ज्यांना सध्याची हिंदी भाषेची सक्ती ही प्रशासकीय गोष्ट वाटते. रेशीमबागेच्या हिंदी-हिंदू-हिंदुस्थान या विचारधारेचा त्याच्याशी काय संबंध असा प्रश्न पडतो आणि ज्यांना पाशवी बहुमतवाल्यांचा सापळा कळत नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे दुसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोळवलकर यांच्या लेखनाच्या आधारे संघाची भाषाविषयक भूमिका या लेखात स्पष्ट करतो sआहे. वस्तुत: मी संघाच्या विचारधारेचा कडवा विरोधक आहे. त्यामुळं संघसमर्थकांना त्यात 'स्यूडो सेक्युलर' माणसाने खुस्पटं काढल्याचा वास येऊ शकेल. तर डाव्या, पुरोगामी, समाजवादी वगैरे मंडळींनी अशा अस्पर्श विषयावर लिहायचं धाडस केल्यामुळं आणखी एकाला जातिबहिष्कृत करण्याची संधी मिळेल. हे चष्मे थोडा काळ काढून ठेवले आणि एका निखळ प्रादेशिक भाषावाद्याला संघाच्या भाषाविचाराबद्दल काय वाटतं यादृष्टीने पाहिलं तर चर्चा पुढे सरकण्याची शक्यता आहे.
----------------------------------------------------
गोळवलकर गुरूजींचं संघातलं नाव श्रीगुरुजी. संघाच्या एकूण रचनेप्रमाणे सरसंघचालक हे परम आदराचं स्थान. गोळवलकरांना दीर्घकाळ संघाचं प्रमुखपद सांभाळायची संधी मिळाली. या काळात त्यांनी लिहिलेले लेख, दिलेली भाषणं, पाठवलेली पत्रं यांचं संकलन 'भारतीय विचार साधना, प्रकाशन पुणे' यांनी एकूण १२ खंडांत ‘समग्र श्री गुरूजी’ या नावाने प्रसिद्ध केलंय. त्यामुळं त्यात आलेली गोळवलकरांची मतं ही अधिकृत समजली पाहिजेत. या संकलनाच्या तिसऱ्या खंडात फेब्रुवारी १९६५ मध्ये दिल्लीत गोळवलकर गुरूजींनी केलेले एक भाषण दिलंय. त्याचं शीर्षक ‘हिंदीविरोध अनावश्यक’ असं आहे. १९६५ साली भारत सरकारने इंग्रजीऐवजी हिंदी हीच केंद्र सरकारच्या कामकाजाची एकमेव भाषा ठरवण्याचा निर्णय घेतला होता, याची त्या भाषणाला पार्श्वभूमी आहे. दक्षिणेच्या राज्यांमध्ये त्याला तीव्र विरोध झाला. त्याचा संदर्भ देऊन गोळवलकर म्हणतात, “भाषेच्या प्रश्नावर काही प्रांतांमधून जी उग्र निदर्शने झालीत, त्यांच्यामागे कार्यरत असलेल्या विचारांचा आपण तपास करावयास हवा. माझ्या माहितीप्रमाणे या उपद्रवाच्या मागे साम्यवादी लोकांचा फार मोठा हात आहे. खळबळ माजवून ते आपली योजना पार पाडू इच्छितात. ही तोडफोड आणि हिंसात्मक उपद्रव साम्यवाद्यांनीच केलेला आहे...!” (पान २७८). दक्षिणेतल्या राज्यांमधले द्रविडस्तानचे पुरस्कर्ते या आंदोलनामागे होते ही गोष्ट सर्वज्ञात आहे. पण गोळवलकरांना तिथं डाव्यांचा हात दिसतो. डाव्यांना जसा सगळीकडे संघाचा हात दिसतो तसंच संघाचंही झालेलंय, हे दोन्ही विचारधारांमधलं साम्य दिसतं. एरवी, भाषा-संस्कृती हे सुपरस्ट्रक्चरचे भाग आहेत असं समजून त्याबद्दल कुचेष्टेनं बोलणारे साम्यवादी दक्षिणेच्या राज्यांमध्ये का होईना भाषेसाठी काम करत होते ही गोष्ट सुखद दिलासा देणारी आहे!
पुढे जाऊन गोळवलकर म्हणतात, “.... इंग्रजांच्या बरोबर इंग्रजी भाषेलाही हाकलून द्यायला हवं होतं. देशातल्या प्रत्येक मुलामुलींवर त्याचं ओझं लादणे कितपत योग्य आहे? ज्यांना आपल्या राष्ट्राचा अभिमान आहे ते कोणत्याही परिस्थितीत परकीय भाषेचा अभिमान बाळगू शकत नाहीत. प्रत्येक भाषा ही त्या समाजाची जीवनपद्धती व्यक्त करण्याचे एक माध्यम आहे...!” ( पान २७९) या विधानाचा पहिला भाग मला पटतो. पण राष्ट्राचा अभिमान म्हणजे काय? आणि मुळात राष्ट्र, राष्ट्राची व्याख्या काय याबद्दल हिंदुत्ववाद्यांची आणि माझ्यासारख्या भाषिक चळवळीतल्या कार्यकर्त्याची मतं वेगळी आहेत. मला भारत हा बहुराष्ट्रीय देश वाटतो. त्यामुळे इथली प्रत्येक प्रादेशिक भाषा ही राज्यभाषा पर्यायाने राष्ट्रभाषाच ठरते. मग अभिमान बाळगायचा तो कोणत्या राष्ट्राचा? गोळवलकरांना अपेक्षित ‘जयतु, जयतु हिंदुराष्ट्रम...!’ आणि मला दिसणारं राष्ट्र वेगळं असेल तर मग इंग्रजीच नव्हे, हिंदी ही सुद्धा परकी भाषा ठरते. मग तिची सक्ती झाल्यास आवाज उठवायचा की नाही हा खरा प्रश्न आहे आणि हीच गोष्ट दक्षिणेतल्या लोकांनी केली तर त्यांना राष्ट्रद्रोही कसं ठरवायचं हा सुद्धा!
त्याच भाषणात ते पुढे म्हणतात, “… जर आज आपण आपल्या कोणत्याही भारतीय भाषेच्या ऐवजी दुसऱ्या परकीय भाषेला शासन आणि आपल्या जीवनाचा विकास करण्याचा सर्व अधिकार दिला, तर त्या भाषेपाठोपाठ परकीय विचारसरणीही आमच्यावर आपला प्रभाव टाकेल आणि अशा प्रकारे आपण आपल्या संपूर्ण राष्ट्राचाच विनाश करू...! हिंदीचा स्वीकार करण्यात काय अडचण आहे? मी तर मराठी भाषक आहे. परंतु मला हिंदी भाषा परकी वाटत नाही. माझ्या मनात हिंदी भाषा तोच धर्म, संस्कृती आणि राष्ट्रीयतेची स्पंदने निर्माण करते, जी माझी मातृभाषा मराठी करते...!” भाषेसोबत संस्कृती येते हे त्यांचं म्हणणं खरं आहे, पण एवढं एक कारण हिंदी स्वीकारायला पुरेसं आहे का? मराठी असूनही हिंदीचा स्वीकार करणाऱ्या सध्याच्या काही मराठी लोकांचे गोळवलकर हे पूर्वसूरी आहेत असं म्हणता येईल. मराठी लोक लाख हिंदी स्वीकारतील. पण किती हिंदी भाषकांनी आपल्या भाषेव्यतिरिक्त इतर भाषा स्वीकारण्याचे कष्ट घेतलेत? मग बाकीच्यांनीच एवढं त्यागिष्ट होण्याचं कारण काय? धर्म ही माझ्यालेखी महत्त्वाची गोष्ट नसल्यामुळे असेल, पण हिंदीमुळे धर्म आणि राष्ट्रीयतेची स्पंदने निर्माण होणे ही मला अंधश्रद्धा वाटते.
“देशातील भाषांपैकी सर्वाधिक प्रचलित असलेल्या हिंदी भाषेचा आम्ही स्वीकार केला नाही, तर थोड्याच दिवसांत भाषेच्या आधारावर देशाचे तुकडे तुकडे होतील... जर एखाद्याच्या मनात थोडे जरी राष्ट्रप्रेम असेल, भारतीयत्वाची ओढ असेल, राष्ट्रीय अस्मिता राखण्याची इच्छा असेल; तर आपल्याला परक्या भाषेचा अभिमान सोडून देऊन आंतरप्रांतीय व्यवहारासाठी तसंच संपूर्ण देशाला एका शृंखलेने बांधून ठेवणारी भाषा म्हणून हिंदीचा स्वीकार केला पाहिजे... हिंदी ही घटनेने स्वीकारलेली राज्य व्यवहाराची भाषा आहे. हिंदीचा अपमान म्हणजे घटनेचा अपमान आहे...!" असं ते आपल्या भाषणात अखेरीस म्हणतात. त्यांच्या या भाषणानंतर पंचाहत्तर वर्षांनीही हिंदीचा राष्ट्रभाषा म्हणून स्वीकार झालेला नाही आणि भारताचे तुकडेही झालेले नाहीत. भाषावार प्रांतरचनेमुळे देशाचे तुकडे होतील ही नेहरू आणि काँग्रेसच्या मनातली भीती संघाच्याही मनात होती याची योगायोगाची गंमत वाटते. सगळ्यांनी हिंदी मुकाटपणे स्वीकारायची, पण हिंदीवाल्यांची काही जबाबदारी आहे की नाही या प्रश्नाचं उत्तर काँग्रेस नेत्यांकडे नाही तसं गोळवलकरांकडे नाही. इंग्रजी भाषा लादली गेली तर लोक आंदोलन करतील आणि ते घटनेच्या रक्षणासाठी होणारे आंदोलन ठरेल हा त्यांचा आशावाद खरा ठरला नाही. पण सर्वसाधारण डावं मत संघाचे लोक घटनेच्या मुळावर उठण्यासाठी टपून असतात, असं असताना सरसंघचालकांनी घटनेची साक्ष काढणं हेही लक्षणीयच म्हटलं पाहिजे.
आधुनिक शिक्षण कसं असावं आणि त्यात भाषांचं स्थान कसं असावं याबद्दल गोळवलकर गुरूजींनी वेळोवेळी म्हणणं मांडलंय. पण त्यातही आधुनिक शिक्षण आणि हिंदू प्रणालीचं शिक्षण असा फरक करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. भारतीय भाषांबद्दलची त्यांची भूमिका संस्कृतकेंद्री आहे. सर्व भारतीय भाषांचा जन्म गीर्वाणभारतीपासून झाला असल्याचं त्यांचं मत असल्याने असा विचार त्यांच्या दृष्टीने योग्य आहे. थोडक्यात, एक धर्म - हिंदू, एक भाषा - संस्कृत या चौकटीतून ते भारताच्या इतिहासाकडे पाहतात. त्यांनी शिक्षकांशी केलेला वार्तालाप ‘समग्र श्री गुरूजी’ च्या नवव्या खंडात आला आहे. (पान १४४ ते पान १५१). संस्कृत अध्यापनाच्या पद्धतीतला दोष दाखवताना ते म्हणतात की, “विद्यार्थी सहजपणे संस्कृतमध्ये बोलेल असा प्रयत्न केला जात नाही. इंग्रजीसाठी केला जातो...!” आज ज्याला आपण संभाषणात्मक इंग्रजी म्हणतो, तसं संभाषणात्मक संस्कृत असावं असा हा आग्रह आहे. इंग्रजी बोलता यायलाच हवं हा जो अट्टाहास आज सर्वत्र दिसतो, त्याची सुरुवात झाल्याच्या काळातलं हे विधान आहे. पण गोळवलकर सुचवतात तसं मुलं आणि शिक्षकांच्या नैतिक उन्नयनातून या प्रश्नाचं उत्तर सापडणार नाही.
डॉक्टरेटचे शोधप्रबंध इंग्रजीत असतील तरच त्याचा विचार केला जाणं त्यांना गैर वाटतं. संस्कृत विषयाचे शोधप्रबंध इंग्रजीत लिहावे लागत असतील, तर इंग्रजीसाठीचा शोधप्रबंध भारतीय भाषेत लिहून चालेल का असा प्रश्न ते विचारतात. हा प्रश्न रास्तच आहे. पण देशभरातल्या विचारवंतांना आणि राज्यकर्त्यांना त्याची अद्याप तड लावता आलेली नाही. 'माध्यमिक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना विज्ञान आणि संस्कृत यात निवड करायला सांगितलं तर ते विज्ञानच निवडतील...!', असं गोळवलकर म्हणतात. २००२ साली महाराष्ट्राच्या सरकारने मराठी विषयाला माहिती तंत्रज्ञानाचा पर्याय दिला. तेव्हापासून मराठीला मुलं मिळण्यास गळती लागायला सुरूवात झाली. याचा अर्थ असा आहे की, भाषा शिकणं हे सर्वस्वी लोकांच्या इच्छेवर सोपवलं तर त्यातून हानीच होते. संधी आणि सक्ती या तत्त्वांचा अवलंब केला, तरच भाषा टिकू शकतात. एक विशेष गोष्ट म्हणजे गोळवलकर संस्कृतच्या खालोखाल हिंदीचा विचार करतात. पण मराठी भाषक असून अपवादानेही त्यांच्या बोलण्यात मराठी भाषेचा उल्लेख येत नाही. संघाचे दोन वगळता सर्व सरसंघचालक मराठी आहेत. पण त्यांना आपल्या भाषेबद्दल काहीच वाटत नसेल का? की सगळ्या भाषांच्या विकासात आपल्या भाषेचा विकास सामावला आहे असं त्यांना वाटत असावं? की एक देश, एक धर्म, एक भाषा, एक संस्कृती या एकारलेपणात आपल्या मातृभाषेवरचं प्रेम मरून जात असावं? वेगळ्या अर्थाने तसंच गांधीवाद्यांचंही होत असावं का? गांधी आणि हिंदुत्ववादाच्या भक्तांना आवडत नसलं तरी हे या दोन विचारधारांमधलं अदुर्लक्षणीय साम्य म्हणता येईल का?
शिक्षणाच्या माध्यमाबद्दल एक उदाहरण देऊन गोळवलकर आपली भूमिका मांडतात. स्वातंत्र्यपूर्व काळात रावबहादूर केळकर मुख्यमंत्री असताना त्यांनी शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजीच्या जागी मराठी आणि हिंदी करण्याचे ठरवले. त्याला एका इंग्रज अधिकाऱ्याने विरोध केला. त्यावर त्यांनी त्या अधिकाऱ्याला सुनावले की, साहाय्यक अधिकारी असल्यामुळे त्यांना दिलेले आदेश पाळावेच लागतील. पाठ्यपुस्तके लिहिण्यात अनंत अडचणी आहेत अशी तक्रार करणाऱ्यांनाही त्यांनी भीक घातली नाही. विद्यार्थ्यांनी उत्साहाने मराठी आणि हिंदीत शिकायला सुरुवात केली. पाठ्यपुस्तकं तयार झाली. याचा अर्थ असा की, राज्यकर्त्यांना अधिकाऱ्यांचे नखरे भाषिक प्रश्नांच्या बाबतीत फार सहन करायचे नसतात. तुम्ही खमके असाल, तर अधिकारी सुतासारखे सरळ होतात. दुसरं म्हणजे आधी पाठ्यपुस्तकं करू, मग अभ्यासक्रम आणू अशी लांबण लावण्यापेक्षा एकदा अभ्यासक्रम सुरू झाला की, त्याला लागणारं साहित्य आपोआप उभं राहतं.
'आपल्या शिक्षणतज्ज्ञांच्या मनात राष्ट्रीय भाषांविषयी तिरस्कार का भरला आहे....?', असं एक विधान या वार्तालापात आहे. (पान१४९) हे विधान दोन अर्थांनी लक्षणीय आहे. एक म्हणजे ते आपल्या बहुतांश शिक्षणतज्ज्ञांच्या मानसिकतेचं योग्य निदान करतं. दुसरं म्हणजे गोळवलकर सर्व प्रादेशिक भाषांना 'राष्ट्रीय भाषा' असं संबोधतात. त्यामुळे त्यांनीच इतरत्र केलेला 'हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा द्यावा' हा दावा मात्र खोडला जातो. ‘निरनिराळ्या शास्त्रांचे उच्चतम शिक्षण आंतरराष्ट्रीय भाषा असलेल्या इंग्रजीत दिले जावे का? त्यामुळे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाताना अडचण येणार नाही. प्रादेशिक भाषांमधून शिक्षण दिले तर त्यांना निरनिराळ्या अडचणींना सामोरं जावं लागेल...’, असा एक प्रश्न त्यांना विचारला गेला. या वार्तालापाची तारीख दिलेली नाही. त्यामुळे कधीपासून लोकांच्या डोक्यात हे प्रश्न आहेत ते कळत नाही. त्यात हे सर्व खंड मराठीत आहेत. पण हा कार्यक्रम महाराष्ट्रात झाला होता की बाहेर, हे दिलेलं नसल्याने संवादाची मूळ भाषा कळत नाही. त्यावर उत्तर देताना ‘इंग्रजी ही आंतरराष्ट्रीय भाषा आहे असा विचार करणंच चुकीचं आहे...’, असं मत गोळवलकर मांडतात. फ्रान्समधलं आण्विक संमेलन आणि इतर आंतरराष्ट्रीय बैठकांची उदाहरणं देऊन ते हे स्पष्ट करतात की, इंग्रजी ही सगळ्यांची भाषा नव्हे. अर्थात एक लक्षात घ्यायला हवे, की गोळवलकरांचा काळ हा जागतिकीकरणाच्या आधीचा आहे. आता परिस्थिती खूपच आणि इंग्रजीच्या बाजूने बदलली आहे.
शास्त्रीय आणि तांत्रिक शब्द सर्व भाषांमध्ये सारखे असावेत असा एक विचार त्यांनी मांडलाय. स्वातंत्र्योत्तर काळात सर्व भारतीय भाषांच्या विविध विषयांतल्या परिभाषेत एकरूपता आणण्याचा प्रयत्न झाला. पण त्यातून गोष्टी संस्कृतकेंद्री झाल्या आणि लोक त्यापासून दुरावले. त्यामुळे गोळवलकरांची ही सूचना त्यांच्या विचारांना अनुरूप असली तरी फार काही उपयोगाची आहे असं म्हणता येणार नाही. त्यापेक्षा विविध भाषिक समूहांनी आपल्या मातीतले शब्द घडवणे आणि वापरणे जास्त शहाणपणाचे आहे. गोळवलकरांच्या धर्म-जातिविषयक विचारांवर बरीच चर्चा झाली आहे. पण भाषाविषयक विचारांवर नाही. आज गोळवलकरांना मानणाऱ्या पक्षाचं पूर्ण बहुमताचं सरकार देशात आहे. या सरकारची भाषाविषयक भूमिका नेमकी काय आहे? या पक्षाच्या यशाचा पाया असणाऱ्या संघ स्वयंसेवकांची इंग्रजी, हिंदी, प्रादेशिक भाषांबद्दल काय भूमिका आहे? ते ज्या पद्धतीचं धर्माचं राजकारण करतात त्यात भाषांचं क्षेत्र संकोचतं; कारण भाषिक आणि धार्मिक राजकारण परस्परांच्या मुळावर उठणारं आहे. तसं असेल तर हिंदुत्ववाद्यांना भाषिक राजकारण समूळ संपवायचं आहे का? तसं ते संपेल किंवा नव्या आयामांसह विकसित होईल हे आपण आपला काळ आणि भूतकाळ किती निकोप नजरेने वाचतो यावर अवलंबून आहे.
No comments:
Post a Comment