Thursday, 15 May 2025
सार्वजनिक काका: चारुदत्त सरपोतदार
Monday, 12 May 2025
साथी यदुनाथजींचा विसर...!
साधनेत आमचं फारसं जाणं नव्हतं. नानासाहेब गोरे संपादक असताना जात असे. पण वसंत बापट यांचं आमचं जमलं नाही. बाबा देशपांडे, श्री.न.देशपांडे यांच्यामुळं बापटांना आम्ही मान देत असू. पण ते त्यांच्याच तोऱ्यात असत. मोर्चे-आंदोलनं यांच्याशी त्यांचा संबंध आला होता की नाही तेच जाणे. बापट समाजवादी नव्हते ते पसायदानवादी होते. ते अपघातानं समाजवादी गोटात आले असावेत. पण यदुनाथजी मात्र अस्सल समाजवादी होते. यदुनाथजींनी साने गुरुजींच्या छायेत राहून लिखाणाचा गुण उचलला होता. त्यांनी इतकं लिखाण केलं की, त्या काळात मुलांसाठी पुस्तकं लिहिणाऱ्या आघाडीच्या लेखकात त्यांची गणना होत होती. ते साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी उभे होते. पण मधु मंगेश कर्णिक या मुंबईकर पुरोगामी साहित्यिकानंही अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी जाहीर केली होती आणि जमवाजमवही चांगलीच केली होती. यदुनाथजींनी परिस्थितीचा अंदाज घेऊन निवडणूकीच्या रिंगणातून माघार घेतली होती. माधव गडकरी हे खटपटी संपादक होते. त्यांनीच या माघारीमध्ये यशस्वी मध्यस्थी केली. कवयित्री इंदिरा संत यांच्या मराठी साहित्य संमेलनाच्या उमेदवारी विरोधात माधव गडकरींनी आघाडी उघडली आणि रमेश मंत्री या विनोदी लेखकाला निवडणूक रिंगणात उतरवलं होतं आणि एका चांगल्या कुलीन जेष्ठ कवयित्रीला संमेलनाध्यक्ष पदापासून दूर ठेवलं. वास्तविक रमेश मंत्रीची तुलना साहित्यिक म्हणून इंदिरा संत यांच्याशी होऊ शकत नव्हती. पण लॉबिंग करुन एका चांगल्या कवयित्रीला अध्यक्षपदापासून दूर ठेवलं गेलं. यदुनाथजींना संमेलनाध्यक्ष पदाचा मोह नव्हता आणि निवडणूक लढवून आघाडी उघडणं हा त्यांचा पिंड नव्हता. त्यांनी एकदा सावरकरांवर साधना साप्ताहिकाच्या अंकात लेख लिहिला होता. त्यावरुन नेहमीप्रमाणे चिडून हिंदू महासभेच्या कार्यकर्त्यांनी एस पी कॉलेजसमोर त्यांना मारहाण केली होती. खरं तर मारहाण करण्याचं काहीही कारण नव्हतं. जर लेखन आक्षेपार्ह होतं तर खटला भरायचा होता, गुन्हा दाखल करायचा होता. पण तसं केलं नाही. कारण तसं केलं असतं तर यदुनाथजींनी पुरावे दिले असते अन माहित नसलेल्या घटनाही जनतेला माहीत झाल्या असत्या.
यदुनाथजी १९५७ पासून तब्बल सव्वीस वर्षे साधना साप्ताहिकाचे संपादक होते. त्यांची खरी कसोटी १९७५ सालच्या राजकीय आणीबाणीत लागली होती. संपूर्ण देशाला त्यांनी वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा धडा दिला होता. दैनिक मराठवाडाचे संपादक अनंत भालेराव, दि इंडियन एक्स्प्रेसचे रामनाथजी, कुलदीप नय्यर यांनीही आपला बाणा दाखवत तुरुंगवास भोगला होता. यदुनाथ थत्ते हे नाना समाजोद्योग करणारे उद्योजक होते. त्यांची पहिली भेट तात्या बोराटे यांच्या सायकलच्या दुकानात झाली होती. यदुनाथजी अनेकदा एस पी कॉलेजसमोर विजयकुमार चोकसी या गृहस्थांच्या स्टेशनरी दुकानात दिसत होते. बहुतेक ते राष्ट्रभाषा संस्थेशी संबंधित होते. १९७२ साली यदुनाथजींच्या साधना परिवारातल्या सहकाऱ्यांनी आंतरभारतीच्या हॉलमध्ये संगीताचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. कार्यक्रमाला चांगली रंगत चढली होती. रात्रही वाढत चालली होती. तेवढ्यात कार्यक्रमाचा मध्यंतर झालं. रात्रीचे बारा वाजले होते आणि स्टेजवर एसेम अण्णा चढले. त्यांनी घोषित केले की, ऑक्टोबरची पाच तारीख आहे, कार्यक्रमाची जशी इंटरव्हल होत आहे तशीच आपल्या यदुनाथजींच्या जीवनाचीही इंटरव्हल होत आहे. यदुनाथजींनी आपल्या आयुष्याची पन्नास वर्षे पूर्ण केली आहेत. टाळ्यांच्या कडकडाटानं हॉल दणाणून गेला. यदुनाथजी गोंधळून कावरेबावरे होऊन आश्चर्य चकित झाले आणि गोंधळूनही गेले. आपला वाढदिवस आहे हे त्यांच्या ध्यानी मनीही नव्हतं. पण सहकाऱ्यांना हे ठाऊक होतं त्यांनी कट केला होता की, यदुनाथजींना पन्नासाव्या वाढदिवसाला प्रेमाची भेट म्हणून स्कूटर द्यायची आणि देईपर्यंत कोणीही कोणीही कटाचा सुगावा लागू द्यायचा नाही. तसंच झालं, जेव्हा स्कूटर भेटीची घोषणा झाली तेव्हा पुन्हा टाळ्यांचा कडकडाट झाला आणि यदुनाथ आणखीनंच गोंधळून गेले. एरवी उत्कृष्ट भाषण देणाऱ्या यदुनाथांना उत्तरादाखल दोन शब्द बोलणंही जड गेलं. कार्यक्रम पार पडला, सगळी पांगापांग झाली. पण यदुनाथजींना झोप आली नसावी. दोन दिवसांनी त्यांनी स्कूटर साधना ट्रस्टकडं सुपूर्त केली आणि ज्यांचे पैसे त्यांना परत पाठवले होते. त्यादिवशी मित्रांना अपरिग्रही, निस्वार्थी, साध्या आणि सत्वशील यदुनाथचं दर्शन घडलं होतं. सहकाऱ्यांना वाईट वाटलं त्याचवेळी आपल्या मित्राचा अभिमानही वाटला. यदुनाथ थत्ते हे दैनिक सकाळमध्ये 'मुल्क परस्त' या टोपण नावानं मुस्लीम मनाचा कानोसा हे सदर लिहित. बरेच दिवस आम्हाला ठाऊक नव्हतं. १९५० साली भारत इतिहास संशोधक मंडळाच्या शेजारी सदाशिव पेठेत तिसऱ्या मजल्यावर यदुनाथजींची एक खोली होती. म्हणायला ती यदुनाथजींची होती. तीचा वापर बापू काळदाते बाबा पाटील, राजा मंगळवेढेकर, टण्णू हेच करीत असत. यदुनाथजींनी ती खोली खास लिखाण कामाकरीता घेतली होती. तिथंच त्यांचं बहुतेक लिखाण लिहिलं गेलं होतं. साने गुरुजींची धडपडणारी मुलं म्हणवून घ्यायला अनेकांना आवडत असे. त्यावर अनेक दिवस भाव खाल्ला. पण भावनेची थोरवी आचरणात आणली ती विज्ञानिष्ठ यदुनाथांनीच! त्याच झिंगेत ते भारतभर फिरले. खांद्यावर पिशवी मिळेल त्या वाहनानं फिरत. आंतरभारतीचं खरं काम त्या काळातच उभं राहिलं. कथामाला, सेवा दल, मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ, आनंदवन, बाल आनंद मेळा, एक गाव एक पाणवठा सगळीकडं सहस्त्रभुजा असल्यासारखं तलवारबाजी, दांडपट्टा चालू होता. यदुनाथांचं सत्तर टक्के आयुष्य फिरस्तीपायी उंबऱ्याबाहेर गेलं असावं, घरी आलं तरी उसंत नव्हती. कुठंतरी मिटींग, सभा, चर्चा ठेवली जात असे. भारतीय समाजाला एक वाईट खोड आहे मदत करणाऱ्या माणसाला पार पिळून सगळा रस काढून घ्यायचा, त्यांचं पार चिपाड करायचं, त्राण राहिलं नाही की लक्षही द्यायचं नाही, जणू आम्ही काय देणं लागत नाही. असे कित्येकजण विपन्नावस्थेत फकिरासारखं अखेरंच आयुष्य, कंठीत होते. नशिबी 'नाही चिरा,नाही पणती...!' यदुनाथ थत्ते या पिढीला माहित नाहीत पण माहित होणं यासाठी गरजेचं आहे की, असाही एक आजोबा होता की ज्यानं बालकांचे मळे आनंदाने फुलवले होते. हास्य निर्माण केले होते. हे समजणं गरजेचं आहे. त्यांच्या स्मृतीचं निमित्त करुन साधना परिवाराने निदान पंचवीस वर्षे साधनेचे संपादक होते, याची जाण ठेवून हे काम करावं, अशी वाजवी अपेक्षा आहे.
अहिल्याबाई रांगणेकर...!
समाजातील शिक्षित उच्चवर्णीय मुख्यतः ब्राम्हण नेत्यांनी सुरुवात केली होती. आज थोड्याफार प्रमाणात साम्यवादी पक्ष आदिवासींमध्ये कार्यरत आहे त्याला कारण आदिवासींमधील बंडखोर नेते जे आपला सांस्कृतिक वारसा वाचविण्यासाठी लढत होते. त्याला सफाईदार तांत्रिक वळण देण्याचं काम कॉम्रेडस् करीत होते. त्याचं श्रेय निर्विवादपणे साम्यवाद्यांना द्यायला हवं. पण वर म्हटल्याप्रमाणे कम्युनिस्ट चळवळीचं नेतृत्व ढुढ्ढाचार्यांकडंच राहीलं होतं. त्यामुळं तरुणांना आकर्षित करु शकले नाहीत. त्याचबरोबर अति पोथीनिष्ठताही कम्युनिस्टांना भोवली होती. पुस्तकातील सूत्रं वाचून चळवळ चालवता येत नाही. कारण माणसांना मन असते त्याला पुस्तकातला कॉम्रेड बनवायचा प्रयत्न केला तर तो विफलच होणार. साम्यवादी वर्तुळाबाहेरही काही नेत्यांनी लोकप्रियता कमावली होती. त्या नेत्यांपैकी एक अहिल्या रांगणेकर होत्या. ज्या काळात स्त्रियांना शिक्षण घेण्यास आडकाठी होती. त्या काळात मुलींना शिक्षण देणाऱ्या धाडसी पालकांमध्ये रणदिवे कुटुंबीय होते. त्याआधी शकुंतला परांजपे, दुर्गा भागवत, मालती बेडेकर या बंडखोर महिलांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रात आपली छाप उमटवली होती. अहिल्या रांगणेकर या साम्यवादी वर्तुळाबाहेरही लोकप्रिय असण्याचं कारण कुटुंबातील मुक्त वातावरण. त्यामुळंच त्यांना आपलं क्षेत्र निवडता आलं होतं. त्या मध्यमवर्गीय कुटुंबातील होत्या. वडील सुधारणावादी होते. त्यांचे बंधू कॉम्रेड बी. टी. रणदिवे हे साम्यवादी पक्षाचे म्होरके होते. अहिल्या रांगणेकर या शिक्षण घेत असतानाच चळवळीत सहभागी झाल्या होत्या. १९४३ साली त्या कम्युनिस्ट पक्षात सक्रिय सहभागी झाल्या. मुंबईतल्या नाविकांच्या बंडाच्या वेळी त्यांनी केलेली कामगिरीही अनेक वर्षे साहसकथेसारखी सांगितली जात होती. कॉंग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांनी बंडाला समर्थन दिले नव्हते. मात्र कम्युनिस्ट पक्षानं नाविकांच्या बंडाला समर्थन दिलं होतं. नाविकांच्या पाच दिवसांच्या बंडात ब्रिटीशांनी अमानूष अत्याचार केले होते. किमान चारशे जणांना गोळीबारात ठार केले होते. कॉम्रेड कमलताई दोंदे, कॉम्रेड कुसूम रणदिवे आणि अहिल्याताई पोलिसांच्या टप्प्यात आल्या होत्या. अहिल्याताईंनी दोघींना जमिनीवर पालथे झोपून राहा. असे ओरडून सांगितले होते. कुसूम रणदिवे या जमिनीवर पालथे होईपर्यंत एक गोळी त्यांच्या पायात घुसून दुसऱ्या पायाला लागली होती. तर कमल दोंदे यांना ऐकण्याचा प्रॉब्लेम होता. त्यांना अहिल्या रांगणेकर यांची सूचना ऐकूच गेली नाही. त्या उभ्या असतानाच एक गोळी सणसणत आली आणि त्यांच्या डोक्याचा वेध घेऊन बाहेर पडली, जागेवरच रक्ताच्या थारोळ्यात त्या शहीद झाल्या होत्या. मृत्यू इतका जवळून पाहिलेल्या अहिल्या रांगणेकरनंतरच्या काळात चळवळीत झोकून देताना आपण वाचलो होतो. त्याचं मोल देत होत्या. त्यांना ब्रिटीश काळात तर तुरुंगवास भोगावा लागला होताच, पण स्वातंत्र्योत्तर काळात त्यांनी जी आंदोलनं केली होती ती सारी युध्द खेळल्यासारखीच होती. आचार्य अत्रेंनी त्यांना रणरागिणी ही उपमा तर दिलीच होती, पण त्यांच्यावर एक कविताही केली होती. त्यांचे पती कॉम्रेड पांडुरंग भास्कर रांगणेकर यांना सारे पी. बी. या टोपणनावानंच ओळखत होतं. या दांपत्यानं स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि नंतर दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास भोगला होता. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत डांगे, एसेम, गोरे, अत्रे, सेनापती बापट, प्रबोधनकार ठाकरे, क्रांतिसिंह नाना पाटील, उध्दव पाटील, दाजीबा देसाई, दादासाहेब गायकवाड, शामराव परुळेकर, गोदाताई परुळेकर यांच्या बरोबरीनेच अहिल्या रांगणेकर हे राजकीय आघाडीवर होते, तर सांस्कृतिक आघाडी कॉ. अण्णाभाऊ साठे, कॉ. शाहीर अमर शेख आणि कॉ. द. ना. गव्हाणकर यांनी सांभाळली होती. मुंबई महापालिकेत १९६१ ते १९७७ पर्यंत नगरसेविका होत्या. १९७७ साली त्या लोकसभेवरही निवडून गेल्या होत्या. १९६२ ते १९६६ या काळात कॉ. संझगिरी, कॉ. परुळेकर दांपत्य, कॉ. रांगणेकर दांपत्य, कॉ. बी. टी. रणदिवे यांनी अनेकदा तुरुंगवास भोगला होता. कॉ. शामराव परुळेकर तर ३ ऑगस्ट १९६५ ला, ऑर्थर रोड कारागृहातच वारले होते. अहिल्या रांगणेकर यांना १९७५-७७ राजकीय आणीबाणीत अठरा महिन्यांचा तुरुंगवास भोगावा लागला होता. आपण ज्यावेळी महाराष्ट्राचा इतिहास सांगतो तेव्हा कॉम्रेडस् ची कहाणी विसरता कामा नये. परळ येथे कष्टकरी महिला संघटन करण्यात अहिल्या रांगणेकर यांचा मोलाचा वाटा होता. लाटणे मोर्चा असो वा हंडा मोर्चा त्या स्वतः कमल देसाई, मृणाल गोरे, तारा रेड्डी, मंजू गांधी यांनी मुंबई दणाणून सोडली होती. अखिल भारतीय पातळीवर त्याची चर्चा होत होती.
अहिल्या रांगणेकर या राज्याच्या सिटू संघटनेच्या उपाध्यक्ष होत्याच पण राष्ट्रीय पातळीवरील उपाध्यक्ष पदही भूषविले होते. राज्याचे पहिले पक्ष सचिव कॉ एस वाय कोल्हटकर १९८३ साली निवृत्त झाल्यानंतर, त्या राज्याच्या पक्षाच्या पहिल्या सचिव बनल्या होत्या. त्यांच्या डोळ्यांच्या दृष्टीदोषामुळं त्या १९८६ साली सगळ्या पदावरुन पायउतार झाल्या होत्या. आज आपण विविध राजकीय पक्षांमधील महिलांचे वर्तन आणि ज्ञान दररोज पाहात असतो. आम्ही अहिल्या रांगणेकर, मृणाल गोरे, कमल देसाई, तारा रेड्डी यांचा जमाना पाहिला होता. त्यामुळं सध्याच्या राजकीय भगिनींबद्दल न बोललेलंच बरं. स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि त्यानंतरही समाजवादी आणि साम्यवादी चळवळीत स्त्रियांचा मोलाचा वाटा होता. त्यांचे शताब्दीवर्ष पुरुष नेत्यांच्या शताब्दीमुळं झाकोळून जाऊ नये हीच अपेक्षा होती, पण विशेष काही घडलं नाही. अहिल्या रांगणेकर यांची जन्मशताब्दी निदान राज्य कम्युनिस्ट पक्षानं उचित सन्मान होईल अशी साजरी करावी अशी अपेक्षा होती. त्यांनीही त्याकडं दुर्लक्ष केलं. या लोकांनी महाराष्ट्र घडवलाय, हेही अलीकडे कोणाला पटत नाही इतपत ग्लानी आलीय, असो. अहिल्याताई रांगणेकर हे नाव विसरता येणार नाही इतपत महत्वाचे आहे...!
मधु लिमये : एक शापित राजहंस...!
इंदिरा गांधी यांनी १९७६ मध्ये घटनादुरुस्तीद्वारे लोकसभेचा कार्यकाळ एक वर्षाने वाढवला. त्यावेळी मधु लिमये देखील लोकसभेचे सदस्य होते, ते तेव्हा तुरुंगात होते. जयप्रकाश नारायण यांच्यावर मुंबईतल्या जसलोक रुग्णालयात उपचार सुरू होते. इंदिरा सरकारच्या या अलोकतांत्रिक निर्णयाच्या निषेधार्थ त्यांनी रुग्णालयातूनच विरोधी पक्षांच्या सर्व लोकसभा सदस्यांना लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याचं आवाहन केलं. मधु लिमये यांनी कोणताही विलंब न करता मध्य प्रदेशातल्या नरसिंहगड तुरुंगातून लोकसभा अध्यक्षांकडे राजीनामा पाठवला. त्यांच्या पाठोपाठ इंदूर तुरुंगात असलेले शरद यादव यांनीही आपला राजीनामा सभापतींकडे सादर केला. आणीबाणी लागू होण्याच्या काही महिने आधी जबलपूरमधून पोटनिवडणूक जिंकून ते पहिल्यांदाच लोकसभेत पोहोचले होते. संपूर्ण विरोधी पक्षात राजीनामा देणारे हे दोन खासदार होते. त्यावेळी लोकसभेत जनसंघाचे २२ सदस्य होते ज्यात जनसंघाचे भाजप नैतिकतेचे सर्वोच्च नेते अटलबिहारी वाजपेयी हेहि होते, परंतु त्यापैकी कोणीही राजीनामा दिला नाही. याचा अर्थ असा की लोकसभेच्या अनैतिकरित्या वाढवलेल्या कार्यकाळातही ते सर्व खासदार राहिले आणि त्यांना पगार, भत्ते आणि इतर सुविधा मिळत राहिल्या. पक्षाच्या शिस्तीने बांधील असल्याचे कारण देत वाजपेयींनी राजीनामा देण्यास नकार दिला. मधु लिमये यांनी केवळ लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला नाही तर अनेक वेळा राज्यसभेचे सदस्यत्वही नाकारलं. एवढंच नाही तर त्यांनी स्वातंत्र्यसैनिक आणि माजी खासदारांचं पेन्शन कधीही घेतलं नाही.
१ मे २०२२ रोजी दिवंगत संसदपटू मधु लिमये यांची शंभरावी जयंती होती. मधु लिमयेंच्या पिढीनं स्वप्नवत वाटावं असं कार्य केलेलं. लिमयेंच्या बाबतीत यशवंतराव चव्हाण म्हणाले होते की, मधु लिमये आमच्याकडं हवे होते. नेहरुंच्या अखेरच्या काळात लिमयेंनी पोटनिवडणूकीद्वारे संसदेत प्रवेश केला. त्यांनी नेहरु, इंदिरा गांधी, शास्त्री, मोरारजी या प्रधानमंत्र्यांच्या कारकिर्दीत लोकसभा गाजवली. मधु लिमये व्यासंगी राजकारणीच नव्हते तर, लोकमतांची कदर करणारे प्रामाणिक लोकप्रतिनिधीही होते. १९७६ साली इंदिरा गांधी यांनी लोकसभेची पाच वर्षांची मुदत संपूनही लोकसभा विसर्जित न करता विशेष अधिवेशन बोलावून लोकसभेची मुदत एक वर्षांकरिता वाढविली होती. त्यावेळी लिमयेंनी सांगितलं की, मला मतदारांनी पाच वर्षांकरताच निवडून दिलंय. तेव्हा माझी पाच वर्षे पूर्ण झालीत. मी माझ्या लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देतोय. एवढंच नव्हे तर पत्नीला फोन करून शासकीय निवासस्थान रिकामं करायला सांगितलं. पत्नीनं घरातलं सारं सामान काढून रस्त्यावर आणून ठेवलं. तिथून एक पत्रकार जात होता, त्यानं हे सारं पाहून लिमयेंचं सामान आपल्या घरी नेलं आणि आपल्या पत्नीला सांगून चंपा लिमये यांना आश्रय दिला. तो राजकीय आणीबाणीचा काळ होता. लिमये आपल्या खर्चासाठी वृत्तपत्रात लिखाण करत. विशेषतः इंग्रजी वृत्तपत्रातून कारण तिथं कदर केली जाई. मानधनही बऱ्यापैकी मिळत. त्यांच्या चाहत्यात सर्व पक्षीय खासदार होते. तसंच विदेशातलं अनेक राजनितीज्ञ त्यांच्या डिबेटिंगवर फिदा होते. लिमये राजकारणी, व्यासंगी विचारवंत होते. त्यांचा सारा वेळ वाचन आणि लिखाणात खर्च होत असे. राजकारण म्हणजे कुटील कारस्थानाचं लाक्षागृह असतं. पण लिमयेंचं सारं आयुष्य भारतीय राज्यघटनेचा रक्षक म्हणूनच देशासाठी समर्पित झालं होतं. १९७७ साली जनता पक्षाची सत्ता केंद्रात आली होती. लिमयेंनी मिळत असलेलं मंत्रीपद स्विकारलं नव्हतं. नानासाहेब गोरे त्यांना म्हणाले होते की, 'मधु तुझा निर्णय मला पटला नाही. डॉ. राममनोहर लोहिया आणि तुझ्या विचारांची प्रत्यक्ष कार्यवाही करुन दाखविणं हेही एक आव्हान होतं. ते तू स्विकारायला हवं होतं....!'
१९९० साली जनता दलाचं सरकार केंद्रात येण्याचे संकेत मिळू लागले; विश्वनाथ प्रतापसिंग हे लिमये यांचं मार्गदर्शन घेत. त्यांनी त्याकाळात मधुजींना गुरुच केलं होतं. फर्नांडिस, रवि रे, मधु दंडवते आदी नेते त्यांचा सल्ला घेण्यासाठी येत. देवीलाल, चंद्रशेखर हेही त्यांना भेटत. भेटीत जो काही सल्ला द्यायचा त्याचं प्रत्यंतर पुढच्या एक-दोन दिवसात यायचं. फर्नांडिस यांनी त्यांना रेल्वे खातं दिलं म्हणून त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती, त्यांना मोठं खातं हवं होतं, त्यावर लिमयेंनी सल्ला दिला की, 'रेल्वे तर रेल्वे घे. आपल्या भागाची महत्त्वाची कामं पार पाड. सगळेजण तेच करतात. तू कोकण रेल्वे हाती घे यशस्वी हो. बॅरिस्टर नाथ पै नंतर तुझं नाव कोकणात घेतलं जाईल....!' जॉर्जनं सल्ला मानला मनापासून काम केलं आणि कोकण रेल्वेवर दंडवते यांच्या बरोबरच त्याचंही नाव कोरलं गेलं.
१९७१ साली मधु लिमयेंना लोकसभा निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला. तेव्हा यशवंतराव चव्हाण यांनी बॅरिस्टर विठ्ठलराव गाडगीळ यांना सांगितलं होतं की, मधुच्या घरी महिना हजार रुपये पोहोचते करत जा. तेव्हा गाडगीळ म्हणाले होते की, 'मधु मला कच्चा खाईल...!' पुढच्याच वर्षी लिमये कुठल्याशा पोटनिवडणुकीत विजयी होऊन लोकसभेत पोहोचले. कॉंग्रेसला माणसं खरेदी करण्याचा नाद होता. जनसंघीयांकडून त्यांच्यावर आरोप केला जात होता की, जनता सरकार पाडण्याला मधु लिमये जबाबदार होते. त्यावर ते म्हणाले होते की, 'ते सरकार आपल्याच गुणांनी पडलं होतं. त्यावेळी दुहेरी निष्ठेचा प्रश्न उपस्थित झाला नसता तरी ते पडणारच होते. जनता पक्षात राहून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर निष्ठा ठेवायची हे चालू देता कामा नये...!' एवढीच लिमयेंची मागणी होती. हा प्रश्न जेव्हा उपस्थित झाला तेव्हा सगळ्यांच्या नाकावर टिच्चून सगळे बडे नेते संघाच्या कार्यक्रमाला गणवेशात हजर होते. त्यांनी आपली छायाचित्रं वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होतील, अशी व्यवस्था करवून घेतली. तिथंच जनता पक्षाचा शेवट व्हायचं निश्चित झालं. एवढं होऊनही नानाजी देशमुखांपासून तर अडवानी, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यापर्यंतचे सगळे नेते लिमयेंशी व्यक्तिगत संबंध ठेवून होते. महत्वाच्या राष्ट्रीय प्रश्नांवर अनेकदा हे नेते त्यांचा सल्लाही घेत. अनेकांना धक्कादायक वाटेल पण ते कॉंग्रेसजनांनाही सल्ला द्यायचे. त्यांच्या अंगात लोकशाही मुरली होती, ती अशी...! केंद्रात १९७७ साली जनता पक्षाचं सरकार आलं तेव्हा गृहमंत्री चरणसिंग चौधरी होते. त्यांचा राजकीय आणीबाणीत इंदिरा गांधींनी जो उपमर्द केला होता. त्याबद्दल ते अतिशय चिडून होते. ते इंदिरा गांधींवर डूख धरुन होते. त्याचबरोबर जर १९७७ साली इंदिरा गांधी पुन्हा निवडून येऊन पंतप्रधान झाल्या असत्या तर जॉर्ज फर्नांडिस यांना फाशीची शिक्षाही होऊ शकली असती. कारण त्यांच्यावर देशाविरुद्ध युध्द पुकारल्याचा आरोप ठेऊन देशद्रोही म्हणून घोषित केलं असतं. म्हणून फर्नांडिसही इंदिरा गांधींच्यावर संतप्त होते. तेही इंदिरा गांधीचा बदला घेण्याची संधी शोधत होते. आता तर ते केंद्रात मंत्री होते. त्यामुळं त्यांनी आणि गृहमंत्री चौधरी चरणसिंग यांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना तुरुंगवास घडवायचाच असा ध्यास घेतला. दोघंही सूडानं पेटलेले. इंदिरा गांधी यांना याची कुणकुण लागताच त्यांनी मधु लिमयेंचा सल्ला घेतला. मधु लिमयेंनी त्यांना सांगितलं की, देशाची माफी मागावी अन् प्रकरणावर पडदा टाकावा. इंदिरा गांधी या गोष्टीवर राजी झाल्या होत्या. त्यावर लिमयेंनी चौधरी चरणसिंग यांना प्रकरण मिटवून घेण्यास सांगितलं. पण गृहमंत्री चौधरी चरणसिंगांच्या डोळ्यातून आग बाहेर पडत होती. ते सूडानं वेडे झाले होते. त्यांनी इंदिरा गांधींवर आरोपपत्र तयार करून त्यांना तुरुंगात पाठवलं होतं. पण आरोपपत्र इतकं कमकुवत आणि दुबळं होतं की, इंदिरा गांधींना न्यायालयानं जामीन देऊन मुक्त केलं. देशभर इंदिरा गांधींना अटक केली म्हणून सहानुभूतीची लहर निर्माण झाली होती. तिथंच इंदिरा गांधींचं राजकीय पुनर्वसन केलं गेलं. त्यानंतर बिहार राज्यातल्या बेलछी इथल्या अकरा दलित व्यक्तींच्या हत्याकांड प्रकरणी इंदिरा गांधी भर पावसात चिखलातून हत्तीवर बसून त्या गावात जाऊन पिडितांना भेटून सांत्वन केलं. त्यामुळं इंदिरा गांधींना सहानुभूती आणि सरकार विरोधी जनक्षोभ उसळला. हे असं घडणार हे मधु लिमये जाणून होते. पण त्यांचा सल्ला त्यांनी मानला नव्हता. इंदिरा गांधी राजकारणी म्हणून कठोर होत्या पण व्यक्ती म्हणून सुसंस्कृत होत्या. जयप्रकाश नारायण यांच्या निधनानंतर त्यांच्या अंत्यविधीसाठी पंतप्रधान इंदिरा गांधी उपस्थित होत्या. विधी आटोपून त्या पाटणा विमानतळावर वेटींग रुममध्ये संजय गांधी यांच्यासोबत बसून होत्या. त्याचवेळी मधु लिमयेही अंत्यविधीला उपस्थित राहून पाटणा विमानतळावर आले. त्यांनी वेटींग रुममध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधींची भेट घेतली आणि उभ्याउभ्याच बातचीत करत होते. इंदिरा गांधी अस्वस्थ झाल्या आणि संजय गांधी यांना म्हणाल्या की, 'तुला एवढाही सेन्स नाही की, मोठी व्यक्ती आल्यानंतर उठून उभं राहावं त्यांना बसायला जागा द्यावी...!' हा किस्सा गुलाम नबी आझाद यांनी सांगितला होता.
लोकसभेतल्या त्यांच्या कार्याबद्दल इथं सांगणार नाही. कारण ते बहुसंख्य जण जाणतात. पण त्यांचा एक किस्सा इथं सांगायला हवा. ते लोकसभेत हिंदीतच बोलत असत. इंग्रजीचा वापर अजिबात करीत नसत. त्यांना संस्कृत चांगलं येतं, हे कोणालाच ठाऊक नव्हतं. विशेषतः मालविकाग्निमित्रम मधले श्लोक मुखोद्गत होते. लोकसभेत अश्लीलतेच्या कायद्यावर बोलताना त्यांनी, 'पुराणमित्येव न साधु सर्वत्र...!' म्हणजे जुनं ते सर्व सोनंच नसतं. या श्लोकाचा हवाला दिला. ते ऐकून सारी लोकसभा थक्क झाली. मधु लिमये संस्कृत श्लोक तालासुरात म्हणताहेत आणि अटलबिहारींसारखे अनेक खासदार त्यांना साथ देताहेत हे आगळं दृश्य त्या दिवशी लोकसभेत दिसलं. प्रेस गॅलरीतही खळबळ उडाली. पीटीआय चा वार्ताहरानं धावत येऊन लिमयेंना श्लोकाचा अर्थ विचारला.
मधु लिमये अपघातानं राजकीय क्षेत्रात उतरले होते. मधु लिमये म्हणतात की, मी फर्ग्युसन महाविद्यालयात असताना इतिहास आणि शासनव्यवस्था हे विषय शिकविण्यासाठी प्रा.एच.डी.केळावाला नावाचे पारशी प्राध्यापक होते. माझ्या आयुष्यात फार मोठं परिवर्तन घडवून आणण्याला ते कारणीभूत होते. मधु लिमये कॉलेजमधल्या प्रत्येक उपक्रमात उत्साहानं भाग घेत. वादविवाद सभा, क्रिकेटचं मैदान, सगळीकडं त्यांचा संचार होता. लिमयेंना प्रा.केळावाला यांनी, १९३५ च्या 'फेडरेशन अॅक्ट'वर पेपर लिहायला सांगितलं. त्या निमित्तानं लिमयेंचा घटनाशास्त्र आणि राज्यशास्त्र या विषयांवर सखोल अभ्यासाला प्रारंभ झाला. प्रांतिक स्वायत्तता आणि संघराज्य घटनेवर प्रमुख राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया समजावून घेण्याच्या निमित्तानं अच्युतराव पटवर्धन, एसेम जोशी, नानासाहेब गोरे इ. मंडळींना भेटणं झालं. त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून लिमये यांच्यामध्ये राजकीय कुतूहल निर्माण झालं. त्यानिमित्तानं बुध्दीला नवी चालना मिळाली होती. नवनव्या राजकीय नेत्यांचा जवळून परिचय झाला होता. त्यांच्या मनातल्या त्याग, बलिदान, देशसेवा या भावनांना खतपाणी मिळालं.
कॉलेजच्या फर्स्ट इयरच्या पहिल्या टर्ममध्ये डिबेटिंग कमेटीतर्फे श्री अच्युतराव पटवर्धनांचे 'War on the horizon' या विषयावर व्याख्यान झालं होतं. अच्युतरावांबद्दल तरुणांमध्ये फार आदर आणि कुतूहल होतं. कारण ते कॉंग्रेस वर्किंग कमिटीचे वयानं सर्वात लहान सदस्य होते. त्यावेळच्या वर्किंग कमिटीचं स्थान आजच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळापेक्षा मानाचं होतं. त्यामुळं त्यांचे निर्णय महत्त्वाचे आणि मोलाचे होते. साहजिकच अच्यतरावांच्या व्याख्यानाला तुफान गर्दी झाली. त्यांच्या विचार आणि विवेचनाचा लिमयेंवर विलक्षण परिणाम झाला. त्यांच्याबद्दल आदराची भावना निर्माण झाली. प्रा.केळावालांच्या प्रोत्साहनानं लिमयेंना विश्वेतिहासाच्या सखोल अभ्यासाची प्रेरणा मिळाली. लिमयेंनी डोळसपणे आणि जाणीवपूर्वक स्वातंत्र्य चळवळ आणि राजकारण यामध्ये उडी घेतली. लिमयेंना अभावितपणे राजकीय क्षेत्राकडं न्यायला प्रा. केळावाला कारणीभूत झाले होते, हे निःसंशय.
मधु लिमये लिहितात की, 'राजकीय प्रबंधाच्या निमित्तानं पुढाऱ्यांच्या भेटीगाठी झाल्या होत्या. १९३७ साली एसेम जोशी यांच्याशी भेट झाली होती. ते नारायण पेठेतल्या एका घरात तिसऱ्या मजल्यावर राहत. त्यांच्या व्यक्तिमत्वाची मनावर सखोल छाप पडली. साधी राहणी, त्यागमय जीवन, चमकदार बुध्दीमत्ता, आकर्षक वक्तृत्व, इंग्रजी भाषेवरचं प्रभुत्व, सौजन्य, शुचिता आणि गरिबांच्या दुःखांना समजून घेण्याची वृत्ती या गुणांमुळं आकर्षित झालो...!'
मधुजी लिहतात की, अच्युतराव पटवर्धन यांच्या ओजस्वी वक्तृवाचं आकर्षण होतं, पण त्यांच्याजवळ डॉ लोहियांसारखी अलौकिक प्रतिभा नव्हती. डॉ. लोहिया यांची बुध्दीमत्ता असामान्य आणि प्रतिभा नवनवोन्मेषशालिनी होती. मधु लिमयेंना एसेम अभ्यास मंडळाला घेऊन गेले होते. ते नानासाहेब गोरे यांच्या घरी भरलं होतं. तिथं पां.वा.गाडगिळ बौद्धिक घेत होते. तिथंच बंडू गोरे यांच्याशी मैत्री झाली. एसेम जोशी अर्थशास्त्र आणि कम्युनिस्ट जाहिरनामा यांवर बौद्धिक घेत होते. कम्युनिस्ट आणि कॉंग्रेस सोशॅलिस्ट पार्टीत विद्यार्थी ओढून नेण्याची तीव्र चढाओढ सुरु होती. मधु लिमयेंना ओढण्याचा जोरदार प्रयत्न, कम्युनिस्ट आणि रॉयिस्ट करत. पण बंडू गोरे,अण्णा साने, माधव लिमये, गंगाधर ओगले यांनी मधु लिमयेंना सोडलं नाही. विशेषतः बंडू गोरे मधु लिमयेंना धाकट्या भावासारखं जपू लागले होते. १९३८ साली मधु लिमयेंची ओळख मिनू मसानींशी झाली. लिमये लिहितात की, मसानी स्वभावानं तुटक आणि तुसड्या वृत्तीचे होते. पण अतिशय बुद्धिमान व्यवस्थित अभ्यासू होते. त्यांचं भाषण आणि लेखन तर्कशुद्ध, रेखीव होतं. त्यात फाफटपसारा नव्हता, की शब्दजंजाळ नव्हतं. अतिशय कार्यक्षम मनुष्य होते.
लिमये म्हणतात की, 'युसुफ मेहेरअलींजवळ जिव्हाळा होता, ओलावा होता, मित्र जोडण्याची कला होती. ते जगन् मित्र होते. त्याच काळात एसेम जोशी पुणे जिल्हा कॉंग्रेस कमेटीचे चिटणीस होते. त्यांना पत्रव्यवहारात मधु लिमये मदत करत होते. तिथंच केशवराव जेधे, शंकरराव मोरे यांची भेट झाली होती. केशवराव जेधेंनी पश्चिम महाराष्ट्रातल्या बहुजन समाजाला राष्ट्रीय आंदोलनात खेचण्याचं महान कार्य केलं होतं...!' अशी नोंद लिमयेंनी केली होती. त्याचबरोबर शंकरराव मोरे हे अतिशय कुशाग्र बुद्धीचे आणि व्यासंगी विद्वान होते. असं सांगताना लिमये पुढे म्हणतात की, 'त्यांची जीभ फार तिखट होती. ते पुणे जिल्हा लोकल बोर्डाचे अध्यक्ष होते, त्यांच्या गुणांचं चीज लोकांनी केलं नाही. शंकरराव मोरेंनी संसदीय कार्यपद्धतीवर (parliamentary procedure) पहिला ग्रंथ लिहिला होता. त्यांचा स्वभाव फटकळ होता, हांजीहांजी वृत्ती नसल्यानं त्यांचे लोकसभेच्या सभापतींशी कायम खटके उडत होते...!'
मधु लिमयेंचे पहिले अधिकृत राजकीय पदार्पण १९३७ साली शनिवार वाड्यावरच्या जाहीर सभेत पहिल्या जाहीर भाषणानं झालं होतं. कॉंग्रेस सोशॅलिस्ट पार्टीनं अंदमानातल्या राजबंद्यांच्या सुटकेसाठी 'अॅंटिफेडरेशन डे' साजरा केला . दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रात पहिल्यांदाच मधु लिमयेंचं नाव आणि भाषण याचा वृतांत छापून आला होता. वडिलधाऱ्या पुढाऱ्यांनी मधु लिमयेंचं कौतुक केलं होतं. त्यामुळं मधु लिमयेंच्या आयुष्याचा सांधा बदलला. मधु लिमये व्यासंगी राजकारणी झाले. त्यावेळी मधु लिमयेंचं वय होतं. सोळा वर्षांचं. मधु लिमये आणि साने गुरुजींची प्रत्यक्ष भेट १९४१ धुळ्यातल्या तुरुंगात झाली. गुरुजी तोपर्यंत समाजवादी बनलेले नव्हते. कम्युनिस्टांना गुरुजी कॉम्रेड वाटत. कारण त्यांना मार्क्सवादाचं आकर्षण होतं. तर कॉंग्रेस पक्षाला गुरुजी कॉंग्रेसचा गुलमोहर वाटत होता. गुरुजींना कम्युनिस्टांचं आकर्षण होतं. हे खरं होतं, पण गुरुजी कम्युनिस्ट नव्हते. तुरुंग ही शाळा असते. मधु लिमयेंच्या सानिध्यात, गुरुजी हे समाजवादी बनले म्हणून कम्युनिस्ट मंडळी मधु लिमयेंना अक्षरशः शिव्या घालत. तर कॉंग्रेस, समाजवादी पक्ष मधु लिमयेंचं कौतुक करत.
मधु लिमये सांगतात, की मी शिव्या देणाऱ्यांचा अपराधही केला नव्हता. कौतुक करणाऱ्यांसाठी पुण्यही केलं नव्हतं. गुरुजींचा तो स्वतःचा निर्णय होता. लिमये श्रेय घ्यायला तयार नव्हते, तर गुरुजी तुरुंगातून सुटेपर्यंत समाजवादी कसे बनले ? गुरुजी तुरुंगातून बाहेर पडले ते समाजवादी बनूनच. डॉ. हर्डीकर, पंडित नेहरु, कॉंग्रेस, समाजवादी पक्ष यांनी त्याच सुमारास सेवा दलाची स्थापना केली. गुरुजी आणि लिमये यांची जवळीक वाढली. गुरुजींना लिमयेंचा लळा लागला की, मधुजींना गुरुजींचा हे सांगणं कठीण असलं तरी 'दो जिस्म है, मगर ईक जान है हम...!' अशी अवस्था झाली होती. दोघंही एकमेकांच्या अंतकरणाला स्पर्श करत होते. गुरुजींच्या अखेरच्या काळात लिमये त्यांच्या सोबतच दौऱ्यांवर जात. डॉ.लोहियांच्या एका उत्कृष्ट लेखाबद्दल मधु लिमये भरभरून बोलत होते. गुरुजींनी तो लेख वाचून भाषांतर करून साधनेत छापला देखील. कदाचित त्यांना त्या लेखात आपल्या विचारांचं प्रतिबिंब गवसलं असेल. गुरुजींच्या श्रध्दांजली लेखात लिमये म्हणतात, 'त्यांचे कार्य महान होते. वीस वर्षे त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्याला भूषविलं आणि समाजवादी चळवळीच्या भव्य परंपरेत मोलाची भर टाकली. सेवा, त्याग, प्रेमळपणा यांत त्यांची बरोबरी कोणी करु शकणार नाही...!'
मधु लिमयेंनी स्वतःला पूर्णपणे स्वातंत्र्य चळवळीत झोकून दिलं होतं आणि महाविद्यालयीन शिक्षणाला रामराम ठोकला होता. त्याबद्दल लिमये म्हणतात, 'अनेक लोक मला विचारतात, तुम्ही उच्च शिक्षण पूर्ण का केलं नाही?' त्याचं उत्तर असं आहे की, मी कॉलेजमध्ये गेलो नसतो तरी माझं जीवन खुरटलं असतं. माझ्या व्यक्तीमत्वाची आणि जीवनाची हत्या झाली असती. कॉलेजच्या मोकळ्या वातावरणामुळं माझं व्यक्तिमत्त्व फुललं, क्षितीजं विस्तारली. मन मुक्त झालं. माझ्या दृष्टीनं ते खरोखरच विश्वविद्यालय ठरलं. नंतरच्या दीड-दोन वर्षात या जीवनापासून जे काही मिळवायचं होतं ते मिळवून झालं होतं आणि नव्या विश्वात प्रवेश करायला मी तयार झालो होतो. त्यामुळं मला कॉलेज सोडल्याचा कधीच पश्चात्ताप झाला नाही. तसं पाहीलं तर, मी जीवनभर विद्यार्थीच राहिलो. नित्य नव्या विषयाचा व्यासंग करीत मी मुमुक्षू साधकाच्या भावनेनं अखंड ज्ञानसाधना करतच राहिलो. माझ्या लेखी विश्वविद्यालयाच्या पदव्यांचं काहीच मूल्य राहीलं नाही. कधी माझ्या मनात न्यूनगंडाची भावनाही डोकावली नाही. कॉलेज आणि विश्वविद्यालये जे जे देऊ शकत होते ते ते मी आत्मसात केलं...!'
'मात्र मी कॉलेजमध्ये गेलो नसतो तर, मला ही संधी मिळाली नाही म्हणून, जन्मभर हळहळत राहिलो असतो. त्यानंतर पुढं शिकत राहून मी एमएस. पीएचडी झालो असतो तरी माझ्यात फारशी भर पडली नसती. उलट कॉलेज सोडल्यावर पुढच्या काही वर्षांतले ज्ञान, जे जीवंत अनुभव मी मिळवलं होतं अनमोल होतं. ते कोणतेही महाविद्यालय, वा विद्यापीठ मला देऊ शकलं नसतं. विशाल जीवन हेच माझं खरं विद्यापीठ ठरलं...!' महात्मा गांधी यांच्या हत्येनंतर मधु लिमयेंना तीव्र दुःख झालं होतं. त्यावेळी ते विदेशात होते. महात्मा गांधींना राष्ट्रपिता न मानणाऱ्यांचा समाचार घेताना लिमये म्हणतात.
'भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामात ज्यांचं योगदान शून्य आहे, राजकीय आणीबाणीत ज्यांनी शेकडो माफी पत्रे, राज्यकर्त्यांकडे पाठवून त्या लढ्याची तेजस्वी प्रतिमा मलिन केली त्यांना नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी महात्मा गांधींना राष्ट्रपिता या गुणविशेषणांनी का संबोधलं याचं मर्म समजणार नाही. सुभाषबाबूंनी गांधीजींना राष्ट्रपिता संबोधताना भारतीय धार्मिक परंपरा आणि एकमेकांशी भांडणाऱ्या कर्मठ संस्कृतीच्या राज्याचे राष्ट्रपिता म्हणून पदवी प्रदान केली नव्हती. तर ज्या राष्ट्राची एकच राज्यघटना आणि एकच केंद्र सरकार आहे अशा आधुनिक भारत या राष्ट्राचे राष्ट्रपिता म्हणून नेताजींनी महात्मा गांधींना राष्ट्राच्या रास्त हक्कानं संबोधलं...!'
Saturday, 10 May 2025
युद्धातही नेहरूंचाच दुस्वास....?
------------------------------------------
सध्याची युद्धजन्य परिस्थिती, काश्मीर प्रश्न, भारतीय संविधान असो नाहीतर कुंभमेळ्यातली दुर्घटना कुठलीही घटना असो तेव्हा भारताचे पहिले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू यांची आठवण येतेच. नरेंद्र मोदींचं सरकार सत्तेवर आलं तेव्हापासून पंडित नेहरू हे कायम चर्चेत आहेत. भाजपचे शीर्ष नेतृत्व, सामान्य कार्यकर्ते, समाजमाध्यमांवरचे समर्थक, या सगळ्यांनी नेहरुंवर सतत टीका केलीय. अनेकांनी इतिहासातल्या निर्णयांबद्धल, घटनांबद्धल नेहरुंना जबाबदार धरलंय. नेहरूंची विचारसरणी ऐतिहासिक तथ्यांच्या आधारे छेडली जातेय. समाजमाध्यमांच्या अतर्क्य व्हायरल कंटेटच्या काळात नेहरुंबाबतच्या अनेक अनैतिहासिक, चुकीची माहिती, जी कधीकधी चारित्र्यहननापर्यंत पोहोचते, तीही व्हायरल होतेय. भाजप सातत्यानं नेहरूंवर टीका का करतो हा प्रश्न नेहमी चर्चिला जातो. सात दशकांपूर्वी प्रधानमंत्री राहिलेल्या व्यक्तीमुळे आजच्या राजकारणावर काय परिणाम होतो, हा कुतुहलाचा विषय! भाजपचे विरोधक अशी टीका करतात की भाजप आपल्या सरकारच्या चुका झाकण्यासाठी नेहरुंकडे बोट दाखवतो अन् स्वत:ची सुटका करुन घेतो. दुसरीकडं नेहरुंचा, त्यांच्या वैचारिक, राजकीय धोरणांचा एवढा खोल परिणाम भारतावर आहे की, तो आजही विरोधकांना त्याला ओलांडून पुढं जाता येत नाही. नेहरुप्रणित समाजवादाचं राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण यावर एवढा प्रभाव राहिलाय की कम्युनिस्ट, हिंदुत्ववादी विचारसरणी वा समाजवादाची इतर रूपं इथं तग धरू शकली नाहीत, विस्तारू शकली नाहीत. २०१४ नंतर हिंदुत्ववाद्यांची सत्ता आली, पण अजूनही नेहरुप्रणित व्यवस्थेचं आव्हान त्यांच्यासमोर आहे, म्हणूनच त्यांच्यावर आजही टीका केली जातेय. इतिहासातली पानं पुसण्याचा प्रयत्न होतोय. काश्मीरचा प्रश्न जळजळती जखम म्हणून म्हणून वाहू देण्याचं पाप नेहरूंचंच असं सतत म्हटलं जातं. गेल्या काही वर्षांत भाजपसाठी नेहरू हे राजकीय शत्रू आहेत अशी धारणा सर्वदूर पसरलीय.
नेहरू आणि 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा'शी संबंधित संघटना यांचा हा वैचारिक संघर्ष जुनाच आहे. या संघर्षानं मोठ्या कालखंडावर विविध रुपं धारण केलीत. आजचं हे रूप या काळातलं आहे. पण ते तसं का झालं यासाठी इतिहास धुंडाळावा लागेल. हा विरोध वैचारिक मतभेदाचा आहे. नेहरूंचं शिक्षण केंब्रिजमध्ये झालं. त्यावेळी तत्कालीन आंतरराष्ट्रीय विचारप्रवाहांशी, त्यांच्या विचारवंताशी, नेत्यांशी नेहरूंचा संबंध आला. त्यांच्यावर पाश्चिमात्य राजकीय, तत्वज्ञानिक, वैज्ञानिक संकल्पना आणि विचारांचा प्रभाव पडला. ते समाजवादानं प्रभावित झाले होते. त्यामुळं तीच विचारधारा ही पुढं 'नेहरुप्रणित समाजवाद' या स्वरूपात आली. ज्याचा परिणाम राष्ट्रीय-आंतराष्ट्रीय राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण यावर झालाय, त्याचा प्रभाव आजही दिसून येतो. नेहरुंच्या या पाश्चिमात्य आधुनिक विचार प्रभावानं उदारमतवाद, धर्मनिरपेक्षता ही तत्वं भारतीय व्यवस्थांमध्ये आली. नेहरुंची ही वैचारिक बैठक, धारणा वा मूल्यांमध्ये 'भारतीयत्वा'ची कमतरता होती, हा आक्षेप उजव्या विचारसरणीच्या संघटना-व्यक्तींकडून घेतला जातो. 'नेहरुंचं हे १९३० च्या आसपास 'डायहार्ड' समाजवादी होणं हे संपूर्ण कम्युनिस्ट होण्यापर्यंतचा अर्ध्याहून अधिक प्रवास पूर्ण होणंच होतं..!' असं संघाचे प्रवक्ते राम माधव यांनी 'हिंदुत्व पॅराडाइम' नावाचं जे पुस्तक लिहिलंय. त्यात त्यांनी म्हटलंय, ते पुढं म्हणतात 'या संघर्षाची पहिली ठिणगी ही १९४८ मध्ये गांधींच्या हत्येनं पडली. नेहरूंनी हत्येचा दोष संघाला दिला आणि त्या संघटनेवर बंदी घातली. तपास यंत्रणांनी आणि न्यायसंस्थेनं जरी संघाला दोषमुक्त केलं, तरी हत्यारं उपसली गेली होती. हे शत्रुत्व असं १९६२ पर्यंत राहिलं. चीनच्या युद्धकाळात संघानं केलेल्या मदतीचा सकारात्मक परिणाम नेहरुंवर पडला. त्यांनी संघाला प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात सहभागी होण्याचं आमंत्रण दिलं. पण या बाह्य सौहार्दाच्या दिखाव्यानं दोन बाजूंमधली जी खरी वैचारिक आणि तत्वज्ञानिक दरी होती ती कधीच बुजली नाही...!' असं त्यात राम माधव यांनी म्हटलंय
नेहरुवादाचा हा वैचारिक अन् राजकीय प्रवास इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पुढं सोनिया गांधींच्या काळातही सुरू राहिला. या राजकीय विचाराला पहिला धक्का २०१४ मध्ये भाजप पूर्ण बहुमतात सत्तेत आल्यावर बसला आणि पहिल्यापासून सुरू असलेलं हे जुनं वैचारिक युद्ध पुन्हा नव्या सुरात सुरू झालं. ते कसं झालं याविषयी लेख राजकीय पत्रकार स्मृती कोप्पीकर यांनी काही काळापूर्वी जेव्हा 'आय सी एच आर'च्या पोस्टर वादानंतर लिहिला होता. त्यात कोप्पीकर म्हणतात, 'नेहरूंची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमाही एवढी मोठी होती की सगळ्या कोपऱ्यातून त्यांची प्रशंसा झाली. त्यांचं निधन झालं तेव्हा जगभरातल्या वृत्तपत्रांनी लिहिलं होतं. पण हिंदू महासभा वा संघ यांना ते कधीही पटलं नाही. त्यांनी नेहरूंचा द्वेषच केला. नेहरूंची 'आयडिया ऑफ इंडिया' आणि त्यांची 'हिंदूराष्ट्रा'ची कल्पना या परस्परविरोधी होत्या. नेहरुंच्या रस्त्यावर या देशानं चाललेल्या प्रत्येक वर्षासोबत त्यांचं स्वप्नं दूर जात होतं. संघाच्या राजकीय नेत्यांना याची जाणीव असल्यानं ते अधून मधून नेहरुंबद्धल बरं बोलायचे, पण ते सगळं २०१४ मध्ये बदललं...!' 'मोदी आणि शाह यांनी तो तात्पुरता बुरखा फेकून दिला आणि मूळातला द्वेष प्रत्यक्षात दाखवला. त्यांच्या 'कॉंग्रेस मुक्त भारत' अभियानात नेहरूकाळ पूर्ण पुसायचा हेही अध्याहृत होतं. त्यानंतरच नेहरुंच्या आयुष्याबद्धल खोट्या बातम्या पसरवणं सुरु झालं. अजेंडा स्पष्ट होता, 'नेहरूंना पुसून टाका आणि स्वतंत्र भारताचा इतिहास पुन्हा नव्यानं लिहा. हे सरकार तसंही हुकूमशाही वृत्तीचं आहे आणि अशा वेळेस संस्थांवर दबाव आणणं सहज शक्य असतं. तेच या पोस्टर वादातही दिसलं...!' पण नेहरुंना होणारा विरोध हा कुठल्यातरी राग वा द्वेष यातून होतोय हे भाजपला मान्य नाही. 'वैचारिक राग वा द्वेष हा मुद्दाच नाही. एक तर वैचारिक विरोध असतो अथवा वैचारिक समर्थन असतं. हे जे राग, द्वेष असे शब्द वापरले जातातहेत ते डाव्या इकोसिस्टिमचे शब्द आहेत. कारण त्यांना दुसऱ्या कोणत्याच विचाराचं अस्तित्व मान्य नसतं. जगात जिथं जिथं डाव्यांना सत्ता मिळाली तिथं तिथं दुसरा विचार अस्तित्वात राहिलेला नाही. हे वास्तव आहे. त्यामुळे वैचारिक राग वगैरे काही नाही...!' असं भाजपचं मत आहे. मोदींनी प्रधानमंत्री झाल्यानंतरही सातत्यानं नेहरुंवर टीका केलीय. कॉंग्रेसमध्ये ही घराणेशाही नेहरुंपासून सुरू होते. त्यामुळेच जेव्हा नेहरूंचा उल्लेख होतो, तेव्हा एकाच घराण्याच्या हाती पक्षाची आणि देशाची सत्ता हे समीकरण पुन्हा एकदा अधोरेखित होतं. संसदेमध्ये मोदींनी ही टीका केली तेव्हा काँग्रेसच्या गौरव गोगाई यांनी प्रथमच भाजपमध्येही घराणेशाही आहे हे नावानिशी दाखवून दिलं त्यावेळी मोदी गडबडले हे आपण पाहिलंय!
सहकारी नेत्यांचं नेहरूंशी काही मुद्द्यांवरचे मतभेद हे जगजाहीर आहेत. शिवाय कॉंग्रेसवर हाही आरोप आहे की नेहरूंची पक्षावरची पकड घट्ट करण्यासाठी इतर सर्व नेत्यांचं महत्व जाणीवपूर्वक कमी केलं. हे सारं नेहरूंच्या हयातीतच झालं. त्यामुळं जेव्हा त्यांच्या मोठेपणाचा उल्लेख होतो तेव्हा नेहरुंवरही टीका करण्याची संधी त्यांना मिळते. पटेल आणि नेहरूंच्या मतभेदांवर भाजपच्या वक्तव्यांवरुन वाद झालेत, चर्चा झालीय. खरंतर पटेल आणि नेहरू यांच्यात सत्तालोभ संघर्ष नव्हता. तर वेगवेगळ्या पद्धतीनं सत्याकडे जाण्याचां विचार आणि भारत घडवण्याची स्पर्धा होती. जे सुभाषबाबू आणि नेहरूंच्या बाबतीत सत्य आहे, तेच पटेल आणि नेहरूंच्या बाबतीतलं आहे. मोदींनी २०१४ पासून आपल्या किती सहकाऱ्याचं कौतुक केलंय? वरिष्ठांची स्मृतिस्थळे, पुतळे उभे केलेत, जे मोदी स्वतःची बरोबरी नेहरूंशी करू इच्छितात! या प्रश्नाच्या उत्तरातच नेहरूंची महानता आणि आजच्या सत्ताधिशांची क्षुद्रता दिसून येते. पटेलांचं योगदान जगासमोर आणणं यात कोणालाही राजकारण का दिसावं? उलट 'कॉंग्रेसनं हे आतापर्यंत का केलं नाही? पटेल हे कॉंग्रेस नेते, महात्मा गांधींचे निकटचे सहकारी होते. त्यांचं योगदान लोकांसमोर आणायला कॉंग्रेसला कोणी अडवलं होतं का? यात जर आज कोणाला गैर वाटत असेल, त्यात राजकारण दिसत असेल तर त्यांची विचार करण्याची पद्धत चुकीची आहे असा त्याचा अर्थ आहे...!' असं भाजप नेते म्हणतात. राजकीय वा वैचारिक विरोधक असल्यावर टीका ही होणारच. नेहरू हे केवळ प्रधानमंत्री नाहीत. ते एक राजकारणी, एक विचारसरणी, जणू एक शाळाच...! नेहरू हे एक असं स्थान आहे ज्यावर कोणत्याही भारतीय नेत्याला दीर्घकाळ सत्तेत राहिल्यानंतर स्वतःला पाहायचं असतं. खरं तर नेहरूंना आव्हान देणं हा देखील त्यांच्या बरोबरीचा किंवा त्यांच्यापेक्षा मोठा दिसण्याचा प्रयत्न आहे. पण नेहरू होण्यासाठी किंवा त्यांना आव्हान देण्यासाठी आंतरिक प्रकाशाची गरज असते. त्यासाठी स्वतःवर आत्मविश्वास हवा. तुटलेल्या देशाच्या लाखो जीवांना, त्यांचा बुडालेला आत्मविश्वास आणि रिकामा खिसा असूनही, त्यांना अनंताच्या प्रवासावर नेण्यासाठी प्रकाशाची गरज आहे. जनतेवर विश्वास आणि त्यात सहभाग आवश्यक आहे. हे नेहरूंना चांगलंच माहीत होतं. अँटी नेहरूंशी स्पर्धा करण्याचा प्रयत्न वाळवंटात नेतो. नेहरूंच्या विरुद्ध दिशा हा अविश्वासाचा मार्ग आहे. हा संशयाचा, अहंकाराचा आणि मक्तेदारीचाही मार्ग आहे.
नेहरू युगाची सुरुवात ही फाळणी आणि गांधींच्या मृतदेहानं झाली. त्या १६ वर्षात नेहरूंनी ती फूट साधण्याचा, एकत्र आणण्याचा आणि सर्वांना भारताच्या कल्पनेत आणण्याचा प्रयत्न केला. आपण भारताचे सुपुत्र असल्याचं सर्वांना आश्वस्त केलं. त्यांच्या हाताला धरून त्यांना मिठी मारलीय. अँटी नेहरूंनी ती प्रक्रिया आता पूर्णपणे उलटवलीय. भूतकाळ विसरून कामात मग्न असलेला देश पुन्हा विभाजनाच्या चव्हाट्यावर आलाय. नेहरूंची स्वतःची राजकिय भूमिका, नेहरूंची राजधानी नष्ट करण्यात त्यांचा वेळ गेला. पण, गाई, गुजरात आणि शेणाच्या पट्ट्यातल्या निवडणुक विजयाशिवाय आणखी काही इतिहासाच्या पानात लिहावं, अशी त्यांची इच्छा होती. तो प्रयत्न नोटाबंदी, जीएसटी, शेतकरी कायदा आणि इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून आला. दिल्लीच्या भूमीवर काही नवीन चिन्हे निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. देश-विदेशातले मेळावे आणि कार्यक्रमांच्या टाळ्यांच्या कडकडाटात मोठेपणा शोधला. पण टॅलेंटच्या कमतरतेनं त्यांना हास्यास्पद बनवलं. अहंकारानं आपल्याला आंधळं केलं आणि फायनान्सर्सच्या दबावानं सर्वत्र चोर निर्माण केले. त्यामुळं अनेक सुधारणा झाल्या, पण अर्थव्यवस्था सुधारली नाही. ना गुंतवणुक आली, ना बाजारात गजबज. तोच गुंतवणूकदार होता, तोच कामगार होता. तो भारत होता...तीच भारतमाता होती. आता त्यांच्याकडे वेळ कमी आहे. म्हातारपणी आणि सत्तेच्या शेवटच्या टप्प्यात जनतेच्या कमी होत चाललेल्या सकारात्मक भावनांमुळे त्यांना त्यांचा भावी वारसा स्पष्टपणे दिसतो. लोकप्रियता, निवडणुकीतला विजय, चुका पुन्हा पुन्हा माफ करून त्यांनी दिलेला वेळ वाया घालवल्याचं दिसतं. निवडणुका जिंकणं, भाषणं करणं, गर्दी जमवणं यासाठी प्रधानमंत्र्यांची आठवण होत नाही, हे आपण जाणतो. भावनेनं त्याची आठवण येते. सहिष्णुता, एकता आणि विश्वास या भावना नेहरूंशी निगडित होत्या. द्वेष, विभागणी आणि कटुता या यांच्याशी निगडित भावना आहेत. ही स्लाईड थांबवण्याचं धाडस त्यांच्यात नाही. अंतिम चित्र खराब होईल. इतिहासाच्या आरशात नेहरूंप्रमाणेच ते दिसणार नाहीत. भारतीय वातावरणात प्रतिनेहरू होणं हे मोदींचं भाग्य आहे. गंमत म्हणजे एकेकाळी ‘नव्या युगाची आशा’ म्हणून पाहिलेला हा माणूस भारताची हुकलेली संधी म्हणूनही लक्षात राहील. जी व्यक्ती खूप प्रेम आणि संधी मिळूनही नेहरू होऊ शकली नाही. एकमात्र निश्चित की, टीका असो वा कौतुक एक दिसतंय की, पंडित नेहरूंच्या प्रभावाचं कवित्व अद्यापही भारतीय राजकारणात कायम राहणार आहे. पाकिस्तानशी आरंभलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ते प्रकर्षानं जाणवतं.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०
चौकट
राज ठाकरेंचं काय चुकलं?
मॉकड्रील करण्यापेक्षा कोम्बिंग ऑपरेशन करा, जे दहशतवादी आहेत, त्यांना हुडकून काढा. आज नाक्या- नाक्यावर ड्रग्स मिळतायत, त्याच्या खोलात जाण्याची गरज आहे. पहलगामला ज्यांनी हल्ला केलाय, त्या अतिरेक्यांना, दहशतवाद्यांना पुढच्या पिढ्यांना लक्षात राहिलं असा धडा शिकवला पाहिजे. दहशतवादी हल्ल्याला युद्ध हे उत्तर नाही. अमेरिकेत दहशतवादी हल्ला झाला म्हणून त्यांनी युद्ध केलं नाही. त्यांनी अतिरेकी ठार मारले. अंतमूर्ख होऊन आपण विचार करणं गरजेच आहे. मूळात पाकिस्तान हा आधीच बरबाद झालेला देश आहे. ज्या अतिरेक्यांनी तुमच्यावर हल्ला केला, ते अतिरेकी अजून सापडलेले नाहीत. हजारो पर्यटक जिथे जातात तिथे सुरक्षा का नव्हती? मॉकड्रीलपेक्षा पण कोम्बिंग ऑपरेशन करणं जास्त गरजेच आहे. एअर स्ट्राइक करुन लोकांना वेगळ्या ठिकाणी भरकटवण यावर युद्ध हे उत्तर होऊ शकत नाही. सरकारच्या चूका तुम्हाला दाखवल्या पाहिजेत. ज्यावेळी हे सर्व झालं, त्यावेळी पंतप्रधान सौदी अरेबियात होते. तो दौरा सोडून ते आले. बिहारला प्रचारासाठी गेले, ती गोष्ट करायची गरज नव्हती. केरळला अदानींच्या पोर्टच्या उद्घाटनासाठी गेले. मुंबईत वेव्हच्या समीटला आले. इतकी गंभीर परिस्थिती होती, तर या गोष्टी टाळता आल्या असत्या...! यावर भक्त व्यक्त होत नाहीत. होतात ते नेहरूंच्या कार्यपद्धतीवर.
लोकशाहीतला सुसंवाद हरवत चाललाय
आणखी एक हृद्य हकीकत आहे आणि ती माझ्या ज्येष्ठ सहकाऱ्यांकडून ऐकलेलीय. विधानसभेत यशवंतराव चव्हाण सरकार विरुद्ध आचार्य अत्रे, अशी जुगलबंदी रंगलेली होती. अत्रे हे आक्रमक आणि सरस्वती पुत्र. त्यामुळे त्यांच्या भात्यातून एक एक जहरी शाब्दिक बाण असा काही सुटत असे की, सत्ताधारी प्रतिवादही करू शकत नसत. एकदा बोलण्याच्या ओघात यशवंतरावांच्या संदर्भात एक वावगा शब्द - निपुत्रिक अत्रे यांच्या तोंडून निघून गेला. तो शब्द यशवंतराव आणि त्यांच्या पत्नी वेणूताई यांच्या जिव्हारी लागला. आपण निपुत्रिक का आहोत आणि त्याला स्वातंत्र्यलढ्याची पार्श्वभूमी कशी आहे, हे यशवंतरावांच्या वतीनं अत्रेंना कळवण्यात आली. ते ऐकल्यावर अत्रे खजील झाले. तडक उठून यशवंतरावांच्या घरी जाऊन यशवंतराव आणि वेणूताई यांची त्यांनी हात जोडून दिलगिरी व्यक्त केली. त्या पुढची हकीकत अत्यंत हृद्य आहे, चव्हाण दाम्पत्यांनी त्यांना माफ तर केलंच, पण पुढे जाऊन वेणूताई चव्हाण यांनी ‘मला एक भाऊ भेटला...!’, अशा शब्दांत त्या कटू प्रसंगावर कायमचा पडदा टाकला. हा सुसंस्कृतपणा, वर्तनातला दर्जा हा असा एकेकाळी राजकारण्यात होता. कारण आक्रमकता म्हणजे आततायीपणा, उतावीळपणा, उठवळपणा, वाचाळपणा, शिवीगाळ, एवढंच नाहीतर कंबरेच्या खाली वार करणं नव्हे, याचं पक्कं भान राजकारणातल्या लोकांना होतं. यातले अनेक राजकारणी अल्पशिक्षित होते, पण त्यांची सुसंस्कृतपणाची पातळी अतिशय उच्च दर्जाची होती. थोडक्यात नैतिकता, मानवी मूल्य आणि सुसंस्कृतपणा असा त्रिवेणी संगम त्या काळच्या बहुसंख्य राजकारण्यात होता आणि त्या नेत्यांच्या वर्तनाची मोहिनी लोकांवर होती. म्हणूनच त्यांच्या नेतृत्वाखाली होणारं आंदोलन असो की सभा पैसे न घेता लोक हजारांनी सहभागी होत.
बबनराव ढाकणे, जांबुवंतराव धोटे, केशवराव धोंडगे, एन.डी. पाटील, विठ्ठलराव हांडे, मृणाल गोरे, अहिल्याताई रांगणेकर, अशा अनेक नेत्यांनी काढलेल्या मोर्च्यात अनेकदा दहा-वीस हजार लोक असत, पण त्यांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांना कधी दंडुका उभारावा लागला नाही. नेत्यानं उच्चारलेला एक शब्द आणि बोटाने केलेला इशारा ती गर्दी नियंत्रणात राहण्यासाठी पुरेसा असायचा. अध:पतन ही एक मूलभूत प्रक्रिया असते, हे खरं असलं तरी, जेव्हा अध:पतन व्यक्तीगत किंवा सामूहिक पातळीवर इतक्या प्रचंड वेगानं होतं, तेव्हा कुणीही विवेकी आणि संवेदनशील माणूस साहजिकच अस्वस्थ होतो, पण यापेक्षाही जास्त गंभीर असतं ते येणार्‍या नवीन पिढीच्या मनात त्याविषयी निर्माण होणारा तिरस्कार किंवा घृणा. मतदानाच्या न वाढणार्‍या टक्केवारीला हेही एक कारण असावं आहे. निवडणुकीच्या रिंगणात सुसंस्कृत, शिष्टाचारी आणि विवेकी उमेदवार अभावानंच दिसत असल्यानं संवेदनशील, विचारी माणूस आणि तरुण वर्ग जर मतदानापासून जर दूर राहिला, तर त्यांना दोष देणार तरी कसा? तेव्हाचं म्हणजे ‘सुसंस्कृत राजकारण’ का लोप पावलं, यांची दोन कारणं आहेत. राजकारण ‘करिअर’ झालं. निवडणूक ‘इव्हेंट’ झाली आणि ती यशस्वी करण्यासाठी ‘व्यवस्थापक’ आले. दुसऱ्या भाषेत त्यांना ‘मॅन्युप्लेटर्स’ म्हणता येईल. सत्ताप्राप्ती हाच मूळ उद्देश झाला. सत्ता आली म्हणून पैसा आला. त्यासाठी लपवाछपवी, ‘तोडपाणी’ आलं. त्यापाठोपाठ आला तो सत्ता आणि पैशाचा माज. या माजामुळे कर्कश एकारलेपणा आणि टोकाचा कडवेपणा आला. यात सुसंस्कृतपणाला जागा उरली नाही आणि मग त्या माजातून आली ती मग्रुरी. ‘एक मारेन’, ‘थोबाड फोडेन’, ‘कानफटात लगावेन’, ‘कुणाचे तरी गाल’, ‘अमुक एक नेता म्हणजे देवाला सोडलेले वळू’ आणि ‘म्हसोबाला सोडलेले बोकड’, अशी भाषा आली. शिव्या ‘लाईव्ह’ दिल्या जाऊ लागल्या आणि सज्जनांनी शरमेनं मान खाली घातली. ही आहे आपल्या राजकीय संस्कृतीची वाटचाल. राष्ट्रीय पातळीवर ‘खुनी’, ‘तू चोर, तुझा बाप चोर’, ‘दरोडेखोर’, ‘जल्लाद’, ‘मौत-का-सौदागर’, ‘मांड्या’, महिला उमेदवाराच्या अंतर्वस्त्राचे रंग... अशी किती उदाहरणं द्यायची?
सत्ताधार्‍यांनी जात आणि धर्माचा वापर प्रचार आणि उमेदवार निवडताना केला, असा दावा करणार्‍या विरोधी पक्षांनी काय कमी दिवे पाजळलेत? नागपूर लोकसभा मतदारसंघात निवडणुकीला कुणबी व कोष्टी विरुद्ध ब्राह्मण, शिरुर मतदार संघात मराठा विरुद्ध माळी असा रंग देणारे, यज्ञ आणि धार्मिक विधी जाहीरपणे करणारे ‘वाचाळेश्वर’ दिग्विजयसिंग शहरो-शहरी दिसू लागले आणि अशांमुळे अब्रू गेली ती काँग्रेसची. एका मोठ्या पक्षाच्या अध्यक्षाला ‘पप्पू’ म्हणणं जितकं प्रचंड अशोभनीय व अवमानकारक आहे, तेवढंच अशोभनीय व अवमानकारक देशाच्या पंतप्रधांनांना ‘फेकू’ आणि ‘चोर’ म्हणणं आहे, हे आपल्या राजकीय अध:पतनाचं केवळ राज्यस्तरीयच नव्हे, तर राष्ट्रीय स्वरूपही ‘कुरूप’ झालेलं आहे. आपण बहुसंख्य मतदारांच्या मनात बहुसंख्य राजकारण्यांविषयी तिरस्कार आहे, काहीच्या मनात घृणाही, पण आपण या दिव्य लोकांना मतदान का करतो, चांगल्या उमेदवारांना निवडून का देत नाही, यासंदर्भात आपण बहुसंख्य कधीच किमानही गंभीर नसतो. आपण अनेक तर मतदानालाही जात नाही आणि राजकारणी कसे वाईट आहेत, याच्या पोस्ट समाजमाध्यमांवर टाकण्यात धन्यता मानतो. उद्धव ठाकरे यांचा कायम ‘सुसंस्कृत राजकारणी’ असा उल्लेख मी आजवर केलेला आहे. आजवर जो काही संपर्क आला, त्यावरून उद्धव ठाकरे यांची ती प्रतिमा माझ्यासह अनेकांच्या मनात निर्माण झालेली होती, पण ते आणि आमचे एकेकाळचे पत्रकारितेतले सहकारी संजय राऊत यांनी भाषा संयम पूर्णपणे सोडलाय. त्यांच्यासोबतच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, जितेंद्र आव्हाड, अमोल मिटकरी, नितेश राणे, अबू आझमी, गोपीचंद पडळकर, असे एकापेक्षा एक ‘हुच्च’ राजकारणात दिसत आहेत. देशातल्या अशा सुमारे १०७ लोकप्रतिनिधीविरुद्ध ‘हेट स्पीच’ प्रकरणी गुन्हे दाखल झालेत आणि त्यापैकी तब्बल ४२ ‘संस्कृतीरक्षक’ भाजपचे आहेत! अशा बहुसंख्य राजकारण्यांमुळे, राजकारण म्हणजे केवळ आणि केवळ यथेच्छ शिवीगाळ असा समज वेगानं पसरतोय. हा समज गडद देशव्यापी झाला, तर उद्या लोक मतदानालाच न फिरकण्याची भीती आहे. असं जर खरंच घडलं, तर लोकशाहीत लोकच नसतील लोकशाहीतला सुसंवाद हरवत चाललाय, शेकापही फुटली. भाजपत प्रवेश., हे चित्र अस्वस्थ करणारं आहे.
जातनिहाय जनगणनेची सत्वपरीक्षा...!
साधारणपणे दर दहा वर्षांनी अशी जनगणना व्हायची. पण २०११ नंतर ती झाली नाही. २०२१ मध्ये कोव्हिडच्या साथीमुळं ती पुढं ढकलली. २०११ आणि २०१५ मध्ये सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय जनगणना करण्यात आली. पण ती माहिती जाहीर केली नाही. जातनिहाय जनगणना हा निर्णय न्यायालयीन आहे. जर तुम्हाला सर्वांना समान सहभाग द्यायचा आहे आणि जर तुम्ही आरक्षण हे एक माध्यम मानत असाल, तर सर्व जातींना, समुदायांना, महिलांना योग्य तो वाटा मिळण्यासाठी तर तिथं मर्यादेचं बंधन कसं ठेवता येईल? त्यासाठी ही ५० टक्क्यांची मर्यादा कशी काय असू शकते? ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राईब यांचीच संख्या ६०- ६५ टक्क्यांच्या वर जाते. तर ती मर्यादा काढावी लागेल. ते आरक्षण आणि जनगणना याचा उद्देश सफल होऊ शकेल. जातनिहाय जनगणना केल्याने जातीभेद वाढणार नाही तर उलट तो कमी होईल. लोकसंख्या मोजून आपल्याला असमानता कमी करता आली तर एकोपा वाढू शकतो.
केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी ३० एप्रिल पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. परंतु, या प्रक्रियेत संकलित झालेली माहिती उघड करण्यात आली नाही. याच प्रकारे २०१५ मध्ये जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. या जनगणनेतील आकडेवारीही कधी उघड करण्यात आली नव्हती. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी वेळोवेळी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा म्हणता येईल. जातनिहाय जनगणना हा बिहार, उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यांमध्ये महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे. बिहारमध्ये येत्या काही महिन्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. जातनिहाय जनगणनेचे परिणाम काय होऊ शकतात? भारतात ही मागणी कधीपासून केली जाते आहे? भारतातील जनगणनेचा इतिहास काय आहे? हे सविस्तर जाणून घेऊया.
भारतातील जनगणनेचा इतिहास काय आहे?
भारतात ब्रिटिश राजवटीत १८७२ मध्ये जनगणना सुरू झाली. सन १९३१ पर्यंत ज्या ज्या वेळी इंग्रजांनी भारताची जनगणना केली, त्यामध्ये जातीसंदर्भातील माहितीची नोंदणी करण्यात आली. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५१ मध्ये जेव्हा भारताने पहिली जनगणना केली तेव्हा केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकांचे जातीच्या आधारे वर्गीकरण करण्यात आले. तेव्हापासून, भारत सरकारने धोरणात्मक निर्णय म्हणून जातनिहाय जनगणना थांबविली आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही या विषयाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये दुजोरा दिला आहे की, कायद्यानुसार जातनिहाय जनगणना करण्यात येऊ शकत नाही. कारण संविधान लोकसंख्येला मान्यता देते, जात किंवा धर्म विचारात घेत नाही. १९८० च्या दशकात अनेक प्रादेशिक राजकीय पक्षांचा उदय झाला. त्यांचे राजकारण जातीवर आधारित होते. तेव्हापासूनच परिस्थिती बदलू लागली. राजकारणातील तथाकथित उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्याबरोबरच या पक्षांनी तथाकथित खालच्या जातींना सरकारी शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी मोहीम सुरू केली. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या जातींना आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर भारत सरकारने १९७९ मध्ये मंडल आयोगाची स्थापना केली. मंडल आयोगाने इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. परंतु ही शिफारस १९९० मध्येच लागू होऊ शकली. यानंतर देशभरात खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांनी तीव्र निदर्शने केली.जातीय जनगणनेचा विषय आरक्षणाशी जोडला गेल्याने राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी मागणी लावून धरण्यास सुरुवात केली. अखेर २०१० साली मोठ्या संख्येने खासदारांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केल्यावर तत्कालीन काँग्रेस सरकारला ते मान्य करावे लागले.
२०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती, परंतु या प्रक्रियेत संकलित झालेली माहिती उघड करण्यात आली नाही. याच प्रकारे २०१५ मध्ये जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. या जनगणनेतील आकडेवारीही कधी उघड करण्यात आली नव्हती. २०११ मध्ये झालेल्या जातनिहाय जनगणेनची आकडेवारी जाहीर का करण्यात आली नाही? जुलै २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने संसदेत सांगितले की, २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या सामाजिक आर्थिक जातनिहाय जनगणनेमध्ये प्राप्त झालेली जातनिहाय आकडेवारी जाहीर करण्याचा कोणताही विचार नाही. याच्या काही महिन्यांआधी २०२१ मध्ये एका वेगळ्या प्रकरणाच्य सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटले होते की, २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या सामाजिक, आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणनेमध्ये अनेक उणीवा होत्या. यात संकलित करण्यात आलेली आकडेवारीमध्ये अनेक चुका होत्या आणि ही आकडेवारी निरुपयोगी आहे. केंद्राचे म्हणणे होते की, १९३१ च्या पहिल्या जनगणनेनुसार भारतातील जातींची संख्या ४,१४७ होती, तर २०११ मध्ये केलेल्या जातीच्या जनगणनेनुसार जातींची एकूण संख्या ४६ लाखांहून अधिक नोंदवली गेली. २०११ मध्ये केलेल्या जातनिहाय जनगणेतील आकडेवारीविषयी सांगताना महाराष्ट्राचे उदाहरण केंद्राने दिले. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय गटात मोडणाऱ्या जातींची संख्या ४९४ होती, तर २०११ मध्ये केलेल्या जनगणनेमध्ये महाराष्ट्रातील एकूण जातींची संख्या ४,२८,६७७ नोंदविण्यात आली. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारचे म्हणणे होते की, जातनिहाय जनगणना करणे प्रशासकीय पातळीवर कठीण आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर जातनिहाय जनगणना आज ना उद्या होणारच आहे. पण प्रश्न हा आहे की, याला कुठवर थांबवता येईल. राज्य अनेक प्रकारच्या अपेक्षा ठेवून ही जातीनिहाय जनगणना करत आहेत. काही वेळी जेव्हा त्यांच्या राजकीय अपेक्षांची पूर्तता झाली नाही तर काही वेळा या प्रकारच्या जनगणनेतून मिळालेली आकडेवारी जाहीर केली जात नाही. ही जातनिहाय जनगणना अत्यंत उत्साहात करण्यात आली. तांत्रिकदृष्ट्या ही चांगली जनगणना होती. पण या जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली नाही. हे प्रकरण राजकीय डावपेचात अडकले. एका गटाला वाटले की त्यांचा फायदा होईल, दुसऱ्या गटाला वाटले त्यांचे नुकसान होईल. जे पक्ष जातनिहाय जनगणना करून त्याची आकडेवारी जाहीर करत नसतील, एखादी भीती किंवा आकडेवारीमधील अपूर्णता हे त्याचे कारण असते. अनेक जातींनी सोशल मोबिलिटी सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीत बदल साध्य केली आहे. त्यांची श्रेणी निश्चित करणे सोपे नसते. वादाला सामोरे जावे लागू नये यासाठीसुद्धा आकडेवारी जाहीर केली जात नाही. पुढे काय होईल, हे सांगणे कठीण आहे. “पण जातनिहाय जनगणनेची मागणी एक न्याय्य मागणी आहे आणि त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. जातनिहाय जनगणना करण्यात जे तांत्रिक अडथळे सांगितले जातात, तो फक्त अडथळा निर्माण करण्याचा प्रकार आहे. क्लिष्ट गोष्टींची गणना आपल्या जनगणनेसाठी नवीन नाही. तांत्रिकदृष्ट्या हे पूर्ण शक्य आहे. सन २००१ मध्ये असलेले जनगणना आयुक्त डॉ. विजयानुन्नी यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जनगणना करण्याचे तंत्र या प्रकारची जनगणना करण्यासाठी सक्षम आहे.
जातनिहाय जनगणनेचा लाभ काय होईल?
जातनिहाय जनगणनेच्या बाजूने आणि विरोधात अनेक प्रकारचे मुद्दे मांडले जातात. जातनिहाय जनगणनेच्या समर्थनार्थ मांडला जाणारा सर्वात मोठा मुद्दे म्हणजे, या जनगणनेतून मिळालेल्या आकडेवारीच्या आदारे, समाजातील ज्या गटाला कल्याणकारी योजनांची जास्त गरज आहे, त्यांच्यापर्यंत सरकार या योजना पोहचवू शकेल. एक युक्तिवाद असा आहे की जातनिहाय जनगणना फायदेशीर ठरेल कारण कल्याणकारी योजनांची आकडेवारी उपलब्ध असेल तर त्यांची तयारी अधिक चांगल्या पद्धतीने करता येईल. हा युक्तिवाद कितपत योग्या आहे हे पाहावे लागेल. कारण फक्त आकडेवारी असल्यामुळे कल्याणकारी योजनांमध्ये वाढ होईल आणि त्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा होईलच, असे नाही. जातनिहाय जनगणनेतून मिळणाऱ्या आकडेवारीनंतर कोणाची संख्या किती आहे आणि समाजातील संसाधनांमध्ये कोणाचा किती वाटा आहे , हे समजेल. यातून विषमता समोर आली तर ही आकडेवारी समोर येणे आपल्या समाजासाठी चांगले आहे. लघुकालीन विचार करता कदाचित आपल्या समस्या वाढतील आणि राजकीय असंतोष पसरू शकेल, पण दीर्घकालीन विचार करता समाजाच्या आरोग्याच्या दृष्टीने ते खूप महत्त्वाचे आहे. जेवढ्या लवकर आपण याला सामोरे जाऊ, तितके आपल्या समाजासाठी हितावह असेल.आजच्या घडीला जातीशी संबंधित परस्परांशी जोडलेल्या दोन समस्या आहेत. एक म्हणजे, ज्या कथित उच्च जातींचा या जातीव्यवस्थेमुळे सर्वाधिक फायदा झाला आहे, त्यांची मोजदाद झालेली नाही. हे आकडे कायम गुलदस्त्यात राहिले आङेत. दुसरी अडचण अशी आहे की या वर्गातील सर्वात श्रीमंत आणि सामर्थ्यवान लोक या भ्रमात आहेत की त्यांना जात नाही आणि आता ते जातीच्या पलिकडे पोहोचले आहेत. जनगणनेसारख्या औपचारिक आणि प्रशासकीय सर्वेक्षणात जेव्हा प्रत्येकाला जात विचारली जाते, तेव्हा समाजाच्या नजरेत प्रत्येकाची जात असल्याचे लोकांच्या लक्षात येईल. हा कदाचित मनोवैज्ञानिक किंवा सांस्कृतिक असेल पण एक मोठा फायदा असेल. त्याचप्रमाणे कथित उच्च जातीतील लोक हे अल्पसंख्याक आहेत, हेही दिसून येईल.
जातनिहाय जनगणनेची भीती काय आहे?
ऑगस्ट २०१८ मध्ये, केंद्र सरकारने २०२१ च्या जनगणनेच्या तयारीचा तपशील देताना सांगितले होते की, जनगणनेमध्ये "पहिल्यांदा इतर मागासवर्गीयांशी संबंधित माहिती गोळा करण्याची योजना आहे. पण नंतर केंद्र सरकारने असे न करण्याचे ठरवले. केंद्रामध्ये जेव्हा कोणतेही सरकार येते तेव्हा ते हात आखडता घेतात आणि जेव्हा ते विरोधी पक्षात असतात तेव्हा जातनिहाय जनगणनेच्या बाजूने बोलतात. भाजपनेही हेच केले आणि काँग्रेसनेही असेच केले. जातनिहाय जनगणनेची चर्चा होते तेव्हा अनेक चिंता आणि प्रश्न उद्भवतात. यातील सर्वात मोठी चिंता ही आहे की, जातनिहाय जनगणनेमध्ये समोर येणाऱ्या आकडेवारीनुसार देशात आरक्षणाच्या नव्या मागण्या होण्यास सुरुवात होईल. पण विश्लेषक असेही म्हणतात की, आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्के ठेवण्याचे निश्चित करण्यात आले होते, त्या मर्यादेकडे ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या बाबतीत दिल्या गेलेल्या निकालाने काणा डोळा झाला. जातनिहाय जनगणनेमुळे सामाजिक लोकशाही मजबूत होईल, असा युक्तिवाद केला जात असेल तर अशा प्रकारच्या जनगणनेमुळे जे सामाजिक विभाजन होते, त्यावर तोडगा काय, असाही प्रश्न विचारला जातो. विरोधी पक्षांच्या युक्तिवादानुसार जातनिहाय जनगणनेमुळे एकता अधिक बळकट होईल आणि लोकांना लोकशाहीमध्ये वाटा मिळेल. पण या गणनेमुळे सामाजात जातीय ध्रुवीकरण वाढेल, अशी भीतीसुद्धा अनेकांना वाटते. यामुळे लोकांमधील परस्परसंबंधांवर परिणाम होऊ शकतो.
भारतात जातनिहाय जनगणनेची आवश्यकता आहे?
सर्वात मोठा प्रश्न हाच आहे की, भारतात जातनिहाय जनगणना करण्याची खरच गरज आहे का? अनेक समाजशास्त्रज्ञ आणि विश्लेषकांच्या मते समाजातून जाती नष्ट करायच्या असतील तर जातीमुळे मिळणारे विशेषाधिकार आधी नष्ट केले पाहिजेत. त्याचप्रमाणे वंचित वर्गांची ओळख निश्चित करावी लागले. जेव्हा सर्व जातींबद्दल अचूक आकडेवारी आणि माहिती उपलब्ध असेल, तेव्हाच हे करणे शक्य आहे आणि हे फक्त जातनिहाय जनगणना करूनच साध्य होऊ शकेल. दुसरीकडे हाही युक्तिवाद केला जातो की, कल्याणकारी योजनांचा लाभ वंचित गटांपर्यंत पोहोचला पाहिजे आणि वंचित गट निश्चित करण्यासाठी जातनिहाय जनगणना उपयुक्त आहे. तिसरा मुद्दा हा शिक्षणसंस्था व नोकऱ्यामध्ये दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणाची कक्षा रुंदावण्याचा आहे. यासाठीसुद्धा विश्वासार्ह आकडेवारीची आवश्यकता आहे. ही आकडेवारी जातनिहाय जनगणनेतूनच मिळू शकते. जातीची जनगणना होणे अत्यावश्यक आहे, कारण जातीची आकडेवारी बाहेर आलीच पाहिजे. दुसरीकडे अशी जनगणना करणे योग्य पाऊल ठरणार नाही.भारताची लोकशाही इतकी पुढे आली आहे की, जातनिहाय जनगणनेसारखी कसरत करून ती पुन्हा मागे नेण्याची गरज आहे वाटत नाही.
Subscribe to:
Posts (Atom)
सार्वजनिक काका: चारुदत्त सरपोतदार
पांढरा पायजमा..., भगवा शर्ट..., शर्टच्या कॉलरभोवती गुंडाळलेला रूमाल... पायात चपला..., गोरापान वर्ण..., भव्य कपाळ..., डोक्यावर वि...
-
"आज शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची पुण्यतिथी. त्यांच्या स्मृतीला विनम्र अभिवादन करताना त्यांची वैविध्यपूर्ण वाटचाल डोळ...
-
"माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची 'अवस्था ना घरका ना घाट का' अशी झालीय. त्यांना सहनही होत नाही अन् सांगताही येत न...
-
"माझ्या खोकेधारी भाऊराया, पूर्वी भावानं गरीब बहिणीला उजव्या हातानं दिलेली मदत डाव्या हाताला कळू नये अशी दक्षता तो घेत असे....
