---------------------------------------
मोदी-शहा यांनी मोठ्या शक्ती-युक्तीने देशात पुन्हा भाजपची सत्ता बहुमताने आणली. नरेंद्र मोदी पुन्हा प्रधानमंत्री झाले. पंडित नेहरू यांनी १९४७ ते १९६४ या काळात स्वतःच्या नेतृत्वाखाली लोकसभेच्या तीन निवडणुका लढल्या आणि तीनदा काँग्रेसला देशाचा सत्ताधारी पक्ष बनवलं. इंदिरा गांधी यांनी हाच पराक्रम १९६६, १९७२ आणि १९८०च्या लोकसभा निवडणुकांत केला. त्यानंतर १९९८ आणि १९९९ या दोन लोकसभा निवडणुका अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नाव प्रधानमंत्री पदासाठी जाहीर करून भाजप व मित्र पक्ष आघाडी- एन डी ए नं जिंकल्या. त्यानंतर २००४ आणि २००९च्या लोकसभा निवडणुका काँग्रेस व मित्रपक्ष आघाडीने यू पी ए नं लढवल्या, जिंकल्या आणि मनमोहन सिंग सलग दोनदा देशाचे प्रधानमंत्री झाले. आघाडी सरकारच्या या दोन प्रधानमंत्रींपेक्षा नरेंद्र मोदी यांची भाजपला बहुमतानं सत्ताधारी करण्याची कर्तबगारी वेगळी आहे. त्या यशाची बरोबरी पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाच्या कामगिरीशीच होऊ शकते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षा यावेळीची निवडणूक भाजपसाठी वेगळी होती. ती मोदींचे सत्त्व पाहाणारी होती. पाच वर्षांपूर्वी मोदी-शहा यांच्या 'अच्छे दिन'च्या बतावणीला सारा देश भुलला होता. सत्ताधारी होताच शहांनी 'अच्छे दिन' हे आश्वासन जुमला केला आणि तो सहजपणे पचवला गेल्याचं स्पष्ट होताच मोदींनी नोटाबंदी, जीएसटी अशा अनेक निर्णयांतून देशातल्या छोट्या-मध्यम उद्योजकांना, नोकरदारांना, शेतकऱ्यांना, कष्टकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा जुलूम सुरू केला. या पाच वर्षांच्या कार्यकाळाच्या अखेरीस 'आधीचे सरकार यापेक्षा कमी नालायक होते...!' अशी लोकभावना देशभरात पसरली होती. तरीही मोदी-शहा जिंकले आणि भाजपचे सरकार पुन्हा देशात आले. कारण सत्त्वपरीक्षेसाठी 'अच्छे दिन'च्या आश्वासनाचे काय झाले? नोटाबंदीचा निर्णय किती यशस्वी झाला? २ कोटी रोजगारांचं काय झालं? मेक इन इंडियाचे काय झाले? शेकडो विदेशी दौरे झाले; त्यातून देशात उद्योग आणि गुंतवणूक किती आली ? यासारख्या अडचणीच्या प्रश्नांची उत्तरं मोदींनी दिलीच नाहीत. म्हणजे ते सत्त्व परीक्षेत हरले होते. तरीही जिंकले. कारण पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी, जे पेरले ते अपेक्षापेक्षा अधिक उगवले. म्हणूनच मोदी-शहा ही जोडी जानेवारी २०१९ पासून शेवटचे साडेचार महिने ठरलेल्या रणनीतीनुसार मीडिया- सोशल मीडिया यथेच्छपणे वापरून विरोधकांच्या पारंपरिक रणनीतीवर - यशस्वीपणे मात करू शकले. मोदी सरकारची सुरुवातीची साडेचार - वर्षांची सत्ता टिकवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठीची रणनीती वेगळी - होती. त्यात मुस्लीम द्वेष वाढवून हिंदू मतांचं ध्रुवीकरण मोदीभक्तांद्वारे करण्याचा कार्यक्रम स्पष्ट होता. गोरक्षा, लव जिहाद, घरवापसी, साधू- - साध्वींची बेताल वक्तव्यं, भिडेगुरुजी-एकबोटे सारख्यांच्या - कुरापती करामती; असा हा कार्यक्रम होता. आरक्षण आणि अॅट्रोसिटी - मुद्यांना बढावा देत जातींमध्ये वाद लावून देण्यात आले आणि या जातीवादाला काँग्रेस विरोधकांना जबाबदार धरण्यासाठी मोदीभक्तांना परस्पर वापरण्यात आलं. सरकारच्या कारभाराबद्दल प्रश्न विचारणाऱ्याला, टीका करणाऱ्याला 'देशद्रोही' ठरवण्याचा उद्योगही सुरू होता. याशिवाय, टॉयलेट एक प्रेमकथा, उरी: सर्जिकल स्ट्राइक या सिनेमा निर्मितीतून सरकारी भलमणीची आणि अॅक्सिडेंटल पीएममधून काँग्रेसचे मनमोहन सिंग यांची टवाळी करण्यात आली. या साऱ्या पेरणीला पुलवामा हल्ल्याच्या निमित्ताने 'ऑपरेशन बालाकोट'चं खतपाणी देत राष्ट्रवादाचे पीक काढण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला. त्यात लोकांना मत बनवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांचे प्रगतीपुस्तक बघण्याचा कार्यक्रम बाद झाला आणि त्याची जागा राष्ट्रप्रेमाने घेतली. भारतातील सामान्य लोक नाना समस्यांनी गांजलेत आणि निराश झालेत. त्यामुळे मतदानाचा निर्णय ते फार दूरची दृष्टी ठेवून घेत नाहीत. तात्पुरत्या लाभाने ते आपले मत बनवतात आणि मतदान करतात. हे लक्षात ठेवूनच निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी देशात करोडो शेतकऱ्यांच्या खात्यात किसान योजनाचे दोन-चार हजार रुपये जमा झाले; तर 'प्रधानमंत्री आवास योजना'च्या दोन-तीन वर्ष फायली रखडवून ठेवलेले प्रत्येकी दोन-अडीच लाख रुपये पहिल्यांदाच गृहकर्ज घेतलेल्या लाखो लोकांच्या कर्जखात्यात जमा झाले. यालाच बनियागिरी म्हणतात. सत्तेसाठी खेळलेल्या अशा नाना चलाख्यांवर माध्यमांतून चर्चा होणं आवश्यक होतं. तशा चर्चा झाल्याही; पण त्यात मोदी-शहांच्या चालूगिरीला चतुराईचा सन्मान देण्यात आला आणि विरोधकांना आळशी, मूर्ख ठरवण्यात आले. भाजपचे सर्वच विरोधक नालायक ठरले म्हणूनच त्यांना जनतेने २०१४ च्या निवडणुकीत सत्तेवरून उतरवले. म्हणूनच सत्ताधारी म्हणून आपण काय केले, त्याचा ताळेबंद देणे मोदी सरकारने आवश्यक होते. तसं झालं नाही. पुलवामा हल्ल्यात ४१ जवान शहीद झाले. पण तिथवर दहशतवादी स्फोटकांसह कसे आले? त्याला जबाबदार कोण? या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली नाहीत. तशीच 'ऑपरेशन बालाकोट' मध्ये नेमके किती दहशतवादी मारले गेले? त्यातल्या एकाही मुडद्याचा फोटो का दाखवण्यात आला नाही? या प्रश्नांचीही उत्तरं मिळाली नाहीत. निवडणुकीच्या निमित्ताने सत्त्वपरीक्षेला बसायचं; पण एकाही प्रश्नाचं उत्तर न देता, लोकांच्या भावनेला हात घालणारं काही तरी अचाट-अफाट बोलून, देखावा करून लोकांचं लक्ष मूळ प्रश्नांपासून हटवायचं; ही मोदी-शहांची युक्ती सफल झाली. कारण अशा फसवाफसवीला सुपीक अशी जमीन देशात आहे. त्यामुळे गटारातील गॅसवर चहा करता येतो आणि ढगाआड रडारवर दिसणारी विमानं लपवता येतात. वीर सावरकर म्हणत, 'एकवेळ गायीची थोडी हत्या झाली तरी चालेल; पण उभ्या देशाच्या बुद्धीची हत्या होऊ देऊ नका !' पण मोदी-शहांनी संघ परिवाराच्या सहकार्याने सत्तेसाठी राष्ट्राची बुद्धी हत्या करतानाच मोदींनी प्रधानमंत्री म्हणून कोणताही पराक्रम केलेला नसताना देशाची घडी बिघडवून टाकली. तरुण पिढीला भ्रमिष्ट करता आले. पण हे करताना भाजपची 'थिंक टँक' असलेल्या संघाच्या त्यागाची, देशभक्तीची, हिंदू राष्ट्रवादाची झाकली मूठही उघडी पडली. त्यात व्यक्तीपेक्षा देश मोठा, या विचारसूत्राची माती झालेली दिसली. अशा मातीतून जे लोकांच्या मतीत गेले, ते उगवले आणि देशात मोदी सरकार पुन्हा आले !. तथापि, सत्ता मिळाली की सत्य झाकता, दडपता, विसरता येतं; पण बदलता येत नाही. हे लिहिलं सांगितलंच पाहिजे. कारण 'देश सर्वप्रथम' ही रा.स्व. संघाची शिकवण आहे ना !
संविधानाची खेळी पकवा सत्तापोळी
देश छोटा वा मोठा असो; तो विविध प्रकारच्या समाजघटकांनी बनलेला असतो. त्यातूनच पक्ष संघटन निर्माण होतं. राष्ट्रवादाच्या/प्रेमाच्या/भक्तीच्या कोणी कितीही बाता मारल्या, तरी लोकशाही प्रक्रियेत बहुसंख्याकांच्या बळावरच सत्ताप्राप्ती होत असते. भारतात केवळ बहुसंख्याक हिंदू आणि अल्पसंख्याक मुस्लीम एवढेच विभाजन नाही. देशातल्या १४ टक्के मुस्लिमांतील ८० टक्के लोकसंख्या दारिद्रय रेषेखाली आहे. ख्रिस्ती, बौद्ध, जैन, शीख धर्मीय आणि दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त हेही अल्पसंख्याक आहेत. हे सारे हिंदूंप्रमाणेच शेकडो जाती-जमाती, पंथ-उपपंथांत विभागलेले आहेत. याशिवाय, भाषिक, प्रादेशिक अल्पसंख्याक आहेत. या साऱ्यांपर्यंत सत्तालाभ पोहोचवण्याची जबाबदारी ही लोकशाहीतल्या सत्ताधारी पक्षाची असते तथापि, अशांसाठी आरक्षण असो अथवा अन्य विशेष मदत-योजना असोत; त्याची हेटाळणी सातत्याने 'अल्पसंख्याकांचे लाड' अशी होत असते. यातून भारतातच नव्हे, तर जगभर बहुसंख्याकांच्या वादाला चालना-बढावा मिळाला आहे. या बहुसंख्याक वादाच्या बळावरच मोदींप्रमाणेच इम्रान खानला पाकिस्तानात; डोनाल्ड ट्रम्पला अमेरिकेत; पुतिनला रशियात सत्ता मिळवता आणि राखता आलीय. विजयानंतर भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी खासदारांनी नरेंद्र मोदी यांची 'प्रधानमंत्री' म्हणून निवड केली. त्यावेळी केलेल्या पथदर्शक भाषणात मोदी यांनी 'भारतीय संविधानाच्या चौकटीत राहून कारभार करतानाच भाजपला मुस्लिमांसह अल्पसंख्याकांबाबतची मानसिकता बदलावी लागेल, त्यांचा विश्वास कमवावा लागेल,' असं स्पष्टपणे सांगितलंय. यावेळी संविधानाच्या प्रतिकृतीपुढे मोदींनी माथा टेकवल्याचा फोटो सोशल मीडियातून पसरताच, '२०१४ला प्रधानमंत्रीपदाची शपथ घेताना संसदेच्या पायरीवर डोकं टेकवलं आणि पुढची ५ वर्षं मनमानी करीत लोकशाहीला पूरक असलेल्या संस्था-यंत्रणांच्या स्वतंत्रपणाचा पायाच उखडला. तसंच, आता संविधानापुढे माथा टेकवून ते येत्या ५ वर्षांत संपवून टाकणार का ?' अशी प्रतिक्रिया उमटली. अनिष्ट खाणाऱ्यालाच आपल्या बिघडलेल्या पोटाचा त्रास अधिक होत असतो. त्याचप्रमाणे अनिष्ट मार्गाने अल्पसंख्याकांचा विश्वास गमावल्याचं शल्य 'प्रधानमंत्री' म्हणून मोदींना सलत असावं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ३० नोव्हेंबर १९४९ मध्ये 'भारतीय संविधान' राष्ट्राला अर्पण केलं. तेव्हा केलेल्या भाषणात त्यांनी संविधान हे पुराण ग्रंथांसारखं अपौरुषेय नाही. त्यात आवश्यकतेनुसार, बदल-दुरुस्त्या करता येतील, असं म्हटलं होतं. त्यानुसार, गेल्या ७० वर्षांत शेकडो घटनादुरुस्त्या झाल्या आहेत. तथापि, भाजप-संघ परिवाराने सत्ताप्राप्तीचं राजकारण रेटण्यासाठी संविधानच बदलून टाकण्याचा मुद्दा चर्चेसाठी पुढे आणला. वाजपेयी सरकार (१९९८ ते २००४) च्या काळात भारतीय संविधानाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी चिकित्सा समितीची नेमणूक केली होती. ही भाजपची बहुसंख्याकांचं हिंदुत्ववादी राजकारण रेटण्याची खेळी होती. अशा स्वार्थी खेळीत होळी होतेच. अयोध्येतल्या मंदिर- मशीद वादापासून भाजप-संघ परिवार अल्पसंख्याकांना अस्वस्थ करणारी होळीची खेळी खेळत होता. आपल्या देशात कुठल्याही अल्पसंख्य समाजाला; मग तो ब्राह्मणही असो; त्याला सुरक्षा आणि न्याय फक्त 'भारतीय संविधान'च देऊ शकतं. पण तेच बदलण्याची चर्चा सुरू झाल्याने अल्पसंख्य समाज हादरला, अस्वस्थ झाला. त्यामुळे सद्य संविधानाचा आग्रह धरणाऱ्या भाजप विरोधकांवर आपोआपच अल्पसंख्याकांच्या रखवालदारांचा शिक्का मारला गेला. त्यातून विशेषकरून, मुस्लीम आणि ख्रिस्ती अल्पसंख्याकां विरोधात द्वेष फैलावण्यात भाजप-संघ परिवार यशस्वी झाला. या दोन्ही अल्पसंख्याकांबरोबरच दलितांमध्येही भाजपच्या राजवटीबाबत शंका, अविश्वास आणि भीतीची भावना आहे. ती गेल्या ५ वर्षांच्या राजवटीत मोदी सरकार दूर करू शकलं नाही. किंबहुना, गोरक्षा, घरवापसी, लव जिहाद, राममंदिर निर्माण, काश्मीरमधील लष्करी कारवाई यातून ती भीती वाढवली. हा व्यवहार २०१४च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारातील 'सबका साथ, सबका विकास' या घोषणेच्या विपरीत होता. या घोषणेला 'सबका विश्वास'ची जोड दिल्याने अल्पसंख्याकांना सुरक्षित भविष्याची खात्री कशी मिळेल ?
अल्पसंख्याक वाढवा विश्वास मिळवा
'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' ही घोषणा मोदी-भाजप सरकारला लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार काळातही करता आली असती. पण त्यावर अल्पसंख्याकांनी विश्वास ठेवला नसता. कारण यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने एकाही मुस्लिमाला उमेदवारी दिली नव्हती. नव्या लोकसभेत २५ मुस्लीम निवडून आलेत. त्यात २४ खासदार विरोधी पक्षाचे आहेत. एक आहे, तो भाजप मित्र पक्षाचा आहे. मुस्लीम असो, दलित असो वा अन्य अल्पसंख्याक असो; त्यांना नाकारणारा भाजप किंवा त्यांना स्वीकारणारा, उमेदवारी देणारा काँग्रेस आणि अन्य पक्ष असोत; हे सर्व प्रकारच्या अल्पसंख्याकांकडे 'व्होट बँक' म्हणूनच पाहातात. त्यामुळे अल्पसंख्याकांना केवळ 'व्होट बँक' म्हणून वापरण्यात आलंय, हा मोदींनी काँग्रेसवर केलेला आरोप खरा आहे; तसाच ती त्यांनी दिलेली कबुलीही आहे. म्हणूनच रामदास आठवले यांच्यासारखे केंद्रीय मंत्री पद मिळूनही कविता म्हणत फिरतात. तथापि, मोदी जे बोलले, ते खरंच करणार असतील, तर त्यांना भाजपची आणि आपल्या भक्तांची मानसिकता बदलावी लागेल. प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्यासारख्या खासदारांच्या तोंडाला टाळं लावावं लागेल. अल्पसंख्याकांच्या मनातील भीती त्यांच्यासाठी केवळ आर्थिक योजना राबवून दूर होणार नाही. बहुसंख्य-अल्पसंख्य; हिंदू-मुस्लीम, दलित-दलितेतर वादात मोदी कुठली न्याय्य भूमिका घेतात; यावरच अल्पसंख्याकांच्या विश्वास संपादनाचं यश-अपयश ठरेल. या कामात मोदी सरकारला यश आलं, तर भाजप केवळ 'हिंदू पार्टी' न राहाता खऱ्या अर्थाने 'राष्ट्रीय पक्ष' होईल आणि ईशान्य भारतातील ख्रिस्ती आणि केरळसारख्या सुशिक्षितांच्या राज्यातही भाजपला पसरण्याचा मार्ग मोकळा होईल. सत्ता मिळाल्याने, वा लोकसभेतील पक्षबळ वाढल्याने कुठलाही पक्ष राष्ट्रीय होऊ शकत नाही. त्याने फार तर भाजपमध्ये नालायक खासदारांची संख्या वाढल्याचं दिसून येईल. मुस्लीम व अन्य अल्पसंख्याक जोपर्यंत भाजपमध्ये योग्य प्रमाणात नसतील, तोपर्यंत भाजपच्या सत्तेच्या घराची एक भिंत तुटलेलीच असेल. असं घर जास्त दिवस टिकत नाही. हे घर टिकाऊ करण्याचा मार्ग लालकृष्ण अडवाणी किंवा प्रवीण तोगडिया यांचा नाही. तो अटलबिहारी वाजपेयी यांचाच आहे. १९८० मध्ये जनता पक्षातून बाहेर पडलेल्या 'जनसंघ' ने 'भारतीय जनता पक्ष' असा अवतार घेतला. या पक्षाचे प्रमुख म्हणून वाजपेयींनी सर्वांसाठी भाजपचे दरवाजे खुले केले. म्हणूनच सिकंदर बख्त हे भाजपचे महामंत्री आणि वाजपेयी सरकारच्या काळात 'उपराष्ट्रपती' ही झाले. तेव्हा केवळ उदारमतवादाचं प्रदर्शन करून आणि 'संविधान' पुढे नतमस्तक होऊन मोदींना मुस्लीम, दलित व अन्य अल्पसंख्याकांचा विश्वास जिंकता येणार नाही. त्यासाठी भाजप-संघ परिवाराच्या आधी खुद्द मोदींना मुस्लिमांना आपलेपणाने स्वीकारावं लागेल. मुख्तार अब्बास नकवी यांच्यासारख्या अनेकांना भाजपमध्ये सामील करवून त्यांना नेतेपण द्यावं लागेल. त्यांच्यामार्फत मुस्लिमांत शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांचं प्रमाण वाढवतानाच, बहुपत्नीत्व, तलाक, निकाह हलाला यासारख्या अनिष्ट रूढी-प्रथांचं निर्दालन करून त्यांना प्रगतीच्या मार्गावर आणावं लागेल. अशा प्रकारे मुस्लिमांचं मन जिंकणं म्हणजे, मुस्लिमांचं लांगुलचालन वा लाड करणं नव्हे. हे काम मोठं कठीण आहे; पण चांगली कामं नेहमीच अवघड असतात. ती ताकदवान नेताच तडीस नेऊ शकतो. हेच काम विरोधी पक्षाचं सरकार करीत असताना त्याला 'मुस्लिमांचे तुष्टीकरण' म्हटलं होतं म्हणून ते टाळूही नये. राष्ट्रकार्य समजून प्रामाणिकपणे करावं
No comments:
Post a Comment