Monday, 15 December 2025

वंदे मातरम..! वंदे मातरम...!!

"वंदे मातरम् या राष्ट्रीय गीताला शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सव निमित्त संसदेच्या दोन्ही सभागृहात त्यावर चर्चा घडवून आणली गेली. या पवित्र गीताच्या माध्यमातून राजकीय धुळवड खेळण्यात कोणतीच कसर राजकीय पक्षांनी ठेवली नाही. बंगालमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीची पार्श्वभूमी त्याला आहे अशी चर्चा होती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्र्यांनी नेहरू आणि काँग्रेसवर टीका केली तर राहुल, प्रियंका गांधी, खरगे आणि इतर विरोधकांनी संघ आणि भाजप यांनी कधीच वंदेमातरम् म्हटलेलं नाही उलट त्याच अर्थाचं 'नमस्ते सदा वत्सले...!' हे गीत प्रमाण गायलं. हे सांगतानाच संघ, भाजप स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी नव्हता. द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत मांडला, इंग्रजांना पूरक भूमिका घेतली असे आरोप केले. त्यामुळं संसदेतली ही चर्चा भाजपच्या अंगाशी आल्याचं दिसून आलं. पण त्याची वस्तुस्थिती काय याचा घेतलेला हा धांडोळा...!"
--------------------------------------
'जन-गण-मन'चा जन्म १९११ च्या डिसेंबरात झाला. त्यानंतर ३१ डिसेंबर १९११ रोजी कलकत्ता काँग्रेस अधिवेशनात खुद्द रवींद्रनाथ टागोरांनी हे गीत सादर केलं. 'वंदे मातरम'च्या जोडीने 'जन-गण-मन'ही गायलं जाऊ लागलं. बंगाली भाषेतलं हे गीत सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सरकारने नवभारताचे राष्ट्रगीत म्हणून स्विकारलं. सर्व धर्म आणि प्रांतीय अस्मितेच्या उल्लेखांतून राष्ट्रीय एकात्मतेचा जयजयकार, हे या गीताचं मुख्य सूत्र होतं; म्हणूनच पंडित नेहरू, वल्लभभाई पटेल, डॉ.राजेंद्रप्रसाद, मौलाना आझाद, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, डॉ. आंबेडकर, घटना समितीतील विविध विचारांच्या नेत्यांनी चर्चा करून, वाद टाळून 'राष्ट्रीय मतैक्य' केलं. 'जन-गण-मन'ला राष्ट्रगीताचा मान दिला. 'वंदे मातरम'ची स्वातंत्र्य संग्रामातली परंपरा लक्षात घेऊन त्याच्या पहिल्या कडव्याला 'राष्ट्रीय गीत' - नॅशनल सॉंग म्हणून मान्यता देण्यात आली..!"

'वंदे मातरम् हे भारताचे गाणं आहे ज्याने ब्रिटिशांना रात्रीची झोप उडवली होती. हे गाणं भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातला एक महत्त्वाचा भाग होता आणि आजही आपल्याला देशाप्रती अभिमान, प्रेम आणि समर्पणाची आठवण करून देते. या संदर्भात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ७ नोव्हेंबर रोजी इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियममध्ये 'वंदे मातरम्' या राष्ट्रीय गाण्याच्या १५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त वर्षभर चालणाऱ्या उत्सवाची सुरुवात केली आणि एक स्मारक टपाल तिकिट आणि नाणे देखील प्रकाशित केलं. आजही, वंदे मातरम आपल्याला आपल्या देशाबद्दल अभिमान, प्रेम आणि भक्तीची आठवण करून देते. हे गाणं आपण गातो तेव्हा प्रत्येक भारतीयामध्ये उत्साह आणि देशभक्ती निर्माण करत राहते. हे गाणं पहिल्यांदा १८७५ मध्ये प्रकाशित झाले. १६ एप्रिल १९०७ रोजी "बंदे मातरम्" या इंग्रजी दैनिकात श्री अरबिंदो यांनी लिहिलेल्या एका लेखातून या वस्तुस्थितीची पुष्टी होते, ज्यामध्ये बंकिम यांनी त्यांचं प्रसिद्ध गाणं बत्तीस वर्षांपूर्वी रचलं होतं असा उल्लेख आहे. त्यांनी म्हटलंय की, त्यावेळी फार कमी लोकांनी ते ऐकलं होतं, परंतु दीर्घकाळापासून असलेल्या भ्रमातून जागृत होण्याच्या क्षणी, बंगालच्या लोकांनी सत्याचा शोध घेतला आणि त्याच क्षणी कोणीतरी "वंदे मातरम्" गायलं. पुस्तक म्हणून प्रकाशित होण्यापूर्वी, आनंद मठ बंगाली मासिक "बंगदर्शन" मध्ये मालिकाबद्ध झाला होता, ज्याचे बंकिम संस्थापक संपादक होते. "वंदे मातरम्" हे गाणं कादंबरीच्या मालिका प्रकाशनाच्या पहिल्या भागात, मार्च-एप्रिल १८८१ च्या अंकात प्रकाशित झालं. १९०७ मध्ये, मॅडम भिकाजी कामा यांनी बर्लिनमधील स्टुटगार्टमध्ये प्रथमच भारताबाहेर तिरंगा ध्वज फडकावला. ध्वजावर "वंदे मातरम्" असं लिहिलं होतं. वंदे मातरम् भारताचे आत्मगान आहे. पण देशातली काही मंडळी विरोध करताना दिसताहेत. इस देशमें रहना होगा तो 'वंदे मातरम' कहना होगा......! अशा घोषणा एका बाजूने सुरू असतानाच... 'गळ्यावर सूरी ठेवली तरी म्हणणार नाही.....!' अशी दरपोक्ती करणारे आपले लोकप्रतिनिधी आपण पाहिले तेव्हा आम्हालाच आमची लाज वाटली...! स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात आजही 'वंदे मातरम'ला विरोध केला जातोय. शाळेतून ते म्हणावं, त्यातून देशप्रेमाची शिकवण विद्यार्थ्याना मिळावी म्हणून आग्रह धरला जातोय. उत्तरप्रदेशात मदरसातून ते म्हटलं जावं असं फर्मान काढलं गेलंय. महाराष्ट्रातल्या विधिमंडळातले सदस्य एकमेकांच्या अंगावर धावून जाताना आपण पाहलंय. 'वंदे मातरम'ची सक्ती केली तरी आम्ही ते म्हणणार नाही असं बेमुर्वतपणे आमदार म्हणतात तेव्हा त्यांच्या अल्पबुद्धीची कीव येते. 'वंदे मातरम'चा इतिहास आणि परंपरा याची माहिती त्यांना नसावी, गळ्याभोवती फास घेताना 'वंदे मातरम'चा जयघोष करणारी ती क्रान्तीकारी पिढी कुठे अन् त्या राष्ट्रीय गीताचा उपमर्द करणारे आजचे हे उपटसुंभ नेते कुठे..! संपूर्ण 'वंदे मातरम' म्हणण्याचा आग्रह धरणारे आणि राष्ट्रगीत म्हणून केवळ पहिलं कडवं म्हणण्यालाही विरोध करणारे हे दोघेही राष्ट्रधर्माचा अवमान करणारे आहेत. 'वंदे मातरम' या गीताच्या वादाचं भूत पुन्हा उठवलं जातंय. एमएमआयएम या मुस्लिमांच्या हिताचा ठेका घेतलेल्या पक्षानं शाळांमधून 'वंदे मातरम' म्हणण्याची सक्ती करणं घटनाबाह्य आहे. घटनेच्या कलम २५ नुसार आम्हाला पूर्ण धार्मिक स्वातंत्र्य देण्यात आलं असल्यानं आमच्यावर 'वंदे मातरम' म्हणण्याची सक्ती करता कामा नये. अशी भूमिका घेतली होती.
'वंदे मातरम' विरोध करणाऱ्यांच्या या दाव्यात तथ्य असलं तरी तो तद्दन पाजीपणा आहे. 'वंदे मातरम' म्हणजे मातृभूमीला वंदन! 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी...!' या समर्पक शब्दात प्रभुू रामचंद्रांनी माता अन् मातृभूमीच्या समभावाचं वर्णन केलंय. पालन-पोषण करणं, धारण करणं, सर्वकाही सहन करणं, क्षमाशील असणं, अशा अनेक गुणांतून माता आणि भूमी यांच्यातलं साम्य स्पष्ट होतं. म्हणूनच भूमीला भू माता असं म्हणतात. अथर्ववेदातील भक्तीसूक्तात 'माता भूमी: पुत्रो अहं पृथीव्या:...!' असा भूमातेचा गौरव केल्यानंतर तिच्याविषयी कृतज्ञताही व्यक्त करण्यात आली आहे. हे सारं हिंदूंच्या धर्मग्रंथात आहे म्हणून झटकायची गरज नाही. राष्ट्रभक्ती दाखविणाऱ्या या नोंदी आहेत. मातेसमान असणाऱ्या मातृभूमीला वंदन केल्याने मुसलमानांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा कसा काय खातमा होतो? जो देश तुम्हाला जगण्याचं बळ देतो, ज्या देशाच्या भूमीवर तुम्हाला अन्न, वस्त्र, निवारा मिळतो, त्याभूमीला भक्तिभावे वंदन करणं हे मुस्लिमांच्या ठेकेदारांना सक्तीचं का वाटतं? मातृभूमीला वंदन करणं, राष्ट्रध्वजाचा-राष्ट्रगीताचा मान राखणं, राष्ट्रवीर-वीरांगणांबद्धल आणि राष्ट्रीय स्थलांबद्धल आदर राखणं हा राष्ट्रधर्म आहे. त्याचं पालन भारतातल्या सर्वधर्मीयांनी आपल्या देव-धर्म-जातीबद्धलच्या भावभावनांना दुय्यम लेखून केलेच पाहिजे. कारण कुठल्याही देव-धर्मापेक्षा राष्ट्रधर्म हा सर्वश्रेष्ठ धर्म आहे! परंतु 'वंदे मातरम' म्हटल्याने 'अल्ला हो अकबर' म्हणजे परमेश्वर महान आहे या घोषणेचा अपमान होतो, अशी भूमिका 'वंदे मातरम'ला विरोध करणाऱ्यांकडून मांडली जाते. ही भूमिका प्रथम मौलाना महंमदअली जीना यांनी मांडली. डिसेंबर १९२३ मध्ये आंध्रप्रदेशातील काकीनाडा इथं काँग्रेसचं वार्षिक अधिवेशन होतं. खुद्द जीनाच त्याचे अध्यक्ष होते. अधिवेशनाची सुरुवात प्रथेप्रमाणे 'वंदे मातरम'ने व्हायची होती. कारण 'वंदे मातरम' हे काँग्रेसच्या झेंड्याखाली स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांचे प्रेरणास्त्रोत होते. फासावर जाणाऱ्या स्वातंत्र्यवीरांचे ते अखेरचे शब्द होते. 
१८७६ मध्ये बंकिमचंद्र चटोपाध्याय यांच्या लेखणीतून 'वंदे मातरम' गीताचा जन्म झाला. पण त्याचा १८८२ मध्ये प्रकाशित झालेल्या 'आनंदमठ' कादंबरीत समावेश झाल्यानंतरच ते लोकप्रियतेच्या शिखरावर गेले. बंकिमचंद्रांनी 'वंगभूमी'साठी बंगालीत लिहिलेलं हे गीत स्वातंत्र्य लढ्याचं प्रेरणागीत होण्यासाठी त्यात अनेक बदल करण्यात आले. 'वंदे मातरम' गीतातील 'सप्त कोटी कंठ' चा 'कोटी कोटी कंठ निनाद कराले' हा झालेला बदल ही याची साक्ष आहे. विशेष म्हणजे, ज्यांच्या 'जन-गण-मन' या गीताच्या पुढे राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकार करण्यात आला त्या रवींद्रनाथ टागोर यांनी १८९६ मध्ये कलकत्ता येथे झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात 'वंदे मातरम'चे रवींद्र संगीतासह गायन केले. 'वंदे मातरम'ला सर्वमुखी केलं. परंतु खिलाफत चळवळीने 'वंदे मातरम'ला वादात टाकले. महंमद अली आणि शौकत अली हे अलीबंधु चळवळीचे नेते होते. १९२० च्या दरम्यान सुरू झालेली ही चळवळ कालबाह्य धर्मवेडाने पछाडलेली होती. खिलाफत म्हणजे खलिफाची राजवट, खलिफा म्हणजे मुसलमानांचा धर्मगुरु. त्यांची सत्ता जीनांना आणायची होती. या खिलाफत चळवळीला असहकार आणि कायदेभंगाची चळवळ चालविणाऱ्या महात्मा गांधींचा पूर्ण पाठींबा होता. वर्षभरात स्वराज्य मिळविण्यासाठी सुरू होणाऱ्या आंदोलनात गांधीजींच्या दृष्टीनं खिलाफत चळवळीला अव्वल दर्जाचं महत्व होतं. त्यांच्या दृष्टीने स्वराज्य आणि खिलाफत या दोन्ही चळवळी एकच होत्या. त्यामुळेच हिंदू-मुस्लिम एकजूट होणार होती. गांधीजींच्या आतल्या आवाजातून निर्माण झालेला हा अजब दोस्ताना गांधीजींप्रमाणेच हिंदुस्तानलाही नडला. खिलाफत चळवळीतून हिंदू-मुस्लिम जातीयवाद निर्माण झाला आणि त्याची परिणती शेवटी पाकिस्तान निर्मितीत झाली. खिलाफत चळवळीमुळेच गांधीजींचे 'रामराज्य' मानवेनासे झाले. आतल्या आत धुसफूसणाऱ्या तणावाचे जाहीर प्रदर्शन होऊ लागलं. त्यात काही उत्साही मंडळींचा संपूर्ण 'वंदे मातरम' म्हणण्याचा आग्रह असायचा. त्याला मुसलमान आक्षेप घेऊ लागले. कारण त्यातले दुर्गा, कमला, लक्ष्मी, विद्या, सरस्वती या हिंदू देवतांचे आणि धर्मकल्पनांचे उल्लेख त्यांना खटकू लागले. या साऱ्याचा स्फोट जीना यांनी काकीनाडा अधिवेशनात पंडित दिगंबर विष्णू पलुस्कर यांनी 'वंदे मातरम' गायनाने प्रारंभ करताच त्यांना रोखून केला. त्यावर पंडितजींनी त्यांना कारण विचारताच 'संगीताला आणि मूर्तिपूजेला इस्लामचा विरोध आहे...!' असं ते रागात म्हणाले. त्याला पंडित पलुस्कारांनी चोख उत्तर देत 'हे इस्लामचे व्यासपीठ नाही, हे राष्ट्रीय सभेचे अधिवेशन आहे...!' असं म्हटलं नि रितीप्रमाणे  'वंदे मातरम' पूर्ण केलं. जीनांनी घेतलेला आक्षेप चुकीचा नव्हता. शिवाय 'आनंदमठ'मध्ये 'वंदे मातरम' ज्या संदर्भात आलं होतं, त्यामुळे ते गीत केवळ हिंदुगीतच ठरत नव्हतं तर ते इस्लाम-मुस्लिमविरोधी गीतही ठरत होतं. परंतु हा साधार आक्षेप घेण्यासाठी जीनांसारख्या बुद्धिवाद्याला पंचवीस वर्षे खर्चावी लागली. कारण फाळणीची बीज त्यांच्या डोक्यात रुजायला तेवढी वर्षे जावी लागली. 
'वंदे मातरम' गीतासंदर्भातली माहिती देणारी कॉम्रेड प्रभाकर वैद्य, हिंदुत्ववादी अमरेंद्र गाडगीळ, आणि विक्रम सावरकर यांची पुस्तकं उपलब्ध आहेत. त्यातला लेखकांचा वैचारिक अभिनिवेश वजा करून ती पुस्तकं आवर्जून वाचावीत. 'वंदे मातरम'बाबतचे आता सगळेच संदर्भ बदललेत. भारतात राहायचे तर राष्ट्रधर्माचे पालन सर्वांनी केलंच पाहिजे. मुंबई महापालिकेच्या इमारतींमध्ये विविध भाषिकांच्या शाळा भरतात. त्यात उर्दू शाळाही असते. इतर शाळांतली मुलं सामुदायिकरित्या 'वंदे मातरम' म्हणत असताना उर्दू शाळेतली मुलं वर्गात उंडारत असतात. स्वतंत्र उर्दू शाळेत 'वंदे मातरम' म्हणत नसल्याने त्याचा अपमान तरी टळतो. परंतु घटनात्मक धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली माजलेली ही वृत्ती राष्ट्रधर्म पाळणाऱ्या मुस्लिमेतर भारतीयांनी का सहन करायची? पंडित पलुस्करांच्या केलेल्या कृतीतून हिंमत घेऊन 'शाळा म्हणजे मशिदी नाहीत. इतर शाळांप्रमाणे उर्दू शाळातही  'वंदे मातरम' म्हटलेच पाहिजे...!' असं ठणकावून बोलायला राजकारण्यांना मुहूर्ताची गरज लागू नये. कारण ज्यावर मुस्लिमांचा आक्षेप आहे, ती सारी कडवी घटनेनुसारच बाद करण्यात आलीत. 'वंदे मातरम'चं पहिलं कडवं मातृभूमीबद्धलचा कृतज्ञताभाव व्यक्त करण्यास पुरेसं आहे. तेवढं बोललेच पाहिजे हा आग्रह शासनानं धरलाच पाहिजे. त्यासाठी जनतेनेही केंद्र आणि राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करायला हवा.
'वंदे मातरम' हे स्वातंत्र्यलढ्याला बळ देणारं गीत आहे. परंतु स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही गेली ७५ वर्षे 'वंदे मातरम'चा मुसलमानांप्रमाणे हिंदुधर्मवाद्यांनीही हत्यारासारखा वापर केलाय. संपूर्ण 'वंदे मातरम'मधील केवळ हिंदुधर्म संकल्पनाच्या उल्लेखामुळे ते स्वतंत्र भारताचं राष्ट्रगीत होऊ शकलं नाही. राष्ट्रगीताचा मान रवींद्रनाथ टागोरांच्या 'जन-गण-मन'ला मिळाला. हा निर्णय घटना समितीनं सर्व विचारांच्या पक्षीय आणि सर्वमान्य नेत्यांशी चर्चा करून घेतला. 'जन-गण-मन'चा जन्म १९११ च्या डिसेंबरात झाला. त्यानंतर ३१ डिसेंबर १९११ रोजी कलकत्ता इथली्या काँग्रेस अधिवेशनाच्या अखेरीस खुद्द रवींद्रनाथ टागोरांनी हे गीत सादर केलं. त्यानंतर 'वंदे मातरम'च्या जोडीने 'जन-गण-मन'ही गायलं जाऊ लागलं. त्याचाही बोलबाला झाला. बंगाली भाषेतले हे गीत सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सरकारने नवभारताचे राष्ट्रगीत म्हणून स्विकारलं होते. सर्व धर्म आणि प्रांतीय अस्मितेच्या उल्लेखांतून राष्ट्रीय एकात्मतेचा जयजयकार, हे या गीताचं मुख्य सूत्र होतं; म्हणूनच पंडित नेहरू, वल्लभभाई पटेल, डॉ.राजेंद्रप्रसाद, मौलाना आझाद, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, आणि घटना समितीतील विविध विचारांच्या नेत्यांनी प्रदीर्घ चर्चा करून, जाहीर वाद टाळून 'राष्ट्रीय मतऐक्य' नॅशनल कॉन्सेसस निर्माण केलं आणि 'जन-गण-मन'ला स्वतंत्र भारताच्या अधिकृत राष्ट्रगीताचा नॅशनल अंथेमचा मान देण्यात आला. त्याचवेळी या गीताच्या सामूहिक गायन वादनाचे नियमही करण्यात आले. तसेच 'वंदे मातरम'ची स्वातंत्र्य संग्रामातील थोर परंपरा लक्षात घेऊन त्याच्या केवळ पहिल्या कडव्याला 'राष्ट्रीय गीत' नॅशनल सॉंग म्हणून मान्यता देण्यात आली. तसंच हे गीत निश्चित स्वर तालात गंभीरपणे गाण्याचं आणि त्याचा योग्य आदर राखण्याचे आदेशही देण्यात आले  तथापी, राष्ट्रीय एकोपा राखण्यासाठी राष्ट्रगीतासाठी आखलेल्या या सीमारेषा
'आसिंधु सिंधू पर्यंता यस्य भारत भूमिका।
पितृभू: पुण्यभूश्चैव स वै हिंदुरीती स्मृत: ।।' 
असा अखंड हिंदुस्तान निर्माणाच्या शपथा घेत हिंदुजागरण करणाऱ्यांना मान्य नाहीत. यासाठी संधी मिळेल तिथं रडक्या, चिरक्या सुरात संपूर्ण 'वंदे मातरम' एखाद्या गवयामार्फत समुदायाला ऐकविल जातं. 'वंदे मातरम' चा राष्ट्रीय मान राखायचा असेल तर ते सामुदायिकरित्याच म्हणायला हवं. 'वंदे मातरम'चा घोर अपमान करणारा हा प्रकार दिवसेंदिवस वाढतोय, त्याला वेळीच आळा घातला पाहिजे 
चौकट
'संघाचा असली चेहरा' नावाची एक छोटी पुस्तिका भाई वैद्य यांनी लिहीलेली आहे. त्यात नमुद केलंय की, संघाचे लोक वंदे मातरम् चा विरोध नि उपहास करत असत. पुण्यात १९४२ च्या चले जाव आंदोलनाच्या वेळी कॉग्रेस कार्यकर्ते जेंव्हा वंदे मातरम् म्हणत तेंव्हा त्याची खिल्ली उडवण्यासाठी संघ स्वयंसेवक 'वंदे मातरम् शेंडी कातरम् ...!' अशी घोषणा देत असत. वंदे मातरम् हे स्वातंत्र्य चळवळीतील प्रेरणा गीत असून ते कॉग्रेसच्या प्रत्येक अधिवेशनातले संघटनगीत आहे. संघाचा ना स्वातंत्र्य चळवळीशी सबंध आहे ना वंदे मातरम् गीताशी. केवळ कांही मुस्लिम लोक वंदे मातरम् या गीताला धार्मिक कारणामुळे विरोध करतात म्हणून संघ नि भाजपाला वंदे मातरम् बद्दल प्रेम निर्माण झालं आहे.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

राजकारण कुरुप झालंय...!

"सत्ताधार्‍यांनी जात आणि धर्माचा वापर प्रचार आणि उमेदवार निवडताना केला, असा दावा करणार्‍या विरोधी पक्षांनी काय कमी दिवे पाजळलेत? निवडणुकीला कुणबी, कोष्टी विरुद्ध ब्राह्मण, किंवा मराठा विरुद्ध माळी असा रंग देणारे, यज्ञ, धार्मिक विधी जाहीरपणे करणारे ‘वाचाळेश्वर’  दिसू लागलेत. अशांमुळे अब्रू गेली ती राजकारणाची. संसदेतली्या विरोधी पक्षनेत्याला ‘पप्पू’ म्हणणं जितकं अशोभनीय, अवमानकारक आहे, तेवढंच देशाच्या पंतप्रधानांना ‘फेकू’, ‘चोर’ म्हणणं आहे, हे आपल्या राजकीय अध:पतनाचं राज्यस्तरीयच नव्हे, तर राष्ट्रीय स्वरूपही ‘कुरूप’ झालेलंय. आजच्या दगलबाज सहकाऱ्यांपेक्षा पूर्वीचे दिलदार स्पर्धक निर्मळ अंतःकरणाचे होते. ते कुरुक्षेत्रातले खरे योध्दे होते. युध्दाची वेळ संपल्यावर एकमेकांच्या जखमांना मलम लावण्याचं काम करत. आज राजकीय स्पर्धक एकमेकांवर जीवघेणा खुनी हल्ला करताहेत!"
-----------------------------------------
आज यशवंतराव चव्हाणसाहेब जाऊन जवळपास ४ दशक उलटलीत. पण साहेबांनी सुसंवादाचे महत्व विषद करणाऱ्या ‘Democracy is Government by Discussion’ या जॉन स्टुअर्ट मिल या विचारवंताच्या वाक्यानुसार राजकारण केलं तो राजकारणातला सुसंवाद आज लोप पावताना दिसतोय. त्याऐवजी सर्वत्र माजलाय तो नुसता कर्णकर्कश्श कलकलाट. राष्ट्रीय अन् महाराष्ट्रातले बहुसंख्य राजकारण्यांची बेताल, असंस्कृत 'मुक्ताफळं' ऐकताना उबग आलाय. शिवाय सध्या राजकारणाचा ढळलेला तोल, वाढलेली मग्रुरी, राजकारण्यांचा चंगळवाद, राजकारणातला हरवलेला ‘सुसंस्कृतपणा’ संवेदनशील लोकशाहीवाद्याला फार अस्वस्थ करणारा आहे...! बहुसंख्य मतदारांच्या मनात बहुसंख्य राजकारण्यांविषयी तिरस्कार आहे, काहीच्या मनात घृणाही, पण आपण या दिव्य लोकांना मतदान का करतो, चांगल्या उमेदवारांना निवडून का देत नाही, यासंदर्भात आपण बहुसंख्य कधीच किमानही गंभीर नसतो. अनेक जण तर मतदानालाही जात नाही आणि राजकारणी कसे वाईट आहेत, याच्या पोस्ट समाजमाध्यमांवर टाकण्यात धन्यता मानतो. सध्याच्या बहुसंख्य राजकारण्यांमुळे, राजकारण म्हणजे केवळ आणि केवळ यथेच्छ शिवीगाळ असा समज वेगानं पसरतोय. हा समज गडद देशव्यापी झाला, तर उद्या लोक मतदानालाच न फिरकण्याची भीती आहे. असं जर खरंच घडलं, तर लोकशाहीत लोकच नसतील. लोकशाहीतला सुसंवाद हरवत चाललाय, सुसंस्कृपणा लोप पावत आहे, हे चित्र अस्वस्थ करणारंय. काही वर्षापूर्वी शरद पवारांचा जाहीर कार्यक्रमात मुका घेणारे केशवराव धोंडगे सर्वांना आठवत असतील. जुन्या काळात ते महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं वादळी व्यक्तिमत्त्व होते. विधिमंडळ आणि संसदेतही प्रदीर्घ काळ वावरलेले केशवराव ‘मण्यारचा वाघ’ म्हणून ओळखले जात. वयाचं शतक गाठून धोंडगे यांनी जगाचा निरोप घेतला. तेव्हा शेवटच्या आजारपणात सध्याच्या राजकारणाबद्दल काय वाटतं, या प्रश्नाला केशवरावांनी तत्परतेनं साभिनय उत्तर दिलं. ‘राजकारणाबद्दल बोलण्यासारखं आता काहीच नाही. बोलणं बंदच करायला पाहिजे. उत्तर एकच. तोंडावर हात आणि कानावरही हात, हेच आजच्या राजकारणावरचं उत्तर आहे...!’, असं केशवराव म्हणाले होते.
महाराष्ट्राच्या राजकारणातले आणखी एक वादळी  नेते बबनराव ढाकणे यांचे ऑक्टोबर २०२३ ला निधन झाले. त्यांच्या त्या शेवटच्या काळात त्यांना काय वाटतं सध्याच्या राजकारणावर, या प्रश्नाला उत्तर देताना पटकन बबनराव ढाकणे म्हणाले, ‘चिंता वाटते...!' राजकारण्यांची भाषा, वागणं, राहणी आणि मग्रुरी यावर मग बबनराव बराच वेळ बोलत राहिले. त्यात कळकळ होती, तळमळ होती आणि चिंताही. सध्याच्या राजकारणाचा स्तर खरंच इतका खालावलाय की, बबनरावांच्या म्हणण्यात निश्चितच तथ्य आहे. राजकारण म्हटलं की, आरोप–प्रत्यारोप होणारच, सत्ताधारी-विरोधकांत राजकीय कलगीतुरा रंगणारच, पण मनुष्य आणि प्राण्यांचे अवयव तसंच अ-संसदीय भाषा तेव्हाच्या राजकारणात खरंच नव्हती. बबनरावांचा राजकारणातला प्रवास पाथर्डी पंचायत समितीचे सदस्य ते केंद्रीय मंत्री अशा भरारीचा आणि चार दशकांचा आहे. ते राज्यात आणि केंद्रातही काही काळ मंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते होते. बबनराव अतिशय आक्रमक म्हणून ओळखले जात. अहमदनगर जिल्ह्यातल्या दुष्काळी पाथर्डी तालुक्यात विकास कामे सुरू व्हावीत, म्हणून बबनरावांनी विधान सभागृहात प्रेक्षक गॅलरीतून उडी मारली होती. जनतेच्या प्रश्नासाठी असं काही करणारे बबनराव देशातले पहिलेच. उडी मारून ज्या सभागृहात त्यांनी प्रवेश केला, त्याच विधानसभेचं सदस्यपद आणि उपाध्यक्षपद त्यांनी नंतर भूषवलं. विधानसभेत ‘मंडल आयोगा’च्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी सरकार राजी होत नव्हतं, तेव्हा बबनराव चक्क सभापतींच्या आसनासमोरील राजदंड घेऊन पळाले होते, पण तेव्हाचे राज्यकर्तेही सुसंस्कृत होते. बबनरावांना पाच दिवसांच्या कारागृहाची शिक्षा झाली, पण महत्त्वाचं म्हणजे सभागृहात त्यावर फार गंभीर चर्चा झाली आणि प्रशासनाला खडबडवून जाग आणण्यात विरोधी पक्ष यशस्वी झाले. बबनरावांची ही आक्रमकता जनतेच्या प्रश्नासाठी होती, स्वत:च्या प्रतिष्ठेसाठी नाही. शब्दांच्या धडाडत्या तोफांतून मारा करून सभागृह आणि मैदानी सभा गाजवणारे आचार्य अत्रे, त्यांचे विरोधक शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, आणि सभागृहात जांबुवंतराव धोटे, केशवराव धोंडगे, प्रमोद नवलकर, एन.डी. पाटील, छगन भुजबळ, मृणालताई गोरे, अहिल्या रांगणेकर, मनोहर जोशी, गोपीनाथ मुंडे असे अनेक नेते महाराष्ट्राच्या सभागृहाने पाहिले. त्यांचा सुसंस्कृतपणा अनुभवला आणि जनतेप्रती त्यांच्या हृदयांच्या गाभाऱ्यातून आलेल्या कळकळीची आणि क्वचित क्रोधाचीही प्रचिती सर्वांना आली.
वसंतदादा पाटील, वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार, सुधाकरराव नाईक, विलासराव देशमुख अशा अनेक सत्ताधारी नेत्यांचा आणि त्यांच्या मंत्रीमंडळातील बहुसंख्य सहकाऱ्यांचा सुसंस्कृतपणाचाही डोह खोल होता. मंत्रीपद भूषवलेल्या शेषराव वानखेडे, रफीक झकेरिया, शिवराज पाटील चाकुरकर, सुधीर जोशी, शंकरराव गेडाम, सुंदरराव साळुंके, नितीन गडकरी, दिग्विजय खानविलकर, आर. आर. आबा , पतंगराव कदम... अशी किती तरी नावं या संदर्भात घेता येतील. या निमित्तानं आणखी काही जुन्या आठवणी सांगायला हव्यात. ‘विदर्भवीर’ म्हणून ओळखले जाणारे जांबुवंतराव धोटे हेही खूप आक्रमक नेते होते. जांबुवंतरावांचं नेतृत्व जनतेच्या कळवळ्यानं ओसंडून वाहणारं होतं. वारांगणांच्या समस्या ऐकल्यावर त्यांच्या डोळ्यात अश्रू तराळले. त्या समस्यांच्या निराकरणासाठी धावून जाणारे जांबुवंतराव धोटे हे पहिलेच राजकीय नेते. तेव्हा विधिमंडळाच्या सभागृहात सदस्याच्या मेजावर लांब दांडी असणारा ध्वनिक्षेपक तसंच पेपरवेटसह कागद, पेन्सिल अशी स्टेशनरी असे. विदर्भाच्या विकासाच्या प्रश्नावर जांबुवंतरावांच्या आक्रमकतेचा फटका माईक तुटण्यातही झाला होता. एकदा तर त्यांनी जनतेला न्याय मिळत नाही म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या दिशेनं पेपरवेटही भिरकावला होता. ते प्रकरण खूप गाजलं; जांबुवंतराव धोटे यांचं सदस्यत्व काही काळासाठी निलंबित करण्यात आलं. 
या घटनेनंतर सदस्यांच्या मेजावरचे माईक पक्के करण्यात आले. तसंच स्टेशनरीसारख्या सहज उचलता येण्याजोग्या वस्तूही गायब करण्यात आल्या. सरकार आणि विशेषत: तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक हे जांबुवंतराव यांच्याच यवतमाळ जिल्ह्याचे आणि तेच जांबुवंतरावांचं आवडतं लक्ष्य होतं. अतिशय कडक आणि जहरी शब्दांत जांबुवंतराव त्यांच्यावर हल्ले चढवत. मात्र वसंतरावांनी त्यांचा सुसंस्कृतपणा कधीच सोडला नाही, म्हणजे जांबुवंतरावांना विरोधकच मानलं, शत्रू नाही. जाबुवंतराव धोटे यांच्या मातोश्री गंभीर दुखणं घेऊन रुग्णालयात दाखल झाल्या, तेव्हा त्यांची विचारपूस करायला मुख्यमंत्रीपदाचा कोणताही गाजावाजा न करता भेटीला जाण्याचा सुसंस्कृतपणा वसंतराव नाईक यांनी दाखवला, तेव्हा जाबुवंतराव चकीतच झाले होते. ह्या त्याकाळातील उदाहरणाचा दाखला आजच्या काळात देताना जाणवते की, निवडणुकीच्या रिंगणात सुसंस्कृत, शिष्टाचारी, विवेकी उमेदवार अभावानंच दिसत असल्यानं संवेदनशील, विचारी माणूस आणि तरुण वर्ग जर मतदानापासून जर दूर राहिला, तर त्यांना दोष देणार तरी कसा? आज चव्हाण साहेबांचं पुण्यस्मरण करताना यशवंतरावांचे ‘सुसंस्कृत राजकारण’ का लोप पावलं हा गहन प्रश्न आहे. ‘एक मारेन’, ‘थोबाड फोडेन’, ‘कानफटात लगावेन’, ‘कुणाचे तरी गाल’, ‘अमुक एक नेता म्हणजे देवाला सोडलेले वळू’ आणि ‘म्हसोबाला सोडलेले बोकड’, अशी भाषा आलीय.
परमोच्च सुसंस्कृतपणाचा दाखला देणारी यशवंतराव चव्हाणसाहेबांचीच एक हृद्य हकीकत आहे. विधानसभेत यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार विरुद्ध विशेषत: आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे, अशी जुगलबंदी त्या काळात रंगलेली होती. अत्रे अति आक्रमक आणि सरस्वती पुत्र. त्यामुळे त्यांच्या भात्यातून एक एक जहरी शाब्दिक बाण असा काही सुटत असे की, सत्ताधारी प्रतिवादही करू शकत नसत. एकदा बोलण्याच्या ओघात यशवंतराव चव्हाण यांच्या संदर्भात एक वावगा शब्द निपुत्रिक असा आचार्य अत्रे यांच्या तोंडून निघून गेला. तो शब्द यशवंतराव आणि त्यांच्या पत्नी वेणूताई यांच्या जिव्हारी लागला. आपण निपुत्रिक का आहोत आणि त्याला स्वातंत्र्यलढ्याची पार्श्वभूमी कशी आहे, हे यशवंतरावांच्या वतीने अत्रेंना कळवण्यात आलं. ते ऐकल्यावर अत्रे खजील झाले. तडक उठून यशवंतरावांच्या घरी जाऊन यशवंतराव आणि वेणूताई यांची त्यांनी हात जोडून दिलगिरी व्यक्त केली. त्या पुढची हकीकत अत्यंत हृद्य आहे, चव्हाण दाम्पत्यांनी त्यांना माफ तर केलंच, पण पुढे जाऊन वेणूताई चव्हाण यांनी ‘मला एक भाऊ भेटला’, अशा शब्दांत त्या कटू प्रसंगावर कायमचा पडदा टाकला.
हा सुसंस्कृतपणा, वर्तनातला दर्जा हा असा एकेकाळी आपल्याकडच्या राजकारण्यात विपुल होता. कारण आक्रमकता म्हणजे आततायीपणा, उतावीळपणा, उठवळपणा, वाचाळपणा, शिवीगाळ, एवढंच नाहीतर कंबरेच्या खाली वार करणं नव्हे, याचं पक्कं भान राजकारणातल्या लोकांना होतं. यातले अनेक राजकारणी अल्पशिक्षित होते, पण त्यांची सुसंस्कृतपणाची पातळी अतिशय उच्च दर्जाची होती. काही राजकारणी अतिशय निश्चितपणे ‘माडी’ चढणारे आणि ‘ताडी’ चढवणारेही होते, पण त्या संदर्भात बोभाटा न होऊ देण्याचं भान त्यांच्यात होतं. ‘द्वितीय पात्र’ समाजात उघडपणे मिरवण्याचा आणि त्याचं समर्थन करण्याचा निलाजरेपणा त्यांच्यात आलेला नव्हता. थोडक्यात नैतिकता, मानवी मूल्य, सुसंस्कृतपणा असा त्रिवेणी संगम त्या काळच्या बहुसंख्य राजकारण्यात होता आणि त्या नेत्यांच्या वर्तनाची मोहिनी लोकांच्या मनावर होती. म्हणूनच त्यांच्या नेतृत्वाखाली होणारं आंदोलन असो की सभा लोक हजारांनी सहभागी होत.
बबनराव ढाकणे, जांबुवंतराव धोटे, केशवराव धोंडगे, एन.डी. पाटील, विठ्ठलराव हांडे, मृणाल गोरे, अहिल्याताई रांगणेकर, अशा अनेक नेत्यांनी काढलेल्या मोर्च्यात अनेकदा दहा-वीस हजार लोक असत, पण त्यांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांना कधी दंडुका उभारावा लागला नाही. नेत्यानं उच्चारलेला एक शब्द आणि बोटाने केलेला इशारा ती गर्दी नियंत्रणात राहण्यासाठी पुरेसा असायचा. अध:पतन ही एक मूलभूत प्रक्रिया असते, हे खरं असलं तरी, जेव्हा अध:पतन व्यक्तीगत किंवा सामूहिक पातळीवर इतक्या प्रचंड वेगानं होतं, तेव्हा कुणीही विवेकी, संवेदनशील माणूस साहजिकच अस्वस्थ होतो, पण यापेक्षाही जास्त गंभीर असतं ते येणार्‍या नवीन पिढीच्या मनात त्याविषयी निर्माण होणारा तिरस्कार किंवा घृणा. नव्या पिढीचं राजकारणाबद्दल तिरस्काराने पाहणं, बोलणं हे यातूनच तयार झालंय.
पूर्वी कार्यकर्ते हे सामान्य घरातले होते. पंचतारांकित राहणीमान तेव्हा नव्हतं. नेते एसटी, बस, लोकल, जीपने प्रवास करत. हल्लीच्या निवडणुकांमध्ये आज उद्योगपतींचा दबदबा असतो. तेव्हा कामगार नेत्यांचा असे. सभा, मेळावे, अधिवेशने जिवंत वाटत. त्याला लोक स्वत: पदरमोड करुन हजर राहत. गेल्या काही वर्षांत निवडणूक हा अपप्रचाराचाच अधिक भाग बनत चाललाय. प्रसिद्धीमाध्यमे तेव्हाही नेत्यांची आरती ओवाळण्याचे काम करत होतीच. आणीबाणीत नाही का, संजय आणि इंदिरा गांधी यांची भलामण करण्यात तेव्हाच्या अनेक वर्तमानपत्रांनी जराही कसर सोडली नव्हती. तेव्हा पॅकेज वगैरे प्रकार नव्हता. मालक हेच संपादक होते, त्यामुळं तेव्हाची वर्तमानपत्रे निवडणुकांत भूमिकेशी अधिक बांधील होती. राजकीय पक्ष, संघटनांना प्रतिसाद देणाऱ्या तेव्हाच्या आणि आताच्या जनमानसाशी तुलना कशी करता येईल? आज कोणताही पक्ष कार्यकर्त्यांना विधायक कार्यक्रम देताना दिसत नाही. निवडणुका आल्या की कार्यकर्ते बाहेर येतात. समाजवाद्यांनी पहिल्या निवडणुकीतल्या पराभवानंतर पंचमढीला अधिवेशन घेतलं होतं. त्यात डाॅ. लोहिया यांनी ‘त्रिशुळ’ म्हणजे कुदळ, तुरुंग आणि मतपेटी असा कार्यक्रम दिला होता. जेपींनी त्याला ‘विचारयज्ञ’ असं म्हटलं होतं.
आजच्या आणि तेव्हाच्या नेत्यांची कार्यपद्धती विषयी काय सांगाल? आजचे नेते कोणत्या गावी, कार्यक्रमाला गेले, तर कार्यकर्त्यांशी फारसे संवाद साधत नाहीत. ते प्रसिद्धी माध्यमांशी मात्र अधिक संवाद साधतात. प्रसिद्धीकडे त्यांचा अधिक कल असतो. पण, तेव्हा असे नव्हते. पक्षात तेव्हा कार्यकर्ता महत्वाचा असे. प्रसिद्धी ही संघर्षातून आपसूक येते, यावर तेव्हाच्या नेत्यांची श्रद्धा होती. 
निवडणुकीच्या रिंगणात सुसंस्कृत, शिष्टाचारी आणि विवेकी उमेदवार अभावानंच दिसत असल्यानं संवेदनशील, विचारी माणूस आणि तरुण वर्ग जर मतदानापासून जर दूर राहिला, तर त्यांना दोष देणार तरी कसा? तेव्हाचं म्हणजे ‘सुसंस्कृत राजकारण’ का लोप पावलं, यांची दोन कारणं आहेत. राजकारण ‘करिअर’ झालं. निवडणूक ‘इव्हेंट’ झाली आणि ती यशस्वी करण्यासाठी ‘व्यवस्थापक’ आले. दुसऱ्या भाषेत त्यांना ‘मॅन्युप्लेटर्स’ म्हणता येईल. सत्ताप्राप्ती हाच मूळ उद्देश झाला. सत्ता आली म्हणून पैसा आला. त्यासाठी लपवाछपवी, ‘तोडपाणी’ आलं. त्यापाठोपाठ आला तो सत्ता आणि पैशाचा माज. या माजामुळे कर्कश एकारलेपणा आणि टोकाचा कडवेपणा आला. यात सुसंस्कृतपणाला जागा उरली नाही आणि मग त्या माजातून आली ती मग्रुरी. ‘एक मारेन’, ‘थोबाड फोडेन’, ‘कानफटात लगावेन’, ‘कुणाचे तरी गाल’, ‘अमुक एक नेता म्हणजे देवाला सोडलेले वळू’ आणि ‘म्हसोबाला सोडलेले बोकड’, अशी भाषा आली. शिव्या ‘लाईव्ह’ दिल्या जाऊ लागल्या आणि सज्जनांनी शरमेनं मान खाली घातली. ही आहे आपल्या महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीची वाटचाल. राष्ट्रीय पातळीवर ‘खुनी’, ‘तू चोर, तुझा बाप चोर’, ‘दरोडेखोर’, ‘जल्लाद’, ‘मौत-का-सौदागर’, ‘मांड्या’, महिला उमेदवाराच्या अंतर्वस्त्राचे रंग... अशी किती उदाहरणं द्यायची?
भ्रष्ट, झूठ, खोटंनाटं बोलणारे लांचखोर, गुंडगिरीच्या जोरावर राज्यकर्त्यांनी राजकारणाच्या प्रतिमेला आणि प्रतिभेला चक्क काळीमा फासलाय असं म्हटलं तरी अतिशयोक्ती होऊ नये. इतकंच नव्हेतर राजकारण या शब्दाचा बेधडकपणे शब्द आणि अर्थ बदलून अर्थकारण करण्यापर्यंत त्यांनी मजल दर मजल मारलीय ही बाब साऱ्या जगाला उघड उघड दिसतेय आणि तेी कळून चुकलीय. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचं अस्तित्वच धोक्यात आणून तिला गलितगात्र बनविण्याचा प्रयत्न केलाय आणि हें असं घार हिंडते आकाशी तिचे चित्त पिलापाशी असं दिवसेंदिवस रेटत नेणाऱ्यांना तिचा कुठंतरी अंत आहे याची क्षिती आणि पर्वा नाही याचे वाईट वाटतं. जे लोक सकाळी उठल्या उठल्या खोटं बोलण्यानंच चूळ भरतात ते सज्ञानीपणाचा, सर्वश्रेष्ठतेचा अवाजवी आव आणतात ते सज्ञानी नाहीतच, उलटपक्षी सपशेल अज्ञानीच आहेत हें जाहीरपणे स्पष्ट होतं. हाती अराजकतेने, बिनबोभाट, अवाजवी, अवास्तव तऱ्हेने लक्ष्मी आणि सरकारी खजाना लुटु लागल्यामुळे चोरांच्या उलट्या बोंबा मारणे सध्यां सुरूय. ब्रिटीशांनी अवलंबलेल्या परंपरेच्या पावलांवर पाऊल ठेवूनच मी मी म्हणविणारे नेते सध्या मार्गक्रमण करत आहेत. एकेकाळी सोन्याचा धूर निघणाऱ्या भारतमातेला ओरबाडून लुटून रक्तबंबाळ करताहेत हे आता कळून चुकलंय. त्याचप्रमाणे भारत प्रगतीच्या मार्गावर आहे असा खोटा, पोकळ वासा जगभर उदोउदो करणाऱ्या नेत्यांनी आपलं फावड्याने ओढलेलं वित्त परदेशात नेऊन ठेवलंय हे त्रिवार सत्य आपण होऊन प्रामाणिकपणे कबूल केलं पाहिजे. तसेंच सारेच इथं भूतलावर सोडून जायचंय याची यत्किंचित जाणीव आपल्या परिपक्व मानवी मनाला करून देणं अधिक उचित आहे हें जाणलं पाहिजे.!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Sunday, 7 December 2025

राजकारण दर्जेदार कधी होणार?

"महाराष्ट्राने विचारप्रधानता, तत्त्वनिष्ठा अन् सुबुद्ध चर्चेच्या आधारे देशाला मार्गदर्शन केलं. त्या गौरवशाली राजकीय संस्कृतीचा आज पार विचका झालाय. याला नागरिकही जबाबदार आहेत. जनतेच्या पैशावर, विश्वासावर, सहनशीलतेवर डल्ला मारणाऱ्या अपात्र व्यक्तींना आपण वारंवार निवडून देतोय. ही विसंगतीच आजच्या विकृत राजकीय संस्कृतीचं पोषण करतेय. अशी द्वंद्वात्मक संधिसाधू बुद्धिमत्ता लाभलेले नागरिकच या लोकशाहीच्या मुळावर येणाऱ्या नव्या राजकीय संस्कृतीचे भागीदार अन् लाभार्थी आहोत. 'राजकीय आपत्ती व्यवस्थापन' यात 'डॉक्टरेट' मिळवलेले नेते देश अन् राज्यपातळीवर या नाट्याचं सूत्रसंचालन करताहेत. लोकप्रतिनिधींनी मतदारांबरोबरच्या परस्पर स्वार्थाच्या नात्याला जनकल्याणाच्या व्यापक अवकाशात अलगद पार्क केलंय. नेते अन् मतदारांच्या या सहप्रवासाने आज परवशतेचे स्थानक गाठलंय. सरकारच्या वर्षभराच्या राजकारणाचा, कामकाजाचा आढावा घेताना स्वतःचे ढोल बडवले जाताहेत. पण लोकांचं काय? त्यांना कोण त्राता राहिलाय?"
-------------------------------------------------
*स्था*निक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत कोणता पक्ष कोणाबरोबर लढतोय अन् कोण कोणाविरुद्ध याचा पायपोसच उरलेला नाही, फोडाफोडीचं राजकारण एवढं पुढं गेलंय. पक्षनिष्ठा, भूमिका, डावे-उजवे सारं काही धुळीला मिळालंय. याचं मूळ मागील पाच वर्षांत भाजपने राज्यात केलेल्या राजकारणात दडलेलंय. आधी भाजपने शिवसेना फोडून शिंदेंना आपल्या गळाला लावलं नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडून अजित पवार यांना आपल्या मांडीला मांडी लावून बसवलं त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कार्यकर्त्यांनी तोच आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून अधिकच खालची पातळी गाठलीय. सध्या फक्त निवडणुका जिंकण्यासाठीचं राजकारण सुरूय. निकालानंतर सत्तेसाठी याच्या पुढची पायरी गाठली जाऊ शकते. हे सारं सुरू असताना निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने काही ठिकाणच्या निवडणुका पुढं ढकलण्यात आल्यात. ही गोष्ट नियमाप्रमाणे आहे, परंतु मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा मात्र यामुळे तिळपापड झाला. त्यांनी निवडणूक आयोगालाच दूषणे दिली. एरवी जेव्हा राहुल गांधी निवडणूक आयोगावर टीका करत होते त्यावेळी याच फडणवीस यांनी राहुल गांधी आणि मंडळींना शहरी नक्षलवादी ठरवलं. आता निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेमध्ये स्वतः अन् आपला पक्ष अडकला तेंव्हा मात्र निवडणूक आयोग चुकीचा वाटतोय.
आयोगाच्या नियमावलीचा फटका स्वतःला बसल्यावरच फडणवीस यांना स्वतःच्या पायाखाली काहीतरी जळत असल्याची जाणीव झाली असावी. आणखी किती अधःपतन होणार? चळवळीतून आलेलं नेतृत्व, संविधानवाद, शेतकरी कामगारांचे लढे, सहकार आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे वाचन-चिंतनाशी नातं असलेले लोकप्रतिनिधी यावर राज्याच्या राजकीय संस्कृतीचा डोलारा उभा होता. त्याला सामाजिक सुधारणा, प्रबोधनाची जोड होती. मात्र गेल्या दशकांत निवडणुका, सत्तांतरं, पक्षांतरं, कंत्राटांवर आधारित प्रकल्पांची ढीगवाढ, अधिकारशाही प्रवृत्ती या लोंढ्याने राजकीय संस्कृतीला ग्रासलंय. लक्ष्मीदर्शन, जाती-धर्माच्या मतपेढ्या, निधीवाटप यामुळे घाऊक लाचार मतदान, याद्वारे आकाराला आलेली देवाण-घेवाणीची संस्कृती ही नव्या महाराष्ट्राची नवी ओळख झालीय. 
राज्यातली स्थिती अतिशय निराशाजनक आहे, पण समाज ज्यासाठी पात्र आहे, तेच त्याला मिळतं. एक समाज म्हणून आपण लोकशाहीसाठी पात्र आहोत का? बहुसंख्य मतदार सध्याच्या राजकारणाच्या या निराशाजनक परिस्थितीकडं दुर्लक्ष का करतात? आपण एवढ्या खालच्या पातळीवर कसे पोहोचलो? हा समाज काय वाचतो, ऐकतो, पाहतो? अलीकडं सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था कशी पद्धतशीरपणे उध्वस्त केलीय. एकत्र कुटुंब व्यवस्थेचं उच्चाटन झालंय. वृद्धापकाळानंतर अचानक पोकळी निर्माण होतेय. ती भरून काढण्यासाठी धर्माचा वापर होतोय. राजकीय हेतूंसाठी धर्माचा हुशारीने वापर केला जातो. रिकामं मन ही सैतानाची कार्यशाळाच असते. समाज बदललाय, त्याची मूल्यव्यवस्था बदललीय. हे सर्व बदल राजकारणात प्रतिबिंबित होतात. समाज जोपर्यंत आव्हानांचा सामना करत नाही, तोवर त्याला चांगल्या गोष्टींचं महत्त्व कळत नाही. सध्या केवळ हे दिवस सरण्याची प्रतीक्षा. खरं सांगायचं तर याला जेवढं खालच्या थराला गेलेले राजकारणी कारणीभूत आहेत, तेवढेच मतदारही आहेत. कारण ते राजकारण्यांची मनमानी सहन करतात. आपलं मत विकून मतदाराने आपली सहनशक्ती राजकारण्यांकडं गहाण टाकलीय, हे ते पुरतं ओळखून आहेत. प्रामाणिक मतदार अल्पमतात अन् अडगळीत पडलाय. अगदी क्लासवन अधिकारी, प्राध्यापक, मोठ्यापदांवर असलेली कुटुंबेही पैशांच्या पाकिटाची वाट बघत असतात. ज्याचं पाकीट जड त्याला मत. यशवंतराव, वसंतदादा, दंडवते, वाजपेयी वगैरेंनंतर राजकारण गाळात गेलं. कोणताही पक्ष कोणाच्याही बरोबर कुठेही युत्या, आघाड्या करू लागलाय. आपला पक्ष कुठं कोणाबरोबर आहे, याचाही अनेकांना पत्ता नसतो. आता मतदारांनी संघटना काढावी अन् आपल्या मतांचा जाहीर लिलाव करून मोकळे व्हावं. म्हणजे लोकशाहीचे अंत्यसंस्कार पूर्ण होतील. किळस वाटते स्वाभिमान विकलेल्या मतदारांची. महाराष्ट्राचं राजकारण गलिच्छ पातळीवर गेल्याचा प्रत्यय पदोपदी येतोय. पक्षनिष्ठा, पक्षाची मूल्यं पायदळी तुडविली जाताहेत. सुजाण लोकप्रतिनिधी दुर्मीळ झालेत कारण जनतेनेच आपला सुज्ञपणा पैशांसाठी गहाण टाकलाय. जे आडात नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार? पक्ष अन् प्रतिनिधी फोडाफोडीच्या या राजकारणात प्रत्येकजण एकमेकांची लक्तरं वेशीवर टांगताहेत. महाराष्ट्राची अब्रू रोजच्या रोज चव्हाट्यावर येतेय. आजचा एकही लोकप्रतिनिधी महाराष्ट्राच्या भविष्याचा सोडा, वर्तमानाचाही विचार करायला तयार नाही. त्यांना सत्तेचं व्यसन लागलंय. या व्यसनांधतेमुळे यांना स्वतःखेरीज काहीच दिसत नाही. त्यांच्या या बेशिस्त वर्तनामुळे महाराष्ट्र रसातळाला गेलाय.
महाराष्ट्राची राजसत्ता कधी नव्हे इतकी बिघडलीय. उभ्या देशाला आदर्शवत राज्यकारभार आजवर इथं होता. आज मात्र ज्यांना बिघडलेली राज्यं म्हटली जायची त्याहून अधिक दर्जाहीन कारभार इथं होऊ लागलाय. बेमूर्वतखोरवृत्ती वाढीला लागलीय. राज्याचं राजकारण कधी ‘दर्जदार’ होणारंय, याची चिंता सतावतेय. राजसत्तेला विरोधक का नकोसे झालेत. राज्यसत्तेने विरोधीपक्ष नेत्याला दर्जा द्यायलाच हवा. लोकशाहीत ‘सत्ताधारी आणि विरोधी’ आमदार हे अधिकाराच्या दृष्टीनं सभागृहात सम-समान आहेत. त्यात भेद करता येत नाही. दुर्दैवानं आज तो केला जातोय. विरोधी आमदारांना निधी देताना हात आखडता घेतला जातोय. त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना वाटण्याच्या अक्षता दिल्या जाताहेत. त्यांना गांभीर्यानं घेतलंच जात नाही. लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांएवढाच विरोधीपक्ष आवश्यकही आहे आणि तो विरोधीपक्ष कमी प्रमाणात असला तरी, त्याचा धाक सत्ताधाऱ्यांना असतो. हे विरोधी पक्षानं हजारवेळा सिद्ध करून दाखवलंय. १९६७ साली सत्ताधारी काँग्रेसचे २०२ आमदार होते. १९७२ साली २०२ चे २२२ झाले. विरोधीपक्ष संख्येने दुबळा होता, पण गुणवत्तेत एवढा तगडा होता की, २२२ आमदारांना तेव्हा घाम फुटायचा. सरकारची दमछाक व्हायची. १९६२ ते ७२ सलग १० वर्षे बाळासाहेब भारदे विधानसभेचे अध्यक्ष होते. त्याचकाळात अधिकृतपणे मान्यता नसलेला पण, सलग १० वर्षे ज्यांचा विरोधी पक्षनेता म्हणून दरारा होता. असे शेकापचे कृष्णराव धुळूप यांना सत्ताधारी वचकून असायचे. मुख्यमंत्रीही त्यांचा आदर करत. उद्धवराव पाटील भाषणाला उभे राहिले तर सभागृहबाहेर जायला निघालेले मुख्यमंत्री पुन्हा आपल्या जागेवर बसत अन् लक्षपूर्वक भाषण ऐकत. विरोधी पक्षनेत्याचा आदर करण्याची त्यावेळच्या सरकारच्या वागण्यातला सुसंकृतपणा क्षणाक्षणाला जाणवायचा. याच विरोधकांनी रोजगार हमी योजनेसाठी पैसे उभे करायचे असतील तर ‘कर’ लावा, हा प्रस्ताव आणला होता. १९५२ पासून सगळ्या विरोधकांचं काम पहा, त्याची संख्या कमी होती. गुणात्मक दर्जा हजारपटीने अधिक होता. मंत्र्यांना अभ्यास करून यावं लागत होतं. सभागृहात आज मंत्र्यांची उपस्थितीच नसते. त्यावेळच्या प्रत्येक सभापतींनी विरोधी पक्षाची सदस्य संख्या किती ही कधी मोजलं नाही. सन्मानानं विरोधी पक्षनेत्याला दर्जा दिलेला. विरोधी पक्षनेत्याला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा, बंगला, स्टाफ मंत्र्याएवढ्याच सोयी आहेत. हे विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेनेच प्रथम १९७८ साली मंजूर केलंय. वसंतदादा पाटील तेव्हा मुख्यमंत्री होते. दादा हे असं व्यक्तिमत्त्व होतं की, १९५२ ला ते पहिल्यांदा  निवडून आले. १९७२ ला मंत्री झाले. ते सुद्धा इंदिरा गांधी यांच्या आग्रहानं. २० वर्षे आमदार असताना, मंत्री व्हावं, असं त्यांना वाटलंच नव्हते. आताचे आमदार २० दिवस थांबायला तयार नसतात. ते १९६७ मध्ये काँग्रेसचे अध्यक्ष असताना २०२ आमदार निवडून आले. त्यावेळी ९ राज्यांत काँग्रेसची सरकारे पराभूत झाली होती. १९७२ साली ही संख्या २२२ झाली. पण, विरोधी पक्षनेते दि.बा.पाटील यांना दर्जा दिला गेला. 
*विरोधकांचे आमदार किती, हा निकष महाराष्ट्र विधानसभेच्या नियमात नाही. असल्यास अध्यक्षांनी तो नियम वाचून दाखवावा. सभागृहाच्या १० टक्के विरोधी पक्षाचे सदस्य असले पाहिजेत. हा नियम लोकसभेकरता आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत हा नियम झालेला नाही.* कोरमकरता मात्र हा नियम आहे.
लोकशाहीची बूज राखायची असेल तर अध्यक्ष एका मिनिटांत याबाबत निर्णय करू शकतात. मात्र अलिकडचे निर्णय केवळ पीठासीन अधिकाऱ्यांचेच असतात, असं समजू नका. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची भूमिका काय? हे विचारल्याशिवाय हा निर्णय होणार नाही. आजच्या विरोधी पक्षाला विधानसभेत दर्जा आहे की नाही, यापेक्षा लोकांचे प्रश्न घेवून रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका त्यांनी आधी घ्यावी. आज सामान्य माणसांचे प्रश्न अधिक बिकट असताना, त्या प्रश्नाला वाचा फोडणारा नेता नेमका कोण आणि रस्त्यावर उतरणारा नेमका कोण आहे, या प्रश्नाचं उत्तर लोकांना हवंय. विधानसभेत दर्जा मिळाला काय आणि न मिळाला काय. आजचे एकूणच राजकारण ‘दर्जा’ या शब्दाच्या अर्थाच्या पलिकडं गेलेलंय. त्यामुळं समाजातला धटिंगणपणा का वाढला? तर याचं उत्तर ‘जसे राज्यकर्ते...तशी जनता...!’ असं तर नसेल ना? म्हणून विरोधकांची भूमिका ‘लोकभावनेचा आदर’ करावा, अशी असली तरी, आताच्या राजकारणाचा लोकभावनेशी किती संबंध शिल्लक राहिलेलाय. हिंदीच्या सक्तीचा प्राथमिक शिक्षणापासून ढोल बडवला गेला नसता. एक नाही तर १० विषयांत सरकारला माघार घ्यावी लागली नसती. विरोधी पक्षनेत्याला दर्जा आहे की नाही, यापेक्षा यातल्या सामान्य माणसाला दर्जा आहे का? त्याच्या प्रश्नाबद्दल कोणी बोलतंय का? पूर्वीच्या सभागृहातले विरोधकाएवढे आक्रमक आमदार आज आहेत का? दि.बा. पाटील, गणपतराव देशमुख, केशवराव धोंडगे, बापू काळदाते, नवनीत बार्शीकर, नवनीत शहा, सुदाम देशमुख, मृणालताई गोरे, रामभाऊ म्हाळगी, पी. डी. रहांदळे, एस. ए. डांगे, एस. एम जेोशी, दत्ता देशमुख, उद्धवराव पाटील, ए. बी. बर्धन, प्रमोद नवलकर, जांबुवंतरावांसारखे तगडे नेते आज सभागृहात नाहीत. ज्यांचा सरकारला धाक वाटेल, अशा चारित्र्याचे किती आहेत? ज्यांच्या मागे रस्त्यावर लाखभर लोक उभे राहतील, असे किती आहेत? लोकभावनेची बूज अनेक विषयांत राखली जात नाही आणि म्हणूनच अनेक प्रश्न निर्माण झालेलेत आणि ‘जे प्रश्न नाहीत’ ते  ‘नसलेले प्रश्न’ मोठे केले गेलेत. महागाई आहे, कापसाला-सोयाबीनला भाव नाही. उन्हाळ्यात टँकरनं पाणीपुरवठा करावा लागतो. भगिनींच्या डोक्यावर अजून हंडा आहे, गरिबांना ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा आहे काय. हे प्रश्न विचारणाराही नाही. त्यासाठी मोर्चा काढणाराही नाही. त्याची उत्तरं देणाराही कोणी नाही. अशा स्थितीत सापडलेल्या महाराष्ट्रात विरोधी पक्षनेत्याला ‘दर्जा’ द्यायला हवा, ही मागणी अतिशय न्याय आहे. पण, उद्या ‘दर्जा’ दिला तर लोकांचे प्रश्न घेवून तो नेता रस्त्यावर उतरण्याची  हमी आहे का? सगळेच विषय बिघडल्यासारखे आहेत. लोकांचे प्रश्न वेगळे आहेत. सध्याचं राजकारण वेगळे आहे. तेव्हा समंजस्यपणाने हे प्रश्न सोडवायचे असतील तर संयमाने विचारपूर्वक काम करणारं सरकार हवंय अन् तेवढ्याच दर्जाचा विरोधी पक्षनेता हवाय आज ती स्थिती दिसत नाही. राज्यात विधानसभेतल्या विरोधकांनी पुरोगामी कायद्यांसाठी चांगल्या कायद्यांना त्याहून चांगल्या दुरूस्त्या सूचवून पहाटे पाच-पाच वाजेपर्यंत विधानसभेचे अधिवेशन चालवलेलंय. प्रत्येक सूचना मताला टाकून मतदान घेतलेलंय. मंत्र्यांनी त्याची समर्पक उत्तरं दिलेलीत. चांगल्या सूचना स्वीकारलेल्यात. त्यातून महाराष्ट्राचे अनेक कायदे देशाने आदर्श कायदे म्हणून स्वीकारलेत. ती विधानसभा पाहण्याचे भाग्य लाभलेले माझ्यासारखे जे अनेकजण आहेत, त्यांना आजचा गोंधळ पाहिल्यानंतर महाराष्ट्रात नेमकं काय सुरूय, याचा अंदाजच येत नाही. बजेट झाल्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात लगेचच ५७ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या महाराष्ट्राच्या ६५ वर्षांत पहिल्यांदाच मांडल्या गेल्या. आज राज्यातल्या प्रत्येक माणसाच्या डोक्यावर ६५ हजार रुपये कर्ज आहे. ग्रामीण भाग उद्धवस्त होतोय. खेड्यात रखरखाट आहे अन् शहरांत लखलखाट आहे. शहरांत चालायला रस्ता नाही. वाहतूक कोंडीने माणसं बेजार आहेत. शहरे फुगत चाललीत. नियोजन कोसळत चाललंय. त्याचा स्फोट ज्या दिवशी होईल त्यादिवशी राज्याला कोण सावरणार? तो नेता सत्ताधारी बाकावर दिसत नाही. अन् विरोधी बाकावरही दिसत नाही. त्यामुळे विधानसभेत विरोधी पक्षनेत्याला दर्जा द्यायलाच हवा. कायदेतज्ञ राहुल नार्वेकर अध्यक्ष आहेत. त्यांनी त्यांचे अधिकार वापरून हा निर्णय करावा. पण विरोधी पक्षनेत्याच्या दर्जाबरोबरच राज्याच्या एकूण राजकारणाचा पाेत, दर्जा हा दर्जेदार होईल, यासाठी तो निर्माण करणाऱ्या नेत्याचं नाव काय? अन् तो नेता कोण आहे? राज्यातल्या प्रत्येक विषयात ‘दर्जा’ या शब्दाचा अर्थच घसरत चाललाय. घसरण सगळ्याच विषयात आहे अन् ती घसरण थांबवणारा नेता आज दिसत नाही. हीच मुख्य अडचण आहे. सभागृहात दर्जे मिळतील. पण, ४० वर्षांपूर्वीचा दर्जा पुन्हा कधी मिळेल. 
महाराष्ट्र विधानसभेत १९५७ साली विरोधीपक्ष नेतेपदी फक्त एक वर्षाकरिता एस.एम. जोशी होते. त्याआधी आर.डी.भंडारे हाेते. मग उद्धवराव पाटील झाले. एस.एम.जाेशी यांचे विरोधीपक्ष नेतेपदाची मुदत संपल्यानंतर ते यशवंतरावांच्या घरी गेले. त्यांनी यशवंतरावांना सहकार्य केल्याबद्दल हार घालत होते. यशवंतरावांनी तो हार घालून घेतला नाही, हाताने आडवला. ते एस.एम. ना म्हणाले, ‘सभागृहातली एक वर्षाची तुमची विरोधी पक्षनेतेपदाची तांत्रिक मुदत संपली असेल पण माझ्या दृष्टीने तुम्ही माझे कायमचे नेते आहात विरोधी पक्षात असलात तरी...!’ यशवंतरावांनी तोच हार एस.एम. यांच्या गळ्यात घातला. पुण्याला जाऊन त्यांचा सत्कार केला. त्यावेळचे विरोधी पक्षनेते हे असे होते. सत्ताधारीही तेवढ्याच बौद्धिक उंचीचे होते. सत्ताधारी बाकावर यशवंतराव नंतर वसंतराव नाईक, बाळासाहेब देसाई, पी. के. सावंत, जीवराज मेहता, राजारामबापू पाटील, मधुकरराव चौधरी, यशवंतराव मोहिते, प्रतिभाताई पाटील, असे एकसे एक फाईल समजणारे फाईलवर पानभर आपली मतं व्यक्त करणारे मंत्री होते. देशाने राज्याचे १५ पुरोगामी कायदे स्वीकारले. तो हा महाराष्ट्र...! त्या महाराष्ट्रात विरोधी बाकावर तेवढेच दिग्गज आमदार होते. वैचारिक उंचीची माणसं तेव्हा होती. राजकारणाला दर्जा होता, आज विरोधी पक्षनेत्याला विधानसभा अध्यक्षांनी ‘विरोधी पक्षनेत्याचा’ दर्जा द्यावा, ही विरोधकांची मागणी योग्यच आहे. मात्र महाराष्ट्राचं राजकारण दर्जेदार कधी होणार? या प्रश्नाचं उत्तर महाराष्ट्राला हवंय. 
हरीश केंची 
९४२२३१०६०९


सुसंस्कृत महाराष्ट्र कुठे गेला...?

"आज यशवंतराव चव्हाणसाहेब जाऊन जवळपास ४ दशक उलटलीत. पण साहेबांनी सुसंवादाचे महत्व विषद करणाऱ्या ‘Democracy is Government by Discussion’ या जॉन स्टुअर्ट मिल या विचारवंताच्या वाक्यानुसार राजकारण केलं तो राजकारणातला सुसंवाद आज लोप पावताना दिसतोय. त्याऐवजी सर्वत्र माजलाय तो नुसता कर्णकर्कश्श कलकलाट. महाराष्ट्रातले बहुसंख्य राजकारण्यांची बेताल, असंस्कृत 'मुक्ताफळं' ऐकताना उबग आलाय. शिवाय सध्या राजकारणाचा ढळलेला तोल, वाढलेली मग्रुरी, राजकारण्यांचा चंगळवाद, राजकारणातला हरवलेला ‘सुसंस्कृतपणा’ कुणाही संवेदनशील लोकशाहीवाद्याला फार अस्वस्थ करणारा आहे...!" 
--------------------------------------------
*आ*पण बहुसंख्य मतदारांच्या मनात बहुसंख्य राजकारण्यांविषयी तिरस्कार आहे, काहीच्या मनात घृणाही, पण आपण या दिव्य लोकांना मतदान का करतो, चांगल्या उमेदवारांना निवडून का देत नाही, यासंदर्भात आपण बहुसंख्य कधीच किमानही गंभीर नसतो. अनेक जण तर मतदानालाही जात नाही आणि राजकारणी कसे वाईट आहेत, याच्या पोस्ट समाजमाध्यमांवर टाकण्यात धन्यता मानतो.
सध्याच्या बहुसंख्य राजकारण्यांमुळे, राजकारण म्हणजे केवळ आणि केवळ यथेच्छ शिवीगाळ असा समज वेगानं पसरतो आहे. हा समज गडद देशव्यापी झाला, तर उद्या लोक मतदानालाच न फिरकण्याची भीती आहे. असं जर खरंच घडलं, तर लोकशाहीत लोकच नसतील. लोकशाहीतील सुसंवाद हरवत चालला आहे, सुसंस्कृपणा लोप पावत आहे, हे चित्र अस्वस्थ करणारं आहे. काही वर्षापूर्वी शरद पवारांचा जाहीर कार्यक्रमात मुका घेणारे केशवराव धोंडगे सर्वांना आठवत असतील. जुन्या काळात ते महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं वादळी व्यक्तिमत्त्व होते. विधिमंडळ आणि संसदेतही प्रदीर्घ काळ वावरलेले केशवराव ‘मण्यारचा वाघ’ म्हणून ओळखले जात. वयाचं शतक गाठून धोंडगे यांनी जगाचा निरोप घेतला. तेव्हा शेवटच्या आजारपणात सध्याच्या राजकारणाबद्दल काय वाटतं, या प्रश्नाला केशवरावांनी तत्परतेनं साभिनय उत्तर दिलं. ‘राजकारणाबद्दल बोलण्यासारखं आता काहीच नाही. बोलणं बंदच करायला पाहिजे. उत्तर एकच. तोंडावर हात आणि कानावरही हात, हेच आजच्या राजकारणावरचं उत्तर आहे...!’, असं केशवराव म्हणाले होते.
महाराष्ट्राच्या राजकारणातले आणखी एक वादळी  नेते बबनराव ढाकणे यांचे ऑक्टोबर २०२३ ला निधन झाले. त्यांच्या त्या शेवटच्या काळात त्यांना काय वाटतं सध्याच्या राजकारणावर, या प्रश्नाला उत्तर देताना पटकन बबनराव ढाकणे म्हणाले, ‘चिंता वाटते...!' राजकारण्यांची भाषा, वागणं, राहणी आणि मग्रुरी यावर मग बबनराव बराच वेळ बोलत राहिले. त्यात कळकळ होती, तळमळ होती आणि चिंताही. सध्याच्या राजकारणाचा स्तर खरंच इतका खालावलाय की, बबनरावांच्या म्हणण्यात निश्चितच तथ्य आहे. राजकारण म्हटलं की, आरोप–प्रत्यारोप होणारच, सत्ताधारी-विरोधकांत राजकीय कलगीतुरा रंगणारच, पण मनुष्य आणि प्राण्यांचे अवयव तसंच अ-संसदीय भाषा तेव्हाच्या राजकारणात खरंच नव्हती. बबनरावांचा राजकारणातला प्रवास पाथर्डी पंचायत समितीचे सदस्य ते केंद्रीय मंत्री अशा भरारीचा आणि चार दशकांचा आहे. ते राज्यात आणि केंद्रातही काही काळ मंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते होते. बबनराव अतिशय आक्रमक म्हणून ओळखले जात. अहमदनगर जिल्ह्यातल्या दुष्काळी पाथर्डी तालुक्यात विकास कामे सुरू व्हावीत, म्हणून बबनरावांनी विधान सभागृहात प्रेक्षक गॅलरीतून उडी मारली होती. जनतेच्या प्रश्नासाठी असं काही करणारे बबनराव देशातले पहिलेच. उडी मारून ज्या सभागृहात त्यांनी प्रवेश केला, त्याच विधानसभेचं सदस्यपद आणि उपाध्यक्षपद त्यांनी नंतर भूषवलं.
विधानसभेत ‘मंडल आयोगा’च्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी सरकार राजी होत नव्हतं, तेव्हा बबनराव चक्क सभापतींच्या आसनासमोरील राजदंड घेऊन पळाले होते, पण तेव्हाचे राज्यकर्तेही सुसंस्कृत होते. बबनरावांना पाच दिवसांच्या कारागृहाची शिक्षा झाली, पण महत्त्वाचं म्हणजे सभागृहात त्यावर फार गंभीर चर्चा झाली आणि प्रशासनाला खडबडवून जाग आणण्यात विरोधी पक्ष यशस्वी झाले. बबनरावांची ही आक्रमकता जनतेच्या प्रश्नासाठी होती, स्वत:च्या प्रतिष्ठेसाठी नाही. शब्दांच्या धडाडत्या तोफांतून मारा करून सभागृह आणि मैदानी सभा गाजवणारे आचार्य अत्रे, त्यांचे विरोधक शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे,  जांबुवंतराव धोटे, केशवराव धोंडगे, प्रमोद नवलकर, एन.डी. पाटील, छगन भुजबळ, मृणालताई गोरे, अहिल्या रांगणेकर, मनोहर जोशी, गोपीनाथ मुंडे असे अनेक नेते महाराष्ट्राच्या सभागृहाने पाहिले. त्यांचा सुसंस्कृतपणा अनुभवला आणि जनतेप्रती त्यांच्या हृदयांच्या गाभाऱ्यातून आलेल्या कळकळीची आणि क्वचित क्रोधाहीही प्रचिती सर्वांना आली.
वसंतदादा पाटील, वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार, सुधाकरराव नाईक, विलासराव देशमुख अशा अनेक सत्ताधारी नेत्यांचा आणि त्यांच्या मंत्रीमंडळातील बहुसंख्य सहकाऱ्यांचा सुसंस्कृतपणाचाही डोह खोल होता. मंत्रीपद भूषवलेल्या शेषराव वानखेडे, रफीक झकेरिया, शिवराज पाटील चाकुरकर, सुधीर जोशी, शंकरराव गेडाम, सुंदरराव साळुंके, नितीन गडकरी, दिग्विजय खानविलकर, आर. आर. आबा , पतंगराव कदम... अशी किती तरी नावं या संदर्भात घेता येतील. या निमित्तानं आणखी काही जुन्या आठवणी सांगायला हव्यात. ‘विदर्भवीर’ म्हणून ओळखले जाणारे जांबुवंतराव धोटे हेही खूप आक्रमक नेते होते. जांबुवंतरावांचं नेतृत्व जनतेच्या कळवळ्यानं ओसंडून वाहणारं होतं. वारांगणांच्या समस्या ऐकल्यावर त्यांच्या डोळ्यात अश्रू तराळले. त्या समस्यांच्या निराकरणासाठी धावून जाणारे जांबुवंतराव धोटे हे पहिलेच राजकीय नेते. तेव्हा विधिमंडळाच्या सभागृहात सदस्याच्या मेजावर लांब दांडी असणारा ध्वनिक्षेपक तसंच पेपरवेटसह कागद, पेन्सिल अशी स्टेशनरी असे. विदर्भाच्या विकासाच्या प्रश्नावर जांबुवंतरावांच्या आक्रमकतेचा फटका माईक तुटण्यातही झाला होता. एकदा तर त्यांनी जनतेला न्याय मिळत नाही म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या दिशेनं पेपरवेटही भिरकावला होता. ते प्रकरण खूप गाजलं; जांबुवंतराव धोटे यांचं सदस्यत्व काही काळासाठी निलंबित करण्यात आलं. 
या घटनेनंतर सदस्यांच्या मेजावरचे माईक पक्के करण्यात आले. तसंच स्टेशनरीसारख्या सहज उचलता येण्याजोग्या वस्तूही गायब करण्यात आल्या. सरकार आणि विशेषत: तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक हे जांबुवंतराव यांच्याच यवतमाळ जिल्ह्याचे आणि तेच जांबुवंतरावांचं आवडतं लक्ष्य होतं. अतिशय कडक आणि जहरी शब्दांत जांबुवंतराव त्यांच्यावर हल्ले चढवत. मात्र वसंतरावांनी त्यांचा सुसंस्कृतपणा कधीच सोडला नाही, म्हणजे जांबुवंतरावांना विरोधकच मानलं, शत्रू नाही. जाबुवंतराव धोटे यांच्या मातोश्री गंभीर दुखणं घेऊन रुग्णालयात दाखल झाल्या, तेव्हा त्यांची विचारपूस करायला मुख्यमंत्रीपदाचा कोणताही गाजावाजा न करता भेटीला जाण्याचा सुसंस्कृतपणा वसंतराव नाईक यांनी दाखवला, तेव्हा जाबुवंतराव चकीतच झाले होते.
ह्या त्याकाळातील उदाहरणाचा दाखला आजच्या काळात देताना जाणवते की, निवडणुकीच्या रिंगणात सुसंस्कृत, शिष्टाचारी आणि विवेकी उमेदवार अभावानंच दिसत असल्यानं संवेदनशील, विचारी माणूस आणि तरुण वर्ग जर मतदानापासून जर दूर राहिला, तर त्यांना दोष देणार तरी कसा? आज चव्हाण साहेबांचं पुण्यस्मरण करताना यशवंतरावांचे ‘सुसंस्कृत राजकारण’ का लोप पावलं हा गहन प्रश्न आहे. ‘एक मारेन’, ‘थोबाड फोडेन’, ‘कानफटात लगावेन’, ‘कुणाचे तरी गाल’, ‘अमुक एक नेता म्हणजे देवाला सोडलेले वळू’ आणि ‘म्हसोबाला सोडलेले बोकड’, अशी भाषा आली.
परमोच्च सुसंस्कृतपणाचा दाखला देणारी यशवंतराव चव्हाणसाहेबांचीच एक हृद्य हकीकत आहे. विधानसभेत यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार विरुद्ध विशेषत: आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे, अशी जुगलबंदी त्या काळात रंगलेली होती. अत्रे अति आक्रमक आणि सरस्वती पुत्र. त्यामुळे त्यांच्या भात्यातून एक एक जहरी शाब्दिक बाण असा काही सुटत असे की, सत्ताधारी प्रतिवादही करू शकत नसत.
एकदा बोलण्याच्या ओघात यशवंतराव चव्हाण यांच्या संदर्भात एक वावगा शब्द निपुत्रिक असा आचार्य अत्रे यांच्या तोंडून निघून गेला. तो शब्द यशवंतराव आणि त्यांच्या पत्नी वेणूताई यांच्या जिव्हारी लागला. आपण निपुत्रिक का आहोत आणि त्याला स्वातंत्र्यलढ्याची पार्श्वभूमी कशी आहे, हे यशवंतरावांच्या वतीने अत्रेंना कळवण्यात आलं. ते ऐकल्यावर अत्रे खजील झाले. तडक उठून यशवंतरावांच्या घरी जाऊन यशवंतराव आणि वेणूताई यांची त्यांनी हात जोडून दिलगिरी व्यक्त केली. त्या पुढची हकीकत अत्यंत हृद्य आहे, चव्हाण दाम्पत्यांनी त्यांना माफ तर केलंच, पण पुढे जाऊन वेणूताई चव्हाण यांनी ‘मला एक भाऊ भेटला’, अशा शब्दांत त्या कटू प्रसंगावर कायमचा पडदा टाकला.
हा सुसंस्कृतपणा, वर्तनातला दर्जा हा असा एकेकाळी आपल्याकडच्या राजकारण्यात विपुल होता. कारण आक्रमकता म्हणजे आततायीपणा, उतावीळपणा, उठवळपणा, वाचाळपणा, शिवीगाळ, एवढंच नाहीतर कंबरेच्या खाली वार करणं नव्हे, याचं पक्कं भान राजकारणातल्या लोकांना होतं. यातले अनेक राजकारणी अल्पशिक्षित होते, पण त्यांची सुसंस्कृतपणाची पातळी अतिशय उच्च दर्जाची होती. काही राजकारणी अतिशय निश्चितपणे ‘माडी’ चढणारे आणि ‘ताडी’ चढवणारेही होते, पण त्या संदर्भात बोभाटा न होऊ देण्याचं भान त्यांच्यात होतं. ‘द्वितीय पात्र’ समाजात उघडपणे मिरवण्याचा आणि त्याचं समर्थन करण्याचा निलाजरेपणा त्यांच्यात आलेला नव्हता. थोडक्यात नैतिकता, मानवी मूल्य आणि सुसंस्कृतपणा असा त्रिवेणी संगम त्या काळच्या बहुसंख्य राजकारण्यात होता आणि त्या नेत्यांच्या वर्तनाची मोहिनी लोकांच्या मनावर होती. म्हणूनच त्यांच्या नेतृत्वाखाली होणारं आंदोलन असो की सभा लोक हजारांनी सहभागी होत.
बबनराव ढाकणे, जांबुवंतराव धोटे, केशवराव धोंडगे, एन.डी. पाटील, विठ्ठलराव हांडे, मृणाल गोरे, अहिल्याताई रांगणेकर, अशा अनेक नेत्यांनी काढलेल्या मोर्च्यात अनेकदा दहा-वीस हजार लोक असत, पण त्यांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांना कधी दंडुका उभारावा लागला नाही. नेत्यानं उच्चारलेला एक शब्द आणि बोटाने केलेला इशारा ती गर्दी नियंत्रणात राहण्यासाठी पुरेसा असायचा. अध:पतन ही एक मूलभूत प्रक्रिया असते, हे खरं असलं तरी, जेव्हा अध:पतन व्यक्तीगत किंवा सामूहिक पातळीवर इतक्या प्रचंड वेगानं होतं, तेव्हा कुणीही विवेकी आणि संवेदनशील माणूस साहजिकच अस्वस्थ होतो, पण यापेक्षाही जास्त गंभीर असतं ते येणार्‍या नवीन पिढीच्या मनात त्याविषयी निर्माण होणारा तिरस्कार किंवा घृणा. नव्या पिढीचे राजकारणाबद्दल तिरस्काराने पाहणे बोलणे हे यातूनच तयार झाले आहे.
निवडणुकीच्या रिंगणात सुसंस्कृत, शिष्टाचारी आणि विवेकी उमेदवार अभावानंच दिसत असल्यानं संवेदनशील, विचारी माणूस आणि तरुण वर्ग जर मतदानापासून जर दूर राहिला, तर त्यांना दोष देणार तरी कसा? तेव्हाचं म्हणजे ‘सुसंस्कृत राजकारण’ का लोप पावलं, यांची दोन कारणं आहेत.
राजकारण ‘करिअर’ झालं. निवडणूक ‘इव्हेंट’ झाली आणि ती यशस्वी करण्यासाठी ‘व्यवस्थापक’ आले. दुसऱ्या भाषेत त्यांना ‘मॅन्युप्लेटर्स’ म्हणता येईल. सत्ताप्राप्ती हाच मूळ उद्देश झाला. सत्ता आली म्हणून पैसा आला. त्यासाठी लपवाछपवी, ‘तोडपाणी’ आलं. त्यापाठोपाठ आला तो सत्ता आणि पैशाचा माज. या माजामुळे कर्कश एकारलेपणा आणि टोकाचा कडवेपणा आला. यात सुसंस्कृतपणाला जागा उरली नाही आणि मग त्या माजातून आली ती मग्रुरी. ‘एक मारेन’, ‘थोबाड फोडेन’, ‘कानफटात लगावेन’, ‘कुणाचे तरी गाल’, ‘अमुक एक नेता म्हणजे देवाला सोडलेले वळू’ आणि ‘म्हसोबाला सोडलेले बोकड’, अशी भाषा आली. शिव्या ‘लाईव्ह’ दिल्या जाऊ लागल्या आणि सज्जनांनी शरमेनं मान खाली घातली. ही आहे आपल्या महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीची वाटचाल. राष्ट्रीय पातळीवर ‘खुनी’, ‘तू चोर, तुझा बाप चोर’, ‘दरोडेखोर’, ‘जल्लाद’, ‘मौत-का-सौदागर’, ‘मांड्या’, महिला उमेदवाराच्या अंतर्वस्त्राचे रंग... अशी किती उदाहरणं द्यायची?
सत्ताधार्‍यांनी जात आणि धर्माचा वापर प्रचार आणि उमेदवार निवडताना केला, असा दावा करणार्‍या विरोधी पक्षांनी काय कमी दिवे पाजळले आहेत? नागपूर लोकसभा मतदारसंघात निवडणुकीला कुणबी आणि कोष्टी विरुद्ध ब्राह्मण, शिरुर मतदार संघात मराठा विरुद्ध माळी असा रंग देणारे, यज्ञ आणि धार्मिक विधी जाहीरपणे करणारे ‘वाचाळेश्वर’ शहरो-शहरी दिसू लागले आणि अशांमुळे अब्रू गेली ती राजकारणाची. देशाचा विरोधी पक्ष नेत्याला ‘पप्पू’ म्हणणं जितकं प्रचंड अशोभनीय आणि अवमानकारक आहे, तेवढंच अशोभनीय आणि अवमानकारक देशाच्या पंतप्रधांनांना ‘फेकू’, ‘चोर’ म्हणणं आहे, हे आपल्या राजकीय अध:पतनाचं केवळ राज्यस्तरीयच नव्हे, तर राष्ट्रीय स्वरूपही ‘कुरूप’ झालेलंय.

Monday, 1 December 2025

अवमूल्यन राजनीतिचं, विचारधारेचं...!


"गळ्यात गळा घालून उभे राहणारे गळा कसा कापायचा, किती कापायचा, कुणाचा, कधी कापायचा याची खलबतं सतत चाललेली असतात. गोरगरिबांना सेवासुविधा देण्यात एकमत आहे झेंड्याचे रंगसुद्धा तसे फार वेगळे कुठे आहेत? सेनेचा भगवा तिरंग्यात वर आहे तर भाजपत तो आडवा घातलाय. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं त्यांना वरखाली ठेऊन मध्ये पांढरा आणलाय. तिघात भगवा कॉमन! उडीदामाजी गोरे काळे प्रमाणे सारेच एका माळेचे मणी आहेत. नेत्यांना आपले सारे उद्योग बिनबोभाट पार पाडण्यासाठी नंदीबैलांचा एक कळप हवा असतो. काही चलाख धूर्त, काही विरोधी गटातले उपद्रव देण्याचं सामर्थ्य असणारे आणि बाकी माना हलवणारे नंदीबैल घेऊनच राज्य चालविण्याचा परिपाठ सुरूय. सध्या राजनीतीचं, राजकीय विचारधारांचं पराकोटीचं अवमुल्यन झालेलंय. राजकारणात जो जनतेला जास्त शिताफीने वेड्यात काढेल तोच सत्तेत बसतो हे दुर्दैव आहे. राजकीय अनागोंदीने ग्रासलेल्या समाजाला आधार हवाय. आज संवेदनशील, अभ्यासू, राजकीय, सामाजिक समाजसेवकांची मात्र वानवा आहे...!"
----------------------------------------------
'आम्हाला २ डिसेंबरपर्यंत युती टिकवायची आहे....!' असा उघड इशारा भाजपनं मित्रपक्षाला  दिलाय. याचा अर्थ काय तो त्यांनी घ्यावा असंही त्यांनी म्हटलंय. राजसत्तेत असलेल्यांना इथं रामराज्य अन् रामाला आणायचं होतं, रामात रममाण व्हायचं होतं, पण ते आता रम, रमा, रमी यांच्यात रमलेत...! कृषिमंत्री तर भर विधानसभेत मोबाईलवर रमी खेळतात. गृहराज्यमंत्री आपल्या आईच्या नावानं डान्सबार चालवतात. 'लाडकी बहीण' योजनेला चालवण्यासाठी दारूचे नवीन लायसन्स नव्याने इशू करताहेत. दारूवर टॅक्स वाढवलाय. स्वतःच्या पक्षाचे तब्बल १३२ आमदार असतांना संजय शिरसाट, दादा भुसे, नीतेश राणे, संजय राठोड, माणिकराव कोकाटे, प्रताप सरनाईक, योगेश कदम अशा मंत्र्यांना सहन करणारे देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचे पहिलेच मजबूर मुख्यमंत्री ठरलेत...! यात एक नाव राहिलंय, एकनाथ शिंदे यांच नगरविकास खाते आणि त्यांची कामे (MMRDA) यांचं जर ऑडिट केलं तर खूप मोठी अनियमितता दिसेल. शिवाय मेट्रो, नावाशेवा, समृद्धी आणि इतर महामार्गाच्या काँट्रॅक्टरकडून किती पक्ष निधी मिळाला याचीही चौकशी होणं आवश्यक आहे. विरोधात असताना उठसुठ राजीनामा मागणारे फडणवीस आज कसे एखाद्या लाचारासारखे सारं उघड्या डोळ्यानं पाहताहेत. यालाच कर्म म्हणतात, पूर्वी कारण नसताना राजीनामा मागणं आणि आता कारण असतानाही राजीनामा मागता न येणं किती दुर्दैवी आहे हा प्रकार....! ज्यांच्या ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्या सर्वांना मांडीवर घेऊन सरकार चालवावं लागलंय. सत्तेवर आल्यानंतर जनतेसाठी जे काही काम केलंय, त्यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिलंय हे सांगण्याऐवजी 'तुम्ही आम्हाला मतं द्या तरच तुम्हा निधी उपलब्ध करून देऊ..!' असं सांगितलं जातंय. मग तीन पायाचा हा पांगुळगाडा तिजोरीवर शाब्दिक कोट्या करतोय. कामाऐवजी सरकारी पैशावर मतं मागताहेत. जणू यांनीच कष्ट करून, आपला जमीन जुमला विकून तिजोरी भरलीय! एक म्हणतो तिजोरी आपल्याकडे आहे, तर दुसरा म्हणतोय तिजोरीच्या चाव्या आपल्याकडे आहेत. तर तिसरा म्हणतोय आपल्याकडेही दुसऱ्या चाव्या आहेत. यांच्या या 'सुंदोपसुंदी' मध्ये विरोधक हरवलेले दिसताहेत. त्याची स्पेस राहिलेली नाही. नाहीतरी राजसत्तेला विरोधक नकोच आहेत. त्यांच्यापासून त्यांना मुक्तीच हवीय...!
*कोण कुठं होते नी कुठं पोहोचले!*
आज राजकारणात काही घडू शकते इतकी अस्थिरता नाही आणि दाखवलं जातंय तेवढं वैचारिक मतभेद आता राहिलेले नाहीत. मुळात कुणीही कुठल्याही विचारांशी निष्ठेनं बांधलेला नाही. अगदी भाजपचे कार्यकर्ते, नेते धरून हे म्हणता येईल. आज सर्वत्र चलती भुरट्या राजकारण्यांची आहे. सत्तेसाठी शक्य होईल ते सारं करण्याचा पक्का इरादा करूनच आता लोक राजकारणात पडतात. सारं काही करतात आणि आव मात्र तत्व-निष्ठेचा, नि:स्वार्थी जनसेवेचा आणतात. जो मिळेल तिथं मिळेल तेव्हा हात धुवून घेतो तोच वारंवार माझे हात स्वच्छ आहेत अशी ग्वाही देतो, हे आता सगळेच जाणतात. लोक बोलत नाहीत त्याची कारणंही आता सगळ्यांना ठाऊक आहेत. कोण कुठं होते नी कुठं पोहोचले ही काय लोकांना दिसत नाही? महिना ओलांडताना खिशाचा तळ पुनः पुन्हा चाचपून भोकं पडलेल्या विजारी घालणारे आपण, म्हणजे कंडक्टरनं बसचं तिकीट देताना साडेतीन रुपयांऐवजी तीन रुपये घेतले तरी लॉटरी लागल्याचा आनंद होणारे आपण! ज्यांना खरोखरच लॉटरीच लागलीय त्यांच्याकडं बघत 'देवा दया तुझीही, ही शुद्ध दैव लीला, लागो न दृष्ट आमची, त्यांच्याच वैभवाला...!' असं म्हणत बसण्याखेरीज आणखी काय करणार! मुद्दा आहे सत्तेसाठी सारं काही करायला तयार असणाऱ्या सत्तानिष्ठ राजकारण्यांचा. हिंदुत्व आता राजकारणातून बाद झालंय असं वाटत नाही. राजकारण्यांनी ते बाद केलं की, लोकांनीच बाद ठरवलं होतं ह्यावर चर्चासत्र ठेवायचं ते ठेवतील. ते बाद झालेलं नाही हे आपण बघितलंय. कुणी अजूनही हिंदुत्व सांगत असेल तर ते हातात फिरणाऱ्या रुद्राक्ष माळेइतपतच, केवळ छाप पाडण्याएवढंच असणार. अर्थकारणात समाजवादी विचारांचं तर कधीच रुद्राक्ष झालंय. राजकारणात समाजवाद्यांचं जे काही झालंय त्यासाठी दोन मिनिटं शांत उभं राहून श्रद्धांजली देण्याला कुणीही नकार देणार नाही. तेव्हा कुठलंही 'कॉम्बिनेशन' आता होऊ शकतं. आणि ते होण्याइतपत 'सामंजस्य' आपसात राखायला काय हरकत आहे? एकदा सगळ्यांचा पॉट एकच आहे हे कळल्यावर आडवं कुणाला घालायचं आणि उभं कुणाला करायचं हे ठरवायला विशेष अडचण पडू नये. उभे आडवे धागे विणले की, वस्त्र तयार होतं. उगाच अटीतटी आणून आणि भरमसाठ बोलून काही साधत नाही. नेते वाट्टेल ते बोललेलं विसरून, वाट्टेल ते करतात. कुणाशीही त्यांना सहज जमवून घेता येतं आणि न जमवून घेतलं तरी चालतं. त्यांना संरक्षण कवच असतं. कार्यकर्ते या अटीतटीनं बरबाद होतात. निष्कारण भांडणं, वैर वाढतं हाणामाऱ्या कराव्या लागतात. कार्यकर्त्यांना ह्याची जाणीव झालीय. निवडणुकीनंतर असले आक्रस्ताळे अटीतटीचं राजकारण बाजूला पडेल असं वाटत होतं आणि घडलंही तसंच.
*जंगी सभा, फरडे वक्तृत्व राहीलं नाही*
कुठलंही जनकल्याणाचं काम जिद्दीनं, इर्षेनं करणारे कार्यकर्ते आणि कार्यकर्त्यांचा मान राखून त्याला विश्वास देऊन धडाक्यानं विकासाची कामं करणारे कल्पक, विवेकी, विधायक वृत्तीचे नेतृत्व ही युती महाराष्ट्राला स्थैर्य, सामर्थ्य, ऐश्वर्य देऊ शकेल. ग्रामीण भागात शिकलेली, नवी दृष्टी लाभलेली, आपल्या भागाचा विकास, कायापालट करण्याची ईर्षा असलेली, त्यासाठी गावातच पाय रोवून गावातच राहायची तयारी असणारी आणि शहरातल्या लोकांचे रीतभात, हुशारी, चलाखपणा याला तोडीस तोड ठरणारी तरुणांची संख्या लक्षणीय आहे. त्याबरोबर ईर्षा, चुरस, डावपेच यांचीही ग्रामीण भागातली तीव्रता वाढलीय. या तरुणांना एकमेकांना शह, काटशह देत, एकमेकांना संपवण्याचा कार्यक्रम राबवू न देता त्यांना विविध पातळ्यांवर विविध क्षेत्रात विविध सत्तास्थानावर एकमेकाला पूरक असं काम करण्याची गोडी लावायला हवीय. यशवंतराव चव्हाणांनी, शरद पवारांनी तरुणांना विधायक कामांसाठी प्रेरणा देऊन ग्रामीण भागात नव्या जोमदार तरुणांची एक फौजच उभी केली होती. साखर कारखानदारांना कितीही नावं ठेवा, त्यांनी आपल्या भागातील लोकांचं जीवन बदलून टाकलंय. शिक्षणाची कोंडी फोडलीय. त्यांची दादागिरी दंडेली याबद्धल तक्रारी आहेत पण त्यांनी कितीतरी लोकांना विकासाच्या वाटेवर चालायची संधी दिलीय. याच लोकांनी काँग्रेसला बळ दिलं होतं आता ते नेमकं कुणाच्या मागं आहेत याचा शोध घ्यावा लागणार नाही. लाखाच्या सभेत तास, अर्धातास दे दणादण भाषण ठोकलं की विचार रुजतात हा भ्रम दूर करून तात्यासाहेब कोरे, विखे पाटील, मोहिते पाटील, रत्नाप्पाण्णा, पी.के.अण्णा पाटील या सगळ्या साखर कारखान्यामागील कर्तृत्ववान व्यक्तींच्या कार्याचा, त्यांनी उभ्या केलेल्या संघटित शक्तीचा, त्यांनी दाखवलेल्या व्यापारी दृष्टीचा विचार, नेते होऊ बघणाऱ्या सगळ्यांनीच विशेषतः शहर भागातील मंडळींनी करायला हवाय! राजकारण बदलतंय. आता जंगी सभा आणि फरडे वक्तृत्व, हंशा, टाळ्या आणि आवाज कुणाचा या आरोळ्यानी लोक आता बधत नाहीत. सभांचा प्रभाव आता दिवसेंदिवस मर्यादित होणार. पुन्हा एकदा प्रत्यक्ष कामाचा जमाना येतोय. ज्यांच्याबद्धल लोकांना हा माणूस काम करतोय असा विश्वास आहे तो कसा आहे, कुठल्या पक्षाचा आहे हे न बघता लोक मतदान करतील. आता मतदान करून आपण आपल्याला हवा असलेला प्रतिनिधी पाठवण्यात यशस्वी होऊ असा विश्वास लोकांमध्ये आलाय. भरमसाठ भाषणबाजी करणाऱ्या नेत्यांना आपले भाग्यविधाते बनवायला लोक तयार नाहीत.
*राजकारण सर्वबाजूनं नासतंय* 
भाषणांनी लाटा उठत नाहीत आणि एखाद्याला बदनाम करून उठवण्याचा अतिरेकही उलटतो. शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या अतिरेकामुळं लोकांत उद्धव ठाकरे, शरद पवारांबद्धल आपुलकी वाढतेय. भ्रष्टाचार-गुन्हेगारी यावर सोवळेपणानं बोलणाऱ्यांच्या बुडाखाली केवढं डबोलं आणि केवढी घाण आहे याची कल्पना सर्वांना आहे. सोवळ्यात पावित्र्यच असतं असं मी मानत नाही. सोवळे पावित्र्यासाठी वापरले जात असावं, पण पावित्र्याचा आणि सोवळ्याचा संबंध दाखवण्यापूरताच उरलाय याचं प्रत्यंतर देणारे महाभाग भेटल्यानंतर, अशी सोवळी मिरवणाऱ्यांपासून दूर राहणंच बरं असं लोक मानू लागले तर तो लोकांचा दोष नाही. भारतीय जनता पक्ष असा सोवळं मिरवणाऱ्यांचा गड्डा किंवा अड्डा आहे. राष्ट्रनिष्ठा, बंधुभाव, सचोटी, सभ्यता, सहजीवन कुठं असेल तर इथंच असाही टेंभा मिरवणारे आहेत. पण सगळ्या सोवळ्याआड जे आहे ते काँग्रेसपेक्षा काही वेगळं नाही. असं स्पष्ट करणाऱ्या घटना पुनःपुन्हा घडताहेत. त्यावर बोलायचं नाही? लिहायचं नाही? भाजपमध्ये भरपूर भ्रष्ट आहेत, भरपूर तत्वशून्य आहेत, भरपूर गुंड प्रवृत्तीचे आहेत. भरपूर संधीसाधू आहेत आणि जातीयतेची कीड वळवळणारेही आहेतच आहेत. सत्ताधाऱ्यांमधली घाण काढायचा, तिच्याबद्धल नाकानं कांदे सोलायचा तुम्हाला अधिकार आहे. तुमच्या बुडाखालील घाण दाखवली तर मग कळवळता का? वाईट माणसं, गुन्हेगार काँग्रेसमध्ये आहेत, सत्ताधाऱ्यांकडं नाहीत हा कांगावा पुष्कळ झाला. जरा आपल्या सोवळ्यातून येणाऱ्या दुर्गंधीचाही तपास घ्या असं कुणी म्हटलं तर रागावता का? राजकारण सर्वबाजूनं नासतंय; ते सुधारायचं, निदान आहे त्यापेक्षा अधिक नासू द्यायचं नसेल तर भाकड विश्वास बाळगू नका. फक्त आरोप आणि अफवा उठवून हेतुपूर्वक किटाळ रचलं गेलं, प्रतिमा डागळण्याचा उद्योग झाला त्याचं काय? राजकीय शास्त्री सध्या अशी काही कोडी सोडविण्याच्या आणि मांडण्याच्या कामात गुंतलेत.
*आयारामांना पायघड्या, कार्यकर्त्यांचा बळी* 
मी समर्थ आहे हा आत्मविश्वास नेत्यांत असायला हवा, पण लोकशाही समर्थ व्हायची असेल समर्थ आत्मविश्वास असलेल्यांची एक फळीच असावी लागते. पक्षाचा झेंडा फडकविण्यासाठी निष्ठावान, कर्तृत्ववान, सुशिक्षित, लोकसेवा करण्यात आघाडीवर असणाऱ्या कार्यकर्त्यांना दूर ठेवून आयारामांना पायघड्या घालून कार्यकर्त्यांचा बळी दिला जातोय. अशावेळी निष्ठावंत मिळणार कुठे? सारेच सत्तेचे लोभी....! आजकाल सत्तेसाठीच इकडून तिकडे उड्या मारणाऱ्यांना ज्या पक्षात होते त्यांनाच लक्ष्य करण्यासाठी पुढं केलं जातं. 'बाटग्याची बांग मोठी..!' या म्हणीप्रमाणे त्यांना वापरलं जातं. आज हीच मंडळी सत्ताधाऱ्यांवर सतत टीकास्त्र सोडत असतात. यातच सारं आलं! ही मंडळी शेणगोळा ब्रँड आहेत. ह्या शेणगोळ्यांचे साहेब त्यांना सारवण्यासाठीच वापरणार, नाही का...? राज्यात सत्तासुंदरीसाठी मित्र असलेल्या भाजपेयीं, राष्ट्रवादी आणि शिंदे सेना यांच्यात जुंपलीय. खरंतर हे राजकारण सडल्याचं लक्षण आहे. सरकारं बदलली की, एक मूलभूत व्यवस्था आणि निर्णयप्रक्रिया कायम असते. पण आधी घेतलेले सारे निर्णय पुसून टाकून, तुघलकी कारभार करायचा नसतो. अशी कारभाराची सलगता हीच लोकहिताची असते. हे पथ्य न पाळल्यानं विकासाचे प्रश्न चिघळू लागतात. राज्यातील धुरीणांनी पक्षीय मतभेद किती ताणायचं आणि श्रेयासाठी किती लढायचं याचा विचार केला पाहिजे. अलीकडं राज्यातले राजकारणी राज्यहितासाठी एकत्र येत नाहीत. राज्यातली सत्ता विरोधकांकडे आहे आणि केंद्रातली सत्तासुत्रे भाजपच्या हाती आहेत म्हणून प्रकल्प हाणून पाडणं कितपत योग्य आहे. पायाभूत सोयीसुविधांच्या प्रकल्पात राजकारण असू नये. सध्या असंच सुरू आहे. पूर्वी घेतलेल्या प्रकल्पांना स्थगिती दिली जातेय आणि त्या प्रकल्पांकडे वेगळ्या दृष्टीनं पाहिलं तर त्याला आपल्या सत्तेच्या आधारे विरोध वा अडवणूक केली जातेय. हे सारं जनतेसाठी म्हणत जनतेलाच वेठीला धरून केलं जातंय. हा सडलेल्या राजकारणातला सत्ता संघर्ष आहे. एवढंच म्हणावं लागेल!
*प्रेरणेचे  जितेजागते स्रोत दिसत नाहीत* 
मराठी भाषा, मराठी अर्थकारण, मराठी उद्योग, मराठी रंगभूमी, मराठी चित्रपट, मराठी पत्रकारिता, या सर्व क्षेत्रातही मराठी राजकारणाप्रमाणेच यशस्वी होण्याच्या खुब्या गवसलेली सुमार माणसं कटीवर स्थानापन्न झाली आहेत. ती गाजत आहेत. वाजत आहेत. पण महाराष्ट्राची मात्र सर्व क्षेत्रात पिछेहाटच होत आहे. शिखरापर्यंत पोहोचण्याचे दोन मार्ग असतात. एक सरपटत सरपटत अडथळे टाळत वरपर्यंत जाण्याचा, दुसरा शिखराकडे झेपावून शिखरावर विराजमान होण्याचा. अशी झेप घेऊन शिखर गाठणाऱ्यांची संख्या जेवढी अधिक तेवढा समाज जिवंत. तेवढे समाजात चैतन्य अधिक. कारंज्यात उडणारे पाण्याचे फवारे जसे सारखे वरवर जात असल्याचं भासतं, अशी उत्तुंग कर्तृत्वाकडे झेपावणाऱ्या माणसांची कारंजी समाजात असावी लागतात. कारंजातला वर झेपावणारा प्रत्येक थेंब काही क्षणातच खाली येत असतो, पण खालून वर उसळणारे दुसरे थेंब ह्या खाली येणाऱ्या थेंबांचे अस्तित्व जाणवूच देत नाहीत. ते त्याला वरवर झेलत ठेवतात. असा वर जाणाऱ्यांचा जोश खाली कोसळणाऱ्यांनाही सावरतो. निदान त्यांचे कोसळणे आपल्या पोटात सामावून टाकतो. अशी कारंजी आपोआप कुठं उसळतही असतील, पण ती घडवावी लागतात हेच खरं! हे घडवणारे असतात साहित्यिक, पत्रकार, विचारवंत, भाष्यकार, प्रत्यक्ष कृतीतून आदर्श घडविणारे कर्मवीर, महर्षी, महात्मे! महाराष्ट्र एकेकाळी अशा नररत्नांची खाण असल्यासारखा होता आणि तो  जेव्हा तसा होता तेव्हाच तो भारताचा आधार होता. महाराष्ट्राचा आत्मा त्याच्या शरीरात झोपी गेलाय की काय, अशी शंका येतेय. महाराष्ट्राचा आत्मा नक्की झोपलाय, त्याला झोपवण्याचं काम गेल्या पन्नास वर्षात पुरं झालंय, असं म्हणण्यासारखी परिस्थिती नक्कीच आहे. थोडं मागं वळून बघितलं तर कितेीतरी प्रेरणादायी माणसं आपल्याला दिसतात. सभोवताली असलेल्यात असे प्रेरणेचे  जितेजागते स्रोत मात्र दिसत नाहीत. 
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९



ll राष्ट्रपित्याला अभिवादन ll

"७४ वर्षांपूर्वी महात्मा गांधी यांची हत्या करण्यात आली. पण गांधीजी संपले नाहीत. 'राष्ट्रपित्या'ची हत्या करणाऱ्या नथुराम गोडसेशी आपला काहीही संबंध नाही, अशी भूमिका संघानं अनेक दशकं घेतली होती परंतु अलीकडच्या काही वर्षांत हिंदू गटांनी गोडसेचं गौरवीकरण करत त्याच्या कृत्याचं उदात्तीकरण सुरू केलंय आणि गांधीहत्येचीही ते उघडपणे प्रशंसा करताहेत. भडक भाषणं करणाऱ्या भाजपच्या एका खासदारानं गोडसेला 'देशभक्त' म्हटलं होतं. बहुतांश भारतीयांनी याबाबत रोष व्यक्त केला असला, तरी संघानं आपली भूमिका सोडलेली नाही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी शंभरहून अधिक परदेश दौरे केले आहेत. त्यात त्यांनी गांधीजींचा आवर्जून उल्लेख केलाय. कधी बुद्धाचा उल्लेख केलाय. तो करताना प्रधानमंत्र्यांना किती त्रास होत असेल, परंतु, त्यांचाही नाइलाज आहे!"
------------------------------------------------
*३०* जानेवारी १९४८....! दिल्लीतल्या बिर्ला हाऊसमध्ये संध्याकाळी ५.१० वाजता महात्मा गांधी त्यांच्या खोली बाहेर पडले. महात्म्याला पाहायला, भेटायला, गाऱ्हाणं मांडायला, चर्चा करायला त्या दिवशी जरा जास्तच लोक आले होते. काही वेळातच पिस्तुलातून सुटलेल्या गोळ्यांचा आवाज आला आणि सगळेच काही क्षण थबकले. कानठळ्या बसवणारी ती शांतता संपल्यावर लोक भानावर आले. महात्मा गांधी खाली कोसळले होते आणि नथुरामच्या पिस्तुलातून अजूनही धूर येतच होता...! नथुरामला तात्काळ पकडण्यात आलं आणि लोकक्षोभापासून दूर ठेवण्यासाठी एका बाजूला नेण्यात आलं. नथुराम विनायक गोडसेनं भारताचे सर्वांत आदरणीय नेते असणाऱ्या मोहनदास करमचंद गांधी यांच्यावर आजच्या दिवशी ३० जानेवारी १९४८ रोजी काही फुटांच्या अंतरावरून गोळ्या झाडल्या. दिल्लीत प्रार्थनासभेवेळी झालेल्या या हल्ल्यात गांधींजींचा मृत्यू झाला. गांधींजींच्या हत्येच्या १० दिवस आधीही म्हणजे २० जानेवारीला नथुराम आणि त्याच्या साथीदारांनी गांधींजींवर हल्ला केला होता. २० जानेवारीच्या त्या घटनेनंतर जर पुरेशी दक्षता घेतली असती तर आजचा इतिहास काही वेगळा असता. २० जानेवारी रोजी ते बिर्ला हाऊसच्या बागेत प्रार्थनेसाठी पोहचले. प्रार्थनेसाठी शेकडो लोक जमा झाले होते. इथं गांधींजींसाठी एक छोटंसं व्यासपीठ तयार करण्यात आलं होतं. त्या व्यासपीठावरुन ते बोलू लागले पण माइक खराब होता. तरी देखील त्यांनी आपलं भाषण सुरू ठेवलं, 'जे मुस्लिमांचे शत्रू आहेत ते भारताचेही शत्रू आहेत' असं ते म्हणाले. तितक्यात एक स्फोट झाला. इम्प्रोव्हाइज्ड एक्स्प्लोजिव्ह डिव्हाइसनं-ईआयडीनं हा स्फोट घडवून आणला होता. व्यासपीठापासून काही अंतरावरच हा स्फोट झाला होता!' अशी माहिती तुषार गांधी यांनी 'लेट्स किल गांधी' हे पुस्तकात दिली आहे. नथुराम गोडसेचा सहकारी दिगंबर बडगे सर्व्हंट क्वार्टरमध्ये लपला होता. तिथून त्यानं गोळीबार करायचा, असा कट होता. पण त्याचं धाडस झालं नाही आणि सर्वांनी तिथून पळ काढला. हा कट नथुराम गोडसेनं रचला होता. नथुराम गोडसे, गोपाळ गोडसे आणि नारायण आपटे यावेळी इथं उपस्थित होते. हॅंडग्रेनेड टाकणाऱ्या मदनलाल पाहवाला पोलिसांनी अटक केली. पण त्याचे सर्व साथीदार मात्र पळून गेले. या घटनेच्या १० दिवसांनंतर म्हणजे ३० जानेवारी १९४८ ला बिर्ला हाऊसमध्येच नथुराम गोडसेनं प्रार्थनेच्या वेळीच गांधींजींवर गोळ्या झाडल्या.त्यापूर्वी गांधीजींच्या हत्येचा ४ वेळा प्रयत्न झाला होता आणि सर्वांत धक्कादायक गोष्ट म्हणजे हे प्रयत्न नथुराम गोडसे आणि त्याच्या साथीदारांनीच केले होते. पुण्यात टाऊन हॉलजवळ गांधींजींच्या ताफ्यातल्या गाडीवर हॅंडग्रेनेड टाकण्यात आलं होतं. १९३४ मध्ये गांधी हरिजन यात्रेनिमित्त पुण्यात आले होते. दोन कारमधून गांधी आणि त्यांचे सहकारी येत होते. गांधींची कार टाऊन हॉलला उशिरा पोहचली. पण हल्लेखोरांना वाटलं की पहिल्याच कारमध्ये गांधी आहेत. त्यांनी त्यांच्या गाडीवर हॅंडग्रेनेड टाकलं. हे ग्रेनेड गाडीच्या बॉनेटवर पडलं आणि बाजूला जाऊन त्याचा स्फोट झाला. या हल्ल्यात कुणाला दुखापत झाली नव्हती. दुसरा हल्ला पाचगणी इथं झाला होता. १९४४ मध्ये गांधींची प्रकृती खालावली होती. त्यांना विश्रांतीसाठी पाचगणीत नेण्यात आलं होतं. दिलखुश नावाच्या एका बंगल्यात त्यांची व्यवस्था करण्यात आली होती. इथं ते गावकऱ्यांसोबत रोज संध्याकाळ प्रार्थना करत असत. एकदा प्रार्थनेच्या वेळी त्यांच्यावर एक युवक चालून आला. त्याच्या हातात खंजीर होता. गांधींजींचे रक्षक भिलारे गुरूजी यांच्या लक्षात आलं की समोरून कुणी चाल करून येत आहे. त्यांनी त्या युवकाला जेरबंद केलं आणि त्याच्या हातातून खंजीर हिसकावून घेतला. त्या युवकाला सोडून द्या, असं गांधींनी सांगितलं होतं. त्यामुळं त्याच्यावर कारवाई झाली नाही. तो युवक नथुराम गोडसे होता, असं भिलारे गुरूजींनी म्हटलं होतं. गांधींजींच्या हत्येचा तिसरा प्रयत्न झाला तो सेवाग्राममध्ये. १९४४ मध्ये गांधी वर्धा स्टेशनहून रेल्वेनं जाणार होते. त्यावेळी एक युवक गांधींवर चालून आला. पोलिसांनी तत्परतेने त्याला पकडलं. त्याची प्राथमिक चौकशी करून त्याला सोडून देण्यात आलं. त्याची नोंद देखील घेतली गेली नाही, असं गांधींचे चरित्र लेखक प्यारेलाल यांनी म्हटलं आहे. चौथा प्रयत्न पुढच्याच वर्षी म्हणजे १९४५ मध्ये गांधींजी मुंबईहून पुण्याकडं रेल्वेनं येत होते. एक गार्डचा डबा, एक इंजिन आणि एक तिसऱ्या वर्गाचा डबा अशी ही रेल्वे होती. रात्रीची वेळ होती. रेल्वे कसारा घाटात पोहचली. तेव्हा तिथं रुळांवर काही ओंडके ठेवण्यात आले होते. तसेच दगडांचा एक ढिगारा करण्यात आला होता. तो ढिगारा चालकाला दिसला आणि त्यानं करकचून ब्रेक दाबला. त्या इंजिनाचा हलका धक्का त्या ढिगाऱ्याला बसला पण एक मोठा घातपात टळला.गांधीजी पुण्याला आले आणि म्हणाले ज्या लोकांना मला मारावयाचं आहे त्यांनी मला खुशाल मारावं. पण माझ्या सोबतच्या लोकांना नुकसान पोहोचवू नये.अडतीस वर्षांचा नथुराम हिंदू महासभेचा सदस्य होता. गांधी मुस्लिमांचा अनुनय करत असून पाकिस्तानला झुकतं माप देत आहेत आणि त्यांनी हिंदूंचा विश्वासघात केला आहे, असा आरोप हिंदू महासभेनं केला होता. हिंदू महासभेनं फाळणीमधल्या रक्तपातासाठीसुद्धा गांधींना दोषी ठरवलं. गांधीहत्येनंतर वर्षभरानं न्यायचौकशी न्यायालयात गोडसेला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. उच्च न्यायालयानं हा निकाल कायम ठेवल्यानंतर नोव्हेंबर १९४९ मध्ये त्याला देहदंडाची शिक्षा झाली. या गुन्ह्यातला त्याचा साथीदार नारायण आपटे यालाही देहदंड झाला आणि इतर सहा जणांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली. हिंदू महासभेत दाखल होण्यापूर्वी गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा सदस्य होता. सध्या केंद्रात सत्ता गाजवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाची मातृसंस्था असणारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार ९५ वर्षं हिंदू राष्ट्रवादाची पताका घेऊन चालतो आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतः संघप्रचारक राहिले आहेत, आणि त्यांच्या सरकारमध्ये आणि सरकारच्या बाहेरही संघाचा खोलवर प्रभाव आहे. 'राष्ट्रपित्या'ची हत्या करणाऱ्या गोडसेशी आपला काहीही संबंध नाही, अशी भूमिका संघानं अनेक दशकं घेतली होती परंतु अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये उजव्या हिंदू गटांनी गोडसेचं गौरवीकरण त्याच्या कृत्याचं उदात्तीकरण सुरू केलंय आणि गांधीहत्येचीही ते उघडपणे प्रशंसा करताहेत. गेल्यावर्षी, भडक भाषणं करणाऱ्या भाजपच्या एका खासदारानं गोडसेचं वर्णन 'देशभक्त' असं केलं होतं. बहुतांश भारतीयांनी याबाबत रोष व्यक्त केला असला, तरी संघानं आपली भूमिका सोडलेली नाही. गांधींजींची हत्या करण्याच्या कितीतरी आधी गोडसेनं संघाला सोडचिठ्ठी दिली होती. परंतु, संघाचं हे म्हणणं वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचा दावा एका पुस्तकात करण्यात आला आहे.भारताला स्वातंत्र्य मिळून काही महिनेच झाले होते. आणि देशात ठिकठिकाणी धार्मिक तणावाचं वातावरण होतं. 'हिंदू, शीख आणि मुस्लिमांमध्ये एकेकाळी बंधुभाव होता. आता तो राहिला नाही, हे पाहून माझ्या मनाला यातना होत आहेत!' असं गांधीजींनी म्हटलं होतं असं ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसनं प्रकाशित केलेल्या आणि स्टॅनेले वॉलपर्ट यांनी लिहिलेल्या 'गांधीज मिशन' या पुस्तकात म्हटलंय. 'सर्वांनी एकत्र यावं यासाठी मी आमरण उपोषण करणार आहे!' अशी घोषणा गांधींजींनी १२ जानेवारीला केली होती आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी उपोषण सुरू केलं. 'तुम्ही तुमचं उपोषण सोडा,' अशी विनंती करण्यासाठी देशभरातून लोक येत असत. या लोकांसमवेत महात्मा गांधी नित्यनेमानं प्रार्थना करत. पण त्यांनी आपलं उपोषण काही सोडलं नाही. 'जेव्हा मला खात्री होईल की सर्व धर्मांच्या लोकांमध्ये सलोखा निर्माण झालाय, तेव्हाच मी माझं उपोषण सोडणार आहे!' असं त्यांनी निग्रहानं सांगितलं, अशी नोंद वॉलपर्ट यांच्या या पुस्तकात आहे. 'जर माझ्या अकार्यक्षमतेमुळं या देशातला हिंसाचार नियंत्रणात येत नाही, असं बापूंना वाटत असेल तर मी माझ्या पदाचा राजीनामा देतो!' असं गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी म्हटलं होतं. पण गांधींजींनी त्याही गोष्टीला नकार दिला. १०० हून अधिक नेत्यांनी महात्मा गांधींना उपोषण सोडण्यासाठी विनंती केली होती. आम्ही शपथ घेऊन सांगतो की आम्ही धार्मिक सलोखा ठेऊ, असं आश्वासन त्यांनी वारंवार दिलं. त्यानंतर १८ जानेवारीला त्यांनी आपलं उपोषण सोडलं. त्यावेळी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना आझाद असे प्रमुख नेते उपस्थित होते. 'आम्ही या पुढं बंधुभावानं राहू, असं सात कलमी आश्वासन सर्व गटांच्या नेत्यांनी लिहून दिलं. कोणत्याही स्थितीत आम्ही ही प्रतिज्ञा मोडणार नाही, असं ही त्यात म्हटलं होतं!' अशी नोंद या पुस्तकात आहे.शाळा सोडलेला, भिडस्त स्वभावाचा नथुराम काही काळ टेलर म्हणून काम करत होता, त्यानंतर त्यानं फळं विकण्याचाही व्यवसाय केला, मग तो हिंदू महासभेत दाखल झाला. तिथं तो संघटनेच्या वर्तमानपत्राचं संपादन करत असे. गांधीहत्येवरच्या न्यायालयीन सुनावणी दरम्यान त्यानं पाच तासांहून अधिक वेळ घेत १५० परिच्छेदांचं निवेदन वाचून दाखवलं होतं. गांधींना मारण्याचा 'कोणताही कट झालेला नव्हता', असं तिथं तो म्हणाला. आपल्या सर्व साथीदारांवरचा ठपका पुसण्याचा प्रयत्न त्यानं केला. हिंदुत्व या संकल्पनेचे प्रणेते आणि आपले नेते विनायक दामोदर सावरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण हे कृत्य केल्याचा आरोपही त्यानं नाकारला. या खटल्यात सावरकरांची सर्व आरोपांमधून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली असली, तरी गांधींजींचे कट्टर विरोधक असणारे जहाल उजव्या विचारांचे सावरकर या हत्येशी संबंधित होते, असं त्यांचे टीकाकार मानतात. गांधींजींची हत्या करण्याच्या कितीतरी आधी आपण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असलेले संबंध तोडले होते, असं गोडसेनं न्यायालयाला सांगितलं. 'गांधीज् असॅसिन' या पुस्तकाचे लेखक धीरेंद्र झा लिहितात की, गोडसेचे वडील टपाल कार्यालयात कर्मचारी होते, तर आई गृहिणी होती. गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा एक 'महत्त्वाचा स्वयंसेवक' होता. त्याला संघातून काढून टाकल्याचा कोणताही 'पुरावा' नाही. सुनावणीपूर्वी नोंदवण्यात आलेल्या जबानीत त्यानं 'हिंदू महासभेत दाखल होण्यापूर्वी संघापासून फारकत घेतल्याचा कुठेही उल्लेख केला नव्हता.' 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सोडल्यानंतर आपण हिंदू महासभेचे सभासद झालो' असं त्यानं न्यायालयातल्या निवेदनात म्हटलं असलं, तरी 'हे त्यानं नक्की कधी केलं याबद्धल तो काही बोलत नाही! हा दावा गोडसेच्या आयुष्यातला सर्वांत वादग्रस्त पैलूंपैकी एक आहे,' असं झा लिहितात. संघस्नेही लेखकांनी या दाव्याचा वापर करून गुपचूप असा समज पसरवला की, गोडसेनं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला सोडचिठ्ठी दिली होती आणि गांधींची हत्या करण्याच्या जवळपास दशकभर आधी तो हिंदू महासभेत दाखल झाला होता! गोडसे १९३० साली संघात आला आणि चार वर्षांनी त्यानं संघ सोडला, असा दावा अमेरिकी संशोधक जे.ए. कुर्रन ज्युनियर यांनी केला आहे. पण या प्रतिपादनासाठी त्यांनी कोणताही पुरावा दिलेला नाही. सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी पोलिसांसमोर दिलेल्या जबानीत गोडसेनं दोन्ही संघटनांसोबत एकाच वेळी काम करत असल्याचं कबूल केलं होतं, असं झा लिहितात. या संदर्भातल्या वादात गोडसे कुटुंबियांनीही पूर्वी मतं मांडलेली आहेत. नथुरामचे बंधू जे २००५ साली मरण पावले, ते गोपाळ गोडसे मृत्यूपूर्वी म्हणाले होते की, त्यांच्या भावानं 'संघापासून फारकत घेतलेली नव्हती...!' याशिवाय, नथुराम गोडसेच्या चुलत नातवानं २०१५ साली एका पत्रकाराला सांगितल्यानुसार, नथुराम गोडसे १९३२ साली संघात दाखल झाला आणि त्याला 'कधीही संघातून काढून टाकण्यात आलं नव्हतं आणि त्यानं कधीही संघापासून फारकतही घेतलेली नव्हती....!' झा यांनी अभिलेखागारं पालथी घालून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि हिंदू महासभा या दोन संघटनांमधल्या संबंधांचाही शोध घेतला आहे. हिंदू महासभा आणि रा. स्व. संघ यांच्यातले संबंध 'परस्परव्याप्त आणि प्रवाही' स्वरूपाचं होतं आणि त्यांची विचारसरणी जवळपास सारखी होती!, असं झा लिहितात. या दोन संघटनांचं 'कायमच जवळचे संबंध होते आणि काही वेळा त्यांचे सभासदही सारखे असत....!', गांधीहत्येपर्यंत ही स्थिती टिकून होती, असं झा नमूद करतात. गांधीहत्येनंतर वर्षभराहून अधिक काळ रा. स्व. संघावर बंदी घालण्यात आली. आपण १९३० च्या दशकात संघापासून फारकत घेतली होती, हे गोडसेचं न्यायालयातलं विधान संघ कायम उर्द्धृत करत आला आहे आणि संघाचा या हत्येशी काहीच संबंध नसल्याचं न्यायालयीन निकालातही म्हटलं होतं.गांधींजींच्या हत्येची चौकशी करण्यासाठी नंतर कपूर आयोगाची स्थापना झाली होती. १० दिवस आधी एवढा मोठा हल्ला झाल्यानंतर पोलिसांनी सावध व्हायला हवं होतं, असं न्यायाधीशांनी सुनावणीवेळी म्हटलं होतं. याची नोंद कपूर आयोगाच्या अहवालात आहे. या देशाला एकत्र ठेवण्यासाठी, या देशाची शांतता अबाधित राखण्यासाठी गांधींजी सर्व शक्तिनिशी प्रयत्न करत होते. ऊर्वरित आयुष्यातही त्यांनी हेच कार्य सुरू ठेवलं असतं! असं सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांनी गांधींच्या हत्येची पार्श्वभूमी कशी होती, या विषयावर एक पुस्तक 'बियाँड डाउट- ए डॉसिएर ऑन गांधीज असासिनेशन' हे पुस्तक संपादित केलंय त्यात त्यांनी म्हटलंय. या पुस्तकात विविध लेखकांनी लिहिलेल्या लेखांचा समावेश आहे. ३० जानेवारी १९४८ रोजी गांधीजींची हत्या झाल्यानंतर २ फेब्रुवारी रोजी नारायण आपटे आणि विष्णू करकरे मुंबईला पोहोचले, त्यांना १३ फेब्रुवारी रोजी पकडण्यात आले. ५ फेब्रुवारी रोजी नथुरामचा भाऊ गोपाळ गोडसेलाही पकडण्यात आलं. २२ जून रोजी लाल किल्ल्यातल्या विशेष न्यायालयात न्यायाधीश आत्माचरण यांच्यासमोर सुनावणीला सुरुवात झाली. १० फेब्रुवारी १९४९ रोजी न्यायालयानं निकाल दिला. यामध्ये नथुराम गोडसे आणि नारायण आपटेला फाशी सुनावली गेली. तर विष्णू करकरे, मदनलाल पहावा, गोपाळ गोडसे, दत्तात्रय परचुरे, शंकर किष्टय्या यांना जन्मठेप ठोठावली गेली. २ मे १९४९ रोजी न्यायाधीश जे. डी. खोसला यांच्या न्यायालयात अपिलावर सुनावणी सुरू झाली. २ जून रोजी इथंही फाशीची शिक्षा कायम ठेवली गेली आणि १५ नोव्हेंबर रोजी गोडसे, आपटेला फाशी देण्यात आली.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

चौकट  
ज्या बंदुकीनं गांधीना मारलं 
त्याच बंदुकीनं गांधी करण्याचं
सनातनी समीकरण घेऊन
नथुराम फिरतोय भारतभर
कि जिथं रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला
प्रत्येक गांधी मरतानाही पेरतोय
अहिंसेच तत्व
बंधुकधारी नथुरामच्या डोक्यात....!
बापू..., १९४८ ला आम्ही प्रथम तुम्हाला गमावलं त्यानंतर इंदिराजी, राजीवजी अन् आजपर्यंत दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी अशा अनेकांनाही आम्ही गमावलंय आणि काय कमावलं तर डोक्यात 'मोदी' आणि खिशात 'गांधी' कुठं जाणार भारत माझा....? तरीही २ ऑक्टोबरला तुमचं स्मरण करायचं, रस्ते झाडून परदेश दौरे झोडायचं, आणि तुमच्या विचारांना साफ करायचं! 
बापू..., आयुष्यभर तुम्ही केवळ पंचावर राहीलात तुमचं नाव घेऊन आम्ही मात्र लाखमोलाचं सूटबूट अंगावर मिरवायला लागलोत. 'कितने अच्छे दिन आये है....?' केवळ हिंदुस्तानातच नव्हे तर जागतिक पातळीवरही अनेक नेत्यांना प्राणाची आहुती द्यावी लागलीय. मार्टीन ल्यूथर किंग, अब्राहम लिंकन असतील किंवा जाॅन केनेडी असतील अगदी बेनझीर भुट्टो असोत, गोळी कोणत्या व्यक्तीनं चालवली याबाबत खल होईल, पण कोणत्या विचारानं गोळी घालण्याला प्रवृत्त केलं गेलं हे सर्वांनाच ज्ञात आहे. आपल्या विचारांना विरोध करणारा विचार जर कोणी मांडू लागला की, लागलीच त्याला संपवून मोकळेपणानं समाजात मिरवावं ही संस्कृती आताशी रूढ होऊ लागलीय. अशा विचारांना राजाश्रय मिळातोय की काय? अशी साधार शंका सर्वसामान्य नागरिकांना वाटतेय; पण इतिहासानं हेच वारंवार सिद्ध केलंय की व्यक्तीला संपविता येतं, त्यांनी मांडलेल्या विचारांना संपवता येत नाही! 
बापू ..., तुम्ही आम्हाला या देशातल्या गोरगरिबांना देशातल्या विकासाच्या मुख्यप्रवाहात आणण्याचा मंत्र दिलात. हरिजन, गिरिजन, अल्पसंख्याक भारतीय नागरिकांना इतरांनी जगण्याचा समान हक्क द्यावा म्हणून स्वप्न पाहिलंत. आणखीही माणूसकीची स्वप्न बापू तुम्हाला पाहायची होती पण कट्टरवादी विचारांची स्वप्न पाहणाऱ्यांनी, करोडो भारतवासियांचं सुखद स्वप्न एका गोळीनं नष्ट केलं. मानवतेवर प्रहार केला. आजही दक्षिण आफ्रिकेत तुमचं स्मरण केलं जातं. आम्ही मात्र तुम्हाला स्विस बॅन्केत ठेवण्यात मश्गूल आहोत. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात गांधी टोपीला वंदन करून टोपी घातली जात असे. कारण गांधी टोपी हे अहिंसेचं प्रतीक आहे. भलत्या सलत्या विचारानं तरूणाईची माथी भडकू नयेत म्हणून गांधी टोपी डोक्यावर परिधान केली की, वाईट विचार डोक्यात शिरणार नाहीत म्हणून हे हिंसेविरूद्ध लढण्यासाठी बळ देणारं शिरस्त्राण आहे! पण दुर्दैवानं आज ही टोपीच नाहीशी झालीय. म्हणूनच माथी भडकताहेत, भडकवली जाताहेत! बापू ..., हिंदुधर्मशास्त्राप्रमाणे नुकतंच पितृपक्ष संपला, नवरात्र संपलं, उद्या कोजागिरी पौर्णिमेच्या दिवशी आईचा जागर करण्यासाठी तुळजापूरकडे निघतील. खरंतर वर्षातून एकदा पितरांची आठवण केली की पुरे, मग वर्षभर लक्ष दिलं नाही तरी चालतं. योगायोग असा आहे की, तुमची जयंती पितृपक्षात आहे. आज एकदा तुमच्या अहिंसेच्या विचारांचं श्राद्ध घातलं की धार्मिक धुमाकूळ घालायला राजाश्रयाच्या मदतीवर कट्टरपंथी मोकळे!

Monday, 24 November 2025

भारत फुकट्यांचा देश...!

"भारतीय राजकारणाला एक घातक वळण लागलंय. निवडणुका जिंकण्यासाठी लोकांवर फुकटच्या रेवड्या उधळल्या तर सत्ता लाभते हा प्रवाद आता रूढ होऊ लागलाय. तामिळनाडूनं सुरू केलेला रेवड्यांचा हा प्रवास दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, मध्यप्रदेश मार्गे महाराष्ट्रात अन् आता बिहारमध्ये पोहोचलाय. या रेवड्यांसाठी सारेच पक्ष सरसावलेत. त्यानं अर्थव्यवस्था मोडकळीला येईल अशी भीती आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी कर्ज घ्यावं लागत असेल तर मग विकासकामं होणार कशी? आज शेतमजुर मिळेनासे झालेत. तरुण निष्क्रिय बनलेत. उत्पादक रोजगार, रस्ते-दळणवळणादी पायाभूत सुविधा, वीजपुरवठा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सिंचनाचा विस्तार, अशाद्वारे समाजघटकांच्या रोजगारक्षमतेत, क्रयशक्तीत वाढ घडवून आणण्यात सरकार अपयशी ठरतेय. लोकानुनयी योजनांचा सपाटा म्हणजे अपयशाची कबुलीच होय. करदाता अधिकच्या ओझ्याखाली दबतोय. वेळीच सुधारलो नाहीतर या सुस्त प्रशासन, मदमस्त राजकारणी यांच्यामुळे देशाला फुकट्याचा देश म्हटलं जाईल...!"
....................................................
*स*त्ताप्राप्तीसाठी राजकीय पक्षांनी आजवर अनेक धोरणं राबविल्याची उदाहरणं आहेत. त्यासाठी पक्ष किंवा इच्छुक उमेदवार खर्च करताना दिसत होते आता मात्र सरकारी पैशानं आपली प्रतिमा उजळून घेतली जातेय. त्यासाठी मतदारांना 'लाडकी बहिण, लाडका भाऊ' संबोधून त्याच्यावर पैसे उधळले जाताहेत. खरंतर याची त्यांना कितपत गरज आहे हे पाहिलं गेलं नाही. पूर्वी मतदानासाठी रोख पैसे उमेदवार वाटायचे अन् मतदारांना मिठाची शपथ देत. ती अशासाठी की, त्या मतदारानं त्या मिठाला जागलं पाहिजे. पण पैसे घेऊनही लोक मतं देत नाहीत हे लक्षांत आल्यावर मग वेगवेगळी आमिष द्यायला सुरुवात झाली. पण शेषन यांच्यासारख्या शिस्तीच्या निवडणूक आयुक्तांनी अशा बेकायदेशीर लबाड्या रोखल्या होत्या. आज मात्र हे सारं नव्यानं सुरू झालंय. सरकारचे पैसे कायद्याच्या उरावर बसून उधळले जाताहेत. त्याला ना प्रशासनानं आवरलं ना न्यायालयानं...! त्याला मान्यता देण्यातच त्यांनी धन्यता मानलीय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी त्यावर प्रारंभी टीका केली, त्याला त्यांनी रेवड्या संबोधलं. पण नंतर त्यांनीच याबाबींचा अवलंब केला. केंद्र आणि राज्य सरकारं उधळत असलेल्या रेवड्यांच्या योजनांचा अभ्यास केला तर भारत हा फुकट्यांचा देश होतो की काय अशी भीती निर्माण झालीय. 'फुकटचे वाटा आणि सत्ता उपभोगा...!' अशी परिस्थिती भारतात निर्माण झालीय. त्यात सगळेच  पक्ष सामील आहेत. काँग्रेस, भाजपसारखे राष्ट्रीय पक्ष आहेत तसे अस्मितेसाठी उभ्या ठाकलेल्या प्रादेशिक पक्षही आहेत. लोकाना नागरी सोयी, सुविधा, विकास, प्रगती, सुसह्य जीवन, रस्ता, वीज, पाणी मुबलक प्रमाणात हव्यात. पण राजकारण्यांचा वैयक्तिक स्वार्थ मात्र त्याहून मोठा बनलाय. नेमकी हीच मानसिकता सर्वच पक्षांनी ओळखून त्यांनी गोष्टी फुकट वाटण्याचा सपाटाच लावलाय. सर्वात प्रथम फुकट वाटण्याची सुरुवात तामिळनाडू राज्यातून झाली. जयललिता यांनी ती सुरू केली. त्यानंतर सुशासन आणण्याच्या वल्गना करणाऱ्या आम आदमी पक्षाच्या अरविंद केजरीवाल यांनीही असंच लोकमनभावन योजना, फुकट सवलती वाटून दिल्लीची, पंजाबची सत्ता हस्तगत केली. ती यशस्वी होतेय असं पाहून मग साऱ्यांनीच याचं अनुकरण करायला सुरुवात केली. निवडणूका जिंकण्यासाठी आता राजकीय पक्षांमध्ये रेवड्या वाटण्याची स्पर्धाच सुरू झाली. तू १,५०० देतो तर मग आम्ही ३ हजार देतो अशी चढाओढ लागली. केवळ रोख रकमाच नाही तर करदात्यांच्या पैशातून लॅपटॉप वाटताहेत, फुकट वीज आणि पाणी देताहेत. हे सर्व करत असतांना काही राज्य सरकारांची आर्थिक स्थिती दोलायमान झालेलीय. अनेक अर्थशास्त्रज्ञ आणि अर्थ खात्यातल्या अधिकाऱ्यांनी दिवाळखोरीत निघण्याची भीती व्यक्त करत या योजनांवर ताशेरे ओढलेत. एकवेळ शैक्षणिक, आरोग्यविषयक सोयी सवलती समजू शकतो. परंतु सध्या सर्रासपणे अन्नधान्यापासून तर घरगुती भांडीकुंडी, चैनीच्या वस्तूंचे वाटप करण्यात येतंय.
एसटी बसचा प्रवास कर्नाटकात, दिल्लीत स्त्रियांना मोफत केलाय, महाराष्ट्रात ती निम्म्यानं केलीय. तर वृध्दांना पूर्ण मोफत केलाय. यामुळं गरज नसताना लोक आता प्रवासासाठी फिरत असल्याचं दिसून येतंय. निराधार योजना आणली, पण भक्कम आधार असणारे लोकसुद्धा फायदा घेताहेत. शेतकऱ्यांना १ रुपयात शेत विमा, विविध सबसिडी, शेतकरी सन्मान निधी, विहीर, पंप, पाईप, स्पिंकलर, म्हशी, बकऱ्या, याशिवाय वीज बिल माफी इ. मोफत योजनांचा तर पाऊस पडतोय. त्याऐवजी त्यांना योग्य दरात बियाणं, खतं, त्यांच्या उत्पादित शेतमालाला योग्य भाव अन् बाजार उपलब्ध करून दिला तर अशा रेवड्यांची गरजच भासणार नाही. पीएम आवास योजनेअंतर्गत मोफत घरे, मोफत पाच लाखापर्यंतचा आरोग्य विमा ती वाढवून २५ लाखाचा केलाय, मोफत धान्य, महिलांना लाडकी बहिण योजना, तरुणांसाठी लाडका भाऊ योजना. थोडक्यात मध्यमवर्गीय, नोकरदार, आणि करदाते सोडले तर एकही घटक असा ठेवलेला नाही की, ज्याला फुकट काही मिळणार नाही. एकीकडं शेतकऱ्यांना धान्याला वाढीव भाव हवाय अन् इकडं जनतेला स्वस्ताई हवीय. याचं समतोल साधण्यासाठी अनुदान हवंय पण ते दिलेलं दिसत नाही म्हणून राजकारणी त्याकडं दुर्लक्ष करतात. पूर्वीची सरकारं अनुदान देऊन भाववाढ रोखण्याचा प्रयत्न करत पण आताची सरकारांनी ही अनुदानं रद्द करून टाकलीत. ह्या योजना हव्यात पण ज्याला गरज आहे, त्यालाच ती मिळायला हवीत; पण नको ती माणसं ते लाटताहेत. याचे दुष्परिणाम दिसू लागलेत. काम करायला कुणी तयार नाही, कामावर मजूर मिळत नाही. शेतीच्या कामे निंदणी, खुरपणीसाठी आधी स्त्रिया मिळायच्या. आता कदाचित त्याही कमी होतील. ही परिस्थिती गंभीर आहे. ग्रामीणभागात तर अशी स्थिती आहे की, महिन्याला हजार, दीड हजार रुपये जरी कमावलं तरी सर्व खर्च निभावतो. कारण धान्य मोफत असतं किंवा ते कमी किमतीत मिळतं. सबसिडीवर सिलेंडर मिळतात. वृद्धांना निराधारचे पैसे मिळतात, घरं तर आधीच फुकट दिली जाताहेत. यामुळं जनता निष्क्रिय बनण्याचा धोका आहे, ह्या योजनांनी जनतेचं भलं व्हायचं असतं तर गेल्या पन्नास वर्षातच झालं असतं. कित्येक वर्षांपासून दारिद्र्यरेषेखालील लोक आजही दारिद्र्यरेषेखालीच आहेत. त्यातून बाहेर निघण्याची मानसिकता सरकारनं कधी निर्माण होऊच दिली नाही. सर्व काही मोफत किंवा आरामात बसून मिळत असताना उगीच कामाची दगदग करणार कोण? आधीच व्यसनाधीन असलेला बाप आजूबाजूला वातावरणही तसंच, परिणामी ही मुलं शाळेत हवं तेवढं लक्ष देत नाहीत आणि तरुण वयात तेही व्यसनाधीन होताहेत. रेवड्यांचाही सर्व्हे सरकारनं करायलाच हवा. पण राजकीय लोकांना याचं काही देणं घेणं नसावं. तरुणवर्गाला स्वतःकडं आकर्षित करत ते त्यांच्या रॅलीची, सभांची महफिल वाढवताहेत. पण या फुकटखाऊ बरबाद पिढ्यांचे भवितव्य, भविष्य काय? इतके दिवस फुकट घेऊनही हे लोक जर तिथंच असतील तर यांच्यावर होणारा खर्च निष्फळ वाया जात नाही का? कर भरणारा वर्ग रात्रंदिवस मेहनत करून कुटुंबाला चांगलं आयुष्य देण्याचं स्वप्न रंगवत सतत कष्ट करून मिळालेला त्यांचा तो पैसा आणि त्यातून भरला जाणारा कर हा देश चालवत असतो, मोफत बसून खाणारी जनता नव्हे. भारत हा जगातला सर्वात जास्त लोकसंख्या असणारा देश आहे, याचा अर्थ जगण्यासाठी, चांगल्या सुखसुविधांसाठी इथं बरीच स्पर्धा करावी लागतेय. असं असताना जर एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला फुकट वाटप होत असेल तर ही धोक्याची घंटा नक्कीच असणार आहे. इथं देश महत्त्वाचा की वैयक्तिक राजकीय स्वार्थ हे आता जनतेनंच ओळखणं आवश्यक आहे. हे असंच सुरू राहिलं तर जनताच एक दिवस 'फुकट'च्या विरोधात रस्त्यावर उतरेल. प्रामाणिक करदात्यांचा कष्टाचा पैसा जर असा फुकट वाटला जात असेल तर कर का भरावा असं वाटणं साहजिकच आहे. 
आज बालवाडीपासून फुकटचा भात, अंडी, शिरा देऊन बालमनापासून लाचारीची सुरुवात होतेय. पुढे तरूणपणी दहा रुपयांत जेवण, १०० यूनिट्स मोफत, वीज फुकट, रेशन सरसकट, आवास योजनेंतर्गत निरर्थक सूट, ऊठसूठ कर्जमाफी ह्या गोष्टींची आशा लावून सध्याच्या आणि पूर्वीच्याही सरकारनं आणलेल्या आणि आणू घातलेल्या या योजना समाजाच्या मानसिकतेवर अतिशय घातक परिणाम करून जाणार आहेत. याचं विचार होणार आहे की नाही? देशातली ६० टक्के लोकसंख्या ही तरुणांची आहे. ज्या वयात भविष्य घडवण्यासाठी कष्ट करायला हवेत, त्या वयातल्या तरुणाला त्याच्या हाताला काम देण्याऐवजी महिना दहा हजार रुपये दिले जाताहेत, अशानं त्यांची विधायक क्रयशक्ती संपून जाणार नाही का? यात अजून एक भयंकर गोष्ट म्हणजे, गेल्या अनेक वर्षापासून  इ.१ ली ते ८ वी पर्यंत परीक्षाच घेतली जात नव्हती. ९ वी साठीही वर्गोन्नतीचे अलिखीत आदेश आहेत. त्यामुळं यापुढं तरूणपिढीचा भविष्यकाळ खूप कठीण असणार आहे. एकीकडे तरुण उच्चशिक्षण घेऊन बेरोजगार होताहेत तर दुसरीकडे परीक्षा नसल्यानं अर्धशिक्षित तरुण मजूर होताहेत. ग्रामीण भाग असो, शहरातला चौक, बहुतांश ठिकाणी महागडे मोबाईल, बाईक, तोंडात गुटखा, अशी ही बहुतांश तरुणाई पार पंतप्रधान कसा चुकीचा, मुख्यमंत्री कसा चुकीचा यापासून गावातल्या फ्लेक्सवर आपला फोटो कोणत्या पोजमध्ये टाकायचा यासारख्या चर्चेत गुंतलेला असतो. आता ही तरुणाई या फुकटचे दान वाटणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या सतरंज्या उचलायला सहज उपलब्ध होताहेत. फुकट जेवण, फुकट वीज,  बेरोजगार भत्ता, फुकट रेशन यामुळे एक अख्खी कर्तृत्ववान पिढी बरबाद होईल अशी भीती उत्पन्न झालीय. आजच्या तरुणाकडं 'आशिष्ठः, द्रढिष्ठाः, बलिष्ठाः...!' ही सामर्थ्य असायला हवीत, हा तरुण ध्येयवादी असावा तर तो या गोष्टींना लाथ मारील आणि मला फुकटचे काही नको असं सांगेल. पण सगळं फुकट अशी सवय लागली की पुढच्या सरकारकडूनही त्यांची अपेक्षाही राहणार. कोणतीही गोष्ट फुकट नसते, यासाठी लागणारा निधी जे ५-६ टक्के करदाते आणि शेवटी शेतकऱ्यांच्या मुळावर महागाईच्या रुपात येऊन पडतं.
स्विझरलँडमध्ये ३-४ वर्षांपूर्वी सर्व नागरिकांना तिथल्या सरकारनं तिजोरीत शिल्लक असलेली गलेलठ्ठ रक्कम दरमहा फुकट देऊ केली होती. तेव्हा ७७ टक्के लोकांनी आम्हाला फुकटचा पैसा नको, आमची क्रयशक्ती कमी होईल असं सांगून त्याला विरोध केला होता. आपल्याला स्विझरलँडच सौंदर्य, सुबत्ता दिसते, पण त्यामागे प्रत्येक नागरिकाची जिद्द कर्तव्यनिष्ठता, कष्ट उपसण्याची मनिषा हे आपण विसरतो. आपल्याला जर खरंच स्वतःला आणि देशाला संपन्न करून प्रगतिपथावर न्यायचं असेल, भारतमातेला परमवैभव प्राप्त करायचं असेल तर सगळं फुकट ही मानसिकता सोडायला हवीय. अफू देणाऱ्या या अशा व्यवस्थेला दूर करण्याचा निश्चय मनापासून करायला हवा. सरकारनं जीवनावश्यक वस्तू रास्त भावात द्यायला हव्यातच, ते त्यांचं कर्तव्यच आहे. पण ते न करता त्यांना रेवड्या वाटल्या जाताहेत. सधन राष्ट्र असलेल्या ग्रीस देशामध्ये अशाचप्रकारे फुकटच्या रेवड्यांचं वाटप होत होतं. हळूहळू तिजोरी खाली होत गेली. एखाद्या पाण्यानं भरलेल्या टाकीला छोटंसं छेद पडलं तर त्यातून थेंब थेंब पाणी गळायला लागतं, अन् टाकी रिकामी होते, त्याप्रमाणे ग्रीस देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली. मग त्यांनी जागतिक बँकेकडून कर्ज घेतलं. ते कर्जही वाढलं. त्यावरचं व्याज फेडण्यासाठी पुन्हा कर्ज. यामुळं अखेर जागतिक बँकेनं कर्ज द्यायला नकार दिला. त्यामुळं त्यांचं युरो हे चलन अडचणीत आलं. युरोपीय राष्ट्रांचं युरो हे एकमेव चलन असल्यानं सारे युरोपीय राष्ट्रे एकत्रित आले. त्यांच्या युरो चलनावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली. जागतिक आर्थिक घडामोडीत युरोवर परिणाम होऊ नये म्हणून त्यांनी मग ग्रीसच्या कर्जाची सारी जबाबदारी या युरोपियन राष्ट्रांनी घेतली. त्यामुळं युरोची किंमत राखली गेली. आपलं रुपया हे चलन जागतिक बाजारात किती मौल्यवान आहे हे आपण जाणतो. त्यामुळं कर्जाचा डोंगर उभा राहू नये. आर्थिक घडी विस्कटू नये म्हणून तरी काही उपाय योजना करायला हवी नाहीतर आपलीही अवस्था ग्रीस सारखी झाल्याशिवाय राहणार नाही.
अन्न फुकट पाहीजे, मग ते खाण्यासाठी पैसे नाहीत, ते सरकारनं द्यावेत. किमान राहत असलेल्या घराचे १०० युनिटचे वीज बिल तरी भरायला हवंय, मात्र ते भरण्यासाठी सुद्धा पैसे नाहीत, तेही सुद्धा सरकारनं भरावं, मग आपण जन्म कशासाठी घेतलाय? आपल्यापेक्षा मग ते पशु-पक्षी बरे ना, लाॕकडाऊन मध्ये प्राणी-पक्षांना सरकारनं काय मोफत दिलं? तरी त्यांनी चारा शोधला ना. ते जीवन जगले ना! आपण मनुष्य म्हणून जन्माला आलो आहोत कशासाठी? अशी अवस्था आज आपल्या देशात आहे, इतर देशात कुठंही नाही. मोबाईल, राजकारण, अतिरंजित मीडिया, जातपात या विळख्यातून मुक्त होण्यासाठी धडपडणाऱ्या तरुणाईला ही फुकटची अफू निर्बल, निष्क्रिय, आळशी बनवण्याचा धोका निर्माण झालाय. याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे खेडेगावामध्ये शेतात काम करायला शेतमजुर मिळत नाहीत. त्यामुळं शेती परवडत नाही असं म्हटलं जातंय. याला जबाबदार आपले नेतेच आहेत. ज्यांनी ही फुकटची अफुची गोळी आपल्या पिढीला दिली. मग यातून आपल्या संतानी म्हटल्याप्रमाणे 'रिकामं मन, सैतानाचं घर...!' यानुसार दुराचार, बलात्कार, व्याभिचार, लुटमार वाढतात. राष्ट्राची प्रगती होण्याऐवजी नुकसानच जास्त होतं. आताच्या पिढीचं सोडा, पण येणाऱ्या पुढच्या पिढीचा सगळ्यांनी नक्की विचार करायला हवाय! फुकटचे नको, उज्वल भविष्याची स्वप्नं भंग होताहेत, तरुण पिढी निष्क्रिय बनतेय. सरकार अन् समाजव्यवस्थेनं यात लक्ष घातलं पाहिजे. या योजनांचा होणारा दूरगामी परिणाम दाखवून द्यायला हवाय. सुज्ञ, सुजाण नागरिकांनी समाज धुरिणांनी फुकट, मोफत या गोष्टींना कडाडून विरोध करायला हवा. राजकारण्यांच्या लाॅलीपाॅपला विरोध आवश्यक आहे. नाहीतर भविष्य अधिक गडद बनणार आहे! आयजीच्या जीवावर बायजी उदार झालाय. प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांनी याचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे ...! योजना सरकारी खर्चाद्वारे राबविण्याचा परिपाठ सगळे पक्ष अहमहमिकेने राबवत आहेत. बेरोजगार तरुण, विद्यार्थी, निराधार, वयोवृद्ध, असंघटित मजूर, शेतकरी अशांसारख्या समाजघटकांवर या योजनांचा भर, निवडणुकांच्या तोंडावर ठेवला जातो. उत्पादक रोजगार, रस्ते-दळणवळणादी सुविधा, स्थिर दाबाने पुरेसा वीजपुरवठा, व्यावसायिक प्रशिक्षणाच्या संस्थात्मक सुविधा, सिंचनाचा विस्तार... अशा बाबींद्वारे रोजगारक्षमतेत आणि क्रयशक्तीत चिरंतन वाढ घडवून आणण्यात सपशेल अपयशी आहोत, या कडवट वास्तवाची कबुलीच राजसत्ता याद्वारे देतेय. अर्थकारणातली उत्पादकता वाढविण्याऐवजी सरकारी खर्चाचा टेकू पुरवत त्यांच्या उपभोगाची जुजबी बेगमी करणं, इतके ऱ्हस्व दृष्टीचं हे अर्थधोरण आहे. वीज, अन्नधान्ये, घरगुती शौचालये, स्वयंपाकाचा गॅस यांसारख्या गरजा स्वतःच्या हिमतीवर भागविण्याच्या क्षमता समाजात निर्माण करणं ही वेळखाऊ बाब ठरते. निव्वळ निवडणुकांवर डोळा ठेवून कारभार करणाऱ्या राजकीय संस्कृतीच्या हाताशी तेवढी उसंत नसते. मग, अनुदाने, अर्थसाह्यांची खैरात करण्याचा 'शॉर्टकट' सोयीचा ठरतो. याला 'नव-कल्याणवाद' म्हणतात. या धोरणदिशेची किंमत मोजावी लागते ती वाढता सार्वजनिक खर्च, त्यापायी फुगणारी वित्तीय तूट, ती भरून काढण्यासाठी करावी लागणारी कर्जउभारणी आणि यातून निष्पन्न होणारी महागाई या दूुष्टचक्राच्या रूपाने याचा बोजा चढतो सगळ्यांच्याच माथ्यावर. पुन्हा, 'घे कर्ज आणि कर खर्च,' हा खाक्या, अगदी राजसत्तेला देखील अनंतकाळ राबविता येणं अशक्य असतं. शिवाय फुकटेगिरीची संस्कृती त्यातून प्रतिष्ठित बनते. 'एखाद्यानं हात पसरला तर ती भीक आणि समूहानं याचना केली तर तो हक्क...!,' असं विपरित समीकरण प्रस्थापित होत राहतं. विकासाचं हेच 'मॉडेल' आपल्याला अपेक्षित आहे का? आपण कधीतरी विचार करणार की नाही ?
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

चौकट.
मध्य प्रदेश : नोव्हेंबर २०२३ ला भाजपने "लाडली बहना योजना" सुरू केली. १.२ कोटी महिलांच्या खात्यात ११ हजार रुपये जमा झाले. १ हजार २५० रुपयांचा एक हप्ता. इथं भाजपने २३० पैकी १६४ जागा जिंकल्या.
झारखंड : नोव्हेंबर २०२४ ला झामुमोने सन्मान योजना लागू केली.  ४८ लाख महिलांच्या खात्यात ४ हजार रुपये जमा झाले. १ हजार रुपयांचा एक हप्ता ही योजना यशस्वी झाली. इथं इंडिया ब्लॉकने ८१ पैकी ५६ जागा जिंकल्या.
हरियाणा : ऑक्टोबर २०२४ ला भाजपने 'लाडो लक्ष्मी योजने'चे ७८ लाख महिलांना दरमहा २ हजार
१०० रुपये दिले. इथं भाजपने ९० पैकी ४८ जागा जिंकल्या.
आंध्र प्रदेश : मे २०२४ ला टीडीपीच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आघाडीने 'सुपर-६' योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा १ हजार ५०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी १७५ पैकी १६४ जागा जिंकल्या.
ओडिशा : मे-जून २०२४ ला भाजपने 'सुभद्रा योजना' ज्यामध्ये महिलांना दरवर्षी १० हजार रुपये दिले जातील. भाजपने २४ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या बीजेडीचा पराभव केला आणि १४७ पैकी ७८ जागा जिंकल्या.
महाराष्ट्र : २८ जून २०२४ ला 'माझी लाडकी बहीण' योजना जाहीर केली आणि जुलै २०२४ पासून लागू झाली, दरमहा १५०० रुपये थेट बँक खात्यात जमा. महायुतेीने २८८ पैकी २३६ जागा जिंकल्या.
बिहार : नोव्हेंबर २०२५ ला महिला रोजगारसाठी  १० हजार रुपये दिले. आणि १० लाखाचे आश्वासन दिले. विधवा महिलांना पेन्शन ११०० रुपये थेट जमा केले. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत २४३ पैकी २०२ जागा जिंकल्या.


वंदे मातरम..! वंदे मातरम...!!

"वंदे मातरम् या राष्ट्रीय गीताला शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सव निमित्त संसदेच्या दोन्ही सभागृहात त्यावर चर्चा घडवून आणली गेली. या ...