-------------------------------------
महाराष्ट्राच्या राजकारणात 'मुंबई महानगरपालिका' हे केवळ एक स्थानिक प्रशासन नसून ते सत्तेचे सर्वात मोठं शक्तिपीठ आहे. मुंबईवर राज्य करणं हे ठाकरे घराण्याच्या राजकीय अस्तित्वाचं लक्षण राहिलेय. गेल्या ३० वर्षांपासून या महापालिकेवर ठाकरेंची एकहाती सत्ता होती. मात्र, २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने मिळवलेला प्रचंड विजय, नुकत्याचव झालेल्या नगरपरिषद निवडणुकांमधली भाजपची घोडदौड पाहता, आता 'मुंबईचा गड' वाचवणे हे उद्धव आणि राज या दोन्ही बंधूंसमोर एक मोठं आव्हान बनलंय. भाजपने गेल्या दहा वर्षांत मुंबईत आपलं संघटन आक्रमकपणे विस्तारलंय. २०१७ मध्ये केवळ २ जागांच्या फरकाने हुलकावणी मिळालेल्या सत्तेवर यंदा कोणत्याही परिस्थितीत ताबा मिळवण्यासाठी भाजपने 'मिशन मुंबई' आखलेय. आता त्यांच्याकडे एकनाथ शिंदे यांचा आक्रमक चेहरा, अजित पवार यांचा प्रशासकीय अनुभव आहे. नगरपरिषद निवडणुकीत भाजपने १२० पेक्षा जास्त नगराध्यक्ष निवडून आणून हे सिद्ध केलंय की, ग्रामीण भागाप्रमाणेच निमशहरी भागातही त्यांची लाट कायम आहे. उत्तर भारतीय, गुजराती आणि व्यापारी मतदारांची भक्कम साथ भाजपच्या अश्वमेधाला अधिक वेग देतेय. शिवसेनेतील ऐतिहासिक फुटीनंतर उद्धव यांच्यासाठी ही निवडणूक अस्तित्वाची लढाई आहे. 'मशाल' चिन्हाच्या जोरावर त्यांनी विधानसभा निवडणुकीत मुंबईत झुंज दिली, परंतु २२७ सदस्यांच्या महापालिकेत बहुमत मिळवण्यासाठी केवळ सहानुभूती पुरेशी नाही. मनसेसोबतचे जागावाटप हा त्यांच्यासाठी मोठा पेच असेल. मतांचे विभाजन झाले, तर त्याचा थेट फायदा भाजपला होणार आहे. मुंबईच्या अस्मितेचा मुद्दा पुन्हा एकदा प्रभावीपणे मांडणे ही उद्धव ठाकरेंची मुख्य रणनीती असेल. या संपूर्ण रणधुमाळीत राज ठाकरे हे सर्वात मोठे 'गुपित' आहेत. राज ज्या ज्या वेळी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवतात, त्यावेळी ते मराठी मतांचे मोठे विभाजन करतात. हे विभाजन भाजपच्या पथ्यावर पडते. परंतु आता राज आणि उद्धव एकत्र येणार असल्याने मुंबईतील मराठी मतांचा एकगठ्ठा बँक या दोन्ही पक्षांना मिळणार आहे.
मुंबईसाठी अखेर उद्धव आणि राज हे एकत्र आलेत. मुंबई महापालिकेचं चित्र आमूलाग्र बदलून जाणार आहे. राज्यात याचा फार मोठा फरक पडणार नाही पण मुंबई महापालिकेत मात्र ही युती निर्णायक ठरू शकते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्थापन करत राज ठाकरेंनी शिवसेनेला आव्हान दिलं. बाळासाहेब ठाकरे तेव्हा हयात होते तरीदेखील राज यांनी ते धाडसी पाऊल उचललं होतं. राज यांचा करिष्मा, gवलय यामुळं २००९ मध्ये त्यांनी विधानसभेच्या १३ जागा जिंकल्या. त्याचा दबदबा तयार झाला. पहिल्याच निवडणुकीत एका नवजात पक्षानं एवढं यश मिळवणं अभूतपूर्व होतं. राज यांचं आज घटलेलं संख्याबळ हे अदखलपात्र ठरलंय. तरीही राज यांचं महत्व कमी झालं नाही. स्वीकारा किंवा नकारा पण राज यांचा करिष्मा कायम आहे. राजसोबत उद्धव यांनी येणं कमी महत्वाचं नाही. २०१९ च्या निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. तेव्हा खरंतर भाजपचा मुख्यमंत्री व्हायला हवा होता. मी पुन्हा येईन...! असं फडणवीस म्हणाले होते पण भाजपला सोडून उद्धव काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सोबत गेले. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झालं. उद्धव मुख्यमंत्री बनले. मुख्यमंत्रीपद गेल्यानंतर उद्धव यांच्याबद्दल मोठी सहानुभूती तयार झाली. उद्धव महाविकास आघाडीचे नेते झाले. चेहरा बनले. लोकसभा निवडणुकीत त्यांचाच चेहरा अग्रभागी होता. या आघाडीनं लोकसभा निवडणुकीत जोरदार मुसंडी मारली. भाजपला केवळ ९ जागांवर समाधान मानावं लागलं. त्यानंतरच्या विधानसभेच्या निवडणुकीने मात्र सारं चित्र बदलून टाकलं. आघाडीची अक्षरशः वाताहत झाली. भाजपला आजवरच्या इतिहासात मिळालं नाही इतकं प्रचंड यश मिळालं. सोबतच्या एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांनाही मोठं यश मिळालं.
२०१९ मध्ये उद्धव मुख्यमंत्री झाले तेव्हाचे चित्र आणि आताच चित्र यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. विधानसभा आणि नुकत्याच झालेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुकीत जे प्रचंड यश मिळालं त्यानं भाजपचा आत्मविश्वास वाढलेलाय. अशावेळी भाजपचं एक जुनं स्वप्न आहे, भाजपला मुंबई हवीय तेवढ्यासाठी २०१७ मध्ये केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर असताना भाजपाने शिवसेनेला आव्हान दिलं. महापालिका निवडणूक स्वबळावर लढविली. त्यात चांगलं यश मिळालं पण शिवसेनेकडून महापालिका काही काढून घेता आली नाही. आता २०१७ नंतर आठ वर्षांनी पुन्हा महापालिकेच्या निवडणुका होताहेत. उद्धव राज यांची युती झालीय. आता तीन आठवड्यांनी मतदानाची वेळ येऊन ठेपलीय. वेळ कमी आहे. पण ते एकत्र येण्याचा फायदा मात्र त्यांना निश्चित होणार आहे. मुंबईची लोकसंख्या जवळपास दीड कोटी आहे. २२७ प्रभाग आहेत. २०१७ मध्ये शिवसेना आणि मनसे यांच्या मतांची टक्केवारी ३६ टक्के इतकी होती. तर भाजपची टक्केवारी २७.५ होती. शिवसेना आणि मनसे एकत्र आले तर त्यांच्याकडे जास्त मतं जाऊ शकतात. अर्थात २०१७ नंतर चित्र बरंच बदललं. २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपला २९.२ टक्के मतं मिळाली. उद्धवसेनेला २३.२ टक्के तर मनसेला ७.१ टक्के मतं मिळाली. म्हणजे विधानसभा निवडणुकीत भाजपपेक्षा उद्धव आणि राज ठाकरे यांची मतं अधिक होती. या निवडणुकीत शिवसेनाही होती. शिंदेसेनेला १७.७ टक्के मतं मिळाली. मतांच्या तुलनेत ही लढत तुल्यबळ असणार आहे. १९९७ पासून मुंबई महापालिकेत गेली ३० वर्षे शिवसेना सत्तेवर आहे. १९८७ ते १९९२ या काळात शिवसेना सत्तेवर होती पण १९९२ मध्ये काँग्रेसनं सर्वाधिक म्हणजे १११ जागा जिंकल्या होत्या आणि काँग्रेसनं महापालिकेचा ताबा घेतला. त्यानंतर १९९७ नंतर शिवसेनेनं मुंबई महापालिका कधीच सोडली नाही. काहीही झालं तरी मुंबई महानगरपालिका जिनाकायचीच असा पण भाजपने केलाय. त्याला कारणं आहेत. भाजपने सगळं जिंकलं. दिल्ली जिंकली. पण मुंबई जिंकण्याचं स्वप्न बाकी आहे. भाजपचं शीर्ष नेतृत्व गुजराती आहे आणि मुंबई ही गुजराती माणसाची ओली जखम आहे. मुंबई जिंकायचीच असा प्रयत्न २०१७ मध्ये भाजपने केला तो अयशस्वी झाला आता मात्र पूर्ण क्षमतेनं भाजप रिंगणात उतरलेलाय.
उद्धव आणि राज एकत्र आल्यानं मुंबईत मोठा भावनिक वातावरण तयार होणार आहे. मराठी माणसाचा मुद्दा ऐरणीवर येणार आहे. विरोधीपक्ष कसे महाराष्ट्रद्रोही आहेत आणि मराठी अस्मितेचे नायक उद्धव आणि राज कसे आहेत हे अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न होणार आहे. पण इथं गडबड होण्याची शक्यता आहे. मराठी मतं विभागलं जाणं अटळ आहे. उद्धव आणि राज एकत्र आले असले तरी भाजपच्या बाजूला शिंदे आहे. विसर्जित महापालिकेतले ६३ नगरसेवक शिंदे यांच्याबाजूला आहेत. मनसेकडे एकही नगरसेवक नाहीये. काही झालं तरी त्या त्या व्यक्तीची त्या त्या भागात ठराविक अशी मतं असतातच. त्यामुळं मराठी मतांचं विभाजन होणार आहे तर अमराठी मतं ही एकसंघ भाजपकडे जाऊ शकतात. उद्धव आणि राज यांच्या सोबत जर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आली तर मात्र फरक पडू शकतो. मागच्या सभागृहात काँग्रेसचे २१ नगरसेवक होते. ही संख्या लक्षणीय आहे. शिवाय काँग्रेसची निश्चित अशी मतं आहेत. शरद पवार यांचं देखील मुंबईत खास असं स्थान आहे. समाजवादी पक्षाकडे चांगली मतं आहेत. ही सारी एकवटली तर मात्र त्याचा मुकाबला करणं भाजपला जड जाणार आहे. मनसेसोबत काँग्रेस जाईल का हा प्रश्न आहेच. मनसेचा परिणाम इतर राज्यात आम्हाला फरक पडू शकतो असं म्हणताना त्यांनी हादेखील विचार करायला हवं ही, इतर राज्यात काँग्रेस शिल्लक आहे कुठं? खरं तर मुंबईचा विचार करून काँग्रेसनं पाठिंबा द्यायला हवाय. ज्याप्रकारे उद्धव ठाकरेंना सोबत घेतलं तसं राज यांनाही सोबत घ्यायला हवं. नाहीतरी २०१९ च्या निवडणुकीत राज हे काँग्रेसचे स्टार प्रचारक होतेच ना! त्यांच्या लाव रे तो व्हिडिओ यानं पूरक वातावरण तयार केलं होतं. जर महाविकास आघाडी आणि मनसे एकत्र आली तर उद्धव सेनेचा महापौर होऊ शकतो. पण महायुती विरुद्ध उद्धव राज विरुद्ध काँग्रेस अशी जर लढत झाली तर मात्र मुंबईवर भाजपचा झेंडा फडकविण्याचे स्वप्न साकार होऊ शकतो. सगळा खेळ मतांच्या विभाजनाचा आहे. या खेळात भाजप माहीर आहे.
मुंबईच्या राजकारणाचा मूळ आधार हा 'मराठी माणूस'च आहे. आज ही मराठी मतं तीन प्रमुख प्रवाहात विभागली गेलीत. यात एक उद्धव यांचा निष्ठावान जुना शिवसैनिक आणि त्यांच्याविषयी सहानुभुती असलेला, दुसरा शिंदे यांच्यासोबत असेलला सत्तेचा वापर करून कामं करणारा अन् बाळासाहेबांच्या नावाने मतं मागणारा गट आणि तिसरा राज यांच्या आक्रमक मराठी अस्मितेचा समर्थक तरुण वर्ग आहे. जेव्हा जेव्हा ही मतं विभागली जातात, तेव्हा भाजपचा शिस्तबद्ध केडर आणि अमराठी मतदार एकत्रितपणे भाजपला मतदान करून विजयापर्यंत घेऊन जातात. परंतु आता ठाकरे बंधू एकत्र आल्याने यातले दोन वर्ग एकत्र येतील आणि मतांचं विभाजन टाळलं जाईल. राज्यातल्या राजसत्तेने मुंबईत कोस्टल रोड, मेट्रोचे जाळे, रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांना गती दिलीय. 'लाडकी बहीण' योजनेचा शहरी महिलांवरचा प्रभाव अन् थेट संवाद यामुळे शिंदे गटाने मुंबईतल्या अनेक वस्त्यांमध्ये स्वतःचे स्थान निर्माण केलेय. सध्या महापालिकेवर प्रशासक राजवट असल्याने सरकारी निधीचा विनियोग महायुतीला अनुकूल अशा पद्धतीने होतोय, ही बाब ठाकरेंसाठी चिंतेची ठरू शकते. ठाकरे बंधू भाजपचा अश्वमेध रोखू शकतील का? याचे उत्तर 'एकी'मध्ये दडलेलं आहे. जर उद्धव आपल्या संघटनेला पुन्हा एकदा घराघरात पोहोचवण्यात यशस्वी झाले आणि मराठी मतं आपल्याकडं खेचू शकले, तर ते भाजपला कडवे आव्हान देऊ शकतात. दुसरीकडे, राज यांची भूमिका निर्णायक असेल. त्यांच्या भाषणांचा करिष्मा याआधी मुंबई आणि महाराष्ट्राने पाहिलाय. त्यामुळे दोन्ही ठाकरेंच्या सभांना होणारी गर्दीचं रुपांतर मतांमध्ये करण्यासाठी यावेळी दोन्ही ठाकरेंना प्रचंड मेहनत घ्यावी लागणार आहे. सद्यस्थिती पाहता महायुतीचे आर्थिक बळ, सत्तेचा वापर आणि संघटनात्मक कौशल्य यांच्यासमोर ठाकरे बंधूंना आपल्या रणनीतीत आमूलाग्र बदल करावा लागेल. केवळ भावनिक साद घालून आता मुंबईची सत्ता मिळवणे कठीण आहे. कारण मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांची ओळख इम्फ्रामॅन अशी बनवण्यात यश मिळवलेय. दुसरीकडे शिंदे यांनी देखील कोणत्याही परिस्थितीत मी मु्ंबईकरांच्या सेवेसाठी सज्ज आहे, असा विश्वास देण्याचा प्रयत्न गेल्या तीन वर्षात केलाय. त्यामुळे ठाकरेंना या दोन्ही नेत्यांच्या प्रतिमेला छेद देण्यासाठी ठोस पर्यायी विकास आराखडा आखावा लागेल. गल्ली गल्लीतील कार्यकर्त्यांची मोट बांधून जास्तीत जास्त मतं आपल्याकडे खेचून आणावी लागतील. १६ जानेवारी २०२६ रोजी लागणारा निकाल हा केवळ मुंबईचा महापौर ठरवणार नाही, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणातील 'ठाकरें'ची पुढची दिशाही निश्चित करणार आहे. ठाकरेंचा झेंडा फडकविण्यासाठी ठाकरे बंधूंची भिस्त असेल ती मराठी आणि मुस्लिम मतदारांवर. त्यातही काही मराठी मते भाजपच्या पारड्यात जाणार तर काही मुस्लीम मते काँग्रेसच्या. दुभंगलेला पक्ष नव्याने उभा करून, गमावलेला जनाधार मिळविण्यासाठी लागणारी जिद्द, अंगमेहनत, राजकीय कौशल्य उद्धव यांना दाखवावे लागेल, तर स्थापनेला वीस वर्षे लोटूनही महाराष्ट्रव्यापी होऊ न शकलेली मनसे तूर्तास मुंबईत शाबूत असल्याचे राज यांना सिद्ध करावे लागेल. जुन्या चुका टाळून खरोखर मनोमिलन झाले आणि त्याला कठोर आत्मपरीक्षणाची जोड मिळाली तरच मराठी माणसाबरोबरचा त्यांचा बंध बळकट होईल. अन्यथा काय होईल, हे वेगळे सांगायला नको.
चौकट
*मुंबईचा लगाम कुणाच्या हाती ?*
'मुडद्यातही जान यावी,' अशा नाना गोष्टी मुंबईत घडत असतात. त्याचा अनुभव घेण्यासाठीच परप्रांतीयांचे रोज हजारोंचे लोंढे मुंबईत धडकत असतात. मुंबई वाढत्या लोकसंख्येनं त्रासलेली असली तरी तिनं अजून कुणाला झिडकारलेलं नाही. ज्या नजरेनं परप्रांतीय मुंबई आपली मानतात, त्यादृष्टीनं महाराष्ट्रातले मराठी आपल्या राजधानीकडे पाहात नाहीत, ती आपलीच राहावी यासाठी झटत नाहीत. हा मुर्दाडपणा आपण आणखी किती काळ कवटाळून बसणार? महाराष्ट्र कैलासवासी झालाय का? तसं असेल तर भोळा शंकराचा अवतार धारण करून आपला गोळा करून घेण्याऐवजी मराठीजनांनी आपल्या अस्तित्वासाठी, आपल्या हक्काच्या मुंबईसाठी तांडव केलं पाहिजे, ते आकांडतांडव झालं तरी चालेल. ते करण्याचं बळ लाभावं ही इच्छा...! 'मुंबई फक्त आमचीच' असं मराठी लोकांनी कधीही म्हटलेलं नाही. परंतु, ज्यांना मुंबई ही धर्मशाळाच वाटते, ते नानाप्रकारे मराठींना डिवचत असतात. मुंबईत जन्म घालवायचा, मुंबईतल्या मराठी मतांवर निवडून येऊन वर आम्ही भाषिक अल्पसंख्य आहोत, असं म्हणत मराठी भाषेवर, मराठी माणसावर कुरघोड्या करण्याचे नीच डाव नवीन नाहीत. अशांना आमदारक्या-खासदारक्या, मंत्रिपदंही मिळतात. नेत्यांना पैसा, मोटारी पुरवल्या की अशांना मराठी माणसाच्या तोंडावर थुंकत मुंबईत मिरवता येतं, ही बाब अनेकदा दिसलीय. अशांना कधी रजनी पटेल, कधी मुरली देवरा, मुकेश पटेल, किरीट सोमय्या, कृपाशंकर सिंह, मंगलप्रभात लोढा, संजय निरुपम यांच्यासारखा अमराठी तारणहार गवसतो. मराठींनी जी मुंबई ५ वर्षांचा 'संयुक्त महाराष्ट्र'चा लढा देऊन महाराष्ट्रात राखली, ती 'आर्थिक राजधानी'च्या मोहापायी नाही. भाषावार प्रांतरचनेच्या सूत्रानुसार मुंबई मराठी भाषिक प्रदेशात आली. ती सर्वांची आणि सर्वांसाठी आहे; पण ती मराठी भाषिक महाराष्ट्राचीच आहे. हा इतिहास आहे! त्यात १०६ जणांचे हौतात्म्य आहे. वर्तमान मात्र भयाण आहे. काळ हा घोड्यासारखा असतो त्यावर हुकमतीनं स्वार झालात, तर तो तुमचा होतो. तुम्हाला पाहिजे तिथं पोहोचवतो. अन्यथा फरफट अटळ असते. 'संयुक्त महाराष्ट्र'चा लढा मराठींनी जिंकला. मुंबईसह मराठींचा महाराष्ट्र झाला, मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी झाली. पण लगाम कुणाच्या हाती राहिलाय?
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
