---------------------------------------------------
हिंदू, हिंदी, हिंदुराष्ट्र याचा ध्यास घेत सत्ताधाऱ्यांनी आधीच जीर्ण, गलितगात्र, मरणकळा भोगणाऱ्या मराठीचा गळा धरून गुदमरून टाकलंय. ज्यांनी आपली उपजीविका, मानसन्मान, श्रेष्ठत्व मराठीवर उपभोगलंय अशा राजकारणी, अधिकारी, अभिनेते, खेळाडू, कलावंत, साहित्यिकांनीच जन्मदात्या मराठीला वाळीत टाकलंय. मायमराठी ज्यांनी टिकविलीय अशा सामान्य, गरीब, ग्रामीण भागातल्या मराठीतून शिकणाऱ्या अजाण मुलांवर हिंदी लादलीय. या विरोधात मराठी अस्मितेसाठी लढणारे ठाकरे बंधू चवताळून उठलेत. मराठी माणसांच्या मनाला साद घालत, १९ वर्षाचा दुरावा दूर लोटत, अद्यापि मुंबईत 'ठाकरे ब्रँड'च आहे. हे बिंबविण्यासाठी येत्या ५ जुलैला मोर्चाच्या निमित्ताने एकत्र येताहेत. महाराष्ट्राच्या मनात जे होतं ते घडतंय! उद्धव आणि राज ही पटावर एकत्रित अवतरलेली प्यादी हत्ती-घोडा-उंट सोडा, वजीरांच्या चालीने चालू शकतात असं जाणवताच तथाकथित सत्ताधारी नेत्यांची घालमेल झालीय. हे होऊ नये म्हणून त्यांनी संशयाचं वातावरण निर्माण केलं गेलं. २० वर्षापूर्वी अशीच स्थिती निर्माण झाली होती. तेव्हा शिवसेनेत उद्धव-राज यांची लुडबूड ही घराणेशाहीची सुरुवात आहे, असा कांगावा केला गेला. दोघांना एकटं पाडण्याची खेळी खेळली होती. हे घरातले, नुसते घरातले नव्हते. ठाकरे कुटुंबातले दोन जवान बाळासाहेबांचे जय-विजय झाले तर आमचे काय, हा घोर काही नेत्यांना लागला होता. तो संपावा म्हणून उद्धव-राज यांच्यावर डायरेक्ट मारा करत, त्यांच्यात वितुष्ट निर्माण करत वेगळं पाडलं गेल. त्यामुळं मराठी मन दुखावलं होतं. काही ज्येष्ठ शिवसैनिकांनी तसे अथक प्रयत्न केले होते. हिंदीसक्तीच्या निमित्तानं ती उसवलेली वीण साधण्याचा प्रयत्न होतोय. मराठी माणसांच्या मनातलं घडतंय. मराठी अस्मिता, भाषा ही ज्याप्रकारे ठाकरे बंधूंना एकत्र आणतेय तशाच प्रकारे मुंबई महापालिका आपल्या हाती राखण्याचं कसब ठाकरे बंधूंना दाखवावं लागेल. मराठी मतांना एकत्र आणण्यासाठी आपापसातले मतभेद मिटवावे लागतील. गैरसमज दूर करावे लागतील. नेते एकत्र आले तरी कार्यकर्त्यांना एकत्र आणण्यासाठी दोघांनाही नमतं घ्यावं लागेल. हिंदीची सक्ती ही फडणवीस, शिंदे, पवार या सरकारनं जाणीवपूर्वक खेळलेली खेळी आहे. मुंबईवर कब्जा मिळविण्यासाठी परप्रांतीय त्यातही उत्तरेकडील मतदारांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी हा डाव आहे. म्हणूनच त्यांच्या एका पिठ्ठ्यानं मुंबईचा महापौर हिंदी भाषिक होऊ शकतो अशी वल्गना केलीय. त्याचाही समाचार घ्यावा लागेल. उद्धव आणि राज यांना आगे बढो अशा आरोळ्या ठोकून प्रोत्साहित करण्यात येतेय. सध्याचं राजकारण निर्मळ, निर्धोक राहिलेलं नाही. राजकारणात 'आगे बढताना' निदान ह्याची जाणीव असणं आवश्यक आहे. आपले हितचिंतक, खास विश्वासू वाटणारेच आपल्या वाटेवर खड्डे खोदत असतात. उघडपणे शत्रुत्व करणारा वा दूर होणारा परवडला. जवळ राहून घात करणारा नको. याचा अनुभव दोघांनीही घेतलेलाय.
महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदीची सक्ती अन् त्रिभाषा सूत्र सरकार लागू करतेय. त्याविरोधात विरोधी पक्ष आणि शिक्षण क्षेत्रातल्या काही तज्ज्ञांनी भूमिका घेतलीय. सरकार तळ्यात मळ्यात दिसतेय. त्यांना हिंदी सक्तीचं नीट समर्थनही करता येत नाहीये. 'बाळासाहेबांचा विचार' म्हणत शिवसेना फोडलेल्या शिंदेसेनेची तर भाजपनं गोचीच केलीय. शिवसेना मराठीसाठी आग्रही आहे, मात्र तिच्याच खांद्यावर बंदूक ठेऊन भाजपनं हिंदीची सक्ती लादलीय. आता 'लेखी नाही तर मौखिक हिंदी' अशी मखलाशी सरकारनं केलीय. अजित पवारांनी पहिलीपासून हिंदी नकोच अशी भूमिका घेतलीय, तर शिंदेसेनेला तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतोय. एकनाथ शिंदेंचं प्रस्थ आणि उपद्रवमूल्य कमी करण्याचं राजकारणही यामागं दिसतेय. शिवाय हिंदीची सक्ती केल्यामुळं सगळ्यात मोठी राजकीय गोची ही कॉंग्रेसची झालीय. कारण हिंदीच्या सक्तीला अगदी उघड-उघड विरोध दर्शविल्यामुळं येणाऱ्या काळात राज आणि उद्धव ठाकरे यांचं जनसमर्थन, आणि राजकीय बळ वाढेल. परिणामी कॉंग्रेसची राजकारणातली स्पेस कमी होण्याची शक्यता आहे. इकडे विरोधी पक्षांनी एकत्र येत ५ जुलै रोजी मुंबईत हिंदीसक्ती विरोधात आंदोलन करताहेत. मराठी माणसं व्यवहारात हिंदी बोलतात, वाचतात अन् लिहितातही. हिंदी सिनेमा अन् त्यातली गाणी यामुळं हिंदी आधीच त्यांनी जवळ केलीय.मात्र वर्षोनुवर्षे इथं स्थायिक झालेले, जन्मलेले अनेक हिंदी भाषिक लोक मराठी बोलताना दिसत नाहीत. रामकृष्ण मोरेंनी शिक्षणमंत्री असताना पहिलीपासून इंग्रजी मौखिक लागू केलीय. त्याची तुलना हिंदी सक्तीशी करता येणार नाही. कारण इंग्रजी ही जागतिक पातळीवर 'अर्थ'भाषा, भाकरीची भाषा असल्याचं सिद्ध झालंय. तसं हिंदीचं नाही. ती भारतात त्यातही फक्त गायपट्ट्यापुरतीच मर्यादित आहे. पूर्व, पश्चिम, दक्षिण भारतात विविध प्रादेशिक भाषा बोलल्या जातात. त्यांच्या अस्मितेशी हिंदी सक्तीचा विषय निगडीत आहे. त्यामुळं त्याला विरोध होतोय.
१९६६ साली प्रधानमंत्री बनलेल्या इंदिरा गांधींनी एका वर्षात १९५० च्या दशकापासून हिंदी विरुद्ध इंग्रजी या राजभाषा आणि संपर्क भाषा यावरून होत असलेला उत्तर-दक्षिणचा दुभंगवादी वाद संसदेच्या पटलावर कायद्यानुसार संपविला! सत्ता सांभाळणारा नेता संवाद अन् सहकार्य या तत्त्वानुसार सत्ताकारण करणारा असेल, तर प्रश्न कितीही जटील गुंतागुंतीचा असला, तरी लोकशाहीच्या मार्गानं, राष्ट्रीय ऐक्य साधून तो सोडविता येतो. हे १९६७ साली इंदिरा गांधींनी दाखवून दिलं होतं. त्यामुळं उत्तर केंद्रीत अहंकारवादाला तेव्हा चाप बसला. दक्षिण भारतीय जनतेनं राजभाषा कायद्यात केलेली 'हिंदी किंवा इंग्रजी' ही पर्यायी दुरुस्ती मान्य केली आणि आपल्या व्यवहारात, शिक्षणात आपली प्रादेशिक भाषा अन् संपर्क भाषा म्हणून इंग्रजीचा पर्याय स्वीकारला. हिंदी उत्तरवादी पंथीयांनी मात्र 'त्रिभाषा' सूत्राचा पट्टा अहिंदी राज्यांच्या गळ्यात बांधत आपण समाधानी असल्याचा खोटा आव आणला. त्यामुळं 'हिंदी भाषेच्या सक्ती'ला तेव्हा पूर्णविराम मिळाला. अर्थात भारतात राजकीय समस्या पूर्णपणे सुटली, असा निष्कर्ष काढणं हा राजकीय गाढवपणा ठरतो, तरीही १९६७ सालानंतर हळूहळू हिंदीच्या राष्ट्रीयपणावरून होणारा उत्तर विरुद्ध दक्षिण हा वाद तसा मंदावला होता. मात्र तो आता पुन्हा उफाळून आलाय. कॉंग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि भाजप या राष्ट्रीय पक्षांची मांडणी ही उत्तरी प्रादेशिक केंद्रीत वर्चस्ववादी अन् हिंदीला राष्ट्रवादाशी जोडत तिच्यात अवघा देश बांधणारी असल्यानं १९५० पासून त्यांनी हा वाद पूर्णपणे कधीच गाडला नाही. संसदीय मान्यतेप्रमाणे १९६७ साली राजभाषा कायद्याच्या दुरुस्तीनुसार हा विषय खरंतर संपलेलाय. मग तो पुन्हा उभा करून महाराष्ट्रासह दक्षिणेतल्या राज्यांना उचकवण्याचं कारणच काय? त्याचं उत्तर आहे, भारतीय जनसंघ..! या पक्षाचं धोरण 'एक देश, एक भाषा, एक संस्कृती' असं होतं. जनसंघाचं नवरुपडं भारतीय जनता पक्ष, त्यांची सत्ता २०१४ साली केंद्रात येताच त्यांनी १९५० च्या दशकातला आपला हिंदी राष्ट्रभाषेचा अजेंडा अहिंदी भाषिक राज्यांवर लादण्याचा प्रयत्न सुरू केला. हिंदी राष्ट्रभाषा असल्याचा अपप्रचार करत महाराष्ट्रासह दक्षिणी प्रादेशिक अस्मितेला दुखावण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून आज होतोय.
मराठी शाळेत पहिलीत आलेली मुले वर्षाअखेर प्रयत्नपूर्वक मराठी वाचायला, लिहायला शिकतात. मुळात जगातली कोणतीही भाषा शिकणं, साक्षर होणं ही बालकांसाठी वाटते तेवढी सोपी गोष्ट नसते. प्रौढांना अगदीच सोपी गोष्ट वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात ती बरीच गुंतागुंतीची बाब असते, हे समजून घेतलं पाहिजे. साक्षरता क्षेत्रातले तज्ज्ञ यावर अधिक प्रकाश टाकू शकतील. पहिलीपासून इंग्रजी भाषा शिकवली जाते आहेच. आणखी तिसरी हिंदी भाषा शिकवायला सुरुवात केल्यास शैक्षणिक भाराखाली 'गिनिपिग' बनवलेली बिचारी मुलं अक्षरशः दबून जातील. तुलनेनं गणित, शास्त्रसारखा महत्त्वाचा विषय शिकायला, शिकवायला वेळ अपुरा पडेल. राज्यात दोन शिक्षकी शाळांची संख्या अर्ध्याहून अधिक आहे. तिथल्या शिक्षकांवरचा भार आणखी वाढेल. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला असताना राज्यानं आता तरी भाषिक न्यूनगंडातून बाहेर पडायला हवं. तीन भाषा शिकण्याची सक्ती इथं केली जातेय. उत्तरेकडच्या राज्यांतून तिसरी भाषा म्हणून मराठी शिकवणार का? शिक्षण हा समवर्ती सूचीतला विषय आहे. तर आपल्या राज्यानं असा निर्णय घेऊ नये. पहिली ते पाचवीचा स्तर मूलभूत शिक्षणाचा स्तर असतो. या काळात बौद्धिक क्षमता वाढवायची की त्याच्यावरचं ओझं वाढवायचं याबद्दल विचार केला पाहिजे. शिवाय मराठी हिंदी लिपी साधर्म्य असल्यानं इथं उत्तरेकडील लोक मोठ्या संख्येनं येतात. त्यांना मराठी शिकविण्याऐवजी त्यांची भाषा आपल्या मुलांवर लादण्याचा प्रयत्न आपण का करतो आहोत? याआधी हिंदी सक्तीचा शासन आदेश आल्यानंतर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला होता अन् हिंदी सक्ती रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर सक्ती करणार नाही असं सरकारनं जाहीर केलं होतं पण त्यानंतर १७ जून २०२५ ला जो शासन आदेश जारी केलाय त्यात केवळ शब्दच्छल करून हिंदी सक्ती ठेवलीय, हा सरकारचा कावा आता सर्वांना समजलाय. केवळ शब्द बदलल्यानं त्याचा आशय बदलत नाही. मराठी ही केवळ भाषा नसून ती आपली संस्कृती आहे, ही संस्कृती संपवण्याचा अजेंडा संघ आणि भाजपचा आहे. हिंदू, हिंदी आणि हिंदूराष्ट्र हे गोळवलकर गुरुजींच्या 'बंच ऑफ थॉट...!' मध्ये आहे, तोच हे सरकार राबवतेय पण हे षडयंत्र हाणून पाडायला हवं. हिंदी भाषा अथवा कोणत्याच भाषेला विरोध नाही पण मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण दिलं पाहिजे असं शिक्षणतज्ञही सांगतात पण भाजपला मात्र हिंदी भाषेची सक्ती करून मराठी भाषा आणि संस्कृती संपवायचीय.
मध्यंतरी राज्य सरकारनं सर्व खात्यांना परिपत्रक पाठवून सर्व व्यवहार, नागरिकांशी संपर्क, संवाद हा मराठीतूनच करण्याची सक्ती केली. परंतु मराठीच्या आग्रहाची नैतिकता मंत्री, सनदी अधिकारी, आमदार, सभासदांमध्ये आहे का? मंत्र्यांची, आमदारांची, साहित्यिकांची, साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांचीही मुलं, नातवंडंही इंग्रजी माध्यमातून शिकताहेत. एकदा असाच सर्व्हे केला असता बहुसंख्य आमदार, मंत्री, अधिकारी, साहित्यिक, संमेलनाध्यक्ष यांची मुलं ही इंग्रजीत शिकताहेत, काही तर परदेशातच आहेत. मराठी संस्कृतीला अन् भाषेला संजीवनी देण्याचा प्रश्न आहे. आधुनिक ज्ञानाची, शास्त्रांची भांडारं मराठी जनतेपासून दडवून ठेवणारी परभाषेची कुलपं तोडायला हवीत. सत्तालोभानं मराठीशी, महाराष्ट्राशी बेईमान होणाऱ्या राज्यकर्त्यांकडून याबद्दलच्या उमाळ्याची अपेक्षा नाही. सरकार मानधन, पारितोषिकं वा पगार देऊन बोलावील म्हणून वाट पाहणं, साहित्यिकाला लांच्छनास्पद आहे. त्यासाठी साहित्यिकांनी त्यांच्या संघटनांनी स्वतः होऊन संघटित प्रयत्न केले पाहिजेत. सर्व क्षेत्रात आमूलाग्र मराठी द्वाही फिरावी असं सामर्थ्य आणण्याची मोहीम उभी राहायला हवीय. त्याच्या अग्रभागी साहित्यिकांनी असायला हवंय. स्वतःच्या दुबळ्या, वैफल्यग्रस्त नि थिट्या भावना व्यक्त करायलाही मराठी भाषा अपुरी पडते, असं रडगाणं गाऊन इंग्रजी अन् मराठी शब्दांची हास्यास्पद नि खवट भेळ नवसाहित्य म्हणून खपविण्याची वृत्ती कायम राहिली तर ते होणार नाही. जी परब्रह्माची कोडी रांगड्या मराठी माणसालाही उलगडतील, असं सामर्थ्य मराठी भाषेत निर्माण करणाऱ्या संतांची परंपरा मराठी साहित्याला आहे. असं असताना आमची भाषा लोकांना दुर्बोध वाटते, त्याला आम्ही काय करावं? असा अहंगंड मिरवून हे कार्य होणार नाही. आज पाश्चिमात्य साहित्यापासून जिने शिकवण घेतलेलीय ती सुशिक्षितांची संस्कृती नि वाङ्मय वेगळं आणि महाराष्ट्राच्या रोमारोमात मुरलेल्या उज्ज्वल परंपरांचा वारसा जिला आहे, ती ग्रामीण जनतेची संस्कृती आणि वाङ्मय वेगळं, अशी फाळणी मराठी संस्कृतीची झालीय.आज महाराष्ट्र मुख्यतः ग्रामीण भागात आहे. सुशिक्षित मध्यमवर्गीय हा त्यावरचा पातळ थर आहे. प्रतिष्ठित साहित्यिकांच्या वाङ्मयाची आजवर दडपली गेलेली बीजं उसळून वर आली पाहिजेत. अशी साहित्य संपदा मराठी माणसांकडे गेली पाहिजे. मराठीचा विषय आला की, अमक्या-तमक्यामुळं हे सारं घडतंय, असा दोषारोप ठेवून रिकामे होतो. ते झालं की मोकळे, असा भासही निर्माण होतो. ही सामूहिक, पर्यायानं आपलीच जबाबदारी आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं. शालेय, महाविद्यालयीन, विद्यापीठस्तरीय शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय, दैनंदिन सामाजिक व्यवहार, न्यायपद्धती, वैद्यकीय व्यवसाय, विविध कला यांच्या संदर्भात भाषेचा वापर भिन्न भिन्न पद्धतीनं करत असतो. त्या व्यवहाराशी आपण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबंधित असतो. त्यामुळंच आपण ती जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलून मोकळे होतो. सामूहिक, सामाजिक गोष्टींचा आरंभ स्वतःपासून, स्वतःच्या घरापासून व्हावा असं आपण मानत असू तर तसं वागायला हवं. मुलांना मराठी शाळेत घालीन. वैद्यकीय व्यवसायात, कोर्ट-कचेरीच्या कामात, उद्योगक्षेत्रात जिथं जिथं मराठी भाषेचा वापर शक्य आहे, तिथं त्याचा आग्रह धरीन आणि तसंच आचरण करीन. कारणाविना इंग्रजी, हिंदी भाषेचा वापर करणार नाही. निदान त्यांचं भ्रष्ट मिश्रण करणार नाही. मराठीत बोलेन. मराठीत स्वाक्षरी करीन. मी मराठी आहे याचा अभिमान बाळगीन. हे म्हणताना कोठेही ओशाळलेपण येणार नाही याची काळजी घेईन. अशा अनेक गोष्टी आपण स्वतः आरंभ करू काय? सामूहिक जबाबदारीच्या वेळी आपण शासनाकडे बोट दाखवितो. त्यांनी काही करावं अशी अपेक्षा करतो. इंग्रज गेले; नुसतेच गेले नाही तर त्यांची भाषा, संस्कृती पेरून गेलेत. तेव्हा कोणाच्या नावानं बोटं मोडण्यापेक्षा स्वतःपासून बदलण्याची सुरुवात राजकारण्यांनी, साहित्यिकांनी केली तर त्याचा इतरांवर खूप परिणाम होऊ शकेल. त्यांनी खंबीर राहायला हवंय. इथंच सारी मेख आहे.
मुंबईमध्ये मराठीची अवस्था मंदिराबाहेरच्या गरीब, लाचार माणसासारखी झालीय. शासन दरबारी मराठी माऊली फाटके कपडे घालून केविलवाण्या पद्धतीने जाब विचारतेय, 'कोण कोण जबाबदार आहेत माझ्या ह्या अवस्थेला..!' खरंतर जबाबदार आपणच आहोत, भाषिक अस्मिता अन् स्वाभिमान आपण कधीच गहाण टाकलेलाय तसंच त्याची जबाबदारी कधीच झटकून टाकलीय, निव्वळ ग्रामीण भागात मराठीची अवस्था जरा चांगली आहे, पण त्यातही बदल होतोय, सध्याची परिस्थिती पाहता इंग्लिशची पाळंमुळं ग्रामीणभागात रुजू लागलीत, जर त्याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं तर ग्रामीण भागातूनही पण मराठी भाषा लुप्त होऊन जाईल. विकासाच्या नावाखाली आपण पुढच्या पिढीला एक नवीन भाषेचं दान देत आहोत, मराठी ही केवळ भाषा नाही तर एक संस्कृती आहे आपण तीच संस्कृती मोडीत काढतो आहोत. मराठी शाळांची अवस्था एवढी वाईट आहे की, त्या शाळेतून शिकलेले विद्यार्थी आज आपल्या पाल्याला भरमसाठ पैसे खर्च करून इंग्रजीभाषेच्या शाळेत टाकताहेत. आपण मातृभाषा बदलतो याचा अर्थ आपण आपल्या भाषेचा, संस्कृती, रीतिरिवाज बदलत आहोत, स्वतःच्या भाषांची कात टाकून परकीय भाषा स्वीकारत आहोत. कारण ह्या आधुनिक जगात वावरायचंय म्हणून एवढा मोठा त्याग करत आहोत. आपल्यासमोर इतिहास अन् संस्कृती आहे ती आपली मराठी आज प्राणवायुसाठी धडपडतेय. सरकार दरबारी तर मराठीला सावत्र वागणूक मिळतेय. मराठी भाषा आणि मराठी माणूस मुंबईमधून बाहेर जातोय. इतर परप्रांतीय मुंबईमध्ये आले, त्यांनी सोबत आपली संस्कृतीही आणली. त्याचे परिणाम दिसायला लागेलत. आज आपण आपल्याच राज्यात परकीय झालोत. आपली मराठी भाषा ताठ मानेने उभी राहील ही आशा आहे. कारण २०२० पासून मराठी विषय सक्तीचा केला पण हा उपाय नाही. मराठी भाषेतून माध्यमिक, प्राथमिक, उच्चशिक्षण सक्तीचं झालंच पाहिजे ह्यासाठी सरकारला जाब विचारावा लागेल. मराठीला जागतिक आणि पैश्याची भाषा बनवण्याची वेळ आलीय. मराठीतून ते शक्य आहे त्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहिलं पाहिजे.
चौकट
चला, मराठीची तिरडी बांधायला सुरूवात करू या. मेलो होतोच आता कायदेशीर मरूया. मराठीला मुळापासून अभिजात दणका देण्याचं काम शासनानं सुरु केलंय. वीस हजार मराठी शाळा, त्यांच्या जमिनी घशात घालण्यासाठी बंद केल्याच आहेत. आता त्रिभाषा सूत्र आणून मराठी भाषा अनिवार्य नाही, हिंदी मात्र सक्तीची...! असं घोषित करून मराठी ही बिरूदावली बासनात गुंडाळून टाकायची जय्यत तयारी झालीय. आता महाराष्ट्रात मी - तू हे कमी होऊन, मेरेकु - तेरेकु असं धेडगुजरी हिंदी सुरु करूयात. हिंदीनं मराठीला गिळायला सुरवात केलीय. पहिला महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार स्वीकारताना पु.ल. देशपांडे यांनी शिवसेनाप्रमुखांनाही सुनावलं होतं. कारण 'पुरस्कारांची गरज देणार्‍याला असते!' हे पु.ल. देशपांडे यांना माहीत होतं. मात्र त्यानंतरचे महाराष्ट्रभूषण पुरस्कारांचे लाभार्थी हे सरकारचे शरणार्थी झालेत अन्यथा हिंदीच्या सक्तीबाबत त्यांनी मौन पाळलं नसतं. अभिनेते, कलाकार, साहित्यिक, खेळाडू तोंडाला कुलुप लावून बसलेत.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
