संघ गांधीजींच्या भूमिकेत हवा...!

"विदेशी 'फायनान्शियल टाईम्स' या वृत्तपत्रातून प्रधानमंत्री मोदींचा उत्तराधिकारी शोधण्याचं काम सुरू झाल्याचं, त्यासाठी त्यांनी भारतात येऊन, नेत्यांच्या मुलाखती घेऊन दिलेलं वृत्त. स्वातंत्र्यानंतर देशाचं नेतृत्व करण्यासाठी गांधीजींनी नेहरू, पटेल आणि राजाजी यांच्यातून निवड करताना गांधीजींनी घेतलेली भूमिका आणि आज मोदींना उत्तराधिकारी निवडताना संघानं कोणती भूमिका घ्यायला हवी. याशिवाय भारतात घडत असलेला धार्मिक उन्माद, ख्रिश्चन आणि इस्लामला होणाऱ्या विरोधामुळे जगभरात भाजप, हिंदुत्व अन् भारताची डागाळलेली प्रतिमा सुधारून 'आम्ही सर्वसमावेशक आहोत...!' हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बिंबविण्यासाठी, हिंदुत्वाची सहिष्णुता जगासमोर व्यक्त करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत अमेरिका, कॅनडा आणि ब्रिटनचा दौरा करताहेत. मोदींचा उत्तराधिकारी निवडण्याचं आणि सरसंघचालक यांच्या विदेशी दौऱ्याबाबत केलेलं हे विश्लेषण...!"

...................................

*अ*मेरिकन फायनान्शियल टाईम्स ने एक वृत्त दिलंय की, 'भारतात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचा उत्तराधिकारी शोधला जातोय!' हे वृत्त दिल्लीतील एक आणि अमेरिकेतील तीन बातमीदारांनी मिळून दिली आहे. हे विदेशी बातमीदार लखनौला आले होते त्यांनी उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि प्रधानमंत्रीपदाचे दावेदार योगी आदित्यनाथ यांच्याशी बातचीत केलीय. त्या बातमीत म्हटलंय की, उत्तरप्रदेश हे भारतातले सर्वात मोठे राज्य अन् सर्वाधिक लोकसभेचे सदस्य असलेलं राज्य आहे. तिथली लोकसंख्या ब्राझीलच्या लोकसंख्येपेक्षा अधिक आहे. ते आजवर दोनदा मुख्यमंत्री बनलेले आहेत आणि आता तिसऱ्यांदाही ते मुख्यमंत्री बनतील, जर तसं घडलं तर प्रधानमंत्रीपदाच्या शर्यतीतून त्यांना दूर करणं पक्षाला खूप अवघड जाईल. तिसरा मुद्दा त्यात नमूद केलाय तो की, ते खुद्द कट्टर हिंदुत्ववादी आहेत. गोरखनाथ पीठाचे पीठाधिपती आहेत, भगवे कपडे परिधान करून वावरणारे आहेत. ते उत्तर प्रदेशचा  विकास गुजरातप्रमाणे करताहेत. म्हणजे ते एक टिपिकल नरेंद्र मोदी यांचं मॉडेल आहेत. शिवाय प्रधानमंत्री बनण्यासाठी त्यांना जसं मोदींना गुजरात सोडून बनारस येऊन लोकसभेची निवडणूक लढवावी लागली तसं योगी आदित्यनाथ यांना करावं लागणार नाही. असं त्या बातमीत म्हटलंय शिवाय अमित शहा हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची सावली म्हणून आजवर वावरले आहेत. शिवाय पक्षावर त्यांचाच ताबा आणि पकड आहे त्यामुळं देखील मोदींचे उत्तराधिकारी ते होऊ शकतील असंही यात म्हटलंय. त्यामुळं मोदींचा उत्तराधिकारी कोण असेल याबाबत संघ आणि पक्षामध्ये तसंच दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

*संघामध्ये विचारमंथन सुरू*

प्रधानमंत्री मोदींचा उत्तराधिकारी निवडताना संघाला चिंता ही आगामी २५ वर्षाची आहे. हिंदुत्वाचा प्रवास येत्या २५ वर्षात कुठं जायचंय आणि ते कोण नेणार आहे. यावर संघामध्ये विचारमंथन सुरू असल्याची चर्चा आहे. तसं ते व्हायलाही हवंय. संघ एक यशस्वी संघटना आहे. संघ नेतृत्वाला अशाप्रकारचं विचारमंथन करण्याची आवश्यकता असल्याचं दिसून येतं. त्याची निश्चित गरज आहे. नाहीतर संघटनेला बाधा येऊ शकते. त्यादृष्टीने भाजपला सशक्त, सुदृढ, आक्रमक आणि आग्रही नेतृत्व जे आगामी २५ वर्षासाठी पक्षाला पुढं घेऊन जाईल. यासाठी मोदींचा उत्तराधिकारी वेळेपूर्वी शोधला पाहिजे. ज्यामुळे मोदींना जायचा मार्ग मोकळा व्हायला हवा. आपल्याला आठवत असेल २००९ च्या लोकसभा निवडणुका ह्या लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली लढवल्या गेल्या. त्यानंतर मोहन भागवत दिल्लीत ठाण मांडून बसले होते आणि त्यांनी दोन महत्वाचे निर्णय घेतले. पहिला निर्णय घेतला की, पुढची लोकसभा निवडणूक भाजप, लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली लढवणार नाही. दुसरा निर्णय घेतला की, भाजपचं नेतृत्व यापुढे नव्या दमाचा नेता करील. तो दिल्लीतला असणार नाही.  त्यातूनच पेक्षानं लालकृष्ण अडवाणी यांना विरोधीपक्ष नेते पदावरून हटवून सुषमा स्वराज यांना तिथं नेमलं गेलं, ज्या तरुण होत्या. नीतीन गडकरी यांना पक्षाध्यक्ष बनवलं गेलं. त्याचा अपेक्षित परिणाम आपल्याला २०१४ मध्ये  दिसून आला. मग पाहिलं गेलं की, पक्षाला आणि देशाला संघाच्या विचारधारेनुसार कोण नेतृत्व देऊ शकेल? तेव्हा गुजरातवरून नरेंद्र मोदींना दिल्लीत आणलं गेलं. त्यावेळी अशी एक चर्चा होती की, भागवत मोदींना पक्षाध्यक्ष बनविण्याचा विचार करत आहेत. पक्षाची ही सर्जरी तेव्हा का केली गेली याचा विचार केला तर लक्षांत येईल की, अटल बिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनी पक्ष जिथवर न्यायचा होता तिथपर्यंत त्यांनी तो नेलाय. याहून पुढे पक्षानं झेप घ्यायची असेल तर नवं नेतृत्व उभं केलं पाहिजे. नव्या पद्धतीनं हिंदुत्वाची रचना करायला हवी. गेल्या १२ वर्षात भाजप आणि संघ मोदींची ऋणी, उपकृत राहील की, त्यांनी संघाच्या अपेक्षेपेक्षा अधिक मोठी झेप घेतलेली आहे. त्यांनी सर्व पातळीवर मोठं यश मिळवलेलं आहे. यापुढील काळात भाजपचा असाच चढता आलेख राहील का? त्यासाठी पक्षाला आणि संघाला प्रयत्नशील राहायला हवंय. त्यासाठी संघाला आवश्यक असं नियोजन करायला हवं. नरेंद्र मोदींना चिंता आहे ती आगामी निवडणुकीची तर संघाला आगामी २५ वर्षाच्या वाटचालीची! संघ आगामी एक निवडणूक गमावू शकते पण आगामी २५ वर्षाचं लक्ष्य गाठण्यासाठी कोणतीही तडजोड संघ करणार नाही. संघ गेल्या शंभर वर्षाची वाटचाल अजिबात कुठेही खंडित न होता अखंडरित्या मार्गक्रमण यशस्वीरित्या करतेय. हेच त्यांच्या धोरणात्मक वाटचालीचं गमक आहे.

*भारताचं हिंदुत्व सर्वसमावेशक आहे*

आगामी २०२९ च्या लोकसभा निवडणुका मोदींच्या नेतृत्वाखाली लढवल्या जातील त्यात त्यांना यश मिळेल की नाही हे आताच सांगता येणार नाही. २०२४ ला कोणाला वाटलं होतं की, स्पष्ट बहुमत  मिळवलेल्या भाजपच्या जागा २४० वर येऊन थांबतील. देशातलं आजचं राजकीय वातावरण पाहता नरेंद्र मोदींची एक्सपायरी डेट जवळ आलीय. असं संघाला वाटतंय त्यामुळं पक्षाला आता नव्या प्रकारच्या ऑक्सिजनची, इंजिनिअरिंगची गरज आहे. त्यामुळं दूरदृष्टी असलेला नेता पक्षाला हवाय. पक्ष नेहमी पुढच्या काही वर्षाचा विचार करत असतो. संघ अशी संघटना आहे की, ती वेळेपूर्वी अशाप्रकारचे नियोजन करत असते. अन्यथा ज्या संघटनेवर तीनदा बंदी घातली गेलीय. गांधीच्या हत्येचा आरोप केला गेला होता. तरीदेखील ती आज जिवंत राहिलीय. संघाने प्रगती देखील केलीय अन् आज शताब्दी साजरी करतेय. मी या दृष्टीनं विचार करतोय. आज मोहन भागवत अमेरिकेला का गेलेत याबाबत कोणीच चर्चा करत नाहीत. तिथं घडणाऱ्या उलट सुलट घटनांचीच मात्र चर्चा करताहेत. मोहन भागवत यांच्या दोन महिनेपूर्वी दत्तात्रय होसबळे देखील अमेरिकेत गेले होते. स्टॅनफर्ड, हॉटसन युनिव्हर्सिटी मध्ये ते का भाषणं करताहेत? मॅडिसन स्केअर गार्डन मध्ये पाच हजार लोकांना संबोधित का करावं लागलंय. याचा विचार करायला हवा. संघाने यापूर्वी असं कधी केलेलं नाहीये. संघाला याची जाणीव झालेली आहे की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हिंदुत्वाची प्रतिमा खराब होऊ लागलीय. त्यामुळं भारताची प्रतिमा देखील डागाळली जातेय. ती सुधारण्याची गरज आहे. यासाठी ते तिथं अमेरिका कॅनडा, ब्रिटनला गेलेत. मोदी आणि इतर नेते नेहमी टीका करताना ते देश डावे आहेत लिबरल आहेत. ते नेहमी हिंदुत्वावर टीका करताहेत. पण संघाला माहिती आहे की, अशाप्रकारची उत्तरं देऊन हिंदुत्वाचं भलं होणार नाही. ज्या समाजाकडून नकारात्मक शेरे मारले जाताहेत त्यांना समजवावं लागेल की, संघ तशा प्रकारचा नाहीये. हिंदुत्व ते नाहीये जे तुमच्यासमोर मांडले जातेय. ते पूर्ण वेगळं आहे. हे मोहन भागवत या संकटाला चांगल्याप्रकारे समजतात की, आताच याचं निराकरण केलं नाही तर भारताची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणखी गढूळ होणार आहे. इथं एक स्पष्ट करतो, त्याचा गैरसमज नको की, संघासारखी इस्लामकडे अशा प्रकारची कोणतीही संघटना नाहीये त्यामुळं ८० च्या दशकापासून इस्लामची प्रतिमा खराब व्हायला सुरू झाली ती तिथं जाऊन पोहोचली की, तिची ओळख दहशतवादाशी झाली. हिंसेशी झाली, व्हायलंसशी झाली. जर तिथंही संघासारख स्मार्ट नेतृत्व असतं तर अशी परिस्थिती निर्माण झाली नसती. ज्यामुळं जगभरात इस्लामला त्रास झालाय. ही स्थिती मोहन भागवत चांगलं समजतात. संघाला अशा नेतृत्वाचा अभिमान वाटला पाहिजे.

*चिंता आगामी २५ वर्षानंतरच्या हिंदुत्वाची*

मोदींना आज २०२९ च्या लोकसभा तर योगींना २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकांचं महत्व वाटत असेल. पण मोहन भागवतांची प्राथमिकता २०२७ वा २०२९ च्या निवडणुका नाही तर ही असेल की, आगामी २५ वर्षात संघ कुठं असेल? हिंदू एकतेच्या प्रकल्पाची किती प्रगती झालेली, ज्या उद्देशासाठी ते हिंदूंना एकत्र करू इच्छितात ते कुठवर आलंय. अन्  हिंदुत्व कुठं असेल? अशीही चर्चा सुरू आहे की, मोदी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाणार आहे. त्यात काही ज्येष्ठ मंत्र्यांना वगळलं जाणार आहे. अमित शहा किंवा देवेंद्र फडणवीस यांना उपपंतप्रधान नेमलं जाणार आहे. पण ज्यांना त्या पदाकडे जायचं आहे ते अशी चर्चा घडवून आणतात. पण माझ्यादृष्टीनं जेो अमित शहा, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोरचा प्रश्न, अडचण आहे ते मोहन भागवत यांच्यासमोर नाही. नरेंद्र मोदींची जी अडचण आहे त्याच्याशी अमित शहांशी संबंध नाही. तिघांच्या वेगवेगळ्या भूमिका आहेत. मोदीं २०२९ च्या निवडणुका जिंकण्याच्या भूमिकेत आहेत. अमित शहा जर उद्या मोदींनंतर कोण असं वातावरण झालं तर त्यासाठी आपण सिद्ध आहोत यासाठीच्या प्रयत्नांच्या भूमिकेत अमित शहा आहेत. मोहन भागवतांना ना नरेंद्र मोदींची ना अमित शहांची  चिंता आहे. त्यांना आगामी २५ वर्षानंतरच्या हिंदुत्वाची, अन् आगामी नियोजनाची! या नियोजनात नरेंद्र मोदींची भूमिका कितपत गरजेची राहील? काय या भविष्याच्या नियोजनात अमित शहा काही भूमिका बजावू शकतील? काय योगी आदित्यनाथांची भूमिका असेल? देवेंद्र फडणवीसांची काय अन् कशी असेल? कदाचित असंही वाटत असेल की, हे सारे निरुपयोगी ठरताहेत अन् मग यांच्या व्यतिरिक्त वेगळे नवे नेतृत्व उभं करावं लागेल. ही जी नावं चर्चेत आहे त्यापैकी कुणीही उपपंतप्रधान झाले तरी ते प्रधानमंत्री होतीलच याची कोणतीही शाश्वती नाही. आपण यापूर्वी पाहिलं असेल की,  विविध राज्यांच्या निवडणुका भाजपने जिंकल्या त्यानंतरही तिथलं प्रस्थापित नेतृत्व डावलून नवं नेतृत्व शोधलं गेलंय. पण अमित शहांचा पक्षावर ताबा आहे. पक्षासाठी अपार कष्ट घेणारे ते नेते आहेत. कुशल नीतीकार आहेत. त्यामुळं त्यांची दावेदारी ही अधिक महत्वाची इथं ठरते.

*संघाला गांधीजींची भूमिका बजावावी लागेल*

आता काही वर्षापूर्वीची इतिहासाची साक्ष काढता येईल. पंडित नेहरू, वल्लभभाई पटेल आणि चक्रवर्ती राज गोपालाचारी हे महात्मा गांधींच्या नंतरची भूमिका बजावतील असं समजले जात होते. गांधीजींनी १९३६ मध्ये हा वाद संपवून टाकला. संघटनेवर ताबा पटेलांचा होता. संघटन तेच चालवू शकत होते. हे सगळ्यांना माहीत होतं. पक्षाध्यक्ष कोणीही असला तरी पक्ष संघटना चालवत होते ते सरदार पटेल. गांधी जी कामं करू शकत नव्हते ती सारं कामं पटेल करत असत. म्हणजे पटेल जे काम करत तेच गांधीना अभिप्रेत असायचं. या एकवाक्यतेमुळे गांधी आणि पटेल यांच्या मतभेद दिसत नाहीत. पण फाळणीच्या दरम्यान त्यांच्यात मतभेद निर्माण झाले. नेहरू गांधींविरोधात १९२७ पासून भांडत होते. तेव्हा गांधीजी पूर्ण स्वराज्याच्या बाजूचे नव्हते. नेहरू आपले वडील मोतीलाल नेहरूंच्या विरोधातही होते. नेहरूंचा पक्षावर वर्चस्व नव्हते. पण नेहरू जनतेत लोकप्रिय होते. ही बाब गांधी सतत सांगत होते. तरुणांमध्ये लोकप्रियता, जबरदस्त दूरदृष्टी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारर्हता, भाषेवर प्रभुत्व ही गुणवैशिष्ट्ये गांधींनी नेहरूंबाबत १९४२ मध्येही स्पष्ट केली होती. माझा उत्तराधिकारी जवाहर असेल! राजाजी प्रकांड पंडित होते, विद्वान होते. गांधींना विद्वतेचं नाही तर सरकार कोण चालविल माझ्या स्वप्नातला भारत कोण घडवेल अशी गांधीजींची धारणा होती. आजच्या स्थितीत पाहिलं तर अमित शहांचा पक्षावर ताबा आहे, पक्ष त्याच्या इशाऱ्यावर चालतो. योगी आदित्यनाथ हिंदुत्वाबाबत लोकप्रिय आहेत. तिथं ते मतं कमीजास्त करू शकतात. यात कोण पुढं सरकेल, यासाठी संघाला गांधींसारखी भूमिका घ्यावी लागेल. काय संघ त्या भूमिकेत आपल्याला पाहतोय का?  काँग्रेसच्या साऱ्या विभागांनी पटेलांचं नाव घेतलं. गांधींनी नेहरूंना दाखवलं की, तुमचं नाव कुठंच कुणी घेतलेलं नाही. त्यावेळी सगळ्यांना माहीत होतं की, जो पक्षाचा अध्यक्ष होईल तोच पुढं देशाचा प्रधानमंत्री होईल. तरी देखील नेहरूंना गांधींनी पक्षाध्यक्ष बनवलं जे नंतर प्रधानमंत्री बनले. गांधीना माहीत होते की, निवडणुका ह्या नेहरूच जिंकून देतील. अन् पक्ष पटेल अत्यंत मजबुतीने चालवतील. त्यावेळी गांधी हे पाहत नव्हते की, कोण प्रधानमंत्री होणार आहे पण देश कोण चांगल्याप्रकारे चालविल हे पाहत होते. आज संघाला गांधीजींची भूमिका बजावावी लागेल. कोण आगामी ५-२५ वर्षे हिंदुत्वाचा नारा फडकवत ठेवील. मी सरकार कुणाचं असेल असं म्हणत नाही तर हिंदुत्वाचा अजेंडा कोण पुढं चालविल. एक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याची प्रतिमा डागाळतेय, देशात धार्मिक विभाजन वाढतेय, तिसरं देशाची आर्थिक स्थिती तितकीशी चांगली नाहीये. जेन झिंची नाराजी, बेचैनी वाढलीय ही सारी स्थिती सांभाळत कोण हिंदुत्वाचा नारा बुलंद करील ही भूमिका संघाची असायला हवी. ही गांधीची भूमिका स्वीकारून संघाला वाटचाल करावी लागेल. नरेंद्र मोदी हे करू शकणार नाही. हे मी जबाबदारीने म्हणतोय. हे संघालाच करावं लागेल. जेवढी भूमिका नरेंद्र मोदींची होती ती त्यांनी पार पाडलीय. संघ मोदींप्रती अनुग्रहित असेल पण भविष्य संघालाच पहावं लागेल. संघाला निश्चित करावं लागेल.

*सरकार हे साधन आहे अन् हिंदुत्व हे साध्य* 

संघाची प्राथमिकता सरकार बनवणं नाहीये. त्यांच्या अजेंड्यावर हिंदुत्व कसं पुढं वाटचाल करेल हे आहे. सरकार हे साधन आहे अन् हिंदुत्व हे साध्य आहे. सरकार हिंदुत्व वाढविणार असेल तर ते सरकार कसं येईल यासाठी संघ प्रयत्नशील असेल पण जर ते घडणार नसेल तर हिंदुत्वाचा बळी देऊन सरकार येऊ देणार नाही. संघ अशा व्यक्तीवर आपलं विश्वास टाकेल की, जो संघाच्या अनुशासनातून घडलेला आहे. योगी तसे संघाच्या अनुशासनातून आलेले नाहीत. संघाचं मूळ हे अनुशासन आहे. संघ अशा कोणत्याही व्यक्तीला अशा सर्वोच्च पदावर नेणार नाही जो संघाच्या मुशीतून घडलेला नाही. सत्तेसाठी हिंदुत्वासाठी लालकृष्ण अडवाणी, विनय कटियार यांनी जीव तोडून प्रयत्न केले पण ते सत्तेबाहेरच राहिले. काल लालकृष्ण अडवाणी आणि आज नरेंद्र मोदी त्या हिंदुत्वाचे प्रतीक होते. जी राम मंदिराच्या उद्घाटनाला गरजेची होती. मूल्याधिष्ठित आणि वैचारिक संघटनेत विचारांना प्राधान्य असते, तिथं व्यक्तीला महत्व नसते. अशा संघटना जर आपला नेता वैचारिक अधिष्ठानापासून दूर जातोय असं दिसलं तर त्या नेत्याला दूर करायला मागं पुढं पाहत नाही.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

वसंत मून : बाबासाहेबांच्या विचारांचे जतनकर्ते

इतिहास घडविणाऱ्या व्यक्तींची नावे इतिहासाच्या मुख्य पानांवर ठळक अक्षरांनी लिहिली जातात; परंतु तो इतिहास पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आयुष्य खर्ची घालणाऱ्या व्यक्ती अनेकदा त्या इतिहासाच्या सावलीत राहतात. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार, लेखन, भाषणे, पत्रव्यवहार, हस्तलिखिते आणि सामाजिक-राजकीय कार्याचा प्रचंड दस्तऐवजी ठेवा आज संशोधक, विद्यार्थी आणि सामान्य वाचकांसाठी उपलब्ध आहे, यामागे अनेक व्यक्तींचे परिश्रम आहेत. त्या परिश्रमांमध्ये वसंत मून यांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ते केवळ लेखक नव्हते, केवळ संपादक नव्हते आणि केवळ सरकारी अधिकारीही नव्हते. ते एक संशोधक, दस्तऐवज-संकलक, संपादक, लेखक आणि आंबेडकरी समाजजीवनाचे संवेदनशील नोंदकर्ते होते. विशेषतः महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने प्रकाशित झालेल्या Dr.Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches या विशाल वाङ्मयीन प्रकल्पाशी त्यांचे नाव जोडले गेले आणि बाबासाहेबांच्या विखुरलेल्या लेखनाला व्यवस्थित, संशोधनक्षम आणि सार्वजनिक स्वरूप देण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

      वसंत मून यांचा जन्म जानेवारी १९३२ मध्ये झाला. त्यांनी एम.ए.पर्यंत शिक्षण घेतले आणि महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत विविध जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. त्यांच्या जीवनाचा सामाजिक आणि वैचारिक संदर्भ समजून घेतल्याशिवाय त्यांच्या पुढील कार्याचे महत्त्व पूर्णपणे समजत नाही. नागपूरच्या सामाजिक वातावरणात वाढलेल्या मून यांनी जातिभेद, अस्पृश्यता, दारिद्र्य आणि सामाजिक विषमता यांचे अनुभव जवळून घेतले. त्याच काळात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा आणि चळवळीचा प्रभाव महाराष्ट्रातील दलित समाजाच्या जीवनात खोलवर रुजत होता. शिक्षण, संघटन आणि संघर्ष यांचा संदेश समाजाच्या विविध स्तरांपर्यंत पोहोचत होता. बाबासाहेबांच्या विचारांमुळे हजारो कुटुंबांच्या जीवनदृष्टीत परिवर्तन होत होते. वसंत मून यांचे आयुष्य या सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेचे एक महत्त्वाचे साक्षीदार बनले.

      मून यांच्या जीवनातील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे महाराष्ट्र शासनाच्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशनाच्या कामाशी त्यांचा संबंध. १९७८ पासून ते या कार्याशी विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून जोडले गेले. बाबासाहेबांच्या जीवनकार्याशी संबंधित कागदपत्रे, लेखन आणि इतर साहित्य शोधणे, त्यांचे वर्गीकरण करणे, त्यांचे संपादन करणे आणि ते प्रकाशित करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पार पाडणे ही अत्यंत जबाबदारीची कामे होती. हे काम वरकरणी सरकारी प्रकाशनाच्या चौकटीतले वाटले, तरी त्यामागे असलेले संशोधनाचे स्वरूप अत्यंत व्यापक होते. कारण बाबासाहेबांनी आयुष्यभर लिहिलेल्या सर्वच साहित्याची व्यवस्थित पुस्तकरूपाने मांडणी त्यांच्या हयातीत झालेली नव्हती. अनेक कागदपत्रे, टिपणे, हस्तलिखिते आणि अपूर्ण लिखाण वेगवेगळ्या ठिकाणी विखुरलेले होते. त्यामुळे त्यांचे संकलन करणे म्हणजे केवळ कागदपत्रे एका ठिकाणी जमा करणे नव्हते; तर प्रत्येक दस्तऐवजाचा संदर्भ, कालखंड, विषय आणि बाबासाहेबांच्या इतर लेखनाशी असलेला संबंध तपासणे आवश्यक होते.

      या संदर्भात १८ सप्टेंबर १९८१ हा दिवस विशेष महत्त्वाचा ठरतो. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संपादकीय नोंदीनुसार बाबासाहेबांशी संबंधित कागदपत्रे असलेल्या पाच लोखंडी ट्रंकांचा ताबा वसंत मून यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने घेतला. या ट्रंकांमध्ये असलेल्या साहित्याच्या आधारे पुढील संशोधन आणि संपादनकार्याला मोठी चालना मिळाली. आजच्या डिजिटल युगात हजारो कागदपत्रांचे वर्गीकरण काही तांत्रिक साधनांच्या साहाय्याने करणे तुलनेने सोपे वाटू शकते; पण त्या काळात ही प्रक्रिया पूर्णपणे वेगळ्या पद्धतीने करावी लागत होती. हस्तलिखिते वाचणे, वेगवेगळ्या कागदांच्या तुकड्यांचा परस्पर संबंध ओळखणे, त्यातील मजकूर निश्चित करणे, त्याची योग्य क्रमवारी लावणे आणि नंतर तो प्रकाशित करण्यायोग्य स्वरूपात आणणे हे अत्यंत संयम, अभ्यास आणि बारकाई मागणारे काम होते. म्हणूनच वसंत मून यांच्या संपादकीय कार्याकडे केवळ ‘संकलन’ म्हणून पाहणे त्यांच्या योगदानाला कमी लेखणे ठरेल.

      डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लेखनाचा प्रचंड विस्तार पाहिला तर मून यांच्यासमोरचे काम किती मोठे होते याची कल्पना येते. अर्थशास्त्रापासून धर्मापर्यंत, जातिव्यवस्थेपासून राजकारणापर्यंत, कामगार प्रश्नांपासून संविधानापर्यंत, प्रांतरचना, भाषावार राज्ये, अल्पसंख्याकांचे अधिकार, स्त्रियांचे अधिकार, प्रतिनिधित्व, अस्पृश्यता, बौद्ध धम्म, हिंदू धर्माची चिकित्सा आणि भारतीय लोकशाहीची रचना अशा असंख्य विषयांवर बाबासाहेबांनी लेखन केले. या लेखनाचा मोठा भाग विविध काळात, विविध नियतकालिकांत, सरकारी अहवालांमध्ये, सभांच्या कागदपत्रांत किंवा स्वतंत्र पुस्तिकांच्या रूपात प्रकाशित झाला होता; तर काही साहित्य अप्रकाशित किंवा अपूर्ण स्वरूपात राहिले होते. या सर्व साहित्याला विषयवार आणि कालानुक्रमिक संदर्भात उपलब्ध करून देण्याचे काम म्हणजे एका अर्थाने बाबासाहेबांच्या बौद्धिक वारशाचे पुनरुज्जीवनच होते.

      याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केलेली Dr.Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches ही मालिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. या मालिकेला सामान्यतः BAWS म्हणून ओळखले जाते. या खंडांमुळे बाबासाहेबांचे लेखन एका व्यापक संदर्भसंग्रहाच्या रूपात अभ्यासकांसमोर आले. पहिल्या खंडाच्या संकलनापासून पुढील अनेक खंडांपर्यंत वसंत मून यांचे नाव संकलक किंवा संपादक म्हणून दिसते. विविध खंडांमध्ये बाबासाहेबांचे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, धार्मिक आणि घटनात्मक विचार संकलित करण्यात आले. त्यामुळे बाबासाहेबांचा अभ्यास केवळ निवडक लोकप्रिय भाषणांपुरता किंवा काही प्रसिद्ध घोषणांपुरता मर्यादित राहिला नाही; त्यांच्या विचारांची व्यापकता, सातत्य आणि बौद्धिक खोली अभ्यासकांना अधिक स्पष्टपणे समजू लागली.

      वसंत मून यांच्या कार्यातील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे बाबासाहेबांच्या अप्रकाशित लेखनाचे संपादन. #Riddles_in_Hinduism याचे उदाहरण विशेष उल्लेखनीय आहे. हा बाबासाहेबांचा महत्त्वाचा वैचारिक ग्रंथ असून त्यातील अनेक भाग त्यांच्या हयातीत स्वतंत्र पुस्तक म्हणून प्रकाशित झाले नव्हते. महाराष्ट्र शासनाने तो BAWS च्या चौथ्या खंडात प्रकाशित केला. त्या खंडावर “Compiled by Vasant Moon” अशी स्पष्ट नोंद आहे. यावरून मून यांची भूमिका किती महत्त्वाची होती हे दिसते. एखाद्या अपूर्ण किंवा विखुरलेल्या हस्तलिखिताला प्रकाशित स्वरूप देताना संपादकाला मूळ लेखकाच्या आशयाशी प्रामाणिक राहावे लागते. कोणता मजकूर कुठे जोडायचा, कोणती नोंद मूळ आहे, कोणता भाग नंतरचा आहे, मजकुराचा संदर्भ काय आहे, याचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे अशा साहित्याचे संपादन ही अत्यंत #जबाबदारीची बौद्धिक प्रक्रिया असते.

      मून यांच्या कार्याचे महत्त्व विशेषतः संविधानाच्या संदर्भात अधिक जाणवते. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधाननिर्मितीतील योगदान समजून घेण्यासाठी Dr.Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, Vol. 13 हा अत्यंत महत्त्वाचा संदर्भग्रंथ आहे. या खंडाचे स्वरूपच बाबासाहेबांच्या संविधाननिर्मितीतील भूमिकेवर केंद्रित आहे. संविधान सभा, मूलभूत अधिकार, मसुदा संविधान, Drafting Committee, संघराज्य रचना, अनुसूचित क्षेत्रे आणि विविध घटनात्मक प्रश्नांशी संबंधित साहित्य या माध्यमातून अभ्यासकांना उपलब्ध होते. त्यामुळे बाबासाहेबांना केवळ “संविधानाचे शिल्पकार” या एका वाक्यात बंदिस्त करण्याऐवजी त्यांच्या घटनात्मक विचारांची प्रत्यक्ष कागदपत्रांमधून चिकित्सा करण्याची संधी मिळते. मून यांच्या संपादनामुळे आणि संकलनामुळे या संदर्भसाहित्याला शैक्षणिक महत्त्व प्राप्त झाले.

      बाबासाहेबांचे संपूर्ण लेखन वसंत मून यांनी एकट्याने शोधले किंवा संपादित केले, असे म्हणणे ऐतिहासिकदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही. BAWS हा महाराष्ट्र शासनाचा व्यापक संपादकीय आणि प्रकाशन प्रकल्प होता. त्यामध्ये अनेक संशोधक, संपादक आणि सहकारी सहभागी होते. वेगवेगळ्या खंडांमध्ये वेगवेगळ्या व्यक्तींचे संपादन व संकलनकार्य आहे. परंतु या विशाल प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या आणि महत्त्वाच्या टप्प्यांमध्ये वसंत मून यांची भूमिका लक्षणीय होती. म्हणून त्यांचे योगदान अधोरेखित करताना त्यांना या प्रचंड दस्तऐवजीकरणाच्या कामातील प्रमुख संकलक-संपादक आणि संशोधक म्हणून पाहणे अधिक अचूक ठरते.

      वसंत मून यांची ओळख केवळ बाबासाहेबांच्या साहित्याचे संपादक म्हणून करून देणेही अपूर्ण आहे. त्यांचे स्वतःचे साहित्यिक योगदान तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यांचे सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक म्हणजे ‘वस्ती’. हे पुस्तक आत्मकथनाच्या स्वरूपात असले तरी ते एका व्यक्तीच्या जीवनकथेपुरते मर्यादित राहत नाही. नागपूरमधील दलित समाजाचे सामाजिक जीवन, त्यांच्या वस्तीतील जगणे, गरिबी, अस्पृश्यता, शिक्षणाची धडपड, सामाजिक संबंध, धार्मिक-सांस्कृतिक जीवन आणि आंबेडकरी चळवळीचा वाढता प्रभाव यांचे जिवंत चित्रण ‘वस्ती’मध्ये आढळते. म्हणूनच हे पुस्तक मराठी दलित साहित्याच्या इतिहासात तसेच सामाजिक इतिहासाच्या अभ्यासात महत्त्वाचे स्थान मिळवते.

      ‘वस्ती’चे महत्त्व त्याच्या विषयातच नाही, तर त्याच्या दृष्टिकोनात आहे. समाजाचा इतिहास अनेकदा सत्तेच्या केंद्रातून लिहिला जातो. राजे, युद्धे, सरकारे, कायदे आणि मोठ्या राजकीय घटना यांना इतिहासात प्रमुख स्थान मिळते; परंतु सामान्य माणसाचे दैनंदिन जीवन, त्याच्या वेदना, संघर्ष, स्वप्ने आणि सामाजिक बदलांचा अनुभव यांची नोंद तुलनेने कमी होते. ‘वस्ती’ या अर्थाने वेगळे काम करते. ती एका वस्तीच्या जीवनातून एका संपूर्ण समाजाच्या परिवर्तनाचा मागोवा घेते. अस्पृश्यतेचा अनुभव काय असतो, शिक्षणाची संधी एखाद्या कुटुंबासाठी किती मोठी घटना असते, बाबासाहेबांचे विचार सामान्य लोकांच्या जीवनात कसे उतरतात आणि सामाजिक स्वाभिमानाची जाणीव कशी निर्माण होते, याचे अनुभवाधारित चित्रण मून करतात.

      ‘वस्ती’चे इंग्रजी भाषांतर Gail Omvedt यांनी केले आणि Growing Up Untouchable in India: A Dalit Autobiography या नावाने ते प्रकाशित झाले. यामुळे मून यांच्या अनुभवांना केवळ मराठी वाचकांपुरता मर्यादित न राहता व्यापक शैक्षणिक वाचकवर्ग मिळाला. एका दलित लेखकाच्या आत्मकथनातून भारतातील जातिव्यवस्थेचा सामाजिक अनुभव समजून घेण्याची संधी आंतरराष्ट्रीय वाचकांना मिळाली. या अर्थाने मून यांचे साहित्य वैयक्तिक अनुभव आणि सामाजिक इतिहास यांच्यामधील महत्त्वाचा दुवा ठरते.

       मून यांच्या लेखनातून बाबासाहेबांचा समाजावर झालेला परिणाम समजून घेण्यासही मोठी मदत होते. बाबासाहेबांचे राजकीय भाषण किंवा लिखाण वाचताना त्यांची वैचारिक भूमिका समजते; परंतु त्या विचारांनी सामान्य माणसाच्या जीवनात काय बदल घडवून आणला, हे समजून घेण्यासाठी मून यांसारख्या लेखकांची आत्मकथने महत्त्वाची ठरतात. शिक्षणाला दिलेले महत्त्व, सामाजिक स्वाभिमान, जातिव्यवस्थेविरुद्धचा संघर्ष आणि बौद्ध धम्म स्वीकारण्याची प्रक्रिया या सर्वांचा सामाजिक परिणाम मून यांच्या लेखनातून अनुभवता येतो. त्यामुळे ‘वस्ती’ ही बाबासाहेबांच्या विचारांच्या सामाजिक परिणामाचा एक प्रकारचा तळागाळातील दस्तऐवज म्हणूनही वाचता येते.

      वसंत मून यांच्या कार्यात आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी इतिहासाकडे भावनिकतेसोबतच दस्तऐवजी दृष्टीने पाहिले. बाबासाहेबांविषयी असलेला आदर आणि आंबेडकरी चळवळीशी असलेली वैचारिक बांधिलकी असूनही त्यांचे मुख्य कार्य कागदपत्रांचे संकलन, वर्गीकरण आणि प्रकाशनाशी संबंधित होते. यामुळे त्यांचे योगदान संशोधकांसाठी विशेष मौल्यवान ठरते. एखाद्या ऐतिहासिक व्यक्तीच्या विचारांचे मूल्यमापन करण्यासाठी केवळ भक्तिभाव किंवा विरोध पुरेसा नसतो; मूळ दस्तऐवज आवश्यक असतात. मून यांच्या संपादकीय कार्यामुळे अशा मूळ साहित्याचा मोठा भाग संशोधनासाठी उपलब्ध झाला.

      याच कारणामुळे आज डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा अभ्यास करताना BAWS चे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. बाबासाहेबांच्या एखाद्या विधानाचा संदर्भ शोधायचा असेल, त्यांच्या एखाद्या राजकीय भूमिकेची पार्श्वभूमी समजून घ्यायची असेल, संविधान सभेतील त्यांच्या भूमिकेचा अभ्यास करायचा असेल किंवा त्यांच्या धार्मिक आणि सामाजिक विचारांचा विकास तपासायचा असेल, तर त्यांच्या मूळ लेखनाचा आधार घेणे आवश्यक ठरते. सोशल मीडियावर फिरणारे तुकडे, निवडक कोट्स किंवा संदर्भविरहित दावे यांच्यापेक्षा BAWS सारख्या अधिकृत संकलनांचे महत्त्व यामुळेच वाढते. आणि अशा संदर्भसाहित्याच्या निर्मितीत वसंत मून यांचे योगदान लक्षात घेतल्याशिवाय बाबासाहेबांच्या दस्तऐवजी वारशाचा इतिहास पूर्ण होत नाही.

      मून यांचे महत्त्व आणखी एका कारणामुळे वाढते. ते स्वतः ज्या समाजातून आले, त्या समाजाच्या इतिहासाची नोंद त्यांनी स्वतःच्या अनुभवातून केली. त्यामुळे त्यांचे लेखन बाहेरून पाहणाऱ्या निरीक्षकाचे लेखन नाही. ते एका सामाजिक वास्तवाचे सहभागी साक्षीदार होते. ‘वस्ती’मध्ये दिसणारा नागपूरचा दलित समाज हा केवळ आकडेवारीतील किंवा सरकारी अहवालातील समाज नाही; तो जगणारा, #संघर्ष करणारा, हसणारा, शिकण्याचा प्रयत्न करणारा आणि बदलाची स्वप्ने पाहणारा समाज आहे. या अनुभवांना साहित्यिक आणि ऐतिहासिक रूप देण्याचे काम मून यांनी केले.

      वसंत मून यांच्या कामाकडे पाहताना आणखी एक महत्त्वाचा धडा मिळतो. मोठ्या ऐतिहासिक व्यक्तींचे विचार पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी केवळ त्या व्यक्तीचे लेखन पुरेसे नसते; त्या लेखनाचे जतन, संपादन, संदर्भीकरण आणि प्रकाशन करणारी पिढीही आवश्यक असते. बाबासाहेबांनी लिहिलेले विचार त्यांच्या काळात अत्यंत प्रभावी होते; परंतु ते विखुरलेल्या कागदपत्रांमध्येच राहिले असते, तर पुढील पिढ्यांना त्यांचा पूर्ण बौद्धिक आवाका समजणे कठीण झाले असते. मून आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या दस्तऐवजीकरणामुळे बाबासाहेबांचे लेखन अधिक व्यापक स्वरूपात उपलब्ध झाले.

      आज डिजिटल माध्यमांच्या काळात एखाद्या महापुरुषाचा फोटो, एखादे वाक्य किंवा एखादा दावा काही सेकंदांत हजारो लोकांपर्यंत पोहोचतो. पण माहितीचा वेग वाढला तसा संदर्भ हरवण्याचा धोका देखील वाढला आहे. अशा काळात वसंत मून यांचे कार्य अधिक महत्त्वाचे वाटते. कारण त्यांनी ‘ऐकिव माहिती’पेक्षा ‘मूळ दस्तऐवज’ याला महत्त्व दिले. त्यांनी कागदपत्रे जपली, त्यांचे वर्गीकरण केले आणि ती पुढील पिढ्यांसाठी उपलब्ध करून दिली. म्हणूनच आज बाबासाहेबांच्या विचारांवर कोणताही गंभीर अभ्यास करायचा असेल, तर प्राथमिक स्रोत आणि अधिकृत संकलनांकडे जाणे आवश्यक आहे.

      वसंत मून यांचे योगदान त्यामुळे केवळ आंबेडकरी साहित्यापुरते मर्यादित राहत नाही. ते भारतीय सामाजिक इतिहासाच्या दस्तऐवजीकरणाशी जोडलेले आहे. जातिव्यवस्था, अस्पृश्यता, दलित चळवळ, शिक्षण, सामाजिक परिवर्तन, बौद्ध धम्म आणि भारतीय संविधान यांसारख्या विषयांचा अभ्यास करणाऱ्या प्रत्येक संशोधकासाठी त्यांच्या कामाचे महत्त्व आहे. विशेषतः समाजाच्या तळागाळातील अनुभव इतिहासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे त्यांचे कार्य उल्लेखनीय आहे.

      वसंत मून यांची खरी ओळख कदाचित एका वाक्यात सांगायची झाली तर ती अशी सांगता येईल - “ते बाबासाहेबांचे विचार निर्माण करणारे नव्हते; ते ते विचार हरवू नयेत म्हणून त्यांचे दस्तऐवज जपणारे होते....!” त्यांनी बाबासाहेबांच्या लेखनाला स्वतःचा आवाज देण्याचा प्रयत्न केला नाही; उलट बाबासाहेबांचा मूळ आवाज पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी स्वतःचे आयुष्य संपादन आणि दस्तऐवजीकरणाच्या कामाला दिले. ही भूमिका दिसायला पडद्यामागची असली, तरी इतिहासाच्या दृष्टीने तिचे महत्त्व प्रचंड आहे.

      आज डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा अभ्यास करणाऱ्या प्रत्येकाने बाबासाहेबांचे मूळ लेखन वाचणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच त्या लेखनाचे संकलन आणि संपादन करणाऱ्या व्यक्तींचे कार्य समजून घेणेही आवश्यक आहे. कारण इतिहास केवळ मोठ्या व्यक्तींच्या कृतींनी घडत नाही; तो त्या कृतींच्या नोंदी जपणाऱ्या हातांनीही टिकून राहतो. वसंत मून हे अशाच हातांपैकी एक होते. त्यांनी स्वतःच्या नावापेक्षा दस्तऐवजांना महत्त्व दिले आणि म्हणूनच त्यांचे कार्य आजही संशोधनासाठी उपयुक्त ठरते.

      इतिहासातील काही व्यक्ती स्वतः इतिहास घडवतात; काही इतिहास लिहितात; काही इतिहासाचा अर्थ लावतात; तर काही इतिहासाचे पुरावे जतन करतात. वसंत मून यांचे महत्त्व या चौथ्या भूमिकेत आहे. त्यांनी जतन केलेले दस्तऐवज आणि लिहिलेल्या आठवणी आजच्या आणि पुढील पिढ्यांना केवळ बाबासाहेबांना समजून घेण्यासाठीच नव्हे, तर विसाव्या शतकातील भारतीय सामाजिक परिवर्तन समजून घेण्यासाठीही मदत करतील. म्हणूनच वसंत मून यांना केवळ ‘बाबासाहेबांच्या लेखनाचे संपादक’ म्हणून ओळखणे अपुरे आहे. ते आंबेडकरी इतिहासाचे महत्त्वाचे दस्तऐवज-संरक्षक, संशोधक आणि स्मृतींचे लेखक होते. बाबासाहेबांच्या विचारांचा अभ्यास आज अधिक व्यापक पातळीवर शक्य आहे, त्यांच्या लेखनाच्या असंख्य पैलूंवर संशोधन करता येते आणि आंबेडकरी चळवळीच्या सामाजिक इतिहासाची नोंद करता येते. बाबासाहेबांचा इतिहास मोठा आहे; पण त्या इतिहासाची कागदपत्रे जपणाऱ्या वसंत मून यांचे कार्यही त्या इतिहासाचा अविभाज्य भाग आहे.

विद्यार्थ्यांसाठीचं भाषण ते आणि हे....!

पंडित नेहरू आणि नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणांमधला फरक असा की, एक भविष्याबद्दल चिंता व्यक्त करतो, तर दुसरा आपलं कर्तृत्व सांगतो. १९५८ मध्ये दिल्ली विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात नेहरूंनी अणुभौतिकशास्त्र, आईनस्टाईन, औद्योगिक क्रांती, भांडवलशाही, साम्यवाद, सामाजिक न्याय, भारतीय संस्कृती आणि आधुनिक तांत्रिक सभ्यतेमुळे निर्माण झालेले आध्यात्मिक संकट यांचा आढावा घेतला होता. तर दुसरीकडे, दिल्ली विद्यापीठातले मोदींचं भाषण वेव्ह, इम्पॅक्ट, टार्गेट, अँग्री फूफा, दिमाखी नक्षल, फ्लॅस, ओजी, या शब्दांनी, राजकीय विनोदांनी भरलेलंय. नेहरूंनी ६ डिसेंबर १९५८ ला दिल्ली विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात भाषण दिलं. मोदींनी ५ सप्टेंबर २०२६ ला दिल्ली विद्यापीठाच्याच श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्सच्या शताब्दी सोहळ्यात भाषण दिलं. दोन्ही भाषणं विद्यार्थ्यांपुढं दिलेली. नेहरूंसमोरचे विद्यार्थी हे स्वातंत्र्यलढ्यातून देश निर्माणाच्या पिढीतले, तर मोदी 'जनरेशन झेड'ला संबोधित करत होते. दोन्ही भाषणांची लांबीही जवळपास सारखी. नेहरूंचं इंग्रजी भाषण ३९०० शब्दांचं, तर मोदींचं हिंदी भाषण ३१०० शब्दांचं होतं. दोघांनीही भाषणं अशा वयात दिली, जेव्हा एखाद्या राजकारण्याकडून आपल्या काळाला, समाजाला, अन् पुढच्या पिढीला केवळ प्रोत्साहनपर घोषणांपेक्षा अधिक काहीतरी देण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते. 

*स्वातंत्र्यपूर्व अन् स्वातंत्र्योत्तर तरुण पिढी*

नेहरू हे व्यापक अर्थानं स्वदेशी पिढीचे होते. ही पिढी पारतंत्र्यात जन्मली, राष्ट्रीय चळवळीच्या वातावरणात वाढली अन् स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष केला. नेहरू या भाषणात म्हणतात की, 'त्यांची पिढी मूलतः गांधीयुगातल्या लोकांपैकी...!' या पिढीनं परकीय राजवट पाहिली, तिच्याविरुद्ध लढा दिला, स्वातंत्र्य मिळवलं. फाळणी अन् स्वातंत्र्य आपल्या डोळ्यांनी पाहिलंय. मोदींचा जन्म स्वातंत्र्यानंतर तीन वर्षांनी  झाला. त्यांच्या पिढीचं ध्येय ब्रिटिशांकडून देश हिसकावून घेणं हे नव्हतं, तर एका स्वतंत्र राष्ट्राच्या संस्था, अर्थव्यवस्था, समाजाची उभारणी करणं हे होतं. नेहरूंपेक्षा मोदींना स्वतंत्र भारताचा खूप मोठा काळ अनुभवलाय. त्यांच्यासमोर भारताचं यश-अपयश, लोकशाही संस्थांचा इतिहास, हरित क्रांती,

औद्योगिकीकरण, विज्ञान, शिक्षण, सामाजिक चळवळी, आर्थिक परिवर्तने यांचा सात दशकांचा अनुभव होता. परंतु या दोघांची भाषणं वाचल्यावर नेमका उलट प्रभाव पडतो. ६९ वर्षीय नेहरूंचं भाषण भविष्याकडं पाहण्याच्या चिंतेनं भरलेलं, तर ७५ वर्षीय मोदींचं भाषण आपल्या सरकारच्या कामगिरीचा आत्मप्रचार करण्याच्या चिंतेनं भरलेलं. नेहरू आपल्या मर्यादा, प्रश्न, भविष्यातली अनिश्चितता यांवर चर्चा करून सुरुवात करतात. याउलट, मोदी आपला प्रभाव, कर्तृत्व, अन् नेतृत्वाची महानता यांचं गुणगान करतात. नेहरू तरुणांना आपल्या पुढची पिढी मानतात, तर मोदी त्यांना आपल्या सरकारच्या कामगिरीचं श्रोतृवर्ग बनवतात. एक भाषण तरुणांच्या बुद्धिमत्तेला आव्हान देतं, तर दुसरं आपल्या यशासाठी त्यांची मान्यता मिळवू पाहतं. हा फरक अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी, इथं दोन्ही भाषणांतले काही उतारे पाहणार आहोत. भाषणाच्या प्रारंभी, नेहरू स्वतः आणि तरुण यांच्यातलं अंतर मान्य करत म्हणतात, 'तुमच्या म्हणजे नव्या पिढीच्या विचारसरणीशी जुळवून घेणं मला सोपं नाही, जसं तुम्हाला स्वतःला माझ्या जागी ठेवणं कठीण वाटत असेल..!' हा अशा व्यक्तीचा आवाज आहे, जो आपलं वय अन् सत्ता असूनही, हे ओळखतो की, नव्या पिढीचं जग त्याच्या स्वतःच्या जगापेक्षा वेगळं आहे. ते त्याला कदाचित पूर्णपणे समजणार नाही. मोदी आपल्या पूर्वीच्या भाषणाच्या प्रभावाबद्दल अभिमान बाळगतात. पंतप्रधान होण्यापूर्वी, २०१३ ला त्याच महाविद्यालयातल्या आपल्या भाषणाची आठवण करून देत ते म्हणतात, 'मी म्हणू शकतो की, त्या भाषणानं एक लाट, एक चळवळ निर्माण केली. आजही, १३-१४ वर्षांनंतरही, त्या सभेचा, त्या भाषणाचा प्रभाव कायम आहे...!' त्यानंतर ते स्पष्ट करतात की, त्यांनी ती स्वप्ने जगली आणि स्वतःला देशासाठी समर्पित केलं...!

*नेहरूंची नम्रता अन् मोदींची आत्मप्रशंसा*

 नेहरू तरुणांसमोर आपल्या मर्यादांपासून सुरुवात करतात, तिथं मोदी स्वतःच्या महत्त्वापासून भाषणाचा. प्रारंभ करतात. मोदींचा हाच सूर त्यांच्या भाषणात कायम होता. जन धन योजनेबद्दल मोदी म्हणतात, 'पण हे मोदी आहेत. जे पालक-बाल संस्कृतीला प्राधान्य देतात, त्यांच्या विरोधात ते खडकासारखे उभे राहतात...!' आणि पुढं, 'माझ्यात धैर्य आहे, म्हणूनच मी त्या दिवशी काय बोललो याचा अहवाल घेऊन आज तुमच्यासमोर आलोय! मी लहान आणि सोपी ध्येयं स्वीकारणारी व्यक्ती नाही. मी देशासाठी मोठी ध्येयं ठेवतो आणि ती साध्य करण्यासाठी माझं आयुष्य समर्पित करतो...!' ही देशाच्या कर्तृत्वाची कहाणी नाही, तर एका व्यक्तीच्या, खुद्द मोदींच्या, महानतेची कहाणी आहे, त्यांच्याच शब्दांत. स्वार्थीपणापेक्षा अधिक आत्मप्रशंसा करणारं! नेहरू जवळपास विरुद्ध भूमिकेत उभे आहेत. दिल्लीच्या इतिहासाचं स्मरण करून ते म्हणतात, 'असंख्य पिढ्यांचा एक काफिला आपल्या डोळ्यांसमोरून जातो. माझी स्वतःची पिढीही त्या काफिल्यामध्ये सामील होईल...!' आणि मग ते तरुणांना म्हणतात, 'तर मग, तरुण-तरुणींनो, आपण ज्या उदात्त ध्येयांसाठी जगतो, जी साध्य करण्याची आकांक्षा बाळगतो, त्या सर्वांचा झेंडा तुम्ही हाती घेतलाच पाहिजे...!' एकीकडे, 'मी मोदी आहे, मी विशेष आहे, मी वर्तमान आहे, मी भविष्यही आहे...!' अशी आरोळी आहे, तर दुसरीकडे, 'माझी स्वतःची पिढी त्या काफिल्यामध्ये सामील होईल...!' ही नेहरूंची नम्रता आहे. यावरून दोन्ही भाषणांमागील मानसिक रचना उघड होते. नेहरूंच्या भाषणात, व्यक्ती लहान, इतिहास मोठा आहे. तर दुसरीकडं, मोदी आपल्या कामगिरीसाठी इतिहासाला एक व्यासपीठ म्हणून घोषित करतात.

*दिमाखी नक्षल ते फूफा*  

नेहरू म्हणतात, 'जेव्हा जीवन महान उद्दिष्टांशी जोडले जाते, तेव्हाच ते महान बनतं...!' मोदी म्हणतात की, ते स्वतः महान ध्येयं निश्चित करतात आणि ती साध्य करण्यासाठी आपलं संपूर्ण आयुष्य समर्पित करतात. एकाच्या भाषणात, महानता उद्देशातून येते; तर दुसऱ्याच्या भाषणात, महानता ही वक्त्याच्या स्वतःच्या औदार्याची आणि दृढनिश्चयाची साक्ष बनते. याहूनही मोठा फरक, हे दोघे आपापसातले मतभेद कसे हाताळतात यात आहे. नेहरू मार्क्सवादाशी सहमत नव्हते. आपल्या भाषणात, त्यांनी त्यातला हिंसाचार अन् व्यक्तीवरील दडपशाहीवर स्पष्टपणे टीका केलीय. तरीही, लाखो लोक त्याकडं का आकर्षित झाले, हे समजून घेण्याचा ते प्रयत्न करतात. ते म्हणतात, 'माझा विश्वास आहे की, लाखो लोकांसाठी मार्क्सवादाचं मूळ आकर्षण हे वैज्ञानिक सिद्धांत मांडण्याच्या त्याच्या प्रयत्नात नसून, सामाजिक न्यायाप्रती असलेल्या त्याच्या तीव्र वचनबद्धतेत आहे...!' हे विरोधी मताशी सहमत होण्याबद्दल नाही. तर ते गांभीर्याने घेण्याबद्दल आहे. आपल्या विरोधकामध्येही नैतिक आकांक्षा ओळखणं हे बौद्धिक आत्मविश्वासाचं लक्षण आहे. दुसरीकडं, मोदी विरोधकांना देशद्रोही ठरवतात. ते वैचारिक विरोधकांना म्हणतात, 'दिमाखी नक्षलवादी!' मग, विरोधाला एक आजार अन् स्वतःला एक वैद्य असे रूपक वापरून, ते 'दिमाखी नक्षलवादी' या संज्ञेला एक होमिओपॅथिक गोळी म्हणतात, आणि रोगाच्या उद्रेकाविषयी, उपचाराच्या विषयी बोलतात. नेहरू भाषणात मतभेदांबाबत म्हणतात, 'दोघाचं सहअस्तित्व आवश्यक झालंय...!' ते पुढे म्हणतात, 'आपण आपली मतं, विचार इतरांवर लादण्याचा प्रयत्न करू नये...!' नेहरू असंही म्हणतात की, विरोधी समाजांमधला सततचा संघर्ष 'एकमेकांकडून हळूहळू शिकण्याच्या अन् आत्मसात करण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा आणतो...!' मोदी म्हणतात की, त्यांच्या कार्यकाळापूर्वी पाकिस्तान अधिक धाडसी होता, तर आज, 'जर पाकिस्ताननं कोणतं ही दुष्कृत्य केलं, तर सैन्य घरात घुसून त्यांच्यावर हल्ला करतं..!' जणू काही देशाच्या समस्यांसाठी पाकिस्तान जबाबदार आहे. तर दुसरीकडं नेहरू, विद्यार्थ्यांना काम करण्याचं आवाहन करताना म्हणाले होते की, 'आपण 'संकीर्ण राष्ट्रवादा'ला बळी पडता कामा नये, ज्याला आजच्या जगात स्थान नाही आणि जो आपल्या उदात्त आदर्शांशी विसंगत आहे...!' या फरकाला स्पष्टीकरणाची गरज नाही. जे सरकारी धोरणांवर, प्रकल्पांवर प्रश्न विचारतात, त्यांना मोदी तरुणांसमोर एक वेगळी "प्रजाती" म्हणून संबोधतात. ते म्हणतात, ही दुसरी प्रजाती अशी की, कोणतेही काम सुरू होताच ते 'रागीट फुफा' बनतात. मोदी टीकाकारांची खिल्ली उडवत म्हणतात, ''अस्पष्ट' लोकांचा सततचा प्रश्न असतो, 'याची गरज काय आहे?' ते तक्रार करतात की त्यांचे "अस्पष्ट" टीकाकार, सरकारनं अमुक एक पुतळा का उभारला किंवा अमुक एक योजना का राबवली...? असे प्रश्न विचारतात. एखाद्या प्रकल्पाबद्दल 'याची गरज काय आहे...?' असा प्रश्न विचारणं हा लोकशाहीचा एक मूलभूत प्रश्न आहे. यासाठी किती खर्च येतो? कशाला प्राधान्य द्यायला हवं? याचा फायदा कोणाला होईल? तोच पैसा इतरत्र अधिक चांगल्या प्रकारे खर्च करता येईल का? हे असे प्रश्न आहेत जे विरोधी पक्ष, विचारवंत अन् पत्रकारांनी उपस्थित करायला हवेत. विशेषतः विद्यापीठे ही अशी ठिकाणे आहेत जिथं हे प्रश्न निर्माण व्हायला हवेत. या प्रश्नांची उत्तरं देण्याऐवजी, मोदी प्रश्न विचारणाऱ्याला 'रागीट फूफा' बनवतात! एक पंतप्रधान स्वतःच्या मताच्या विरोधात असलेल्या दृष्टिकोनातूनही शिकण्याची शक्यता पाहतात, तर दुसरे आपल्या वैचारिक विरोधकाला  आजार मानतात. एकजण विरोधी दृष्टिकोनासाठी सर्वोत्तम युक्तिवाद शोधण्याचा प्रयत्न करतो; तर दुसरा विरोधकाची सर्वोत्तम खिल्ली उडवतो. इथंच मोदींचं भाषण केवळ राजकीयदृष्ट्या आक्रमकच नव्हे, तर बौद्धिकदृष्ट्याही कमकुवत दिसतं.

*भौतिक प्रगती विरुद्ध नैतिक प्रगती*

नेहरूंचं भाषण सोपं नाही. यात अणुभौतिकशास्त्र, आईनस्टाईन, पदार्थ आणि ऊर्जेचा प्रश्न, औद्योगिक क्रांती, भांडवलशाही आणि साम्यवाद, उत्पादनाची साधने, सामाजिक न्याय, वैयक्तिक स्वातंत्र्य, साधन आणि साध्याचा नैतिक प्रश्न, भारतीय संस्कृती आणि आधुनिक तांत्रिक सभ्यतेतून निर्माण होणारे आध्यात्मिक संकट यांचा समावेश आहे. याउलट, मोदींचे भाषण वेव्ह, इम्पॅक्ट, टार्गेट, अँग्री अंकल फुफा, दिमाखी नक्षल, फ्लॅस, ओजी यांसारख्या संज्ञा अन् राजकीय विनोदांनी पुढं सरकतं. यामागील युक्तिवाद असा की, काळानुसार भाषा बदलते आणि प्रत्येक नेत्याला आपल्या काळातल्या तरुणांच्या भाषेत बोलायचं असतं. पण सोपी भाषा आणि सोप्या कल्पना या एकच गोष्टी नाहीत. गहन विचार अगदी बोली भाषेतही शक्य आहेत. समस्या मोदींच्या भाषेच्या आधुनिकतेची नाही, तर त्यांच्या विचारांच्या उथळपणाची आहे. ज्या काळात नेहरू भाषण देत होते, तो काळ आत्मविश्वासपूर्ण, स्वतंत्र भारताचाही होता. धरणे बांधली जात होती, उद्योग उभारले जात होते, वैज्ञानिक संस्था स्थापन होत होत्या आणि नियोजित विकासासाठी उत्साह होता. जर त्यांची इच्छा असती, तर त्यांनी या सर्व यशाचं रूपांतर आपल्या सरकारच्या विजयात केलं असतं. पण त्याऐवजी, ते आपल्या भाषणात प्रश्न विचारतात, भौतिक प्रगतीच्या काळात मानवतेचं काय होईल? समाज आपला नैतिक पाया गमावेल का? तंत्रज्ञान मानवतेला महान बनवेल, की बाह्य जगावर विजय मिळवण्याच्या नादात ती स्वतःमध्येच हरवून जाईल? मोदींच्या कर्तृत्वाच्या यादीतून आत्मशंका पूर्णपणे गायब आहे. कदाचित याचं कारण असं असेल की, २०२४ मध्ये एका मुलाखतीत त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, त्यांना वाटते की ते 'अजैविक" आहेत. त्यांच्यासाठी भूतकाळ आणि वर्तमानकाळाची रचना सरळ आहे. पंतप्रधान होण्यापूर्वीच्या काही नकारात्मक बातम्या आठवून ते म्हणतात, 'तेव्हा निराशा अन् वैफल्य याशिवाय काहीही नव्हतं...!' आजचा भारत विजयी असला तरी ‘धोरणात्मक निष्क्रियते’ची जागा ‘धोरणात्मक गतिशीलते’ने घेतलीय. ही अशी भाषा आहे जी इतिहासाची गैरसोयीची गुंतागुंत दूर करते. आपल्या भाषणात नेहरू भूतकाळाबद्दल म्हणतात, 'भारताचा भूतकाळ हा त्याच्या वैभवासह आणि अपयशांसहित, आपला वारसा आहे...!' आणि ते लगेचच विचारतात, 'पण आपण त्या भूतकाळात जगू शकतो का...?' इथंही तोच फरक आहे. नेहरूंना इतिहास समजून घ्यायचाय; मोदी राजकीय विरोधाभास निर्माण करण्यासाठी इतिहासाचा वापर करतात. 

*मी, माझे, माझेच....!*

जेव्हा मोदी जागतिक घटनांचं श्रेय घेऊ लागतात, तेव्हा त्यांच्या भाषणातला आत्मकेंद्रितपणा कधीकधी विचित्र पातळीवर पोहोचतो. कोरोना विषाणू महामारी, रशिया-युक्रेन युद्ध, व्यापार संकट आणि पश्चिम आशियातल्या परिस्थितीचा संदर्भ देत ते म्हणतात की, या प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांच्या टीकाकारांना वाटलं, ‘आता मोदी अडकलेत, आता मोदी पडतील, आता मोदी चिरडले जातील...!' त्यानंतर ते म्हणतात की, 'भारताची प्रत्येक इच्छा, म्हणजेच भारताचे वाईट चिंतणाऱ्यांची इच्छा, पूर्ण होतेय...!' ते जगातल्या महत्त्वाच्या ऐतिहासिक घटना स्वतःभोवती फिरत असल्याचं भासवण्याचाही प्रयत्न करतात. जागतिक घटनांना स्वतःवर केंद्रित करण्याऐवजी, नेहरू त्या घटनांमधल्या मानवी स्थितीचा शोध घेतात. कदाचित या दोन्ही भाषणांमधला हा सर्वात मूलभूत फरक आहे. नेहरूंच्या भाषणात, जग वक्त्यापेक्षा मोठे होते. मोदींच्या भाषणात, ते जगाला स्वतःपेक्षा लहान असल्याचं वारंवार भासवण्याचा प्रयत्न करतात. नेहरू आपल्यापेक्षा खूपच लहान असलेल्या पिढीसमोर हे मान्य करण्यास तयार आहेत की, जग बदललेय, जुन्या पिढीची मूल्ये अपुरी असू शकतात आणि नवीन तांत्रिक संस्कृती असे प्रश्न निर्माण करतेय, ज्यासाठी ते स्वतःसुद्धा तयार नाहीत. मोदींच्या भाषणात अशी बौद्धिक नम्रता दुर्मिळ! त्यांच्याकडं सर्व प्रश्नांची उत्तरं आधीच आहेत अन् त्या उत्तरांमुळेच त्यांच्या नेतृत्वाला यश मिळाल्याचं भासतं.

*नम्रतेची जाणीव आणि तिचा अभाव*

आणखी एक लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा म्हणजे, नेहरू आपल्या भाषणाची सुरुवात हलक्याफुलक्या विनोदानं करतात. त्यांचे शब्द पुढीलप्रमाणे, 'आज, जेव्हा मला या दीक्षांत समारंभात बोलण्यासाठी आमंत्रण मिळालं, तेव्हा कुलगुरूंनी आग्रह धरला की, मी काहीतरी लिखित स्वरूपात आणावं. मी ते टाळण्याचा प्रयत्न केला. कारण, जेव्हा कोणी लिहितो, तेव्हा त्याच्याकडून गहन गोष्टी सांगण्याची अपेक्षा असते. तयारीशिवाय बोलणं आणि आपल्या बोलण्यात गांभीर्य असल्याचा आभास निर्माण करणं खूप सोपं असतं. पण त्यांचा आग्रह कायम होता आणि अखेरीस मी तयार झालो. तर, सर, आपल्या परवानगीनं, मी जे काही लिहिलं होतं ते वाचून दाखवतो...!' दिल्ली विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू अर्थशास्त्रज्ञ व्ही.के.आर.व्ही.राव होते. भारतीय अर्थव्यवस्था समजून घेण्यामधलं त्यांचं योगदान राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अंदाजाशी निगडित होते. एक कुलगुरू देशाच्या पंतप्रधानांना सांगू शकत होते की, जर त्यांना त्यांच्या विद्यापीठात बोलायचं असेल, तर त्यांनी तयारी करून आणि लिखित भाषण घेऊन यावं. नेहरूंनीही तसंच केलं, समारंभात लिखित भाषण वाचून दाखवलं. याउलट, भाजप सरकारच्या प्रमुखांकडून अशा नम्रतेची अपेक्षा केली जाऊ शकते का, ज्यांनी देशभरातील विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूंच्या पदांवर आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांना बसवलंय! त्यांच्या राजवटीत कोणताही कुलगुरू असं काही बोलू शकेल का? दोन्ही भाषणं एकत्र वाचण्याची अनेक कारणं आहेत.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९.

मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या...!

ब्रिटीश राजवटीचा तो काळ होता. साध्या; पण निटनेटक्या कपड्यातली ती भारतीय व्यक्ती रेल्वेत शांत बसली होती. रेल्वेगाडी आपल्या गतीनं पुढं जात होती. सोबत काही सहप्रवासी इंग्रजदेखील होते. ते त्या भारतीयाकडे तुच्छतेनं बघत होते. काही कळायच्या आत ती  व्यक्ती अचानक जागेवरून उठते. क्षणाचाही विलंब न करता रेल्वेची चैन ओढते. रेल्वे थांबते. कोणलाच काही कळत नाही. गाडीतले इंग्रज ओरडयला लागतात. कारण विचारतात. ती सावळीशी भारतीय व्यक्ती शांतपणे उत्तर देते. ‘पुढे काही अंतरावर रेल्वे रुळात काही गडबड आहे....’ खरंच काही अंतरावर रेल्वेचे रूळ उखडले होते. एक मोठा अपघात ‘त्या’ भारतीयामुळे टळला होता. सगळेजण कुतूहलानं विचारतात. त्यांना हे कसं कळलं. त्यावर ती भारतीय व्यक्ती म्हणाली, केवळ गाडीच्या आवाजावरून. गाडी चालताना एक विशिष्ट तालात आवाज येतो. तो ताल चुकल्याचे त्यांच्या लक्षात आलं. म्हणून त्यांनी गाडी थांबविली. इंग्रजांसह सगळेच सहप्रवासी ऐकून आश्चर्यचकित होतात. ती तीक्ष्ण बुद्धीची व्यक्ती होती, भारतरत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या...! शतकोत्तर आयुष्य जगणाऱ्या विश्वेश्वरय्या यांची १५ सप्टेंबरला जयंती असते. हा दिवस भारतात ‘अभियंतादिन’ म्हणून साजरा होतो. त्यामागेही खूप मोठी कहाणी आहे.

एम. व्ही. म्हणजे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या. त्यांचं मूळ गाव आंध्रप्रदेशातले मोक्षगुंडम. तेव्हाच्या मैसूर आणि आताच्या कर्नाटक राज्यातले चिकबळ्ळापुरच्या मुद्देनहळ्ळी इथं त्यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील श्रीनिवास शास्त्री तर आई व्यंकटलक्षअम्मा होत्या. विश्वेश्वरय्या यांना तीन भाऊ आणि दोन बहिणी होत्या. एम. व्ही. हे त्यांचं टोपण नाव. तसं त्यांचं नाव विश्वेश्वरय्या, विश्वेश्वरया, विश्वेश्वराया असंही लिहिलं किंवा उच्चारलं जातं. रामय्या मामांकडे राहून त्यांनी शिक्षण सुरू केलं. त्यांनी आपल्या ज्ञानाचा आणि कौशल्याचा उपयोग लोकहितांसाठी केला. पदवी मिळाल्यानंतर त्यांना बांधकाम खात्यात नोकरी मिळाली. ते नियमित विविध प्रयोग करीत. धरणांच्या, जलसाठ्यांच्या पाण्याचे नियोजन आणि नियंत्रण करण्याचे तंत्र त्यांनी विकसित केलं. पूरनियंत्रणासाठी त्यांनी गेट सिस्टीम अर्थात द्वारप्रणाली डेव्हलप केली. त्याचा यशस्वी प्रयोग पुण्याजवळील खडकवासला येथे सन १९०३ साली झाला. नद्यांच्या पाणीवाटपात तेव्हा असमानता होती. विषमता होती. त्यामुळे विश्वेश्वरय्या यांनी पाणीवाटपाची एक नवी ब्लॉक सिस्टीम विकसित केली. त्यामुळे विविध भागांतील पिकांना चक्राकार पाणी मिळू लागलं. पाण्याचं समान वाटप होऊ लागलं. पुराचा धोकाही कमी झाला. ही सिस्टीम आजही वापरली जाते. कावेरी नदीवरील कृष्णराज सागर प्रकल्पाचा प्रस्ताव ठेवण्यापासून ते पूर्ण होईपर्यंत त्यांनी प्रत्येक कामावर अत्यंत बारीक लक्ष ठेवलं. त्याकाळात देशात सिमेंट तयार होत नव्हतं. तेव्हा तत्कालीन इंजिनियर्स ‘मोर्टार’ हा पदार्थ बांधकामात वापरत. कृष्णराजसागरमध्ये हेच वापरण्यात आलं. हैद्राबाद शहराला पुरापासून मुक्ती दिली. विशाखापट्टणमचा किनारा वाचवला. ओडिसादेखील पुरांमुळे त्रस्त होतं. त्याकाळात त्यांनी यावर सोल्युशन देणारा अहवाल सादर केला. त्यानुसार हिराकुंड आणि अनेक बांध तयार झालेत. ओडिसाच्या पुरामुळे होणाऱ्या नुकसानीची तीव्रता कमी झाली. विश्वेश्वरय्या  यांच्या प्रयत्नांतून शिक्षणक्षेत्रात मोठी क्रांती झाली. मुलींसाठी स्वतंत्र होस्टेल सुरू झालेत. देशातलं पहिलं फर्स्ट ग्रेड महाराणी कॉलेज सर विश्वेश्वरय्या यांच्या पुढाकारातूनच सुरू झालं. म्हैसूर विद्यापीठाची स्थापना तर त्यांच्या अनेक स्वप्नांपैकी एक होतं. तेही पूर्ण झालं. इंडस्ट्रियल आणि अॅग्रिकल्चरल कॉलेजही पुढं सुरू झालेत. विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीप आणि विदेशातील शिक्षणासाठी मदतीचीही तरतूद झाली.

देशातील  विविध समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी त्यांनी ‘इकॉनॉमिक काँफ्रन्स’ ही संकल्पना मांडली. विश्वेश्वरय्या यांच्या कार्यांची सर्वत्र दखल घेतली जाऊ लागली. त्यांना ‘नाईट कमांडर ऑफ दी ऑर्डर ऑफ दी इंडियन एंपायर’ हा तेव्हाचा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिळाला. सन १९२३ च्या इंडियन सायन्स काँग्रेसचे ते अध्यक्ष होते. त्यांना ‘केसर ए हिंद’ म्हणून गौरविलं होतं. भारत सरकारनं १९५५ साली त्यांना ‘भारतरत्न’ पुरस्कार प्रदान केला. त्यांच्या १०० व्या जन्मदिवसानिमित्त पोस्टाचं तिकीटही निघालं. विश्वेश्वरय्या विविध संस्थांचे सदस्य होते. इंस्टिस्टूट ऑफ सिव्हील इंजिनिअर्स या आंतराष्ट्रीय संस्थेचे ते सदस्य होते. इंस्टिट्यूट ऑफ सायन्सच्या बंगलोर ब्रँचने त्यांना फेलोशीप दिली. अनेक विद्यापिठांनी त्यांना मानद डॉक्टरेट पदवी प्रदान केली.

सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांनी आयुष्यभर शरीरस्वास्थ्य जपले. म्हातारपणाबद्दल त्यांना कुणीतरी विचारलं होतं. तेव्हा त्यांनी गमतीनं उत्तर दिलं. ते म्हणालेत, ‘‘म्हातारपण जेव्हा माझं दार ठोठावतं; तेव्हा मी आतून आवाज देतो, की विश्वेश्वरय्या घरात नाहीत. तेव्हा ते निराश होऊन परत जातं. त्यामुळे म्हातारपणाची नि माझी भेटच होत नाही. मग ते माझ्यावर कशी सत्ता गाजवेल?’’  त्यांचं वय वाढल्यावरही त्यांचा उत्साह आणि काम करण्याची ऊर्जा कमी झालेली नव्हती. एकदा त्यांच्यासह काही भारतीय अमेरिकेत फॅक्टरींच्या अभ्यासाठी गेलेत. तिथल्या एका फॅक्टरीत खूप मोठी मशीन होती. ती पाहण्यासाठी ७५ फूट उंच शिडी चढावी लागायची. त्याही वयात विश्वेश्वरय्या ती शिडी चढलेत. मशीनचं अभ्यासपूर्ण सूक्ष्म निरीक्षण केलं. विश्वेश्वरय्या  यांनी जवळपास अकरा पुस्तकं लिहिलीत. भारत पुननिर्माण, अर्थव्यवस्था, समाज, उद्योग अशा अनेक विषयांचा त्यात समावेश होता. एवढंच नव्हे वयाच्या 98व्या वर्षीदेखील ते एका पुस्तकाचं लेखन करीतच होते. आयुष्याच्या अखेरपर्यंत त्यांची लोकहितासाठी तळमळ होती. इंजिनिअरिंगचा समाजहितासाठी कसा उपयोग करावा याचा ते आदर्श होते. त्यांची कार्य करण्याची दिशा, नियोजन आणि शिस्त वाखाणण्याजोगी होती. शेवटच्या श्वासापर्यंत ते लोकांसाठी झटत राहिलेत. 

सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या. त्यांची आठवण आज मला आली ती ‘इंजिनिअर्स डे’मुळे. आज ‘अभियंता दिन’ आहे. विश्वेश्वरय्या यांच्या जन्मदिनाचे औचित्य साधून हा ‘इंजिनिअर्स डे’ साजरा केला जातो. गंमत म्हणजे, भारत- श्रीलंका आणि टांझानिया अशा तीन देशांमध्ये हा दिवस साजरा केला जातो. विश्वेश्वरय्यांविषयी बोलताना मला एक मुद्दा फार महत्त्वाचा वाटला. हे विश्वेश्वरय्या इंग्रज सरकारकडे नोकरी करत होते. निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर त्यांनी पन्नास वर्षे काम केलं! हा माणूस जगला १०१ वर्षं. प्रकृतीची फार छान काळजी त्यांनी आयुष्यभर घेतली. ते मिताहारी होते. आयुष्यात ना कधी तंबाखू खाल्ली, सिगारेट ओढली, ना दारू प्यायली. दररोज व्यायाम. त्यांनी स्वतःला खूप जपलं. त्यांना विचारलं की, तुम्ही प्रकृतीची एवढी काळजी का घेत आहात? तेव्हा ते म्हणाले, कारण शेवटच्या क्षणापर्यंत मला कार्यरत राहायचं आहे. मला खूप काम करायचं आहे. आणि, अक्षरशः या माणसानं अखेरच्या क्षणापर्यंत वेड्यासारखं काम केलं. इंजिनिअर म्हणून सरकारी सेवेतून १९०९ ला ते निवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांनी ठरवलं की, माझ्या अनुभवाचा आणि ज्ञानाचा उपयोग करून मी आता वेगळ्या क्षेत्रांमध्ये करिअर करणार. मग ते म्हैसूर संस्थानाचे दिवाण झाले. आज जे म्हैसूर आहे, त्यावर विश्वेश्वरय्या यांचा ठसा आहे. या माणसाला इंग्रज सरकारने ‘सर’ हा किताब दिला आणि भारत सरकारनेही ‘भारतरत्न’ दिले. 

मला फार गंमत वाटते. पुण्यामध्ये एक काळ असा असेल की, जेव्हा वेगवेगळ्या क्षेत्रातले चार अभ्यासक एकत्र छान चहा पीत असतील! अर्थात तेव्हाच्या पुण्यात हॉटेलात जाऊन चहा पिणं एवढं सोपं नव्हतं. हॉटेलमध्ये जाऊन चहा प्यायला म्हणून खुद्द महादेव गोविंद रानडे यांना प्रायश्चित्त घ्यावं लागलं होतं. पण ते असो. चार अभ्यासक एकत्र बसून गप्पा मारताहेत, असं दृश्य. बरं हे चार अभ्यासक कोण? डॉ. भांडारकर, नामदार गोपाळकृष्ण गोखले, न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे आणि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या! रानडे, गोखले आणि विश्वेश्वरय्या हे तसे समकालीन. मात्र, रानडे अठ्ठावन्नाव्या वर्षी गेले. गोखलेंनी तर पन्नाशीही पूर्ण केली नाही. पण, हे चौघेही चांगले मित्र होते. विश्वेश्वरय्या यांचा जन्म १८६१चा. ते गेले १९६२मध्ये. त्यामुळे काळाचा खूप मोठा तुकडा त्यांच्या वाट्याला आला आणि त्यावर त्यांनी ठसा उमटवला. 

विश्वेश्वरय्यांचा जन्म म्हैसूरचा. ते वारलेही तिकडेच. पण, दरम्यानच्या काळात त्यांचे महाराष्ट्राशी एक वेगळे नाते तयार झालेले होते. आता पुण्यात ‘सीओइपी’ आहे, त्याच कॉलेजमधून ते इंजिनियर झाले. इंजिनिअर झाल्यावर लगेचच ते सरकारी नोकरीत गेले. त्यांचे पहिले पोस्टिंग होते धुळे. त्या नोकरीच्या काळात त्यांनी धुळे शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी धुळ्यापासून सात मैलावर तिखी गावाला लागून असलेल्या डेडरगाव येथे एक नाला अडवून तलाव बांधला. आजही तो डेडरगाव तलाव याच नावाने प्रसिद्ध आहे. नद्यांचे पूर रोखायचे कसे, हा मोठा प्रश्न तेव्हा सगळ्यांच्या समोर आ वासून उभा होता. त्यावर त्यांनी खूप काम केले. हैदराबादला पूरमुक्त करण्यात त्यांचा वाटा फार मोठा. दूर कशाला, आपल्या पुण्यातही त्यांच्या खाणाखुणा दिसतात. खडकवासला धरण तुम्ही कधी पाहिले आहे? तिथं त्यांनी ‘फ्लड गेट्स’ म्हणजे पूरनियंत्रक दरवाजे बसवले. पावसाळ्यातील पाण्याचा योग्य वापर करण्यासाठी ही यंत्रणा खूपच उपयुक्त ठरली. नंतर ही योजना जगभर राबवली गेली.  

असं बरंच सांगता येईल. भारतातच काय, जगभर त्यांनी काम केले. कावेरी नदीवर कृष्णसागर धरण उभारण्याची योजना मांडली गेली, तेव्हा अनेकांनी ती अशक्य असल्याचं म्हटलं. तांत्रिक साधनं, यंत्रसामग्री मर्यादित होती. निधीची कमतरता होती. बर्‍याच अधिकाऱ्यांनी थेट सांगितले, “हे धरण उभारता येणार नाही. इतका पैसा, इतके परिश्रम वाया घालवू नका.” पण सर विश्वेश्वरय्या शांतपणे म्हणाले, “हे धरण उभारलं गेलं नाही, तर या प्रदेशाचं भविष्य कायमचं अंधारात जाईल. हे बांधायचंच!” १९३१ मध्ये हे भव्य धरण उभारलं गेलं. त्यावेळी लोकांना विश्वासच बसत नव्हता. हे धरण बांधून पूर्ण झालं, तेव्हा महात्मा गांधींनी ते पाहिलं. गांधीजी प्रचंड प्रभावित झाले. विश्वेश्वरय्या यांना ते म्हणाले, “हे एवढंच एक काम तुम्ही केलं असतं तरीही तुम्ही अजरामर झाला असतात...!”

गंमत बघा. ज्या म्हैसूर संस्थानाचे दिवाण म्हणून विश्वेश्वरय्या यांनी काम पाहिले, त्या संस्थानाचा राजा किती मोठा माणूस असेल! म्हणजे आपल्या राजर्षी शाहू महाराजांची किंवा बडोद्याच्या सयाजीराव गायकवाड यांची आठवण यावी, असाच हा राजा. कृष्णराज वोडेयार असे त्याचे नाव. हा राजा गेला, तेव्हा त्याची व्यक्तिगत संपत्ती तेव्हा काही हजार कोटींच्या घरात होती. जगातल्या सगळ्यात श्रीमंत माणसांपैकी एक असा हा राजा. अत्यंत प्रगल्भ आणि पुरोगामी. खुद्द महात्मा गांधींनी त्यांचे अनेक वेळा कौतुक केले होते. त्यांच्यामुळेच म्हैसूर, बंगळूर ही शहरे उदयाला आली. १९०२ ते १९४० अशी जवळपास चार दशके हा राजा सिंहासनावर होता. त्या कालावधीमध्ये अधिकृतपणे अस्पृश्यता उच्चाटन करणारा, बालविवाहावर बंदी घालणारा आणि बालविधवा मुलींसाठी शिष्यवृत्ती सुरू करणारा हा संस्थानिक. नोकरीमध्ये २५ टक्के जागा या ब्राह्मणेतर मुलांसाठी राखीव असाव्यात, असा कायदा त्याने १९१८ मध्ये केला. इंग्लंड आणि अमेरिकेत जेव्हा महिलांना मताचा अधिकार नव्हता, तेव्हा तो अधिकार देणारे जे राजे भारतामध्ये होते, त्यापैकी एक सयाजीराव गायकवाड आपल्याला ठाऊक असतात. दुसरा हा मैसूरचा राजा. १९११ मध्ये ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स’ बंगळुरूमध्ये सुरू झाले, त्यासाठी आपली ३७१ एकर जागा त्याने दिली आणि मोठा निधीही दिला. एकीकडे बँक सुरू केली. दुसरीकडे कृषी विद्यापीठ स्थापन केले. तिसरीकडे कन्नड साहित्य परिषदेची स्थापना केली. कृष्णराज हे बनारस हिंदू विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरू. सर सी. व्ही. रामन यांच्या संस्थेसाठीही त्यांनी दहा एकर जागा दिली. 

असा हा द्रष्टा राजा. म्हणून त्याने विश्वेश्वरय्यांना दिवाण म्हणून पाचारण केले. काही वर्षे विश्वेश्वरय्या तिथे राहिले. त्या पदावर रमले. त्यांनी फार महत्त्वाचे काम केले. आरक्षणाला विरोध म्हणून विश्वेश्वरय्या यांनी दिवाणपद सोडले, असा एक आरोप त्यांच्यावर होत असतो. धक्कादायकच आहे हे. पण, विश्वेश्वरय्या एकूणच मोठ्या उंचीचा माणूस. त्यांना ब्रिटिशांनी ‘सर’ म्हटले. गांधींनी कौतुक केले. नेहरूंनी ‘भारतरत्न’ दिले. कृष्णराजाने दिवाण केले.१९६२ ला विश्वेश्वरय्या गेले. त्यांचे शेवटचे पुस्तक १९६०ला आले. ते गेले, तेव्हाही त्यांच्या टेबलवर काही अप्रकाशित लेख दिसत होते.  

मित्राला मी विश्वेश्वरय्यांची गोष्ट सांगत होतो. निवृत्त झाल्यानंतर पन्नास वर्षे वेगळे काम करणारा असा हा माणूस. निवृत्तीनंतर प्रशासन, राजकारण यातही ते रमले. स्टेट्समन, लेखक, अध्यापक, प्रशासक अशा स्वरूपाचं काम करत राहिले. ज्या सीओईपीमध्ये ते शिकले, ते कॉलेज आता बदलले आहे. ‘सिव्हिल इंजिनिअरिंग’मध्ये विश्वेश्वरय्या यांनी डिप्लोमा मिळवला. आता एआयपर्यंत जग पोहोचले आहे. पण, तरीही विश्वभरातल्या इंजिनिअर्सना या मोक्षगुंडमचे नाव घेतल्याशिवाय आजही मोक्ष मिळत नाही, ही खरी गंमत आहे! त्यांच्या जयंतीदिनी अर्थात अभियंतादिनी त्यांना विनम्र अभिवादन.

स्कूल ठीक होतील....?

"शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा व्हावी यासाठीच्या आंदोलनांना सरकारला सामोरं जावं लागलंय. आज जगातल्या साऱ्या मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रमुख भारतीय आहेत. त्यांचं शिक्षण इथं सरकारी शाळेत झालेलंय. ती परंपरा खंडित होताना दिसतेय. शिक्षणाचा दर्जा घसरतोय. सरकारी ऐवजी खासगी शाळांचं पीक जोमानं वाढतेय. सरकारनं देखील शिक्षण देणं ही सेवा न समजता व्यवसाय ठरवलाय. त्याचं खासगीकरण, व्यावसायिकीकरण झालंय. त्यात आमुलाग्र बदलाची गरज आहे. देशात 'पोलिसी डेमोक्रेटिक व्यवस्था' निर्माण झालीय. असं म्हणावं इतका सरकारच्या व्यवस्थापनासाठीचा खर्च वाढतोय. नवी पिढी घडविण्यासाठी होणारी शिक्षणावरची तरतूद मात्र घटतेय. २०१४ ला अर्थसंकल्पात ५-६ टक्के तरतूद होती ती आता २.५ ते ३ टक्के इतकी घसरलीय. हे अत्यंत गंभीर आहे! विविध समित्यांनी वेळेवेळी केलेल्या शिफारशी राबवाव्यात. तरच शाळा सुधारतील, शाळा ठीक होतील अन् गरिबांची मुलं शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही. यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांची, राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे! 

..................................

*जे*न झी युवाशक्तीचं आंदोलन हे शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यानं शांत झालं असलं तरी शाळा सुधारणा साठीचे 'स्कूल ठीक करो...!' आंदोलन सुरू आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात विरोधकांनी मागणी केल्यानंतर मंत्र्यांचे राजीनामे होत असत. पण मोदींच्या काळात राजीनामे घेणं, मोदींना झुकवणं, त्यांची रात्रीची झोप उडवणं. हे सहजशक्य नव्हतं. पण प्रधानमंत्री मोदींना रात्रीचं जेन झीना फ्रेंड्स म्हणत आवाहन करणं भाग पडलं होतं. शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यानं शिक्षण क्षेत्रातला सावळागोंधळ थांबणार आहे का? शिक्षण क्षेत्राचा खरा प्रश्न आहे तो शिक्षणाचं अन् शिक्षण व्यवस्थेचं झालेलं व्यावसायिकरण, खासगीकरण, कॉर्पोरेटायझेशन, प्रायव्हेटायझेशन. आमच्या काळात १५ रुपयाच्या फी मध्ये उच्चशिक्षण मिळत होतं, आज तेच शिक्षण १५ लाख रुपये फी देऊनही मुलांना शिक्षण मिळत नाहीये. सरकारनं सामान्य माणसांसाठीचे दरवाजे बंद करून टाकलेत. ही सारी व्यवस्था समाजातल्या केवळ १० टक्के लोकांसाठीच उरलीय. यातल्या काहींना प्रवेश मिळाला नाही तर अशांना परदेशाची दारं खुली आहेत. गरिबांच्या मुलांनी जायचं कुठं...? त्यामुळं शैक्षणिक व्यवस्थेत धोरणात्मक परिवर्तनाची गरज आहे. शिवाय अर्थसंकल्पात त्यासाठी मोठी म्हणजे पूर्वी एवढी किमान ५ किंवा ६ टक्के असायला हवी. आज लोकसंख्या, महागाई, गरजा वाढल्या आहेत, असं असताना तरतूद मात्र कमी करून ती केवळ २.५ टक्केच तरतूद केली जातेय. हे अधिक चिंताजनक आहे. अर्थसंकल्पात एकाबाजूला गृहखात्यासाठीची तरतूद तीन पट होतेय, त्याचवेळी शिक्षण खात्याची मात्र घटविली जातेय. शिक्षण खात्याची तरतूद वाढविली तरच तरुणांना सशक्त करता येईल.

२०१४ मध्ये भारताची लोकसंख्या १२५ कोटी होती. आज ती १४७ कोटी इतकी झालीय. २०१४ मध्ये गृहखात्यासाठी पोलिसी खर्च प्रतिव्यक्ती ५०५ रुपये इतका होता, १२ वर्षानंतर आज तोच खर्च १,१७७ रुपये इतका म्हणजे दुपटीहून अधिक झालाय. अर्थसंकल्पातली पोलिसीसाठीची तरतूद २०१४ च्या तुलनेत तेीप्पटीहून अधिक वाढलीय. तेव्हा ८४ हजार कोटींची तरतूद असायची. आज २ लाख ३४ हजार ५५ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. इतकी मोठी वाढ इतर कोणत्याच खात्यात झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयासाठी केली जाणारी तरतूद ही १३४ हजार कोटी रुपये २०१४ ला होती ती आता ६५० हजार कोटी रुपये इतकी झालीय. याच दरम्यान देशातल्या शाळांची संख्या देखील कमालीची घटलीय. २०१४ मध्ये अर्थसंकल्पातली शिक्षण खात्याची तरतूद ५५ हजार कोटी रुपयांची होती. १२ वर्षानंतर तीच तरतूद ८८ हजार कोटी रुपयेवर पोहोचलीय. प्लॅनिंग कमिशन आणि नीती आयोगानं जे अहवाल प्रसिद्ध केलेत. त्यात म्हटलंय की, या प्राथमिक शाळांसाठी पंचवार्षिक योजनेत ११२ टक्के वाढ अपेक्षित व्हायला हवी. पण इथं तेी तरतूद ५० टक्क्यांपर्यंतही पोहोचत नाहीये. २०१४ मध्ये देशात ११ लाख ७ हजार सरकारी शाळा होत्या. अन् २६ कोटी ९५ हजार विद्यार्थी होते. लोकसंख्या वाढली असताना  आज ती संख्या घटून ९ लाख ८५ शाळा अन् २४ कोटी ७० हजार विद्यार्थी इतकी खाली आलीय. आज जवळपास दररोज २५ शाळा बंद होताहेत.

गेली बारा वर्षात स्मृती इराणी ते धर्मेंद्र प्रधान यांपैकी एकाही केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी आपली कारकीर्द पूर्ण केलेली नाही. आधीच्या अनेक शिक्षण सुधार समित्यांच्या सूचना अन् नव्या शैक्षणिक धोरणाचीही अंमलबजावणी नीट झालेली नाही, अशा स्थितीत एकंदर शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणांची अपेक्षा कितपत धरावी? पेपरफुटीबद्दल कडक शिक्षा देणारा कायदा करून न थांबता परीक्षा पद्धत सुधारण्यासाठी नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली कृतिगट सरकारनं नेमलाय. त्याचवेळी पेपरफोड्यांना कठोर शासन होईल अशा काही सुधारणाही संबंधित कायद्यांत करण्यात येणार आहेत. महिनाभर ‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरणानं निर्माण झालेला वणवा आता शांत झालाय. शिक्षण खात्याच्या साफसफाईचं सरकारनं मनावर घेतलंय असं दिसतं. गेल्या १२ वर्षांत चार शिक्षणमंत्री झाले. विद्यमान प्रल्हाद जोशी हे पाचवे. याआधी विदूषी स्मृती इराणी, प्रकाश जावडेकर, रमेश पोखरियाल आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्यापैकी कोणीही सन्मानानं आपली शिक्षणमंत्रीपदावरची कारकीर्द पूर्ण करू शकलेला नाही. पण यातल्या पहिल्या तिघांची गच्छंती प्रधान यांच्याइतकी वादग्रस्तही ठरलेली नाही. प्रधान यांचा राजीनामा घेण्याची वेळ आल्यानंतर सरकारला उपाययोजना जाहीर कराव्या लागल्यात. 

निलेकणी हे ‘आधार’चे कर्ते. ‘इन्फोसिस’ या कंपनीच्या संस्थापकांतले एक. निलेकणी यांना सार्वजनिक जीवनात आणलं ते माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी. निलेकणी हेही काँग्रेसीच. त्या पक्षाच्या तिकिटावर त्यांनी बंगलुरु इथं लोकसभा निवडणूकही लढवली होती. शिवाय ते नेहरू यांच्या संकल्पनेतून आकाराला आलेल्या ‘आयआयटी’चे स्नातक. ‘आधार’ प्रकल्पाचं काँग्रेसकालीन पितृत्व निलेकणी यांच्याकडं जातं. त्यामुळे त्यांच्याविषयी आक्षेप असणार नाही. याआधी २०२४ मध्ये देखील जेव्हा ‘नीट’ परीक्षेत पेपरफुटी झाली होती त्यावेळी सरकारनं ‘इस्रो’ या दुसर्‍या पं. नेहरू संकल्पित अवकाश संस्थेचे माजी प्रमुख के. राधाकृष्णन यांच्याकडं परीक्षा यंत्रणांत सुधारणा सुचवण्याची जबाबदारी दिली होती. त्यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी किती झाली हे गुलदस्त्यात आहे. यानिमित्तानं असे प्रयत्न कधी आणि कोणी केले; त्यांचं काय झालं याचा आढावा घेणं आवश्यक ठरावं. भारतातल्या शिक्षण व्यवस्था कशी असावी, यासाठी स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत अनेक आयोग अन् समित्या नेमल्या गेल्या. त्यांनी केलेल्या शिफारशी, सूचना यांची अंमलबजावणी किती झाली, हा एक प्रश्न आहे. या समित्या अन् आयोगांमधले काही ठळक टप्पे म्हणता येतील, ते म्हणजे दौलत सिंग कोठारी आयोग, प्रा. यश पाल समिती, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आणि वेगवेगळ्या काळात तयार केलेली राष्ट्रीय शिक्षण धोरणं. स्वातंत्र्यानंतर १९४८ मध्ये नेमल्या गेलेल्या एस. राधाकृष्णन आयोगानं विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेविषयी भाष्य केलं होतं. याच समितीच्या शिफारशीवर 'विद्यापीठ अनुदान आयोगा'ची स्थापना झाली. विद्यापीठे केवळ महाविद्यालयांना संलग्नत्व देणार्‍या संस्था न राहता, तिथं शिक्षण-संशोधनावर भर असावा, हा उद्देश तेव्हा होता. तो किती सफल झाला हे आपण पाहतो आहोत. संलग्न महाविद्यालयांच्या ओझ्याखाली वाकलेली विद्यापीठे शिक्षण-संशोधनाची व्यासपीठे न ठरता फक्त परीक्षा घेणारी केंद्रे म्हणून उरलीत हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

कोठारी आयोगानं तर अनेक शिफारशी केल्या. त्यातली कधीच अमलात न आलेली शिफारस म्हणजे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करण्याची....! शिक्षणासाठीची तरतूद पहिल्या वर्षापासून दुप्पट केली जाईल असं आश्वासन २०१४ सालच्या निवडणुकांपूर्वी देण्यात आलं होतं. प्रत्यक्षात या सरकारनं मनमोहन सिंग यांच्या काळात जेी होती त्यापेक्षा तरतूद कमी केली. अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठीची तरतूद किमान १० टक्के असावी असा आग्रह धरणारे, त्यासाठी जाहीर भूमिका घेणारे एकमेव शिक्षणमंत्री आपल्याकडे होऊन गेले. ते म्हणजे मौलाना अबुल कलम आझाद. ते नेहरू सरकारातले ते शिक्षणमंत्री. त्यांनी केलेली मागणी अद्याप पूर्ण होऊ शकलेली नाही. तीच बाब ६ ते १४ वर्षे वयोगटातल्या मुलांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार देण्याची. ही शिफारस तब्बल चार दशकांनी शिक्षण हक्क कायद्यानं अमलात आली. कौशल्य शिक्षणावरची भर, काळानुरूप शिक्षण, विद्यापीठांची वित्तीय रचना अशा अनेक बाबी विचारात घेऊन या आयोगानं केलेल्या अनेक शिफारशी आजही सुसंगत वाटाव्यात अशा आहेत. प्रा. यश पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन समित्या नेमल्या गेल्या. पहिल्या १९९३ मध्ये नेमलेल्या समितीनं शालेय शिक्षणातील बदलांची गरज अधोरेखित केली होती. अभ्यासक्रम आणि अध्यापन पद्धतींवर त्यात भर होता. त्यासाठी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचं महत्त्वही सांगण्यात आलं होतं. पुढं २००५ मध्ये राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यात याच शिफारशींचं एक व्यापक रूप रेखाटलं गेलं. मुलं घोकंपट्टीकडून संकल्पना समजून घेण्याकडं कशी वळतील, याकडं लक्ष देण्याची गरज यात प्रतिबिंबित झाली होती. सहामाही, वार्षिक परीक्षांवरच भर देण्याऐवजी सुचवला गेलेला सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाचा विचारही यातलाच. विद्यार्थ्यांना काय आवडतं, काय जमतं त्यानुसार शिक्षणानं त्याला त्या दिशेला वळवायला हवं, त्यातलं कौशल्य द्यायला हवं, यासाठी अध्ययन-अध्यापन पद्धतीत आमूलाग्र बदल करणं ही काळाची किती नितांत गरज आहे, हे यातून समोर आलं. नंतर संयुक्त पुरोगामी आघाडी-यूपीए सरकारच्या काळात २००५ मध्ये सॅम पित्रोदांच्या समितीनं राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाचं उद्दिष्ट शिक्षण सुलभपणे उपलब्ध करणं हे होतं. तसंच, विज्ञान-तंत्रज्ञानावर त्यात भर होता. नंतर प्रा. यश पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली २००९ मध्ये उच्च शिक्षणाच्या ‘पुनरुज्जीवना’साठी नेमलेल्या समितीनं अनेक मूलभूत बदल सुचवले होते. उच्च शिक्षण क्षेत्रात विद्याशाखांच्या वेगवेगळ्या शिखर संस्था ठेवण्याऐवजी एकच राष्ट्रीय उच्च शिक्षण आणि संशोधन आयोग-एनसीएचईआर नेमण्याची शिफारस याच समितीनं केली होती. म्हणजे विधि अभ्यासक्रमांच्या नियमनासाठी बार कौन्सिल, औषधनिर्माणशास्त्रासाठी फार्मसी कौन्सिल, अभियांत्रिकीसाठी ‘एआयसीटीई’ असं न करता, सर्व अभ्यासक्रमांसाठी एकच ‘एनसीएचईआर’ नेमून सर्व अभ्यासक्रमांचं नियमन करील. ही शिफारस करताना या शिखर संस्थांनी त्यांच्या त्या विद्याशाखेची पदवी घेतलेले पदवीधर सक्षम आहेत का, याची तपासणी करावी, असंही समितीनं म्हटलं. विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर घाला येणार नाही, याची काळजी घेण्याची सूचना यात होती. याच धर्तीवरचं सध्याच्या सरकारचं ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान’ विधेयक राज्य सरकार अन् विद्यापीठांच्या शैक्षणिक स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावर मौन पाळून आहे. 

‘नवीन शैक्षणिक धोरण’ म्हणून ओळखलं जाणारं सहा वर्षांपूर्वीचं धोरण आहेच. यात आता निलेकणी कृतिगट आलाय. त्यांचं काम ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’चा कारभार सुधारण्याचा, शिक्षण व्यवस्था सुधारण्याचा आहे. त्यासाठी विविध समित्या आणि आयोगांनी केलेल्या शिफारशींचा नीट आढावा घेतला आणि त्यात कालसुसंगत काही बदल केले, तरी खूप काही साध्य होईल. ते करायचं असेल तर शिक्षण हा विषय गांभीर्यानं घ्यायला हवा. अन्यथा चार शिक्षणमंत्री एव्हाना गेले; आणखीही जातील. पण शिक्षण, शिक्षण व्यवस्था जेी होती ती तिथंच राहील. सरकारी शाळांची दुरवस्था म्हणजे गोरगरीबांच्या शिक्षणाच्या हक्कावर घाला आहे. शाळांची अवस्था चिंताजनक आहे. अपुऱ्या सुविधा, शिक्षकांची कमतरता, सातत्याने घटणारी पटसंख्या यामुळे शिक्षण व्यवस्थेसमोर प्रश्न निर्माण झालेत. अनेक शाळांमध्ये शुद्ध पिण्याचे पाणी नाही, स्वच्छ, कार्यक्षम शौचालयांची कमतरता, वीजेची समस्या आहे. यूडायस प्लस २०२५-२६ अहवालानुसार महाराष्ट्रात एकशिक्षकी ९ हजार २७४ शाळा असून, यामध्ये १ लाख ७९ हजार ७१ विद्यार्थी शिक्षण घेताहेत. सुविधांअभावी अन् खासगी शाळांच्या वाढत्या प्रभावामुळे सरकारी शाळांमधली पटसंख्या कमी होतेय. सरकारी शाळा सक्षम करण्याऐवजी त्या कमकुवत होवू देऊन खासगी शिक्षणाला प्राधान्य देणं हे शिक्षणविरोधी धोरण आहे. ग्रामीण भागातील पालकांची आर्थिक परिस्थिती बेताची असतानाही मुलांना खासगी शाळेत घालण्याची वेळ त्यांच्यावर येते. मात्र खासगी शिक्षणाचा खर्च प्रत्येक पालकाला परवडणारा नाही. परिणामी अनेक मुला-मुलींचं शिक्षण अर्धवट राहतं. त्यांना शाळा सोडावी लागते. सरकारी शाळा मजबूत करणं, पायाभूत सुविधा निर्माण करणं, पुरेसे शिक्षक उपलब्ध करून देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. गोरगरीबांच्या लेकरांचं भविष्य अंधारात ढकलणारं धोरण थांबवून सरकारने शिक्षणाकडे गंभीरपणे आणि संवेदनशीलतेने पाहणे गरजेचे आहे. असं असताना मूलभूत शिक्षण व्यवस्थेची उकल करून ती सुधारण्याऐवजी त्याकडं दुर्लक्ष केलं जातं हे भयाण वास्तव नाकारता येत नाही.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

पवन नहीं आंधी है...!

पवन कल्याणनं बदललं आंध्रातलं राजकारण

देशात आणि राज्यात सत्तारूढ झालेल्या तेलुगू देशम - टीडीपी, भाजप, जनसेना युतीच्या यशात महत्त्वाची भूमिका बजवलेल्या अभिनेते पवन कल्याण यांनी आंध्रप्रदेशचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. पवन कल्याण पिठापुरम या मतदारसंघामधून ७० हजार २७९ मतांनी विजयी झाले आणि त्यांची अनेक वर्षातली विधानसभेत प्रवेश करण्याची इच्छा अखेर पूर्ण झाली! राजकीय विश्लेषकांच्या मते, राजकारणात संयम खूप महत्त्वाचा असतो, आणि हाच संयम त्यांनी आणि त्यांच्या जनसेनेनं आपल्या दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत दाखवला. 

पवन कल्याण हे पिठापुरममधून निवडणूक लढवत असल्याची घोषणा होताच जनसेना कार्यकर्त्यांनी त्यांचा विजय निश्चित आहे समजून आनंदोत्सव साजरा केला होता. पवन यांना एस.व्ही.एस.एन. वर्मा पाठिंबा देतील की नाही याबाबत शंका होती. पण युतीचं सरकार आल्यावर वर्मा यांना पुरेसा पाठिंबा देऊ असं पवन कल्याण यांनीही सांगितल्यानं तेलुगू देसम आणि जनसेनेसाठी एकत्र काम करणं सोपं झालं. पवन कल्याण यांना पराभूत करण्याच्या उद्देशानं जगनमोहन रेड्डी यांनी वायएसआर काँग्रेसनं कापू समाजातल्या वनगीता यांना उमेदवारी दिली. विश्लेषकांच्या मते, वायएसआर काँग्रेसला वाटलं की मतांचं विभाजन होऊन पवन यांना सहज पराभूत करता येईल. दुसरीकडं, मुद्रागडा पद्मनाभम् सारख्या लोकांनी पवन कल्याण यांचा पराभव होईल असं सांगितल्यानं संपूर्ण राज्याचं लक्ष पिठापुरमकडं लागलं होतं. जनसेना पक्षाच्या स्थापनेला ८ वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं, पवन कल्याण यांनी १४ मार्च २०२२ रोजी गुंटूर जिल्ह्यातल्या इप्पटम गावात झालेल्या बैठकीत 'मी सरकारविरोधी मतांचं विभाजन करणार नाही...!' अशी घोषणा केली होती. या घोषणेमुळे आंध्रप्रदेशच्या राजकारणात बदल झाल्याचं मानलं जातं. तोपर्यंत २०१९ प्रमाणेच २०२४ ची निवडणूक जनसेना एकटीच लढवेल असं वाटत होतं. पण, पवन यांच्या घोषणेनंतर जनसेना आणि तेलगू देसम एकत्र येतील असे आडाखे बांधले जाऊ लागले. पवननं आपल्या कार्यकर्त्यांना सांगितलं की, "ते मतदार तुमच्याप्रमाणेच माझ्या सभेत आले आणि त्यांनी माझ्या भाषणात टाळ्या वाजवल्या. मात्र मतदान केलं नाही, मला याचं दुःख नाही, कारण मी तुमच्यासाठी काम करतोय, आणि सतत काम करत राहणार आहे...!" पवन कल्याण यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना पटवून दिलं की, 'पक्षाला गेल्या विधानसभा निवडणुकीत अपयश आलं, एकाच जागेवर विजय मिळाला. यापुढेही अशीच स्थिती राहिली कार्यकर्त्यांचा, मतदारांचा भ्रमनिरास होईल, मग आपण जोमानं कसं काय लढणार?' त्यानंतर पवन यांनी भाजप, टीडीपी आणि जनसेना युतीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. युती नको, असं म्हणून पक्षात विरोध होता. पण त्यांनी सर्वांना पटवून सांगितल्याचं आणि  कार्यकर्त्यांच्या मनातलं मळभ दूर करून युतीचे शिलेदार त्यांनी तयार केलं!

पवन कल्याण नेहमी सांगतात की, व्यक्तीला माहिती असायला हवं की, नेमकं जायचं कुठं. त्यामुळं त्यांनी आपल्या ताकदीचा अंदाज नेमका आणि बरोबर लावला. भारतीय जनता पक्ष आणि तेलुगु देशम् पक्षामध्ये विळ्या भोपळ्याचे सख्य होते. कुण्या एकेकाळी भाजपसोबत सत्तेत राहिलेल्या चंद्राबाबू यांना नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर जी अपमानास्पद वागणूक दिली होती, त्यानं ते त्रासले होते. पक्षाची दारुण अवस्था करण्यात मोदींनी जगनमोहन यांना साथ दिली होती. याचा राग त्यांना होता. शिवाय ईडीची कारवाई आणि तुरुंगवास त्यांनी अनुभवला होता. त्याचा वचपा काढायचा त्यांचा विचार होता. पण पवन कल्याण यांच्या भेटीनंतर ती काहीसा मंदावला. धोरणी आणि मुत्सद्दी असलेल्या चंद्राबाबू यांनी वर्मी घाव घालायचा असेल तर एक पाऊल मागं घ्यावं लागतं या न्यायानं अपमान गिळला. काही साध्य करण्यासाठी प्रसंगी नमतं घेतलं. पवन कल्याण यांच्या आग्रहास्तव त्यांनी मोदी आणि अमित शहा यांची भेट घेतली. आंध्रच्या भवितव्यासाठी, आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या तेलुगु बांधवांना बाहेर काढण्यासाठी केंद्रातल्या सत्तेची गरज भासणार हे जाणलं आणि युती करण्यासाठी पुढं पाऊल टाकलं. त्यांची ती खेळी किती योग्य ठरली हे काळानं दाखवून दिलं. केंद्रातील भाजपची सत्ता केवळ चंद्राबाबू यांच्यामुळेच अस्तित्वात आली. झालेल्या पराभवाचं उट्ट काढत त्यांनी आंध्रसाठी मंत्रिपदं घेतलीच शिवाय अर्थसंकल्पातला मोठा हिस्सा स्वतःकडे खेचण्यात ते यशस्वी झालेत! हे सारं घडलं ते केवळ आणि केवळ पवन कल्याण यांच्याचमुळे! त्यामुळं पवन कल्याण यांचं महत्त्व केवळ आंध्रमध्येच नाही तर भाजपच्या दक्षिणेकडच्या राज्यात शिरकाव करण्यालाही हातभार लागलाय. कर्नाटकातील सत्ता हातून गेल्यानंतर भाजपच्या दक्षिणायण प्रवासाला खीळ बसला होता. तो पवन कल्याण यांच्या प्रयत्नाने हे सध्या झाल्यानं नरेंद्र मोदी यांनी म्हणूनच 'पवन नहीं आंधी हैं l' असं म्हणत गौरवलं होतं!

भारतीय जनता पक्ष, तेलुगु देशम् आणि  जनसेना या तीन पक्षांनी युती करायचीच या उद्देशानं विधानसभेच्या जागा आणि लोकसभेच्या जागा सामंजस्याने वाटून घेतल्या. जनसेनेनं विधानसभेच्या २१ जागा आणि लोकसभेच्या २ जागा जिंकल्यात, तर भाजपनं विधानसभेच्या १० जागा आणि लोकसभेच्या ६ जागा जिंकल्यात. २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपला विधानसभेच्या १० जागा आणि लोकसभेच्या ६ जागा मिळाल्या होत्या. विशेषतः जनसेनेनं ज्या जागा लढवल्या होत्या त्या सर्वच्यासर्व जागांवर म्हणजेच विधानसभेच्या २१ जागा आणि लोकसभेच्या २ जागा जिंकल्यामुळे जनसेना १००% निकाल मिळवणारा पक्ष बनला. विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, पवन कल्याण यांनी स्वत: बाजूला होऊन युतीचं मूल्य वाढवलं. जनसेना वेबसाईट उघडल्यावर एक प्रश्न समोर येतो, "एक पाऊल टाकून किती लांबचा प्रवास करणार हे महत्त्वाचं नाही. परिवर्तनासाठी मी राजकारणात प्रवेश केला आहे. माझ्याकडे एक मजबूत राजकीय व्यवस्था आहे. तुम्ही माझ्यासोबत प्रवास करायला तयार आहात का...?" वरील प्रश्न पवन कल्याण यांच्या राजकीय प्रवासाचा आरसा, प्रतिबिंब वाटतं. पवन कल्याण यांची  बलस्थानं आणि त्यांच्या कमकुवत बाजूंची चांगलीच त्यांना जाणीव आहे. त्यांचा मोठा भाऊ सिनेमेगास्टार चिरंजीवी यांनी स्थापन केलेल्या प्रजा राज्यम पक्षामुळे त्यांना हा अनुभव मिळाल्याचं सांगितलं जातं. राजकारण आणि चित्रपट यातील फरक पवन कल्याण यांना समजणार नाही असं नेहमी म्हटलं जायचं. २०१४ मध्ये पवन कल्याण यांनी आपल्या जनसेना पक्षाची निवडणूक आयोगाकडं नोंदणी केली. त्यानंतर त्यांनी विभाजन झालेल्या आंध्रप्रदेशच्या विकासासाठी आपला पक्ष निवडणूक लढवणार नसल्याचं जाहीर केलं होतं. मात्र विकासासाठी तेलुगु देसम आणि भाजपला पाठिंबा देणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या निवडणुकीत पवन कल्याण यांनी चंद्राबाबू आणि मोदींसोबत प्रचार केला.

२०१४ च्या निवडणुकीपासून २०१९ च्या निवडणुकीपर्यंत जनसेनेच्या प्रवासात अनेक बदल घडलेत. आंध्रप्रदेशला देण्यात येणारा विशेष दर्जा नाकारून विशेष पॅकेजच्या नावाखाली बनावट पॅकेज दिल्याची टीका पवन कल्याण यांनी केंद्रसरकारवर केली होती. यानंतर त्यांनी २०१९ च्या निवडणुकीत डावे पक्ष आणि बसपासोबत युती करून निवडणुकीच्या रिंगणात त्यांनी प्रवेश केला. पवन कल्याण यांनी विधानसभेच्या गजुवाका आणि भीमावरम् या मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. मात्र त्या निवडणुकीत जनसेनेचा दारुण पराभव झाला. त्यांनी लढवलेल्या दोन्ही जागांवर त्यांचा पराभव झाला. जनसेनेला केवळ एक जागा मिळाली. राजोलू मतदारसंघातून जनसेनेचे रापाका वरप्रसाद विजयी झाले. नंतर तेही वायएसआर काँग्रेसमध्ये गेले. त्या निवडणुकीत जनसेनेला ६ टक्के मतं मिळाली होती. पवन कल्याण यांनी २०२४ च्या निवडणुकीत सरकारविरोधी मतांचे विभाजन करणार नाही, ती एकसंघ ठेवण्याचा प्रयत्न करू अशी घोषणा केली. एकीकडे जनसेना आणि तेलुगु देशम् एकत्र लढणार की नाही, अशी शंका असताना, दुसरीकडं पवन कल्याण यांनी एकट्यानं निवडणूक लढवावी असं कार्यकर्त्यांकडून म्हटलं जात होतं. शिवाय पवन कल्याण यांनी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना त्यावेळी आर्थिक मदत देऊ केली आणि यात्रेमुळे त्यांचा राजकीय आलेख वाढल्याचा विश्वास सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झाला. अशात ९ सप्टेंबर २०२३ रोजी चंद्राबाबूंना पहाटे नंद्याला इथं अटक करण्यात आली आणि त्यांना राजमुंद्री मध्यवर्ती कारागृहात नेण्यात आलं. यानंतर पवन कल्याण आणि चंद्राबाबू यांची तुरुंगात झालेली भेट ही आंध्रप्रीय राजकारणाला कलाटणी देणारी ठरली असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. यानंतर पवन कल्याण यांनी २०२४ च्या निवडणुका एकत्र लढणार असल्याचे जाहीर केलं. शिवाय त्यांच्यासोबत भाजपही एकत्र येणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, पवन कल्याण यांनी निवडणुकीच्या प्रचारात मोलाची भूमिका बजावली. जनवाणीच्या कार्यक्रमासाठी विशाखापट्टणम् इथं गेलेल्या पवन कल्याण यांना पोलिसांनी हॉटेलच्या खोलीत डांबून ठेवलं. मात्र आंध्रप्रदेशातल्या महिला बेपत्ता होण्यास स्वयंसेवकच जबाबदार आहेत, असं सांगणाऱ्या त्यांच्या भाषणानं खळबळ उडाली. पवन कल्याण यांच्या आरोपांनंतर, केंद्रीय गृहमंत्रालयानं आंध्रप्रदेशातल्या बेपत्ता महिलांबद्दल राज्यसभेत सादर केलेला तपशील लोकांमध्ये चांगलाच गाजला. युती झाल्यानंतर पक्षांतर्गत समस्या बाहेर येऊ न देण्याची काळजी पवन कल्याण यांनी घेतली होती. आता ते विधानसभेत नव्या प्रवासाची तयारी सुरू केली आहे.

आपल्याकडं मराठा आणि माळी समाजाचं प्राबल्य आहे अगदी तशाच प्रकारे आंध्र प्रदेशात कापू आणि कम्मा समाजाचं अस्तित्व आहे. त्यांच्या राजकीय शत्रुत्वासाठी नेहमी बोललं जातं. टीडीपीकडे कम्मांचा पक्ष म्हणून पाहिले जातं आणि गेल्या काही वर्षांत ही छाप अधिकच वाढलीय. विरोधी पक्ष, वायएसआर यांनी आरोप केले आहेत की, टीडीपी सरकार कम्मा अधिकाऱ्यांना केवळ पक्षाच्या जवळ असल्यामुळे त्यांना महत्त्वाच्या पदांवर बढती देत ​​होती. अशा परिस्थितीत आरक्षणासाठी संघर्ष करणारे कापू नेते टीडीपीकडे संशयानं पाहू लागलेत.  जनसेना पक्षानं निवडणूक लढवण्याची घोषणा करेपर्यंत कापूसाठी वायएसआर काँग्रेस हा पर्याय होता. पण राज्य आणि सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी संख्यात्मकदृष्ट्या मजबूत समुदाय दलित आणि कापू म्हणजे शेतकरी समाजाला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न झाला. आंध्र प्रदेशात दलित लोकसंख्येच्या जवळपास १७ टक्के आणि कापू २० टक्के आहेत. पवन कल्याण हे कापू समाजाचे असल्यानं आणि चंद्राबाबू हे कम्मा आहेत यांच्या युतीमुळे मतांचं सोपान गाठण्यास सहाय्य झालं, त्यामुळं त्यांची सत्ता येऊ शकली.

तेलुगू अभिनेता आणि जनसेना पक्षाचे संस्थापक पवन कल्याण यांनी नवाबांच्या शहरात उतरणं आश्चर्यकारक होतं. एकदा लखनौमध्ये बसपाच्या सुप्रिमो मायावती यांना पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा देणं हे मोठे आश्चर्य होतं. ज्यांना असं वाटलं की पक्षाने राष्ट्रीय स्तरावर आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे, त्यांच्यासाठी उत्तर आहे. आंध्र प्रदेशात घरी परतलेल्या भेटीच महत्त्व काय असा प्रश्न विचारणाऱ्यांसाठी, हे एक संभाव्य उत्तर असू शकतं. अभिनेता राज्य आणि सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी दोन संख्यात्मकदृष्ट्या मजबूत समुदाय दलित आणि कापू म्हणजे शेतकरी समाजाला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करतो. आंध्र प्रदेशात दलित लोकसंख्येच्या जवळपास १७ टक्के आणि कापू २० टक्के आहेत. बसपाच्या उमेदवारांसोबत जागा वाटून आणि मायावतींच्या लोगोसह प्रचार करून, अभिनेत्यानं दलित मतदारांना पाठिंबा देण्याचे लक्ष्य ठेवलंय. कापू मतांकडं येत असताना, पवन हे स्वतः त्या समाजाचे आहेत आणि तो त्यांच्या आशीर्वादाची अपेक्षा करतील यात आश्चर्य नाही. निवडणुकीपूर्वी विशिष्ट वर्ग आणि समुदायांना आकर्षित करणं काही नवीन नाही. परंतु, हे दोन समुदाय विचित्रपणे आंध्र प्रदेशातल्या सत्तेच्या राजकारणात आहेत. ते तेलगू देशम् पक्षाचे पारंपारिक मतदार नाहीत. मुस्लिम, दलित, ख्रिश्चन हे नेहमीच काँग्रेसशी एकनिष्ठ म्हणून ओळखले जातात. रायलसीमा भागात ते काँग्रेसचा कणा असलेल्या रेड्डींच्या बाजूनं ओळखले जातात. विभाजनानंतर, जेव्हा काँग्रेस आंध्रप्रदेशात जवळजवळ नामशेष होण्याच्या मार्गावर होती, तेव्हा अल्पसंख्याक आणि दलित मतदार हे वायएसआर काँग्रेस पक्षाच्या व्होट बँकेत गेले. कापू आणि कम्मा त्यांच्या राजकीय शत्रुत्वासाठी बोललं जातात. तेलुगु देशम् कडे कम्मांचा पक्ष म्हणून पाहिलं जातं आणि गेल्या काही वर्षांत ही छाप अधिकच वाढलीय. विरोधी पक्ष, वायएसआर आणि भाजप यांनी आरोप केले आहेत की, तेलुगु देशम् सरकार कम्मा अधिकाऱ्यांना केवळ पक्षाजवळ असल्यामुळे त्यांना महत्त्वाच्या पदांवर बढती देत ​​आहे. अशा परिस्थितीत आरक्षणासाठी संघर्ष करणारे कापू नेते तेलुगु देशम् कडे संशयाने पाहू लागले आहेत. गेल्यावर्षी जनसेना पक्षाने स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची घोषणा करेपर्यंत कापूसाठी वायएसआर काँग्रेस हा सर्वोत्तम पर्याय ठरला असता. जनसेना सत्ताविरोधी आणि तेलुगु देशम् विरोधी मतांच विभाजन करण्याच्या दिशेनं काम करतेय का? होय, राजकीय निरीक्षकांचे तसं म्हणणे आहे. २०१४ मध्ये, पवन कल्याणच्या पक्षाने निवडणूक लढवली नाही परंतु तेलुगु देशम् -भाजप युतीला पाठिंबा दिला.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेकर राव यांच्याबाबत आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि पवन कल्याण एकाच पानावर असल्याचे दिसते. दोन्ही आंध्र नेत्यांनी केसीआर यांना बाहेरचे आणि प्रतिस्पर्धी म्हणून दाखवून आंध्रातील भावना वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. बाबूने केसीआर, जगन आणि मोदी यांना पवनला सोडून एका संघात एकत्र केले आहे, तर नंतरचे तेलंगणात निवडणूक लढवत आहेत, जी टीआरएसला विरोध करणारी एक चाल म्हणून पाहिली जात आहे. गेल्या काही महिन्यांत, नायडू आणि पवन कल्याण हे जाहीर सभांमध्ये आणि पत्रकारांशी संवाद साधताना एकमेकांवर कमीत कमी टीका करत आहेत. जळगावपासून मुंबईपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस खात्यात वरिष्ठ अधिकारी म्हणून कार्यरत राहिलेल्या सीबीआयचे माजी सहसंचालक व्ही.व्ही. लक्ष्मीनारायण हे जनसेना पक्षात सामील झाले. त्यांच्या पक्षप्रवेशामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये एक स्पष्ट समज असल्याच्या अटकळांनाही चालना मिळालीय. २०११ मध्ये लक्ष्मीनारायण यांनी वायएसआर काँग्रेसचे अध्यक्ष वाय.एस जगन मोहन रेड्डी यांच्या बेहिशोबी मालमत्तेची चौकशी सुरू केली होती. त्यावेळी, वायएसआर काँग्रेसनं आरोप केला होता की टीडीपी आणि काँग्रेसनं जगनला खोट्या केसेसमध्ये लक्ष्य करण्यासाठी हातमिळवणी केली. जगनला अतिउत्साही पद्धतीने 'फिक्स' करण्यासाठी विरोधी राजकीय शिबिराच्या दबावाखाली काम केल्याचा आरोप आयपीएस अधिकाऱ्यावर करण्यात आला होता. याच सुमाराला, अधिकाऱ्याचा कॉल रेकॉर्ड डेटा सार्वजनिक करण्यात आला आणि असा आरोप करण्यात आला की ते सतत टीडीपी आणि नायडू यांच्या जवळच्या माध्यमांच्या संपर्कात होते. २०१३ मध्ये त्याला त्याच्या होम कॅडरमध्ये, महाराष्ट्रात परत पाठवल्यानंतर, टीडीपी सरकार त्याला अमरावतीला महत्त्वाच्या पदावर घेण्यास उत्सुक असल्याची बातमी आली होती. स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर त्यांनी राजकारणात येण्याची योजना जाहीर केली. काही दिवसांपूर्वी ते टीडीपीमध्ये सामील होत असल्याची बातमी होती. वायएसआर काँग्रेसने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आणि या अधिकाऱ्याला त्याच्या मागील असाइनमेंटसाठी "बक्षीस" दिले जात आहे का असा प्रश्न केला. एका आश्चर्यकारक वळणावर त्यांनी  पवन कल्याण यांची भेट घेतली आणि जनसेनेत प्रवेश केला. 

नारा चंद्राबाबू नायडू पुन्हा एकदा किंगमेकर होऊ शकतात. तेलगू देसमने सर्व पुनरागमनाची मदर स्क्रिप्टिंग केल्यानं, नायडू अमरावती आणि नवी दिल्ली या दोन्ही ठिकाणी सत्तेच्या गलियारांकडे लक्ष ठेवणारा माणूस ठरू शकतात. २७२ चा जादुई आकडा पार करण्यात भाजप अपयशी ठरल्यानं, सरकार चालू ठेवण्यासाठी ते नायडूंसारख्या मित्रपक्षांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात त्यांचा दर्जा वाढेल. 

कोणत्याही कल्पनेच्या जोरावर हा विजय सोपा नव्हता. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत केवळ २३ जागा कमी झाल्यामुळे, वायएसआर काँग्रेसने नायडू यांची थट्टा केली होती आणि गेल्या वर्षी कौशल्य विकास प्रकरणात त्यांना ५३ दिवस तुरुंगातही पाठवले होते. ४ जूनच्या त्याच्या कामगिरीने कधीच मरू नका हे दाखवून दिले. गेल्या पाच वर्षांमध्ये, नायडू दुसऱ्या दिवशी लढण्यासाठी जगले आणि १३ मे च्या निवडणुकीत बॉक्सिंग रिंगमध्ये प्रवेश करताना त्यांनी वायएस जगन मोहन रेड्डी यांना नॉकआउट धक्का दिला. नायडू आणि कंपनीने आणलेल्या या निवडणूक सुनामीत वायएसआर काँग्रेसने २०१९ मध्ये १५१/१७५ विधानसभा जागांचा जनादेश गमावला. काय इतके नाटकीय बदल घडले की एनडीए बॅनरखाली तेलुगू देसम-जनसेना-भाजपच्या नायडूंच्या नेतृत्वाखालील मजबूत युतीने जगनचा पराभव केला. याचा अर्थ जगन त्याचे वडील दिवंगत वाय.एस. राजशेखर रेड्डी यांनी २००९ मध्ये जे काम केले ते करू शकले नाहीत. अंकगणित निर्णायक होते आणि युती नेहमी सत्तेच्या अंतरावर असल्याचे सुनिश्चित केले. तेलुगू देसमच्या रणनीतीकारांनी असेही गणले की पाच वर्षांच्या सत्तेनंतर सत्ताविरोधी २०१९ मध्ये जगन यांना मिळालेल्या ४९.९५ टक्के मतांच्या टक्केवारीत घट होईल. उच्च जाती आणि शहरी लोकसंख्येसह  चे परिणाम जमिनीवर स्पष्टपणे दिसून आले. त्यात भर म्हणजे कम्मा आणि कापू समुदायांचे एकत्रीकरण. केकवरील आयसिंग ही युवा शक्ती होती, जी पवन कल्याणच्या उपस्थितीने मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली. दुसऱ्यांदा पदावर विजय मिळवण्यासाठी जगन PWG वर बँकिंग करत होते. तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसण्याआधी, PWG हा भयंकर नक्षलवादी संघटना, पीपल्स वॉर ग्रुपचा संदर्भ नाही, तर ६५ लाख पेन्शनधारक, महिला आणि आंध्र प्रदेशातील ग्रामीण (ग्रामीण) मतांच्या गटाचे संक्षिप्त रूप आहे. ते जगनच्या डोल-केंद्रित गव्हर्नन्स मॉडेलचे लाभार्थी असल्याने, या गटाने वायएसआरसीपीला ईव्हीएम-रोल करणे अपेक्षित होते. परिणाम स्पष्टपणे दर्शवतात की 'PWG' ने जगनच्या अपेक्षेप्रमाणे आपले वजन फारसे टाकले नाही.

के चंद्रशेखर राव आणि त्यांच्या बीआरएसने डिसेंबर २०२३ मध्ये शेजारच्या तेलंगणामध्ये धूळ चावली कारण त्यांचे आमदार भ्रष्ट आणि गर्विष्ठ मानले जात होते, तर केसीआर स्वतः दुर्गम आणि हुकूमशाही म्हणून पाहिले जात होते. 'सीआयए' संक्षेपाने जगनलाही कमी केले आहे. सी फॉर करप्शन, आय फॉर ॲक्सेसिबिलिटी आणि ए फॉर एकाधिकारशाही आणि घमेंड, वायएसआर काँग्रेसने स्वतःची कबर खोदली. वायएसआर काँग्रेसला एक-पुरुष पक्ष म्हणून पाहिले जात असले तरी, स्थानिक पातळीवर जगनच्या नावावर मते मागितली जात असली तरी, आमदार आणि त्यांचे सपोर्ट कर्मचारी हे अत्यंत शक्तिशाली आणि अनेकदा स्वतःसाठी एक कायदा होते. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरमुळे निर्माण झालेल्या सद्भावना विरोधी सत्ताधाऱ्यांनी कमी केले. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांना नाकारण्यात आले, ही वस्तुस्थिती स्पष्टपणे दर्शवणारी आहे.

निवडणुकीच्या सुमारे एक वर्ष आधी जगन यांना ही समस्या लक्षात आली. त्यांनी केसीआरने केलेली चूक न करण्याचा प्रयत्न केला. ज्यांच्या विजयाची शक्यता संशयित होती अशा आमदारांना वगळले नाही. ५० टक्के उमेदवारांना टाकून किंवा फेरबदल करून, तो ओव्हरड्राइव्हवर गेला. तथापि, प्रकाशशास्त्राच्या दृष्टीने त्याचे काय नुकसान झाले हे त्याला लक्षात आले नाही. एखाद्या आमदाराला एका जागेवरून हलवून शेजारच्या मतदारसंघात हलवले किंवा एखाद्या खासदाराला लोकसभेची उमेदवारी देण्याऐवजी विधानसभेची जागा लढवायला सांगितली, तेव्हा त्याने कबूल केले की पहिला माणूस जिंकण्यासाठी पुरेसा चांगला नव्हता आणि तो कमी दर्जाची ऑफर देत होता. दुसऱ्या मतदारसंघातील मतदारांची निवड. एका जागेचा कचरा दुसऱ्या जागेवर टाकला जात असल्याचे लेबल लावून टीडीपीने या पैलूवर तीव्र हल्ला केला. जगनने आंध्रच्या मानवी निर्देशांकांना चालना देण्यासाठी शिक्षण आणि आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करून शासनाच्या केरळ मॉडेलचे अनुसरण केले. पण लोकांना नोकऱ्या, चांगले रस्ते आणि पायाभूत सुविधाही हव्या होत्या. जगनला इंडस्ट्रीला आकर्षित करण्यात अयशस्वी होणे ही त्याची अकिलीस टाच होती कारण यामुळे त्यांना मूर्त मालमत्ता निर्माण करण्यात रस नाही असा आभास निर्माण झाला. जगनला वाटले की दर महिन्याला खिशात पैसे टाकणे हा लोकांना आपल्या बाजूने ठेवण्याचा एक चांगला मार्ग आहे. हैदराबादचे नुकसान लवकरात लवकर एक मजबूत राज्याची राजधानी स्थापन करून भरून काढणे आवश्यक होते यावर लक्ष केंद्रित करण्यात तो अयशस्वी ठरला. तीन राजधान्यांची त्यांची योजना अत्यंत युटोपियन होती.

२०२३ मध्ये विझागमध्ये होणारी ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिट वगळता, उद्योगासाठी रेड कार्पेट सक्रियपणे अंथरण्याचा कोणताही प्रयत्न केला गेला नाही. जगन विसरले की ते नायडू यांच्याशी स्पर्धा करत आहेत, जे पूर्वी सीईओ मुख्यमंत्री म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळेच अनेक तरुणांनी तयार केलेले गट नायडूंच्या पुनरागमनासाठी स्वेच्छेने प्रचार करतात. ताडेपल्ली येथील त्याच्या घरात बंदिस्त असलेल्या जगनला त्याच्या दारात बंड दिसले नाही. मतदारांना त्यांच्या ट्रॅक रेकॉर्डची आठवण करून देणे एवढेच नायडू यांना करायचे होते आणि त्यांनी त्यांच्यावर पुन्हा विश्वास टाकला. अभिनेता-राजकारणी बनलेला हा गेम चेंजर होता, त्याने आपल्या धाडसी निर्णयांसह वास्तविक जीवनातही पॉवर स्टार असल्याचे सिद्ध केले. नायडू यांच्याशी मैत्री करण्यासाठी, विशेषत: सप्टेंबर २०२३ मध्ये त्यांना राजमुंद्री तुरुंगात भेट दिल्यानंतर, भाजपच्या उच्चपदस्थांच्या प्रतिक्रियेचा धोका पत्करून, त्यांची राजकीय बुद्धी आणि मानवी बाजू दोन्ही दर्शविली. तिन्ही पक्ष एकत्र आले तरच जगनला अंकगणितात हरवता येईल, हे पटवून देण्याचा तो प्रयत्न करत राहिला. जरी त्यांच्या जाहीर सभांमध्ये ऊर्जा ओव्हरलोड होती, आणि शब्दाच्या खऱ्या अर्थाने ते स्टार प्रचारक होते, तरीही पवन अहंकारावर बसला नाही आणि भाजपला सामावून घेता यावे म्हणून जेएसपी लढवलेल्या जागांची संख्या कमी करण्यास तयार होता. . पवन अजूनही स्टार्टअप राजकारणी असू शकतो, पण राजकारणात दयाळूपणाला जागा असते हे त्याने दाखवून दिले.

वायएसआर काँग्रेस ब्रह्मास्त्रावर जोरदार प्रतिक्रिया देऊ शकली नाही जी टीडीपी आणि जनसेनेने जमीन शीर्षक कायद्याच्या टीकेच्या रूपात गोळीबार केला. प्रत्येक जाहीर सभेत नायडू आणि पवन कल्याण यांनी लोकांना सावध केले की वायएसआर काँग्रेस सरकार त्यांच्या जमिनी काढून घेईल. पुरावा म्हणून त्यांनी जमिनीचे पासबुक दाखवले ज्यावर जगनचा फोटो नक्षीदार होता. भारत सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या नीती आयोगाने हा कायदा तयार केला असला तरी जगन आणि त्यांची टीम ही भीती प्रभावीपणे दूर करू शकली नाही. या निवडणुकीत अनेक पुरुष मतदारांनी आणि ओबीसी समुदायाने वायएसआर काँग्रेसला पाठिंबा न देण्याचा निर्णय का घेतला हे कदाचित स्पष्ट करते.

नायडू यांची गेल्या वर्षी झालेली अटक ही सुडाच्या राजकारणातील क्लासिक प्रकरणासारखी दिसली. जगनला नायडूंसाठी अंडरट्रायल कैदी टॅगपेक्षा कमी काही नको होते, असे वाटत होते. वृध्द नायडू यांना तुरुंगात नेण्यात आल्याचे दर्शन टीडीपी समर्थकांसाठी एक शक्तिवर्धक म्हणून काम करत होते जे नायडूंना पाठिंबा मिळवून देण्याच्या मार्गापासून दूर गेले. यूएसए आणि मध्यपूर्वेतून केवळ मतदान करण्यासाठी आलेल्या लोकांची संख्या ही नायडूंना पाठिंबा देण्याच्या निर्धाराचा आणि टीडीपीच्या बाजूने एकत्र येण्याचा पुरावा आहे. चंद्राबाबू नायडू यांचे पुत्र नारा लोकेश यांनी दक्षिण आंध्र प्रदेशातील कुप्पम ते उत्तर किनारी आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणमपर्यंत २२६ दिवसांत ३,१३२ किमी लांबीची पदयात्रा केली. आंध्रच्या राजकारणात पदयात्रेने नेहमीच भरपूर निवडणूक लाभांश दिला आहे. २००४ पूर्वी वायएसआर प्रमाणे, २०१४ पूर्वी नायडू आणि २०१९ पूर्वी जगन. त्यांनी लोकेशला टीडीपीमध्ये क्रमांक २ म्हणून प्रस्थापित केले असले तरी महत्त्वाचे म्हणजे, पदयात्रेदरम्यानची त्याची वागणूक - लोक त्यांच्या तक्रारी मांडत असताना नोट्स काढणे, तो कसा दिसेल हे स्पष्ट करतो. समस्यांचे निराकरण करा - विश्वासाचे कनेक्शन स्थापित केले. वायएसआरसीपीने लोकेश प्रत्येक किलोमीटरवर जो किरकोळ फायदा मिळवत होता, त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी, सामान्य तेलुगूंना स्वतःला प्रिय बनवण्यासारखे काहीही केले नाही. एका समूहाने जगनचा प्रवेश नियंत्रित केला, ज्यामुळे तो कोणत्याही वास्तविक अभिप्राय यंत्रणेपासून वंचित राहिला. त्यांच्या पाच उपमुख्यमंत्र्यांकडे सर्व जातींच्या आदराचे दर्शन घडवण्याच्या अलंकारिक नियुक्त्या म्हणून पाहिले गेले. ज्या स्वयंसेवी प्रणाली अंतर्गत सरकारच्या कंत्राटी नोकरीवर एक व्यक्ती ५० ते ७० कुटुंबांचा कारभार पाहत होती, ती कागदावर एक अद्भुत व्यवस्था होती.

मात्र, अडीच लाख मजबूत 'सेना'ने 'बिग ब्रदर वॉचिंग' सिंड्रोमही निर्माण केला. स्वयंसेवकांनी वृद्धांना त्यांचे निवृत्तीवेतन मिळणे सोपे केले, याचा अर्थ असा होतो की त्याच स्वयंसेवकाला त्याच्या प्रभारी कुटुंबांच्या राजकीय कल आणि क्रियाकलापांबद्दल सर्व काही माहित होते. सरकारच्या वेतनावर असूनही, त्यांच्यापैकी अनेकांनी अर्ध-वायएसआर काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये रूपांतर केले. अनेक स्वयंसेवकांवर वायएसआरसीपीला पाठिंबा देण्यासाठी कुटुंबांना बळजबरी केल्याचा आरोप देखील करण्यात आला, ज्यामुळे जेव्हा एखादी गंभीर गोष्ट व्यक्त केली जाते तेव्हा तणाव निर्माण होतो, कारण एखाद्या नागरिकाने किंवा नागरिकांच्या गटाने केलेल्या चुकीच्या वागणुकीची अनेकदा स्थानिक वायएसआर काँग्रेस प्रतिनिधींना तक्रार केली जाते. जगनच्या विरोधात मतदान हे देखील अशा डावपेचांना नापसंती दर्शवणारे आहे.

नायडूंनी जे काही केले ते सर्व पूर्ववत करण्यासाठी जगन हे केवळ क्षुल्लक राजकारण असल्याचे भासवले जात आहे. २०१९ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर जगन यांनी पहिली गोष्ट केली ती म्हणजे नायडूंनी बांधलेले कॉन्फरन्स हॉल, प्रजा वेदिका पाडणे. त्यात मुख्यमंत्र्यांना नायडूंचे कार्य आणि वारसा पुसून टाकण्याचे वेड लागलेले दाखवले. नायडू सत्तेवर असताना ज्या कंपन्यांनी आंध्र प्रदेश सरकारच्या विविध विभागांसाठी काम केले होते, त्यांचे काम नवीन शासनाशी एकनिष्ठ असलेल्या नोकरशहांद्वारे खराब होत असल्याचे आढळले आणि बिले मंजूर झाली नाहीत. जगन विसरले की सरकार म्हणजे सत्ता कोणाचीही असली तरी एक अखंड अस्तित्व असते.

कौटुंबिक कलहातून असे दिसून आले की जगन स्वतःच्या बहिणीला आणि चुलत भावालाही सोबत घेऊन जाऊ शकत नव्हता. विवेकानंद रेड्डी खून खटल्यातील आरोपी अविनाश रेड्डी, बहीण शर्मिला यांच्या विरोधात कडप्पा लोकसभा जागेसाठी पुन्हा उमेदवारी देण्याच्या जगनच्या निर्णयामुळे त्यांच्या स्वतःच्या कुटुंबातील सदस्यांचा त्याला विरोध असल्याचा आभास निर्माण झाला. याउलट, टीडीपी बॅनरखाली नायडू कुटुंबातील चार सदस्य निवडणूक लढवत होते, तर पवनचे बंधू नागाबाबू यांनी पीठापुरममध्ये त्यांची मोहीम हाताळली आणि चिरंजीवी यांनी त्यांच्या उमेदवारीला दुजोरा दिला. आत्तासाठी, टीडीपी शीर्षस्थांनी आग्रह धरला आहे की ते भारताच्या गटाकडून आग्रह असूनही ते एनडीएसोबत राहतील. एकतर, पुढचा पंतप्रधान कोण होणार यावर नायडू यांचे म्हणणे असेल. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात नायडू हे महासत्तेचे मुख्यमंत्री होते. जीवन पूर्ण वर्तुळात आले आहे.

कोथरूडचे शिल्पकार: शशिकांत सुतार

"कोथरूड महापालिका आणि पुणे म्युनिसिपालीटी....!" असा मथळा असलेली बातमी सकाळ वृत्तपत्रानं १९७९ साली झालेल्या पुणे महापालिका निवडणुकीत उमेदवारांचा परिचय देताना दिली होती. तेव्हा कोथरूड हे एक पुण्याजवळचं खेडं होतं. जाण्यासाठी रस्ता खूपच अरुंद आणि खडीने पसरलेला असायचा. वस्ती आणि वाहतूक अत्यंत तुरळक असायची. कोथरूड गावात तर वीज पोहोचलेली नव्हती. म्हातोबाच्या मंदिरासभोवती थोडीशी लोकवस्ती होती. तिथं शशिकांत सुतारांचं छोटंसं घर होतं. घरांत कंदील असायचा त्याच्या उजेडात ते लोकांना भेटत असत.

भाऊंची माझी ओळख झाली ती १९६९ साली. मंगळावर पेठेत एक दुमजली इमारतीतल्या पहिल्या मजल्यावर छोटीशी खोली होती तिथं शिवसेनेचे कार्यालय नुकतंच सुरू झालेलं होतं, तिथं शिवसैनिकांच्या गराड्यात! सुभाष सर्वगौड हे तेव्हा पुण्याचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख होते. त्या कार्यालयात कार्यालयीन सचिव म्हणून भाऊकडे जबाबदारी घेतली. त्यांच्याशिवाय बाळ हंबीर, नंदू झेंडे असे काही मोजकेच शिवसैनिक सतत असायचे. डॉ. तोडकर, गजानन गांजवे, बाबूराव राजपूत ही मंडळी असायची. १९७४ च्या महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर नंदू घाटे, काका वडके हे दिसू लागले. शिवसेनेच्या प्रचाराची पत्रके काढण्याची जबाबदारी तेव्हा भाऊंकडे होती. १९७४ साली झालेल्या निवडणुकीत शशिकांत सुतार यांच्या व्यतिरिक्त, डॉ. तोडकर, उल्हास काळोखे, देविदास काटे, नंदू घाटे आणि काका वडके असे सहा शिवसैनिक नगरसेवक म्हणून निवडून आले. शिवसेनेने पहिली निवडणूक १९६९ साली लढविली होती. त्यावेळी फक्त शिवाजी मावळे हे एकमेव नगरसेवक निवडून आले होते. १९७४ साली विरोधकांचे बहुमत होते. ग्रामीण भागातून निवडून आलेल्या नगरसेवकांना पदे द्यायची असा निर्णय शिवसेनेने घेतला त्यानुसार शशिकांत सुतारांकडे शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी तर स्थायी समितीच्या सदस्यपदी कोंढव्यातून निवडून आलेले देविदास काटे यांना नेमण्यात आले. मंगळवार पेठेतून डॉ. तोडकर, कसबा पेठेतून नंदू घाटे आणि काका वडके तर बुधवार पेठेतून उल्हास काळोखे निवडून आले होते.

भाऊंना महापालिकेत अनेक वरिष्ठ नगरसेवकांचे मार्गदर्शन मिळाले. भाऊंकडे आकलन शक्ती अफाट होती. त्यामुळं लवकरच त्यांनी महापालिकेच्या कारभाराची पद्धत आत्मसात केली. महापालिका आणि त्याचा कारभार समजून घ्यायचा असेल तर महापालिकेचं अंदाजपत्रक वाचता आलं पाहिजे, त्यातल्या तरतुदी समजून घेता आलं पाहिजे हे लक्षात आल्यानं त्यांनी अंदाजपत्रकाचा कसून अभ्यास केला. वेगवेगळ्या हेड वर केलेल्या आर्थिक तरतुदी त्यांनी बेमालूमपणे कोथरुडकडे वळविल्या. पुणे शहराच्या उत्पन्नाचा बराचसा भाग हा कोथरुडकडे वळविण्यात भाऊंना यश आलं होतं म्हणूनच मग भाऊंची ओळख करून देताना सकाळ वृत्तपत्रानं "कोथरूड महापालिका आणि पुणे म्युनिसिपलिटी....!" असा मथळा दिला होता. भाऊंच्या मतदारसंघाचे १९७९ मध्ये दोन वॉर्ड झाले. भाऊंनी दोन्ही मतदारसंघातून निवडणूक लढविली अन् दोन्हीकडे ते मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले. मग त्यांना एका वॉर्डातून राजीनामा द्यायला लागला आणि तिथं दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले पतंगराव कदमांचे बंधू सुब्बराव कदम हे नगरसेवक बनले. त्यावेळी भाऊंसोबत भवानी पेठेतून तानाजी काथवटे  हे निवडून आले. त्यावेळी भाऊंनी अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्यांचा गट केला आणि त्याचा पक्षनेता म्हणून काम पाहिले. भाऊंचे सगळ्याच पक्षात मित्र होते, त्यामुळे त्यांना स्थायी समिती अध्यक्षपद मिळाले. त्याचा फायदा त्यांनी पुरेपूर उचलला आणि कोथरूडचा कायापालट केला. तो इतका की, 'आशिया खंडात जलद गतीने विकसित होणारा नागरी भाग, उपनगर...!' अशी नोंद गिनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये झाली असल्याची त्यावेळी चर्चा होती. आज जो कोथरूडचा विकास झालाय, अंतर्बाह्य जो बदल झालाय त्याचा पाया भाऊंनी घातला आणि त्यावर कळस देखील भाऊंनीच चढवलेला आहे. 

संघटनात्मक कामातही भाऊंनी लक्ष घातलं केवळ पुणे शहरात अन् जिल्ह्यातच नाही तर पश्चिम महाराष्ट्रातही त्यांनी बांधणी केली. अनेकवर्षे ते शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख म्हणून त्यांनी काम पाहिले

 शिवसेनेला पश्चिम महाराष्ट्रात पोहचविण्याचे काम केलं. पुण्यात शिवसेना आणि कोथरूड नाव चर्चेत आले तर केवळ एकच नाव समोर येते ते म्हणजे शिवसेनेचा ढाण्या वाघ शशिकांत सुतार! पश्चिम महाराष्ट्रात शिवसेनेचा पहिला आमदार होण्याचा ते कोथरूडची गिनिज बुकमध्ये नोंद होऊन कोथरूडचे शिल्पकार, कृषीमंत्री होण्याचा शशिकांत सुतार यांचा प्रवास थक्क करणारा आहे. कोथरूडमध्ये सर्वसामान्य माणूस म्हणून कामगारांना आणि नागरिकांना सायकलवरून जेवणाचे डबे पोहोचवणारा माणूस, कोथरूड गावामध्ये भाजी विक्री करणारा विक्रेता, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचाराने प्रेरित होऊन शिवसेनेचा कार्यकर्ता झाला. आणि या डबे पोहोचवण्याच्या कामामध्ये झालेल्या जनसंपर्कामुळे कोथरूड भागामध्ये नगरसेवक, आमदार ते राज्याचे मंत्री आणि कोथरूडचे शिल्पकार असा शिवसेना उपनेते शशिकांत भाऊ सुतार यांचा राजकीय प्रवासआहे. 

१९७९ साली पहिल्यांदा पुणे महापालिका सभागृहात प्रवेश केल्यानंतर शशिकांत सुतार यांनी कधी परत मागे वळून पाहिलेच नाही. महापालिकेमध्ये काम करत असताना पहिल्या टर्ममध्ये सुतार यांनी महापालिकेच्या शिक्षण मंडळ अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले हे काम करत असताना त्यांनी कर्वेनगर येथील सम्राट अशोक विद्यालय सारख्या अनेक महापालिका शाळांची वीट रचली. यानंतर दुसऱ्या निवडणुकीत सुतार यांनी विजय मिळवीत महापालिकेत शिवसेनेला बहुमत नसताना देखील चमत्कार घडवीत महापालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्षपद मिळवले आणि कोथरूडच्या शिरपेचात पहिला मानाचा तुरा खोवला. याच स्थायी अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत शशिकांत सुतार यांनी यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह ही वास्तु निर्माण करण्यासाठी निधीची तरतूद केली होती. तर पुणे महापालिकेकडून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या शहरातील एकमेव अश्वारूढ पुतळ्याची निर्मिती कोथरूडमध्ये करण्यात आली. 

भाजप आणि शिवसेनेचा युतीचा सुवर्णकाळ या सुवर्णकाळामध्ये १९९० साली पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेचा आमदार झाला पाहिजे. ही भूमिका शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मांडली मात्र युतीतील मित्र पक्ष असलेल्या भाजपने पुण्यामध्ये जागा सोडण्यास नकार दिला त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी ठामपणे सांगितले की शिवाजीनगर मतदारसंघांमध्ये शशिकांत सुतार हे शिवसेनेचे उमेदवार असतील हा विषय सोडून चर्चा करू.

मात्र भाजपने याला जोरदार विरोध केला. या एका जागेसाठी भाजप शिवसेना युतीमध्ये प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता. युती तुटेपर्यंत हे प्रकरण पोहोचले. अखेर प्रमोद महाजन आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्यातील अंतिम चर्चेमध्ये पुण्यातील शिवाजीनगर मतदार संघातील जागा शिवसेनेला सोडण्यात आली आणि त्याबदल्यात शिवसेनेची कसबा मतदारसंघाची जागा भाजपला देण्यात आली. आणि पश्चिम महाराष्ट्रात शिवसेनेचा पहिला आमदार झाला.

१९९५ साली राज्यामध्ये शिवसेना भाजप युतीचे सरकार आले. आणि शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झाला. या युती सरकारमध्ये शशिकांत सुतार यांना कृषीमंत्री पद देण्यात आले. शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या सुतार यांनी या क्षेत्रातही भरीव कामगिरी केली.

मुंबईतून हिंदी मराठी नाट्यसृष्टी आणि चित्रपट सृष्टीतील कलाकार पुण्यामध्ये आले की, या कलाकारांना पुण्यामध्ये हक्काचे व्यासपीठ आणि हक्काचा माणूस म्हणजे शशिकांत सुतार हे समीकरण झाले होते. मिथुन असेल धर्मेंद्र असेल किंवा निळू फुले, शरद तळवलकर, राजा गोसावी असे अनेक कलाकार असतील या कलाकारांना पुण्यामध्ये हक्काचा माणूस म्हणजे शशिकांत सुतार होते. कोथरूड भागामध्ये शिक्षकांसाठी पहिल्या शिक्षक वसाहतीची निर्मिती शशीकांत सुतार यांनी करत. शास्त्रीनगर भागात गुरुजन सोसायटी या शिक्षक वसाहतीची स्थापना केली.

शशिकांत सुतार आणि त्यांच्या पत्नी रसिका सुतार आणि मुलगा पृथ्वीराज सुतार हे पुणे महापालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडून येणारे पहिले कुटुंब आहे. पृथ्वीराज सुतार हे शशिकांत भाऊंचा वारसा सक्षम पणे चालवीत असून २००७ सालापासून ते नगरसेवक म्हणून कार्यरत असून पुणे महापालिकेत शिवसेनेच्या गटनेत्याच्या जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडली आहे. राजा श्री शिवराय प्रतिष्ठान या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक कामे ते करत असतात शिवाय. शाळा,  महाविद्यालय, व्यवस्थापन अशी अनेक कामे सुरू असतात. आजही त्यांच्या भेटीसाठी सकाळपासूनच लोकांची गर्दी त्यांच्या घरी आणि कार्यालयावर होत असते. आजही तेवढ्याच तत्परतेने आणि मनापासून लोकांची कामे करण्यात ते व्यग्र असतात.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९