Sunday, 2 November 2025

महानायकांना भिडवण्याचा प्रयत्न..!

"देशापुढील मूलभूत प्रश्न सोडविण्यापासून दूर गेल्यानं भावनात्मक मुद्द्यांना महत्त्व देण्याचा काळ आता सुरू झालाय. खरी माहिती दडवून, खोटी, विपरीत, विपर्यास्त, विसंगत माहिती लोकांच्या डोक्यात ठासून भरण्याचे काम सुरूय! देशात भाजपेयींची सत्ता आल्यापासून वल्लभभाई पटेल यांचा उदो उदो अन् पंडित नेहरू यांची निंदानालस्ती केली जातेय. त्यांच्यातील संबंधाबाबत अनेक उलटसुलट गोष्टी सांगितल्या जाताहेत. पटेलांची उभी केलेली उंच प्रतिमा न्याहाळतानाच त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा धांडोळा घेण्याची नैतिक जबाबदारी देखील आपली आहे. त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा, त्यांच्या धोरणांचा, निर्णयांचा तसंच त्यांच्या इतरांशी असलेल्या संबंधाबाबत विपरीत प्रसार-प्रचार आणि गॉसिप करण्याचा अधिकार कुणालाही असू शकत नाही. गांधीजींच्या हत्येपूर्वी संघाबाबत पटेलांचं मत सकारात्मक होतं पण त्यानंतर मात्र अत्यंत प्रतिकूल बनलं. थेट संघावर बंदी घालण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. स्वातंत्र्योत्तर काळात सरदार पटेल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि पंडित नेहरू यांच्यातील परस्पर संबंध कसे होते हे सांगणारा हा लेख आहे."
----------------------------------------------------
दिल्लीत ज्याप्रकारे प्रजासत्ताक दिनी संचलन केलं जात त्याच धर्तीवर परवा शुक्रवारी ३१ ऑक्टोबरला सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या भव्य प्रतिमेच्या प्रांगणात प्रथमच करण्यात आलं. याच दिवशी इंदिरा गांधी यांची जी पुण्यतिथी होती ती मात्र झाकोळून गेली. कदाचित ते पुसून टाकण्यासाठीच हे संचलन केल्याचं राजकीय वर्तुळात होतेय. देशात सत्तेवर आलेल्या भाजपेयींनी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्यांच्या स्वयंसेवकांनी पंडित जवाहरलाल नेहरूंची बदनामी करण्याचा जणू विडाच उचललाय. ही गोबेल्सनीती एकाबाजूला सुरू असतानाच सरदार पटेल यांची तोंड फुटेपर्यंत स्तुती करताना ते थकत नाहीत. त्याबद्धल सर्वप्रथम पाहू यात. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर म्हणजे महात्मा गांधी यांची हत्या होण्यापूर्वी १९४८ मध्ये सरदार पटेल यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबाबत म्हटलं होतं, की, *"तुम्ही तुमच्याकडे असलेल्या लाठी-काठीनं कोणत्याही संघटनेला दाबून टाकू शकत नाही, लाठी-काठी तर चोर, डाकू वापरत असतात. ते दुष्कर्म करण्यासाठी त्यागोष्टी उपयोगात आणत असतात. मात्र संघ तर देशभक्ती करणारी संघटना आहे...!*  या सरदार पटेलांच्या मतप्रदर्शनानंतर ३० जानेवारी १९४८ ला नथुराम गोडसेनं गांधीजींची हत्या केली त्यानंतर सरदार पटेलांच्या संघाबाबतच्या असलेल्या भूमिकेत, त्याबाबतच्या त्यांच्या विचारांमध्ये आमूलाग्र बदल झाला. हे इथं नमूद करायला हवंय!
सरदार पटेलांनी २७ फेब्रुवारी १९४८ ला पंडित नेहरूंना एक पत्र लिहिलं त्यात ते म्हणतात, *"गांधीजींच्या हत्येत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा सहभाग दिसून येत नाही. मात्र हे काम हिंदू महासभेच्या कट्टरपंथी कार्यकर्त्यांनी केलेलं आढळतं आहे. हे कट्टरपंथी सावरकरांच्या नेतृत्वाखाली काम करतात. या कट्टरपंथीयांनीच हत्येचं षडयंत्र रचलेलं आहे. हे लोक गांधीजींच्या विचारधारेला आणि गांधीजींना सतत विरोध करत. या कट्टरपंथीशिवाय इतर हिंदू महासभा आणि संघाच्या स्वयंसेवकांवर हत्येबाबत संशय घेता येईल अशी परिस्थिती नाही...!"* नेहरूंच्या या पत्रव्यवहारातून पटेलांची संघाबाबतची भूमिका, हिंदू महासभाबाबतचं मतं व्यक्त होतं. जसा जसा काळ गेला तस तसा सरदारांच्या लक्षांत आलं की, गांधीजींच्या हत्येत संघाचा जरी थेट हात नसला तरी, त्यांनी देशभरात जे हिंदू-मुस्लिम विरोधातलं आणि सांप्रदायिक विद्वेषाचं वातावरण निर्माण केलं आहे. त्यातूनच गांधीजींची ही हत्या झालीय असं त्यांचं मत बनलं. त्यानंतर गृहमंत्री म्हणून सरदार पटेलांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घातली. दीड वर्षाच्या कालावधीनंतर ती उठविण्यात आली असली तरी संघ आणि हिंदू महासभा यांना राजकीय घडामोडीत सहभाग घेता येणार नाही, असं स्पष्टपणे नमूद केलं आणि बंधनं टाकली.
१८ जुलै १९४८ रोजी सरदार पटेलांनी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना पत्र लिहिलं, *"गांधीजींच्या हत्येबाबतचा खटला हा अद्याप न्यायालयात सुरू आहे. त्यामुळं संघ आणि हिंदू महासभा यांच्याबाबत आताच मी काही सांगणार नाही, कोणतंही मतप्रदर्शन करणार नाही. परंतु आमच्याकडे प्राप्त झालेल्या रिपोर्ट्सनुसार, महात्मा गांधीजींच्या हत्येची जी काही घटना घडली आहे ती या दोन्ही संघटनांनी चालवलेल्या विद्वेषमुलक हालचालींनी आणि निर्माण केलेल्या विपरीत परिस्थितीमुळेच! खासकरून संघाच्या करणीचा हा परिणाम आहे. देशात असं काही वातावरण निर्माण करण्यात आलं की, अशा प्रकारची म्हणजेच गांधीजींच्या हत्येसारखी भयानक घटना घडावी. माझ्या मनांत शंका नाही की, हिंदू महासभेचा कट्टरपंथी गट गांधीजींच्या हत्येच्या कटात सामील होता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या चालवलेल्या हालचालींनी, प्रचारांनी भारत सरकार आणि देशाच्या अस्तित्वाला देखील धोका निर्माण झालाय...!"* श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्याशी झालेला पत्रव्यवहार हा संघाबाबतचा पटेलांचा दृष्टिकोन स्पष्ट करणारा आहे. निवडणुकीच्या काळात रामजन्मभूमीच्या नावानं उठता बसता भजन करणारे भाजपेयीं आजकाल स्वार्थासाठी गांधी-गांधी असं जप करत असतात. गांधीजींचं नाव घेताहेत. पण प्रत्यक्षात त्यांची पैतृक संस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं मात्र गांधीविरोधी जी भूमिका घेतली आणि गांधीजींबाबत जो विखारी प्रचार केला, त्यामुळं ती एक विषारी संघटना बनली आहे. गांधीजींची हत्या झाली तेव्हा संघानं मिठाई वाटली होती, असं त्यावेळी निष्पन्न झालं होतं. डॉ. केशव हेडगेवार यांच्यानंतर गोळवलकर हे सरसंघचालक होते. १९४० ते १९७३ पर्यंत त्यांनी संघाचं नेतृत्व केलं होतं. ११ सप्टेंबर १९४८ रोजी सरदारांनी त्यांना एक पत्र लिहिलं होतं.
*"भाईश्री गोळवलकर,*
*११ ऑगस्ट रोजी तुम्ही पाठवलेलं पत्र मिळालं, जवाहरलालजींनीही तुमचं पत्र माझ्याकडं पाठवलंय. तुम्ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबाबतची माझी असलेली मतं जाणता. लोकांनाही माझी ही मतं माहिती आहेत. मला आशा होती की, तुमचे लोकही या माझ्या मताचा स्वीकार करतील. पण मला असं वाटतंय की, माझ्या या भूमिकेचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर कोणताच परिणाम झालेला दिसत नाही. त्यांच्या कार्यक्रमातही कोणत्याही प्रकारचं परिवर्तन झालेलं नाही. याबाबत माझ्या मनात कोणताही संदेह नाही की, संघानं स्वातंत्र्यानंतर निर्माण झालेल्या देशांतर्गत परिस्थितीत हिंदू धर्माची सेवा केलीय. अशा भागात जिथं लोकांना मदतीची गरज होती. याशिवाय अशाप्रकारच्या संघटनेची जिथं गरज होती की, तिथं संघाच्या तरुणांनी महिलांचं आणि लहान मुलांचं रक्षण केलंय, मदत केलीय. मीच काय पण कोणीही समजूतदार माणसं याबाबत शंका घेणार नाहीत. प्रश्न त्यावेळी निर्माण झाला जेव्हा बदला घेण्याच्या भावनेनं मुसलमानांवर हल्ले केले गेले. हिंदूंना संघटित करणं आणि त्यांना मदत करणं ही गोष्ट अलाहिदा पण प्राप्त परिस्थितीत हिंदूंना जो त्रास झाला त्याचा बदला निर्दोष मुस्लिम महिला आणि मुलांवर घेतला जाणं ही वेगळी गोष्ट आहे...!"* या पत्रावरून सरदार पटेलांची संघाबाबत बदललेली भूमिका स्पष्ट होते.
सरदार पटेल आणि जवाहरलाल नेहरू यांच्यात मतभेद होते पण त्याचा अर्थ असा नाही की, ते एकमेकांच्या विरोधात होते. मतभेद कुणामध्ये नसतात? दोन सख्या भावाभावात किंवा मित्रांमध्ये देखील असतात. एकाच पक्षातील दोन नेत्यांमध्ये मतभेद असणं हे लोकशाहीचं सौंदर्य म्हणायला हवं, ते जिवंत लोकशाहीचं लक्षण म्हटलं पाहिजे. आजकाल असं चित्र रंगविण्यात येतंय की, सरदार पटेल हे नेहरूंच्या विरोधात होते. इतिहासाला अशाप्रकारे तोडूनमोडून विपरितपणे भविष्य बदलण्याचा, भावी पिढीसमोर ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला तर भावी पिढीच काय वर्तमान देखील आपल्याला कधीच माफ करणार नाही! हे मात्र निश्चित! जून १९४६ मध्ये जवाहरलाल नेहरू हे कारागृहात असलेल्या शेख अब्दुल्ला यांना भेटून न्यायालयात त्यांची केस लढविण्यासाठी निघाले होते. परंतु तत्कालीन काश्मीरचे प्रधानमंत्री रामचंद्र काक यांनी नेहरु यांना ते श्रीनगर पोहोचण्यापूर्वीच त्यांची धरपकड केली होती. त्यावेळी याबाबत कुणीतरी सरदार पटेल यांना विचारलं, "सरदारसाहेब, काक यांचं काय? त्यांनी नेहरूंना अटक केलीय...!" त्यावर सरदार पटेलांनी संताप व्यक्त केला, ते म्हणाले, "काक तो हमेशा खाकमें मिल जायेगा...!" यावरून सरदारांच्या नेहरूंबाबतची भूमिका आणि त्यांची मानसिकता स्पष्ट होते.
भगतसिंगांना फाशी दिल्यानंतर कराची इथे संपन्न झालेल्या काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाचे अध्यक्षपद सरदार पटेलांनी भूषविलं होतं, त्या अधिवेशनात नेहरूंनी आपल्या भाषणातून सरदार पटेल यांची जाहीरपणे वाखाणणी केली होती, गौरव केला होता. याविषयी नेहरूंनी आपल्या आत्मचरित्रात लिहिलं आहे की या *"अधिवेशनात अध्यक्षस्थानी असलेले सरदार वल्लभभाई पटेल हे हिंदुस्थानात लोकप्रिय असलेले एक जबरदस्त, भारदस्त असे व्यक्तिमत्व होते त्यांनी गुजरात मध्ये झालेल्या बारडोली सत्याग्रहाच्या वेळी शेतकऱ्यांचे यशस्वी नेतृत्व करून सुकिर्ती, ख्याती प्राप्त केली होती...!"* यावरून नेहरू आणि पटेल यांचे परस्पर संबंध लक्षांत येईल. 

१८३० मध्ये गोलमेज परिषद भरली असताना ग्लोन वॉल्टन नामक एका इंग्रज पत्रकारानं  *'द ट्रेजडी ऑफ गांधी'* या आपल्या पुस्तकात लिहिलं आहे की, 'मुलतान नावाच्या एका जहाजात जे भारतीय नेते बसले होते, त्यांच्यात एक चर्चा सुरू होती. ती त्यांची सारी चर्चा ही गांधीजींच्या विरोधात होती. त्यांना हे माहीत होतं की गांधीजी विरुद्ध काँग्रेसची वर्किंग कमिटीतील अनेकजण आहे आणि त्यांनी एक षडयंत्र रचले आहे. त्यांना हेही माहीत होतं की, ती वेळ येताच काँग्रेस वर्किंग कमिटीतील काही मंडळी गांधीजींना काँग्रेसमधून उखडून फेकून देतील, याशिवाय काँग्रेस वर्किंग कमिटी ही गांधींबरोबरच त्यांच्या जवळच्या लोकांना देखील काढून टाकील...!' या बातमीने त्यावेळी खळबळ उडाली होती. नेहरूंनी या अशा बातम्यांना 'हवेत केलेला गोळीबार' असं म्हणत फेटाळून लावलं हे षडयंत्र रचणारे कोण आहे त्याचा हेतू काय आहे? असा सवालही केला होता. त्याचवेळी असं सांगण्यात आलं होतं की काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या सदस्यांमध्ये मी आणि सभापती सरदार वल्लभभाई पटेल हे दोघे अत्यंत तापट स्वभावाचे आहेत यावरून या षडयंत्र रचणाऱ्यांमध्ये आमचेही नाव घेतले जाईल...! खरं तर सरदार वल्लभभाई पटेल हे गांधीजींचे पट्टशिष्य आणि भक्त म्हणून ओळखले जातात त्यांच्याशिवाय दुसरा कोणी असा त्यांचा भक्त वा शिष्य असेल असं मला वाटत नाही ते स्वतः कडक शिस्तीचे आणि मजबूत, सक्षम विचाराने काम करणारे होते, त्यांचं राजकारणच नव्हे तर जीवन देखील मूल्याधिष्ठित होते. पण गांधीजींचा विचार, त्यांचा आदर्श, त्यांची नीती, त्यांचे व्यक्तिमत्त्व याच्याविषयी पटेलांना खूपच भक्ती होती. पण मी असा दावा करत नाही की, गांधीजींना मी त्यांच्या आदर्शासह स्वीकारलेलं आहे. पण मला त्यांच्या अत्यंत जवळ राहण्याचं भाग्य मला प्राप्त झालेलं आहे. त्यांच्याविरुद्ध षडयंत्र निर्माण करण्याचा विचार देखील माझ्या मनात येऊ शकत नाही तो माझा पराभव असेल आणि गांधीजींच्या संस्कारांचाही पराभव असेल!
भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आणि देशाच्या स्वातंत्र्य निर्मितीत सरदार पटेल आणि नेहरू यांची भूमिका आणि कार्यकर्तुत्व एकसमान होतं. दोघे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी नव्हते तर ते एकमेकांना पूरक असेच होते नेहरू हे गांधींचे आदर्श विचार राबविणारे होते तसेच, जागतिक घडामोडीबाबत राष्ट्रीय दृष्टिकोन असलेले जे काही लोक होते त्यात नेहरूंचा समावेश होता. तर सरदार पटेल हे काँग्रेस पक्षाची संघटना आणि देशांतर्गत व्यवस्था चालविणारे कर्मयोगी होते. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना आपला वारसदार नेमताना महात्मा गांधींनी अत्यंत विचारपूर्वक निर्णय घेतला होता. गांधीजींनी सरदार पटेलांना वारसदार म्हणून नाकारण्याचं प्रमुख कारण होतं ते म्हणजे पटेलांचं वय झालेलं होतं त्यांना देशाची जबाबदारी झेपणारी नव्हती. दुसरं महत्त्वाचं कारण असं होतं की दुसऱ्या महायुद्धानंतर कठीण बनलेल्या वैश्विक परिस्थितीत भारतात स्वतःचं वेगळं असं स्थान निर्माण करायचं होतं त्यासाठी जागतिक दृष्टिकोन असल्याची गरज होती, ती नेहरूंकडे होती. इंग्रजांनी जेव्हा देशात कारभार करण्यासाठी जे कामचलाऊ सरकार बनवलं त्यात सरदार पटेल यांच्याकडे गृह खातं सोपविण्यात आलं होतं, आणि नेहरू यांच्याकडं विदेशमंत्री म्हणून जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यामुळं सरदार पटेल आणि पंडित नेहरू यांची एकमेकांशी तुलना करताच येणार नाही कारण दोघांनी त्यावेळी आपापली भूमिका यशस्वीपणे, मजबुतपणे पार पाडली होती. महात्मा गांधी यांच्यासोबत त्यांच्या आश्रमात राहणारे हरीभाई उपाध्याय हे पंडित नेहरू आणि सरदार पटेल या दोघांच्याही निकटवर्ती होते त्यांनी पटेल आणि नेहरूंच्या परस्पर संबंधाबाबत आपल्या 'सरदार पटेल अँड कॉन्ट्रास्ट नेहरू' या पुस्तकात लिहिलं आहे की, 'पंडित नेहरू आणि सरदार पटेल यांचे विचार वेगळे होते. दोघांची कार्यशैली देखील वेगळी होती. कामचलाऊ सरकारमध्ये सरदार पटेलांनी पंडित नेहरूंना आपले नेते मानायला सुरुवात केली होती. नेतृत्व मान्य केलं होतं. तर दुसर्‍या बाजूला नेहरू देखील सरदार पटेल यांचा आदर करीत होते, सन्मान करत होते. या दोघांमध्ये मतभेद आणि गैरसमजआहेत असं लोकांना वाटत होतं. काही लोकांना त्यांच्यातील मतभेद, गैरसमज वाढावेत असं वाटत होतं. परंतु सरदार यांनी कधीच अशा गोष्टीना थारा दिला नाही. प्रसिद्ध होणाऱ्या अशाप्रकारच्या बातम्यांना महत्त्व दिलं नव्हतं. दोघांची राजकारणाबाबत आपली विशिष्ठ मतं होती, त्यानुसारच ते काम करीत असल्यानं तिसऱ्या कोणी त्यांच्या पद्धतीबद्दल आलोचना करायला लागला तर दोघेही त्याच्यावर रागवत, फैलावर घेत. दोघे एकमेकांसाठी ढाल म्हणून त्याकाळी काम करत होते. एकमेकांना सांभाळून घेत होते. जेव्हा सरदार मृत्युशय्येवर होते तेव्हा त्यांनी आपल्या एका जवळच्या मित्राला बोलावून सांगितलं होतं की 'नेहरूंवर लक्ष असू दे, त्यांना जपा...!' एकदा नेहरूंना एक विशेष व्यक्ती म्हणाली की सरदार पटेलांनी तुमच्याविषयी कडक भाषेत टीकाटिप्पणी केली. तेव्हा नेहरूंनी त्या माणसाला बजावलं की, काही झालं ते तर मला माझ्या थोरल्या भावासारखे आहेत आणि माझ्यावर टीका करण्याचा, बोलण्याचा त्यांचा अधिकार आहे खरंतर ते आपल्या सगळ्यांचे कस्टोडीयन आहेत..!
सरदार पटेलांना नेहरूंप्रती कोणताही आकस वा त्याबाबतची कटुता नव्हती. नॅशनल बुक ट्रस्टने सरदार पटेल यांनी लिहिलेल्या पत्रांचं संकलन करून एक पुस्तक प्रसिध्द केलंय. सरदार पटेलांचं एक पत्र पंडित जियालाल कौल जलाटी (असिस्टंट जनरल जम्मू काश्मीर, १९ जून१९४६) यांना उद्देशून लिहिलंय, *"राजकीय आंदोलनांना धार्मिक-जातीय प्रश्नांपासून दूर राखायला हवंय. मी मानतो की, नेहरू स्वतः शांतीचा संदेश घेऊन  व्यक्तिगतरीत्या काही समजुती घडविण्यासाठी काश्मीरला येताहेत. नेहरू हे हिंदूतर आहेतच पण स्वतः काश्मिरी पंडितही आहेत. ते एक कडवे देशभक्त आहेत, आधुनिक भारताचे महान नेते आहेत. असं असलं तरी ते एक माणूस आहेत त्यांच्याकडूनही काही चूक होऊ शकते. माणुसकीच्या दृष्टीनेही नेहरू उच्च कोटीचे आहेत. त्यांनी आजवर जी कामं केली, निर्णय घेतले त्यात देशासाठीची उत्कृष्ट समर्पण भावनाच दिसून येते. आपण आशा करू या की, काश्मीरचा तोडगा लवकर निघेल. आपण कुणाच्याहीप्रती कटुता ठेऊ नये...!"*  नेहरूंनी ८ ऑक्टोबर १९४७ रोजी सरदार पटेलांना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट केलं की, *"मला वाटतं की, काश्मीर समस्या सोडविण्यासाठी कोणतीही कसर आपण ठेवलेली नाही. काश्मीर प्रश्न सोडविण्याबाबत जे धोरण, जी नीती अवलंबिली आहे, त्याबाबत आपल्यात मतभेद असतील पण त्याची मला काही माहिती नाही. असं असलं तरी अनेक जणांना असं वाटतं की आपल्यात मतभेद आहेत. त्यामुळे आपल्यातील संबंध आणि आजूबाजूच्या लोकांच्या सदभावना यात दुर्दैवानं याला धक्का लागलाय. मला या गोष्टीचंही खूप दुःख झालं आहे...!"*
दुर्दैवाने स्वातंत्र्य लढ्यातील महानायकांना समोरासमोर भिडवून आपण खरंतर त्यांच्या समर्थकांचे गट निर्माण करतोय आणि त्याबरोबरच या दोन महानायकांचं कार्यकर्तृत्व कलंकित करतो आहोत. त्यांच्या त्यागावर शिंतोडे उडवीत आहोत. याची जाणीवच राहिली नाही. त्याबाबतचे ऐतिहासिक संदर्भ देतानाही इतिहासकार आणि राजकीय विश्लेषक आपापल्या बुद्धीनं, इराद्यानं आणि राजकीय हेतूनं अर्थ लावताहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत भाजप आणि काँग्रेसचे नेतेमंडळी आपापल्या बौद्धिक उंचीप्रमाणे ग्रंथालये, जुने दस्तऐवज यांचा धांडोळा घेतील. 
- हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

एलआयसी : मुंद्रा ते अदानी...!

"राजकारणी, सनदी अधिकारी, शेअर बाजारातले सटोडीये यांना हाताशी धरून हर्षद मेहतापासून अदानीपर्यंत सगळ्यांनी घोटाळे केलेत. असाच एलआयसी घोटाळा १९५७ साली नेहरूंच्या जमान्यात झाला होता. तो उघडकीस आणला होता राहुल गांधींचे आजोबा फिरोज गांधी यांनी! अदानीप्रमाणे उद्योगाचं साम्राज्य निर्माण करण्याच्या हव्यासापायी हरिदास मुंद्रा यांनी तो केला होता. तेव्हा न्या.छगला यांच्या चौकशीत दोषी अर्थमंत्री टी.टी. कृष्णाम्माचारी, एलआयसीचे अध्यक्ष के.आर. कामथ, प्रधान सचिव एच.एम. पटेल यांना राजीनामा द्यावा लागला. अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या न्या.विवियन बोस यांनी निवडणुकीत मुंध्रा यांनी काँग्रेसला २.५ लाख दिल्याच्या बदल्यात एलआयसीने गुंतवणूक केली असे निष्कर्ष नोंदवले. आज अदानीची चौकशी झाली तर काय होईल? पण सरकारी बँका, एलआयसीसारख्या वित्तीय संस्था यांच्यावरचा गुंतवणूकदारांचा, सर्वसामान्यांचा विश्वास उडू नये यासाठी तरी चौकशी व्हावी...!"
------------------------------------------------
वॉशिंग्टन पोस्टने वृत्त दिलंय की, बंदरांपासून ते ऊर्जेपर्यंत व्यवसाय करणाऱ्या अदानी समूहावर कर्जाचा डोंगर कोसळला होता, त्याची अमेरिकेत चौकशी सुरू होती, तेव्हा अर्थमंत्रालयाने मे महिन्यात एलआयसीच्या अदानी समूहात अंदाजे ३.९ अब्ज जवळपास ३९ हजार कोटी रुपये गुंतवणूक करण्याच्या प्रस्तावाला त्वरित मान्यता दिली. पोस्टने वृत्त दिले आहे की, मे २०२५ मध्ये, अदानी पोर्ट्स अँड सेझने १५ वर्षांच्या नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचर द्वारे ७.७५% कूपन दराने ५ हजार कोटी रुपये उभारले, ज्याचे पूर्णपणे एलआयसीने सदस्यत्व घेतले होते. एपीएसईझेडने गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाचे स्रोत म्हणून त्यांची 'मजबूत आर्थिक स्थिती ' आणि 'एएए/स्थिर देशांतर्गत रेटिंग' उद्धृत करून या समस्येचे समर्थन केलंय. मात्र सरकार दरबारी त्यांना संरक्षण दिलंय. तशा अर्थाने गौतम अदानी भाग्यवान आहेत. 'आर्थिक घोटाळा’ म्हटलं की आपल्याला प्रामुख्यानं तेलगी, हर्षद मेहता, केतन पारीख, नीरव मोदी, चोकसी, मल्ल्या ही नावं आठवतात. जेव्हापासून शेअर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज हे सामान्य माणसांना कळायला लागलं तेव्हापासून आपण ‘स्कॅम’ सारख्या गोष्टींमध्ये रुची घ्यायला लागलोत. पण, आर्थिक घोटाळ्याचा इतिहास पाहिला तर एक लक्षात येतं की, स्वतंत्र भारताचा पहिला घोटाळा हा १९५७ मध्ये झाला होता. या आर्थिक घोटाळ्याचं नाव ‘मुंद्रा घोटाळा’ हे होतं. कोलकत्ता इथं रहाणारे उद्योगपती हरिदास मुंद्रा हे या घोटाळ्याचे सूत्रधार होते. आपले  पैसे जमा असलेलं ‘जीवन बिमा निगम’ म्हणजेच ‘एलआयसी’ला आपल्या कह्यात घेऊन हा घोटाळा केला होता. हरिदास मुंद्रा यांनी हे कसं शक्य केलं? कुतूहल म्हणून जाणून घेऊयात. हरिदास मुंद्रा हे कोलकत्ता इथं इलेक्ट्रिक बल्बची विक्री करणारे व्यापारी होते. त्यासोबतच ते शेअर मार्केटचे ‘सट्टेबाज’ सुद्धा होते. बनावट शेअर्सचा मदतीनं अल्पावधीतच त्यांनी स्टॉक एक्सचेंजमध्ये लिस्टिंग केलं आणि मार्केटमधून पैसे उभे करायला त्यांनी सुरुवात केली. आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी हरिदास मुंद्रा यांनी एलआयसीसमोर त्यांच्या उद्योगात गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. लोकांचा पैसा कुठेही गुंतवणूक करण्याचा निर्णय एलआयसीची ‘इन्व्हेस्टमेंट कमिटी’ घेत असते. गुंतवणूक मागणाऱ्या कंपनीची मागील तीन वर्षांची बॅलन्सशीट तपासणं, नफातोटा पाहणं, पुढील काही वर्षातल्या योजनांचा अंदाज घेणं, कागदपत्रांची पडताळणी करणं अशी एक यंत्रणा गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यासाठी कार्यरत असते. हरिदास मुंद्रा हे जेव्हा एलआयसीसमोर गुंतवणुकीचा प्रस्ताव घेऊन गेले तेव्हा मात्र ‘इन्व्हेस्टमेंट कमिटी’ला धाब्यावर बसवण्यात आलं अन् थोडी थोडकी नाही तर तब्बल १ कोटी २६ लाख ८६ हजार १०० रुपयांची गुंतवणूक करण्यासाठी काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली. एलआयसीचं नव्हे तर अर्थखात्यातले काही सरकारी अधिकारी, राजकीय नेते यांचा सुद्धा या घोटाळ्यात समावेश होता. आर्थिक घोटाळ्यांची मोठी आकडेवारी ऐकून आज जरी आपली नजर सरावली असली तरी १९५७ च्या काळात १.२६ कोटी ही रक्कम खूप मोठी होती. आजच्या कितीतरी पट! प्रकरण संसदेपर्यंत गेलं होतं.

काँग्रेसचे खासदार फिरोज गांधी यांनी ‘मुंद्रा’ घोटाळ्याची चौकशी व्हावी अशी संसदेत मागणी केली. फिरोज गांधी हे नात्याने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे जावई, इंदिरा गांधी यांचे पती सुद्धा होते, म्हणून हे प्रकरण आणि त्यावर्षीचं लोकसभा अधिवेशन हे जरा जास्तच गाजलं. फिरोज गांधी यांनी या प्रकरणावरून एलआयसीकडं स्पष्टीकरण तर मागितलंच; शिवाय त्यांनी सरकारचे तत्कालीन प्रमुख आर्थिक सल्लागार एच. एम. पटेल आणि अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णम्माचारी यांच्यावरही आर्थिक गुंतवणूक करण्यासाठी एलआयसीवर दबाव टाकल्याचे आरोप सुद्धा करण्यात आले. फिरोज गांधी यांनी आपल्याकडं एच. एम. पटेल यांच्यात झालेल्या पत्रव्यवहाराची प्रत असल्याचं सुद्धा लोकसभेत सांगितलं. प्रधानमंत्री पंडित नेहरु यांनी त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश एम.सी.छगला यांच्या नेतृत्वाखाली एका चौकशी समितीची स्थापना केली. फिरोज गांधी यांनी एक मजबूत पुरावा संसदेत सादर केला, तेव्हा सरकारला एक सदस्यीय चौकशी समिती नेमावी लागली. ज्यात दोषी आढळल्यानं तत्कालीन अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णाम्माचारी यांना आपल्या अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यावेळी जीवन बिमा निगम - लाईफ इन्शुरन्स कार्पोरेशन - एलआयसी याची स्थापना करून केवळ एकच वर्ष झालं होतं. त्याचकाळात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचं प्रकरण बाहेर आलं. त्यामुळं खळबळ उडाली होती. अमेरिकेतल्या न्यूयॉर्कस्थित हिंडनबर्ग रिसर्चनं अदानी उद्योगावरील रिपोर्ट जाहीर करून भारतात काही दिवसांपूर्वी भूकंप घडवून आणला होता. आता वॉशिंग्टन पोस्टनं हे उघडकीला आणलंय. अदानीच्या विविध कंपन्या गळ्यापर्यंत कर्जामध्ये बुडल्याच्या गुपितासह अदानी उद्योग समूहाचा तथाकथित गैरव्यवहाराच्या उल्लेखानं त्याच्या शेअर्समध्ये खूपच पडझड झाली होती. त्यामुळं एलआयसी आणि काही सरकारी बँका अडचणीत आल्या होत्या. त्याचं कारण एलआयसीनं अदानी उद्योग समूहात मोठ्याप्रमाणात गुंतवणूक केलीय. एलआयसीनं खुलासा केलाय की, अदानी ग्रुपमध्ये आम्ही फार मोठी गुंतवणूक केलेली नाही केवळ ३५ हजार कोटीचं गुंतविलेत. एलआयसीला ही फार मोठी गुंतवणूक वाटत नाही. पण गुंतवणूकीचा हा आकडा ऐकूनच सामान्यांच्या तोंडून अबब असा हुंकार निघतो. अदानीचा फायदा करण्यासाठी एलआयसी लाखाचे बारा हजार करून बसलीय; त्यामुळं लोकांमध्ये संताप व्यक्त होतोय. अदानी गुपच्या सोबतच एलआयसीचे शेअर्स गडगडलेत. एलआयसीची अदानी ग्रुपमधली गुंतवणूक सुरक्षित आहे. आजही अदानीच्या गुंतवणूकीत एलआयसी नफ्यातच आहे. असा अदानीची बचाव करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मैदानात उतरल्यात. पण लोकांच्या त्यांच्या वक्तव्यावर विश्वास राहिलेला नाही. लोक ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. लोकांना असंच वाटतंय की, एलआयसीत खूप मोठा घोटाळा झालाय आणि अदानीमुळं एलआयसीची हालत बिघडणार आहे. हे कितपत खरं आहे माहीत नाही, पण एलआयसी संकटात सापडल्यानं १९५० च्या दशकाच्या अखेरीस एलआयसीत झालेल्या घोटाळ्याची आठवण ताजी झालीय. काँग्रेसनेते राहुल गांधी यांचे आजोबा फिरोज गांधीही तेव्हा लोकसभेचे सदस्य होते. रायबेरली मतदारसंघातून ते निवडून आले होते. फिरोज गांधी यांचं प्रधानमंत्री नेहरू यांच्याशी फारसं जमत नव्हतं. फिरोज गांधी तेव्हा सतत नेहरूंवर आणि नेहरूंच्या सरकारवर टीका करत, कारभाराचे वाभाडे काढत. विरोधीपक्षाहून अधिक विरोध करण्यात ते अग्रभागी राहत. त्यामुळं त्यांनी उघडकीस आणलेल्या एलआयसीतल्या घोटाळ्याच्या टीकेनं नेहरू सरकार अस्वस्थ बनलं. फिरोज यांनी उघडकीस आणलेला घोटाळा हा आताच्या अदानीच्या घोटाळ्याप्रमाणेच होता. फरक फक्त एवढाच आहे की, आत्ताच्या अदानीच्या जागी तेव्हा आद्य घोटाळेबाज हरिदास मुंद्रा हे कलकत्त्यातले उद्योगपती होते. मुंद्रांच्या कंपनीचं नांव एफ अँड सी ओसलर (इंडिया) होतं. ब्रिटनची जगविख्यात लॅम्प उत्पादक कंपनी भारतीय इलाख्याशिवाय मुंद्रा यांनी आणखी दोन युरोपीय कंपन्यांतले मोठ्याप्रमाणातले शेअर्स  घेतलेले होते. जेस्सोप्स एंड कंपनी, रिचर्डसन एंड क्रूड्डस, स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट, ओस्लो लॅम्पस, अंजेलो ब्रदर्स आणि ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन या त्या कंपन्या होत्या. याशिवाय मुंद्रा यांनी अनेक लहान लहान कंपन्या खरेदी करून आपलं साम्राज्य उभं केलं होतं. त्यावेळी भारतात टाटा, बिर्ला आणि बजाज हे तीन मोठे उद्योग समूह होते. हरिदास मुंद्रांची या तीनही उद्योग समूहापेक्षा मोठा उद्योग समूह बनविण्याची महत्वाकांक्षा होती, त्यामुळंच त्यांनी धडाधड कंपन्या खरेदी करून स्वतःचं मोठं साम्राज्य उभं करायला सुरुवात केली. पण त्यांच्या या महत्वाकांक्षेनं आणि अंथरुणापेक्षा अधिक पाय पसरल्यानं मुंद्रा हे अडचणीत आले. मुंद्रांनी स्वतःच्या कंपन्यांच्या शेअर्सचे भाव सटोडीयांच्या माध्यमातून वाढविले. अर्थखात्यातल्या अधिकाऱ्यांना पैसे चारून, बँकांवर दबाव आणून हे शेअर्स गहाण ठेऊन कर्जे घेतली आणि या कर्जातून कंपन्या खरेदी केल्या. पण या कंपन्या चालविण्यासाठी जी रोकड हाती हवी होती ती नसल्यानं मुंद्रांच्या साम्राज्यात गोंधळ उडाला. दुसरीकडं मुंद्रांच्या कंपन्यांनी काही खास उत्पन्न मिळवलं नव्हतं. त्यामुळं कृत्रिमरीत्या वाढवलेल्या शेअर्सचे भाव गडगडायला सुरुवात झाली. शेअर्सची घसरण थांबविण्यासाठी मुंद्रांनी स्वतःच्याच कंपन्यांचे शेअर्स विकत घ्यायला सुरुवात केली. पण त्यातून फारसा फरक पडला नाही. मग मुंद्रांनी बनावट शेअर्स सर्टिफिकेटस तयार करून त्याच्या बदल्यात बँकांकडून कर्जे घेतली. ती रक्कमही लगेचच वापरली गेली. त्यामुळं मुंद्रा 'ठणठण गोपाल' बनले! मुंद्रा काँग्रेसला सढळ हाताने देणग्या देत असत. म्हणून सरकारमध्ये बसलेल्या लोकांनी मुंद्रांच्या पदोपदी मदत केली. त्यांनी एलआयसीतली मोठी रक्कमेची गुंतवणूक मुंद्रांच्या कंपनीत करायला लावली. वरिष्ठांकडून आलेल्या आदेशानुसार मुंद्रांना वाचवण्यासाठी एलआयसीनं मुंद्रांच्या कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी करायला सुरुवात केली. एलआयसीची मदत मिळाल्यानं दिवाळं काढण्याच्या अवस्थेतल्या मुंद्रांच्या अनेक कंपन्या वाचल्या गेल्या. पण हा सगळा गैरव्यवहार फिरोज गांधी यांच्याकडं पोचला आणि त्यांनी लोकसभेत धडाका करून टाकला!
न्या. छगला यांनी नियुक्तीनंतर लगेचच कामाला सुरुवात केली. भारताच्या इतिहासात प्रथमच खुल्या वातावरणात लोकांच्या समोर चौकशीचं काम झालं. न्यायालयाच्या बाहेर मोठमोठाले लाऊडस्पीकर लावण्यात आले होते. ज्यांना न्यायालयात बसून कार्यवाही पाहायला मिळणार नाही अशांना किमान ऐकता तरी येईल! या लाऊडस्पीकरवर जेव्हा अधिकारी, मंत्री वा इतरांना जेव्हा न्यायमूर्ती फैलावर घेत तेव्हा लोक टाळ्या वाजवून प्रतिसाद देत. एचडीएफसी बँकेचे संस्थापक हंसमुख ठाकोरदास पारेख यांनी आयोगासमोर हरिदास मुंद्रांच्या गैरकारभाराची जंत्रीच सादर केली. त्यांनी स्पष्ट केलं की, मुंद्रांनी या कंपन्यांचे शेअर्स मोठ्या दराने विकून पैसा कमावला मात्र एलआयसी द्वारा याच कंपन्यांचे शेअर्स घेतल्याने ५० लाखाहून अधिक नुकसान झालं. आणखी एक वित्तीय सल्लागार ए. डी. श्रॉफ यांनी सांगितलं की, मुंद्रांनी टाटा समूहाशी निगडित एका बँकेनं कर्ज देण्याची शिफारस केली होती पण टाटा समूहाने ती शिफारस फेटाळली होती. शिवाय आपल्या कंपन्याशी व्यापार करण्याची विनंतीही मुंद्रांनी टाटा समूहाला केली होती, पण त्यांनी त्याला नकार दिला. श्रॉफ यांनी स्पष्ट केलं की, मुंद्रा एक खोटारडा व्यापारी आहे. त्याचं आभासी साम्राज्य नेस्तनाबूत व्हायला इतका वेळ का लागला? मुंद्रांनं उलट श्रॉफ यांनीच त्यांच्या कंपनीचे शेअर घेण्याची गळ घातली होती. पण श्रॉफ यांनी पुरावे सादर केल्यानं त्यांना दोषी धरण्यात आलं नाही. हरिदास मुंद्रा एक तल्लख बुद्धीचा माणूस होता. चौकशी दरम्यान अत्यंत शालीनतेनं तो वागत होता. पण न्यायालयाने खडसावून विचारल्यानंतर त्यानं आपला गुन्हा कबूल केलं. त्यानं जे सांगितले ते धक्कादायक होतं. कलकत्ता स्टॉक मार्केटमध्ये त्याचे खूप शेअर्स होते. त्यामुळं ते स्टॉक मार्केट त्याच्या दबावाखाली होतं. त्याच्या इशाऱ्यावर कलकत्ता स्टॉक मार्केटचे चेअरमननं अर्थ खात्याचा सचिवांना त्यांच्या शेअर्स खरेदीसाठी राजी केलं होतं, ज्यामुळं कलकत्ता स्टॉक मार्केटवरचा आर्थिक भार कमी होईल. २४ जून १९५७ ला अशी बातमी पसरली होती की, मुंद्रांच्या कंपनीचे शेअर्स एलआयसी खरेदी करणार आहे. त्यानंतर चढ्या भावाने शेअर्स एलआयसीनं खरेदी केले. त्यात मोठं नुकसान झालं!
या चौकशी समितीनं सर्वंकष तपास करून १९५८ च्या प्रारंभी सादर केलेल्या चौकशी अहवालात 'मुंद्रा यांनी अर्थखात्यातल्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने हा घोटाळा केलाय...!' असं म्हटलं. त्याचबरोबर अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णम्माचारी यांनाही दोषी ठरवलं. कृष्णम्माचारी यांनी हा दोषारोप स्वतःच्या सचिवावर टाकून त्यातून सहीसलामत सुटण्याचा प्रयत्न केला. पण न्या. छगला यांनी या घोटाळ्यात थेट टी. टी. कृष्णम्माचारी यांना दोषी ठरवलं होतं त्यामुळं अखेर १८ फेब्रुवारी १९५८ रोजी टी. टी. कृष्णम्माचारी यांना अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर अय्यंगार यांची सुद्धा या प्रकरणात दोन वेळा चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेनं स्टेट बँक ऑफ इंडिया सोबत आठ बँकांची चौकशी केली. नेहरूंच्या सांगण्यावरून ही सारी आर्थिक उलाढाल एलआयसीनं केली होती. नेहरूंच्या घोटाळ्याचं खापर कृष्णम्माचारी यांच्यावर फोडण्यात आलं आणि नेहरूंना वाचविण्यासाठी कृष्णम्माचारी यांना बळीचा बकरा केला गेला अशी चर्चा होती. या प्रकरणात नेहरूंचा थेट संबंध नव्हता त्यामुळं त्यांच्याकडं अंगुलीनिर्देश करणं शक्य नव्हतं. नेहरूंनी दुसऱ्याच वर्षी पुन्हा एकदा कृष्णम्माचारी यांना अर्थमंत्री म्हणून सरकारमध्ये आणलं. त्यामुळं या प्रकरणी नेहरू आणि टीटीके यांची साठगाठ असल्याच्या शंकेला दुजोरा मिळाला असं म्हटलं गेलं. पण एलआयसी आणि मुंद्रा प्रकरणात चौकशीअंती कोणताच पुरावा नाही म्हणून कृष्णम्माचारी यांची निर्दोष मुक्तता केली गेली. न्या.छगला अहवालानुसार हरिदास मुंद्रा यांच्यावर खटला भरण्यात आला. त्यात मुंद्राला २२ वर्षाची सजा झाली. मुंद्रांच्या कंपन्या उध्वस्त झाल्या. मुंद्रांच्या फायदासाठी गुंतवलेला एलआयसीचा पैसा मात्र काही परत आला नाही.
आज इतक्या मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही कोणत्याही आर्थिक घोटाळ्याची वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या चौकशीबद्धल ऐकत, वाचत असतो. मात्र, एम.सी.छगला यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचा अहवाल तेव्हा केवळ २४ दिवसांत सादर केला. या अहवालाचं वाचन हे सामान्य जनतेला उपलब्ध करून देण्यात आलं होतं. अहवालात हे सत्य समोर आलं की, “आर्थिक गुंतवणूक करण्यामागे एलआयसीचा शेअर मार्केटमध्ये तेजी आणणे हा उद्देश होता. पण, असं करतांना त्यांनी हरिदास मुंद्रा यांच्या आर्थिक व्यवहारांचा सखोल अभ्यास केला नाही...!" एलआयसीच्या ‘इन्व्हेस्टमेंट कमिटी’नं या प्रकरणावर भाष्य करतांना हा दाखला दिला की, “हरिदास मुंद्रा यांनी १९५६ मध्ये सुद्धा काही कंपन्यांचे बनावट शेअर्स तयार करून मार्केट मधून पैसे उचलण्याचा प्रयत्न केला होता. एलआयसीनं हरिदास मुंद्रा यांना पैसे देण्याआधी आम्हाला विचारलं असतं तर आम्ही ही माहिती त्यांना नक्कीच दिली असती...!” माजी सरन्यायाधीश एम. सी. छगला यांच्या या अहवालानंतर हे स्पष्ट झालं होतं की, मुंद्रा यांना पैसे देण्यासाठी एलआयसीवर राजकीय दबाव टाकण्यात आला होता. अदानीच्या प्रकरणात काय होईल हे सांगणं कठीण आहे. पण पूर्वी हिंडनबर्ग रिपोर्टनं आणि आता वॉशिंग्टन पोस्टने ६५-७० वर्षापूर्वीच्या घोटाळ्यांची आठवण मात्र करून दिली. या ६५-७० वर्षात इथलं वातावरण काही बदललेलं नाही. त्यावेळीही राजकारणी लोक एलआयसीतल्या पैशाचा स्वतःच्या मित्रांच्या फायद्यासाठी करत आजही ती स्थिती बदललेली नाही, ती तशीच आहे. हरिदास मुंद्रा भारतातल्या सगळ्या घोटाळ्यांचा बाप समजला जातो. एलआयसीच्या हरिदास मुंद्रा प्रकरणात एलआयसीच्या अधिकाऱ्यांना खरेदीकरून कसा खेळ करता येतो हे सिद्ध केलं होतं. मुंद्रांनी त्या जमान्यात अर्थखात्यातल्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून स्वतःच्या सहा कंपन्यांना १.२६ कोटींची गुंतवणूक करायला लावलं होतं. आताशी आपण अब्जावधी रुपयांचा घोटाळा ऐकतो त्यामुळं ती रक्कम फारशी मोठी वाटत नाही. पण १९५० च्या दशकात १.२६ कोटी रुपयांची रक्कम आजच्या ५० हजार कोटीहून देखील मोठी म्हणावी लागेल. मुंद्रानं शेअरबाजारातल्या सटोडीयांनाही स्वतःच्या फायद्यासाठी बखुबी वापर केला होता. मुंद्राला हर्षद मेहता, केतन पारेख, अब्दुल करीम तेलगी आणि त्यानंतर अब्जावधी रुपयांचा घोटाळा करणाऱ्यांचा बाप म्हणावा लागेल. कारण भारतात सरकारी यंत्रणा हाताशी धरून भ्रष्टाचार करता येणं शक्य आहे. हे सर्वात आधी मुंद्रा यानं सिद्ध केलंय. एलआयसी खटल्यातून १९७० च्या दशकात सुटल्यानंतर गुमनाम जीवन घालवलं आणि २०१८ मध्ये त्यांचं निधन झालं. त्यांच्या निधनाची साधी कुणीही दखलही घेतली नाही.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९


महानायकांना भिडवण्याचा प्रयत्न..!

"देशापुढील मूलभूत प्रश्न सोडविण्यापासून दूर गेल्यानं भावनात्मक मुद्द्यांना महत्त्व देण्याचा काळ आता सुरू झालाय. खरी माहिती ...