'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव्ह...!'

काँग्रेसनेत्या सोनिया गांधी यांचं आत्मचरित्र 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव्ह...!' हे नोव्हेंबरमध्ये येणार आहे. इंग्रजी पुस्तकांना ग्राहक, वाचक आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आहे. प्रसिद्धी मिळाली की पुस्तक सहज विकलं जातं. चरित्र आणि आत्मचरित्र यात फरक आहे. चरित्र अन्य व्यक्ती लिहू शकते. सोनियांच्यासंदर्भात दोन पुस्तके माझ्या माहितीत आहेत. त्यात एक चरित्र अन् एक काल्पनिक आहे. सोनिया यांचं बालपण, शिक्षण, त्यांची जडणघडण यासंदर्भात जनतेत काँग्रेस वा गांधी घराण्यावर प्रेम करणाऱ्या लोकांना हे आकर्षण असेल. सोनिया गांधी कोणत्याही घटनात्मक पदावर नव्हत्या. पण त्या दहा वर्षे राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्ष होत्या. कायदे कसे करावेत, याची चर्चा या परिषदेत होत असे. याचा तपशील सोनिया गांधी आपल्या पुस्तकात प्रकाशझोत टाकतील, हे अपेक्षित आहे. सोनियांच्या या पुस्तकात जे मुद्दे असतील ते वादग्रस्त ठरतील असं वाटतं, त्यात त्यांनी भाजप अन् राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संदर्भात व्यक्त केलेली मतं असू शकतात. २०१४ च्या निवडणुकीला काँग्रेस पक्ष आत्मविश्वासाने सामोरा गेला नाही. सोनियांना २००४ मध्ये मिळालेलं यश तसं हंगामी होतं. २००९ मध्ये जनतेने डॉ. मनमोहन सिंग यांना पाठबळ दिलं, पण त्यांना त्यांचं श्रेय मिळालं नाही. नरसिंह राव यांना काँग्रेसनं अवमानित केलं होतं. एक संदर्भ असा आहे की, नरसिंह राव यांना सोनियांनी विचारलं होतं की, 'जर मी तुमची मुलगी असते तर तुम्ही मला राजकारणात येण्याच्या संदर्भात काय सल्ला दिला असता?' यावर नरसिंह राव यांनी, सोनियांना राजकारणात येऊ नका असं सांगितलं होतं. 'मी राहुल, प्रियंका यांना पुढे तयार करतो. त्यांना माझ्याबरोबर नेत जाईन, तयार करीन!' असं नरसिंह राव म्हणाले होते. यासंदर्भात सोनिया गांधी पुस्तकात काय लिहिलंय, याचं औत्सुक्य वाचकांना असणं स्वाभाविक आहे. नरसिंह राव यांनी सोनिया गांधी यांच्याशी सौहार्दाचे संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. 

काँग्रेसमध्ये अन्य सक्षम नेते असतानाही सोनियांनी काँग्रेसचं सदस्यत्व घेतल्यानंतर लगेचच त्यांना अध्यक्ष करण्यासाठी सीताराम केसरी यांना बाजूला करण्यात आलं. सोनियांनी या पुस्तकात त्यावर काही प्रकाश टाकला असेल की कसे, हे गुलदस्त्यात आहे. शरद पवार यांनी सोनियांच्या विदेशीपणाचा मुद्दा आणला, त्यानंतर काँग्रेसला मोठा फटका बसला. त्याबाबत सोनियांना नेमकं काय वाटतं? नंतर शरद पवार पुन्हा त्यांच्या गोटात गेले. ते सगळं कसं घडलं हेही लोकांना वाचायला आवडेल. त्यांचं शिक्षण, अनुभव, वाचन या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. सोनिया गांधी अजूनही क्रियाशील असल्याने यापुढील काळात काँग्रेसपक्षात तीन सत्ताकेंद्रे तयार होतील, हे लक्षात घ्यायला हवं. राहुल, प्रियंका यांना मानणारे अनेक नेते आहेत. हे लक्षात घेता सोनिया गांधी यांचे पुस्तक हे पक्षात स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी एक कारण होईल असं वाटतं. २०१४ च्या निवडणुकीच्या मागेपुढे जी काही पुस्तके आली त्यात काँग्रेसनेते माजी मंत्री नटवर सिंग यांचं ‘One life is not enough’ आणि पंतप्रधानांचे सल्लागार संजय बारू यांचं ‘Accidental prime minister’ ही पुस्तके गाजली आणि काँग्रेसला त्याचा फटका बसला. आता कदाचित सोनियांच्या पुस्तकानंतर मनेका गांधी यांची भूमिका काय असेल हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. मनेका गांधी यांना घराबाहेर पडावे लागण्यात सोनियांनी काही भूमिका बजावली होती का? वा त्यांनी मनेका गांधी यांना रोखण्यासाठी काही प्रयत्न केले होते का हेही महत्त्वाचं आहे. तसं नसेल वा असेल तरी चर्चा होणारच. या आत्मचरित्रातून उलगडेल गांधी कुटुंबाचं गुपित !

१९९८ मध्ये सोनिया गांधी काँग्रेसच्या अध्यक्षा झाल्या, तेव्हा त्या नवख्या, अपरिचित नेत्या होत्या. इटलीत जन्मलेल्या, माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या पत्नी सोनियांनी काँग्रेसची सूत्रे घेण्यापूर्वी अनेक वर्षे राजकारणापासून स्वतःला दूर ठेवलं होतं. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसपक्षाची जबाबदारी स्वीकारली. त्या फारशा बोलत नसत, कडक सुरक्षा व्यवस्थेमुळे लोकांपासून त्या दूर होत्या. कमी बोलण्यामागे सत्ता कशी वापरायची, हे शिकणाऱ्या एक राजकारणी त्या दिसत होत्या. वेगवेगळी, परस्परविरोधी मतं ऐकून त्या घेत, माहिती गोळा करत, त्यानंतर स्वतः निर्णय घेत. साधारण तीन दशकांनंतर, काँग्रेससारख्या जुन्या पक्षात 'बाहेरची व्यक्ती ते सर्वात शक्तिशाली नेत्या...' असा प्रवास करणाऱ्या सोनिया गांधी आता या संपूर्ण राजकीय प्रवासाची कहाणी सांगताहेत. ७९ वर्षीय सोनियांना आयुष्यात अनेक संकटांना सामोरं जावं लागलंय. सोनियांचं आत्मचरित्र अमेरिकेत अल्फ्रेड ए नॉफ आणि ब्रिटनमध्ये विल्यम कॉलिन्स या प्रकाशन संस्थेकडून नोव्हेंबरमध्ये प्रकाशित होणार आहे. अल्फ्रेड ए. नॉफ यांच्या माध्यमातून सोनियांनी दिलेल्या निवेदनात म्हणतात की, 'माझ्या आयुष्यात आलेले सुखाचे क्षण अन् गडद अंधाराचे दिवस यांचा हा भावनिक प्रवास या आत्मचरित्रातून मांडायचाय!' विल्यम कॉलिन्स यांच्या माहितीनुसार, या पुस्तकाची सुरुवात १९६५ मध्ये केंब्रिज इथून होते. त्यावेळी १९ वर्षांच्या इटालियन विद्यार्थिनी सोनिया माइनो या राजीव गांधींच्या प्रेमात पडल्या. या आत्मचरित्रातून सोनिया गांधी आपल्या आयुष्याबद्दल मोकळेपणाने सांगताहेत. प्रकाशकांच्या मते, त्यांच्या आयुष्यातले प्रेम, देशाबाहेर राहण्याचे दिवस, राजकारण आणि आयुष्यात आलेले मोठे दुःख यांचा या पुस्तकात आढावा घेण्यात आलाय. .

सोनिया गांधी यांचा जन्म ९ डिसेंबर १९४६ रोजी इटलीत लुसियाना इथं झाला. इंग्लंडमध्ये त्यांची भेट राजीव गांधी यांच्याशी झाली. २५ फेब्रुवारी १९६८ रोजी दोघांचं लग्न झालं. लग्नानंतर सोनिया भारतात परतल्या. हळूहळू गांधी कुटुंबाचा भाग बनल्या. बराच काळ त्यांनी सक्रिय राजकारणापासून दूर राहून प्रामुख्यानं आपल्या कुटुंबासोबत वास्तव्य केलं. त्यांची राजकीय कारकीर्द खरोखरच परिस्थितीनं घडवली. १९८४ मध्ये इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. त्यावेळी सोनिया गांधी स्वतः राजकारणात उतरल्या नाहीत. पण २१ मे १९९१ रोजी झालेली राजीव गांधींची हत्या त्यांच्या आयुष्यातली दुसरी मोठी शोकांतिका ठरली. तरीही, त्यांनी काँग्रेसची सूत्रं स्वीकारण्यास नकार दिला. अनेक वर्षे राजकारणापासून दूर राहिल्यानंतर, सोनिया गांधी १९९७ मध्ये काँग्रेस पक्षात सामील झाल्या. १९९८ मध्ये पक्षाच्या अध्यक्ष झाल्या. हा तो काळ होता जेव्हा काँग्रेस पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर कमकुवत होत होता. भाजपचा प्रभाव वाढत होता. सोनियांनी पक्षाची पुनर्रचना करण्यासाठी अन् विविध प्रादेशिक पक्षांसोबत युती करण्यासाठी काम केले. सोनिया गांधींच्या राजकीय कारकिर्दीत सर्वात महत्त्वाचा, वादग्रस्त अध्याय म्हणजे २००४ च्या लोकसभा निवडणुका होत्या. या निवडणुकीत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीनं अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली. सोनिया पंतप्रधानपदाच्या सर्वात संभाव्य दावेदार म्हणून पुढे आल्या. याच काळात त्यांच्या परदेशी वंशाबद्दलचा प्रचार शिगेला पोहोचला. परदेशी वंशाचा मुद्दा केवळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने, भाजपने उपस्थित केला होता. फेब्रुवारी २००४ मध्ये, सोनियांनी स्वतः म्हटलं होतं की, भाजप त्यांच्या परदेशी वंशाला निवडणुकीचा मुद्दा बनवतेय.

मे २००४ मध्ये, जेव्हा काँग्रेस सत्तेवर आली, तेव्हा संघाचा विरोध अधिक तीव्र झाला. सरसंघचालक के. एस. सुदर्शन यांनी सोनियांच्या कुटुंबाबद्दल, परदेशी वंशाबद्दलही गंभीर आरोप केले. ऑगस्ट २००४ मध्ये, त्यांनी आरोप केला की सोनियांचे वडील, अँटोनियो मायनो, यांचं केजीबी आणि इटालियन फॅसिस्ट पक्षाशी संबंध होते आणि त्यांनी त्यांच्या शैक्षणिक पार्श्वभूमीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.  पण प्रस्थापित तथ्ये नव्हती. संघाच्या मोहिमेला समांतर, भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनीही पंतप्रधानपदासाठी परदेशी वंशाचा मुद्दा उपस्थित केला. भाजप अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी मे २००४ मध्ये म्हटलं होतं की, पंतप्रधान, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती यांसारखी सर्वोच्च पदे भारतीय वंशाच्या व्यक्तींनीच भूषवावीत. सुषमा स्वराज, उमा भारती यांनीही सोनिया गांधी पंतप्रधान होण्याच्या विरोधात तीव्र भूमिका घेतली. तत्कालीन भाजप विचारवंत के. एन. गोविंदचार्य यांनी सोनियांच्या नियुक्तीला विरोध करण्यासाठी 'राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन' सुरू केलं आणि या नियुक्तीला 'सांस्कृतिक आत्महत्या' असंही म्हटलं. मार्च २००४ मध्ये, राजनाथ सिंह यांनीही सोनियांच्या परदेशी वंशाला राष्ट्रीय अभिमानाशी जोडलं आणि हा लोकसभा निवडणुकीतला एक महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचं म्हटलं. या मोहिमेचा मुख्य युक्तिवाद हा होता की, भारतासारख्या देशाला भारतीय वंशाचा पंतप्रधान मिळाला पाहिजे. दुसरीकडे, काँग्रेस आणि सोनिया गांधींच्या समर्थकांनी असा युक्तिवाद केला की, भारतीय संविधान नागरिकत्वाच्या आधारावर हक्क प्रदान करतं, जन्मस्थानाच्या आधारावर नाही. हा वाद वैयक्तिक नव्हता. 

१८ मे २००४ रोजी सोनियांनी पंतप्रधानपद स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यांनी आपल्या या निर्णयाचे कारण 'अंतरात्म्याचा आवाज' असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती झाली. त्यांनी हा निर्णय तीव्र विरोध, परकीय राजकीय वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर घेतला होता. काँग्रेसनं याला वैयक्तिक पदत्याग, त्यागाचे उदाहरण म्हणून सादर केलं. टीकाकारांनी याकडं राजकीय दबावाचा परिणाम,  धोरणात्मक निर्णय म्हणून पाहिलं. खरं तर, सोनियांनी पंतप्रधानपद स्वीकारलं नाही. ही एक निर्विवाद वस्तुस्थिती आहे; काँग्रेस नेते आणि परराष्ट्रमंत्री नटवर सिंह यांनी आत्मचरित्रात लिहिलंय की, सोनियांनी पंतप्रधान होऊ नये, याला त्यांचा मुलगा राहुल गांधी यांचाच 'ठाम' विरोध होता. आजी इंदिरा गांधी आणि वडील राजीव गांधी यांच्यासारखीच अवस्था आईचीही होईल, अशी त्यांना भीती वाटत होती. नटवर सिंह यांच्या मते, या प्रकरणाला निर्णायक वळण आलं, जेव्हा राहुल गांधींनी आईला पंतप्रधान होण्यापासून रोखण्यासाठी 'काहीही करण्याची' तयारी असल्याचं म्हटलं होतं. सोनियांच्या आत्मचरित्रातून या निर्णयामागची खरी कहाणी समोर येईल का? किंवा पडद्यामागे नेमकं काय घडलं, याची वेगळीच बाजू त्या सांगतील का? २००४ नंतर, सोनिया यूपीएच्या अध्यक्षा झाल्या. अन् केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झालं. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना, सोनियांनी काँग्रेस अन् आघाडीच्या राजकारणात आपली प्रभावी भूमिका बजावणं सुरूच ठेवलं. या काळात माहितीचा अधिकार कायदा, मनरेगा, अन्न सुरक्षा यांसारखी धोरणं प्रमुख राजकीय यश म्हणून उदयास आली. 

२००९ मध्ये, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए पुन्हा सत्तेवर आले. हे सोनियांच्या नेतृत्वाचं एक मोठे यश होतं. २००४ च्या तुलनेत काँग्रेसनं चांगली स्थिती मिळवली. मनमोहन सिंग पुन्हा पंतप्रधान झाले. सोनिया गांधींवरील प्रमुख टीकांपैकी एक म्हणजे घराणेशाही. राहुल आणि नंतर प्रियांका यांच्या सक्रिय राजकीय भूमिकेने या चर्चेला आणखी बळ दिलं. दुसरी टीका होती की सोनियांच्या नेतृत्वाखाली अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेस संघटना कमकुवत झाली. २०१४ नंतर, काँग्रेसला वाढत्या गंभीर निवडणूक आव्हानांना सामोरं जावं लागलं आणि भाजप राष्ट्रीय स्तरावर एक प्रमुख राजकीय शक्ती बनली. ज्या राजकीय कारकिर्दीला त्यांनी तीव्र विरोध केला होता, त्या राजीव गांधींच्या राजकीय प्रवासाबद्दल त्या काय बोलणार? आपल्या मुलांच्या सुरक्षेबद्दल त्यांना कोणत्या चिंता होत्या? गांधी घराण्याची राजकीय परंपरा अशीच सोडून देता येणार नाही, असा निर्णय त्यांनी कधी, का घेतला? बोफोर्स प्रकरणाबद्दलही सोनिया आत्मचरित्रात बोलणार का? इटालियन व्यावसायिक ओटाव्हिओ क्वात्रोचीशी गांधी कुटुंबाच्या संबंधांवरूनही अनेक वर्षे वाद होता. या आरोपांबद्दल सोनिया बोलतील का? त्यांच्या इटलीतल्या जन्मामुळे झालेल्या वादाबद्दल त्या काय सांगणार? १९९९ मध्येच शरद पवार आणि काही नेत्यांनीही त्यांच्या परदेशी जन्माबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते. तेव्हा सोनियांनी भारत सोडून जाण्याचा विचार केला होता का? हे पुस्तक २००४ ते २०१४  काळात काँग्रेस अन् सरकारमधील गुंतागुंतीच्या गोष्टींवरही प्रकाश टाकेल, अशी अपेक्षा आहे. २०१७ मध्ये काँग्रेसचं नेतृत्व त्यांनी मुलगा राहुल यांच्याकडे सोपवलं. १९९४ मध्ये प्रकाशित 'राजीव' पुस्तकात सोनियांनी लिहिलं होतं की, राजीव गांधींनी राजकारणात येऊ नये यासाठी त्यांनी 'वाघिणीसारखा लढा दिला !' राहुल गांधींची राजकीय शैली आणि त्यांचा जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सोनियांना कसा वाटतो? त्या राहुल यांच्या राजकारणाचं किती समर्थन करतात? या प्रश्नांची उत्तरं या पुस्तकातून मिळतील. गांधी घराण्याची राजकीय परंपरा पुढे नेण्यासाठी सोनियांनी लोकप्रिय अन् करिष्माई मुलगी प्रियांका यांच्याऐवजी राहुल गांधींची निवड का केली? प्रियांका राजकारणात येणार अशी चर्चा असतानाही त्यांनी निवडणुकीच्या राजकारणात २०१९ मध्येच प्रवेश का केला? राजकारणात यायचं की नाही, हा निर्णय माझ्या मुलांनीच घ्यायचाय, असं सोनिया म्हणायच्या. याशिवाय ज्या राजकारणावर सोनियांचा प्रभाव राहिला, त्या भारताविषयी त्यांना नेमकं काय वाटतं? भाजपने 'काँग्रेसमुक्त भारत'चा नारा दिलाय. तर काँग्रेसचे टीकाकार पक्षाच्या विरोधातला लढा हा घराणेशाहीच्या राजकारणाविरोधातला लढा म्हणून पाहताहेत. काँग्रेसला वारंवार निवडणुकांमध्ये पराभव सहन करावा लागला. अनेक नेत्यांनी पक्ष सोडून विरोधकांची साथ धरली. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ गांधी घराणं काँग्रेसला मजबूत करू शकेल का, इतकाच राहिलेला नाही; तर ते पक्षाला एकत्र ठेवू शकतील का, हाही मोठा प्रश्न आहे. सोनियांना त्यांच्या आत्मचरित्रातून नेमकं काय सांगायचंय, याच्या मुळाशी जातो. "माझ्या कुटुंबाबद्दल खूप काही लिहिलं गेलंय. पण त्यांच्या निर्णयांमागची कारणं, त्यांनी केलेल्या गोष्टी, त्यांच्या मानवी चुका किंवा उणिवा याबद्दल फार कमी माहिती समोर आलीय. हे पुस्तक त्यांच्या माणूसपणाला, मानवी पैलूला समर्पित आहे,...!" असं सोनियांनी या पुस्तकाबद्दल म्हटलंय. त्यामुळे सोनियांचं आत्मचरित्र हे राजकारणाचा हिशेब मांडण्यापेक्षा, गांधी घराण्याशी असलेलं त्यांचं नातं, वारसा त्यांच्यासाठी का महत्त्वाचा आहे, हे सांगणारं किंवा स्पष्ट करणारं अधिक असू शकतं.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९.

मामा परमानंद

पुन्हा लग्न करणाऱ्या विधवांना घरात घेणारा हा ‘मामा’ माहित्येय? मुंबईत मामा परमानंद मार्ग आहे. चर्नीरोड स्टेशनवरून ऑपेरा हाऊसच्या दिशेने चालायला लागलो की मामा परमानंद मार्ग लागतो. हे मामा परमानंद कोण, असा प्रश्न अनेकदा पडला पण घरी आलो की विसरून जायला व्हायचं. पण काही दिवसांपूर्वी एक पुस्तक पाहण्यात आलं, The Birth of Indian Liberalism: Mama Parmanand’s Letters to an Indian Raja. हे पुस्तक पाहिलं आणि मामा परमानंद सापडले. जेव्हा त्यांच्याबद्दल वाचलं तेव्हा कळलं की, केवढा मोठ्ठा माणूस होता हा. आपल्याला कोणी कधी सांगितलंच नाही. 

विचार करा, १८५० ते १८७० वगैरेचा काळ आहे. किती कर्मठ वातावरण असणार तेव्हा. त्या काळात विधवा विवाह केलेल्यांसाठी हा माणूस आपलं घर खुलं करतो. त्यांना आपल्या घरात आश्रय देतो. पुढे प्रार्थना समाजाच्या स्थापनेतील संस्थापक सदस्य असतो. आयुष्याच्या उत्तरार्धात तो भारतीय राज्य कसं असावं, त्यासाठी तेव्हाच्या राजांनी काय करायला हवं अशा आशयांचं लेखन करतात. आधुनिक भारताची ही पहिली राजकीय मांडणी आहे, असं विद्वानांचं म्हणणं आहे. 

तर हे पुस्तक आहे, मँचेस्टर युनिव्हर्सिटी प्रेसने यावर्षीच प्रकाशित केलेलं राहुल सागर यांनी संपादीत केलेलं मामा परमानंदांच्या पत्रांचा संग्रहाबद्दलचं. खरं तर हा १८९१मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या Letters to an Indian Raja या ग्रंथाचं नवं संपादन आहे. मूळ ग्रंथासोबत या पुस्तकात मामांच्या आयुष्याची, विचारांची आणि त्या काळच्या महाराष्ट्रातील बौद्धिक वातावरणाची सविस्तर ओळख करून दिली आहे.

हे पुस्तक लिहित असताना मामा परमानंदांची प्रकृती अत्यंत खालावलेली होती. पार्किन्सनच्या आजारामुळे स्वतः लिहिणं कठीण झालं होतं. ते आपले विचार मदतनीसाला हळू आवाजात सांगत आणि त्यातून हा ग्रंथ तयार झाला. त्यांनी तो ‘A Political Recluse’ या टोपणनावाने प्रकाशित केला आणि मग गंमत अशी घडली की हा ग्रंथ जवळजवळ विस्मृतीत गेला.

इतका विस्मरणात गेला की, राहुल सागर यांच्या म्हणण्यानुसार, पुढच्या शतकात त्याचा संदर्भ जवळजवळ कुठेच दिसत नाही. भारतीय उदारमतवादाच्या इतिहासावर लिहिणाऱ्या प्रसिद्ध इतिहासकार ख्रिस बेली यांनी त्याचा एकदा उल्लेख केला होता; पण पुस्तकाचा प्रत्यक्ष अभ्यास केला नव्हता. मामा परमानंद हे नावही बहुतांश लोकांच्या स्मरणातून नाहीसं झालं. मुंबईत त्यांच्या नावाचा रस्ता आणि मुंबई विद्यापीठातील त्यांच्या नावाची शिष्यवृत्ती, इतक्याच खुणा उरल्या होत्या.

राहुल सागर यांचं पुस्तक याच विस्मृतीत गेलेल्या माणसाला पुन्हा आपल्या बौद्धिक इतिहासात आणतं. पण, या विचारवंताकडे पाहण्याआधी त्यांचं आयुष्य पाहिलं, तर हा माणूस आणखी जवळचा वाटतो.

नारायण महादेव परमानंद यांचा जन्म ३ जुलै १८३८ रोजी सावंतवाडीजवळच्या माणगावात झाला. ते अगदी लहान असतानाच वडील महादेव वारले. आई गंगाबाईंनी आपल्या भावाच्या मदतीने दुकान चालवत मुलाचं प्राथमिक शिक्षण केलं. पुढे मुंबईत शिक्षणासाठी आलेल्या नारायणरावांनी एल्फिन्स्टन इन्स्टिट्यूटमध्ये शिक्षण घेतलं. पण आर्थिक अडचणींमुळे त्यांना शिक्षण अर्धवट सोडून एल्फिन्स्टन हायस्कूलमध्ये शिक्षकाची नोकरी धरावी लागली. तिथे शिकलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये पुढे प्रसिद्ध झालेले काशिनाथ त्र्यंबक तेलंगही होते.

पुढचं आयुष्य पत्रकारिता, सरकारी नोकरी, सामाजिक सुधारणा, प्रार्थना समाज आणि सार्वजनिक जीवन अशा अनेक दिशांनी विस्तारत गेलं. इंदुप्रकाश, Native Opinion, Indian Spectator आणि प्रार्थना समाजाचं मुखपत्र सुबोध पत्रिका अशा वृत्तपत्रांशी त्यांचा संबंध होता. महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर, काशिनाथ त्र्यंबक तेलंग, नारायण चंदावरकर, बहरामजी मलाबारी अशा त्या काळातील अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तींशी त्यांचे निकटचे संबंध होते. सयाजीराव गायकवाड यांच्यासारखे संस्थानिकही त्यांचा सल्ला घेत.

सार्वजनिक आयुष्याइतकंच त्यांचं घरही त्यांच्या विचारांचं एक छोटं केंद्र होतं. पत्नी जानकीबाईंनी त्यांच्या सामाजिक कामाला अखेरपर्यंत साथ दिली. विद्यार्थी, देशभरातून येणारे पाहुणे आणि सुधारक यांच्यासाठी त्यांच्या घराची दारं उघडी असत. पुनर्विवाह करणाऱ्या स्त्री-पुरुषांना त्या काळात सामाजिक बहिष्काराला सामोरं जावं लागायचं. विशेषतः पुनर्विवाह करणाऱ्या विधवा स्त्रियांचे माहेरच्या आणि सासरच्या लोकांनी नाते तोडलेले असायचे. अशा वेळी निराधार झालेल्या या स्त्रियांना मामा परमानंदांनी माहेरच्या माणसासारखा आधार दिला. त्यांचं घर अक्षरशः ‘पुनर्विवाहितांचा आश्रम’ बनलं होतं.

कदाचित म्हणूनच, एका ‘मामा’सारखा आधार देणारा माणूस म्हणून त्यांना ‘मामा’ म्हटलं जाऊ लागलं असावं, असं मला वाटतं. मात्र याला पुष्टी देणारा ठोस संदर्भ मला अद्याप सापडलेला नाही. त्यामुळे हा केवळ एक अंदाज आहे. याबद्दल कुणाला अधिक माहिती किंवा संदर्भ माहीत असेल, तर नक्की सांगा. चूक-भूल द्यावी-घ्यावी.

मामा परमानंद हे त्या काळातले माणूस होते, जेव्हा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापनाही झालेली नव्हती. १८६७मध्ये मुंबईत प्रार्थना समाजाची स्थापना झाली आणि त्या काळापासून ते सामाजिक आणि धार्मिक सुधारणांच्या चळवळीत सक्रिय होते. काँग्रेसची स्थापना १८८५मध्ये झाली; पण त्याआधीची जवळजवळ दोन दशके मामा परमानंद मुंबईच्या सार्वजनिक जीवनात काम करत होते.

त्यामुळे त्यांच्यासमोरचा प्रश्न केवळ ‘ब्रिटिशांपासून भारत कधी स्वतंत्र होणार?’ असा नव्हता. भारत स्वतंत्र होण्याआधीच भारतीय समाज कसा बदलणार, धर्माकडे कसं पाहणार, स्त्रियांना किती स्वातंत्र्य मिळणार, जात आणि रूढींच्या पलीकडे व्यक्तीचं स्थान काय असणार, हे प्रश्नही त्यांच्या काळात ऐरणीवर होते.

आणि याच ठिकाणी त्यांच्या सामाजिक सुधारणांपासून त्यांच्या राजकीय विचारांपर्यंतचा धागा जोडला जातो. आज आपण ‘उदारमतवाद’ म्हटलं की त्याची सुरुवात युरोपात झाली आणि इंग्रजी शिक्षणातून तो विचार भारतात आला, अशी एक सरळ कथा सांगितली जाते. राहुल सागर या कथेलाच प्रश्न विचारतात.

त्यांच्या मते, १९व्या शतकात भारतीय विचारवंत आपले प्रश्न स्वतःच्या अनुभवातून विचारत होते. भारतात स्वातंत्र्याचा प्रश्न फक्त परकीय सत्तेपासून मुक्त होण्याचा नव्हता. जात, रूढी, सामाजिक दबाव आणि समुदायाची सत्ता यांपासून व्यक्तीला किती स्वातंत्र्य मिळणार, हा देखील तितकाच महत्त्वाचा प्रश्न होता.

मामा परमानंदांनी Letters to an Indian Raja या आपल्या इंग्रजी ग्रंथात त्यावेळच्या राजांना याबद्दल सांगितलं आहे. इथे एक प्रश्न सहज पडतो की, Letters to an Indian Raja म्हणजे नेमकी कोणाला लिहिलेली पत्रं? पुस्तकाच्या नावात एखाद्या विशिष्ट राजाचं नाव नाही. खरं तर, ही पत्रं एखाद्या बंद पाकिटात ठेवून एका राजाला पाठवलेली खासगी पत्रं नव्हती. त्यांची सुरुवात Indian Spectator मधून प्रसिद्ध झालेल्या लेखमालेतून झाली आणि नंतर त्याचं सुधारित रूप पुस्तक म्हणून प्रकाशित झालं. त्यांचा प्रमुख संदर्भ बडोद्याचे महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांच्याशी होता; पण ‘An Indian Raja’ हे संबोधन वापरून मामा परमानंदांनी आपला प्रश्न एका राजापुरता मर्यादित ठेवला नाही.

भारतीय संस्थानिक राजा नेमका कसा असावा? त्याची सत्ता प्रजेच्या स्वातंत्र्याशी आणि अधिकारांशी कशी जोडली जावी? एखादं भारतीय संस्थान ब्रिटिश सत्तेची केवळ सावली न राहता स्वतःच्या उदारमतवादी आणि घटनात्मक शासनाचा आदर्श कसं उभं करू शकतं? हा त्यांचा खरा प्रश्न होता.

राजा म्हणजे सर्वशक्तिमान शासक नव्हे. राज्यघटना, कायदा आणि प्रजेचे अधिकार यांना मानणारा राजा असावा, असा त्यांचा आग्रह होता. भारतीय संस्थानांनी चांगलं, जबाबदार आणि घटनात्मक शासन उभं केलं तर ती संस्थानं केवळ ब्रिटिशांच्या आश्रयावर जगणारी राज्यं राहणार नाहीत; उलट ब्रिटिश सत्तेला पर्यायी राजकीय आदर्श उभा करू शकतील, असा विचार त्यांनी मांडला.

यातली गंमत अशी की मामा परमानंद फक्त ब्रिटिश सत्तेवर टीका करणारे नव्हते; भारतीय राजांच्या स्वेच्छाचारालाही ते प्रश्न विचारत होते. त्यांना सत्ता कोणाच्या हातात आहे, यापेक्षा ती सत्ता कशी वापरली जाते, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा वाटत होता. म्हणूनच राहुल सागर Letters to an Indian Rajaला आधुनिक भारतात प्रकाशित झालेलं पहिलं राजकीय सिद्धान्ताचं पुस्तक म्हणतात. हा त्यांच्या अभ्यासातून पुढे आलेला दावा आहे; आणि त्यातूनच पुस्तकाचं शीर्षक आलं आहे, The Birth of Indian Liberalism.

मामा परमानंदांच्या सामाजिक सुधारणांकडे आणि त्यांच्या राजकीय विचारांकडे एकत्र पाहिलं, तर त्यांच्या उदारमतवादाचा गाभा आणखी स्पष्ट होतो. विधवा पुनर्विवाहासाठी स्वतःच्या घराची दारं उघडणारा माणूस आणि भारतीय राजाला घटनात्मक शासनाचा सल्ला देणारा विचारवंत, हे दोन वेगळे मामा परमानंद नव्हते. तोच त्यांच्या विचारांचा एक सलग धागा होता. व्यक्तीला समाजाच्या रूढींपासून स्वातंत्र्य हवं, आणि प्रजेला राजाच्या मनमानीपासूनही स्वातंत्र्य हवं, या दोन गोष्टी त्यांच्या विचारांत एकमेकींपासून वेगळ्या नव्हत्या.

या सगळ्या कामाची किंमत त्यांच्या शरीरालाही मोजावी लागली. कामाच्या ताणामुळे त्यांची प्रकृती बिघडली आणि १८८३पासून शेवटपर्यंत जवळजवळ दहा वर्षे ते घरीच बिछान्यावर होते. आयुष्याच्या अखेरीस पार्किन्सनच्या आजारामुळे स्वतः लिहिणं कठीण झालं होतं; तरीही विचार थांबले नाहीत. त्याच अवस्थेत त्यांनी आपले विचार सांगून Letters to an Indian Raja तयार करून घेतला.

१३ सप्टेंबर १८९३ रोजी, वयाच्या अवघ्या ५५व्या वर्षी, मुंबईतील आपल्या घरी मामा परमानंदांचं निधन झालं. शेवटच्या क्षणी त्यांच्या भोवती डॉ. रामकृष्ण भांडारकर, शांताराम विठ्ठल, तुकाराम तात्या, नारायण चंदावरकर, भास्कर हरि भागवत, श्रीधरपंत भांडारकर अशी आयुष्यभराची मित्रमंडळी होती. 

मामा परमानंद या नावामागे एक संघर्षमय आयुष्य आहे. अभावातून वर आलेला एक शिक्षक आहे. समाजाच्या रूढींना प्रश्न विचारणारा सुधारक आहे. इतरांनी घराची दारं बंद केलेल्या माणसांसाठी स्वतःच्या घराची दारं उघडणारा गृहस्थ आहे. आणि अखेरच्या आजारपणातही एका भारतीय राजाला स्वातंत्र्य, अधिकार आणि घटनात्मक शासनाचा अर्थ समजावून सांगणारा विचारवंत आहे.

आजही विधवा विवाह हा ज्या समाजात टॅबू आहे, तिथं जवळपास दीडशे वर्षांपूर्वी पुन्हा लग्न करणाऱ्या विधवांना घरात घेणारा हा ‘मामा’ समजून घ्यायला हवा.

संघ गांधीजींच्या भूमिकेत हवा...!

"विदेशी 'फायनान्शियल टाईम्स' या वृत्तपत्रातून प्रधानमंत्री मोदींचा उत्तराधिकारी शोधण्याचं काम सुरू झाल्याचं, त्यासाठी त्यांनी भारतात येऊन, नेत्यांच्या मुलाखती घेऊन दिलेलं वृत्त. स्वातंत्र्यानंतर देशाचं नेतृत्व करण्यासाठी गांधीजींनी नेहरू, पटेल आणि राजाजी यांच्यातून निवड करताना गांधीजींनी घेतलेली भूमिका आणि आज मोदींना उत्तराधिकारी निवडताना संघानं कोणती भूमिका घ्यायला हवी. याशिवाय भारतात घडत असलेला धार्मिक उन्माद, ख्रिश्चन आणि इस्लामला होणाऱ्या विरोधामुळे जगभरात भाजप, हिंदुत्व अन् भारताची डागाळलेली प्रतिमा सुधारून 'आम्ही सर्वसमावेशक आहोत...!' हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बिंबविण्यासाठी, हिंदुत्वाची सहिष्णुता जगासमोर व्यक्त करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत अमेरिका, कॅनडा आणि ब्रिटनचा दौरा करताहेत. मोदींचा उत्तराधिकारी निवडण्याचं आणि सरसंघचालक यांच्या विदेशी दौऱ्याबाबत केलेलं हे विश्लेषण...!"

...................................

*अ*मेरिकन फायनान्शियल टाईम्स ने एक वृत्त दिलंय की, 'भारतात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचा उत्तराधिकारी शोधला जातोय!' हे वृत्त दिल्लीतील एक आणि अमेरिकेतील तीन बातमीदारांनी मिळून दिली आहे. हे विदेशी बातमीदार लखनौला आले होते त्यांनी उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि प्रधानमंत्रीपदाचे दावेदार योगी आदित्यनाथ यांच्याशी बातचीत केलीय. त्या बातमीत म्हटलंय की, उत्तरप्रदेश हे भारतातले सर्वात मोठे राज्य अन् सर्वाधिक लोकसभेचे सदस्य असलेलं राज्य आहे. तिथली लोकसंख्या ब्राझीलच्या लोकसंख्येपेक्षा अधिक आहे. ते आजवर दोनदा मुख्यमंत्री बनलेले आहेत आणि आता तिसऱ्यांदाही ते मुख्यमंत्री बनतील, जर तसं घडलं तर प्रधानमंत्रीपदाच्या शर्यतीतून त्यांना दूर करणं पक्षाला खूप अवघड जाईल. तिसरा मुद्दा त्यात नमूद केलाय तो की, ते खुद्द कट्टर हिंदुत्ववादी आहेत. गोरखनाथ पीठाचे पीठाधिपती आहेत, भगवे कपडे परिधान करून वावरणारे आहेत. ते उत्तर प्रदेशचा  विकास गुजरातप्रमाणे करताहेत. म्हणजे ते एक टिपिकल नरेंद्र मोदी यांचं मॉडेल आहेत. शिवाय प्रधानमंत्री बनण्यासाठी त्यांना जसं मोदींना गुजरात सोडून बनारस येऊन लोकसभेची निवडणूक लढवावी लागली तसं योगी आदित्यनाथ यांना करावं लागणार नाही. असं त्या बातमीत म्हटलंय शिवाय अमित शहा हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची सावली म्हणून आजवर वावरले आहेत. शिवाय पक्षावर त्यांचाच ताबा आणि पकड आहे त्यामुळं देखील मोदींचे उत्तराधिकारी ते होऊ शकतील असंही यात म्हटलंय. त्यामुळं मोदींचा उत्तराधिकारी कोण असेल याबाबत संघ आणि पक्षामध्ये तसंच दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

*संघामध्ये विचारमंथन सुरू*

प्रधानमंत्री मोदींचा उत्तराधिकारी निवडताना संघाला चिंता ही आगामी २५ वर्षाची आहे. हिंदुत्वाचा प्रवास येत्या २५ वर्षात कुठं जायचंय आणि ते कोण नेणार आहे. यावर संघामध्ये विचारमंथन सुरू असल्याची चर्चा आहे. तसं ते व्हायलाही हवंय. संघ एक यशस्वी संघटना आहे. संघ नेतृत्वाला अशाप्रकारचं विचारमंथन करण्याची आवश्यकता असल्याचं दिसून येतं. त्याची निश्चित गरज आहे. नाहीतर संघटनेला बाधा येऊ शकते. त्यादृष्टीने भाजपला सशक्त, सुदृढ, आक्रमक आणि आग्रही नेतृत्व जे आगामी २५ वर्षासाठी पक्षाला पुढं घेऊन जाईल. यासाठी मोदींचा उत्तराधिकारी वेळेपूर्वी शोधला पाहिजे. ज्यामुळे मोदींना जायचा मार्ग मोकळा व्हायला हवा. आपल्याला आठवत असेल २००९ च्या लोकसभा निवडणुका ह्या लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली लढवल्या गेल्या. त्यानंतर मोहन भागवत दिल्लीत ठाण मांडून बसले होते आणि त्यांनी दोन महत्वाचे निर्णय घेतले. पहिला निर्णय घेतला की, पुढची लोकसभा निवडणूक भाजप, लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली लढवणार नाही. दुसरा निर्णय घेतला की, भाजपचं नेतृत्व यापुढे नव्या दमाचा नेता करील. तो दिल्लीतला असणार नाही.  त्यातूनच पेक्षानं लालकृष्ण अडवाणी यांना विरोधीपक्ष नेते पदावरून हटवून सुषमा स्वराज यांना तिथं नेमलं गेलं, ज्या तरुण होत्या. नीतीन गडकरी यांना पक्षाध्यक्ष बनवलं गेलं. त्याचा अपेक्षित परिणाम आपल्याला २०१४ मध्ये  दिसून आला. मग पाहिलं गेलं की, पक्षाला आणि देशाला संघाच्या विचारधारेनुसार कोण नेतृत्व देऊ शकेल? तेव्हा गुजरातवरून नरेंद्र मोदींना दिल्लीत आणलं गेलं. त्यावेळी अशी एक चर्चा होती की, भागवत मोदींना पक्षाध्यक्ष बनविण्याचा विचार करत आहेत. पक्षाची ही सर्जरी तेव्हा का केली गेली याचा विचार केला तर लक्षांत येईल की, अटल बिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनी पक्ष जिथवर न्यायचा होता तिथपर्यंत त्यांनी तो नेलाय. याहून पुढे पक्षानं झेप घ्यायची असेल तर नवं नेतृत्व उभं केलं पाहिजे. नव्या पद्धतीनं हिंदुत्वाची रचना करायला हवी. गेल्या १२ वर्षात भाजप आणि संघ मोदींची ऋणी, उपकृत राहील की, त्यांनी संघाच्या अपेक्षेपेक्षा अधिक मोठी झेप घेतलेली आहे. त्यांनी सर्व पातळीवर मोठं यश मिळवलेलं आहे. यापुढील काळात भाजपचा असाच चढता आलेख राहील का? त्यासाठी पक्षाला आणि संघाला प्रयत्नशील राहायला हवंय. त्यासाठी संघाला आवश्यक असं नियोजन करायला हवं. नरेंद्र मोदींना चिंता आहे ती आगामी निवडणुकीची तर संघाला आगामी २५ वर्षाच्या वाटचालीची! संघ आगामी एक निवडणूक गमावू शकते पण आगामी २५ वर्षाचं लक्ष्य गाठण्यासाठी कोणतीही तडजोड संघ करणार नाही. संघ गेल्या शंभर वर्षाची वाटचाल अजिबात कुठेही खंडित न होता अखंडरित्या मार्गक्रमण यशस्वीरित्या करतेय. हेच त्यांच्या धोरणात्मक वाटचालीचं गमक आहे.

*भारताचं हिंदुत्व सर्वसमावेशक आहे*

आगामी २०२९ च्या लोकसभा निवडणुका मोदींच्या नेतृत्वाखाली लढवल्या जातील त्यात त्यांना यश मिळेल की नाही हे आताच सांगता येणार नाही. २०२४ ला कोणाला वाटलं होतं की, स्पष्ट बहुमत  मिळवलेल्या भाजपच्या जागा २४० वर येऊन थांबतील. देशातलं आजचं राजकीय वातावरण पाहता नरेंद्र मोदींची एक्सपायरी डेट जवळ आलीय. असं संघाला वाटतंय त्यामुळं पक्षाला आता नव्या प्रकारच्या ऑक्सिजनची, इंजिनिअरिंगची गरज आहे. त्यामुळं दूरदृष्टी असलेला नेता पक्षाला हवाय. पक्ष नेहमी पुढच्या काही वर्षाचा विचार करत असतो. संघ अशी संघटना आहे की, ती वेळेपूर्वी अशाप्रकारचे नियोजन करत असते. अन्यथा ज्या संघटनेवर तीनदा बंदी घातली गेलीय. गांधीच्या हत्येचा आरोप केला गेला होता. तरीदेखील ती आज जिवंत राहिलीय. संघाने प्रगती देखील केलीय अन् आज शताब्दी साजरी करतेय. मी या दृष्टीनं विचार करतोय. आज मोहन भागवत अमेरिकेला का गेलेत याबाबत कोणीच चर्चा करत नाहीत. तिथं घडणाऱ्या उलट सुलट घटनांचीच मात्र चर्चा करताहेत. मोहन भागवत यांच्या दोन महिनेपूर्वी दत्तात्रय होसबळे देखील अमेरिकेत गेले होते. स्टॅनफर्ड, हॉटसन युनिव्हर्सिटी मध्ये ते का भाषणं करताहेत? मॅडिसन स्केअर गार्डन मध्ये पाच हजार लोकांना संबोधित का करावं लागलंय. याचा विचार करायला हवा. संघाने यापूर्वी असं कधी केलेलं नाहीये. संघाला याची जाणीव झालेली आहे की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हिंदुत्वाची प्रतिमा खराब होऊ लागलीय. त्यामुळं भारताची प्रतिमा देखील डागाळली जातेय. ती सुधारण्याची गरज आहे. यासाठी ते तिथं अमेरिका कॅनडा, ब्रिटनला गेलेत. मोदी आणि इतर नेते नेहमी टीका करताना ते देश डावे आहेत लिबरल आहेत. ते नेहमी हिंदुत्वावर टीका करताहेत. पण संघाला माहिती आहे की, अशाप्रकारची उत्तरं देऊन हिंदुत्वाचं भलं होणार नाही. ज्या समाजाकडून नकारात्मक शेरे मारले जाताहेत त्यांना समजवावं लागेल की, संघ तशा प्रकारचा नाहीये. हिंदुत्व ते नाहीये जे तुमच्यासमोर मांडले जातेय. ते पूर्ण वेगळं आहे. हे मोहन भागवत या संकटाला चांगल्याप्रकारे समजतात की, आताच याचं निराकरण केलं नाही तर भारताची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणखी गढूळ होणार आहे. इथं एक स्पष्ट करतो, त्याचा गैरसमज नको की, संघासारखी इस्लामकडे अशा प्रकारची कोणतीही संघटना नाहीये त्यामुळं ८० च्या दशकापासून इस्लामची प्रतिमा खराब व्हायला सुरू झाली ती तिथं जाऊन पोहोचली की, तिची ओळख दहशतवादाशी झाली. हिंसेशी झाली, व्हायलंसशी झाली. जर तिथंही संघासारख स्मार्ट नेतृत्व असतं तर अशी परिस्थिती निर्माण झाली नसती. ज्यामुळं जगभरात इस्लामला त्रास झालाय. ही स्थिती मोहन भागवत चांगलं समजतात. संघाला अशा नेतृत्वाचा अभिमान वाटला पाहिजे.

*चिंता आगामी २५ वर्षानंतरच्या हिंदुत्वाची*

मोदींना आज २०२९ च्या लोकसभा तर योगींना २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकांचं महत्व वाटत असेल. पण मोहन भागवतांची प्राथमिकता २०२७ वा २०२९ च्या निवडणुका नाही तर ही असेल की, आगामी २५ वर्षात संघ कुठं असेल? हिंदू एकतेच्या प्रकल्पाची किती प्रगती झालेली, ज्या उद्देशासाठी ते हिंदूंना एकत्र करू इच्छितात ते कुठवर आलंय. अन्  हिंदुत्व कुठं असेल? अशीही चर्चा सुरू आहे की, मोदी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाणार आहे. त्यात काही ज्येष्ठ मंत्र्यांना वगळलं जाणार आहे. अमित शहा किंवा देवेंद्र फडणवीस यांना उपपंतप्रधान नेमलं जाणार आहे. पण ज्यांना त्या पदाकडे जायचं आहे ते अशी चर्चा घडवून आणतात. पण माझ्यादृष्टीनं जेो अमित शहा, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोरचा प्रश्न, अडचण आहे ते मोहन भागवत यांच्यासमोर नाही. नरेंद्र मोदींची जी अडचण आहे त्याच्याशी अमित शहांशी संबंध नाही. तिघांच्या वेगवेगळ्या भूमिका आहेत. मोदीं २०२९ च्या निवडणुका जिंकण्याच्या भूमिकेत आहेत. अमित शहा जर उद्या मोदींनंतर कोण असं वातावरण झालं तर त्यासाठी आपण सिद्ध आहोत यासाठीच्या प्रयत्नांच्या भूमिकेत अमित शहा आहेत. मोहन भागवतांना ना नरेंद्र मोदींची ना अमित शहांची  चिंता आहे. त्यांना आगामी २५ वर्षानंतरच्या हिंदुत्वाची, अन् आगामी नियोजनाची! या नियोजनात नरेंद्र मोदींची भूमिका कितपत गरजेची राहील? काय या भविष्याच्या नियोजनात अमित शहा काही भूमिका बजावू शकतील? काय योगी आदित्यनाथांची भूमिका असेल? देवेंद्र फडणवीसांची काय अन् कशी असेल? कदाचित असंही वाटत असेल की, हे सारे निरुपयोगी ठरताहेत अन् मग यांच्या व्यतिरिक्त वेगळे नवे नेतृत्व उभं करावं लागेल. ही जी नावं चर्चेत आहे त्यापैकी कुणीही उपपंतप्रधान झाले तरी ते प्रधानमंत्री होतीलच याची कोणतीही शाश्वती नाही. आपण यापूर्वी पाहिलं असेल की,  विविध राज्यांच्या निवडणुका भाजपने जिंकल्या त्यानंतरही तिथलं प्रस्थापित नेतृत्व डावलून नवं नेतृत्व शोधलं गेलंय. पण अमित शहांचा पक्षावर ताबा आहे. पक्षासाठी अपार कष्ट घेणारे ते नेते आहेत. कुशल नीतीकार आहेत. त्यामुळं त्यांची दावेदारी ही अधिक महत्वाची इथं ठरते.

*संघाला गांधीजींची भूमिका बजावावी लागेल*

आता काही वर्षापूर्वीची इतिहासाची साक्ष काढता येईल. पंडित नेहरू, वल्लभभाई पटेल आणि चक्रवर्ती राज गोपालाचारी हे महात्मा गांधींच्या नंतरची भूमिका बजावतील असं समजले जात होते. गांधीजींनी १९३६ मध्ये हा वाद संपवून टाकला. संघटनेवर ताबा पटेलांचा होता. संघटन तेच चालवू शकत होते. हे सगळ्यांना माहीत होतं. पक्षाध्यक्ष कोणीही असला तरी पक्ष संघटना चालवत होते ते सरदार पटेल. गांधी जी कामं करू शकत नव्हते ती सारं कामं पटेल करत असत. म्हणजे पटेल जे काम करत तेच गांधीना अभिप्रेत असायचं. या एकवाक्यतेमुळे गांधी आणि पटेल यांच्या मतभेद दिसत नाहीत. पण फाळणीच्या दरम्यान त्यांच्यात मतभेद निर्माण झाले. नेहरू गांधींविरोधात १९२७ पासून भांडत होते. तेव्हा गांधीजी पूर्ण स्वराज्याच्या बाजूचे नव्हते. नेहरू आपले वडील मोतीलाल नेहरूंच्या विरोधातही होते. नेहरूंचा पक्षावर वर्चस्व नव्हते. पण नेहरू जनतेत लोकप्रिय होते. ही बाब गांधी सतत सांगत होते. तरुणांमध्ये लोकप्रियता, जबरदस्त दूरदृष्टी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारर्हता, भाषेवर प्रभुत्व ही गुणवैशिष्ट्ये गांधींनी नेहरूंबाबत १९४२ मध्येही स्पष्ट केली होती. माझा उत्तराधिकारी जवाहर असेल! राजाजी प्रकांड पंडित होते, विद्वान होते. गांधींना विद्वतेचं नाही तर सरकार कोण चालविल माझ्या स्वप्नातला भारत कोण घडवेल अशी गांधीजींची धारणा होती. आजच्या स्थितीत पाहिलं तर अमित शहांचा पक्षावर ताबा आहे, पक्ष त्याच्या इशाऱ्यावर चालतो. योगी आदित्यनाथ हिंदुत्वाबाबत लोकप्रिय आहेत. तिथं ते मतं कमीजास्त करू शकतात. यात कोण पुढं सरकेल, यासाठी संघाला गांधींसारखी भूमिका घ्यावी लागेल. काय संघ त्या भूमिकेत आपल्याला पाहतोय का?  काँग्रेसच्या साऱ्या विभागांनी पटेलांचं नाव घेतलं. गांधींनी नेहरूंना दाखवलं की, तुमचं नाव कुठंच कुणी घेतलेलं नाही. त्यावेळी सगळ्यांना माहीत होतं की, जो पक्षाचा अध्यक्ष होईल तोच पुढं देशाचा प्रधानमंत्री होईल. तरी देखील नेहरूंना गांधींनी पक्षाध्यक्ष बनवलं जे नंतर प्रधानमंत्री बनले. गांधीना माहीत होते की, निवडणुका ह्या नेहरूच जिंकून देतील. अन् पक्ष पटेल अत्यंत मजबुतीने चालवतील. त्यावेळी गांधी हे पाहत नव्हते की, कोण प्रधानमंत्री होणार आहे पण देश कोण चांगल्याप्रकारे चालविल हे पाहत होते. आज संघाला गांधीजींची भूमिका बजावावी लागेल. कोण आगामी ५-२५ वर्षे हिंदुत्वाचा नारा फडकवत ठेवील. मी सरकार कुणाचं असेल असं म्हणत नाही तर हिंदुत्वाचा अजेंडा कोण पुढं चालविल. एक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याची प्रतिमा डागाळतेय, देशात धार्मिक विभाजन वाढतेय, तिसरं देशाची आर्थिक स्थिती तितकीशी चांगली नाहीये. जेन झिंची नाराजी, बेचैनी वाढलीय ही सारी स्थिती सांभाळत कोण हिंदुत्वाचा नारा बुलंद करील ही भूमिका संघाची असायला हवी. ही गांधीची भूमिका स्वीकारून संघाला वाटचाल करावी लागेल. नरेंद्र मोदी हे करू शकणार नाही. हे मी जबाबदारीने म्हणतोय. हे संघालाच करावं लागेल. जेवढी भूमिका नरेंद्र मोदींची होती ती त्यांनी पार पाडलीय. संघ मोदींप्रती अनुग्रहित असेल पण भविष्य संघालाच पहावं लागेल. संघाला निश्चित करावं लागेल.

*सरकार हे साधन आहे अन् हिंदुत्व हे साध्य* 

संघाची प्राथमिकता सरकार बनवणं नाहीये. त्यांच्या अजेंड्यावर हिंदुत्व कसं पुढं वाटचाल करेल हे आहे. सरकार हे साधन आहे अन् हिंदुत्व हे साध्य आहे. सरकार हिंदुत्व वाढविणार असेल तर ते सरकार कसं येईल यासाठी संघ प्रयत्नशील असेल पण जर ते घडणार नसेल तर हिंदुत्वाचा बळी देऊन सरकार येऊ देणार नाही. संघ अशा व्यक्तीवर आपलं विश्वास टाकेल की, जो संघाच्या अनुशासनातून घडलेला आहे. योगी तसे संघाच्या अनुशासनातून आलेले नाहीत. संघाचं मूळ हे अनुशासन आहे. संघ अशा कोणत्याही व्यक्तीला अशा सर्वोच्च पदावर नेणार नाही जो संघाच्या मुशीतून घडलेला नाही. सत्तेसाठी हिंदुत्वासाठी लालकृष्ण अडवाणी, विनय कटियार यांनी जीव तोडून प्रयत्न केले पण ते सत्तेबाहेरच राहिले. काल लालकृष्ण अडवाणी आणि आज नरेंद्र मोदी त्या हिंदुत्वाचे प्रतीक होते. जी राम मंदिराच्या उद्घाटनाला गरजेची होती. मूल्याधिष्ठित आणि वैचारिक संघटनेत विचारांना प्राधान्य असते, तिथं व्यक्तीला महत्व नसते. अशा संघटना जर आपला नेता वैचारिक अधिष्ठानापासून दूर जातोय असं दिसलं तर त्या नेत्याला दूर करायला मागं पुढं पाहत नाही.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

वसंत मून : बाबासाहेबांच्या विचारांचे जतनकर्ते

इतिहास घडविणाऱ्या व्यक्तींची नावे इतिहासाच्या मुख्य पानांवर ठळक अक्षरांनी लिहिली जातात; परंतु तो इतिहास पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आयुष्य खर्ची घालणाऱ्या व्यक्ती अनेकदा त्या इतिहासाच्या सावलीत राहतात. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार, लेखन, भाषणे, पत्रव्यवहार, हस्तलिखिते आणि सामाजिक-राजकीय कार्याचा प्रचंड दस्तऐवजी ठेवा आज संशोधक, विद्यार्थी आणि सामान्य वाचकांसाठी उपलब्ध आहे, यामागे अनेक व्यक्तींचे परिश्रम आहेत. त्या परिश्रमांमध्ये वसंत मून यांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ते केवळ लेखक नव्हते, केवळ संपादक नव्हते आणि केवळ सरकारी अधिकारीही नव्हते. ते एक संशोधक, दस्तऐवज-संकलक, संपादक, लेखक आणि आंबेडकरी समाजजीवनाचे संवेदनशील नोंदकर्ते होते. विशेषतः महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने प्रकाशित झालेल्या Dr.Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches या विशाल वाङ्मयीन प्रकल्पाशी त्यांचे नाव जोडले गेले आणि बाबासाहेबांच्या विखुरलेल्या लेखनाला व्यवस्थित, संशोधनक्षम आणि सार्वजनिक स्वरूप देण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

      वसंत मून यांचा जन्म जानेवारी १९३२ मध्ये झाला. त्यांनी एम.ए.पर्यंत शिक्षण घेतले आणि महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत विविध जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. त्यांच्या जीवनाचा सामाजिक आणि वैचारिक संदर्भ समजून घेतल्याशिवाय त्यांच्या पुढील कार्याचे महत्त्व पूर्णपणे समजत नाही. नागपूरच्या सामाजिक वातावरणात वाढलेल्या मून यांनी जातिभेद, अस्पृश्यता, दारिद्र्य आणि सामाजिक विषमता यांचे अनुभव जवळून घेतले. त्याच काळात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा आणि चळवळीचा प्रभाव महाराष्ट्रातील दलित समाजाच्या जीवनात खोलवर रुजत होता. शिक्षण, संघटन आणि संघर्ष यांचा संदेश समाजाच्या विविध स्तरांपर्यंत पोहोचत होता. बाबासाहेबांच्या विचारांमुळे हजारो कुटुंबांच्या जीवनदृष्टीत परिवर्तन होत होते. वसंत मून यांचे आयुष्य या सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेचे एक महत्त्वाचे साक्षीदार बनले.

      मून यांच्या जीवनातील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे महाराष्ट्र शासनाच्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशनाच्या कामाशी त्यांचा संबंध. १९७८ पासून ते या कार्याशी विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून जोडले गेले. बाबासाहेबांच्या जीवनकार्याशी संबंधित कागदपत्रे, लेखन आणि इतर साहित्य शोधणे, त्यांचे वर्गीकरण करणे, त्यांचे संपादन करणे आणि ते प्रकाशित करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पार पाडणे ही अत्यंत जबाबदारीची कामे होती. हे काम वरकरणी सरकारी प्रकाशनाच्या चौकटीतले वाटले, तरी त्यामागे असलेले संशोधनाचे स्वरूप अत्यंत व्यापक होते. कारण बाबासाहेबांनी आयुष्यभर लिहिलेल्या सर्वच साहित्याची व्यवस्थित पुस्तकरूपाने मांडणी त्यांच्या हयातीत झालेली नव्हती. अनेक कागदपत्रे, टिपणे, हस्तलिखिते आणि अपूर्ण लिखाण वेगवेगळ्या ठिकाणी विखुरलेले होते. त्यामुळे त्यांचे संकलन करणे म्हणजे केवळ कागदपत्रे एका ठिकाणी जमा करणे नव्हते; तर प्रत्येक दस्तऐवजाचा संदर्भ, कालखंड, विषय आणि बाबासाहेबांच्या इतर लेखनाशी असलेला संबंध तपासणे आवश्यक होते.

      या संदर्भात १८ सप्टेंबर १९८१ हा दिवस विशेष महत्त्वाचा ठरतो. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संपादकीय नोंदीनुसार बाबासाहेबांशी संबंधित कागदपत्रे असलेल्या पाच लोखंडी ट्रंकांचा ताबा वसंत मून यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने घेतला. या ट्रंकांमध्ये असलेल्या साहित्याच्या आधारे पुढील संशोधन आणि संपादनकार्याला मोठी चालना मिळाली. आजच्या डिजिटल युगात हजारो कागदपत्रांचे वर्गीकरण काही तांत्रिक साधनांच्या साहाय्याने करणे तुलनेने सोपे वाटू शकते; पण त्या काळात ही प्रक्रिया पूर्णपणे वेगळ्या पद्धतीने करावी लागत होती. हस्तलिखिते वाचणे, वेगवेगळ्या कागदांच्या तुकड्यांचा परस्पर संबंध ओळखणे, त्यातील मजकूर निश्चित करणे, त्याची योग्य क्रमवारी लावणे आणि नंतर तो प्रकाशित करण्यायोग्य स्वरूपात आणणे हे अत्यंत संयम, अभ्यास आणि बारकाई मागणारे काम होते. म्हणूनच वसंत मून यांच्या संपादकीय कार्याकडे केवळ ‘संकलन’ म्हणून पाहणे त्यांच्या योगदानाला कमी लेखणे ठरेल.

      डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लेखनाचा प्रचंड विस्तार पाहिला तर मून यांच्यासमोरचे काम किती मोठे होते याची कल्पना येते. अर्थशास्त्रापासून धर्मापर्यंत, जातिव्यवस्थेपासून राजकारणापर्यंत, कामगार प्रश्नांपासून संविधानापर्यंत, प्रांतरचना, भाषावार राज्ये, अल्पसंख्याकांचे अधिकार, स्त्रियांचे अधिकार, प्रतिनिधित्व, अस्पृश्यता, बौद्ध धम्म, हिंदू धर्माची चिकित्सा आणि भारतीय लोकशाहीची रचना अशा असंख्य विषयांवर बाबासाहेबांनी लेखन केले. या लेखनाचा मोठा भाग विविध काळात, विविध नियतकालिकांत, सरकारी अहवालांमध्ये, सभांच्या कागदपत्रांत किंवा स्वतंत्र पुस्तिकांच्या रूपात प्रकाशित झाला होता; तर काही साहित्य अप्रकाशित किंवा अपूर्ण स्वरूपात राहिले होते. या सर्व साहित्याला विषयवार आणि कालानुक्रमिक संदर्भात उपलब्ध करून देण्याचे काम म्हणजे एका अर्थाने बाबासाहेबांच्या बौद्धिक वारशाचे पुनरुज्जीवनच होते.

      याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केलेली Dr.Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches ही मालिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. या मालिकेला सामान्यतः BAWS म्हणून ओळखले जाते. या खंडांमुळे बाबासाहेबांचे लेखन एका व्यापक संदर्भसंग्रहाच्या रूपात अभ्यासकांसमोर आले. पहिल्या खंडाच्या संकलनापासून पुढील अनेक खंडांपर्यंत वसंत मून यांचे नाव संकलक किंवा संपादक म्हणून दिसते. विविध खंडांमध्ये बाबासाहेबांचे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, धार्मिक आणि घटनात्मक विचार संकलित करण्यात आले. त्यामुळे बाबासाहेबांचा अभ्यास केवळ निवडक लोकप्रिय भाषणांपुरता किंवा काही प्रसिद्ध घोषणांपुरता मर्यादित राहिला नाही; त्यांच्या विचारांची व्यापकता, सातत्य आणि बौद्धिक खोली अभ्यासकांना अधिक स्पष्टपणे समजू लागली.

      वसंत मून यांच्या कार्यातील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे बाबासाहेबांच्या अप्रकाशित लेखनाचे संपादन. #Riddles_in_Hinduism याचे उदाहरण विशेष उल्लेखनीय आहे. हा बाबासाहेबांचा महत्त्वाचा वैचारिक ग्रंथ असून त्यातील अनेक भाग त्यांच्या हयातीत स्वतंत्र पुस्तक म्हणून प्रकाशित झाले नव्हते. महाराष्ट्र शासनाने तो BAWS च्या चौथ्या खंडात प्रकाशित केला. त्या खंडावर “Compiled by Vasant Moon” अशी स्पष्ट नोंद आहे. यावरून मून यांची भूमिका किती महत्त्वाची होती हे दिसते. एखाद्या अपूर्ण किंवा विखुरलेल्या हस्तलिखिताला प्रकाशित स्वरूप देताना संपादकाला मूळ लेखकाच्या आशयाशी प्रामाणिक राहावे लागते. कोणता मजकूर कुठे जोडायचा, कोणती नोंद मूळ आहे, कोणता भाग नंतरचा आहे, मजकुराचा संदर्भ काय आहे, याचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे अशा साहित्याचे संपादन ही अत्यंत #जबाबदारीची बौद्धिक प्रक्रिया असते.

      मून यांच्या कार्याचे महत्त्व विशेषतः संविधानाच्या संदर्भात अधिक जाणवते. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधाननिर्मितीतील योगदान समजून घेण्यासाठी Dr.Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, Vol. 13 हा अत्यंत महत्त्वाचा संदर्भग्रंथ आहे. या खंडाचे स्वरूपच बाबासाहेबांच्या संविधाननिर्मितीतील भूमिकेवर केंद्रित आहे. संविधान सभा, मूलभूत अधिकार, मसुदा संविधान, Drafting Committee, संघराज्य रचना, अनुसूचित क्षेत्रे आणि विविध घटनात्मक प्रश्नांशी संबंधित साहित्य या माध्यमातून अभ्यासकांना उपलब्ध होते. त्यामुळे बाबासाहेबांना केवळ “संविधानाचे शिल्पकार” या एका वाक्यात बंदिस्त करण्याऐवजी त्यांच्या घटनात्मक विचारांची प्रत्यक्ष कागदपत्रांमधून चिकित्सा करण्याची संधी मिळते. मून यांच्या संपादनामुळे आणि संकलनामुळे या संदर्भसाहित्याला शैक्षणिक महत्त्व प्राप्त झाले.

      बाबासाहेबांचे संपूर्ण लेखन वसंत मून यांनी एकट्याने शोधले किंवा संपादित केले, असे म्हणणे ऐतिहासिकदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही. BAWS हा महाराष्ट्र शासनाचा व्यापक संपादकीय आणि प्रकाशन प्रकल्प होता. त्यामध्ये अनेक संशोधक, संपादक आणि सहकारी सहभागी होते. वेगवेगळ्या खंडांमध्ये वेगवेगळ्या व्यक्तींचे संपादन व संकलनकार्य आहे. परंतु या विशाल प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या आणि महत्त्वाच्या टप्प्यांमध्ये वसंत मून यांची भूमिका लक्षणीय होती. म्हणून त्यांचे योगदान अधोरेखित करताना त्यांना या प्रचंड दस्तऐवजीकरणाच्या कामातील प्रमुख संकलक-संपादक आणि संशोधक म्हणून पाहणे अधिक अचूक ठरते.

      वसंत मून यांची ओळख केवळ बाबासाहेबांच्या साहित्याचे संपादक म्हणून करून देणेही अपूर्ण आहे. त्यांचे स्वतःचे साहित्यिक योगदान तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यांचे सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक म्हणजे ‘वस्ती’. हे पुस्तक आत्मकथनाच्या स्वरूपात असले तरी ते एका व्यक्तीच्या जीवनकथेपुरते मर्यादित राहत नाही. नागपूरमधील दलित समाजाचे सामाजिक जीवन, त्यांच्या वस्तीतील जगणे, गरिबी, अस्पृश्यता, शिक्षणाची धडपड, सामाजिक संबंध, धार्मिक-सांस्कृतिक जीवन आणि आंबेडकरी चळवळीचा वाढता प्रभाव यांचे जिवंत चित्रण ‘वस्ती’मध्ये आढळते. म्हणूनच हे पुस्तक मराठी दलित साहित्याच्या इतिहासात तसेच सामाजिक इतिहासाच्या अभ्यासात महत्त्वाचे स्थान मिळवते.

      ‘वस्ती’चे महत्त्व त्याच्या विषयातच नाही, तर त्याच्या दृष्टिकोनात आहे. समाजाचा इतिहास अनेकदा सत्तेच्या केंद्रातून लिहिला जातो. राजे, युद्धे, सरकारे, कायदे आणि मोठ्या राजकीय घटना यांना इतिहासात प्रमुख स्थान मिळते; परंतु सामान्य माणसाचे दैनंदिन जीवन, त्याच्या वेदना, संघर्ष, स्वप्ने आणि सामाजिक बदलांचा अनुभव यांची नोंद तुलनेने कमी होते. ‘वस्ती’ या अर्थाने वेगळे काम करते. ती एका वस्तीच्या जीवनातून एका संपूर्ण समाजाच्या परिवर्तनाचा मागोवा घेते. अस्पृश्यतेचा अनुभव काय असतो, शिक्षणाची संधी एखाद्या कुटुंबासाठी किती मोठी घटना असते, बाबासाहेबांचे विचार सामान्य लोकांच्या जीवनात कसे उतरतात आणि सामाजिक स्वाभिमानाची जाणीव कशी निर्माण होते, याचे अनुभवाधारित चित्रण मून करतात.

      ‘वस्ती’चे इंग्रजी भाषांतर Gail Omvedt यांनी केले आणि Growing Up Untouchable in India: A Dalit Autobiography या नावाने ते प्रकाशित झाले. यामुळे मून यांच्या अनुभवांना केवळ मराठी वाचकांपुरता मर्यादित न राहता व्यापक शैक्षणिक वाचकवर्ग मिळाला. एका दलित लेखकाच्या आत्मकथनातून भारतातील जातिव्यवस्थेचा सामाजिक अनुभव समजून घेण्याची संधी आंतरराष्ट्रीय वाचकांना मिळाली. या अर्थाने मून यांचे साहित्य वैयक्तिक अनुभव आणि सामाजिक इतिहास यांच्यामधील महत्त्वाचा दुवा ठरते.

       मून यांच्या लेखनातून बाबासाहेबांचा समाजावर झालेला परिणाम समजून घेण्यासही मोठी मदत होते. बाबासाहेबांचे राजकीय भाषण किंवा लिखाण वाचताना त्यांची वैचारिक भूमिका समजते; परंतु त्या विचारांनी सामान्य माणसाच्या जीवनात काय बदल घडवून आणला, हे समजून घेण्यासाठी मून यांसारख्या लेखकांची आत्मकथने महत्त्वाची ठरतात. शिक्षणाला दिलेले महत्त्व, सामाजिक स्वाभिमान, जातिव्यवस्थेविरुद्धचा संघर्ष आणि बौद्ध धम्म स्वीकारण्याची प्रक्रिया या सर्वांचा सामाजिक परिणाम मून यांच्या लेखनातून अनुभवता येतो. त्यामुळे ‘वस्ती’ ही बाबासाहेबांच्या विचारांच्या सामाजिक परिणामाचा एक प्रकारचा तळागाळातील दस्तऐवज म्हणूनही वाचता येते.

      वसंत मून यांच्या कार्यात आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी इतिहासाकडे भावनिकतेसोबतच दस्तऐवजी दृष्टीने पाहिले. बाबासाहेबांविषयी असलेला आदर आणि आंबेडकरी चळवळीशी असलेली वैचारिक बांधिलकी असूनही त्यांचे मुख्य कार्य कागदपत्रांचे संकलन, वर्गीकरण आणि प्रकाशनाशी संबंधित होते. यामुळे त्यांचे योगदान संशोधकांसाठी विशेष मौल्यवान ठरते. एखाद्या ऐतिहासिक व्यक्तीच्या विचारांचे मूल्यमापन करण्यासाठी केवळ भक्तिभाव किंवा विरोध पुरेसा नसतो; मूळ दस्तऐवज आवश्यक असतात. मून यांच्या संपादकीय कार्यामुळे अशा मूळ साहित्याचा मोठा भाग संशोधनासाठी उपलब्ध झाला.

      याच कारणामुळे आज डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा अभ्यास करताना BAWS चे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. बाबासाहेबांच्या एखाद्या विधानाचा संदर्भ शोधायचा असेल, त्यांच्या एखाद्या राजकीय भूमिकेची पार्श्वभूमी समजून घ्यायची असेल, संविधान सभेतील त्यांच्या भूमिकेचा अभ्यास करायचा असेल किंवा त्यांच्या धार्मिक आणि सामाजिक विचारांचा विकास तपासायचा असेल, तर त्यांच्या मूळ लेखनाचा आधार घेणे आवश्यक ठरते. सोशल मीडियावर फिरणारे तुकडे, निवडक कोट्स किंवा संदर्भविरहित दावे यांच्यापेक्षा BAWS सारख्या अधिकृत संकलनांचे महत्त्व यामुळेच वाढते. आणि अशा संदर्भसाहित्याच्या निर्मितीत वसंत मून यांचे योगदान लक्षात घेतल्याशिवाय बाबासाहेबांच्या दस्तऐवजी वारशाचा इतिहास पूर्ण होत नाही.

      मून यांचे महत्त्व आणखी एका कारणामुळे वाढते. ते स्वतः ज्या समाजातून आले, त्या समाजाच्या इतिहासाची नोंद त्यांनी स्वतःच्या अनुभवातून केली. त्यामुळे त्यांचे लेखन बाहेरून पाहणाऱ्या निरीक्षकाचे लेखन नाही. ते एका सामाजिक वास्तवाचे सहभागी साक्षीदार होते. ‘वस्ती’मध्ये दिसणारा नागपूरचा दलित समाज हा केवळ आकडेवारीतील किंवा सरकारी अहवालातील समाज नाही; तो जगणारा, #संघर्ष करणारा, हसणारा, शिकण्याचा प्रयत्न करणारा आणि बदलाची स्वप्ने पाहणारा समाज आहे. या अनुभवांना साहित्यिक आणि ऐतिहासिक रूप देण्याचे काम मून यांनी केले.

      वसंत मून यांच्या कामाकडे पाहताना आणखी एक महत्त्वाचा धडा मिळतो. मोठ्या ऐतिहासिक व्यक्तींचे विचार पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी केवळ त्या व्यक्तीचे लेखन पुरेसे नसते; त्या लेखनाचे जतन, संपादन, संदर्भीकरण आणि प्रकाशन करणारी पिढीही आवश्यक असते. बाबासाहेबांनी लिहिलेले विचार त्यांच्या काळात अत्यंत प्रभावी होते; परंतु ते विखुरलेल्या कागदपत्रांमध्येच राहिले असते, तर पुढील पिढ्यांना त्यांचा पूर्ण बौद्धिक आवाका समजणे कठीण झाले असते. मून आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या दस्तऐवजीकरणामुळे बाबासाहेबांचे लेखन अधिक व्यापक स्वरूपात उपलब्ध झाले.

      आज डिजिटल माध्यमांच्या काळात एखाद्या महापुरुषाचा फोटो, एखादे वाक्य किंवा एखादा दावा काही सेकंदांत हजारो लोकांपर्यंत पोहोचतो. पण माहितीचा वेग वाढला तसा संदर्भ हरवण्याचा धोका देखील वाढला आहे. अशा काळात वसंत मून यांचे कार्य अधिक महत्त्वाचे वाटते. कारण त्यांनी ‘ऐकिव माहिती’पेक्षा ‘मूळ दस्तऐवज’ याला महत्त्व दिले. त्यांनी कागदपत्रे जपली, त्यांचे वर्गीकरण केले आणि ती पुढील पिढ्यांसाठी उपलब्ध करून दिली. म्हणूनच आज बाबासाहेबांच्या विचारांवर कोणताही गंभीर अभ्यास करायचा असेल, तर प्राथमिक स्रोत आणि अधिकृत संकलनांकडे जाणे आवश्यक आहे.

      वसंत मून यांचे योगदान त्यामुळे केवळ आंबेडकरी साहित्यापुरते मर्यादित राहत नाही. ते भारतीय सामाजिक इतिहासाच्या दस्तऐवजीकरणाशी जोडलेले आहे. जातिव्यवस्था, अस्पृश्यता, दलित चळवळ, शिक्षण, सामाजिक परिवर्तन, बौद्ध धम्म आणि भारतीय संविधान यांसारख्या विषयांचा अभ्यास करणाऱ्या प्रत्येक संशोधकासाठी त्यांच्या कामाचे महत्त्व आहे. विशेषतः समाजाच्या तळागाळातील अनुभव इतिहासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे त्यांचे कार्य उल्लेखनीय आहे.

      वसंत मून यांची खरी ओळख कदाचित एका वाक्यात सांगायची झाली तर ती अशी सांगता येईल - “ते बाबासाहेबांचे विचार निर्माण करणारे नव्हते; ते ते विचार हरवू नयेत म्हणून त्यांचे दस्तऐवज जपणारे होते....!” त्यांनी बाबासाहेबांच्या लेखनाला स्वतःचा आवाज देण्याचा प्रयत्न केला नाही; उलट बाबासाहेबांचा मूळ आवाज पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी स्वतःचे आयुष्य संपादन आणि दस्तऐवजीकरणाच्या कामाला दिले. ही भूमिका दिसायला पडद्यामागची असली, तरी इतिहासाच्या दृष्टीने तिचे महत्त्व प्रचंड आहे.

      आज डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा अभ्यास करणाऱ्या प्रत्येकाने बाबासाहेबांचे मूळ लेखन वाचणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच त्या लेखनाचे संकलन आणि संपादन करणाऱ्या व्यक्तींचे कार्य समजून घेणेही आवश्यक आहे. कारण इतिहास केवळ मोठ्या व्यक्तींच्या कृतींनी घडत नाही; तो त्या कृतींच्या नोंदी जपणाऱ्या हातांनीही टिकून राहतो. वसंत मून हे अशाच हातांपैकी एक होते. त्यांनी स्वतःच्या नावापेक्षा दस्तऐवजांना महत्त्व दिले आणि म्हणूनच त्यांचे कार्य आजही संशोधनासाठी उपयुक्त ठरते.

      इतिहासातील काही व्यक्ती स्वतः इतिहास घडवतात; काही इतिहास लिहितात; काही इतिहासाचा अर्थ लावतात; तर काही इतिहासाचे पुरावे जतन करतात. वसंत मून यांचे महत्त्व या चौथ्या भूमिकेत आहे. त्यांनी जतन केलेले दस्तऐवज आणि लिहिलेल्या आठवणी आजच्या आणि पुढील पिढ्यांना केवळ बाबासाहेबांना समजून घेण्यासाठीच नव्हे, तर विसाव्या शतकातील भारतीय सामाजिक परिवर्तन समजून घेण्यासाठीही मदत करतील. म्हणूनच वसंत मून यांना केवळ ‘बाबासाहेबांच्या लेखनाचे संपादक’ म्हणून ओळखणे अपुरे आहे. ते आंबेडकरी इतिहासाचे महत्त्वाचे दस्तऐवज-संरक्षक, संशोधक आणि स्मृतींचे लेखक होते. बाबासाहेबांच्या विचारांचा अभ्यास आज अधिक व्यापक पातळीवर शक्य आहे, त्यांच्या लेखनाच्या असंख्य पैलूंवर संशोधन करता येते आणि आंबेडकरी चळवळीच्या सामाजिक इतिहासाची नोंद करता येते. बाबासाहेबांचा इतिहास मोठा आहे; पण त्या इतिहासाची कागदपत्रे जपणाऱ्या वसंत मून यांचे कार्यही त्या इतिहासाचा अविभाज्य भाग आहे.

विद्यार्थ्यांसाठीचं भाषण ते आणि हे....!

पंडित नेहरू आणि नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणांमधला फरक असा की, एक भविष्याबद्दल चिंता व्यक्त करतो, तर दुसरा आपलं कर्तृत्व सांगतो. १९५८ मध्ये दिल्ली विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात नेहरूंनी अणुभौतिकशास्त्र, आईनस्टाईन, औद्योगिक क्रांती, भांडवलशाही, साम्यवाद, सामाजिक न्याय, भारतीय संस्कृती आणि आधुनिक तांत्रिक सभ्यतेमुळे निर्माण झालेले आध्यात्मिक संकट यांचा आढावा घेतला होता. तर दुसरीकडे, दिल्ली विद्यापीठातले मोदींचं भाषण वेव्ह, इम्पॅक्ट, टार्गेट, अँग्री फूफा, दिमाखी नक्षल, फ्लॅस, ओजी, या शब्दांनी, राजकीय विनोदांनी भरलेलंय. नेहरूंनी ६ डिसेंबर १९५८ ला दिल्ली विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात भाषण दिलं. मोदींनी ५ सप्टेंबर २०२६ ला दिल्ली विद्यापीठाच्याच श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्सच्या शताब्दी सोहळ्यात भाषण दिलं. दोन्ही भाषणं विद्यार्थ्यांपुढं दिलेली. नेहरूंसमोरचे विद्यार्थी हे स्वातंत्र्यलढ्यातून देश निर्माणाच्या पिढीतले, तर मोदी 'जनरेशन झेड'ला संबोधित करत होते. दोन्ही भाषणांची लांबीही जवळपास सारखी. नेहरूंचं इंग्रजी भाषण ३९०० शब्दांचं, तर मोदींचं हिंदी भाषण ३१०० शब्दांचं होतं. दोघांनीही भाषणं अशा वयात दिली, जेव्हा एखाद्या राजकारण्याकडून आपल्या काळाला, समाजाला, अन् पुढच्या पिढीला केवळ प्रोत्साहनपर घोषणांपेक्षा अधिक काहीतरी देण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते. 

*स्वातंत्र्यपूर्व अन् स्वातंत्र्योत्तर तरुण पिढी*

नेहरू हे व्यापक अर्थानं स्वदेशी पिढीचे होते. ही पिढी पारतंत्र्यात जन्मली, राष्ट्रीय चळवळीच्या वातावरणात वाढली अन् स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष केला. नेहरू या भाषणात म्हणतात की, 'त्यांची पिढी मूलतः गांधीयुगातल्या लोकांपैकी...!' या पिढीनं परकीय राजवट पाहिली, तिच्याविरुद्ध लढा दिला, स्वातंत्र्य मिळवलं. फाळणी अन् स्वातंत्र्य आपल्या डोळ्यांनी पाहिलंय. मोदींचा जन्म स्वातंत्र्यानंतर तीन वर्षांनी  झाला. त्यांच्या पिढीचं ध्येय ब्रिटिशांकडून देश हिसकावून घेणं हे नव्हतं, तर एका स्वतंत्र राष्ट्राच्या संस्था, अर्थव्यवस्था, समाजाची उभारणी करणं हे होतं. नेहरूंपेक्षा मोदींना स्वतंत्र भारताचा खूप मोठा काळ अनुभवलाय. त्यांच्यासमोर भारताचं यश-अपयश, लोकशाही संस्थांचा इतिहास, हरित क्रांती,

औद्योगिकीकरण, विज्ञान, शिक्षण, सामाजिक चळवळी, आर्थिक परिवर्तने यांचा सात दशकांचा अनुभव होता. परंतु या दोघांची भाषणं वाचल्यावर नेमका उलट प्रभाव पडतो. ६९ वर्षीय नेहरूंचं भाषण भविष्याकडं पाहण्याच्या चिंतेनं भरलेलं, तर ७५ वर्षीय मोदींचं भाषण आपल्या सरकारच्या कामगिरीचा आत्मप्रचार करण्याच्या चिंतेनं भरलेलं. नेहरू आपल्या मर्यादा, प्रश्न, भविष्यातली अनिश्चितता यांवर चर्चा करून सुरुवात करतात. याउलट, मोदी आपला प्रभाव, कर्तृत्व, अन् नेतृत्वाची महानता यांचं गुणगान करतात. नेहरू तरुणांना आपल्या पुढची पिढी मानतात, तर मोदी त्यांना आपल्या सरकारच्या कामगिरीचं श्रोतृवर्ग बनवतात. एक भाषण तरुणांच्या बुद्धिमत्तेला आव्हान देतं, तर दुसरं आपल्या यशासाठी त्यांची मान्यता मिळवू पाहतं. हा फरक अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी, इथं दोन्ही भाषणांतले काही उतारे पाहणार आहोत. भाषणाच्या प्रारंभी, नेहरू स्वतः आणि तरुण यांच्यातलं अंतर मान्य करत म्हणतात, 'तुमच्या म्हणजे नव्या पिढीच्या विचारसरणीशी जुळवून घेणं मला सोपं नाही, जसं तुम्हाला स्वतःला माझ्या जागी ठेवणं कठीण वाटत असेल..!' हा अशा व्यक्तीचा आवाज आहे, जो आपलं वय अन् सत्ता असूनही, हे ओळखतो की, नव्या पिढीचं जग त्याच्या स्वतःच्या जगापेक्षा वेगळं आहे. ते त्याला कदाचित पूर्णपणे समजणार नाही. मोदी आपल्या पूर्वीच्या भाषणाच्या प्रभावाबद्दल अभिमान बाळगतात. पंतप्रधान होण्यापूर्वी, २०१३ ला त्याच महाविद्यालयातल्या आपल्या भाषणाची आठवण करून देत ते म्हणतात, 'मी म्हणू शकतो की, त्या भाषणानं एक लाट, एक चळवळ निर्माण केली. आजही, १३-१४ वर्षांनंतरही, त्या सभेचा, त्या भाषणाचा प्रभाव कायम आहे...!' त्यानंतर ते स्पष्ट करतात की, त्यांनी ती स्वप्ने जगली आणि स्वतःला देशासाठी समर्पित केलं...!

*नेहरूंची नम्रता अन् मोदींची आत्मप्रशंसा*

 नेहरू तरुणांसमोर आपल्या मर्यादांपासून सुरुवात करतात, तिथं मोदी स्वतःच्या महत्त्वापासून भाषणाचा. प्रारंभ करतात. मोदींचा हाच सूर त्यांच्या भाषणात कायम होता. जन धन योजनेबद्दल मोदी म्हणतात, 'पण हे मोदी आहेत. जे पालक-बाल संस्कृतीला प्राधान्य देतात, त्यांच्या विरोधात ते खडकासारखे उभे राहतात...!' आणि पुढं, 'माझ्यात धैर्य आहे, म्हणूनच मी त्या दिवशी काय बोललो याचा अहवाल घेऊन आज तुमच्यासमोर आलोय! मी लहान आणि सोपी ध्येयं स्वीकारणारी व्यक्ती नाही. मी देशासाठी मोठी ध्येयं ठेवतो आणि ती साध्य करण्यासाठी माझं आयुष्य समर्पित करतो...!' ही देशाच्या कर्तृत्वाची कहाणी नाही, तर एका व्यक्तीच्या, खुद्द मोदींच्या, महानतेची कहाणी आहे, त्यांच्याच शब्दांत. स्वार्थीपणापेक्षा अधिक आत्मप्रशंसा करणारं! नेहरू जवळपास विरुद्ध भूमिकेत उभे आहेत. दिल्लीच्या इतिहासाचं स्मरण करून ते म्हणतात, 'असंख्य पिढ्यांचा एक काफिला आपल्या डोळ्यांसमोरून जातो. माझी स्वतःची पिढीही त्या काफिल्यामध्ये सामील होईल...!' आणि मग ते तरुणांना म्हणतात, 'तर मग, तरुण-तरुणींनो, आपण ज्या उदात्त ध्येयांसाठी जगतो, जी साध्य करण्याची आकांक्षा बाळगतो, त्या सर्वांचा झेंडा तुम्ही हाती घेतलाच पाहिजे...!' एकीकडे, 'मी मोदी आहे, मी विशेष आहे, मी वर्तमान आहे, मी भविष्यही आहे...!' अशी आरोळी आहे, तर दुसरीकडे, 'माझी स्वतःची पिढी त्या काफिल्यामध्ये सामील होईल...!' ही नेहरूंची नम्रता आहे. यावरून दोन्ही भाषणांमागील मानसिक रचना उघड होते. नेहरूंच्या भाषणात, व्यक्ती लहान, इतिहास मोठा आहे. तर दुसरीकडं, मोदी आपल्या कामगिरीसाठी इतिहासाला एक व्यासपीठ म्हणून घोषित करतात.

*दिमाखी नक्षल ते फूफा*  

नेहरू म्हणतात, 'जेव्हा जीवन महान उद्दिष्टांशी जोडले जाते, तेव्हाच ते महान बनतं...!' मोदी म्हणतात की, ते स्वतः महान ध्येयं निश्चित करतात आणि ती साध्य करण्यासाठी आपलं संपूर्ण आयुष्य समर्पित करतात. एकाच्या भाषणात, महानता उद्देशातून येते; तर दुसऱ्याच्या भाषणात, महानता ही वक्त्याच्या स्वतःच्या औदार्याची आणि दृढनिश्चयाची साक्ष बनते. याहूनही मोठा फरक, हे दोघे आपापसातले मतभेद कसे हाताळतात यात आहे. नेहरू मार्क्सवादाशी सहमत नव्हते. आपल्या भाषणात, त्यांनी त्यातला हिंसाचार अन् व्यक्तीवरील दडपशाहीवर स्पष्टपणे टीका केलीय. तरीही, लाखो लोक त्याकडं का आकर्षित झाले, हे समजून घेण्याचा ते प्रयत्न करतात. ते म्हणतात, 'माझा विश्वास आहे की, लाखो लोकांसाठी मार्क्सवादाचं मूळ आकर्षण हे वैज्ञानिक सिद्धांत मांडण्याच्या त्याच्या प्रयत्नात नसून, सामाजिक न्यायाप्रती असलेल्या त्याच्या तीव्र वचनबद्धतेत आहे...!' हे विरोधी मताशी सहमत होण्याबद्दल नाही. तर ते गांभीर्याने घेण्याबद्दल आहे. आपल्या विरोधकामध्येही नैतिक आकांक्षा ओळखणं हे बौद्धिक आत्मविश्वासाचं लक्षण आहे. दुसरीकडं, मोदी विरोधकांना देशद्रोही ठरवतात. ते वैचारिक विरोधकांना म्हणतात, 'दिमाखी नक्षलवादी!' मग, विरोधाला एक आजार अन् स्वतःला एक वैद्य असे रूपक वापरून, ते 'दिमाखी नक्षलवादी' या संज्ञेला एक होमिओपॅथिक गोळी म्हणतात, आणि रोगाच्या उद्रेकाविषयी, उपचाराच्या विषयी बोलतात. नेहरू भाषणात मतभेदांबाबत म्हणतात, 'दोघाचं सहअस्तित्व आवश्यक झालंय...!' ते पुढे म्हणतात, 'आपण आपली मतं, विचार इतरांवर लादण्याचा प्रयत्न करू नये...!' नेहरू असंही म्हणतात की, विरोधी समाजांमधला सततचा संघर्ष 'एकमेकांकडून हळूहळू शिकण्याच्या अन् आत्मसात करण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा आणतो...!' मोदी म्हणतात की, त्यांच्या कार्यकाळापूर्वी पाकिस्तान अधिक धाडसी होता, तर आज, 'जर पाकिस्ताननं कोणतं ही दुष्कृत्य केलं, तर सैन्य घरात घुसून त्यांच्यावर हल्ला करतं..!' जणू काही देशाच्या समस्यांसाठी पाकिस्तान जबाबदार आहे. तर दुसरीकडं नेहरू, विद्यार्थ्यांना काम करण्याचं आवाहन करताना म्हणाले होते की, 'आपण 'संकीर्ण राष्ट्रवादा'ला बळी पडता कामा नये, ज्याला आजच्या जगात स्थान नाही आणि जो आपल्या उदात्त आदर्शांशी विसंगत आहे...!' या फरकाला स्पष्टीकरणाची गरज नाही. जे सरकारी धोरणांवर, प्रकल्पांवर प्रश्न विचारतात, त्यांना मोदी तरुणांसमोर एक वेगळी "प्रजाती" म्हणून संबोधतात. ते म्हणतात, ही दुसरी प्रजाती अशी की, कोणतेही काम सुरू होताच ते 'रागीट फुफा' बनतात. मोदी टीकाकारांची खिल्ली उडवत म्हणतात, ''अस्पष्ट' लोकांचा सततचा प्रश्न असतो, 'याची गरज काय आहे?' ते तक्रार करतात की त्यांचे "अस्पष्ट" टीकाकार, सरकारनं अमुक एक पुतळा का उभारला किंवा अमुक एक योजना का राबवली...? असे प्रश्न विचारतात. एखाद्या प्रकल्पाबद्दल 'याची गरज काय आहे...?' असा प्रश्न विचारणं हा लोकशाहीचा एक मूलभूत प्रश्न आहे. यासाठी किती खर्च येतो? कशाला प्राधान्य द्यायला हवं? याचा फायदा कोणाला होईल? तोच पैसा इतरत्र अधिक चांगल्या प्रकारे खर्च करता येईल का? हे असे प्रश्न आहेत जे विरोधी पक्ष, विचारवंत अन् पत्रकारांनी उपस्थित करायला हवेत. विशेषतः विद्यापीठे ही अशी ठिकाणे आहेत जिथं हे प्रश्न निर्माण व्हायला हवेत. या प्रश्नांची उत्तरं देण्याऐवजी, मोदी प्रश्न विचारणाऱ्याला 'रागीट फूफा' बनवतात! एक पंतप्रधान स्वतःच्या मताच्या विरोधात असलेल्या दृष्टिकोनातूनही शिकण्याची शक्यता पाहतात, तर दुसरे आपल्या वैचारिक विरोधकाला  आजार मानतात. एकजण विरोधी दृष्टिकोनासाठी सर्वोत्तम युक्तिवाद शोधण्याचा प्रयत्न करतो; तर दुसरा विरोधकाची सर्वोत्तम खिल्ली उडवतो. इथंच मोदींचं भाषण केवळ राजकीयदृष्ट्या आक्रमकच नव्हे, तर बौद्धिकदृष्ट्याही कमकुवत दिसतं.

*भौतिक प्रगती विरुद्ध नैतिक प्रगती*

नेहरूंचं भाषण सोपं नाही. यात अणुभौतिकशास्त्र, आईनस्टाईन, पदार्थ आणि ऊर्जेचा प्रश्न, औद्योगिक क्रांती, भांडवलशाही आणि साम्यवाद, उत्पादनाची साधने, सामाजिक न्याय, वैयक्तिक स्वातंत्र्य, साधन आणि साध्याचा नैतिक प्रश्न, भारतीय संस्कृती आणि आधुनिक तांत्रिक सभ्यतेतून निर्माण होणारे आध्यात्मिक संकट यांचा समावेश आहे. याउलट, मोदींचे भाषण वेव्ह, इम्पॅक्ट, टार्गेट, अँग्री अंकल फुफा, दिमाखी नक्षल, फ्लॅस, ओजी यांसारख्या संज्ञा अन् राजकीय विनोदांनी पुढं सरकतं. यामागील युक्तिवाद असा की, काळानुसार भाषा बदलते आणि प्रत्येक नेत्याला आपल्या काळातल्या तरुणांच्या भाषेत बोलायचं असतं. पण सोपी भाषा आणि सोप्या कल्पना या एकच गोष्टी नाहीत. गहन विचार अगदी बोली भाषेतही शक्य आहेत. समस्या मोदींच्या भाषेच्या आधुनिकतेची नाही, तर त्यांच्या विचारांच्या उथळपणाची आहे. ज्या काळात नेहरू भाषण देत होते, तो काळ आत्मविश्वासपूर्ण, स्वतंत्र भारताचाही होता. धरणे बांधली जात होती, उद्योग उभारले जात होते, वैज्ञानिक संस्था स्थापन होत होत्या आणि नियोजित विकासासाठी उत्साह होता. जर त्यांची इच्छा असती, तर त्यांनी या सर्व यशाचं रूपांतर आपल्या सरकारच्या विजयात केलं असतं. पण त्याऐवजी, ते आपल्या भाषणात प्रश्न विचारतात, भौतिक प्रगतीच्या काळात मानवतेचं काय होईल? समाज आपला नैतिक पाया गमावेल का? तंत्रज्ञान मानवतेला महान बनवेल, की बाह्य जगावर विजय मिळवण्याच्या नादात ती स्वतःमध्येच हरवून जाईल? मोदींच्या कर्तृत्वाच्या यादीतून आत्मशंका पूर्णपणे गायब आहे. कदाचित याचं कारण असं असेल की, २०२४ मध्ये एका मुलाखतीत त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, त्यांना वाटते की ते 'अजैविक" आहेत. त्यांच्यासाठी भूतकाळ आणि वर्तमानकाळाची रचना सरळ आहे. पंतप्रधान होण्यापूर्वीच्या काही नकारात्मक बातम्या आठवून ते म्हणतात, 'तेव्हा निराशा अन् वैफल्य याशिवाय काहीही नव्हतं...!' आजचा भारत विजयी असला तरी ‘धोरणात्मक निष्क्रियते’ची जागा ‘धोरणात्मक गतिशीलते’ने घेतलीय. ही अशी भाषा आहे जी इतिहासाची गैरसोयीची गुंतागुंत दूर करते. आपल्या भाषणात नेहरू भूतकाळाबद्दल म्हणतात, 'भारताचा भूतकाळ हा त्याच्या वैभवासह आणि अपयशांसहित, आपला वारसा आहे...!' आणि ते लगेचच विचारतात, 'पण आपण त्या भूतकाळात जगू शकतो का...?' इथंही तोच फरक आहे. नेहरूंना इतिहास समजून घ्यायचाय; मोदी राजकीय विरोधाभास निर्माण करण्यासाठी इतिहासाचा वापर करतात. 

*मी, माझे, माझेच....!*

जेव्हा मोदी जागतिक घटनांचं श्रेय घेऊ लागतात, तेव्हा त्यांच्या भाषणातला आत्मकेंद्रितपणा कधीकधी विचित्र पातळीवर पोहोचतो. कोरोना विषाणू महामारी, रशिया-युक्रेन युद्ध, व्यापार संकट आणि पश्चिम आशियातल्या परिस्थितीचा संदर्भ देत ते म्हणतात की, या प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांच्या टीकाकारांना वाटलं, ‘आता मोदी अडकलेत, आता मोदी पडतील, आता मोदी चिरडले जातील...!' त्यानंतर ते म्हणतात की, 'भारताची प्रत्येक इच्छा, म्हणजेच भारताचे वाईट चिंतणाऱ्यांची इच्छा, पूर्ण होतेय...!' ते जगातल्या महत्त्वाच्या ऐतिहासिक घटना स्वतःभोवती फिरत असल्याचं भासवण्याचाही प्रयत्न करतात. जागतिक घटनांना स्वतःवर केंद्रित करण्याऐवजी, नेहरू त्या घटनांमधल्या मानवी स्थितीचा शोध घेतात. कदाचित या दोन्ही भाषणांमधला हा सर्वात मूलभूत फरक आहे. नेहरूंच्या भाषणात, जग वक्त्यापेक्षा मोठे होते. मोदींच्या भाषणात, ते जगाला स्वतःपेक्षा लहान असल्याचं वारंवार भासवण्याचा प्रयत्न करतात. नेहरू आपल्यापेक्षा खूपच लहान असलेल्या पिढीसमोर हे मान्य करण्यास तयार आहेत की, जग बदललेय, जुन्या पिढीची मूल्ये अपुरी असू शकतात आणि नवीन तांत्रिक संस्कृती असे प्रश्न निर्माण करतेय, ज्यासाठी ते स्वतःसुद्धा तयार नाहीत. मोदींच्या भाषणात अशी बौद्धिक नम्रता दुर्मिळ! त्यांच्याकडं सर्व प्रश्नांची उत्तरं आधीच आहेत अन् त्या उत्तरांमुळेच त्यांच्या नेतृत्वाला यश मिळाल्याचं भासतं.

*नम्रतेची जाणीव आणि तिचा अभाव*

आणखी एक लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा म्हणजे, नेहरू आपल्या भाषणाची सुरुवात हलक्याफुलक्या विनोदानं करतात. त्यांचे शब्द पुढीलप्रमाणे, 'आज, जेव्हा मला या दीक्षांत समारंभात बोलण्यासाठी आमंत्रण मिळालं, तेव्हा कुलगुरूंनी आग्रह धरला की, मी काहीतरी लिखित स्वरूपात आणावं. मी ते टाळण्याचा प्रयत्न केला. कारण, जेव्हा कोणी लिहितो, तेव्हा त्याच्याकडून गहन गोष्टी सांगण्याची अपेक्षा असते. तयारीशिवाय बोलणं आणि आपल्या बोलण्यात गांभीर्य असल्याचा आभास निर्माण करणं खूप सोपं असतं. पण त्यांचा आग्रह कायम होता आणि अखेरीस मी तयार झालो. तर, सर, आपल्या परवानगीनं, मी जे काही लिहिलं होतं ते वाचून दाखवतो...!' दिल्ली विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू अर्थशास्त्रज्ञ व्ही.के.आर.व्ही.राव होते. भारतीय अर्थव्यवस्था समजून घेण्यामधलं त्यांचं योगदान राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अंदाजाशी निगडित होते. एक कुलगुरू देशाच्या पंतप्रधानांना सांगू शकत होते की, जर त्यांना त्यांच्या विद्यापीठात बोलायचं असेल, तर त्यांनी तयारी करून आणि लिखित भाषण घेऊन यावं. नेहरूंनीही तसंच केलं, समारंभात लिखित भाषण वाचून दाखवलं. याउलट, भाजप सरकारच्या प्रमुखांकडून अशा नम्रतेची अपेक्षा केली जाऊ शकते का, ज्यांनी देशभरातील विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूंच्या पदांवर आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांना बसवलंय! त्यांच्या राजवटीत कोणताही कुलगुरू असं काही बोलू शकेल का? दोन्ही भाषणं एकत्र वाचण्याची अनेक कारणं आहेत.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९.

मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या...!

ब्रिटीश राजवटीचा तो काळ होता. साध्या; पण निटनेटक्या कपड्यातली ती भारतीय व्यक्ती रेल्वेत शांत बसली होती. रेल्वेगाडी आपल्या गतीनं पुढं जात होती. सोबत काही सहप्रवासी इंग्रजदेखील होते. ते त्या भारतीयाकडे तुच्छतेनं बघत होते. काही कळायच्या आत ती  व्यक्ती अचानक जागेवरून उठते. क्षणाचाही विलंब न करता रेल्वेची चैन ओढते. रेल्वे थांबते. कोणलाच काही कळत नाही. गाडीतले इंग्रज ओरडयला लागतात. कारण विचारतात. ती सावळीशी भारतीय व्यक्ती शांतपणे उत्तर देते. ‘पुढे काही अंतरावर रेल्वे रुळात काही गडबड आहे....’ खरंच काही अंतरावर रेल्वेचे रूळ उखडले होते. एक मोठा अपघात ‘त्या’ भारतीयामुळे टळला होता. सगळेजण कुतूहलानं विचारतात. त्यांना हे कसं कळलं. त्यावर ती भारतीय व्यक्ती म्हणाली, केवळ गाडीच्या आवाजावरून. गाडी चालताना एक विशिष्ट तालात आवाज येतो. तो ताल चुकल्याचे त्यांच्या लक्षात आलं. म्हणून त्यांनी गाडी थांबविली. इंग्रजांसह सगळेच सहप्रवासी ऐकून आश्चर्यचकित होतात. ती तीक्ष्ण बुद्धीची व्यक्ती होती, भारतरत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या...! शतकोत्तर आयुष्य जगणाऱ्या विश्वेश्वरय्या यांची १५ सप्टेंबरला जयंती असते. हा दिवस भारतात ‘अभियंतादिन’ म्हणून साजरा होतो. त्यामागेही खूप मोठी कहाणी आहे.

एम. व्ही. म्हणजे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या. त्यांचं मूळ गाव आंध्रप्रदेशातले मोक्षगुंडम. तेव्हाच्या मैसूर आणि आताच्या कर्नाटक राज्यातले चिकबळ्ळापुरच्या मुद्देनहळ्ळी इथं त्यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील श्रीनिवास शास्त्री तर आई व्यंकटलक्षअम्मा होत्या. विश्वेश्वरय्या यांना तीन भाऊ आणि दोन बहिणी होत्या. एम. व्ही. हे त्यांचं टोपण नाव. तसं त्यांचं नाव विश्वेश्वरय्या, विश्वेश्वरया, विश्वेश्वराया असंही लिहिलं किंवा उच्चारलं जातं. रामय्या मामांकडे राहून त्यांनी शिक्षण सुरू केलं. त्यांनी आपल्या ज्ञानाचा आणि कौशल्याचा उपयोग लोकहितांसाठी केला. पदवी मिळाल्यानंतर त्यांना बांधकाम खात्यात नोकरी मिळाली. ते नियमित विविध प्रयोग करीत. धरणांच्या, जलसाठ्यांच्या पाण्याचे नियोजन आणि नियंत्रण करण्याचे तंत्र त्यांनी विकसित केलं. पूरनियंत्रणासाठी त्यांनी गेट सिस्टीम अर्थात द्वारप्रणाली डेव्हलप केली. त्याचा यशस्वी प्रयोग पुण्याजवळील खडकवासला येथे सन १९०३ साली झाला. नद्यांच्या पाणीवाटपात तेव्हा असमानता होती. विषमता होती. त्यामुळे विश्वेश्वरय्या यांनी पाणीवाटपाची एक नवी ब्लॉक सिस्टीम विकसित केली. त्यामुळे विविध भागांतील पिकांना चक्राकार पाणी मिळू लागलं. पाण्याचं समान वाटप होऊ लागलं. पुराचा धोकाही कमी झाला. ही सिस्टीम आजही वापरली जाते. कावेरी नदीवरील कृष्णराज सागर प्रकल्पाचा प्रस्ताव ठेवण्यापासून ते पूर्ण होईपर्यंत त्यांनी प्रत्येक कामावर अत्यंत बारीक लक्ष ठेवलं. त्याकाळात देशात सिमेंट तयार होत नव्हतं. तेव्हा तत्कालीन इंजिनियर्स ‘मोर्टार’ हा पदार्थ बांधकामात वापरत. कृष्णराजसागरमध्ये हेच वापरण्यात आलं. हैद्राबाद शहराला पुरापासून मुक्ती दिली. विशाखापट्टणमचा किनारा वाचवला. ओडिसादेखील पुरांमुळे त्रस्त होतं. त्याकाळात त्यांनी यावर सोल्युशन देणारा अहवाल सादर केला. त्यानुसार हिराकुंड आणि अनेक बांध तयार झालेत. ओडिसाच्या पुरामुळे होणाऱ्या नुकसानीची तीव्रता कमी झाली. विश्वेश्वरय्या  यांच्या प्रयत्नांतून शिक्षणक्षेत्रात मोठी क्रांती झाली. मुलींसाठी स्वतंत्र होस्टेल सुरू झालेत. देशातलं पहिलं फर्स्ट ग्रेड महाराणी कॉलेज सर विश्वेश्वरय्या यांच्या पुढाकारातूनच सुरू झालं. म्हैसूर विद्यापीठाची स्थापना तर त्यांच्या अनेक स्वप्नांपैकी एक होतं. तेही पूर्ण झालं. इंडस्ट्रियल आणि अॅग्रिकल्चरल कॉलेजही पुढं सुरू झालेत. विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीप आणि विदेशातील शिक्षणासाठी मदतीचीही तरतूद झाली.

देशातील  विविध समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी त्यांनी ‘इकॉनॉमिक काँफ्रन्स’ ही संकल्पना मांडली. विश्वेश्वरय्या यांच्या कार्यांची सर्वत्र दखल घेतली जाऊ लागली. त्यांना ‘नाईट कमांडर ऑफ दी ऑर्डर ऑफ दी इंडियन एंपायर’ हा तेव्हाचा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिळाला. सन १९२३ च्या इंडियन सायन्स काँग्रेसचे ते अध्यक्ष होते. त्यांना ‘केसर ए हिंद’ म्हणून गौरविलं होतं. भारत सरकारनं १९५५ साली त्यांना ‘भारतरत्न’ पुरस्कार प्रदान केला. त्यांच्या १०० व्या जन्मदिवसानिमित्त पोस्टाचं तिकीटही निघालं. विश्वेश्वरय्या विविध संस्थांचे सदस्य होते. इंस्टिस्टूट ऑफ सिव्हील इंजिनिअर्स या आंतराष्ट्रीय संस्थेचे ते सदस्य होते. इंस्टिट्यूट ऑफ सायन्सच्या बंगलोर ब्रँचने त्यांना फेलोशीप दिली. अनेक विद्यापिठांनी त्यांना मानद डॉक्टरेट पदवी प्रदान केली.

सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांनी आयुष्यभर शरीरस्वास्थ्य जपले. म्हातारपणाबद्दल त्यांना कुणीतरी विचारलं होतं. तेव्हा त्यांनी गमतीनं उत्तर दिलं. ते म्हणालेत, ‘‘म्हातारपण जेव्हा माझं दार ठोठावतं; तेव्हा मी आतून आवाज देतो, की विश्वेश्वरय्या घरात नाहीत. तेव्हा ते निराश होऊन परत जातं. त्यामुळे म्हातारपणाची नि माझी भेटच होत नाही. मग ते माझ्यावर कशी सत्ता गाजवेल?’’  त्यांचं वय वाढल्यावरही त्यांचा उत्साह आणि काम करण्याची ऊर्जा कमी झालेली नव्हती. एकदा त्यांच्यासह काही भारतीय अमेरिकेत फॅक्टरींच्या अभ्यासाठी गेलेत. तिथल्या एका फॅक्टरीत खूप मोठी मशीन होती. ती पाहण्यासाठी ७५ फूट उंच शिडी चढावी लागायची. त्याही वयात विश्वेश्वरय्या ती शिडी चढलेत. मशीनचं अभ्यासपूर्ण सूक्ष्म निरीक्षण केलं. विश्वेश्वरय्या  यांनी जवळपास अकरा पुस्तकं लिहिलीत. भारत पुननिर्माण, अर्थव्यवस्था, समाज, उद्योग अशा अनेक विषयांचा त्यात समावेश होता. एवढंच नव्हे वयाच्या 98व्या वर्षीदेखील ते एका पुस्तकाचं लेखन करीतच होते. आयुष्याच्या अखेरपर्यंत त्यांची लोकहितासाठी तळमळ होती. इंजिनिअरिंगचा समाजहितासाठी कसा उपयोग करावा याचा ते आदर्श होते. त्यांची कार्य करण्याची दिशा, नियोजन आणि शिस्त वाखाणण्याजोगी होती. शेवटच्या श्वासापर्यंत ते लोकांसाठी झटत राहिलेत. 

सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या. त्यांची आठवण आज मला आली ती ‘इंजिनिअर्स डे’मुळे. आज ‘अभियंता दिन’ आहे. विश्वेश्वरय्या यांच्या जन्मदिनाचे औचित्य साधून हा ‘इंजिनिअर्स डे’ साजरा केला जातो. गंमत म्हणजे, भारत- श्रीलंका आणि टांझानिया अशा तीन देशांमध्ये हा दिवस साजरा केला जातो. विश्वेश्वरय्यांविषयी बोलताना मला एक मुद्दा फार महत्त्वाचा वाटला. हे विश्वेश्वरय्या इंग्रज सरकारकडे नोकरी करत होते. निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर त्यांनी पन्नास वर्षे काम केलं! हा माणूस जगला १०१ वर्षं. प्रकृतीची फार छान काळजी त्यांनी आयुष्यभर घेतली. ते मिताहारी होते. आयुष्यात ना कधी तंबाखू खाल्ली, सिगारेट ओढली, ना दारू प्यायली. दररोज व्यायाम. त्यांनी स्वतःला खूप जपलं. त्यांना विचारलं की, तुम्ही प्रकृतीची एवढी काळजी का घेत आहात? तेव्हा ते म्हणाले, कारण शेवटच्या क्षणापर्यंत मला कार्यरत राहायचं आहे. मला खूप काम करायचं आहे. आणि, अक्षरशः या माणसानं अखेरच्या क्षणापर्यंत वेड्यासारखं काम केलं. इंजिनिअर म्हणून सरकारी सेवेतून १९०९ ला ते निवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांनी ठरवलं की, माझ्या अनुभवाचा आणि ज्ञानाचा उपयोग करून मी आता वेगळ्या क्षेत्रांमध्ये करिअर करणार. मग ते म्हैसूर संस्थानाचे दिवाण झाले. आज जे म्हैसूर आहे, त्यावर विश्वेश्वरय्या यांचा ठसा आहे. या माणसाला इंग्रज सरकारने ‘सर’ हा किताब दिला आणि भारत सरकारनेही ‘भारतरत्न’ दिले. 

मला फार गंमत वाटते. पुण्यामध्ये एक काळ असा असेल की, जेव्हा वेगवेगळ्या क्षेत्रातले चार अभ्यासक एकत्र छान चहा पीत असतील! अर्थात तेव्हाच्या पुण्यात हॉटेलात जाऊन चहा पिणं एवढं सोपं नव्हतं. हॉटेलमध्ये जाऊन चहा प्यायला म्हणून खुद्द महादेव गोविंद रानडे यांना प्रायश्चित्त घ्यावं लागलं होतं. पण ते असो. चार अभ्यासक एकत्र बसून गप्पा मारताहेत, असं दृश्य. बरं हे चार अभ्यासक कोण? डॉ. भांडारकर, नामदार गोपाळकृष्ण गोखले, न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे आणि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या! रानडे, गोखले आणि विश्वेश्वरय्या हे तसे समकालीन. मात्र, रानडे अठ्ठावन्नाव्या वर्षी गेले. गोखलेंनी तर पन्नाशीही पूर्ण केली नाही. पण, हे चौघेही चांगले मित्र होते. विश्वेश्वरय्या यांचा जन्म १८६१चा. ते गेले १९६२मध्ये. त्यामुळे काळाचा खूप मोठा तुकडा त्यांच्या वाट्याला आला आणि त्यावर त्यांनी ठसा उमटवला. 

विश्वेश्वरय्यांचा जन्म म्हैसूरचा. ते वारलेही तिकडेच. पण, दरम्यानच्या काळात त्यांचे महाराष्ट्राशी एक वेगळे नाते तयार झालेले होते. आता पुण्यात ‘सीओइपी’ आहे, त्याच कॉलेजमधून ते इंजिनियर झाले. इंजिनिअर झाल्यावर लगेचच ते सरकारी नोकरीत गेले. त्यांचे पहिले पोस्टिंग होते धुळे. त्या नोकरीच्या काळात त्यांनी धुळे शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी धुळ्यापासून सात मैलावर तिखी गावाला लागून असलेल्या डेडरगाव येथे एक नाला अडवून तलाव बांधला. आजही तो डेडरगाव तलाव याच नावाने प्रसिद्ध आहे. नद्यांचे पूर रोखायचे कसे, हा मोठा प्रश्न तेव्हा सगळ्यांच्या समोर आ वासून उभा होता. त्यावर त्यांनी खूप काम केले. हैदराबादला पूरमुक्त करण्यात त्यांचा वाटा फार मोठा. दूर कशाला, आपल्या पुण्यातही त्यांच्या खाणाखुणा दिसतात. खडकवासला धरण तुम्ही कधी पाहिले आहे? तिथं त्यांनी ‘फ्लड गेट्स’ म्हणजे पूरनियंत्रक दरवाजे बसवले. पावसाळ्यातील पाण्याचा योग्य वापर करण्यासाठी ही यंत्रणा खूपच उपयुक्त ठरली. नंतर ही योजना जगभर राबवली गेली.  

असं बरंच सांगता येईल. भारतातच काय, जगभर त्यांनी काम केले. कावेरी नदीवर कृष्णसागर धरण उभारण्याची योजना मांडली गेली, तेव्हा अनेकांनी ती अशक्य असल्याचं म्हटलं. तांत्रिक साधनं, यंत्रसामग्री मर्यादित होती. निधीची कमतरता होती. बर्‍याच अधिकाऱ्यांनी थेट सांगितले, “हे धरण उभारता येणार नाही. इतका पैसा, इतके परिश्रम वाया घालवू नका.” पण सर विश्वेश्वरय्या शांतपणे म्हणाले, “हे धरण उभारलं गेलं नाही, तर या प्रदेशाचं भविष्य कायमचं अंधारात जाईल. हे बांधायचंच!” १९३१ मध्ये हे भव्य धरण उभारलं गेलं. त्यावेळी लोकांना विश्वासच बसत नव्हता. हे धरण बांधून पूर्ण झालं, तेव्हा महात्मा गांधींनी ते पाहिलं. गांधीजी प्रचंड प्रभावित झाले. विश्वेश्वरय्या यांना ते म्हणाले, “हे एवढंच एक काम तुम्ही केलं असतं तरीही तुम्ही अजरामर झाला असतात...!”

गंमत बघा. ज्या म्हैसूर संस्थानाचे दिवाण म्हणून विश्वेश्वरय्या यांनी काम पाहिले, त्या संस्थानाचा राजा किती मोठा माणूस असेल! म्हणजे आपल्या राजर्षी शाहू महाराजांची किंवा बडोद्याच्या सयाजीराव गायकवाड यांची आठवण यावी, असाच हा राजा. कृष्णराज वोडेयार असे त्याचे नाव. हा राजा गेला, तेव्हा त्याची व्यक्तिगत संपत्ती तेव्हा काही हजार कोटींच्या घरात होती. जगातल्या सगळ्यात श्रीमंत माणसांपैकी एक असा हा राजा. अत्यंत प्रगल्भ आणि पुरोगामी. खुद्द महात्मा गांधींनी त्यांचे अनेक वेळा कौतुक केले होते. त्यांच्यामुळेच म्हैसूर, बंगळूर ही शहरे उदयाला आली. १९०२ ते १९४० अशी जवळपास चार दशके हा राजा सिंहासनावर होता. त्या कालावधीमध्ये अधिकृतपणे अस्पृश्यता उच्चाटन करणारा, बालविवाहावर बंदी घालणारा आणि बालविधवा मुलींसाठी शिष्यवृत्ती सुरू करणारा हा संस्थानिक. नोकरीमध्ये २५ टक्के जागा या ब्राह्मणेतर मुलांसाठी राखीव असाव्यात, असा कायदा त्याने १९१८ मध्ये केला. इंग्लंड आणि अमेरिकेत जेव्हा महिलांना मताचा अधिकार नव्हता, तेव्हा तो अधिकार देणारे जे राजे भारतामध्ये होते, त्यापैकी एक सयाजीराव गायकवाड आपल्याला ठाऊक असतात. दुसरा हा मैसूरचा राजा. १९११ मध्ये ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स’ बंगळुरूमध्ये सुरू झाले, त्यासाठी आपली ३७१ एकर जागा त्याने दिली आणि मोठा निधीही दिला. एकीकडे बँक सुरू केली. दुसरीकडे कृषी विद्यापीठ स्थापन केले. तिसरीकडे कन्नड साहित्य परिषदेची स्थापना केली. कृष्णराज हे बनारस हिंदू विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरू. सर सी. व्ही. रामन यांच्या संस्थेसाठीही त्यांनी दहा एकर जागा दिली. 

असा हा द्रष्टा राजा. म्हणून त्याने विश्वेश्वरय्यांना दिवाण म्हणून पाचारण केले. काही वर्षे विश्वेश्वरय्या तिथे राहिले. त्या पदावर रमले. त्यांनी फार महत्त्वाचे काम केले. आरक्षणाला विरोध म्हणून विश्वेश्वरय्या यांनी दिवाणपद सोडले, असा एक आरोप त्यांच्यावर होत असतो. धक्कादायकच आहे हे. पण, विश्वेश्वरय्या एकूणच मोठ्या उंचीचा माणूस. त्यांना ब्रिटिशांनी ‘सर’ म्हटले. गांधींनी कौतुक केले. नेहरूंनी ‘भारतरत्न’ दिले. कृष्णराजाने दिवाण केले.१९६२ ला विश्वेश्वरय्या गेले. त्यांचे शेवटचे पुस्तक १९६०ला आले. ते गेले, तेव्हाही त्यांच्या टेबलवर काही अप्रकाशित लेख दिसत होते.  

मित्राला मी विश्वेश्वरय्यांची गोष्ट सांगत होतो. निवृत्त झाल्यानंतर पन्नास वर्षे वेगळे काम करणारा असा हा माणूस. निवृत्तीनंतर प्रशासन, राजकारण यातही ते रमले. स्टेट्समन, लेखक, अध्यापक, प्रशासक अशा स्वरूपाचं काम करत राहिले. ज्या सीओईपीमध्ये ते शिकले, ते कॉलेज आता बदलले आहे. ‘सिव्हिल इंजिनिअरिंग’मध्ये विश्वेश्वरय्या यांनी डिप्लोमा मिळवला. आता एआयपर्यंत जग पोहोचले आहे. पण, तरीही विश्वभरातल्या इंजिनिअर्सना या मोक्षगुंडमचे नाव घेतल्याशिवाय आजही मोक्ष मिळत नाही, ही खरी गंमत आहे! त्यांच्या जयंतीदिनी अर्थात अभियंतादिनी त्यांना विनम्र अभिवादन.

स्कूल ठीक होतील....?

"शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा व्हावी यासाठीच्या आंदोलनांना सरकारला सामोरं जावं लागलंय. आज जगातल्या साऱ्या मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रमुख भारतीय आहेत. त्यांचं शिक्षण इथं सरकारी शाळेत झालेलंय. ती परंपरा खंडित होताना दिसतेय. शिक्षणाचा दर्जा घसरतोय. सरकारी ऐवजी खासगी शाळांचं पीक जोमानं वाढतेय. सरकारनं देखील शिक्षण देणं ही सेवा न समजता व्यवसाय ठरवलाय. त्याचं खासगीकरण, व्यावसायिकीकरण झालंय. त्यात आमुलाग्र बदलाची गरज आहे. देशात 'पोलिसी डेमोक्रेटिक व्यवस्था' निर्माण झालीय. असं म्हणावं इतका सरकारच्या व्यवस्थापनासाठीचा खर्च वाढतोय. नवी पिढी घडविण्यासाठी होणारी शिक्षणावरची तरतूद मात्र घटतेय. २०१४ ला अर्थसंकल्पात ५-६ टक्के तरतूद होती ती आता २.५ ते ३ टक्के इतकी घसरलीय. हे अत्यंत गंभीर आहे! विविध समित्यांनी वेळेवेळी केलेल्या शिफारशी राबवाव्यात. तरच शाळा सुधारतील, शाळा ठीक होतील अन् गरिबांची मुलं शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही. यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांची, राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे! 

..................................

*जे*न झी युवाशक्तीचं आंदोलन हे शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यानं शांत झालं असलं तरी शाळा सुधारणा साठीचे 'स्कूल ठीक करो...!' आंदोलन सुरू आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात विरोधकांनी मागणी केल्यानंतर मंत्र्यांचे राजीनामे होत असत. पण मोदींच्या काळात राजीनामे घेणं, मोदींना झुकवणं, त्यांची रात्रीची झोप उडवणं. हे सहजशक्य नव्हतं. पण प्रधानमंत्री मोदींना रात्रीचं जेन झीना फ्रेंड्स म्हणत आवाहन करणं भाग पडलं होतं. शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यानं शिक्षण क्षेत्रातला सावळागोंधळ थांबणार आहे का? शिक्षण क्षेत्राचा खरा प्रश्न आहे तो शिक्षणाचं अन् शिक्षण व्यवस्थेचं झालेलं व्यावसायिकरण, खासगीकरण, कॉर्पोरेटायझेशन, प्रायव्हेटायझेशन. आमच्या काळात १५ रुपयाच्या फी मध्ये उच्चशिक्षण मिळत होतं, आज तेच शिक्षण १५ लाख रुपये फी देऊनही मुलांना शिक्षण मिळत नाहीये. सरकारनं सामान्य माणसांसाठीचे दरवाजे बंद करून टाकलेत. ही सारी व्यवस्था समाजातल्या केवळ १० टक्के लोकांसाठीच उरलीय. यातल्या काहींना प्रवेश मिळाला नाही तर अशांना परदेशाची दारं खुली आहेत. गरिबांच्या मुलांनी जायचं कुठं...? त्यामुळं शैक्षणिक व्यवस्थेत धोरणात्मक परिवर्तनाची गरज आहे. शिवाय अर्थसंकल्पात त्यासाठी मोठी म्हणजे पूर्वी एवढी किमान ५ किंवा ६ टक्के असायला हवी. आज लोकसंख्या, महागाई, गरजा वाढल्या आहेत, असं असताना तरतूद मात्र कमी करून ती केवळ २.५ टक्केच तरतूद केली जातेय. हे अधिक चिंताजनक आहे. अर्थसंकल्पात एकाबाजूला गृहखात्यासाठीची तरतूद तीन पट होतेय, त्याचवेळी शिक्षण खात्याची मात्र घटविली जातेय. शिक्षण खात्याची तरतूद वाढविली तरच तरुणांना सशक्त करता येईल.

२०१४ मध्ये भारताची लोकसंख्या १२५ कोटी होती. आज ती १४७ कोटी इतकी झालीय. २०१४ मध्ये गृहखात्यासाठी पोलिसी खर्च प्रतिव्यक्ती ५०५ रुपये इतका होता, १२ वर्षानंतर आज तोच खर्च १,१७७ रुपये इतका म्हणजे दुपटीहून अधिक झालाय. अर्थसंकल्पातली पोलिसीसाठीची तरतूद २०१४ च्या तुलनेत तेीप्पटीहून अधिक वाढलीय. तेव्हा ८४ हजार कोटींची तरतूद असायची. आज २ लाख ३४ हजार ५५ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. इतकी मोठी वाढ इतर कोणत्याच खात्यात झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयासाठी केली जाणारी तरतूद ही १३४ हजार कोटी रुपये २०१४ ला होती ती आता ६५० हजार कोटी रुपये इतकी झालीय. याच दरम्यान देशातल्या शाळांची संख्या देखील कमालीची घटलीय. २०१४ मध्ये अर्थसंकल्पातली शिक्षण खात्याची तरतूद ५५ हजार कोटी रुपयांची होती. १२ वर्षानंतर तीच तरतूद ८८ हजार कोटी रुपयेवर पोहोचलीय. प्लॅनिंग कमिशन आणि नीती आयोगानं जे अहवाल प्रसिद्ध केलेत. त्यात म्हटलंय की, या प्राथमिक शाळांसाठी पंचवार्षिक योजनेत ११२ टक्के वाढ अपेक्षित व्हायला हवी. पण इथं तेी तरतूद ५० टक्क्यांपर्यंतही पोहोचत नाहीये. २०१४ मध्ये देशात ११ लाख ७ हजार सरकारी शाळा होत्या. अन् २६ कोटी ९५ हजार विद्यार्थी होते. लोकसंख्या वाढली असताना  आज ती संख्या घटून ९ लाख ८५ शाळा अन् २४ कोटी ७० हजार विद्यार्थी इतकी खाली आलीय. आज जवळपास दररोज २५ शाळा बंद होताहेत.

गेली बारा वर्षात स्मृती इराणी ते धर्मेंद्र प्रधान यांपैकी एकाही केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी आपली कारकीर्द पूर्ण केलेली नाही. आधीच्या अनेक शिक्षण सुधार समित्यांच्या सूचना अन् नव्या शैक्षणिक धोरणाचीही अंमलबजावणी नीट झालेली नाही, अशा स्थितीत एकंदर शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणांची अपेक्षा कितपत धरावी? पेपरफुटीबद्दल कडक शिक्षा देणारा कायदा करून न थांबता परीक्षा पद्धत सुधारण्यासाठी नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली कृतिगट सरकारनं नेमलाय. त्याचवेळी पेपरफोड्यांना कठोर शासन होईल अशा काही सुधारणाही संबंधित कायद्यांत करण्यात येणार आहेत. महिनाभर ‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरणानं निर्माण झालेला वणवा आता शांत झालाय. शिक्षण खात्याच्या साफसफाईचं सरकारनं मनावर घेतलंय असं दिसतं. गेल्या १२ वर्षांत चार शिक्षणमंत्री झाले. विद्यमान प्रल्हाद जोशी हे पाचवे. याआधी विदूषी स्मृती इराणी, प्रकाश जावडेकर, रमेश पोखरियाल आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्यापैकी कोणीही सन्मानानं आपली शिक्षणमंत्रीपदावरची कारकीर्द पूर्ण करू शकलेला नाही. पण यातल्या पहिल्या तिघांची गच्छंती प्रधान यांच्याइतकी वादग्रस्तही ठरलेली नाही. प्रधान यांचा राजीनामा घेण्याची वेळ आल्यानंतर सरकारला उपाययोजना जाहीर कराव्या लागल्यात. 

निलेकणी हे ‘आधार’चे कर्ते. ‘इन्फोसिस’ या कंपनीच्या संस्थापकांतले एक. निलेकणी यांना सार्वजनिक जीवनात आणलं ते माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी. निलेकणी हेही काँग्रेसीच. त्या पक्षाच्या तिकिटावर त्यांनी बंगलुरु इथं लोकसभा निवडणूकही लढवली होती. शिवाय ते नेहरू यांच्या संकल्पनेतून आकाराला आलेल्या ‘आयआयटी’चे स्नातक. ‘आधार’ प्रकल्पाचं काँग्रेसकालीन पितृत्व निलेकणी यांच्याकडं जातं. त्यामुळे त्यांच्याविषयी आक्षेप असणार नाही. याआधी २०२४ मध्ये देखील जेव्हा ‘नीट’ परीक्षेत पेपरफुटी झाली होती त्यावेळी सरकारनं ‘इस्रो’ या दुसर्‍या पं. नेहरू संकल्पित अवकाश संस्थेचे माजी प्रमुख के. राधाकृष्णन यांच्याकडं परीक्षा यंत्रणांत सुधारणा सुचवण्याची जबाबदारी दिली होती. त्यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी किती झाली हे गुलदस्त्यात आहे. यानिमित्तानं असे प्रयत्न कधी आणि कोणी केले; त्यांचं काय झालं याचा आढावा घेणं आवश्यक ठरावं. भारतातल्या शिक्षण व्यवस्था कशी असावी, यासाठी स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत अनेक आयोग अन् समित्या नेमल्या गेल्या. त्यांनी केलेल्या शिफारशी, सूचना यांची अंमलबजावणी किती झाली, हा एक प्रश्न आहे. या समित्या अन् आयोगांमधले काही ठळक टप्पे म्हणता येतील, ते म्हणजे दौलत सिंग कोठारी आयोग, प्रा. यश पाल समिती, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आणि वेगवेगळ्या काळात तयार केलेली राष्ट्रीय शिक्षण धोरणं. स्वातंत्र्यानंतर १९४८ मध्ये नेमल्या गेलेल्या एस. राधाकृष्णन आयोगानं विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेविषयी भाष्य केलं होतं. याच समितीच्या शिफारशीवर 'विद्यापीठ अनुदान आयोगा'ची स्थापना झाली. विद्यापीठे केवळ महाविद्यालयांना संलग्नत्व देणार्‍या संस्था न राहता, तिथं शिक्षण-संशोधनावर भर असावा, हा उद्देश तेव्हा होता. तो किती सफल झाला हे आपण पाहतो आहोत. संलग्न महाविद्यालयांच्या ओझ्याखाली वाकलेली विद्यापीठे शिक्षण-संशोधनाची व्यासपीठे न ठरता फक्त परीक्षा घेणारी केंद्रे म्हणून उरलीत हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

कोठारी आयोगानं तर अनेक शिफारशी केल्या. त्यातली कधीच अमलात न आलेली शिफारस म्हणजे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करण्याची....! शिक्षणासाठीची तरतूद पहिल्या वर्षापासून दुप्पट केली जाईल असं आश्वासन २०१४ सालच्या निवडणुकांपूर्वी देण्यात आलं होतं. प्रत्यक्षात या सरकारनं मनमोहन सिंग यांच्या काळात जेी होती त्यापेक्षा तरतूद कमी केली. अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठीची तरतूद किमान १० टक्के असावी असा आग्रह धरणारे, त्यासाठी जाहीर भूमिका घेणारे एकमेव शिक्षणमंत्री आपल्याकडे होऊन गेले. ते म्हणजे मौलाना अबुल कलम आझाद. ते नेहरू सरकारातले ते शिक्षणमंत्री. त्यांनी केलेली मागणी अद्याप पूर्ण होऊ शकलेली नाही. तीच बाब ६ ते १४ वर्षे वयोगटातल्या मुलांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार देण्याची. ही शिफारस तब्बल चार दशकांनी शिक्षण हक्क कायद्यानं अमलात आली. कौशल्य शिक्षणावरची भर, काळानुरूप शिक्षण, विद्यापीठांची वित्तीय रचना अशा अनेक बाबी विचारात घेऊन या आयोगानं केलेल्या अनेक शिफारशी आजही सुसंगत वाटाव्यात अशा आहेत. प्रा. यश पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन समित्या नेमल्या गेल्या. पहिल्या १९९३ मध्ये नेमलेल्या समितीनं शालेय शिक्षणातील बदलांची गरज अधोरेखित केली होती. अभ्यासक्रम आणि अध्यापन पद्धतींवर त्यात भर होता. त्यासाठी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचं महत्त्वही सांगण्यात आलं होतं. पुढं २००५ मध्ये राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यात याच शिफारशींचं एक व्यापक रूप रेखाटलं गेलं. मुलं घोकंपट्टीकडून संकल्पना समजून घेण्याकडं कशी वळतील, याकडं लक्ष देण्याची गरज यात प्रतिबिंबित झाली होती. सहामाही, वार्षिक परीक्षांवरच भर देण्याऐवजी सुचवला गेलेला सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाचा विचारही यातलाच. विद्यार्थ्यांना काय आवडतं, काय जमतं त्यानुसार शिक्षणानं त्याला त्या दिशेला वळवायला हवं, त्यातलं कौशल्य द्यायला हवं, यासाठी अध्ययन-अध्यापन पद्धतीत आमूलाग्र बदल करणं ही काळाची किती नितांत गरज आहे, हे यातून समोर आलं. नंतर संयुक्त पुरोगामी आघाडी-यूपीए सरकारच्या काळात २००५ मध्ये सॅम पित्रोदांच्या समितीनं राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाचं उद्दिष्ट शिक्षण सुलभपणे उपलब्ध करणं हे होतं. तसंच, विज्ञान-तंत्रज्ञानावर त्यात भर होता. नंतर प्रा. यश पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली २००९ मध्ये उच्च शिक्षणाच्या ‘पुनरुज्जीवना’साठी नेमलेल्या समितीनं अनेक मूलभूत बदल सुचवले होते. उच्च शिक्षण क्षेत्रात विद्याशाखांच्या वेगवेगळ्या शिखर संस्था ठेवण्याऐवजी एकच राष्ट्रीय उच्च शिक्षण आणि संशोधन आयोग-एनसीएचईआर नेमण्याची शिफारस याच समितीनं केली होती. म्हणजे विधि अभ्यासक्रमांच्या नियमनासाठी बार कौन्सिल, औषधनिर्माणशास्त्रासाठी फार्मसी कौन्सिल, अभियांत्रिकीसाठी ‘एआयसीटीई’ असं न करता, सर्व अभ्यासक्रमांसाठी एकच ‘एनसीएचईआर’ नेमून सर्व अभ्यासक्रमांचं नियमन करील. ही शिफारस करताना या शिखर संस्थांनी त्यांच्या त्या विद्याशाखेची पदवी घेतलेले पदवीधर सक्षम आहेत का, याची तपासणी करावी, असंही समितीनं म्हटलं. विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर घाला येणार नाही, याची काळजी घेण्याची सूचना यात होती. याच धर्तीवरचं सध्याच्या सरकारचं ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान’ विधेयक राज्य सरकार अन् विद्यापीठांच्या शैक्षणिक स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावर मौन पाळून आहे. 

‘नवीन शैक्षणिक धोरण’ म्हणून ओळखलं जाणारं सहा वर्षांपूर्वीचं धोरण आहेच. यात आता निलेकणी कृतिगट आलाय. त्यांचं काम ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’चा कारभार सुधारण्याचा, शिक्षण व्यवस्था सुधारण्याचा आहे. त्यासाठी विविध समित्या आणि आयोगांनी केलेल्या शिफारशींचा नीट आढावा घेतला आणि त्यात कालसुसंगत काही बदल केले, तरी खूप काही साध्य होईल. ते करायचं असेल तर शिक्षण हा विषय गांभीर्यानं घ्यायला हवा. अन्यथा चार शिक्षणमंत्री एव्हाना गेले; आणखीही जातील. पण शिक्षण, शिक्षण व्यवस्था जेी होती ती तिथंच राहील. सरकारी शाळांची दुरवस्था म्हणजे गोरगरीबांच्या शिक्षणाच्या हक्कावर घाला आहे. शाळांची अवस्था चिंताजनक आहे. अपुऱ्या सुविधा, शिक्षकांची कमतरता, सातत्याने घटणारी पटसंख्या यामुळे शिक्षण व्यवस्थेसमोर प्रश्न निर्माण झालेत. अनेक शाळांमध्ये शुद्ध पिण्याचे पाणी नाही, स्वच्छ, कार्यक्षम शौचालयांची कमतरता, वीजेची समस्या आहे. यूडायस प्लस २०२५-२६ अहवालानुसार महाराष्ट्रात एकशिक्षकी ९ हजार २७४ शाळा असून, यामध्ये १ लाख ७९ हजार ७१ विद्यार्थी शिक्षण घेताहेत. सुविधांअभावी अन् खासगी शाळांच्या वाढत्या प्रभावामुळे सरकारी शाळांमधली पटसंख्या कमी होतेय. सरकारी शाळा सक्षम करण्याऐवजी त्या कमकुवत होवू देऊन खासगी शिक्षणाला प्राधान्य देणं हे शिक्षणविरोधी धोरण आहे. ग्रामीण भागातील पालकांची आर्थिक परिस्थिती बेताची असतानाही मुलांना खासगी शाळेत घालण्याची वेळ त्यांच्यावर येते. मात्र खासगी शिक्षणाचा खर्च प्रत्येक पालकाला परवडणारा नाही. परिणामी अनेक मुला-मुलींचं शिक्षण अर्धवट राहतं. त्यांना शाळा सोडावी लागते. सरकारी शाळा मजबूत करणं, पायाभूत सुविधा निर्माण करणं, पुरेसे शिक्षक उपलब्ध करून देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. गोरगरीबांच्या लेकरांचं भविष्य अंधारात ढकलणारं धोरण थांबवून सरकारने शिक्षणाकडे गंभीरपणे आणि संवेदनशीलतेने पाहणे गरजेचे आहे. असं असताना मूलभूत शिक्षण व्यवस्थेची उकल करून ती सुधारण्याऐवजी त्याकडं दुर्लक्ष केलं जातं हे भयाण वास्तव नाकारता येत नाही.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९