Saturday, 29 March 2025

मोदींच्या सौगाताची खैरात...!

"एकीकडे औरंगजेबाच्या कबरीचा घातलेला गोंधळ, आजवर भक्तांनी मुस्लिमांबाबत व्यक्त केलेला टोकाचा द्वेष, तिरस्कार, वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचा वाद अन् दुसरीकडं मुस्लिमांना 'सौगात-ए-मोदी' ची खैरात; भाजपच्या दुहेरी रणनीतीमागची ही कथा. हिंदुत्वाच्या नावाखाली निवडणुका जिंकणारा भाजप ईदच्या निमित्ताने लाखो मुस्लिमांना 'सौगात-ए-मोदी' किट देतोय. वक्फ दुरुस्ती विधेयकामुळे भाजपला सध्या मुस्लिम संघटनांच्या रोषाचा सामना करावा लागतोय. अमेरिकेनं वटारलेले डोळे, मुस्लिम राष्ट्रात डागाळलेली मोदींची प्रतिमा सुधारण्यासाठीचा हा प्रयत्न असल्याचं दिसून येतेय. भाजप 'सौगात-ए-मोदी' किट बिहार निवडणुकीवर लक्ष ठेवून आहे की आणखी काही लपलेली दीर्घकालीन रणनीती आहे हे काही काळानंतरच लक्षात येईल!"
--------------------------------------
*दे*शभरात परवापासून 'सौगात-ए-मोदी' किट्स वाटप सुरू झालंय. देशातल्या ३२ हजार मशिदींतून ३२ हजार कार्यकर्ते हे किट पोहोचवताहेत. प्रत्येक मशिदीतल्या १०० लोकांना ही 'सौगात-ए-मोदी' मदत देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आलंय. या किटमध्ये महिलांसाठी सूट, पुरुषांसाठी कुर्ता-पायजमा, डाळी, तांदूळ, शेवया, मोहरीचे तेल, साखर, कपडे, सुकामेवा आणि खजूर यांचा समावेश आहे. रमजान  ईद, गुड फ्रायडे, ईस्टर, नवरोज, गुढी पाडवा अशा या पवित्र महिन्यात ही 'सौगात-ए-मोदी' गरजूंपर्यंत पोहोचवली जातेय. यानंतर जिल्हा पातळीवरही ईद मिलन उत्सव भाजप करणार आहे. मुस्लिमांमध्ये भाजपच्या योजनांचा प्रचार करण्यासाठी ही मोहीम आहे. यामाध्यमातून भाजपसाठी राजकीय पाठिंबा मिळवणे हा त्यामागे उद्देश आहे. याआधीही पसमंदा मुसलमानांना जवळ घेण्याचा प्रयत्न भाजपने केला होता. पसमंदा याचा अर्थ ‘मागे राहिलेले’ वा ‘मागे सोडले गेलेले’. आपल्याकडं मुसलमानांचे साधारण तीन गटांत वर्गीकरण होतं. ‘अश्रफ’ म्हणजे उच्चवर्णीय वा खानदानी मुसलमान, अजलफ म्हणजे मागास जातीचे आणि अरझल म्हणजे दलित! यातल्या शेवटच्या दोन गटांतले मुस्लिम ‘पसमंदा’ म्हणून गणले जातात. ज्याप्रमाणे हिंदू धर्मीयांतले ‘अन्य मागास’ ओबीसी भाजपनं जवळ केले; तसे मुस्लिमांमधल्या या पसमंदांना आपलं म्हणा अशी मसलत खुद्द मोदी यांनी तीन वर्षांपूर्वी भाजपच्या हैदराबाद अधिवेशनात केली होती. ती फारशी यशस्वी झाली नाही. त्यामुळं त्याचं पुढचं पाऊल म्हणून मुस्लिमांच्या सणांत त्यांना जवळ करण्याचा सरकारी प्रयत्न असणार. एकेकाळी काँग्रेस असे करत होती. पक्षाच्या हायकमांडला हे लक्षात आलंय की मुस्लिम व्होट बँक खूपच लहान असली तरी, 'फ्लोटिंग व्होटर' म्हणून ते मोठी भूमिका बजावू शकतात. म्हणून मुस्लिमांना, विशेषतः पसमंदा मुस्लिमांना जोजवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. देशात कोट्यवधी मुस्लिम आहेत पण त्यापैकी केवळ ३२ लाखांनाच ही सौगात का दिली जातेय हेही महत्वाचं आहे. पसमंदाना कुरवळतानाच मुस्लिमांमध्ये फूट पाडण्याचा हा प्रयत्न तर नाहीना असा संशय मुस्लिमांमध्ये व्यक्त होतोय, हे इथं नोंदवलं पाहिजे.
एकाबाजूला मुस्लिम समाजावर आर्थिक बहिष्कार टाकायचा! जनतेत कमालीचा मुस्लिम द्वेष भरायचा. या भाजपेयींनी, मुस्लिमांच्या घरादारावर अक्षरशः त्या योगींनी मुस्लिमांच्या घरादारावर बुलडोझर फिरवले. संघ आणि त्यांच्या स्लिपर सेलनं त्यांना म्लेछ म्हणायचं. 'कटेंगे तो बटेंगे'च्या घोषणा द्यायच्या. अन पुन्हा लोकशाहीवर, सामाजिक न्यायावर अत्याचार करायला मोकळे. 'एक हैं तो सेफ हैंl' म्हणून बोंबलत बसायचं. मुस्लिमांविरोधात द्वेष पसरावायचा. मटण हिंदू कडूनच खरेदी करा म्हणून फतवे काढायचे. 'हलाल की झटका' असा वाद निर्माण करायचा. हिंदू यात्रा, जत्रामध्ये मुस्लिम व्यावसायिकांना दुकानें लावण्यास मज्जाव करायचा. त्या नितेश राणेची 'मशिदीत घुसून मारू...!' यासारखे प्रक्षोभक वक्तव्यं कशी विसरली जातील? मुस्लिमांना सामान्य जनतेच्या नजरेतून उतरवण्यासाठी हरेक प्रयत्न करायचे. दंगली घडवायच्या म्हणजे बाकीच्यांनी मारायचं अन् एकानं कुरवळायचं. अन् दुसऱ्या बाजूला मदतीचा तुकडा टाकून माणसं भुलवायची...! ही तुटपुंजी मदत मुस्लिमांनी सरळ सरळ स्वाभिमान जपण्यासाठी म्हणून जर का ती सौगात नाकारली तर, राहू दे खीर, किमान साखर टाकून गोड पाण्याचा 'मोहोब्बत का शरबत' जरी ईदनिमित्त एकमेकांना देऊन प्रेम वृद्धिंगत केलं तर! पण हा मुस्लिम द्वेष निर्माण करून, मुस्लिमांवर आर्थिक बहिष्कार घालणाऱ्या, मॉब लिचिंगमध्ये मुस्लिमांना टार्गेट करणाऱ्या भाजपेयींकडून असलं 'सौगात ए मोदी' स्वीकारलं नाही अन् गांधी मार्गाने असहकार केलं तर भाजपबद्दलची नाराजी व्यक्त झाली तर....! दुसरं असं की, लोकांच्या पैशांनी रेवड्या वाटायच्या आणि त्यावर, आपलाच पगार खर्च करत असल्यासारखं, आपलं नांव लावायचं, यासाठी गोंडस निगरगट्टपणा लागतो! तो सत्ताधाऱ्यांमध्ये आहेच.
झारखंडमध्ये निवडणूक प्रचारात प्रधानमंत्री मोदी प्रत्येक जाहीर सभांमधून मुस्लिमांवर प्रहार करताना म्हणाले होते, देशातलं वातावरण प्रक्षोभक बनत चाललेलं असताना, त्यांचा पाखंड, दांभिकता उघड होतेय. 'आज आमच्या रोटी बेटी हिसकावून घेतल्या जाताहेत उद्या जमीन हिसकावून घेतील...!'  'हे घुसखोर आहेत, घरात घुसून मंगळसूत्र लुटून नेतील. तुमची म्हैस लुटून नेतील...!' तसं होणाऱ्या ते प्रत्येक निवडणुकीच्या प्रचारसभेत द्वेषमूलक भाषणं करत असतातच, हे आपण अनुभवलंय. जे प्रधानमंत्री संसदेपासून लालकिल्ल्यापर्यंत जातीयवादी भाषण करत असतील, अशांची ही सौगात मुस्लिम मंजूर का करतील? मला काही अधिकार नाही, पण एक प्रेमळ हिंदुस्थानी होण्याच्या नात्यानं आपल्या मुस्लिम बांधवांना सांगू इच्छितो की, विनंती करू इच्छितो की, ही मोदींची ही सौगात तुम्ही मंजूर करा, त्यांची खैरात कुबुल करा. कारण तो आमच्यासारख्या करदात्यांच्या पैशातून ही सौगात दिली जातेय, ती कुणाच्या पगारातून नाही. तो तुमचा आमचाच पैसा आहे. भाजप अल्पसंख्याक आघाडीचे ३२ हजार कार्यकर्ते ३२ हजार मशिदीत जाऊन ज्या शंभर जणांना ही सौगात द्यायला येतील तेव्हा त्यांना केवळ हा प्रश्न करा की, आम्हाला तुम्ही इन्सान, बाशिंदा केव्हा समजाल? आम्हाला आमचा हक्क केव्हा देणार? कुठवर आम्ही तुमच्या शिव्या खात राहू. नकोय आम्हाला तुमची ती साखर अन् खजूर. जोपर्यंत तुमच्या जबानीत जहर मिसळलेले आहे तोवर ही साखर, खजूर आमच्या कोणत्याच कामाचं नाहीये. ती आम्हाला गोड कशी लागेल? माझ्या मुस्लिम बांधवांना मी अपील करतो की, ही सौगात कुबुल करा. त्याचबरोबर तुमच्या जमीरला जिवंत ठेवा. ठासून सांगा आम्हाला ही सौगात हवीय. पण नफरतचा हा सिलसिला का संपवला जात नाही. प्रधानमंत्री देशातल्या ह्या नफरतच्या कोलाहलात अशाच काही शांततेच्या कविता का ऐकवत नाहीत? एक लक्षांत येत नाही की, प्रधानमंत्री मोदींना आताच का मुस्लिम प्रेमाचा उमाळा आलाय? काही म्हणतील की, बिहार पाठोपाठ उत्तरप्रदेश, बंगालच्या विधानसभा निवडणुका होताहेत म्हणून तर ही सौगात नाहीये ना! हे सारं उगीच काही मोदींच्या मनात आलेलं नाही. जगभरात बसलेले दरोगा आणि अमेरीकन राष्ट्रपती ट्रम्प यांचे तेवर देखील यासाठी कारणीभूत आहेत. आखाती देशातले शेख देखील हे सारं पाहताहेत की, भारतात मुस्लिमांसोबत काय होतंय. कदाचित नरेंद्र मोदी हे आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी सरसावले असावेत. मुस्लिमांबरोबर ते आपलं नातं प्रस्थापित करू इच्छिताहेत. 
अलीकडच्या काळातली ही दुसरी अशी घटना आहे मोदी हे केवळ हिंदूच नाहीतर सर्वसंमत नेता अशी आपली प्रतिमा बनवू पाहताहेत. काही दिवसांपूर्वी ते जहाँ-ए-खुस्रो इथं गेले होते. तिथं त्यांनी सूफी संगीत, कव्वाली याचा आस्वाद घेताना  ठेका धरला होता. नेहमीप्रमाणे तिथं खूप छान भाषण त्यांनी दिलं होतं. हिंदू मुस्लीम एकताचा, भाईचाऱ्याचा आग्रह धरला. पण इथं एक गोष्ट रेखांकित करायला हवी की, एकीकडे नरेंद्र मोदी मुस्लिमांना सौगात पाठवताहेत, गेली अकरा वर्षे मोदींचे भक्त, हिंदुराष्ट्राचे पाईक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भाजप युवा मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्या काही संघाशी संबंधित संस्था आहेत त्या अन् त्यांचे लोक, भक्त काय अन् कशी वक्तव्य करताहेत हे आपण अनुभवतो आहोत. ते असं गेली ९९ वर्षे करत आलेत. आता शंभरी पार करताहेत. काय घडत होतं? आता थांबलं असलं तरी, देशात याच मुस्लिमांना मोब लिंचिंग करून मारलं जात होतं. घरात घुसून फ्रीज तपासले जात होते. खुन्यांना तिरंग्यात लपेटून अंतिम बिदाई दिली जात होती. बलात्कारांच्या सन्मानात जय श्रीरामाच्या उन्मादी घोषणा देत तिरंगा यात्रा काढल्या गेल्या. मस्जिद, खानकाह, इबादतखाना, मकबराच्याच समोर अश्लील नृत्य केली गेलीत. आता हिंदू समाज राम मंदिरापुढे भजन कीर्तन करायचं विसरून गेलाय. जणू ही अशी एक पद्धतच बनली गेलीय की, कोणत्यातरी मस्जिद, मकबराच्याच समोर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामाचं नांव घेत जोवर मुस्लिमांना शिव्या दिल्या जात नाहीत, नाच केला जात नाही तोवर कोणतीही मिरवणूक संपन्न होऊ शकत नाही. एवढंच नाही तर क्रिकेटमध्ये भारताचा पाकिस्तानच्या विरोधात विजय झाला तर त्यासमोर फटाके फोडायला ही मंडळी कमी करत नाहीत. ज्या देशात गेल्या अकरा वर्षात अल्पसंख्याकांच्या सोबत हे घडतंय, ज्या देशात देशातलीच नाही तर ब्रह्मांडातली सर्वात मोठी पार्टी एकाही मुस्लिमाला लोकसभेची उमेदवारी देत नाही. एखाद दुसरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत दिली असेल, पण ज्याला कायदेमंडळ म्हणतात तिथं कुठं दिलं गेलं प्रतिनिधित्व! उत्तरप्रदेश सर्वात मोठी विधानसभा आहे, तिथंही एकाही मुस्लिमाला सामावून घेतलेलं नाहीये. 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रमजान ईद निमित्तानं मुस्लिमांना सौगात, खैरात म्हणून एक थैली देत असतील. तर आता ईस्टर, गुड फ्रायडे येतोय तेव्हा कदाचित याचं नाव बदलून 'गिफ्ट ऑफ मोदी' ठेवत इतर अल्पसंख्यांकांना दिलं जाईल, असं समजायचं का? मुस्लिमांना दिलं जातंय म्हणून ते 'सौगात ए मोदी' म्हटलं जातंय. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग याच्या अहवालात स्पष्ट म्हटलंय की, भारतात अल्पसंख्याक सुरक्षित नाहीयेत. त्याहून अधिक गंभीर नोंद केली गेलीय की, आपली गुप्तहेर संघटना रॉ वर बंदी घालायला हवीय, असं सांगितलंय. तशी मागणी त्यांनी त्यात केलीय. हा तसा काही छोटा आयोग नाहीये, अमेरिकन सरकारचा हा एक महत्वपूर्ण आयोग आहे! योगी आदित्यनाथ यांचं म्हणणं आहे, 'शंभर मुस्लिमांच्या वस्तीत एक सोडा पन्नास हिंदू परिवार सुरक्षित राहू शकत नाहीत. बांगलादेश, पाकिस्तान यांचं आपल्यासमोर उदाहरण आहे...!' यातला दांभिकपणा, पाखंड पहा, एकीकडे प्रधानमंत्री मोदी 'जहाँ ए खुस्रो'त जाऊन मुस्लिमांचे, सूफी संतांचे गोडवे गाताहेत, सौगात ए मोदी ३२ लाख मुस्लिमांना पोहोचवताहेत तर इकडं योगी म्हणताहेत शंभर मुस्लिमांमध्ये पन्नास हिंदूदेखील सुरक्षित राहू शकत नाहीत. ही वक्तव्य एकाच दिवशी व्यक्त झाली आहेत. त्यामुळं भाजपची ही दुहेरी भूमिका समोर आलीय. एक शायर अख्तर नझमी यांनी म्हटलंय, 
हरेक काम सलीके से बांट रखा हैं l
ये लोग आग लगायेंगे, हवा देंगे ll
भाजपच्या या समुहात सगळी कामं वाटून दिलेली आहेत. एकजण हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा सांगेल, तर दुसरा पेटवापेटवीची भाषा करील. हे आपण पाहतोय की, राणे कशी वक्तव्य करताहेत, फडणवीस व्होट जिहाद म्हणत मुस्लिमांना लक्ष्य करताहेत. औरंगजेबाच्या कबरीचा वाद उकरून काढला जातोय. इथं सगळेच रांगेत आहेत, केवळ मुस्लिमच नाहीत, तर सारेच आहेत. हा फासिवादचा भस्मासुर सगळ्यांच्या डोक्यावर हात ठेवतोय. फासिवाद आपल्या जनक आणि जननीला देखील खाऊन टाकतो. भारतातला हा फासिवाद निर्माण करणाऱ्या, वाढवणाऱ्या, पोसणाऱ्यांना खाण्यासाठी आतुर झालाय. त्यावेळी याचं लक्ष्य केवळ मुस्लिम असणार नाहीत तर त्यात सगळ्यांचा नंबर येईल. भाजपची ही सौगात ए मोदी म्हणजे मुंह में राम और बगल में छुरी अशी आहे. एवढंच नाही तर प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे सौ चुहे खाके बिल्ली चली हज...! हे योग्य राहील. 
पण मनांत येतं की, देशातल्या बहुसंख्यकांनी काय घोडं मारलंय, तीन वेळा मोदींना देशाचं प्रधानमंत्री बनवलंय त्यांच्या सणासुदीला सौगात वा भेट का दिली जात नाही? नवरात्र, रामनवमी, होळी, दिवाळी सणाला अशीच एखादी थैली पाठवली असती तर हिंदूही खुश झाले असते. महाराष्ट्रात ते झालं होतं तेही आता त्यांनी गुंडाळून ठेवलंय. पण आजवर प्रधानमंत्री मोदींनी हिंदूंनाच नाही तर सगळ्यांनाच खोट्या आश्वासनाशिवाय काहीच दिलेलं नाही. जे त्यांना सतत निवडून देताहेत. जे त्यांना युगावतार, विष्णूचा अकरावा अवतार मानतात त्यांनाही दिलेल्या आश्वासनानुसार दिवाळी, होळीला सौगातची थैली सोडा त्यांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे सिलेंडरही दिले नाहीत. पाचशे रुपयात राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रात सिलेंडर देणार होते, ते तरी पोहोचलेत का? लाडकी बहीण योजनेचं महाराष्ट्रात, दिल्लीत काय झालंय? हे आपण पाहतोय. मोदीजी, हिंदूंवर देखील काही सौगात बरसवा ना...! आम्ही तुमचं काय बिघडवलंय....?
चौकट
रक्तानं माखलेली मोदींची भेट...!!!
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर लिहिलंय, "मोदींची रक्ताने माखलेली भेट...!" सौ चूहे खाकर बिल्ली चली हज...! या म्हणीला साजेशी अशी ही बातमी आहे. या रमजानच्या शुभेच्छा मोदींनी ३२ लाख मुस्लिम बंधू आणि भगिनींना दिल्यात! गुजरातपासून ते मॉब लिंचिंगमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या प्रत्येक मुस्लिमापर्यंत मुस्लिमांच्या रक्ताने माखलेले हात, आज ते हात मुग, खजूर आणि शेवया देऊन मुस्लिमांना शांत करू इच्छितात. मुस्लिम लोक तबरेज अन्सारी, मोहम्मद अखलाक, जुनैद खान, अलिमुद्दीन अन्सारी, पेहलू खान, मोहसीन शेख, मोहम्मद कासिम, सिराज खान, जैनुल अन्सारी, रकबर खान आणि त्यांच्या द्वेषाला बळी पडलेल्या इतरांची नावं विसरलेत का? २००२ च्या दंगली दरम्यान बिल्किस बानोच्या आक्रोशाकडं दुर्लक्ष करून मुस्लिम लोक सलवार-कमीज आणि कुर्ता-पायजमा स्वीकारतील का? एखादा मुस्लिम पैगंबरांच्या अपमानाकडं दुर्लक्ष करून सुकामेवा खाईल का?  अलीकडेच, वक्फ दुरुस्ती विधेयकाद्वारे मुस्लिमांच्या जमिनींना लक्ष्य केलं जातंय. देशभरात बुलडोझर चालवून मुस्लिमांची ओळख चिरडली जातेय. अशी सर्व परिस्थिती असूनही, मुस्लिम कोणत्या तोंडानं मोदींची भेट स्वीकारण्यास तयार होत आहेत? इथं हा प्रश्न नंतर सामान्य मुस्लिमांना विचारला जाईल, प्रथम प्रश्न त्या मौलवींना आहे जे या मुद्द्यावर मौन बाळगत आहेत. हो, तोच मौलवी जो निवडणुकीत तज्ज्ञ बनतो आणि कोणाला मतदान करायचं अन् कोणाला करू नये हे सांगतो. ते म्हणतात की, सीएए आणि एनआरसी दरम्यान तुमच्यासोबत उभं राहिलेल्यांना दुर्लक्षित केलं पाहिजे; पैगंबरांच्या अपमानाच्या विरोधात तुमच्यासोबत उभं राहिलेल्यांकडे दुर्लक्ष करा; मुस्लिम तरुणांची अटक थांबवा असं म्हणणारे मोबाईल स्टेटस पोस्ट करणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करा. प्रत्येक समस्येत आणि प्रत्येक दुःखात मुस्लिमांसोबत उभं राहणारे, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणारे आणि पवित्र धागा परिधान करणाऱ्यांसाठी, "जनेऊधारी नेत्यांसाठी मतं मागणारे मौलवी आता गप्प का आहेत? प्रत्येक दुःखात मुस्लिमांसोबत उभं राहिलेल्यांना दुर्लक्षित का करताहेत....?" शेवटी, आंबेडकरांनी मुस्लिमांना आवाहन केलंय की, मतं मागणारे धर्मगुरू आज गप्प का आहेत? आधी त्रास देणं आणि नंतर सांत्वन मिळवणं ही काही नवीन गोष्ट नाही. जागे व्हा अन् समजून घ्या की, मिठाई आणि कपडे तुमच्या मताचा आणि आदराचा पर्याय असू शकत नाहीत. तुमचा खरा मित्र कोण आहे आणि तुमचा शत्रू कोण आहे ते ओळखा...!' ही भेट नाही, ती एक राजकीय रणनीती आहे! असं प्रकाश आंबेडकर हे स्पष्टपणे दर्शवत आहेत. 
हरीश केंची
९४२२३१०६०९.

तुझे मिर्ची लगी तो मै क्या करू?

"महाराष्ट्रातल्या राजकारणावर स्टँडअप कॉमेडी करणाऱ्या कुणाल कामरा यांनी जे व्यंगकाव्य केलं त्यानं हलकल्लोळ झालाय. शिवसेनेच्या स्टाईलने जिथं ते व्यंगकाव्य चित्रित झालं तो स्टुडिओ फोडला गेला. गेली काहीवर्षे लोप पावलेला शिवसेनेचा तोडाफोडीचा कार्यक्रम दिसला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घातला गेलाय असं म्हटलं गेलंय. समाजाची, राजकारण्याची संवेदना या फारच कमकुवत झालीय. व्यंगकाव्य, व्यंगलेखन, व्यंगचित्र सहन करण्याची शक्तीच आकुंचन पावलीय. महाराष्ट्रात लवकरच एक कायदा येऊ घातलाय. हा कायदा झाला तर कोणालाच सत्तेच्या विरोधात बोलता येणार नाही, टीका किंवा विनोद करता येणार नाही, रस्त्यावर उतरता येणार नाही, आंदोलन करता येणार नाही. दुसरी आणीबाणीच असेल ही. तेव्हा या कायद्याला विरोध झालाच पाहिजे!"
--------------------------------------------- 
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची नामवंत व्यंगचित्रकार के. शंकर पिल्लई यांनी जवळपास दीड हजाराहून अधिक व्यंगचित्रे काढलीत आणि ती सर्व त्यांच्या 'शंकर्स विकली' या साप्ताहिकातून प्रसिद्ध केलीत. प्रधानमंत्री पंडित नेहरू हे दृष्टे जागतिक नेते म्हणून के.शंकर पिल्लई यांना नेहरूंबद्दल प्रचंड आदर होता, पण व्यंगचित्रकार म्हणून त्यांनी पंडित नेहरूंची, प्रधानमंत्री म्हणून नेहरूंच्या धोरणांची यथेच्छ खिल्ली उडवली होती; पण नेहरूंनीही त्याला हसून दाद दिली. दिल्लीत १९४८ च्या मे महिन्यात 'शंकर्स विकली' च्या प्रथम आवृत्तीच्या प्रकाशनाला शुभेच्छा देताना नेहरू म्हणाले होते, "...a cartoonist is not just a maker of fun but one who sees the inner significance of an event and by few masterstrokes impresses it on others. That is a service to all of us for which we should be grateful. For we apt to grow pompous and self-centered ,and it is good to have the veil of our conceit torn occasionall.!" आणि ते पुढे म्हणाले 'Don't spare me, Shankar!' 
मोठं कार्य करायचं असेल स्वतःबद्दल असणारा फाजील आत्मसन्मानाचा अहंकार असाच फाडावा लागतो, त्यासाठी व्यंगचित्र महत्वाचं असतं, म्हणूनच 'मला सोडू नकोस...!' असा संदेश नेहरूंनी व्यंगचित्रकार शंकर यांना दिला होता. त्यांची व्यंगचित्रे खूप मजेशीर अन् खिल्ली उडवणारी होती. पण नेहरूंनी कधी नाराजी व्यक्त केली नाही. उलट त्यांच्या व्यंगचित्राला नेहरूंनी हसून दाद दिली होती. या संग्रहात ३१ मार्च १९५७ ला नेहरूंना चक्क साडी नेसवून शंकर यांनी मंत्रिपदाचं सफरचंद हातात घेवून उभारल्याचं व्यंगचित्र आहे, १९ मे १९५७ च्या व्यंगचित्रात शंकर यांनी नेहरूंना साडी नेसवून शकुंतलेच्या रुपात जयप्रकाश नारायण यांना प्रेमपत्र लिहितानाचे व्यंगचित्र आहे. साडी नेसलेली स्त्रीवेशातली नेहरूंची अनेक चित्रं रेखाटली आहेत.  एक व्यंगचित्र तर कमालीचं आहेत. लहान मुलांना दुध पाजून झोपवणाऱ्या बाळंतीण बाईच्या वेशातलं नेहरूंचं व्यंगचित्र सुद्धा आहे. १२ जुलै १९५३ चं व्यंगचित्र तर फारच गमतीशीर आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने, युनोने भारताच्या काश्मीरमधल्या परिस्थितीबाबत काही मागण्यांना नकार दिला होता, त्या मागण्या मान्य होणार नाहीत अशी चिन्हे दिसत असतानाही नेहरूंचे प्रयत्न सुरू होतं. त्यावर टीका करणारे शंकर यांचं व्यंगचित्र चपखल आहे. युनोचा दरवाजा कुलूप लावून पूर्णतः बंद आहे आणि नेहरू दारात उभं राहून दरवाजा उघडण्याची विनंती करताहेत. महत्वाचं म्हणजे या व्यंगचित्रात नेहरू पूर्ण नग्न अवस्थेत विनवणी करताना दाखवलेत. शंकर यांनी असं नग्न चित्र काढलं असताना सुद्धा नेहरूंनी या सर्व व्यंगचित्रांचा मिश्किलपणे आनंद घेतला. नेहरूंच्या कृतीचं अन् विचारांचं मोठेपण अशातून प्रभावीपणे समोर येतं. आजकाल सत्तेतल्या, विरोधातल्या राजकारण्यांना, त्यांच्या भावनाशील अनुयायांना आणि समाजातल्या सर्वच घटकांना, नेहरूंनी आपल्या राजकीय जीवनात जपलेली ही सोशिकता, सहिष्णुता, सरलता आणि व्यंगातला संदेश जाणून घेण्याची शालीनता मार्गदर्शक ठरेल अशीच आहे. 
जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले या दांपत्यावर अश्लील टिप्पणी केली तरी तुमचं राज्यपालपद जाणार नाही, याची खात्री असल्यानं मराठी माणसाला उद्देशून वाट्टेल ते बोला, तर काही बिघडत नाही तुमचं. सत्ताधाऱ्यांच्या जवळचे असाल तर इतिहासकारांना उघड धमकी देऊन शिवाजीची बदनामी करत तुम्ही 'तो मी नव्हेच...!' म्हणत पोबारा करू शकता. तुमचं दक्षिण मुंबईतलं ऑफिस, महागड्या गाड्या वगैरे कशालाही धक्का लागत नाही. 'शिवाजी लाच देत होता...!' वगैरे वाट्टेल ते बोला. असली बिनबुडाची पाॅडकास्ट करणारी आणि त्यात मुलाखती देणारे-घेणारे यांचा धंदा बंद पडत नाही. संसदेला कुणी एक नेता प्रधानमंत्री मोदींना हा शिवाजीचा आधुनिक अवतार आहे, असं उघडपणे म्हणतो. पण हूं की चू होत नाही. तिथं शिवाजी महाराजांचे भक्त, समर्थक जात नाहीत, फोडाफोडी करत नाहीत. त्यांना श्रद्धास्थानाऐवजी आपल्या नेत्याचं महिमामंडन करणं महत्वाचं वाटत असतं. 'डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृतीचा अभ्यास करून राज्यघटना लिहिलीय...!' 'आंबेडकर ब्राह्मण होते...!' असली धादांत खोटी विधानं करणारे मनोहर भिडे आणि राहुल सोलापूरकर बिनधास्त उघड माथ्यानं फिरत असतात, त्यांना कुणीच काही बोल लावत नाही. या राज्यात Father of nation ही पदवी स्वातंत्र्यलढ्यात भाग न घेतलेल्या पक्षाच्या नेत्याला उद्देशून उच्चारली जाते, आपण फक्त ऐकतो अन् सोडून देतो. 'नामदेव ढसाळ कोण...?' असा प्रश्न इथं विचारण्यात येतो आणि त्यात कुणाला काही अपमानकारक वाटत नाही, महाराष्ट्राचा अपमान झाला, असं वाटत नाही. तोंडदेखली एक माफी ती देखील जर..तर च्या साथीनं, माझा असा हेतू  नव्हता, वगैरे शाब्दिक कडबोळ्यात केली जाते आणि मग साऱ्या संबंधितांना ’सारं काही ओके’ असतं. पण, टीकामय विनोद मात्र खूपच बोचतो. आमच्या दैवताविषयी तुम्ही विनोद केलाच कसा? टीका कशी केली? तोडफोड, एफआयआर, राज्यात फिरू देणार नाही वगैरे धमक्या. विनोद-काॅमेडी शो ला एवढ्या गांभीर्याने घेणारे तरूण तडफदार नेते राज्याला आज कुठे नेताहेत? इथं एक नोंदवावं वाटतं ते असं की, पार्श्वभागात दम असेल तर राज ठाकरेंकडून माफी मागण्याचा पुरुषार्थ दाखवा. ज्यांनी विधानसभेत तुमच्यासारख्या सर्वच आमदारांना खोक्याभाऊ बसलेले आहेत, असं विधान केलं होतं. तेंव्हा तुमचा सन्मान काय चुलीत गेला होता? तेंव्हाच सिद्ध झालं होतं की, तुम्ही खरंतर बिनकण्याची जमात आहात. राज ठाकरे विरोधात ब्र उच्चारण्याची धमक तुमच्यात नाही. असं तर नाही की खोक्याभाऊ हे गद्दार या बिरुदापेक्षा तुम्हाला अधिक सन्मानजनक वाटतंय. अरे थू: !
कुणाल कामराच्या स्टँडअप शो मुळे दुसऱ्याच्या मालकीचा स्टुडिओ तोडणं हे अत्यंत चुकीचं अन् अपरिपक्व असं उत्तर होतं. खरंतर त्यानं कोणाचंही नाव घेतलेलं नव्हतं. अशा नेत्यांच्या सल्लागारांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ आणि ते जपण्याचं महत्व उत्तम समजत असावं! ते त्यांनी आपल्या नेत्यांना समजावणं गरजेचं होतं. या देशात टीका करण्याचा, विनोद करण्याचा कोणालाही अधिकार आहे, तसाच अब्रुनुकसानी झाल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचाही कोणालाहि अधिकार आहे. या घटनेनंतर तशी तक्रारही दाखल झालीय. अभिव्यक्त झालेला आशय स्वातंत्र्य वापरून केलाय, का तो स्वैराचार होता, हे सत्ताधारी राजकारण्यांनी नाही तर घटनेचा अर्थ लावणाऱ्या न्यायालयांनी ठरवायचंय. तशी न्यायालयीन कारवाई करता आलीच असती. पण ती तक्रार फारशी टिकणारी नाही याचा तरी अंदाज यायला हवा होता. मग मोडतोड कशाला आणि का? त्याचंही राजकीय निमित्त करायचंय का? 
राजकीय नेत्यांनी आपल्या भाषणांतून कोणतेही कसलेही जुमले करायचे, कोणावरही कोणत्याही पातळीवर जाऊन अत्यंत गलिच्छ शब्दांत टीका करायची, त्यांच्यावर तुटून पडायचं, बिनधास्तपणे खोटी माहिती सांगून दिशाभूल करायची, ते सारं चालतं का? संबंधितांनं आणि जनतेनं ते सारे निमूट ऐकून घ्यायचं. पण कोणी नाव न घेता व्यंगोक्ती, टीका टिपण्णी केलेली राजकारण्यांनी मात्र सहन करायची नाही. हे कसं चालेल? व्यंगचित्रकारांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा स्वैराचार केला असं म्हणून त्यांच्यावर बंधनं आणणार आहात का? त्यांना तुरुंगात टाकणार का? कोणतंही मीम करायला कायदेशीर बंदी घालणार का? अडचणीत आणणारं छायाचित्र प्रसिद्ध केले म्हणून बदडणार का? आता लोकांना राडेबाजी, मोडतोड आवडत नाही. पूर्वीचे दिवस गेले. एरवी पाच ते सहा लाख व्ह्यू मिळणार्‍या कामराला त्याच व्हिडिओसाठी चाळीस लाख व्ह्यू मिळालेत, हे त्या तोडफोडीमुळेच! कामरा प्रकरणाला हाताळायचं धोरण पुर्णपणे चुकलंय असं वाटतं. असेच गंभीर विधानं काही महिन्यांपूर्वी केलेल्या, आणि आता मांडीला मांडी लावून बसणाऱ्या नेत्यांचं काय केलं गेलं? का तिथं राजकीय सोय आणि स्वार्थ आडवा आलाय का? जनतेच्या व्यक्त होण्यावर अनाठायी स्वैराचाराचे ठपके टाकून केली जाणारी मुस्कटदाबी उपयोगाची नाही. तिचं बुमरॅन्ग होण्याची शक्यताच अधिक असते, हे सत्ताधाऱ्यांनी लक्षात ठेवायला हवं! तितकी प्रगल्भता आपल्या राजकारणात असायला हवी. आता यावरसुद्धा, पूर्वी अमूक प्रकरणात का नाही बोलला? वगैरे प्रतिक्रियांना मी उत्तर देणार नाही. कारण कधी आणि कशावर व्यक्त व्हायचे, हे स्वातंत्र्यही मला घटनेने दिलंय....! आचार्य अत्रे, पु. ल.देशपांडे, द. मा. मिरासदार यांच्यापासून ते अगदी अलीकडचे कवी अशोक नायगावकर यांच्यापर्यंतच्या महान व्यक्तिमत्वांनी सुद्धा विनोदी लेखन आणि मिस्कील टीका टिप्पणी केलेलीय. नामदेव ढसाळ यांसारख्या विद्रोही कवींनी तर व्यवस्थेला उखडून टाकणाऱ्या कविता लिहिलेल्यात. विनोदातून विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याला विरोध होता कामा नये. देशाला दिशा देणारा महाराष्ट्र आज नासवला जातोय!
कुणाल कामराने एका व्हिडिओत थेट नाव घेऊन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शहा, निर्मला सीतारामन, अंबानी वगैरे सगळ्यांवर टीका केलीय. पण बिल फाडलं गेलं फक्त एकट्या एकनाथ शिंदे यांच्या नावावर! विशेष म्हणजे त्यांच्या नावाचा त्या व्हिडिओत थेट उल्लेखही नाही. आता बाकी सगळे तात्पुरत्या 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या'चा गजर करायला मोकळे! त्यामुळं हे तर गद्दारीवर शिक्कामोर्तबच आहे. दोन दिवसांपूर्वीच एका पॉडकास्टमधल्या मुलाखतीत मोदी म्हणाले होते की, 'मी टीका सहन करू शकतो. सरकारवर टीका करणं हा विरोधकांचा अधिकारच आहे...!' आणि कुणाल कामराने टीका काय केली तर मोदींच्याच पक्षातले फडणवीस महाशय म्हणतात, 'अशाप्रकारे माजी मुख्यमंत्र्यांचा अपमान सहन केला जाणार नाही. कामराने माफी मागितली पाहिजे...!' याचा अर्थ मोदींचं म्हणणं फडणवीसांना मान्य नाही हे स्पष्ट होतं. कामराने गाण्यात माजी मुख्यमंत्र्यांचे नावही घेतलेलं नव्हतं, फक्त 'गद्दार' शब्द वापरला होता, जो आजपर्यंत अनेकदा अनेकांनी वापरला होता. तरीही फडणवीसांना हा माजी मुख्यमंत्र्यांचा अपमान वाटतो. याचा अर्थ फडणवीसांना शिंदे गद्दार आहेत हे माहीत आहे, असाच होतो ना? वर ते शहाजोगपणे म्हणतात, 'संविधानाने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य दिलंय म्हणून काय वाट्टेल ते बोलायचं...?' शिवाजी महाराजांचा अपमान वाट्टेल त्या गलिच्छ शब्दांत केला जातो त्याचं काय? म्हणजे नितेश राणे खुलेआम मुस्लीमद्वेष पसरवत फिरतात, त्याला स्वातंत्र्य म्हणायचं आणि कुणाल कामराने विडंबन गीताद्वारे खिल्ली उडवली तर त्याला स्वैराचार म्हणायचं का? नागपुरातल्या दंगलीत सहभागीं झालेल्यांवर त्वरित कारवाई करणारे हे सरकार स्टुडिओची तोडफोड करण्याऱ्यांवर कारवाई करणार काय? नेहरूंच्या काळात शंकर नावाच्या व्यंगचित्रकाराने नेहरूंवर टोकाची टीका करणारे व्यंगचित्र काढलं होतं. तरी नेहरू म्हणाले, 'डोन्ट स्पेअर मी, अशीच उत्तम व्यंगचित्रे काढत जा...!' आज असा दिलदारपणा दिसणे कठीणच ! बाळासाहेब ठाकरेंचे वारस असल्याचा टेंभा मिरवणारे बाळासाहेबांनी विरोधकांवर व्यंगचित्रातून मारलेले फटकारे विसरलेत काय? राज ठाकरेंनी लपूनछपून गुवाहाटीला गेलेल्यांना 'खोक्याभाई' संबोधले तो अपमान वाटला नाही? मोदींपासून भाजपतल्या अनेक नेत्यांनी मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधींची खिल्ली उडवली तेव्हा ती फडणवीसांना उच्च दर्जाची अभिव्यक्ती वाटली होती काय? 'चोराच्या मनात चांदणे' अशी शिंदे सैनिकांची अवस्था झालीय. राजनिष्ठा दाखवण्यासाठी तोडफोड करून त्यांनी 'गद्दारी' वर शिक्कामोर्तबच केलंय. कुणाल कामराच्या निमित्तानं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आलाय, मात्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नरडीला नख लावणारा कायदा महाराष्ट्रात लवकरच येऊ घातलाय हे फारच थोड्या लोकांना माहिती आहे. हा कायदा झाला तर कोणालाच सत्तेच्या विरोधात बोलता येणार नाही, टीका किंवा विनोद करता येणार नाही, रस्त्यावर उतरता येणार नाही, आंदोलन करता येणार नाही. दुसरी आणीबाणीच असेल ही. या कायद्याला विरोध झालाच पाहिजे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आग्रह धरणाऱ्या व्यक्ती, संघटना आणि विरोधी पक्षांना एकत्र येऊन कायद्याला विरोध करावा लागेल. असं झालं नाही तर आपल्या सर्वांची बोलती बंद होणार आहे.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९.




Saturday, 22 March 2025

मराठ्यांचं खड्ग अन् औरंगजेबाचं थडगं!

"खुलताबाद इथल्या औरंगजेब याच्या कबरीवरून सध्या वाद पेटविला गेलाय. त्यावरून नागपुरात दंगल झालीय. ३१७ वर्षापूर्वी इथंच गाडल्या गेलेल्या औरंगजेबाच्या थडग्याचा विषय समोर आला तो छावा चित्रपटावरून तसा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनीच विधिमंडळात केलाय. औरंजेबाकडे अनेक हिंदू सरदार होते तर मराठ्याच्या सैन्यात अनेक मुस्लिम. त्यावेळी लढाया होत होत्या त्या राज्यासाठी, राज्यविस्तारासाठी. औरंगजेब दिल्लीहून इथं आला  मराठ्यांच्या साम्राज्याला उलथून टाकायला, पण त्याला ते जमलंच नाही. शेवटी तो इथंच गाडला गेला. मराठ्यांचं खड्ग अन् औरंगजेबाचं थडगं! हे मराठी ताकदीचं दर्शन घडवतं. ते उखडून टाकण्यात कसलं आलं शौर्य? भावी पिढीला मराठ्यांचा हा देदीप्यमान इतिहास कळावा म्हणून तरी त्या औरंग्याला इथंच तडफडू द्या! ही कबर हटवण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आलीय!"
---------------------------------------------
ज्या मराठ्यांचे हिंदवी स्वराज्य उलथून टाकण्यासाठी दिल्लीहून महाराष्ट्रात आलेल्या त्या औरंगजेबाला मराठ्यांनी इथंच गाडलं. पण शत्रूचाही मराठ्यांनी 'मरणांती वैराणी' म्हणत त्याला सन्मान दिला. त्याच्या इच्छेनुसार त्याची कबर इथंच बांधू दिली. मात्र त्याची कबर उखडून टाकली नाही. 'फोडा आणि झोडा' ही नीती वापरत इंग्रजांनी हिंदू मुस्लिम यांना एकमेकांशी लढवलं, त्यासाठी त्यांनी कधी औरंगजेबाची कबर उखडण्याचा हातखंडा वापरण्याचा विचारही कधी मनात आणला नाही. मग आताच भाजप ती उखडून टाकण्याचा विचार का करतेय? इतकी वर्षे सत्तेवर आलेली सर्व सरकारं कबरीची रंगरंगोटी अन् पूजेसाठी निधी देत होती अगदी भाजपचे सत्ताधारी देखील! मग हे आताच का घडतंय? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पार्टी यांची जी मूळ विचारधारा आहे ती सांप्रदायिकता आणि राष्ट्रवाद! भाजपचं राजकारण धर्म, जातीयवाद, सांप्रदायिकता यांच्याशिवाय होऊ शकत नाही. त्यांना अशा मुद्द्यांची गरज असते ज्या माध्यमातून हिंदू मुसलमान वाद उभा करता येऊ शकतो. बहुसंख्याकांच्या मनांत अल्पसंख्यांकाबाबत भीती, राग, चीड आणि नफरत निर्माण झाली पाहिजे. आता ३१८ वर्षापूर्वी १७०७ साली मेलेल्या औरंगजेबाची कबर उखडण्याची चर्चा सुरू केलीय. औरंगजेब जेव्हा मेला तेव्हा छत्रपतींच्या वंशजाचं राज्य होतं. त्यानंतर पेशवे आले त्यांनी १७१३ पासून १८५७ च्या क्रांतीपर्यंत बाळाजी विश्वनाथ, पहिले बाजीराव यांच्यापासून अखेरचे नानासाहेब पेशवे असे अनेकजण होते. १७१३ पासून १८५७ पर्यंत पेशव्यांना कधी आठवलं नाही की, संभाजीराजांना अनन्वित अत्याचार, हाल हाल करून मारलं, त्या औरंगजेबाची कबर जी इथंच आहे. ती उखडून टाकावी. संभाजीराजांचे पुत्र शाहूंना त्यांच्या बालपणापासून औरंगजेबानं आपल्या ताब्यात ठेवलं होतं. औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर ते मोगलांच्या कैदेतून सुटले त्यानंतर ते औरंगजेबाच्या कबरीजवळ खुलताबादेत पोहोचले. ज्या संभाजीराजांच्या जीवनावर छावा चित्रपट बनलाय ज्यामुळं हा विद्वेष पेटून उठलाय. त्या संभाजीराजांचे शाहू हे पुत्र होते. एवढंच नाही तर औरंगजेबाची मुलगी होती तिची कबर, मजार देखील त्यांनी तिथं बांधली. त्यावेळी ज्या लढाया होत होत्या त्या धर्मासाठी होत नव्हत्या तर त्या राज्यासाठी राजांमध्ये होत होत्या. १९२५ मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना नागपुरात झाली. त्याच महाराष्ट्राच्या भूमीत औरंगजेबाला गाडलंय. डॉ. हेडगेवार, गोळवलकर त्यांच्यानंतरच्या साऱ्या सरसंघचालकांनी कधी असा विचार का केला नाही की, औरंगजेबाची ती कबर नेस्तनाबूत केली जावी. ते सारे जाणत होते की, कुणाची कबर उखडून टाकल्यानं इतिहास पुसून टाकता येत नाही. 
मी इथं स्पष्ट करतो की, औरंगजेब क्रूर होताच, त्यानं अनन्वित अत्याचार केले, हिंदूंची मंदिरं तोडली, जुलम केले, शंभूराजांचे हाल हाल केलं, यांचं समर्थन करताच येणार नाही. कुणी करणारही नाही. हे सारं इतिहासात नमूद आहे. त्यानं बापाला, भावांना मारलं. त्याची कबर उखडून टाकल्यानं हे सत्य कसं पुसून टाकता येईल? औरंगजेबाच्या दरबारात जे प्रमुख सरदार होते त्यात हिंदू राजे, सरदार अधिक होते. औरंगजेबानंतर दोन नंबरवर सवाई मानसिंग होते. मिर्झाराजे जयसिंग, रघुवंश सिंग आदि होते. औरंगजेबाची ती कबर केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत, पुरातत्व खात्याच्या ताब्यात आहे. त्यांची निगा, रंगसफेदी सरकारकडून केली जाते. ती केंद्र सरकारची संरक्षित इमारत समजली जाते. औरंगजेबानं आपल्या मृत्युपत्रात लिहिलं होतं की, आपली कबर अत्यंत साधी असावी. लोकांना समजायला नको की, ही आलमगीर औरंगजेबाची ही कबर आहे. त्याचं निधन झालं ते अहमदनगरच्या भिंगार गावात मग त्याचं शव इथं खुलताबादेत आणलं गेलं. तेही अशासाठी की, त्याचे गुरु सूफी संत जैन्यूद्दीन यांच्या कबरी शेजारी आपल्याला दफन केलं जावं अशी त्याची इच्छा त्यानं मृत्युपत्रात नमूद केली होती. त्यानुसार तिथं त्याला दफन केलं गेलं. औरंगजेबाच्या कबरीजवळ जे आता बांधकाम दिसतंय ते केलं हैदराबादच्या निजामानं. त्यानंतर लॉर्ड कर्झन यानं. औरंगजेबाच्या वारसांनी, त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या सर्वांनी ती कबर त्याच्या इच्छेनुसार साधारण ठेवली. मग आताच ती कबर उखडून टाकण्याची चर्चा का केली जातेय, त्यालाही राजकीय कारण आहे. राज्यात महापालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत. बिहार पाठोपाठ, बंगाल पुढच्यावर्षी तामिळनाडू मग उत्तरप्रदेशच्या निवडणुका आहेत. त्याच्यासाठी ही वातावरण निर्मिती आहे. याशिवाय राज्यातलं आणि केंद्रातलं सरकार आर्थिक अडचणीत आहे. जी आश्वासनं दिली गेलीत ती पूर्ण होऊ शकत नाहीत. महागाईचा आगडोंब उसळलाय. लोकांनी याबाबत प्रश्न विचारू नयेत, जाब विचारू नये म्हणून औरंगजेबाची कबर छावाच्या निमित्तानं पेटविली गेलीय. 
आपल्या बहुसंख्यांक समाजाची अशी स्थिती आहे की, एका कल्पनेत विहार करताहेत त्यांना सर्वत्र धोके, भीती दिसतेय. पण हे अगदीच तकलादू आहे. कारण १४० कोटी लोकसंख्येत ११० - ११५ कोटी आपण आहोत तर ते १५- २० कोटी ते आहेत. मग भीती कुणाची अन् कशाची? का घाबरवलं जातेय? ही एक 'सोची समझी राजनीती' आहे. त्यासाठी चित्रपट, पुस्तकं, सीरिअल्स, सोशल मिडिया, व्हॉट्सॲप विद्यापीठ आहेत. या साधनांचा वापर करून बहुसंख्यांक समाजाला घाबरून सोडलंय. अशाच वातावरणात त्यांनी राहावं असे प्रयत्न सुरू असतात. ते जर जागे झाले तर सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारतील. एकीकडे सत्ताधारी नेते माजी मुख्यमंत्री म्हणतात, 'जर तुम्ही औरंगजेबाची तारीफ केली तर सजा मिळेल!' अशी कोणती तरतूद कायद्यात आहे. मग छत्रपती शिवाजी महाराजांना कैद करून औरंगजेबाच्या दरबारात नेणाऱ्या मिर्झाराजे जयसिंग यांच्या वारसदाराला दियाकुमारीला राजस्थानची उपमुख्यमंत्री का केलंय? त्याच औरंगजेबाच्या वारसदाराला दोनदा गादीवर बसवण्याचं, पुनर्स्थापना करण्याचं काम ग्वाल्हेरचे राजे महादजी शिंदे यांनी केलं होतं. त्यासाठी महादजी शिंदेंना किताब दिला गेला. पण शिंदे हे पेशव्यांची चाकरी करत होते. म्हणून त्यांनी तो किताब पुण्यात येऊन पेशव्यांकडे सादर केला. त्याच महादजी शिंदेंचं वंशज माधवराव शिंदे, वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे, ज्योतिरादित्य शिंदे, दुष्यंतसिंग हे सारे भाजपत आहेत. दियाकुमारीचं, ज्योतिरादित्य शिंदे आणि इतरांचं राजप्रासाद कुणी बहाल केलेलं आहेत. याचं उत्तर कोण देणार? इतिहासाची पानं चाळली तर आणखी काही उदाहरणं सापडतील. हे लोकांना समजू नये यासाठी खबरदारी घेतली जातेय. व्हॉटसअप युनिव्हर्सिटीतून वेगळाच इतिहास पसरवला जातोय. नेहरू मुसलमान होते, गांधीजींनी देशाची फाळणी केली. ह्या साऱ्या बाबी चुकीच्या आहेत. आता ग्रोक नावाचं एआय भूत उभं राहिलंय. अवघ्या तीन दिवसात अशा खोट्या वदंताच्या चिंधड्या उडवल्यात. 
छत्रपतींच्या आसपास अनेक राजपूत वा हिंदूधर्मीय राजे होते. त्यांना जे साध्य झालं नाही, ते छत्रपतींनी करून दाखवलं. आलमगीराच्या क्रौर्याचे, त्याच्या बीमोडाचे मोठेपण त्याच्या कबरीच्या ध्वस्ततेची मागणी करणाऱ्यांना माहीत नाही, असं नाही. वास्तविक छत्रपतींनी टोपीकरांना ज्या रीतीनं धुडकावलं तो मुत्सद्देगिरीचा सर्वोत्कृष्ट नमुना ठरावा. पण त्याचा गवगवा तितका केला जाणार नाही. कारण उघड आहे. टोपीकर ख्रिश्चन होते आणि औरंगजेब मुसलमान. त्यामुळं त्याचा संबंध पाकिस्तानशी आणि त्याद्वारे देशातल्या इस्लामधर्मियांशी जोडायची सोय आहे आणि ती ध्रुवीकरणाच्या राजकारणासाठी गरजेची आहे. गोऱ्या टोपीकरांशी आपला थेट वाद नाही. ते बौद्धिकदृष्ट्या झेपणारेही नाही. त्यापेक्षा सद्य:स्थितीत इस्लामींना चेपणे अधिक सोपं आणि सोयीचं. ‘घर मे घुसके मारेंगे...!’ची शूरभाषा म्हणूनच केली जातेय.  खरंतर आपल्या ‘घरात’ खऱ्या अर्थानं घुसलेलाय तो चीन. पण त्याच्याबाबत मात्र सौहार्दाची, मैत्रीपूर्ण शांततेची भाषा! त्यामागचं कारणही तेच. धर्म आणि सामर्थ्याचा आकार. चीनबाबत अशी भाषा आपल्याला पेलवणारही नाही आणि ते न पेलवणं सर्वांना दिसणं राजकीयदृष्ट्या परवडणारं नाही. तेव्हा सुमारे तीनशे वर्षांपूर्वीचा औरंगजेब बरा. त्याच्या नावे बोटं मोडणं, कबरीवर थुंकण्याची भाषा करणं इत्यादी शौर्यदर्शक कृत्ये सद्य:स्थितीत राजकीयदृष्ट्या सोयीची आहेत. खेरीज हे असले आदिम मुद्दे पटवून देणं सोपं आणि पेटवणं त्याहूनही सोपं. सबब औरंगजेब हा केवळ निमित्तमात्र. धर्मप्रेमींनी चिंता, क्लेश, दारिद्र्य, दु:ख वगैरेंची जागजागी बनलेली थडगीही अशीच उखडून फेकावीत. वाद औरंगजेबाच्या कबरीचा नसता तर अन्य कोणती कबर, मशीद, मजार असं काही ना काही मिळालेच असते. काही निर्मिती करण्यापेक्षा विध्वंस योजनं अधिक सोपं असतं. त्यात मागे जमाव आणि सत्ताधीशही असतील तर हे काम अधिकच सुलभ. पण ‘इश्यू’ जागता ठेवण्यासाठी विध्वंस इतक्यात होणार नाही. एखादा मुद्दा सतत तापत ठेवणं. आपल्या देशात सतत तापता ठेवता येईल असा मुद्दा म्हणजे हिंदू-मुसलमान संघर्ष! असा संघर्ष नसेल तर तो निर्माण करा, निर्माण झालेला असेल तर तो शांत होऊ देऊ नका आणि तो निमालाच तर निखाऱ्यांवरची राख झटकून ही आग पुन्हा कशी भडकेल असे प्रयत्न करा, हिंदू-मुसलमान मुद्दा नसेल तर मराठा-ओबीसी, दलित-दलितेतर, उच्चवर्णीय विरोधात कनिष्ठवर्णीय, ही विरुद्ध ती भाषा असा कोणता ना कोणता मुद्दा शोधा, तापवा आणि तापता राहील याची खबरदारी घ्या असा हा सांगावा. हे असे मुद्दे धुमसते ठेवणं अनेकांच्या सोयीचं असतं. या अनेकांत राजकारणेतरही अनेक येतात. उदाहरणार्थ माध्यमं, सुरक्षा यंत्रणा, बाजारपेठ, सोशलमिडिया इत्यादी. माध्यमांकडे या काळात बहुतांशांचे अधिक लक्ष जातं म्हणून माध्यमं खूश. सुरक्षा यंत्रणांना त्यांचा अंमल चालवता येतो आणि हात ‘साफ करून’ घेता येतात म्हणून ते खूश. बाजारपेठ आनंदी कारण अनेक वस्तूंची मागणी वाढते आणि अधिक काही गंभीर होईल या भीतीने माणसे अनावश्यक चीजवस्तूही खरेदी करून ठेवतात. अखेर लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे भीतीचीसुद्धा एक मोठी बाजारपेठ असते आणि अन्य कोणत्याही बाजारपेठेप्रमाणे ती गजबजती राहील हे पाहणं बाजारपेठ धुरीणांचे कर्तव्य असते. हे सत्य एकदा का लक्षात घेतलं की सध्या औरंगजेबाच्या कबरीवरून सुरू ठेवण्यात येत असलेल्या वादाचा अर्थ लावता येईल.
आग विझवून काही निर्मिती करण्यापेक्षा आग लावून विध्वंस योजणे अधिक सोपे असते. त्यात मागे जमाव आणि सत्ताधीशही असतील तर हे काम अधिकच सुलभ. किती ते बाबरी मशीद पाडताना भारतीयांनी अनुभवले. हाताला काम आणि डोक्याला व्यवधान नसणाऱ्यांची संख्या आपल्याकडे कमी नाही. त्यातल्या काही शेदोनशे जणांना एकत्र करायचे, पोलीस बघ्याची भूमिका घेतील याची हमी बाळगत औरंगजेबाच्या कबरीवर चालून जायचं आणि ती उद्ध्वस्त करून टाकायची की झालं. आहे काय नि नाही काय! जगातील सर्वात प्राचीन, सर्वात सहिष्णू इत्यादी असलेल्या हिंदू धर्मीयांच्या वैश्विक संघटनेने लोकशाहीची जननी असलेल्या देशात असे करून दाखवण्याचा इशारा दिलेला आहेच. तो अमलात आणणं फार अवघड नाही. पण तरीही तो तातडीने अमलात आणला जाणार नाही. कारण तसे झाले तर ‘इश्यू’च संपेल ! आणि इश्यू एकदा का संपला की मग पुन्हा एकदा नवीन काही शोधणं आलं, नवीन कबर शोधणं आलं, त्या विरोधात हवा निर्माण करणारा एखादा देमार चित्रपट निर्माण करणं आलं! इतके सगळे उपद्व्याप केल्यानंतर कुठे एखादा मुद्दा कार्यक्रमपत्रिकेवर येतो. तसा आता कुठं औरंगजेबाच्या कबरीचा मुद्दा तापवता आलेलाय. त्यामुळं गावागावांत पत्रकार परिषदा घेऊन, भाषणं करून, इशारे देऊन तो अधिकाधिक कसा तापेल आणि तसा तापता राहील याची खबरदारी घ्यायला हवी. त्यानंतर मग ‘थेट प्रक्षेपणात’ कबर उखडण्याचा साग्रसंगीत कार्यक्रम हाती घेता येऊ शकेल. इतर ठिकाणच्या अशा कबरींबाबत योग्य तो इशाराही प्रसृत करता येईल आणि पुढचे उखडा-उखडीचे कार्यक्रम हाती घेता येतील. तो हाती घेणाऱ्यांचे सामर्थ्य लक्षात घेता त्यांनी अन्यही काही ‘विधायक’ कार्यक्रम सुरू करावेत. जसे की प्रशासनातला भ्रष्टाचार त्यांनी उखडून टाकावा. अफझलखान, औरंगजेब यांची कबर उखडून टाकणाऱ्यांनी राज्याच्या प्रशासनातली अकार्यक्षमताही अशीच उखडून टाकावी. दफ्तरदिरंगाई, वेळकाढूपणा आदींचाही नाश त्यामुळं होऊन राज्याचे प्रशासन अधिक गतिमान होण्यास मदत होईल. अनेक महाराष्ट्रीय तरुण, तरुणींच्या हातास सध्या काम नाही. या तरुण, तरुणींच्या हाताचा आणि डोक्याचा रिकामटेकडेपणाही कबर उखडून टाकणाऱ्यांनी समूळ नाहीसा करून टाकावा. आपल्या राज्यातली अनेक महानगरे ही उकिरडे बनलेली आहेत आणि खेडी, गावे बकाल. या नवधर्मरक्षकांनी ठिकठिकाणचे उकिरडे, बकालपणादेखील नष्ट करून टाकावा. नुसत्या अचेतन कबरीची काय मातबरी? या धर्मप्रेमींनी चिंता, क्लेश, दारिद्र्य, दु:ख वगैरेंची जागजागी बनलेली थडगीही अशीच उखडून फेकावीत. दुसऱ्या धर्माचा राग केल्याने स्वधर्मावरचं प्रेम सिद्ध होत नाही. तद्वत पराजयींच्या कबरी उखडून टाकण्याने आपला विजय सिद्ध होत नाही. तो आज सिद्ध करावयाचा असेल तर वर उल्लेखलेल्या गोष्टीही उखडून टाकायला हव्यात.
हरीश केंची 
९४२२३१०६०९

Saturday, 15 March 2025

भाजपचा दक्षिण चेहरा...!


"भाजपला सत्ता मिळवून देण्यात महत्वाची भूमिका घेतलेल्या जनसेना पक्षाचे नेते पवन कल्याण यांना प्रधानमंत्री मोदींनी 'यह पवन नहीं आँधी हैं...!' असं म्हणत कौतुक केलं होतं. त्यानंतर पवन कल्याण आंध्रचे उपमुख्यमंत्री बनले. सत्तेचं राज्यकारण करताना ते भाजपहून अधिक कडवट आणि आग्रही हिंदुत्ववादी बनले. चेहऱ्याच्या शोधात असलेल्या भाजपला पवन कल्याण यांची भूमिका आणि चेहरा  भाजपच्या दक्षिणायनासाठी सोपान ठरू शकतो याची जाणीव झालीय. त्यामुळं त्यांना चुचकारणं सुरू झालंय. आगामी काळात त्यांनी भाजप प्रवेश केला तरी आश्चर्य वाटणार नाही. पण येत्या २२ मार्च रोजी होणाऱ्या दक्षिणेतल्या राज्यांच्या बैठकीत केंद्राकडून होणारी हिंदी भाषेची सक्ती अन् लोकसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना यावर चर्चा होणार आहे. त्यात भाजपचा वंडर बॉय पवन कल्याण काय भूमिका घेणार त्यातून भाजपचा मनसुबा काय असेल हे स्पष्ट होईल."
--------------------------------------------------
देशात भारतीय जनता पक्षाचा दिग्विज्य सुरूच आहे. उत्तरेकडे विजय मिळवलाय, पूर्वेकडे बंगाल सोडला तर सगळी राज्य हाती आहेत. पश्चिमेकडील राज्यावर वरचष्मा राहिलेलाय. दक्षिणेकडे काही शिरकाव करता आलेला नाही. त्यासाठी भाजपचा जोरकस प्रयत्न सुरू असतात. त्यासाठी त्यांना आता पवन कल्याण सारखा मोहरा हाती लागलाय. देशाच्या सत्ताकारणात भाजपला सत्तेपर्यंत नेऊन देशाचं राजकारण बदलणाऱ्या तेलुगू अभिनेते पवन कल्याण यांचा चेहरा हा भाजपच्या दक्षिणायनातला चेहरा ठरतोय. महाराष्ट्रात संघाचं मुख्यालय ९० वर्षाहून अधिक काळ असलं तरी संघ आणि जनसंघ - भाजप यांना जसा महाराष्ट्रात शिरकाव करता आला नव्हता. तो त्यांना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जहाल हिंदुत्वाच्या साथीनं तो करता आला. जणू त्याचीच पुनरावृत्ती आंध्र प्रदेशात पवन कल्याण यांच्या माध्यमातून भाजप साधू पाहतेय. सत्ता हाती घेतल्यानंतर पवन कल्याण यांनी आपल्या भूमिकेला नवा आयाम दिलाय. ते अधिक कडवट, आग्रही हिंदुत्ववादी बनलेत. चंद्राबाबू नायडू यांना भाजपला सोबत घेण्यासाठी भरीला टाकण्यात पवन कल्याण हे कारणीभूत ठरले अन् त्यामुळं चंद्राबाबू यांच्यासारख्या कसलेल्या राजकारण्याला कुण्याकाळी विरोध केलेल्या मोदी शहांची भेट घ्यावी लागली होती. त्यामुळं सत्तेचं शिखर गाठता आलं, 'किंग मेकर' होता आलं. पण राजकारणाचे अनेक वारे पचवलेल्या चंद्राबाबूंना ही चाहूल लागली असावी म्हणूनच त्यांनी सावध भूमिका घ्यायला सुरुवात केलीय. भाजपला दक्षिणेकडे फारसं यश लाभलं नाही. कर्नाटक राज्यात यश मिळालं होतं पण तिथंही त्यांना सत्ताभ्रष्ट व्हावं लागलंय. तेलंगणा राष्ट्र समितीशी जुळवून घेतानाच त्यांना भाजपला विरोध करावा लागला. भाजपला दक्षिणेकडे चेहरा मिळत नव्हता. त्यांनी अनेकांची चाचपणी केली. एन. टी. रामाराव यांच्या कन्येला प्रदेशाध्यक्ष, केंद्रात मंत्रिपद देऊन पाहिलं पण त्यांना तिथं फारसं यश लाभलं नाही. चेहऱ्याच्या शोधात असतानाच भाजप तेलुगू देशम आणि जनसेना याच्या माध्यमातून पवन कल्याण यांचा चेहरा समोर आला. तो या तीनही पक्षांना यश देऊन गेला. त्यामुळं भाजपने पवन कल्याण यांना विशेष महत्व द्यायला सुरुवात केलीय. एकाबाजूला मुस्लिमांचा अनुनय करत चंद्राबाबू सत्ता सांभाळत असताना हिंदू मतांचा विचार करत भाजपने पवन कल्याण यांच्या माध्यमातून सत्तेचा तोल सांभाळलाय. आपल्याकडं मराठा आणि माळी समाजाचं प्राबल्य आहे अगदी तशाच प्रकारे आंध्र प्रदेशात कापू आणि कम्मा समाजाचं अस्तित्व आहे. त्यांच्या राजकीय शत्रुत्वाबाबत नेहमी बोललं जातं. टीडीपीकडे कम्मांचा पक्ष म्हणून पाहिले जातं आणि गेल्या काही वर्षांत ही छाप अधिकच वाढली. विरोधी पक्ष, वायएसआर यांनी आरोप केलेत की, टीडीपी सरकार कम्मा अधिकाऱ्यांना केवळ पक्षाच्या जवळ असल्यामुळे त्यांना महत्त्वाच्या पदांवर बढती देत ​​होती. अशा परिस्थितीत आरक्षणासाठी संघर्ष करणारे कापू नेते टीडीपीकडे संशयानं पाहू लागलेत. जनसेना पक्षानं निवडणूक लढवण्याची घोषणा करेपर्यंत कापूसाठी वायएसआर काँग्रेस हा पर्याय होता. पण राज्य आणि सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी संख्यात्मकदृष्ट्या मजबूत समुदाय दलित आणि कापू म्हणजे शेतकरी समाजाला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न झाला. आंध्र प्रदेशात दलित लोकसंख्येच्या जवळपास १७ टक्के आणि कापू २० टक्के आहेत. पवन कल्याण हे कापू समाजाचे असल्यानं आणि चंद्राबाबू हे कम्मा आहेत यांच्या युतीमुळे मतांचं सोपान गाठण्यास सहाय्य झालं, त्यामुळं त्यांची सत्ता येऊ शकली.
जनसेनेचे पवन कल्याण पिठापुरममधून ७० मतांनी विजयी झाले अन् त्यांची विधानसभेत प्रवेश करण्याची इच्छा अखेर पूर्ण झाली! राजकारणात संयम खूप महत्त्वाचा असतो, आणि हाच संयम त्यांनी आणि त्यांच्या जनसेनेनं आपल्या दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत दाखवला. पवन कल्याण हे पिठापुरममधून निवडणूक लढवत असल्याची घोषणा होताच जनसेना कार्यकर्त्यांनी त्यांचा विजय निश्चित आहे समजून आनंदोत्सव साजरा केला होता. पवन कल्याण यांना पराभूत करण्याच्या उद्देशानं जगनमोहन रेड्डी यांनी वायएसआर काँग्रेसनं कापू समाजातल्या वनगीता यांना उमेदवारी दिली. वायएसआर काँग्रेसला वाटलं की मतांचं विभाजन होऊन पवन यांना सहज पराभूत करता येईल. दुसरीकडं, मुद्रागडा पद्मनाभम् सारख्या लोकांनी पवन कल्याण यांचा पराभव होईल असं सांगितल्यानं संपूर्ण राज्याचं लक्ष पिठापुरमकडं लागलं होतं. जनसेना पक्षाच्या स्थापनेला ८ वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं, पवन कल्याण यांनी १४ मार्च २०२२ रोजी गुंटूर जिल्ह्यातल्या इप्पटम गावात झालेल्या बैठकीत 'मी सरकारविरोधी मतांचं विभाजन करणार नाही...!' अशी घोषणा केली होती. या घोषणेमुळे आंध्रप्रदेशच्या राजकारणात बदल झाल्याचं मानलं जातं. तोपर्यंत २०१९ प्रमाणेच २०२४ ची निवडणूक जनसेना एकटीच लढवेल असं वाटत होतं. पण, पवन यांच्या घोषणेनंतर जनसेना आणि तेलगू देसम एकत्र येतील असे आडाखे बांधले जाऊ लागले. पवननं आपल्या कार्यकर्त्यांना सांगितलं की, "ते मतदार तुमच्याप्रमाणेच माझ्या सभेत आले आणि त्यांनी माझ्या भाषणात टाळ्या वाजवल्या. मात्र मतदान केलं नाही, मला याचं दुःख नाही, कारण मी तुमच्यासाठी काम करतोय, आणि सतत काम करत राहणार आहे...!" पवन कल्याण यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना पटवून दिलं की, 'पक्षाला गेल्या विधानसभा निवडणुकीत अपयश आलं, एकाच जागेवर विजय मिळाला. यापुढेही अशीच स्थिती राहिली कार्यकर्त्यांचा, मतदारांचा भ्रमनिरास होईल, मग आपण जोमानं कसं काय लढणार...?' त्यानंतर पवन यांनी भाजप, टीडीपी आणि जनसेना युतीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. युती नको, असं म्हणून पक्षात विरोध होता. पण त्यांनी सर्वांना पटवून सांगितल्याचं आणि  कार्यकर्त्यांच्या मनातलं मळभ दूर करून युतीचे शिलेदार त्यांनी तयार केलं!
पवन कल्याण नेहमी सांगतात की, व्यक्तीला माहिती असायला हवं की, नेमकं जायचं कुठं. त्यामुळं त्यांनी आपल्या ताकदीचा अंदाज नेमका आणि बरोबर लावला. भारतीय जनता पक्ष आणि तेलुगु देशम् पक्षामध्ये विळ्या भोपळ्याचे सख्य होते. कुण्या एकेकाळी भाजपसोबत सत्तेत राहिलेल्या चंद्राबाबू यांना नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर जी अपमानास्पद वागणूक दिली होती, त्यानं ते त्रासले होते. पक्षाची दारुण अवस्था करण्यात मोदींनी जगनमोहन यांना साथ दिली होती. याचा राग त्यांना होता. शिवाय ईडीची कारवाई आणि तुरुंगवास त्यांनी अनुभवला होता. त्याचा वचपा काढायचा त्यांचा विचार होता. पण पवन कल्याण यांच्या भेटीनंतर ती काहीसा मंदावला. धोरणी आणि मुत्सद्दी असलेल्या चंद्राबाबू यांनी वर्मी घाव घालायचा असेल तर एक पाऊल मागं घ्यावं लागतं या न्यायानं अपमान गिळला. काही साध्य करण्यासाठी प्रसंगी नमतं घेतलं. पवन कल्याण यांच्या आग्रहास्तव त्यांनी मोदी आणि अमित शहा यांची भेट घेतली. आंध्रच्या भवितव्यासाठी, आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या तेलुगु बांधवांना बाहेर काढण्यासाठी केंद्रातल्या सत्तेची गरज भासणार हे जाणलं आणि युती करण्यासाठी पुढं पाऊल टाकलं. त्यांची ती खेळी किती योग्य ठरली हे काळानं दाखवून दिलं. केंद्रातील भाजपची सत्ता केवळ चंद्राबाबू यांच्यामुळेच अस्तित्वात आली. झालेल्या पराभवाचं उट्ट काढत त्यांनी आंध्रसाठी मंत्रिपदं घेतलीच शिवाय अर्थसंकल्पातला मोठा हिस्सा स्वतःकडे खेचण्यात ते यशस्वी झालेत! हे सारं घडलं ते केवळ आणि केवळ पवन कल्याण यांच्याचमुळे! त्यामुळं पवन कल्याण यांचं महत्त्व केवळ आंध्रमध्येच नाही तर भाजपच्या दक्षिणेकडच्या राज्यात शिरकाव करण्यालाही हातभार लागलाय. कर्नाटकातील सत्ता हातून गेल्यानंतर भाजपच्या दक्षिणायण प्रवासाला खीळ बसला होता. तो पवन कल्याण यांच्या प्रयत्नाने हे साध्य झाल्यानं नरेंद्र मोदी यांनी म्हणूनच 'पवन नहीं आंधी हैं l' असं म्हणत गौरवलं होतं!
भारतीय जनता पक्ष, तेलुगु देशम् आणि  जनसेना या तीन पक्षांनी युती करायचीच या उद्देशानं विधानसभेच्या जागा आणि लोकसभेच्या जागा सामंजस्याने वाटून घेतल्या. जनसेनेनं विधानसभेच्या २१ जागा आणि लोकसभेच्या २ जागा जिंकल्यात, तर भाजपनं विधानसभेच्या १० जागा आणि लोकसभेच्या ६ जागा जिंकल्यात. २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपला विधानसभेच्या १० जागा आणि लोकसभेच्या ६ जागा मिळाल्या होत्या. विशेषतः जनसेनेनं ज्या जागा लढवल्या होत्या त्या सर्वच्यासर्व जागांवर म्हणजेच विधानसभेच्या २१ जागा आणि लोकसभेच्या २ जागा जिंकल्यामुळे जनसेना १००% निकाल मिळवणारा पक्ष बनला. विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, पवन कल्याण यांनी स्वत: बाजूला होऊन युतीचं मूल्य वाढवलं. जनसेना वेबसाईट उघडल्यावर एक प्रश्न समोर येतो, "एक पाऊल टाकून किती लांबचा प्रवास करणार हे महत्त्वाचं नाही. परिवर्तनासाठी मी राजकारणात प्रवेश केला आहे. माझ्याकडे एक मजबूत राजकीय व्यवस्था आहे. तुम्ही माझ्यासोबत प्रवास करायला तयार आहात का...?" वरील प्रश्न पवन कल्याण यांच्या राजकीय प्रवासाचा आरसा, प्रतिबिंब वाटतं. पवन कल्याण यांची  बलस्थानं आणि त्यांच्या कमकुवत बाजूंची चांगलीच त्यांना जाणीव आहे. त्यांचा मोठा भाऊ सिनेमेगास्टार चिरंजीवी यांनी स्थापन केलेल्या प्रजा राज्यम पक्षामुळे त्यांना हा अनुभव मिळाल्याचं सांगितलं जातं. राजकारण आणि चित्रपट यातील फरक पवन कल्याण यांना समजणार नाही असं नेहमी म्हटलं जायचं. २०१४ मध्ये पवन कल्याण यांनी आपल्या जनसेना पक्षाची निवडणूक आयोगाकडं नोंदणी केली. त्यानंतर त्यांनी विभाजन झालेल्या आंध्रप्रदेशच्या विकासासाठी आपला पक्ष निवडणूक लढवणार नसल्याचं जाहीर केलं होतं. मात्र विकासासाठी तेलुगु देसम आणि भाजपला पाठिंबा देणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या निवडणुकीत पवन कल्याण यांनी चंद्राबाबू आणि मोदींसोबत प्रचार केला.
२०१४ च्या निवडणुकीपासून २०१९ च्या निवडणुकीपर्यंत जनसेनेच्या प्रवासात अनेक बदल घडलेत. आंध्रप्रदेशला देण्यात येणारा विशेष दर्जा नाकारून विशेष पॅकेजच्या नावाखाली बनावट पॅकेज दिल्याची टीका पवन कल्याण यांनी केंद्रसरकारवर केली होती. यानंतर त्यांनी २०१९ च्या निवडणुकीत डावे पक्ष आणि बसपासोबत युती करून निवडणुकीच्या रिंगणात त्यांनी प्रवेश केला. पवन कल्याण यांनी विधानसभेच्या गजुवाका आणि भीमावरम् या मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. मात्र त्या निवडणुकीत जनसेनेचा दारुण पराभव झाला. त्यांनी लढवलेल्या दोन्ही जागांवर त्यांचा पराभव झाला. जनसेनेला केवळ एक जागा मिळाली. राजोलू मतदारसंघातून जनसेनेचे रापाका वरप्रसाद विजयी झाले. नंतर तेही वायएसआर काँग्रेसमध्ये गेले. त्या निवडणुकीत जनसेनेला ६ टक्के मतं मिळाली होती. पवन कल्याण यांनी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना त्यावेळी आर्थिक मदत देऊ केली आणि यात्रेमुळे त्यांचा राजकीय आलेख वाढल्याचा विश्वास सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झाला. अशात ९ सप्टेंबर २०२३ रोजी चंद्राबाबूंना पहाटे नंद्याला इथं अटक करण्यात आली आणि त्यांना राजमुंद्री मध्यवर्ती कारागृहात नेण्यात आलं. यानंतर पवन कल्याण आणि चंद्राबाबू यांची तुरुंगात झालेली भेट ही आंध्रप्रीय राजकारणाला कलाटणी देणारी ठरली.  यानंतर पवन कल्याण यांनी २०२४ च्या निवडणुका एकत्र लढणार असल्याचे जाहीर केलं. शिवाय त्यांच्यासोबत भाजपही येणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. पवन कल्याण यांनी निवडणुकीच्या प्रचारात मोलाची भूमिका बजावली. युती झाल्यानंतर पक्षांतर्गत समस्या बाहेर येऊ न देण्याची काळजी पवन कल्याण यांनी घेतली होती. 
चौकट
येत्या २२ मार्च रोजी दक्षिणेतल्या प्रादेशिक पक्षांची एक बैठक चेन्नईत स्टॅलिन यांनी आयोजित केलीय. लोकसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना केली जातेय. त्या परिसिमनाला विरोध करण्यासाठी हे एकत्रित येत आहे. अटलजी प्रधानमंत्री असताना तसा प्रयत्न झाला होता. तो चंद्राबाबू यांनी हाणून पाडला होता. कारण लोकसंख्या नियंत्रण करण्यात दक्षिणेकडील राज्यांनी आघाडी घेतलेली आहे. याउलट उत्तरेकडील राज्यांमध्ये लोकसंख्या मोठ्याप्रमाणात वाढलीय. यामुळं दक्षिणेकडील खासदारांची संख्या कमी होतेय अन् उत्तरेकडील संख्या वाढतेय. दक्षिणेचा आवाज संसदेत कमी होणार आहे. त्यामुळं दक्षिणेकडील राज्यांवर होऊ घातलेली हिंदीची सक्ती, मतदारसंघाचं परिसीमन अशा मुद्द्यावर ही बैठक आयोजित केली आहे. याबाबत चंद्राबाबू यांची भूमिका स्पष्ट आहे. त्यासाठीच त्यांनी स्टॅलिन, रेवंत रेड्डी यांनी अधिक मुलं जन्माला घालण्याचं आवाहन केलंय. त्यासाठी सरकारकडून बक्षिसी, सवलती जाहीर केल्या आहेत. पण पवन कल्याण यांची भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही १४ मार्च रोजी त्यांच्या जनसेना पक्षाचा वर्धापनदिन आहे. त्यासाठी त्यांनी पक्षाचं अधिवेशन बोलावलं आहे. त्यात ते कोणती भूमिका मांडतात हे महत्वाचं आहे. कारण पवन कल्याण यांची जी भूमिका असेल तीच भाजपची असेल. त्यामुळं परिसीमन प्रलंबित राहतेय की, अंमलबजावणी करून भाजप रोष ओढवून घेईल हे स्पष्ट होईल. इथल्या स्थानिक प्रसिद्धीमाध्यातून याबाबत सतत टोकाची भूमिका घेतलेली आहे. काही नेत्यांनी तर भारतातून फुटून  दक्षिण भारत हे नवं राष्ट्र असावं अशी भूमिका घेतलीय. हे अधिक भयानक आणि वेदनादायी आहे. त्यावर लवकरच उपाय केंद्राला काढावा लागणार आहे.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९



Friday, 14 March 2025

हे राम... ते जय श्री राम ... !


"पुण्यात गांधीजींच्या विचारांचा जागर करणारं 'गांधी विचार साहित्य संमेलन' झालं! राष्ट्रपिता गांधी, नेहरू यांना मानणारे गांधीवादी काँग्रेसी, राष्ट्रवादी, सेवादल, समाजवादी, डावे यांनी त्याला पाठ फिरवली होती. इथं केंद्रीय अन् राज्याचे मंत्रीही राहतात. त्यांनी तर याकडं ढुंकूनही पाहिलं नाही. देशभारतातून दिग्गज विचारवंत आले होते. जुन्या पिढीतल्यांची तशीच नव्यादमाच्या तरुणाची आशादायक उपस्थिती होती. याकाळात हाती आलं ते 'हे राम ते जय श्री राम...!' हे पुस्तक. हे वाचताना लक्षात आलं की, राम या एकाच देवतेच्या दोन वेगवेगळ्या संकल्पनांमधला संघर्ष, गांधींचा राम अन् संघाचा राम....! हा संघर्ष वैचारिक असल्यानं तो अधिक प्रभावी ठरतो. रामराज्याची भावना एक व्यक्त करतो तर दुसरा युद्धभूमीवरची ललकारी देतो. पण सर्वसामान्य हिंदूंची रामाचं अनुसरण करण्याची संकल्पना खरोखरच वेगळी असण्याची शक्यता आहे!"
----------------------------------------------------
हा संघर्ष केवळ धर्म अन् राजकारणापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर 'राम राज्य' आणि 'आदर्श राज्या'च्या कल्पनेपुरताच मर्यादित आहे. १९४० च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून भारतातल्या बौद्धिक, धार्मिक, नैतिक क्षेत्रात एक सतत संघर्ष सुरू आहे. एकाच देवतेच्या दोन पर्यायातल्या संकल्पांमधला संघर्ष. १९४८ मध्ये महात्मा गांधींच्या हत्येनं भारतीय विचारसरणीत एक स्पष्ट विभागणी समोर आली. ज्यांना असं वाटतं की, त्यांना 'जय श्री राम' या युद्धाच्या घोषणा देऊन गांधींना चांगलं आठवलं जातं. जरी लोकांना गोळ्या घालून मारलं गेलं असलं तरी! १९४८ मध्ये महात्मा गांधींच्या हत्येनं भारतीय विचारसरणीतली एक स्पष्ट फूट समोर आली. ज्यांना असं वाटतं की, गांधींना गोळ्या घालून ठार मारलं गेलं तेव्हाच त्यांना 'हे राम' सर्वात जास्त आठवतात. अन् ज्यांना वाटतं की, 'जय श्री राम' या युद्धाच्या घोषणा दिल्या तरच राम सर्वाधिक आठवला जातो. जरी लोकांना गोळ्या घालून ठार मारले जात असले तरी! हिंदुत्वाचे सौम्य हिंदुत्व आणि कट्टर हिंदुत्व असं विभाजन हेच दर्शवतं. हिंदू समाजातले अनेक सदस्य 'अखंड भारत' निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांच्या आनंदात आणि दुःखात सहभागी होतात आणि त्यावर विश्वासही ठेवतात. तर कमी होत चाललेल्या संख्येनं लोकांचा असा विश्वास आहे की 'हिंदूत्व' किंवा 'हिंदुत्व' मूर्त रूप देण्याचा योग्य मार्ग म्हणजे रामाचे आदर्श म्हणून अनुसरण करणं आणि नेतृत्व, शौर्य, सन्मान, आदर यासारख्या मूल्यांचे समर्थन करणं, जे त्यांनी हजारो वर्षांपासून प्रतिनिधित्व केलंय. काहींना वाटतं की, या दोन्ही संकल्पनांमध्ये तफावत नाही, परंतु जर आपण भाजपवर विश्वास ठेवणाऱ्या आणि भाजपवर विश्वास न ठेवणाऱ्यांमधला वादविवाद पाहिला तर हिंदू समुदायात फूट पडल्याचं स्पष्ट जाणवतं. बहुतेकांना हे उघडपणे मान्य नसेल की, हा खरंतर एकाच देवतेच्या दोन वेगवेगळ्या संकल्पनांमधला संघर्ष आहे, परंतु हा संघर्ष किमान वैचारिक जागेत अस्तित्वात असल्यानं, उजव्या विचारसरणीच्या लोकांशी असहमत असलेल्या हिंदूंची रामाचं अनुसरण करण्याबद्दलची संकल्पना खरोखरच वेगळी असण्याची शक्यता आहे. 'रामराज्य' किंवा 'आदर्श' राज्याच्या कल्पनेपुरता मर्यादित आहे. अधिक विश्लेषण करण्यासाठी, इतिहासाच्या इतिहासात काही पावलं उचलणं आवश्यक आहे. ईसापूर्व चौथ्या शतकात, ग्रीक बहुपत्नी आणि तत्वज्ञानी प्लेटोनं आदर्श राज्याचा सिद्धांत मांडला. हे असं राज्य होतं, ज्यामध्ये समाजात सुधारणा करण्यासाठी सर्व प्रकारचे कठोर उपाय केले जातील, ज्यामध्ये जन्माच्यावेळी मुलांना पालकांपासून वेगळं करणं आणि त्यांना बॅरेकमध्ये वाढवणं आणि गुणवत्तेवर आधारित लोकांना प्रशिक्षित करणं आणि तत्वज्ञानी राजे, लष्करी किंवा आर्थिक एजंट यांच्या भूमिकांमध्ये विशेषज्ञता देणं समाविष्ट आहे. या प्रकल्पाचं ध्येय न्यायाची स्थापना करणं असं होते. प्लेटोचं आदर्श राज्य एका अमूर्त आध्यात्मिक, नैतिक तत्त्वावर आधारित होतं, म्हणजेच चांगलं किंवा न्यायी. दोनहजार वर्षांहून अधिक काळानंतर, जर्मनीतल्या राजकारण्यांच्या एका गटानं आदर्श राज्याची त्यांची आवृत्ती तयार करण्याचा निर्णय घेतला. हे राज्य त्या काळातल्या ज्ञानावर आधारित कठोर वैज्ञानिक तत्त्वांवर आधारित असणार होतं आणि त्यात गुणवत्तेचं इतकं प्रमाण होतं की, 'कमकुवत' आणि 'अपंग' लोकांना आदर्श मानवी वंशाच्या आदर्श जगाला धोका निर्माण केल्याबद्दल मृत्युदंड दिला जायचा, एक वंश जो या ग्रहाचा खरा वारस बनण्यास तयार होता. एक आदर्श जग निर्माण करण्यासाठी त्यांचं समर्पण इतकं महान होतं की, त्यांनी या आदर्शाची व्याख्या त्यांच्या स्वतःच्या वंशाच्या राष्ट्रवादाच्या विचारांपुरती मर्यादित ठेवली, जी प्रत्यक्षात तो वंश होता जो जगावर राज्य करायला तयार होता.
जगातल्या बहुतेक नेत्यांनी आणि सैनिकांनी या गटाला मृत्युदंड दिल्यानंतर लगेचच भारताला या नंतरच्या काही नेत्यांपासून स्वातंत्र्य मिळालं. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचे नेते एक आदर्श राज्याची स्वतःची संकल्पना असलेले एक व्यक्ती होते. त्यांनी त्याला 'रामराज्य' म्हटलं. या माणसाचा असा विश्वास होता की यात 'सत्य' किंवा 'धार्मिकते'चे राज्य समाविष्ट असलेला समाज, संस्कृती आणि राजकारण असेल. त्यांना वाटलं की, जगभरातल्या वसाहतवाद्यांनी ज्या शक्तीवर हल्ला केलाय ती सत्य, अहिंसा अन् न्यायाची शक्ती आहे आणि त्यांनी या मूल्यांचं प्रतीक म्हणून भगवान रामांकडून प्रेरणा घेतली. स्वातंत्र्यानंतर एका वर्षात त्यांची हत्या करण्यात आली. त्यांच्या तोंडातून निघणारे शेवटचे शब्द 'हे राम...!' होते, जे त्यांच्या देशाच्या भवितव्याबद्दल जवळजवळ दैवी नैतिक वेदनांचं आवाहन होतं, जे त्यांच्याकडून हिरावून घेण्यात आलं होतं. ज्या व्यक्तीनं या व्यक्तीची हत्या केली तो त्यावेळी भारतात सुरू असलेल्या समांतर चळवळीचा अनुयायी होता. या चळवळीनं अखेर राजकीय वर्तुळात 'जय श्री राम...!' च्या हाकेला मान्यता दिली. ही हिंदुत्व चळवळ होती, जी रामाला गांधींप्रमाणे पाहत नव्हती, तर एक युद्धासारखी व्यक्तिरेखा म्हणून पाहत होती, ज्यांचं पायदळ सैनिक त्यांना विरोध करणाऱ्या कोणालाही आणि प्रत्येकाला जाळण्यास, मारण्यास, लुटण्यास, छळण्यास, बलात्कार आणि मारहाण करण्यास तयार असत, जसं ते पाहत होते. आज, हीच चळवळ तिच्या राजकीय कारकिर्दीच्या शिखरावर आहे, आणि जरी सौम्य हिंदुत्व अपयशी ठरत असलं आणि हिंदूत्वाची जुनी संकल्पना मरत असली तरी, गांधींचा जाहीरपणे अपमान केला जातोय. सत्य आणि नैतिक मूल्यांचं समर्थन करणाऱ्यांना कमजोर किंवा अपंग म्हटलं जातंय. भगवान राम कदाचित वरुन पाहत असणार  ते जुन्या राम राज्याच्या  संकल्पनेचं काय झालं असं म्हणत शोक करत असणार.
ज्येष्ठ पत्रकार आनंद वर्धन सिंह यांनी लिहिलेलं हे राम... ते जय श्रीराम ... ! या नावाचं पुस्तक माझ्या वाचण्यात आलं. ह्या पुस्तकातलं कथन ३९४ पानांमध्ये पूर्ण होतं. ज्याप्रमाणे माणूस दिवसागणिक आयुष्यभर वाढत असतो, त्याप्रमाणे राष्ट्रे देखील युगानुयुगे वाढतात. भारताचा जन्म १९४७ मध्ये एका कठोर स्वातंत्र्यलढ्यानंतर झाला. या पुस्तकात स्वातंत्र्यानंतर भारताला आकार देणाऱ्या महत्त्वाच्या घटनांचं वर्णन केलंय. स्वातंत्र्यानंतर भारताला आकार देणाऱ्या वीस व्यापक घटनांचे तपशील या पुस्तकात आहेत. या वीस घटनांसोबतच त्या काळातल्या परिघीय भागांचाही समावेश आहे, कदाचित मुख्य घटनेनं किंवा अगदी उलट घडवून आणलं. पुस्तकातलं राजकीय, सामाजिक घडामोडीचे वर्णन साध्या सोप्या इंग्रजीत आहे. लेखकानं पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच सामग्री पृष्ठावर प्रत्येक घटनेची तारीख आणि वर्ष दिलंय. बहुतेक प्रकरणांमध्ये अंतर हे दोन ते चार वर्षांपर्यंतच तर सर्वात मोठं अंतर बारा वर्षांचं आहे. उदाहरणार्थ, १९५० मध्ये भारतानं संविधान स्वीकारल्यानंतर भारताला हादरवून टाकणारी मोठी घटना म्हणजे १९६२ च्या युद्धात झालेला पराभव, चिनी आक्रमण आणि नेहरूंचं निधन. या पुस्तकात शशी थरूर आणि सतीश झा यांची सविस्तर अशी प्रस्तावना आहे. स्वातंत्र्याच्यावेळी भारताला दयनीय फाळणी सहन करावी लागली, ज्याच्या जखमा आजही पुसल्या भळभळत असतात. पुस्तकाची सुरुवात पहिल्या प्रकरणातल्या स्वातंत्र्यानंतरच्या शोकांतिकेनं होते. ३० जानेवारी १९४८ रोजी महात्मा गांधींची हत्या. पुस्तकाच्या शीर्षकाचे पहिले दोन शब्द 'हे राम' हे त्यांचे शेवटचे वेदनादायक उच्चारलेलं शब्द इथं अधोरेखित करतात. दुसऱ्या प्रकरणात महात्मा गांधींच्या मृत्युनंतर, भारत २६ जानेवारी १९५० रोजी 'भारताचे संविधान' स्वीकारतो. तिसरं प्रकरण तुम्हाला 'हिंदी-चिनी-भाई-भाई' या प्रसिद्ध घोषणेतून घेऊन जातं. ते १९६२ ते १९६४ दरम्यान चिनी आक्रमण आणि नेहरूंच्या मृत्यूच्या पराभवाचं वर्णन करतं. चिनी आक्रमण अन् त्यांच्या आक्रमकतेनंतर, १९६५ मध्ये पाकिस्तानशी झालेल्या जोरदार युद्धाची सुरुवात होते, १९६६ ला ताश्कंदमध्ये लाल बहादूर शास्त्री यांचा मृत्यू आणि चौथ्या प्रकरणात भारतानं श्वास घेतला तेव्हा शास्त्रींचा प्रसिद्ध नारा 'जय जवान जय किसान...!' कोण विसरू शकेल? पाचव्या प्रकरणात, लेखक १९७१ मध्ये पाकिस्तानवर भारताचा विजय, त्यानंतर बांगलादेशची निर्मिती आणि इंदिरा गांधींचा विजयी दुर्गा म्हणून उदय या सर्व घटनांचा समावेश करतो. १९७५ मध्ये त्याच पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी नागरी स्वातंत्र्य निलंबित केलं. सहाव्या प्रकरणात देशाच्या या दुर्दैवाबद्दल लिहिलंय जिथं ते दिवंगत अटलबिहारी यांनी लिहिलेली 'आओ मर्दो... नमरद बानो' ही कविता  सांगतात. मग सातव्या प्रकरणात, तो 'संपूर्ण क्रांती, जनता परिवाराचा पतन' याबद्दल बोलतो आणि नंतर १९७५ मध्ये आणीबाणीच्या आसपासच्या दिवसांमध्ये एका आदर्शवादी जेपीचा विश्वासघात झाल्याबद्दल बोलतो.
भारत नेहमीच खेळात मागे राहिला होता पण कपिल देव आणि त्यांच्या साथीदारांनी २५ जून १९८३ रोजी एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये जागतिक विजेतेपद मिळवलं. खरंच, इतक्या मोठ्या राष्ट्रासाठी हा एक मोठा टप्पा होता ज्याचा लेखक आठव्या प्रकरणात समावेश करतो. नववा अध्याय हा 'ऑपरेशन ब्लू स्टार'चा संग्रह आहे. जो ३० ऑक्टोबर १९८४ रोजी इंदिरा गांधींच्या हत्येला कारणीभूत ठरला. त्यानंतर शीखविरोधी दंगल पंजाबमधल्या दहशतवादासाठी काँग्रेसला जबाबदार धरतात. लक्षात घेण्याजोगा मुद्दा असा आहे की, सामग्री पृष्ठावरच्या प्रकरणाच्या शीर्षकांमध्ये, लेखकानं अनेक महत्त्वाच्या घटना, तारखा आणि दिवसांचा उल्लेख केलाय ज्यामुळे शीर्षक आणि प्रकरण मर्मभेदक वाटतं. दहावं प्रकरण भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या मोहिमेचे वर्णन करतो. त्याचवेळी, ते राजीव गांधींच्या बोफोर्स दाव्यांबद्दल आणि व्हीपी सिंग यांच्या उदय आणि पतनाबद्दलही  बोलते. या घटनांची तारीख ३० नोव्हेंबर १९८९ आहे. १९९१ मध्ये नरसिंह राव पंतप्रधान असताना भारतीय अर्थव्यवस्था खुली होण्यासाठी ४४ वर्षे लागली. १९९१ मध्ये प्रसिद्ध शेअर बाजार घोटाळा याच काळात झाला, जो हर्षद मेहता यांनी घडवला होता. अकराव्या प्रकरणात या पथदर्शी टप्प्याचा उल्लेख केलाय. बाराव्या प्रकरणात, लेखक तुम्हाला हिंदूंच्या राम कहाणीत घेऊन जातात. पुस्तकात १९९२ मध्ये बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाचे वर्णन केलंय नंतरच्या प्रकरणांमध्ये याची प्रतिक्रिया आहे. पुढे, युक्रेनने महासत्तेच्या सल्ल्यानुसार आपली सर्व अण्वस्त्रे नष्ट केली आणि भयानक परिणामांना सामोरं जावं लागलं. आपल्या नेत्यांना 'अणुबॉम्बची गरज' ही कल्पना केली होती कारण आपण चीन आणि पाकिस्तानसारख्या शत्रुत्वाच्या शेजाऱ्यांनी वेढलेले आहोत. तेराव्या प्रकरणात पोखरण- २ चे वर्णन केलंय, कोड नेम 'स्माइलिंग बुद्धा' पासून ते १९९८ मध्ये ऑपरेशन विजय पर्यंत. पुढे, लेखक २००२ सालचं वर्णन करतात, जे गोध्रा हत्याकांड आणि त्यानंतर झालेल्या प्रतिगामी गुजरात दंगलींच्या संदर्भात अमिट रक्तपातानं भरलेलं आहे. लेखक या प्रकरणाचे शीर्षक, म्हणजेच चौदावं प्रकरण, सोहराबुद्दीनचा खटला जवळजवळ खुनाच्या गूढेसारखाच तपशीलवार वर्णन केलाय. प्रकरण पंधरावं 'मनरेगा' बद्दल आहे जो खरोखरच ग्रामीण भारतातला एक गेम चेंजर आहे. हे प्रकरण आरटीआय कायदा, २००९ मध्ये यूपीएचे सत्तेत पुनरागमन: २००८ मध्ये हक्कांचा उदय यासह जोडला गेलाय.
आम आदमी पक्षाचा उदय. अण्णा हजारे आणि 'इंडिया अगेन्स्ट करप्शन'च्या आगमनाने संपूर्ण देशाची कल्पनाशक्ती जिंकली. लेखक तुम्हाला या सर्व गोष्टी सोळाव्या प्रकरणात घेऊन जातात. अध्याय सतरा ते वीस हे सध्याच्या काळातले विषय आहेत. ते प्रामुख्याने भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, त्यांची धोरणं, त्यांचे निवडणूक जिंकणारे जुगार, हेडलाइन व्यवस्थापन, क्रूर नोटाबंदी आणि त्यानं काय केलं आणि भारतानं काय साध्य केलं, नरेंद्र मोदींनी स्वतःला प्रधानसेवक ते प्रधान सेनापती कसं बदललं हे दर्शवतं. ते मोदी-शहांच्या अटळ निवडणूक जुगार आणि शेवटचे पण महत्त्वाचे म्हणजे जय श्री राम, राम मंदिर आणि ते कुणाचं रामराज्य आहे? - गांधींचे की मोदींचे? हे २०१४ पासून आजपर्यंतच्या सामान्य आवडीचे विषय आहेत. हे पुस्तक जलद गतीनं वाढणारे गुप्तहेर-थ्रिलर शीर्षक नाही, परंतु हो, ते ज्या विषयाशी संबंधित आहे त्या बाबतीत ते सर्वसमावेशक आहे.  लेखकाने काही विशिष्ट कारणास्तव किंवा कदाचित तुम्हाला गेल्या पंच्याहत्तर वर्षांचा आढावा घेण्यासाठी सर्व घटनांची सुरुवात तारीख आणि दिवस दिलाय. त्यानं सर्व राजकीय पक्षांवर टीका केलीय परंतु केवळ गुणवत्तेवर. हे पुस्तक भारतीय पंतप्रधानांच्या हत्या, घोषणा, युद्धे, आक्रमण आणि मुक्ती, आणीबाणीचे काळे दिवस, भाजपचे विश्लेषण आणि स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या निर्मितीत जे काही घडले त्याचा संग्रह आहे. 
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

भाजपला राजकडून काय हवंय?

"कुंभमेळ्यातून बाळा नांदगावकर यांनी आणलेलं तीर्थ घेण्यास राज ठाकरे यांनी अगदी नदीत अंग धुणाऱ्यांसारखे काखाबगला घासण्याचा अभिनय करत नाकारलं. त्याची खूप मोठी चर्चा झाली. त्यांनी यानिमित्तानं नदी स्वच्छता अभियानाचे वस्त्रहरण केलं. पण कुंभमेळा, धर्म, परंपरा याबाबत संवेदनशील असलेल्या भाजपनं नाराजी व्यतिरिक्त कसलीच प्रतिक्रिया दिली नाही. चरफडण्यावाचून त्यांना काही करता आलं नाही. कारण त्यांना एक सत्तेतल्या साथीदार अन् एक विरोधक अशा दोन्ही शिवसेनेला लोळवत मनसेच्या साथीनं आर्थिक राजधानी जी गेली २५ वर्षे ठाकरेंच्या हाती आहे ती मुंबई हिसकावून घ्यायची आहे. तिथं राज यांची गरज आहे म्हणून भाजपचं नमतं घेणं प्रकर्षानं जाणवतेय! त्यासाठी वाटाघाटी सौदेबाजी केली जातेय...!"
...............................
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना राजकारणाचे टायमिंग साधणं अगदी व्यवस्थित जमतं. म्हणूनच त्यांनी वर्धापन दिनाचं निमित्त साधत कुंभमेळ्यावर शरसंधान केलं. साहजिकच त्याला मोठी प्रसिद्धी मिळाली. उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या. मात्र भाजपला चरफडण्यावाचून काही करता आलेलं नाही. संजय राऊत यांनी म्हटल्याप्रमाणे. 'कुंभमेळाबाबत असेच वक्तव्य इतर कुणी केलं असतं तर भाजपची सारी झुंड चवताळून उठली असती!' तेही खरंच आहे म्हणा. पण राज ठाकरे चुकीचं vaa वेगळं काय म्हणाले? ज्याच्या त्याच्या कल्पना असतात. राज हे प्रबोधनकार ठाकरे यांचे नातू अन् बाळासाहेब ठाकरे यांचे पुतणे आहेत. प्रबोधनकार आणि शिवसेनाप्रमुख हे हिंदुत्ववादी असतानाही त्यांनी हिंदुधर्मातल्या वाईट चालीरिती, परंपरा यावर प्रहार केले होते. त्यांची ती परंपरा राज यांनी पुढं नेलीय, एवढंच! शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीही अशीच 'हट... नको मला तुमचा प्रसाद....!' होतं. तुळजापूरला शिवसेनेचे अधिवेशन होतं. त्यासाठी बाळासाहेब तुळजापूरला आले होते. हे निमित्त साधून बाळासाहेब तुळजा भवानीच्या दर्शनाला गेले. तिथं देवीला अभिषेक करण्यात आला. पुजाऱ्यानं देवीच्या मूर्तीवर दही लावली, त्यानंतर केळी सोलून कुस्करुन ती मूर्तीवर चोळली. त्याचा प्रसाद देण्याचा प्रयत्न पुजाऱ्यानं केला. तेव्हा बाळासाहेब भडकले. इतकी चांगली दही होती, चांगलं केळ होतं ते कुस्करुन टाकली. त्यात तुमच्या अंगाचा घाम पडतोय अन् तुम्ही ते प्रसाद मला देताय. असं म्हणून त्यांनी तो प्रसाद नाकारला होता. हे सत्यकथन त्यांनी त्यावेळच्या तुळजापूरच्या सभेतही सांगितलं होतं. त्यामुळं राज यांनी विशेष काही म्हटलं असं काही नाही. पण अंधश्रद्धेच्या जंजाळात गुरफटलेल्या भक्तांना हे कसं पटणार? त्यांनी त्यांचं भांडवल करायचं अयशस्वी प्रयत्न केला. पण भाजपला, त्यांच्या नेत्यांना राज यांची गरज असल्यानं ते त्याच्या विरोधात बोलणार तरी काय?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यंतरी एकनाथ शिंदेंच्या रुसण्यानंतर अचानक मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतल्याने राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा दोन्ही पक्षात युती होणार का? अशी चर्चा रंगली होती. राजकारणात अचानक काहीच घडत नसतं आणि वेळेलाही महत्त्व असतं यामुळे ही भेट पूर्वनियोजित असल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मुंबई महापालिका भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. गेल्या २५ हून अधिक वर्षं शिवसेनेची सत्ता मुंबई महापालिकेवर आहे. यामुळे या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस आणि राज ठाकरे यांची ही भेट महत्त्वाची मानली जात आहे. मुंबईसह राज्यातल्या २९ महापालिका, २६ जिल्हा परिषदा, २५७ नगरपालिका आणि २८९ नगरपंचायतींच्या निवडणुका गेल्या काही वर्षांपासून रखडल्या आहेत. यातली मुंबई महापालिकेची मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आली. विधानसभेच्या निकालानंतर आता आगामी काही महिन्यात या निवडणुका होतील असा अंदाज वर्तवला जात होता. यामुळे राजकीय पक्षाचीही मोर्चेबांधणी सुरू झाल्याचं पहायला मिळालं, पण पुन्हा सारं काही थंडावलं. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १० फेब्रुवारी रोजी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या शिवतीर्थ या निवासस्थानी त्यांनी ही भेट घेतली. खरं तर काही दिवसांपूर्वीच राज यांनी आपल्या पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्यात विधानसभा निवडणुकीचा निकाल तसंच भाजपवर कडाडून टीका केली होती. यामुळे लोकसभेला भाजपला बिनशर्त पाठिंबा देणाऱ्या राज ठाकरे आणि भाजपमध्ये दुरावा निर्माण झाल्याचं बोललं गेलं, परंतु फडणवीस यांनी स्वतः राज यांची भेट घेतल्याने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट महत्त्वाची समजली गेली. विशेष म्हणजे आताच्या राजकीय वातावरणात जिथं महायुतीत एकीकडे एकनाथ शिंदे नाराज असल्याचे वृत्त वारंवार समोर येत असताना आणि दुसरीकडे  फडणवीस अन् शिंदे यांच्यात विसंवाद असल्याचंही म्हटलं जात असताना आगामी निवडणुकांसाठी भाजप शिंदे यांच्या शिवसेनेचं महत्त्व कमी करतेय. शिवाय मुंबई महापालिकेवर एकहाती विजय मिळवण्यासाठी मनसेला जवळ करू पाहतेय. यामागे मुंबई महापालिकेची काही मोठी समीकरणं दडली आहेत. याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. फडणवीस यांनी राजकीय चर्चा फेटाळत ही भेट राजकीय नसल्याचं म्हटलं होतं. पण एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री एखाद्या पक्षाच्या प्रमुखाला त्याच्या घरी जाऊन भेट घेतो तेव्हा इथं काहीतरी शिजतंय अशी शंका येते.
महाराष्ट्रात विधानसभेला क्रमांक एकचा पक्ष ठरल्यानंतर भाजपने आपलं लक्ष्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे केंद्रीत करताना दिसलं. यात भाजपसाठी सर्वांत महत्त्वाची लढाई ठरणार आहे ती मुंबई महापालिकेची जिथं २५ वर्षांपासून शिवसेनेची म्हणजे ठाकरेंची सत्ता आहे. यामुळे मनसे भेटीमागे मुंबई महापालिकेची रणनिती, व्यूहरचना असणार. त्यासाठी विधानपरिषदेची जागा किंवा इतर वाटाघाटी, सौदा हे कारण असणार. मुंबईत तुलनेने शिंदेसेनेचा यांचा प्रभाव फारसा नाही. मुंबई महापालिकेतून उद्धव ठाकरे यांची सत्ता घालवणं हे भाजपचं स्वप्न आहे. त्यासाठी त्यांनी हरेक प्रयत्न चालवलेत जसं दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांना धडा शिकवला तसं मुंबईत उद्धव ठाकरे यांना धडा शिकवायचा असेल तर त्यांच्याकडून मुंबई महापालिका हिसकावून घ्यायची हा त्यांचा हेतू आहे. यासाठी शिंदेसेनेची फारशी मदत त्यांना होणं कठीण वाटतंय. मुंबई महापालकेवर ९ फेब्रुवारी २०२२ पासून प्रशासक आहे. मुंबई महापालिकेची शेवटची निवडणूक २०१७ मध्ये झाली होती. त्यावेळच्या निकालानुसार मुंबई महापालिकेत शिवसेना हा क्रमांक एकचा पक्ष ठरला होता. तर भाजप हा दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला होता. आता तर शिवसेनेत फूट पडलीय. यामुळे शिवसेनेचे दोन गट पालिका निवडणुकीत आमने-सामने असतील. यामुळे शिवसेनेच्या पारंपरिक मतांचंही विभाजन होईल. शिवाय, ही निवडणूक भाजपने स्वबळावर लढवण्याचा निर्णय घेतल्यास उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला अधिक फटका बसू शकतो असाही अंदाज वर्तवला जातोय. भाजपला मुंबई महापालिकेत असा विजय मिळवायचा आहे की कोणत्याही शिवसेनेची गरज त्यांना भासणार नाही. मनसे आणि शिंदेंच्या शिवसेनेचे उमेदवार असे उभे करायचे की भाजपला त्यांना हवा असलेला आकडा गाठता येईल. उद्धव ठाकरे यांच्या जागा २०-२५ जागांवर शिंदेंचे उमेदवार डॅमेज करू शकतात तर ४०- ४५ जागांवर मनसेचे उमेदवार डॅमेज करू शकतात. मराठी बहुल भागात जिथं उद्धव ठाकरे यांचे उमेदवार निवडून येऊ शकतात अशा ठिकाणी मतांचं विभाजन करण्यासाठी मनसेचा उपयोग भाजपला होऊ शकतो, यासाठी मनसेची मनधरणी सुरू असते. शिवाय महापौर बसवताना कोणाशीही अटी-शर्थीची गरज भासू नये. उद्धव ठाकरे यांची सत्ता स्वबळावर उलथवली असं कुठेतरी त्यांना सिद्ध करून दाखवायचंय यासाठी भाजपचा हा सारा खटाटोप सुरू आहे.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज यांच्या भेटनंतर सांगितलं होतं, की, 'चर्चा केवळ तुम्ही करता. ही कुठलीही राजकीय भेट नाही. या भेटीचा कोणताही राजकीय संदर्भ नाही. केवळ मैत्रीसाठी मी गेलो होतो...!' तर मनसेनेही युतीची चर्चा फेटाळून लावली होती. मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी सांगितलं होतं, 'राज ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात झालेली भेट ही वैयक्तिक आहे. कोणतीही राजकीय चर्चा यात झालेली नाही. भाजप-मनसे युतीचा कोणताही प्रस्ताव अद्याप नाही. विधानपरिषदेसाठीही काही बोलणी नाहीत..!' पण अशी काही व्यूहरचना किंवा सौदेबाजी होत असेल तर ही मंडळी प्रसिद्धी माध्यमांना सांगतील तरी कसे? दुसरीकडे शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी या भेटीवरून मनसेवर निशाणा साधला. त्या म्हणाल्या, "राज यांचा पाॅलिटिकल रिलिव्हन्स संपत चाललेलाय. यामुळे राज यांना कोण भेटतं यावरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात फार उलथापालथ होईल असं वाटत नाही. मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनाही सवय झालीय की एरव्ही भाजपवर टीका करणारे राज निवडणुका जवळ आल्या की त्यांच्या भूमिका भाजपच्या बाजूने दिसतात. या भेटीगाठी पुन्हा एकदा महापालिका संबंधाने असू शकतात.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९


Saturday, 8 March 2025

हताश शिंदेंची नाराजी

"माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची 'अवस्था ना घरका ना घाट का' अशी झालीय. त्यांना सहनही होत नाही अन् सांगताही येत नाहीये. फडणवीस यांनी अनपेक्षितपणे २०१४ मध्ये मुख्यमंत्रीपद हाती घेतलं त्यानंतर पक्षातले आपले स्पर्धक मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार त्यांनी संपवले. ज्यांची महत्वाकांक्षा वाढतेय असं दिसलं त्यांना गुडघ्यावर रांगायला लावलं. आता पक्षात त्यांना स्पर्धकच उरलेला नाही. अशावेळी मग सत्तासाथीदार मित्रपक्षातल्या स्पर्धकाला ते कसं चुचकारतील? त्यांचीही ते अशीच गत करणार! शिंदे यांनी गॉडफादर अमित शहांकडे फडणवीसांची कागाळी केली तरी फडणवीस बधले नाहीत. 'मी उद्धव ठाकरे नाही...!' असं म्हणतच ते शिंदे, त्यांचे मंत्री अन् त्यांच्या पक्षाची कोंडी करताहेत !"
.....................................................
राज्यात सत्तेवर असलेल्या महायुतीत कुरघोड्या सुरू आहेत. स्वबळावर सत्ता येण्याचा भाजपचा प्रयत्न यशस्वी झाला नसला तरी केंद्राप्रमाणे घरात येऊन दारात थांबावं लागलंय. पण सत्तासाथीदार पक्षांना महत्व द्यावं अशीही स्थिती राहिलेली नाही. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी पक्षातले आपले स्पर्धक संपवलेत. आता मित्रपक्षातून आव्हान दिलं जातंय. अमित शहांचा वरदहस्त असल्यानं पुन्हा मुख्यमंत्री बनण्याची महत्वाकांक्षा एकनाथ शिंदेंची जागी झाली. फडणवीसांनी मग गृहमंत्रीपद पाठोपाठ गडचिरोलीचे पालकमंत्रीपदही शिंदेंना दिलं नाही.  त्यांनी घेतलेले निर्णय रोखले, काहींच्या चौकशा सुरू केल्या. नेमलेले अधिकारी बदलले. एकापाठोपाठ कोंडी करायला फडणवीस यांनी सुरुवात केली. शिंदेंनी मग अमित शहांचं दार ठोठावलं. पण तिथंही त्यांची डाळ शिजली नाही. मागील काही दिवसांपासून सत्ताधारी महायुतीमध्ये भाजप आणि शिंदेसेनेत शह-काटशहाचे राजकारण सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेनेची कोंडी करण्याचा धडाकाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लावलाय. त्याचवेळी शिंदे यांनी 'दाढीला हलक्यात घेऊ नका...!' म्हणत नाव न घेता फडणवीस आणि भाजपला इशारा दिला. पण शिंदे यांना हादरवणारे निर्णय घेण्याचे सत्र सुरूच आहे. 
*कोंडीला बालेकिल्ला ठाण्यातूनच सुरुवात*
भाजपकडून शिंदेंची कोंडी करण्याची सुरूवात ठाण्यातूनच झाली. वनमंत्री गणेश नाईक आणि एकनाथ शिंदे यांच्यामध्ये पूर्वीपासूनच विळ्या भोपळ्याचे वैर. शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ठाण्यात नाईकांची सर्वत्र कोंडी करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळं दोघांत विस्तवही जात नाही. आता नाईक यांनी शिंदे यांना बालेकिल्ल्यातच आव्हान दिलंय. पालघरचे पालकमंत्री असतानाही त्यांनी ठाण्यातच जनता दरबार घ्यायला सुरूवात केलीय.आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणावरून शिंदे यांना डावलण्यात आलं. शिंदे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात सुरू तीर्थदर्शन योजना, आनंदाचा शिधा, बेरोजगार तरुणांना प्रशिक्षित करण्यासाठीची योजना, मागेल त्याला सौरऊर्जा, दहा लाख घरं बांधण्याची योजना याला ब्रेक देण्याचे नियोजन मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आखलंय. एसटी महामंडळाचा १ हजार ३१० बस खरेदीत झालेल्या भ्रष्टाचाराचा आरोप झाल्यामुळे हा करार रद्द करण्यात आला. पाठोपाठ फडणवीस यांनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना डावलून परिवहन सचिवांची एसटीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. आरोग्य खात्यातल्या औषध खरेदीची चौकशी सुरू केली. मुंबई महापालिकेने झोपडपट्टीतली साफसफाई आणि स्वच्छतागृहांच्या देखभालीसाठी १ हजार ४०० कोटी रुपयांची निविदा रद्द करण्यात आली. कल्याण-डोंबिवलीतल्या बनावट रेरा प्रमाणपत्रांच्या घोटाळ्याप्रकरणी आता थेट ईडीने चौकशी सुरू केलीय. शिंदे यांच्या कार्यकाळातल्या जालनातल्या सिडकोचे काम, ठाणे ते बोरिवली भुयारी मार्गाच्या निविदांची चौकशी केली जातेय. 'लाडकी बहीण' योजनेतून आतापर्यंत पाच लाख महिलांना वगळण्यात आलंय. त्यानंतर आता आणखी काही योजना गुंडाळण्यात येण्याची शक्यता आहे. वित्तीय तूट वाढल्याने काही घोषणांवरचा खर्च कमी करण्याचे फडणवीस आणि अजित पवार यांचं धोरण आहे. त्यानुसार या योजनांच्या निधीच्या तरतुदीत कपात करण्याचे संकेत वित्त विभागाच्या उच्चपदस्थांनी दिलेत.
*अमित शहांकडे फडणवीसांची कागाळी* 
गेल्या आठवड्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या पुण्यात मुक्कामाला होते. तेव्हा एकनाथ शिंदे हे त्यांना भल्या पहाटे चार वाजता भेटायला गेले होते. त्यावेळी त्यांनी शहांना 'आपली आणि आपल्या सहकाऱ्यांची कोंडी केली जातेय...!' अशी तक्रार केली. त्यावर शहांनी 'मी फडणवीस यांच्याशी बोलतो...!' असं म्हणत शिंदेचं समाधान करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर शिंदे यांनी शहांना 'विधानसभा निवडणूक माझ्या नेतृत्वाखाली लढविली. त्यावेळी मला मुख्यमंत्री करायचं जाहीर केलं होतं मग आता काय झालं...?' शहांनी समजावणीच्या सुरात सांगितलं की, 'आपण निवडणूक नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली लढविली न की, तुमच्या. त्यामुळं भाजपला १३२ जागा मिळाल्यात, आमची एवढी ताकद असताना तुम्हाला आम्ही कसं मुख्यमंत्री करणार? आम्हाला आमचा पक्ष चालवायचाय....! तुमचा पक्ष आम्हीच काढलाय, अजित पवारांचाही पक्ष देखील आम्हीच काढलाय. जर तुम्हाला मुख्यमंत्रीपद हवं असल्यास, तुम्ही तुमचा पक्ष आमच्या भाजपत विलीन करा, त्यानंतर मग विचार करू...!' शहांच्या दणक्यानं शिंदेंनी तिथून काढता पाय घेतला. अशा आशयाची बातमी प्रसिद्ध होताच चर्चा सुरू झाली. शहांनी शिंदेंना पक्ष विलीन करण्याची ही ऑफर आहे की धमकी...? शिवसेना फोडून शिंदे यांना पक्ष आणि चिन्ह शहांनीच बहाल केलं होतं. त्यांना तशी ऑफर करण्याचा अधिकार आहेच. दिल्लीतलं मोदी सरकारला स्पष्ट बहुमत नाहीये. नितीशकुमार, चंद्राबाबू, शिंदेसेना यांचा पाठिंबा मोदींना आहे. शिंदे आता बाहेर पडू शकत नाहीत. त्यांना मोदींबरोबरच राहावं लागेल. शिंदेचे सात खासदार जर भाजपत विलीन झाले तर त्यांची संख्या २४७ होईल. त्यामुळं फारसा फरक पडणार नाहीये. आता शहांच्या भेटीनंतर फडणवीस - शिंदे संघर्षावर शिंदे कसा आवर घालताहेत हे पाहावं लागेल. केवळ शिंदेंचीच नाही तर त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांची, नेत्यांची आणि पक्षाचीही कोंडी होतेय. त्यामुळं त्यांना आता सहनही होत नाही अन् सांगताही येत नाही, अशी विचित्र अवस्था झालीय!
*पक्षातले स्पर्धक संपवले मग शिंदे कसे चालतील*
महाराष्ट्रातल्या या राजकीय स्थितीला राष्ट्रीय राजकारणाचे कंगोरेही आहेत. शिंदे यांनी आपल्या ५७ आमदारांसह पाठिंबा काढला तरी फडणवीस सरकारला कोणताही धोका संभवत नाही. शिवाय शिंदेसेनेत ११ आमदार हे भाजपचेच आहेत. अन् जर शिंदेंनी असा काही प्रयत्न चालवला तर त्यांचे सहकारी उदय सामंत हे काही आमदार घेऊन पक्षातून बाहेर पडू शकतात. राष्ट्रीय राजकारणात आणखी एक चर्चा सुरू आहे की, सप्टेंबरमध्ये मोदी  वयाची ७५ वर्षे पूर्ण करतील, तेव्हा त्यांचा वारसदार म्हणून अमित शहा यांच्यासह फडणवीस यांचं नावही घेतलं जातंय. त्यामुळं अमित शहा फडणवीस यांचा पत्ता कापण्याचा प्रयत्नात आहेत. परंतु फडणवीस यांच्यामागे संघाची अन् मोदींचीही ताकद आहे. फडणवीस यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात पक्षातल्या मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार असणाऱ्यांना राजकारणातूनच हटविलं होतं. २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी मावळत्या आमदारांचा फोटो काढला गेला त्यात शेवटच्या रांगेत असलेले फडणवीस आपल्या पक्षातल्या ज्येष्ठांना डावलून २०१४ मध्ये थेट मुख्यमंत्री बनले. खडसे, तावडे, अशांना बाजूला केलं तर बावनकुळे, शेलार, मुंडे अशांना रांगत यायला भाग पाडलं. आताही त्यांनी मुनगंटीवार सारख्यांना सत्तेपासून दूर ठेवलंय, कुणालाही त्यांनी आजवर वरचढ होऊ दिलेलं नाही. असं असताना एकनाथ शिंदे यांच्यासारख्या सहकारी पक्षातल्या नेत्याला ते वरचढ कसे होऊ देतील, त्यामुळंच त्यांनी त्यांची, त्यांच्या सहकाऱ्यांची अन् पक्षाची उघडपणे कोंडी करायला सुरुवात केलीय. 'आपण एकट्यानं नव्हे तर आम्ही तिघांनी सामुहिकरीत्या हे निर्णय घेतलेत. शिंदेंच्या निर्णयांना स्थगिती द्यायला मी काही उद्धव ठाकरे नाही...!' असं फडणवीसांनी म्हटलंय ते शिंदेंना खुश करण्यासाठीच. गोड बोलून काटा काढण्यात ते तसे पटाईत आहेत.
*गृहमंत्री अन् गडचिरोलीचे पालकमंत्रिपद नाकारलं*
फडणवीस असा काही खुलासा करत असले तरी त्यांनी ४१ आमदार असलेल्या अजित पवारांना गुडघे टेकायला लावलेत. त्यांना हवं असलेलं खातं दिलं. त्यांच्यावरचे, पत्नीवरचे, सहकाऱ्यांवरचे साऱ्या केसेस काढल्यात. धनंजय मुंडे यांचा राजीनामाही घेतलाय. माणिकराव कोकाटेंना धारेवर धरलंय त्यामुळं अजित पवारांच्या मनांत चुकूनही फडणवीस यांना विरोध करायचं मनांत येणार नाही. शिंदे फडणवीस संघर्षात केवळ राजकीय संघर्ष नाही तर तो आर्थिक देखील दिसतोय. शिंदे २०१४ पासून आजवर गडचिरोलीचे पालकमंत्री होते. ज्याप्रकारे गृहमंत्रीपद शिंदेंना दिलं नाही तसंच ते गडचिरोलीचे पालकमंत्री पद देखील दिलं नाही. ते फडणवीसांनी आता स्वतःकडे ठेवलंय. गडचिरोली खनिज संपत्तीसाठी देशात प्रसिद्ध आहे. त्यामुळं साऱ्या उद्योगपतींची नजर तिकडं असते. गृहमंत्रीपद नाकारणं ही पहिली नस दाबली. इथून सुरू झालेला संघर्ष हा शिंदेंनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जे प्रकल्प सुरू केले आणि ज्यात भ्रष्टाचाराचा आरोप झालाय त्या सर्व प्रकल्पांना फडणवीसांनी स्थगिती दिलीय. वैद्यकीय मदत कक्षामधून शिंदेंच्या साकारला दूर केलं तसंच मित्रा या संस्थेच्या अध्यक्षपदी शिंदेंनी नेमलेले अजय आशर यांची उचलबांगडी केलीय. सर्व मंत्र्यांचे पीए आणि ओएसडी नेमण्याचे अधिकार स्वतः कडे घेतलेत.
*एकनाथ शिंदेंची महत्वाकांक्षा जागी झालीय* 
सहकाऱ्यांची मोक्षप्राप्ती करण्यात भाजप माहीर आहे. शिंदे हे काही पहिले भाजपचे युतीतले सहकारी नाहीत की, ज्यांचा भाजपने 'यूज अँड थ्रो' केलंय. ओरिसात नवीन पटनाईक यांनी कधीच मोदी अन् भाजपला आव्हान दिलं नाही तरी त्यांची तिथं काय अवस्था केलीय. जगनमोहन, मेहबूबा मुफ्ती, अकाली दलाचे सुखविंदर सिंग बादल, दुष्यंत चौटाला, केसीआर, उद्धव ठाकरे, नितीशकुमार यांचं काय झालं? एकवेळ वापरा आणि फेकून द्या ही नीती अजित पवारांना चांगलं माहितीय त्यामुळं त्यांनी आपलं आवडतं खातं घेतलं अन् शांत बसलेत. शिंदेंना वाटत की, आपण शहांच्या जवळ आहोत. ते आपल्याला मुख्यमंत्री करतील. इथंच शिंदे फसले. भाजपची महाराष्ट्रात स्वबळावर सत्ता मिळविण्याची मनिषा पूर्ण झालीय. सहकाऱ्यांना आमच्याबरोबर यायचं असेल तर या, नाहीतर त्यांचा मार्ग त्यांना मोकळा आहे. सोबत राहायचं असेल तर असाच अपमान, अवहेलना सहन करत राहा. एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेतले उद्धव ठाकरे यांच्यानंतरचे मोठे आणि विश्वासू नेते होते, शिवसेना फोडायची म्हणून त्यांनाच हाती धरलं. त्यानंतरचा सारा इतिहास समोर आहे. मुख्यमंत्रीपदासाठी आधी रिफ्युज केलं गेलं. त्यानंतर त्यांना कन्फ्युज केलंय आता त्यांना डिफ्युज करण्यासाठी भाजप सरसावलीय. सहकारी पक्षांसाठी यूज, मिस्युज, कन्फ्युज, रिफ्युज अन् डिफ्युज हे भाजपचे स्टेप्स आहेत. हा अभ्यास शिंदेंनी करायला हवा होता, तो त्यांनी केला नाही. अजित पवारांनी हे सारं ओळखलं. शिंदेंची मात्र महत्वाकांक्षा जागी झाली. फडणवीसांना शिंदेंची नस माहीत होती ती त्यांनी वेळीच दाबली. त्यामुळं शिंदे फडफडायला लागलेत. ते सरकारमधून बाहेर पडले तरी काही फरक पडत नाहीये. आजच्या राजकीय स्थितीत भाजपच्या विरोधात बंड करणं हा एक मूर्खपणा ठरलाय. भाजपचे देशातले सारे मुख्यमंत्री बघा त्यांचे पाय मातीचे आहेत. सारे कधीच मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेत नव्हते. त्यांची नावं देखील फारशी माहीत नव्हती. फडणवीस देखील २०१४ पूर्वी ते मुख्यमंत्री होतील असं कुणीच म्हणत नव्हतं ही देखील वस्तुस्थिती आहे.
चौकट
शिंदे : बनले, हसले, रुसले अन् फसले...! 
भाजपनं सहकाऱ्यांना मोक्षप्राप्ती घडवण्यासाठी *यूज, मिस्युज, कन्फ्युज, रिफ्युज अन् डिफ्युज* ह्या स्टेप्स ठरवलेल्या आहेत. त्यानुसारच त्यांनी आजवर जनसंघापासून ही नीती अवलंबलीय. पूर्वी हिंदुत्ववादी असलेले पक्ष राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा, याशिवाय गोव्यातला महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, राष्ट्रीय स्तरावर जनता पक्ष, पंजाबमधला बादल यांचा अकाली दल, ओरिसातला नवीन पटनाईक यांचा बिजू जनता दल, आंध्र प्रदेशातला जगनमोहन रेड्डी यांची वायएसआर काँग्रेस, महाराष्ट्रातल्या  उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना, तेलंगणातला के. चंद्रशेखर राव यांची टीआरएस, कर्नाटकातल्या देवेगौडा यांची जेडीयू अशा काही पक्षांना त्यांनी संपवलंय. एकनाथ शिंदेंची शिवसेना फोडण्यासाठी त्यांनी शिंदेंना आधी यूज केलं. नंतर सत्तेवर बसवून त्यांचा मिस्युज केला. स्वबळावर सत्ता येताच शिंदेंना कन्फ्युज करत रिफ्युज केलं गेलंय अन् आता डिफ्युज करायची प्रक्रिया सुरू झालीय. त्यामुळं आधी शिंदेना बनवलं, मग मुख्यमंत्रीपदावर बसवून त्यांना हसवलं, नंतर त्यांची कोंडी करत रुसायला लावलंय तर आता त्यांना  फसवलं जातंय अशी भावना शिंदेंची, त्यांच्या सहकाऱ्यांची अन् कार्यकर्त्यांची झालीय...!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

मोदींच्या सौगाताची खैरात...!

"एकीकडे औरंगजेबाच्या कबरीचा घातलेला गोंधळ, आजवर भक्तांनी मुस्लिमांबाबत व्यक्त केलेला टोकाचा द्वेष, तिरस्कार, वक्फ दुरुस्ती ...