----------------------------------------
१. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणजे काय आणि त्याची स्थापना कधी झाली?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, याला सामान्यतः आरएसएस किंवा संघ म्हणून ओळखलं जातं. ही एक हिंदू राष्ट्रवादी संघटना आहे. या संघटनेची स्थापना १९२५ मध्ये डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांनी महाराष्ट्रातल्या नागपूर इथं केली. हेडगेवार यांच्यावर हिंदू राष्ट्रवादी विचारवंत विनायक दामोदर सावरकर यांच्या विचारांचा प्रभाव होता, असं मानलं जातं. काही काळ काँग्रेसबरोबर काम केल्यानंतर हेडगेवार यांनी वैचारिक मतभेदांमुळे काँग्रेस पक्ष सोडला आणि संघाची स्थापना केली. (संदर्भ : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा परिचय, माधव गोविंद वैद्य, पृष्ठ ११-१३) संघाला जगातली सर्वात मोठी स्वयंसेवी संस्था म्हटलं जातं. परंतु, संघाशी किती लोक संबंधित आहेत याची अधिकृत संख्या उपलब्ध नाही. संघ स्वतःला एक बिगर-राजकीय सांस्कृतिक संघटना म्हणवते. पण, राजकीय पक्ष भारतीय जनता पक्षाच्या भाजपच्या पालकत्वाची भूमिका बजावते.
२. संघाची मुख्य उद्दिष्टे आणि लक्ष्य काय आहेत?
संघाच्या मते, ही एक सांस्कृतिक संघटना आहे, ज्याचा उद्देश हिंदू संस्कृती, हिंदू एकता आणि आत्मनिर्भरता या मूल्यांचा प्रचार करणं, प्रोत्साहन देणं हे आहे. ते राष्ट्रीय सेवा आणि भारतीय परंपरा आणि वारसा जतन यांसारख्या मुद्द्यांवर भर देतात. अराजकीय असल्याचा दावा करूनही संघाचे अनेक लोक निवडणुकीच्या राजकारणात सक्रिय आहेत. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींपासून ते विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपर्यंत अनेक नावे यात घेता येतील. संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर त्यांच्या "आरएसएस: २१ वी सदी के लिए रोडमॅप" (पृष्ठ ९) या पुस्तकात म्हणतात की, 'संघाला समाजावर राज्य करणारी वेगळी शक्ती व्हायचं नाही. समाज मजबूत करणं हे त्यांचं मुख्य उद्दिष्ट आहे...!' याच पुस्तकात आंबेकर लिहितात की, 'संघ समाज बनेगा' ही घोषणा संघामध्ये वारंवार वापरली जाते. सध्याचे सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणतात की, संघ ही 'एक कार्यप्रणाली आहे, आणखी दुसरं काही नाही...!' त्यांच्या मते, संघ व्यक्ती निर्माण करण्याचं काम करते...! (भविष्य का भारत - संघ का दृष्टिकोण, पृष्ठ १९)
३. शाखा म्हणजे काय आणि संघाचा सदस्य कोण आणि कसा होऊ शकतो?
शाखा हा संघाचा मूलभूत संघटनात्मक विभाग आहे. स्थानिक पातळीवर शाखेचं काम मोठ्याप्रमाणात चालतं. शाखा ही अशी जागा आहे जिथं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सदस्यांना वैचारिक आणि शारीरिक प्रशिक्षण दिलं जातं. बहुतेक शाखा या दररोज सकाळी आणि कधी-कधी सायंकाळी चालवल्या जातात. काही भागात या शाखा आठवड्यातून काही दिवस कार्यरत असतात. संघाच्या म्हणण्यानुसार, भारतात ७३ हजारांहून अधिक शाखा आहेत. शाखेत शारीरिक व्यायाम आणि खेळ तसेच टीमवर्क आणि नेतृत्व कौशल्यं सुधारण्यासाठी डिझाइन केलेल्या कार्यक्रमांचा किंवा ऍक्टिव्हिटींचा समावेश असतो. त्याचबरोबर 'मार्चिंग' आणि 'सेल्फ-डिफेन्स' स्वसंरक्षण तंत्रही शिकवले जाते. संघाच्या सदस्यांना शाखेतच वैचारिक शिक्षण दिलं जातं. शाखामध्येच त्यांना हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्रवाद आणि संघाच्या इतर मूलभूत तत्त्वांबद्दल शिकवलं जातं. संघ देशभरात आपलं अस्तित्व वाढवण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी शाखांवरच अवलंबून आहे. संघाचं कोणतंही औपचारिक सदस्यत्व नसल्याचं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं म्हटलंय. संघाच्या शाखांमध्ये सहभागी होणाऱ्या लोकांना स्वयंसेवक म्हणतात, आणि संघाच्या मते कोणताही हिंदू पुरुष स्वयंसेवक होऊ शकतो. संघाच्या मते, कोणतीही व्यक्ती संघाच्या जवळच्या 'शाखे'शी संपर्क साधून स्वयंसेवक बनू शकते. स्वयंसेवक होण्यासाठी कोणतेही शुल्क, नोंदणी फॉर्म किंवा औपचारिक अर्ज नाही. संघाचं म्हणणं आहे की, जो कोणी व्यक्ती सकाळ किंवा सायंकाळच्या दैनंदिन शाखेला उपस्थित राहू लागतो, तो संघाचा स्वयंसेवक होतो. संघाचं असंही म्हणणं आहे की, जर कोणाला त्याच्या जवळ चालणाऱ्या शाखेची किंवा स्वयंसेवकांची माहिती नसेल. तर तो त्यांच्या वेबसाइटवर एक फॉर्म भरू शकतो. त्यानंतर संघात सामील होण्यासाठी जवळच्या शाखेची किंवा स्वयंसेवकांची माहिती दिली जाते.
४. महिला आरएसएसच्या सदस्य होऊ शकतात का?
महिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सदस्य होऊ शकत नाहीत. संघानं आपल्या वेबसाईटच्या 'वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न' फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस विभागात लिहिलंय की, संघाची स्थापना हिंदू समाजाला संघटित करण्यासाठी करण्यात आली होती. व्यावहारिक मर्यादा लक्षात घेता केवळ हिंदू पुरुषांनाच त्यात प्रवेश देण्यात आला होता. संघाच्या म्हणण्यानुसार, हिंदू महिलांसाठी अशाच संघटनेची गरज भासू लागल्यावर महाराष्ट्रातील वर्धा इथल्या सामाजिक कार्यकर्त्या लक्ष्मीबाई केळकर यांनी संघाचे संस्थापक डॉ. हेडगेवार यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर १९३६ मध्ये राष्ट्र सेविका समिती सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संघाचं म्हणणं आहे की, त्यांचा आणि राष्ट्र सेविका समितीचा एकच उद्देश होता. त्यामुळं महिला राष्ट्र सेविका समितीमध्ये सामील होऊ शकतात. दरम्यान, संघाचं म्हणणं आहे की, आपल्या शताब्दी वर्षात महिला समन्वय कार्यक्रमांद्वारे, भारतीय विचार आणि सामाजिक बदलांमध्ये महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढवू इच्छितात.
५. संघाला निधी कसा मिळतो?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही नोंदणीकृत संघटना नाही. यामुळं त्यात पारदर्शकता आणि जबाबदारीचा अभाव असल्याची टीका अनेकदा केली जाते. संघ इन्कमटॅक्स किंवा आयकर विवरणपत्र भरत नसल्याने संघाच्या निधीबाबत पारदर्शकता नसल्याचा आरोपही केला जातो. संघाचं म्हणणं आहे की, ही स्वावलंबी संस्था आहे आणि संघाच्या कामासाठी जरी कोणी स्वेच्छेनं दिले तरी बाहेरून कोणताही पैसा घेतला जात नाही. भगव्या ध्वजाला आपला गुरू मानून स्वयंसेवक वर्षातून एकदा दिलेल्या गुरुदक्षिणेतून संघ आपला खर्च भागवतो, असाही संघाचा दावा आहे. संघाचं असंही म्हणणं आहे की, त्यांचे स्वयंसेवक अनेक समाजसेवेचं कार्य करतात आणि त्यांना समाजाकडून मदत मिळते. या सामाजिक कार्यांसाठी स्वयंसेवकांनी ट्रस्ट तयार केले आहेत, जे पैसे गोळा करतात आणि कायद्याच्या कक्षेत त्यांचं खातं चालवतात. यापूर्वी, काँग्रेस पक्षानं अयोध्येतील काही वादग्रस्त जमीन व्यवहारांच्या संदर्भात संघ नोंदणीकृत नसल्याचा अन् आयकराच्या कक्षेबाहेर असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. संघाची नोंदणी नसल्याबाबत सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणतात की, 'संघाची सुरुवात झाली तेव्हा स्वतंत्र भारताचे कोणतेही सरकार नव्हते आणि स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक संघटनेची नोंदणी करावी लागेल असं सांगणारा कोणताही कायदा करण्यात आला नाही. भागवतांच्या मते, संघ हा 'बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स' म्हणजेच 'व्यक्तींचा समूह' आहे. त्यामुळं त्यावर कर आकारला जाऊ शकत नाही. सरकारनं संघाकडून हिशोब मागितला नसला तरी आपली विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी संघ प्रत्येक पैशाचा हिशोब ठेवतो, दरवर्षी ऑडिट करतो आणि सरकारनं कधी विचारलं तर संघाचा हिशेब तयार आहे, असंही भागवत म्हणतात. (भविष्य का भारत - संघ का दृष्टीकोन, पृष्ठ १०५)
६. संघाची संघटनात्मक रचना काय आहे?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील सर्वोच्च पद हे सरसंघचालकांचे आहे. सरसंघचालकांनंतर सर्वात महत्त्वाचं पद म्हणजे सरकार्यवाह, जे संघाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात आणि ज्यांच्याकडे संघाच्या दैनंदिन व्यवहारांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात. सध्या दत्तात्रेय होसबळे हे संघाचे सरकार्यवाह आहेत. इतिहास पाहिला तर डॉ. हेडगेवारांनंतर संघात सरसंघचालक झालेले पाचपैकी चार सरसंघचालक पूर्वी सरकार्यवाह तर एक सह-सरकार्यवाह होते. सह-सरकार्यवाहची भूमिका ही संयुक्त सचिवाची असते. एकावेळी अनेक सह-सरकार्यवाह असू शकतात. संघाच्या संघटनात्मक व्यवस्थेत, संपूर्ण देशात ४६ प्रांत आहेत. त्यानंतर विभाग, जिल्हे आणि नंतर खंड म्हणजेच ब्लॉक आहेत. संघाच्या म्हणण्यानुसार, ९२२ जिल्ह्यांमध्ये ७३ हजार ११७ दैनिक शाखा, ६ हजार ५९७ ब्लॉक आणि २७ हजार, ७२० मंडळं आहेत. प्रत्येक मंडळामध्ये १२ ते १५ गावांचा समावेश आहे. संघामधील अनेक संघटनांचा एक समूह आहे, या संघटनांना संघाच्या संलग्नित संघटना म्हणतात, या संपूर्ण समूहाला संघ परिवार म्हणतात. संघ परिवारात भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, वनवासी कल्याण आश्रम, राष्ट्रीय शीख संघ, हिंदू युवा वाहिनी, भारतीय किसान संघ आणि भारतीय मजदूर संघ या संघटनांचा समावेश आहे.
७. संघामध्ये आतापर्यंत किती सरसंघचालक झाले आहेत आणि सरसंघचालकांची निवड कशी होते?
संघात आतापर्यंत सहा सरसंघचालक झाले आहेत. संघाचे संस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार हे संघाचे पहिले सरसंघचालक होते. त्यांनी १९२५ ते १९४० या काळात हे पद भूषवलं होतं. १९४० मध्ये हेडगेवार यांच्या निधनानंतर माधव सदाशिवराव गोळवलकर हे संघाचे दुसरे सरसंघचालक बनले. १९७३ पर्यंत ते या पदावर राहिले. १९७३ मध्ये गोळवलकर यांच्या निधनानंतर बाळासाहेब देवरस सरसंघचालक झाले. १९९४ पर्यंत ते या पदावर राहिले. १९९४ मध्ये, प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांनी राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यांना उत्तराधिकारी म्हणून नियुक्त केले. राजेंद्र सिंह २००० पर्यंत संघाचे सरसंघचालक राहिले. सन २००० मध्ये के.एस सुदर्शन संघाचे नवे सरसंघचालक बनले आणि २००९ पर्यंत ते या पदावर राहिले. २००९ मध्ये सुदर्शन यांनी मोहन भागवत यांची उत्तराधिकारी म्हणून निवड केली. भागवत हे संघाचे सहावे सरसंघचालक आहेत. सरसंघचालक निवडण्यासाठी संघात कोणतीही प्रक्रिया होत नाही आणि त्यावरून त्यांच्यावर टीकाही केली जाते. डॉ. हेडगेवारांनंतर झालेले सर्व सरसंघचालक पूर्वीच्या सरसंघचालकांनी नियुक्त केले होते. सरसंघचालकांचा कार्यकाळ हा आजीवन असतो आणि ते आपला उत्तराधिकारी निवडतात. मोहन भागवत म्हणतात की, असं यासाठी केलं जातं कारण "डॉ. हेडगेवार आणि गोळवलकरांसारख्या महापुरुषांनी भूषवलेलं पद हे आमच्यासाठी आदराचे आणि श्रद्धेचा विषय आहे...!". भागवत म्हणतात, "माझ्यानंतर सरसंघचालक कोण होणार, हे माझ्या मर्जीवर आहे आणि मी किती दिवस सरसंघचालक राहीन, हेही माझ्या मर्जीवर आहे. पण मी असा आहे, म्हणून संघानं एक चाणाक्ष पाऊल उचललं की, संघात माझा काय अधिकार आहे, तर काहीच नाही. मी फक्त एक मित्र, मार्गदर्शक आणि तत्वज्ञान सांगणारा आहे. सरसंघचालकांना दुसरे काही करण्याचा अधिकार नाही. संघाचे मुख्य कार्यपालक अधिकारी सरकार्यवाह आहेत. सर्व अधिकार त्यांच्या हातात आहेत. जर त्यांनी मला हे थांबवून ताबडतोब नागपूरला जा, असं सांगितलं तर मला आत्ताच उठून जावं लागेल. आणि त्यांची निवडणूक दर ३ वर्षांनी होते...!" (भविष्य का भारत - संघ का दृष्टिकोण, पृष्ठ १०५-१०६)
८. संघावर कधी-कधी बंदी आली आणि का?
महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर १९४८ मध्ये आरएसएसवर पहिली बंदी घालण्यात आली होती. ३० जानेवारी १९४८ रोजी नथुराम गोडसेनं महात्मा गांधींची गोळ्या झाडून हत्या केली होती. महात्मा गांधींच्या हत्येत संघाचा हात होता आणि गोडसे संघाचा सदस्य असल्याचा संशय त्यावेळच्या सरकारला होता. संघाला जातीय विभाजनाला प्रोत्साहन देणारी संघटना मानून सरकारनं फेब्रुवारी १९४८ मध्ये त्यावर बंदी घातली आणि संघाचे सरसंघचालक गोळवलकर यांना अटक केली. पुढील एक वर्ष ही बंदी हटवण्याबाबत गोळवलकर आणि सरकार यांच्यात अनेकवेळा चर्चा झाल्या. संघाने लिखित आणि प्रकाशित संविधानाच्या अंतर्गत काम करावं, सांस्कृतिक क्षेत्रापुरतं आपलं कार्य मर्यादित ठेवावं, हिंसाचार आणि गुप्तता सोडून द्यावी आणि भारतीय राज्यघटना आणि राष्ट्रध्वज यांच्याशी निष्ठा व्यक्त करावी, असं सरकारनं म्हटलं होतं. (द आरएसएस: ए मीनेस टू इंडिया, ए.जी नूरानी, पृष्ठ ३७५) या काळात सरदार पटेल आणि गोळवलकर यांच्यात अनेक पत्रांची देवाणघेवाण झाली. यापैकी एका पत्रात सरदार पटेलांनी गोळवलकरांना लिहिलं होतं की "संघाची सर्व भाषणं जातीय विषाने भरलेली होती आणि त्या विषाचा अंतिम परिणाम म्हणून देशाला गांधीजींच्या बलिदानाचा परिणाम भोगावा लागला...!". सरदार पटेल यांनी असंही लिहिलं की, त्यांना गुप्तचर यंत्रणांनी माहिती दिली की, "संघाच्या लोकांनी गांधीजींच्या मृत्यूनंतर आनंद साजरा केला आणि मिठाई वाटली...!". शेवटी ११ जुलै १९४९ रोजी सरकारनं एका पत्रकाद्वारे सांगितलं की, "संघाच्या नेत्यांकडून केलेली दुरुस्ती आणि दिलेल्या स्पष्टीकरणाच्या अनुषंगानं भारत सरकार या निष्कर्षावर पोहोचले आहे की, संघाच्या संघटनेला भारतीय संविधान प्रति निष्ठा ठेवत, गोपनीयता आणि हिंसा टाळत, राष्ट्रीय ध्वजास मान्यता देत, एक लोकशाही, सांस्कृतिक संघटना म्हणून कार्य करण्याची संधी दिली जावी...!" (द आरएसएस: ए मीनेस टू इंडिया, ए जी नूरानी, पेज पृष्ठ ३९०) यासह १९४८ मध्ये घातलेली बंदी उठवण्यात आली. मात्र कोणत्याही अटीशिवाय ही बंदी उठवण्यात आल्याचं संघाचं म्हणणं आहे. 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण' हे पुस्तक संघाचे अखिल भारतीय सह-प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकूर यांनी संपादित केले आहे. या पुस्तकात असं म्हटलं आहे की, '१४ ऑक्टोबर १९४९ रोजी मुंबई विधानसभेच्या अधिवेशनात याबाबत प्रश्न विचारला असता, सरकारनं कोणत्याही अटीशिवाय संघावरील बंदी उठवली आणि संघाच्या नेतृत्वानं सरकारला कोणतंही आश्वासन दिलेलं नाही, असं सांगितलं...!' (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण, नरेंद्र ठाकुर, पृष्ठ २५) १९७५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर संघावर दुसऱ्यांदा बंदी घालण्यात आली होती. १९७७ मध्ये आणीबाणी संपल्यानंतर ही बंदी उठवण्यात आली. १९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडल्यानंतर संघावर तिसऱ्यांदा बंदी घालण्यात आली. परंतु, जून १९९३ मध्ये सरकारला ही बंदी हटवावी लागली.
९. भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत संघानं भाग घेतला होता का?
ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत संघाने सक्रिय सहभाग घेतला नव्हता, असा आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. वर्ष १९२५ साली जेव्हा संघ अस्तित्वात आले. तेव्हा स्वातंत्र्य चळवळीला वेग आला होता. गोळवलकरांच्या विधानांचा हवाला देत, १९४२ च्या भारत छोडो आंदोलनात संघाने भाग घेतला नव्हता, असं अनेकदा म्हटलं आहे. दुसरीकडे, संघाचं म्हणणे आहे की, त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात उत्साहाने भाग घेतला होता. आपल्या पुस्तकात सुनील आंबेकर लिहितात की, 'संघानं २६ जानेवारी १९३० हा दिवस आपल्या सर्व शाखांमध्ये स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा केला. हजारो स्वयंसेवकांनी उघडपणे स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला आणि संघानं त्यांना उघडपणे पाठिंबा दिला होता...!' आंबेकर म्हणतात की, 'संघाने सविनय कायदेभंग चळवळ आणि भारत छोडो आंदोलनातही भाग घेतला होता...!' धीरेंद्र झा हे एक प्रसिद्ध लेखक आहेत. त्यांनी संघावर विस्तृत संशोधन केलं आहे. नुकतंच त्यांचं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे दुसरे सरसंघचालक गोळवलकर यांच्यावरील पुस्तक प्रकाशित झालं आहे. याआधी त्यांनी नथुराम गोडसे आणि हिंदुत्व या विषयांवरही पुस्तकं लिहिली आहेत. ते म्हणतात की, संघाने स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण संघाची मूलभूत तत्त्वे त्यांना ब्रिटिशविरोधी लढ्यापासून दूर नेत होती...!' धीरेंद्र झा यांच्या मते, संघ हिंदुत्व विचारसरणीवर आधारित संघटना आहे. जी "हिंदूंना सांगण्याचा प्रयत्न करत होती की, त्यांचे सर्वात मोठे शत्रू मुस्लिम आहेत, ब्रिटिश सरकार नाही...!". झा म्हणतात, "जेव्हा गांधींनी १९३० मध्ये सविनय कायदेभंगाची चळवळ सुरू केली, तेव्हा संघामध्येही गोंधळ सुरू झाला. संघाच्या एका वर्गाला या चळवळीत भाग घ्यायचं होतं. त्यामुळं हेडगेवारांसमोर अडचण निर्माण झाली होती. ते संघटनेला ब्रिटिशविरोधी मार्गावर नेऊ शकत नव्हते. तसेच त्यांना आपल्या सदस्यांसमोर कमकुवत दिसण्याची इच्छा नव्हती. त्यामुळं संघटना त्या आंदोलनात भाग घेणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. जर कोणाला सहभागी व्हायचं असेल तर त्यानं वैयक्तिकरित्या व्हावं. उदाहरण म्हणून त्यांनी स्वतः पदाचा राजीनामा दिला. एल.बी. परांजपे यांना सरसंघचालक बनवलं आणि त्यांनी जंगल सत्याग्रहात भाग घेतला. याप्रकरणी त्यांना अटकही झाली...!' धीरेंद्र झा म्हणतात की, '१९३५ मध्ये जेव्हा संघाने आपल्या स्थापनेचा दहावा वर्धापन दिन साजरा करत होता. तेव्हा हेडगेवार यांनी त्यांच्या एका भाषणात ब्रिटिश राजवटीला 'ॲक्ट ऑफ प्रोव्हिडन्स' देवाचा कायदा, ईश्वरीय काम म्हटलं होतं...!' झा म्हणतात, "संघाचे मूळ तर्क ब्रिटिश विरोधात अजिबात नव्हते. परंतु, एका पातळीवर ते ब्रिटिश समर्थक होते. कारण ते ब्रिटिशविरोधी आंदोलनाचे विभाजन करत होते. हे असं आंदोलन होतं ज्यामध्ये हिंदू आणि मुस्लिम दोघंही सामील होते आणि संघ फक्त हिंदू हितसंबंधांवर बोलत असत...!" ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील मोठ्या नावांवर 'द आरएसएस: आयकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट' नावाचं पुस्तक लिहिलं आहे. ते म्हणतात, "संघाचे ध्येय वसाहतवादी राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळवणं नव्हतं. संघाची स्थापना हिंदू समाजाला इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्माच्या विरोधात मजबूत करण्याच्या विचाराने झाली होती. इंग्रजांना हुसकावून लावणं हा त्यांचा उद्देश नव्हता. हिंदू समाजाला एकत्र आणणं, त्यांना एका आवाजात बोलण्यासाठी तयार करणं हे त्यांचे ध्येय होतं...!" संघावर यासाठीही टीका केली जाते की, वर्ष १९३९ मध्ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर डॉ. हेडगेवारांना भेटण्याचा प्रयत्न केला, त्यासाठी बोस यांनी संघाचे एक मोठे नेते गोपाळ मुकुंद हुद्दार यांना दूत म्हणून पाठवलं. परंतु, हेडगेवार यांनी त्यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्याचं कारण देत त्यांना भेटण्यास नकार दिला. गोपाल मुकुंद हुद्दार यांनी १९७९ साली इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडियामधील एका लेखात याचा उल्लेख केला आहे. वर्ष २०२२ मध्ये संघाचे मुखपत्र द ऑर्गनायजर मध्ये प्रकाशित झालेल्या डमरू धर पटनायक यांच्या लेखात असं म्हटलं आहे की, '२० जून १९४० रोजी नेताजी सुभाषचंद्र बोस डॉ. हेडगेवारांना भेटायला आले होते...!' पटनायक लिहितात, "त्यावेळी, संघाचे एक प्रमुख पदाधिकारी बाबासाहेब घाटे यांच्या निवासस्थानी डॉक्टरजी विश्रांती घेत होते. ते नेताजी आले तेव्हा हेडगेवारजी झोपले होते, त्यांनी आपले डोळे मिटले होते...!'" पटनाईक यांच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा दोन प्रचारकांनी डॉ. हेडगेवारांना झोपेतून उठवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी त्यांना थांबवलं. मी त्यांना पुन्हा कधीतरी येऊन भेटेन असं म्हणत ते तेथून निघून गेले. पटनाईक लिहितात की, जागं झाल्यावर जेव्हा डॉ. हेडगेवारांना कळलं की बोस त्यांना भेटायला आले होते. तेव्हा त्यांना काळजी वाटली आणि बोस अजूनही तिथं आहेत का हे पाहण्यासाठी त्यांनी आपल्या माणसांना पाठवलं. पटनायक लिहितात, "पण ते बोस खरंच तिथून गेले होते आणि दुसऱ्याच दिवशी डॉक्टरजींचं निधन झालं. खरोखरच ही एक हृदयद्रावक विडंबना होती..!" सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी डॉ. हेडगेवार यांनी नेताजी बोस यांची भेट घेतली होती, असं वर्ष २०१८ मध्ये म्हटलं होतं. पण ते कधी आणि कुठं भेटले याचा तपशील त्यांनी दिला नाही. भागवतांच्या म्हणण्यानुसार, "त्यांनी हेडगेवार क्रांतिकारकां सोबतही काम केलं. त्यावेळी त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीतही भाग घेतला होता...!" आणि "ते सुभाषबाबू, सावरकरजी यांना भेटले होते. त्यांचे क्रांतिकारकांशीही संबंध होते...!" (भविष्य का भारत-संघ का दृष्टिकोण, पृष्ठ १७ आणि १८)
१०.) नथुराम गोडसे आणि संघाचा काय संबंध होता?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर केली जाणारी सर्वात गंभीर टीका म्हणजे महात्मा गांधींची हत्या करणारा नथुराम गोडसे हा संघाचा सदस्य होता. संघाने सतत गोडसेपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न केला आहे. जेव्हा गोडसेनं महात्मा गांधी यांची हत्या केली होती, तेव्हा तो संघाचा सदस्य नव्हता. त्यामुळं गांधींच्या हत्येसाठी संघाला दोष देणे चुकीचे आहे, असं संघानं म्हटलं आहे. हत्येनंतरच्या खटल्यात नथुराम गोडसेनं स्वतः कोर्टात सांगितलं होतं की, मी एकेकाळी संघामध्ये होतो. परंतु, नंतर तो संघ सोडून हिंदू महासभेत सामील झाला होता. धीरेंद्र झा यांनी गोडसेवर "गांधीज असेसन: द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे अँड हिज आयडिया ऑफ इंडिया" नावाचं पुस्तक लिहिलं आहे. ते म्हणतात की, 'फक्त दोनच प्रश्न आहेत: गोडसेनं आरएसएस कधी सोडली आणि तो हिंदू महासभेत कधी सामील झाला? झा म्हणतात, "आमच्यासमोरील अभिलेखावरून आर्काइव्हल असं सूचित होतं की १९३८ मध्ये गोडसे हैदराबादमधील निजाम परिसरात हिंदू महासभेचा नेता म्हणून आंदोलनात गेला होता. मग आता तो हिंदू महासभेचा नेता म्हणून तिथे गेला होता, याचा अर्थ त्यानं संघ सोडलं होतं का महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर नागपूर येथील संघाच्या मुख्यालयातून जप्त करण्यात आलेल्या नोंदींमध्ये गोडसे हा १९३९ आणि १९४० मध्ये संघाच्या अनेक सभांमध्ये उपस्थित असल्याचे पुरावे आहेत. त्या काळात संघाचे बरेच लोक हिंदू महासभेत होते आणि बरेच हिंदू महासभेचे लोक संघात होते. १९४७ मध्ये, जेव्हा मुंबई पोलिसांनी हिंदू महासभा आणि संघाच्या लोकांची यादी तयार केली. तेव्हा त्यात ओव्हरलॅपिंग झाल्याचं आढळलं होतं...!" झा यांच्या म्हणण्यानुसार, नथुराम गोडसेनं संघ सोडलेला नव्हता. असा दावा नथुराम गोडसेचा भाऊ आणि गांधी हत्येतील सह-दोषी गोपाळ गोडसे तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर आयुष्यभर करत होता. भूतकाळातील काही प्रसंगी गोडसे कुटुंबातील लोकांची वक्तव्यं समोर आली होती. ज्यात त्यांनी म्हटलं होतं की, नथुराम गोडसे शेवटपर्यंत संघाशी संबंधित होते. संघाने नथुराम गोडसेपासून अंतर राखल्याबद्दल त्यांच्या वक्तव्यातून संघाप्रती नाराजीही व्यक्त झाली होती. निलांजन मुखोपाध्याय म्हणतात की, "आरएसएस ही सदस्यत्वावर आधारित संघटना नाही. त्यामुळं त्यात सामील होण्यासाठी कोणतेही नियम नाहीत किंवा राजीनामा देण्याची कोणतीही प्रक्रिया नाही. गोडसे संघात होता आणि फाशी होण्यापूर्वी त्यानं शेवटचं काम केलं ते म्हणजे संघाची प्रार्थना म्हटली होती. त्यांच्या संघावरील निष्ठेचा यापेक्षा मोठा पुरावा काय असू शकतो? गोडसे आपल्या तारुण्यात, मध्यम वयात, आयुष्याच्या शेवटापर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेशी पूर्णपणे वचनबद्ध होता. जरी तो आरएसएसच्या विविध कार्यक्रमांमध्ये सक्रिय राहिला नसला तरी पण सर्व व्यावहारिक उद्धिष्ठांसाठी तो संघाचा माणूस म्हणूनच राहिला...!"
११. संघ आणि भारतीय जनता पक्षाचा संबंध काय आहे? संघ हा भारतीय जनता पक्षाचा कणा मानला जातो. गेल्या तीन लोकसभा निवडणुका आणि अनेक विधानसभा निवडणुकांमध्ये तळागाळातील संघ कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीमुळे भारतीय जनता पक्षाला राजकीय फायदा झाला आणि निवडणुका जिंकून सरकार स्थापन करण्यात पक्षाला यश आलं, अशी सामान्य लोकांमध्ये चर्चा राहिली आहे. आपण पक्षीय राजकारणात गुंतत नसल्याचं संघ नेत्यांनी वारंवार सांगितलं आहे. पण संघाशी निगडित अनेक लोक आता भाजपमध्ये आहेत आणि सक्रिय राजकारणाचा भाग आहेत, हेही लपून राहिलेलं नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हे सर्व नेते पूर्वीपासूनच संघाचा भाग आहेत. संघ आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यातील घनिष्ठ संबंधांची झलक २०१५ साली पाहायला मिळाली जेव्हा केंद्रात भाजपचं सरकार स्थापन होऊन एक वर्ष पूर्ण झाले होते. दिल्लीतील वसंत कुंज येथील मध्यांचल भवन येथे सलग तीन दिवस संघाच्या बैठकीत मोदी सरकारच्या प्रमुख मंत्र्यांनी सहभाग घेतला आणि आपापल्या मंत्रालयांच्या कामकाजाची सविस्तर माहिती दिली. त्यावेळी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार या बैठकीला राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रीकर आणि जेपी नड्डा यांसारखे बडे नेते उपस्थित होते. या बैठकीत संघाने अर्थव्यवस्था, शिक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या मुद्द्यांवर भाजपला धोरणात्मक सूचना दिल्याचीही चर्चा झाली होती. तिसऱ्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही या बैठकीला पोहोचले होते. त्यावेळी प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, त्यांनी स्वयंसेवक असल्याचा अभिमान असल्याचे बैठकीत सांगितले होते. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारचे मंत्री त्यांच्या कामाचा अहवाल अशासकीय संस्थेसमोर कसा मांडू शकतात, असे म्हणत या तीन दिवसीय कार्यक्रमावर टीका करण्यात आली होती. देशाची व्यवस्था, घटना आणि नियमांनुसार हे चुकीचं असल्याचं टीकाकारांनी म्हटले होतं. "गोपनीयता कुठं आहे? आम्हीही इतर लोकांप्रमाणे या देशाचे नागरिक आहोत. मंत्री परिषदांमध्ये बोलतात, मीडियाला माहिती देतात, ते आमच्याशी असंच बोलले...!" असं या बैठकीनंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर म्हटलं होत. काही वर्षांपूर्वी जेव्हा संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना विचारण्यात आलं होतं की, जर संघ आणि राजकारणाचा संबंध नाही, तर भाजपमधील संघटनमंत्री नेहमी संघच का देतो? त्यावर भागवत म्हणाले होते की, जो कोणताही राजकीय पक्ष त्यांच्याकडे संघटन मंत्री मागतो, संघ त्यांना देतो. "अजून भाजप सोडून कोणीही मागितलं नाही. त्यांनी मागितलं तर नक्की विचार करू. काम चांगलं असेल तर नक्कीच देऊ...!" तसंच संघाचं एक धोरण असून संघाच्या वाढत्या ताकदीचा फायदा त्या धोरणाला पाठिंबा देणाऱ्या राजकीय पक्षांना जातो, असंही भागवत म्हणाले. "ज्यांना त्याचा फायदा घेता येतो, ते घेतात. ज्यांना त्याचा फायदा घेता येत नाही, ते मागे राहतात...!" संघाचं म्हणणं आहे की, निवडणुकीच्या काळात भाजप उमेदवारांना तिकीट देण्याबाबत संघाचं मत किंवा माहिती विचारते. तेव्हा संघ ती माहिती अचूक देतो कारण स्वयंसेवक तळागाळात काम करतात. पण याशिवाय संघ ना निवडणूक निर्णयांवर प्रभाव टाकतो ना निवडणूक रणनीती ठरवतो. (द आरएसएस रोडमॅप्स फॉर द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी, पृष्ठ २२०) सुनील आंबेकर यांच्या मते, "भाजपच्या कोणत्याही सरकारमध्ये अनेक स्वयंसेवक आहेत. याचा अर्थ संघ त्याच्या दैनंदिन कामात हस्तक्षेप करतो, असा होत नाही...!" संघ रिमोट कंट्रोलने भाजप सरकार चालवतो हेही नाकारण्यात येतं. "संघ भाजपच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत नाही किंवा तशी संघाची इच्छाही नाही. कोणाला कोणतं पद मिळणार? कोणत्या ठिकाणी रॅली होतील? संघाचा या गोष्टींशी काहीही संबंध नाही...!" असं आंबेकर म्हणतात.
No comments:
Post a Comment