--------------------------------------------
आंबेडकरी जनतेचा संघर्ष जितका राजकीय आहे तितकाच तो सामाजिक आणि सांस्कृतिक आहे. आजही दलित वस्त्या मुख्य वस्तीपासून वेगळ्या असतात. अस्पृशता जितकी इतिहासात होती तितकीच ती वर्तमानातही आहे. निवडणुकीच्या राजकारणात सत्तेचा सोपान चढण्यासाठी वेगवेगळ्या पक्षांच्या युत्या होत असतात. स्वबळावर बहुमत मिळवून सत्ता हस्तगत करणं आज छोट्या-मोठ्या कुठल्याच पक्षांना शक्य नाही. त्यामुळं छोट्या-मोठ्या समविचारी पक्षांशी युती करून आपापली आघाडी तयार करण्याचं काम गेली काही वर्ष राजकारणात सातत्याने सुरू आहे. मात्र अशी युती करून जनतेसमोर जाताना किमान समान कार्यक्रम आणि किमान समान विचार यांची अपेक्षा असते. भाजप किंवा शिवसेना जेव्हा युती करतात, तेव्हा ते हिंदुत्वाचा समान अजेंडा घेऊन पुढे जातात किंवा काँग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्ष जेव्हा कोणत्याही पक्षासोबत युती करतो, तेव्हा धर्मनिरपेक्षता या समान कार्यक्रमाला धक्का लागणार नाही, याची काळजी घेतली जाते. अर्थात, युत्यांच्या राजकारणात या समान कार्यक्रमांची अनेकदा मोडतोड झालेली आहे. इंदिरा गांधींच्या विरोधात जेव्हा जनता पक्षाची स्थापना झाली, तेव्हा त्यात काँग्रेसविरोध या एकच मुद्दा लावून धरत जनसंघाचा समावेश झालेला होता. या अशा वैचारिक कोलांट्या उड्या नंतरच्या काळात सातत्याने होत राहिल्या. समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नांडिस यांनी भाजपचं कमळ हाती घेतलं, तेव्हा वैचारिक कोलांटी उडीचा सर्वांत ठळक प्रत्यय देशाला आला होता. राजकारणात कोणी अस्पृश्य नाही, हा संदेश या संधिसाधू परिवर्तनातून दिला जात होता. थोडक्यात, संधिसाधू परिवर्तन युतीच्या राजकारणाला नवं नाही. पण पिढ्यान् पिढ्या ज्या समाजाने अस्पृश्यता सहन केली, ब्राह्मणी मूल्यांवर आधारलेल्या जातवर्णवर्चस्ववादाच्या अन्याय अत्याचारांना तोंड दिलं, त्या समाजाला ब्राह्मणी मूल्यांची, हिंदुत्ववादाची जोपासना करणाऱ्या पक्षांच्या दावणीला नेऊन बांधणं यात आणि आधीच्या कोलांट्या उड्या यात निश्चितच फरक आहे.
आंबेडकरी जनतेचा संघर्ष हा कम्युनिस्टांसारखा किंवा समाजवाद्यांसारखा केवळ अर्थकारण आणि वर्गव्यवस्था यांच्याशी संबंधित नाही. तो सामाजिक, सांस्कृतिक अधिक आहे. तो जातवर्णवर्चस्ववादावर, ब्राह्मणी मूल्यांवर आघात करणारा आहे. आजही अस्पृश्यता हा इतिहास नाही. अस्पृश्यता जितकी इतिहासात होती, तितकीच ती वर्तमानातही आहेच. गाव असो की शहर असो, आजही दलित-बौद्ध वस्त्या मुख्य वस्तीपासून वेगळ्या असतात. उच्चभ्रू वस्त्यांना आजही दलित-बौद्ध शेजार नको असतो. लग्नाच्या जाहिरातींमध्ये आजही 'एसटी, एससी क्षमस्व हे ठळकपणे छापलेलं असतं. भगव्या-निळ्याच्या या राजकीय सौदेबाजीत 'एसटी, एससी क्षमस्व' म्हणणाऱ्या या सामाजिक नकाराचं, सांस्कृतिक संघर्षाचं काय करायचं? 'क्षमस्व' म्हणणारी मंडळी बहुसंख्येने हिंदुत्ववादी विचारसरणीची, जातवर्णवर्चस्ववादी प्रवृत्तीची, संघ, भाजपशी नातं सांगणारी आहेत. शिवाय आधीच्या कोलांट्या उड्या या व्यक्तिगत होत्या. उदाहरणार्थ, नामदेव ढसाळ आणि नीलम गोन्हे. समाजातल्या एका गटाला बरोबर घेऊन भगवा सोपान चढणारे रामदास आठवले हे पहिलेच आहेत, असं काही नाही. जीवघेणी महागाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी या प्रश्नांवर रान उठवण्यासाठी आपण शिवसेना भाजपबरोबर युती करत आहोत, असं रिपब्लिकन पक्षाचे नेते रामदास आठवले त्यावेळी सांगत होते. आठवले गेली अकरावर्षे केंद्रात मंत्री आहेत पण आजतागायत त्या परिस्थितीत काहीही फरक पडलेला नाही. याची जाणीव कदाचित आताशी त्यांना झाली असावी म्हणूनच त्यांनी प्रकाश आंबेडकर यांच्यासोबत जाण्याचं वक्तव्य केलं होतं. आज गरज आहे ती महागाई, बेकारी, आत्मसन्मान यासाठी महाराष्ट्रभर संघटितपणे एकवटायला हवंय. आंबेडकरी विचारांच्या गटांकडूनही निर्णय मेळावा, निर्भीड मेळावा असे मेळावे घेत या महायुतीच्या विरोधात जनमानस एकटवण्याचा आणि नव्याने रिपब्लिकन चळवळीची मांडणी करण्याचा प्रयत्न करायला हवा. डॉ. बाबासाहेबांच्या वैचारिकतेला मानणारे कार्यकर्ते आणि विचारवंत महाराष्ट्रभर आहेत. त्यांच्यातल्या बहुसंख्यांचा या महायुतीला विरोध आहे. या सगळ्यांना एकत्रित करण्याचं, या महायुतीच्या निर्णयाविरोधात जनआंदोलन उभं करण्याचं काम करायला हवं. भाजप ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पक्षीय आवृत्ती आहे. या मंडळींना गुजरातचा प्रयोग महाराष्ट्रात करायचाय. गुजरातमध्ये यांनी दलित-आदिवासींना मुस्लिमांच्या विरोधात वापरलं. मंडल आयोगाला विरोध करणारी ही मंडळी सातत्याने दलित, आदिवासी आणि बहुजनांच्या विरोधात राहिलीत. त्यांची शक्ती आणखी प्रबळ झाली, तर ब्राह्मणी मूल्यव्यवस्था आणण्यात त्यांना यश येईल. त्यामुळेच ही महायुती म्हणजे प्रागतिक चळवळींसमोरचं आव्हान आहे!
भाजपचे शिवसेनेसोबतचे मतभेद वाढलेत, राज ठाकरेंच्या मनसेने त्यांना आतून हलवलंय. त्यामुळं त्यांना मित्र हवा आहे. जरांगे पाटलांनी वातावरण निर्मिती केली होती पण बहुजनांमध्ये फूट पाडून आपलं साध्य करण्यात भाजपला यश आलंय. म्हणून ते आठवलेंना जवळ करताहेत. आठवले १९९५ दरम्यान जर शिर्डीत लोकसभा निवडणुक हरले नसते, तर त्यांनी ही युती केली असती का? गेली २०-२५ वर्षं आठवलेंनी केवळ स्वहिताचं राजकारण केलंय. त्याचा फुले-आंबेडकरी चळवळींवर गंभीर परिणाम झालाय. आधी त्यांनी पक्ष काँग्रेसकडे गहाण टाकला होता, तो आता भाजपकडे गहाण ठेवलाय. पूर्वी दलित वस्त्या हे म्हणजे धडाडीच्या कार्यकर्त्यांचे गड होते. पण २०- २५ वर्षांपूर्वीचा रिपब्लिकन कार्यकर्ता आणि आताचा रिपब्लिकन कार्यकर्ता यांच्यात गुणात्मक आणि राजकीय बदल झालाय. निवडणुकीच्या या राजकारणात मुख्य पक्ष हे दलित वस्त्यांमध्ये खोलवर शिरले आणि त्यांनी महत्त्वाच्या कार्यकर्त्यांना करप्ट केलं. रिपब्लिकन पक्ष आपल्या मूळच्या भूमिकेपासून भरकटला. ज्या सामाजिक लढ्यासाठी तो जन्माला आला होता, तोच त्य, ठरवून पाडलेत. हे सारं आठवलेंच्या सहमतीनेच झालेलंय अशी कार्यकर्त्यांची भावना झालीय. आधी काँग्रेसकडे आणि नंतर भाजपकडे त्यांनी पक्ष गहाण ठेवला. यात पक्षयंत्रणा कुचकामी झाली. स्वतःच्या पक्षाचे उमेदवार पडत असताना आठवलेंचा स्वाभिमान कधी जागा झाला नाही. पण स्वतः पडल्यावर मात्र त्यांना स्वाभिमान आठवला आणि ते शिवसेना-भाजपकडे गेले. पण हे तत्त्वशून्य आणि संधिसाधू राजकारण आहे आणि आंबेडकरी जनता ते स्वीकारणार नाही. प्रत्येक तालुक्यात, जिल्ह्यात आंबेडकरी कार्यकर्त्यांनी जातवर्णवर्चस्ववादी लोकांविरोधात लढा दिलेलाय. याचा विसर पडलाय.
राजकारणाच्या या वळणावर स्वतंत्रपणे नवी चळवळ उभी करण्याची गरज अनेक आंबेडकरी नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केलीय. आंबेडकरी जनतेची चळवळ ही राजकारणासाठी कधीच नव्हती. तर ती सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिवर्तनासाठी होती. पण काहींना पैसा हवासा झाला आणि आंबेडकरी संस्कृतीचे जे मारेकरी आहेत, त्यांच्याच कळपात काहीजण गेलेत. पण या लढ्याला आंबेडकरी तयार आहोत, त्यांच्या सारखी जयपराजयाची भीती त्यांना वाटत नाही. रामदास आठवले हे आधी पवारांकडे आश्रित आणि आता भाजपकडे आश्रित म्हणून गेलेत. आपलं अस्तित्व दुसऱ्यांच्या ओंजळीत घालायचं आणि उपकारांची भाषा करायची, ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. असे लाचार अनेक आहेत. नैतिकता नसलेल्या लोकांनी आज आंबेडकरी चळवळ ताब्यात घेतलीय. ज्या संस्कृतीवर बाबासाहेबांनी हल्ला केला, त्या संस्कृतीच्या रक्षकांकडे ते गेलेत. आता नव्याने सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय उद्धाराची लढली जाणारी ही लढाई नेमकी कोणती असेल, या संदर्भात बाबासाहेबांचं एका भाषणातील विधान उद्धृत केलं पाहिजे. 'मला या संस्कृतीचा कंटाळा आलेला आहे. या संस्कृतीबरोबर माझं सतत युद्ध सुरू आहे. आपलं कोणत्याही पक्षाबरोबर किंवा सरकारबरोबर युद्ध सुरू नाहीए. ब्राह्मणी मूल्य जोपासणाऱ्या या संस्कृतीबरोबर युद्ध सुरू आहे, याचं भान असलं पाहिजे...!' ज्या निजामाचं वकीलपत्र डॉ.बाबासाहेबांनी नाकारलं होतं, अशा बाबासाहेबांना ज्यांनी निजामाचा हस्तक ठरवलं, अशा लोकांच्या पंगतीला आज काही लोक जाऊन बसलेत. या लोकांनी डॉ. बाबासाहेबांना स्वीकारलंय, असं काही मंडळींना वाटतंय. पण अमित शहा यांची संविधान आणि डॉ.आंबेडकर यांच्याबाबत जे उदगार काढलेत ते या भाजपवासी नेत्यांना मान्य आहे का? कारण त्यावर त्यांनी मौन पाळलंय. केवळ भाजपच नाही तर या देशातल्या सगळ्या राजकीय पक्षांनी फक्त डॉ.बाबासाहेबांची प्रतिमा स्वीकारलीय, त्यांचे विचार मात्र स्वीकारलेले नाहीत.
महाराष्ट्रात एकही दिवस बाबासाहेबांच्या लेकरांची सत्ता नव्हती. पण एकही दिवस चैत्यभूमीकडे वाकड्या नजरेने पाहाण्याची कोणाची हिंमत झाली नाही. कारण आंबेडकरी जनतेची ताकद या चैत्यभूमीच्या मागे आहे. उत्तरप्रदेशात बसपाची सत्ता आली, बाबासाहेबांची स्मारकं उभी राहिली, पण सत्ता गेल्यावर या स्मारकांमध्ये चरसी-गांजेकस शिरले. हा फरक आहे. कारण आमचा एकच साहेब आहे, बाबासाहेब! इतर कुणीही नाहीत. आठवलेंनी आजवर पक्ष चालवला, पण स्वतंत्रपणे विजयी होण्याची ताकद मिळवली नाही. भाजपने आपल्याच कार्यकर्त्यांच्या, मतदारांच्या, पोरांच्या बळावर त्यांचे आमदार आणि नगरसेवक त्यांनी जिंकून आणलेत. मग भाजपशी युती केलेल्यांनी वीस वर्ष काय केलं? असा प्रश्नही कार्यकर्ते विचारताहेत. ६ डिसेंबर हा आंबेडकरी जनतेचा शोक दिन आहे. मात्र बाबरी पाडणाऱ्या भाजपचा तो विजयदिन आहे. भाजपचे माजी मंत्री अरुण शौरी यांनी आपल्या पुस्तकातून डॉ.बाबासाहेबांना खोटा देव म्हणालेत, चारित्र्यहनन करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलाय त्यावर खरंतर संसदेत त्यावर शौरींना झोडायला हवं होतं, इथं आठवलेंनी मौन पाळलंय.
थोडक्यात, महायुतीशी केलेली गळामिठी मतपेटीत काय चमत्कार घडवून आणते हे आपण आजवरच्या निवडणुकीतून पाहिलंय. हाच मुद्दा कार्यकर्त्यांच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा आहे. राजकीय गणितांबरोबरच याला सामाजिक, सांस्कृतिक प्रश्नांचीही पार्श्वभूमी आहे. त्यामुळेच आंबेडकरी कार्यकर्ते सामाजिक समतेच्या लढ्याचं काय होणार? असा प्रश्न उपस्थित करत आहेत. तर महायुतीला पाठिंबा देणारे कार्यकर्ते यानिमित्ताने सामाजिक अभिसरण होईल, असा आशावाद व्यक्त करत आहेत. सामाजिक समतेच्या मुद्याबाबत आग्रही असणारी मंडळी म्हणूनच या महायुतीबाबत निराश आहेत. ही महायुती केवळ राजकीय आहे, यातून कोणतंही सामाजिक अभिसरण किंवा बदल होणार नाही. भाजप आपल्या हिंदुत्ववादी विचारांवर केवळ ठाम नाही तर त्यासाठी आग्रही आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वीकारलेली बौद्ध तत्त्वप्रणाली ही विषमतेला विरोध करणारी आहे. ही बौद्ध तत्त्वप्रणाली हिंदुत्ववादी स्वीकारतील, ही अपेक्षा करणं भाबडेपणाचं आहे. खैरलांजी असो, इतर ठिकाणच्या अत्याचाराचं, बलात्काराची प्रकरणं असोत या प्रत्येकवेळी स्वतः जनतेनेच पुढाकार घेतलाय. साहित्यिकांनी धरणं धरलीत, मोर्चे काढलेत. यावेळी नेते कुठे होते? आपले लढे आपल्यालाच लढायचे आहेत, हे आंबेडकरी जनतेला कळून चुकलंय. बाकी जे काही चाललं आहे, ते सत्तेसाठीच सुरू आहे. सत्तासुंदरीसाठी भगव्या-निळ्याचा हा मिलाफ होत आहे. त्यात भगवा आपल्या हिंदुत्ववादी विचारावर ठाम आहे, पण निळ्याने मात्र आपला समतावादी रंग पुसला आहे. त्यानं आपली गल्ली बदललीय. यासाठी संघभूमी का चैत्यभूमी? जवळ करायची याचा निर्णय करावा लागणार आहे. आंबेडकरी जनतेला स्वतःची वाट आता स्वतःच शोधायची आहे.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment