Sunday, 11 January 2026

मोरूचा बाप मोरूला म्हणाला.....!

सकाळ झाली, दिवस उजाडला. मोरूचा बाप मोरूला म्हणाला, ‘‘मोऱ्या, लेका, घोरत काय पडलाहेस? आज मतदानाचा दिवस म्हणजे जणु दसराच. अर्थात शिलंगणाचा दिवस. ऊठ, तोंड विसळ. स्नान कर आणि बाहेर चालता हो कसा.....!" त्यावर मोऱ्याने पांघरूणात आणखीनच खोल तोंड खुपसले आणि तो निऱ्हानाम घोरू लागला. ते पाहून पित्त खवळलेल्या मोऱ्याच्या बापाने दातओठ खात त्याचे पांघरूण खस्सदिशी ओढले व तो ओरडला, ‘‘मोऱ्या, निवडणुकीचे रणांगण येऊन ठेपलंय,  वीस दिवसांनंतर आलंय. खंडेनवमीप्रमाणे शस्त्रपूजन करोन जनलोक शिलंगणाला बाहेर पडलीसुद्धा. त्वां इथं निव्वळ घोरत पडलाहेस, अशाने कसे भले होणार लोकशाहीचे....?" त्यावर एक गडगडाटी सुस्कारा टाकत मोऱ्याने हातपाय ताणून आळस दिला आणि चिंतनयुक्‍त आवाजात तो म्हणाला, ‘‘बाप हो! राग आवरावा. कां की, लोकशाहीला काहीएक झालेलं नाही, ती अत्यंत सशक्‍त आणि सुशेगाद अवस्थेत आहे. किंबहुना, लोकशाहीची इतकी भली अवस्था गेली सत्तर वर्षे कधीही नव्हती.....!’’ मोरूचे विचारसौंदर्य पाहून हतबुद्ध झालेल्या मोरूपित्याच्या मुखातून शब्द काही फुटेना. जन्मदात्याची तुर्यावस्था पांघरूणाच्या आत अंतर्ज्ञानाने ओळखून मोरू पुढे म्हणाला, ‘‘औंदाच्या निवडणुकीत कोण कोणातर्फे कोठे उभे राहिलेत, हे सांगणे अंमळ कठीण झालंय. प्रश्‍न जनतेच्या प्रतिनिधित्वाचा आहे. कुण्या पक्षाचा नव्हे! इतकी राजकारणविरहित निवडणूक तुमच्या पाहण्यात आहे का? हे सशक्‍त लोकशाहीचे लक्षण नव्हे काय? लोकांनी लोकांसाठी चालविलेलं लोकांचं राज्य म्हणजेच लोकशाही ना....?’’ मोऱ्याच्या जन्मदात्याने आवंढा गिळला. तो गिळून तो खोल आवाजात म्हणाला, "यालाच लोकशाही म्हणायचे, तर आयाराम-गयारामांच्या संधिसाधू राजकारणाला नैतिक अधिष्ठान असल्याचंच मानावं लागेल. निवडणुकांना काही अर्थच उरणार नाही...!’’
‘‘निवडणुकांना तसाही फारसा अर्थ नाही. कारण, त्यातील चार्म आता निघून गेला आहे. एका हाटेलात इडली खाऊन दुज्या हाटेलीतील भजी खाण्यासाठी ज्याप्रमाणे कोणीही जाऊ शकते, त्याचप्रमाणे हल्ली कोणीही कुठल्याही पक्षात जाऊ अथवा येऊ शकते. विचारधारांची लढाई आता लुप्त होत जाणार. येथून पुढे सारेच सत्ताधारी पक्षात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या सामील होणार. विरोध, विरोधक औषधालादेखील सापडणार नाहीत, हे आपण लिहोन ठेवावे...!’’ ज्याप्रमाणे आकाशातून पडणारे सर्व जल अखेर समुद्रार्पण होते, तस्मात सारी मते कोणालाही दिली, तरी ती दिल्लीस्थित एकाच तारणहाराच्या चरणकमळी रुजू होतात, हे नव्या भारताचे सत्य आहे. तेव्हा निवडणुकीला युद्ध, रणांगण, लढाई असे काही म्हणो नये, बाप हो...!,’’ डोईवरील पांघरूण न काढताच मोरेश्‍वराने केलेला युक्‍तिवाद ऐकून मोरूपित्याला भरून आलं. तरीही, तो मोरूचाच पिता असल्याने त्यानेही विक्रमादित्यासारखा हट्ट सोडला नाही. तो पुढे म्हणाला, ‘‘काय बडबडतो आहेस? विरोधक नसतील तर लोकशाही कशी असेल? हा बुद्धिभेद तुझ्यापास ठेव, मोऱ्या...!’’ शांतता यत्किंचितही ढळू न देता मोरू म्हणाला, ‘‘विरोधक हवेत कोणाला? खुद्द विरोधकांनाच विरोधाचा कंटाळा आला असून, कधी एकदा सत्तेत समाविष्ट होतो, असं त्यांना झालंय. कारण, त्यांच्यावर वशीकरणाच्या प्रयोगाखातर ईडीलिंबू घुमवलं गेलंय. सत्तेत राहून विरोधकांप्रमाणे वागणारे मित्र इथं आहेत आणि गमतीखातर थोडका विरोध करून वेळवखत पाहून खुर्ची बळकावणारे विरोधीजनदेखील आहेत. मुदलात जनतेलाही विरोधक कुठं हवेत? तेव्हा निवडणुकीचे कालबाह्य कारण देऊन मज गरीब तरुणाची झोपमोड करो नये, ही प्रार्थना...!’’ मोरूचा बाप विचारात पडला.
बराच वेळ दाढी खाजविल्यावर तो त्याने पुशिले,
‘‘म्हणजे निवडणुकीला काहीच अर्थ राहिला नाही, असे तुझे म्हणणे आहे काय...?’’ 
‘‘निवडणूक हा एक लोकशाहीचा उत्सव आहे. उत्सव म्हणजेच इव्हेंट. इव्हेंट म्हटले की, रंगारंग कार्यक्रमांची बौछार आलीच, पाठोपाठ मनोरंजन आलं. अवघा देश ज्या रंगात सचैल न्हातो असं या देशात दोनच तर रंग आहेत, एक निवडणूक आणि दुसरा क्रिकेट! बाकी सारे बेरंग आहे बापहो...!’’ मोऱ्याच्या आवाजाला सॉक्रेटिसाच्या चिंतनशीलतेची बैठक होती. "मोऱ्या, मग इलेक्‍शन आलं की आम्ही पामर मतदारांनी कासं वागावं, तेही सांगून टाक...!’’ मोरूपिता म्हणाला. 
‘‘राजकारणाचा पोत बदलतोय. राजकारण्यांचाही रागरंग बदलतोय. तेव्हा मतदारानेही स्वतःला बदलणे भाग आहे. अखेर जगात बदल हीच एक गोष्ट सातत्यपूर्ण, शाश्‍वत आहे. तेव्हा आपल्या गल्लीतील प्रतिनिधीने काश्‍मीरप्रश्‍नी काही मुद्दा मांडला असता त्याला प्रतिवाद करून गल्लीतील नालेसफाईचा मुद्दा उकरणे काही योग्य होणार नाही. हल्ली कोठलीही निवडणूक ही राष्ट्रीय मुद्द्यांवरच लढली जाते, हे लक्षात ठेवावे. एवंच केल्यास अच्छे दिनांच्या आगमनाला अपशकून होणार नाही...!" मोऱ्या मोऱ्या, बालिष्टर का नाही रे झालास? हा सुप्रसिद्ध आणि तितकाच इमोशनल सवाल करण्याची उबळ मोरूपित्याने दाबली आणि मोरूने केलेल्या ‘वैचारिक सीमोल्लंघना’चा नेमका अर्थ काय, या विचारात ते गढून गेले. आता हा अर्थ तुम्ही, आम्ही सर्वांनीच समजावून घ्यायला हवा...!" मोरूचं राजकीय तत्वज्ञान आणि सद्यस्थितीतलं समज पाहून मोरूचा बाप विचारात पडला. तसा मोरू पुढे म्हणाला, 
"चिमण्या परत फिरल्या, पाखरांचं काय? राजकारणात गेल्या दहा, बारा वर्षांपासून जे वरिष्ठ स्तरावरचे डावपेच आणि शह काटशहचे सत्ता प्रेरित राजकारण सुरू झालं, त्यात चिमण्यांचं भलं झालं, परंतु पाखरं मात्र जायबंदी झालीत. काही पिंजऱ्यात सापडली तर काही वाट पाहून थकून जागेवर शांत झालीत....!"
ठाकरे बंधूंचं मनोमिलन अन् काका पुतणे यांचा झालेला तह महाराष्ट्रानं पाहिला, देशभरातल्या मिडियानं पाहिलं, एखाद्या उत्तम पटकथा असलेल्या राजामौलीसारख्या कल्पक दिग्दर्शकाच्या सिनेमातला क्लायमॅक्स सीनसारखा झालेला तो सोहळा, त्यात सुप्रिया मावशीचं ग्रँड हस्तांतरण आणि अनेक वर्ष ताटातूट झालेल्या भावना आणि भाचे मंडळी यांना जवळ आणणं, हा क्षण त्या सोहळ्यातील परमोच्च बिंदू होता...!"
मोरूपिता म्हणाला, "म्हणजे तूला काय म्हणायचंय.? तुझे म्हणणे आहे काय...?" "आता महाराष्ट्र काका पुतण्याला एकत्र पाहण्यासाठी आसुसलाय. त्यात सुप्रियाताईची भूमिका महत्वाची असेल. हे भावनात्मक क्षण राजकारणातल्या असह्य अशा काटेरी क्षणावर फुंकर घालतात...!" मोरू पुढे म्हणाला,  ओके... इट्स फाईन..... इकडं दादू आणि राजा यांचं मनोमिलन अन् त्यांच्या गाठीभेटी, एकत्रित, स्वतंत्र मुलाखती सुरू आहेत. त्या दोघात आजवर संजय एकटाच खिंड लढवत होता. पण या दोघा बंधुराजांना एकत्र आणण्याची संधी साधणारा महेश इथं जोडला गेलाय...!" मोरूपिता वस्तुस्थिती सांगत म्हणाला. त्यावर मोरू म्हणाला, "मोठ्या नेत्यांचं सगळं ओके झालंय, पण गाव पातळीवरचे कार्यकर्ते जे नेते आणि विविध ठिकाणी जाऊन पदाधिकारी बनू पहात आहेत, त्यांचं काय? आणखी वाट पाहणं किंवा बंडखोरी करणं...राजकारण हा चोवीस तास आणि तीनशे पासष्ट दिवसांचा खेळ आहे. यात टॉस जिंकून भागत नाही किंवा सगळं अनुकूल असूनही भागत नाही, या राज्यातल्या निवडणुकांचं राजकारण कधी भावनिक, तर कधी जात, धर्म, पंथ आणि दामाजीपंत यावर चालतं.. त्यात काडीमात्र बदल नाही...!"
मोरूचा बाप सांगू लागला. "पण हजारो ग्रामीण, शहरी, निमशहरी कार्यकर्ते गणेशोत्सवातली जबाबदारी घेत हळूहळू राजकारणात येतात, पूर्वीच्या काळापासून सुरू झालेली उमेदवारी, पाच वर्षे खिशातले पैसे टाकून पूर्ण होते, पुढं मात्र योग्य संधी मिळाली नाही आणि राजकारण, त्यातली उपभोग्य पदं मिळाली नाहीत तर ते कर्जबाजारी होऊन जातात, हे वास्तव आहे. जितके पक्ष जास्त, निवडणूक रिंगणात उमेदवार जास्त तितका खर्च जास्त, या समीकरणात आणखी भर पडणार ती नव्याने लाटेवर स्वार होऊ पाहणाऱ्या ताकदवर, पैसे बाळगून असलेल्या नवनेत्यांची! तिसऱ्या पिढीतल्या फौजेची....!"
मोरू सांगू लागला.
"तेही खरंय...सतरंज्या उचलणारे, स्टेजची काळजी घेणारे आणि सर्व सूत्रं सांभाळणारे दुर्लक्षित राहतात, होतात किंवा केले जातात, हे देखील वास्तव आहे. पाखरांचं विश्व कायमच हिंदोळणारं असतं, त्यांची किंमत होत नसते, त्यांना जपावं लागतं, कॉर्पोरेट स्वरूप धारण केलेल्या राजकारणात सगळं वाहून जातं, भावना आणि निष्ठा या लग्न समारंभ झाल्यानंतर बाजूला ठेवलेल्या मोठ्या ड्रममधल्या प्लेट सारख्या... पाखरं कायमच असुरक्षित असतात, ती कुठंही असोत त्यांना आकाश खायला उठतं तर जमीन काटेरी भासते...!"
"म्हणजे हे चित्र पाहून सत्ताधाऱ्यांची आजची अवस्था म्हणजे सहनही होईना आणि सांगताही येईना..? अशी झाली असणार.. मराठी या मुद्यावरून या दोन भावांच्या एकत्र येण्यानं शिंदे सेनेला आता थंडीत घामाच्या धारा लागल्या असणार..! एकत्र आलेल्या या दोन्ही भावांचा प्रतिकूल काळ सध्या जरूर आहे आता त्यांना माघारी फिरता येणार नाही. या मेळाव्यानं ठाकरे हे नाव महाराष्ट्रातून संपलेलं नाही हे सिद्ध झालंय. भाजपनं आता कितीही या घटनेवरून झाडू आपटण्याचा वा पांघरूण घालण्याचा तसंच मराठी प्रेमाचा पुळका दाखवण्याचा प्रयत्न केला तरी पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलंय हे नक्की..! मोऱ्या, लेका, मला चर्चेत गुंतवून गाढवा, तू मात्र लोळतो आहेस, ऊठ आता नाहीतर ती देवभाऊंची लोकं येतील अन् तुला उचलून नेतील. त्याआधी ऊठ... हवं तर तू नोटा दाब म्हणजे मतदानाच्या मशीन मधलं नोटा बटन... नाहीतर तुला सवय आहे नोटा हातात दाबायची... नाही का...?"
मोरूच्या बापानं मोरूला सुनावलं.
मोरू डोळे चोळत उठून बसला अन् म्हणाला,
"पण बाबा... तुमच्याशी बोलता बोलता मला झोप लागली. पाहतो तर काय दस्तुरखुद्द बाळासाहेब ठाकरे आणि प्रमोद महाजन माझ्यासमोर उभे ठाकले त्यांनी मला बाळासाहेबांनी ऐकवलं... "आपली मराठी आणि आपला महाराष्ट्र मुंबईसह टिकविण्यासाठी आपण काय काय खस्ता खाल्ल्यात, त्या तुला माहिती नाही. १०७ लोकांनी प्राणाची आहुती दिल्यानंतरच हे मराठी राज्य निर्माण झालंय. मुंबईसह महाराष्ट्राची निर्मिती गुजरातला ६० कोटी रुपये दिल्यावर झालीय. मुंबईवरच्या दाव्याचा सोक्षमोक्ष लावावा, म्हणून ही भरपाई तेव्हाच्या काँग्रेसच्या राज्यकर्त्यांनी दिली आणि मगच मुंबई मराठी माणसाची झाली. तरीही कधी गुजराती - जैनांची कबुतरं उडवून; तर कधी हिंदी भाषेच्या आडून, मुंबईकडे वक्रदृष्टी टाकली जाते. हा मुंबईवर रोखलेला वाकडा डोळा फोडल्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही! काय तर म्हणे, लोकांनी अधिकच्या भाषा शिकल्या पाहिजेत. अरे पण हा प्रयोग इथंच का? देशात अन्य कुठल्याच राज्यात पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्ती नाही. महाराष्ट्रातच का? आयला, हाताला काम नाही. शेतकऱ्यांच्या मालाला दाम नाही. पोरीबाळी सुरक्षित नाहीत. इथले उद्योग दुसऱ्या राज्यात जाताहेत. मुंबईची तर अक्षरशः वाट लावायचं काम सुरूय. हे बिनबोभाट पार पडावे, म्हणून हे सगळे सुरूय..! आपल्याला सगळे मतभेद विसरून देशाची राखण करणारा महाराष्ट्र धर्म वाचवायचाय! मुंबईसह सर्वत्र विजय मिळवून तिथे मराठी महापौर बसवायचाय! दोघांचं जुळवणारा खमक्या हवा ना! ते काम आमच्या संजयने चोख केलंय...!"  बाळासाहेब पुढं म्हणाले,
"दुसरं आमचे ते दोस्त शरद पवार अनेकांना वाटतं ते पुरोगामी विचारांचे आहेत. हे पुरोगामीपणाची शाल पांघरून राजकारण करणारे ढोंगी आहेत. पवारांच्या राजकारणाची सुरुवातच मुळात भाजपला सोबत घेऊन झालेलीय. १९७८ ला जो वसंतदादा पाटील यांचं सरकार पाडून पुलोदचा प्रयोग केला तो जनसंघ म्हणजे आत्ताचा भाजप यांना सोबत घेऊनच झाला. भाजप अन् संघाचे लोक मंत्रिमंडळात होते. उत्तमराव पाटील, हशू अडवाणी हे संघाचेच. त्यांना पहिल्यांदा मंत्री कुणी केलं तर स्वतःला पुरोगामी म्हणवणाऱ्या पवारांनी. सरकार कुणाचं पाडलं तर एका अस्सल पुरोगामी विचारांच्या वसंतदादाचं! हा कावेबाजपणा पवारांनी कधी केला होता तर वयाच्या ३८ व्या वर्षी. ज्यांची सुरुवातच इतकी ढोंगी आणि विश्वासघातकी झाली. इतकंच नाही पवारांनी १९८५ ला कॉंग्रेस विरोधात पुलोद म्हणून निवडणूक लढवली त्यामध्येही भाजप होती. काँग्रेस त्यावेळी जिंकली पण तेव्हाही पवारांनी पुरोगामी नाव वापरून असं निष्ठेचं काम केलं. विशेष म्हणजे त्यावेळी भाजप स्थापन झालेला असताना पवारांनी हा प्रयोग केला. पुढे पंतप्रधान पदाच्या महत्वकांक्षेने झपाटलेले पवार सोनिया गांधी यांना बाहेरच्या म्हणत स्वतः बाहेर झाले. म्हणजे काँग्रेसने यांना हाकललं. कुणाचीही बायको बाहेरचीच असते. मग ती गावाबाहेरची असो वा देशाबाहेरची. तिला बाहेरची कसं म्हणणार? त्यातही स्वतःला पुरोगामी म्हणणारा नेता असा भेदभाव कसा करू शकतो? इतकंच काय २०२४ ला माध्यमांशी बोलताना लेक घरची आणि सून बाहेरची अशा आशयाचं वक्तव्य त्यांनी सुनेत्रा पवार आणि सुप्रिया यांच्याविषयी केलं होतं. हे स्वतःच्या सुनेलाही पवार मानत नाहीत इतके जातिवंत पुरोगामी आहेत. त्यामुळं अशा ढोंगी, बेगडी अन् फक्त सत्तेसाठी राजकारण करणाऱ्या नेत्याकडून, त्यांच्या पुढच्या पिढीकडून विचाराचं, विवेकाचं राजकारण होईल हे मानणं भाबडेपणा आहे. हा चांगला तो चांगला असं करत सगळ्यांना गोंजारलंय. २०१४ ची निवडणूक आठवा. निकाल लागताच भाजप सेनेला बहुमत मिळतंय हे लक्षात येताच भाजपला मतमोजणी चालू असतानाच बाहेरून पाठिंबा देऊन टाकला. काही भाबड्यांना वाटलं हा चाणक्य डाव आहे, हा डाव नव्हता. विचारांवर लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर घाव होता. कारण भाजपची सत्ता येताना आपण बाहेरून पाठिंबा जाहीर केला की आपल्याला काही त्रास न होता ते आपल्याकडं पर्याय म्हणून पाहतील असा तो विषय. आजही असंच ढोंगी, बेगडी राजकारण सुप्रिया, अजित पवार करतात. हे पवार घराणं कधीच पुरोगामी नव्हतं आणि नसेल. विचार खुंटीला टांगून कायम सत्तेच्या वळचणीला राहणारे कुटुंब आहे. विचारांवर अढळ श्रद्धा असणाऱ्या तरुणांनी यांच्याकडे पाहून मोठी स्वप्न उराशी घेऊन पक्षात दीर्घकाळ काम केलं आणि करताहेत. मात्र, तरुणांनी यांना ओळखावं, मार्ग निवडावा...!" 
न राहवून मग प्रमोद महाजन बोलू लागले,
"खरं तर मला दररोज सरसकट ठोकपणे होणारा पक्षबदल अन् आपण दलबदलूचे करत असलेलं स्वागत वाचून मनस्वी वेदना होतात. माझी मतं रूचणार नाहीत याची जाणीव असूनसुद्धा मी जर स्पष्टपणे मतं व्यक्त केली नाहींत तर ध्येयाने प्रेरित होऊन आयुष्यभर मर मर कष्ट करतात अन् नेत्यांचा शब्द प्रमाण मानून झोकून देऊन पक्षाचं काम करतात. अशा प्रामाणिक पण मूक कार्यकर्त्यांवर अन्याय केल्याचे शल्य सलत राहील. असो! मला सार्वजनिक जीवनात स्व. रामभाऊ गोडबोले, वसंतराव भागवत, नानाराव ढोबळे, कै नानासाहेब उत्तमराव असे स्वच्छ चारित्र्य आणि स्विकारलेलं तत्व याच्याशी तडजोड केल्याचं अजून अस्पष्ट सुद्धा स्मरत नाहीं. याच विचाराची कास घरून मी राजकारणात आलो. बदलत्या राजकारणात माझी टोकाच्या भूमिकेची अपेक्षा नाहीं. पण आजमितीला  पक्ष धोब्याच्या लाँड्रीप्रमाणे झालाय. सत्तेत असताना भ्रष्टाचाराचे डाग घेऊन आपल्या लाँड्रीतून स्वच्छ कपड़े चढवून पुन्हा निष्ठावान कार्यकर्त्याच्या खांद्यावर चढून सत्तेत आपल्या प्रामाणिक निष्ठावान कार्यकर्त्यांना इतकी वर्ष झकमारी करून मिळवलं काय? असा कुत्सित प्रश्न विचारतात. या दलबदलूची पक्ष सोडताना सुरूवात होते ती "माझी पक्षात कुचंबना होत होती. पक्षनेतृत्वाकडे तक्रार करून नेतृत्वानं लक्ष दिलं नाहीं. अखेर कार्यकर्त्यांच्या आग्रहाचा, विचाराचा मान ठेवूनच मी पक्षात प्रवेश करतोय. यांच्या नेतृत्वावर माझी नितांत श्रद्धा आहे...!" हे सर्व दलबदलू एकाच शाळेतले विद्यार्थी आहेत. पक्ष बदलताना इतका पराकोटीचा बेशरमपणा पाहून तळपायातली आग मस्तकात जाते. हे दलबदलू म्हणजे सत्तेचे दलाल आहेत. गावाकडच्या भाषेत राजकीय भडवे आहेत. महायुतीच्या नेत्यांना माझी  विनंती आहे की, जे दगलबाज काँग्रेस-राष्ट्रवादीची बोट बुडतेय असं लक्षांत येताच जीव घेऊन बुडत्या बोटीतून पळणारे  हे उंदीर खंबीर निणर्याच्यावेळी सोबत राहणार आहेत का? एक गोष्ट लक्षांत घ्या, जे आपल्या पक्षात सारं काही मिळून सुद्धा असंतुष्ट होते, ते आपल्या पक्षात आल्यानंतर संतुष्ट राहणार नाहीत याची गँरंटी काय? असंतुष्टता हा रक्तातला दोष आहे. सत्ता मिळाली नाही अथवा मंत्रीपद न मिळाल्याबद्धलची असंतुष्टता आहे. छगन भुजबळ आमदारांना घेऊन सेनेतून बाहेर पडले. तेव्हा हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी सामना वृतपत्रात व्यक्त केलं ते जसंच्या तसं मला आजही आठवतं. "लेंडकी आणि ओंडकी वाहून जातात. जे गेले ते मेले. आमच्या कमरेत जोर कायम आहे... ! मी यासाठी हे उदाहरण दिलं की, बाळासाहेबांवर मनापासून प्रेम केलं ते यामुळंच! नानासाहेबाना वसंतराव नाईकांनी काँग्रेसमध्ये येण्याचं निमंत्रण दिलं अर्थात मंत्रीपदाचा शब्द तर पक्का! पण नानासाहेबानी विधानसभेत एकही आमदार नसलेल्या जनसंघातच राहणं स्वीकारलं. उभं आयुष्य एका विचाराची बांधिलकी शेवटच्या श्वासापर्यंत जोपासली. याचं विस्मरण होऊ नये. शेवटी एवढीच विनंती, तुम्ही हा रिजेक्टेड माल घेऊन जनतेच्या अपेक्षांची पूर्तता करणं अवघड होऊन बसेल. ज्यांना आपण घेतलं नाहीं तरी महायुतीची सत्ता येणारच आहे या विजयाचा निर्भेळ आनंद निष्ठावान प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना मिळू द्या. जनता त्रासली आहे. सत्ता मिळविण्यासाठी कुणाच्या कुबड्यांची मुळीच गरज नाही. सत्तेचा गोवर्धन जनता रूपी कृष्ण मताच्या करंगळीवर पेलून धरेल यावर विश्वास ठेवा. त्यासाठी या थकलेल्या गोपगोपीकांच्या मोडक्या काठ्याची काडी इतकी सुद्धा आवश्यकता नाहीं...!"
मोरूचा बाप विचारात पडला. मोऱ्याने पांघरूणात आणखीनच खोल तोंड खुपसलं अन् तो घोरू लागला.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९





भाजप : निर्वासितांची छावणी...!

"शुक्रवारी नाशिक इथं झालेल्या सभेत राज ठाकरे म्हणाले, '...इतका चुकीचा कॅरम फुटलाय ना कोणाच्या सोंगट्या कोणाच्या भोकात आहेत हे कळतच नाही.....!' तसं आज झालंय. कोण कोणत्या पक्षात आहे हे कळतंच नाही...! सारे विधिनिषेध गुंडाळून कसलीही पर्वा न करता सत्तेसाठी ज्यांच्यावर गंभीर आरोप केले त्यांनाच मांडीवर घेऊन सत्ता हस्तगत केली गेली. अशा नतद्रष्टाना मानमरातब दिल्यानं लोक हताश झालेत. निष्ठावान, मूल्याधिष्ठित राजकारण करू पाहणाऱ्या कार्यकर्त्यांना दूर लोटलं जातंय. गुंड प्रवृत्तीच्या दंगेखोर कार्यकर्त्यांची रेलचेल सुरूय. सोज्वळ, सात्विक महाराष्ट्र काळ्याकुट्ट अंधारात चाचपडतोय. पूर्वी राजकारणात कटुता नव्हती. वाद होते, संघर्ष होते. पण द्वेष नव्हता. तो गेल्या दहा बारा वर्षांत वाढलाय. आज जशी शहरं सुजलीत तशी राजकीय पक्ष सुजलेत. निष्ठेवर विष्ठा ठेवणाऱ्यांना मानाचं पान दिलं जातंय. त्यामुळं लोकांनी आता पक्षाला नाही तर समाजसेवी व्यक्तींना पाहून मतदान करावं असं आवाहन करण्यात आलंय."
..................................................... 
*स्था*निक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत कोणता पक्ष कोणाबरोबर लढतोय अन् कोण कोणाविरुद्ध याचा पायपोसच उरलेला नाही, फोडाफोडीचं राजकारण एवढं पुढं गेलंय. पक्षनिष्ठा, भूमिका, डावे-उजवे सारं काही धुळीला मिळालंय. याचं मूळ मागील पाच वर्षांत भाजपने राज्यात केलेल्या राजकारणात दडलेलंय. आधी भाजपने शिवसेना फोडून शिंदेंना आपल्या गळाला लावलं नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडून अजित पवार यांना आपल्या मांडीला मांडी लावून बसवलं त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कार्यकर्त्यांनी तोच आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून अधिकच खालची पातळी गाठलीय. सध्या फक्त निवडणुका जिंकण्यासाठीचं राजकारण सुरूय. निकालानंतर सत्तेसाठी याच्या पुढची पायरी गाठली जाऊ शकते. "गळ्यात गळा घालून उभे राहणारे गळा कसा कापायचा, किती कापायचा, कुणाचा, कधी कापायचा याची खलबतं सतत चाललेली असतात. गोरगरिबांना सेवासुविधा देण्यात एकमत आहे झेंड्याचे रंगसुद्धा तसे फार वेगळे कुठे आहेत? सेनेचा भगवा तिरंग्यात वर आहे तर भाजपत तो आडवा घातलाय. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं त्यांना वरखाली ठेऊन मध्ये पांढरा आणलाय. तिघात भगवा कॉमन! उडीदामाजी गोरे काळे प्रमाणे सारेच एका माळेचे मणी आहेत. नेत्यांना आपले सारे उद्योग बिनबोभाट पार पाडण्यासाठी नंदीबैलांचा एक कळप हवा असतो. काही चलाख धूर्त, काही विरोधी गटातले उपद्रव देण्याचं सामर्थ्य असणारे आणि बाकी माना हलवणारे नंदीबैल घेऊनच राज्य चालविण्याचा परिपाठ सुरूय. सध्या राजनीतीचं, राजकीय विचारधारांचं पराकोटीचं अवमुल्यन झालेलंय. राजकारणात जो जनतेला जास्त शिताफीने वेड्यात काढेल तोच सत्तेत बसतो हे दुर्दैव आहे. राजकीय अनागोंदीने ग्रासलेल्या समाजाला आधार हवाय. आज संवेदनशील, अभ्यासू, राजकीय, सामाजिक समाजसेवकांची मात्र वानवा आहे...!"
इकडे मोदींविरोधात उभे ठाकलेले शरद पवार, उद्धव, ममता, अखिलेश, मायावती, लालूप्रसाद, केजरीवाल आणि इतरांचं राजकीय अस्तित्व संकटात आलंय. राहुल अन् काँग्रेस दिशाहीन बनलीय. साम, दाम, दंड, भेद या चाणक्यनीतीने मोदी, शहांनी गतकाळातल्या दिग्गजांचा, वर्तमानातल्या धुरंधरांचा, भविष्यातल्या उत्साही अन् उथळ प्रतिस्पर्धकांचा सफाया चालवलाय, नितीशकुमारांचे आव्हानही संपुष्टात येईल अशी स्थिती आहे. भाजपच्या 'काँग्रेसमुक्त भारत' करण्याच्या निर्धारातून 'विपक्षमुक्त भारत' होईल काय याची भीती वाटतेय. असं झालं तर 'लोकशाही'तल्या 'एकाधिकारयुगा'चा आरंभ होईल. संघानं पाहिलेले 'एकचालकानुवर्तीत साम्राज्या'चे स्वप्न साकार होईल....! भाजपने आपणही अन्य कुठल्याही पक्षापेक्षा भीषण असू शकतो; असं सिद्ध करण्याची भूमिका घेतलीय. मात्र आपल्या या भीषण असण्याला त्यांनी 'बिभीषण' असं सोज्वळ पौराणिक संबोधन घेतलंय अन् वाटचाल आरंभलीय...! जगात सर्वाधिक सदस्य असलेल्या भारतीय जनता पक्षानं आपली ओळख 'पार्टी विथ डिफ़रन्स...!' अशी मागल्या शतकाच्या अखेरीला देशाला करून दिलेली होती. त्याची आज काय स्थिती आहे? हे आपल्याला दिसतंच आहे. इतर पक्षात जसे गणंग आहेत अगदी तसेच किंबहुना त्याहून अधिक गणंग भाजपत दिसून येतात. प्रधानमंत्री नरसिंहराव यांच्या कारकिर्दीनंतर काँग्रेसचा अस्त होऊ लागल्यावर भाजपने देशातला प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष होण्याच्या दिशेने पाऊल टाकताना, अन्य राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या शैलीपेक्षा वेगळ्या मार्गाने जाण्याचा पवित्रा घेतला होता. इतरांपेक्षा आपण वेगळे आहोत, म्हणजेच आपण फारच सभ्य आणि सुसंस्कृत आहोत, असा टेंभा भाजप मिरवत होता. म्हणूनच अन्य पक्षातले गुंड, गुन्हेगार वा भ्रष्ट नेत्यांवर आरोप करत, आपली साधनशुचिता दाखवण्यावर भाजपचा भर असायचा. पण मागल्या लोकसभा निवडणुकीत संसदेतल्या बहुमतापर्यंत मजल मारली आणि भाजपने आपणही अन्य कुठल्याही पक्षापेक्षा भीषण असू शकतो; असं सिद्ध करण्याचीच भूमिका घेतली. मात्र त्यांनी आपल्या या 'भीषण असण्याला बिभीषण' असं सोज्वळ पौराणिक संबोधन घेतलं. मागल्या काही वर्षात देशभर सोडाच महाराष्ट्रातही एकामागून एक नमूने शोधून त्यांना भाजपत आणण्याची प्रक्रिया इतकी वेगवान केली की, निष्ठावान कार्यकर्त्यालाही आपल्या पक्षाची मूळची ओळख जाणवेनाशी झालीय. आचार, विचार, निष्ठा वा चारित्र्य! म्हणजेच भाजपच्या भाषेत चाल, चलन, अन् चरित्र....! याच्याशी जणू काडीमोड घेतल्यासारखा पक्षाचा विस्तार करत, कुठलाही कचरा गोळा करण्याचा सपाटा लावला गेला. सत्तेसाठी बहूमत आणि बहूमतासाठी काय पण, कोणी पण; हा एककलमी कार्यक्रम हाती घेतला गेला. त्याविषयी बोलताना विधानसभा प्रचाराच्या दरम्यान देवेंद्र फडणवीस बिभीषणाची कहाणी सांगत, आपण रामराज्य आणणार असल्याची ग्वाही दिलेली. रामालाही विजय संपादन करण्यासाठी रावणाच्या गोटातला बिभीषण आपल्याकडे घ्यावा लागला होता. हा निकष लावताना भाजपने कुठले कुठले हिरण्यकश्यपू वा दु:शासन पक्षामध्ये भरती करून घेतलेत, तेही आता मुख्यमंत्र्याना आठवेनासे झाले आहेत. कारण दोन मंत्र्यांपैकी एकाला न्यायालयाने शिक्षा सुनावलीय तर दुसरा आरोपी म्हणून वावरतोय. हे मित्रपक्षांचे असले तरी पक्षात घेतलेले काही नेते असेच आहेत. मित्रपक्षांचे हे मंत्री जात्यात दळले जाताहेत अन् काही भाजपचे मंत्री सुपात पडून हसत राहिलेत. तेही जात्यात येतील!
*आम्ही 'शठ्यम प्रती शाठ्यम...!'* 
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने 'काँग्रेसमुक्त भारत' अशी घोषणा केली होती. आता आपण केवळ साधनसुचिता धारण करणारे नाही तर 'शठ्यम प्रती शाठ्यम...!' म्हणत आक्रमकपणे चाल करून जाणारे बनलो आहोत, याचा प्रत्यय त्यांनी आजवरच्या निवडणुकांमधून देशाला करून दिलाय. राजकारणात विरोधी पक्षावर कुरघोडी करत एक एक राज्याची सत्ता मिळवणं हा त्यांचा एकमेव हेतू असतो. ते त्यांनी साध्य करून दाखवलंय. पण प्रतिस्पर्धकांची पुरती ओळखच पुसून टाकण्या इतपत आक्रमकता भाजपच्या कार्यकाळात जनतेला दिसून आलीय. साम, दाम, दंड, भेद यासारख्या चाणक्यनीतीतल्या आयुधांचा वापर करण्यात तरबेज असलेल्या शिर्षस्थ भाजप नेतृत्वाने काँग्रेसचं नाही तर, विरोधीपक्षानांही संपविण्याचा प्रयत्न नव्हे सपाटा चालविलाय. लोकसभा निवडणुकीत भाजपने यश मिळवलं नसलं तरी सत्ता हाती घेण्याचे राजकीय चातुर्य दाखवत सत्ता हस्तगत केलीय. ५४१ सदस्यांच्या संसदेत २४० जागा भाजपने जिंकल्या अन् मित्रपक्षाच्या मदतीनं बहुमत मिळवलं. सत्ता हस्तगत केलीय. तब्बल तीस वर्षे आघाडी सरकारांनी ग्रासलेल्या संसदेला एकदा पुन्हा आघाडी सरकार येणार असं वाटत असतानाच धूर्तपणे राजकीय खेळी करत भाजपने पुन्हा सत्ता मिळविली. आज भाजप अशा स्थितीत जाऊन पोहोचलाय की, निवडणुकीतल्या टीकेला, होणाऱ्या आरोपांना सणसणीत उत्तर देईल. 
*दांभिकपणा पदोपदी जाणवतोय!*
स्वातंत्र्यप्राप्ती नंतर पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी यांचा एक करिश्मा होता, जनमानसावर त्यांचा पगडा होता, तरीही त्यांना कधीच ५० टक्क्यांहून अधिक मतं मिळविता आलेली नाहीत. फक्त एकदाच इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या निवडणुकीत सहानुभूतीच्या लाटेत काँग्रेसनं ५१४ पैकी ४१४ जागा जिंकल्या होत्या, तेव्हा काँग्रेसला ४९.१ टक्के मते होती. आजवरचा तो एक विक्रमच आहे. त्याला आजवर कुणी धक्का लावलेला नाही. भाजपने मात्र 'सत्तेसाठी सारं काही...!' म्हणत; त्याज्य-स्वीकार्य, नैतिक-अनैतिक या साधनसुचिता दर्शविणाऱ्या बाबी दूर सारून नीती-अनितीचे सारे मार्ग अवलंबिलेत. हे सारं पाहता २०२९ च्या निवडणुकीत भाजपने विक्रमी मतं मिळविली तर आश्चर्य वाटायला नको. कारण भाजप सरकारनं कोणताही निर्णय घेतला की, तो जनसामान्यासाठी योग्यच आहे असं समजलं जाऊ लागलंय. आता खोटं देखील खरं वाटायला लागलंय. भाजपचा दांभिकपणा पदोपदी जाणवतोय. महागाई भडकली तरी ती आता राष्ट्रहिताची वाटू लागलीय. सरकारच्या कोणत्याही धोरणाचं, निर्णयाचं कौतुक करताना केवळ मंत्री, नेतेच नव्हे तर कार्यकर्तेही थकत नाहीत. ही राजकीय स्थिती पक्षासाठी उत्साहवर्धक असली तरी लोकशाहीच्या दृष्टीनं हितावह खचितच नाही. 
*जनाधारकी ऐसी की तैसी'!* 
विरोधीपक्षांत असताना भाजप 'सीबीआयचा दुरुपयोग' सत्ताधारी काँग्रेस करतेय...!' अशी कडाडून टीका करत असे. त्यावेळी प्रसिद्धीमाध्यमेही टीकेची राळ उठवीत. सत्तेचा दुरुपयोग होतोय असा कांगावा केला गेला तर जनतेमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता असते. इंदिरा गांधींच्या काळात सीबीआयचा दुरुपयोग विरोधकांना तुरुंगात डांबण्यासाठी झाला होता, परंतु त्याचा परिणामाला त्यांना सामोरं जावं लागलं होतं. पण आज तशी भीती भाजपला अजिबात वाटतच नाही. कारण विरोधकांवर जनतेचा विश्वासच राहिलेला नाहीये तसाच तो प्रसिद्धी माध्यमांवरही राहिलेला नाही. शिवाय सरकार अशा बाबतीत कशाचीही दखल घ्यायलाही तयार नाही. सगळं राजकारण एका वेगळ्या दिशेनं वाटचाल करतेय. सीबीआय, आयकर, इडी वा इतर कोणत्याही तपास यंत्रणेने निष्ठेनं, प्रामाणिकपणे काम केलं तर, स्वच्छ चारित्र्याचा, प्रामाणिक राजकीय नेता शोधायला त्यांना फार कष्ट घ्यावे लागतील. तपास यंत्रणेचा वापर सत्ताधारी करतात हे आता लपून राहिलेलं नाही. काँग्रेस आघाडीचं सरकार असताना मोदी विरोधात असा वापर झाला होता. आता पलटवार सुरू आहे. तेच हत्यार अधिक धारदारपणे तीव्रपणे परिणामकारकरित्या वापरलं जातंय. पूर्वी या कारवाया निंदनीय ठरत, पण आज त्या अभिनंदनीय ठरताहेत. या साऱ्या प्रकारामुळे राजकारणाचीच नाही तर लोकांच्या बदलत्या मानसिकतेची चिंता वाटतेय. याबाबत विरोधकही तेवढेच जबाबदार आहेत. देशातला प्रत्येक राजकीय नेता हा कोणत्या ना कोणत्या गुन्ह्यात अडकलेला आहे. लालूप्रसाद यादवांसारखा खुलेआम भ्रष्टाचार करणारा, दोषी ठरलेला नेता, नव्या पिढीच्या मानसिकतेचा विचार न करता अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण करणारे अखिलेश यादव, राहुल गांधींसारखे राजकीय नेते, कधीकाळी भाजपच्या सोबत असलेले अकाली दल, शिवसेना, बीजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस, तेलंगणा राष्ट्र समिती, आसाम गण परिषद यासारखे पक्ष आज हवालदिल, गलितगात्र झाले असताना ते भाजप समोर असतील तर निवडणुकीत भाजपला फारसे कष्ट घ्यावे लागत नाहीत. कारण प्रभावी विरोधक समजले जाणारे नेते भाजपच्या वळचणीला आले आहेत. त्यातही विरोधकांनी आपल्या वागण्यानेच भाजपचा मार्ग सोपा केलाय. कधीकाळी मोदींना पर्याय म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जायचं त्या नितीशकुमारांना भाजपने बिहारमध्ये आपल्या दावणीला बांधून टाकलंय. त्यांच्या साथीनं तिथली सत्ता हस्तगत केलीय. खरं तर तिथं भाजपचे पक्ष संघटन विस्कळीत झालं होतं, सत्तेशिवाय त्याचं संघटन होणं कठीण आहे याची जाणीव भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना झाली, त्या तुलनेत राजदची पक्ष संघटना मजबूत होती. अमित शहांनी मागील दाराने का होईना बिहारची सत्ता पक्षाला मिळवून दिली. 'जनाधारकी ऐसी की तैसी'! शेवटी जो जिता वही सिकंदर...! हे त्यांनी सिद्ध केलंय!
*इंडिया आघाडीत चलबिचल*
बंगालमधली राजकीय स्थिती संवेदनशील बनलीय. ममता बॅनर्जी तिथं एवढया अडकल्यात की, त्यांना कलकत्ता सोडणं शक्य नाही. गुरखालँड आंदोलनाने उग्र रूप धारण केलंय. हे थांबलं तर नारदा, शारदा, रोझवेली, आणि इतर चिटफंडच्या केसेस सुरू होतील, शिवाय मिदनापोर, २४ परगणा इथं जातीय दंगली उसळल्यात. अशा वातावरणात राष्ट्रीय राजकारणात येऊन मोदींना आव्हान देण्याची ताकदच त्यांच्यात उरलेली नाहीये, शिवाय वेळही नाही. कर्नाटकात सत्तेने पुनरागमन करण्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केलीय. कर्नाटकात संख्येने सर्वाधिक आणि राजकारणावर प्रभाव असलेल्या लिंगायत समाजाला आपल्याकडे वळविण्यात भाजपला यश आलंय. आंध्रप्रदेशात आणि तेलंगणात भाजप कमकुवत आहे, त्यांचं तिथं अस्तित्वच दिसत नाही. पण चंद्राबाबूंच्या तेलुगु देशम आणि अभिनेते पवन कल्याण यांच्या जनसेनाशी भाजपने युती केलीय अन् आंध्रप्रदेशात सत्तेत सहभागी झालीय. तेलंगण राष्ट्र समितीची अवस्था विचित्र बनलीय. ते ना काँग्रेसबरोबर आहेत ना भाजपबरोबर. तामिळनाडूत भाजपने कंबर कसलीय. शशिकला, पनीरसेल्वम, रजनीकांत यासारख्या मोहरांवर त्यांनी गळ टाकला मात्र त्यांना तिथं फारसं यश आलं नाही. राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपती बनवलंय. नव्या नेत्यांची जुळवाजुळव सुरू आहे. भाजप सत्तेवर आल्यानंतर काँग्रेस एवढी निष्प्रभ होईल असं कधी वाटलंच नव्हतं, कारण काँग्रेसची पाळंमुळं खोलवर रुजलेली होती, काही वर्षापूर्वी काँग्रेसकडे देशात एकहाती सत्ता होती, आज मात्र ती गलितगात्र झालीय. लालू, अखिलेश, मायावती, ममता, केजरीवाल, पवार, आणि तत्सम नेत्यांची सद्दी आता संपत आलीय. वाचाळ केजरीवाल यांनी मौन धारण केलंय. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली मोदींविरोधात एकत्र आलेल्या इंडिया आघाडीमध्ये चलबिचल सुरू आहे. काँग्रेसचे साथीदार काँग्रेसचेच नेतृत्व नाकारताहेत. आधी नुसत्या कुरबुरी होत्या. दिल्लीच्या निवडणुकांनंतर तर त्या उघडपणे व्यक्त होऊ लागल्यात. २०२९ पर्यंत अशीच स्थिती देशात राहिली तर देश केवळ भाजपच्या इच्छेनुसार 'काँग्रेसमुक्त भारत' नव्हे तर 'विपक्षमुक्त भारत' सुद्धा होऊ शकेल आणि देशात ५० टक्क्यांहून अधिक मतं मिळविणारा पक्ष म्हणून भाजप उदयाला आला तर आश्चर्य वाटणार नाही. शेवटी हे यश, ही सफलता भाजपची असेल. यात लोकशाहीने काय मिळवलं आणि काय गमावलं याचा विचार राजकीय निरीक्षकांना, विचारवंतांना करावा लागेल. 
- हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Tuesday, 6 January 2026

लोकशाहीचा जागरण गोंधळ...!


"डान्स ऑफ डेमोक्रसी....! लोकशाहीच्या नृत्यात निव्वळ गोंधळ दिसून आलाय. कुणी भोवळ येऊन पडतोय. कुणी हंबरडा फोडतोय. कुणी लोटांगण घालतोय. कुणी मंत्र्यांना घेराव घालताहेत. कुणी रॉकेल ओतून घेतोय. पक्ष कार्यालये फोडताहेत! उमेदवारीसाठीचे हे चित्र सार्वत्रिक आहे. ही चढाओढ, रडणे, भेकणे, चुरस, उद्रेक कशासाठी तर आर्थिकदृष्ट्या भंगारात निघालेल्या महापालिकांत नगरसेवक होण्यासाठी! यांच्या निष्ठा ना पक्षाशी, ना विचारधारेशी. अगदी शिसारी यावी अशी स्थिती आहे! निष्ठावंतांना डावललं जातंय अन् सत्तेच्या दलालांना पायघड्या घातल्या जाताहेत. 'पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा वेश्येला मणीहार.!' दुसरं काय? पक्षीय राजकारण दामटत ४ चा प्रभाग करून कार्यकर्त्यांचा बळी देत नेता महापालिकेची सूत्रं हाती घेतोय. या 'राजकीय भांडवलशाही' विरोधात उठाव करण्याची वेळ आलीय. कारण न्यायपालिका आंधळी आहे. पत्रकारिता थंड आहे. नागरी प्रश्नांसाठी राजकीय नेत्यांची नव्हे तर या प्रश्नांची जाण असलेल्या सक्षम 'नागरिकांची संघटना' हवीय!"
-----------------------------------------
सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या पक्ष कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना म्हटलं होतं की, आमचे सारे उमेदवार हे दणदणीत, खणखणीत आणि ठणठणीत रुपय्या असतील. थोडक्यात असं की, या खेपेस निवडून गेलेला प्रत्येक नगरसेवक हा 'ठणठणीत रुपय्या' असणार याबद्दल नव्याने सांगणेच नको...!' हे अभिवचन आहे. गायपट्ट्यातल्या संस्कृतीचे संस्थापक देवेंद्र फडणवीस यांचं! फडणवीस आणि ठणठणीत रुपये वाजवून बघण्यात तरबेज असलेले त्यांचे चंद्रशखर बावनकुळे, रवींद्र चव्हाण यांनी समोर आलेला समस्त खुर्दा पारखून-वाजवून केवळ तुमच्या-आमच्या भल्यासाठी दणदणीत, खणखणीत,  ठणठणीत रुपय्या निवडून त्यांना उमेदवार म्हणून उभं केलंय. आता आपण फक्त ह्या ठणठणीत रुपय्यांना आपली मतं द्यायचीत. दुर्दैवाने रुपये वाजवून बघणारी 'फडणवीस आणि कंपनी' ही एवढी एकच 'फर्म' नसल्याकारणाने तुमची माझी थोडी पंचाईतच झालीय. एकनाथभाई, अजितदादा तसे आपलेच! ते उपमुख्यमंत्री कुणाच्या मदतीने झाले? परवाच्या विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी त्यांच्या प्रत्येक व्युहाला तोडीस तोड व्यूह टाकणाऱ्या शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांचा पराभव कसा केला? असे आपले 'नवलोद्योगा'तले भागीदार एकनाथभाई, अजितqदादा आपल्या छगन भुजबळ, रामदास आठवले, गणेश नाईक यांना सोबत घेऊन दुसरी 'ठणठणीत रुपय्यांची' चळत लावून बसलेत. त्यांच्यासमोर 'गर्वसे कहो हम...!' म्हणणारी पेढी 'आम्ही खोट्या नाण्यांना हातच लावत नाही...!' अशी मिजास दाढीमिशांतून मिरवत आपले 'ठणठणीत रुपय्या' घेऊन असणारच! खेरीज आम्हाला वाजवून पाहा म्हणणारे कैकजण आपण होऊन आपल्यापुढे येतच आहेत. या ठणठणीत रुपयांच्या बाजारात आपण उभे आहोत. बोटाला शाई लागेपर्यंतच आपला रुपय्या ठणठणीत असणार आहे. ही शाई लागली की, आपली किंमत सरली आणि मग जो कोणी निवडून येईल तो 'ठणठणीत रुपय्या' ठणठणीत रुपये वाजवून घेण्याचा उद्योग करणार. तुम्हाला-मला तो विचारणार नाहीच, ज्यांनी त्याला उमेदवारी दिली त्यांनासुद्धा तो विचारणार नाही.
महापालिका निवडणूक ही विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीपेक्षाही अधिक महत्त्वाची आहे. आमदारकीपेक्षा नगरसेवकपद अधिक 'मोलाचे' आहे. नगरसेवकपद ही रोजच्या रोज सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी आहे, म्हणून तर आमदार मंडळींनाही नगरसेवकपदाचा त्याग करवत नव्हता. सेवेसाठी ही मंडळी तळमळत असतात. आमदारकीत सेवा थोडी, नगरसेवकपदात सेवाच सेवा. प्रभागातला प्रत्येक रस्ता, गटार, दुकान, मकान, गाडा, फेरीवाला आणि झोपडीवाला ही जणू सेवाकेंद्रेच. नगरसेवकाची कर्तबगारी जोखायची असेल, तर डोळे उघडे ठेवून आपल्या प्रभागात फिरा, बेकायदा बांधकामे बघा, फेरीवाल्यांचे तांडे बघा, हॉटेल-बारवाल्यांनी पसरलेला व्याप बघा. या प्रत्येकाची नगरसेवकाने सेवा केलीय हे लक्षात घ्या. फूटपाथवरचा फेरीवाला हा नगरसेवकाचाच पोटभाडेकरू असतो. पोलिसांचा हप्ता जसा ठरलेला तसाच नगरसेवकाचाही असतो. महापालिकेच्या समित्यांवर तुम्ही आलात तर 'भगवान तुम्हाला छप्पर फाडके देतो...!' समित्यांच्या बैठकींच्यावेळी बाहेर बॅगा भरून गरजू माणसं उभी असतात. मतदानापूर्वी त्यांच्या बॅगा रिकाम्या होतात, त्यांना हवे असणारे निर्णय सेवाभावी नगरसेवक बहुमताने घेतात. विरोध करणारे ऐनवेळी काम निघाल्याने बैठकीतून मतदानापूर्वी निघून जातात अथवा मतदान झाल्यावर उशिरा येतात. महत्त्वाच्या समित्यांचे अध्यक्षपद पुनःपुन्हा एखाद्याच माणसाकडे जाते तेव्हा अर्थातच त्याचा 'समृद्ध अनुभव' हेच कारण असतं. असे समृद्ध अनुभवी विधानसभेच्या वा लोकसभेच्या निवडणुकीत जेव्हा उभे राहतात, तेव्हा मतदारांना धनाढ्याच्या लग्नातला सोहळा अनुभवायला मिळतो. या निवडणुकीत उमेदवाऱ्या मिळवताना अनेकांनी जीवनमरणाची लढाई करण्याएवढा आटापिटा का केला? झुंडीने कार्यकर्ते आणून आपले कार्य नेत्यांच्या मनावर बिंबवण्याची धडपड का केली? नेते केवढे चाणाक्ष! त्यांना वॉर्डातल्या कार्यकर्त्यांना ज्यांची कर्तबगारी कधी दिसली नाही अशी झाकली माणके कशी चटचट दिसली? कोण महापालिका गाजवणार याचा साक्षात्कार नेत्यांना झाला. उमेदवारांचे व्यक्तिमत्त्व नेत्यांनी जाणले आणि नेत्यांचा आशीर्वाद लाभला की, अनुयायी '...की जय' म्हणणारच हे उमेदवारांनी जाणलं. थोडी नाराजी, खळखळ झाली, पण 'ठणठणीत रुपय्ये' हातात असले की, सगळी नाराजी संपवता येते. उमेदवारी मिळणं ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट. वाट्टेल ते करून ती मिळवायची अशा निर्धारानेच अनेकजण या लढतीत उभे होते. काहींना 'ठणठणीत रुपय्या' हीच यशाची गुरुकिल्ली आहे हे ठाऊक होतं, त्यांनी वाजवून उमेदवारी मिळवली. सात वर्षांतल्या कर्तबगारीचे भरलेले रांजण पक्षातल्याच कार्यकर्त्यांनी नेत्यांपुढे ओतले, पण त्याची दखलही घेतली गेली नाही. 'सेवे'साठी घराघरात पोहोचलेल्यांना पुन्हा सेवेची संधी दिली गेली. त्यांच्याविरुद्ध व्यक्त झालेला तळतळाट 'ठणठणीत रुपय्या'च्या आवाजात विरून गेला. जिथे तोंड दाबून मुका मार सहन करण्यालाच निष्ठा असं नाव होतं अशा संघटनेतही माणसे आपली वेदना व्यक्त करू लागलेत. हे असेच घडणार आहे, कारण आपण लोकशाही स्वीकारली असली तरी ती यशस्वीपणे राबवण्याएवढी निष्ठा मात्र आपण आपल्यामध्ये निर्माण केलेली नाही. ह्या लोकशाहीला दळभद्री म्हणणाऱ्या ठोकशाही वृत्तीच्या लोकांना आणि लोकांना विकत घेऊन ही लोकशाही आपल्या खिशात घालणाऱ्या सर्वभक्षक स्वार्थांधाना आपण हवा तो उत्पात घालू देण्याइतपत निष्क्रियता स्वीकारलीय. या शक्तींविरुद्ध झुंजायची आपली ताकद जरूर आहे, पण इच्छा मात्र दिसत नाही. ही इच्छा जागृत व्हायला हवी. इच्छाशक्तीचे बळ अफाट असते. जर ही लोकशाही स्वच्छ, समर्थ करायचे ठरवले तर आपला रुपय्या ठणठणीत वाजेल. नाहीतर पदरात पडेल ते नाणे चालवून घ्यावे लागेल. 
'कमीत कमी वाईट असणारा उमेदवार निवडा...!' एवढं करायचं जरी सर्व सुशिक्षितांनी ठरवलं तरी राजकारणाचं गटार बरंचसं साफ होईल. उमेदवाऱ्या देणाऱ्यांना फक्त आपला झेंडा लावायचीच ईर्षा आहे अन् तो लागावा म्हणून कुणालाही 'ठणठणीत रुपय्या' म्हणून त्यांनी तुमच्या-माझ्यासमोर धरलंय. हा रुपया स्वीकारायचा का नाही हे तुम्ही ठरवायचं आहे. गँगवॉरमध्ये जो सक्रीय आहे, ज्याला हात लावायला पोलीसही धजत नाहीत, जो कुणालाही उडवण्यात तरबेज आहे त्याला अथवा त्याच्या कुटुंबातल्या कुणाला तुमच्या घराजवळचे फुटके गटार अथवा कचऱ्याचे ढीग दाखवायला घेऊन जाण्याची तुमच्यात हिम्मत आहे? तुमच्या प्रतिनिधीला तुम्ही तुमच्या कामासाठी कुठेही गाठू शकला पाहिजेत. तुमचे ऐकण्याइतपत त्याला तुमच्याबद्दल आपुलकी हवी आणि तो उमेदवारी देणाऱ्याचा नव्हे, तुमचाच प्रतिनिधी राहायला हवा. नेत्यांच्या पालख्या उचलणारे तुम्हाला जर बुटाला पॉलीश करायला लावणार असतील, तर ते नेत्यांना लाख प्रिय असोत, तुम्ही त्यांना आपले प्रतिनिधीत्व कधीही देऊ नका. उमेदवाऱ्या देणारे कुणाच्याही व्यक्तिमत्त्वाने भारून जाऊ देत, तुम्ही तुमचा उमेदवार पारखून घ्या. पुन्हा उमेदवाऱ्या मिळवणाऱ्या नगरसेवकांबद्दल त्यांच्याच पक्षातली, त्यांचेच कार्यकर्ते काय बोलतात हे ऐका. या कार्यकर्त्यांनी आपल्या नगरसेवकांची कृष्णकृत्ये सांगणाऱ्या याद्या नेत्यांकडे सादर केल्या, पण महापालिकेवर झेंडा लागायचा असेल तर निवडणुका जिंकण्याच्या खुब्या जाणणारे अन् पैसा खर्चणारेच उमेदवार हवेत. ते एकदा ठरल्यावर या याद्यांचा उपयोग नगरसेवकांकडून जादा खंडणी घेण्यासाठी झाला. आता जेवढे द्यावे लागते तेवढे पुन्हा कमवावे लागणारच. हे सगळीकडेच घडलंय म्हणून सल्ला मोलाचा 'कमीत कमी वाईट असणारा उमेदवार निवडा...!' मी म्हणेन, कमीतकमी वाईट पक्षाचाही विचार करा. कारण अखेर नगरसेवक हा आपल्या पक्षाला बांधिल असणार. तुमच्या-आमच्या कामासाठी वेळ नसणारे, तुमच्या-आमच्या गाहाण्यांची दखल घेण्यापुरता वेळ काढण्याचे सौजन्य नसणारे आणि दोन बरे शब्द नम्रपणे बोलण्याचीही सभ्यता नसणारे नगरसेवक आपल्या नेत्यांचे पाय धरतात, त्यांच्या कुटुंबियांचे हरकामी गडी असल्यासारखे राबतात. खाण्यापिण्याच्या वस्तूंपासून मौल्यवान भेट-वस्तूंपर्यंत पुरवठा नेत्याच्या घरात करून जबरदस्त वशिला निर्माण करून ठेवणाऱ्यांची फौजच आज राजकारणात वावरतेय. हे उमेदवार जेवढे वाईट त्यापेक्षा त्यांचे नेते सवाई वाईट. म्हणजेच त्यांचे पक्ष सुपरसवाई वाईट अशी दारुण परिस्थिती आहे. आता तर काय बिल्डर-शूटर-गैंगवॉरवाले सगळ्यांनीच 'ठणठणीत रुपय्यां'च्या टाकसाळी उघडल्यात. राज्य करायला निघालेले नेते आणि त्यांचे अनुयायी पहिल्याप्रथम नीतीचा मुडदा पाडताहेत. जिथे नीती नाही तिथे धर्मही नाही ही गोष्ट यांना कुणी सांगायची? नुसते झेंडे लावून सुराज्य येत नाही. सुराज्यासाठी नीतीची चाड असणाऱ्या निष्ठावंतांची फौज लागते. तेव्हा मतदारांनो, तुमचा रुपया ठणठणीत ठेवा. उमेदवार पारखून घ्या. त्याचा पक्ष, त्या पक्षाचे नेते, त्यांची नीतीदेखील पारखून घ्या आणि कमीतकमी वाईट असेल त्याला मत द्या.
सोलापूर, पुण्यातच नव्हे तर उभ्या महाराष्ट्रात पैशाची उधळण सुरू आहे. देवदर्शन, तीर्थयात्रा, परदेशवारी, एवढंच नाहीतर एक गुंठा जमीन देण्याची चर्चा वृत्तपत्रातून रंगलीय. याशिवाय मतदानाची वेळ येऊन ठेपलीय पण अजूनही पक्षप्रवेश देणं सुरूच आहे. या गुंतागुंतीच्या व्यवस्थेतून सामान्य माणूस पुढे कसा जाईल? तुम्ही विचार करा. ५-२५ हजार रुपये मानधन असलेल्या नगरसेवक पदासाठी कोट्यवधी रुपये सर्व पक्षाचे उमेदवार खर्च का करतो? एवढी तीव्र इच्छा असते का याच्या जनसेवेची की, घरचे कोट्यवधी रुपये खर्च करतात. पैसे कुठून येतात? सामान्य माणसाकडे इतके पैसे नसतात. मग हे कोट्यवधी रुपये कुठून येतात? त्याचा परतावा कसा मिळवला जातो? निवडून आल्यानंतर हा खर्च कसा वसूल केला जातो? भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार की अन्य काही? इथं गुणवत्तेपेक्षा पैसे महत्त्वाचे ठरतात का? योग्य व्यक्ती नव्हे तर जास्त पैसे खर्च करणारी व्यक्ती निवडली जाते, असा आजवरचा अनुभव आहे. ही लोकशाही आहे की धनशाही? आपली व्यवस्था ही खऱ्या अर्थाने लोकशाही म्हणता येईल अशी आहे का, की केवळ श्रीमंतांची राजवट? सामान्य माणसाचे स्वप्न संपलेत का? प्रामाणिकपणे, कष्टाने काम करून पुढे येण्याचा मार्ग बंद झालाय का? जागे व्हा.. प्रश्न विचारा.. बदल घडवून आणा!
महापालिका निवडणूक हा कार्यकर्त्यांचा आत्मा असतो. जनतेचा हक्काचा लोकप्रतिनिधी स्थानिक नगरसेवक असतो. पुर्वी तो सांगेल तिथेच लोकसभा, विधानसभेचे मतदान व्हायचे. आमदार अन् मंत्र्यांना नगरसेवकांची भुमिका विचारात घ्यायला लागायची. हिच खरी लोकशाही होती. मात्र सर्वपक्षीय नेत्यांना नगरसेवकांची जनतेची जोडलेली नाळ ही डोकेदुखी वाटायची. ही नाळ तोडून स्वतःकडे एकाधिकारशाही हवी होती. या निवडणूकीत मतदार पक्षावर नव्हे उमेदवारावर मतदान ठरवायचा! हे राजकीय नेत्यांना नको होते. याच वृत्तीने 'प्रभाग पद्धतीला' जन्म दिला. आधी २ चा प्रभाग केला तरीही कार्यकर्त्यांनीच बाजी मारली! मग नेत्यांनी ३ चा प्रभाग केला, कार्यक्षेत्र वाढल्याने कार्यकर्त्यांची दमछाक होऊ लागली. शेवटी स्थानिक कार्यकर्त्यांचा बळी देणारा ४ चा प्रभाग आला अन् महापालिकेत लोकशाहीचा अधिकृत अंत झाला...! ६० ते ७० हजार मतदारांमधे सातत्य ठेऊन ५ वर्षे काम करणं सामान्य कुटूंबातील कार्यकर्त्याला अशक्य असते. मग निवडणूक आपोआप पक्षावर जाते. पंतप्रधांनाच्या नावावर महापालीकेचे देखील मत मागता येते. नेत्यांना उमेदवारी देताना 'सांगकामे' निवडता येतात, निवडूनही आणता येतात. हजारो कोटींच्या कामांची सुत्रे राज्याच्या नेत्यांच्या हातात राहतात. निवडून आलेले सांगकामे हतबलपणे हुजरेगिरी करण्यात धन्यता मानतात. राजसतेला कार्यकर्त्यांचा बळी दिला की, तो राज्यही चालवतो अन् महापालिका देखील चालवतो. त्याशिवाय तो शांत होत नाही. या राजकीय भांडवलशाही विरोधात उठाव करण्याची वेळ आलीय. कारण न्यायपालीका आंधळी आहे. पत्रकारिता थंड आहे. मतदार जत्रे-यात्रेत दंग आहेत.
देशाची निवडणूक राष्ट्रीय प्रश्नांवर, राज्याची निवडणूक राज्यपातळीवरच्या समस्यांवर, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक स्थानिक प्रश्नांवर लढवली जाते. यात देश अन् राज्यपातळीवर राजकीय पक्षांचं माध्यम वापरण्यास हरकत नाही. मात्र, महापालिकेच्या निवडणुकीत पक्षीय राजकारण कशासाठी? असा सवाल पुण्यातील विचारवंतांनी मांडला. त्याला सार्वजनिक जीवनात काम करणाऱ्या नामवंतांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. निळूभाऊ लिमये, ना. भि. परुळेकर आदींच्या या विचाराला नानासाहेब गोरे, एस. एम. जोशी, डॉ. वा. रा. ढमढेरे, शेकापचे बंडोपंत किल्लेदार आदी अनेकांनी साथ दिली. त्यातून नागरिकांचा पक्ष स्थापन झाला. त्याला 'नागरी संघटना' असं नाव देण्यात आलं. 'स्थानिक समस्या स्थानिक पातळीवरच्या प्रतिनिधींनीच सोडवायच्या, त्यात पक्षीय राजकारण नको...!' असा स्तुत्य विचार जाणकार पुणेकरांनी मांडला. त्याला नागरिकांनी मनापासून साथ दिली. स्वातंत्र्यानंतरची पहिली निवडणूक नागरी संघटनेने जिंकली. 'सनातन्यांचा बालेकिल्ला' असा शिक्का असलेले पुणे सामाजिक क्रांतीचा विचार मांडणाऱ्या, परिवर्तनवादी विचारांच्या समाजवादी विचारांचं एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात उगमस्थान बनलं. त्यातूनच स्वातंत्र्यानंतर 'नागरी संघटने' चा उदय झाला. महापालिकेच्या स्थापनेनंतर झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत नागरी संघटना सत्तेवर आली. दिल्ली आणि मुंबई अशा दोन्हीकडे काँग्रेसची सत्ता असताना स्थानिक पातळीवर पुणे महापालिकेमध्ये काँग्रेसला सत्ता मिळाली नाही! नागरी संघटना या नावाने वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या जाणकार, नागरी समस्यांची कळकळ असलेल्या पुणेकरांनी पुण्याचा कारभार मागितला अन् पुणेकर मतदारांनी तो दिला. त्यावेळी २० वॉर्डामध्ये ६५ जागा होत्या. नागरी संघटनेने ३२ जागा पटकाविल्या. काँग्रेसचे १९, तर अपक्ष १४ जण निवडून आले. नंतर १९५७ मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या प्रभावामुळे नागरी संघटना थोडीशी मागे सरकली. पण लक्षणीय जागा मिळाल्याने भाऊसाहेब शिरोळे सहजरीत्या महापौर झाले. १९६२ मध्ये गुरुवर्य बाबूराव जगताप यांची साथ नागरी संघटनेला मिळाली अन् पुन्हा सत्ता मिळवली. लोकसभा, विधानसभेच्या एकामागून एक निवडणुका जिंकत असलेल्या काँग्रेसला तोवर पुणे महापालिकेत वर्चस्व प्रस्थापित करता आलं नव्हतं. पण, १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या झेंड्याखाली गेलेला मूळ काँग्रेसी पक्षाकडे परतू लागला. यशवंतराव चव्हाण यांचे नेतृत्व कारणीभूत होतं. त्यामुळे पुण्यात १९६८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीवर त्याचा परिणाम झाला आणि काँग्रेसने स्वातंत्र्यानंतर स्वबळावर प्रथमच पुणे महापालिकेची सत्ता हस्तगत केली. १९७४ मध्ये पुन्हा नागरी संघटनेला लक्षणीय यश मिळालं अर्थात, नागरी संघटना म्हणून तिचे पुण्यातलं हे शेवटचे मोठे यश ठरलं. कारण, त्यानंतर उदयाला आलेल्या जनता पक्षाकडे काँग्रेसविरोधी शक्ती गेली. नंतर जनता पक्ष फुटला, तरी 'नागरी संघटना' पुन्हा मूळ धरू शकली नाही. १९५२ पासून सुमारे पंचवीस वर्षे नागरिकांच्या नावाने काम करणाऱ्या संघटनेने आपला जबरदस्त प्रभाव निर्माण केला होता. आज नासलेल्या, सडलेल्या राजकारणाच्या आणि 'राजकीय भांडवलशाही' च्या पार्श्वभूमीवर नागरी संघटनेची केवळ आठवणच नाही तर गरज प्रकर्षानं जाणवते.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Sunday, 28 December 2025

भाजपचा अश्वमेध रोखणार का?

'लावण्यवती मुंबई'ची अवस्था महाभारतातल्या द्रौपदीसारखी झालीय. ती काँग्रेसच्या ताब्यात होती तेव्हा तिला जुगारात लावलं अन् भाजपकडे गेली तेव्हा तिचं वस्त्रहरण झालं. आज मुंबईचं महत्व कमी केलं जातंय. इथली कार्यालये बाहेर नेली जाताहेत. येणारे उद्योग गुजरातकडे वळविले जाताहेत. सोन्याची लंका ओरबडून नेली जातेय. १०६ मराठी हुतात्मे देऊन मिळवलेली मराठी मुंबई हिंदी, गुजराती, बहुभाषी लोकांनी गिळंकृत करायचा प्रयत्न चालवलाय. त्याला राजसत्तेची फूस आहे. हे सारं रोखण्यासाठी, मराठीपण, मराठी भाषा, अस्मिता, मराठी माणूस टिकविण्यासाठी ठाकरे बंधू आपलं वैर विसरून उभे ठाकलेत. मदमस्त, सत्तांध झालेली राजसत्ता, शकुनी, दुर्योधन, दु:शासन त्यांचा सारीपाट अन् उधळलेला अश्वमेध रोखण्यासाठी मराठी माणूस सज्ज होणार की, नाही हा सवाल आहे. मुंबई महापालिका मराठी माणसाच्या ताब्यात राहणार की नाही. १६ जानेवारीला त्याचं चित्र स्पष्ट होईल!
-------------------------------------
महाराष्ट्राच्या राजकारणात 'मुंबई महानगरपालिका' हे केवळ एक स्थानिक प्रशासन नसून ते सत्तेचे सर्वात मोठं शक्तिपीठ आहे. मुंबईवर राज्य करणं हे ठाकरे घराण्याच्या राजकीय अस्तित्वाचं लक्षण राहिलेय. गेल्या ३० वर्षांपासून या महापालिकेवर ठाकरेंची एकहाती सत्ता होती. मात्र, २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने मिळवलेला प्रचंड विजय, नुकत्याचव झालेल्या नगरपरिषद निवडणुकांमधली भाजपची घोडदौड पाहता, आता 'मुंबईचा गड' वाचवणे हे उद्धव आणि राज या दोन्ही बंधूंसमोर एक मोठं आव्हान बनलंय. भाजपने गेल्या दहा वर्षांत मुंबईत आपलं संघटन आक्रमकपणे विस्तारलंय. २०१७ मध्ये केवळ २ जागांच्या फरकाने हुलकावणी मिळालेल्या सत्तेवर यंदा कोणत्याही परिस्थितीत ताबा मिळवण्यासाठी भाजपने 'मिशन मुंबई' आखलेय. आता त्यांच्याकडे एकनाथ शिंदे यांचा आक्रमक चेहरा, अजित पवार यांचा प्रशासकीय अनुभव आहे. नगरपरिषद निवडणुकीत भाजपने १२० पेक्षा जास्त नगराध्यक्ष निवडून आणून हे सिद्ध केलंय की, ग्रामीण भागाप्रमाणेच निमशहरी भागातही त्यांची लाट कायम आहे. उत्तर भारतीय, गुजराती आणि व्यापारी मतदारांची भक्कम साथ भाजपच्या अश्वमेधाला अधिक वेग देतेय. शिवसेनेतील ऐतिहासिक फुटीनंतर उद्धव यांच्यासाठी ही निवडणूक अस्तित्वाची लढाई आहे. 'मशाल' चिन्हाच्या जोरावर त्यांनी विधानसभा निवडणुकीत मुंबईत झुंज दिली, परंतु २२७ सदस्यांच्या महापालिकेत बहुमत मिळवण्यासाठी केवळ सहानुभूती पुरेशी नाही. मनसेसोबतचे जागावाटप हा त्यांच्यासाठी मोठा पेच असेल. मतांचे विभाजन झाले, तर त्याचा थेट फायदा भाजपला होणार आहे. मुंबईच्या अस्मितेचा मुद्दा पुन्हा एकदा प्रभावीपणे मांडणे ही उद्धव ठाकरेंची मुख्य रणनीती असेल. या संपूर्ण रणधुमाळीत राज ठाकरे हे सर्वात मोठे 'गुपित' आहेत. राज ज्या ज्या वेळी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवतात, त्यावेळी ते मराठी मतांचे मोठे विभाजन करतात. हे विभाजन भाजपच्या पथ्यावर पडते. परंतु आता राज आणि उद्धव एकत्र येणार असल्याने मुंबईतील मराठी मतांचा एकगठ्ठा बँक या दोन्ही पक्षांना मिळणार आहे.
मुंबईसाठी अखेर उद्धव आणि राज हे एकत्र आलेत. मुंबई महापालिकेचं चित्र आमूलाग्र बदलून जाणार आहे. राज्यात याचा फार मोठा फरक पडणार नाही पण मुंबई महापालिकेत मात्र ही युती निर्णायक ठरू शकते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्थापन करत राज ठाकरेंनी शिवसेनेला आव्हान दिलं. बाळासाहेब ठाकरे तेव्हा हयात होते तरीदेखील राज यांनी ते धाडसी पाऊल उचललं होतं. राज यांचा करिष्मा, gवलय यामुळं २००९ मध्ये त्यांनी विधानसभेच्या १३ जागा जिंकल्या. त्याचा दबदबा तयार झाला. पहिल्याच निवडणुकीत एका नवजात पक्षानं एवढं यश मिळवणं अभूतपूर्व होतं. राज यांचं आज घटलेलं संख्याबळ हे अदखलपात्र ठरलंय. तरीही राज यांचं महत्व कमी झालं नाही. स्वीकारा किंवा नकारा पण राज यांचा करिष्मा कायम आहे. राजसोबत उद्धव यांनी येणं कमी महत्वाचं नाही. २०१९ च्या निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. तेव्हा खरंतर भाजपचा मुख्यमंत्री व्हायला हवा होता. मी पुन्हा येईन...! असं फडणवीस म्हणाले होते पण भाजपला सोडून उद्धव काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सोबत गेले. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झालं. उद्धव मुख्यमंत्री बनले. मुख्यमंत्रीपद गेल्यानंतर उद्धव यांच्याबद्दल मोठी सहानुभूती तयार झाली. उद्धव महाविकास आघाडीचे नेते झाले. चेहरा बनले. लोकसभा निवडणुकीत त्यांचाच चेहरा अग्रभागी होता. या आघाडीनं लोकसभा निवडणुकीत जोरदार मुसंडी मारली. भाजपला केवळ ९ जागांवर समाधान मानावं लागलं. त्यानंतरच्या विधानसभेच्या निवडणुकीने मात्र सारं चित्र बदलून टाकलं. आघाडीची अक्षरशः वाताहत झाली. भाजपला आजवरच्या इतिहासात मिळालं नाही इतकं प्रचंड यश मिळालं. सोबतच्या एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांनाही मोठं यश मिळालं. 
२०१९ मध्ये उद्धव मुख्यमंत्री झाले तेव्हाचे चित्र आणि आताच चित्र यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. विधानसभा आणि नुकत्याच झालेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुकीत जे प्रचंड यश मिळालं त्यानं भाजपचा आत्मविश्वास वाढलेलाय. अशावेळी भाजपचं एक जुनं स्वप्न आहे, भाजपला मुंबई हवीय तेवढ्यासाठी २०१७ मध्ये केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर असताना भाजपाने शिवसेनेला आव्हान दिलं. महापालिका निवडणूक स्वबळावर लढविली. त्यात चांगलं यश मिळालं पण शिवसेनेकडून महापालिका काही काढून घेता आली नाही. आता २०१७ नंतर आठ वर्षांनी पुन्हा महापालिकेच्या निवडणुका होताहेत. उद्धव राज यांची युती झालीय. आता तीन आठवड्यांनी मतदानाची वेळ येऊन ठेपलीय. वेळ कमी आहे. पण ते एकत्र येण्याचा फायदा मात्र त्यांना निश्चित होणार आहे. मुंबईची लोकसंख्या जवळपास दीड कोटी आहे. २२७  प्रभाग आहेत. २०१७ मध्ये शिवसेना आणि मनसे यांच्या मतांची टक्केवारी ३६ टक्के इतकी होती. तर भाजपची टक्केवारी २७.५ होती. शिवसेना आणि मनसे एकत्र आले तर त्यांच्याकडे जास्त मतं जाऊ शकतात. अर्थात २०१७ नंतर चित्र बरंच बदललं. २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपला २९.२ टक्के मतं मिळाली. उद्धवसेनेला २३.२ टक्के तर मनसेला ७.१ टक्के मतं मिळाली. म्हणजे विधानसभा निवडणुकीत भाजपपेक्षा उद्धव आणि राज ठाकरे यांची मतं अधिक होती. या निवडणुकीत शिवसेनाही होती. शिंदेसेनेला १७.७ टक्के मतं मिळाली. मतांच्या तुलनेत ही लढत तुल्यबळ असणार आहे. १९९७ पासून मुंबई महापालिकेत गेली ३० वर्षे शिवसेना सत्तेवर आहे. १९८७ ते १९९२ या काळात शिवसेना सत्तेवर होती पण १९९२ मध्ये काँग्रेसनं सर्वाधिक म्हणजे १११ जागा जिंकल्या होत्या आणि काँग्रेसनं महापालिकेचा ताबा घेतला. त्यानंतर १९९७ नंतर शिवसेनेनं मुंबई महापालिका कधीच सोडली नाही. काहीही झालं तरी मुंबई महानगरपालिका जिनाकायचीच असा पण भाजपने केलाय. त्याला कारणं आहेत. भाजपने सगळं जिंकलं. दिल्ली जिंकली. पण मुंबई जिंकण्याचं स्वप्न बाकी आहे. भाजपचं शीर्ष नेतृत्व गुजराती आहे आणि मुंबई ही गुजराती माणसाची ओली जखम आहे. मुंबई जिंकायचीच असा प्रयत्न २०१७ मध्ये भाजपने केला तो अयशस्वी झाला आता मात्र पूर्ण क्षमतेनं भाजप रिंगणात उतरलेलाय. 
उद्धव आणि राज एकत्र आल्यानं मुंबईत मोठा भावनिक वातावरण तयार होणार आहे. मराठी माणसाचा मुद्दा ऐरणीवर येणार आहे. विरोधीपक्ष कसे महाराष्ट्रद्रोही आहेत आणि मराठी अस्मितेचे नायक उद्धव आणि राज कसे आहेत हे अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न होणार आहे. पण इथं गडबड होण्याची शक्यता आहे. मराठी मतं विभागलं जाणं अटळ आहे. उद्धव आणि राज एकत्र आले असले तरी भाजपच्या बाजूला शिंदे आहे. विसर्जित महापालिकेतले ६३ नगरसेवक शिंदे यांच्याबाजूला आहेत. मनसेकडे एकही नगरसेवक नाहीये. काही झालं तरी त्या त्या व्यक्तीची त्या त्या भागात ठराविक अशी मतं असतातच. त्यामुळं मराठी मतांचं विभाजन होणार आहे तर अमराठी मतं ही एकसंघ भाजपकडे जाऊ शकतात. उद्धव आणि राज यांच्या सोबत जर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आली तर मात्र फरक पडू शकतो. मागच्या सभागृहात काँग्रेसचे २१ नगरसेवक होते. ही संख्या लक्षणीय आहे. शिवाय काँग्रेसची निश्चित अशी मतं आहेत. शरद पवार यांचं देखील मुंबईत खास असं स्थान आहे. समाजवादी पक्षाकडे चांगली मतं आहेत. ही सारी एकवटली तर मात्र त्याचा मुकाबला करणं भाजपला जड जाणार आहे. मनसेसोबत काँग्रेस जाईल का हा प्रश्न आहेच. मनसेचा परिणाम इतर राज्यात आम्हाला फरक पडू शकतो असं म्हणताना त्यांनी हादेखील विचार करायला हवं ही, इतर राज्यात काँग्रेस शिल्लक आहे कुठं? खरं तर मुंबईचा विचार करून काँग्रेसनं पाठिंबा द्यायला हवाय. ज्याप्रकारे उद्धव ठाकरेंना सोबत घेतलं तसं राज यांनाही सोबत घ्यायला हवं. नाहीतरी २०१९ च्या निवडणुकीत राज हे काँग्रेसचे स्टार प्रचारक होतेच ना! त्यांच्या लाव रे तो व्हिडिओ यानं पूरक वातावरण तयार केलं होतं. जर महाविकास आघाडी आणि मनसे एकत्र आली तर उद्धव सेनेचा महापौर होऊ शकतो. पण महायुती विरुद्ध उद्धव राज विरुद्ध काँग्रेस अशी जर लढत झाली तर मात्र मुंबईवर भाजपचा झेंडा फडकविण्याचे स्वप्न साकार होऊ शकतो. सगळा खेळ मतांच्या विभाजनाचा आहे. या खेळात भाजप माहीर आहे. 
मुंबईच्या राजकारणाचा मूळ आधार हा 'मराठी माणूस'च आहे. आज ही मराठी मतं तीन प्रमुख प्रवाहात विभागली गेलीत. यात एक उद्धव यांचा निष्ठावान जुना शिवसैनिक आणि त्यांच्याविषयी सहानुभुती असलेला, दुसरा शिंदे यांच्यासोबत असेलला सत्तेचा वापर करून कामं करणारा अन् बाळासाहेबांच्या नावाने मतं मागणारा गट आणि तिसरा राज यांच्या आक्रमक मराठी अस्मितेचा समर्थक तरुण वर्ग आहे. जेव्हा जेव्हा ही मतं विभागली जातात, तेव्हा भाजपचा शिस्तबद्ध केडर आणि अमराठी मतदार एकत्रितपणे भाजपला मतदान करून विजयापर्यंत घेऊन जातात. परंतु आता ठाकरे बंधू एकत्र आल्याने यातले दोन वर्ग एकत्र येतील आणि मतांचं विभाजन टाळलं जाईल. राज्यातल्या राजसत्तेने मुंबईत कोस्टल रोड, मेट्रोचे जाळे, रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांना गती दिलीय. 'लाडकी बहीण' योजनेचा शहरी महिलांवरचा प्रभाव अन् थेट संवाद यामुळे शिंदे गटाने मुंबईतल्या अनेक वस्त्यांमध्ये स्वतःचे स्थान निर्माण केलेय. सध्या महापालिकेवर प्रशासक राजवट असल्याने सरकारी निधीचा विनियोग महायुतीला अनुकूल अशा पद्धतीने होतोय, ही बाब ठाकरेंसाठी चिंतेची ठरू शकते. ठाकरे बंधू भाजपचा अश्वमेध रोखू शकतील का? याचे उत्तर 'एकी'मध्ये दडलेलं आहे. जर उद्धव आपल्या संघटनेला पुन्हा एकदा घराघरात पोहोचवण्यात यशस्वी झाले आणि मराठी मतं आपल्याकडं खेचू शकले, तर ते भाजपला कडवे आव्हान देऊ शकतात. दुसरीकडे, राज यांची भूमिका निर्णायक असेल. त्यांच्या भाषणांचा करिष्मा याआधी मुंबई आणि महाराष्ट्राने पाहिलाय. त्यामुळे दोन्ही ठाकरेंच्या सभांना होणारी गर्दीचं रुपांतर मतांमध्ये करण्यासाठी यावेळी दोन्ही ठाकरेंना प्रचंड मेहनत घ्यावी लागणार आहे. सद्यस्थिती पाहता महायुतीचे आर्थिक बळ, सत्तेचा वापर आणि संघटनात्मक कौशल्य यांच्यासमोर ठाकरे बंधूंना आपल्या रणनीतीत आमूलाग्र बदल करावा लागेल. केवळ भावनिक साद घालून आता मुंबईची सत्ता मिळवणे कठीण आहे. कारण मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांची ओळख इम्फ्रामॅन अशी बनवण्यात यश मिळवलेय. दुसरीकडे शिंदे यांनी देखील कोणत्याही परिस्थितीत मी मु्ंबईकरांच्या सेवेसाठी सज्ज आहे, असा विश्वास देण्याचा प्रयत्न गेल्या तीन वर्षात केलाय. त्यामुळे ठाकरेंना या दोन्ही नेत्यांच्या प्रतिमेला छेद देण्यासाठी ठोस पर्यायी विकास आराखडा आखावा लागेल. गल्ली गल्लीतील कार्यकर्त्यांची मोट बांधून जास्तीत जास्त मतं आपल्याकडे खेचून आणावी लागतील. १६ जानेवारी २०२६ रोजी लागणारा निकाल हा केवळ मुंबईचा महापौर ठरवणार नाही, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणातील 'ठाकरें'ची पुढची दिशाही निश्चित करणार आहे. ठाकरेंचा झेंडा फडकविण्यासाठी ठाकरे बंधूंची भिस्त असेल ती मराठी आणि मुस्लिम मतदारांवर. त्यातही काही मराठी मते भाजपच्या पारड्यात जाणार तर काही मुस्लीम मते काँग्रेसच्या. दुभंगलेला पक्ष नव्याने उभा करून, गमावलेला जनाधार मिळविण्यासाठी लागणारी जिद्द, अंगमेहनत, राजकीय कौशल्य उद्धव यांना दाखवावे लागेल, तर स्थापनेला वीस वर्षे लोटूनही महाराष्ट्रव्यापी होऊ न शकलेली मनसे तूर्तास मुंबईत शाबूत असल्याचे राज यांना सिद्ध करावे लागेल. जुन्या चुका टाळून खरोखर मनोमिलन झाले आणि त्याला कठोर आत्मपरीक्षणाची जोड मिळाली तरच मराठी माणसाबरोबरचा त्यांचा बंध बळकट होईल. अन्यथा काय होईल, हे वेगळे सांगायला नको.
चौकट
*मुंबईचा लगाम कुणाच्या हाती ?* 
'मुडद्यातही जान यावी,' अशा नाना गोष्टी मुंबईत घडत असतात. त्याचा अनुभव घेण्यासाठीच परप्रांतीयांचे रोज हजारोंचे लोंढे मुंबईत धडकत असतात. मुंबई वाढत्या लोकसंख्येनं त्रासलेली असली तरी तिनं अजून कुणाला झिडकारलेलं नाही. ज्या नजरेनं परप्रांतीय मुंबई आपली मानतात, त्यादृष्टीनं महाराष्ट्रातले मराठी आपल्या राजधानीकडे पाहात नाहीत, ती आपलीच राहावी यासाठी झटत नाहीत. हा मुर्दाडपणा आपण आणखी किती काळ कवटाळून बसणार? महाराष्ट्र कैलासवासी झालाय का? तसं असेल तर भोळा शंकराचा अवतार धारण करून आपला गोळा करून घेण्याऐवजी मराठीजनांनी आपल्या अस्तित्वासाठी, आपल्या हक्काच्या मुंबईसाठी तांडव केलं पाहिजे, ते आकांडतांडव झालं तरी चालेल. ते करण्याचं बळ लाभावं ही इच्छा...! 'मुंबई फक्त आमचीच' असं मराठी लोकांनी कधीही म्हटलेलं नाही. परंतु, ज्यांना मुंबई ही धर्मशाळाच वाटते, ते नानाप्रकारे मराठींना डिवचत असतात. मुंबईत जन्म घालवायचा, मुंबईतल्या मराठी मतांवर निवडून येऊन वर आम्ही भाषिक अल्पसंख्य आहोत, असं म्हणत मराठी भाषेवर, मराठी माणसावर कुरघोड्या करण्याचे नीच डाव नवीन नाहीत. अशांना आमदारक्या-खासदारक्या, मंत्रिपदंही मिळतात. नेत्यांना पैसा, मोटारी पुरवल्या की अशांना मराठी माणसाच्या तोंडावर थुंकत मुंबईत मिरवता येतं, ही बाब अनेकदा दिसलीय. अशांना कधी रजनी पटेल, कधी मुरली देवरा, मुकेश पटेल, किरीट सोमय्या, कृपाशंकर सिंह, मंगलप्रभात लोढा, संजय निरुपम यांच्यासारखा अमराठी तारणहार गवसतो. मराठींनी जी मुंबई ५ वर्षांचा 'संयुक्त महाराष्ट्र'चा लढा देऊन महाराष्ट्रात राखली, ती 'आर्थिक राजधानी'च्या मोहापायी नाही. भाषावार प्रांतरचनेच्या सूत्रानुसार मुंबई मराठी भाषिक प्रदेशात आली. ती सर्वांची आणि सर्वांसाठी आहे; पण ती मराठी भाषिक महाराष्ट्राचीच आहे. हा इतिहास आहे! त्यात १०६ जणांचे हौतात्म्य आहे. वर्तमान मात्र भयाण आहे. काळ हा घोड्यासारखा असतो त्यावर हुकमतीनं स्वार झालात, तर तो तुमचा होतो. तुम्हाला पाहिजे तिथं पोहोचवतो. अन्यथा फरफट अटळ असते. 'संयुक्त महाराष्ट्र'चा लढा मराठींनी जिंकला. मुंबईसह मराठींचा महाराष्ट्र झाला, मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी झाली. पण लगाम कुणाच्या हाती राहिलाय? 
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९


Saturday, 20 December 2025

कुठे नेलाय महाराष्ट्र माझा.

"राज्य शकट हाकण्यासाठी आखलेले बहाणे, त्यासाठी बांधलेली पटकथा, राजसत्तेतल्या घटक पक्षांतर्गत सुरू असलेल्या कुरबुरी, केल्या जाणाऱ्या कुरघोडी, होणारी कायदेशीर शब्दचलाखी, मुद्दाम केले जाणारे वेळकाढूपणाचे दिखावे, दिली जाणारी खोटी आश्वासने, घेतल्या जाणाऱ्या आणाभाका अन् शपथा, आंदोलकांमध्ये कायद्याबद्दलचे, सरकारी प्रक्रियेचे असलेले अज्ञान, नेत्याची समाजाप्रती निष्ठा आणि कुवत यात होणारी गल्लत, केला जाणारा तह, माघारीसाठीचे निमित्त, घोषणा, केला जाणारा विजयोन्माद, इतरांकडून घेतले जाणारे आक्षेप, तक्रारी, न्यायालयात मागितली जाणारी दाद, त्यासाठीचे विशेष अधिवेशन, निवडणुकीची होणारी प्रतिक्षा, त्यासाठीची अधिसूचना, त्यानंतरची आचारसंहिता, मग तारीख पे तारीख! ना यश ना अपयश! मग हाती काय? जैसे थे!आंदोलनाचा फायदा नक्की कोणाला?.. तोपर्यंत दुसरा समाज आंदोलनास तयार.. मग पुन्हा सारे तेच, तिथेच अन् तसेच ! चालू द्या! लगे रहो! जय लोकशाही!!"
----------------------------------------
मागील विधिमंडळाच्या अधिवेशनात अखेरच्यादिनी आमदारानं मंत्र्यांची गचांडी धरत धक्काबुक्की केल्याचा प्रकार घडला. जिथं कायदे बनवले जातात तिथंच कायदे बनवणारेच कायद्याचे धिंडवडे काढले. हे काही पहिल्यांदाच घडलंय असं नाही. अनेक आमदार लोकांना, विरोधकांना, अधिकाऱ्यांना दमबाजी, शिवीगाळ, धमक्या देत असतात. मागे एका आमदाराने तर हवेत गोळीबार केला. हा त्यानेच केलाय हे उघडकीला आल्यानंतरही त्याला क्लिनचीट दिली गेली. त्यामुळं आपण काहीही केलं, अन् कसंही वागलो तरी आपल्याला काही होणार नाही असा विश्वास निर्माण झाल्यानं ते अधिकच निर्ढावलेत. एकानं तर पोलीस ठाण्यातच गोळीबार केला. सत्ताधाऱ्यांचे प्रवक्ते म्हणवले जाणारे लोक संयमाने बोलतील असं वाटत असताना तेही चौखूर उधळल्याचं आपल्याला दिसून आलंय. ते इतके बेफाम झाले आहेत की, आपल्याला काही होणार नाही, आपला बॉस सागर बंगल्यावर बसलाय...! असं म्हणण्या इतपत त्यांचं धाडस झालंय. हा सागर बंगल्यात बसलेला त्याचा बॉस यावर काहीच बोलत नाही, त्यांना आवर घालत नाही की, समज देत नाही. अशावेळी हे प्रवक्ते अधिकच चेकाळतात. सुसंस्कृत, संयमी, पुरोगामी आणि प्रगतीशील समजला जाणारा महाराष्ट्र या अशा खुज्या नेत्यांमुळे अधोगतीकडे निघालाय. महाराष्ट्राची राजकीय, प्रशासकीय, सामाजिक सद्य:स्थिती पाहता सारेच नासके राजकारणी सतत आघाडीवर राहिलेला महाराष्ट्र नासवताहेत, असं म्हणावंस वाटतं. आज कोण सत्तारूढ आहेत आणि कोण विरोधक आहेत हेच समजतच नाही. राज्यातल्या प्रमुख चार राजकीय पक्षांचे सहा झालेत. सारेच सारखे बनलेत. उडीदामाजी काळे गोरे...! त्यामुळं महाराष्ट्रात एकच पक्ष बहुमतानं सत्तेवर येण्याचं दिवास्वप्नच राहणार यावर शिक्कामोर्तब झालंय. सद्य:स्थितीत तरी भाजप सर्वांत मोठा राजकीय पक्ष म्हणून गेली दहा वर्षे महाराष्ट्राच्या राजकारणात वावरतोय. पण त्याचं जे रूप स्वरूप पूर्वी होतं ते पार बदलून गेलंय. जनसंघ, भाजप हा संस्कारक्षम, नीतीवान मूल्याधिष्ठित राजकारण करू पाहणारा पक्ष होता, पण कालौघात त्यांच्या विचारसरणीची पार घसरण झालीय. त्यांना भगवी काँग्रेस म्हणावं तर मूळ काँग्रेस अधिक उजळ वाटू लागते. त्यामुळं ते सत्तेवर आले पण महाराष्ट्राची राजकीय, सामाजिक, प्रशासकीय घडी त्यांना काही पुन्हा बसवता आलेली नाही; त्यामुळं सत्ताचाटण लाभलेल्या आमदारांना कुणाचंच भय, भीती, धाक राहिलेला नाही.
महाराष्ट्रातल्या जनतेनं आता संपूर्ण फेरविचार आणि फेरनियोजन केलं पाहिजे. कारण विकास-विकास असा गोंडस शब्द वापरून आपल्या पक्षांतराला, लोकमतांच्या गद्दारीला मुलामा देण्याचा जो प्रयत्न चालवलाय ते थांबवलं पाहिजे. विधी मंडळाचा कारभार सुधारण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. राज्यातले, महाराष्ट्रातले सव्वीस जिल्हे अविकसित ठेवून मोठी झेप घेता येणार नाही. राज्यात सहकारी चळवळीचं योगदान चांगलं होतं, काँग्रेसनं त्याला बाळसं आणण्याचा प्रयत्न केला होता. पण या नासक्या राजकारण्यांनी ती सहकारी चळवळ, त्यातून उभं राहिलेले उद्योग, व्यवसाय सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीला जाऊन ती खरेदी करायला सुरुवात केलीय. ग्रामीण भागात समाजाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या त्यागातून, कष्टातून उभारलेली चळवळ मोडीत काढली जातेय. आगामी दहा वर्षांत महाराष्ट्रात एकेकाळी सहकारी साखर कारखानदारीचा विकासात मोठा वाटा होता, असं सांगावं लागेल. महाराष्ट्राचा नियोजनबद्ध विकास करण्याची पद्धतच मागे पडत चाललीय. अर्थसंकल्पात त्याचं प्रतिबिंब दिसत नाही. दिवसागणिक अर्थसंकल्पाची मोडतोड सुरू असते, वर्गीकरण, पुरवणी खर्चाला संमती मागितली जाते. विधायक कामाचा, सूचनांचा, अंमलबजावणीचा अभाव दिसून येतो. याबाबत कोणत्याही पक्षाचा आमदार बोलताना दिसत नाही. उभ्या महाराष्ट्राचा विचार केला जातोय असं दिसत नाही. जो तो आपल्या मतदारसंघापुरताच मर्यादित झालाय. 'काय झाडी, काय हाटेल' ही भाषा...'! असं म्हणण्यात तो मश्गूल आहे. हा तर महाराष्ट्राचा हा घोर अपमान आहे. बाळासाहेब भारदे, वि. स. पागे, जयंतराव टिळक, रा. सु. गवई, ना. स. फरांदे, शिवाजीराव देशमुख, शिवराज पाटील, दत्ता नलावडे, अरुण गुजराथी यांच्यासारख्या संसदीय परंपरा पाळणाऱ्या नेत्यांनी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे सारथी म्हणून काम केलंय. ग्रामीण भागातल्या सुप्त बेरोजगारीला काम द्यावं म्हणून वि. स. पागे यांनी १९६७ मध्ये रोजगार हमी योजना सुरू केली. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर दोनशे रुपये कर लावला. रोजगार हमीसाठीच हा पैसा खर्च होईल याची तरतूद केली, असा जमा झालेला पैसा मागेल त्याला काम देऊन शिल्लक राहत होता. डॉ. रफिक झकेरिया या कल्पक मंत्र्यानं छत्रपती संभाजीनगर म्हणजे पूर्वाश्रमीचं औरंगाबाद इथं शहराजवळ नियोजन पद्धतीनं औद्योगिक वसाहत उभारली. त्यासाठी सिडकोची मदत घेतली. शरद पवार यांनी महाराष्ट्राला फळबाग योजना दिली. कोकण आज कोल्हापूर किंवा सांगलीपेक्षा दरडोई उत्पन्नात पुढे आहे. मुंबईसह कोकण विभागातले सातही जिल्हे सांगली सातारापेक्षा आघाडीवर फळबाग योजनेमुळे विकसित झाले. कोकण रेल्वेचा अफलातून नियोजन केलेला प्रकल्प महाराष्ट्राच्या भूमीवरच झाला, अशा योजना आर. आर. आबा यांचा अपवाद सोडला तर कोणीही राबविल्या नाहीत. आज अशी दूरदृष्टीचे लोकप्रतिनिधी फारसे दिसत नाहीत.
सत्तेचा तमाशा मांडणाऱ्या या फुटिरांच्या विद्यमान मंत्रिमंडळातल्या एका तरी मंत्र्याला महाराष्ट्राच्या विकासाचं व्हिजन आहे का? आज महाराष्ट्र सामाजिक प्रश्नांवर दुभंगतोय, कायदा-सुव्यवस्थेच्या नावांनी तर बोंब आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या वाचाळवीरांनी कायदा सुव्यवस्था धाब्यावर बसविण्याची धुराच सांभाळलीय. प्राथमिक तसंच उच्च शिक्षण क्षेत्र पूर्णत: उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. शिक्षण मंत्री बदलला की, धोरण बदलते. इतिहासाची मोडतोड केली जाते. मानसशास्त्राचा विचार न करता मुलांवर नको ते लादलं जातंय. हे एका बाजूला सुरू असतानाच शिक्षण घेणं हे सामान्य माणसांच्या आवाक्याबाहेर जातंय. शैक्षणिक धोरण हे जणू कामगार निर्माण करण्याचे धोरण ठरतेय. देशात महाराष्ट्राचं प्रशासन सर्वोत्तम मानलं जात होतं. त्याचेही धिंडवडे निघताहेत. रस्ते, पाणी, शेतीच्या सवलती, आदींबाबत कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा, आदि राज्यांनी खूप मोठ्या सुधारणा केल्या आहेत. हे आपणाला मान्य करावंच लागेल. जिल्ह्याच्या नियोजन मंडळामार्फत संपूर्ण जिल्ह्याचं चित्र समोर मांडून विकासाचं नियोजन करावं, असं अपेक्षित असताना सत्तेतल्या आमदारांना ताकद देण्याची भाषा करत त्यांनाच निधी दिला जातोय. जणू त्या आमदाराच्या उत्पन्नातून निधी दिल्याप्रमाणे जनतेच्या पैशाचे वाटप होतंय. आमदाराला ताकद म्हणजे त्या निधीचा काही टक्के वाटा सरळसरळ काढून घेणं, सत्ताधारी आमदारांनाच निधी देण्याचं विचित्र फॅड अलीकडे रुजू लागलंय! महाराष्ट्राच्या जनतेनं सर्वच्यासर्व २८८ आमदार सत्ताधारी पक्षाचेच निवडून दिलं पाहिजेत. विरोधी पक्षाच्या मतदारसंघातली जनता सरकारला कर देत नाही का? असा प्रश्न विचारण्याइतका भोंगळ कारभार सध्या चालू आहे. पूर्वीच्या काळी महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर सत्तेचं विकेंद्रीकरण करण्याचं धोरण यशवंतराव चव्हाण यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं जाळं उभारून कार्यकर्ते, नेते तयार करणारी कार्यशाळा निर्माण केली. जनतेच्या छोट्या-छोट्या समस्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोक भिडत होते. त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आरक्षणाच्या प्रश्नावर घ्यायच्याच नाहीत, असा वेडा विचार सर्वच राजकीय पक्ष घेत असतील तर यांना नासकेच म्हणावं लागेल ना? त्यांनी एक स्थानिक स्वराज्य संस्था ही व्यवस्था पांगुळगाडा करून टाकलीय. त्यामुळं आमदारांना यातून अधिक अधिकार मिळत गेले. नोकरशाहीला सर्वाधिकार मिळत गेले, त्यांचा बेधुंद, विना अंकुश कारभार सुरू झाला. मात्र राजकीय कार्यकर्ते गल्लीतच राहिले. इतका भोंगळ कारभार महाराष्ट्राच्या पातळीवर होईल, असं कधी वाटलं नव्हतं! महाराष्ट्र आज तो अनुभवतोय. आता कार्यकर्त्यांनी प्रचारांच काम करण्यासाठी, हक्काचे कार्यकर्ते उपलब्ध व्हावेत यासाठी आधी लोकसभेच्या त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होतील. जणू कार्यकर्ते हे पक्षाचे वेठबिगारच!
महाराष्ट्राच्या कोरडवाहू शेतीवरचे आठ ते दहा शेतकरी दररोज आत्महत्या करताहेत, याची ना कोणाला खंत, ना खेद, ना लाज वाटतेय? नवं तंत्रज्ञान उपलब्ध झालंय, राज्य सरकारकडे भरपूर उत्पन्नाचे मार्ग आहेत. उत्तम पद्धतीनं सर्व कामं करता येऊ शकतात. राज्य सरकारचे रस्ते बांधणी बेकार आहे. कोकणचा महामार्ग न्यायालयानं अट घालून द्यावी, आमदार अपात्रतेचा निर्णय घ्या म्हणून न्यायालयानं सांगावं, मग न्यायाचे धिंडवडे काढत मनमानी निर्णय घेण्याची मनोवृत्ती वाढलीय. विधानपरिषदेवरच्या बारा आमदारांच्या नियुक्त्या तीन-चार वर्षे रखडून राहाव्यात, महामंडळावर अनेक वर्षे नियुक्त्याच केल्या जात नाहीत, हा काय आदर्श राज्यकाभार आहे का? यशवंतराव, वसंतराव, वसंतदादा, शंकरराव, अंतुलेसाहेब, मनोहर जोशी तुम्ही असा महाराष्ट्र आम्हाला देऊन गेला नाहीत. तो टिकेल, पण वाकेल असं आता वाटू लागलंय. सेनापती बापट म्हणायचे, 'महाराष्ट्र टिकला तर देश टिकेल...!' याचं स्मरण होतं. राज्य शकट हाकण्यासाठी आखलेले बहाणे आणि त्यासाठी बांधलेली पटकथा, राजसत्तेतल्या घटक पक्षांतर्गत सुरू असलेल्या कुरबुरी आणि केल्या जाणाऱ्या कुरघोडी, त्यासाठी होणारी कायदेशीर शब्दचलाखी, मुद्दाम केले जाणारे वेळकाढूपणाचे दिखावे, दिली जाणारी खोटी आश्वासने, घेतल्या जाणाऱ्या आणाभाका अन् शपथा, आंदोलकांमध्ये कायद्याबद्दलचे, सरकारी प्रक्रियेचे असलेले अज्ञान, नेत्याची समाजाप्रती निष्ठा आणि कुवत यात होणारी गल्लत, केला जाणारा तह, माघारीसाठीचे निमित्त, दिल्या जाणाऱ्या घोषणा, केला जाणारा विजयोन्माद, इतरांकडून मसूद्यावर घेतले जाणारे आक्षेप, त्यातल्या तक्रारी, न्यायालयात मागितली जाणारी दाद, त्यासाठीचे विशेष अधिवेशन, निवडणुकीची होणारी प्रतिक्षा, त्यासाठीची अधिसूचना, त्यानंतरची आचारसंहिता, मग तारीख पे तारीख! ना यश ना अपयश! मग हाती काय? जैसे थे!आंदोलनाचा फायदा नक्की कोणाला?.. तोपर्यंत दुसरा समाज आंदोलनास तयार.. मग पुन्हा सारे तेच, तिथेच अन् तसेच ! चालू द्या! लगे रहो! जय लोकशाही...! पूर्वी महाराष्ट्राच्या राजकारणात कटुता नव्हती. वाद होते, संघर्ष होता. पण द्वेष नव्हता. तो गेल्या दहा बारा वर्षांत वाढला. का? कुणामुळे? याचं उत्तर महाराष्ट्राला ठाऊक आहे. पण, या द्वेषचक्रातून बाहेर पडण्याची राज्याला आता नितांत गरज आहे.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

मनरेगा आता व्हीबी जी राम जी

"ग्रामीण जनतेला रोजगाराची हमी देणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे - मनरेगा आता 'विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अॅण्ड आजीविका मिशन' - व्हीबी - जी - राम - जी असं नामांतर करण्याचा निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने घेतलाय. या नामांतराला आक्षेप घेत काँग्रेसने त्यांच्या काळातील ३२ योजनांची नावे बदलण्यात आल्याची यादीच जाहीर केलीय. तर नावांचे आणि ती देण्याचे वा बदलण्याचे हे असं आहे. एखाद्याचे नाव पुसून टाकल्याने त्याचा इतिहास बदलला जाईल असं नाही. गांधींच्या बाबतीत तर अजिबातच नाही. त्यांचा खून केल्याने त्यांचं नाव संपलं नाही, तर त्यांच्या नावे असलेल्या एका योजनेचं नाव बदलल्याने गांधी कसे संपणार? असा एक माणूस या भूतलावर होऊन गेला, यावर पुढच्या पिढ्यांना विश्वास ठेवणे कठीण जाईल असं गांधीजींबाबत म्हटलं जातं, ते कसं विसरता येईल? पण जे दुसऱ्याचं नाव पुसू पाहतात, त्यांचंही नाव पुसणारे उद्या कुणीतरी येणार असतात, इतिहास त्यांनाही हाच न्याय लावणार असतो, हे कसं विसरता येईल?"
-------------------------------------
महाराष्ट्राने देशाला जे अनेक अनुकरणीय कायदे दिले त्यात महात्मा गांधी रोजगार गॅरंटी ऍक्ट - मनरेगा हा ग्रामीण रोजगार देणारा कायदा दिला होता. त्याचा फायदा किती आहे याची जाणीव आजवरच्या सर्व पक्षाच्या राजसत्तेला होती म्हणूनच त्याची तरतूद केली जात होती. महाराष्ट्राचे सभापती पागे असताना त्यांनी ही योजना विधिमंडळात मांडली, त्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यासाठी वेगळा कर लावला गेला. या कायद्याचे गांभीर्य आहे उपयोगिता लक्षात येताच विरोधकांनीही त्याला एकमुखी पाठिंबा दिला. त्यात जमा होणारा निधी इतर कुठेही वापरता येणार नाही अशी तरतूद देखील केली. ह्या योजनेचं महत्व लक्षांत आल्यानं काँग्रेस सरकारनं ती केंद्रात लागू केली. भाजप सरकारनं त्यातून महात्मा गांधींचं नाव हटविण्यात आलंय आणि ओढून ताणून रामाचं नाव त्यात बसविण्यात आलंय. केवळ नावच नाही तर यातील तरतुदी देखील बदलल्या आहेत. १०० ऐवजी १२५ दिवस कामाची हमी देण्यात आलीय. शिवाय यातला ४० टक्के आर्थिक बोजा राज्य सरकारांवर टाकलाय. देशातल्या राज्यांकडे जीएसटीच्या अंमलबजावणी नंतर निधीची कमतरता सतत पडत असते. जवळपास सर्वच राज्ये कर्जत बुडालेली आहेत. महाराष्ट्र तर १० लाख कोटीच्या ओझ्याने दबलेलं आहे. अशा कर्जात बुडालेल्या राज्यावर ही ओझं टाकणं कितपत योग्य आहे. याचा सारासार विचार इथं झालेला दिसत नाही. या योजनेचं नाव आता बदलण्यात आलंय. ज्या भाजपने 'गांधीवादी समाजवाद' स्वीकारला होता तीच भाजप आता महात्मा गांधींचं नाव पुसून टाकायला सरसावलीय. आज जगभरातल्या १४५ देशांमध्ये १९४८ पासून महात्मा गांधींचे पुतळे बसवण्यात आलेले आहेत. तर १९४० पासून जगभरातली १८९ विद्यापीठे भारतीय गांधीवाद शिकवत आहेत. भारतातल्या जवळपास प्रत्येक शहरात आणि गावात आज महात्मा गांधींचे नावाने एमजी रोड आहे.
मनरेगामधून महात्मा गांधींचे नाव काढून टाकणं ही काही अनपेक्षित घटना नाही. स्वातंत्र्य लढ्यात ज्यांचा सहभाग नव्हता त्यांच्याकडून इतिहास पुसून टाकण्यासाठीच हा प्रयत्न होती आहे. जणू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रकल्पाचा एक भाग आहे. गांधी आणि नेहरू हे या भारतातल्या दोन्ही वैचारिक भिंती आहेत ज्या पाडल्याने संघाला त्यांचं उद्दिष्ट साध्य करणं शक्य होणार नाही. गांधींचे 'ईश्वर अल्लाह तेरो नाम...!' आणि नेहरूंचे आधुनिक धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद नष्ट केल्याशिवाय त्यांना अभिप्रेत असलेलं 'हिंदू राष्ट्र' निर्माण होऊ शकत नाही. म्हणूनच गांधी आणि नेहरूंच्या प्रतिमा पुसण्याचे प्रयत्न वर्षानुवर्षे त्यांच्याकडून सुरू आहेत. प्रथम, गांधी यांची हत्या करण्यात आली, नंतर त्यांचे आश्रम आणि त्यांच्या आठवणींशी संबंधित चिन्हे यावर हल्ले करण्यात आले, एवढंच नाही तर पाठ्यपुस्तकांमधून काढून टाकण्यात आले, संघाला असा विश्वास होता की, यामुळे समाजातून गांधी आणि नेहरूंचे वैचारिक आणि नैतिक अस्तित्व पूर्णपणे मिटून जाईल! कॉर्पोरेट सांप्रदायिकतेच्या साम्राज्याला मान्यता मिळविण्यासाठी, सर्व धर्मांची समानता, धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद याबद्दल बोलणारे गांधी आणि नेहरू यांना सर्व स्वरूपात काढून टाकणं संघाला आवश्यक झालेय. महात्मा गांधींच्या जागी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना स्थापित करण्यासाठी गांधींचे नाव पुसून टाकण्याचे काम केले जात आहे. निश्चितच, गांधी आणि सावरकर एकत्र राहू शकत नाहीत! उजव्या विचारसरणीचा बहुसंख्यवाद गांधी आणि नेहरूंनी वाढवलेल्या धार्मिक सहिष्णुता आणि धर्मनिरपेक्षतेला मारण्याचा आणि त्याचे अल्पसंख्याकविरोधी धार्मिक कट्टरतेत रूपांतर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, गांधी आणि नेहरूंना वैचारिकदृष्ट्या संपवणे आवश्यक आहे. पण उजव्या विचारसरणीच्या शक्तींची ही सर्वात मोठी चूक आहे! देशभरातली शहरे आणि रस्त्यांची नावे बदलणे, गांधी आणि नेहरूंचे पुतळे विस्थापित करणे, त्यांच्याशी संबंधित आठवणी, चिन्हे आणि संस्था नष्ट करणे, जप्त करणे हे भारत आणि जगातील इतर देशांमधून गांधी आणि नेहरूंचे नाव पुसून टाकेल का? त्यांनी स्पष्टपणे समजून घेतले पाहिजे की गांधी आणि नेहरू आज मानवतेसाठी पूर्वीपेक्षा जास्त प्रासंगिक आहेत. गांधी आणि नेहरूंशिवाय जग कधीही चालणार नाही. कुसुमाग्रजांच्या 'मध्यरात्र उलटल्यावर...!' या  कवितेतले चार पुतळे कोणत्या ना कोणत्या जातीपुरते उरल्याची खंत व्यक्त करतात. तेव्हा पाचवा, गांधीजींचा पुतळा म्हणतो की, 'तुमच्या पाठीशी तुमच्या जाती तरी आहेत, माझ्या पाठीशी आहेत त्या फक्त सरकारी कार्यालयातल्या भिंती....!' पण मोदी सरकार ज्या वेगाने विविध योजनांची नामांतरे करतेय, ती पाहता या भिंतींवरूनही गांधीजींचे विस्थापन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. योजनांची नावे बदलली तर गांधी हा माणूस इथल्या लोकांच्या मनातून पुसला जाईल, असं खरंच सरकारला वाटत असेल, तर त्याच हेतूने भिंतीवरचं छायाचित्र उतरवायला आणि नव्या 'महात्म्यां'साठी जागा करू द्यायला असा किती वेळ लागणार आहे? त्यामुळे कुसुमाग्रजांच्या कवितेत आहेत, तेवढेही सुदैवी गांधीजी यापुढच्या काळात असतील असं वाटत नाहीत. ते विशिष्ट ठिकाणी प्रातःस्मरणीय असतील, पण लोकांच्या समोर त्यांचं नाव सतत येता कामा नये याचा अट्टहास सतत होत राहील याचीच शक्यता जास्त. 
खरं तर नावं बदलून नेमके काय साध्य होतं? औरंगाबादचं छत्रपती संभाजीनगर हे नामकरण झालं, पण शहराच्या नागरी समस्यांमध्ये तिळमात्र फरक पडलेला नाही. अन्य शहरांमध्ये थोड्या फार प्रमाणात तोच प्रकार. सरकारी योजनांची नावं बदलल्याने त्यातला भ्रष्टाचार कमी झाला, लोकांचा फायदा झाला असंही काही अनुभवास येत नाही. वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याकरता जवाहरलाल नेहरू यांच्या नावे असलेल्या योजनेला अटलबिहारी वाजपेयी यांचं नाव देण्यात आलं. पण त्यामुळे शहरांच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत काडीमात्र फरक पडलेला नाही. रोजगार हमी योजनेचं नाव बदलल्याने लोकांना सुलभपणे काम मिळेल असं काहीही नाही. उलट या योजनेतला निधी केंद्राने गेल्या दोन वर्षांत कमी केला. महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विविध जातींना खूश करण्याकरिता मंडळे स्थापन करून त्या त्या जातीतील मान्यवरांची नावे दिली. पण या मंडळांना सरकारने निधीच उपलब्ध करून दिला नाही. मोदी सरकारने सुरुवातीलाच नियोजन आयोगाचं नाव बदलून नीती आयोग असं केलं. सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास योजनेत पंतप्रधान कार्यालयाचं नव्याने 'सेवातीर्थ' असं नामकरण केलं. त्याआधी राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेटपर्यंतच्या मार्गाचं राजपथ हे नाव बदलून कर्तव्यपथ करण्यात आलं. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाचा ७, रेसकोर्स रोड ऐवजी ७, लोककल्याण मार्ग, असा पत्ता बदलण्यात आलाय. काँग्रेस सरकारच्या काळातील 'निर्मल अभियाना'चे स्वच्छ भारत अभियान असं नामांतर करण्यात आलं. यूपीए सरकारने शहरांमधली सार्वजनिक परिवहन सेवा अधिक सक्षम करण्याकरता जवाहरलाल नेहरू नागरी मिशन - जेएनएनयूआरएम अभियान सुरू करण्यात आलं होतं. त्याचंही नाव मोदी सरकारने अमृत असं केलं. इंदिरा आवास योजनेचं प्रधानमंत्री आवास योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्द्युतीकरण योजनेचं दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना, नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कचं भारतनेट, नॅशनल मॅन्युफॅक्चरिंग पॉलिसीचं मेक इन इंडिया, राजीव आवास योजनेचं सरदार पटेल नॅशनल मिशन, राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेचं प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना अशी विविध योजनांची नावं बदलण्यात आलीत. दिल्लीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमचा पुनर्विकास करून त्याचं स्पोर्ट्स सिटी असे नामांतर करण्याची योजना आहे. याशिवाय राजधानी दिल्लीतले औरंगजेब लेनसह काही रस्त्यांची नावे बदलण्यात आलीत. राज्यातही औरंगाबाद, उस्मानाबाद, इस्लामपूर अशी काही शहरांची नावं बदलण्यात आली आहेत. उत्तर प्रदेशात अलाहाबाद, मुगलसराई, फैझाबाद, जलालाबाद अशा काही शहरांची वा जिल्ह्यांची नावं  बदलण्यात आलीत.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) मध्ये मोदी सरकारला काय अडचण आहे? जर काही अडचण नसेल तर ते रद्द करून नवीन रोजगार विधेयक आणण्याची तयारी का करत आहे? अहवालानुसार केंद्र सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात एक महत्त्वाचे विधेयक मांडलं. या नवीन विधेयकाचे नाव विकासित भारत रोजगार आणि उपजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) विधेयक, २०२५ असे आहे. याचा अर्थ असा की नवीन विधेयकातून महात्मा गांधींचे नाव गायब आहे. गांधींचे नाव काढून टाकल्याने वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे, कारण अलीकडेच काँग्रेसने अटकळ निर्माण झाली तेव्हा नाव बदलण्यास आक्षेप घेतला होता. राज्ये आणि गरिबांना रामाच्या नावाखाली शिक्षा आणि फसवणूक केली जात आहे. या विधेयकामुळे ग्रामीण कुटुंबांना १०० दिवसांऐवजी अकुशल शारीरिक कामासाठी दरवर्षी १२५ दिवसांचा रोजगार मिळेल. तथापि, राज्यांवर निधीचा भार वाढेल. सरकारने सोमवारी लोकसभा सदस्यांना या विधेयकाची प्रत वाटली. 'विकसित भारत २०४७' या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाच्या अनुषंगाने ग्रामीण विकास चौकट स्थापित करणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले आहे. नवीन विधेयकात मनरेगामधून "महात्मा गांधी" हे नाव पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले आहे, या हालचालीला विरोधकांनी तीव्र विरोध केला आहे. महात्मा गांधींचे नाव का काढून टाकत आहेत? महात्मा गांधी हे या देशाचे, जगाचे आणि इतिहासाचे एक महान नेते आहेत. मला हे का केले जात आहे हे समजत नाही. योजनेचे नाव बदलल्याने कार्यालये, स्टेशनरी आणि इतर सेवांमध्ये बदल करण्यावरील सरकारी खर्च वाढेल आणि हे अनावश्यक आहे. केवळ महात्मा गांधी नरेगाचे नाव बदलण्याबद्दल नाही. हे मनरेगा संपवण्याचे भाजपचे षड्यंत्र आहे. संघाच्या शताब्दीनिमित्त गांधींचे नाव काढून टाकणे हे दर्शवते की राजसत्ता किती पोकळ आणि वरवरचे आहेत, जे परदेशी भूमीवर बापूंना फुले अर्पण करतात.! असा विरोधकाकडून आरोप केला जातोय.
व्हीबी-जी राम जी विधेयक मनरेगा रद्द करत आहे. महात्मा गांधींचे नाव काढून टाकणे हे फक्त एक ट्रेलर होते, परंतु खरे नुकसान बरेच खोलवर आहे. सरकारने हक्क-आधारित हमी कायद्याचा आत्मा नष्ट केलाय त्याऐवजी राज्ये आणि कामगारांच्या विरोधात असलेल्या सशर्त, केंद्रीकृत योजनेने ते बदलले आहे. '१२५ दिवस' ही फक्त मथळा आहे. ६०:४० ही खरी गोष्ट आहे - मनरेगा पूर्णपणे अकुशल कामगारांसाठी केंद्राकडून निधी देण्यात आला होता; जी राम जी त्याचे मूल्य कमी करते, राज्ये खर्चाच्या ४० टक्के भाग उचलतात. राज्यांना आता अंदाजे ५० हजारहून अधिक कोटी खर्च करावे लागतील. केरळलाच अतिरिक्त २- ३ हजार कोटी खर्च सहन करावा लागेल. ही सुधारणा नाही तर चोरीचा खर्च बदलणे आहे. ही नवीन संघराज्यव्यवस्था आहे: राज्ये जास्त पैसे देतात, केंद्र जबाबदारीतून पळून जाते, तरीही श्रेय घेते. केंद्र वाटप ठरवेल. मनरेगा ही मागणी-केंद्रित होती. जर एखाद्या कामगाराने काम मागितले तर केंद्राला पैसे द्यावे लागत होते. व्हीबी-जी राम जी हे केंद्राने ठरवलेल्या पूर्व-निर्धारित मानक वाटप आणि मर्यादांनी बदलते. जेव्हा निधी संपतो तेव्हा अधिकारही संपतात. कायदेशीर रोजगार हमी ही राज्यांच्या खर्चाने केंद्राद्वारे व्यवस्थापित केलेली प्रचार योजना बनते. 
विकेंद्रीकरण केंद्रीकृत टेम्पलेटने बदलले जात आहे. वाईट म्हणजे, व्हीबी-जी राम जी कृषी हंगामांच्या नावाखाली दरवर्षी ६० दिवस काम स्थगित करण्याचे आदेश देते. रोजगार हमी की कामगार नियंत्रण? योजनेतील कामगारांना कायदेशीररित्या सांगितले जाते: काम करू नका. कमवू नका. वाट पहा. कामगारांना खाजगी शेतात ढकलण्यासाठी सार्वजनिक कामे थांबवणे कल्याणकारी नाही  हा राज्य-व्यवस्थापित कामगार पुरवठा आहे, जो कामगारांना वेतन, निवड आणि प्रतिष्ठा हिरावून घेतो. २००५ मध्ये यूपीए सरकारने मनरेगा लागू केला आणि २००९ मध्ये महात्मा गांधींचे नाव त्याच्या नावात जोडले गेले. ही जगातील सर्वात मोठी ग्रामीण रोजगार योजना आहे, जी ग्रामीण गरिबी कमी करण्यात, स्थानिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात आणि महिला सक्षमीकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. तथापि, सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की ग्रामीण भारत बदललाय, गरिबी कमी झालीय आणि डिजिटल प्रवेश वाढलाय, ज्यामुळे नवीन, आधुनिक योजनेची आवश्यकता आहे. विरोधी पक्ष याला मनरेगा रद्द करण्याचा प्रकार म्हणत आहेत, तर सरकार याला आधुनिक, पायाभूत सुविधांवर केंद्रित आणि डिजिटल सुधारणा म्हणत आहे. ग्रामीण भारतातील लाखो कुटुंबांच्या उपजीविकेवर परिणाम करणारा हा बदल राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरू शकतो.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Monday, 15 December 2025

वंदे मातरम..! वंदे मातरम...!!

"वंदे मातरम् या राष्ट्रीय गीताला शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सव निमित्त संसदेच्या दोन्ही सभागृहात त्यावर चर्चा घडवून आणली गेली. या पवित्र गीताच्या माध्यमातून राजकीय धुळवड खेळण्यात कोणतीच कसर राजकीय पक्षांनी ठेवली नाही. बंगालमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीची पार्श्वभूमी त्याला आहे अशी चर्चा होती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्र्यांनी नेहरू आणि काँग्रेसवर टीका केली तर राहुल, प्रियंका गांधी, खरगे आणि इतर विरोधकांनी संघ आणि भाजप यांनी कधीच वंदेमातरम् म्हटलेलं नाही उलट त्याच अर्थाचं 'नमस्ते सदा वत्सले...!' हे गीत प्रमाण गायलं. हे सांगतानाच संघ, भाजप स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी नव्हता. द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत मांडला, इंग्रजांना पूरक भूमिका घेतली असे आरोप केले. त्यामुळं संसदेतली ही चर्चा भाजपच्या अंगाशी आल्याचं दिसून आलं. पण त्याची वस्तुस्थिती काय याचा घेतलेला हा धांडोळा...!"
--------------------------------------
'जन-गण-मन'चा जन्म १९११ च्या डिसेंबरात झाला. त्यानंतर ३१ डिसेंबर १९११ रोजी कलकत्ता काँग्रेस अधिवेशनात खुद्द रवींद्रनाथ टागोरांनी हे गीत सादर केलं. 'वंदे मातरम'च्या जोडीने 'जन-गण-मन'ही गायलं जाऊ लागलं. बंगाली भाषेतलं हे गीत सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सरकारने नवभारताचे राष्ट्रगीत म्हणून स्विकारलं. सर्व धर्म आणि प्रांतीय अस्मितेच्या उल्लेखांतून राष्ट्रीय एकात्मतेचा जयजयकार, हे या गीताचं मुख्य सूत्र होतं; म्हणूनच पंडित नेहरू, वल्लभभाई पटेल, डॉ.राजेंद्रप्रसाद, मौलाना आझाद, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, डॉ. आंबेडकर, घटना समितीतील विविध विचारांच्या नेत्यांनी चर्चा करून, वाद टाळून 'राष्ट्रीय मतैक्य' केलं. 'जन-गण-मन'ला राष्ट्रगीताचा मान दिला. 'वंदे मातरम'ची स्वातंत्र्य संग्रामातली परंपरा लक्षात घेऊन त्याच्या पहिल्या कडव्याला 'राष्ट्रीय गीत' - नॅशनल सॉंग म्हणून मान्यता देण्यात आली..!"

'वंदे मातरम् हे भारताचे गाणं आहे ज्याने ब्रिटिशांना रात्रीची झोप उडवली होती. हे गाणं भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातला एक महत्त्वाचा भाग होता आणि आजही आपल्याला देशाप्रती अभिमान, प्रेम आणि समर्पणाची आठवण करून देते. या संदर्भात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ७ नोव्हेंबर रोजी इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियममध्ये 'वंदे मातरम्' या राष्ट्रीय गाण्याच्या १५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त वर्षभर चालणाऱ्या उत्सवाची सुरुवात केली आणि एक स्मारक टपाल तिकिट आणि नाणे देखील प्रकाशित केलं. आजही, वंदे मातरम आपल्याला आपल्या देशाबद्दल अभिमान, प्रेम आणि भक्तीची आठवण करून देते. हे गाणं आपण गातो तेव्हा प्रत्येक भारतीयामध्ये उत्साह आणि देशभक्ती निर्माण करत राहते. हे गाणं पहिल्यांदा १८७५ मध्ये प्रकाशित झाले. १६ एप्रिल १९०७ रोजी "बंदे मातरम्" या इंग्रजी दैनिकात श्री अरबिंदो यांनी लिहिलेल्या एका लेखातून या वस्तुस्थितीची पुष्टी होते, ज्यामध्ये बंकिम यांनी त्यांचं प्रसिद्ध गाणं बत्तीस वर्षांपूर्वी रचलं होतं असा उल्लेख आहे. त्यांनी म्हटलंय की, त्यावेळी फार कमी लोकांनी ते ऐकलं होतं, परंतु दीर्घकाळापासून असलेल्या भ्रमातून जागृत होण्याच्या क्षणी, बंगालच्या लोकांनी सत्याचा शोध घेतला आणि त्याच क्षणी कोणीतरी "वंदे मातरम्" गायलं. पुस्तक म्हणून प्रकाशित होण्यापूर्वी, आनंद मठ बंगाली मासिक "बंगदर्शन" मध्ये मालिकाबद्ध झाला होता, ज्याचे बंकिम संस्थापक संपादक होते. "वंदे मातरम्" हे गाणं कादंबरीच्या मालिका प्रकाशनाच्या पहिल्या भागात, मार्च-एप्रिल १८८१ च्या अंकात प्रकाशित झालं. १९०७ मध्ये, मॅडम भिकाजी कामा यांनी बर्लिनमधील स्टुटगार्टमध्ये प्रथमच भारताबाहेर तिरंगा ध्वज फडकावला. ध्वजावर "वंदे मातरम्" असं लिहिलं होतं. वंदे मातरम् भारताचे आत्मगान आहे. पण देशातली काही मंडळी विरोध करताना दिसताहेत. इस देशमें रहना होगा तो 'वंदे मातरम' कहना होगा......! अशा घोषणा एका बाजूने सुरू असतानाच... 'गळ्यावर सूरी ठेवली तरी म्हणणार नाही.....!' अशी दरपोक्ती करणारे आपले लोकप्रतिनिधी आपण पाहिले तेव्हा आम्हालाच आमची लाज वाटली...! स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात आजही 'वंदे मातरम'ला विरोध केला जातोय. शाळेतून ते म्हणावं, त्यातून देशप्रेमाची शिकवण विद्यार्थ्याना मिळावी म्हणून आग्रह धरला जातोय. उत्तरप्रदेशात मदरसातून ते म्हटलं जावं असं फर्मान काढलं गेलंय. महाराष्ट्रातल्या विधिमंडळातले सदस्य एकमेकांच्या अंगावर धावून जाताना आपण पाहलंय. 'वंदे मातरम'ची सक्ती केली तरी आम्ही ते म्हणणार नाही असं बेमुर्वतपणे आमदार म्हणतात तेव्हा त्यांच्या अल्पबुद्धीची कीव येते. 'वंदे मातरम'चा इतिहास आणि परंपरा याची माहिती त्यांना नसावी, गळ्याभोवती फास घेताना 'वंदे मातरम'चा जयघोष करणारी ती क्रान्तीकारी पिढी कुठे अन् त्या राष्ट्रीय गीताचा उपमर्द करणारे आजचे हे उपटसुंभ नेते कुठे..! संपूर्ण 'वंदे मातरम' म्हणण्याचा आग्रह धरणारे आणि राष्ट्रगीत म्हणून केवळ पहिलं कडवं म्हणण्यालाही विरोध करणारे हे दोघेही राष्ट्रधर्माचा अवमान करणारे आहेत. 'वंदे मातरम' या गीताच्या वादाचं भूत पुन्हा उठवलं जातंय. एमएमआयएम या मुस्लिमांच्या हिताचा ठेका घेतलेल्या पक्षानं शाळांमधून 'वंदे मातरम' म्हणण्याची सक्ती करणं घटनाबाह्य आहे. घटनेच्या कलम २५ नुसार आम्हाला पूर्ण धार्मिक स्वातंत्र्य देण्यात आलं असल्यानं आमच्यावर 'वंदे मातरम' म्हणण्याची सक्ती करता कामा नये. अशी भूमिका घेतली होती.
'वंदे मातरम' विरोध करणाऱ्यांच्या या दाव्यात तथ्य असलं तरी तो तद्दन पाजीपणा आहे. 'वंदे मातरम' म्हणजे मातृभूमीला वंदन! 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी...!' या समर्पक शब्दात प्रभुू रामचंद्रांनी माता अन् मातृभूमीच्या समभावाचं वर्णन केलंय. पालन-पोषण करणं, धारण करणं, सर्वकाही सहन करणं, क्षमाशील असणं, अशा अनेक गुणांतून माता आणि भूमी यांच्यातलं साम्य स्पष्ट होतं. म्हणूनच भूमीला भू माता असं म्हणतात. अथर्ववेदातील भक्तीसूक्तात 'माता भूमी: पुत्रो अहं पृथीव्या:...!' असा भूमातेचा गौरव केल्यानंतर तिच्याविषयी कृतज्ञताही व्यक्त करण्यात आली आहे. हे सारं हिंदूंच्या धर्मग्रंथात आहे म्हणून झटकायची गरज नाही. राष्ट्रभक्ती दाखविणाऱ्या या नोंदी आहेत. मातेसमान असणाऱ्या मातृभूमीला वंदन केल्याने मुसलमानांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा कसा काय खातमा होतो? जो देश तुम्हाला जगण्याचं बळ देतो, ज्या देशाच्या भूमीवर तुम्हाला अन्न, वस्त्र, निवारा मिळतो, त्याभूमीला भक्तिभावे वंदन करणं हे मुस्लिमांच्या ठेकेदारांना सक्तीचं का वाटतं? मातृभूमीला वंदन करणं, राष्ट्रध्वजाचा-राष्ट्रगीताचा मान राखणं, राष्ट्रवीर-वीरांगणांबद्धल आणि राष्ट्रीय स्थलांबद्धल आदर राखणं हा राष्ट्रधर्म आहे. त्याचं पालन भारतातल्या सर्वधर्मीयांनी आपल्या देव-धर्म-जातीबद्धलच्या भावभावनांना दुय्यम लेखून केलेच पाहिजे. कारण कुठल्याही देव-धर्मापेक्षा राष्ट्रधर्म हा सर्वश्रेष्ठ धर्म आहे! परंतु 'वंदे मातरम' म्हटल्याने 'अल्ला हो अकबर' म्हणजे परमेश्वर महान आहे या घोषणेचा अपमान होतो, अशी भूमिका 'वंदे मातरम'ला विरोध करणाऱ्यांकडून मांडली जाते. ही भूमिका प्रथम मौलाना महंमदअली जीना यांनी मांडली. डिसेंबर १९२३ मध्ये आंध्रप्रदेशातील काकीनाडा इथं काँग्रेसचं वार्षिक अधिवेशन होतं. खुद्द जीनाच त्याचे अध्यक्ष होते. अधिवेशनाची सुरुवात प्रथेप्रमाणे 'वंदे मातरम'ने व्हायची होती. कारण 'वंदे मातरम' हे काँग्रेसच्या झेंड्याखाली स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांचे प्रेरणास्त्रोत होते. फासावर जाणाऱ्या स्वातंत्र्यवीरांचे ते अखेरचे शब्द होते. 
१८७६ मध्ये बंकिमचंद्र चटोपाध्याय यांच्या लेखणीतून 'वंदे मातरम' गीताचा जन्म झाला. पण त्याचा १८८२ मध्ये प्रकाशित झालेल्या 'आनंदमठ' कादंबरीत समावेश झाल्यानंतरच ते लोकप्रियतेच्या शिखरावर गेले. बंकिमचंद्रांनी 'वंगभूमी'साठी बंगालीत लिहिलेलं हे गीत स्वातंत्र्य लढ्याचं प्रेरणागीत होण्यासाठी त्यात अनेक बदल करण्यात आले. 'वंदे मातरम' गीतातील 'सप्त कोटी कंठ' चा 'कोटी कोटी कंठ निनाद कराले' हा झालेला बदल ही याची साक्ष आहे. विशेष म्हणजे, ज्यांच्या 'जन-गण-मन' या गीताच्या पुढे राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकार करण्यात आला त्या रवींद्रनाथ टागोर यांनी १८९६ मध्ये कलकत्ता येथे झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात 'वंदे मातरम'चे रवींद्र संगीतासह गायन केले. 'वंदे मातरम'ला सर्वमुखी केलं. परंतु खिलाफत चळवळीने 'वंदे मातरम'ला वादात टाकले. महंमद अली आणि शौकत अली हे अलीबंधु चळवळीचे नेते होते. १९२० च्या दरम्यान सुरू झालेली ही चळवळ कालबाह्य धर्मवेडाने पछाडलेली होती. खिलाफत म्हणजे खलिफाची राजवट, खलिफा म्हणजे मुसलमानांचा धर्मगुरु. त्यांची सत्ता जीनांना आणायची होती. या खिलाफत चळवळीला असहकार आणि कायदेभंगाची चळवळ चालविणाऱ्या महात्मा गांधींचा पूर्ण पाठींबा होता. वर्षभरात स्वराज्य मिळविण्यासाठी सुरू होणाऱ्या आंदोलनात गांधीजींच्या दृष्टीनं खिलाफत चळवळीला अव्वल दर्जाचं महत्व होतं. त्यांच्या दृष्टीने स्वराज्य आणि खिलाफत या दोन्ही चळवळी एकच होत्या. त्यामुळेच हिंदू-मुस्लिम एकजूट होणार होती. गांधीजींच्या आतल्या आवाजातून निर्माण झालेला हा अजब दोस्ताना गांधीजींप्रमाणेच हिंदुस्तानलाही नडला. खिलाफत चळवळीतून हिंदू-मुस्लिम जातीयवाद निर्माण झाला आणि त्याची परिणती शेवटी पाकिस्तान निर्मितीत झाली. खिलाफत चळवळीमुळेच गांधीजींचे 'रामराज्य' मानवेनासे झाले. आतल्या आत धुसफूसणाऱ्या तणावाचे जाहीर प्रदर्शन होऊ लागलं. त्यात काही उत्साही मंडळींचा संपूर्ण 'वंदे मातरम' म्हणण्याचा आग्रह असायचा. त्याला मुसलमान आक्षेप घेऊ लागले. कारण त्यातले दुर्गा, कमला, लक्ष्मी, विद्या, सरस्वती या हिंदू देवतांचे आणि धर्मकल्पनांचे उल्लेख त्यांना खटकू लागले. या साऱ्याचा स्फोट जीना यांनी काकीनाडा अधिवेशनात पंडित दिगंबर विष्णू पलुस्कर यांनी 'वंदे मातरम' गायनाने प्रारंभ करताच त्यांना रोखून केला. त्यावर पंडितजींनी त्यांना कारण विचारताच 'संगीताला आणि मूर्तिपूजेला इस्लामचा विरोध आहे...!' असं ते रागात म्हणाले. त्याला पंडित पलुस्कारांनी चोख उत्तर देत 'हे इस्लामचे व्यासपीठ नाही, हे राष्ट्रीय सभेचे अधिवेशन आहे...!' असं म्हटलं नि रितीप्रमाणे  'वंदे मातरम' पूर्ण केलं. जीनांनी घेतलेला आक्षेप चुकीचा नव्हता. शिवाय 'आनंदमठ'मध्ये 'वंदे मातरम' ज्या संदर्भात आलं होतं, त्यामुळे ते गीत केवळ हिंदुगीतच ठरत नव्हतं तर ते इस्लाम-मुस्लिमविरोधी गीतही ठरत होतं. परंतु हा साधार आक्षेप घेण्यासाठी जीनांसारख्या बुद्धिवाद्याला पंचवीस वर्षे खर्चावी लागली. कारण फाळणीची बीज त्यांच्या डोक्यात रुजायला तेवढी वर्षे जावी लागली. 
'वंदे मातरम' गीतासंदर्भातली माहिती देणारी कॉम्रेड प्रभाकर वैद्य, हिंदुत्ववादी अमरेंद्र गाडगीळ, आणि विक्रम सावरकर यांची पुस्तकं उपलब्ध आहेत. त्यातला लेखकांचा वैचारिक अभिनिवेश वजा करून ती पुस्तकं आवर्जून वाचावीत. 'वंदे मातरम'बाबतचे आता सगळेच संदर्भ बदललेत. भारतात राहायचे तर राष्ट्रधर्माचे पालन सर्वांनी केलंच पाहिजे. मुंबई महापालिकेच्या इमारतींमध्ये विविध भाषिकांच्या शाळा भरतात. त्यात उर्दू शाळाही असते. इतर शाळांतली मुलं सामुदायिकरित्या 'वंदे मातरम' म्हणत असताना उर्दू शाळेतली मुलं वर्गात उंडारत असतात. स्वतंत्र उर्दू शाळेत 'वंदे मातरम' म्हणत नसल्याने त्याचा अपमान तरी टळतो. परंतु घटनात्मक धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली माजलेली ही वृत्ती राष्ट्रधर्म पाळणाऱ्या मुस्लिमेतर भारतीयांनी का सहन करायची? पंडित पलुस्करांच्या केलेल्या कृतीतून हिंमत घेऊन 'शाळा म्हणजे मशिदी नाहीत. इतर शाळांप्रमाणे उर्दू शाळातही  'वंदे मातरम' म्हटलेच पाहिजे...!' असं ठणकावून बोलायला राजकारण्यांना मुहूर्ताची गरज लागू नये. कारण ज्यावर मुस्लिमांचा आक्षेप आहे, ती सारी कडवी घटनेनुसारच बाद करण्यात आलीत. 'वंदे मातरम'चं पहिलं कडवं मातृभूमीबद्धलचा कृतज्ञताभाव व्यक्त करण्यास पुरेसं आहे. तेवढं बोललेच पाहिजे हा आग्रह शासनानं धरलाच पाहिजे. त्यासाठी जनतेनेही केंद्र आणि राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करायला हवा.
'वंदे मातरम' हे स्वातंत्र्यलढ्याला बळ देणारं गीत आहे. परंतु स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही गेली ७५ वर्षे 'वंदे मातरम'चा मुसलमानांप्रमाणे हिंदुधर्मवाद्यांनीही हत्यारासारखा वापर केलाय. संपूर्ण 'वंदे मातरम'मधील केवळ हिंदुधर्म संकल्पनाच्या उल्लेखामुळे ते स्वतंत्र भारताचं राष्ट्रगीत होऊ शकलं नाही. राष्ट्रगीताचा मान रवींद्रनाथ टागोरांच्या 'जन-गण-मन'ला मिळाला. हा निर्णय घटना समितीनं सर्व विचारांच्या पक्षीय आणि सर्वमान्य नेत्यांशी चर्चा करून घेतला. 'जन-गण-मन'चा जन्म १९११ च्या डिसेंबरात झाला. त्यानंतर ३१ डिसेंबर १९११ रोजी कलकत्ता इथली्या काँग्रेस अधिवेशनाच्या अखेरीस खुद्द रवींद्रनाथ टागोरांनी हे गीत सादर केलं. त्यानंतर 'वंदे मातरम'च्या जोडीने 'जन-गण-मन'ही गायलं जाऊ लागलं. त्याचाही बोलबाला झाला. बंगाली भाषेतले हे गीत सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सरकारने नवभारताचे राष्ट्रगीत म्हणून स्विकारलं होते. सर्व धर्म आणि प्रांतीय अस्मितेच्या उल्लेखांतून राष्ट्रीय एकात्मतेचा जयजयकार, हे या गीताचं मुख्य सूत्र होतं; म्हणूनच पंडित नेहरू, वल्लभभाई पटेल, डॉ.राजेंद्रप्रसाद, मौलाना आझाद, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, आणि घटना समितीतील विविध विचारांच्या नेत्यांनी प्रदीर्घ चर्चा करून, जाहीर वाद टाळून 'राष्ट्रीय मतऐक्य' नॅशनल कॉन्सेसस निर्माण केलं आणि 'जन-गण-मन'ला स्वतंत्र भारताच्या अधिकृत राष्ट्रगीताचा नॅशनल अंथेमचा मान देण्यात आला. त्याचवेळी या गीताच्या सामूहिक गायन वादनाचे नियमही करण्यात आले. तसेच 'वंदे मातरम'ची स्वातंत्र्य संग्रामातील थोर परंपरा लक्षात घेऊन त्याच्या केवळ पहिल्या कडव्याला 'राष्ट्रीय गीत' नॅशनल सॉंग म्हणून मान्यता देण्यात आली. तसंच हे गीत निश्चित स्वर तालात गंभीरपणे गाण्याचं आणि त्याचा योग्य आदर राखण्याचे आदेशही देण्यात आले  तथापी, राष्ट्रीय एकोपा राखण्यासाठी राष्ट्रगीतासाठी आखलेल्या या सीमारेषा
'आसिंधु सिंधू पर्यंता यस्य भारत भूमिका।
पितृभू: पुण्यभूश्चैव स वै हिंदुरीती स्मृत: ।।' 
असा अखंड हिंदुस्तान निर्माणाच्या शपथा घेत हिंदुजागरण करणाऱ्यांना मान्य नाहीत. यासाठी संधी मिळेल तिथं रडक्या, चिरक्या सुरात संपूर्ण 'वंदे मातरम' एखाद्या गवयामार्फत समुदायाला ऐकविल जातं. 'वंदे मातरम' चा राष्ट्रीय मान राखायचा असेल तर ते सामुदायिकरित्याच म्हणायला हवं. 'वंदे मातरम'चा घोर अपमान करणारा हा प्रकार दिवसेंदिवस वाढतोय, त्याला वेळीच आळा घातला पाहिजे 
चौकट
'संघाचा असली चेहरा' नावाची एक छोटी पुस्तिका भाई वैद्य यांनी लिहीलेली आहे. त्यात नमुद केलंय की, संघाचे लोक वंदे मातरम् चा विरोध नि उपहास करत असत. पुण्यात १९४२ च्या चले जाव आंदोलनाच्या वेळी कॉग्रेस कार्यकर्ते जेंव्हा वंदे मातरम् म्हणत तेंव्हा त्याची खिल्ली उडवण्यासाठी संघ स्वयंसेवक 'वंदे मातरम् शेंडी कातरम् ...!' अशी घोषणा देत असत. वंदे मातरम् हे स्वातंत्र्य चळवळीतील प्रेरणा गीत असून ते कॉग्रेसच्या प्रत्येक अधिवेशनातले संघटनगीत आहे. संघाचा ना स्वातंत्र्य चळवळीशी सबंध आहे ना वंदे मातरम् गीताशी. केवळ कांही मुस्लिम लोक वंदे मातरम् या गीताला धार्मिक कारणामुळे विरोध करतात म्हणून संघ नि भाजपाला वंदे मातरम् बद्दल प्रेम निर्माण झालं आहे.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

मोरूचा बाप मोरूला म्हणाला.....!

सकाळ झाली, दिवस उजाडला. मोरूचा बाप मोरूला म्हणाला, ‘‘मोऱ्या, लेका, घोरत काय पडलाहेस? आज मतदानाचा दिवस म्हणजे जणु दसराच. अर्थात श...