलाय. आता शिवसेना काय करते हे पाहावं लागेल. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, आणि त्यांचे 'चाणक्य' संजय राऊत आणि शिवसैनिक यांना काय वाटतं हे महत्वाचं आहे. पण मराठी माणसाच्या मनांत जसं बाळासाहेब-शरद पवार यांनी एकत्र यावं असं वाटतं होतं तसंच आता बाळासाहेबांची शिवसेना आणि पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी एकत्र यावं अशी मनिषा आहे हे मात्र निश्चित! पाहू या आगामी काळात काय घडतंय ते!

*तीन पायाच्या लंगडीच्या खेळात काय होणार!*
सध्यस्थितीत विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानं एक गोष्ट स्पष्ट झालीय. भाजपेयींना सत्तेत यायला शिवसेनेची गरज लागणार आहे. त्याउलट, शिवसेनेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सोबत जाण्याचा पर्याय खुला झालाय. लोकसभा निवडणुकीपुर्वी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्यासोबतच्या संयुक्त पत्रकार परिषेदेत समसमान सत्तावाटपाबाबत केलेली घोषणा फडणवीस यांनीच नाकारल्यामुळं शिवसेना खवळली. शिवसेनेतला एक गट, जो नेहमीच भाजपेयींच्या विरोधात होता, त्याला नेमकं बळ मिळालं. या गटात भाजपेयींबाबत प्रचंड कटुता असणारे राज्यसभेचे खासदार आणि सामनाचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत हे पण होते. फडणवीसांच्या वक्तव्यानंतर चाकं फिरू लागली, ती एक नवीन राजकीय आणि सामाजिक समीकरण घडवण्यासाठी; शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची आघाडी करण्याची. जर शिवसेनेनं राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केलं तर शिवसेनेला पुन्हा आपल्या मराठी माणसाची अस्मिता या विषयावर लक्ष केंद्रित करता येईल. या वाटेवर खाच-खळे जरूर आहेत; शिवसेनेनं लढवलेल्या १२४ जागांपैकी ५७ ठिकाणी थेट लढत ही पवारांच्या राष्ट्रवादीशी होती. त्यामुळे अशापद्धतीनं स्थापन होणारं सरकार किती काळ टिकेल याबाबत शंका देखील आहे, पण शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षांना एकच भीती आहे, ती म्हणजे भाजप परत निवडून आली तर त्यांचे आमदार फोडून आपले सभागृहातले स्थान भक्कम करेल. त्यामुळे शत्रूचा शत्रू हा आपला मित्र… या उक्तीला साजेशी तीन पायांच्या लंगडीचा खेळ सुरु झाला आहे. या अंकाचा शेवट काय होईल हे लवकरच कळेल…

चौकट............
*भाजपनं शिवसेनाच आपल्यात रुजवली!*
जनसंघाचा भाजप झालेल्या या पक्षाचं ज्या पक्षाशी युती करायची त्यालाच खाऊन त्याच्यासारखं व्हायचं, हे वैशिष्ट्य आजवर राहिलंय. पुराणातली गोष्ट आहे. ती भाकडकथा असली तरी बोधप्रत आहे. त्या कथेत एक प्राणी होता. तो ज्याला खायचा त्याच्यासारखा तसाच आकार धारण करायचा. मुळात हा प्राणी शेळपट, पण बुद्धीचातुर्यानं त्यानं आपलं सामर्थ्य वाढवलं. तो आपल्यापेक्षा ताकदवान प्राण्याला त्याच्यापेक्षा मोठ्या प्राण्याचं भय दाखवायचा. आपण एकत्र आलो तर त्याला गारद करू, अशी खात्री त्याच्यात निर्माण करायचा. दोघांची युती व्हायची. मग संधी मिळताच हा पुराणोक्त प्राणी दोस्तालाच गिळायचा आणि त्याच्यासारखा आकार धारण करायचा. असं करीत करीत शेळीचा वाघोबा झाला. भाजपला अजून वाघ व्हायचंय. पण अनेक विचारवादी पक्षांना काँग्रेसचं भय दाखवत, त्यांच्याशी दोस्ती करीत, त्यांचे गुण आपल्यात भिनवत भाजपनं आपली ताकद वाढवलीय. या शक्तीवर्धनासाठी भाजप गांधीवादी झाला. समाजवादी झाला. सर्व राजकीय पक्षांचे गुणावगुण आपल्यात भिनवून भाजप आज अंतरबाह्य काँग्रेसचं झालाय. शिवसेनेच्या दोस्तीनं भाजपनं महाराष्ट्रात आपली संघटनशक्ती वाढवलीय. त्यासाठी भाजपनं आपल्यात शिवसेना रुजवली. बाळासाहेबांच्या दराऱ्यामुळे भाजप डरकाळी फोडत नव्हता. पण त्यांच्या निधनानंतर भाजपनं आपलं खरं रूप दाखवलंच!
------------------
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Friday, 1 November 2019

हवंय विरोधकांचं 'शडो कॅबिनेट'...!


"लोकशाही आपण नुसतीच सवंग केलेली नाही, तर ती पुरेपूर अपंग करण्याचा पराक्रम आपण करून दाखवलाय. यात बदल घडवण्यासाठी आता काही करता आलं तर करण्याची जरुरी आहे. सत्तेवर कोणीही येवो, विरोधीपक्ष म्हणून बसण्याची वेळ ज्यांच्यावर येईल त्यांनी विरोधीपक्ष म्हणूनही आम्ही सत्ताधारी पक्षाएवढेच, किंबहुना त्याहून अधिक जबाबदार आहोत हे लोकांना पटेल एवढी लोकाभिमुख प्रभावी कर्तबगारी दाखवण्याची तयारी करावी. सरकार जे करू शकत नाही ते करून दाखविण्याची कुवत आपल्यात आहे, त्याची नुसती चुणूक जरी विरोधी पक्षानं दाखवली तरी लोक त्यांची कदर करतात, हे लोकांनी वेळोवेळी दाखवून दिलं आहे. खरा रिमोट कंट्रोल लोकांच्याच हाती असतो हे राजकारण्यांना का कळत नाही?"
-------------------------------------------------------------------

*रा* ज्यात सत्ताधाऱ्यांना अद्याप सत्ता स्थापन करता आलेली नाही. सत्तासुंदरीसाठी सुंदीपसुंदी सुरू आहे. महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण होणार या प्रश्नाकडं जणू महाराष्ट्रातील मराठी समाजाचं भवितव्य गुंतलंय असं वाटावं, अशा उत्साहात जिकडे-तिकडे या प्रश्नांचा विचार झाला. प्रसिद्धीमाध्यमांनी तर यात कहरच केला. राज्यातल्या ओल्या दुष्काळात होरपळलेल्या शेतकऱ्यांकडं पाहायला त्यांना वेळ नाही. सवंगतेत ते मश्गुल झाले होते. सरकार अस्तित्वात आलं नाही तर आभाळ कोसळेल की काय असाच जणू अविर्भाव त्यांचा या काळात होतोय. असो. राज्यात सत्तेवर येणाऱ्या या मुख्यमंत्र्याला रिमोट कंट्रोलनं नाचवण्याचं कुणी ठरवलंय, कुणी आवळ्या-भोपळ्याची मोट बांधून हे पद कुणाला मिळावं, कुणाला मिळू नये, याचा निर्णय घेण्याइतपत बळ संपादन करण्यासाठी जी काही मंडळी झटत आहेत; अर्थात एकमेकांना ते मात्र लोकांसमोर आलेलं नाही! मुख्यमंत्री अमुक झाला तरच महाराष्ट्रात रामराज्य अवतरेल असं मानण्याजोगी परिस्थिती खरोखरच आहे का? महाराष्ट्रामध्ये 'दगडापेक्षा वीट मऊ' या नात्यानं अथवा ओंडका राजा नको, आपल्याला खाऊन टाकणारा बगळा सुद्धा चालेल, असं मांडणाऱ्या बेडूक बुद्धीनं असो, लोक मुख्यमंत्रीपदी कोण असावेत हे ठरवतात. मुख्यमंत्रीपदावर बसलेला माणूस सारं काही ओढून नेण्याची कुवत असणारा असावा, असंही लोकांना वाटत असावं. महाराष्ट्रानं गेल्या पन्नास-साठ वर्षात डझनभर मुख्यमंत्री सोसले आहेत. अगदी शिवाजीराव निलंगेकर, बाबासाहेब भोसले सुद्धा काही काळ आपण चालवून घेतलं. 'पालापाचोळा' मंत्रिमंडळे आली आणि गेली. मंत्रिपदाची कुणी कुणी हौस फेडून घेतली, हीसुद्धा माहिती मराठी माणसाच्या विनोदप्रियतेची साक्ष देऊन जाईल. असो. पण महाराष्ट्राच्या विरोधीपक्षाचा नेता कोण असावा, महाराष्ट्राचा विरोधीपक्ष कसा असावा यावर आपण गंभीरपणे विचार करत नाही? निवडणुका लढताना आपलीच सत्ता येणार असा भ्रम डोक्यात शिरल्यानं दगडगोट्यानाही आपल्याशिवाय या मराठी जनतेचा कुणी वाली नाही असं वाटलं तर हरकत नाही; पण निवडणुका झाल्या, सगळ्या पक्षांच्या पाण्यातल्या म्हशी एकदाच्या बाहेर पडल्या, कुणाचं बळ किती यावर अंदाज करण्याची जरूरी उरली नाही. एकदा आमदार म्हणून विधानसभेत कोण बसणार हे नक्की झालं की, मग शांत चित्तानं पाच वर्षे सत्ताधारी पक्षाशी कसा संघर्ष द्यायचा याचा विचार करून हा संघर्ष अधिक प्रखर आणि नेमका करण्यासाठी आपल्या सगळ्यांचे नेतृत्व कोणाकडे असावं याचा सर्व विरोधीपक्षांनी एकत्र येऊन विचार करायला काय हरकत आहे? विधानसभेत विरोधीपक्षांनी आपला एकच गट मानून सत्ताधारीपक्षाला समाजहिताच्या गोष्टी करण्यासाठी अंकुश ठेवून सतत योग्य मार्गावर ठेवण्यासाठी का झुंजू नये? विधानसभा निश्चित झाली, मग कशासाठी पुंजकेपुंजके करून विरोधी पक्षांनं आपलं वेगळे अस्तित्व जपायचं? निवडणुकीत वेगवेगळे झेंडे नाचविण्याचा प्रकार होतो त्यानं काय साधतं? विरोधीपक्षाचं नेतेपद ही मानाची जागा आहे, पण ती जागा प्राप्त होणार्‍याला मंत्र्याप्रमाणेच अनेक लाभ प्राप्त होतात ही गोष्ट खरी आहे. त्यामुळेच ह्या जागेवर त्यासाठी हक्क सांगणारेही असणारच. पण लोकांनी सोपवलेल्या जबाबदारीची जाणीव त्यांना असायला हवीय.

*विरोधकांनी कार्यपद्धतीचा फेरविचार करावा*
राज्यकारणात विरोधीपक्षालाही सत्ताधारी पक्षाएवढंच लोकशाहीतलं महत्त्व आहे. विरोधीपक्ष जेवढा समर्थ, जेवढा जागरूक आणि एकसंघ असेल, तेवढा त्याचा प्रभाव अधिक, त्याचा धाकही अधिक! म्हणूनच सत्ता ज्यांच्या हातात असते ते सदैव विरोधी पक्षात 'आपली माणसं' धुंडतात, शोधत असतात. त्यांना महत्त्व प्राप्त होईल असं राजकारण लढवतात आणि आपला मार्ग साफ करून घेतात. विरोधीपक्षाचा नेताच आपल्या पक्षात सामावून घेणारे सत्ताधारी आपण पाहतो. प्राप्त परिस्थितीत विरोधीपक्षाच्या कार्यपद्धतीचाही काही फेरविचार होण्याची जरुरी आहे. विरोधीपक्षातल्या मंडळींनी विधिमंडळाच्या कामकाजावर बहिष्कार किती वेळ टाकायचा. सभात्याग किती वेळा करायचा. यालाही काही मर्यादा असावी. सभात्याग करण्यात विरोधीपक्षाचंच नव्हे तर सत्ताधारी पक्षाचे सदस्यही एवढे तरबेज झाले आहेत की, विधानसभेत अनेक वेळा कामकाजासाठी आवश्यक तेवढी गणसंख्या फक्त असते. बहुतेक सारे सदस्य न जाहीर केलेला सभात्याग करून इतर कामं करायला सटकलेले असतात. विधिमंडळात हजेरीची नोंद झाली की, आपण मोकळे झालो ही जी भावना आमदारांमध्ये आहे ती त्यांनी बदलायला हवी. आमदारांना विधानसभेत हजर राहण्याचं बंधन त्यांच्या पक्षानंच घालायला हवं. रिकाम्या बाकांपुढं कामकाज चालविण्याचा प्रकार शक्य तेवढा कमी व्हायला हवा. विरोधीपक्षांच्या आमदारांनीच खरं तर या दृष्टीनं स्वतःला बदलायला हवं. आपल्या आमदारांना त्यासाठी योग्य प्रकारंचं मार्गदर्शन करण्याची काही व्यवस्था यासाठी पक्षांनीच करायला हवी. पत्रकार, विधानसभेच्या कामात कर्तृत्व दाखवणारे माजी आमदार, निवृत्त सरकारी अधिकारी, काही ज्येष्ठ पत्रकार यांच्याकडून आमदारांना याबद्दल मार्गदर्शन घडू शकतं. विविध राजकीय विचार आणि त्या विचारानुसार येणारं वेगळेपण असणारच पण विधानसभेच्या कामकाजात त्याची अडचण येण्याची शक्यता नाही. विरोधीपक्ष म्हणून जबाबदारीनं काम करून दाखवण्याचे प्रयत्न गेल्या कित्येक वर्षात झालेलंच नाही. विरोध करायचा म्हणजे विधिमंडळाच्या कामकाजावर बहिष्कार घालायचा, सभात्याग करायचा किंवा बोंबाबोंब करून कामकाज अशक्य करून टाकायचं. पूर्वी लाल निशाण गट नावाचा एक छोटा कम्युनिस्ट विचारसरणी मानणारा पक्ष ज्या जिद्दीनं विधानसभेत आपलं काम करायचा ती जिद्द आज काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनं स्वीकारायला हवी होती. दुर्दैवानं विसर्जित विधानसभेत असं चित्र निर्माण करण्यात विरोधीपक्ष दिसलाच नाही. विरोधात राहण्याऐवजी सत्तेत सहभागी होण्याची त्यांची मनीषा काही लपून राहिली नाही.

*विरोधीपक्षानं 'शडो कॅबिनेट' राबवावं*
विधिमंडळात निश्चितपणे काही व्यक्ती अभ्यासू असतात. काही अत्यंत नेकीनं विधानसभेत वागतात. पण ज्यावेळी अशा वृत्तीचे आमदार एकत्र येतील तेव्हाच त्यांचा प्रभाव शतपटीनं वाढेल. 'शडो कॅबिनेट' म्हणजेच सावली मंत्रीमंडळ वा प्रति सरकार ही कल्पना विरोधीपक्षानं प्रत्यक्षात आणायला हरकत नाही. महाराष्ट्रात अत्यंत प्रभावीपणे ही गोष्ट करता येणे शक्य आहे. शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठांनी यात लक्ष घेतलं पाहिजे. कदाचित असा प्रयोग होऊन मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, सहकारमंत्री, कायदेमंत्री, गृहमंत्री अशी सावली मंत्रिमंडळाची पर्यायी योजना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं लोकांकडे ठेवली तर पक्षातली होणारी फाटाफूट थांबेल, होणारी पक्षांतरही थांबू शकतील. नुसतं एका व्यक्तीला एक पद चिटकवलं की झालं सावली मंत्रिमंडळ-प्रति सरकार असा मात्र प्रकार होऊन चालणार नाही. ज्या व्यक्तीला जे पद मिळेल, त्यानं त्या खात्याचा कारभार जाणून घेऊन त्या खात्याबद्धल आपल्या ज्या कल्पना असतील त्याबद्दल तज्ञांचा, शासकीय अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेऊन आपलं धोरण स्पष्ट करायला पाहिजे. सरकारचा जो मंत्री असेल त्या मंत्र्याच्या धोरणाला जरूर तेव्हा शह देऊन, जरूर तेव्हा दुरुस्त्या सुचवून, जरूर तेव्हा विरोध करून, आपलं व आपल्या पक्षाचं या विशिष्टखात्याबाबतचं धोरण कसं अधिक लोकहिताचं आहे, लोकाभिमुख आहे याची साक्ष लोकांपुढे ठेवायला हवी. या पर्यायी मंत्र्याला सहाय्य करण्यासाठी पर्यायी राज्यमंत्री, एवढंच नव्हे आमदारांपैकी तीन-चार जणांची सहाय्यक तुकडी देण्याची व्यवस्था पक्षानं करायला हवी. सत्ता राबवण्यासाठी आम्हीसुद्धा तयार आहोत, हे अशा प्रकारे लोकमानसावर ठसवता आलं असतं. चांगले शासक होण्याची कुवत कुणात आहे याची परीक्षा यामधून घडली असती आणि मुख्य म्हणजे सत्ताधारी मंडळीना या सावली मंत्रिमंडळाचा वचक वाटला असता. मात्र विसर्जित विधानसभेत हे चित्र दिसलं नाही. बोबाबोंब करण्यात आणि दांडगाई करून कामकाज बंद पाडण्यात पटाईत असणारे आमदार विधानसभा सुरू झाली की दिसतात. विधानसभेत त्यांचा युक्तिवाद ऐकावा, भाषणं ऐकावित अशा आमदारांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. निवडणुकीसाठी उमेदवारी मागणाऱ्यांची झुंबड उडते. दोन शब्द नीट बोलता-लिहिता न येणारे आणि कुठलंही समाजकार्य न करणारे सुद्धा आमदार होण्यासाठी पुढे सरसावतात, याचं कारण या गोष्टीचंच भांडवल असणारे विधानसभेत दिसतात. लोकशाही नुसतीच आपण सवंग केलेली नाही, ती पुरेपूर अपंग करण्याचा पराक्रम आपण करून दाखवला आहे. यात बदल घडवण्यासाठी आता काही करता आलं तर काही करण्याची जरुरी आहे. सत्तेवर कोणीही येवो, विरोधी पक्ष म्हणून बसण्याची वेळ ज्यांच्यावर येईल त्यांनी विरोधी पक्ष म्हणूनही आम्ही सत्ताधारी पक्षाएवढेच किंबहुना अधिक जबाबदार आहोत हे लोकांना पटेल एवढी लोकाभिमुख प्रभावी कर्तबगारी दाखवण्याची तयारी करावी. सरकार जे करू शकत नाही ते करून दाखवू शकत नाही ते करून दाखविण्याची कुवत आपल्यात आहे त्याची नुसती चुणूक जरी विरोधी पक्षानं दाखवली तरी लोक कदर करतात, हे वेळोवेळी लोकांनी दाखवून दिलंय. खरा रिमोट कंट्रोल लोकांच्याच हाती असतो हे राजकारण्यांना का कळत नाही?

*मतदारांना गृहीत धरलं गेलं*
आताच्या या विधानसभा निवडणुकीत सगळ्याच पक्षांनी आपणच सरकार बनवू, सत्ताधारी होऊ असं म्हटलं होतं. तसं पाहिलं तर महाराष्ट्राचं राजकारण हे चवली-पावलीचं झालंय. चार पक्ष आणि त्यांची युती-आघाडी यातच विभागलेल्या राजकारणात लोकांपुढं पर्याय राहिलेला नसतो. यावेळी 'नोटा'चा वापर मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात केल्याचं आढळून आलंय. युती-आघाडीच्या द्वंदात वेगळंपण जाणवलं ते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं! पूर्वी ते 'माझ्या हाती सत्ता द्या, सगळ्यांना सुतासारखं सरळ करतो!' म्हणत. यंदा मात्र त्यांनी आपली क्षमता लक्षांत घेऊन आम्हाला सक्षम विरोधी पक्षासाठी मतं द्या असा प्रचार केला. हे सक्रीय आणि सत्तेच्या राज्यकारणासाठी नवं होतं. विरोधीपक्ष बनण्यासाठी मतं मागणं हेही अनोखं होतं. लोकसभा निवडणुकीत 'लाव रे तो व्हिडीओ' म्हणत सत्ताधाऱ्यांचं वस्त्रहरण केलं होतं. आता ते विरोधीपक्षासाठी मतं मागत होते, मात्र मतदारांनी पारंपरिक पद्धतीनं मतदान केलं, त्यामुळं सक्षम विरोधीपक्ष म्हणून काम करण्याची संधीही मतदारांनी त्यांना दिली नाही. परंतु राज्यात सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवणारा विरोधीपक्ष हवाय हे वास्तव आहे. शरद पवारांच्या महत्प्रयासानंतरही काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या आघाडीला विरोधकांत बसायला लागलंय. विसर्जित विधानसभेत काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाचं काम हे विरोधीपक्ष म्हणून तेवढ्या क्षमतेनं झालं नाही. आज पुन्हा तीच जबाबदारी पार पाडण्याची संधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीकडे आलीय. ती त्यांनी क्षमतेनं पार पाडली आणि सत्ता राबविण्यासाठी आपणच कसे योग्य आहोत हे दाखवून दिलं तर सत्तेचा माज आलेल्यांचा तो माज उतरल्याशिवाय राहणार नाही. पूर्वीच्या काळात यथा राजा तथा प्रजा म्हटलं जाई पण आज यथा प्रजा तथा राजा अस म्हणण्याची वेळ आलीय. सत्ताधारी आपल्या सत्तेचा पुरेपूर वापर आणि गैरवापर करत असताना, चौखूर उधळत असताना त्यांना वेसण घालण्याची नैतिक आणि घटनात्मक जबाबदारी विरोधीपक्षाची आहे. ती त्यांनी कर्तव्यनिष्ठेनं पार पाडली पाहिजे, एवढीच जबाबदार मतदारांची अपेक्षा आहे!

चौकट..........
*सुमार कुवतीची माणसं कटीवर बसलीत*
विधानसभेच्या निवडणुकीचे निकाल हाती आले आहेत. महाराष्ट्रानं कुणाला येत्या पाच वर्षासाठी आपले 'भाग्यविधाते' म्हणून निवडलं आहे हे स्पष्ट झालंय. पण खरोखरच महाराष्ट्राचे भाग्य या विधानसभेवर निवडून येणार्‍या २८८ लोकांच्या हातात आहे का? ह्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये खरोखर महाराष्ट्राच्या कल्याणाच्या प्रश्नावर लक्ष दिलं जातं? निवडून गेलेले विधानसभेत किती वेळ असतात, काय बोलतात, कसं बोलतात याकडं कधी मराठी माणूस लक्ष देतो? आमदार म्हणून जे निवडून येतात ते करतात काय, याचा आढावा वर्षाच्या अखेरीस मतदार घेतात? काही आमदार आपल्या कामाचा हिशेब दरसाल आपल्या मतदारांना देतात ही गोष्ट खरी आहे. पण हा हिशोब सुद्धा द्यायची ही एक फॅशन झालीय, असा अनुभव अनेकांनी दिलेले हिशोब चाळल्यावर येतो. घडलेल्या कामाचं श्रेय उपटण्याचा आणि न झालेल्या गोष्टींची जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार चतुराईनं या पत्रकात केलेला असतो आणि ह्या पत्रिका दिमाखदार छापून घेण्यासाठी त्यांना प्रायोजक देखील मिळालेले असतात. योजक आणि प्रायोजक मिळविण्याच्या खुब्या आत्मसात करणं हाही राजकीय हुशारीचा भाग आहे. अशा खुब्या हेरणारे हुशार महाराष्ट्रात खुप पसरलेत. मराठी भाषा, मराठी अर्थकारण, मराठी उद्योग, मराठी रंगभूमी, मराठी चित्रपट, मराठी पत्रकारिता या सर्व क्षेत्रातही मराठी राजकारणाप्रमाणेच यशस्वी होण्याच्या खुब्या गवसलेली सुमार कुवतीची माणसं कटीवर स्थापन झाली आहेत. ती गाजत आहेत, वाजत आहेत, पण महाराष्ट्राची मात्र सर्वच क्षेत्रात पिछेहाट होत आहे. शिखरापर्यंत पोहोचण्याचे दोनच मार्ग असतात, एक सरपटत सरपटत अडथळे टाळत वरपर्यंत जाण्याचा, दुसरा शिखराकडे झेपावून शिखरावर विराजमान होण्याचा. अशी झेप घेऊन शिखर गाठणाऱ्याची संख्या जेवढी अधिक तेवढा समाज जिवंत. तेवढे समाजात चैतन्य अधिक. कारंज्यात उडणारे पाण्याचे फवारे जसे सारखे वरवर जात असल्याचं भासतं, अशी उत्तुंग कर्तृत्वकडे झेपावणाऱ्या माणसांची कारंजी समाजात असावी लागतात. कारंजातला वर झेपणारा प्रत्येक थेंब काही क्षणातच खाली येत असतो, पण खालून वर उसळणारे दुसरे थेंब ह्या खाली येणाऱ्या थेंबाचे अस्तित्व जाणवूच देत नाहीत. ते त्याला वरचेवर झेलत ठेवतात. असा वर जाणाऱ्यांचा जोश खाली कोसळणाऱ्यांनाही सावरतो. निदान त्यांचे कोसळणे आपल्या पोटात सामावून टाकतो. अशी कारंजी आपोआप कुठे उसळतही असतील, पण ती घडवावी लागतात हेच खरं! हे घडवणारे असतात साहित्यिक-पत्रकार-विचारवंत-भाष्यकार-प्रत्यक्ष कृतीतून आदर्श घडवणारे कर्मवीर-महर्षी-महात्मे. महाराष्ट्र एककाळ अशा नररत्नांची खाण असल्यासारखा होता. आणि तो जेव्हा तसा होता तेव्हाच तो भारताचा आधार होता! थोडं मागं वळून बघितलं तर कितीतरी प्रेरणादायी माणसं आपल्याला दिसतात. सभोवताली असलेल्यात असे प्रेरणेची जितेजागतं उगमस्थानं मात्र दिसत नाहीत. याचं शल्य सर्वांनाच वाटलं पाहिजे!

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Friday, 25 October 2019

निवडणूक निकालाचा अन्वयार्थ!

"विधानसभा निकालानं सर्वच राजकीय पक्षांना धडा दिलाय. सत्ताधाऱ्यांना त्यांनी 'आम्हाला गृहीत धरू नका' असं बजावलंय. मतदारांनी मतदानाचा संदेश प्रामुख्यानं नरेंद्र मोदी-अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस-चंद्रकांत पाटील यांना दिलाय! या चौघांची वक्तव्य, त्यांची भाषा, त्यांची अरेरावी, त्यांचा उद्धटपणा, त्यांचा आपण काहीही करू शकतो हा अविर्भाव, विरोधी पक्ष पुरते नामोहरम झाले आहेत अशी गुर्मी, हे सर्व अवगुण या निवडणूक निकालानं स्पष्ट दाखवली आहेत. भाजपेयींनी साम-दाम-दंड-भेद ही रणनीती कधी नव्हे इतकी वापरली होती. आता भाजप-सेना युतीला पूर्ण बहुमत मिळालं आहे, भाजपच्या जवळपास २५ आणि सेनेच्या ५-७ जागा कमी झाल्या असल्या तरी, सत्ता होती आलीय. याचा अर्थ युतीनंच पण सबुरीनं सरकार चालवावं असं मतदारांना वाटतंय. मरणासक्त अवस्थेतील काँग्रेसला तर निकालानं संजीवनी मिळालीय. सोनिया, राहुल वा इतर नेत्यांनी जोर लावला असता तर चित्र वेगळं असलं असतं. राष्ट्रवादी 'सबकुछ शरद पवार' हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं! या निकालानं शिवसेनेची बार्गेनिंग पॉवर वाढवलीय. सर्वच राजकीय पक्षांची ध्येयधोरणं ही मतदार केंद्रित न राहता सत्ता केंद्रित झाल्यानं मूल्याधिष्ठित राजकारणाची इतिश्री झालीय!
--------------------------------------------------

*पु* राणात अमृतमंथन नावाचा एक शब्द आलाय. त्या सागराच्या मंथनात देव दानवांनी समुद्र घुसळून काढला आणि त्यातून अमृतकुंभ हाती लागला, अशी ती कथा आहे. पण त्या घुसळणीतून फक्त अमृतच हाती लागलेलं नव्हतं. त्यातून हलाहल नावाचं अतिशय दाहक विषही समोर आलेलं होतं. त्याचं काय करायचं, असा गंभीर प्रश्न उभा ठाकला आणि ते भोलानाथ शंकरानं एकट्यानं पिऊन पचवलं, असंही कथेत म्हटलेलं आहे. म्हणून तर अमृतापेक्षाही ‘हलाहल पचवणं’ हा शब्दप्रयोग अधिक वापरात आला. घुसळण्यातून प्रत्येकवेळी अमृतच, किंवा आपल्याला हवं तेच हाती लागतं असं नाही. पण जे हाती लागेल ते पचवून पुढे जाता आलं पाहिजे, हा त्यातला आशय आहे. पण ती घुसळण चालूच असते, तेव्हा हलाहल सुद्धा हाती लागण्याची शक्यताही अनेकांच्या पचनी पडत नाही. मग हलाहल समोर आलं, तर अशा लोकांची अवस्था काय होईल? त्या कथेतला आशय म्हणून महत्वाचा आहे. अमृताची अपेक्षा जरूर करावी, पण त्यावरच विसंबून भविष्याकडे बघू नये. हलाहल पचवण्याची तयारीही ठेवण्यात शहाणपणा असतो. मात्र भावनाविवश लोकांना त्याचे भान रहात नाही. ते फक्त अमृताखेरीज काहीच हाती लागणार नाही; अशा आशेवर जगतात. किंवा हलाहलाची कल्पनाही सहन करू शकत नाहीत. परिणामी त्यांच्या पदरी निराशा किंवा वैफ़ल्य आल्यास नवल नसतं. लोकशाहीच्या युगात आणि निवडणुकीच्या मंथनात आपल्या हाती सर्वोत्तम काही असेल तेच लागेल; अशी प्रत्येकानं अपेक्षा जरूर बाळगली पाहिजे. पण प्रत्येकाचं सर्वोत्तम वेगवेगळे असतं आणि म्हणूनच सर्वांनाच मंजूर होईल असं सर्वोत्तम वा अमृत हाती लागण्याची शक्यता जवळपास नसते. एकाची अपेक्षा पुर्ण होते आणि इतराना हलाहल पचवण्याची वेळ येते.

*भाजपेयींनी स्वतःच्याच तत्वांची पायमल्ली केलीय*
भाजपचं आजचं राजकारण कुणाला आवडो न आवडो अतिशय थेट आणि स्पष्ट आहे. त्यांना विरोधक संपवायचे आहेत. आणि राजकारणात अशी इच्छा बाळगणं गैर नाही. कुणी त्याला लोकशाहीला ते मारक आहे म्हणत असेल, तर ते चूक नाही, पण विरोधक असले पाहिजेत अशी तर कुणाचीच इच्छा नसते. फार मोठ्या प्रवासानंतर भाजपनं आजचा टप्पा गाठलाय आणि विरोधकांना सळो की पळो करून सोडलंय. याच त्यांच्या विरोधकांनी इतिहासात वेळोवेळी भाजपला पाठिंबा दिलेला आहे. कम्युनिस्ट, आप सोडले तर देशातल्या सर्वच पक्षांनी भाजपला जमेल तेव्हा जमेल तशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष साथ दिलेली आहे. हे त्यांचं बेरजेचं राजकारण होतं आणि त्या राजकारणाचा फायदा घेत भाजप स्वतःला मजबूत करत गेलेला पक्ष आहे. आज मजबुती आल्यावर भाजपनं बेधडक वजाबाकी सुरू केलीय. ज्यांनी त्यांना साथ दिली त्यांचीच आज त्यांनी दशा केलेली आहे. आणि स्वतःला महान, मुरब्बी राजकारणी समजणारांना पळापळ करायला भाग पाडलंय. एक तर तुमचं अस्तित्व आमच्यात विरघळून टाका, आमच्यात या, नाही तर स्वतंत्र अस्तित्व ठेवणार असाल तर तुम्हाला आम्ही गोत्यात आणतो, असं भाजपचं थेट राजकारण आहे. हे देशात नवं राजकारण आहे आणि बेरजेची राजकारणं करणाऱ्या, स्वतःला मुरब्बी समजणारांच्या ते सरावाचं नाही. भविष्यात काय घडणार आहे याचा अंदाज भूतकाळात त्यांना आला नव्हता, याचं हे निदर्शक आहे. आज देशभरच्या भाजपच्या साथीला उभं राहणाऱ्या पक्षांची ससेहोलपट होताना दिसतेय. त्याचं वाईट वाटायचं कारण नाही. कारण, तत्वनिष्ठता हा राजकारणाचा गाभा आहे. आपल्या देशात गांधीवाद, आंबेडकरवाद, धर्मवाद, समाजवाद, साम्यवाद, जातवाद ही राजकारणाची तत्त्वं आहेत. यात बेरजेचं राजकारण करायचं ठरलं की तत्वांना तिलांजली द्यावी लागते आणि तत्वांना तिलांजली दिली की, राजकारण कधी न कधी गोत्यात येतं, हा इतिहास आहे. भाजप हा धर्मवादी तत्वाचा पक्ष आहे आणि त्यावर तो कायम ठाम आहे. त्याच्या यशात ते तत्व मोठं वाटेकरी आहे. काँग्रेससह बाकीच्या सर्व पक्षांच्या तत्वांची अवस्था काय आहे? तर स्वतःच्या अस्तित्वासाठी आणि बेरजेच्या धंदेवाईक राजकारणासाठी त्यांनी वेळ येईल तेव्हा आपली तत्त्वं गुंडाळून ठेवून असंगाशी संग करायलाही कमी केलं नाही. तात्कालिक स्वार्थलोलुप राजकारणासाठी ज्याही पक्षांनी स्वतःची तत्त्वं मोडून खाल्ली त्यांची अवस्था आज दयनीय आहे आणि आजच्या राजकारणात त्यांना एक तर लाचारीनं भाजपच्या वळचणीला जावं लागतंय, नाही तर स्वतःच्या अस्तित्वासाठी बेसुमार झगडावं लागतंय. ही स्वतःच्या तत्वांशी केलेल्या पायमल्लीची त्यांना मिळणारी शिक्षा आहे. असं आजचं राजकीय वातावरण आहे.

*मतदारांचा इशारा: आम्हाला गृहीत धरू नका*
आता आपण सद्यस्थितीकडं पाहू या. हरियाणा आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका याशिवाय इतर राज्यातील ५१ विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपाला अपेक्षेप्रमाणे यश आलं नाही. केंद्रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा या जोडीला प्रसिद्धीमाध्यम अजेय म्हणून समजत असली तरी, राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप अजेय नाही हे यापूर्वी राजस्थान मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडच्या आणि आता हरियाणाच्या निवडणुकीत हे सिद्ध झालं आहे.नुकतंच महाराष्ट्र आणि विधानसभेच्या निवडणुकांचा निकाल जाहीर झालाय. या निवडणुकीत एक्झिट पोल आणि राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केलेली मतं आणि अंदाज धुळीला मिळाले. महाराष्ट्रातल्या निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना यांना अपेक्षेप्रमाणे यश मिळालेलं नाही. शिवाय काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं शिवसेनेच्या बरोबरीने जागा पटकावलेल्या आहेत. भाजपेयींनी आणि शिवसेनेनं खूप मेहनत घेतल्याचे दिसलं; पण हाती फारसं लागलं नाही. मात्र शरद पवार यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यावतीनं एकाकी किल्ला लढविला, त्यामुळेच त्यांना हाती सत्ता आली नसली, तरी प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून काम करता येऊ शकणार आहे हे दिसून आलं. तर हरियाणामध्ये भारतीय जनता पक्षाला अपयश आलं असून तिथं त्रिशंकू अवस्था निर्माण झालीय. भाजपेयींचं हे नुकसान का झालं याचं कारण, कमी झालेलं मतदान असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो पण एक मतदान कमी का झालं याचाही शोध घेतला गेला पाहिजे मात्र या निकालानं भाजपेयींची चिंता आणखीन वाढली आहे. मतदारांनी त्यांना इशारा दिलाय की, आम्हाला गृहीत धरू नका!

भाजपेयींची महाराष्ट्रातली परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही. सेने-भाजप सत्तेत पुन्हा येऊ शकतात परंतु आजची ही स्थिती काही फारशी सकारात्मक दिसत नाही. देवेंद्र फडणवीस यांची राज्यावर पकड मजबूत राहील असे दिसत नाही. शिवसेनेसाठी तर ही 'बार्गेनिंग पॉवर' वाढणारी आहे २०१४ च्या निवडणुकीनंतर भाजपेयींनी ज्या पद्धतीनं शिवसेनेची अवहेलना केली आणि अपमानास्पद वागणूक दिली; त्याचा वचपा काढण्याची संधी आता शिवसेनेला मिळालेली आहे. त्यामुळे 'आमचाच मुख्यमंत्री होईल!' हे म्हणणं ते पुढे रेटताहेत. ते शक्य झालं नाही, तर मालदार खात्यांसह उपमुख्यमंत्रीपदही स्वीकारतील. अशी चिन्हं आहेत. यामुळेच निवडणुकीचे निकाल लागताच उद्धव ठाकरे यांनी आता भाजपेयींच्या अडचणी आपण समजून घेऊ शकत नाही, एवढेच नाही तर सत्तेतला वाटा निम्मा निम्मा हवाय अशी मागणीही केल्याचं आपण पाहिलं. निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेला अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत जागावाटपाबाबत झगडावं लागलं होतं आणि २०१४ च्या निवडणुकीत १५१ पेक्षा कमी घेणार नाही, असं बजावणाऱ्या शिवसेनेला भाजपेयींनी सोडून दिलं होतं. परंतु आज शिवसेनेनं केवळ १२४ जागा स्वीकारल्याचं आपल्याला दिसून आलं. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर भाजपनं आपली पकड मजबूत केलीय असं दिसून आल्यानं शिवसेनेनं कमी जागा स्वीकारल्या. पण आता त्यांची सरकारच्या 'ड्रायव्हिंग सीट'वर बसण्याची परिस्थिती निर्माण झालीय.

*लोकसभेच्या तुलनेत भाजपची २२ टक्के मतं घटलीत*
तसं पाहिलं तर नरेंद्र मोदी यांच्या उदयानंतर देशातली राजकीय समीकरणं बदलली गेली. स्थानिक स्तरावरचे प्रश्न नगण्य बनले. परंतु या विधानसभा निवडणुका आणि १८ राज्यातल्या ५१ विधानसभेच्या पोटनिवडणुकांच्या निकालानंतर, लोकांना राष्ट्रीय प्रश्नांपेक्षा स्थानिक मुद्द्यांचा महत्व वाढलेलं दिसून आलं. मोदी-शहासह सर्व भाजपनेत्यांनी प्रचारात ३७० कलम आणि पाकिस्तानचा विरोध हाच मुद्दा प्रचारात आणला होता. परंतु लोकांनी तो नाकारला, त्याजागी बेरोजगारी, महागाई यासारख्या मुद्यांवर आता विशेष लक्ष द्यावं लागणार आहे. दुसरी गोष्ट अशी की आपल्या अस्तित्वासाठी झगडणाऱ्या काँग्रेसला हाती लागलेले निकाल हे जीवनदान देणारे आहेत. काँग्रेसमधील अंतर्गत वितंडवाद, नेतृत्वानं प्रचार करण्यात दाखवलेला अनुत्साह, यानंतरही मतदारांनी काँग्रेसला साथ दिली आहे, म्हणजेच मतदारांनी काँग्रेसला नाकारलेलं नाही! लोकसभेच्या निवडणुकीबरोबर त्याची तुलना केली तर असं दिसून येईल की, त्यांच्या मतांत जवळपास २२ टक्क्यांचा फरक पडलाय. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी झालेल्या तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी काँग्रेसला साथ दिली होती, तर लोकसभा निवडणुकीत भाजपला पसंती दिली आणि आता पुन्हा या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी आपलं मत बदललेलं दिसून येतं. दुसऱ्या बाजूला मेगाभरती केलेल्या नेत्यांचा पराभव झालेला आहे. पक्षबदल करणार्‍या तथाकथित नेत्यांना लोकांनी नाकारलेले आहे.

*जनमानसातील अंतःप्रवाह ओळखण्यात कमी पडले.*
महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूक निकालाबाबत झालेल्या निवडणूक सर्व्हे आणि मतदानोत्तर चाचण्यांनी असा अंदाज वर्तवला होता की, भाजप-शिवसेना युतीच्या जागा दोनशे पार असतील आणि कदाचित एकट्या भाजपलाही स्पष्ट बहुमताइतक्या जागा मिळतील. प्रत्यक्षात युतीला दीडशेच्या पार जाता आले आहे आणि भाजपला मिळालेल्या जागा शंभराच्या जवळपास आहेत. याचाही अर्थ, आपली माध्यमं आणि विश्लेषक जनमानसातील अंतःप्रवाह ओळखण्यात कमी पडलेत. लागलेले निकाल हे लोकशाहीच्या दृष्टीने स्वागतार्ह आहेत, कारण ‘आम्हाला गृहीत धरू नका’ हा जनतेचा संदेश यातून मिळतो आहे. युती आणि आघाडी यांच्यातील पाडापाडीच्या राजकारणामुळं त्याचबरोबर मधल्या काळात झालेल्या पक्षांतरामुळं आमचं गणित जुळलं नाही, असे युक्तिवाद, अंदाज वा भाकितं वर्तविणाऱ्यांकडून केले जातील. त्यामध्ये तथ्यही असेल. मतदारांनी मतदानाचा संदेश प्रामुख्यानं नरेंद्र मोदी-अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस-चंद्रकांत पाटील यांना दिलाय! या चौघांची वक्तव्य, त्यांची भाषा, त्यांची अरेरावी, त्यांचा उद्धटपणा, त्यांचा आपण काहीही करू शकतो हा अविर्भाव, विरोधी पक्ष पुरते नामोहरम झाले आहेत अशी गुर्मी, हे सर्व अवगुण या निवडणूक निकालानं स्पष्ट दाखवली आहेत. भाजपेयींनी सर्व प्रकारची ताकद पणाला लावली होती, साम-दाम-दंड-भेद ही रणनीती त्यांनी कधी नव्हे इतकी वापरली होती. आता भाजप-सेना युतीला पूर्ण बहुमत मिळालं आहे, भाजपच्या जवळपास २५ आणि सेनेच्या ५-७ जागा कमी झाल्या असल्या तरी, सत्ता होती आलीय. याचा अर्थ युतीनंच पण सबुरीनं सरकार चालवावं असं मतदारांना वाटतंय. शिवाय गरज नसताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील गावोगावचे सुभेदार भाजपनं स्वतःकडे का वळवले असा सवालही जनतेनं विचारलाय. या बरोबरच काँग्रेसला गेल्या निवडणुकीत मिळाल्या इतक्याच आणि राष्ट्रवादीला पाच-सात जागा जास्त मिळाल्या आहेत. याचा अर्थ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवरील जनतेचा रोष पाच वर्षांनंतरही कमी झालेला नाही. म्हणजेच आधीच्या पंधरा वर्षात तुम्ही जे काही केलंय ते आम्ही विसरलेलो नाही, असं मतदारांना वाटतंय. शिवाय, मागील पाच वर्षात विरोधी पक्ष म्हणून तुम्ही नीट काम का केले नाही, पक्षबांधणी का केली नाही, असा सवालही जनतेनं विचारलाय. याचा विचार सर्वच पक्षांनी करायला हवाय.
या निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीनं राष्ट्रवादीचे तब्बल २३ उमेदवार पाडले असल्याचं दिसून येतंय. राष्ट्रवादीच्या ४२ पैकी २५ आमदार पक्ष सोडून गेले; राहीले फक्त १७ आणि त्या १७ चे ५६ झाले आहेत. दुसरं महत्वाचं की, भाजपच्या १०५ मधले फक्त ३१ आमदार मुळ भाजपेयीं आहेत, बाक़ीचे ७४ हे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या तालमीतले आहेत. मूल्याधिष्ठित राजकारणाच्या गप्पा मारणाऱ्या भाजपची ही अवस्था फारशी चांगली राहिलेली नाही. निदान आगामी काळात तरी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना मानाची पदं मिळतील हे नेतृत्वानं पाहावं, एवढीच अपेक्षा!

चौकट....
*व्यथा भाजपेयीं कार्यकर्त्यांची.....'दगा बाज रे!'*
रा. स्व. संघाच्या शाखेत अनेक वर्षे गेलेल्या कार्यकर्त्यांनी आपलं मन सोशल मीडियावर व्यक्त केलंय. त्यांच्या मते, "संघात तिथं नितीमत्ता, प्रामाणिकपणा, सचोटी याचे जे धडे गिरवले ते आजही कामी येताहेत. आयुष्यभराचा संस्कार मिळालाय पण आजचा संघ आणि संघाचाच राजकीय विभाग असलेला भाजप जेव्हा नितीमत्ता गुंडाळून ठेवतो तेव्हा खूप त्रास होतो. मी शिवसेनेचा समर्थक नसलो तरी युतीचा मतदार म्हणून भाजपच्या पाडापाडीच्या घाणेरड्या राजकारणाची मला या निवडणुकीत किळस आली. सर्व पातळ्यांवर शिवसेनेला फसवलं होतंच ना भाजपनं? मग पुन्हा शिवसेनेला सोडलेल्या ४२ जागांवर बंडखोर उमेदवार उभे करण्याची गरज काय होती? शिवाय प्रत्येक शिवसेनाविरोधी बंडखोराला आर्थिक रसद पुरवण्याचा विश्वासघात कशासाठी? भाजपच्या पहिल्या फळीत नसलो तरी दुसऱ्या फळीत मी गेली अनेक वर्षे वावरतोय. शिवसेना ८० जागांचा आकडा ओलांडणार असा सीआयडीचा अंतर्गत रिपोर्ट आला म्हणून भाजपनं इतकं घाबरून जायचं काय कारण होतं? आपल्या जागा वाढवण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी शिवसेनेच्या जागा कमी करण्यात आपण अधिक शक्ती खर्च केली हे आपण नाकारू शकतो काय? बाहेर नाही पण बंद दाराआड तरी यावर चिंतन केलेच पाहिजे. सगळेच मित्रपक्ष भाजपला विश्वासघातकी का समजतात, तसा संदेश का जातोय, याचा विचार करण्याची खरंच गरज आहे. वाजपेयींच्या काळात हे असं वातावरण नव्हतं. हो, आपण शिवसेनेचा घात केलाच. आधी १४४ जागा देऊ असा शब्द दिला. मग 'अडचण' सांगून शिवसेनेला १२४ जागांवर रोखले. उद्धव ठाकरे होते म्हणून त्यांनी ऐकले. बाळासाहेबांनी हे ऐकलं असतं काय? राजकीय डावपेच म्हणून इथपर्यंत ठीक होतं. मग भाजपच्या रिपाइं, रासप, सदाभाऊ खोतांची शेतकरी संघटना या मित्रपक्षांना फसवून त्यांच्या हाती आपण कमळ चिन्ह दिलं. बरं हे करताना त्या मित्रपक्षांच्या नेत्यांना अंधारात ठेऊन थेट त्यांचे उमेदवार कमळासाठी मॅनेज केले. या बनवाबनवी आणि फसवणुकीकडं मतदारांनी निमूटपणे 'चाणक्यनिती' म्हणून दुर्लक्ष करावं अशी अपेक्षा कशी करता येईल? 'फसवणारा पक्ष' ही भाजपची प्रतिमा तयार होतेय ती अशा चुकांमुळे. बरं इतकं केल्यावर ४२ ठिकाणी शिवसेनेविरुद्ध भाजपनं बंडखोर उभे करावेत ही तर हद्दच झाली. शिवाय भाजप व संघानंही युतीचा धर्म गुंडाळून बंडखोरांच्या पाठीशी ताकद उभी करावी हे न पटणारं होतं. भाजपचा प्रामाणिक कार्यकर्ता म्हणून यावर बोललेच पाहिजे असं मला वाटते. शिवसेना भाजपच्या बहुतांश मतदारसंघात भाजप उमेदवारांच्या विजयासाठी जीवाचे रान करत होती. हरीभाऊ बागडे, अतुल सावे, चंद्रकांत पाटील आणि इतरही आपले अनेक उमेदवार शिवसेनेकडून मिळालेल्या सहकार्याबद्दल नक्कीच सांगतील. शिवसेना भाजपच्या मतदारसंघात खांद्याला खांदा लावून लढत असताना भाजपचे पदाधिकारी मात्र शिवसेनेचे उमेदवार कसे पाडता येतील याची व्यूहरचना करत राहिले. त्याचा मोठा फटका शिवसेनेला बसला हे खरेच. पण आपली ही बदमाशी इतक्या उघडपणे दिसू लागली की त्यातून भाजपसाठी बुथ पातळीवर काम करणाऱ्या शिवसैनिकांची नाराजी काही ठिकाणी भाजपच्याही उमेदवारांनी ओढवून घेतली. त्याचा झटका आपल्यालाही बसलाच. त्याचा परिणाम समोर आहे. आपलं ताट भरलेलं असताना दुसऱ्याच्या ताटातलं काढून घ्यायची गलिच्छ वृत्ती आपण का बाळगावी तेच मला कळत नाही. मित्रपक्ष म्हणायचं आणि मित्राच्या ताटात माती कालवायची ही विकृत मानसिकता का जोपासली जातेय? उलट शरद पवारांसारखा शत्रू समोरून चाल करून येत असताना शिवसेनेसारख्या आक्रमक संघटनेला सोबत घेऊन एकत्रित प्रतिहल्ला चढवण्याची रणनिती बाळगली असती तर 'अबकी बार २२० पार' ही घोषणा नक्कीच यशस्वी ठरली असती. ते सोडून आपण भलतंच धोरण स्वीकारलं आणि मित्राचा गळा केसानं कापण्याच्या नादात आपल्याही पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली. त्या फिल्मी गाण्याप्रमाणे होत चाललेली दगाssबाज रे..! ही आपली प्रतिमा आता तरी पुसू या, आणि शिवसेनेसह सर्वच मित्रपक्षांना सोबत घेऊन देश आणि महाराष्ट्र घडवण्यासाठी एकत्रितपणे काम करूया!" निष्ठावान भाजपेयीं कार्यकर्त्याचं हे मनोगत सोशल मीडियावर खूपच व्हायरल झालंय. यातून भाजपेयीं नेत्यांची मनोवृत्ती दिसून येते!

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Friday, 18 October 2019

राजयोद्धा

"कुणी म्हणेल हा मनुष्य सत्तेसाठी वेडा झालाय, कुणी म्हणेल म्हातारपणी आराम करायचा सोडून हे काय लावलंय. पण आयुष्यात जेव्हा केव्हा, अपयश येईल, मार्ग दिसणार नाही, हताशपणा येईल आणि सारं काही सोडून द्यायची इच्छा होईल तेव्हा तेव्हा हा मनुष्य आठवत राहिल. वयाच्या ऐंशीव्या वर्षी या माणसानं दिलेली लढाई आठवत राहील. रक्ताळेल्या पायांनी निवडणूक काळात केलेला महाराष्ट्राचा दौरा आठवत राहील. परिस्थितीशी झुंजायचं, हार मानायची नाही वगैरे पुस्तकात वाचलंय त्याचं जागतं उदाहरण शरद पवारांनी दिलंय! दिवसभरात पाच ते सहा सभा घेत जनसमुदायाला अजमावत, ऐंशी वर्षाचा हा नेता मैदानात उतरतो तेव्हा निश्चितच राज्यातलं राजकीय वातावरण ढवळून निघालेलं असतं. शरद पवार यांनी शुक्रवारचा दिवसच नाही तर रात्रही गाजवली....कोसळत्या पावसात भाषण देऊन! पुरोगामी महाराष्ट्राचं हे नेतृत्व निश्चितच तरूण राजकारण्यांसाठी प्रोत्साहन देणारं आहे! वैचारिक, राजकीय मतभेद कितीही असोत पण त्यांच्या या दुर्दम्य इच्छाशक्तीला, जिद्दीला, लढाऊवृत्तीला आणि या राजयोद्ध्याला मानलंचं पाहिजे...!"
---------------------------------------------------

*पु* ण्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सभेत पावसाचा व्यत्यय येऊ नये म्हणून कोट्यावधी रुपये खर्च करुन वॉटर प्रुफ स्टेज आणि मंडप उभारण्यात आला होता. त्यात सभेच्या जागेसाठी काही झाडांचाही कत्तल देखील करण्या त आली होती. त्या सभेच्या वेळी पाऊस आला नाही. या पार्श्वभूमीवर दुसऱ्याच दिवशी शरद पवार यांची सातारा लोकसभा आणि विधानसभेच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी सभा घेतली. शरद पवारांची ही सभा महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहात कायमची नोंद होणारी ठरली. सभेला शरद पवार उभे राहताच पावसाला सुरुवात झाली. अनेकांना वाटलं पवार भाषण थांबवतील मात्र, पवारांनी भर पावसात भाषण सुरू ठेवलं. पावसापासून बचावासाठी छत्री आणली गेली पण त्यांनी ती बाजूला सारून वयाच्या ८० व्या वर्षी पायांना जखमा असतानाही पवार भरपावसात सभेला संबोधित करत राहिले. तर हजारोच्या संख्येने नागरिकही या ऐतिहासिक क्षणांचे साक्षीदार झाले. लगेचच सोशल मीडियावर या 'पावसातील सभेच्या फोटो'चाही पाऊस पडला. प्रत्येकजण पवारांच्या या निर्धाराचं कौतुक करत होता. निवडणुका जाहीर झाल्यापासून पायाला भिंगरी लावल्यासारखं शरद पवार पळताहेत. अनेक आजारांशी सामना करताहेत. त्यात नव्यानं त्यांच्या पायाला जखम झालीय. चालताना त्रास होतोय. तरीही ते उभे ठाकलेत! पवारांवर सर्वाधिक प्रेम आजवर सातारा जिल्ह्यानं प्रेम केलंय. यशवंतरावांच्या हयातीत सातारा जिल्ह्यानं पवारांना सर्वाधिक प्रेम केलंय. राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाल्यानंतर सातारा जिल्ह्यानं विधानसभेच्या अकरापैकी दहा जागा पवारांच्या पक्षाला दिल्या होत्या तर काँग्रेसला एक जागा मिळाली होती. उदयनराजे तीनवेळा खासदार झाले ते केवळ पवारांच्या पक्षाकडून हे इथं लक्षात घेतलं पाहिजे. निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक जिवाभावाची माणसं त्यांना सोडून गेली. परंतु ज्यांच्यावर शिवस्वराज्य यात्रेची जबाबदारी दिली होती, ते पक्षाचे खासदार असलेले उदयनराजे सोडून गेले हा पवारांसाठी मोठा धक्का होता. परंतु डगमगले नाहीत! कंबर कसली अन तरुणाला लाजवेल अशा उत्साहानं प्रचारात सरसावले!

*साताऱ्यातली ऐतिहासिक पर्जन्यसभा*
साताऱ्याच्या त्या सभेत पवार व्यासपीठावर आले तेव्हा पाऊस कोसळतच होता, परंतु कोसळत्या पावसात भिजणा-या आपल्या लढवय्या नेत्याचं रूप पाहून उपस्थित कार्यकर्त्यांना आण टीव्हीच्या पडद्यावर ज्यांनी हे दृश्य पाहिलं त्या शेकडो किलोमीटर अंतरावर असलेल्या माणसांचेही डोळे भरून आले. त्यावेळी मुंबईत प्रधानमंत्री बीकेसीच्या मैदानावर बोलत होते. टीव्हीची सर्व चॅनेल्सवरून त्याचं थेट प्रक्षेपण सुरू होतं. इकडं साता-यात पवारांच्या सभेला आलेले लोक पाऊस सुरू झाल्यावरही विचलित झाले नाहीत, नेतेमंडळीही तसेच उभे होते. सगळ्यांनाच पवारांची चिंता वाटत होती. त्यांनी त्यांच्यासाठी छत्री आणली पण ती त्यांनी दूर सारली आणि पवारांनी आपल्या नेहमीच्या जोशात भाषण सुरू केलं. लोकांनी सुरुवातीला खुर्च्या डोक्यावर घेतल्या पण पवारांनी कोसळत्या पावसातही आपलं भाषण सुरू ठेवलंय हे पाहताच त्यांनीही खुर्च्या टाकून दिल्या. साता-याची ही सभा म्हणजे शरद पवार यांच्या राजकीय जीवनातला सर्वोच्च क्षण! असा क्षण ना भूतकाळात कुणी पाहीला ना भविष्यात कुणी पाहतील. महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातला एक सर्वांगसुंदर, भविष्यात अनेक दशके स्मरणात राहील असा ऐतिहासिक क्षण निसर्गानं घडवून आणला होता! शरद पवार नावाच्या योध्यासाठी! यातून प्रतिकूल परिस्थितीत लढायचं कसं, याचा धडा शरद पवारांनी महाराष्ट्राला दिला. ही विधानसभा निवडणुक एकतर्फी होणार असं वातावरण सुरुवातीच्या काळात निर्माण झालं होतं. त्याला कारणही तसंच होतं. लोकसभा निवडणुकीत राज्याच्या २८८ विधानसभा मतदारसंघापैकी २२७ मतदारसंघात सेना-भाजपला आघाडी मिळालेली होती. त्यामुळं विरोधी पक्षांमध्ये निवडणूक लढविण्याचा उत्साह राहिला नव्हता; पण ८० वर्षाच्या तरुण लढवय्या शरद पवारांनी त्यात धुगधुगी निर्माण केली. पवार साहेबांची प्रचंड इच्छाशक्ती, दुर्दम्य आशावाद, शरीरातील व्याधींची जराही तमा न करण्याची अफाट क्षमता, डाव उलटवून टाकण्याचा क्रिकेट आणि कुस्तीतला अनुभव या जोरावर निवडणुकीत रंग आणलाय. 'पवार साहेबांचं बोट धरून मी राजकारण शिकलो', असं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का म्हणाले होते त्याचा अनुभव पुन्हा एकदा महाराष्ट्रानं घेतला. 

*पवारांनी वातावरण ढवळून काढलं*
राज्यातील सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांमुळं उद्ध्वस्त झालेला शेतकरी, रोजगाराच्या शोधात असलेला वैफल्यग्रस्त शहरी आणि ग्रामीण तरुण, आंदोलन करुन थकलेले शिक्षक, अंगणवाडी ताई, स्पर्धा परीक्षांचे उमेदवार आणि कंत्राटी कर्मचारी. राज्याचा पर्जन्यवंचित भाग असो नाहीतर सत्तावंचित सामाजिक घटक. या सगळ्या वर्गाच्या बाजूनं उभं राहण्याऐवजी नव्या दिल्लीश्वरांशी जमवून घेण्यातच विरोधी पक्षांतील नेतृत्वाचा वेळ गेला. सत्ता वंचितांना सन्मान देण्याऐवजी सगेसोयरेच आता पळाले याचीच चिंता ते वाहत राहिले. या साऱ्या प्रतिकूल वातावरणात आपल्या मोजक्या शिलेदारांसह शरद पवार निवडणुकीच्या रणांगणात उतरले, अन वातावरण ढवळून काढलं. सातारच्या त्या सभेनं तर त्यांनी लोकांची मनही जिंकली! महाराष्ट्राचं विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात वसंतदादा पाटील, यशवंतराव चव्हाण यासारख्या दिग्गजांनी सहकाराच्या माध्यमातून सामूहिक हितसंबध महत्वाचं मानून ते जपण्याचं काम केलं. त्यातून ग्रामीण भागात अर्थव्यवस्था उभी केली. पण पुढच्या पिढीनं मात्र सहकार संस्थाकडं ती उत्पन्नाची साधनं म्हणून पाहिलं. याचा परिणाम म्हणून या संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार सुरू झाला. जनतेचा पैसा जनतेपर्यत पोहोचलाच नाही. त्यातून हळूहळू सहकार संपला, त्याचं विकेंद्रीकरण संपलं आणि पैशाचं केंद्रीकरण सुरू झालं. सहकारी संस्था आपल्या उत्पनाचं साधन आहेत असं मानलेल्या राजकारण्यांकडून संस्थेत काम करणाऱ्या लोकांना गुलामासारखी वागणूक मिळू लागली. परिणामी ही चळवळच कमकुवत बनली. पाठोपाठ राजकीय सत्ताकेंद्रेही त्यांच्या हातून निसटली. पवारांनी सहकारी चळवळ सावरण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला पण चंगळवादी बनलेल्या नव्या तरुण नेतृत्वाला ते भावलं नाही.त्यांनी मग त्यांची साथ सोडण्याचाच निर्णय घेतला. ज्या लोकांमुळं या संस्था उभ्या राहिल्या, त्या लोकांची इच्छाशक्ती मरण पावली. याकडे ते फक्त नोकरी म्हणून पाहू लागले. या संस्था जगल्या पाहिजेत. यासाठी राज्य सरकार सातत्यानं या संस्थाना आर्थिक पुरवठा करू लागलं. त्या संस्था वाचवण्यासाठी प्रयत्न केलं गेलं. पण सहकाराच्या दृष्टीचा अभाव असल्यानं या पिढीकडं लोकांना सोबत घेऊन जाण्याची दृष्टी नव्हती. शिक्षण संस्थांकडं देखील दुर्लक्ष केलं गेलं. त्यामुळं जनता आणि राजकारणी यांच्यात उभी दरी निर्माण झाली. याचाच फायदा सेना-भाजपनं उचलला.

*भाजपेयींचा आत्मविश्वास डळमळीत केला*
महाराष्ट्रात अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत शरद पवार म्हणजे ‘राजकीय पॉवर’ हे समीकरण रूढ होतं. आज शरद पवार राज्यातील भाजप-शिवसेनेचं सरकार आणि स्वत:च्या पक्षातील घरभेदी यांच्या अभद्र युतीच्या विरोधात एकटेच लढताहेत. त्यांच्यासाठी ही राजकीय अस्तित्वाची लढाई झालीय. त्यांच्या जागी इतर कुणीही असता तरी त्याची ‘दयनीय’ अशी प्रतिमा उभी राहिली असती. मात्र, सर्व विपरीत परिस्थितीत पवार ज्या दुर्दम्य इच्छाशक्तीनं लढताहेत आणि सत्ताधार्‍यांना शिंगावर घेताहेत, ते वाखाणण्याजोगं आहे. महाराष्ट्रातील विरोधकांच्या जवळपास ढासळलेल्या किल्ल्यांत शरद पवार नावाचा बुरुज आज अधिकच बुलंद दिसतोय. वयाच्या ८० व्या वर्षी पवार राज्यातील सर्वाधिक सक्रिय नेते बनलेत. त्यांनी केवळ स्वत:चं राजकीय महत्त्व अबाधित राखलेलं नाही, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा येत्या विधानसभेत एकहाती विजयप्राप्तीबाबतचा आत्मविश्वासही डगमळीत केलाय. लोकसभा निवडणुकीनंतर पवारांच्या राजकारणाचे लाभार्थी असलेल्या अनेक लहान-मोठ्या नेत्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सोडल्यानंतर पवारांनी अखेर कात टाकण्याचा प्रयत्न केला. गेली अनेक वर्षे आपले सरदार, जमीनदार, देशमुख यांच्यामार्फत राजकारण करणार्‍या पवारांनी पुन्हा एकदा थेट कार्यकर्त्यांशी आणि जनतेशी संपर्क साधण्यासाठी राज्याचा झंझावाती दौरा केला. राज्य सरकार पुढे शरणागती न पत्करता त्यांच्याविरुद्ध मुलुख मैदान तोफ असल्याचं दाखवून दिलं! जे नेते पक्ष सोडून भाजप-सेनेत दाखल झाले आहेत, त्यांच्याच मतदारसंघात सभा घेत कार्यकर्त्यांचं मनोबल आणि आपल्या मतदारांचा विश्वास उंचावण्याचा प्रयत्न पवारांनी केला. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर, आणि ज्या बँकेत पवार कधीही कुठल्याही पदावर नव्हते तिथल्या कथित गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात पवारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यामागील राजकारण सामान्य जनतेच्या नजरेतून सुटले नाही. लगेच चाणाक्ष पवारांनी आपण स्वत: ईडी कार्यालयात हजर राहण्याचे जाहीर करत ‘कर नाही त्याला डर कशाचे’चा प्रत्यय दिला. मागील तीन दशकांमध्ये पहिल्यांदाच पवारांविरुद्ध दाखल झालेल्या आर्थिक गुन्ह्याचा फायदा राष्ट्रवादी काँग्रेसला नक्कीच झालाय. अद्याप राष्ट्रवादी सोडून न गेलेल्या तसेच सोडण्याची इच्छा नसलेल्या अथवा पर्याय नसलेल्या नेत्यांना राष्ट्रवादीतच आशेचा किरण दिसू लागला आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे ‘फक्त तू लढ म्हण’ची आकांक्षा मनी बाळगून असलेल्या राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना नवी उमेद प्राप्त झाली आहे. मात्र, याचा अर्थ विधानसभेत राष्ट्रवादीचे संख्याबळ वाढले नाही तरी किमान घटणार नाही, असा काढता येणार नाही. लोकसभा निवडणुक निकाल आणि त्यानंतर विरोधकांच्या झालेल्या दयनीय परिस्थितीचा पगडा मतदारांच्या मनावर अद्याप कायम आहे. पण या सर्व परिस्थितीत पवारांनी दाखवलेल्या जिगरीमुळे सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात फक्त राष्ट्रवादीने शड्डू ठोकल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. भारतीय जनता पक्षाने कोट्यावधी रुपये खर्च करुन राज्यातील मोदीच्या आतापर्यंत घेतलेल्या सभांवर पवार यांच्या पावसातील एका सभेनं पाणी फेरल्याचं चित्र सोशल मीडियावर काही काही वेळेतच दिसत होतं ८० व्या वर्षीही अशी अफाट इच्छाशक्ती आणि परिस्थितीशी दोन हात करण्याची ताकद यामुळं या विधानसभा निवडणुकीत पवार हे मोदींपेक्षा कितीतरी पटीनं सरस ठरल्याचं दिसून आलं. पवार यांची ही सभा साताऱ्यासह संबंध राज्याच्या निवडणुकीवर परिणाम करणारी ठरेल, असं चित्र सोशल मीडियावर अवघ्या काही तासातच तयार झालं. पवार यांना देखील या सभेचं महत्त्व चांगलंच माहिती होतं. त्यामुळं त्यांनी सभा सुरु असताना आलेल्या पावसाला अडचण न समजता त्यांच्या चौकस बुद्धीने त्याकडे संधी म्हणून पाहिले. या सभेचा पुरेपुर फायदा त्यांना नक्कीच येणाऱ्या काळामध्ये होणार यात शंका नाही.

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Sunday, 13 October 2019

राज्यातली घराण्यांची राजनीती

'राजकारण म्हणजे गजकर्ण असतं; ते जेवढं खाजवाल तेवढं ते वाढत जातं....!' शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केलेलं हे राजकारणाचं वर्णन. त्याची अनुभूती आपल्याला अनेकदा येत असते. गेल्या दशकापासून तर अशा गजकर्णी राजकारणाचं प्रमाण वाढत गेल्याचं आपण पाहतो.  सध्याच्या राजकारणात घराणेशाही दिसून येते यात कोणताच पक्ष वेगळा नाही. सत्तेसाठी पक्षबदल ही सामान्य गोष्ट झालीय. पूर्वी राजेरजवाडे असत; आता लोकशाहीतले राजेरजवाडे दिसून येतात. महाराष्ट्रासारख्या सांस्कृतिक इतिहास असलेल्या पुरोगामी राज्यात घराणेशाहीचा सामना करण्याला अधिक वाव आहे. राजकीय घराण्यांकडं एकवटलेल्या आर्थिक आणि संस्थात्मक दोऱ्या सहजासहजी सैल पडणाऱ्या नसल्या तरीही सामाजिक मुद्द्यांचा आणि जनमताच्या रेट्यावर त्यांना शह देणं शक्य आहे. परंतु ही काही अचानक घडणारी प्रक्रिया नाही. त्यासाठी सामाजिक नेतृत्वाकडं संयम, धडाडी, आणि काम करण्याची चिकाटी असायला हवी. जनमानसात विश्वास निर्माण करायला हवा. कारण प्रस्थापित घराण्यांना अधिक प्रस्तावित करायचं, की नव्या नेतृत्वाला संधी द्यायची, याचा निर्णय समाजावर म्हणजेच तुमच्या-आमच्यावरच अवलंबून आहे!


भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना तयार करून आदर्श लोकशाही भारतासाठी तयार केली. ही लोकशाही सर्वसामान्यांपर्यंत रुजवण्याचा प्रयत्न केला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशामध्ये राजेशाही होती. त्यामुळे हुकूमशाही चालत. व्यक्ती स्वातंत्र्य नव्हतं. स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही आली. लोकशाहीमध्ये निवडणुकीच्या माध्यमातून पुन्हा घराणेशाही रुजू लागल्याचं चित्र सर्वत्र पाहावयास मिळत आहे. एकाच घराण्यातल्या अनेकांच्या नावानं सत्ता घरामध्ये स्थिरावत आहे. नातू, वडील, आजोबा यांच्याबरोबरच त्यांच्या घरातील महिलांना देखील राजकारणात आणलं असून सत्ता काबीज करण्यासाठी लोकशाहीचा उपयोग केला जात आहे. देश आणि राज्याचं राजकारण अनेक राजकीय कुटुंबाभोवती वर्षानुवर्षे खेळलं जात असून त्यांच्याकडं सत्तेच्या चाव्या आहेत. लोकशाहीमध्ये त्यांनी आपल्या घराण्याचं स्थान बळकट केलं. महाराष्ट्र राज्यात अशी अनेक घराणी राजकीय वारसा जपून पदे अबाधित ठेवण्यात यशस्वी झाली. राजकारणामध्ये एकाच घराण्यांमध्ये पन्नास वर्षांहून अधिक सत्ता भोगणारे काही राजकीय घराणी आहेत. त्यांची तिसरी पिढी राजकारणामध्ये सक्रिय दिसत आहे. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत त्यांचीच सत्ता.
*अशीही राज्यातली राजकीय घराणी*
सत्तेसाठी या पक्षात तर कधी त्या पक्षात. पण लक्ष्य मात्र एकच सत्तेसाठी काहीपण! अनेक राजकीय पक्षांमधील नेते मंडळींची ही अवस्था आहे. राजकीय खुर्ची अबाधित ठेवण्यासाठी एकमेकांना कितीही नावे ठेवले तरी लक्ष्य शुद्ध असते. इतरांवर टीका करून राजकीय पोळी भाजली तरी ही प्रत्येक पक्षामध्ये थोड्या बहुत प्रमाणात घराणेशाहीचं राजकारण सुरू असल्याचं लपून राहिलं नाही. सध्याच्या राजकीय वातावरणामध्ये घराणेशाहीच्या नावाखाली पवार, विखे या कुटुंबांची नावे अग्रभागी येत असले तरी राज्यातील इतर राजकीय घराणे पाठीमागे नाहीत. अनेक वेळा मुख्यमंत्री झालेले वसंतदादा पाटील, शरद पवार, विलासराव देशमुख असो किंवा नारायण राणे असो यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळानंतर आपली भावी पिढी राजकारणामध्ये सक्रिय ठेवत राजकीय वारसा जपला. आपल्याच घरामध्ये आमदार, खासदारकी व मंत्रिपदे मिळविण्यात प्रयत्नशील राहिले. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत दुसऱ्या फळीतील राजकीय नेते एक पाऊल पुढे आहेत. राजकीय घराणे पाहिल्यानंतर त्यांची तिसरी व दुसरी पिढी राजकारण करीत आहेत. एकाच घरात खासदार, आमदार, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती, नगराध्यक्ष किमान सहकारी संस्थानचे अध्यक्षपदे टिकवून आहेत. सांगलीतून तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. वसंतदादा पाटील त्यांची पत्नी शालिनीताई पाटील त्यांचे भाऊ विष्णू अण्णा पाटील, मुलगा प्रकाश पाटील, प्रतिक पाटील यांनी आमदारकी उपभोगली, बारामतीतून राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अध्यक्ष शरद पवार, पुतणे अजित पवार, मुलगी सुप्रिया सुळे, नातू पार्थ पवार, नातू रोहित पवार सक्रिय आहेत. कणकवलीमध्ये माजीमंत्री नारायण राणे, मुलगा नितेश राणे, निलेश राणे, लातुरमध्ये कै. विलासराव देशमुख, भाऊ दिलीप देशमुख, मुलगा अमित देशमुख. नांदेडमध्ये कै. शंकरराव चव्हाण, अशोक चव्हाण, अमिता चव्हाण. सोलापूरमध्ये कै. शंकरराव मोहिते पाटील, मुलगा विजयसिंह मोहिते पाटील, प्रतापसिंह मोहिते पाटील, रणजितसिंह मोहिते पाटील. इचलकरंजीतून कल्लाप्पाणा आवाडे, मुलगा प्रकाश आवाडे, सुन किशोरी आवाडे, नातू राहुल आवाडे. बाळासाहेब माने, पत्नी निवेदिता माने, मुलगा धैर्यशील माने. कोल्हापूरमध्ये महादेव महाडिक, अमोल महाडिक, पेठ वडगावमध्ये जयवंतराव आवळे, किसन आवळे, राजीव आवळे. दौंडमध्ये कै.सुभाष कुल, पत्नी रंजना कुल, मुलगा राहुल कुल, बीडमध्ये कै.गोपीनाथ मुंडे, मुलगी पंकजा मुंडे, प्रीतम मुंडे, भाऊ पंडितराव मुंडे, पुतण्या धनंजय मुंडे. तसेच केसर काकू क्षीरसागर, मुलगा जयदत्त क्षीरसागर. औरंगाबादमध्ये कै. जवाहरलाल दर्डा, विजय दर्डा, राजेंद्र दर्डा, उस्मानाबादमध्ये – पद्मसिंह पाटील, मुलगा राणा जगजितसिंह पाटील. निलंगामध्ये शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, संभाजी पाटील निलंगेकर, अरविंद पाटील निलंगेकर. तुळजापूरमध्ये मधुकरराव चव्हाण, बाबुराव चव्हाण, सुनील चव्हाण. सोलापूरमध्ये सुशीलकुमार शिंदे, मुलगी प्रणिती शिंदे. सातारामध्ये अभयराजे भोसले, उदयनराजे भोसले, शिवेंद्रराजे भोसले. इस्लामपूर वाळवामधून कै. राजाराम बापू पाटील, मुलगा जयंत पाटील. येवला - छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ, समीर भुजबळ. मालेगावमधून भाऊसाहेब हिरे, व्यंकटराव हिरे, पुष्पा हिरे, अद्वय हिरे, अपूर्व हिरे. नंदुरबारमधून विजय गावित, कृष्णराव गावित, हिना गावित. नगरमध्ये पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील, पद्मभूषण बाळासाहेब विखे पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील, शालिनीताई विखे पाटील, डॉ. सुजय विखे पाटील, धनश्री विखे पाटील. संगमनेरमध्ये कै. भाऊसाहेब थोरात, मुलगा बाळासाहेब थोरात, मुलगी दुर्गाताई तांबे, जावई सुधीर तांबे, नातू सत्यजित तांबे, नात जावई रणजितसिंह देशमुख. कोपरगावमध्ये शंकरराव कोल्हे, बिपीन कोल्हे, स्नेहलता कोल्हे, विवेक कोल्हे. कै. शंकरराव काळे, अशोकराव काळे, आशुतोष काळे, चैताली काळे. शेवगावमध्ये कै. मारुतराव घुले, मुलगा नरेंद्र घुले, मुलगा चंद्रशेखर घुले, सून राजश्री घुले, नातू क्षितिज घुले, नेवासेमध्ये यशवंतराव गडाख, शंकरराव गडाख, प्रशांत गडाख. शिवसेना पक्षप्रमुख पद आपल्या घराण्यात ठेवत घराणेशाहीचा वारसा जपला स्व. बाळासाहेब ठाकरे, उध्दव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे यांचा दबदबा आहेच. काही राजकीय नेते मंडळी सोयरे धायरे असल्यानं अंतर्गत नातेसंबंधानं घट्ट आहेत. सत्ता कोणाकडेही गेली तरी राज्यातील निम्म्या राजकारणी मंडळींची नातलगांची राजकीय पार्टी मजबूत आहे. त्यातुन एकमेकांना सावरण्याचं काम सुरू असते. विविध योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांना मिळावा, यासाठी हे राजकीय घराणे प्रयत्नशील असतात. अनेक ठिकाणी सत्तेचा उपयोग स्वत:सह जनतेच्या कल्याणासाठी केला जातो. परंतु काही राजकारणी सत्तेची खुर्ची सामान्य माणसाला सहजासहजी मिळणार नाही याची दक्षता घेतात. घराणेशाहीचे राजकारण हा मुद्दा या निवडणुकीत चर्चेचा विषय झाला आहे. आता सामान्य नागरिक राजकीय घराणेशाहीवर लोकशाहीचा आधार घेत उघड बोलत आहेत. सत्तेच्या मोहात अडकलेल्यांना राजकीय खुर्ची सोडू वाटत नसावी. घरातील कोणी ना कोणी राजकीय सत्तेत असला पाहीजे, अशी धारणा झाली आहे.
*विरोधकच नव्हे तर मित्रपक्षांला खिशात टाकलं*
कोणताही मुख्यमंत्री आपले स्थान बळकट करण्याचा आणि विरोधकांना राजकीयदृष्ट्या संपविण्याचा प्रयत्न करीत असतो. महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार यांना ही कला यशस्वीपणे साधली होती. गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी यांनीही हेच केले आणि आता तीच कला महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांना साधली आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेसाठी निवडणुका झाल्या. भाजप-सेना युती एकत्रपणे मित्रपक्षांना घेऊन महायुती म्हणून लढली, पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रामध्ये भाजप हाच मोठा पक्ष असल्याचे आणि आपण सर्व शक्तीमान असल्याचे दाखवून दिले. संपूर्ण निवडणुकीच्या काळात त्यांचे बोलणे आणि देहबोलीही तेच सांगत होती. उद्धव ठाकरे यांनी ५०–५० टक्क्यांचा फॉर्म्युला ताणला, तरीही  फडणवीस यांनी त्यांना १२४ जागांवरच गप्प बसायला लावल्याचे स्पष्ट झालं. इतके दिवस शिवसेना स्वतःला मोठा भाऊ समजत होती. आज मात्र कोणी मोठा आणि छोटा भाऊ नाही, तर आम्ही भाऊ भाऊ आहोत, असे उद्धव ठाकरे याना म्हणायला फडणवीस यांनी भाग पडले आणि प्रत्यक्षात कमी जागा दिल्या. आदित्य ठाकरे या उद्धव यांच्या मुलाला उपमुख्यमंत्री पद देण्याबाबत शिवसेना नेते कितीही बाहेर वल्गना करीत असले, तरी त्याबाबत फडणवीस यांनी बोलायचे टाळले. शिवाय नाशिक, पुणे, नवी मुंबई अशा महत्त्वाच्या शहरांमध्ये शिवसेनेला एकही जागा देण्यात आलेली नव्हती आणि याबाबत शिवसेनेमध्ये कितीही धुसफूस असली तरी त्याचा निकाल उद्धव ठाकरे यांच्यावर सोडून, फडणवीस यांनी शिवसेनेचा वाघ १२४ गजांच्या पिंजऱ्यात बंद केला. आता शिवसेनेनं आपल्या किती जागी निवडून आणल्या हे आपण जाणतोच, पण आदित्य ठाकरे यांना कोणते पद मिळणार हे मात्र अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
*पक्षातील विरोधक संपवले, राणेंना तिष्ठत ठेवलं*
गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता, शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, उर्जामंत्री चंद्रकांत बावनकुळे आणि भाजपमधील ज्येष्ठ नेते आणि माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांचे आणि इतर १४ विद्यमान आमदारांना उमेदवारी फडणवीस यांनी बिनदिक्कतपणे कापली. आपण मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेत आहोत आणि आपण कसे बहुजन समाजाचे आहोत, असे सतत सांगणाऱ्या एकनाथ खडसे यांचे भोसरी येथील, जमीन घोटाळा प्रकरण आधी काढण्यात आलं, त्यांचे मंत्रीपद काढून घेण्यात आलं आणि त्यानंतर त्यांचे तिकीट कापण्यात आलं. आपण किती ‘संघा’च्या जवळचे आहोत आणि ‘अभाविप’मधून आलो आहोत असे सतत सांगणाऱ्या विनोद तावडे यांनी भाजपची सत्ता आल्यानंतर आपणच कसे महत्त्वाचे मंत्री आहोत, हे दाखवण्याचा, पत्रकारपरिषदा घेण्याचा सपाटा लावला होता. त्यांचं ज्ञानेश्वर विद्यापीठाचं प्रकरण अचानक बाहेर आलं आणि तावडे शांत झाले. त्यानंतर त्यांना थेट घरचा रस्ता दाखवण्यात आला. प्रकाश मेहता यांच्यामुळे मुख्यमंत्री दोनदा अडचणीमध्ये आले होते. एकदा सावित्री नदीवरील पूल वाहून गेला तेंव्हा मेहता यांचे वक्तव्य आणि कृती सरकारला भोवली होती. त्यानंतर मुंबईतील एका विकसनाच्या संदर्भात मेहता यांच्यामुळं मुख्यमंत्री अडचणीत आले होते. मेहता हे गुजराती मतदारांचे लाडके आणि भाजपच्या वरिष्ठांच्या मर्जीतील आहेत. त्यांच्या मतदारसंघामध्ये पराग शहा यांना उमेदवारी देऊन मुख्यमंत्र्यांनी मेहता यांना घरी बसवलं आणि वरिष्ठांनाही इशारा दिला. बावनकुळे यांनाही शेवटपर्यंत हवेवर ठेवण्यात आले आणि शेवटी त्यांनाही घरी बसविण्यात आले. त्यांना पक्षात जबाबदाऱ्या देणार का, हेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले नाही. तावडे, बावनकुळे, हे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या जवळचे मानले जातात आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व्हावे, ही गडकरी यांची इच्छा लपून राहिलेली नाही. आजच्या या तिकीट कापाकापीतून फडणवीस यांनी अनेकांना इशारे आणि काटशह दिले. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांची अवस्था तर ना घर का घाटका अशी फडणवीस यांनीच केली. ना त्यांना पक्षात घेतलं आणि ना त्यांना दुसरीकडे जाऊ दिलं. त्यांच्या मुलाला नितेश राणे यांना कणकवली इथे तिकीट देण्यात आले, पण तिथे शिवसेनेचे आव्हान उभे ठेवण्यात आले आहे. स्वतःच स्वतःला मुख्यमंत्री पदासाठी पुढे आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पंकजा मुंडे यांचे चिक्कीचं प्रकरण अचानक पुढं आलं आणि त्या केवळ परळीपुरत्याच मर्यादित करण्यात आल्या असून, आता त्यांना भगवानगडाच्या राजकारणात अडकवून ठेवण्यात आलंय. चंद्रकांत पाटील, हे पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष असले, तरी सर्वकाही मुख्यमंत्रीच ठरवतात, हे आता उघड झालं आहे. स्वतः पाटील यांची उमेदवारी सुद्धा फडणवीस यांच्या दयेवरच अवलंबून होती. पाटील हे अमित शहा यांच्या जवळचे मानले जात असले, तरी पाटील स्वतः कुठूनही निवडून येऊ शकत नाहीत, त्यामुळे त्यांना सुरक्षित मतदारसंघ देऊन फडणवीस यांनी उपकाराचा हात कायम ठेवला आहे आणि जास्त पुढे जाऊ नका, असा संदेशही त्यांनी त्यातून दिला आहे. फडणवीस यांना माहित आहे, की तिकीट कापल्या गेलेल्या मेधा कुलकर्णी ह्या काहीच करणार नाहीत.
*एकचालकानुवर्ती नेतृत्व सिद्ध केलं*
छगन भुजबळ, रमेश थोरात यांची प्रकरणे काढून अजित पवार आणि काँग्रेसच्या नेत्यांना संदेश देण्यात आला. राज्य सहकारी बँक प्रकरण पुढं आलं. सिंचन घोटाळ्याची टांगती तलवार कायम ठेवली. अनेक फाईल तयार करण्यात आल्या आणि त्यातून पक्षांतरे घडविण्यात आली. त्या सगळ्यांना तिकिटे देऊन फडणवीस यांनी आपलं स्थान पक्कं केलं आहे. त्यात मराठा आरक्षणाचे कार्ड हा महत्त्वाचा पत्ता आहे. पत्ते सरळ पडत असतानाही, भाजपच्या वरिष्ठांनी उगाचच शरद पवार यांचे नाव ‘इडी’ प्रकरणात आणलं आणि फडणवीस यांना इशारा देऊन अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. पवार यांनी महाराष्ट्रामध्ये सहानुभूतीची लाट निर्माण केली आणि भाजप थोडीशी मागं गेली. पण अजित पवार यांनी राजीनामा देऊन, सगळं मुसळ केरात घातलं. संघाच्या जवळचे असणाऱ्या फडणवीस यांनी हिंदुत्त्वाचा हवा तेवढा आधार घेतला. कोणतीही आकडेवारी न देता विकासाचा डोलारा दाखविण्यात ते यशस्वी ठरले. लोकांनी कितीही टीका केली, तरी पत्नी अमृताच्या सर्व कृतींचा एका वर्गाची मते मिळविण्यासाठी त्यांना फायदाच होऊ शकतो, म्हणून त्यांनी त्याचाही उत्तम उपयोग करून घेतला असून, एक तरुण आणि उदारमतवादी मुख्यमंत्री म्हणून प्रतिमा ठसविण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. एकचालकानुवर्ती आणि पक्षातील एकमेव नेता असे संघाची परंपरा सांगणारे, नरेंद्र मोदी यांच्याप्रमाणेच आपले स्थान महाराष्ट्रात निर्माण करण्यात फडणवीस यशस्वी झाले आहेत. राज्यात फक्त मी आहे आणि बाकीच्यांनी फक्त सहाय्यकाची भूमिका करावी, असा त्यांचा उघड संदेश आहे. आजतरी पक्षापेक्षा देवेंद्र फडणवीस हेच महत्त्वाचे झाले आहेत. देशामध्ये भाजप म्हणजे नरेंद्र मोदीच, तसे महाराष्ट्रामध्ये भाजप म्हणजे देवेंद्र फडणवीस अशी आज स्थिती झाली आहे. शिवसेना आणि भाजप युतीमध्ये असूनही एकमेकांना निवडणुकीमध्ये शह देण्यात दोन्ही पक्ष किती यशस्वी झाले हे आपण जाणतोच, आता त्यावर पुढचं राजकारण ठरणार असलं, तरी आज मात्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात आपणच वाघ असल्याचे दाखवून दिले आहे!
*व्यापक समजुतीचं चाणाक्षपणा सहाय्यभूत*
काँग्रेसची घराणेशाहीही एका बाजूला गांधी कुटुंबाच्या निष्ठेवर आधारीत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ती पक्षानं निर्माण केलेल्या संस्थात्मक यंत्रणेमुळेही आहे. महाराष्ट्रातील घराणेशाहीचा प्रमुख आधार म्हणजे सहकारी संस्था. सहकारामुळं महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थकारणात बदलाचे वारे वाहू लागले. त्या प्रक्रियेत सामील झालेल्यांची एक नवी पिढी नवनेतृत्व म्हणून उदयाला आली. त्यापैकी अनेकांना सत्तेची कौटुंबिक पार्श्वभूमी नव्हती. या नेतृत्वानं सूतगिरण्या, बँका, पतसंस्था, उपसा जलसिंचन योजना, खरेदी-विक्री संघ, पाणीवाटप संस्था, साखर कारखाने इत्यादी संस्थांच्या माध्यमातून राजकीय भरतीची वीण तयार केली. संस्थेची स्थापना करणाऱ्यांकडं मुख्य नेतृत्व राहिले. बाकी विश्वासूंना दुय्यम सत्तापदांवर समाधान मानावं लागलं. पुढं याच नेतृत्वानं तालुक्याच्या राजकारणात हात घातला. कारखान्यांचं कार्यक्षेत्र किमान तालुकाभर असतेच. म्हणजेच कारखान्याच्या माध्यमातून विधानसभेला पूरक वातावरण तयार करण्यात आले. ज्यांनी लोकांच्या सत्यनारायणाच्या पूजेपासून शुभविवाहापर्यंत आणि शेतीतल्या बांधाच्या भांडण-मारामारीपासून एखाद्याच्या अंत्यविधीपर्यंत सुख-दु:खात सामील होणं पसंत केलं, त्यांना लोकांनी डोक्यावर घेतलं. अशा घराण्यांकडं सर्व साधनांची चांगली यंत्रणा असते. लग्नसराईत या घराण्यांतील लोक वेगवेगळ्या लग्नांना हजर राहतात. एका अर्थानं भावनेचं राजकारण या घराण्यांना करता येतं म्हणूनही त्यांच्याबद्दलचे प्रेम वाढते. अंगभूत नेतृत्वगुणांबरोबर राजकारण-समाजकारण करण्यासाठी जे व्यापक समजुतीचं चाणाक्षपण लागत, ते असलेली राजकीय घराणी टिकून आहेत.
*संस्थेच्या माध्यमातून राजकीय वर्चस्व*
काही वर्षांपूर्वी इंदिरा गांधींनी राजेरजवाड्यांचे तनखे आणि प्रतिष्ठापदे रद्द केली. त्यानंतरच्या काळात नवे सुभेदार, नवे संस्थानिक जन्माला आले. त्यापैकी काही साखरसम्राट झाले, तर काही शिक्षणसम्राट! संस्थांच्या पायाभरणीतून साखरसम्राटांचा हक्काचा मतदार तयार झाला. कारखान्यातील असो वा ट्रस्टच्या माध्यमातून काढलेल्या शाळा-महाविद्यालयातील असो, तो सेवक मतदानासाठी आणि त्याच्या नात्यातील मते आपल्याच नेत्याला निवडून देण्यासाठी बांधील झाला. सहकारी संस्था या विधानसभा-लोकसभा निवडणुकांच्या पायाभरणीसाठीच अधिक प्रमाणात वापरल्या गेल्या. सहकारी संस्थांत दुसऱ्या नेतृत्वाला फारशी संधी दिली गेली नाही. एकच कारखाना एकाच कुटुंबाकडं तीन पिढ्यापर्यंत टिकून आहेत. पर्यायी सत्ताकेंद्रे म्हणून साखर कारखाने ओळखले जाऊ लागले आणि स्थानिक राजकारण कुटुंबकेंद्रित ठेवण्याची कामगिरी या साखरसम्राटांनी लीलया पार पाडली..! आजही पाडत आहेत. सहकार, शिक्षणसंस्था, शेती आणि अध्यात्म यांतील व्यवस्थापनावर वर्चस्व प्रस्थापित करून ही घराणी आपली हुकूमत वाढवीत आहेत. घरातील एकाच व्यक्तीनं राजकारण करायचे, हे फार काळ शक्य नसतं. म्हणून एकानं आमदारकीसाठी जाताना दुसऱ्यानं जिल्हा परिषद सांभाळायची, तिसऱ्यानं कारखाना किंवा बँक सांभाळायची.. असा क्रम सुरू झाला. यातून स्थानिक पातळीवरील पाठीराख्यांची साखळी विणली गेली आणि कौटुंबिक राजकारण सोयीस्कर होत गेले.
*दलित- मागासवर्गीयांनाही रोखलं गेलं*
समाजाचं भलंबुरं करणारे आपणच तारणहार आहोत, अशी या घराण्यांची मानसिकता दिसते. ही घराणी समाजाला गृहीत धरूनच आपल्या भूमिका त्यावर लादतात. आपला वारसदार समाजानं नेता म्हणून स्वीकारलाच पाहिजे अशी व्यवस्था ही घराणी करतात. सत्तेच्या राजकारणासाठी असणाऱ्या वयाची अट पूर्ण करण्यापूर्वीच वारसदाराला ‘लाँच’ केलं जातं. कुठल्याही सामाजिक-राजकीय प्रश्नाला भिडण्यापूर्वी आमदारकी मिळणाऱ्या वारसदाराचा रुबाब आपोआपच वाढतो. राज्यकारभाराची जबाबदारी पार पाडण्यासाठीच आपण जन्माला आलो आहोत, असं मानूनच ही घराणी सत्ता राबवताना दिसतात. सत्तेतील राजकारणाचा इतरांचा वाटा हा आपण ठरवून देऊ तेवढाच आहे, आपल्या मागच्या पिढीनं समाजासाठी अद्वितीय काम केलेलं असल्यानं सत्तेच्या संधी आपल्याच कुटुंबातील सदस्यांना आहेत, या मानसिकतेतच ही घराणी वावरतात. अर्थातच हे सर्वच घराण्यांना लागू होतं असं नाही. काही घराण्यांच्या पहिल्या पिढीनं चांगलं काम केलं आहे, तर काहींच्या दुसऱ्या पिढीनं चांगले काम केलेले आहे. मात्र, एकंदर संसदीय लोकशाही राजकारणाच्या चौकटीत अशा घराण्यांची मानसिकता संकुचित स्वरूपाचीच पाहावयास मिळते. राजकीय घराण्यांचे प्राबल्य टिकून ठेवण्यास आपला समाजही तितकाच जबाबदार आहे. निवडणुकांच्या माध्यमातून त्याच त्या लोकांना निवडून देण्याचं काम समाजच करत असतो. याचं कारण आपला समाज व्यक्तिपूजक आहे. सामाजिक विकासाचं व्यापक हित साधणाऱ्या नेत्यापेक्षा मुलाला नोकरी देणारा, शेतीला कर्ज देणारा, घरच्या लग्न- समारंभात उपस्थित राहणारा नेता वा त्याचा वारसदार लोकांना आपलासा वाटतो. याशिवाय आपला नेता चतुर, देखणा, चाणाक्ष आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ असावा अशीही समाजाची अपेक्षा असते. यातूनच घराणेशाहीची मान्यता ठसठशीत होत जाते. राजकीय घराण्यांच्या सत्तेतील चौफेर वर्चस्वामुळं सामाजिक दुष्परिणामांना सामोरं जावं लागतं. राजकीय नेतृत्वाकडून सामाजिक परिवर्तनाच्या अनेकानेक अपेक्षा समाज बाळगून असतो. मात्र, राजकीय घराण्यांमुळं सामाजिक विषयांची नैसर्गिक कणव असलेलं नेतृत्व घडण्यावरच मर्यादा पडते. दलित-बहुजन समाजाचं नेतृत्व राजकीय आरक्षणाशिवाय पुढे न येण्यालासुद्धा ही घराणेशाहीच जबाबदार आहे. घराण्यांच्या संस्थात्मक व आíथक प्राबल्यामुळे सामाजिक नेतृत्वाची पायाभरणी सर्वार्थानं कुंठित झाली आहे. सामाजिक काम करणाऱ्यांना थोडीशी  आर्थिक मदत करून ही घराणी त्या सामाजिक कामाचंही श्रेय घेताना दिसतात. पर्यायानं सामाजिक नेतृत्व एका मर्यादेच्या पुढे जाऊ शकत नाही. त्यामुळं सामाजिक चळवळ धडपणे उभी राहण्याआधीच मोडकळीस येते. आपल्याशिवाय दुसरे नेतृत्व निर्माण होऊ द्यायचे नाही, या राजकीय घराण्यांच्या संकुचित वृत्तीमुळं इतरांचा सत्तेच्या राजकारणाचा तिटकारा वाढतो आहे. कारण ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद आणि शहरी भागात महानगरपालिकेच्या पुढची सत्ता या घराण्यांव्यतिरिक्त इतर लोकांना सहजासहजी मिळत नाही. परिणामी नव्यानं राजकारणात येऊ इच्छिणाऱ्यांच्या पाठीशी एका मर्यादेपलीकडं उभं न राहता घराणेशाही लादून घेण्याला आपला समाजच जबाबदार आहे.
*सामाजिक नेतृत्वानं हिंमत दाखविण्याची गरज*
घराणेशाहीचा दुसरा सामाजिक दुष्परिणाम शिक्षण क्षेत्रावर झाला आहे. या घराण्यांनी जी शाळा-महाविद्यालये काढली त्यात भरती करताना नातेवाईक आणि परिसरातील लोकांची वर्णी लावली. त्यातून शिक्षणातील गुणवत्तेला तिलांजली दिली गेली. शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामाला जुंपले गेले. निवडणुकीत या घराण्यांच्या हिताचे काम करू शकणाऱ्यांनाच बढत्या दिल्या गेल्या. पर्यायाने शिक्षणाचा दर्जा घसरला. शिक्षणाचा हेतू व तत्त्वांची पायमल्ली झाली. घराणेशाहीमुळे शिक्षणाचा दर्जा घसरणे व शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला चालना मिळणे, हा सर्वाधिक घातक दुष्परिणाम होय. घराणेशाहीच्या प्राबल्यामुळं नवं नेतृत्व घडण्यात एक प्रकारे शिथिलता आली आहे. गेल्या दशकभरात मुख्यमंत्रिपदावर आलेला आणि स्पर्धेत असलेला एकही उमेदवार राजकीय घराण्यांबाहेरचा नाही. तालुका पातळीवर नव्या नेत्याची भावी आमदार म्हणून चर्चा होण्याच्या टप्प्यावरच राजकीय घराण्यांकडून त्याचे एकतर खच्चीकरण केलं जातं किंवा सत्तास्थानात दुय्यम पद देऊन बोळवण केली जाते. त्यामुळं यातून बाहेर कसं पडायचं, हा प्रश्न निर्माण होतो. घराणेशाहीच्या प्रभावावर मात करून राजू शेट्टी, बच्चू कडू यांनी केलेली कामे आणि अनुभव समोर ठेवता येतात. पण अशी उदाहरणे दुर्मीळच. पण याचाच दुसरा अर्थ असा, की घराणेशाही सर्व बाजूंनी मजबूत असली तरी अतिशय संयमानं आणि व्यापक राजकीय ध्येयनिष्ठेनं त्यांचा सामना करता येऊ शकतो. यास्तव सामाजिक नेतृत्वानं घराणेशाहीचा सामना करण्याची हिंमत दाखविण्याची आवश्यकता आहे.
*तरच लोकांना गृहीत धरण्याची वृत्ती संपेल*

राजकीय घराण्यांबाहेरच्या लोकांना सत्तेची संधी मिळाली तरच राजकारणाचं शुद्धीकरण होईल. परिणामी राजकारणाचा पोत आंतर्बाह्य सुधारेल आणि राजकारण केवळ सत्तेच्या चौकटीतील संघर्षांऐवजी व्यापक विकासाच्या मुद्दय़ांभोवती फिरेल. विकासाचा आग्रह धरणारे आणि विकासाची नवनवी प्रारूपे तयार करणाऱ्या लोकांची सत्तेच्या राजकारणातील स्पर्धा वाढेल आणि या प्रक्रियेतून योग्य क्षमतेची माणसे पुढं येऊ शकतील. केवळ कौटुंबिक वारशाच्या आधारावर राजकारण करणाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जाईल. घराण्यांच्या माध्यमातून नातेवाईकांना सरकारी कामांची कंत्राटे मिळून देण्याची आकाराला आलेली वीण तोडता येईल. त्यातून होणारे आíथक व्यवहार काही प्रमाणात का होईना, थांबतील व विकासाच्या बाबींवर केलेली तरतूद त्या-त्या कामासाठी तुलनेने अधिक खर्च होऊ शकेल. यातून सरकारी कामांचा दर्जा सुधारेल व राजकारणातील आíथक व्यवहार चांगल्या अर्थाने रूळावर येऊ शकतील. थोडक्यात, राजकीय घराण्यांबाहेरच्या नेतृत्वामुळं सार्वजनिक व्यवहारात मूल्यांचे महत्त्व नव्याने अधोरेखित होऊ शकेल. धोरणात्मक राजकारण करणे हे आव्हानात्मक काम आहे. त्यासाठी नेतृत्वाने स्वत:ला सर्व बाजूंनी सिद्ध केले पाहिजे. यामुळे राजकारणाचा व्यवहार व्यापक विकासाच्या हेतूत: परावर्तित होईल आणि लोकांना गृहीत धरण्याची या घराण्यांची संकुचित प्रवृत्ती लोप पावेल. परिणामी ‘राजकारण हा लोकांनी लोकांच्या विकासासाठी करावयाचा सार्वजनिक व्यवहार आहे’ ही चांगल्या राजकारणाची व्यावहारिकता मूळ धरू लागेल. महाराष्ट्रासारख्या सांस्कृतिक इतिहास असलेल्या पुरोगामी राज्यात घराणेशाहीचा सामना करायला अधिक वाव आहे. राजकीय घराण्यांकडे एकवटलेल्या आíथक व संस्थात्मक दोऱ्या सहजासहजी सल पडणाऱ्या नसल्या तरीही सामाजिक मुद्द्यांचा आणि जनमताच्या रेट्यावर त्यांना शह देणे शक्य आहे. परंतु ही काही अचानक घडणारी प्रक्रिया नाही. त्यासाठी सामाजिक नेतृत्वाकडे संयम, धडाडी आणि काम करण्याची चिकाटी असायला हवी.  जनमानसात विश्वास निर्माण करायला हवा. कारण प्रस्थापित घराण्यांना अधिक प्रस्थापित करायचे, की नव्या नेतृत्वाला संधी द्यायची, याचा निर्णय समाजावर- म्हणजे अंतिमत: तुमच्या-आमच्यावरच अवलंबून आहे.

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Saturday, 12 October 2019

सत्तेच्या राजनीतीतील साठमारी!

"सध्या निवडणुकांचा मौसम सुरू आहे. शिमग्याची उत्सव असावा असं वातावरण आहे. सत्तासुंदरीसाठी सुदौपसुंदी सुरू झालीय. कुरघोडी, शह-काटशह विरोधीपक्षाबरोबरच नाही तर स्वपक्षांतर्गतही सुरू आहे. फडणवीस यांनी त्यांना आव्हान देणाऱ्या चार तुल्यबळ नेत्यांना उमेदवारीच दिली नाही. नुकतंच एक पुस्तक वाचण्यात आलं. रॉबर्ट ग्रीन या लेखकानं 'द फोर्टीएट लॉज ऑफ पॉवर' हे पुस्तक लिहिलंय. त्यात त्यानं म्हटलं आहे की, 'प्रत्येक सत्ताधाऱ्याला आतून असुरक्षित वाटत असतं. परंतु तुम्ही जगासमोर तुमच्यातील गुणवत्ता दाखविण्याचा प्रयत्न करता किंवा आपण सर्वशक्तिमान असल्याचा देखावा करायला जाता, तेव्हा काही लोकांची नाराजी, ईर्षा, शत्रुत्व ओढवून घेता. मग सत्तेच्या त्या साठमारीत आपला बळी जातो' हे सध्याच्या राजनीतीला तंतोतंत जुळतं आहे!"
---------------------------------------–---------------------------
*भा* जपनं राजनीतीचा प्रचंड अनुभव, शिवाय गेली चाळीस वर्षे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक असलेल्या एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, प्रकाश मेहता यासारख्या दिग्गजांना सत्तेपासून रोखण्यासाठी त्यांना उमेदवारीच दिली नाही. एकनाथ खडसे हे ज्येष्ठ आणि राजकारणात सिनिअर त्या तुलनेत देवेंद्र फडणवीस हे अत्यंत ज्युनिअर. त्यामुळं खडसे फडणवीस यांना कमी लेखत. तसंच खडसे यांच्यासारखंचं विनोद तावडेंचं वागणं असायचं. सध्या सोशल मीडियावर एक फोटो फिरतोय. २०१४ ला संपलेल्या विधानसभा सत्राच्यावेळी सर्व आमदारांचा एकत्रीत फोटो काढला गेला. तसा तो प्रत्येक विधानसभा संपताना काढला जातो. त्या फोटोत पहिल्या रांगेत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशेजारी विरोधीपक्षनेते म्हणून खडसे यांना बसवलं होतं. तर अगदी शेवटच्या रांगेत एका कोपऱ्यात फडणवीस उभे होते. शेवटच्या रांगेत उभं राहून थेट पहिल्या रांगेत येऊन मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची पटकावणं हे सगळ्यांनाच धक्कादायक होतं. विरोधीपक्षनेते असलेल्या खडसेंना मुख्यमंत्रीपद आपल्यालाच मिळेल असं त्यांना वाटतं होतं. मात्र झालं उलटंच! खडसेंचा भ्रमनिरास झाला. हे शल्य त्यांना सतत सलत होतं. संधी मिळताच मुख्यमंत्री बनलेल्या फडणवीस यांनी खडसे यांना दिलेलं मंत्रिपद काढून घेतलं. आता तर विधानसभेची उमेदवारीही काढून घेतली. थोड्याफार फरकानं तावडे, मेहता यांची तीच अवस्था फडणवीस यांनी केलीय. 

*वगळलेल्यांना वेगळ्या जबाबदारीचं गाजर*
विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने आपल्या ज्येष्ठ नेत्यांसहीत तब्बल १८ विद्यमान आमदारांचे तिकीट कापले आहे. एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, प्रकाश मेहता आणि चंद्रशेखर बावनकुळे अशा ज्येष्ठ मंत्र्यांना घरी बसवल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. अर्ज भरण्याची शेवटची मुदत संपल्यानंतर भाजप-शिवसेनेतर्फे संयुक्त पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी तिकीट कापलेल्या लोकांना पक्षात वेगळी जबाबदारी देणार असल्याचे सुतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केलं होतं. विधानसभेसाठी भाजपनं उमेदवारांच्या चार याद्या प्रसिद्ध केल्या होत्या. मात्र चारही याद्यांमध्ये ज्येष्ठांना डावलण्यात आलं होतं. त्यानंतर अनेक तर्क-वितर्क लढवले गेले. मुख्यमंत्र्यांना विरोध करणाऱ्यांना आपल्या मार्गातून हटविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनीच ही खेळी केली असल्याचीही चर्चा रंगली होती. मात्र स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत खुलासा केला की, एखाद्याला उमेदवारी दिली म्हणजे सगळे संपले असे होत नाही. त्यांना पक्षाने वेगळी जबाबदारी देण्याचे ठरविले असल्यामुळे उमेदवारी देण्यात आलेली नाही. लवकरच त्यांना वेगळी जबाबदारी दिली जाईल. ह्या साऱ्या ताज्या घटना घडत असतानाच राजनीतीतली ४८ व्यवधानं कांस्य असायला हवीत हे सांगणारं पुस्तक हाती आलं त्यातलं काही इथं देतोय.

*बॉसपेक्षा तुम्ही 'ओव्हरशाईन' होऊ नका!*
सत्ताधारी मंडळी आपली सत्ता टिकविण्यासाठी अनेक चांगली काम कधीच करत नाहीत; किंवा त्यांनी चांगलं काम करण्याचा देखावा केला तरी तो टिकत नाही. आजच्या राजकारणात 'पॉवर गेम' ठाऊक नसलेले लोक सत्तेबाहेर फेकले जातात त्यामुळेच मोरारची देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांपासून अनेकजण कमी-अधिक कालावधीत सत्तेच्या वर्तुळाबाहेर फेकले गेले. 'पॉवरगेम' चा पहिला नियम असा आहे की, तुम्ही तुमच्या बॉसला कधीच 'ओव्हरशाईन' करायचं नसतं, याचा अर्थ तुम्ही तुमच्या वरिष्ठांहून अधिक चलाख, बुद्धीमंत असल्याचं दाखवू नये. पत्रकारांनी तुमच्यावर भलेही टीका केली तरी, तुम्ही दुतोंडीपणाचा अवलंब करायचा म्हणजे कोणाबद्दल तिरस्कार असला तरी, त्याच्याबद्धल आपल्याला किती प्रेम आहे, असं दाखवत राहायचं. तुम्ही गुणवान असलात, तरी परिस्थितीमुळं दुसरं कुणी सर्वोच्च स्थानी विराजमान झालं, तरी तुम्ही त्याच्यापेक्षा चांगली कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करू नका. उलट, तुमच्या वरिष्ठांना खुश ठेवा. तुमच्या बुद्धिमत्तेचा त्यांच्यावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न तुम्ही केल्यास वरिष्ठांच्या मनात असुरक्षितता निर्माण होईल. तेव्हा तुमचा बॉस तुमच्यापेक्षा अधिक हुशार आहे, असा देखावा करत राहिलात तर बॉस गाफील राहील आणि एके दिवशी तुमचा उत्कर्ष होईल! असं या पुस्तकात म्हटलं आहे.

*नेतृत्व झाकोळण्याचा प्रयत्न अंगलट*
भाजपचे लालकृष्ण अडवाणी नेहमी आपण अटल बिहारी वाजपेयी पेक्षा अधिक लोकप्रिय, अधिक लायक आणि अधिक रामभक्त आहोत, हे दाखवत. त्यामुळे त्यांना वाजपेयींवर कधी मात करता आली नाही. त्यांना पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार व्हावं लागलं. मोरारजी देसाई यांनी इंदिरा गांधींना आणि विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी राजीव गांधींना झाकोळून टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्यांची कारकीर्दही लवकरच संपुष्टात आली. असंच उमाभारतीच्या बाबतीत घडलं त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्याहून आपण अधिक आक्रमक असल्याचं दाखवलं. परिणा
मी, त्यांची पक्षातून हकालपट्टी झाली. राज ठाकरे यांना यामुळेच शिवसेना सोडण्याची वेळ आली. केवळ राजकारणातच नव्हे तर असं सगळ्याचं क्षेत्रात घडलंय. संपादकाहून अधिक ज्ञानी असल्याची बढाई मारणाऱ्या पत्रकाराला नोकरीला मुकावे लागतं.

*फ्रेंच अर्थमंत्र्याचं या पुस्तकात उदाहरण*
वॉल्टेअर फ्रेंच फिलॉसॉफर निकोलस फ़ॉकल्ट या फ्रेंच अर्थमंत्र्याविषयी एक किस्सा या पुस्तकात लिहिला आहे. निकोलस हे चौदाव्या लुई राजाचे अर्थमंत्री होते. निकोलस यांना लोकांना 'लॅव्हीश पार्ट्या' देऊन खूष करण्याची सवय होती. त्यांना कविता, साहित्य, सुंदर स्त्रियांचा शौक होता. ते बाहेरून साधे असले, तरी त्यांना चैनबाजी आवडायची. आतून त्यांचं जगणं अत्यंत भपकेबाज होतं. चौदाव्या लुईच्या हे लक्षात आलं की, निकोलस स्वतःचं महत्त्व गरजेपेक्षा जास्त वाढवतोय. स्वतःचीचं टिमकी वाजवतोय. त्यामुळे त्यांची हकालपट्टी करण्याचा गुपचूप निर्णय घेतला 
निकोलसला त्याची गंधवार्ता लागली. तरीही त्यानं आपल्या नव्या निवासस्थानाच्या गृहप्रवेशासाठी मोठा समारंभ आयोजित केला. या समारंभासाठी बुद्धीमंत, लेखक, कवी, उद्योगपती आणि कलाकारांना त्यांनी आमंत्रण दिलं. त्यामध्ये फिलॉसॉफर ला फोटेन, लॉरेशेफॉल्ड, नाटककार मोलीयर आणि दे सेविंगने ही धनिक महिला यांचाही समावेश होता. खुद्द राजासाहेबही पार्टीला उपस्थित होते. नाटककार मोलीयर या भव्य पार्टीने इतके प्रभावित झाले की, त्यांनी पार्टीतील भपक्याचं वर्णन करण्यासाठी हे खास नाटक लिहिलं. पार्टीत 'सात कोर्स'चं जेवण होतं. त्यासाठी जगभरातून विविध पदार्थ, फळ मागवण्यात आली होती. खास निष्णात बल्लवाचार्याकडून नवनवीन डिश बनविण्यात आल्या होत्या. जेवण झाल्यावर निकोलसनं पाहुण्यांना निवासस्थानामागील बगीचा, तिथले कारंजे दाखवले. असं म्हणतात की, आपल्या अर्थमंत्र्यांच्या हा आलिशान महाल पाहून चौदाव्या लुईला पॅरिसमधील व्हरसेलचा प्रसिद्ध महाल बनवण्याची प्रेरणा मिळाली!

*सकाळी शिखरावर तर रात्री जमिनीवर*
अर्थमंत्र्यांची पार्टी पहाटेपर्यंत चालली. सर्वजण राजेसाहेबांना ऐकू जाईल अशा पद्धतीनं पार्टीची वाहवा करत होते. अर्थमंत्र्यांनी राजांनाही महाल आणि बगीचा दाखवला सरतेशेवटी आकाश उजळून निघेल अशी भव्य आतषबाजी झाली. दुसऱ्या दिवशी चौदाव्या लुईनं आपला सेनापती पाठवून निकोलसना अटक केली. त्यांना तुरुंगात डांबून राज्याच्या तिजोरीतून भ्रष्ट मार्गाने पैसे काढल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवला. निकोलसवर खटला चालून त्यांना मोठी सजा झाली. आपल्या आयुष्याची अखेरची वीस वर्ष निकोलस यांनी तुरुंगात घालवली. या किश्शाचा अर्थ स्पष्ट आहे. निकोलस उत्कृष्ट अर्थमंत्री होते. पण आपल्याहून अधिक लोकप्रिय आणि बुद्धिमान अर्थमंत्री चौदाव्या लुईला सहन होणं शक्यच नव्हतं. त्याची लोकप्रियता पाहून राजाचा अहंकार दुखावला. राजाला आपलं स्थान डळमळीत झाल्यासारखं वाटू लागलं. म्हणूनच त्यांनं निकोलसला त्याची जागा दाखवून दिली. वॉल्टेअर या पुस्तकात लिहितो, 'सकाळी सूर्य उगवला तेव्हा निकोलस शिखरावर होता. मध्यरात्री मात्र तो जमिनीवर आपटला होता!' सत्तेच्या साठमारीतही असंच घडतं. मनमोहन सिंग यांनी आपण सोनियाहून अधिक लोकप्रिय आणि स्मार्ट आहोत असं दाखवायचा प्रयत्न केला असता त्यांची गच्छंती अटळ होती. अशी एक का अनेक उदाहरणं भारतीय राजकारणात देता येईल.

*प्रभाव दाखविण्याचा प्रयत्न करताच बदललं जात*
रॉबर्टग्रीन या लेखकानं 'द फॉरटीएट लॉज ऑफ पॉवर' - 48 laws of power हे पुस्तक लिहिलंय. त्यात त्यांनी म्हटलंय की प्रत्येक सत्ताधाऱ्यांना आतून असुरक्षित वाटत असतं. परंतु तुम्ही जगासमोर तुमच्यातील गुणवत्ता दाखवण्याचा प्रयत्न करता किंवा आपण सर्वशक्तीमान असल्याचा देखावा करायला जाता, तेव्हा काही लोकांची नाराजी, ईर्षा, शत्रुत्व ओढवून घेता. थोडक्यात सांगायचं तर अठराव्या शतकातील चौदाव्या लुईच्या काळात होती, तशीच सत्तेची साठमारी आजही आहे. इंदिरा गांधीच्या काळात एखादा मंत्री किंवा मुख्यमंत्री आपला प्रभाव तयार करतोय असं वाटताच, त्याची खुर्ची काढून घेतली जायची. त्याच्या जागी कोणीतरी कमजोर नेमला जायचा. महाराष्ट्रात आपण पाहिलंय की, बाबासाहेब भोसले वा गुजरातमध्ये अमरसिंग चौधरी अशांच्या नेमणूका कशा झाल्या.

*सत्तासूर्याला प्रकाशमान करण्याचा प्रयत्न हवा*
निसर्गाचा नियम लक्षात घ्या. आकाशात अद्भुत प्रकाश देणारे अनेक तारे असले तरी, सूर्य एकच असतो. ताऱ्यांनी त्यांच्याशी कधीच स्पर्धा करू नये. उलट ताऱ्यांनी स्वतःचा प्रकाश कमी करून सूर्याला अधिक प्रकाशमान बनवण्यासाठी मदत करावी. तुमचे वरिष्ठ सामान्य कुवतीचे असले तरी, तुम्ही त्यांच्यापेक्षा अधिक लायक असल्याचा देखावा करू नका किंवा त्यांच्या विरुद्ध मोहीम चालवू नका. ती व्यक्ती वरिष्ठ पदाला लायक नसेल, तर एके दिवशी तिला पदावरून जावंच लागणार. त्यानंतर सद्दी तुमचीच असेल हा निसर्गनियम आहे! असं या पुस्तकात सत्तेचे जे ४८ नियम समजावून सांगण्यात आलंय त्यात हे म्हटलं आहे.

*सत्तेचे पासंग....!*
या पुस्तकात फ्रेंच राजनीतीचं वर्णन असलं तरी थोड्याफार फरकाने भारतातही तशीच स्थिती आहे. सत्ता ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन भागांचे पुरेसे प्रतिनिधीत्व असणारी असेल. सत्तेत सर्व जाती-धर्माच्या घटकांचा समावेश असेल तरच ती सत्ता समतोल साधणारी आहे, असं म्हणता येतं; अन्यथा सत्तेची गाडी एका बाजूकडून झुकण्याचा आणि अपघात होण्याचा धोका असतो. सत्तेत समतोल राखण्यासाठी काही घटक पासंगासारखे उपयोगाचे असतात. रामदास आठवले यांच्या पक्षाची राज्य विधानसभेत एकही जागा नव्हती तरीही त्यांच्या पक्षाच्या एका व्यक्तीस मंत्री केलं जातं, ते सत्तेचा समतोल साधण्यासाठीच! मात्र तेवढ्यानं सर्वजण समाधानी होतात वा सरकार प्रातिनिधिक होतं असं नाही. शिवसेना-भाजपच्या सरकारच्या बाबतीत तसं झालं होतं. ग्रामीण महाराष्ट्रातील लोकांना हे सरकार कधीच आपलं वाटत नव्हतं. राजकारणातील बदलांचा मागोवा घेताना असे छोटे-छोटे परंतु महत्त्वाचे घटक निर्णायक ठरू शकतात. दलित मतांचा गठ्ठा कुठे जाईल हे खात्रीने सांगता येत नाही मात्र वंचितकडे वा दोन्ही काँग्रेस कडे जाईल अशी खात्रीची स्थितीही आज राहिलेली नाही. उरलासुरला एखाद्या विरोधीपक्षाकडं वा दोन पैकी एका काँग्रेस पक्षाकडं जाईल. शेतकरी कामगार पक्ष यावेळी कोकणात किमान काही मतदारसंघात दखलपात्र हालचाली घडवेल. त्याचा दोन्ही काँग्रेसला तोटा झालेला असेल. मराठ्यांचे विविध गट पुन्हा स्वतंत्रपणे जातीच्या नावाने निवडणुकांची चर्चा करतील त्याचा फायदा झालाच तर अनेक ठिकाणी शिवसेना-भाजपला होईल. यावेळी मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक राजकारणाचे संदर्भ पक्षीय संदर्भांना बाद करतील. राज ठाकरे यांचं नवं 'विरोधीपक्ष बनण्यासाठी'चं आंदोलन शिवसेनेच्या अस्तित्वाला धक्का लावेल अशी आज तरी स्थिती नाही. शिवसेना दोन्ही काँग्रेसच्या झोळीला अनेक ठिकाणी भोकं पाडेल. सत्ता आणि सत्तेचा पासंग आपल्याकडे यावा यासाठीच या हालचाली अधिकच गतिमान होतील. सत्तेचं घोडं बेकाबू होण्याचा प्रसंग घोडेस्वाराची मांड पक्की नसल्यानं होतोच, शिवाय घोड्यांना भरकटत जावं असंही वातावरण बऱ्याचदा तयार होतं. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पूर्वीच्या काळात सत्तेच्या घोड्यांची बुद्धी भ्रमिष्ट सारखी झाली होती. त्याला अशी एक ना अनेक कारणं आहेत. तशीच परिस्थिती आज शिवसेना-भाजप सरकारची झालेली आहे. त्यातल्या एका आणि निर्णायक कारणांची चर्चा करायलाच हवी. ते कारण म्हणजे संपूर्ण समाजाच्या मानसिकतेत दडलं आहे. सर्वत्र अस्वस्थता आहे. ग्रामीण समाजाचीच लोक संपन्न स्थिती असायला हवेत. परंतु तसे घडत नाही. उलट, शहरी लोक अधिकच नाराज आहेत. उपेक्षितांची जी यादी होते. त्यात शहरातील झोपडपट्ट्यांचा ही समावेश होतो. ही नाराजी एखाद्या ज्वालामुखी सारखी आहे. ती विविध गुन्ह्यांच्या आणि वर्तनाच्या माध्यमातून व्यक्त होत असते. असे नाराज लोक राजकारण बदलू शकत नाहीत. परिवर्तन तर अजिबात आणू शकत नाहीत. मात्र त्यांना हवा तो पर्याय ते निवडू शकतात. आजवर काँग्रेस पक्षाचे नेते असं समजत होते की आपण शिवसेनेच्या लोकांना आपणाकडे घेऊन त्यांचा जनाधार कमी करू. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना असं वाटत होतं की आपण भाजपचे लोक फोडून त्यांचा जनाधार कमी करून आपण सक्षम होऊ. पण तसं घडत नाही आता या काळामध्ये नेमकं उलट होते आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील बहुतेक नेते मंडळी सेना-भाजपच्या वळचणीला गेली आहेत. या दोन पक्षांचा प्रयत्न असा होता की, त्यानुसार राज्यसत्ता आपलीच. राज्यभरात सत्ताधारी पक्ष आपणच आणि विरोधी पक्षही आपणच. त्यांचा आराखडा तात्पुरती व्यवस्था म्हणून ठीक होता. परंतु तो सतत लागू होणारा उतारा नव्हता!

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

तेलगूंना स्वतःची वेगळी ओळख देणारा नेता *नंदामुरी तारक रामाराव...!*

"चित्रपटसृष्टीतून थेट राष्ट्रीय राजकारणात आपला वेगळा ठसा उमटवणारे, तेलुगू अस्मितेचा जागर करणारे, नेते म्हणून एन. टी. रामराव...