-----------------------------------------
सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या पक्ष कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना म्हटलं होतं की, आमचे सारे उमेदवार हे दणदणीत, खणखणीत आणि ठणठणीत रुपय्या असतील. थोडक्यात असं की, या खेपेस निवडून गेलेला प्रत्येक नगरसेवक हा 'ठणठणीत रुपय्या' असणार याबद्दल नव्याने सांगणेच नको...!' हे अभिवचन आहे. गायपट्ट्यातल्या संस्कृतीचे संस्थापक देवेंद्र फडणवीस यांचं! फडणवीस आणि ठणठणीत रुपये वाजवून बघण्यात तरबेज असलेले त्यांचे चंद्रशखर बावनकुळे, रवींद्र चव्हाण यांनी समोर आलेला समस्त खुर्दा पारखून-वाजवून केवळ तुमच्या-आमच्या भल्यासाठी दणदणीत, खणखणीत, ठणठणीत रुपय्या निवडून त्यांना उमेदवार म्हणून उभं केलंय. आता आपण फक्त ह्या ठणठणीत रुपय्यांना आपली मतं द्यायचीत. दुर्दैवाने रुपये वाजवून बघणारी 'फडणवीस आणि कंपनी' ही एवढी एकच 'फर्म' नसल्याकारणाने तुमची माझी थोडी पंचाईतच झालीय. एकनाथभाई, अजितदादा तसे आपलेच! ते उपमुख्यमंत्री कुणाच्या मदतीने झाले? परवाच्या विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी त्यांच्या प्रत्येक व्युहाला तोडीस तोड व्यूह टाकणाऱ्या शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांचा पराभव कसा केला? असे आपले 'नवलोद्योगा'तले भागीदार एकनाथभाई, अजितqदादा आपल्या छगन भुजबळ, रामदास आठवले, गणेश नाईक यांना सोबत घेऊन दुसरी 'ठणठणीत रुपय्यांची' चळत लावून बसलेत. त्यांच्यासमोर 'गर्वसे कहो हम...!' म्हणणारी पेढी 'आम्ही खोट्या नाण्यांना हातच लावत नाही...!' अशी मिजास दाढीमिशांतून मिरवत आपले 'ठणठणीत रुपय्या' घेऊन असणारच! खेरीज आम्हाला वाजवून पाहा म्हणणारे कैकजण आपण होऊन आपल्यापुढे येतच आहेत. या ठणठणीत रुपयांच्या बाजारात आपण उभे आहोत. बोटाला शाई लागेपर्यंतच आपला रुपय्या ठणठणीत असणार आहे. ही शाई लागली की, आपली किंमत सरली आणि मग जो कोणी निवडून येईल तो 'ठणठणीत रुपय्या' ठणठणीत रुपये वाजवून घेण्याचा उद्योग करणार. तुम्हाला-मला तो विचारणार नाहीच, ज्यांनी त्याला उमेदवारी दिली त्यांनासुद्धा तो विचारणार नाही.
महापालिका निवडणूक ही विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीपेक्षाही अधिक महत्त्वाची आहे. आमदारकीपेक्षा नगरसेवकपद अधिक 'मोलाचे' आहे. नगरसेवकपद ही रोजच्या रोज सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी आहे, म्हणून तर आमदार मंडळींनाही नगरसेवकपदाचा त्याग करवत नव्हता. सेवेसाठी ही मंडळी तळमळत असतात. आमदारकीत सेवा थोडी, नगरसेवकपदात सेवाच सेवा. प्रभागातला प्रत्येक रस्ता, गटार, दुकान, मकान, गाडा, फेरीवाला आणि झोपडीवाला ही जणू सेवाकेंद्रेच. नगरसेवकाची कर्तबगारी जोखायची असेल, तर डोळे उघडे ठेवून आपल्या प्रभागात फिरा, बेकायदा बांधकामे बघा, फेरीवाल्यांचे तांडे बघा, हॉटेल-बारवाल्यांनी पसरलेला व्याप बघा. या प्रत्येकाची नगरसेवकाने सेवा केलीय हे लक्षात घ्या. फूटपाथवरचा फेरीवाला हा नगरसेवकाचाच पोटभाडेकरू असतो. पोलिसांचा हप्ता जसा ठरलेला तसाच नगरसेवकाचाही असतो. महापालिकेच्या समित्यांवर तुम्ही आलात तर 'भगवान तुम्हाला छप्पर फाडके देतो...!' समित्यांच्या बैठकींच्यावेळी बाहेर बॅगा भरून गरजू माणसं उभी असतात. मतदानापूर्वी त्यांच्या बॅगा रिकाम्या होतात, त्यांना हवे असणारे निर्णय सेवाभावी नगरसेवक बहुमताने घेतात. विरोध करणारे ऐनवेळी काम निघाल्याने बैठकीतून मतदानापूर्वी निघून जातात अथवा मतदान झाल्यावर उशिरा येतात. महत्त्वाच्या समित्यांचे अध्यक्षपद पुनःपुन्हा एखाद्याच माणसाकडे जाते तेव्हा अर्थातच त्याचा 'समृद्ध अनुभव' हेच कारण असतं. असे समृद्ध अनुभवी विधानसभेच्या वा लोकसभेच्या निवडणुकीत जेव्हा उभे राहतात, तेव्हा मतदारांना धनाढ्याच्या लग्नातला सोहळा अनुभवायला मिळतो. या निवडणुकीत उमेदवाऱ्या मिळवताना अनेकांनी जीवनमरणाची लढाई करण्याएवढा आटापिटा का केला? झुंडीने कार्यकर्ते आणून आपले कार्य नेत्यांच्या मनावर बिंबवण्याची धडपड का केली? नेते केवढे चाणाक्ष! त्यांना वॉर्डातल्या कार्यकर्त्यांना ज्यांची कर्तबगारी कधी दिसली नाही अशी झाकली माणके कशी चटचट दिसली? कोण महापालिका गाजवणार याचा साक्षात्कार नेत्यांना झाला. उमेदवारांचे व्यक्तिमत्त्व नेत्यांनी जाणले आणि नेत्यांचा आशीर्वाद लाभला की, अनुयायी '...की जय' म्हणणारच हे उमेदवारांनी जाणलं. थोडी नाराजी, खळखळ झाली, पण 'ठणठणीत रुपय्ये' हातात असले की, सगळी नाराजी संपवता येते. उमेदवारी मिळणं ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट. वाट्टेल ते करून ती मिळवायची अशा निर्धारानेच अनेकजण या लढतीत उभे होते. काहींना 'ठणठणीत रुपय्या' हीच यशाची गुरुकिल्ली आहे हे ठाऊक होतं, त्यांनी वाजवून उमेदवारी मिळवली. सात वर्षांतल्या कर्तबगारीचे भरलेले रांजण पक्षातल्याच कार्यकर्त्यांनी नेत्यांपुढे ओतले, पण त्याची दखलही घेतली गेली नाही. 'सेवे'साठी घराघरात पोहोचलेल्यांना पुन्हा सेवेची संधी दिली गेली. त्यांच्याविरुद्ध व्यक्त झालेला तळतळाट 'ठणठणीत रुपय्या'च्या आवाजात विरून गेला. जिथे तोंड दाबून मुका मार सहन करण्यालाच निष्ठा असं नाव होतं अशा संघटनेतही माणसे आपली वेदना व्यक्त करू लागलेत. हे असेच घडणार आहे, कारण आपण लोकशाही स्वीकारली असली तरी ती यशस्वीपणे राबवण्याएवढी निष्ठा मात्र आपण आपल्यामध्ये निर्माण केलेली नाही. ह्या लोकशाहीला दळभद्री म्हणणाऱ्या ठोकशाही वृत्तीच्या लोकांना आणि लोकांना विकत घेऊन ही लोकशाही आपल्या खिशात घालणाऱ्या सर्वभक्षक स्वार्थांधाना आपण हवा तो उत्पात घालू देण्याइतपत निष्क्रियता स्वीकारलीय. या शक्तींविरुद्ध झुंजायची आपली ताकद जरूर आहे, पण इच्छा मात्र दिसत नाही. ही इच्छा जागृत व्हायला हवी. इच्छाशक्तीचे बळ अफाट असते. जर ही लोकशाही स्वच्छ, समर्थ करायचे ठरवले तर आपला रुपय्या ठणठणीत वाजेल. नाहीतर पदरात पडेल ते नाणे चालवून घ्यावे लागेल.
'कमीत कमी वाईट असणारा उमेदवार निवडा...!' एवढं करायचं जरी सर्व सुशिक्षितांनी ठरवलं तरी राजकारणाचं गटार बरंचसं साफ होईल. उमेदवाऱ्या देणाऱ्यांना फक्त आपला झेंडा लावायचीच ईर्षा आहे अन् तो लागावा म्हणून कुणालाही 'ठणठणीत रुपय्या' म्हणून त्यांनी तुमच्या-माझ्यासमोर धरलंय. हा रुपया स्वीकारायचा का नाही हे तुम्ही ठरवायचं आहे. गँगवॉरमध्ये जो सक्रीय आहे, ज्याला हात लावायला पोलीसही धजत नाहीत, जो कुणालाही उडवण्यात तरबेज आहे त्याला अथवा त्याच्या कुटुंबातल्या कुणाला तुमच्या घराजवळचे फुटके गटार अथवा कचऱ्याचे ढीग दाखवायला घेऊन जाण्याची तुमच्यात हिम्मत आहे? तुमच्या प्रतिनिधीला तुम्ही तुमच्या कामासाठी कुठेही गाठू शकला पाहिजेत. तुमचे ऐकण्याइतपत त्याला तुमच्याबद्दल आपुलकी हवी आणि तो उमेदवारी देणाऱ्याचा नव्हे, तुमचाच प्रतिनिधी राहायला हवा. नेत्यांच्या पालख्या उचलणारे तुम्हाला जर बुटाला पॉलीश करायला लावणार असतील, तर ते नेत्यांना लाख प्रिय असोत, तुम्ही त्यांना आपले प्रतिनिधीत्व कधीही देऊ नका. उमेदवाऱ्या देणारे कुणाच्याही व्यक्तिमत्त्वाने भारून जाऊ देत, तुम्ही तुमचा उमेदवार पारखून घ्या. पुन्हा उमेदवाऱ्या मिळवणाऱ्या नगरसेवकांबद्दल त्यांच्याच पक्षातली, त्यांचेच कार्यकर्ते काय बोलतात हे ऐका. या कार्यकर्त्यांनी आपल्या नगरसेवकांची कृष्णकृत्ये सांगणाऱ्या याद्या नेत्यांकडे सादर केल्या, पण महापालिकेवर झेंडा लागायचा असेल तर निवडणुका जिंकण्याच्या खुब्या जाणणारे अन् पैसा खर्चणारेच उमेदवार हवेत. ते एकदा ठरल्यावर या याद्यांचा उपयोग नगरसेवकांकडून जादा खंडणी घेण्यासाठी झाला. आता जेवढे द्यावे लागते तेवढे पुन्हा कमवावे लागणारच. हे सगळीकडेच घडलंय म्हणून सल्ला मोलाचा 'कमीत कमी वाईट असणारा उमेदवार निवडा...!' मी म्हणेन, कमीतकमी वाईट पक्षाचाही विचार करा. कारण अखेर नगरसेवक हा आपल्या पक्षाला बांधिल असणार. तुमच्या-आमच्या कामासाठी वेळ नसणारे, तुमच्या-आमच्या गाहाण्यांची दखल घेण्यापुरता वेळ काढण्याचे सौजन्य नसणारे आणि दोन बरे शब्द नम्रपणे बोलण्याचीही सभ्यता नसणारे नगरसेवक आपल्या नेत्यांचे पाय धरतात, त्यांच्या कुटुंबियांचे हरकामी गडी असल्यासारखे राबतात. खाण्यापिण्याच्या वस्तूंपासून मौल्यवान भेट-वस्तूंपर्यंत पुरवठा नेत्याच्या घरात करून जबरदस्त वशिला निर्माण करून ठेवणाऱ्यांची फौजच आज राजकारणात वावरतेय. हे उमेदवार जेवढे वाईट त्यापेक्षा त्यांचे नेते सवाई वाईट. म्हणजेच त्यांचे पक्ष सुपरसवाई वाईट अशी दारुण परिस्थिती आहे. आता तर काय बिल्डर-शूटर-गैंगवॉरवाले सगळ्यांनीच 'ठणठणीत रुपय्यां'च्या टाकसाळी उघडल्यात. राज्य करायला निघालेले नेते आणि त्यांचे अनुयायी पहिल्याप्रथम नीतीचा मुडदा पाडताहेत. जिथे नीती नाही तिथे धर्मही नाही ही गोष्ट यांना कुणी सांगायची? नुसते झेंडे लावून सुराज्य येत नाही. सुराज्यासाठी नीतीची चाड असणाऱ्या निष्ठावंतांची फौज लागते. तेव्हा मतदारांनो, तुमचा रुपया ठणठणीत ठेवा. उमेदवार पारखून घ्या. त्याचा पक्ष, त्या पक्षाचे नेते, त्यांची नीतीदेखील पारखून घ्या आणि कमीतकमी वाईट असेल त्याला मत द्या.
सोलापूर, पुण्यातच नव्हे तर उभ्या महाराष्ट्रात पैशाची उधळण सुरू आहे. देवदर्शन, तीर्थयात्रा, परदेशवारी, एवढंच नाहीतर एक गुंठा जमीन देण्याची चर्चा वृत्तपत्रातून रंगलीय. याशिवाय मतदानाची वेळ येऊन ठेपलीय पण अजूनही पक्षप्रवेश देणं सुरूच आहे. या गुंतागुंतीच्या व्यवस्थेतून सामान्य माणूस पुढे कसा जाईल? तुम्ही विचार करा. ५-२५ हजार रुपये मानधन असलेल्या नगरसेवक पदासाठी कोट्यवधी रुपये सर्व पक्षाचे उमेदवार खर्च का करतो? एवढी तीव्र इच्छा असते का याच्या जनसेवेची की, घरचे कोट्यवधी रुपये खर्च करतात. पैसे कुठून येतात? सामान्य माणसाकडे इतके पैसे नसतात. मग हे कोट्यवधी रुपये कुठून येतात? त्याचा परतावा कसा मिळवला जातो? निवडून आल्यानंतर हा खर्च कसा वसूल केला जातो? भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार की अन्य काही? इथं गुणवत्तेपेक्षा पैसे महत्त्वाचे ठरतात का? योग्य व्यक्ती नव्हे तर जास्त पैसे खर्च करणारी व्यक्ती निवडली जाते, असा आजवरचा अनुभव आहे. ही लोकशाही आहे की धनशाही? आपली व्यवस्था ही खऱ्या अर्थाने लोकशाही म्हणता येईल अशी आहे का, की केवळ श्रीमंतांची राजवट? सामान्य माणसाचे स्वप्न संपलेत का? प्रामाणिकपणे, कष्टाने काम करून पुढे येण्याचा मार्ग बंद झालाय का? जागे व्हा.. प्रश्न विचारा.. बदल घडवून आणा!
महापालिका निवडणूक हा कार्यकर्त्यांचा आत्मा असतो. जनतेचा हक्काचा लोकप्रतिनिधी स्थानिक नगरसेवक असतो. पुर्वी तो सांगेल तिथेच लोकसभा, विधानसभेचे मतदान व्हायचे. आमदार अन् मंत्र्यांना नगरसेवकांची भुमिका विचारात घ्यायला लागायची. हिच खरी लोकशाही होती. मात्र सर्वपक्षीय नेत्यांना नगरसेवकांची जनतेची जोडलेली नाळ ही डोकेदुखी वाटायची. ही नाळ तोडून स्वतःकडे एकाधिकारशाही हवी होती. या निवडणूकीत मतदार पक्षावर नव्हे उमेदवारावर मतदान ठरवायचा! हे राजकीय नेत्यांना नको होते. याच वृत्तीने 'प्रभाग पद्धतीला' जन्म दिला. आधी २ चा प्रभाग केला तरीही कार्यकर्त्यांनीच बाजी मारली! मग नेत्यांनी ३ चा प्रभाग केला, कार्यक्षेत्र वाढल्याने कार्यकर्त्यांची दमछाक होऊ लागली. शेवटी स्थानिक कार्यकर्त्यांचा बळी देणारा ४ चा प्रभाग आला अन् महापालिकेत लोकशाहीचा अधिकृत अंत झाला...! ६० ते ७० हजार मतदारांमधे सातत्य ठेऊन ५ वर्षे काम करणं सामान्य कुटूंबातील कार्यकर्त्याला अशक्य असते. मग निवडणूक आपोआप पक्षावर जाते. पंतप्रधांनाच्या नावावर महापालीकेचे देखील मत मागता येते. नेत्यांना उमेदवारी देताना 'सांगकामे' निवडता येतात, निवडूनही आणता येतात. हजारो कोटींच्या कामांची सुत्रे राज्याच्या नेत्यांच्या हातात राहतात. निवडून आलेले सांगकामे हतबलपणे हुजरेगिरी करण्यात धन्यता मानतात. राजसतेला कार्यकर्त्यांचा बळी दिला की, तो राज्यही चालवतो अन् महापालिका देखील चालवतो. त्याशिवाय तो शांत होत नाही. या राजकीय भांडवलशाही विरोधात उठाव करण्याची वेळ आलीय. कारण न्यायपालीका आंधळी आहे. पत्रकारिता थंड आहे. मतदार जत्रे-यात्रेत दंग आहेत.
देशाची निवडणूक राष्ट्रीय प्रश्नांवर, राज्याची निवडणूक राज्यपातळीवरच्या समस्यांवर, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक स्थानिक प्रश्नांवर लढवली जाते. यात देश अन् राज्यपातळीवर राजकीय पक्षांचं माध्यम वापरण्यास हरकत नाही. मात्र, महापालिकेच्या निवडणुकीत पक्षीय राजकारण कशासाठी? असा सवाल पुण्यातील विचारवंतांनी मांडला. त्याला सार्वजनिक जीवनात काम करणाऱ्या नामवंतांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. निळूभाऊ लिमये, ना. भि. परुळेकर आदींच्या या विचाराला नानासाहेब गोरे, एस. एम. जोशी, डॉ. वा. रा. ढमढेरे, शेकापचे बंडोपंत किल्लेदार आदी अनेकांनी साथ दिली. त्यातून नागरिकांचा पक्ष स्थापन झाला. त्याला 'नागरी संघटना' असं नाव देण्यात आलं. 'स्थानिक समस्या स्थानिक पातळीवरच्या प्रतिनिधींनीच सोडवायच्या, त्यात पक्षीय राजकारण नको...!' असा स्तुत्य विचार जाणकार पुणेकरांनी मांडला. त्याला नागरिकांनी मनापासून साथ दिली. स्वातंत्र्यानंतरची पहिली निवडणूक नागरी संघटनेने जिंकली. 'सनातन्यांचा बालेकिल्ला' असा शिक्का असलेले पुणे सामाजिक क्रांतीचा विचार मांडणाऱ्या, परिवर्तनवादी विचारांच्या समाजवादी विचारांचं एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात उगमस्थान बनलं. त्यातूनच स्वातंत्र्यानंतर 'नागरी संघटने' चा उदय झाला. महापालिकेच्या स्थापनेनंतर झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत नागरी संघटना सत्तेवर आली. दिल्ली आणि मुंबई अशा दोन्हीकडे काँग्रेसची सत्ता असताना स्थानिक पातळीवर पुणे महापालिकेमध्ये काँग्रेसला सत्ता मिळाली नाही! नागरी संघटना या नावाने वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या जाणकार, नागरी समस्यांची कळकळ असलेल्या पुणेकरांनी पुण्याचा कारभार मागितला अन् पुणेकर मतदारांनी तो दिला. त्यावेळी २० वॉर्डामध्ये ६५ जागा होत्या. नागरी संघटनेने ३२ जागा पटकाविल्या. काँग्रेसचे १९, तर अपक्ष १४ जण निवडून आले. नंतर १९५७ मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या प्रभावामुळे नागरी संघटना थोडीशी मागे सरकली. पण लक्षणीय जागा मिळाल्याने भाऊसाहेब शिरोळे सहजरीत्या महापौर झाले. १९६२ मध्ये गुरुवर्य बाबूराव जगताप यांची साथ नागरी संघटनेला मिळाली अन् पुन्हा सत्ता मिळवली. लोकसभा, विधानसभेच्या एकामागून एक निवडणुका जिंकत असलेल्या काँग्रेसला तोवर पुणे महापालिकेत वर्चस्व प्रस्थापित करता आलं नव्हतं. पण, १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या झेंड्याखाली गेलेला मूळ काँग्रेसी पक्षाकडे परतू लागला. यशवंतराव चव्हाण यांचे नेतृत्व कारणीभूत होतं. त्यामुळे पुण्यात १९६८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीवर त्याचा परिणाम झाला आणि काँग्रेसने स्वातंत्र्यानंतर स्वबळावर प्रथमच पुणे महापालिकेची सत्ता हस्तगत केली. १९७४ मध्ये पुन्हा नागरी संघटनेला लक्षणीय यश मिळालं अर्थात, नागरी संघटना म्हणून तिचे पुण्यातलं हे शेवटचे मोठे यश ठरलं. कारण, त्यानंतर उदयाला आलेल्या जनता पक्षाकडे काँग्रेसविरोधी शक्ती गेली. नंतर जनता पक्ष फुटला, तरी 'नागरी संघटना' पुन्हा मूळ धरू शकली नाही. १९५२ पासून सुमारे पंचवीस वर्षे नागरिकांच्या नावाने काम करणाऱ्या संघटनेने आपला जबरदस्त प्रभाव निर्माण केला होता. आज नासलेल्या, सडलेल्या राजकारणाच्या आणि 'राजकीय भांडवलशाही' च्या पार्श्वभूमीवर नागरी संघटनेची केवळ आठवणच नाही तर गरज प्रकर्षानं जाणवते.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
