भारत फुकट्यांचा देश...!

"भारतीय राजकारणाला एक घातक वळण लागलंय. निवडणुका जिंकण्यासाठी लोकांवर फुकटच्या रेवड्या उधळल्या तर सत्ता लाभते हा प्रवाद आता रूढ होऊ लागलाय. तामिळनाडूनं सुरू केलेला रेवड्यांचा हा प्रवास दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, मध्यप्रदेश मार्गे महाराष्ट्रात अन् आता बिहारमध्ये पोहोचलाय. या रेवड्यांसाठी सारेच पक्ष सरसावलेत. त्यानं अर्थव्यवस्था मोडकळीला येईल अशी भीती आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी कर्ज घ्यावं लागत असेल तर मग विकासकामं होणार कशी? आज शेतमजुर मिळेनासे झालेत. तरुण निष्क्रिय बनलेत. उत्पादक रोजगार, रस्ते-दळणवळणादी पायाभूत सुविधा, वीजपुरवठा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सिंचनाचा विस्तार, अशाद्वारे समाजघटकांच्या रोजगारक्षमतेत, क्रयशक्तीत वाढ घडवून आणण्यात सरकार अपयशी ठरतेय. लोकानुनयी योजनांचा सपाटा म्हणजे अपयशाची कबुलीच होय. करदाता अधिकच्या ओझ्याखाली दबतोय. वेळीच सुधारलो नाहीतर या सुस्त प्रशासन, मदमस्त राजकारणी यांच्यामुळे देशाला फुकट्याचा देश म्हटलं जाईल...!"

....................................................

*स*त्ताप्राप्तीसाठी राजकीय पक्षांनी आजवर अनेक धोरणं राबविल्याची उदाहरणं आहेत. त्यासाठी पक्ष किंवा इच्छुक उमेदवार खर्च करताना दिसत होते आता मात्र सरकारी पैशानं आपली प्रतिमा उजळून घेतली जातेय. त्यासाठी मतदारांना 'लाडकी बहिण, लाडका भाऊ' संबोधून त्याच्यावर पैसे उधळले जाताहेत. खरंतर याची त्यांना कितपत गरज आहे हे पाहिलं गेलं नाही. पूर्वी मतदानासाठी रोख पैसे उमेदवार वाटायचे अन् मतदारांना मिठाची शपथ देत. ती अशासाठी की, त्या मतदारानं त्या मिठाला जागलं पाहिजे. पण पैसे घेऊनही लोक मतं देत नाहीत हे लक्षांत आल्यावर मग वेगवेगळी आमिष द्यायला सुरुवात झाली. पण शेषन यांच्यासारख्या शिस्तीच्या निवडणूक आयुक्तांनी अशा बेकायदेशीर लबाड्या रोखल्या होत्या. आज मात्र हे सारं नव्यानं सुरू झालंय. सरकारचे पैसे कायद्याच्या उरावर बसून उधळले जाताहेत. त्याला ना प्रशासनानं आवरलं ना न्यायालयानं...! त्याला मान्यता देण्यातच त्यांनी धन्यता मानलीय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी त्यावर प्रारंभी टीका केली, त्याला त्यांनी रेवड्या संबोधलं. पण नंतर त्यांनीच याबाबींचा अवलंब केला. केंद्र आणि राज्य सरकारं उधळत असलेल्या रेवड्यांच्या योजनांचा अभ्यास केला तर भारत हा फुकट्यांचा देश होतो की काय अशी भीती निर्माण झालीय. 'फुकटचे वाटा आणि सत्ता उपभोगा...!' अशी परिस्थिती भारतात निर्माण झालीय. त्यात सगळेच  पक्ष सामील आहेत. काँग्रेस, भाजपसारखे राष्ट्रीय पक्ष आहेत तसे अस्मितेसाठी उभ्या ठाकलेल्या प्रादेशिक पक्षही आहेत. लोकाना नागरी सोयी, सुविधा, विकास, प्रगती, सुसह्य जीवन, रस्ता, वीज, पाणी मुबलक प्रमाणात हव्यात. पण राजकारण्यांचा वैयक्तिक स्वार्थ मात्र त्याहून मोठा बनलाय. नेमकी हीच मानसिकता सर्वच पक्षांनी ओळखून त्यांनी गोष्टी फुकट वाटण्याचा सपाटाच लावलाय. सर्वात प्रथम फुकट वाटण्याची सुरुवात तामिळनाडू राज्यातून झाली. जयललिता यांनी ती सुरू केली. त्यानंतर सुशासन आणण्याच्या वल्गना करणाऱ्या आम आदमी पक्षाच्या अरविंद केजरीवाल यांनीही असंच लोकमनभावन योजना, फुकट सवलती वाटून दिल्लीची, पंजाबची सत्ता हस्तगत केली. ती यशस्वी होतेय असं पाहून मग साऱ्यांनीच याचं अनुकरण करायला सुरुवात केली. निवडणूका जिंकण्यासाठी आता राजकीय पक्षांमध्ये रेवड्या वाटण्याची स्पर्धाच सुरू झाली. तू १,५०० देतो तर मग आम्ही ३ हजार देतो अशी चढाओढ लागली. केवळ रोख रकमाच नाही तर करदात्यांच्या पैशातून लॅपटॉप वाटताहेत, फुकट वीज आणि पाणी देताहेत. हे सर्व करत असतांना काही राज्य सरकारांची आर्थिक स्थिती दोलायमान झालेलीय. अनेक अर्थशास्त्रज्ञ आणि अर्थ खात्यातल्या अधिकाऱ्यांनी दिवाळखोरीत निघण्याची भीती व्यक्त करत या योजनांवर ताशेरे ओढलेत. एकवेळ शैक्षणिक, आरोग्यविषयक सोयी सवलती समजू शकतो. परंतु सध्या सर्रासपणे अन्नधान्यापासून तर घरगुती भांडीकुंडी, चैनीच्या वस्तूंचे वाटप करण्यात येतंय.

एसटी बसचा प्रवास कर्नाटकात, दिल्लीत स्त्रियांना मोफत केलाय, महाराष्ट्रात ती निम्म्यानं केलीय. तर वृध्दांना पूर्ण मोफत केलाय. यामुळं गरज नसताना लोक आता प्रवासासाठी फिरत असल्याचं दिसून येतंय. निराधार योजना आणली, पण भक्कम आधार असणारे लोकसुद्धा फायदा घेताहेत. शेतकऱ्यांना १ रुपयात शेत विमा, विविध सबसिडी, शेतकरी सन्मान निधी, विहीर, पंप, पाईप, स्पिंकलर, म्हशी, बकऱ्या, याशिवाय वीज बिल माफी इ. मोफत योजनांचा तर पाऊस पडतोय. त्याऐवजी त्यांना योग्य दरात बियाणं, खतं, त्यांच्या उत्पादित शेतमालाला योग्य भाव अन् बाजार उपलब्ध करून दिला तर अशा रेवड्यांची गरजच भासणार नाही. पीएम आवास योजनेअंतर्गत मोफत घरे, मोफत पाच लाखापर्यंतचा आरोग्य विमा ती वाढवून २५ लाखाचा केलाय, मोफत धान्य, महिलांना लाडकी बहिण योजना, तरुणांसाठी लाडका भाऊ योजना. थोडक्यात मध्यमवर्गीय, नोकरदार, आणि करदाते सोडले तर एकही घटक असा ठेवलेला नाही की, ज्याला फुकट काही मिळणार नाही. एकीकडं शेतकऱ्यांना धान्याला वाढीव भाव हवाय अन् इकडं जनतेला स्वस्ताई हवीय. याचं समतोल साधण्यासाठी अनुदान हवंय पण ते दिलेलं दिसत नाही म्हणून राजकारणी त्याकडं दुर्लक्ष करतात. पूर्वीची सरकारं अनुदान देऊन भाववाढ रोखण्याचा प्रयत्न करत पण आताची सरकारांनी ही अनुदानं रद्द करून टाकलीत. ह्या योजना हव्यात पण ज्याला गरज आहे, त्यालाच ती मिळायला हवीत; पण नको ती माणसं ते लाटताहेत. याचे दुष्परिणाम दिसू लागलेत. काम करायला कुणी तयार नाही, कामावर मजूर मिळत नाही. शेतीच्या कामे निंदणी, खुरपणीसाठी आधी स्त्रिया मिळायच्या. आता कदाचित त्याही कमी होतील. ही परिस्थिती गंभीर आहे. ग्रामीणभागात तर अशी स्थिती आहे की, महिन्याला हजार, दीड हजार रुपये जरी कमावलं तरी सर्व खर्च निभावतो. कारण धान्य मोफत असतं किंवा ते कमी किमतीत मिळतं. सबसिडीवर सिलेंडर मिळतात. वृद्धांना निराधारचे पैसे मिळतात, घरं तर आधीच फुकट दिली जाताहेत. यामुळं जनता निष्क्रिय बनण्याचा धोका आहे, ह्या योजनांनी जनतेचं भलं व्हायचं असतं तर गेल्या पन्नास वर्षातच झालं असतं. कित्येक वर्षांपासून दारिद्र्यरेषेखालील लोक आजही दारिद्र्यरेषेखालीच आहेत. त्यातून बाहेर निघण्याची मानसिकता सरकारनं कधी निर्माण होऊच दिली नाही. सर्व काही मोफत किंवा आरामात बसून मिळत असताना उगीच कामाची दगदग करणार कोण? आधीच व्यसनाधीन असलेला बाप आजूबाजूला वातावरणही तसंच, परिणामी ही मुलं शाळेत हवं तेवढं लक्ष देत नाहीत आणि तरुण वयात तेही व्यसनाधीन होताहेत. रेवड्यांचाही सर्व्हे सरकारनं करायलाच हवा. पण राजकीय लोकांना याचं काही देणं घेणं नसावं. तरुणवर्गाला स्वतःकडं आकर्षित करत ते त्यांच्या रॅलीची, सभांची महफिल वाढवताहेत. पण या फुकटखाऊ बरबाद पिढ्यांचे भवितव्य, भविष्य काय? इतके दिवस फुकट घेऊनही हे लोक जर तिथंच असतील तर यांच्यावर होणारा खर्च निष्फळ वाया जात नाही का? कर भरणारा वर्ग रात्रंदिवस मेहनत करून कुटुंबाला चांगलं आयुष्य देण्याचं स्वप्न रंगवत सतत कष्ट करून मिळालेला त्यांचा तो पैसा आणि त्यातून भरला जाणारा कर हा देश चालवत असतो, मोफत बसून खाणारी जनता नव्हे. भारत हा जगातला सर्वात जास्त लोकसंख्या असणारा देश आहे, याचा अर्थ जगण्यासाठी, चांगल्या सुखसुविधांसाठी इथं बरीच स्पर्धा करावी लागतेय. असं असताना जर एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला फुकट वाटप होत असेल तर ही धोक्याची घंटा नक्कीच असणार आहे. इथं देश महत्त्वाचा की वैयक्तिक राजकीय स्वार्थ हे आता जनतेनंच ओळखणं आवश्यक आहे. हे असंच सुरू राहिलं तर जनताच एक दिवस 'फुकट'च्या विरोधात रस्त्यावर उतरेल. प्रामाणिक करदात्यांचा कष्टाचा पैसा जर असा फुकट वाटला जात असेल तर कर का भरावा असं वाटणं साहजिकच आहे. 

आज बालवाडीपासून फुकटचा भात, अंडी, शिरा देऊन बालमनापासून लाचारीची सुरुवात होतेय. पुढे तरूणपणी दहा रुपयांत जेवण, १०० यूनिट्स मोफत, वीज फुकट, रेशन सरसकट, आवास योजनेंतर्गत निरर्थक सूट, ऊठसूठ कर्जमाफी ह्या गोष्टींची आशा लावून सध्याच्या आणि पूर्वीच्याही सरकारनं आणलेल्या आणि आणू घातलेल्या या योजना समाजाच्या मानसिकतेवर अतिशय घातक परिणाम करून जाणार आहेत. याचं विचार होणार आहे की नाही? देशातली ६० टक्के लोकसंख्या ही तरुणांची आहे. ज्या वयात भविष्य घडवण्यासाठी कष्ट करायला हवेत, त्या वयातल्या तरुणाला त्याच्या हाताला काम देण्याऐवजी महिना दहा हजार रुपये दिले जाताहेत, अशानं त्यांची विधायक क्रयशक्ती संपून जाणार नाही का? यात अजून एक भयंकर गोष्ट म्हणजे, गेल्या अनेक वर्षापासून  इ.१ ली ते ८ वी पर्यंत परीक्षाच घेतली जात नव्हती. ९ वी साठीही वर्गोन्नतीचे अलिखीत आदेश आहेत. त्यामुळं यापुढं तरूणपिढीचा भविष्यकाळ खूप कठीण असणार आहे. एकीकडे तरुण उच्चशिक्षण घेऊन बेरोजगार होताहेत तर दुसरीकडे परीक्षा नसल्यानं अर्धशिक्षित तरुण मजूर होताहेत. ग्रामीण भाग असो, शहरातला चौक, बहुतांश ठिकाणी महागडे मोबाईल, बाईक, तोंडात गुटखा, अशी ही बहुतांश तरुणाई पार पंतप्रधान कसा चुकीचा, मुख्यमंत्री कसा चुकीचा यापासून गावातल्या फ्लेक्सवर आपला फोटो कोणत्या पोजमध्ये टाकायचा यासारख्या चर्चेत गुंतलेला असतो. आता ही तरुणाई या फुकटचे दान वाटणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या सतरंज्या उचलायला सहज उपलब्ध होताहेत. फुकट जेवण, फुकट वीज,  बेरोजगार भत्ता, फुकट रेशन यामुळे एक अख्खी कर्तृत्ववान पिढी बरबाद होईल अशी भीती उत्पन्न झालीय. आजच्या तरुणाकडं 'आशिष्ठः, द्रढिष्ठाः, बलिष्ठाः...!' ही सामर्थ्य असायला हवीत, हा तरुण ध्येयवादी असावा तर तो या गोष्टींना लाथ मारील आणि मला फुकटचे काही नको असं सांगेल. पण सगळं फुकट अशी सवय लागली की पुढच्या सरकारकडूनही त्यांची अपेक्षाही राहणार. कोणतीही गोष्ट फुकट नसते, यासाठी लागणारा निधी जे ५-६ टक्के करदाते आणि शेवटी शेतकऱ्यांच्या मुळावर महागाईच्या रुपात येऊन पडतं.

स्विझरलँडमध्ये ३-४ वर्षांपूर्वी सर्व नागरिकांना तिथल्या सरकारनं तिजोरीत शिल्लक असलेली गलेलठ्ठ रक्कम दरमहा फुकट देऊ केली होती. तेव्हा ७७ टक्के लोकांनी आम्हाला फुकटचा पैसा नको, आमची क्रयशक्ती कमी होईल असं सांगून त्याला विरोध केला होता. आपल्याला स्विझरलँडच सौंदर्य, सुबत्ता दिसते, पण त्यामागे प्रत्येक नागरिकाची जिद्द कर्तव्यनिष्ठता, कष्ट उपसण्याची मनिषा हे आपण विसरतो. आपल्याला जर खरंच स्वतःला आणि देशाला संपन्न करून प्रगतिपथावर न्यायचं असेल, भारतमातेला परमवैभव प्राप्त करायचं असेल तर सगळं फुकट ही मानसिकता सोडायला हवीय. अफू देणाऱ्या या अशा व्यवस्थेला दूर करण्याचा निश्चय मनापासून करायला हवा. सरकारनं जीवनावश्यक वस्तू रास्त भावात द्यायला हव्यातच, ते त्यांचं कर्तव्यच आहे. पण ते न करता त्यांना रेवड्या वाटल्या जाताहेत. सधन राष्ट्र असलेल्या ग्रीस देशामध्ये अशाचप्रकारे फुकटच्या रेवड्यांचं वाटप होत होतं. हळूहळू तिजोरी खाली होत गेली. एखाद्या पाण्यानं भरलेल्या टाकीला छोटंसं छेद पडलं तर त्यातून थेंब थेंब पाणी गळायला लागतं, अन् टाकी रिकामी होते, त्याप्रमाणे ग्रीस देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली. मग त्यांनी जागतिक बँकेकडून कर्ज घेतलं. ते कर्जही वाढलं. त्यावरचं व्याज फेडण्यासाठी पुन्हा कर्ज. यामुळं अखेर जागतिक बँकेनं कर्ज द्यायला नकार दिला. त्यामुळं त्यांचं युरो हे चलन अडचणीत आलं. युरोपीय राष्ट्रांचं युरो हे एकमेव चलन असल्यानं सारे युरोपीय राष्ट्रे एकत्रित आले. त्यांच्या युरो चलनावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली. जागतिक आर्थिक घडामोडीत युरोवर परिणाम होऊ नये म्हणून त्यांनी मग ग्रीसच्या कर्जाची सारी जबाबदारी या युरोपियन राष्ट्रांनी घेतली. त्यामुळं युरोची किंमत राखली गेली. आपलं रुपया हे चलन जागतिक बाजारात किती मौल्यवान आहे हे आपण जाणतो. त्यामुळं कर्जाचा डोंगर उभा राहू नये. आर्थिक घडी विस्कटू नये म्हणून तरी काही उपाय योजना करायला हवी नाहीतर आपलीही अवस्था ग्रीस सारखी झाल्याशिवाय राहणार नाही.

अन्न फुकट पाहीजे, मग ते खाण्यासाठी पैसे नाहीत, ते सरकारनं द्यावेत. किमान राहत असलेल्या घराचे १०० युनिटचे वीज बिल तरी भरायला हवंय, मात्र ते भरण्यासाठी सुद्धा पैसे नाहीत, तेही सुद्धा सरकारनं भरावं, मग आपण जन्म कशासाठी घेतलाय? आपल्यापेक्षा मग ते पशु-पक्षी बरे ना, लाॕकडाऊन मध्ये प्राणी-पक्षांना सरकारनं काय मोफत दिलं? तरी त्यांनी चारा शोधला ना. ते जीवन जगले ना! आपण मनुष्य म्हणून जन्माला आलो आहोत कशासाठी? अशी अवस्था आज आपल्या देशात आहे, इतर देशात कुठंही नाही. मोबाईल, राजकारण, अतिरंजित मीडिया, जातपात या विळख्यातून मुक्त होण्यासाठी धडपडणाऱ्या तरुणाईला ही फुकटची अफू निर्बल, निष्क्रिय, आळशी बनवण्याचा धोका निर्माण झालाय. याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे खेडेगावामध्ये शेतात काम करायला शेतमजुर मिळत नाहीत. त्यामुळं शेती परवडत नाही असं म्हटलं जातंय. याला जबाबदार आपले नेतेच आहेत. ज्यांनी ही फुकटची अफुची गोळी आपल्या पिढीला दिली. मग यातून आपल्या संतानी म्हटल्याप्रमाणे 'रिकामं मन, सैतानाचं घर...!' यानुसार दुराचार, बलात्कार, व्याभिचार, लुटमार वाढतात. राष्ट्राची प्रगती होण्याऐवजी नुकसानच जास्त होतं. आताच्या पिढीचं सोडा, पण येणाऱ्या पुढच्या पिढीचा सगळ्यांनी नक्की विचार करायला हवाय! फुकटचे नको, उज्वल भविष्याची स्वप्नं भंग होताहेत, तरुण पिढी निष्क्रिय बनतेय. सरकार अन् समाजव्यवस्थेनं यात लक्ष घातलं पाहिजे. या योजनांचा होणारा दूरगामी परिणाम दाखवून द्यायला हवाय. सुज्ञ, सुजाण नागरिकांनी समाज धुरिणांनी फुकट, मोफत या गोष्टींना कडाडून विरोध करायला हवा. राजकारण्यांच्या लाॅलीपाॅपला विरोध आवश्यक आहे. नाहीतर भविष्य अधिक गडद बनणार आहे! आयजीच्या जीवावर बायजी उदार झालाय. प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांनी याचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे ...! योजना सरकारी खर्चाद्वारे राबविण्याचा परिपाठ सगळे पक्ष अहमहमिकेने राबवत आहेत. बेरोजगार तरुण, विद्यार्थी, निराधार, वयोवृद्ध, असंघटित मजूर, शेतकरी अशांसारख्या समाजघटकांवर या योजनांचा भर, निवडणुकांच्या तोंडावर ठेवला जातो. उत्पादक रोजगार, रस्ते-दळणवळणादी सुविधा, स्थिर दाबाने पुरेसा वीजपुरवठा, व्यावसायिक प्रशिक्षणाच्या संस्थात्मक सुविधा, सिंचनाचा विस्तार... अशा बाबींद्वारे रोजगारक्षमतेत आणि क्रयशक्तीत चिरंतन वाढ घडवून आणण्यात सपशेल अपयशी आहोत, या कडवट वास्तवाची कबुलीच राजसत्ता याद्वारे देतेय. अर्थकारणातली उत्पादकता वाढविण्याऐवजी सरकारी खर्चाचा टेकू पुरवत त्यांच्या उपभोगाची जुजबी बेगमी करणं, इतके ऱ्हस्व दृष्टीचं हे अर्थधोरण आहे. वीज, अन्नधान्ये, घरगुती शौचालये, स्वयंपाकाचा गॅस यांसारख्या गरजा स्वतःच्या हिमतीवर भागविण्याच्या क्षमता समाजात निर्माण करणं ही वेळखाऊ बाब ठरते. निव्वळ निवडणुकांवर डोळा ठेवून कारभार करणाऱ्या राजकीय संस्कृतीच्या हाताशी तेवढी उसंत नसते. मग, अनुदाने, अर्थसाह्यांची खैरात करण्याचा 'शॉर्टकट' सोयीचा ठरतो. याला 'नव-कल्याणवाद' म्हणतात. या धोरणदिशेची किंमत मोजावी लागते ती वाढता सार्वजनिक खर्च, त्यापायी फुगणारी वित्तीय तूट, ती भरून काढण्यासाठी करावी लागणारी कर्जउभारणी आणि यातून निष्पन्न होणारी महागाई या दूुष्टचक्राच्या रूपाने याचा बोजा चढतो सगळ्यांच्याच माथ्यावर. पुन्हा, 'घे कर्ज आणि कर खर्च,' हा खाक्या, अगदी राजसत्तेला देखील अनंतकाळ राबविता येणं अशक्य असतं. शिवाय फुकटेगिरीची संस्कृती त्यातून प्रतिष्ठित बनते. 'एखाद्यानं हात पसरला तर ती भीक आणि समूहानं याचना केली तर तो हक्क...!,' असं विपरित समीकरण प्रस्थापित होत राहतं. विकासाचं हेच 'मॉडेल' आपल्याला अपेक्षित आहे का? आपण कधीतरी विचार करणार की नाही ?

हरीश केंची

९४२२३१०६०९

चौकट.

मध्य प्रदेश : नोव्हेंबर २०२३ ला भाजपने "लाडली बहना योजना" सुरू केली. १.२ कोटी महिलांच्या खात्यात ११ हजार रुपये जमा झाले. १ हजार २५० रुपयांचा एक हप्ता. इथं भाजपने २३० पैकी १६४ जागा जिंकल्या.

झारखंड : नोव्हेंबर २०२४ ला झामुमोने सन्मान योजना लागू केली.  ४८ लाख महिलांच्या खात्यात ४ हजार रुपये जमा झाले. १ हजार रुपयांचा एक हप्ता ही योजना यशस्वी झाली. इथं इंडिया ब्लॉकने ८१ पैकी ५६ जागा जिंकल्या.

हरियाणा : ऑक्टोबर २०२४ ला भाजपने 'लाडो लक्ष्मी योजने'चे ७८ लाख महिलांना दरमहा २ हजार

१०० रुपये दिले. इथं भाजपने ९० पैकी ४८ जागा जिंकल्या.

आंध्र प्रदेश : मे २०२४ ला टीडीपीच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आघाडीने 'सुपर-६' योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा १ हजार ५०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी १७५ पैकी १६४ जागा जिंकल्या.

ओडिशा : मे-जून २०२४ ला भाजपने 'सुभद्रा योजना' ज्यामध्ये महिलांना दरवर्षी १० हजार रुपये दिले जातील. भाजपने २४ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या बीजेडीचा पराभव केला आणि १४७ पैकी ७८ जागा जिंकल्या.

महाराष्ट्र : २८ जून २०२४ ला 'माझी लाडकी बहीण' योजना जाहीर केली आणि जुलै २०२४ पासून लागू झाली, दरमहा १५०० रुपये थेट बँक खात्यात जमा. महायुतेीने २८८ पैकी २३६ जागा जिंकल्या.

बिहार : नोव्हेंबर २०२५ ला महिला रोजगारसाठी  १० हजार रुपये दिले. आणि १० लाखाचे आश्वासन दिले. विधवा महिलांना पेन्शन ११०० रुपये थेट जमा केले. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत २४३ पैकी २०२ जागा जिंकल्या.

महाराष्ट्राची पुनरावृत्ती

"बिहारमधलं राजकारण वेगळं राहिलेलंय. इथं समाजवादी विचारसरणी रुजलेली. तिला प्रथमच धक्का बसला. समाजवाद्यांच्या साथीनं भाजपनं इथं मजबूत पाय रोवलेत. यादीतला घोळ, मतचोरी, वगळलेली मतदारांची नावं पुन्हा घ्यावी लागणं, निवडणूक आयोगावर आक्षेप, यात विरोधक व्यग्र असताना भाजपने इथलं जातीपातीचे राजकारण ओळखून छोट्या जातींना जवळ केलं. महिलांना १० हजाराची रोख रक्कम अन् दोन लाख मदतीचं आश्वासन दिलं. साहजिकच महिलांसह त्यांच्या कुटुंबांची मतंही मिळवली. महिलांना पैसे देऊन निवडणूक जिंकण्याचा नवा फंडा निर्माण झालाय. सकारात्मक राजकारण करू पाहणाऱ्या प्रशांत किशोरांना सपशेल नाकारलंय. दीर्घकालीन सेवा, सुविधा, विकासऐवजी तात्कालिक रोख रक्कम महत्वाची ठरलीय. मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, हरीयाणा, दिल्लीची पुनरावृत्ती झालीय. आता लक्ष्य बंगाल असेल. संसदीय राजकारणातला विरोधीपक्ष इथंही मतदारांनी शिल्लक ठेवलेला नाही. निवडणूक आयोगाची भूमिका इथं महत्वाची ठरलीय, असा आरोप होतोय. इथं सत्ताधाऱ्यांनी मतदाराना दिलेल्या वचनांची पूर्तता करताना नाकी नऊ येणार आहेत. ती सत्ताधाऱ्यांची कसोटी ठरेल!"

--------------------------------------------------

कुणाच्या खांद्यावर कुणाचें ओझें ?

कशासाठी उतरावे तंबू ठोकून ?

कोण मेले कोणासाठी रक्त ओकून ?

जगतात येथे कुणी मनात कुजून !

तरी कसे फुलतात गुलाब हे ताजे ?

दीप सारे जाती येथे विरून, विझून

वृक्ष जाती अंधारात गोठून, झडून.

जीवनाशी घेती पैजा घोकून घोकून,

म्हणती हे वेडे पीर तरी आम्ही राजे !

अंत झाला अस्ताआधी, जन्म एक व्याधी,

वेदनांची गाणी म्हणजे पोकळ समाधी.

देई कोण हळी, त्याचा पडे बळी आधी,

हारापरी हौतात्म्य हे त्याच्या गळी साजे

कुणाच्या खांद्यावर कुणाचें ओझें ?

कवी आरती प्रभू यांची ही कविता बिहारच्या निकालावर काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी व्यक्त केलीय. ती इथं अत्यंत चपखल बसतेय. बिहारमध्ये अपेक्षेप्रमाणे नीतिशकुमार आणि भाजप यशस्वी झाले. त्यांना 'इंबंकन्सी फॅक्टर' आडवा आला नाही, उलट खुद्द त्यांनीही अपेक्षा केली नसेल इतक्या जागा त्यांना मिळाल्यात. 'जाती-पातीच्या राजकारणापासून बिहारने एकदाची फारकत घेतली अन् विकासासाठी मतदान केले....!' असा या निकालाचा अन्वयार्थ  काढला गेलाय, तो चुकीचा नसला तरी संपूर्णपणे बरोबरही नाही. वीस पंचचवीस वर्षांपूर्वीची जाती-पातींची जुनी समीकरणे मोडीत काढून आणि नवी समीकरणे मांडूनच लालूप्रसादांच्या राजदने सत्ता काबीज केली होती आणि ती टिकवलीही होती. लालूंनी सत्ता गमावली, तेंव्हा त्या निवडणूक-निकालांचे विश्लेषण जातींच्या त्रैराशिकावरच केले गेले होते. पंधरा वर्षे सलग सत्ता उपभोगूनही बिहारच्या सर्वंकष मागासलेपणात काही सुधारणा घडवून आणण्यात राजद अपयशी ठरले होते. भ्रष्टाचाराचे बाबतीत बिहार कधीच मागासलेला नव्हता पण जेंव्हा खुद्द लालू, त्यांचे नातेवाईक आणि यादव समाजातले त्यांचे समर्थक यांचेच काय ते भले झाले; बाकीच्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. जे आमदार-मंत्री आणि लालूंना सामील नोकर होते त्यांनी सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारला. इतरांसाठी लालूंनी गुन्हेगारीचा रस्ता मोकळा करून दिला. 'सडक, पानी, बिजली, रोटी, कपडा, मकान...!' यांची आधीच मारामार असलेल्या आम आदमीला तसेच वंचित ठेवले गेले, त्याची किंमत राजदला चुकवावी लागली होती. यादव वगळता इतर 'पीछड्या' जातींना नीतिशकुमार जवळचे वाटावेत ही वेळ लालूंनीच आणली होती, तो 'फॅक्टर'ही राजदला तेव्हा जसा भोवला होता तसा आताही भोवलाय. ज्या कारणांसाठी जनतेने सत्त्ता-बदल घडवला त्या कारणांचे भान ठेवून नीतिशकुमारांच्या सरकारने गेली वीस वर्षे कारभार केला, त्याचा भरपूर राजकीय फायदा त्यांना मिळाला हे तर उघडच आहे. गेल्या पाच वर्षात बिहारने नेत्रदीपक आर्थिक प्रगती साधली अशातला भाग नाही परंतु त्या आघाडीवर आशादायक कामगिरी नीतिशकुमारांनी करून दाखवली हे त्यांचे विरोधकही नाकारत नाहीत. 'कायदा आणि सुव्यवस्थे'च्या बाबतीत लक्षणीय बदल घडून आला, हे त्यांचे मोठे यश मानावं लागेल. सरकारी यंत्रणेत बोकाळलेली लाच-लुचपत काही पूर्णपणे नाहीशी होणार नसली तरी भ्रष्टाचारी व्यक्तिंना नुसते संरक्षण नव्हे तर प्रोत्साहन राजदच्या राजवटीत मिळत होते, त्या परिस्थितीत गुणात्मक फरक पडला, याची नोंद आम आदमीने घेतल्याचे ताज्या निवडणूकीच्या मतदानात दिसून आलं.

याचा अर्थ बिहारच्या राजकारणातून जात-पातीचे समूळ उच्चाटन झाले असा मात्र होत नाही. ती विषवल्ली इतक्या सहजासहजी नाहीशी होणारी नाही. 

नीतिशकुमार आणि भाजप यांच्या एकत्र येण्याने 'सोशल एंजिनीयरींग' मात्र साधलं गेल्याचं दिसतं. हे सूत्र मायावतींनी उत्तर प्रदेशात यशस्वीपणे वापरून दाखवलं पण त्या जोरावर निवडणूक जिंकून दाखवल्यानंतर पुढे चांगले प्रशासन देणं मात्र मायावतींना जमलेलं नाही. त्याबाबतीत नीतिशकुमार उजवे ठरतात असं  आजपर्यंतच्या कामगिरीवरून वाटतं. भाजपच्या भागीदारीमुळे तथाकथित पुढारलेल्या जातींचं समर्थन त्यांना लाभलं, त्यामुळेच त्या दोन्ही पक्षांना चांगलं यश मिळवता आलं. मुस्लीमांची मतेही त्यांना मिळालेली दिसतात. काँग्रेस वा मित्र पक्ष सत्तेवर येण्याची शक्यता नसल्याने अल्पसंख्याकांनी काँग्रेसची साथ सोडली असावी. 

बिहारचे मूलभूत आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्न अद्याप कायम आहेत. जमीन सुधारणांच्या बाबतीत इतर राज्यांच्या तुलनेने बिहार फारच मागासलेला राहीला आहे. इथं मोठ्या सुधारणेला वाव असला तरी भाजपचे समर्थक मोठे शेतकरी आणि जमीनदार असल्याने नीतिशकुमारांना आस्ते कदम चालावं लागणार आहे. रस्ते, वीज आणि पिण्याचे पाणी यांसारख्या पायाभूत सुविधा किंवा प्राथमिक शिक्षण, साक्षरता प्रसार, आरोग्य सेवा आणि महिला सक्षमीकरण यांच्या बाबतीत मात्र तशी कोणतीच अडचण येणारी नसल्याने निदान या आघाडीवर तरी या सरकारने भरीव काम करून दाखवावं अशी अपेक्षा बिहारच्या जनतेला नक्कीच असणार. पंचायत राज्य-व्यवस्था बळकट करण्यावर लालूंचा कधीच विश्वास नव्हता, उलट ती दुर्बळ, अकार्यक्षम ठेवण्याचंच धोरण त्यांनी राबवलं होतं. या बाबतीतही नीतिशकुमार-सरकारने योग्य ती पाऊले उचलली तर त्याचा राजकीय लाभ त्यांना मिळू शकतो. 'या निवडणुकीत महिला मोठ्या संख्येने मतदानाला आल्या आणि त्यांनी आम्हालाच मते टाकली...!' अशी एक प्रतिक्रिया नीतिशकुमारांनी दिली. आता महिलांचे समर्थन टिकवून धरण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या सरकारला विशेष धोरणे आखून ठोस काम करावं लागणार आहे. एकंदरीत, विकासाचे राजकारण करण्याची घोषणा करणं सोपे असले तरी विकास साधणे अवघड असते. त्याबाबतीत नीतिशकुमारंची कसोटी लागणार आहे. तात्कालिक भावनिक मुद्द्यांवर एखाद-दुसरी निवडणूक जिंकता आली तरी तो कायम-स्वरुपी 'विनिंग फॉर्म्युला' ठरत नाही. 'विकासाचे बाबतीत राजकारण येऊ देणार नाही...!' अशा घोषणा तारस्वरात देणार्‍या मंडळींच्या हातून धड ना विकास होतो ना दीर्घकालीन राजकारण होते; फक्त 'आदर्श' घोटाळे होतात, याची जाणीव ठेवून, नीतिशकुमारांनी विकासाच्या कामावर लक्ष केंद्रित करावं लागेल. त्यांचे बिहारमधले स्थान तर बळकट होईलच परंतु देशाच्या पातळीवरही त्यांचं नेतृत्व उदयास येऊ शकतं. उद्या, २०२९ मध्ये भाजप पुन्हा केंद्रात सरकार स्थापण्याच्या स्थितित आला तर भाजपला अटल बिहारी वाजपेयींसारखा एक 'सेक्युलर' छबीचा पंतप्रधान वा त्याच्यापूर्वी राष्ट्रपती शोधावा लागेल. तेव्हा तशी वेळ आलीच तर नीतिशकुमार ती जागा घेऊ शकतील. अर्थात त्यांच्या सरकारच्या 'परफॉर्मन्स' वर बरंच काही अवलंबून असेल.

स्वातंत्र्योत्तर बिहारमध्ये कर्पूरी ठाकूर यांच्यानंतर बिहारी जनतेच्या मनावर नितिशबाबू अधिराज्य करणारे नेते आहेत, हे या निवडणुकीने पुन्हा दाखवून दिलंय. निवडणुकीपूर्वी महिलांना दहा हजार रुपये देण्याची योजना ही गेमचेंजर ठरलीय. महिलांनी नितिशबाबूना केवळ 'दस हजारी चचा' हे टोपणनाव दिलं नाही तर भरभरून मतंही दिलीत. केवळ महिलाच नाही तर यांच्या कुटुंबातील इतर सदास्यांनी मतं दिली आहेत. नितिशबाबूना विस्मृतीचा आजार बळावत असताना आणि भाजप आपला पक्ष हायजॅक करण्याच्या हालचाली करत असताना नितीशकुमार यांनी चिराग पासवान यांच्याशी गुप्त हातमिळवणी करून आपल्या व्हॉटबँकेला धक्का बसणार नाही, ही खबरदारी घेतली. अल्झायमरशी झुंजणाऱ्या नितीश कुमार यांनी काँग्रेसपेक्षा चांगले आणि निवडून येण्याची क्षमता असणारे उमेदवार निवडले. तेजस्वी यादवांना मते जास्त पडली मात्र त्याचे रूपांतर ते विजयात करू शकले नाहीत. 'मायी' फॅक्टर तेजस्वीच्या बाजूने चालला नाही. चिराग पासवान हा महत्वाचा फॅक्टर ठरला. प्रशांत किशोर यांचा तर सुफडा साफ झाला. त्यांनी बिहारचे मूलभूत प्रश्न हाती घेतले होते. पोटापाण्यासाठी बिहारमधून पलायन करणाऱ्या तरुणांना इथेच नोकऱ्या देण्याचा विचार तरुणांना आकर्षित करून गेला. मात्र तरुणांचं आशास्थान बनलेल्या तेजस्वी यादव यांना मात्र त्याचा इथे फटका बसला. करमणुकीचे पात्र असलेले तेजप्रताप पूर्णतः निष्प्रभ ठरले. जंगलराज २ चे सत्ताधाऱ्याचं राजद विरुद्धचं नरेटिव्ह जोरात चाललं. तेजस्वी यांना सीएम फेस जाहीर करायला काँग्रेसने अंमळ उशीर केला तिथेच निवडणूक फसली. कृष्णा अल्लावरू यांच्या विरोधात गंभीर तक्रारी येऊनही राहुल गांधी यांनी त्यांना तत्काळ हटवलं नाही. जिंकू शकणाऱ्या निवडणुका कशा हराव्यात आणि 'हम तो डूबेंगे सनम' पद्धतीने मित्रपक्षालाही कसं बुडवावं याबाबत काँग्रेसने मिळवलेले प्राविण्य अद्भुत आहे..!! इच्छा नसतानाही भाजपला सुरुवातीचे काही दिवस तरी दिल्लीच्या सत्तेसाठी नितीशकुमार यांना सीएम बनवावं लागेल. 

सर्वात मोठा पक्ष भाजप समोर आला. साहजिकच  आपलाच महापौर असावा असं वाटणं शक्य आहे त्यामुळं मुख्यमंत्रीपदाचा वाद सुरू होईल असं दिसतंय. आता नीतिश कुमारऐवजी भाजपला बिहारचे मुख्यमंत्रीपद मिळवायचंय. संधी आली की, मित्रांच्या डोक्यावर पाय ठेऊन आपल्या डोक्यावर मुख्यमंत्रीपदाचा मुकुट कसा चढवायचा, हे भाजपला चांगलं माहित आहे. त्यांनी अनेक ठिकाणी हे केलंय. इथे भाजपला अद्याप मुख्यमंत्रीपद मिळालेलं नाही. उत्तरप्रदेशात भाजपने १९९१ मध्ये मुख्यमंत्रीपद मिळवलंय. १९६७ मध्ये पूर्वीच्या जनसंघाने उत्तरप्रदेश, बिहार सरकारमध्ये स्थान मिळवलं होतं. समाजवादी नेत्यांच्या बळावर जनसंघाने आपला तिथं शिरकाव केला. समाजवादी पक्षांची शकलं होत गेली. मात्र जनसंघ वाढत गेला. राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, चरणसिंग यांच्या आंदोलनांचा फायदा घेत, कॉंग्रेसविरोधच्या नावाखाली जनसंघ विस्तारत राहिला. जनता पक्षाने मोठी चळवळ उभी केली त्याचा फायदा घेत जनसंघाने भारतीय जनता पक्ष बनत तो जनता पक्षच आज ताब्यात घेतलाय! आता सारेच त्यांच्या वळचणीला आलेत. मंडल आयोगामुळे ओबीसी राजकारणात आले. मंडलवादी नेते मात्र बाजूला पडले. भाजपच्या ‘कमंडलू’ राजकारणाने सगळी समीकरणे बदलून टाकली. कमंडलूचं राजकारण करतानाच ओबीसी सोबत राहावेत, असा प्रयत्न केला. इतरांच्या आश्रयाने उभं राहात, प्रसंगी नमती, पडती बाजू घेत भाजपने साम्राज्य उभं केलंय. आज बिहारमध्ये एनडीए-भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवलंय आणि सर्वाधिक जागा जिंकल्यात. जो राष्ट्रीय जनता दल भाजपचा मुख्य विरोधक आहे त्यांचं मात्र इथं पानीपत झालंय. जे नितीशकुमार, चिराग पासवान, मांझी भाजपचे मित्र आहेत, या समाजवाद्यांनीच बिहारमध्ये भाजपला पायघड्या घालून मजबूत बनवलंय. पुढं समाजवादी नेत्यांच्या मूर्खपणाने भाजप देशभर सत्तेत आला, त्याचा पहिला प्रयोग बिहारमध्येच झाला. कॉंग्रेसला, त्यातही इंदिरा गांधींना विरोध करण्याच्या नादात भाजपला इथं शिरकाव करता आला. स्वातंत्र्यानंतर बहुतेक सगळ्या राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता होती. बिहारमध्ये काँग्रेसचाच प्रभाव होता. १९६७ मध्ये केंद्रात इंदिरा गांधींविरुद्ध आणि इतर राज्यामधून काँग्रेसच्या एकाधिकारशाहीविरुद्ध असंतोष वाढला. सामाजिक असंतोष, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातीय विषमता यामुळे काँग्रेसचा आधार कमजोर झाला. संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, कम्युनिस्ट, स्वतंत्र या संयुक्त विरोधी आघाडीने काँग्रेसला पहिल्यांदाच धक्का दिला आणि गैर-काँग्रेस सरकार सत्तेत आलं. या निवडणुकीत ‘सिंगल लार्जेस्ट पार्टी’ म्हणून काँग्रेसच हाोती. मात्र बहुमत मिळालं नाही. राममनोहर लोहिया यांचा संयुक्त समाजवादी पक्ष या निवडणुकीत दुसऱ्या स्थानावर होता. तेव्हा राज्यपालांनी सत्ता स्थापन करण्यासाठी काँग्रेसला आमंत्रित केलं, मात्र त्यांना बहुमत काही जमलं नाही. काँग्रेसला दूर ठेवण्यासाठी विरोधकांनी आघाडी केली. डाव्यांपासून ते जनसंघापर्यंत सर्व विरोधकांना एकत्र करून बिहारमध्ये आघाडी सरकार अस्तित्वात आलं. 

दरम्यान, १९६७ मध्ये लोहिया यांचे निधन झालं. त्यानंतर सरकारची अवस्था बिकट झाली. काँग्रेसने संधी साधून अविश्वास ठराव मांडला. हे औटघटकेचे सरकार कोसळलं. त्यानंतर बी. पी. मंडल यांनी सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. ते विधान परिषदेवर निवडून आले. त्यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. मात्र, हे सरकारही फार काळ टिकलं नाही. कर्पुरी ठाकूर यांनी अविश्वास ठराव दाखल केला. सात आठवड्यात ते सरकार गडगडलं. मंडल यांच्यानंतर भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री झाले. त्यांनाही या पदावर फार काळ राहता आलं नाही. अखेर विधानसभा बरखास्त झाली. राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. दोन वर्षात राज्याने चार मुख्यमंत्री पाहिले. १९६९ मध्ये निवडणूक झाली. १९७० च्या दशकात जयप्रकाश नारायण यांच्या ‘संपूर्ण क्रांती’ आंदोलनाने बिहारच्या राजकारणात भूकंप घडवला. या चळवळीने विद्यार्थ्यांपासून शेतकरी, कामगार, मध्यमवर्गीय सर्वांनी भ्रष्टाचार आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला. १९७७ मध्ये आणीबाणी उठल्यानंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये जनता पक्ष बिहारात आणि केंद्रात दोन्ही ठिकाणी सत्तेत आला. याही आघाडीत जनसंघ होताच. लालूंनी आपलं स्थान बळकट ठेवलं. भाजपला चार हात दूर ठेवलं. लालूप्रसाद हे समाजवाडी वैचारिक समज असणारे महत्त्वाचे नेते. मात्र, त्यांची प्रतिमा हास्यास्पद आणि मलीन करत त्यांना एकटे पाडण्याचे प्रयत्न झाले. १९९० च्या दशकात बिहारमध्ये लालू प्रसाद यादवांचं सामाजिक न्यायाचं राजकारण प्रबळ होते. मध्यमवर्ग, उच्चवर्णीय आणि व्यापारी लालूंच्या राजकारणामुळे नाराज होते. नितीश कुमार आणि भाजप यांची युती झाली. संधीसाधू नितीशकुमारांनी केंद्रातल्या जॉर्ज फर्नांडिसांच्या वाटेने जात भाजपला आपल्या साथीला घेतलं. २००५ मध्ये लालू युग संपलं आणि नितीश -भाजप आघाडीने सत्ता मिळवली. अलिकडचा इतिहास तर सर्वज्ञात आहे. नितीश कुमार यांच्या कोलांटउड्या देशाने पाहिल्या आहेत. इथं महत्वाची बाब अशी की, या निवडणुकीत जेडीयू ला- १८.८८% मतं मिळाली, तर ८३ जागा मिळाल्यात. भाजपला- २०.६९% मतं मिळाली तर ९१ जागा मिळाल्यात, राजदला ​​२२.७५% मतं मिळाली अन् २७ जागा मिळाल्यात.राजद  १.८ कोटी मतं २५ जागा, भाजप  ९६ लाख मतं ९१ जागा, जेडीयू ९० लाख मतं ८३ जागा. बिहारमध्ये एकूण मतदार ७.४२ कोटी होते आणि मतदान झालं होत ६६.९१ %. मग अंतिम निकालात ७.४५ कोटी मतदार आले कुठून? ७.४२ कोटींच्या ६६.९१ % म्हणजे ४.९६ कोटी मतदार अंतिम निकालात असायला हवे होते मात्र अंतिम निकालात २.४९ कोटी मतदार अधिक आहेत. ही ज्ञानेशची जादू नाही का? असा सवाल विरोधक करताहेत. असो.

चौकट

*१० मोठी वचनं, ज्याने बदलला बिहारचा खेळ* 

या विजयानंतर नितीश कुमार आणि नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर दिलेली वचने पूर्ण करण्याची जबाबदारी आहे. एक कोटीपेक्षा अधिक नोकरी अन् रोजगार. प्रत्येक जिल्ह्यात मेगा स्किल सेंटर उभारून ग्लोबल स्किलिंग सेंटर. ५० लाख पक्की घरे अन् सामाजिक सुरक्षा पेन्शन. गरिबांसाठी पंचामृत गॅरेंटी अंतर्गत मोफत रेशन, १२५ युनिटपर्यंत मोफत वीज, पाच लाखांपर्यंत मोफत उपचार. प्रत्येक जिल्ह्यात मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट, १० औद्योगिक पार्क आणि कौशल्याधारित रोजगार. महिलांना दोन लाख रुपयांपर्यंत मदत, एक कोटी महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचे लक्ष्य अन् मिशन करोडपतीचे वचन. केजी ते पोस्ट ग्रॅज्युएशनपर्यंत मोफत शिक्षण, मिड-डे मिलसोबत पौष्टिक नाश्ता, आधुनिक स्किल लॅब. दहा नवीन शहरांत घरेलू उड्डाणे, पाटण्याजवळ ग्रीनफिल्ड इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. पूर्णिया, भागलपूर, दरभंगा इथं आंतरराष्ट्रीय विमानतळ. सात एक्स्प्रेस वे, चार शहरांत मेट्रो, अमृत भारत एक्स्प्रेस, नमो रॅपिड रेल, ३६०० किमी रेल ट्रॅक आधुनिकीकरण. शेतकऱ्यांना तीन हजार रुपये वार्षिक मदत, एमएसपीवर खरेदी, फूड प्रोसेसिंग युनिट, एक लाख कोटी गुंतवणूक आणि दुग्ध मिशनचे वचन.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

अस्ताव्यस्त, विस्कटलेला महाराष्ट्र ....!

"मराठी माणसांवर मोठी जबाबदारी येऊन ठेपलीय. राज्याची कोसळलेली अर्थव्यवस्था, उन्मत्त, लाडवलेली, बेबंद नोकरशाही, उध्वस्त प्रशासन, भरकटलेली राज्यव्यवस्था, विस्कटलेलं सामाजिक सौहार्द, भडकलेलं समाजमन, उसळलेली महागाई, उफाळलेली गुंडगिरी, अक्राळविक्राळ बेरोजगारी, घसरलेली राजकीय भाषा, चिघळलेला खुनशीपणा, पसरलेला धार्मिक द्वेष, एवढंच नाही तर सत्तेसाठीचं सत्ताधाऱ्यांनी स्वीकारलेलं अजब 'दग्धभू धोरण' यानं कधीकाळी सशक्त, सधन, समृद्ध, सुसंस्कृत, सविनय, सुशासित, विकसित महाराष्ट्र आज अस्ताव्यस्त झालाय, त्याची वीण विस्कटलीय. राज्यसत्ता ज्यांच्याकडे विश्वासानं सोपविली तेच आता बेधुंदपणे वागताहेत. कशाचीही तमा न बाळगता बेमुर्वतपणे राज्यशकट हाकताहेत. राजसत्तेचं लाभ कायदेशीर, बेकायदेशीररित्या ओरबाडण्यासाठी, लुटण्यासाठी सरसावलेत. विस्कटलेला महाराष्ट्र सावरण्यासाठी, गतवैभवासाठी सारं काही विसरून कोण, कधी अन् कसा महाराष्ट्र सावरणार?...

..........................................

*'रा* ज्यात एक फुल, दोन हाफ सरकार...!' अशी टीका सतत होत असते. सध्या सामाजिक सौख्य, सौहार्द बिघडलंय. मंत्री बाह्या वर करत सरसावलेत. तिघेही एकमेकावर कुरघोडी करण्याची संधी सोडत नाहीत. असं दिसून येतंय. 'आम्ही तिघे एकत्र आहोत' असं म्हणतानाच त्यांच्यातलं छुपं युद्ध उघडपणे दिसतंय. तिघांनीही आपली मूलभूत स्वभाव वैशिष्ट्ये गुंडाळून ठेवलीत. दोन हाफपैकी एका हाफला राज्यातल्या समस्यांपेक्षा आपली नसलेली पक्षनिष्ठा, पक्षसेवा, आर्थिक संपदा ही अधिक महत्वाची वाटतेय. दुसरे हाफ गुलाबी जॅकेट घालून लाडक्या कार्यकर्तीला, मुलाला, नातेवाईकाला गोंजारण्यात मग्न आहेत, त्यांचा गैरकारभार ते पाठीशी घालताहेत. 'एकफुल'ला त्यासाठी साद घालताहेत. आपलं स्थान टिकविण्यासाठी दिल्लीश्वरापुढे कुर्निसात करण्यात दोघेही मश्गूल असतात. दिल्लीश्वरांनीच सुभेदारी बहाल केली असल्यानं तिथं निष्ठा वाहण्यासाठी ते सदैव तयार असतात. तसे बिचारे एक फुल तर हे दिल्लीश्वराचेच 'मांडलिक'...! त्यांना कोण आवरणार? आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होऊ घातल्यात. या निवडणुकांसाठी हाती राजसत्ता असल्यानं घोषणांचा पाऊस त्यांनी पाडला गेला. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बरेच निर्णय घेतलेत. त्यातले अनेक निर्णय संशयास्पद आहेत. साऱ्यांनी जनतेला वाऱ्यावर सोडलंय. त्याच्या आशा आकांक्षा, त्याचे प्रश्न, त्याच्या सेवासुविधा याकडे राजसत्तेचं लक्ष नाही. मराठी माणूस असाच दबला जातोय, परप्रांतियांना पायघड्या घातल्या जाताहेत. मुंबईत येण्याचं आवतन दिलं जातंय. 'माय मराठी मेली तरी चालेल पण हिंदी मावशी जगली पाहिजे...!' अशी त्यांची भूमिका झालीय. असं जर घडलं तर, खात्रीपूर्वक समजा की, शिवछत्रपतींचा महाराष्ट्र संपला...! बाहुबली चित्रपटात दाखवलेला माहिष्मती संस्थानातल्या युद्धसदृश्य दृष्यात प्रभास हा नायक धनुर्धारी अमरेंद्र बाहुबली, नायिका अनुष्का शेट्टी म्हणजेच देवसेनेला आपल्या धनुष्यातून तिरंदाजी करताना एकाचवेळी तीन बाण कसं सोडायचं याचं प्रात्यक्षिक देताना एक मंत्र ऐकवतो. नाद्वे..... मणीबंधम्.... बहिर्मुखम्....! त्याच धर्तीवर आपल्या राज्यात डंकापती दिलीश्वरानं महाराष्ट्रावर चाल करताना तीन अस्त्र सोडण्याची ही किमया साधलीय! देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार अशा ह्या एक फुल, दोन हाफ 'एडीए' शस्त्रानं सत्तेसह राजकीय युद्ध सध्या आरंभलंय...! 

सत्तेसाठी सारं काही म्हटल्यावर राजधर्म, न्याय, नीती, हा सारा कल्पनेचा खेळ वाटायला लागतो. मग या खेळासाठी नैतिकता पणाला लावली जाते. सत्य-असत्याची चाड राहात नाही. सध्या राज्यात कुणाचा पायपोस कुणाला राहिलेला नाही. स्वतःच आसन स्थिर नसताना जनतेच्या स्थिरस्थावराचा विचार कुठं येणार? गरीब बिचारी मुकी जनता तिला कुणीही आणि कसंही हाका. ती सहन करतंच जगतेय...! खरं तर निवडणूकांची आतुरतेनं वाट पाहणारे आपण मात्र उद्भवलेल्या परिस्थितीत नको ती निवडणूक म्हणण्याची वेळ आपल्यावर आलीय. मतदार यादीतला गोंधळ उघडकीला आलाय आणि तो केवळ विरोधकांनीच नाहीतर सत्ताधारी नेत्यांनीही उघडकीला आणलाय. दुबार मतदार, बोगस मतदार, पत्ता नसलेले, चुकीचा पत्ता असलेल, वेगळे फोटो, वेगळी नावं लिंग, वय बदललेले मतदार, घरांक नसलेले मतदार उघडकीला आणलेत. विरोधकांनी त्याला 'व्होटचोरी' म्हटलंय. हे सारं सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर निवडणूक आयोगानं केल्याचा राहुल गांधी, राज ठाकरे, मंदा म्हात्रे, किरीट सोमय्या, आदित्य ठाकरेसह अनेकांनी असे जाहीर आरोप केलेत. पण मतदान यंत्रणा राबवणारा निवडणूक आयोग मात्र यावर ढीम्म आहे. त्यावर काहीच उत्तरं देत नाहीत. उलट हे प्रकार उघडकीला आणणाऱ्याच्या विरोधात बेमुर्वतखोरपणे सवाल करतेय. मात्र याची उत्तरं देताहेत भाजपचे बोलघेवडे प्रवक्ते. यामुळं निवडणूक आयोगाचं मौन आणि भाजप नेत्यांची उत्तरं ही मतदार यादीत, मतदानात गैरप्रकार केल्याची, घडल्याची एकप्रकारे कबुलीच दिली जातेय. अशा पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होताहेत.

दुसरीकडे राज्याला धुवांधार पावसानं झोडपल्यानं पिकं, शेती, जमीन सारं नष्ट होण्याची स्थिती निर्माण झालीय. शेतकऱ्यांचं जीवनच उध्वस्त झालंय. त्याला दिलेल्या आश्वासनाला हरताळ फासला जातोय. मदतीसाठी आशेनं बसलेला बळीराजा हवालदिल झालाय. जातीय विद्वेष तर भयानक रूप धारण करण्याच्या आवेशात आहे. थेट मारण्या मरण्यापर्यंत गोष्टी गेल्यात. महागाईचा तर आगडोंब उसळलाय. मात्र याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांना अजिबात दिसत नाही! मिळालेली राजसत्ता टिकविण्यासाठी लाडकेपणाचा पूर आणलाय. लौकिक अर्थानं विश्वस्त समजले जाणारे सत्ताधारी 'लोकप्रतिनिधी' या शब्दांचा अर्थच विसरलेत असं वाटतं. आपण राजसत्तेचे फक्त विश्वस्त आहोत, लोकसेवक आहोत याचं भानही त्यांना राहिलेलं नाही. केवळ स्वार्थ साधण्यासाठीच त्यांना सत्ता हवीय. त्यासाठी सारी नाती लाडकी दोडकी बनवलीत. ते करताना शेतकऱ्यांच्या, कंत्राटदारांच्या, सरकारी डॉक्टरांच्या आत्महत्या, महिला, तरुणी, अजाण बालिकेवरचा अत्याचारही त्यांच्यासाठी संवेदनाहीन बनलाय. संबंधित आरोपींना 'क्लीनचिट' देण्यात राजसत्ता मश्गूल आहे. पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पैसा एवढं एकच उद्दिष्ट ठेवण्यात राजसत्ता सध्या कार्यरत आहे. आम्ही सेवक नाही, तर मालक आहोत, अशा अविर्भावात, थाटात ते सर्वत्र वावरताहेत. अशांच्या मनात गोरगरीब, दीनदलित, कष्टकरी, गरजुंच्या बाबतीतली मनं संवेदनशील होतील का? पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या कार्यकर्तृत्वाने 'भूखंडाचं श्रीखंड' हा शब्दप्रयोग रूढ केला होता. तो अधिक मजबूत करण्यासाठी 'एक फुल दोन हाफ' सध्या कार्यरत दिसत आहेत. धारावीपासून सुरू झालेला हा जमीन लाटण्याचा प्रकार प्रत्येकाकडून मुंबई, नागपूर, अमरावती, संभाजीनगर, ठाणे, पुणे जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात सुरूच आहे. सरकारी जमिनीच नाही तर आता सेवाभावी संस्थांच्या, समाजाच्या जमिनीही लक्ष्य केल्या जाताहेत. जणू त्यांना भस्म्या रोगच जडलाय. मुंबईत देवेंद्र फडणवीस, ठाण्यात एकानाथ शिंदे, नागपुरात बावनकुळे, पुण्यात मुरलीधर मोहोळ आणि अजित पवार यांची नावं घेतली जाताहेत. त्यांनी जमिनी बळकावल्याचे आरोप होताहेत. काँग्रेसनं महाराष्ट्राला लुटलं असं म्हणत सत्तेवर आलेल्यांनी महाराष्ट्राला केवळ लुटलंच नाही तर कर्जबाजारी केलंय. महाराष्ट्राच्या भरजरी वस्त्रांची लक्तरं केली आहेत. राज्य अस्तव्यस्त करून सारी घडी विस्कटून टाकलीय. दिवसेंदिवस माणूस जगणंच विसरून गेलाय. दुःख, अडचणी, समस्या, आजारपण, आर्थिक समस्या, बेरोजगारी, महागाई, वाहतुकीची कोंडी, फसवणूक, स्त्रियांवरचे अत्याचार, जातपात, अवकाळी पाऊस, महापूर, घाणेरडं राजकारण अशा किती तरी समस्यांनी तो ग्रासलाय. साथीच्या आजारानं पिच्छा सोडलाय, असं अजून म्हणता येत नाही. रोज नवनव्या आजारांनी लोकांना घेरलंय. या साऱ्यांतून माणूस स्वतःला सावरायचा प्रयत्न करतोय; पण तो आत्मविश्वासच गमावून बसलाय. अशा आत्मविश्वास गमावून बसलेल्या लोकांना पाठबळाची अत्यंत गरज असते. माणसाला सुख, शांती, समाधान, राहायला घर, पोटाला चार घास, स्वस्त औषधोपचार, हाताला काम, यश, मुलाबाळांचे शिक्षण इतक्याच माफक अपेक्षा आहेत. तमाम बळीराजाचं दुःख, कष्ट यातून काहीही केलं तरी सुटका होतं नाही. कधी कमी पाऊस तर कधी तुफान पाऊस. होत्याचं नव्हतं करणारा पाऊस. एकदा पेरणी करताना नाकी नऊ येते. इथं तर दुबार, तिबार पेरणी करण्याची वेळ येऊ लागलीय. कर्जाचे डोंगर उभे राहताहेत. जर काही पिकलंच तर ते माती मोल किमतीला विकावं लागतंय. यंदा पावसानं धुवांधार बरसात केलीय, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटलाय. पण शेतीत उगवलेलं सारं पीक भुईसपाट होतंय! गावच्या गावं तळी होताहेत. विकासाच्या नावाखाली चकचकीत रस्ते, पूल होताहेत. विमानतळ विकसित होताहेत. वंदेभारत श्रीमंती थाटाची रेल्वे धावतेय. पण पॅसेंजर रेल्वेत लोक एकमेकांच्या उरावर बसून प्रवास करताहेत. शहरांच्या हद्दवाढीनं सिमेंटची जंगले उभी राहताहेत; पण माणूस स्वास्थ्य हरवत चाललाय. अभिमान, स्वाभिमान बाजूला ठेवून सुख शोधण्यासाठी तो धडपडतोय; मात्र त्याच्या नशिबात निराशेशिवाय काहीच पडत नाही. गेल्या काही वर्षात श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातली दरी अधिकच रुंदावत चाललीय. विकासाची गंगा काही मोजक्याच लोकांच्या घरात वाहतेय. त्यांच्या विकासाचा दर बुलेट ट्रेनपेक्षाही अधिक आहे. 

माणूस निसर्ग नियमांना अनुसरून वागायचं विसरलाय. हवा, पाणी, ध्वनी अशा प्रत्येक गोष्टीचं प्रदूषण करतोय. पर्यावरणाचा ऱ्हास होतोय. त्यामुळं दिवसेंदिवस माणसाचा श्वास कोंडतोय. 

२०१९ नंतरची महाराष्ट्राची ही पाच वर्षे 'अनागोंदी', राजकीय चिखलफेक, कोविडचा  फटका बसलेलं राज्य, ढासळलेली अर्थव्यवस्था, उध्वस्त झालेलं प्रशासन यामुळं राज्याचा पाया या राजसत्तेच्या काळात कमकुवत झालाय. बेजबाबदार नेत्यांनी वाढवलेल्या जातीय आणि धार्मिक तणावामुळे सामाजिक सलोखा, सौहार्द धोक्यात आलाय. आता  निवडणुक होणार असल्यानं याचं नीट अवलोकन करून येत्या निवडणुकांचं महत्त्व समजून घेण्याची गरज आहे...! गेल्या पाच वर्षात राजकीय डावपेचांची मोठी किंमत महाराष्ट्रानं चुकवलीय. ही किंमत तीन पातळ्यांवर आलीय. एक राजकीय अनिश्चितता, दुसरी आर्थिक घसरण आणि तिसरा मुद्दा आहे बिघडलेल्या सामाजिक सलोख्याचा! आमदारांची पळवापळवी, पक्षांतर, पक्ष चोरणं आणि या सगळ्यात घसरलेल्या राजकीय व्यवहारासोबत रसातळाला गेलेली राजकीय भाषा, यांनी महाराष्ट्रानं आजवर ज्या बंधुत्वाच्या, लोकशाहीपूर्ण राजकीय संस्कृतीचा अभिमान देशात सांगितला, मिरवला, तो अभिमानच धुळीला मिळालाय. या राजकारणाची सुरुवात झाली ती २०१९ पासून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालच्या एकसंघ शिवसेनेनं भाजपसोबत फारकत घेतली. ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर सरकारात सामील झाले. खरं तर, उद्धव यांनी काँग्रेससोबत येणं, हीच एक अभूतपूर्व घटना होती. १९९५ साली युती सरकार येईपर्यंत काँग्रेसचा वरचष्मा होता, त्याला तडा गेला तो १९९५ साली बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या शिवसेना-भाजप युतीमुळे! त्यानंतर राज्यात काय घडलं आणि कसं घडलं हे पुन्हा नव्यानं सांगण्याची गरज नाही. तो सारा इतिहास आपण अनुभवलाय!

मराठ्यांनी सदैव राष्ट्राचाच विचार केलाय. आपल्याबरोबर राष्ट्र मोठं व्हावं म्हणूनच मराठे धडपडले. पानिपतावर अब्दालीची झुंड रोखण्यासाठी मराठ्यांची एक पिढीच्या पिढी मारता मारता मरावं अशी झुंजून मेली. अब्दालीला पुन्हा भारताकडं वाकडी नजर करून बघायची हिंमत होणार नाही, असा चोप मराठ्यांनी दिला. मराठे पानिपतावर मोडले, पण हे राष्ट्र, इथला समाज आणि धर्म त्यांनी सावरला. मराठ्यांची समशेर हा भारताचा आधार होता म्हणूनच मराठे ताठमानेनं शिलंगणाला निघायचे. पण महाराष्ट्र धर्म आपण विसरलोत. आपसातल्या लाथाळ्यात आणि कुणाचं तरी अनुयायीत्व मिरवण्यात आम्हाला समाधान वाटू लागलंय. महाराष्ट्रापेक्षा पक्षनेते मोठे ही 'स्वामी'निष्ठा यातूनच निर्माण झाली. वास्तविक, हे राष्ट्र मोठं करण्याचं काम आम्ही करतो म्हणूनच मराठ्यांच्या भूमीला महाराष्ट्र हे नाव आहे, असं छातीठोकपणे सांगणारी आणि कर्तबगारी गाजवणारी माणसं महाराष्ट्रात झालीत. त्या कर्तृत्ववान मराठी पुत्रांमुळेच 'महाराष्ट्र आधार या भारताचा' हा विश्वास निर्माण झाला होता. महाराष्ट्राचं वैभव तळपू लागलं होतं. त्याचा जेव्हा अभाव जाणवला तेव्हा महाराष्ट्रावर अन्याय लादला गेला आणि त्या अन्यायानंच अंगार पेटावा तसा मराठा धगधगून उठला होता. महाराष्ट्र मिळाला, पण मराठी माणूस मात्र संपत गेला. आज त्याचीच अवहेलना होतेय. सत्तेवर बसलेल्यांना आपल्याच माणसाकडं लक्ष द्यायला वेळ नाहीये. दिल्लीश्वरापुढं कुर्निसात करण्यातच ते मश्गूल आहेत, त्यातच धन्यता मानताहेत दिल्लीश्वरांनीच त्यांना सुभेदारी बहाल केली असल्यानं त्यांच्या चरणी निष्ठा वाहण्यासाठी ते सदैव तयार असतात. त्यांनी ज्या मराठी माणसाच्या जीवावर, मतांवर वाटचाल आरंभली. त्याचा त्यांना विसर पडलाय. हिंदुत्वाचं ढोंग आणि अवडंबर माजवणाऱ्या, त्यातूनच रक्तपिपासू शोषक व्यवस्थेचा वडवानल पेटवून देणाऱ्या हिणकस राजकीय वृत्तीसमोर 'नफरत छोड़ो'तून आपसूकच एक फार मोठं आव्हान उभं ठाकलंय. त्यामुळंच, या विषमता आणि विद्वेषवादी लोकांना देशातल्या गरीबी, बेरोजगारी तरीही, अजून कंत्राटी-कामगार, अर्धरोजगारीवर ते मूग गिळूनच आहेत, आर्थिक-विषमतेवर बोलण्यासाठी कंठ मात्र फुटलाय! लक्ष्मीपुत्र गुजराथ्यांसाठी,बिहारी भय्यांसाठी भाजपच्या 'मांडलिक' मुख्यमंत्र्यांचा आटापिटा सुरूय. मराठी कामगारांनो, आता, फक्त छातीच पिटा! कामगारांचा आवाज जर, असाच दबला; तर, खात्रीपूर्वक समजा की, शिवछत्रपतींचा महाराष्ट्र संपला!. 

महाराष्ट्राची १९६० मध्ये स्थापना झाली त्यानंतर पहिली निवडणूक १९६२ मध्ये झाली. मुंबई आणि मध्य भारतातल्या दोन प्रांतांतून महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. नव्या राजकीय व्यवस्थेचा स्वीकार १९६२ मध्येच पणाला लागला होता. आजच्यासारखी गंभीर परिस्थिती कधीच नव्हती. हे महान राज्य, कष्टानं मिळविलेलं वैभव गमावण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. आताची ही निवडणूक महाराष्ट्राचं, ते वैभव पुन्हा मिळविण्यासाठीची निवडणूक आहे. थोडाथोडका नाही, तर हा गेल्या दोन हजार वर्षाचा इतिहास आहे की, जेव्हा जेव्हा या देशावर संकट आलं तेव्हा तेव्हा हा माझा महाराष्ट्र छातीचा कोट करून त्या संकटासमोर उभा राहिलाय. त्याच या माझ्या महाराष्ट्रावर आता स्वतःलाच वाचवायची वेळ आलीय, है दुर्दैव आहे. पण म्हणून हतबल होऊन बसायला आता वेळ नाहीये. हे राष्ट्र वाचेल तेव्हाच हा महाराष्ट्र वाचेल आणि त्यासाठीच, या देशासाठी महाराष्ट्र मजबूत करायला हवाय. ही निवडणूक अस्ताव्यस्त, विस्कळीत, कमजोर होत चाललेला महाराष्ट्र सावरणारी आणि पुन्हा योग्य मार्गावर आणणारी ठरली पाहिजे, ही निव्वळ इच्छा नव्हे, एक मराठी माणूस म्हणूनही आपली ऐतिहासिक जबाबदारी आहे! पण महाराष्ट्र कोण, कधी अन् कसा सावरणार? तो इतर कुणी येऊन सावरणार नाही, आपल्यालाच सावरावं लागणार आहे. नाईलाजास्तव म्हणावं लागतंय, कुठं नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा...? 

चौकट

*सत्तेसाठीचं दग्धभू धोरण!*

'दग्धभू धोरण' ही एक युद्धनीति! जिचा वापर करून  मोठीमोठी आक्रमणं परतविलीत. शत्रूनं हल्ला केला तर आपण प्रजेसह मागे जायचं आणि जाता जाता ती जमीन नापीक करायची. उभी पिकं आडवी करायची, विहिरीचं पाणी विषारी करायचं, अन्नधान्याची इतर स्रोतं उद्ध्वस्त करायची. ज्यामुळे शत्रूची अन्नान्न दशा होऊन शेवटी उपासमारी, महामारी, रोगराईला कंटाळून तो परत फिरेल मग पुन्हा आपण आपलीच जमीन पादाक्रांत करून ती पूर्ववत सुपीक करायची. याचाच उपयोग करून इतिहासात अनेकांनी विजय मिळवलाय. बुंदेलखंड चंदेल राजांनी महमूद गझनीला परतवून लावलं, महाराणा प्रतापसिंहानीही मुघलांशी यशस्वी संघर्ष केला. रशियाच्या स्टॅलिननंसुद्धा हिटलरच्या आक्रमणाला असंच तोंड देत रशियाचं रक्षण केलं. महादजी शिंदे यांनी 'दग्धभू तंत्र' इंग्रजांविरुद्ध वापरलं. हा झाला इतिहास...! असाच प्रयत्न आज राजसतेनं आरंभलाय. सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, प्रशासकीय, राज्यव्यवहारकोश 'दग्धभू धोरण' स्वीकारून सारं काही उध्वस्त केलंय, विस्कटून टाकलंय. जेणेकरून विरोधकांनाच नव्हे तर इतर कुणालाच सत्ताकारण करणं अशक्य होईल.

हरीश केंची

९४२२३१०६०९

निवडणूक आयोग नागडा झालाय... !

"राहुल गांधींनी पुराव्यानिशी लोकशाहीच्या हत्येचं विश्लेषण केलं. निवडणूक आयोग डाटाची सॉफ्ट कॉपी देत नाही. सीसीटीव्ही फुटेज डिलीट करतं. जो डाटा देतं, तो मशीन रिडेबल नसतो. अखेरीस दिलेल्या डाटावर संपूर्ण टीम कामाला लावून जे विश्लेषण समोर येतं ते अचंबित करणारं आहे. बंगळूर इथली महादेवपूुरा या एका विधानसभा मतदारसंघात एक लाखाहून अधिक मतांची चोरी होत असेल तर काय बोलायचं ! निवडणूक आयोग ही भाजपची विस्तारित शाखा ठरते आहे. आज आळंद आणि राजूर मतदारसंघात तर निवडणुूक आयोगाचे संपूर्ण वस्त्रहरण झालंय. आमचा निवडणूक आयोग नागडा झालाय !"

-----------------------------------------------

 *लो"कसभेतले विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी नवी दिल्लीत आणखी एक पत्रकार परिषद घेत केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांवरचा आपला हल्ला सुरूच ठेवला. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातल्या अनेक मतदारसंघांमध्ये मतदारांची नावं गाळण्यात आलीत, अन् ती गाळण्याची शिफारस ज्यांनी केली, त्यांच्यासुद्धा माहितीशिवाय हे करण्यात आलं, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. या गैरप्रकाराची उदाहरणं देताना राहुल गांधी यांनी कर्नाटकमधल्या आळंदसोबतच महाराष्ट्रातल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या राजुरा मतदारसंघाचंही उदाहरण दिलंय. मात्र राहुल गांधींचे हे आरोप बिनबुडाचे असल्याचं सांगत निवडणूक आयोगाने 'एक्स'वर पोस्ट करून ते आरोप फेटाळलेत. त्यांनी म्हटलंय की, कुठल्याही व्यक्तीला अशी मतदारांची नावं काढून टाकणं शक्य नाही.

२०२३ मध्ये आळंद मतदारसंघात मतदारांची नावं काढण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्याप्रकरणी निवडणूक आयोगानेच तक्रार दाखल केली होती.

रेकॉर्ड्सनुसार आळंद मतदारसंघात २०१८ मध्ये भाजपचे उमेदवार विजयी झाले तर २०२३ मध्ये काँग्रेसचे उमेदवार जिंकलेत.

राजुरा मतदारसंघातील उमेदवार काय म्हणाले?

राहुल गांधी यांच्या या आरोपांवर राजुरा विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक लढवणारे काँग्रेसचे उमेदवार सुभाष धोटे म्हणाले की, "मतदार यादीमध्ये १०० टक्के घोळ झालेलाय. हा मुद्दा राहुल गांधींनी उचलण्याआधीही राजुरा मतदारसंघात याआधी उचलला होता. निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती की, दररोज हजारो मतदारांची नोंदणी या ठिकाणी होतेय. तर तुम्ही तपासलं पाहिजे. या तक्रारीनंतर त्यांनी जवळपास ६ हजार ७५० मतदार वगळण्यात आले. पुढे ते सांगतात की, "ती यादीही माझ्याजवळ आहे. त्यातले लोक कुठे छत्तीसगडचे तर कुठले मध्य प्रदेशचे आहेत. एकही स्थानिक नाही. ती वगळून सुद्धा जी अकरा हजारच्या आसपास मते होती. सहा हजार मतदार वगळली खरी पण ती कुणी नोंदवली? त्याबाबत आम्ही तक्रार नोंदवलीय. पोलीस असं सांगतात की, आम्ही निवडणूक आयोगाकडून डेटा मागवलाय. जोपर्यंत, निवडणूक आयोग तो देत नाही, तोपर्यंत आम्ही कारवाई करु शकत नाही. म्हणूनच आम्ही हा मुद्दा उपस्थित केला की, कर्नाटकात जसं घडतंय, तसंच महाराष्ट्रातही घडतंय." तर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले शेतकरी संघटनेचे उमेदवार वामनराव चटप यांनीही या आरोपांवर प्रतिक्रिया दिली आहे.

त्यांनी म्हटलंय की, "या मतदारसंघामध्ये गेल्या निवडणुकीमध्ये साधारणत: वीस हजार बोगस मतदार नोंदवले गेले होते. त्यापैकी तक्रारीनंतर ६,७५० मतदार कमी करण्यात आले. तक्रारीनंतर राजुराच्या तहसीलदारांनी तक्रार सुद्धा नोंदवलीय. जी नोंदणी ऑनलाईन झाली त्यामध्ये कुणाचाही आधार कार्डचा नंबर नाही, घराचा नंबर नाही. सगळे बोगस मतदार आहेत. या सगळ्याचा विचार करता या मतदारसंघातली निवडणूक रद्दबातल व्हायला हवी. तर या मतदारसंघातून विजयी झालेले भाजप आमदार देवराव भोंगळे म्हणाले की, "यासंदर्भात अधिकृत माहिती निवडणूक आयोग देईलच. पण माझ्या माहितीप्रमाणे या ठिकाणी कोणतंही ऍडिशन किंवा डिलीशन झालेलं नाही. ज्या ठिकाणी काँग्रेस जिंकते तिथे इव्हीएम चांगले आणि जिथे हारते तिथे चांगली नाही, असं सुरु आहे. खरं तर हा आरोप अत्यंत चुकीचा आहे. निवडणूक आयोगाने बोलवल्यावर काँग्रेसचे नेते जात नाहीत. फक्त मीडियाच्य माध्यमातून भ्रमित करुन सनसनाटी पसरवण्याचं काम सुरु आहे."

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी १८ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीतल्या इंदिरा भवन इथं त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे मतचोरांना पाठीशी घालत आहेत असा आरोप केला. ज्या मतदारसंघात काँग्रेस सशक्त आहे त्या मतदारसंघात मतदारांची नावे डिलीट करण्यात आलीत. तर विरोधक ज्या ठिकाणी सशक्त आहेत तिथे मतदारांची नावे टाकण्यात आली आहेत.

मतदार नोंदणीवेळी चुकीचे फोन नंबर देण्यात आले आणि ते ओटीपी दुसऱ्या नंबर्सवर गेले, असे गैरव्यवहार झालेत आणि हे गैरव्यवहार करणाऱ्या लोकांना निवडणूक आयुक्त पाठीशी घालत आहेत.

सॉफ्टवेअरनं बुथ मतदारयादीतल्या पहिल्या मतदाराच्या नावानं अर्ज करत इतर मतदारांची नावं यादीतून डिलिट केलीत. हे कार्यकर्त्यांच्या स्तरावर झालेलं काम नाही, हे कॉल सेंटर स्तरावर झालेलंय.

निवडणूक आयोग आणि भाजपने हे आरोप फेटाळले असून ते निराधार आहेत असे म्हटलंय.

निवडणूक आयोगानं लिहिलं आहे की, "2023 मध्ये, आळंद विधानसभा मतदारसंघात मतदारांची नावं हटवण्याचे काही अयशस्वी प्रयत्न झाले होते. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी निवडणूक आयोगानं स्वतः एफआयआर दाखल केला होता."

"रेकॉर्डनुसार, २०१८ मध्ये सुभाष गुट्टेदार (भाजप) यांनी आळंद विधानसभा मतदारसंघ जिंकला आणि २०२३ मध्ये बीआर पाटील (काँग्रेस) यांनी विजय मिळवला." मात्र, याआधीही जेव्हा राहुल गांधींनी कर्नाटकात बनावट मतदारांची नावं जोडल्याचा आरोप केला होता,

कर्नाटकमधील आळंद विधानसभा मतदारसंघात ६ हजार १८ मतदारांची नावं डिलिट करण्याचा प्रयत्न केला. बूथस्तरावरील कार्यकर्तीच्या नातेवाईकाचं नाव डिलिट झालं. त्यानंतर तिनं कुणी नाव डिलिट केलं हे तपासलं, तर शेजाऱ्यानं हे काम केल्याचं समजलं. तिनं त्या शेजाऱ्याला विचारलं, तर त्यानं मी नाव डिलिट केलं नाही. मला याबद्दल माहिती नाही सांगितलं. ज्याचं नाव डिलिट झालं त्यालाही याची माहीत नव्हती आणि ज्यानं डिलिट केलं त्यालाही हे माहीत नव्हतं. एका वेगळ्याच शक्तीनं ही प्रक्रिया हायजॅक केली आणि मतदाराचं नाव डिलिट केलं

मतदारयादीतील नावं डिलिट करण्यासाठी सॉफ्टवेअरचा वापर केला. यासाठी कर्नाटकच्या बाहेरील वेगवेगळ्या राज्यातील मोबाईल नंबरचा वापर करण्यात आला. यात काँग्रेसच्या मतदारांना लक्ष करण्यात आले. सॉफ्टवेअरनं बुथ मतदार यादीतल्या पहिल्या मतदाराच्या नावानं अर्ज करत इतर मतदारांची नावं यादीतून डिलिट केली. हे कार्यकर्त्यांच्या स्तरावर झालेलं काम नाही, हे कॉल सेंटर स्तरावर झालं आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार 'वोटचोरांचं' रक्षण करत आहेत. मी हा थेट आरोप करत आहे कारण, कर्नाटकात सीआयडीनं एफआयआर दाखल केली आणि १८ महिन्यात १८ पत्र निवडणूक आयोगाला पाठवत याबाबत माहिती मागितली. मात्र, आयोगानं माहिती दिली नाही. सीआयडीनं निवडणूक आयोगाकडं तीन गोष्टी मागितल्या. त्यात हे अर्ज कोठून भरले याची माहिती देणारे डेस्टिनेशन आयपी, डिव्हाईस डेस्टिनेशन पोर्ट्स आणि ओटीपी ट्रेल्स याचा समावेश होता.

फेब्रुवारी २०२३ मध्ये एफआयआर दाखल झाली. मार्च २०२३ मध्ये कर्नाटक सीआयडीनं निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवलं. ऑगस्ट २०२३ मध्ये आयोगानं उत्तर दिलं, मात्र कोणतीही मागणी पूर्ण केली नाही. यावरून हे काम करणाऱ्यांना निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार वाचवत आहेत हे सिद्ध होतं.

मतदारयादीतून मतदारांची नावं कोण डिलिट करत आहे हे निवडणूक आयोगाला माहिती आहे. मात्र, ते लोकशाहीची हत्या करणाऱ्यांचा बचाव करत आहेत. हे प्रत्येक तरूणाला माहिती असायला हवं.

महाराष्ट्रातील राजुरा येथे ६ हजार ८५० फेक मतदारांची नावं ऑनलाईन यादीत घेतली गेली. महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश अशा सगळ्या ठिकाणी हेच झालं. आमच्याकडे याचे पुरावे आहेत.

भारताची लोकशाही उद्ध्वस्त करणाऱ्यांचा बचाव करणं ज्ञानेश कुमार यांनी थांबवलं पाहिजे. आम्ही ठोस पुरावे दिले आहेत. आता निवडणूक आयोगानं एका आठवड्यात डेस्टिनेशन आयपी, डिव्हाईस डेस्टिनेशन पोर्ट्स आणि ओटीपी ट्रेल्सची माहिती द्यावी. त्यांनी असं केलं नाही, तर ते 'मतचोरांना' वाचवत आहेत हे सिद्ध होईल. याआधी, राहुल गांधी यांनी ७ ऑगस्टला निवडणुकीदरम्यान मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाल्याचे आरोप केले होते.

राहुल गांधी यांनी दावा केला होता की, महाराष्ट्रात ५ वर्षांच्या तुलनेत केवळ ५ महिन्यांत अनेक पटींनी अधिक मतदारांची नोंदणी झाली. काही भागांमध्ये मतदारांची संख्या संपूर्ण लोकसंख्येपेक्षाही जास्त होती. "महाराष्ट्रात आमच्या आघाडीनं लोकसभा निवडणुकीत मोठा विजय मिळवला होता. मात्र काही महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आमचा पराभव झाला आणि हा पराभव अत्यंत संशयास्पद होता. महाराष्ट्रात आम्हाला आढळले की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान १ कोटी नवीन मतदारांची नोंदणी झाली. या मुद्द्यावर आम्ही निवडणूक आयोगाकडे गेलो. पण कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही," असं राहुल गांधींनी नमूद केलं होतं.

निवडणूक आयोगानं मतदार यादी देण्यासही नकार दिल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला होता. आम्ही मशीन-रीडेबल स्वरूपात महाराष्ट्राची मतदार यादी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली होती. परंतु निवडणूक आयोगाने आमची याचिका फेटाळली. मशीन-रीडेबल फॉरमॅट महत्त्वाचा आहे. कारण आम्हाला डेटा विश्लेषणासाठी सॉफ्ट कॉपीची गरज असते. बेंगळुरूतील एका लोकसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीचा संदर्भ देत राहुल गांधींनी कर्नाटकातही मतदार यादीमध्येही घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. निवडणूक आयोगानं राहुल गांधी यांचे आरोप दिशाभूल करणारे असल्याचं म्हटलं होतं. त्यांनी आपली तक्रार कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे लेखी स्वरूपात सादर करावी. कर्नाटकच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांनीही राहुल गांधी यांना एक पत्र लिहिले होते.

या पत्रात म्हटलं होतं, "पत्रकार परिषदेत तुम्ही (राहुल गांधी) परिच्छेद ३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, मतदार यादीत अपात्र मतदारांचा समावेश आणि पात्र मतदारांना वगळण्याचा उल्लेख केला."

"आपणास विनंती आहे की, मतदार नोंदणी नियम, १९६० मधील नियम २०(३)(ब) अंतर्गत संलग्न घोषणापत्र/शपथपत्रावर स्वाक्षरी करून असे मतदारांचे तपशील (नावांसह) पुन्हा पाठवावेत, जेणेकरून आवश्यक कार्यवाही सुरू करता येईल."

या पत्रात हेही नमूद केलं होतं की, कर्नाटक काँग्रेसच्या वतीने मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागण्यात आली होती. त्यानुसार ८ ऑगस्ट रोजी दुपारी १ ते ३ या वेळेत भेट निश्चित करण्यात आली आहे.

"मतदार यादी ही लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५०, मतदार नोंदणी नियम १९६० आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांनुसार पारदर्शक पद्धतीने तयार केली जाते."

"नोव्हेंबर २०२४ आणि जानेवारी २०२५ मध्ये काँग्रेसला मतदार यादी उपलब्ध करून देण्यात आली होती. निवडणूक प्रक्रियेच्या प्रश्नावर हायकोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते."

काँग्रेस नेते राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेच्या २४ तासांतच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हे मोठं पाऊल उचलल्यानं खळबळ उडाली आहे.आयोगानं निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता जपण्याच्या उद्देशानं देशातील तब्बल ४७४ नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना यादीतून वगळलं आहे. यात महाराष्ट्रातील ४४ पक्षांचाही समावेश आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगानं देशातील सुमारे ४७४ राजकीय पक्षांना मोठा दणका दिला आहे. उत्तर प्रदेशातील सर्वाधिक १२१ पक्षांसह दिल्ली- ४०, महाराष्ट्र- ४४, तामिळनाडू- ४२, बिहार- १५, मध्य प्रदेश- २३, पंजाब २१, राजस्थान १७ आणि हरियाणा १७ एवढ्या पक्षांचा समावेश आहे. निवडणूक आयोगाची दोन महिन्यांतली ही दुसरी मोठी कारवाई आहे. दीड महिन्यात आयोगानं तब्बल ८०८ राजकीय पक्षांना या यादीतून हटवलं आहे. पहिल्या टप्प्यात ९ ऑगस्टला ३३४ तर दुसऱ्यांदा १८ सप्टेंबर रोजी ४७४ पक्षांना नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त पक्षांना यादीतून वगळण्यात आले आहे. ज्या राजकीय पक्षांनी सलग सहा वर्षे कोणत्याही निवडणुकीत भाग न घेतला आहे,अशांना निवडणूक आयोगानं आपल्या यादीतून हटवले आहे.ही कारवाई आयोगानं लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९ अ अंतर्गत केल्याचे समोर आले आहे. निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्रामधील ४४ पक्षांवरही कारवाई केली आहे. पण कारवाई करण्यात आलेल्या पक्षांची नावे अजून समोर आलेली नाही.यानंतर आता आयोगाकडून तिसऱ्या टप्प्यांत ३५९ पक्षांची यादी तयार केल्याचीही माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगानं तिसऱ्या टप्प्यांतील कारवाईशी संबंधित राज्ये अन् केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना या पक्षांना नोटीस बजावण्यासंबंधीचे आदेश दिले आहेत. यात मागील तीन आर्थिक वर्षांचे वार्षिक लेखा आणि निवडणूक खर्चाचा अहवाल वेळेत सादर केलेले नाहीत.

राहुल गांधींनी पुराव्यानिशी लोकशाहीच्या हत्येचं विश्लेषण केलं. निवडणूक आयोग डाटाची सॉफ्ट कॉपी देत नाही. सीसीटीव्ही फुटेज डिलीट करतं. जो डाटा देतं, तो मशीन रिडेबल नसतो. अखेरीस दिलेल्या डाटावर संपूर्ण टीम कामाला लावून जे विश्लेषण समोर येतं ते अचंबित करणारं आहे. बंगळूर इथली महादेवपूुरा या एका विधानसभा मतदारसंघात एक लाखाहून अधिक मतांची चोरी होत असेल तर काय बोलायचं ! निवडणूक आयोग ही भाजपची विस्तारित शाखा ठरते आहे. आज आळंद आणि राजूर मतदारसंघात तर निवडणुूक आयोगाचे संपूर्ण वस्त्रहरण झालंय. आमचा निवडणूक आयोग नागडा झालाय ! 

स्मरण बाळासाहेबांचे... शिवसेनेच्या स्थापनेचे...

"शिवसेनेनं भाजपेयींचं मांडलिकत्व झिडकारून आपलं अस्तित्व दाखवलंय. हिंदुत्वाच्या जोखडाखाली मराठी माणसाला वाऱ्यावर सोडलं गेलं होतं, याची उशिरा का होईना जाणीव झालीय. हिंदुत्वाच्या राजकारणाचे सारे तोटे शिवसेनेला भोगावे लागलेत अन् सारे फायदे मात्र भाजपनं लाटलेत. शिवसेनेनं महाराष्ट्र हेच आपलं कार्यक्षेत्र मानायला हवं! मराठी माणसाचं हित आणि महाराष्ट्र धर्म हाच शिवसेनेचा धर्म असायला हवा! महाराष्ट्र आणि मराठी संस्कृती यांच्या भल्यासाठी करावं तेवढंच राजकारण करण्याची मर्यादा शिवसेनेला पाळायला हवी. हेच बाळासाहेबांना अभिप्रेत होतं. येत्या १९ जानेवारीला शिवसेनेचा वर्धापनदिन त्यानिमित्तानं शिवसेनेच्या कार्याचं केलेलं स्मरण!"

---------------–---------------

*स*त्तरच्या दशकातला ६६-६७ चा काळ...! 'बजाव पुंगी हटाव लुंगी' हा आवाज देत मुंबई शहरातला मराठी तरुण उभा झाला. पहाडाला धडक देण्याची ईर्षा त्याच्या मनांत जागली होती. 'मी माझ्या समाजाची अवहेलना थांबवू शकतो, महाराष्ट्राला मी महान बनवू शकतो....!' असा विश्वास त्या तरुणांच्या मनात जागला होता. हे सारं घडलं होतं बाळासाहेब ठाकरे या माणसामुळं....! महाराष्ट्रानं भले भले 'मैदान गाजवू' वक्ते बघितले होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा आवेश, आचार्य अत्र्यांचा सोलून काढणारा विनोद, प्रबोधनकारांच्या वाणीतली आग आणि व्यंगचित्र काढण्याचा सराव असल्यानं सहजपणे धोतराला हात घालणारी ठाकरी भाषा वापरण्याची सवय यांचं हे अजब रसायन मात्र नवं होतं, ते तरुणांना हवं होतं. बाळासाहेब तेव्हा शाल पांघरत नसत. उलट पोशाख आणि सगळाच अविर्भाव व्यंगचित्रकाराचाच होता. पण महाराष्ट्रावर, मराठी माणसावर होणाऱ्या अन्यायानं हा माणूस नुसता धगधगला होता. हे सारं थांबविण्याची जणू होड घेऊनच मैदानात उतरला होता. आई भवानीचा आशीर्वाद पाठीशी असल्याचं बाळासाहेब सांगायचे. पण पाठीशी प्रबोधनकारांचा, वडिलांचा आशीर्वाद आणि त्यांचीच परंपरा होती. बाळासाहेब बघता बघता साऱ्या लढाऊ मराठी तरुणांचे सेनापती झाले. ही पोरं साधीसुधी नव्हती. बाळासाहेबांच्या शब्दासाठी प्राण द्यायची त्यांची तयारी होती. त्यावेळी कलानगरातल्या 'मातोश्री' बंगल्याचं अस्तित्व नव्हतं. रानडे रोडवरच्या इवल्याशा जागेतली एक खोली हा सेनापतींचा दरबार...! अन् बाहेर छात्या फुगवलेल्या मावळ्यांची ही झुंबड. आपल्या नेत्याला आपणच मोठं करायचा हे स्मरून वागणारे हे मावळे! येणाऱ्याला आपल्या नजरेच्या जरबेनं जोखणारे, त्याला पायातले चपला-बूट काढून ठेवायला लावणारे. बाळासाहेबांशी कुणी जादा सलगी दाखवू नये याची काळजी घेणारे, मी गेलोय या दरबारात. बाळासाहेबांना अगदी लवून मुजराही केलाय. संयुक्त महाराष्ट्र होऊनही मराठी नेते ताठ मानेनं दिल्लीत उभे होत नव्हते. नेहमीप्रमाणे वितंडवाद घालून संयुक्त महाराष्ट्र समिती नावाची ताकद आम्हीच नष्ट केली होती. आचार्य अत्र्यांचं सामर्थ्यही ओसरलं होतं. अशावेळी मराठी मनाला उभारी देणारा आवाज होता फक्त नि फक्त बाळासाहेब ठाकरे यांचा...! हा महाराष्ट्र लाचार लतकोडग्या नेत्यांनी कंबरेत मोडला होता. त्याला हात धरून 'उठ वीरा, तुझा कणा सह्याद्रीचा आहे. आम्ही तुला वाकू-झुकू देणार नाही...!', असा विश्वास देत बाळासाहेब हर हर महादेवची ललकारी घुमवत होते. त्यांच्यापुढं मस्तक झुकवण्यातसुद्धा एक थरार होता. मुंबईतच नव्हे, साऱ्या मराठी मुलुखात बाळासाहेब यांचा आवाज जायलाच हवा, असं मानून अनेकजण मराठी माणसाच्या हितासाठी झुंजणाऱ्या शिवसेनेच्या बाजूनं उभेही झाले. फारच थोडे बोटावर मोजता येतील असे मराठी पत्रकार शिवसेनेच्या सहाय्याला त्यावेळी आले होते. बाकी एकजात विरोधात. इंग्रजी वृत्तपत्रांनी तर शिवसेनेविरुद्ध अपप्रचाराचा आगडोंबच उभा केला होता. प्रांतवादी, राष्ट्रविघातक, ऐक्यावर आघात करणारी, फॅसिस्ट, गुंड सेना असा गजर चालला होता. विविध पक्षांचे राष्ट्रीय पुढारी ह्या संघटनेविरुद्ध सतत बोलत होते, पण शिवसेनेला मराठी तरुणांनी आपलं म्हटलं होतं! बाळासाहेबांना साथ देण्याचा त्यांचा निर्धार होता. प्रारंभाला मुंबई-ठाणे एवढाच शिवसेनेचा, अन् बाळासाहेबांचा व्याप होता. पण दणका असा जबरदस्त होता की, सारा देश डोळे विस्फारून शिवसेनेकडं, बाळासाहेबांकडं बघत होता. त्यांची ही निर्माण झालेली ताकद कशी वापरायची, केव्हा वापरायची याचाही विचार सुरू होता. शिवसेनेला आजवर बहुतेक सगळ्याच राजकीय पक्षांनी आपल्या स्वार्थासाठी वापरलंय, आपल्या गरजेपोटी आपलं म्हटलंय. कम्युनिस्टांचा कामगार भागातला दबदबा मोडून काढण्यासाठी काँग्रेसवाल्यांनी शिवसेनेला वापरलं. प्रजा समाजवाद्यांनी शिवसेनेशी तर युतीच केली होती. समाजवादी नेते मधु दंडवते त्यावेळी शिवसेनेच्या समर्थ राष्ट्रवादाची भलामण करीत होते. सगळ्यात शेवटी हिंदुत्वाचं राजकारण करणाऱ्या भाजपने शिवसेना वापरली. आणि तेव्हापासून शिवसेना पचवायची उमेद धरून आजही भाजप नेते शिवसेनेकडे बघून जिभल्या चाटत असतात. त्यामुळं त्यांनी फुटिरांना हाताशी धरून आपलं साध्य साधलं. शिवसेनेचा विचार हा केवळ बाळासाहेब ठाकरे यांचाच विचार होता आणि आजही आहे. मराठी माणसापासून हिंदुत्वापर्यंतचा शिवसेनेचा झुंजणारा प्रवास झालाय. मुळात हिंदुत्वाचं राजकारण करताना हिंदुत्वाचा जसा आणि जेवढा विचार व्हायला हवा होता तेवढा विचार शिवसेना या संघटनेनं आणि स्वतः बाळासाहेब ठाकरे यांनी केलेला नव्हता. त्यांच्याभोवती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातली काही मंडळी जमा झाली होती. त्यांनी बाळासाहेबांसाठी नव्हे तर बाळासाहेबांभोवती जमलेल्या मराठी तरुणांसाठी हे हिंदुत्वाचं जाळं लावलं होतं. मिळतील तेवढे शिवसैनिक भाजपकडं वळविण्याचा हेतू धरूनच हे हिंदुत्वाचं राजकारण आजतागायत सुरूच आहे. भाजप नेत्यांनी आपला कावा आजवर अनेकदा आपल्या कृत्यांतून दाखवून दिलाय. बाळासाहेबांचा 'हिंदुहृदयसम्राट' ह्याच मंडळींनी बनवलाय. हिंदुत्व हे पाऱ्यासारखं आहे, ते जेवढ्या झटकन एकत्र येतं तेवढ्याच झटकन असंख्य स्वतंत्र गोलात विभागलं अन् विखुरलंही जातं. हिंदुत्वाचं राजकारण ही सोपी गोष्ट नाही. हिंदूंना एकत्र आणण्यासाठी जो संवाद साधायला हवा तो साधण्यासाठी जो प्रवास आणि प्रयास वैचारिक आणि प्रत्यक्ष करायला हवा, तो शिवसेनेत कुणी केलाय? 'हिंदुहृदयसम्राट' बाळासाहेब ठाकरे हे दादर, गिरगाव, सदाशिव-नारायण पेठ, औरंगाबाद-परभणी इथल्या जनतेला मान्य होऊ शकतील, पण हे तमाम हिंदूंना मान्य होतीलच असं त्यावेळी नव्हतं. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना हिंदुहृदयसम्राट म्हणत पण हा सम्राटही अखेर फक्त पुण्या-मुंबईपुरताच उरला होता. भाषाभिन्नतेवर आणि पंथभेदावर मात करून साऱ्या हिंदूंना राजकारणापुरतं का होईना, एकत्र आणायला हवं हा विचार आजचा नाही. तो स्वातंत्र्यलढ्यापासूनचा आहे. पण तो आजवर कधीच प्रत्यक्षात येऊ शकलेला नाही. याची जाणीव हिंदुत्वाचं राजकारण करणाऱ्यांनी तरी ठेवायला हवीय. मराठी माणसाच्या काळजाला हात घालणाऱ्या आणि मराठीच्या, महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी वाटेल ते साहस करू शकणाऱ्या एका नेत्याला हिंदुत्वाच्या स्वप्नरंजनात अडकवून महाराष्ट्राचा काही मंडळींनी घात केला होता. बाळासाहेब ठाकरे यांना हिंदुहृदयसम्राट बनवणाऱ्यांनी त्यांना आणि तमाम शिवसैनिकांना चक्क बनवलं होतं. गृहलक्ष्मी म्हणून स्त्रीला पायाची दासी बनविण्याचा प्रकार होतो, त्याच धर्तीवर म्हणायचं हिंदुहृदयसम्राट आणि बनवायचं भाजपचं मांडलिक असा प्रकार यात होता. हिंदुत्वाच्या राजकारणाचे सारे तोटे शिवसेनेला भोगावे लागलेत सारे फायदे भाजपनं लाटलेत. काया-वाचा-मने भारतीय जनता पक्षाला वाहून घेणाऱ्या छुप्या भाजपेयींनादेखील शिवसेनेचे खासदार बनवण्याचा प्रकार हा यातलाच होता. शिवसेनेनं महाराष्ट्र हेच आपलं कार्यक्षेत्र मानायला हवं! मराठी माणसाचे हित हाच शिवसेनेचा धर्म असायला हवा! महाराष्ट्र आणि मराठी संस्कृती यांच्या भल्यासाठी करावं. तेवढंच राजकारण करण्याची मर्यादा शिवसेनेला पाळायला हवी. शिवसेना, बाळासाहेब हिंदुत्वासाठी भाजपला साथ करायला तयार झाले पण भाजपनं त्यांना राष्ट्रीय नेते म्हणून कधीही मान्य केलं नाही. शिवसेनेबरोबर बोलणी करण्यासाठी नेहमीच दिल्लीतले दुय्यम दर्जाचे भाजपनेते नियुक्त केले जात. याचा अर्थ शिवसेनेला आपल्या पातळीचे हे लोक मानत नव्हते, हे स्पष्ट होतं. औरंगजेबानं आपल्या दरबारात पाच-सात हजारी सरदारांच्या मागे शिवाजी महाराजांनी उभे राहायला सांगितलं होतं तसला हा प्रकार! शिवसेना ही मांडलिकाची भूमिका करत होती. शिवसेनेच्या दुसऱ्या फळीतील काही नेते मनोहर जोशी यांच्यापासून संजय राऊत यांच्यापर्यंत हे पहिल्यापासूनच काँग्रेसची स्पष्ट म्हणावं तर शरद पवार यांच्याशी संबंधित आहेत, हे दिसून आलंय. यासंबंधाचा वापर त्यांनी संघटनेसाठी केला आहेच आणि संघटनेचाही वापर या संबंधासाठी केलाय. प्रारंभीचा काळ सोडला तर नंतरच्या काळात बाळासाहेब ठाकरे यांनाही भाजपचं हे हिंदुत्वाचं खोटं फसवं राजकारण याचा उबग आलेला होता. कारण जे काय करायचं ते सर्वस्व पणाला लावून ही बाळासाहेबांची वृत्ती होती. स्वभाव होता. त्यांना रोखठोकपणा हवा होता. मराठी माणसाला नवजीवन, नवचैतन्य देणारी शिवसेना हीच संघटना, मुंबईत हाच महाराष्ट्राचा, मराठी माणसाचा आधार राहिलेलाय. सर्व बाजूंना मुंबईवर आणि मराठी माणसावर तुटून पडणाऱ्या परप्रांतीयांपासून शिवसेनाच मुंबईचं, मराठी माणसाचं रक्षण करत आहे, हिंदुत्वाच्या कधीच साकारू न शकणाऱ्या स्वप्नासाठी शिवसेनेनं मराठी माणसानं सर्वस्व पणाला लावणं हे कितपत योग्य आहे याचा विचार व्हायला हवा होता! असं मराठी माणसाला वाटत होतं. पण वेळ येत नव्हती. ती आता आली. हिंदुत्वाची पुटं चढवलेली कातडी शिवसेनेनं झटकून टाकली. भाजपचं मांडलिकत्व झिडकारलं. स्वतंत्र अस्तित्वासाठी झगडा उभारला. जे यापूर्वी घडेल असं वाटत होतं ते आता घडलंय. भाजपने शिवसेनेची आजची भूमिका बाळासाहेब ठाकरे यांना मान्य झाली नसती...! असं सतत म्हटलंय. ते तितकंसं खरं नाही. शिवसेनेचा जन्म, शिवसेनेचा संघर्ष हा महाराष्ट्रासाठी, मराठी माणसासाठी झालाय. हिंदुत्वासाठी नाही हे लक्षांत घेतलं पाहिजे. 'शिवसेना...!' याला वैचारिक भूमिका, आकार हे प्रबोधनकार ठाकरे यांनी दिलेलाय. त्यांनी कधीच भटी-बामणी हिंदुत्वाचा स्वीकार केलेला नाही. आज उद्धव ठाकरे जे म्हणतात तेच प्रबोधनकार आणि बाळासाहेब म्हणत. 'आमचं हिंदुत्व हे शेंडी जाणव्याचं नाही....!' त्यामुळं बाळासाहेबांनी मराठी माणूस, मराठी अस्मिता, आणि महाराष्ट्र याचाच आग्रह धरलाय. त्यांच्या पश्चात उद्धव ठाकरे यांनी आताशी हीच भूमिका अंगीकारलीय ती बाळासाहेबांच्या विचारधारेतूनच....! 

हरीश केंची

९४२२३१०६०९

फेस भराभर उसळू द्या !

"भारतीय संस्कृतीला वारुणी ही काय नवीन नाही. ऋग्वेदापासून ते महाकाव्यापर्यंत अनेक ठिकाणी वारुणीचे आणि विविध मद्यांचे उल्लेख आपल्याला आढळतात. महत्वाचा उल्लेख सांगायचा तर सीता वनवासात जाताना सीता नदीची प्रार्थना करून वनवासातून सुखरूप परत आल्यावर तुला वारुणी आणि मांस अर्पण करेन असं म्हणते.  पुढच्या काळात मात्र मद्य हळूहळू ‘नतिचरामी’च्या यादीत कधी जाऊन बसलं हे समजलंच नाही. पण भारतीय मद्य आणि वारूणींची माहिती देणारे हजारो संदर्भ आपल्याकडं सापडू शकतील!"

-------------------------------------------

विदेशी मद्य ही भारतात काही नवलाईची गोष्ट नाही सर्वदूर ते उपलब्ध आहे आणि प्रोहिबिशन असलेल्या ठिकाणी तर हमखास उपलब्ध आहे. भारतातल्या मोठ्या वर्गाची मद्यप्रेमाची सुरुवात जिथून झाली त्या फेसाळणाऱ्या बिअरची ही कुळकथा…

भटका माणूस एका जागी वस्ती करून रहायला लागला आणि हळूहळू त्यानं नियमितपणे धान्य पिकवायला सुरुवात केली. आता हे पिकवलेलं धान्य साठवून ठेवायची कला अजून त्याला अवगत नव्हती त्यामुळं काही वेळा त्या धान्याला मोड येत काही  वेळा ते ओलसर होऊन खराबही होई.  हे सगळे खटाटोप करताना माणसाला कधीतरी fermentation चा शोध लागला आणि इथंच कधीतरी बिअरचा जन्म झाला. बिअर कशी करतात वगैरे माहिती मी सांगणार नाही कारण लॉकडाऊनमध्ये हौशी लोकांनी कुठून कुठून माहिती मिळवून आणि आलं वगैरे वापरून हे कुटीरउद्योग करून बघितलेले आहेतच

कुर्दीस्तान म्हणजे आजच्या तुर्की-इराण-इराकच्या भागात बिअरने पहिला श्वास घेतला पक्षी : इथंच तिच्यातून पहिल्यांदा बुडबुडे निघाले. युफ्रेटीस आणि टायग्रीस या मानवाला आपल्या काठावर वाढवणाऱ्या नद्यांनी मानवाच्या जीवनातील एका संस्कृतीलाही हातभार लावला. हे वाक्य १००% स्वप्रेरणेतून आलेलं आहे, लेखाचा विषय असलेल्या पेयाचा त्यावर कोणताही अधिकार नाही. काही anthropologist च्या मते अन्नाबरोबरच, धान्यापासून तयार होणारी पेये हे सुदधा मानवाच्या शेतीप्रधान होण्यामागचे कारण आहे. 

सुमेरियन संस्कृतीत Ninkasi नावाच्या देवतेचं वर्णन सापडतं. ही देवता प्रजोत्पादन, पीकपाणी, प्रेम आणि युद्ध यांच्याशी संबंधित आहे. याच्याशिवाय हिच्याच खांद्यावर fermentation ची सुद्धा जबाबदारी दिलेली आहे. Ninkasi चा अर्थच lady who fills the mouth असा आहे. प्रजोत्पादनाची देवता असल्यानं ७ मुली आणि २ मुलं असा तिचा पोटमळा बैजवार पिकलेला आहे. दोन मुलांपैकी पहिल्याचं नाव brawler – म्हणजे हाणामाऱ्या करणारा आणि दुसऱ्याचं नाव boaster – म्हणजे बढाया मारणारा अशी ‘विचारपूर्वक’ ठेवली गेलेली आहेत. इसपू १८०० मधल्या एका मातीच्या tablet वर Ninkasi देवतेची दोन गाणी लिहिलेली आहेत. त्यापैकी एकात  brewing ची पद्धत सांगितलेली आहे आणि दुसऱ्यात देवीचे धुंदीचा आनंद दिल्याबद्दल आभार मानलेले आहेत.बिअरसाठी सुमेरियन भाषेत  sikaru, dida आणि ebir अशी वेगवेगळी नावं होती.हळूहळू सुमेरियन संस्कृतीत बिअर घरी करण्याबरोबरच तिचं व्यावसायिकदृष्ट्याही उत्पादन सुरू झालं. सैन्यासाठी उत्तम दर्जाची बिअर तयार केली जाऊ लागली. बिअरचा दर्जा प्रमाणित करण्यात आला. कमी दर्जाची बिअर तयार करणाऱ्याला त्या बिअरमध्येच बुडवून ठार मारलं जाई. Ur नावाच्या एका शहरात brewing चा उदयोग मोठ्या प्रमाणात चालत अस

मातीची टॅब्लेट आणि Ninkasi देवी

इसपू २००० मध्ये बॅबिलॉनियाने म्हणजे आजचा इराक आणि सिरियाचा प्रदेश सुमेरियावर हल्ला केला त्यावेळी त्यांनाही हे बिअर तयार करण्याचे तंत्र अवगत झाले. बॅबिलोनियन राजा हम्मूराबीने बिअर निर्मितीसाठी नियम घालून दिले. याला Code of Hammurabi असं म्हणतात. वीस प्रकारच्या बिअर तिथं तयार होत. त्यापैकी ८ बार्लीपासून आणि १२ इतर धान्यांपासून तयार होत.बॅबिलोनियन बिअरचा व्यापार इजिप्तमध्येही करत. तिथल्या सर्वात उत्तम बिअर तयार करणाऱ्या brewery चं नाव होतं beer त्यावरूनच बिअर हे नाव रूढ झाले.

इजिप्तमध्येही उत्तम बिअर तयार होई. Heget नावाच्या तिथल्या प्रसिद्ध बिअरमध्ये आलं, केशर आणि चवीसाठी juniper झाडाची फळे वापरत. हळूहळू इजिप्तमध्ये बिअरचं महत्व वाढत गेलं. औषध म्हणून तर तिचा वापर होईच पण मृताच्या पुढच्या प्रवासासाठी ‘तहानलाडू’ म्हणूनही मृतदेहाबरोबर ती पुरली जाई. Book of Dead  तेच जे कुठल्या एका ममी सिनेमात दाखवलेलं आहे. नावाच्या पुस्तकात Osiris या मृत्यूच्या देवाला आमंत्रित करून  Heget अर्पण करण्याची एक प्रार्थना आहे. Osiris कडं मृत्यूबरोबरच पुनरुत्पादन, पुनर्जन्म आणि brewing या जबाबदाऱ्याही देण्यात आलेल्या आहेत. कला, क्रीडा,सांस्कृतिक  बरोबरच महिलाकल्याण आणि ग्रामीणउद्योग ही खाती पण एकाच मंत्र्याला दिल्यासारखा प्रकार आहे हा! इजिप्तमध्ये बिअर तयार करण्याची जबाबदारी स्त्रियांवर होती.

Alexander ने इजिप्तवर विजय मिळवला तेंव्हा त्याने ही Heget जरूर चाखून बघितली असावी. हिरोडोट्सने इजिप्तमधल्या लोकांचा उल्लेख करताना ते बार्लीपासून तयार होणारी वाईन पितात असा जो उल्लेख केलेला आहे त्याचा संबंध बिअरशी नक्की जोडता येईल. पुढं रोमनांनीही इजिप्तमध्ये आपलं राज्य प्रस्थापित केलं  ‘द्राक्ष’ संस्कृती जपणाऱ्या रोमनांना सुरुवातीला बिअर फारशी आवडली नाही. पण जसं जसं रोमन साम्राज्य वाढत गेलं तसं द्राक्षांपासून बनवलेली वारुणी मिळणं अवघड होऊ लागलं आणि मग ते ही बिअरकडं वळले. त्यांच्याबरोबर हळूहळू युरोपभर brewing आणि breweries पसरल्या. Viking तर जहाजांवरही बिअर तयार करत आणि ती आपल्या हातून ठार झालेल्या शत्रूच्या कवटीतून पित. Scandinavia मध्ये आजही आपल्या चिअर्ससारखा skal हा शब्द वापरला जातो ज्याचा अर्थ skull हाच आहे. Norse म्हणजे Germanic लोककथात युद्धात मृत्यू आला तर स्वर्ग प्राप्त होतो आणि तिथं बिअरच्या नद्या वहात असतात असेही उल्लेख आढळतात.

इस ६१२ मध्ये ऑस्ट्रीयाच्या सेंट अर्नोल्ड या ख्रिस्ती धर्मगुरूने दूषित पाण्यापासून रोग होतात म्हणून जनतेने बिअर प्यावी अशी चळवळ सुरू केली. या चळवळीला जनतेने अफाट ‘प्रतिसाद’ दिला. या अर्नोल्डच्या मृत्यूनंतर त्याचं प्रेत त्याच्या जन्मगावी नेताना त्याचे भक्तगण रस्त्यातल्या ज्या tavern उर्फ खानावळीत क्षुधा आणि तृषाशांतीसाठी थांबले तिथे अगदी थोडी बिअर शिल्लक होती पण सद्गुरू अर्नोल्डकृपेने त्याच्या भक्तगणांनी यथेच्छ बिअर पिऊनही ती बिअर संपली नाही. यामुळे त्याच्या भक्तांची त्यांच्याबद्दलची श्रद्धा वाढीला तर लागलीच पण चर्चनेही हा अर्नोल्डचा चमत्कार मानून त्याला संतपद बहाल केले. लोकांकडून प्रेम आणि आदर मिळवण्यासाठी त्यांना बिअर पाजणे हे इथूनच सुरू झाले असावे.

Monks of St. Gallen या स्वित्झर्लंडमधल्या चर्चने ९व्या शतकात पहिली commercial brewery सुरू केली. तीन प्रकारच्या बिअर तिथं तयार होत आणि सामाजिक दर्जानुसार त्यांचे वाटप होई. Celia – ही बिअर गहू आणि बार्लीपासून तयार होई. ती चर्चमधले उच्च लोक आणि महत्वाच्या पाहुण्यांसाठी राखीव असे. Cervisa – ही ओट्सपासून तयार होई आणि धर्मगुरू आणि यात्रेकरुंना दिली जाई. Small – ही हलक्या दर्जाची बिअर गरीब आणि श्रमिक लोकांसाठी असे. याचकाळात बिअर इतकी प्रसिद्ध झाली की दूध आणि पाण्याऐवजी लोक बिअरचा पिऊ लागले. चहा-कॉफीप्रमाणे दिवसातून तीन तीनदा लोक बिअर पित. St. Bartholomew’s hospital या लंडनमधल्या हॉस्पिटलमध्ये सन १६८७ ते १८६०म्हणजे  जवळपास पावणेदोनशे वर्षं सर्व रुग्णांना दररोज हॉस्पिटलच्या brewery त तयार झालेली ३ pint बिअर दिली जाई. 

चर्चबरोबरच व्यावसायिकदृष्ट्याही युरोपभर बिअरचे उत्पादन सुरू झाले. जर्मनीतल्या Hamburg हे तेंव्हा बिअरनिर्मितीत अग्रेसर होते. Reinheitsgebot ही तिथली बिअर अतिशय प्रसिद्ध होती.इंग्लडमध्येही बिअर याच काळात हळूहळू मुळं पसरत होती. १४४५ मध्ये सहाव्या हेन्रीने बिअर उत्पादकांना सवलती आणि व्यवसाय वाढीसाठी मदत करणारा एक हुकूमनामा काढला. व्यावसायिकपणे बिअरचे उत्पादन सुरूच होतं पण अनेक घरातही घरच्यासाठी बिअर तयार केली जाई. ही घरच्या स्त्रीची जबाबदारी असे.  बिअर तयार करणाऱ्या या स्त्रियांना Ale wives म्हटलं जाई. घरात खर्च होऊन उरलेली बिअर या ale wives शेजारीपाजारी आणि जवळपासच्या खानावळीत विकतसुद्धा. गृहकृत्यदक्ष असणाऱ्या या स्त्रिया शेजारपाजाऱ्यांची आपल्याकडं आलेली भांडी त्यात बिअरच भरून परत पाठवत असाव्यात. आपल्या घरात विक्रीसाठी आहे याची जाहिरात दारावर ‘येथे घरगुती बिअर मिळेल’ अशी करत नसत तर एक छोटा बांबू छपरापाशी आडवा रोवून त्यावर झुडूप अडकवलेलं दिसलं की ‘तहानलेले’ लोक आपापले मोगे तिथून भरून घेत. पुढं या घरगुती बिअरचा दर्जा तपासण्यासाठी टेस्टरसुद्धा नेमले गेले आणि मजेची गोष्ट म्हणजे टेस्टर या मुख्यत्वे स्त्रियाच असत. 

सतराव्या शतकात अमेरिकेत वसाहती वाढू लागल्या तसे काही brewers ही इंग्लडहून अमेरिकेला जाऊन पोचले. सुरुवातीला माल्ट्स वगैरे कच्चा माल ते इंग्लडमधूनच नेत पण नंतर अमेरिकेतल्याच धान्यापासून बिअर निर्मिती केली जाऊ लागली. ज्यांच्याकडे brewery घालण्याएवढे पैसे नसत ते घोडागाडीतून सगळं सामान घेऊन गावोगाव फिरत आणि शेतकऱ्याच्या शेतातच त्याला बिअर तयार करून देत. अशा मंडळींना brew master म्हटलं जाई. आपल्याकडं दारात म्हशी पिळून दूध घालणाऱ्या गवळी लोकांचाच हा विदेशी अवतार. त्याकाळात अमेरिकेत ज्या मोठ्या brewery असत त्यांनी केलेल्या उत्पादनाची विक्री करणं त्यांना अवघड जाई कारण रस्ते फारसे नसतंच. औद्योगिक क्रांतीबरोबर ज्या सुधारणा झाल्या त्यात वाहतुकीची सुविधा हा मोठा भाग होता त्यामुळं बिअर सर्वदूर पोचू लागली.

वाफेच्या इंजिनाचा शोध जेम्स वॅटनं १७४४ मध्ये लावला आणि १७४७ मध्ये लंडनच्याMessers Cook and CO नं  त्यांच्या brewery मध्ये वाफेचे इंजिन बसवले. औद्योगिक प्रगतीचा धडाका एवढा जोरदार होता की brewery मधले धान्य बारीक करणे, पाणी पंप करणे वगैरे सगळी कामं यंत्रांनी होऊ लागली. याशिवाय हायड्रोमीटर थर्मामीटर वगैरे या शोधांमुळं कामाची अचूकता वाढली आणि उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढलं. १७५८ साली जेंव्हा आपल्याकडे मराठे अटकेपार जाताना नदयामागून नदया ओलांडत होते तेंव्हा लंडनच्या Whiteboard Brewery ने विक्रमी ६५,००० बॅरल बिअरची निर्मिती केली होती . इंग्लडमध्ये ट्रेडमार्कचा कायदा आल्यावर पहिला ट्रेडमार्क मिळवण्याचा मानही Red Triangle या बिअरनेच मिळवला होता. लुई पाश्चरच्या pasteurization च्या शोधामुळे दूध दीर्घकाळ टिकवण्याची पद्धत आपल्याला समजली झाली हे आपल्याला माहीत आहे पण या तंत्रज्ञानाचे प्रयोग सुरुवातीला बिअरवरच केले गेले. १८७३ साली Carl Von Linde या Spaten Brewery मध्ये तंत्रज्ञ म्हणून काम करणाऱ्या उद्योगी गृहस्थानं रेफ्रिजरेशनचा शोध लावला यामुळं मोठ्या प्रमाणात बर्फ तयार करता येऊ लागला. यामुळं बिअरचं आयुष्य वाढलं.

याच काळात ब्रिटिशांनी हळूहळू भारतात पाय पसरायला सुरुवात केलेली होती या नवीन वसाहतीतल्या गरम वातावरणासाठी तयार केलेली Indian Pale Ale ही चमकदार, हलकी आणि आंबटसर कडवट चवीची बिअर १७९० साली भारतात आली. म्हणजे सवाई माधवराव शनिवारवाड्यात संध्याकाळी संध्या करत असताना तिथून कोसभर अंतरावर असलेल्या संगमावरच्या रेसिडेन्सीत ईस्ट इंडिया कंपनीचे अधिकारी ही Ale पीत बसत असतील असा अंदाज बांधायला काही हरकत नाही. आपल्याकडच्या जुन्या शौकीन बिअरप्रेमींना London Pilsner ही आता फारशी न मिळणारी बिअर आठवत असेल, तिचा जन्मही याच काळातला. Bohemia तल्या Pilsen मध्ये जी सोनेरी बिअर तयार होई तिलाच Pilsner हे नाव पडलं.

आता या बिअरच्या इतिहासानंतर याचाच पुढचा रंजक भाग आहे तिची सांस्कृतिक आणि सामाजिक वाटचाल. Inns, Ales and Drinking Customs of Old England या पुस्तकात बिअरच्या प्रवासाचा आढावा घेतलेला आहे. आज जी इंग्लडमधली प्रसिद्ध पब संस्कृती आहे तिची मुळं इस ४३ च्या जवळपास पोचलेली आहेत. रोमन साम्राज्य इंग्लडमध्ये असताना रोमनांचा आवडता उद्योग होता तो म्हणजे रस्ते,पूल बांधणे. यासाठी कामगार आणि तंत्रज्ञ घोड्यावरून सतत प्रवास करत असत. दूरच्या प्रवासात स्वार आणि घोडयाला विश्रांती मिळावी म्हणून रस्त्याच्या बाजूला छोटी मोठी बिअर आणि किरकोळ खाण्याच्या वस्तू विकणारी दुकानं म्हणजेच आजचे पब्ज. रात्रीचा मुक्काम करण्यासाठी ज्या खानावळी असत त्याला tavern किंवा inn असं म्हटलं जाई. या सोयी प्रवासी लोकांसाठी आहेत तरी उनाड आणि रिकाम्या लोकांनी इथं गर्दी करून वेळ आणि पैसा वाया घालवू नये अशी तंबी इंग्लडचा राजा दुसऱ्या जेम्सनं १६०३ मध्ये दिलेली होती.  पण बहुतेक ही राजाज्ञा जनतेनं फारशी मनावर घेतली नाही.

व्हिक्टोरिया राणीच्या काळात अनेक brewery नी स्वतःचे पब्ज चालू केले. Ye Olde Fighting Cocks हा इंग्लडमधला सर्वात जुना पब व्हिक्टोरिया राणीच्या काळातलाच आहे. पब्जमध्ये करमणुकीसाठी कोंबड्यांच्या झुंजी वगैरेही चालत त्याचाही संदर्भ या क्लबच्या नावाशी आहे. इंग्लडमधल्या पब्जच्या धर्तीवर जर्मनीत गावोगावी beer hall असत. Munich मधल्या Hofbräuhaus या hall मध्ये मोझार्ट, लेनिन,हिटलर अशी नामांकित गिऱ्हाईक येत असत. याशिवाय beer garden ही असत जिथं मोठ्या संख्येने लोकांना बसता येई. Hirschgarten या म्युनिकमधल्याच garden मध्ये एकावेळी ८००० लोकांना बसता येते.  १९ व्या शतकात जर्मन मंडळी अमेरिकेत येताना त्यांची ही garden आणि hall संस्कृतीही घेऊन आले. त्याच काळात तुफान हाणामारी करणारे बोटात पिस्तुल फिरवत गोळीबार करणारे cowboys असलेले Saloon bars अमेरिकेत सुरू झाले. १९२० ते ३३ या काळात अमेरिकेत दारूबंदी होती, तरीही चोरून मारून मद्य मिळत असे. अशा छुप्या अड्ड्यांचे पत्ते कुजबुजत एकमेकांना विचारले जात म्हणून अशा ठिकाणांना Speakeasy drinking dens म्हणत. अशी ठिकाणं म्हणजे गुन्हेगारांचे अड्डेच बनत शिवाय इथं मिळणारं मद्य हे महाग आणि हलक्या प्रतीचे असे.

बिअर आणि तिची कर्मकांडे, रिवाज वगैरे –

इंग्लड आणि ऑस्ट्रेलियात जेंव्हा मित्र मित्र पबमध्ये जातात तेंव्हा प्रत्येकानं एकेकदा सगळ्यांसाठी बिअर मागवायची प्रथा आहे. याला shout असा शब्द आहे. व्यंकटेश माडगूळकरांनी त्यांच्या ऑस्ट्रेलियातल्या आठवणी लिहिताना या I shout, you shout चा उल्लेख केलेला आहे. पहिल्या महायुद्धाच्यावेळी या प्रथेवर बंदी घालण्यात आलेली होती कारण यामुळे पिण्याचे प्रमाण वाढते जे युद्धकाळात घातक होते. 

चीनमध्ये cheers च्या ऐवजी Gam bei असा पुकारा होतो, Gam bei चा अर्थ ग्लास रिकामा करूनच खाली ठेवायचा. यजमान जेंव्हा जेंव्हा Gam bei चा घोष करेल तेंव्हा तुम्हाला त्यात भाग घ्यावाच लागतो. भाग न घेणे हा यजमानाचा अपमान समजला जातो.

पेरूमध्ये बिअर पिण्याची सुरुवात करताना पहिली बिअर भूमातेला अर्पण करण्याची पद्धत आहे. (आपल्याकडं हीच प्रथा प्राशनाला सुरुवात करण्यापूर्वी चषकात दोन बोटं बुडवून स्थळदेवता, इष्टदेवता, गैरहजर मित्रमंडळी इ इ च्या नावे हवेत प्रोक्षण करणे या स्वरूपात अस्तित्वात आहे)

जुन्या इंग्लडमधली अजून एक मजेशीर प्रथा म्हणजे yard of ale. एक यार्ड म्हणजे सुमारे 90 सेमी एवढ्या मोठ्या ग्लासातून तीन imperial pints = ५६८.२६ मिली x ३ म्हणजे जवळपास दीड लिटर बिअरने प्राशनाला सुरुवात करायची पद्धत आहे. याशिवाय जर ही बिअर जर तुम्ही एका दमात पिऊ शकला तर मग तुम्ही म्हणजे ‘भले बहाद्दर’ गटातले मर्द इ इ.

बिअरच्या नावांच्याविषयी हजारो किस्से आहेत, सगळेच सांगणं शक्य नाही पण त्यातली जी नावं आणि किस्से मला आवडले ते तुम्हाला सांगतो. 

दुसऱ्या महायुद्धात १९४४ मधली battle of Bulge ही एक महत्वाची लढाई आहे. जर्मन आणि अमेरीकन सैनिकात बेल्जियमच्या Bulge या शहरात प्रचंड रक्तपात झाला. अमेरिकन सैन्याने या शहरातल्या चर्चमध्ये एक हॉस्पिटल उभारलेलं होतं. 101st Airborne नावाच्या तुकडीतले अमेरीकन सैनिकही इथं लढत होते. त्यातला Vincent Speranza हा सैनिक आपल्या मित्राला भेटायला हॉस्पिटलात गेला. युद्धामुळं पाण्याचा पुरवठा कमी झालेला होता, Vincent च्या मित्राला अतिशय तहान लागलेली होती. हे बघून Vincent तिथून बाहेर पडला आणि शहरातल्या प्रत्येक बंद पबमध्ये जाऊन तिथं काही प्यायला मिळतंय का ते तो शोधत होता ते ही जर्मन तोफखाना आग ओकत असताना. सुदैवानं एका पबमधला नळ सुरू केल्यावर त्यातून बिअर बाहेर आली, Vincent नं ही बिअर आपल्या हेल्मेटमध्ये भरून घेतली आणि आपल्या मित्राला नेऊन पाजली. मित्राबरोबरच आसपासच्या चार इतर  रुग्णांचे घसे ओले करायचं पुण्यकर्मही Vincent नं पार पाडलं. हे उदार मित्रप्रेम त्याला दाखवल्याबद्दल त्याच्या मेजरच्या शिव्या जोरदार मिळाल्या. 

२००९ साली Vincent पुन्हा एका लष्करी कार्यक्रमासाठी माजी सैनिक म्हणून Bulge ला आला तेंव्हा त्याला त्याच्या युध्दातल्या पराक्रमाची आठवण सांगणारी Airborne ही बिअर आढळली. याहून कहर म्हणजे या प्रसंगाची आठवण म्हणून आजही Airborne ही बिअर Bulge मध्ये हेल्मेटच्या आकाराच्या चषकातूनच प्यायली जाते. 

अमेरिकेत Gandhi Bot –  Double Indian Pale Ale नावाची बिअर आहे. २०१५ साली अमेरिकेतल्या भारतीयांनी या नावाला विरोध म्हणून कोर्टात धाव घेतली आणि बहुदा बिअरचे नाव बदलावे असा आदेशही कोर्टाने काढला. पण अजूनही त्याच नावाने या बिअरची विक्री होते. हिच्या जाहिरातीत असा उल्लेख आहे की ही बिअर तुमची आत्मशुद्धी करते आणि तुम्हाला सत्य आणि प्रेम हा गांधीजींनीच दिलेला संदेश देते.

बिअरचा इतिहास, गोष्टी आणि किस्से कितीही सांगितले तर संपणार नाहीत. मी जे सांगितलं ते परिपूर्ण नाही. शोधलं तर अजूनही भरपूर रंजक माहिती तुम्हाला सापडेल. काही नवीन माहिती हाती लागली तर मलाही जरूर सांगा. 

लेखाची लांबी वाढू नये म्हणून मला बरीच माहिती, अनेक किस्से गाळावे लागले. ते ऐकायचे असतील तर मला कुठं भेटायला बोलवायचं हे सांगायची गरज आता अजिबातच नाही. आई Ninkasi ची कृपा तुमच्यावर सदैव बरसत राहो !

शिवसेना सोडण्याचा बाळासाहेबांचा निर्णय

शिवसेना अन् बाळासाहेब...

"तीस वर्षांपूर्वीची घटना. जेव्हा बाळासाहेबांनी शिवसेना सोडण्याचा निर्णय जाहीर केला तेव्हा शिवसैनिकांमध्ये हलकल्लोळ माजला होता. 'पुत्र आणि पुतण्याच काय, माझ्यासह संपूर्ण ठाकरे कुटुंबिय शिवसेनेतून बाहेर पडत आहेत....!' ह्या बारा शब्दात बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना आपल्या पंजात आणू बघणाऱ्या 'सिंडिकेट'चा धुव्वा उडवला होता. शिवसेना आता उद्धव आणि राज यांच्या हातात चाललीय. पुत्र आणि पुतण्या यांच्या घराणेशाहीला बाळासाहेब शरण गेले आहेत आणि त्यांचा धृतराष्ट्र झालाय. दुर्योधन-दुःशासन जोडी जमावी तशी उद्धव-राज जोडी जमते आहे, ही खदखद उरात ठेवून बाळासाहेबांबद्दलच्या निष्ठेचे नाटक खेळत शिवसेनेत वावरणाऱ्या धूर्तांचा डाव बाळासाहेबांनी चुटकीसरशी उधळला होता!" 

----------------------------------------

उद्धव-राज यांची लुडबूड ही घराणेशाहीची सुरुवात असा टेकू ठरला. खेळी खेळली होती. हे घरातले, नुसते घरातले नव्हते. ठाकरे कुटुंबातले दोन जवान बाळासाहेबांचे जय-विजय झाले तर आमचे काय, हा घोर नक्कीच कुणाला तरी लागला होता. तो संपावा म्हणून उद्धव-राज यांच्यावर डायरेक्ट मारा करायचा. नेहमी घराणेशाहीवर घसरणाऱ्या बाळासाहेबांना उद्धव-राज यांच्या सहाय्याला धावणे शक्य होणार नाही. शिवसैनिक उद्धव-राज यांच्यावरील हल्ला फार गंभीरपणे घेणार नाहीत असा अंदाज बांधला असावा. उद्धव-राज दोघांना संघटनेपासून अलग पाडता येईल, खेरीज बाळासाहेबांची अवस्था हात तुटल्यासारखी होईल व ते आपल्या पुरते कबजात येतील अशी शेख महंमदी स्वप्ने पाहात होते. पण घडले भलतेच ! त्यांना चव्हाट्यावर खेचण्याने शिवसेना अधिक दुर्बल होणार हेही ओळखले आणि त्यांना अपेक्षाही नव्हती असा प्रतिडाव बाळासाहेबांनी मांडला. शिवसेना हा बाळासाहेबांचा जणू श्वास. शिवसैनिक हे जणू त्यांच्या धमन्यातून वाहणारे रक्त. या श्वासाचे आणि रक्ताचे एकमेकांशी असलेले नाते बाळासाहेबांशिवाय दुसरे कोण अधिक जाणणार? शिवसेनेत राहून शिवसेनाप्रमुखांना पेचात आणू बघणाऱ्यांना शिवसेनेत ठेवून शिवसैनिकांकडूनच सरळ करण्याचा हा प्रतिडाव कसा प्रभावी ठरला, हे सेनाभवनासमोरील सभेत झालेल्या 'व्यासपीठावर एकच गादी, एकच नेता, बाळासाहेब ठाकरे' ह्या प्रखर घोषणांनी सिद्ध झाले. शिवसेनेत लोकशाही नाही, शिवशाही आहे आणि शिवसेनाप्रमुख हेच शिवसेनेचे एकमेव नेते आहेत, ही गोष्ट बाळासाहेबांनी कधी छपवली नव्हती. ही रचना मान्य करणाऱ्यांनाच शिवसेनेत स्थान होते व पंचवीस वर्षे हे सगळे निमूटपणे मान्य करूनच ते विविध पदांवर प्यादी म्हणून वावरत होते. आज ना उद्या आपल्याशिवाय आहेच कोण, अशी आशा काहींना होती व त्यावेळी कुणी पुढे घुसू नये यासाठी पुढे घुसण्याची ताकद असणाऱ्यांना विविध मार्गाने हतबल करण्याची वा बाहेर हुसकण्याची फडणीशीही होत होती. पण उद्धव आणि राज ही पटावर नव्यानेच अवतरलेली प्यादी हत्ती-घोडा-उंट सोडा, वजीरांच्या चालीने चालू शकतात असे जाणवताच तथाकथित नेत्यांची घालमेल झाली. 

काही दिवसांपूर्वी मी प्रभंजन मध्ये लिहिले होते की, शिवसेनेत बाळासाहेब ठाकरे हा एकच आकडा, बाकी सारी शून्ये! शून्यांमुळे आकडा वाढतो, पण आकडा असतो म्हणूनच शून्यांना किंमत येते. शून्ये आकड्याची जागा घेऊ शकत नाहीत. ही जागा मिळावी म्हणून शिवसेनेतल्या शून्यांनी मांडलेल्या डावाचे बाळासाहेबांनी बारा शब्दात बारा वाजवले. बाळासाहेबांसाठी आम्ही प्राणाची कुर्बानी करू, पण आमचा आवाज बाळासाहेबांपर्यंत पोहोचतच नाही हे दुःख वारंवार व्यक्त केले जात होते ते का? हे दुःख जाणून उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी बाळासाहेब व शिवसैनिक यांच्यातला दुवा होण्याची भूमिका घेतली आणि बाळासाहेबांपर्यंत शिवसैनिकांचे दुःख पोहोचू लागले. शिवसैनिकांना बाळासाहेबांचे विचार भेसळ न होता कळू लागले. आमच्यामार्फतच देवाशी संपर्क साधा असे भक्तांना दटावणारे मध्यस्थ यामुळेच हादरले असावेत का? घराणेशाहीचा आवाज यामुळेच उठला असावा का? उद्धव आणि राजला आवरा, सामूहिक नेतृत्वाची लोकशाही शिवसेनेत आणा ही मागणी त्यावेळी झाली होती. 

गेल्या अंकात मी 'हिंदुहृदयसम्राटाने तर हिंदू धर्माएवढे विशाल, उदार असायलाच हवे' असे लिहून बेताल, बेफाम व अर्वाच्च लिखाणामुळे आचार्य अत्रे यांचे काय झाले याबद्दल लिहिले होते. आज त्याच गोष्टीवर पुन्हा लिहावे लागले ही गोष्ट मन खिन्न करणारीच आहे. ज्यांच्याबद्दल अभिमान, आदर आणि आपुलकी वाटते अशा व्यक्तींचे पतन ही तटस्थता राखून बघण्याची गोष्ट नसते असेही मी गेल्या वेळी लिहिले होते. शिवसेनेत राहून शिवसेनाप्रमुखांना अडचणीत आणणाऱ्या, शिवसेना ही संघटना केवळ आणि केवळ बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सामर्थ्यावरच उभी आहे हे पूर्णपणे ठाऊक असताना उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे यांच्यामुळे घराणेशाही सुरू झाली असा कांगावा करून आपले हेतू साधायचा प्रयत्न करणाऱ्या, बाळासाहेबांना नाममात्र शिवसेनाप्रमुख बनवून शिवसेनेवर कबजा जमवू बघणाऱ्या धूर्वांना राजीनाम्याची घोषणा करून शिवसैनिकांच्या जबरदस्त संतापाचा शह देऊन बाळासाहेबांनी चुटकीसरशी संपवले असले तरी शिवसैनिकाला निखारे बनवण्याचा त्यांचा उद्योग निरर्थक ठरणाराच आहे. ह्या निखाऱ्यांवर आपले परोठे भाजून घ्यायला पुन्हा तेच धूर्त पुढे सरसावणार आहेत. आजवर हाच उद्योग त्यांनी केलाय. 

तुमचा हिंदुत्वाचा कार्यक्रम तरी एकदा कळू द्या. प्रत्येक निखार हा अखेर राखच होतो. त्याची फुलण्याची जळण्याची विशिष्ट मर्यादा लक्षात घेऊन निखाऱ्यांचा वापर करावा लागतो. एकवेळ अशी येते, अगदी प्राणपणाने फुंकुनसुद्धा निखारा फुलत नाही. नुसती राख मात्र उडते, राहाते. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांना आगे बढो अशा आरोळ्या ठोकून प्रोत्साहित करण्यात आले आहे. आम्ही त्यांना शुभ चिंततो. मुश्ताक अंतुले, अजितदादा पवार, अशोक चव्हाण, अविनाश नाईक या भाग्यवंतांकडे बघत त्यांनी राजकारणात उतरावे, असे आम्ही मुळीच म्हणणार नाही. आमदारी अथवा कुणाच्या कृपेने मिळणारे मंत्रीपद हेच ज्यांचे लक्ष्य असते त्यांची झेप मुद्दाम लक्षात घेण्याची जरुरीच नसते, पण 'घराणेशाही'चे राजकारण करू बघणाऱ्या इंदिरा गांधींना काय भोगावे लागले हे राजकारणात उतरणाऱ्यांनी लक्षात घ्यायलाच हवे. एवढी मोठी झेप न घेणाऱ्यांनाही बरेच काही मोजावे लागतेच. विठ्ठल चव्हाण, खिमबहाद्दूर थापा यांनाही विसरून चालणार नाही. त्यांच्या मृत्यूला राजकारणातला त्यांचा वावरही कारण झाला आहे.

आज राजकारण निर्मळ राहिलेले नाही आणि निर्धोकही राहिलेले नाही. राजकारणात 'आगे बढताना' निदान ह्याची जाणीव असणे आवश्यक आहे. आपले हितचिंतक, खास विश्वासू वाटणारेच आपल्या वाटेवर खड्डे खोदत असतात. उघडपणे शत्रुत्व करणारा वा दूर होणारा परवडला. जवळ राहून घात करणारा नको. उद्धव आणि राज नको हा नारा देण्याचे कारणच काय? जे आत आहेत त्यांची वाट मोकळी करण्यासाठीच हा आवाज उठला. तो आतल्यांनीच बाहेरच्याकडून उठवला. ही गोष्ट उद्धव आणि राज यांनी मनोमनी ठेवावी. शिवसेनेत पुन्हा निखारे फुलवण्यासाठी बाळासाहेबांनी कंबर कसली आहे. हे निखारे फुलतील त्यावर काय भाजायचे, काय शिजवायचे, काय तापवायचे याची योजनाही त्यांनी केली असेल असे धरून चालू. तशी काही तयारी नसेल तर जिथे जिथे निखारा तिथे तिथे राखेचा ढिगारा तेवढा उरेल. असे राखेचे ढिगारे झालेल्या संघटना खूप आहेत. हिंदुमहासभा हे त्यातले अगदी जवळचे उदाहरण. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांसारखा मूर्तीमंत अंगार असतानाही ही संघटना टिकली नाही. सावरकरांचे पुतणे विक्रम यांनी जिवाचा आटापिटा केला, पण पुतण्याला ना काकांची पातळी गाठता आली ना त्यांच्या नावाने त्याला तारले. 'आम्ही कधी कुणावर रागावलो असू, संतापलो असू पण त्यामागची शुद्ध भावना जाणून घ्या,' असे बाळासाहेबांनी 'अखेरचा जय महाराष्ट्र' या संपादकीयात लिहिले आहे. इतरांनाही राग-संताप येऊ शकतो. त्यामागेही शुद्ध भावना असू शकते हे मानायला बाळासाहेब तयार असतील अस यावरून म्हणायला हरकत नाही. आम्हीही शुद्ध भावनेनेच हे सारे लिहिले आहे.

हरीश केंची 

९४२२३१०६०९