-----------------------------------------
*आ*पल्या शेजारची राष्ट्रें श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ इथल्या भ्रष्टाचार विरोधातल्या आंदोलनातून उद्भवलेली स्थिती लक्षांत घेऊन भारतातल्या राजसत्तेतल्याच नव्हे तर सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी बोध घ्यायला हवा. सरपंचापासून प्रधानमंत्री, खासदार, आमदार, नगरसेवक अगदी ग्राम पंचायत सदस्य यांच्यापर्यंत सर्वच 'भ्रष्टाचारी' नेत्यांनी आपल्याकडं असं काही घडणारच नाही अशा भ्रमात राहू नये. 'शिशुपालाचे शंभर अपराध कधी ना कधी भरतातच!' त्यावेळी त्यांना सजा ही मिळणारच. आता सोशल मीडियामुळं बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, कामचुकार, गुंडगिरी करणारे, घराणेशाही राबविणारे नेते, पुढारी, अधिकारी, कर्मचारी हे सारे लोकांच्या नजरेतून जास्त दिवस सुटू शकणार नाहीत. लपून राहू शकणार नाहीत. जर लोक भडकले तर संबंधित राजकारण्यांची, राजसत्तेचा मलिदा खाणाऱ्या मंत्र्यांची प्रॉपर्टी, कारखाने, बँका, शाळा कॉलेज, बंगले, ऑफिस, हॉटेल आणि तत्सम व्यावसायिक प्रॉपर्टी शोधून शोधून जाळतील, सारं नष्ट करतील. आता आंदोलक बसेस, दुकानं, सरकारी कार्यालये, अशा सार्वजनिक मालमत्तेला हात लावणार नाहीत. इतर देशातल्या नेत्यांना आज लपण्यासाठी दुसरे देश तरी मिळताहेत. भारतातल्या भ्रष्टाचारी लोकांना आश्रय देणारे इतर देश मिळणं मुश्किल आहे. तेव्हा सर्वांनी शहाणं व्हावं. भ्रष्टाचार न करता इमानदारीनं कामं करावीत. अजूनही निकृष्ट रस्ते, पूल बनताहेत. राजसत्तेतले सटोडीये, ठेकेदार मालामाल होताहेत. लोकांना सध्या मूलभूत अगदी साध्यासुध्या सुविधा वीज, पाणी, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण या सेवेसाठीही त्रास सहन करावा लागतोय. लोकांच्या टॅक्सचा पैसा कुठं मुरतोय हे चांगलंच समजतंय. तेव्हा वेळ आहे तोवर सुधरायला हवंय. लोकांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहू नका. इथल्या तरुणांना इतर देशाच्या मार्गानं जायला लावू नका. आजही अगदी बालवाडीपासून उच्चशिक्षणापर्यंत सगळीकडं भरमसाठ डोनेशन, देणग्या घेतल्या जाताहेत. आरोग्य सुविधेसाठी, कोर्टातल्या न्यायासाठी अडवणूक केली जातेय. भ्रष्टाचार सर्वत्र बोकाळलाय, त्यात रोजच्या रोज वाढच होतेय. अगदी न्यायाधीशपदावरची व्यक्ती असो नाहीतर मग सरकारी हॉस्पिटल मधला डॉक्टर असो, इथून तिथून सारेच भ्रष्टाचारी आढळताहेत. लोकांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहू नका. निवडणुका जिंकण्यासाठी, सत्ता अन् मत्ता मिळविण्यासाठी, स्वतःच्या फायद्यासाठी गुंडांना हाताशी धरणं आता थांबवायला हवं. साधी सरपंच, नगरसेवक झालेली व्यक्ती एका वर्षात दारात स्कॉर्पिओ उभी करतो. हा पैसा कोणत्या भ्रष्टाचारी मार्गानं येतो, हे न समजण्याइतकी जनता अनपढ, दुधखुळी राहिलेली नाहीये. आपल्यानंतर आपल्या मुलानंच आपलं पद सांभाळावं, नाहीतर मुलगी, जावई, मेहुणा असावा हा अट्टाहास सोडायला हवा. इतर देशासारखी स्थिती इथं व्हायला लोकांना नकोय. इथल्या नेत्यांनी शेजारी जे काही घडतंय त्यातून बोध घ्यायला हवा. सोशल मीडियाची ताकद त्यांनी ओळखली असेलच. तुम्हाला मतदान करणाऱ्या मतदारांसाठी तरी पारदर्शक सरकार चालवायला हवंय. श्रीरामाच्या नावानं केलं जाणारं राजकारण लोकांनी अनुभवलंय, सत्ताकारण हे देशात रामराज्य यावं यासाठी राबवावं. नाहीतर शेजारी राष्ट्रातलं हे लोन इथंही पसरायला वेळ लागणार नाही, अशी भिती इथल्या शांतताप्रिय नागरिकांना वाटतेय.
आपली लोकशाही व्यवस्था प्रगल्भ आणि सुदृढ असल्यानं भारतात राजकीय स्थिरतेचा अनुभव येतो. सध्याचं मोदी सरकार विकासात्मक असल्यानं जीडीपी वाढीचा दर जगात सर्वाधिक आहे, असं सांगितलं जातंय. यामुळं लवकरच आपण जागतिक स्तरावर तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असू, असा विश्वास दिला जातोय, पण सामान्यांना जीवन सुसह्य होईल अशी स्थिती नाहीये. १४० कोटींपैकी ८० कोटी लोक अजूनही मोफत रेशनिंगवर जगताहेत. ही परिस्थिती बदलायला हवीय. त्यासाठी लोकांची क्रयशक्ती वाढायला हवीय. तरच जो जीडीपी वाढल्याचा डांगोरा पिटला जातोय त्यावर विश्वास बसू शकेल. केवळ जीएसटीच्या दरात फेरबदल केल्यानं लोकांच्या हाती पैसा खेळेल असं वाटणं हा भ्रम आहे. मोदी सरकारला २०२४ मध्ये जनतेचा, तिसऱ्यांदा कौल मिळाल्यानं अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग आश्वासक आहे असं चित्र निर्माण करण्यात राजसत्ता यशस्वी ठरलीय. यामुळं संपूर्ण जगाचं लक्ष भारताच्या आर्थिक प्रगतीकडं लागलेलंय. अशातच आपल्या शेजारी देशांमध्ये जी राजकीय, सामाजिक अस्वस्थता आहे त्यामुळं याचा एकत्रित परिणाम भारताच्या विकास वाढीवर होणं स्वाभाविक आहे. पाकिस्तान, चीन हे दोन शेजारी देश सुरुवातीपासूनच विरोधक असल्यानं त्यांच्या अंतर्गत बाबींचा परिणाम आपल्यावर तसा होत नाही. चीन विरोधक तसाच तो स्पर्धक सुद्धा आहे. याचं भान राजसत्तेला असेलच. त्यामुळं चीनशी व्यापार वेगळ्या अर्थानं बघता येतो. परंतु आपले इतर शेजारी राष्ट्रांशी परस्पर पूरक संबंध आहेत, ज्यामुळं आपलं वर्चस्व वाढण्याकडंचं धोरण आहे. शेजारी राष्ट्रांच्या धोरणांचा आपल्या आर्थिक स्थैर्यावरही परिणाम होतोय. मालदीव हे भारताच्या दक्षिणेला हिंदी महासागरात वसलेलं लहानसं राष्ट्र आहे. लोकसंख्या अन् अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत नगण्य असलं तरी भूराजकीय संबंधांमध्ये तिथली व्यवस्था चीनच्या प्रभावाखाली येऊ लागलीय. नुकतंच निर्वाचित राष्ट्रपती मुइझू हे भारतविरोधी प्रचारामुळंच तिथं निवडून आलेत. ‘Oust India’ हाच त्यांच्या निवडणूक प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा होता. मालदीवची अर्थव्यवस्था भारतावर त्यातही तिथं येणाऱ्या पर्यटकांवर अवलंबून आहे. आता संबंध व्यावहारिक झाले असले तरी काही काळ दोन्ही राष्ट्रांत तणावपूर्ण वातावरण होतं. हेही आपण लक्षांत घ्यायला हवं.
दक्षिण आशियात, राजसत्तेतल्या नेत्यांचं राजकारण जनतेच्या संतापाच्या सुनामीमध्ये वाहत असल्याचं दिसून येतंय. आधी श्रीलंका, नंतर बांगलादेश अन् आता नेपाळमध्ये सत्तांतर झालंय. फ्रान्समध्येही तशा कुरबुरी सुरू झाल्यात. गेल्या दोन वर्षांत, आपल्या शेजारच्या तीनही महत्त्वाच्या देशांमध्ये, श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळमध्ये सरकारविरोधी निदर्शनांची अशी लाट उसळली की, रस्ते केवळ हिंसाचार अन् संतापानं भरले नाहीत तर सत्ताधारी नेतृत्वाचं सिंहासनही त्यांनी उलथवून टाकलंय. आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार, राजसत्तेतल्या नेत्यांच्या मुलांचा स्वैराचार, बेकारी, तरुणांमधल्या निराशेकडं दुर्लक्ष करून दशकांपासून राजसत्तेत असलेल्या नेत्यांची सत्ता उलथवून टाकणं, सत्तांतर घडवून आणणं तेवढं पुरेसं नाही. हे आंदोलनकर्त्यांना लक्षांत आलं असेल. श्रीलंकेत राजपक्षे कुटुंबाचं झालेलं पतन, पाठोपाठ बांगलादेशात शेख हसीना यांचं सरकार कोसळलं आणि आता नेपाळमध्ये केपी शर्मा ओली यांचा राजीनामा यावरून हे स्पष्ट झालंय की, लोकशाही देशात सत्तेच्या बळावर लोकांचा आवाज, त्यांच्या मागण्या, त्यांचे हक्क तुम्ही दीर्घकाळ दाबू शकत नाही. नेपाळमध्येही असंच घडलंय. सरकारनं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालताच, जनतेनं ओली सरकारलाही सत्तेवरून खाली फेकलं. २०२२ मध्ये श्रीलंकेनं इतिहासातलं सर्वात मोठं आर्थिक अन् राजकीय संकट पाहिलं. परिस्थिती अशी बनली की, देशात आणीबाणी लागू करावी लागली. परकीय चलन साठ्यातली घट, इंधन आणि औषधांचा तुटवडा, महागाई, बेसुमार कर्ज यामुळं जगणं कठीण झालं होतं. या विरोधात लोक रस्त्यावर उतरले आणि निषेध केला. लोकांनी पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे, राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांना केवळ सत्तेवरून हाकलूनच लावलं नाही तर त्यांची घरंही जाळली. राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांना राजवाडा सोडून पळून जावं लागलं. निदर्शकांनी संसद भवन आणि राष्ट्रपती भवनावर कब्जा केला. म्हणजेच, एका झटक्यात, दशकांपासून सत्तेत असलेल्या राजपक्षे कुटुंबाचं साम्राज्य संपुष्टात आलं. श्रीलंका मागील काही वर्षांत आर्थिक संकटांचा सामना करतेय. २०१९ मध्ये राजपक्षे बंधू सत्तेवर आले, पण तेव्हा देश आर्थिक दू:चक्रातून जात होता. यामुळं २०२२ मध्ये प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे यांना राजीनामा द्यावा लागला अन् श्रीलंकेतून पलायन करावं लागलं. भारतानं आजवर श्रीलंकेला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत केलेलीय. आता श्रीलंकेतला नॅशनल पीपल्स पॉवर पक्ष सत्तेत असून तिथलं सरकार चीनच्या दबावाखाली येऊ नये म्हणून भारताला दक्षता घ्यावी लागणारय. श्रीलंका सरकारच्या मदतीनं चीन हिंदी महासागरात घुसखोरी करतोय असं यापूर्वी आढळून आलंय. तेव्हा आपण जागरूक राहणं गरजेचं आहे.
बांगलादेशमध्ये प्रधानमंत्री शेख हसीना यांचे सरकार २०२३ मध्ये लोकांनी उलथून पडलं. नोबेल विजेते मोहम्मद युनूस हे राष्ट्रपतींचे सल्लागार म्हणून पुढं आले, पण त्यांना राजकीय अनुभव नसल्यानं देश अनेक संकटांचा सामना करतोय. तिथं जमात-ए-इस्लामीच्या प्रभावाखालचा हिंसाचार, अल्पसंख्याक हिंदूंवर होणारे अत्याचार वाढलेत. भारतासाठी ही चिंतेची बाब ठरलीय. बेकायदेशीर स्थलांतर, पाकिस्तानच्या आयएसआयचे स्लीपर सेल्स यामुळं निर्माण होणारे संकट वेगळंच शिवाय बांगलादेशचं चीनकडून शस्त्रास्त्र खरेदीचं धोरणही भारताला अडचणीत आणणारं आहे. बांगलादेश पाकिस्तान कडून २५ हजार टन साखरेबरोबरच, ४० हजार तोफ गोळे, रणगाड्यांचे ८ हजार गोळे, २८ हजार उच्च तीव्रतेचे रॉकेट्स इत्यादी विकत घेतोय. बांगलादेश मधल्या अस्थिरतेचा धोका पूर्वोत्तर राज्यांत बेकायदेशीरपणे घुसणाऱ्या स्थलांतरितांकडून आहे. पाकिस्तानच्या आयएसआयचे स्लीपर सेल सुद्धा यात असू शकतात, ही एक भारतासाठी खूप मोठी चिंतेची बाब आहे. श्रीलंकेनंतर बांगलादेशातही हिंसक निदर्शने झालीत. २०२४ च्या सुरुवाती पासूनच महागाई, बेरोजगारी अन् सततच्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाविरुद्ध तरुण रस्त्यावर उतरू लागले. विद्यार्थी संघटना आणि विरोधकांच्या पाठिंब्यानं हे आंदोलन इतकं हिंसक झालं की, 'लोह महिला' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रधानमंत्री शेख हसीनाला देश सोडून पळून जावं लागलं. शेख हसीना सध्या भारतात राहतात.
नेपाळनं २००८ ला राजेशाही त्यागून लोकशाही स्वीकारली. परंतु नेपाळच्या राजकीय इतिहासात अस्थिरता आजवर कायम आहे. नेपाळी नेत्यांचा चीनकडं झुकण्याचा कल अन् भारताविरोधी धोरणं हा चिंतेचा विषय ठरतोय. २०१५ च्या इथल्या भूकंपानंतर भारतानं मोठी मदत केली असली तरी, नेपाळचं चीनबरोबरचे संबंध अधिक बळकट होताहेत. असं दिसून आलंय. पदच्युत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हे चीनकडे झुकले असल्याचं अनेकदा दिसून आलंय. त्यांची वक्तव्यंही भारत
विरोधी असतात. आता नेपाळमध्ये केपी शर्मा ओली यांनी राजीनामा दिलाय. आंदोलनाच्या या वादळात केपी शर्मा ओली यांच्या विरोधात संताप व्यक्त झालंय. सोशल मीडियावर बंदी घालण्याच्या ओली सरकारच्या निर्णयानं जनतेच्या असंतोषाच्या आगीत तेल ओतलं. विद्यार्थी अन् तरुणांनी याला सेन्सॉरशिप अन् भ्रष्टाचार थांबवण्याचा प्रयत्न म्हटलं. त्यानंतर काठमांडूमध्ये 'जनरल झेड क्रांती' सुरू झाली. हे आंदोलन अचानक नेपाळभर पसरलं. निदर्शकांनी संसदेला घेराव घातला, नेत्यांच्या घरांना लक्ष्य केलं आणि पोलिसांशी झालेल्या हिंसक संघर्षात २६ हून अधिक लोक मारले गेले. परिस्थिती इतकी बिकट झाली की, लष्कराला रस्त्यावर उतरावं लागलं. श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळमधल्या लोकांचं रस्त्यावर उतरून वर्षानुवर्षे प्रस्थापित राजकारण उखडून टाकणं हेच दर्शवतं की, सरकारनं लोकशक्तीच्या भावनेला कमी लेखू नये. सरकारनं सरकारी व्यवस्थेवरचा लोकांचा विश्वास तोडू नये. लोकशाही अन् त्यातल्या स्वायत्त संस्था कमकुवत होऊ देऊ नये, पारदर्शक आणि जबाबदार शासन व्यवस्था लागू करा, अन्यथा ज्या दिवशी जनतेचा संयम तुटेल, त्या दिवशी अशा नेत्यांचे नेतृत्व देखील कायमचं संपेल...!
चौकट
*राजेशाही अन् हिंदू राष्ट्राची मागणी*
नेपाळच्या राजघराण्याचा इतिहास हा असा आहे. नेपाळच्या राजघराण्याची २००१ मध्ये संशयास्पद सामूहिक हत्या झाली. २००५ मध्ये राजे ज्ञानेंद्र शाह यांनी लोकशाही संपवून सत्तेची सूत्रे हाती घेतली. २००६ मध्ये प्रजासत्ताकासाठी पुन्हा जनआंदोलन उभा राहिलं. २००८ मध्ये राजे ज्ञानेंद्र शाह यांना सत्तेवरून हटवण्यात आलं. नेपाळनं २०१५ मध्ये धर्मनिरपेक्ष संविधान स्वीकारलं. नेपाळमध्ये पुन्हा राजेशाही आणि हिंदू राष्ट्राची मागणी आता जोर धरतेय. राजेशाही संपुष्टात आल्यानंतर नेपाळ एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य म्हणून अस्तित्वात आलं. परंतु, सध्याच्या परिस्थितीत, काही राजकीय पक्ष, संघटना या पुन्हा राजेशाही, हिंदू राष्ट्राच्या पुनर्स्थापनेसाठी आंदोलन करताहेत. नेपाळचे चीनशी वाढत असलेले संबंध अन् भारताशी असलेली नाळ यामुळं या राजकीय बदलांचे परिणाम भारतीय कूटनीतीवर काय होतील, याकडे लक्ष लागलेलंय. नेपाळची राजधानी काठमांडूच्या रस्त्यांवर सध्या माजी राजे ज्ञानेंद्र शाह यांचं नाव घुमतेय. २००६ सालीही हे नाव तिथं घुमलं होतं. २०२५ मध्ये हेच नाव पुन्हा ऐकू येतेय. तेव्हाही रस्त्यावर आंदोलक होते आणि आताही आलेत. परंतु, दोन्ही वेळेची कारणं वेगळी आहेत. २००६ ला लोक राजेशाही संपवण्याची मागणी करत होते, आता २०२५ मध्ये राजेशाही पुन्हा स्थापन करण्याची मागणी करताहेत. या आंदोलनांत शेकडो लोक जखमी झालेत. त्यांची मागणी केवळ राजेशाही पुन्हा स्थापन करण्याची नाही, तर देशाला पुन्हा हिंदू राष्ट्र घोषित करण्याचीही आहे. या मागणीमुळं भारतासाठी अनेक राजनैतिक प्रश्न निर्माण झालेत. नेपाळमध्ये असे फारच कमी लोक सापडतील, ज्यांना नेपाळ पुन्हा हिंदू राष्ट्र होऊ नये, असं वाटत असेल. लोकांचा या विषयाशी खूप भावनिक संबंध आहे. नेपाळमधल्या लोकांना त्यांचा देश हिंदू राष्ट्र असल्याचा अभिमान आहे आणि हीच त्यांची ओळख होती, पण ती हिरावून घेतली गेली.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
